मुंबई, 10 जुलाई । महाराष्ट्र विधानसभा की कार्यवाही बुधवार को सत्ता पक्ष के हंगामे के चलते तीन बार स्थगित की गई। सीएम एकनाथ शिंदे ने मराठा-ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी जिसमें विपक्ष नहीं आया। इसके बाद सदन में सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए नारेबाजी की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बुधवार को सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य सदन के बीचो-बीच आकर नारेबाजी करने लगे। उन्होंने मांग की कि विपक्ष इस बात पर अपना रुख साफ करे कि मराठा समुदाय को अलग से आरक्षण दिया जाना चाहिए या उन्हें ओबीसी कोटे से लाभ मिलना चाहिए। प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद, भाजपा विधायक अमित साटम ने कहा कि सर्वदलीय बैठक मराठा ओबीसी आरक्षण के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी। विपक्ष राजनीति करने में व्यस्त है। अगर मराठा समर्थक कार्यकर्ता ओबीसी से कोटा मांग रहे हैं तो इसमें उनका क्या दोष है?

विपक्ष को चुनाव को ध्यान में रखकर राजनीति करने के बजाय अपना रुख साफ करना चाहिए।" भाजपा विधायक आशीष शेलार ने अंतिम समय में सर्वदलीय बैठक में शामिल न होने के फैसले की घोषणा करने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने मांग की कि यह पता चलना चाहिए कि किसके आह्वान और एसएमएस पर विपक्ष ने बैठक में शामिल न होने का फैसला किया। विपक्ष को सदन में अपनी बात रखनी चाहिए और अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। आशीष शेलार के बोलते ही सत्ता पक्ष के सदस्य नारे लगाने लगे और उनमें से कुछ आसन के सामने आ गए। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने सत्ता पक्ष के सदस्यों से बार-बार अपनी सीट पर बैठने को कहा, लेकिन वे पीठासीन अधिकारियों के आसन के सामने खड़े होकर नारे लगाते रहे। नारेबाजी के बीच स्पीकर ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। कार्यवाही फिर से शुरू होने पर सदस्य स्पीकर की बात सुनने के मूड में नहीं थे। स्पीकर ने उन्हें अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा लेकिन वे नारेबाजी करते रहे। इस बीच विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने बोलने की कोशिश की, लेकिन नारेबाजी के बीच उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया। भाजपा विधायक संजय कुटे ने मांग की कि विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस, एनसीपी (एसपी) और शिवसेना-यूबीटी को मराठा ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। विधायक ने आरोप लगाया कि विपक्ष समुदायों को विभाजित करने, सामाजिक सद्भाव और शांति को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार है।

उन्होंने दावा किया कि विपक्ष को स्पष्ट करना चाहिए कि वे मराठा समुदाय को अलग से आरक्षण देने के पक्ष में हैं या ओबीसी कोटे से? विपक्ष दोहरी नीति अपना रहा है। आशीष शेलार फिर खड़े हुए और मांग की कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना यूबीटी को मराठा समुदाय से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने अपनी मांग दोहराई कि किसके कहने और एसएमएस पर विपक्ष ने बैठक में शामिल न होने का फैसला किया और यह बात लोगों को पता चलनी चाहिए। विजय वडेट्टीवार फिर खड़े हुए और महायुति सरकार पर मराठा-ओबीसी आरक्षण पर विवाद पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एक पक्ष से बातचीत करते हैं जबकि उपमुख्यमंत्री दूसरे पक्ष से बातचीत करते हैं।" विजय वडेट्टीवार जब बोल रहे थे तब भी सत्ता पक्ष के सदस्य नारेबाजी करते रहे। स्पीकर ने फिर से उन्हें अपनी सीटों पर जाने को कहा।

इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में कार्यवाही नहीं चल सकती। इसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर फिर स्थगित कर दी। इसके बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो भाजपा विधायक नितीश राणे ने पूछा कि मराठा समुदाय को अलग से कोटा दिया जाए या ओबीसी कोटे से। उन्होंने दावा किया कि कल (मंगलवार) की बैठक में शामिल न होने से विपक्षी दल का असली चेहरा उजागर हो गया है। आशीष शेलार ने कहा कि मंगलवार की बैठक मराठा ओबीसी आरक्षण के मुद्दों को हल करने के लिए एक फार्मूले पर संयुक्त रूप से चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी। उन्होंने कहा कि कल की बैठक में विपक्ष क्यों शामिल नहीं हुआ? उन्हें लोगों को बताना चाहिए। विपक्ष के नेता के बोलने के दौरान स्पीकर ने सत्ता पक्ष के सदस्यों से बार-बार अपनी सीट पर बैठने को कहा। लेकिन वे अपनी बात पर अड़े रहे और नारेबाजी करते रहे। --(आईएएनएस)

रामगढ़, 10 जुलाई । झारखंड के रामगढ़ जिला अंतर्गत कुजू ओपी क्षेत्र में एक युवक को कथित रूप से दारू की भट्ठी में झोंककर मार डालने की वारदात से सनसनी फैल गई है। मृत युवक का नाम पिंटू करमाली है। उसके परिजनों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग को लेकर थाने के पास धरना पर बैठे हैं। पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। मृतक की पत्नी सजनी देवी ने पुलिस को दिए लिखित आवेदन में कहा है कि उसके पति को भोला साहू एवं राजकुमार मेहता ने दारू की भट्ठी में जलाकर मार डाला है। बताया गया है कि कुजू बस्ती में राजकुमार मेहता और भोला साहू मिलकर अवैध दारू भट्ठी चलाते हैं। पिंटू करमाली इसी भट्ठी में काम करता था।

9 जुलाई को भोला साहू ने पिंटू करमाली को फोन कर दारू भट्ठी पर बुलाया। बाद में इलाके में खबर फैली कि विकास पब्लिक स्कूल के पास पिंटू का शव फेंका हुआ है। उसके हाथ, पैर, पेट और छाती के कई हिस्से जले हुए थे। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पिंटू के परिजन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग पर अड़े हैं। उनका कहना है कि जब तक पुलिस ऐसा नहीं करती, वे शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। परिजनों का कहना है कि पिंटू को भट्ठी में जलाकर मारा गया है और उसके बाद शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। पिंटू का मोबाइल भी दारू भट्ठी संचालक राजकुमार मेहता के पास मिला। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच चल रही है। आरोपियों को जेल भेजा जाएगा। - (आईएएनएस)

 शिमला, 10 जुलाई । हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उपचुनाव को लेकर कहा कि तीनों विधानसभा में उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। अभी तक हुए मतदान में लोगों ने काफी उत्साह दिखाया है। तीनों विधानसभा क्षेत्रों में रुझान बीजेपी के पक्ष में है। जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उपचुनाव में सत्ता का दुरुपयोग किया है। चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की, जहां भी भाजपा के झंडे और पोस्टर वाली दुकान दिखी, उन दुकानदारों पर छापे डाले गए। लोगों के घरों में भी छापा मारा गया। पार्टी कार्यकर्ताओं की गाड़ियां थाने में जमा की गई और सादी वर्दी सीआईडी के जवान लगाए गए।

ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में मिली हार से कांग्रेस दहशत में है, इसलिए उपचुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस के खिलाफ लोग मतदान कर रहे हैं। 18 महीने की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान खनन माफियाओं पर कार्रवाई की बात कही गई, लेकिन प्रभावशाली लोग फलते-फूलते रहे।

इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में टेंडर घोटाला हुआ। ईडी और आईटी की कार्रवाई पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कुछ समय से छापे पड़ रहे हैं। यह कार्रवाई राजनीतिक भावना से नहीं है, बल्कि जांच का विषय है कि यह कार्रवाई प्रभावशाली लोगों पर हुई है, वे सरकार के करीबी हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि छोटे से कार्यकाल में गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगना चिंताजनक बात है। अभी जांच एजेंसियों की कार्रवाई चल रही है, वे प्रभावशाली लोग हैं और सरकार के संरक्षण में काम हो रहा है। एजेंसियों की जांच पूरी होने के बाद ही इस पर ज्यादा कुछ कहा जा सकेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने तीनों उपचुनाव के प्रत्याशियों को प्रताड़ित करने की कोशिश की है। उनके कारोबार को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। हमारी सरकार में कोई भी बदले की भावना से काम नहीं हुआ है। ईडी-आईटी के छापे राजनीतिक लोगों पर किए गए हैं, यह कार्रवाई कारोबार की अनियमितता को देखते हुए हुई है। --(आईएएनएस)

 पटना, 10 जुलाई । बिहार के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। पटना में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम में वह अधिकारी के सामने हाथ जोड़ने लगते हैं। दरअसल, जेपी गंगा पथ के गायघाट से कंगन घाट तक के हिस्से के उद्घाटन समारोह में सीएम नीतीश कुमार अधिकारियों से राघोपुर पुल के निर्माण कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी ले रहे थे। इसी दौरान मंच से सीएम नीतीश कुमार अधिकारी के हाथ-पैर जोड़ने की बात करने लगते हैं। जिसका वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। इस दौरान उनके साथ बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी और विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव भी मौके पर मौजूद रहे। वीडियो में दिख रहा है कि पथ निर्माण विभाग के अधिकारी उनको पूरे कार्यक्रम की जानकारी दे रहे हैं।

इसी दौरान अचानक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके सामने हाथ जोड़ने लगते हैं और कहते हैं कि मैं आपके पैर छू लेता हूं। हालांकि, मौके पर मौजूद अधिकारी (आईएएस प्रत्यय अमृत) सीएम नीतीश कुमार को रोकते हैं। यह देखकर मंच पर मौजूद सभी अचंभित रह जाते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि किसी चीज की जरूरत है, मेरी बात मानिए, इसी साल तक करवा दीजिए और जब बन जाएगा तो कितना अच्छा होगा। रास्ते में थोड़ी दूर जाकर रुक जाएं, ये ठीक नहीं है। सीएम नीतीश ने आगे कहा कि पहले ये पुल बख्तियारपुर तक बन रहा था। हम उत्तर बिहार के अलग-अलग इलाकों को पटना से जोड़ने के लिए तमाम पुल बना रहे हैं। इससे लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। हालांकि, यह पहली बार नहीं है कि जब सीएम नीतीश कुमार ने किसी अधिकारी के सामने इस तरह से हाथ जोड़े हों। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के सामने हाथ जोड़ने की बात कही थी। इससे पहले नीतीश कुमार का अलग अंदाज भी देखने को मिला था।

जून में राजधानी पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अशोक चौधरी और विजय सिन्हा का सिर आपस में टकराया था। इस दौरान वहां मौजूद अन्य लोग मुस्कुराते हुए नजर आए थे। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम सामने आने के बाद भाजपा ने एनडीए संसदीय दल का नेता चुनने के लिए सभी घटक दलों के साथ बैठक की थी। पीएम मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपनी स्पीच खत्म करने के बाद सीधे पीएम मोदी के पास पहुंचे। उन्होंने पहले पीएम मोदी से हाथ मिलाया और बाद में उनके पैर छूने के लिए झुके। हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया था। --(आईएएनएस)
 

हैदराबाद, 10 जुलाई । हैदराबाद के बाहरी इलाके में एक व्यक्ति ने बुधवार को अपने तीन बच्चों के साथ कार को झील में गिराकर आत्महत्या की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने तुरंत चारों को झील से बाहर निकाला। यह घटना अब्दुल्लापुरमेट पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत इनामगुड़ा झील की है।

हैदराबाद के बीएन रेड्डी नगर में रहने वाले अशोक अपने बेटे और दो बेटियों के साथ सुबह की सैर पर निकले थे। झील पर पहुंचकर उन्होंने कार को पानी में उतार दिया। जब कार में सवार लोग डूबने लगे तो स्थानीय लोगों ने रस्सियों की मदद से उन्हें बचा लिया। स्थानीय लोगों ने शुरू में इसे दुर्घटना माना था। लेकिन पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि ठेकेदार अशोक बच्चों के साथ आत्महत्या करना चाहता था। बताया जा रहा है कि आर्थिक तंगी के कारण ही अशोक ने यह कदम उठाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। --(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 10 जुलाई । कर्नाटक पुलिस ने एमसीए की छात्रा नेहा हिरेमथ हत्याकांड में लव जिहाद के एंगल को खारिज कर दिया है। हुबली कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट में पुलिस ने कहा है कि शादी से इनकार करने पर उसकी हत्या की गई थी। चार्जशीट में लव जिहाद का कोई जिक्र नहीं है। आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने आरोपी फैयाज कोंडिकोप्पा के खिलाफ 483 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इसमें सीआईडी ने नेहा के पिता निरंजन हिरेमथ (कांग्रेस पार्षद), उनकी मां, भाई, क्लासमेट, दोस्तों और लेक्चरर्स की गवाही समेत 99 सबूतों का जिक्र किया गया है। चार्जशीट में नृशंस हत्या से संबंधित चश्मदीद के बयान और सीसीटीवी फुटेज भी शामिल हैं।

पुलिस ने फैयाज कोंडिकोप्पा पर आईपीसी की धारा 302, 341 और 506 के तहत आरोप लगाए हैं। चार्जशीट में बताया गया है कि फैयाज और मृतक नेहा 2020-21 के दौरान हुबली के पीसी जबीन कॉलेज में क्लासमेट थे। वे दोस्त बन गए और 2022 में उनके बीच प्यार शुरू हो गया। 2024 में दोनों के बीच अनबन हो गई और नेहा ने फैयाज से बात करना बंद कर दिया। नजरअंदाज किए जाने के बाद फैयाज उससे रंजिश रखने लगा और उसे जान से मारने की योजना बनाई। 18 अप्रैल 2024 को फैयाज ने उस पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। चार्जशीट में यह भी जिक्र किया गया है कि नेहा पर हमला करने से पहले फैयाज ने उस पर चिल्लाते हुए कहा कि इतने समय तक प्यार में रहने के बाद भी वह उससे शादी नहीं करेगी। फिर उसने कहा कि वह उसे नहीं छोड़ेगा और उसे चाकू मारना शुरू कर दिया।

चार्जशीट में कहा गया है कि बाद में फैयाज ने अपना चाकू घटनास्थल पर ही छोड़ दिया और मौके से फरार हो गया। फैयाज ने नेहा के शादी से इनकार करने पर उसे मारने की योजना बनाई थी। उसने हत्या से तीन दिन पहले धारवाड़ के आर्य सुपर बाजार से चाकू खरीदा था। उसने लाल कैप भी खरीदा था और अपराध के दिन कॉलेज परिसर में प्रवेश करते समय अपने चेहरे को काले नकाब से ढक लिया था। चार्जशीट के अनुसार, सीआईडी ​​ने इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज भी इकट्ठा की है। हत्या के 81 दिन बाद मंगलवार शाम को आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया गया। लोकसभा चुनाव से पहले हुई इस जघन्य घटना ने राज्य को झकझोर कर दिया था। मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और गृह मंत्री जी परमेश्वर ने इस घटना को प्रेम संबंधी मामला बताया था, जिससे राज्य के लोगों में आक्रोश फैल गया था। बाद में दोनों ने अपने बयानों के लिए परिवार से माफी मांगी थी। इस घटनाक्रम से बहस छिड़ने की संभावना है। दरअसल नेहा के माता-पिता ने दावा किया था कि उनकी बेटी को आरोपी ने शादी और धर्म परिवर्तन के लिए प्रताड़ित किया था। --(आईएएनएस)

 चंडीगढ़, 10 जुलाई । पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि एक हफ्ते के अंदर बैरिकेडिंग हटा कर शंभू बॉर्डर को खोला जाए। दरअसल, शंभू बॉर्डर पर किसानों का लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा है। इसके कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसी के चलते शंभू बॉर्डर के व्यापारियों ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बॉर्डर को खोलने की मांग की थी।

इस याचिका में हरियाणा और केंद्र सरकार को पक्षकार बनाया गया था पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बुधवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को एक हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को कहा कि सरकार एक हफ्ते में रोड क्लियर करे। वहां से बैरिकेडिंग हटाए। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि शंभू बॉर्डर पर स्थिति शांतिपूर्ण है। किसानों की मांग केंद्र सरकार से है। इसलिए उन्हें दिल्ली की तरफ जाने की छूट दे देनी चाहिए। बता दें कि शंभू बॉर्डर पिछले 5 महीने से बंद है। लोकसभा चुनाव से पहले किसान दिल्ली कूच करना चाहते थे। पंजाब के इन किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने यहां 7 लेयर की बैरिकेडिंग की थी।

वकील वासुदेव शांडिल्य ने बताया कि याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने जनहित में फैसला सुनाया और हरियाणा सरकार को एक हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर को खोलने का आदेश दिया। हाई कोर्ट के आदेश से व्यापारियों को लाभ मिलेगा और उनका व्यापार फिर से शुरू हो सकेगा। शंभू बॉर्डर बंद होने से पंजाब और हरियाणा के बीच सीधी कनेक्टिविटी टूट गई थी। शंभू बॉर्डर खुलवाने की मांग को लेकर अंबाला के व्यापारियों ने भी दुकानें बंद कर रोष जताया था। व्यापारियों की मांग थी कि शंभू बॉर्डर को खोला जाए, ताकि वह पंजाब और दिल्ली बिना किसी परेशानी के आ-जा सकें। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 10 जुलाई । अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री रह चुके राजकुमार आनंद ने बुधवार को भाजपा का दामन थामने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दलितों के साथ धोखा और छल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वह केजरीवाल सरकार में मंत्री थे। लेकिन, दलितों का कोई काम नहीं हो पा रहा था। वह लगातार दलितों के हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर केजरीवाल के पास जाते थे। लेकिन, दलितों का काम करने में उनकी रुचि नहीं है। दिल्ली सरकार में दलित कल्याण फंड में भी घोटाला किया गया, इसलिए उन्होंने केजरीवाल सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। यहां तक कि दलितों के नाम पर दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बावजूद केजरीवाल ने एक भी दलित को राज्यसभा सांसद नहीं बनाया।

राजकुमार आनंद ने अप्रैल में आप सरकार से इस्तीफा देने के बाद बसपा का दामन थामा था। लेकिन, बुधवार को उन्होंने अपनी पत्नी वीणा आनंद के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। इन दोनों नेताओं के साथ-साथ आप विधायक करतार सिंह तंवर, आप पार्षद उमेद सिंह फोगाट और आप नेता रत्नेश गुप्ता सहित कई आप नेताओं ने भी भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरूण सिंह, भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और संजय मयूख की उपस्थिति में इन नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा में शामिल होने के बाद आप विधायक करतार सिंह तंवर ने अरविंद केजरीवाल पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के नाम पर सत्ता में आने वाले आज खुद भ्रष्टाचार कर रहे हैं।

इन्होंने दिल्ली को नरक बना दिया है और दिल्ली की जनता के विश्वास और भरोसे को तोड़ा है। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली की जनता के साथ धोखा और छल करने का आरोप लगाते हुए पूरे समर्पण से भाजपा के साथ काम करने की बात कही। वहीं, राजकुमार आनंद ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में शामिल होने को अपने लिए गर्व की बात बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे पीएम मोदी के विजन को सीधे दिल्ली की जनता से कनेक्ट करने के लिए काम करेंगे। --(आईएएनएस)

लखनऊ, 10 जुलाई  । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लोकभवन में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत चयनित 7,720 लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर सीएम योगी ने नवचयनित लेखपालों को उनके कर्तव्यों के प्रति आगाह किया। उन्होंने कहा कि आपका जनता के बीच नजदीकी जुड़ाव होता है। किसी को पट्टे की जमीन देनी है, किसी को विरासत का कार्य करना है, किसी के नामांतरण का कार्य करना है, कृषि को अकृषि घोषित करते हुए निवेश की संभावना को आगे बढ़ाना है, कहीं पर पैमाइश की कार्यवाही को बढ़ाना है। सीएम योगी ने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक फुट, दो फुट के लिए हिंसक घटनाएं होती हैं।

अगर हम समय पर पैमाइश करके सीमांकन कर लें तो कोई विवाद नहीं होगा। कोई दबंग भूमाफिया जबरदस्ती सरकारी या गरीब की जमीन पर कब्जा कर रहा है, तो, वहां एंटी भूमाफिया टास्क के साथ जाकर हम बड़ी कार्रवाई करें। कहीं पर निवेश के लिए कोई प्रस्ताव आया है तो उसे समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा दें। उन्होंने कहा कि बाढ़ जैसी आपदा में समय पर लोगों को राहत दें। कृषक दुर्घटना बीमा में कृषक, उसके परिवार के किसी सदस्य या फिर बटाईदार और उसके परिवार के सदस्य की किसी आपदा में मृत्यु होने पर समयबद्ध तरीके से राहत की धनराशि उसके परिवार को मिल जाए। ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति अगर परंपरागत रूप से ग्राम समाज की आबादी की जमीन पर मकान बनाकर रह रहा है तो उसकी जमीन का मालिकाना हक उसे घरौनी के माध्यम से मिल सके, इस पर ध्यान देना है।

अब तक 63 लाख से ज्यादा लोगों को हमने यह व्यवस्था दी है और हमारा प्रयास है कि इस वर्ष तक सभी 1.25 करोड़ परिवारों को यह सुविधा उपलब्ध करा देंगे। सीएम योगी ने कहा कि इस नियुक्ति प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए 2022 में राजस्व विभाग ने अपना अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दिया था। चयन की प्रक्रिया पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ आयोग ने संपन्न की। कुछ लोगों की फितरत होती है कि हर अच्छे कार्य में रोड़ा अटकाया जाए। नवचयनित लेखपालों के नियुक्ति पत्र वितरण में भी रोड़े अटकाने के कार्य हुए, लेकिन राजस्व विभाग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसके लिए लड़ा और अंततः सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला अपने पक्ष में करके आज 7,720 नवचयनित युवाओं को उनकी आकांक्षा के अनुरूप ये नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 10 जुलाई । मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक दिल्ली-एनसीआर में काफी ज्यादा बारिश हो सकती है। दूसरी तरफ पहाड़ी राज्यों में भी लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में दिल्ली में पिछले साल की तरह ही बाढ़ की स्थिति ना बन जाए, इसके लिए दिल्ली सरकार के मंत्री विभागों के काम का जायजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं। दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी ने बुधवार को बाढ़ की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए लोहा पुल पर यमुना नदी और यमुना बाजार के निचले इलाके का दौरा किया। यमुना बाजार का इलाका नदी के बाढ़ क्षेत्र में आता है। यहां की ऊंचाई 205 मीटर है। यमुना नदी में जब खतरे के निशान से ऊपर पानी आता है तो यहां बाढ़ के हालात बन जाते हैं।

दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि जब यहां जलस्तर 204 मीटर तक आ जाएगा तो मुनादी शुरू होगी और 205 मीटर जलस्तर होने पर लोगों को विस्थापित करना शुरू कर दिया जाएगा। पिछली बार अचानक जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए थे। इस बार बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए तैयारी पहले से की गई है। आतिशी ने बताया कि इस बार कई जगहों पर जोरदार बारिश हो रही है। अगर हरियाणा या हिमाचल में भी बादल फटने से बारिश होती है तो यमुना में बाढ़ की संभावना होगी। हम उन हालातों से निपटने के लिए तैयार हैं। पिछले साल यमुना का जलस्तर अप्रत्याशित रूप से 208 मीटर के ऊपर पहुंच गया था और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे।

इस कारण दिल्ली में बाढ़ आ गई थी। उन्होंने बताया कि बाजार में रह रहे लोगों से भी बचाव की तैयारियों के बारे में चर्चा की गई। पिछली बार दिल्ली में 40 साल में सबसे ज्यादा जलस्तर बढ़ा था। इस बार अभी से बाढ़ की तैयारी शुरू कर दी गई है। हमने पुराना लोहा पुल के आसपास के इलाकों का निरीक्षण किया। यहां यमुना बाजार भी है, जो दिल्ली के निचले इलाकों में है। पिछली बार यह इलाका सबसे पहले बाढ़ग्रस्त हुआ था। दिल्ली सरकार पूरी तरह तैयार है, यदि हमें शॉर्ट नोटिस पर भी लोगों को बाहर निकालना पड़े तो हम तैयार हैं। अभी जलस्तर खतरे के निशान से बहुत नीचे है। लेकिन, फिर भी हम हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। --(आईएएनएस)

फ्रांस के राजनीतिक दल अपनी ताकत और गठजोड़ का दायरा बदलने में जुटे हैं. संसदीय चुनाव में बहुमत के अभाव ने सरकार की स्थिति डांवाडोल कर दी है.

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वामपंथी धड़े न्यू पॉपुलर फ्रंट (एनएफपी) के सदस्यचुनाव में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करने के बाद संसद के प्रथम सत्र से पहले ही अपनी तैयारियों में जुट गए हैं. हालांकि ग्रीन, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और कठोर वामपंथी दल का यह गठबंधन अपने प्रधानमंत्री का नाम तय नहीं कर पाया है. वे यह भी तय नहीं कर पाए हैं कि क्या किसी दल के साथ मोटे तौर पर एक व्यापक सहमति के साथ काम करेंगे.

तीन टुकड़ों में बंटा जनमत

वामपंथी धड़े की पार्टियों के पास नेशनल असेंबली में कुल मिलाकर 193 सीटें हैं. 577 सीटों वाली असेंबली में बहुमत के लिए कम-से-कम 289 सीटों की जरूरत है. हालांकि, इसके बाद भी सदस्य एक संभावित प्रधानमंत्री का नाम इस हफ्ते के आखिर तक तय करने की कोशिश में जुटे हैं.

फ्रेंच सिस्टम में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को नामित करते हैं. उसके बाद प्रधानमंत्री को संसद में विश्वास मत हासिल करना होता है. वर्तमान संसद में तीन धड़ों को जो सफलता मिली है, उसमें विश्वास मत हासिल करना कठिन होगा. 7 जुलाई को हुए मतदान के बाद राष्ट्रपति माक्रों की पार्टी दूसरे नंबर पर आई है और उसके पास 164 सीटें हैं. उधर आप्रवासी विरोधी और यूरोपीय एकता के प्रति संदेह रखने वाली धुर-दक्षिणपंथी पार्टी तीसरे नंबर पर है और उसके पास 143 सांसद हैं.

चुनाव के नतीजे आने के बाद भी राष्ट्रपति माक्रों ने प्रधानमंत्री गैब्रिएल अताल की सरकार को बनाए रखा है. उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों या हफ्तों में जब सहयोग पर बातचीत शुरू होगी, तो विकल्प खुले रखकर वह अपने लिए कुछ बेहतर हासिल कर सकते हैं. हालांकि, राजनीतिक विश्लेषक गियोम तेबड ने 'ल फियारो' अखबार में लिखा है, "संस्थागत बदलाव हुए हैं, हर कोई सोच रहा है कि नव निर्वाचित राष्ट्रीय संसद समाधान लेकर आएगी, जो (माक्रों) सामान्य रूप से स्वीकार करेंगे."

विजेता पार्टियों की खींचतान

पार्टियों के बीच अभी विभाजन बना हुआ है. इसका संकेत इस बात से भी मिलता है कि वामपंथी दलों के सांसदों ने तय किया है कि वे अलग-अलग समय पर संसद में प्रवेश करेंगे. सोशलिस्ट अब भी उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ सदस्यों का जुगाड़ हो जाए, तो एलएफआई से आगे निकलकर गठबंधन के मामलों में ज्यादा अधिकार हासिल कर लें. इस बीच माक्रों कैंप के सदस्य मध्यम वामपंथी सोशलिस्ट और रूढ़िवादी रिपब्लिकनों की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं, ताकि मध्यमार्गियों के वर्चस्व वाला गठबंधन बनाया जा सके.

माक्रों की पार्टी के प्रमुख स्टेफन सेयुग्ने ने 'ल मोंद' अखबार में लिखा है, "तीनों प्रमुख धड़ों में से कोई भी अकेले सरकार नहीं चला सकता." इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा, "मध्यमार्गी धड़ा, रिपब्लिकन धड़े से बात करने के लिए तैयार है." सेयुग्ने ने यह भी कहा है कि गठबंधन के सदस्यों के लिए निश्चित रूप से यूरोपीय संघ, यूक्रेन और कारोबार संगत नीतियों को बनाए रखने में सहयोग जरूरी शर्त होगी. इन शर्तों ने स्वाभाविक रूप से कुछ पार्टियों को इसके दायरे से बाहर कर दिया है.

अर्थव्यवस्था की चुनौतियां

यूरोपीय संघ की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में उपजी नई स्थिति पर बाजार भी बारीक नजर रख रहा है. रेटिंग एजेंसी मूडी ने चेतावनी दी है कि वह फ्रांस का क्रेडिट स्कोर डाउनग्रेड कर सकता है. फ्रांस की नई सरकार अगर माक्रों के पेंशन सुधार वाले फैसले को पलट देती है, तो मूडी यह कदम उठाएगा. फ्रांस पर तीन हजार अरब यूरो का यूरोपीय संघ का कर्ज है. इसी कर्ज का बोझ घटाने के लिए सरकार ने जो खर्च घटाने वाले उपाय किए हैं, उसमें यह भी शामिल है. इससे पहले 'एस एंड पी' भी घाटे की चेतावनी दे चुकी है.

राजनेता जहां अभी मौजूदा सरकार के लिए रास्ता बनाने में जुटे हैं, वहीं यह सवाल भी पूछा जाने लगा है कि फ्रांस के वोटरों के सामने अगले चुनाव का मौका कब आएगा. माक्रों का कार्यकाल 2027 में खत्म होगा और वह तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकते. ऐसे में दो बार उनसे चुनाव हार चुकीं नेशनल रैली की प्रमुख मरीन ला पेन के सामने जीत का बढ़िया मौका आ सकता है. धुर-दक्षिणपंथी पार्टी संसदीय चुनाव में जीत की प्रबल उम्मीदों के बाद अब हार को पचाने में जुटी है.

हालांकि, नेशनल रैली ने जिस तरह से अपनी पहुंच बढ़ाई है, उससे इतना तो साफ है कि आगे के चुनावों में वह प्रमुख ताकत के रूप में सामने होगी. 2017 में जब माक्रों पहली बार राष्ट्रपति चुने गए थे, तब नेशनल रैली के महज आठ सांसद थे और अब उनकी संख्या 143 तक पहुंच गई है. कई जबरदस्त अपीलों के साथ ही मध्यमार्गी और वामपंथी पार्टियों के तालमेल ने उन्हें बहुमत से भले इस बार दूर कर दिया हो, लेकिन यह स्थिति कभी भी बदल सकती है. 10 जुलाई को नाटो सम्मेलन में जब माक्रों दूसरे राष्ट्रप्रमुखों से मिलेंगे, तो वहां उन्हें फ्रांस की स्थिरता पर भी आश्वासन देना पड़ सकता है.

मुंबई, 10 जुलाई । मुंबई पुलिस ने मंगलवार को बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन केस में मुख्य आरोपी मिहिर शाह को ठाणे से गिरफ्तार कर लिया। तीन दिन पहले 24 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी बीएमडब्ल्यू कार से एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी थी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी और उसका पति घायल हो गया था। शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने आईएएनएस के बात करते हुए मुख्य आरोपी के पिता राजेश शाह पर निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा कि सरकार की तरफ से आरोपी को बचाने की कोशिश चल रही है। हिट एंड रन का मामला साधारण नहीं है। मुख्य आरोपी के पिता राजेश शाह का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कर लीजिए।

अगर शिवसेना शिंदे गुट के नेता राजेश शाह का क्रिमिनल रिकॉर्ड आपके पास नहीं होगा तो हम दे देंगे। इसके सारे अपराध अंडरवर्ल्ड से संबंधित हैं। उन्होंने आगे कहा, "राजेश शाह क्या करता है? उसकी कितनी प्रॉपर्टी है और इतनी महंगी गाड़ी कहां से लाता है। इसका हिसाब मुंबई पुलिस को करना पड़ेगा। बोरीवली पुलिस स्टेशन में राजेश के खिलाफ कई अपराधिक मामले दर्ज हैं। और मैं मुंबई पुलिस कमिश्नर से कहता हूं कि उनके सारे रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाएं। संजय राउत ने कहा, "एकनाथ शिंदे के पास ऐसे अपराधी बैठते हैं। इस पर सभी को विचार करना चाहिए। आरोपी मिहिर शाह का नशा मेडिकल रिकॉर्ड में न आए इसलिए उसे तीन दिन तक फरार रखा गया। इतना घोर अपराध करने के बाद भी उसे इस तरह से बचाया जा रहा है, यह निंदनीय है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक महिला को किस तरह से नशे में बार-बार कुचला गया।

मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि ऐसा व्यक्ति कभी जेल से छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई उसे बचाने की कोशिश कर रहा है तो लोगों को सड़क पर उतर कर उससे जवाब पूछना चाहिए।" उन्होंने कहा, "आरोपी को बचाने की कोशिश पहले से चल रही थी। आरोपी का पिता बहुत ही पैसे वाला आदमी है। सरकार को इस पर ध्यान चाहिए कि उनके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है। मामला बहुत ही गंभीर है। यह कोई एक्सीडेंट नहीं है। अगर एक्सीडेंट होता तो आरोपी बार-बार महिला पर गाड़ी नहीं चढ़ाता। यह सोची-समझी हत्या है और यह हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। ऐसे लोगों को फांसी पर चढ़ाना चाहिए।" --(आईएएनएस)

देहरादून, 10 जुलाई । उत्तराखंड के केदारनाथ से भाजपा विधायक शैलारानी रावत के निधन पर गृह मंत्री अमित शाह ने शोक जताया है। 68 वर्षीय शैलारानी रावत का मंगलवार की रात देहांत हो गया। उन्होंने देहरादून के मैक्स अस्पताल में आखिरी सांस ली। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा से भाजपा विधायक शैला रानी रावत जी के निधन का दु:खद समाचार मिला। विकास व जनकल्याण हेतु समर्पित शैला रानी जी का जाना पार्टी व क्षेत्रवासियों के लिए अपूरणीय क्षति है। मैं उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। बाबा केदारनाथ दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें। ॐ शांति शांति शांति।''

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी में बुधवार को बीजेपी मुख्यालय में जाकर शैलारानी रावत के पार्थिव देह पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में ढांढस बंधाया। सीएम धामी ने उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद कहा कि शैला रानी रावत के आकस्मिक निधन अत्यंत दुःखद हूं। उनका पूरा जीवन संघर्षशील रहा। वे सदैव क्षेत्र के समग्र विकास एवं जनसेवा के लिए समर्पित रहीं। भाजपा परिवार के साथ ही समस्त क्षेत्रवासियों के लिए उनका निधन अपूरणीय क्षति है। अपने क्षेत्र से लोगों से हमेशा जुड़ी रही। उनके लिए लगातार संघर्ष करती रही और मुझे भी जब भी मिलती थी उनके मन-मस्तिष्क में एक ही बात रहती थी कि मेरे क्षेत्र का विकास होना है क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। हर बार छोटी- छोटी बातों से अवगत कराने का काम करती थी। उनके हल के लिए प्रयास करती थी। उनका इस प्रकार से चले जाना हम सब लोगों के लिए उनके क्षेत्रवासियों के लिए एक अपूर्णीय क्षति है और निश्चित रूप से इसकी भरपाई होना मुश्किल है असंभव है। भाजपा सांसद और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शैला रानी रावत के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए एक्स पर लिखा, ''केदारनाथ विधायक श्रीमती शैलारानी रावत जी के निधन का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ। उनका जाना प्रदेश व पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है।

बाबा केदार पुण्यात्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार जनों को धैर्य प्रदान करें। ॐ शांति!'' पौड़ी गढ़वाल से भाजपा सांसद अनिल बलूनी ने लिखा, ''केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्रीमती शैला रानी रावत जी के निधन का अत्यंत दुःखद समाचार प्राप्त हुआ। भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें एवं शोकाकुल परिजनों को इस असीम दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।'' रिपोर्ट के अनुसार, केदारनाथ विधानसभा से लोकप्रिय विधायक शैलारानी रावत लंबे समय से किडनी से संबंधित बीमारी से जूझ रही थीं। पिछले महीने अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें केदारनाथ के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था। तबीयत में कोई सुधार नहीं होने पर सीएम धामी ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर देहरादून लाने के आदेश दिए थे। जिसके बाद शैलारानी रावत को देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती किया गया था। जहां उनका इलाज चल रहा था। पिछले 2 दिनों से उनकी तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ने लगी थी और मंगलवार देर रात 10:30 बजे वो जिंदगी से हार गईं। --(आईएएनएस)

पटना, 10 जुलाई । बिहार की राजधानी पटना में गायघाट से कंगन घाट तक मरीन ड्राइव का विस्तार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को इसके तीसरे फेज का उद्घाटन करने पहुंचे थे। तभी अचानक वो कंपनी के प्रोजेक्ट इंजीनियर को बुलाकर हाथ जोड़ने लगे और पैर छूने की कोशिश की। यह नजारा देखकर वहां मौजूद दोनों उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी समेत सभी पदाधिकारी अचंभित रह गए। सीएम ने इंजीनियर से कहा कि आप सबके सामने बताइए कि निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा।

इस पर प्रोजेक्ट इंजीनियर ने कहा कि इसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद नीतीश कुमार ने कहा कि हम चाहते हैं पूरे प्रोजेक्ट का काम सही से हो जाए, इसलिए हमने इन्हें मीडिया के सामने बुलाकर कहा है कि आप सबके सामने यह स्वीकार कीजिए। बता दें, सीएम नीतीश कुमार ने पहले चरण में 24 जून, 2022 को दीघा से पीएमसीएच तक का लोकार्पण किया था। इसके बाद दूसरे चरण का लोकार्पण 14 अगस्त 2023 को पीएमसीएच से गायघाट तक किया गया। अब तीसरे चरण के अंतर्गत गायघाट से कंगन घाट तक का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद लोकार्पण किया। इसके साथ ही मार्ग पर लोगों और वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है।

अब सोनपुर और हाजीपुर की ओर आने-जाने वाले लोगों के लिए आसानी होगी। गंगा नदी के किनारे विकसित किए जा रहे मरीन ड्राइव पथ में दीघा से गायघाट तक साढे 12 किलोमीटर सड़क पर परिचालन हो रहा है। वहीं तीसरे चरण में गायघाट से कंगन घाट तक की बात करें तो अब इसके बीच करीब 17 किलोमीटर जेपी गंगा पथ का निर्माण पूरा हो गया है। जेपी पथ की शुरुआत सीएम नीतीश कुमार ने साल 2013 में की थी। इस पथ को कच्ची दरगाह से बिदुपुर तक बन रहे सिक्स लेन पुल से जोड़ने की योजना है। रिपोर्ट के अनुसार इस प्रोजेक्ट की लागत 6000 करोड़ रुपए है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 10 जुलाई । खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने वित्त वर्ष 2023-24 में 15.7 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ 1.55 लाख करोड़ रुपये की बिक्री हासिल की है। इस दौरान ग्रामीण इलाकों में 10.17 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। सरकार की ओर से जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। केवीआईसी के चेयरमैन मनोज कुमार ने कहा कि पिछले 10 वर्षों के मोदी सरकार के कार्यकाल में खादी और ग्रामीण इंडस्ट्री के उत्पादों की ब्रिकी पांच गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर 1,55,673.12 करोड़ रुपये हो गई है, जो कि 2013-14 में 31,154.2 करोड़ रुपये थी।

कुमार ने आगे कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 के मुकाबले वित्त वर्ष 2023-24 में बिक्री में 400 प्रतिशत, उत्पादन में 314.79 प्रतिशत, नए रोजगार सृजन में 80.96 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया है। केवीआईसी का यह योगदान भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2047 एक विकसित भारत बनाने में एक अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से खादी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे लोगों का खादी के उत्पादों पर विश्वास बढ़ा है। आज के समय में खादी भारतीय युवाओं के बीच एक नई स्टेटस सिंबल के रूप में उभरा है। खादी और ग्रामीण इंडस्ट्री के उत्पादों की मांग बाजार में बढ़ रही है, जिसका असर हमारे प्रदर्शन पर भी दिख रहा है। आगे कहा कि पिछले 10 वर्षों में खादी और ग्राम उद्योग के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम मिलने लगे हैं।

ये आंकड़े दिखाते हैं कि 'मेक इन इंडिया' और 'वोकल फॉर लोकल' जैसे अभियानों से स्वदेशी उत्पादों पर लोगों का विश्वास बढ़ा है। पिछले 10 वर्षों में खादी कपड़े के उत्पादन में अप्रत्याशित 295 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2013-14 में खादी कपड़े का उत्पादन 811.08 करोड़ रुपये था, जो कि वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर 3,206 करोड़ रुपये हो गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में खादी कपड़े का उत्पादन 2,915 करोड़ रुपये पर था। खादी कपड़े की मांग में भी इस दौरान उछाल देखने को मिला है। वित्त वर्ष 2013-14 में खादी कपड़े की बिक्री 1,081.04 करोड़ रुपये पर थी, जो कि 2023-24 में बढ़कर 6,496 करोड़ रुपये हो गई है। इस दौरान बिक्री में 500 प्रतिशत का इजाफा देखने को मिला है। वित्त वर्ष 2022-23 में 5,942 करोड़ रुपये के खादी कपड़े की बिक्री हुई थी। केवीआईसी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के तहत आता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में अधिकतम रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। --(आईएएनएस)

देहरादून, 10 जुलाई । उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को बीजेपी मुख्यालय में जाकर केदारनाथ की बीजेपी विधायक शैला रानी रावत की पार्थिव देह पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में ढांढस बंधाया। सीएम धामी ने भगवान से उन्हें अपने श्री चरणों में जगह देने की प्रार्थना भी की। साथ ही बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री धामी ने उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद कहा कि केदारनाथ विधानसभा से विधायक शैलारानी रावत का आकस्मिक निधन अत्यंत दुःखद है। उनका पूरा जीवन संघर्षशील रहा।

वे सदैव क्षेत्र के समग्र विकास एवं जनसेवा के लिए समर्पित रहीं। भाजपा परिवार के साथ ही समस्त क्षेत्रवासियों के लिए उनका निधन अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि शैलारानी रावत का अचानक इस प्रकार से हमारे बीच से चले जाना, इस प्रकार से शरीर छोड़ देना, बहुत दुखद है। वो अपने क्षेत्र के लोगों से हमेशा जुड़ी रही।उनके लिए लगातार संघर्ष करती रहीं। और मुझे भी जब भी मिलती थीं उनके मन मस्तिष्क में एक ही बात रहती थी कि मेरे क्षेत्र का विकास होना है, क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। हर बार छोटी-छोटी बातों से अवगत कराने का काम करती थीं। उनका इस प्रकार से चले जाना हम सब लोगों के लिए, उनके क्षेत्रवासियों के लिए एक अपूरणीय क्षति है। इसकी भरपाई होना मुश्किल है, असंभव है। लेकिन भगवान को शायद यही मंजूर होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान अपने श्री चरणों में उनको स्थान दें और उनके परिवार के लोगों को, उनके क्षेत्र के लोगों को, सबको भगवान इस दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति दें। ओम शांति -(आईएएनएस)

नई दिल्ली/जम्मू, 10 जुलाई । जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में तीर्थयात्रियों पर हुए आतंकी हमले की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) जांच कर रही है। एजेंसी की जांच में हमले में लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) संगठन के पाकिस्तान स्थित संचालकों की भूमिका सामने आई है। आतंकवादियों ने 9 जून को रियासी के शिव-खोड़ी मंदिर से लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस पर हमला कर दिया था। आतंकियों ने पहले बस के ड्राइवर की हत्या की थी। इसके बाद बस खाई में जा गिरी।

आतंकियों ने करीब 20 मिनट तीर्थयात्रियों पर फायरिंग की थी, जिसमें नौ लोग मारे गए और 44 तीर्थयात्री घायल हो गए थे। सूत्रों के अनुसार, स्थानीय निवासी हकीम खान उर्फ ​​हकीम दीन के खिलाफ एनआईए की जांच में पता चला है कि उसने तीन आतंकवादियों की मदद की थी। यहां तक कि उसने आतंकियों के लिए रेकी भी की थी। सूत्रों ने बताया, "हकीम खान तीनों आतंकवादियों के साथ हमले की जगह पर गया था। इससे पहले एक जून के बाद कम से कम तीन मौकों पर वे उसके साथ रहे थे। इस दौरान हमले की योजना बनाई जा रही थी।"

हकीम खान की ओर से किए गए खुलासे के बाद ओवरग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू) और हाइब्रिड आतंकवादियों से जुड़े पांच स्थानों पर तलाशी ली गई। एनआईए अधिकारियों ने बताया कि हकीम खान से पूछताछ के दौरान पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के दो आकाओं सैफुल्लाह उर्फ ​​साजिद जट्ट और अबू कताल उर्फ ​​कताल सिंधी की भूमिका सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद 15 जून को रियासी आतंकी हमले की जांच एनआईए ने अपने हाथ में ले ली थी। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 10 जुलाई । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाने पर बीजेपी नेता लगातार उन्हें बधाई दे रहे हैं। इस बीच बीजेपी नेता तरुण चुघ ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि रूस ने पीएम मोदी को सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। इससे पूरा देश और भारत के नागरिक पूरे विश्व में गर्व महसूस कर रहे हैं। तरुण चुघ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है और रूस के सबसे बड़े सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा गया है। रूस द्वारा प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजना हमारे देश के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री को यह सम्मान देना वसुधैव कुटुंबकम की झलक को दिखाता है।

आज भारत विश्व के अंदर शांति का दूत बनकर उभर रहा है। पर्यावरण का मार्ग बनकर उभर रहा है, जिस प्रकार लगातार अलग-अलग देशों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और उनके काम को देखते हुए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, वह एक गर्व का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वियना यात्रा को लेकर तरुण चुघ ने कहा कि पीएम की विदेश नीति व कूटनीति का कोई तोड़ नहीं है। भारत की छवि विश्व में शक्तिशाली मित्र के रूप में होती है।

पूरे विश्व में भारत की छवि और भारत के प्रति लोगों की सोचने की स्थिति बदली है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी की हर यात्रा भारत को गढ़ने के लिए और भारत के विचार को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण है। बता दें कि पीएम मोदी दो दिवसीय रूस दौरे पर गए थे, यहां पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को ‘ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू एपोस्टल’ से सम्मानित किया। पीएम मोदी फिलहाल ऑस्ट्रिया की यात्रा पर हैं। -(आईएएनएस)

 सतना, 10 जुलाई । मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक परिवार के चार सदस्यों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला और उसके दो बच्चों की घर में हत्या की गई है, वहीं पति का रेलवे ट्रैक पर शव मिला है। मामला संदिग्ध है और पुलिस जांच में जुटी है। बताया गया है कि सतना के कोतवाली थाना क्षेत्र के नजीराबाद में हरदौल बाबा मंदिर के पास में एक परिवार एक दिन पहले ही किराए के मकान में रहने आया था। राकेश चौधरी, उसकी पत्नी संगीता और दो बेटे निखिल तथा ऋषभ साथ रह रहे थे।

पुलिस के मुताबिक, बुधवार को महिला संगीता चौधरी के अलावा उसके दो बेटे निखिल और ऋषभ के शव घर में मिले, जिनकी धारदार हथियार से हत्या की गई है। वहीं राकेश चौधरी का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। राकेश मूल रूप से तिघरा गांव का रहने वाला था और मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता था। पूरे परिवार की मौत का मामला उलझ गया है। इस वारदात की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता भी मौके पर पहुंचे और यह मामला पूरी तरह संदिग्ध लग रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। -- (आईएएनएस)

 बगहा (पश्चिम चंपारण), 10 जुलाई । नेपाल और उतर प्रदेश की सीमा से होकर गुजरने वाली गंडक नदी में रविवार को 4 लाख 40 हजार क्यूसेक रिकॉर्ड पानी छोड़े जाने के बाद बगहा में बाढ़ के हालात बन गए हैं। बगहा के दियारावर्ती निचले इलाके के नवका टोला बिनवलिया गांव में लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसके चलते ग्रामीण रतवल-धनहा को यूपी से जोड़ने वाली मुख्य सड़क किनारे टेंट और तंबू लगाकर गुजर बसर कर रहे हैं।

बाढ़ के कारण ग्रामीणों को भोजन-पानी के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। हालांकि, अभी गंडक नदी के जलस्तर में गिरावट भी दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर बैराज से डेढ़ लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसके बावजूद लोगों के लिए परेशानी बढ़ गई है। वहीं, जल संसाधन विभाग और प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। दरअसल, गंडक नदी को बिहार-यूपी की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। गंडक नदी धनहा-रतवल से होकर गुजरती है, इसके आसपास कई गांव मौजूद हैं।

यही वजह है कि जैसे ही गंडक नदी उफान पर पहुंची, नवका टोला और बिनवलिया गांव में बाढ़ ने दस्तक दे दी। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुसने के बाद ग्रामीणों ने मुख्य सड़क किनारे तंबू लगाकर शरण ली है। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि तंबू में ही उनका जीवन यापन चल रहा है। पिछले तीन चार दिनों से सड़क किनारे तंबू में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि महज एक बार ही मुखिया द्वारा थोड़ा सा चूड़ा और गुड़ बांटा गया है। वे सड़क किनारे ही किसी तरह खाना बना रहे हैं और अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। लोगों का कहना है कि मुखिया ने कम्युनिटी किचन में खाने को कहा है, लेकिन वह यहां से काफी दूर है। इसी वजह से हम लोग जा नहीं सकते। ऐसे में अब सड़क किनारे रह रहे लोगों को बाढ़ का पानी कम होने का इंतजार है, ताकि वे फिर अपने घरों में लौट सकें। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 10 जुलाई । हिमाचल प्रदेश के मंडी से बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान 'ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू एपोस्टल' मिलने पर बधाई दी है। कंगना रनौत ने बुधवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो संदेश जारी किया। कंगना रनौत ने इंस्टा पर पीएम मोदी को बधाई देते हुए कहा कि यह अलंकरण सदियों पुराने भारत-रूस मैत्री के गौरव और 140 करोड़ भारतीय का सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी के 10 वर्षों के कार्यकाल में वैश्विक राजनीति में भारत की प्रतिष्ठा में जिस तरह से वृद्धि हुई है, वह वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र का साक्षात साकार है। ये समस्त 140 करोड़ भारतवासी के लिए गर्व की बात है। मैं अभिनंदन करती हूं।

प्रधानमंत्री मोदी को मंगलवार को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल द फर्स्ट-कॉल' से सम्मानित किया गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस में आयोजित एक समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को देश का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया। पीएम मोदी ने इस सम्मान को ग्रहण करने के बाद कहा, "ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल प्राप्त करने पर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मैं इसे भारत के लोगों को समर्पित करता हूं।" बता दें कि इस 'ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द फर्स्ट-कॉल' सम्मान के लिए जो चीजें दी जाती हैं, उसमें एक बैज, एक स्टार, एक ऑर्डर चेन और एक ऑर्डर रिबन होता है। वहीं, युद्ध क्षेत्र में पराक्रम दिखाने वाले को दिए जाने वाले 'ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द फर्स्ट-कॉल' सम्मान के तहत एक बैज और स्टार के साथ तलवारें दी जाती हैं।

इस सम्मान की स्थापना ज़ार पीटर-एक ने 1699 के आसपास की थी और यह रूस के सबसे पुराने पुरस्कारों में से एक है। इसे 1918 में समाप्त कर दिया गया था और 1998 में रूस के राष्ट्रपति के आदेश पर फिर से इसे बहाल किया गया। 'ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द फर्स्ट-कॉलेड' को प्रमुख सरकारी और सार्वजनिक हस्तियों, सैन्य नेताओं, विज्ञान, संस्कृति, कला और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के उत्कृष्ट योगदान और उनकी असाधारण सेवाओं के लिए दिया जाता है। जो रूस की समृद्धि, महानता और गौरव में योगदान करते हैं। साथ ही जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को सुनिश्चित करते हैं। यह मॉस्को के साथ संबंधों को विकसित करने में दिए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए विदेशी सरकारों के प्रमुखों और नेताओं को भी दिया जाता है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 10 जुलाई । रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 11-12 जुलाई को आयोजित होने जा रहे दसवें ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक में शामिल होने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रूस रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी अपनी पहली विदेश यात्रा पर रूस के ही दौरे पर गए थे और उनका दो दिवसीय रूस दौरा मंगलवार को पूरा हो गया। रूस में 11 जुलाई से शुरू होने जा रहे दसवें ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व लोकसभा स्पीकर बिरला कर रहे हैं। भारतीय संसदीय शिष्टमंडल में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, राज्यसभा सांसद शंभू शरण पटेल, लोक सभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह और राज्यसभा के महासचिव पी.सी. मोदी सहित कई अन्य अधिकारी भी शामिल हैं। सम्मेलन के दौरान बिरला बैठक में शामिल होने वाले अन्य देशों की संसदों के अध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे।

सम्मेलन से जुड़े विषयों पर भारत का पक्ष रखेंगे और अपनी इस यात्रा के दौरान वह मॉस्को में भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष बिरला पूर्ण अधिवेशन के दौरान दो उप-विषयों 'ब्रिक्स संसदीय आयाम - अंतर-संसदीय सहयोग को मजबूत करने की संभावनाएं' और 'बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के विखंडन का सामना करने और वैश्विक संकटों के परिणामों से संबंधित खतरों पर काबू पाने में संसदों की भूमिका' पर अपने विचार रखेंगे। वहीं राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश पूर्ण अधिवेशन के दौरान दो उप-विषयों 'अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रणाली की कार्यकुशलता बढ़ाने और इसका लोकतंत्रीकरण सुनिश्चित करने में संसदों की भूमिका' तथा 'मानवीय और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अंतर-संसदीय सहयोग' पर फोरम को संबोधित करेंगे।

शिखर सम्मेलन के समापन पर एक संयुक्त वक्तव्य भी पारित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों के अलावा आमंत्रित देशों- अजरबैजान, आर्मेनिया, बेलारूस, किर्गिज गणराज्य, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान सहित कई अन्य देशों की संसदों के अध्यक्ष, संसद सदस्य और अंतर-संसदीय संघ की अध्यक्ष तुलिया एक्सन, ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठकों में भाग लेंगे। --(आईएएनएस)

 पटना, 10 जुलाई । बिहार में पहली बार थर्ड जेंडर के तीन सदस्य दारोगा बने हैं। बिहार पुलिस अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा जारी सब-इंस्पेक्टरों की भर्ती के लिए अंतिम परिणाम में 1275 सफल उम्मीदवारों में से तीन ट्रांसजेंडर हैं। वैसे, ट्रांस जेंडरों के लिए यह बड़ी उपलब्धि इतनी आसान नहीं थी। इसके लिए उन्होंने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। इस सफलता के बाद अब उन्हें उम्मीद है कि अन्य विभागों में भी नौकरी मिल सकेगी। राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद की सदस्य और पटना विश्वविद्यालय की मनोनीत सीनेट सदस्य रेशमा प्रसाद ने आईएएनएस को कहा कि आज हमारे लिए यह बड़ी उपलब्धि है। अगर खुशी है तो एक प्रकार का डर भी है। उन्होंने बताया कि यह सफलता इतनी आसान नहीं थी।

इस कानूनी लड़ाई के दौरान सरकार ने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा दायर किया था। इसमें कहा गया था कि राज्य में 38 दारोगा और 192 ट्रांसजेंडर की नियुक्ति की जाएगी। इसके तहत तीन ट्रांस जेंडरों का चयन हुआ है। हालांकि इन्हें इसका भी डर सता रहा है कि अब आगे की नियुक्तियों को रोका न जाए। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि अगर योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तब भी ट्रांस जेंडरों के आरक्षित पदों को रिक्त ही रखा जाए। वैसे, अब इन्हें अन्य सरकारी विभागों में भी नौकरी की उम्मीद बढ़ गयी है।

उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अन्य विभागों में होने वाली बहालियों में भी ट्रांसजेंडरों को एक प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने जल्द ही पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की बात कही। बिहार पुलिस दारोगा भर्ती के कुल 1275 रिक्तियों पर 822 पुरुष, 450 महिला और 3 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। हालांकि ट्रांसजेंडर के 2 पद खाली रह गए हैं। -(आईएएनएस)

मुंबई, 10 जुलाई । मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क में एक स्थानीय फिल्म निर्माता ने पेड़ के ऊपर खुद को बांधकर 'मंकी स्टाइल' में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। विरोध-प्रदर्शन करीब एक घंटे तक चला। मुंबई फायर ब्रिगेड और मुंबई पुलिस की टीमों ने उन्हें सुरक्षित नीचे उतारा। स्थानीय फिल्म निर्माता ने अपना नाम प्रवीण कुमार मोहरे बताया है।

उन्होंने मीडियाकर्मियों से कहा कि एडब्ल्यूबीआई एनओसी जारी करने के नाम पर ज्यादा फीस वसूल रहा है और फिल्म निर्माताओं को परेशान कर रहा है। मोहरे ने बताया, "फिल्म में मुर्गी या गाय को घास खिलाते हुए या बैलगाड़ी दिखाते हुए भी फिल्म निर्माताओं को एडब्ल्यूबीआई की एनओसी लेने के लिए 30,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं... यह सरासर ब्लैकमेल है और फिल्म बिरादरी के लिए बहुत बड़ी बाधाएं पैदा करता है, इसलिए इसे तुरंत रोका जाना चाहिए।" उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म 'शिरछेद प्रेमाचा' के साथ आने वाली समस्याओं से अवगत कराने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) प्रमुख राज ठाकरे और अन्य नेताओं से बार-बार मिलने की कोशिश की। मोहरे ने पहले भी अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह मुद्दा उठाया था। कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर, वह एडब्ल्यूबीआई के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए पेड़ पर चढ़ गए और विरोध-प्रदर्शन किया। --(आईएएनएस)

कोलकाता, 10 जुलाई । पश्चिम बंगाल में चार विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। इस बीच अलग-अलग इलाकों से हिंसा की खबरें सामने आई हैं। सबसे ज्यादा शिकायतें नादिया जिले के राणाघाट-दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से आ रही हैं। राणाघाट-दक्षिण के पायराडांगा इलाके में तनाव बढ़ गया है। यहां सुबह-सुबह एक पोलिंग एजेंट समेत कई भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों पर नकाबपोशों द्वारा हमला करने और तोड़फोड़ करने की शिकायतें मिली हैं। भाजपा की मतदान एजेंट श्राबंती डे के घर पर तोड़फोड़ की गई। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि करीब 35 बदमाश सुबह-सुबह उनके घर पहुंचे और उन्हें धमकाते हुए वोटिंग के दौरान घर पर रहने को कहा।

उन्होंने आगे कहा कि मैंने इस मामले में भारतीय निर्वाचन आयोग का ध्यान आकर्षित किया है। मेरा घर ही एकमात्र ऐसा घर नहीं था जिसमें तोड़फोड़ की गई। इलाके के कई भाजपा समर्थकों को उपद्रवियों से इसी तरह की धमकियों का सामना करना पड़ा है। सभी उपद्रवियों को सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है। नादिया जिला पुलिस ने दावा किया है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। इस सिलसिले में 26 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि, राणाघाट-दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार डॉ. मुकुट मणि अधिकारी ने आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने आगे कहा, "मैं सुबह से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूं।

मुझे ऐसी किसी शिकायत की जानकारी नहीं है। मतदान हर जगह शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। बल्कि, मैंने जो सुना है वह यह है कि भाजपा के समर्थन में कुछ बदमाश कुछ इलाकों में वोटरों को डराने का प्रयास कर रहे हैं।" सीईओ कार्यालय के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस बीच, चार विधानसभा क्षेत्रों में मतदान जारी है। पहले दो घंटों के बाद औसत मतदान 10.80 प्रतिशत रहा है। -(आईएएनएस)