नयी दिल्ली, 10 जुलाई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े धन शोधन मामले में नये दौर की पूछताछ के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को बुधवार को एक बार फिर तलब किया। अधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह सहित कई अन्य हाई-प्रोफाइल लोगों से कथित तौर पर लगभग 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने से जुड़े मामले में 38 वर्षीय जैकलीन से ईडी पहले भी पूछताछ कर चुकी है।

ईडी का आरोप है कि चंद्रशेखर ने ‘अपराध से अर्जित रकम’ या अवैध धन का इस्तेमाल श्रीलंका मूल की बॉलीवुड अदाकारा जैकलीन के वास्ते तोहफे खरीदने के लिये किया था।

सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने मामले में कुछ नयी जानकारियां जुटाई हैं इसलिए वह जैकलीन से पूछताछ करना चाहती है।

अभिनेत्री अपराह्न डेढ़ बजे तक एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुईं थीं लेकिन उनकी कानूनी टीम समन के जवाब में ईडी अधिकारियों से मिल चुकी है।

ईडी के अगले कदम की प्रतीक्षा है।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने 2022 में दायर एक आरोपपत्र में कहा था कि जैकलीन “चंद्रशेखर के आपराधिक इतिहास के बारे में जानने के बावजूद उससे कीमती सामान, आभूषण और महंगे तोहफे लेती थीं।”

मामले में ईडी जैकलीन से कम से कम पांच बार पूछताछ कर चुकी है।

जैकलीन ने हमेशा कहा है कि वह बेकसूर हैं और उन्हें चंद्रशेखर की कथित आपराधिक गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। (भाषा)

नई दिल्ली, 10 जुलाई । सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक एसआईटी की ओर से दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिका में सेक्स वीडियो मामले में मुख्य आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की गई थी। जस्टिस सूर्यकांत और उज्ज्वल भुइयां की बेंच विशेष अनुमति याचिका की जांच करने के लिए सहमत हो गई। बेंच ने इस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा की पुत्रवधू भवानी रेवन्ना से जवाब मांगा है। बेंच ने एसआईटी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से प्रज्वल रेवन्ना की मां की भूमिका के बारे में सवाल किया। जवाब में कपिल सिब्बल ने कहा कि पीड़िता ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज अपने बयान में उसके अपहरण में भवानी रेवन्ना की भूमिका का जिक्र किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह याचिका एक महिला की स्वतंत्रता से जुड़ी है। अपराध परीक्षण के दौरान निर्धारित किया जाना है। कोर्ट ने आगाह किया कि इस मामले का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने 18 जून को सेक्स वीडियो कांड से जुड़े अपहरण मामले में भवानी रेवन्ना की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली थी। अग्रिम जमानत देने की शर्त में जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की अध्यक्षता वाली बेंच ने मैसूर और हासन जिलों में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। अपहरण मामले में पीड़िता मैसूर जिले की रहने वाली है और हासन भवानी रेवन्ना का पैतृक जिला है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि भवानी रेवन्ना ने पुलिस की ओर से पूछे गए 85 सवालों के जवाब दे दिए हैं। इसलिए जांच में उनके असहयोग का तर्क मंजूर नहीं किया जा सकता। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस समय भवानी रेवन्ना एक नौकरानी के अपहरण मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) के सामने पेश हो रही हैं। आरोप है कि प्रज्वल रेवन्ना ने इसका भी यौन शोषण किया था। - (आईएएनएस)

कोलकाता, 10 जुलाई पश्चिम बंगाल की चार विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बुधवार को दोपहर एक बजे तक 38.28 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि रानाघाट दक्षिण में सबसे अधिक 42.19 फीसदी मतदान दर्ज किया गया। इसके बाद रायगंज में 41.38 प्रतिशत, बगदाह में 35.66 प्रतिशत और मानिकतला में 33.37 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

बगदाह तथा रानाघाट दक्षिण से हिंसा की छिटपुट घटनाएं सामने आयी हैं। भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर उसके बूथ एजेंटों पर हमला करने तथा उसके उम्मीदवारों को कुछ मतदान केंद्रों पर जाने से रोकने का आरोप लगाया है।

रानाघाट दक्षिण तथा बगदाह से भाजपा उम्मीदवार क्रमश: मनोज कुमार बिस्वास और बिनय कुमार बिस्वास ने दावा किया कि उन्हें कुछ बूथों का दौरा नहीं करने दिया गया।

बिनय कुमार बिस्वास ने कहा, ‘‘मुझे शिकायतें मिली कि तृणमूल के गुंडे भाजपा कार्यकर्ताओं से मारपीट कर रहे हैं जिसके बाद मुझे बूथों में जाने से रोक दिया गया।’’

मनोज कुमार बिस्वास ने दावा किया कि कुछ इलाकों में तृणमूल ने भाजपा के कार्यालयों में लूटपाट की।

तृणमूल ने इन आरोपों को खारिज किया और इन्हें ‘‘निराधार’’ बताया।

भाजपा ने इन घटनाओं के खिलाफ निर्वाचन आयोग में शिकायत भी दर्ज करायी है।

भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह सात बजे से शुरू हुआ मतदान शाम छह बजे तक जारी रहेगा।

पश्चिम बंगाल की जिन चार विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उनमें से तीन निर्वाचन क्षेत्र - कोलकाता में मानिकतला, उत्तर 24 परगना में रानाघाट दक्षिण तथा बगदाह राज्य के दक्षिणी हिस्से में स्थित हैं।

चौथा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर बंगाल के दिनाजपुर जिले का रायगंज है। इन चारों निर्वाचन क्षेत्रों में करीब 10 लाख मतदाता हैं।

भाजपा ने 2021 विधानसभा चुनाव में रानाघाट दक्षिण और बगदाह सीट जीती थी। उसने पिछले विधानसभा चुनाव में रायगंज सीट भी जीती थी।

तृणमूल ने 2021 में मानिकतला सीट जीती थी लेकिन राज्य के पूर्व मंत्री सदन पांडे का फरवरी 2022 में निधन होने के बाद यह सीट रिक्त हो गयी थी।

भाजपा के 2021 में इन तीनों सीटों को जीतने के बावजूद विधायक बाद में तृणमूल में शामिल हो गए थे।

रायगंज से कृष्णा कल्याणी, बगदाह से बिस्वजीत दास और रानाघाट दक्षिण से मुकुट मणि अधिकारी के लोकसभा चुनाव लड़ने के कारण अपनी-अपनी सीट छोड़ने के बाद इन सीटों पर उपचुनाव कराने की आवश्यकता पड़ी।

निर्वाचन आयोग ने इन विधानसभा क्षेत्रों में बनाए 1,097 मतदान केंद्रों की सुरक्षा के लिए सुरक्षाबलों की लगभग 70 कंपनी तैनात की हैं।

मतगणना 13 जुलाई को होगी।  (भाषा) 

चमोली, 10 जुलाई । उत्तराखंड के चमोली में भीषण लैंड स्लाइड की खबर है। पलक झपकते ही यह पहाड़ दरक गया। पहाड़ का सारा मलबा सड़क पर बिखर गया। इसकी वजह से जोशीमठ-बद्रीनाथ हाईवे को तत्काल बंद कर दिया गया है, लेकिन राहत की बात है कि किसी भी प्रकार के जान माल के हानि नहीं हुई है। मौके पर मौजूद कई लोगों ने इस घटना को वीडियो में कैद कर लिया। भूस्खलन की वजह से नेशनल हाईवे 7 जोशीमठ-बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। इसके चलते चार धाम यात्रियों पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए मुसीबतें पैदा हो गई हैं। पहाड़ के टूटने से सड़क भी ब्लॉक हो गया है। इससे आम राहगीरों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये नजारा इतना भयानक था कि देखने वालों की रूह तक कांप गई।

गनीमत रही कि जिस समय ये पहाड़ टूट कर गिरा उस समय कोई वाहन वहां से न तो गुजर रहा था और न ही वहां कोई वाहन खड़ा था। घटना लगभग पौने एक बजे के आसपास की है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पातालगंगा के पास यातायात टनल के ठीक ऊपर पहाड़ी से भारी लैंडस्लाइड होने लगी। सूचना मिलते ही प्रशासन भी सतर्क हो गया और तीर्थ यात्रियों को सुरक्षा की दृष्टि से कर्णप्रयाग, चमोली, पीपलकोटी जगह-जगह स्थानों पर सुरक्षित रोक लिया गया।

यहां पर सुरक्षित यातायात के लिए वाहनों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए लंबी टनल बनाई गई है। लेकिन बुधवार को अचानक हुए लैंडस्लाइड से बड़ी दुर्घटना होने से बच गयी। इस टनल का एक मुहाना मलबे से बंद हो गया है। पहाड़ का मलबा सड़क पर गिरा हुआ है। बता दें कि इससे पहले 9 जुलाई को जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भयानक लैंडस्लाइड हो गया था। इस दौरान पूरा पहाड़ गिर गया था। इसके बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया था। आमतौर पर बारिश के मौसम में पहाड़ों के ध्वस्त होने की घटना सामने आती रहती हैं। --(आईएएनएस)

शिमला, 10 जुलाई हिमाचल प्रदेश की तीन विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बुधवार को अपराह्न एक बजे तक 48 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।

निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 51.59 प्रतिशत मतदान हुआ, उसके बाद हमीरपुर में 47.05 प्रतिशत और देहरा में 46.47 प्रतिशत मतदान हुआ।

तीन विधानसभा सीट पर कुल 2,59,340 लोग मतदान के लिए पात्र हैं।

ये सीटें तीन निर्दलीय विधायकों-होशियार सिंह (देहरा), आशीष शर्मा (हमीरपुर) और के एल ठाकुर (नालागढ़) के 22 मार्च को सदन की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद रिक्त हुई थीं। इन विधायकों ने 27 फरवरी को हुए राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पक्ष में मतदान किया था। इसके बाद वे अगले दिन भाजपा में शामिल हो गए थे।

विधानसभा अध्यक्ष ने तीन जून को इनके इस्तीफे मंजूर किए थे। इन सीटों को रिक्त घोषित किया गया था, जिससे उपचुनाव कराने की आवश्यकता पड़ी।

भाजपा ने तीनों निर्दलीय विधायकों को उनके निवार्चन क्षेत्रों से ही उम्मीदवार बनाया है।

वहीं, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु की पत्नी कमलेश ठाकुर को देहरा से प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने हमीरपुर से एक बार फिर पुष्पिंदर वर्मा को जबकि नालागढ़ से हरदीप सिंह बाबा को मैदान में उतारा।

भाजपा उम्मीदवार सिंह और ठाकुर तथा कांग्रेस उम्मीदवार बावा मतदान की शुरुआत के दौरान मताधिकार का उपयोग करने वालों में शामिल रहे।

सिंह ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि यह लड़ाई राज्य की ‘‘भ्रष्ट’’ कांग्रेस सरकार और देहरा की ईमानदार जनता के बीच है।

उपचुनाव के नतीजे 13 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। (भाषा) 

लखनऊ, 10 जुलाई । सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के हक में एक बड़ा फैसला सुनाया है। अब सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मुस्लिम महिला तलाक के बाद अपने पति से गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है। कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भाजपा हमला कर रही है। वहीं सपा के नेता भी पलटवार कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता जुगल किशोर ने कहा कि देश संविधान से चलता है, कुरान और गीता से नहीं। संविधान के तहत देश के हर नागरिक को समान अधिकार है। कांग्रेस और दूसरे दलों के लोग जो खुद को सेकुलर समझते हैं और कहते हैं शरीयत में ये नही है वो नही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि मुस्लिम महिलाएं संवैधानिक हक पाने की अधिकारी हैं।

वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरूल हसन चांद ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पहले भी मुस्लिम महिलाओं की ओर से गुजारा भत्ते के लिए कोर्ट में रोज याचिका डाली जाती रही है। अब सुप्रीम कोर्ट का इस मामले पर निर्णय आ चुका है। इससे तलाकशुदा महिलाओं को राहत मिलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश हर समाज की माता-बहनों के लिए हो तो ज्यादा बेहतर है। उन सभी महिलाओं को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए जो तलाकशुदा हैं। या किसी और कारणों से वो घर पर हैं और उन्हें छोड़ दिया गया है। समाजवादी पार्टी समझती है कि ऐसी सभी महिलाओं को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का यह उचित फैसला है।

भाजपा पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास सिर्फ हिंदू-मुसलमान के मुद्दे हैं। वो सिर्फ इस पर ही चर्चा कराना चाहते हैं। वो तीन तलाक पर बात करते हैं, लेकिन दूसरे धर्म की जो बहनें हैं उनके मुद्दों पर बात नहीं करते। यह भाजपा की नीति है। इस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला जब तीन तलाक पर आया था तो उसे भी सबने स्वीकार किया था। संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। बता दें कि तेलंगाना के एक मुस्लिम व्यक्ति ने अपनी तलाकशुदा पत्नी को भत्ते के रूप में 10,000 रुपये देने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी धर्म की महिलाओं पर लागू होती है। इसलिए उन्हें गुजारा भत्ता लेने के लिए याचिका दाखिल करने का अधिकार है। -(आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 10 जुलाई आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक करतार सिंह तंवर और पूर्व विधायक राज कुमार आनंद मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। दोनों नेताओं ने दावा किया कि राष्ट्रीय राजधानी में विकास कार्य ठप हो गए हैं।

तंवर ने कहा कि विकास कार्यों के अभाव और पानी एवं स्वच्छता से जुड़ी समस्याओं के कारण दिल्ली ‘नरक’ में तब्दील हो गई है।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने वाले आनंद ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दलितों से जुड़े मुद्दों की अनदेखी करने का आरोप लगाया।

दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले आनंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में मंत्री थे। आबकारी मामले में आप संयोजक की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी।

पटेल नगर सीट से पूर्व विधायक आनंद के साथ उनकी पत्नी वीणा आनंद सहित कुछ अन्य नेता भी भाजपा में शामिल हुए।

भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की मौजूदगी में इन नेताओं ने केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी का दामन थामा।

सचदेवा और सिंह ने पार्टी में उनका स्वागत करते हुए दावा किया कि दिल्ली के लोग सत्तारूढ़ पार्टी के कथित भ्रष्टाचार और घोटालों से तंग आ चुके हैं और अब उसकी सरकार का अंत निकट है।

आप के दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और दूरदृष्टि की प्रशंसा की।

तंवर ने कहा, ‘‘दिल्ली की हालत खराब है। एक पार्टी जो भ्रष्टाचार को खत्म करने के आंदोलन से पैदा हुई थी, वह भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है।’’  (भाषा) 

अमरावती(महाराष्ट्र), 10 जुलाई महाराष्ट्र में अमरावती मंडल के अंतर्गत आने वाले पांच जिलों में इस साल जनवरी से जून के बीच 557 किसानों ने आत्महत्या की है। एक सरकारी रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया है।

अमरावती मंडल के अंतर्गत अमरावती, अकोला, बुलढ़ाना, वाशिम और यवतमाल जिले आते हैं।

अमरावती के मंडल आयुक्तालय द्वारा तैयार रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से जून 2024 के बीच मंडल में कुल 557 किसानों ने आत्महत्या की। इनमें से भी सबसे अधिक 170 किसानों ने अकेले अमरावती जिले में अपनी जान दे दी जबकि यवतमाल में 150, बुलढ़ाना में 111, अकोला में 92 और वाशिम में 34 किसानों ने आत्महत्या की।

रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार ने 53 मामलों में पीड़ित परिवारों को सहायता प्रदान कर दी है जबकि 284 मामलों में जांच लंबित हैं।

रिपोर्ट में उल्लेखित आंकड़ों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस नेता एवं अमरावती लोकसभा सीट से सांसद बलवंत वानखेडे ने कहा कि महाराष्ट्र उन राज्यों में है जहां किसानों की आत्महत्या के मामले सबसे अधिक दर्ज किए गए हैं और इनमें भी शीर्ष पर अमरावती है।

उन्होंने कहा, ‘‘फसलों को नुकसान, पर्याप्त वर्षा की कमी, मौजूदा कर्ज का बोझ और समय पर कृषि ऋण का न मिलना कुछ प्रमुख कारण है जो किसानों को इतने कठोर कदम उठाने को मजबूर करते हैं...सरकार को किसानों की आय दोगुना करने के अपने वादे को पूरा करना चाहिए और उन्हें सहायता मुहैया करानी चाहिए।’’

राज्य सरकार के ‘वसंतराव नाइक शेतकारी स्वालंबी मिशन’ के अध्यक्ष नीलेश हेलोंडे पाटिल ने कहा कि किसानों द्वारा आत्महत्या बहुत ही गंभीर मुद्दा है और ऐसी मौतों को रोकने के रास्ते तलाशने की कोशिश की जा रही है।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 10 जुलाई  उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार करने संबंधी शीर्ष अदालत के निर्णय की समीक्षा का अनुरोध करने वाली याचिकाओं की सुनवाई से बुधवार को खुद को अलग कर लिया। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों के अनुसार, न्यायमूर्ति खन्ना ने खुद को इससे अलग करने के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया।

याचिकाओं पर विचार करने से न्यायमूर्ति खन्ना के खुद को अलग करने के बाद, पुनर्विचार याचिकाओं पर विचार करने के लिए अब प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ के पुनर्गठन की आवश्यकता होगी।

शीर्ष अदालत ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार किये जाने संबंधी उसके पिछले साल के निर्णय की समीक्षा के लिए दायर याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई करने की अनुमति देने से मंगलवार को इनकार कर दिया था।

पुरुष समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ताओं को झटका देते हुए प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पिछले साल 17 अक्टूबर को समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था।

पीठ ने कहा था कि कानूनन मान्यता प्राप्त विवाह के अलावा अन्य को कोई मंजूरी नहीं है।

हालांकि, शीर्ष अदालत ने समलैंगिक लोगों के अधिकारों की जोरदार पैरोकारी की थी, ताकि अन्य लोगों को उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं को पाने में उन्हें भेदभाव का सामना न करना पड़े। निर्णय की समीक्षा का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति खन्ना, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा द्वारा अपने कक्ष में विचार किया जाना था।

परंपरा के अनुसार, पुनर्विचार याचिकाओं पर न्यायाधीशों द्वारा कक्ष में विचार किया जाता है।

प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने का अनुरोध करने वाली 21 याचिकाओं पर चार अलग-अलग फैसले सुनाए थे।

सभी पांच न्यायाधीश विशेष विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार करने को लेकर एकमत थे। पीठ ने कहा था कि इस तरह के संबंध को वैध बनाने के लिए कानून में बदलाव करना संसद के अधिकार क्षेत्र में है। (भाषा)

मुंबई, 10 जुलाई । महाराष्ट्र विधानसभा की कार्यवाही बुधवार को सत्ता पक्ष के हंगामे के चलते तीन बार स्थगित की गई। सीएम एकनाथ शिंदे ने मराठा-ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी जिसमें विपक्ष नहीं आया। इसके बाद सदन में सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए नारेबाजी की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बुधवार को सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य सदन के बीचो-बीच आकर नारेबाजी करने लगे। उन्होंने मांग की कि विपक्ष इस बात पर अपना रुख साफ करे कि मराठा समुदाय को अलग से आरक्षण दिया जाना चाहिए या उन्हें ओबीसी कोटे से लाभ मिलना चाहिए। प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद, भाजपा विधायक अमित साटम ने कहा कि सर्वदलीय बैठक मराठा ओबीसी आरक्षण के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी। विपक्ष राजनीति करने में व्यस्त है। अगर मराठा समर्थक कार्यकर्ता ओबीसी से कोटा मांग रहे हैं तो इसमें उनका क्या दोष है?

विपक्ष को चुनाव को ध्यान में रखकर राजनीति करने के बजाय अपना रुख साफ करना चाहिए।" भाजपा विधायक आशीष शेलार ने अंतिम समय में सर्वदलीय बैठक में शामिल न होने के फैसले की घोषणा करने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने मांग की कि यह पता चलना चाहिए कि किसके आह्वान और एसएमएस पर विपक्ष ने बैठक में शामिल न होने का फैसला किया। विपक्ष को सदन में अपनी बात रखनी चाहिए और अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। आशीष शेलार के बोलते ही सत्ता पक्ष के सदस्य नारे लगाने लगे और उनमें से कुछ आसन के सामने आ गए। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने सत्ता पक्ष के सदस्यों से बार-बार अपनी सीट पर बैठने को कहा, लेकिन वे पीठासीन अधिकारियों के आसन के सामने खड़े होकर नारे लगाते रहे। नारेबाजी के बीच स्पीकर ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। कार्यवाही फिर से शुरू होने पर सदस्य स्पीकर की बात सुनने के मूड में नहीं थे। स्पीकर ने उन्हें अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा लेकिन वे नारेबाजी करते रहे। इस बीच विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने बोलने की कोशिश की, लेकिन नारेबाजी के बीच उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया। भाजपा विधायक संजय कुटे ने मांग की कि विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस, एनसीपी (एसपी) और शिवसेना-यूबीटी को मराठा ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। विधायक ने आरोप लगाया कि विपक्ष समुदायों को विभाजित करने, सामाजिक सद्भाव और शांति को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार है।

उन्होंने दावा किया कि विपक्ष को स्पष्ट करना चाहिए कि वे मराठा समुदाय को अलग से आरक्षण देने के पक्ष में हैं या ओबीसी कोटे से? विपक्ष दोहरी नीति अपना रहा है। आशीष शेलार फिर खड़े हुए और मांग की कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना यूबीटी को मराठा समुदाय से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने अपनी मांग दोहराई कि किसके कहने और एसएमएस पर विपक्ष ने बैठक में शामिल न होने का फैसला किया और यह बात लोगों को पता चलनी चाहिए। विजय वडेट्टीवार फिर खड़े हुए और महायुति सरकार पर मराठा-ओबीसी आरक्षण पर विवाद पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एक पक्ष से बातचीत करते हैं जबकि उपमुख्यमंत्री दूसरे पक्ष से बातचीत करते हैं।" विजय वडेट्टीवार जब बोल रहे थे तब भी सत्ता पक्ष के सदस्य नारेबाजी करते रहे। स्पीकर ने फिर से उन्हें अपनी सीटों पर जाने को कहा।

इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में कार्यवाही नहीं चल सकती। इसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर फिर स्थगित कर दी। इसके बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो भाजपा विधायक नितीश राणे ने पूछा कि मराठा समुदाय को अलग से कोटा दिया जाए या ओबीसी कोटे से। उन्होंने दावा किया कि कल (मंगलवार) की बैठक में शामिल न होने से विपक्षी दल का असली चेहरा उजागर हो गया है। आशीष शेलार ने कहा कि मंगलवार की बैठक मराठा ओबीसी आरक्षण के मुद्दों को हल करने के लिए एक फार्मूले पर संयुक्त रूप से चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी। उन्होंने कहा कि कल की बैठक में विपक्ष क्यों शामिल नहीं हुआ? उन्हें लोगों को बताना चाहिए। विपक्ष के नेता के बोलने के दौरान स्पीकर ने सत्ता पक्ष के सदस्यों से बार-बार अपनी सीट पर बैठने को कहा। लेकिन वे अपनी बात पर अड़े रहे और नारेबाजी करते रहे। --(आईएएनएस)

रामगढ़, 10 जुलाई । झारखंड के रामगढ़ जिला अंतर्गत कुजू ओपी क्षेत्र में एक युवक को कथित रूप से दारू की भट्ठी में झोंककर मार डालने की वारदात से सनसनी फैल गई है। मृत युवक का नाम पिंटू करमाली है। उसके परिजनों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग को लेकर थाने के पास धरना पर बैठे हैं। पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। मृतक की पत्नी सजनी देवी ने पुलिस को दिए लिखित आवेदन में कहा है कि उसके पति को भोला साहू एवं राजकुमार मेहता ने दारू की भट्ठी में जलाकर मार डाला है। बताया गया है कि कुजू बस्ती में राजकुमार मेहता और भोला साहू मिलकर अवैध दारू भट्ठी चलाते हैं। पिंटू करमाली इसी भट्ठी में काम करता था।

9 जुलाई को भोला साहू ने पिंटू करमाली को फोन कर दारू भट्ठी पर बुलाया। बाद में इलाके में खबर फैली कि विकास पब्लिक स्कूल के पास पिंटू का शव फेंका हुआ है। उसके हाथ, पैर, पेट और छाती के कई हिस्से जले हुए थे। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पिंटू के परिजन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग पर अड़े हैं। उनका कहना है कि जब तक पुलिस ऐसा नहीं करती, वे शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। परिजनों का कहना है कि पिंटू को भट्ठी में जलाकर मारा गया है और उसके बाद शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। पिंटू का मोबाइल भी दारू भट्ठी संचालक राजकुमार मेहता के पास मिला। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच चल रही है। आरोपियों को जेल भेजा जाएगा। - (आईएएनएस)

 शिमला, 10 जुलाई । हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उपचुनाव को लेकर कहा कि तीनों विधानसभा में उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। अभी तक हुए मतदान में लोगों ने काफी उत्साह दिखाया है। तीनों विधानसभा क्षेत्रों में रुझान बीजेपी के पक्ष में है। जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उपचुनाव में सत्ता का दुरुपयोग किया है। चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की, जहां भी भाजपा के झंडे और पोस्टर वाली दुकान दिखी, उन दुकानदारों पर छापे डाले गए। लोगों के घरों में भी छापा मारा गया। पार्टी कार्यकर्ताओं की गाड़ियां थाने में जमा की गई और सादी वर्दी सीआईडी के जवान लगाए गए।

ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में मिली हार से कांग्रेस दहशत में है, इसलिए उपचुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस के खिलाफ लोग मतदान कर रहे हैं। 18 महीने की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान खनन माफियाओं पर कार्रवाई की बात कही गई, लेकिन प्रभावशाली लोग फलते-फूलते रहे।

इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में टेंडर घोटाला हुआ। ईडी और आईटी की कार्रवाई पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कुछ समय से छापे पड़ रहे हैं। यह कार्रवाई राजनीतिक भावना से नहीं है, बल्कि जांच का विषय है कि यह कार्रवाई प्रभावशाली लोगों पर हुई है, वे सरकार के करीबी हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि छोटे से कार्यकाल में गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगना चिंताजनक बात है। अभी जांच एजेंसियों की कार्रवाई चल रही है, वे प्रभावशाली लोग हैं और सरकार के संरक्षण में काम हो रहा है। एजेंसियों की जांच पूरी होने के बाद ही इस पर ज्यादा कुछ कहा जा सकेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने तीनों उपचुनाव के प्रत्याशियों को प्रताड़ित करने की कोशिश की है। उनके कारोबार को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। हमारी सरकार में कोई भी बदले की भावना से काम नहीं हुआ है। ईडी-आईटी के छापे राजनीतिक लोगों पर किए गए हैं, यह कार्रवाई कारोबार की अनियमितता को देखते हुए हुई है। --(आईएएनएस)

 पटना, 10 जुलाई । बिहार के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। पटना में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम में वह अधिकारी के सामने हाथ जोड़ने लगते हैं। दरअसल, जेपी गंगा पथ के गायघाट से कंगन घाट तक के हिस्से के उद्घाटन समारोह में सीएम नीतीश कुमार अधिकारियों से राघोपुर पुल के निर्माण कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी ले रहे थे। इसी दौरान मंच से सीएम नीतीश कुमार अधिकारी के हाथ-पैर जोड़ने की बात करने लगते हैं। जिसका वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। इस दौरान उनके साथ बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी और विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव भी मौके पर मौजूद रहे। वीडियो में दिख रहा है कि पथ निर्माण विभाग के अधिकारी उनको पूरे कार्यक्रम की जानकारी दे रहे हैं।

इसी दौरान अचानक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके सामने हाथ जोड़ने लगते हैं और कहते हैं कि मैं आपके पैर छू लेता हूं। हालांकि, मौके पर मौजूद अधिकारी (आईएएस प्रत्यय अमृत) सीएम नीतीश कुमार को रोकते हैं। यह देखकर मंच पर मौजूद सभी अचंभित रह जाते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि किसी चीज की जरूरत है, मेरी बात मानिए, इसी साल तक करवा दीजिए और जब बन जाएगा तो कितना अच्छा होगा। रास्ते में थोड़ी दूर जाकर रुक जाएं, ये ठीक नहीं है। सीएम नीतीश ने आगे कहा कि पहले ये पुल बख्तियारपुर तक बन रहा था। हम उत्तर बिहार के अलग-अलग इलाकों को पटना से जोड़ने के लिए तमाम पुल बना रहे हैं। इससे लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। हालांकि, यह पहली बार नहीं है कि जब सीएम नीतीश कुमार ने किसी अधिकारी के सामने इस तरह से हाथ जोड़े हों। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के सामने हाथ जोड़ने की बात कही थी। इससे पहले नीतीश कुमार का अलग अंदाज भी देखने को मिला था।

जून में राजधानी पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अशोक चौधरी और विजय सिन्हा का सिर आपस में टकराया था। इस दौरान वहां मौजूद अन्य लोग मुस्कुराते हुए नजर आए थे। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम सामने आने के बाद भाजपा ने एनडीए संसदीय दल का नेता चुनने के लिए सभी घटक दलों के साथ बैठक की थी। पीएम मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपनी स्पीच खत्म करने के बाद सीधे पीएम मोदी के पास पहुंचे। उन्होंने पहले पीएम मोदी से हाथ मिलाया और बाद में उनके पैर छूने के लिए झुके। हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया था। --(आईएएनएस)
 

हैदराबाद, 10 जुलाई । हैदराबाद के बाहरी इलाके में एक व्यक्ति ने बुधवार को अपने तीन बच्चों के साथ कार को झील में गिराकर आत्महत्या की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने तुरंत चारों को झील से बाहर निकाला। यह घटना अब्दुल्लापुरमेट पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत इनामगुड़ा झील की है।

हैदराबाद के बीएन रेड्डी नगर में रहने वाले अशोक अपने बेटे और दो बेटियों के साथ सुबह की सैर पर निकले थे। झील पर पहुंचकर उन्होंने कार को पानी में उतार दिया। जब कार में सवार लोग डूबने लगे तो स्थानीय लोगों ने रस्सियों की मदद से उन्हें बचा लिया। स्थानीय लोगों ने शुरू में इसे दुर्घटना माना था। लेकिन पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि ठेकेदार अशोक बच्चों के साथ आत्महत्या करना चाहता था। बताया जा रहा है कि आर्थिक तंगी के कारण ही अशोक ने यह कदम उठाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। --(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 10 जुलाई । कर्नाटक पुलिस ने एमसीए की छात्रा नेहा हिरेमथ हत्याकांड में लव जिहाद के एंगल को खारिज कर दिया है। हुबली कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट में पुलिस ने कहा है कि शादी से इनकार करने पर उसकी हत्या की गई थी। चार्जशीट में लव जिहाद का कोई जिक्र नहीं है। आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने आरोपी फैयाज कोंडिकोप्पा के खिलाफ 483 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इसमें सीआईडी ने नेहा के पिता निरंजन हिरेमथ (कांग्रेस पार्षद), उनकी मां, भाई, क्लासमेट, दोस्तों और लेक्चरर्स की गवाही समेत 99 सबूतों का जिक्र किया गया है। चार्जशीट में नृशंस हत्या से संबंधित चश्मदीद के बयान और सीसीटीवी फुटेज भी शामिल हैं।

पुलिस ने फैयाज कोंडिकोप्पा पर आईपीसी की धारा 302, 341 और 506 के तहत आरोप लगाए हैं। चार्जशीट में बताया गया है कि फैयाज और मृतक नेहा 2020-21 के दौरान हुबली के पीसी जबीन कॉलेज में क्लासमेट थे। वे दोस्त बन गए और 2022 में उनके बीच प्यार शुरू हो गया। 2024 में दोनों के बीच अनबन हो गई और नेहा ने फैयाज से बात करना बंद कर दिया। नजरअंदाज किए जाने के बाद फैयाज उससे रंजिश रखने लगा और उसे जान से मारने की योजना बनाई। 18 अप्रैल 2024 को फैयाज ने उस पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। चार्जशीट में यह भी जिक्र किया गया है कि नेहा पर हमला करने से पहले फैयाज ने उस पर चिल्लाते हुए कहा कि इतने समय तक प्यार में रहने के बाद भी वह उससे शादी नहीं करेगी। फिर उसने कहा कि वह उसे नहीं छोड़ेगा और उसे चाकू मारना शुरू कर दिया।

चार्जशीट में कहा गया है कि बाद में फैयाज ने अपना चाकू घटनास्थल पर ही छोड़ दिया और मौके से फरार हो गया। फैयाज ने नेहा के शादी से इनकार करने पर उसे मारने की योजना बनाई थी। उसने हत्या से तीन दिन पहले धारवाड़ के आर्य सुपर बाजार से चाकू खरीदा था। उसने लाल कैप भी खरीदा था और अपराध के दिन कॉलेज परिसर में प्रवेश करते समय अपने चेहरे को काले नकाब से ढक लिया था। चार्जशीट के अनुसार, सीआईडी ​​ने इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज भी इकट्ठा की है। हत्या के 81 दिन बाद मंगलवार शाम को आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया गया। लोकसभा चुनाव से पहले हुई इस जघन्य घटना ने राज्य को झकझोर कर दिया था। मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और गृह मंत्री जी परमेश्वर ने इस घटना को प्रेम संबंधी मामला बताया था, जिससे राज्य के लोगों में आक्रोश फैल गया था। बाद में दोनों ने अपने बयानों के लिए परिवार से माफी मांगी थी। इस घटनाक्रम से बहस छिड़ने की संभावना है। दरअसल नेहा के माता-पिता ने दावा किया था कि उनकी बेटी को आरोपी ने शादी और धर्म परिवर्तन के लिए प्रताड़ित किया था। --(आईएएनएस)

 चंडीगढ़, 10 जुलाई । पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि एक हफ्ते के अंदर बैरिकेडिंग हटा कर शंभू बॉर्डर को खोला जाए। दरअसल, शंभू बॉर्डर पर किसानों का लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा है। इसके कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसी के चलते शंभू बॉर्डर के व्यापारियों ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बॉर्डर को खोलने की मांग की थी।

इस याचिका में हरियाणा और केंद्र सरकार को पक्षकार बनाया गया था पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बुधवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को एक हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को कहा कि सरकार एक हफ्ते में रोड क्लियर करे। वहां से बैरिकेडिंग हटाए। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि शंभू बॉर्डर पर स्थिति शांतिपूर्ण है। किसानों की मांग केंद्र सरकार से है। इसलिए उन्हें दिल्ली की तरफ जाने की छूट दे देनी चाहिए। बता दें कि शंभू बॉर्डर पिछले 5 महीने से बंद है। लोकसभा चुनाव से पहले किसान दिल्ली कूच करना चाहते थे। पंजाब के इन किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने यहां 7 लेयर की बैरिकेडिंग की थी।

वकील वासुदेव शांडिल्य ने बताया कि याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने जनहित में फैसला सुनाया और हरियाणा सरकार को एक हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर को खोलने का आदेश दिया। हाई कोर्ट के आदेश से व्यापारियों को लाभ मिलेगा और उनका व्यापार फिर से शुरू हो सकेगा। शंभू बॉर्डर बंद होने से पंजाब और हरियाणा के बीच सीधी कनेक्टिविटी टूट गई थी। शंभू बॉर्डर खुलवाने की मांग को लेकर अंबाला के व्यापारियों ने भी दुकानें बंद कर रोष जताया था। व्यापारियों की मांग थी कि शंभू बॉर्डर को खोला जाए, ताकि वह पंजाब और दिल्ली बिना किसी परेशानी के आ-जा सकें। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 10 जुलाई । अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री रह चुके राजकुमार आनंद ने बुधवार को भाजपा का दामन थामने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दलितों के साथ धोखा और छल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वह केजरीवाल सरकार में मंत्री थे। लेकिन, दलितों का कोई काम नहीं हो पा रहा था। वह लगातार दलितों के हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर केजरीवाल के पास जाते थे। लेकिन, दलितों का काम करने में उनकी रुचि नहीं है। दिल्ली सरकार में दलित कल्याण फंड में भी घोटाला किया गया, इसलिए उन्होंने केजरीवाल सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। यहां तक कि दलितों के नाम पर दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बावजूद केजरीवाल ने एक भी दलित को राज्यसभा सांसद नहीं बनाया।

राजकुमार आनंद ने अप्रैल में आप सरकार से इस्तीफा देने के बाद बसपा का दामन थामा था। लेकिन, बुधवार को उन्होंने अपनी पत्नी वीणा आनंद के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। इन दोनों नेताओं के साथ-साथ आप विधायक करतार सिंह तंवर, आप पार्षद उमेद सिंह फोगाट और आप नेता रत्नेश गुप्ता सहित कई आप नेताओं ने भी भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरूण सिंह, भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और संजय मयूख की उपस्थिति में इन नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा में शामिल होने के बाद आप विधायक करतार सिंह तंवर ने अरविंद केजरीवाल पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के नाम पर सत्ता में आने वाले आज खुद भ्रष्टाचार कर रहे हैं।

इन्होंने दिल्ली को नरक बना दिया है और दिल्ली की जनता के विश्वास और भरोसे को तोड़ा है। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली की जनता के साथ धोखा और छल करने का आरोप लगाते हुए पूरे समर्पण से भाजपा के साथ काम करने की बात कही। वहीं, राजकुमार आनंद ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में शामिल होने को अपने लिए गर्व की बात बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे पीएम मोदी के विजन को सीधे दिल्ली की जनता से कनेक्ट करने के लिए काम करेंगे। --(आईएएनएस)

लखनऊ, 10 जुलाई  । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लोकभवन में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत चयनित 7,720 लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर सीएम योगी ने नवचयनित लेखपालों को उनके कर्तव्यों के प्रति आगाह किया। उन्होंने कहा कि आपका जनता के बीच नजदीकी जुड़ाव होता है। किसी को पट्टे की जमीन देनी है, किसी को विरासत का कार्य करना है, किसी के नामांतरण का कार्य करना है, कृषि को अकृषि घोषित करते हुए निवेश की संभावना को आगे बढ़ाना है, कहीं पर पैमाइश की कार्यवाही को बढ़ाना है। सीएम योगी ने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक फुट, दो फुट के लिए हिंसक घटनाएं होती हैं।

अगर हम समय पर पैमाइश करके सीमांकन कर लें तो कोई विवाद नहीं होगा। कोई दबंग भूमाफिया जबरदस्ती सरकारी या गरीब की जमीन पर कब्जा कर रहा है, तो, वहां एंटी भूमाफिया टास्क के साथ जाकर हम बड़ी कार्रवाई करें। कहीं पर निवेश के लिए कोई प्रस्ताव आया है तो उसे समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा दें। उन्होंने कहा कि बाढ़ जैसी आपदा में समय पर लोगों को राहत दें। कृषक दुर्घटना बीमा में कृषक, उसके परिवार के किसी सदस्य या फिर बटाईदार और उसके परिवार के सदस्य की किसी आपदा में मृत्यु होने पर समयबद्ध तरीके से राहत की धनराशि उसके परिवार को मिल जाए। ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति अगर परंपरागत रूप से ग्राम समाज की आबादी की जमीन पर मकान बनाकर रह रहा है तो उसकी जमीन का मालिकाना हक उसे घरौनी के माध्यम से मिल सके, इस पर ध्यान देना है।

अब तक 63 लाख से ज्यादा लोगों को हमने यह व्यवस्था दी है और हमारा प्रयास है कि इस वर्ष तक सभी 1.25 करोड़ परिवारों को यह सुविधा उपलब्ध करा देंगे। सीएम योगी ने कहा कि इस नियुक्ति प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए 2022 में राजस्व विभाग ने अपना अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दिया था। चयन की प्रक्रिया पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ आयोग ने संपन्न की। कुछ लोगों की फितरत होती है कि हर अच्छे कार्य में रोड़ा अटकाया जाए। नवचयनित लेखपालों के नियुक्ति पत्र वितरण में भी रोड़े अटकाने के कार्य हुए, लेकिन राजस्व विभाग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसके लिए लड़ा और अंततः सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला अपने पक्ष में करके आज 7,720 नवचयनित युवाओं को उनकी आकांक्षा के अनुरूप ये नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 10 जुलाई । मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक दिल्ली-एनसीआर में काफी ज्यादा बारिश हो सकती है। दूसरी तरफ पहाड़ी राज्यों में भी लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में दिल्ली में पिछले साल की तरह ही बाढ़ की स्थिति ना बन जाए, इसके लिए दिल्ली सरकार के मंत्री विभागों के काम का जायजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं। दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी ने बुधवार को बाढ़ की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए लोहा पुल पर यमुना नदी और यमुना बाजार के निचले इलाके का दौरा किया। यमुना बाजार का इलाका नदी के बाढ़ क्षेत्र में आता है। यहां की ऊंचाई 205 मीटर है। यमुना नदी में जब खतरे के निशान से ऊपर पानी आता है तो यहां बाढ़ के हालात बन जाते हैं।

दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि जब यहां जलस्तर 204 मीटर तक आ जाएगा तो मुनादी शुरू होगी और 205 मीटर जलस्तर होने पर लोगों को विस्थापित करना शुरू कर दिया जाएगा। पिछली बार अचानक जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए थे। इस बार बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए तैयारी पहले से की गई है। आतिशी ने बताया कि इस बार कई जगहों पर जोरदार बारिश हो रही है। अगर हरियाणा या हिमाचल में भी बादल फटने से बारिश होती है तो यमुना में बाढ़ की संभावना होगी। हम उन हालातों से निपटने के लिए तैयार हैं। पिछले साल यमुना का जलस्तर अप्रत्याशित रूप से 208 मीटर के ऊपर पहुंच गया था और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे।

इस कारण दिल्ली में बाढ़ आ गई थी। उन्होंने बताया कि बाजार में रह रहे लोगों से भी बचाव की तैयारियों के बारे में चर्चा की गई। पिछली बार दिल्ली में 40 साल में सबसे ज्यादा जलस्तर बढ़ा था। इस बार अभी से बाढ़ की तैयारी शुरू कर दी गई है। हमने पुराना लोहा पुल के आसपास के इलाकों का निरीक्षण किया। यहां यमुना बाजार भी है, जो दिल्ली के निचले इलाकों में है। पिछली बार यह इलाका सबसे पहले बाढ़ग्रस्त हुआ था। दिल्ली सरकार पूरी तरह तैयार है, यदि हमें शॉर्ट नोटिस पर भी लोगों को बाहर निकालना पड़े तो हम तैयार हैं। अभी जलस्तर खतरे के निशान से बहुत नीचे है। लेकिन, फिर भी हम हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। --(आईएएनएस)

फ्रांस के राजनीतिक दल अपनी ताकत और गठजोड़ का दायरा बदलने में जुटे हैं. संसदीय चुनाव में बहुमत के अभाव ने सरकार की स्थिति डांवाडोल कर दी है.

(dw.com)  
 

वामपंथी धड़े न्यू पॉपुलर फ्रंट (एनएफपी) के सदस्यचुनाव में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करने के बाद संसद के प्रथम सत्र से पहले ही अपनी तैयारियों में जुट गए हैं. हालांकि ग्रीन, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और कठोर वामपंथी दल का यह गठबंधन अपने प्रधानमंत्री का नाम तय नहीं कर पाया है. वे यह भी तय नहीं कर पाए हैं कि क्या किसी दल के साथ मोटे तौर पर एक व्यापक सहमति के साथ काम करेंगे.

तीन टुकड़ों में बंटा जनमत

वामपंथी धड़े की पार्टियों के पास नेशनल असेंबली में कुल मिलाकर 193 सीटें हैं. 577 सीटों वाली असेंबली में बहुमत के लिए कम-से-कम 289 सीटों की जरूरत है. हालांकि, इसके बाद भी सदस्य एक संभावित प्रधानमंत्री का नाम इस हफ्ते के आखिर तक तय करने की कोशिश में जुटे हैं.

फ्रेंच सिस्टम में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को नामित करते हैं. उसके बाद प्रधानमंत्री को संसद में विश्वास मत हासिल करना होता है. वर्तमान संसद में तीन धड़ों को जो सफलता मिली है, उसमें विश्वास मत हासिल करना कठिन होगा. 7 जुलाई को हुए मतदान के बाद राष्ट्रपति माक्रों की पार्टी दूसरे नंबर पर आई है और उसके पास 164 सीटें हैं. उधर आप्रवासी विरोधी और यूरोपीय एकता के प्रति संदेह रखने वाली धुर-दक्षिणपंथी पार्टी तीसरे नंबर पर है और उसके पास 143 सांसद हैं.

चुनाव के नतीजे आने के बाद भी राष्ट्रपति माक्रों ने प्रधानमंत्री गैब्रिएल अताल की सरकार को बनाए रखा है. उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों या हफ्तों में जब सहयोग पर बातचीत शुरू होगी, तो विकल्प खुले रखकर वह अपने लिए कुछ बेहतर हासिल कर सकते हैं. हालांकि, राजनीतिक विश्लेषक गियोम तेबड ने 'ल फियारो' अखबार में लिखा है, "संस्थागत बदलाव हुए हैं, हर कोई सोच रहा है कि नव निर्वाचित राष्ट्रीय संसद समाधान लेकर आएगी, जो (माक्रों) सामान्य रूप से स्वीकार करेंगे."

विजेता पार्टियों की खींचतान

पार्टियों के बीच अभी विभाजन बना हुआ है. इसका संकेत इस बात से भी मिलता है कि वामपंथी दलों के सांसदों ने तय किया है कि वे अलग-अलग समय पर संसद में प्रवेश करेंगे. सोशलिस्ट अब भी उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ सदस्यों का जुगाड़ हो जाए, तो एलएफआई से आगे निकलकर गठबंधन के मामलों में ज्यादा अधिकार हासिल कर लें. इस बीच माक्रों कैंप के सदस्य मध्यम वामपंथी सोशलिस्ट और रूढ़िवादी रिपब्लिकनों की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं, ताकि मध्यमार्गियों के वर्चस्व वाला गठबंधन बनाया जा सके.

माक्रों की पार्टी के प्रमुख स्टेफन सेयुग्ने ने 'ल मोंद' अखबार में लिखा है, "तीनों प्रमुख धड़ों में से कोई भी अकेले सरकार नहीं चला सकता." इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा, "मध्यमार्गी धड़ा, रिपब्लिकन धड़े से बात करने के लिए तैयार है." सेयुग्ने ने यह भी कहा है कि गठबंधन के सदस्यों के लिए निश्चित रूप से यूरोपीय संघ, यूक्रेन और कारोबार संगत नीतियों को बनाए रखने में सहयोग जरूरी शर्त होगी. इन शर्तों ने स्वाभाविक रूप से कुछ पार्टियों को इसके दायरे से बाहर कर दिया है.

अर्थव्यवस्था की चुनौतियां

यूरोपीय संघ की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में उपजी नई स्थिति पर बाजार भी बारीक नजर रख रहा है. रेटिंग एजेंसी मूडी ने चेतावनी दी है कि वह फ्रांस का क्रेडिट स्कोर डाउनग्रेड कर सकता है. फ्रांस की नई सरकार अगर माक्रों के पेंशन सुधार वाले फैसले को पलट देती है, तो मूडी यह कदम उठाएगा. फ्रांस पर तीन हजार अरब यूरो का यूरोपीय संघ का कर्ज है. इसी कर्ज का बोझ घटाने के लिए सरकार ने जो खर्च घटाने वाले उपाय किए हैं, उसमें यह भी शामिल है. इससे पहले 'एस एंड पी' भी घाटे की चेतावनी दे चुकी है.

राजनेता जहां अभी मौजूदा सरकार के लिए रास्ता बनाने में जुटे हैं, वहीं यह सवाल भी पूछा जाने लगा है कि फ्रांस के वोटरों के सामने अगले चुनाव का मौका कब आएगा. माक्रों का कार्यकाल 2027 में खत्म होगा और वह तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकते. ऐसे में दो बार उनसे चुनाव हार चुकीं नेशनल रैली की प्रमुख मरीन ला पेन के सामने जीत का बढ़िया मौका आ सकता है. धुर-दक्षिणपंथी पार्टी संसदीय चुनाव में जीत की प्रबल उम्मीदों के बाद अब हार को पचाने में जुटी है.

हालांकि, नेशनल रैली ने जिस तरह से अपनी पहुंच बढ़ाई है, उससे इतना तो साफ है कि आगे के चुनावों में वह प्रमुख ताकत के रूप में सामने होगी. 2017 में जब माक्रों पहली बार राष्ट्रपति चुने गए थे, तब नेशनल रैली के महज आठ सांसद थे और अब उनकी संख्या 143 तक पहुंच गई है. कई जबरदस्त अपीलों के साथ ही मध्यमार्गी और वामपंथी पार्टियों के तालमेल ने उन्हें बहुमत से भले इस बार दूर कर दिया हो, लेकिन यह स्थिति कभी भी बदल सकती है. 10 जुलाई को नाटो सम्मेलन में जब माक्रों दूसरे राष्ट्रप्रमुखों से मिलेंगे, तो वहां उन्हें फ्रांस की स्थिरता पर भी आश्वासन देना पड़ सकता है.

मुंबई, 10 जुलाई । मुंबई पुलिस ने मंगलवार को बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन केस में मुख्य आरोपी मिहिर शाह को ठाणे से गिरफ्तार कर लिया। तीन दिन पहले 24 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी बीएमडब्ल्यू कार से एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी थी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी और उसका पति घायल हो गया था। शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने आईएएनएस के बात करते हुए मुख्य आरोपी के पिता राजेश शाह पर निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा कि सरकार की तरफ से आरोपी को बचाने की कोशिश चल रही है। हिट एंड रन का मामला साधारण नहीं है। मुख्य आरोपी के पिता राजेश शाह का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कर लीजिए।

अगर शिवसेना शिंदे गुट के नेता राजेश शाह का क्रिमिनल रिकॉर्ड आपके पास नहीं होगा तो हम दे देंगे। इसके सारे अपराध अंडरवर्ल्ड से संबंधित हैं। उन्होंने आगे कहा, "राजेश शाह क्या करता है? उसकी कितनी प्रॉपर्टी है और इतनी महंगी गाड़ी कहां से लाता है। इसका हिसाब मुंबई पुलिस को करना पड़ेगा। बोरीवली पुलिस स्टेशन में राजेश के खिलाफ कई अपराधिक मामले दर्ज हैं। और मैं मुंबई पुलिस कमिश्नर से कहता हूं कि उनके सारे रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाएं। संजय राउत ने कहा, "एकनाथ शिंदे के पास ऐसे अपराधी बैठते हैं। इस पर सभी को विचार करना चाहिए। आरोपी मिहिर शाह का नशा मेडिकल रिकॉर्ड में न आए इसलिए उसे तीन दिन तक फरार रखा गया। इतना घोर अपराध करने के बाद भी उसे इस तरह से बचाया जा रहा है, यह निंदनीय है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक महिला को किस तरह से नशे में बार-बार कुचला गया।

मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि ऐसा व्यक्ति कभी जेल से छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई उसे बचाने की कोशिश कर रहा है तो लोगों को सड़क पर उतर कर उससे जवाब पूछना चाहिए।" उन्होंने कहा, "आरोपी को बचाने की कोशिश पहले से चल रही थी। आरोपी का पिता बहुत ही पैसे वाला आदमी है। सरकार को इस पर ध्यान चाहिए कि उनके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है। मामला बहुत ही गंभीर है। यह कोई एक्सीडेंट नहीं है। अगर एक्सीडेंट होता तो आरोपी बार-बार महिला पर गाड़ी नहीं चढ़ाता। यह सोची-समझी हत्या है और यह हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। ऐसे लोगों को फांसी पर चढ़ाना चाहिए।" --(आईएएनएस)

देहरादून, 10 जुलाई । उत्तराखंड के केदारनाथ से भाजपा विधायक शैलारानी रावत के निधन पर गृह मंत्री अमित शाह ने शोक जताया है। 68 वर्षीय शैलारानी रावत का मंगलवार की रात देहांत हो गया। उन्होंने देहरादून के मैक्स अस्पताल में आखिरी सांस ली। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा से भाजपा विधायक शैला रानी रावत जी के निधन का दु:खद समाचार मिला। विकास व जनकल्याण हेतु समर्पित शैला रानी जी का जाना पार्टी व क्षेत्रवासियों के लिए अपूरणीय क्षति है। मैं उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। बाबा केदारनाथ दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें। ॐ शांति शांति शांति।''

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी में बुधवार को बीजेपी मुख्यालय में जाकर शैलारानी रावत के पार्थिव देह पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में ढांढस बंधाया। सीएम धामी ने उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद कहा कि शैला रानी रावत के आकस्मिक निधन अत्यंत दुःखद हूं। उनका पूरा जीवन संघर्षशील रहा। वे सदैव क्षेत्र के समग्र विकास एवं जनसेवा के लिए समर्पित रहीं। भाजपा परिवार के साथ ही समस्त क्षेत्रवासियों के लिए उनका निधन अपूरणीय क्षति है। अपने क्षेत्र से लोगों से हमेशा जुड़ी रही। उनके लिए लगातार संघर्ष करती रही और मुझे भी जब भी मिलती थी उनके मन-मस्तिष्क में एक ही बात रहती थी कि मेरे क्षेत्र का विकास होना है क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। हर बार छोटी- छोटी बातों से अवगत कराने का काम करती थी। उनके हल के लिए प्रयास करती थी। उनका इस प्रकार से चले जाना हम सब लोगों के लिए उनके क्षेत्रवासियों के लिए एक अपूर्णीय क्षति है और निश्चित रूप से इसकी भरपाई होना मुश्किल है असंभव है। भाजपा सांसद और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शैला रानी रावत के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए एक्स पर लिखा, ''केदारनाथ विधायक श्रीमती शैलारानी रावत जी के निधन का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ। उनका जाना प्रदेश व पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है।

बाबा केदार पुण्यात्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार जनों को धैर्य प्रदान करें। ॐ शांति!'' पौड़ी गढ़वाल से भाजपा सांसद अनिल बलूनी ने लिखा, ''केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्रीमती शैला रानी रावत जी के निधन का अत्यंत दुःखद समाचार प्राप्त हुआ। भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें एवं शोकाकुल परिजनों को इस असीम दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।'' रिपोर्ट के अनुसार, केदारनाथ विधानसभा से लोकप्रिय विधायक शैलारानी रावत लंबे समय से किडनी से संबंधित बीमारी से जूझ रही थीं। पिछले महीने अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें केदारनाथ के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था। तबीयत में कोई सुधार नहीं होने पर सीएम धामी ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर देहरादून लाने के आदेश दिए थे। जिसके बाद शैलारानी रावत को देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती किया गया था। जहां उनका इलाज चल रहा था। पिछले 2 दिनों से उनकी तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ने लगी थी और मंगलवार देर रात 10:30 बजे वो जिंदगी से हार गईं। --(आईएएनएस)

पटना, 10 जुलाई । बिहार की राजधानी पटना में गायघाट से कंगन घाट तक मरीन ड्राइव का विस्तार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को इसके तीसरे फेज का उद्घाटन करने पहुंचे थे। तभी अचानक वो कंपनी के प्रोजेक्ट इंजीनियर को बुलाकर हाथ जोड़ने लगे और पैर छूने की कोशिश की। यह नजारा देखकर वहां मौजूद दोनों उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी समेत सभी पदाधिकारी अचंभित रह गए। सीएम ने इंजीनियर से कहा कि आप सबके सामने बताइए कि निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा।

इस पर प्रोजेक्ट इंजीनियर ने कहा कि इसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद नीतीश कुमार ने कहा कि हम चाहते हैं पूरे प्रोजेक्ट का काम सही से हो जाए, इसलिए हमने इन्हें मीडिया के सामने बुलाकर कहा है कि आप सबके सामने यह स्वीकार कीजिए। बता दें, सीएम नीतीश कुमार ने पहले चरण में 24 जून, 2022 को दीघा से पीएमसीएच तक का लोकार्पण किया था। इसके बाद दूसरे चरण का लोकार्पण 14 अगस्त 2023 को पीएमसीएच से गायघाट तक किया गया। अब तीसरे चरण के अंतर्गत गायघाट से कंगन घाट तक का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद लोकार्पण किया। इसके साथ ही मार्ग पर लोगों और वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है।

अब सोनपुर और हाजीपुर की ओर आने-जाने वाले लोगों के लिए आसानी होगी। गंगा नदी के किनारे विकसित किए जा रहे मरीन ड्राइव पथ में दीघा से गायघाट तक साढे 12 किलोमीटर सड़क पर परिचालन हो रहा है। वहीं तीसरे चरण में गायघाट से कंगन घाट तक की बात करें तो अब इसके बीच करीब 17 किलोमीटर जेपी गंगा पथ का निर्माण पूरा हो गया है। जेपी पथ की शुरुआत सीएम नीतीश कुमार ने साल 2013 में की थी। इस पथ को कच्ची दरगाह से बिदुपुर तक बन रहे सिक्स लेन पुल से जोड़ने की योजना है। रिपोर्ट के अनुसार इस प्रोजेक्ट की लागत 6000 करोड़ रुपए है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 10 जुलाई । खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने वित्त वर्ष 2023-24 में 15.7 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ 1.55 लाख करोड़ रुपये की बिक्री हासिल की है। इस दौरान ग्रामीण इलाकों में 10.17 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। सरकार की ओर से जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। केवीआईसी के चेयरमैन मनोज कुमार ने कहा कि पिछले 10 वर्षों के मोदी सरकार के कार्यकाल में खादी और ग्रामीण इंडस्ट्री के उत्पादों की ब्रिकी पांच गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर 1,55,673.12 करोड़ रुपये हो गई है, जो कि 2013-14 में 31,154.2 करोड़ रुपये थी।

कुमार ने आगे कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 के मुकाबले वित्त वर्ष 2023-24 में बिक्री में 400 प्रतिशत, उत्पादन में 314.79 प्रतिशत, नए रोजगार सृजन में 80.96 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया है। केवीआईसी का यह योगदान भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2047 एक विकसित भारत बनाने में एक अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से खादी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे लोगों का खादी के उत्पादों पर विश्वास बढ़ा है। आज के समय में खादी भारतीय युवाओं के बीच एक नई स्टेटस सिंबल के रूप में उभरा है। खादी और ग्रामीण इंडस्ट्री के उत्पादों की मांग बाजार में बढ़ रही है, जिसका असर हमारे प्रदर्शन पर भी दिख रहा है। आगे कहा कि पिछले 10 वर्षों में खादी और ग्राम उद्योग के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम मिलने लगे हैं।

ये आंकड़े दिखाते हैं कि 'मेक इन इंडिया' और 'वोकल फॉर लोकल' जैसे अभियानों से स्वदेशी उत्पादों पर लोगों का विश्वास बढ़ा है। पिछले 10 वर्षों में खादी कपड़े के उत्पादन में अप्रत्याशित 295 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2013-14 में खादी कपड़े का उत्पादन 811.08 करोड़ रुपये था, जो कि वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर 3,206 करोड़ रुपये हो गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में खादी कपड़े का उत्पादन 2,915 करोड़ रुपये पर था। खादी कपड़े की मांग में भी इस दौरान उछाल देखने को मिला है। वित्त वर्ष 2013-14 में खादी कपड़े की बिक्री 1,081.04 करोड़ रुपये पर थी, जो कि 2023-24 में बढ़कर 6,496 करोड़ रुपये हो गई है। इस दौरान बिक्री में 500 प्रतिशत का इजाफा देखने को मिला है। वित्त वर्ष 2022-23 में 5,942 करोड़ रुपये के खादी कपड़े की बिक्री हुई थी। केवीआईसी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के तहत आता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में अधिकतम रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। --(आईएएनएस)

देहरादून, 10 जुलाई । उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को बीजेपी मुख्यालय में जाकर केदारनाथ की बीजेपी विधायक शैला रानी रावत की पार्थिव देह पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में ढांढस बंधाया। सीएम धामी ने भगवान से उन्हें अपने श्री चरणों में जगह देने की प्रार्थना भी की। साथ ही बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री धामी ने उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद कहा कि केदारनाथ विधानसभा से विधायक शैलारानी रावत का आकस्मिक निधन अत्यंत दुःखद है। उनका पूरा जीवन संघर्षशील रहा।

वे सदैव क्षेत्र के समग्र विकास एवं जनसेवा के लिए समर्पित रहीं। भाजपा परिवार के साथ ही समस्त क्षेत्रवासियों के लिए उनका निधन अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि शैलारानी रावत का अचानक इस प्रकार से हमारे बीच से चले जाना, इस प्रकार से शरीर छोड़ देना, बहुत दुखद है। वो अपने क्षेत्र के लोगों से हमेशा जुड़ी रही।उनके लिए लगातार संघर्ष करती रहीं। और मुझे भी जब भी मिलती थीं उनके मन मस्तिष्क में एक ही बात रहती थी कि मेरे क्षेत्र का विकास होना है, क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। हर बार छोटी-छोटी बातों से अवगत कराने का काम करती थीं। उनका इस प्रकार से चले जाना हम सब लोगों के लिए, उनके क्षेत्रवासियों के लिए एक अपूरणीय क्षति है। इसकी भरपाई होना मुश्किल है, असंभव है। लेकिन भगवान को शायद यही मंजूर होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान अपने श्री चरणों में उनको स्थान दें और उनके परिवार के लोगों को, उनके क्षेत्र के लोगों को, सबको भगवान इस दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति दें। ओम शांति -(आईएएनएस)