नई दिल्ली, 1 जुलाई । पश्चिम बंगाल में एक दंपत्ति को सरेआम पीटने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कपल को पीटने का वीडियो वायरल होने के बाद इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। भाजपा के नेता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमलावर हो गए हैं। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने एक वीडियो जारी कर टीएमसी को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल की इस दर्दनाक घटना का वीडियो देखकर हर कोई आहत है। तृणमूल पार्टी के नेता इस पर शर्मनाक बयान दे रहे हैं। वो महिला को ही चरित्रहीन बता रहे हैं। जबकि टीएमसी के एक नेता के आरोपी के करीबी होने की बात सामने आ रही है। उन्होंने सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो इस मामले पर चुप क्यों हैं ? जब मणिपुर में महिलाओं के साथ अभद्रता का मामला सामने आया था, तब तो वो मुखर होकर सरकार पर हमला बोल रहीं थी। लेकिन संदेशाली में महिलाओं के साथ शोषण जैसे अपराध सामने आते हैं तो वो चुप हो जाती हैं। पूनावाला ने कहा, स्वाति मालीवाल मामले में अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। अब इस मामले में भी सीएम और उनकी पार्टी के नेताओं ने चुप्पी साध ली है।

टीएमसी मतलब तालिबानी मानसिकता और कल्चर, जो इस प्रकार की चीजों को संरक्षण दे रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इस मामले पर ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा, वो तुष्टिकरण में इतनी लिप्त हो गई हैं कि संविधान ताड़-ताड़ हो गया है।'' हिमाचल प्रदेश से नवनिर्वाचित भाजपा सांसद कंगना रनौत ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर जनता में काफी आक्रोश है। मैं दीदी (ममता बनर्जी) से पूछना चाहती हूं कि जो आप रोज-रोज ड्रामा कर रही हैं क्या वो संविधान में कहीं लिखा है? राहुल गांधी को भी इसका जवाब देना चाहिए। टीएमसी इंडी गठबंधन का हिस्सा है। दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुरुष और महिला के बीच अवैध संबंध थे। कथित तौर पर इसे लेकर टीएमसी नेता के करीबी ने पंचायत के फैसले के बाद तालिबानी तरीके से उनकी पिटाई की। टीएमसी नेता का नाम तजमुल उर्फ जेसीबी है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर तजमुल को गिरफ्तार कर लिया है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 जुलाई । एक जुलाई यानी आज से देशभर में तीन नये आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य लागू हो गए। इसे बीजेपी नेता शाजिया इल्‍मी ने देश के न्याय तंत्र में बड़ा बदलाव बताया है। तीन नए आपराधिक कानूनों के लागू होने को लेकर उन्होंने कहा कि यह एक सुनहरा अवसर है। मेरी शुभकामनाएं सभी देशवासियों के लिए है। पहली बार हम देख रहे हैं कि उपनिवेशवाद के खिलाफ, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ देश के हिसाब से भारतीयों के संदर्भ में भारतीयों के लिए जो जरूरी है, उसी सोच के साथ कानून में बदलाव किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि राजशाही से, अंग्रेजी हुकूमत से अभी तक वही पुराने कानून चल आ रहे थे। अंग्रेजों ने जिस तरीके से अपनी सोच के मुताबिक कानून बनाए थे उनको हटाया गया है। आप देखेंगे कि पहली जो पूरी मानसिकता थी, गुलामी की जो सोच थी उससे हमें निजात मिल रही है। इसे आप एक असली आजादी मान सकते हैं। जो देश के आम लोग या मुवक्किल हों, वकील हों, उनके लिए यह गौरव का क्षण है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन शिकायत के जरिए मामले की सुनवाई हो रही है।

डिजिटलाइजेशन से ज्यूडिशरी की कार्रवाई में भी आसानी होगी। हमें लगता है कि जितना बैकलॉग रहता है और एक बहुत बड़ी कमी जो ज्यूडिशल सिस्टम में रही है, चाहे वह भीड़ हो ,बैकलॉग हो, तारीख ना मिलने की बात हो या देर से तारीख की बात हो, फॉरेंसिक तौर पर जांच नहीं हो पाती थी या फिर जो केंद्र और स्टेट के अंदर जो इंटेलिजेंस की शेयरिंग होनी चाहिए थी, और जो रिकॉर्ड होने होने चाहिए थे, डिजिटलाइजेशन से, वह सारे के सारे काम हो जाएंगे। हमें लगता है कि यह बहुत जरूरी था। शाजिया इल्मी ने कहा कि हमारा जो सबूत को इकट्ठा करने का, उसको सुरक्षित रखने का तरीका था, अब अपग्रेड हो रहा है। जो फॉरेंसिक जांच होती है, उसके तरीके बदले जाएंगे और बदल रहे हैं। दुनिया भर में अपग्रेड हो रहा है और आज जमाना बदल गया है। अपराधियों के बचने की जो गुंजाइश पहले रह जाती थी, अब नहीं रह पाएगी। -(आईएएनएस)

लखनऊ, 1 जुलाई । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की और बाढ़ प्रबंधन तथा जन-जीवन की सुरक्षा के लिए जारी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बाढ़ के समय जन-धन की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी जिलों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बाढ़ की दृष्टि से अति संवेदनशील जिलों की संख्या में अभूतपूर्व कमी आई है। सरकार ने विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग कर बाढ़ से खतरे को कम से कम करने में सफलता पाई है। बाढ़ से जन-जीवन की सुरक्षा के लिए अंतरविभागीय समन्वय से अच्छा कार्य हुआ है।

उन्होंने इस साल भी बेहतर समन्वय, त्वरित प्रतिक्रिया और बेहतर प्रबंधन से बाढ़ की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में बाढ़ की दृष्टि से 24 जनपद अति संवेदनशील श्रेणी में हैं। इसमें महाराजगंज, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, बस्ती, बहराइच, बिजनौर, सिद्धार्थनगर, गाजीपुर, गोण्डा, बलिया, देवरिया, सीतापुर, बलरामपुर, अयोध्या, मऊ, फर्रुखाबाद, श्रावस्ती, बदायूं, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, संतकबीर नगर, पीलीभीत और बाराबंकी शामिल हैं। वहीं, सहारनपुर, शामली, अलीगढ़, बरेली, हमीरपुर, गौतमबुद्ध नगर, रामपुर, प्रयागराज, बुलंदशहर, मुरादाबाद, हरदोई, वाराणसी, उन्नाव, लखनऊ, शाहजहांपुर और कासगंज संवेदनशील प्रकृति के हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अति संवेदनशील और संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ की आपात स्थिति हेतु पर्याप्त रिजर्व स्टॉक तैयार कर लिया जाए।

इन स्थलों पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था एवं आवश्यक उपकरणों का भी प्रबंध होना चाहिए। जल शक्ति मंत्री एवं दोनों राज्य मंत्रियों को अति संवेदनशील तथा संवेदनशील क्षेत्रों का भ्रमण करने का निर्देश दिया गया। सीएम योगी ने कहा कि नेपाल और उत्तराखंड की सीमा से लगे जनपदों में सतर्कता बनाए रखें। आम लोगों की सुविधा और राहत एवं बचाव कार्य के बेहतर प्रबंधन के लिए बाढ़ बुलेटिन और मौसम का पूर्वानुमान नियमित रूप से जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नदी के किनारे बसे आवासीय इलाकों और सिंचाई के लिए नदियों को चैनलाइज करना उपयोगी सिद्ध हो रहा है। उन्होंने अम्बेडकर, बलरामपुर, बाराबंकी, सीतापुर और श्रावस्ती में जारी ड्रेनेज एवं चैनेलाइजेशन की परियोजनाओं को समय से पूरा कराने का निर्देश दिया। --(आईएएनएस)

 भोपाल, 1 जुलाई । मध्य प्रदेश में हुए नर्सिंग घोटाले को लेकर कांग्रेस आक्रामक है। विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस के तमाम विधायक एप्रन पहुंचकर विधानसभा परिसर में पहुंचे। कांग्रेस विधायकों की मांग स्थगन पर चर्चा कराए जाने की है। राज्य में इन दिनों नर्सिंग घोटाला चर्चाओं में है। कांग्रेस लगातार सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों को घेर रही है तो वहीं भाजपा कांग्रेस पर साजिश रचने का आरोप लगा रही है। सोमवार को विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ।

नर्सिंग घोटाले के खिलाफ कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पर गंभीर आरोप लगाए। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, हेमंत कटारे, सचिन यादव सहित अन्य विधायक मौजूद रहे। सचिन यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा, सरकार को स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करवानी चाहिए। मप्र सरकार ने युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है, पहले व्यापमं महाघोटाला हुआ, जिससे पूरी दुनिया में प्रदेश की बदनामी हुई और अब नर्सिंग घोटाला हुआ है। वास्तव में नर्सिंग घोटाला व्यापमं घोटाला पार्ट 2 है। कांग्रेस के विधायकों की मांग है कि सरकार को तत्कालीन मंत्री, एसीएस, पीएस, कमिश्नर सहित अन्य दोषियों को निलंबित करना चाहिए। -(आईएएनएस)

नोएडा, 1 जुलाई । देश में सोमवार से लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस अधिकारी जगह-जगह गोष्ठियों और बैठकों का आयोजन कर रहे हैं। गौतमबुद्धनगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर डीसीपी नोएडा रामबदन सिंह की देखरेख में एडीसीपी नोएडा मनीष कुमार मिश्र ने थाना सेक्टर-20 पर गोष्ठी आयोजित कर आम लोगों को तीनों नये कानूनों के सम्बन्ध में जागरूक किया।

उन्होंने तीनों नये कानूनों (भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम) में महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि नये कानून आम लोगों की सुविधा के लिए बनाये गये हैं। इसके साथ ही पुलिस कमिश्नर ने निर्देश दिया है कि बीट पुलिसकर्मियों द्वारा स्थानीय नागरिकों को तीनों कानूनों के बारे में जागरूक किया जाये और आगे की सभी वैधानिक कार्रवाई नये कानूनों के तहत प्रक्रियाओं का पालन करते हुए की जाये। नए कानून के तहत लोगों को बदलाव के बारे में नहीं पता है। इसलिए, उन्हें जागरूक करने की यह कवायद शुरू की गई है। गृह मंत्रालय के मुताबिक, नये कानूनों के तहत तीन साल में किसी भी पीड़ित को न्याय मिल सकेगा।

ये कानून संसद ने पिछले साल शीतकालीन सत्र में पारित किए गए थे। इन्होंने देश में ब्रिटिश राज से चले आ रहे इंडियन पीनल कोड (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और एविडेंस एक्ट का स्थान लिया है। नए कानून में बलात्कार के लिए धारा 375 और 376 की जगह धारा 63 होगी। सामूहिक बलात्कार की धारा 70 होगी, हत्या के लिए धारा 302 की जगह धारा 101 होगी। लोकसभा ने इन तीनों विधेयकों को 20 दिसंबर और राज्यसभा ने 21 दिसंबर को पारित किया था। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 जुलाई । नए आपराधिक कानून के तहत दिल्ली में पहली एफआईआर सीलमपुर थाने में रात 12 बजे दर्ज की गई। वहीं दूसरी एफआईआर कमला मार्किट थाने में रात 12 बज कर 15 मिनट पर दर्ज की गई। पहली एफआईआर के मुताबिक, इसमें बीएनएस धारा 109 (1) के तहत मामल दर्ज किया गया। मामले के मुताबिक इसमें एक शख्स पर दो अज्ञात लोगों ने गोली चलाई थी, जिसमें वह घायल हो गया। वहीं दूसरी एफआईआर कमला मार्किट में दर्ज हुई, जिसमें देर रात पैट्रोलिंग के दौरान पुलिसकर्मी ने देखा एक शख्स रेलवे स्टेशन के पास बीच सड़क पर रेहड़ी लगाकर पानी, गुटखा बेच रहा था, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी। कई बार कहने पर भी वो नहीं माना और मजबूरी बताकर चला गया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी ने उसका नाम पता पूछकर नए कानून बीएनएस की धारा 285 के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

नये कानूनों से एक आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी जिसमें ‘जीरो एफआईआर', पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना, ‘एसएमएस' (मोबाइल फोन पर संदेश) के जरिये समन भेजने जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और सभी जघन्य अपराधों के वारदात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल होंगे। गृह मंत्रालय के मुताबिक, इस बदलाव से एक ऐसी प्रणाली स्थापित होगी जिससे 3 साल में किसी भी पीड़ित को न्याय मिल सकेगा। ये कानून संसद ने बीते शीतकालीन सत्र में विधेयक के रूप में पारित किए गए थे। ये नए कानून भारत में ब्रिटिश राज से चले आ रहे इंडियन पीनल कोड (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और एविडेंस एक्ट का स्थान ले चुके हैं।

नए कानून में बलात्कार के लिए धारा 375 और 376 की जगह धारा 63 होगी। सामूहिक बलात्कार की धारा 70 होगी, हत्या के लिए धारा 302 की जगह धारा 101 होगी। लोकसभा ने इन तीनों विधेयकों को 20 दिसंबर और राज्यसभा ने 21 दिसंबर को पारित किया था। भारतीय न्याय संहिता की बात की जाए तो इसमें 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है। इसमें एक नया अपराध माॅब लिंचिंग का भी है। इसके अलावा 41 विभिन्न अपराधों में सजा को बढ़ाया गया है, 82 अपराधों में जुर्माना वृद्धि की गई है, 25 अपराध ऐसे हैं जिनमें न्यूनतम सजा है, 6 अपराधों में सामूहिक सेवा को दंड के रूप में स्वीकार किया गया है और 19 धाराओं को निरस्त किया गया है। --(आईएएनएस)

पटना, 1 जुलाई । बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गयी है। वैसे, यह मांग कोई नई नहीं है। इसे लेकर पहले भी खूब सियासत हुई है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक बार फिर राजनीतिक दल इसे हवा देने में जुट गये हैं। वर्ष 2005 में एनडीए की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग 2006 में जोरदार तरीके से उठाई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने हमेशा से इस मांग को अनसुना किया है। विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर सीएम नीतीश ने सबसे पहली और सबसे बड़ी हुंकार 4 नवंबर 2012 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से भरी थी। इसके बाद 17 मार्च 2013 को दिल्ली के रामलीला मैदान में बिहार को विशेष राज्य का दर्जे दिलाने के लिए 'अधिकार रैली' की गई। उस समय नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार को उसका हक मिलना चाहिए। बिहार को भी विकास करने का अधिकार है।

बिहार ने पहली बार अपना हक मांगा है और वह मिलना चाहिए। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है। इसके बाद रविवार को एनडीए में शामिल लोजपा (रामविलास) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी जदयू के सुर में सुर मिलाया। उन्होंने कहा कि यह दबाव की राजनीति नहीं है, बल्कि यह हमारी मांग रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बिहार में कौन सी पार्टी ऐसी है जो यह मांग नहीं करेगी या इस मांग पर सहमत नहीं होगी? हम खुद इसके पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि हम एनडीए सरकार में हैं, भाजपा गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं जिन पर हम सबको विश्वास है। उन्होंने हालांकि यह भी कहा कि नए प्रावधानों के तहत तकनीकी दिक्कतें हैं।

राजनीतिक टिप्पणीकार और वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर कहते हैं कि यह मुद्दा अब घिस गया है। बिहार के लोग भी समझते हैं कि राजनीतिक दल इसका इस्तेमाल दबाव बनाने और अपनी विफलता को छिपाने के लिए कर रहे हैं। यह नीतीश कुमार भी जानते हैं कि अब किसी प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकार में ही यह साफ हो गया था कि किसी प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। एनडीए सरकार भी उसी लाइन पर चल रही है। उन्होंने हालांकि यह भी कहा कि केंद्र सरकार बिहार को स्पेशल पैकेज या अन्य किसी तरह से सुविधा दे सकती है, लेकिन इसके बाद कई अन्य पिछड़े राज्य भी इसकी मांग करेंगे। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 जुलाई । लोकसभा और राज्यसभा में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस होने वाली है। विपक्ष द्वारा नीट पेपर लीक विवाद, महंगाई और अग्निपथ योजना समेत अन्य मुद्दे उठाए जाने की संभावना है। इस बीच राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने नीट परीक्षा संबंधी गड़बड़ियों पर चर्चा के लिए लोकसभा में कार्य स्थगन नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को मुद्दा उठाया था, लेकिन उनका माइक बंद था, हम संसद में भी यह मुद्दा उठाएंगे, पेपर लीक होने से छात्र और अभिभावक प्रभावित हुए हैं, जिससे छात्रों का जीवन प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश किया है।

प्रस्ताव में नीट सहित कई परीक्षाओं के आयोजन में पेपर लीक पर चर्चा की मांग की गई है। इसमें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (नीट) द्वारा अपने कार्य को पूरा करने में विफलता पर भी चर्चा करने की मांग की गई है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "चुनाव में राजनीतिक और नैतिक झटके के बाद मोदी जी और भाजपा वाले संविधान का आदर करने का खूब दिखावा कर रहें हैं, पर सच तो ये है कि आज से जो आपराधिक न्याय प्रणाली के तीन कानून लागू हो रहे हैं, वो 146 सांसदों को सस्पेंड कर जबरन पारित किए गए। इंडिया गठबंधन अब ये 'बुलडोज़र न्याय' संसदीय प्रणाली नहीं चलने देगा।" कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कई विपक्षी नेताओं के साथ संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और एनडीए सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। मिली जानकारी के मुताबिक, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे में अपनी बात रखेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता भी अपनी बात रखेंगे। --(आईएएनएस)

लखनऊ, 1 जुलाई । बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सोमवार को कहा कि नीट (यूजी) और नीट (पीजी) परीक्षाओं को लेकर जो अनिश्चितता बनी हुई है, इसका शीघ्र ही स्थाई समाधान निकालना बहुत ज़रूरी है। बसपा मुखिया मायावती ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि देश में समय-समय पर होने वाली विभिन्न परीक्षाओं की शुचिता के साथ ही वर्तमान में मेडिकल की नीट-यूजी एवं पीजी परीक्षाओं को लेकर जो अनिश्चितता बनी हुई है उससे लोगों में बेचैनी, चिन्ता और आक्रोश की लहर स्वाभाविक है। इसका शीघ्र सही स्थाई समाधान निकालना बहुत ही ज़रूरी है।

उन्होंने आगे लिखा कि राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश समेत सभी राज्यों में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में पेपर लीक और सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार का मामला भी अत्यंत गंभीर, दुःखद और चिन्तनीय है। इन समस्याओं के प्रति किसी प्रकार की सरकारी लापरवाही या राजनीति उचित नहीं है। इसकी रोकथाम के लिए सख़्त कदम आवश्यक है। नीट (यूजी) 2024 की परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 24 लाख छात्र शामिल हुए थे। परिणाम 4 जून को घोषित किए गए थे, लेकिन इसके बाद अन्य अनियमितताओं के अलावा प्रश्न पत्र लीक के आरोप लगाए गए। इस मुद्दे पर सीबीआई की जांच से लेकर स्पेशल कमेटी बनाने तक हरसंभव कार्रवाई की गई है। शिक्षा मंत्रालय ने इसके बाद 18 जून को आयोजित यूजीसी नेट परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया। इसे लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर संसद में आज फिर हंगामे के आसार हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर चुके हैं। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 जुलाई । भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम -- ये तीन नए आपराधिक कानून सोमवार से लागू हो गए हैं। नए कानूनों में कुछ धाराएं हटा दी गई हैं तो कुछ नई धाराएं जोड़ी भी गई हैं। अब पुलिस, वकील और अदालतों के कामकाज में बदलाव देखने को मिलेगा। इस पर सीनियर एडवोकेट मोहम्मद आमिर नकवी ने अपनी राय पेश की। सीनियर एडवोकेट मोहम्मद आमिर नकवी ने तीन नए आपराधिक कानून लागू पर कहा, ''सरकार जब भी कोई नई चीज लाती है, तो उसकी आशा और उद्देश्य यही होता है कि समाज को फायदा पहुंचे।'' नए कानून से लोगों को न्याय मिलने में आसानी होने के सवाल पर उन्होंने कहा, ''देखिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि किसी को न्याय नहीं मिलता, क्योंकि हमारी जो न्याय प्रणाली है, वह हमेशा से बहुत सक्षम है और बहुत अच्छी है।

तो ये कहना कि कोई भी व्यक्ति न्याय से बचा हुआ था, या न्याय नहीं मिल पाता था, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं।" ''हां, लेकिन इन तीन कानूनों से न्याय मिलने में तेजी आ जाएगी, लेकिन यहां तेजी के लिए भी ये जानना जरूरी है कि देर क्यों हो रही थी। कोई भी एक्ट में यह प्रावधान दिया जाता है कि कैसे मामले को सुलझाया जाए। मगर जो प्रक्रिया है, इसे अदालतों द्वारा अपनाया जाता है और इसे अपनाने में जो समय लगता है, उसकी वजह से मामले ज्यादा लंबित रहते हैं। हम उम्मीद करेंगे और इंतजार करेंगे, जैसा कहा जा रहा है कि इससे जल्दी न्याय मिलेगा और जल्दी फैसले होंगे।'' उन्होंने आगे कहा, ''नए कानून में जो कुछ भी दिया गया है ऐसी कोई चीज नहीं है जो पहले नहीं थी, अगर सीआरपीसी के एक्ट को छोड़ दें तो बाकी जो अपराध पहले थे, वही अभी भी हैं।'' --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 जुलाई । एक जुलाई यानी आज से देश में भारतीय दंड संहिता (इंडियन पीनल कोड), दंड प्रक्रिया संहिता (कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (इंडियन एविडेंस एक्ट) की जगह तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) लागू हो गए हैं। जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरह से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने तीन नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बीच केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह लेने वाले तीन आपराधिक कानून आज से लागू हो गए हैं।

90-99 प्रतिशत तथाकथित नए कानून कट, कॉपी और पेस्ट है, जो मौजूदा तीन कानूनों में कुछ संशोधनों के साथ पूरा किया जा सकता था। लेकिन इसे एक बेकार प्रक्रिया में बदल दिया गया। हां, नए कानूनों में कुछ सुधार लाए गए हैं और हमने उनका स्वागत किया है। इन्हें संशोधन के रूप में पेश किया जा सकता था।" उन्होंने आगे लिखा, "दूसरी ओर कई खराब प्रावधान भी हैं। कुछ बदलाव प्रथम दृष्टया असंवैधानिक हैं। जो सांसद स्थायी समिति के सदस्य थे, उन्होंने प्रावधानों पर विचार किया और तीनों विधेयकों पर विस्तृत असहमति नोट लिखे। सरकार ने असहमति पत्रों में आलोचनाओं का कोई खंडन नहीं किया या जवाब नहीं दिया तथा संसद में कोई सार्थक बहस नहीं की।

कानून के विद्वानों, बार एसोसिएशनों, न्यायाधीशों और वकीलों ने कई लेखों और सेमिनारों में तीन नए कानूनों में गंभीर कमियों की ओर इशारा किया है। सरकार ने किसी के भी सवालों का जवाब देने की परवाह नहीं की।" उन्होंने आगे लिखा, "मौजूदा कानूनों को खत्म करने और उनके स्थान पर बिना पर्याप्त चर्चा और बहस के तीन नए विधेयक लाने का मामला आपराधिक न्याय प्रशासन को अस्त-व्यस्त कर देने वाला होगा। तीनों कानूनों को संविधान और आपराधिक न्यायशास्त्र के आधुनिक सिद्धांतों के अनुरूप लाने के लिए उनमें और बदलाव किए जाने चाहिए।" --(आईएएनएस)

भोपाल, 30 जून । पीएम मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद रविवार को पीएम मोदी ने पहली बार देशवासियों से 'मन की बात' की। प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं, उनका जीवन देश की सेवा और जनता के कल्याण के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में जो अच्छी चीजें होती हैं, उसकी चर्चा प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, ताकि लोग उससे सीखें।

पीएम मोदी हमारी परंपरा, जीवन मूल्य पर भी बात करते हैं। वह अलग-अलग नवाचार के बारे में भी सबको बताते हैं, प्रेरणा देते हैं। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जब कहा कि धरती को बचाने के लिए 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान में शामिल हों तो देश उसमें शामिल हो गया। उन्होंने कहा कि अत्यंत प्रेरणा प्रदान करने वाली 'मन की बात' को सुनकर हम सबके मन प्रसन्न हैं। मैंने भी तय किया है कि 'मन की बात' अकेले नहीं, जनता के बीच और जनता के साथ सुनेंगे और आज हम सब ने 'मन की बात' सुनी। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 जून । संसद में शपथ लेने के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के 'जय फिलिस्तीन' के नारे लगाने पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इस मुद्दे पर ओवैसी के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन और बयानबाजी का दौर जारी है। इसी कड़ी में रविवार को हिंदूवादी संगठनों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों ने जंतर-मंतर पर सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर ओवैसी का पुतला जलाया।

प्रदर्शन में भारी संख्या में कई संगठनों के सदस्य शामिल रहे। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने एआईएमआईएम सांसद ओवैसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान भी मौजूद रहे। दरअसल, 25 जून को संसद में शपथ ग्रहण के दौरान सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने "जय फिलिस्तीन" का नारा लगाया था। इसी बात से हिंदूवादी संगठन नाराज हैं। दो दिन पहले अज्ञात लोगों ने उनके सरकारी आवास पर इजरायल के समर्थन में पोस्टर भी लगाए थे। वहीं, कई राजनीतिक दलों के नेता भी असदुद्दीन ओवैसी के नारे पर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। -(आईएएनएस)

मुंबई, 30 जून । महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार के दो साल पूरे होने पर संजय राऊत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चोरों और बदमाशों की सरकार ने महाराष्ट्र में दो साल पूरे कर लिए हैं। शिवसेना (उद्धव गुट) के नेता संजय राऊत ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने आज विज्ञापन देखा, जिसके माध्यम से मुझे पता चला कि चोरों और बदमाशों की सरकार ने महाराष्ट्र में दो साल पूरे कर लिए हैं। ये दो साल धोखाधड़ी के हैं। एक बेईमान, संविधान विरोधी सरकार बनी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उस असंवैधानिक सरकार को ताकत दी। उन्होंने कहा कि तटस्थ रहने वाले विधानसभा अध्यक्ष ने पक्षपातपूर्ण निर्णय देकर इस सरकार को बचाया और राज्यपाल ने असंवैधानिक बहुमत परीक्षण का आदेश दिया। इन सभी ने इस सरकार को बनाने में अवैध और असंवैधानिक काम किए। इस अवैध सरकार का जन्म हुआ और इसे कानूनी रूप से बरकरार रखा गया।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की सत्ता में बैठी धोखेबाज सरकार के पास जीने के लिए दो या तीन महीने हैं। लोकसभा चुनाव में जनता ने इस सरकार को नकारा और विधानसभा चुनाव में इस सरकार को हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि शिंदे सरकार ने दो साल में क्या किया? धोखे से राज्य में आने वाली सरकार ने प्रदेश को कर्ज का बाजार बना दिया। उन्होंने महाराष्ट्र के उद्योग को गुजरात में जाने दिया, ये राज्य का दुर्भाग्य है कि ये दो साल से सिर्फ ढोल पीट रहे हैं। एकनाथ शिंदे पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया उनके कहे अनुसार नहीं चलती, क्या चोर और लुटेरे कभी बढ़ते हैं? अगर आप में हिम्मत है तो आपको अपनी पार्टी बनानी चाहिए थी और अपने सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहिए था। लोकसभा चुनाव में शिंदे के लोग जहां भी खड़े हुए, वहां लाखों रुपये देकर वोट खरीदे गए। यह विद्रोह पैसे और बेईमानी का था। इस विधानसभा चुनाव से पहले लोगों के पैसे से वोट खरीदने का सीधा प्रयास रिश्वतखोरी है। - (आईएएनएस)

तिरुपति, 30 जून । आंध्र प्रदेश के राजमपेट से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के सांसद पी. मिधुन रेड्डी को पुलिस ने रविवार को तिरुपति में नजरबंद कर दिया। वह पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए चित्तूर जिले के पुंगनूर जाने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने शांति भंग होने की आशंका के चलते मिधुन रेड्डी को शहर में आने की अनुमति नहीं दी। कुछ पुलिस अधिकारियों ने सांसद से उनके घर पर मुलाकात की और उन्हें बताया कि यात्रा के लिए कोई अनुमति नहीं है। वाईएसआरसीपी कार्यकर्ताओं के जमावड़े को रोकने के लिए उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। पुलिस ने चेतावनी दी कि जो कोई भी कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा।

तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के कार्यकर्ताओं ने हाल ही में पूर्व मंत्री पी. रामचंद्र रेड्डी को उनके विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालय पुंगनूर जाने से रोक दिया था। गत 4 जून को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद से ही विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक तनाव देखने को मिल रहा है। मिधुन रेड्डी के पिता रामचंद्र रेड्डी लगातार चौथी बार पुंगनूर से निर्वाचित हुए हैं। मिधुन रेड्डी ने कहा कि उन्हें घर में नजरबंद किया गया है। वह पार्टी के उन कार्यकर्ताओं से मिलने पुंगनूर जा रहे थे, जिन पर हमले किए गए थे। उन्होंने कहा कि पुंगनूर में वाईएसआरसीपी कार्यकर्ताओं के घरों को ध्वस्त किया गया है। पिछले सप्ताह, रामचंद्र रेड्डी ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की कि जब वह मंत्री थे, तब उन्हें दी गई 5 प्लस 5 सुरक्षा जारी रखी जाए। मिधुन रेड्डी ने भी एक याचिका दायर कर उनकी 4 प्लस 4 सुरक्षा जारी रखने की मांग की। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दोनों याचिकाओं में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। -(आईएएनएस)

अहमदाबाद, 30 जून । नीट (यूजी) पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पंचमहल जिले के जय जलाराम स्कूल के चेयरमैन दीक्षित पटेल को शनिवार देर रात हिरासत में ले लिया। दीक्षित पटेल को हिरासत में लेने के बाद गोधरा सिविल अस्पताल में उनका मेडिकल कराया गया। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपियों के संपर्क में होने के संदेह के आधार पर सीबीआई ने दीक्षित पटेल के खिलाफ यह कार्रवाई की है। इससे पहले 27 जून को नीट में धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई ने दीक्षित पटेल से पूछताछ की थी। इसके अलावा सीबीआई ने कुछ छात्रों के परिजनों के भी बयान दर्ज किए। नीट पास कराने के लिए 10 लाख रुपये की ठगी के मामले में जय जलाराम स्कूल के प्रिंसिपल और एक शिक्षक को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

 उल्लेखनीय है कि नीट में गड़बड़ी करने के आरोप में गुजरात पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद ढाई करोड़ रुपए के मनी ट्रेल की बात सामने आई थी। पुलिस के मुताबिक, छात्रों से पैसे लेकर नीट परीक्षा पास कराने का गोरखधंधा चल रहा था। पिछले महीने पंचमहल जिले के कलेक्टर को मिली सूचना के आधार पर गोधरा के जय जलाराम स्कूल के नीट परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया गया। इस दौरान इस बात का खुलासा हुआ कि बच्चों से पैसे लेकर परीक्षा पास कराने का खेल हुआ है। पुलिस की जांच के अनुसार, इस सेंटर पर परीक्षा देने वाले कई उम्मीदवार नकल माफिया के संपर्क में थे। ऐसे छात्रों से 10-10 लाख रुपए लिए जाने की बात भी सामने आई। --(आईएएनएस)

भोपाल, 30 जून । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' की, जिनमें उन्होंने एनडीए सरकार को फिर से चुनने के लिए मतदाताओं का धन्यवाद किया। पीएम मोदी के 'मन की बात' को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश में सकारात्मक माहौल बनाने में 'मन की बात' की महत्वपूर्ण भूमिका है। मैनें भी इस प्रसारण को सुना। केंद्र में तीसरी बार सरकार बनने के बाद यह पहला 'मन की बात' का प्रसारण था, जिसके लिए मैं पीएम मोदी को बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने कई नवाचार किए। 'मन की बात' में पीएम मोदी ने भारत की सांस्कृतिक गौरव के साथ देश की विविधता की चर्चा की।

उन्होंने कहा कि भारतीय टीम का क्रिकेट मैच जीतना देशवासियों के लिए अद्भुत मौका है। भारत की टीम ने असंभव को संभव कर दिखाया है। सूर्य कुमार का प्रदर्शन सभी को हमेशा याद रहेगा। विधानसभा में विपक्ष की हंगामा करने की रणनीति पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि विधानसभा में विपक्ष अपनी बात करेगा। यह उनका हक है। विपक्ष हमारी कमियां निकाले। हमें आगाह करे। सरकार अपनी अच्छी बात बताएगी। 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत 6 जुलाई को पौधरोपण का बड़ा कार्यक्रम है। 5.50 करोड़ पौधे लगाएंगे। सीएम मोहन यादव ने कहा कि पड़ोसी राज्यों के साथ हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आ रहे हैं। उनके अधिकारियों की टीम आ रही है। पहले दिल्ली में बैठक हुई। 20 साल पुरानी उलझन को दूर किया। चंबल, मालवा अंचल को पीने का पानी, खेतों में पानी, बिजली का उत्पादन, बांधों की संरचना में मदद मिलेगी। 70 हजार करोड़ की इस परियोजना से मध्य प्रदेश में विकास होगा।

पर्यटन, शिक्षा समेत कई विषयों पर हमने समाधान निकाला है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी भोपाल आने वाले हैं। महाकौशल क्षेत्र को इससे फायदा मिलेगा। यूपी के मुख्यमंत्री से भी चर्चा हो रही है। बुंदेलखंड में पानी की भरपूर उपलब्धता रहेगी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद समीक्षा बैठक पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपनी हार की समीक्षा करनी चाहिए। मेरी सहानभूति कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस को अपनी हार से उबरने में काफी टाइम लगेगा। भाजपा ने जनता का दिल जीता है। बूथ वाली परंपरा कांग्रेस के अंदर नहीं है। नेतृत्व के मामले में भी कांग्रेस को विचार करना चाहिए। आरोप लगाना सरल होता है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए आत्ममंथन का दौर है। -(आईएएनएस)

लखनऊ, 30 जून । उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजों पर भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती के बयान पर सियासत गरमा गई है। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के नतीजों के लिए मोदी और योगी को दोषी ठहराना सही नहीं है। बाबरी मजिस्द का ढांचा गिराये जाने के बाद भी भाजपा हार गई थी। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि प्रभु श्री राम के नाम पर व्यापार और वोटों की राजनीति अगर किसी ने की है तो पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की है। भाजपा ने अपने सारे आंदोलन राजनीतिक लाभ और वोट के लिए किये। उन्होंने कहा कि राम के नाम का व्यापार करने वाले लोग पाप और श्राप के भागी बनेंगे। अधूरे मंदिर का उद्घाटन वोट बैंक के लिए किया गया।

जनता को इस मुद्दे पर उकसाते और उलझाते रहे। अब जनता मुद्दों के लिए खड़ी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि केंद्र में जो 29 लाख पद खाली हैं, जनता उस पर जवाब चाहती है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अग्नीपथ योजना, जातीय जनगणना समेत तमाम मुद्दों पर भाजपा की सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। जनता के सवालों का जवाब देना होगा, धर्म के नाम पर सियासत की दुकान बंद होने वाली है। हिंदू-मुसलमान करना भाजपा की राजनीति का हिस्सा है, उमा भारती भी वही कर रही है। जनता ने इस बार मुद्दों पर वोट किया है। उमा भारती को देश की जनता को धर्म के साथ नही जोड़ना चाहिए, यह गलत है। नीट मुद्दे पर उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस मामले में इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन वे विपक्ष को अराजक कह रहे हैं। अराजक तो वह हैं। उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। आपने शिक्षण संस्थान में संघ शास्त्री बिठाए हैं, योग्य शिक्षक नहीं बिठाए। पूरा विपक्ष आपके साथ मिलकर समस्या का हल चाहता है, लेकिन आप निर्लज्ज बयानबाजी कर रहे हैं। --(आईएएनएस)

दतिया, 30 जून । मध्य प्रदेश के दतिया जिले में शराब पीने को लेकर हुए विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। विवाद इस कदर बढ़ गया कि शनिवार देर रात गोलियां भी चलीं, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, वनवास गांव में शराब पीने को लेकर रतिराम यादव और सरपंच के भाई रविंद्र के बीच हुए विवाद ने शनिवार देर रात खूनी रूप ले लिया। आरोप है कि सरपंच अपने साथियों के साथ रतिराम के घर पहुंचा और मारपीट की। इसी दौरान फायरिंग भी हो गई।

एक गोली रतिराम की बहू अहिल्या को लगी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसकी भतीजी भी गंभीर रूप से घायल हुई है। घायल का अस्पताल में उपचार चल रहा है। बताया गया है कि शुक्रवार की शाम को रतिराम यादव का सरपंच अरविंद यादव के भाई रविंद्र से शराब पीने को लेकर विवाद हो गया था। इस दौरान गांव के लोगों ने दोनों ही पक्षों को समझाया और किसी तरह मामला शांत हुआ। शनिवार की देर रात को हुई फायरिंग के बाद पुलिस बल गांव पहुंचा और हालात पर नजर रखे हुए हैं। साथ में आरोपियों की तलाश के लिए भी अभियान चलाया जा रहा है। - (आईएएनएस)

लखनऊ 29 जून । लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एक बार फिर एक्टिव मोड में आ गई है। 14 जुलाई को प्रदेश कार्यसमिति की बैठक लखनऊ में होने जा रही है। बैठक का उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। लखनऊ में होने वाली एक दिवसीय बैठक की तैयारियों के संबंध में शनिवार को पार्टी के राज्य मुख्यालय पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने चर्चा की।

प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में उत्तर प्रदेश से केंद्रीय पदाधिकारी, पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा के अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिलाध्यक्षों समेत अन्य प्रमुख जन शामिल होगें। बैठक में पार्टी के आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों, अभियानों व अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव के बाद होने वाली भाजपा की इस कार्यसमिति को काफी अहम माना जा रहा है। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, पार्टी इसकी तैयारी जुटी है। इसके साथ-साथ एक सीट पर एमएलसी के चुनाव पर मंथन होगा। इसके अलावा पार्टी के नए अभियानों पर चर्चा होगी। अब नए सिरे से भाजपा के कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे। -(आईएएनएस)

भोपाल, 30 जून । देश की कानून और न्याय व्यवस्था के लिए एक जुलाई इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली तारीख है। सोमवार से देश में तीन नए कानून अमल में आ रहे हैं। इन कानूनों को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए मध्य प्रदेश पूरी तरह तैयार है। आईपीसी की 511 धाराओं की जगह भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में 358 धाराएं होंगी। इसमें 21 नए अपराध जुड़े हैं और 41 धाराओं में सजा बढ़ाई गई है। इसके अलावा पहली बार छह अपराधों में सामुदायिक सेवा की सजा जोड़ी गई है। इसी तरह सीआरपीसी के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) अस्तित्व में आ रहा है।

नए कानूनों को अमल में लाने और लागू करने के लिए पुलिस बल को सबसे ज्यादा सक्षम बनाने की जरूरत है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में छह महीने में पुलिस बल और विवेचकों को इसके लिए तैयार किया गया है। इस दौरान इन तीनों कानूनों के बारे में पुलिस बल और विवेचकों को प्रशिक्षित किया गया है। अब तक 60 हजार पुलिस जवानों और अधिकारियों के अलावा 31 हजार विवेचकों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। राज्य की पुलिस प्रशिक्षण शाखा ने तीन सौ से ज्यादा मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षित किया है और इनके माध्यम से पुलिस मुख्यालय से लेकर थानों और चौकियों तक के कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई। नए कानूनों से लोगों को अवगत कराने और उनमें जागरूकता लाने के मकसद से कार्यशालाएं हुईं, सेमिनार हुए और सामूहिक चर्चा हुई। इसके अलावा सोशल मीडिया का भी भरपूर उपयोग किया गया है, शॉर्ट फिल्में तक बनाई गई हैं।

इतना ही नहीं पुलिस विभाग की ओर से पोस्टर भी जारी किए गए हैं। पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना ने भी इस कानून की तैयारी और प्रशिक्षण पर पूरी नजर रखी, साथ ही निर्देश दिए। नए कानूनों की विस्तृत जानकारी पुलिस थाने के अलावा पुलिसकर्मियों के मोबाइल पर भी उपलब्ध रहेगी। जिस दिन यह कानून लागू होने वाले हैं। उस दिन एक जुलाई को सभी थानों में विशेष कार्यक्रम होंगे और आमजन को अवगत कराया जाएगा। --(आईएएनएस)

काशी, 30 जून । 'विश्व गुरु' भारत ने रोमांचक उतार-चढ़ाव से भरे फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को शनिवार को सात रन से पराजित कर 17 साल बाद दूसरी बार टी20 विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया। टी20 अंतर्राष्ट्रीय में अब विराट कोहली और रोहित शर्मा की पारी देखने को नहीं मिलेगी। विश्व कप जीतने के बाद इन दोनों खिलाड़ियों ने संन्यास का ऐलान कर दिया। विराट कोहली और रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बाद काशी के युवा काफी उदास हैं। लेकिन उन्होंने उनके फैसले का स्वागत किया है।

उनका कहना है कि आने वाले नए युवाओं को मौका मिलेगा और यह रिटायरमेंट सही समय पर लिया गया है। काशी के एक युवा मोहम्मद अली ने आईएएनएस के साथ बातचीत में कहा कि दोनों दिग्गज खिलाड़ियों ने अपना काम कर दिया है। 20 साल कम नहीं होते। वे देश के लिए जो कर सकते थे, सब किया। उन्होंने रिटायरमेंट समय पर लिया है। वहीं, अंडर 14 कैंप के रुद्रांश सिंह ने विराट और रोहित के रिटायरमेंट पर कहा कि यह उनके लिए सही समय था। अब युवाओं को मौका मिलेगा। हम लोगों के लिए खुशी और दुःख दोनों का पल है। संतोष कुमार सिंह ने विराट और रोहित के रिटायरमेंट पर कहा कि वह काफी लंबे समय से उनके क्रिकेट को देख रहे हैं। उनकी कमी तो खलेगी, लेकिन अब हमारे युवाओं और बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। उन्होंने यह बहुत बड़ा फैसला सही समय पर लिया है। सेफी अहमद ने दोनों खिलाड़ियों के रिटायरमेंट पर कहा कि यह खुशी और दुःख का पल है। खुशखबरी इसलिए की हमारे युवाओं को अब मौका मिलेगा। विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए इससे बड़ा अचीवमेंट नहीं हो सकता।

उन्होंने सही समय पर सही फैसला लिया है। वहीं, संजय जायसवाल ने विराट और रोहित के रिटायरमेंट पर कहा है कि लोग आते हैं, जाते हैं। इससे क्रिकेट टीम खत्म नहीं होगी। यह उनका अपना फैसला है। हम उनके फैसले का स्वागत करते हैं। उनके इस फैसले से नये खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। नये युवा भी विराट और रोहित की तरह क्रिकेट के लिए योगदान देना चाहेंगे। रुद्र सिंह ने दोनों खिलाड़ियों के रिटायरमेंट पर कहा कि विराट कोहली ने अच्छा खेला है। उनके रिटायरमेंट लेने से दुःख हो रहा है। यह टी20 विश्व कप यादगार रहेगा। बता दें कि टी20 विश्व कप फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम ने सात विकेट पर 176 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका को आठ विकेट पर 169 रन पर रोक दिया। हार्दिक पांड्या ने 20 रन देकर तीन विकेट तथा जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ने दो-दो विकेट लेकर भारत को आखिरकार चैंपियन बना दिया। भारत ने 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में पहला टी20 विश्व कप जीता था। --(आईएएनएस)

पटना, 29 जून । भाजपा नेता और पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कई मुद्दों पर पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया कि भाजपा के किसी भी नेता की कोई नाराजगी नहीं। उन्होंने कहा कि बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने नेतृत्व में सरकार चल रही है और आगे भी चलेगी। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने अपनी मजबूती के लिए बैठक की है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू मजबूत होती है, तो एनडीए भी मजबूत होगी। जदयू और भाजपा का रिश्ता, इतिहास के सबसे अच्छा दौर में है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है, एनडीए काम कर रही है।

एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगे भी एकजुट होकर काम करेगी। आगामी विधानसभा चुनाव में भी बिहार में एनडीए की सरकार बनाएगी। भाजपा के किसी भी नेता की कोई नाराजगी नहीं है। सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अश्विनी चौबे की ओर से सम्राट चौधरी पर सवाल उठाए जाने पर उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी ने भाजपा के लिए बहुत मेहनत की है। उनके नेतृत्व पर सवाल उठाना सही नहीं है, पार्टी के लिए मेहनत करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। वह जब से भाजपा में आए हैं, तब से वह भाजपा के हैं। भाजपा में शामिल होने वाले तमाम नेता हमारे दिल में हैं। "बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा भाजपा का हो", अश्विनी चौबे के इस बयान पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और आगे भी रहेंगे। नीट को लेकर विपक्ष से ज्यादा चिंता सरकार को है। विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति न करे। छात्रों की चिंता हम कर रहे हैं, यह हमारा फर्ज भी है। नीट मामले में जो भी दोषी होगा, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 29 जून । दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। उनकी सीबीआई हिरासत समाप्त होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने उनकी न्यायिक हिरासत की मांग की, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। जज सुनैना शर्मा ने सुनवाई के दौरान कहा कि रिमांड की अवधि समाप्त होने पर कोर्ट के पास आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मुख्यमंत्री से पूछताछ के लिए हिरासत की मांग करने वाली एजेंसी की याचिका पर इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने 26 जून को सीएम केजरीवाल को तीन दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया था।

बता दें कि सीएम केजरीवाल को जब वेकेशन बेंच के जज अमिताभ रावत के सामने पेश किया गया था, तब सीबीआई ने उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया। इस हफ्ते की शुरुआत में तिहाड़ जेल में सीबीआई द्वारा सीएम केजरीवाल से पूछताछ के बाद, उन्हें विशेष अदालत में पेश करने की अनुमति केंद्रीय एजेंसी को दे दी गई थी। इसके बाद सीएम केजरीवाल ने शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर उनकी रिहाई पर दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से दिए गए अंतरिम स्थगन को चुनौती देने वाली अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में वापस ले ली थी।

सीएम केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच के सामने दलील दी। उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के लेटेस्ट फैसले के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दायर याचिका पर मंगलवार को सुनाए गए अपने अंतिम फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि निचली अदालत की वेकेशन बेंच ने पूरी सामग्री पर विचार नहीं किया। उसे ईडी को जमानत पर बहस करने का समान अवसर देना चाहिए था। - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 29 जून । भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने शनिवार को अगले 4-5 दिनों के दौरान दिल्ली और पूर्वोत्तर राज्यों समेत उत्तर-पश्चिम भारत में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून शनिवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया है। मानसून की उत्तरी सीमा अब राजस्थान में जैसलमेर, चुरू, भिवानी, दिल्ली, अलीगढ़, हरदोई, मुरादाबाद, ऊना (पश्चिमी उत्तर प्रदेश), पंजाब में पठानकोट और जम्मू से होकर गुजर रही है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2-3 दिनों के दौरान पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा-चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ और हिस्सों तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू के शेष हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। मौसम बुलेटिन के अनुसार, 29 जून से 3 जुलाई तक दिल्ली, हरियाणा चंडीगढ़, पंजाब हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में, 29 जून, 2 और 3 जुलाई को पश्चिमी राजस्थान में, 29 और 30 जून को छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, झारखंड, ओडिशा में और 30 जून से 2 जुलाई के दौरान बिहार में भारी बारिश होने की उम्मीद है।

उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में अगले पांच दिनों के दौरान गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। आईएमडी के अनुसार, अगले पांच दिनों के दौरान केरल, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र में गरज के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना है। जबकि मराठवाड़ा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना में छिटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। अगले पांच दिनों के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। इस दौरान कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। --(आईएएनएस)