हासन (कर्नाटक), 24 दिसम्बर | कर्नाटक के हासन जिले में सांप के काटने के बाद एंबुलेंस आने में देरी के कारण पांच साल के एक बच्चे की मौत हो गई। सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। मृतक लड़के की पहचान सकलेशपुर तालुक के पास डोड्डाकल्लुरु गांव निवासी रोहन के रूप में हुई है। एंबुलेंस के देरी से पहुंचने और मौत की वजह बनने पर परिजनों और ग्रामीणों ने अधिकारियों को फटकार लगाई है।

पुलिस के अनुसार, रोहन को आंगनवाड़ी (सरकारी प्रीस्कूल) परिसर में सांप ने काट लिया था। उनके पिता उन्हें अपनी बाइक पर पास के हेट्टूर सरकारी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें सकलेशपुर शहर के अस्पताल में रेफर कर दिया और उन्हें एम्बुलेंस का इंतजार करने को कहा।

एंबुलेंस का इंतजार करते-करते बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी। माता-पिता ने किसी तरह एक कार की व्यवस्था की और लड़के को सकलेशपुर के तालुक अस्पताल ले जाने का प्रयास किया था।

एंबुलेंस बीच रास्ते में आ गई थी और लड़के को गाड़ी से वाहन में शिफ्ट किया गया। सकलेशपुर तालुक अस्पताल पहुंचने के बाद, माता-पिता को लड़के को हासन के जिला अस्पताल ले जाने के लिए कहा गया।

इलाज के बावजूद लड़के ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।

आक्रोशित ग्रामीणों ने मौत के लिए एंबुलेंस सेवा उपलब्ध नहीं होने को जिम्मेदार ठहराया है।

मामले की जांच चल रही है। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 24 दिसंबर । मांडविया की इस अपील पर सीनियर कांग्रेस नेता रमेश ने कहा था कि बीजेपी की ओर से लगातार यात्रा को नाकाम करने की कोशिशों के बावजूद उन्हें जनता का ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है.

जयराम ने कहा, ''मैंने कई ग्रामीणों से बात की. पता चला कि जो लोग यहां से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे उनके घरों की बिजली काट दी गई.''

उन्होंने कहा कि 'यात्रा में शामिल हर व्यक्ति का टीकाकरण हुआ है. हर यात्री को कोरोना वैक्सीन की डबल डोज लगाई जा चुकी है. यात्रा में शामिल कुछ लोग बूस्टर डोज भी ले चुके हैं.'

जयराम रमेश ने ट्वीट किया, ''भारत जोड़ो यात्रा के 108वें दिन हम दिल्ली पहुंच रहे हैं. पिछले कुछ दिनों से वहां हलचल और बेचैनी बढ़ी हुई है, लेकिन, राहुल गांधी की यह बात याद रहनी चाहिए - कोई भी शक्ति इस यात्रा को नहीं रोक सकती.'' (bbc.com/hindi)

नयी दिल्ली, 23 दिसंबर  दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने भलस्वा डेयरी इलाके में पांच साल की एक बच्ची के कथित अपहरण और उसके साथ बलात्कार की घटना के सिलसिले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर उससे कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।

आयोग ने प्राथमिकी और आरोपी की गिरफ्तारी के बारे में 26 दिसंबर तक ब्योरा देने को कहा है ।

डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया, ‘‘ दिल्ली में पांच साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया। उसे भलस्वा डेयरी में घर के सामने से उठाकर ले जाया गया और बाद में वह झील के पास पायी गयी। अभी अस्पताल में उसकी सर्जरी हुई है। मेरी टीम उसके साथ है। हमने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है ताकि अपराधी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए।’’

पुलिस ने बृहस्पतिवार को कहा था कि उत्तरी दिल्ली के भलस्वा डेयरी में बच्ची का कथित रूप से अपहरण किया गया और उस पर यौन हमला किया गया।

पुलिस के अनुसार बच्ची बुधवार शाम को जब अपने घर के बाहर खेल रही थी, तब वह लापता हो गयी। उसके मुताबिक बच्ची के माता-पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करायी जिसके बाद भलस्वा डेयरी थाने में भादंसं की धारा 363 (अपहरण के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया।

पुलिस ने बताया कि तलाशी अभियान चलाया गया और लड़की झील के पास मिली। उसके अनुसार उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने खुलासा किया कि उस पर यौन हमला किया गया है, तब प्राथमिकी में भादंसं की अन्य धाराएं और बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम की संबंधित धाराएं जोड़ी गयीं।

पुलिस का कहना है कि मामले की जांच चल रही है तथा आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीम बनायी गयी हैं। (भाषा)

सहारनपुर, 23 दिसंबर  उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद थाना क्षेत्र में दो नाबालिग भाई-बहन संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि परिजनों की तहरीर पर गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया गया है।

पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) सूरज राय ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि देवबंद थाना क्षेत्र के सांपला बकाल गांव निवासी अमजद की बेटी मुस्कान (15) और बेटा समद (10) बीते 18 दिसंबर को अपने घर की छत पर खेल रहे थे।

राय के मुताबिक, दोनों भाई-बहन छत से उतरकर नीचे आए और अपने परिजनों को बिना कुछ बताए बाहर चले गए। उन्होंने कहा कि बच्चे जब वापस नहीं आए तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू कर दी।

राय के अनुसार, बच्चों के बृहस्पतिवार तक वापस न लौटने पर उनकी मां सादिया ने देवबंद थाने में उनकी गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि अमजद सऊदी अरब में काम करता है, जबकि सादिया देवबंद के सांपला बकाल गांव में अपने बच्चों के साथ रहती है।

सादिया का कहना है कि उसकी किसी से कोई रंजिश नहीं है। अधिकारी ने बताया कि पुलिस बच्चों की तलाश कर रही है। (भाषा)

कर्नाटक में बीजेपी की सरकार हलाल प्रमाणन बैन करने के लिए एक कानून लाना चाह रही है. जानिए क्या होता है हलाल प्रमाणन और क्यों बीजेपी इसका विरोध कर रही है.

    डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

कर्नाटक में हलाल प्रमाणन पर विवाद पहले भी खड़ा हुआ है. मार्च 2022 में राज्य में उगादि त्योहार के बीच कुछ हिंदुत्व संगठनों ने हलाल मांस के बहिष्कार की मांग उठाई थी. 'हिंदू जनजागृति समिति' नाम का संगठन इस मांग को लेकर राज्य में एक अभियान चला रहा है.

अब बीजेपी के एक नेता ने इस मांग को राज्य की विधायिका तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया है. राज्य में बीजेपी के महासचिव और विधान परिषद के सदस्य एन रविकुमार ने परिषद में एक गैर सरकारी सदस्य विधेयक लाने की इजाजत मांगी है जिसका उद्देश्य है किसी भी निजी संस्था द्वारा खाद्य पदार्थों के प्रमाणन पर बैन लगाना.

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक रविकुमार ने परिषद के अध्यक्ष को लिखी एक चिट्ठी में कहा है कि विधेयक का उद्देश्य निजी संस्थाओं द्वारा धार्मिक दृष्टिकोण से खाद्य पदार्थां के प्रमाणन को रोकना है. पत्र में हलाल प्रमाणन के बारे में नहीं लिखा गया है लेकिन माना जा रहा है कि विधेयक का मुख्य उद्देश्य हलाल प्रमाणन को बैन करवाना है.

कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह दावा भी किया गया है कि कर्नाटक सरकार इस विधेयक को सरकारी विधेयक के रूप में लाने पर भी विचार कर रही है, लेकिन सरकार ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है.

क्या होता है हलाल

हलाल मूल रूप से अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है अनुमति योग्य. 'हलाल' और 'हराम' शब्दों का प्रयोग कुरान में यह बताने के लिए किया गया है कि इस्लाम की मान्यताओं के हिसाब से इस्लाम को मानने वालों के लिए क्या अनुमति के योग्य है और क्या नहीं है.

इसका विशेष रूप से इस्तेमाल खाने पीने की चीजों को लेकर किया जाता है ताकि यह समझा जा सके कि कौन सी चीज खाई जा सकती है और कौन सी वर्जित है. जैसे कुरान के हिसाब से शराब पूरी तरह "हराम" है, यानी वर्जित है. इसी तरह सूअर का मांस भी हराम है.

इस्लाम में मांस के लिए पशु को मारने के एक तरीके को भी अनुमति योग्य या 'हलाल' बताया गया है. इस तरीके के अलावा अगर किसी भी और तरीके से पशु को मारा गया हो तो उसके मांस को खाने की इजाजत नहीं है.

खाने पीने की चीजों के अलावा दवाओं, साबुन, शैंपू, श्रृंगार के सामान जैसी चीजों को भी उन्हें बनाने, पैक करने, भंडाकरण करने आदि के तरीकों के आधार पर भी हलाल प्रमाणन दिया जाता है. पूरी दुनिया में बड़ी संख्या में मुसलमान हलाल प्रमाणन देख कर ही मांस खाते हैं और कई उत्पाद भी हलाल प्रमाणन देख कर ही खरीदते हैं.

कौन देता है हलाल का प्रमाण

भारत में कुछ निजी इस्लामी संस्थाएं हलाल प्रमाणन करती हैं. इनमें जमीयत उलेमा-ए-हिंद प्रमुख है. ये अलग अलग उत्पाद बनाने वाली कंपनियों के तरीकों का निरीक्षण करने के बाद उनके उत्पाद को हलाल का प्रमाण देती हैं.

कर्नाटक में बीजेपी के पार्षद ने इसी प्रमाणन पर आपत्ति जताई है. रविकुमार के मुताबिक भारत में एफएसएसएआई ही खाद्य पदार्थों के प्रमाणन की एकमात्र सरकारी संस्था है और इसके अलावा सभी निजी संस्थाओं द्वारा प्रमाणन की प्रक्रिया को बंद कर दिया जाना चाहिए.

दुनिया भर में 100 से भी ज्यादा देशों में व्यापार करने के लिए हलाल प्रमाणन आवश्यक है. ऐसे में इसे बंद कर देने से भारतीय कंपनियों के इन देशों में अपने उत्पाद न बेच पाने का खतरा है. इसलिए बड़ी संख्या में कंपनियां अपने उत्पादों के लिए हलाल प्रमाणन लेती हैं.

यहां तक की बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने भी इस्लामी देशों में अपनी आयुर्वेदिक दवाओं को बेचने के लिए हलाल प्रमाणन लिया हुआ है. शायद इसलिए ही हलाल पर बैन लगवाने की कोशिशें सफल नहीं हो पातीं.

2020 में अखंड भारत मोर्चा नाम के संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में पशुओं को हलाल तरीके से मारने पर बैन लगाने की याचिका दी थी. अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि अदालत लोगों की खाने पीने की आदतों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती. (dw.com)

पूरा साल भारत में जबरदस्त महंगाई का साल था. लेकिन अब दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों को सरपट दौड़ती महंगाई या स्टैगफ्लेशन का डर सता रहा है. यह है क्या, जिसके दुष्चक्र में फंसने पर अर्थव्यवस्थाएं बुरी तरह तबाह हो जाती हैं?

  डॉयचे वैले पर अविनाश द्विवेदी की रिपोर्ट -

दूध के दाम इस साल चार बार बढ़ चुके हैं. गैस सिलेंडर हों या सब्जियां सबके दामों में आग लगी हुई है. महंगाई का सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में यही हाल है. जाहिर है, दुनिया भर के केंद्रीय बैंक भी इससे परेशान हैं. क्योंकि ज्यादातर देशों में महंगाई को नियंत्रण में रखने की जिम्मेदारी उनके केंद्रीय बैंक पर ही होती है.

वैसे अलग-अलग देशों में महंगाई का सहनीय स्तर भी अलग-अलग होता है. जैसे भारत में रिजर्व बैंक ने महंगाई का सहनीय स्तर 6 फीसदी रखा हुआ है, वहीं अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने इसे 2 फीसदी रखा है. यानी महंगाई इस स्तर से ज्यादा होगी, तभी वो इसे कम करने का प्रयास करेंगे.

कमाई की ग्रोथ से जुड़ी है महंगाई की ग्रोथ

केंद्रीय बैंक इस सहनीय स्तर को देश की जीडीपी में होने वाली ग्रोथ और लोगों की कमाई में होने वाली बढ़ोतरी के हिसाब से तय करते हैं. माने जिस देश में लोगों की कमाई में हर साल औसतन जितनी बढ़ोतरी हो रही होती है, उसके हिसाब से तय किया जाता है कि वहां के लोग अगले साल कितनी महंगी चीजें खरीद पाएंगे.

अर्थशास्त्रियों के इस समझदारी भरे रवैये के बावजूद वर्तमान महंगाई ने उन्हें मुश्किल में डाल रखा है. उन्हें डर सता रहा है क्योंकि उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही. कभी थोड़ी कम हो भी रही है, तो कुछ ही दिनों में फिर पलटी मार जा रही है.

जिद्दी महंगाई का डर बढ़ता जा रहा

महंगाई का इस रवैये के चलते अर्थशास्त्रियों को स्टैगफ्लेशन का डर सता रहा है. स्टैगफ्लेशन जिद्दी महंगाई होती है, जिसे अर्थशास्त्र की किताबों में सरपट दौड़ती महंगाई के नाम से भी जाना जाता है.

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अर्थशास्र की प्रोफेसर मनीषा मेहरोत्रा कहती हैं कि स्टैगफ्लेशन में महंगाई तो एक चुनौती होती है लेकिन बेरोजगारी भी इसकी एक प्रमुख चुनौती होती है. इसमें महंगाई का एक ऐसा दुष्चक्र चलने लगता है, जिसमें बैंकों का ब्याज दरें बढ़ाकर महंगाई को नियंत्रित करने का प्रयास हमेशा सफल नहीं होता.

सामान के साथ महंगाई का भी आयात

डॉ मेहरोत्रा के मुताबिक वर्तमान में पूरी दुनिया में महंगाई एक साथ बढ़ी हुई है और ऐसे में आयातित महंगाई भी महंगाई बढ़ा रही है. यानी चीन से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक आइटम हों, कतर से आने वाली सीएनजी या सऊदी अरब से आने वाला कच्चा तेल, सभी भारत में पहले से बढ़ी महंगाई की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं.

इलाहाबाद में ऐड कंपनी चलाने वाले व्यवसायी अजय कुमार ने हाल ही में कुछ कैमरे खरीदे, वे कहते हैं, "यह कैमरे दो साल पहले की कीमत के मुकाबले बहुत महंगे हैं. महंगाई ने हमारी लागत बहुत बढ़ा दी है. जाहिर है हमें अब ग्राहकों के लिए भी कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं."

सेंट्रल बैंक ऐसे घटाता है महंगाई

दुनिया पर मंडराते इस स्टैगफ्लेशन के खतरे के बीच दुनिया भर के केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाकर महंगाई नियंत्रित करने का काम कर रहे हैं. दरअसल ब्याज दरों और महंगाई में छत्तीस का आंकड़ा होता है. जब ब्याज दरें बढ़ाई जाती हैं तो लोन लेना भी महंगा हो जाता है. इससे लोग कम लोन लेते हैं और मार्केट में कम पैसा पहुंचता है. जिससे लोग कम सामान खरीदते हैं तो डिमांड घट जाती है और इससे महंगाई भी धीरे-धीरे कम होने लगती है.

लेकिन जब महंगाई जरूरत से ज्यादा बढ़ी हो और सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हों तो ब्याज दरें घटाने का भी कोई असर नहीं होता. हाल ही में भारत में भी ऐसा देखा गया. जब रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें बढ़ाकर महंगाई नियंत्रित करने का प्रयास किया लेकिन विफल रहा. इसके बाद सरकार ने उससे जवाब मांग लिया कि ऐसा क्यों हुआ. हालांकि सरकार ने विपक्ष की मांग के बावजूद रिजर्व बैंक की ओर से जवाब में भेजी गई रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया है.

ऐसे में भारत में भी स्टैगफ्लेशन का डर लोगों को सता रहा है. हालांकि पिछले महीने महंगाई में कुछ कमी आई है लेकिन अभी भी जानकारों को इसके फिर बढ़ जाने का डर है. वैसे इस बीच जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा गया कि क्या भारत में स्टैगफ्लेशन आ सकता है? तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया. (dw.com)

 नई दिल्ली, 23 दिसम्बर | सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने पाकिस्तान की नापाक साजिश को एक बार फिर विफल कर दिया है। बीएसएफ जवानों ने पंजाब के अमृतसर की भारत-पाकिस्तान सीमा पर भारतीय क्षेत्र में घुसे एक ड्रोन को मार गिराया है। बीएसएफ की तरफ से ये जानकारी दी गई है। बीएसएफ के प्रवक्ता ने बताया कि शुक्रवार सुबह 7.45 बजे बीएसएफ के जवानों ने अमृतसर सेक्टर के बीओपी पुलमोरां के पास भारत-पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से आते एक ड्रोन की आवाज सुनी। घुसपैठ को विफल करने के प्रयास में बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की।

गोलीबारी के बाद पूरी घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई और इसके बाद आसपास के इलाके में नाकाबंदी कर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान गोलीबारी में नीचे गिरे एक ड्रोन को खेत से बरामद किया गया।

इस पूरी कार्रवाई को बीएसएफ की 22 सीमांत बटालियन ने अंजाम दिया। फिलहाल आसपास के इलाकों में अभी भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, ताकि ड्रोन से लाए गए किसी भी संदिग्ध सामग्री को बरामद किया जा सके। (आईएएनएस)|

कोयंबटूर, 23 दिसंबर । तमिलनाडु में कोयंबटूर की एक महिला बीते तीन साल से अपनी नाक की बजाय मुंह से सांस ले रही है.

उनका कहना हैं कि एक सरकारी अस्पताल में ग़लत ऑपरेशन की वजह से उनकी स्वसननली को नुक़सान पहुंचा और उसके बाद वो सामान्य तौर पर नाक से सांस नहीं ले पा रही हैं.

इस मामले में राहत के लिए उन्होंने कोयंबटूर ज़िला कलेक्टर के यहां एक याचिका दायर की है.

हाल ही में चेन्नई की युवा फ़ुटबॉल खिलाड़ी प्रिया की मौत में चिकित्सकीय लापरवाही को ज़िम्मेदार ठहराए जाने पर काफ़ी हंगामा मचा था, और राज्य में ये एक बड़े विवाद का कारण बना था.

लेकिन कोयंबटूर की रहने वाली शेबिया के आरोप ने चिकित्सकीय लापरवाही की एक और घटना को उजागर किया है.

शेबिया अपने पति और दो बेटियों के साथ कोयंबटूर ज़िले के सोवरीपलयम में रहती हैं. इसी शहर के एक निजी कॉलेज में पति-पत्नी हाउस कीपिंग स्टाफ़ हैं.

साल 2019 में शेबिया बीमार पड़ गईं और कुछ दिनों के लिए काम छोड़ दिया. परिवार की आजीविका नागराज के अकेले कंधे पर आ गई.

जांच से पता चला कि शेबिया को थायराइड ग्रंथि में मल्टीनोड्यूलर ग्वायटर नामक बीमारी है. 10 दिसम्बर 2019 को कोयम्बटूर के सरकारी मेडिकल कॉलेज और ईएसआई अस्पताल में शेबिया का ऑपरेशन किया गया.

शेबिया ने बीबीसी को बताया, "उस दिन मुझे सांस लेने में काफ़ी दिक़्क़त हो रही थी. जब मैं अस्पताल पहुंची, उन्होंने मेरे गले में एक नली डाल दी. लेकिन इससे समस्या हल नहीं हुई.

उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के दौरान मेरी सांस की नली में एक नस क्षतिग्रस्त हो गई है और यह एक-दो महीने में ठीक हो जाएगी. तीन महीने बाद उन्होंने नली निकाल दी और छेद को बंद कर दिया. लेकिन सांस लेने में मेरी दिक़्क़त बनी रही."

दोबारा ऑपरेशन के बाद भी समस्या नहीं गई

जब शेबिया ईएसआई अस्पताल दोबारा गईं, तब तक इसे कोविड स्पेशल केयर सेंटर बना दिया गया था. उन्हें वहां से कोयंबटूर सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफ़र कर दिया गया.

वो बताती हैं, "वहां मेरी सांस की नली का दोबारा ऑपरेशन हुआ और सामान्य सांस लेने के लिए एक नली फिर से डाल दी गई. गले में नली डालने से वो बोल नहीं पा रही थीं. उन्हें बोलने के लिए गले में बने छेद को बंद करना पड़ता था."

वो कहती हैं, "जब मैंने ईएसआई अस्पताल के डॉक्टरों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि एक लाख मामलों में ऐसा एक बार होता है. उन्होंने कहा कि अब इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है. मुझे अपनी नाक से सांस लिए तीन साल हो गए हैं."

वो कहती हैं कि थायराइड की सर्जरी भी ठीक से नहीं हुई है और वो नोड्यूल फिर से पनप गए हैं, "अब वे कहते हैं कि फिर से सर्जरी करने से सांस की दिक़्क़त समाप्त हो सकती है. लेकिन उनका ये भी कहना है कि अगर सर्जरी होती है तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो फिर से बोल पाएंगी."

वो पिछले तीन साल से इस परेशानी से ग़ुजर रही हैं. उनका कहना है कि वो चलने, खाने और सामान्य रूप से चलने में समर्थ नहीं हैं. उनका स्वास्थ्य इसकी वजह से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है.

वो आगे बताती हैं, "हम पीड़ित हैं क्योंकि हम नहीं जानते कि इसका समाधान क्या है. हम किराए के घर में रहते हैं और सिर्फ़ पति की आय पर निर्भर हैं."

वो ज़्यादा देर तक लगातार बात भी नहीं कर पाती हैं. 12 दिसंबर को उन्होंने कोयंबटूर के ज़िलाधिकारी से राहत की मांग की.

'अस्पताल से संतोषजनक जवाब नहीं'

शेबिया के पति नागराज कहते हैं कि उन्हें अस्पताल से कोई उचित जवाब नहीं दिया गया.

वो बताते हैं कि जब वो पुलिस के पास गए, तो उन्होंने कहा कि इस मामले पर उनका कोई अधिकार नहीं है और उन्हें स्वास्थ्य विभाग में भेज दिया. वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वे ईएसआई अस्पताल से पूछताछ नहीं कर सकते.

उन्होंने बीबीसी तमिल को बताया कि "इसीलिए अंतिम उपाय के लिए हमने ज़िलाधिकारी से संपर्क किया."

आगे वो कहते हैं, "हमें 9000 रुपये की आय से परिवार चलाना होता है. हमें शेबिया के इलाज का खर्च, हमारे बच्चे की पढ़ाई का खर्च और घर का खर्च भी उठाना पड़ता है. हमें शेबिया की पीड़ा का समाधान चाहिए."

क्या पुलिस हस्तक्षेप नहीं कर सकती?

हमने पूर्व पुलिस अधीक्षक करुणानिधि से पूछा कि क्या पुलिस विभाग चिकित्सकीय लापरवाही या ग़लत इलाज के मामलों की जांच कर सकता है.

वे कहते है कि अगर ग़लत इलाज या चिकित्सकीय लापरवाही के कारण जान चली जाती है, तो ही एक आपराधिक मामला हो सकता है और पुलिस हस्तक्षेप कर सकती है.

करुणानिधि आगे कहते हैं, ऐसा नहीं होने पर प्रभावित पक्ष स्वास्थ्य विभाग में शिकायत दर्ज करा सकता है. विभागीय जांच होगी. पीड़ित पक्ष अपनी राहत के लिए अलग से क़ानूनी मुक़दमा दायर कर सकता है."

क्या चिकित्सीय जटिलताओं को चिकित्सकीय लापरवाही कहा जा सकता है?

हमने इस बारे में डॉक्टर्स एसोसिएशन फ़ॉर सोशल इक्वेलिटी के सदस्य डॉक्टर जी आर रवींद्रनाथ से पूछा. उन्होंने बताया कि ऐसे उदाहरण हैं जब थायराइड सर्जरी के दौरान परेशानी हुई है.

डॉक्टर रवींद्रनाथ कहते हैं, "लेकिन हम उन सभी को चिकित्सीय लापरवाही के रूप में नहीं छोड़ सकते. स्वास्थ्य विभाग टीम गठित कर जांच कर सकता है कि कहीं लापरवाही का मामला तो नहीं है.

'दुर्लभ केस'

सरकारी मेडिकल कॉलेज और ईएसआई अस्पताल के डीन डॉक्टर एम रवींद्रन ने बीबीसी तमिल को बताया कि सर्जरी के दौरान कभी-कभार जटिलताएं होती हैं.

वे कहते हैं, "इसीलिए मरीज़ की जान बचाने के लिए सर्जरी की गई और फिर छेद को सील कर दिया गया. यदि सर्जरी (ट्रेकियोस्टोमी) की जाती है, तो अधिकांश रोगी अपनी बोली खो देते हैं. ये एक जीवन रक्षक इलाज है."

डॉक्टर एम रवींद्रन आगे कहते हैं, ''सर्जरी में ऐसी जटिलता के ऐसे उदाहरण अपवाद होते हैं और इसे चिकित्सकीय लापरवाही नहीं कहा जा सकता है. ईएसआई अस्पताल मरीज़ के गले में ट्रेकियोस्टोमी छेद को सील करने के लिए फिर से इलाज करेगा.'' (bbc.com/hindi)

अमरोहा (उप्र), 23 दिसम्बर | जिले के हसनपुर क्षेत्र में एक नाले से अर्धनग्न अवस्था में एक महिला का चेहरा जला हुआ शव मिला। कुछ राहगीरों ने शव देखा और पुलिस को सूचना दी। अमरोहा के पुलिस अधीक्षक आदित्य लंगेह ने कहा, पुलिस महिला की पहचान करने की कोशिश कर रही है। सभी स्टेशन हाउस अधिकारियों को यह जांचने के लिए कहा गया है कि क्या पिछले कुछ दिनों में लापता महिला की कोई रिपोर्ट दर्ज की गई थी। अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है।

अमरोहा (उत्तर प्रदेश), 23 दिसम्बर | एक सप्ताह पहले मिले डेयरी मालिक के शव की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी की तहरीर पर तीन भाइयों समेत छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी के साथ उसका संपत्ति विवाद था। कोतवाली के एसएचओ राजेंद्र सिंह पुंडीर ने कहा, 20 दिसंबर को गन्ने के खेत में एक व्यक्ति का शव मिला था।

शरीर पर चोट के कई निशान थे। उस व्यक्ति की पहचान योगेश कुमार के रूप में हुई थी। वह 16 दिसंबर से लापता था।

पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। (आईएएनएस)|

बरेली, 23 दिसम्बर | एक चौंकाने वाली घटना में एक व्यक्ति को चलती बस से उसके कंडक्टर द्वारा धक्का दे दिया गया क्योंकि उसके हाथ में जली हुई सिगरेट थी। पीड़ित धर्मपाल गुरुवार को अपने घर से अपने कार्यालय रुद्रपुर जा रहा था, तभी यह घटना हुई।

इस घटना में उसे चोटें आईं। इसके बाद उसने अपने भाई को फोन किया। उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पीड़ित को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

इज्जतनगर थाने के एसएचओ सतीश यादव ने कहा, "मामले में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई हैक्योंकि हमें अभी तक लिखित शिकायत नहीं मिली है।" (आईएएनएस)|

 लखनऊ, 23 दिसम्बर | उत्तर प्रदेश में लगभग 242 लोगों ने एक निजी कंपनी की जीवन बीमा पॉलिसियों का दावा करने के लिए नकली मृत्यु प्रमाण पत्र जमा किया। एक आंतरिक ऑडिट में धोखाधड़ी का पता चलने के बाद बीमा कंपनी के एक प्रतिनिधि ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि, "कंपनी ने संभल, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली और उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों में कई ग्राहकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पॉलिसी जारी की थी।"

हाल ही में कंपनी ने मृत्यु के दावों की वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए आंतरिक/बाहरी सत्यापन/जांच भी की है।

प्राथमिकी में कहा गया है, "यह सामने आया कि 242 मामलों में धोखाधड़ी की गई और फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जमा किए गए।"

सायबर प्रकोष्ठ के पुलिस अधीक्षक (एसपी) त्रिवेणी सिंह ने बताया कि धोखाधड़ी कर संपत्ति हड़पने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गयी है। 

लखनऊ, 23 दिसम्बर | डॉक्टरों द्वारा मरीजों से दुर्व्यवहार की घटनाओं पर कड़ा संज्ञान लेते हुए उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने डॉक्टरों व अन्य कर्मचारियों को कार्रवाई की चेतावनी दी है। पाठक ने कहा है, "अस्पताल में मरीजों व उनके परिजनों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। डॉक्टरों और कर्मचारियों को अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाना चाहिए। मरीजों के साथ रंगदारी और बदसलूकी जैसी घटनाएं किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।"

उन्होंने कहा है कि सरकार मरीजों को सुविधा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी।

पाठन ने कहा, "2017 के बाद से अस्पतालों में काफी सुधार हुआ है। डॉक्टरों और स्टाफ के व्यवहार में बदलाव आया है। संसाधन भी बढ़े हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ मरीजों को मिले इसके प्रयास किए जा रहे हैं। मरीजों के इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और सरकारी अस्पतालों में इलाज की सभी सुविधाएं मुफ्त मुहैया कराई जाएंगी।"

उपमुख्यमंत्री ने यह भी आदेश दिया कि, "ओटी के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। अधिकारी यह देखें कि कैमरे कहां लगे हैं, किसी भी स्थिति में मरीजों से पैसा न लिया जाए और महिला अस्पतालों में भी विशेष सतर्कता बरती जाए. मरीजों को सभी दवाइयां नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएं, साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए।" (आईएएनएस)| 

मुंबई, 23 दिसंबर | खाने के शौकीन माने जाने वाले बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन ने दो बड़े गुजराती थालियों के साथ एक तस्वीर साझा की है। कार्तिक ने इंस्टाग्राम पर जो तस्वीर साझा की है उसमें अभिनेता काले रंग की पैंट और बेसबॉल टोपी के साथ ग्रे टी-शर्ट पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक्टर के सामने दो गुजराती थालियां रखी हुई हैं।

कैप्शन के लिए उन्होंने लिखा, "नो टचिंग ओनली सीइंग हैशटैग टेबल फॉर टू हैशटैग एसपीकेके।"

वर्कफ्रंट की बात करें तो, अभिनेता इस समय गुजरात में हैं, जहां वह अपनी म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म 'सत्यप्रेम की कथा' की शूटिंग कर रहे हैं। इसमें कियारा आडवाणी भी हैं।

कार्तिक 'शहजादा' में भी नजर आएंगे, जिसमें कृति सनोन भी हैं। उनके पास 'कैप्टन इंडिया' और कबीर खान की अनटाइटल्ड अगली फिल्म भी है।  (आईएएनएस)|

अरुल लुइस  

न्यूयॉर्क, 23 दिसम्बर | पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी हाल की वाशिंगटन यात्रा के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करने में विफल रहे। उनकी फोन पर बात हुई। उन्होंने अपनी तीन दिवसीय यात्रा के समापन पर बुधवार को राज्य के उप सचिव वेंडी शर्मन के साथ एक मुलाकात की।

बिलावाल के साथ शर्मन की बैठक के पहले बुधवार को ब्लिंकेन ने विदेश विभाग में पनामा की विदेश मंत्री जनैना तेवानी से मुलाकात की।

मंगलवार को, जिस दिन ब्लिंकन ने बिलावल से फोन पर बात की, विदेश विभाग के सार्वजनिक कार्यक्रम में ब्लिंकन के लिए किसी बैठक की सूची नहीं थी, लेकिन कहा गया कि वह विभाग में बैठकों और ब्रीफिंग में शामिल होंगे।

विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस के एक अनुसार, मंगलवार को फोन पर हुई बातचीत मे शीर्ष अमेरिकी राजनयिक ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के लिए अमेरिका के दृढ़ समर्थन को रेखांकित किया।

एक सूत्र ने ब्लिंकेन के बिलावल की निजी मुलाकात न होने को कोई खास महत्व नहीं दिया।

यह देखते हुए कि ब्लिंकन और पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने पांच बैठकें की हैं, सूत्र ने आईएएनएस से कहा, इन चर्चाओं का प्रारूप महत्व के स्तर को इंगित नहीं करता है।

प्राइस के रीडआउट के मुताबिक अपनी बैठक में शर्मन और बिलावल ने महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा तक पहुंच को और प्रतिबंधित करने के तालिबान के निर्णय की निंदा की। साथ-साथ अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों के संबंध में तालिबान को अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के प्रयासों पर चर्चा की।

रीडआउट में कहा गया है कि शर्मन ने वाशिंगटन के रूस के आक्रमण के खिलाफ यूक्रेन के समर्थन की बात कही।

यूक्रेन पर रूस के हमले के विरोध में पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान में भाग नहीं लिया।

रीडआउट में कहा गया है कि आर्थिक, ऊर्जा और पर्यावरण सहयोग भी उनकी बातचीत में शामिल रही।

केबल चैनल एमएसएनबीसी को दिए एक साक्षात्कार में बिलावल ने कहा कि अमेरिका और उनके देश के बीच बातचीत में नाटकीय बदलाव आया है।

उन्होंने कहा कि उनके बीच 90 फीसदी बातचीत आतंकवाद पर होती थी, लेकिन अब यह 90 फीसदी 'आर्थिक सहयोग और अन्य क्षेत्रों' पर होने लगी है।

बिलावल आखिरी बार सितंबर में ब्लिंकेन से मिले थे।

रीडआउट के मुताबिक ब्लिंकेन ने उस बैठक में कहा था, हम 75 वर्षों में पाकिस्तान के साथ चले आ रहे सहयोग को महत्व देते हैं और हम नए साल में भी घनिष्ठ सहयोग जारी रखने की उम्मीद करते हैं।

गौरतलब है कि वाशिंगटन जाने से पहले बिलावल ने संयुक्त राष्ट्र में एक संवाददाता सम्मेलन में भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमले किए थे।

इससे पहले, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बताया था।

सोमवार को अपने दैनिक समाचार ब्रीफिंग में इस बारे में पूछे जाने पर प्राइस ने कहा कि अमेरिका दोनों देशों के बीच वाकयुद्ध की जगह रचनात्मक संवाद चाहता है। (आईएएनएस)| 

गाजियाबाद, 23 दिसम्बर | गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके के अर्थला में बने सेलिब्रेशन 2 बैंक्विट हॉल में आज सुबह भीषण आग लग गई। पूरा बैंक्विट हॉल जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश कर रही हैं। इस घटना में फिलहाल अभी किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। आग लगने की सूचना गाजियाबाद फायर ब्रिगेड को 9:30 बजे के आसपास मिली। इसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। सकरी गलियां होने की वजह से मौके पर पहुंच पाने में फायर ब्रिगेड की टीम को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन फायर ब्रिगेड ने करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया।

गाजियाबाद में फायर विभाग के सीएफओ राहुल पाल ने बताया है कि सूचना के बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां भेज दी गई थी। किसी के जान के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। लेकिन बहुत भीषण आग थी, इस पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। (आईएएनएस)|

बेंगलुरू, 23 दिसंबर | कर्नाटक हाई कोर्ट ने दुबई में रहने वाली एक महिला के खिलाफ दर्ज उस मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया है जिसमें उसके नाम से खरीदे गए सिम कार्ड के जरिए इंटरनेट पर अश्लील वीडियो अपलोड किया गया था। 13 साल से दुबई में रह रही इस महिला ने बेंगलुरु ईस्ट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी।

न्यायमूर्ति के. नटराजन की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका खारिज कर दी और उसे जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करने के लिए कहा।

पीठ ने आगे कहा कि, अपराध के लिए इस्तेमाल किया गया सिम कार्ड याचिकाकर्ता के नाम से खरीदा गया था इसलिए उसका नाम शामिल किया गया, जिसका मतलब यह नहीं है कि वह दोषी है।

याचिकाकर्ता एक संदिग्ध आरोपी है और मामले में असली दोषियों तक पहुंचने के लिए उसकी जांच की जरूरत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले से अपना नाम हटवाने के लिए महिला को जांच अधिकारियों के सामने पेश होना होगा।

अदालत ने यह भी कहा कि उसे आधिकारिक रूप से प्रमाणित करना होगा कि किसी ने उसके नाम से सिम कार्ड खरीदा और इससे वास्तविक दोषियों के खिलाफ चार्जशीट दायर करने में मदद मिलेगी।

मोबाइल सेवा प्रदाता द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 और 67 (बी) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

महिला के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता 13 साल से दुबई में रह रही है और अगर उसकी जानकारी के बिना बेंगलुरु में उसके नाम से सिम कार्ड खरीदा गया, इसलिए वह जिम्मेदार नहीं है।

सरकारी वकील ने तर्क दिया कि जांच से सच्चाई सामने आनी चाहिए कि क्या सिम कार्ड उसकी जानकारी के बिना खरीदा गया या उसने खरीद कर दूसरे व्यक्ति को दे दिया। उन्होंने आगे कहा कि जांच जारी रहनी चाहिए। (आईएएनएस)|

बेंगलुरु, 23 दिसंबर | ई-कॉमर्स की दिग्गज कंपनी फ्लिपकार्ट ने शुक्रवार को डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फोनपे के पूर्ण स्वामित्व को अलग करने की घोषणा की। कंपनी ने एक बयान में कहा, दिसंबर 2020 में फुल ओनरशिप सेपरेशन के बाद, फ्लिपकार्ट और फोनपे अब अलग-अलग संस्थाओं के रूप में स्थापित हो गए हैं।

फोनपे ग्रुप को 2016 में फ्लिपकार्ट ग्रुप द्वारा अधिग्रहित किया गया था।

फ्लिपकार्ट ग्रुप के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति ने कहा, "हमें विश्वास है कि फोनपे लाखों भारतीयों को वित्तीय समावेशन प्रदान करने के अपने ²ष्टिकोण को आगे बढ़ाना और हासिल करना जारी रखेगा।"

इस ट्रांजेक्शन के हिस्से के रूप में, वॉलमार्ट के नेतृत्व में फ्लिपकार्ट सिंगापुर और फोनपे सिंगापुर के मौजूदा शेयरधारकों ने फोनपे इंडिया में सीधे शेयर खरीदे हैं।

कंपनी ने कहा कि यह फोनपे को पूरी तरह से भारतीय कंपनी बनाने की प्रक्रिया को पूरा करता है, यह प्रक्रिया इस साल की शुरुआत में शुरू हुई थी।

वॉलमार्ट दोनों व्यावसायिक ग्रुप्स का बहुसंख्यक शेयरधारक बना रहेगा।

400 मिलियन से अधिक रजिस्टर्ड यूजर्स के साथ, चार में से एक से अधिक भारतीय अब फोनपे का उपयोग कर रहे हैं।

अपने लॉन्च के बाद से फोनपे ने टियर 2, 3, 4 शहरों और उससे आगे के 35 मिलियन से अधिक ऑफलाइन व्यापारियों को डिजिटाइज किया है।

फोनपे के संस्थापक और सीईओ समीर निगम ने कहा, "हम अपने विकास के अगले चरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं क्योंकि हम नए व्यवसायों में निवेश कर रहे हैं- जैसे बीमा, धन प्रबंधन और उधार, जबकि भारत में यूपीआई भुगतान के लिए विकास की अगली लहर को भी सक्षम करते हैं।" (आईएएनएस)| 

चेन्नई, 23 दिसंबर | देश में ओमिक्रॉन बीएफ7 के नए वेरिएंट का पता चलने के बाद तमिलनाडु स्वास्थ्य विभाग कोविड-19 मामलों में किसी भी उछाल के लिए खुद को तैयार कर रहा है। चीन और जापान में कोविड मामलों में उछाल आया है और इस नए वेरिएंट के कारण चीन में 480 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। उस देश में एक लाख से अधिक लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और भारत में वेरिएंट का पता चलने के बाद सरकार ने राज्यों को दिशा-निर्देश भेजे है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने नौकरशाहों की एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि राज्य को किसी भी घटना के लिए तैयार रहना चाहिए। तमिलनाडु ने अपनी 97 प्रतिशत आबादी को वैक्सीन की पहली डोज और 92 प्रतिशत को वैक्सीन की दूसरी डोज दी है और इसलिए समाज में प्रतिरोधक क्षमता अधिक है।

हालांकि, राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

राज्य के जन स्वास्थ्य विभाग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को चीन और हांगकांग से आने वाले यात्रियों की कोविड-19 की जांच के लिए अनुरोध पत्र पहले ही भेज दिया है।

मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर आने वाले यात्रियों का परीक्षण करने का निर्देश दिया है।

गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि सरकार सभी अस्पतालों में बेड, दवा, जांच और ऑक्सीजन की सुविधा पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।

राज्य सरकार ने अधिकारियों को नए वेरिएंट का पता लगाने के लिए कोविड-19 नमूनों की पूरी जीनोम सीक्वेंसिंग करने का भी निर्देश दिया है।

बता दें कि ओमिक्रॉन बीएफ-7 जो चीन और अन्य देशों में कोविड-19 की वृद्धि के लिए नया वेरिएंट है, ओमिक्रॉन बीए-5 का एक सबवेरिएंट है, जिसे तमिलनाडु में जून, जुलाई और अगस्त में किए गए जीनोम सीक्वेंसिंग के दौरान पाया गया था। (आईएएनएस)|

नोएडा, 23 दिसंबर | ग्रेटर नोएडा का थ्री डी मॉडल तैयार किया जाएगा। ये मॉडल जमीन के अंदर और बाहर इन्फ्रास्ट्रक्च र की जानकारी देगा। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए इस मॉडल को तैयार कराया जाएगा। ये काम सिंगापुर की सरकारी एजेंसी करेगी। इसके लिए एजेंसी यूपी सरकार के साथ जल्द एक एमओयू साइन करेगी। वहीं न्यू नोएडा के मास्टर प्लान बनाने में ये एजेंसी थर्ड पार्टी सलाहकार के रूप में काम कर सकती है। नोएडा को 19 हजार 600 हेक्टेयर जमीन पर 1976 में बसाया गया है। मास्टर प्लान 2031 तक इसकी आबादी 16 लाख के आसपास आंकी गई थी। आबादी के साथ यहां इन्फ्रास्ट्रक्च र तेजी से डेवलप हो रहा है। नोएडा ही प्रदेश में सबसे ज्यादा राजस्व और निवेश का केंद्र है। ऐसे में यहां और ज्यादा इन्फ्रास्ट्रक्च र की आवश्यकता है। जिसके लिए ये जानना जरूरी है कि जमीन के नीचे कहां कहां पाइप लाइन है, जिनको शिफ्ट किया जाना है।

बता दें कि नोएडा में कई ऐसे प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए लेट हो रहे है कि सर्वे में ये जानकारी नहीं मिल सकी कि जमीन के नीचे किस गहराई में पाइप लाइन है। इसी वजह से सेक्टर-96 का अंडरपास करीब तीन महीने बंद रहा। यहां जल सीवर की मेन लाइन थी। जिसे अब शिफ्ट किया गया है।

थ्री डी मॉडल आपको बता देगा कि जमीन के नीचे और कितनी गहराई में कौन कौन से पाइप लाइन या रॉक (चट्टान) है। ये मॉडल एक खोखले पाइप की तरह होगा। जिसमें ऊपर की ओर इन्फ्रास्ट्रक्च र दिखाई देगा और नीचे एमिनिटीज। इसे अलावा सड़क, पार्क, ग्रीन बेल्ट, इंडस्ट्री आदि में दिखेगा। अधिकारियों ने बताया कि थ्री डी मॉडल पूरे शहर का होगा। जिसकी सटीकता 95 प्रतिशत तक होगी। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 23 दिसंबर | ट्विटर ने पिछले सप्ताह अपने इन्फ्रास्ट्रक्च र वर्टिकल में अज्ञात संख्या में इंजीनियरों की छंटनी करने के बाद, अपनी शेष पब्लिक पॉलिसी टीम से और अधिक कर्मचारियों को निकाल दिया है। ट्विटर पब्लिक पॉलिसी टीम की एक सदस्य ने गुरुवार देर रात ट्वीट किया कि उन्हें हटा दिया गया है।

थियोडोरा (थियो) स्केडास ने पोस्ट किया, "कल ट्विटर पर मेरा आखिरी दिन था, क्योंकि बाकी की आधी पब्लिक पॉलिसी टीम को कंपनी से निकाल दिया गया है। यह बयां करना मुश्किल है कि मैं कितनी भाग्यशाली थी कि मुझे यह असाधारण अवसर मिला था। यह वास्तव में एक ड्रीम जॉब था।"

उन्होंने कहा, "ईरान, यूक्रेन और लीबिया सहित वैश्विक संघर्षो में लोगों की रक्षा के लिए हमने जो काम किया है, उस पर मुझे गर्व है।"

मस्क के अनुसार, ट्विटर के पास अब सिर्फ 2,000 से अधिक कर्मचारी हैं। अक्टूबर में जब उन्होंने पदभार संभाला था तब इसमें 7,500 से अधिक कर्मचारी थे।

मस्क ने लेटेस्ट लाइव ऑडियो कन्वर्जेशन प्लेटफॉर्म ट्विटर स्पेसेस में कहा कि ट्विटर अगले साल लगभग 3 अरब डॉलर खोने के रास्ते पर था, लेकिन अब नौकरी में कटौती के बाद 'मोटे तौर पर कैश फ्लो ब्रेक ईवन' होना चाहिए।

ट्विटर ने लागत में कटौती के लिए नवंबर की शुरुआत में करीब 3,700 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। सैकड़ों ने बाद में इस्तीफा दे दिया।

कर्मचारियों को अग्रिम लिखित नोटिस दिए बिना बड़े पैमाने पर छंटनी के लिए कंपनी पर अमेरिका में मुकदमा भी चलाया गया था।

मुकदमा 'प्रतिपूरक नुकसान (मजदूरी बकाया सहित), साथ ही घोषणात्मक राहत, पूर्व और बाद के फैसले के ब्याज, साथ ही अन्य वकीलों की फीस और लागत सहित' राहत की एक सीरीज की मांग कर रहा है। (आईएएनएस)| 

 नई दिल्ली, 23 दिसंबर | लोक सभा की कार्यवाही को शुक्रवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोक सभा में 97 प्रतिशत कामकाज हुआ। शुक्रवार को लोक सभा में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान हुए कामकाज की जानकारी देते हुए लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि 7 दिसंबर 2022 को शुरू हुए इस सत्र के दौरान कुल 13 बैठकें हुई जो 68 घंटे 42 मिनट तक चली। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान सदन में कार्य की उत्पादकता 97 प्रतिशत रही।

बिरला ने बताया कि वर्तमान सत्र के दौरान लोक सभा में 9 सरकारी विधेयक पेश किए गए तथा कुल मिलाकर 7 विधेयक पारित हुए। सत्र के दौरान सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के 374 और नियम 377 के तहत 298 मामले सदन में उठाए।

लोक सभा अध्यक्ष ने बताया कि सत्र के दौरान सरकार के मंत्रियों द्वारा 43 वक्तव्य दिए गए, 1811 पत्रों को सभा पटल पर रखा गया।

उन्होंने सदन की कार्यवाही में सहयोग करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संसदीय कार्य मंत्री और सभी दलों के नेताओं के प्रति आभार भी व्यक्त किया। (आईएएनएस)|

 मुंबई, 22 दिसंबर | अभिनेता अयाज खान और उनकी पत्नी जन्नत खान ने अपने घर में अपनी बेटी का स्वागत किया है। इस खुशखबरी को साझा करते हुए इंस्टाग्राम पर कपल ने खुलासा किया कि उन्होंने उसका नाम दुआ हुसैन खान रखा है। इंस्टाग्राम पर उन्होंने बच्चे की एक झलक भी साझा की। इसमें नवजात शिशु का केवल एक हिस्सा दिखाई दे रहा है जब वह बिस्तर पर लेटी है। बच्ची गुलाबी और सफेद रंग की पोशाक में है।

तस्वीर को साझा करते हुए उन्होंने पोस्ट को कैप्शन दिया, "दुआ सच हो !! 21:12:22 पर, अल्लाह ने हमें हमारी बच्ची दुआ हुसैन खान के आगमन के साथ आशीर्वाद दिया।"

बता दें, इस कपल ने सितंबर में घोषणा की थी कि वे माता-पिता बनने वाले हैं। इस दौरान इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपने फोटोशूट से सफेद पोशाक में तस्वीरें पोस्ट कीं। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 22 दिसंबर | केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे देशभर के अपने स्कूलों में हाथ धोने की सुविधा तैयार करें। इन स्कूलों में हाथ धोने के लिए साबुन भी उपलब्ध होना चाहिए। इसके साथ छात्रों को स्वच्छता की शिक्षा देने के लिये शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया जाए। यूनीफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफर्मेशन सिस्टम फॉर एडूकेशन (यूडाइस) रिपोर्ट 2021-22 में दर्ज है कि शौचालयों तथा हाथ साफ करने की सुविधाओं में कुछ खामियां हैं। अब केंद्र ने सभी राज्यों से कहा है कि इन सभी खामियों को अंतिम सीमा तक दुरुस्त किया जाए। इसके अलावा, साबुन सहित हाथ धोने की सुविधायें सभी स्कूलों में तैयार की जाए। यह भी जरूरी है कि स्वच्छता के सम्बंध में सभी बच्चों को शिक्षित किया जाए। इस उद्देश्य के लिये हर स्कूल में कम से एक शिक्षक को स्वच्छता शिक्षा में प्रशिक्षित किया जाए, जो दिलचस्प गतिविधियों के जरिए बच्चों को प्रशिक्षित करे। साथ ही साफ-सफाई की आदतों पर जोर देते हुये सामुदायिक परियोजना चलाई जाए।

स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं में साफ-सफाई की अच्छी आदतें डालने के लिये एनसीईआरटी ने पूरक पाठ्यक्रम में स्वच्छता पर एक अध्याय जोड़ा है। राज्यों से आग्रह किया गया कि वे स्वतंत्र रूप से कार्यरत नल से जलापूर्ति समाधानों तथा सरल, सतत सौर समाधानों के प्रावधानों में तेजी लायें।

शिक्षा मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, नीति आयोग, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के संयुक्त परामर्श-पत्र (परामर्शी-एडवाइजरी) में कहा गया है कि सरकारी स्कूलों में साफ-सफाई की सुविधाओं में सुधार, सुरक्षित पेयजल के प्रावधान तथा बुनियादी अवसंरचना को दोबारा कार्यशील बनाना सरकार की प्राथमिकता है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि स्कूलों में सभी शौचालय काम करने की स्थिति में हों। बहरहाल, इनमें से कई शौचालयों को सिंगल पिट से डबल पिट में बदला जाए।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक कुछ कार्यक्रमों को स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण और जल जीवन मिशन को अभियान-स्वरूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दूसरे चरण में खुले में शौच से मुक्ति तथा ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस कार्य को अंतिम परिणति तक पहुंचाने के क्रम में लक्ष्य तय किया गया है कि कोई भी स्कूल इस परिधि से बाहर छूटने न पाये।

परामर्श में यह भी कहा गया है कि जल जीवन मिशन के तहत स्कूलों, आगनवाड़ी केंद्रों, आश्रम शालाओं में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति का प्रावधान करना सरकार की उच्च प्राथमिकता है, ताकि बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य और आरोग्य सुनिश्चित हो सके। इस महžवपूर्ण पहल को अभियान स्वरूप में दो अक्टूबर, 2020 को शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य था सुरक्षित पेयजल आपूर्ति को, खासतौर से महामारी के दौर में, सुनिश्चित कर बड़े बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना। अब तक यूडाइस प्लस 2021-22 के अनुसार, लगभग 10.22 लाख सरकारी स्कूलों में से पेयजल सुविधा 9.83 लाख (लगभग 96 प्रतिशत) स्कूलों में उपलब्ध करा दी गई है

परामर्श में उल्लिखित है कि राज्यों को यह छूट दी गई है कि वे स्कूलों के लिये ग्रामीण जलापूर्ति अवसंरचना तैयार होने का इंतजार किये बिना स्वतंत्र रूप से नल से जलापूर्ति समाधान उपलब्ध करा दें। साथ ही सरल और सतत सौर समाधान भी उपलब्ध कराये जा सकते हैं।  (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 22 दिसम्बर (आईएएनएस)| राज्यसभा में विपक्ष ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा में चीनी अतिक्रमण पर चर्चा की अनुमति नहीं देने पर गुरुवार को वाकआउट किया और सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करने की घोषणा की। सभापति जगदीप धनखड़ ने दोपहर 1 बजे सदन और विपक्ष के नेताओं को बुलाया। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहते हुए मना कर दिया कि चर्चा सदन में होनी चाहिए और पूरे देश को इसे देखना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष की मंशा सभापति को शर्मिदा करना नहीं है, बल्कि इस मुद्दे को उठाना है।

गरमागरम बहस के बीच सभापति ने कहा कि वह मंच का दुरुपयोग नहीं होने देंगे।

उन्होंने कहा कि उनके मन में सभी सदस्यों के लिए बहुत सम्मान है, मैं विपक्ष के नेता से हर नोटिस को देखने का आग्रह करूंगा। सभापति धनखड़ ने बार-बार खड़गे से अनुरोध किया कि वे सदस्यों को अपना आसन ग्रहण करने के लिए मनाएं।

हम बाहर किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उत्तेजित विपक्षी सदस्य हम चर्चा चाहते हैं का नारा लगाते रहे।

इस मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के नियम 267 के तहत दिए गए नोटिस को सभापति द्वारा खारिज किए जाने के बाद हंगामा शुरू हो गया।

इससे पहले सदन में विपक्ष के नेताओं ने सुबह बैठक की और इस मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए दबाव बनाने का फैसला किया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार कुछ तथ्य छिपा रही है, इसलिए बहस से बच रही है।