हाथरस, 4 जुलाई । यूपी के हाथरस में हुए भगदड़ मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आयोजन समिति के छह सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनमें चार पुरुष और दो महिलाएं शामिल हैं। इनकी पहचान राम लड़ैते, उपेंद्र सिंह, मेघ सिंह, मुकेश कुमार, मंजू यादव और मंजू देवी के रूप में हुई है। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि यह लोग आयोजन समिति से जुड़े थे। इन्होंने इससे पहले भी कई का आयोजन करवाया है। इन लोगों का काम पंडाल की व्यवस्था और लोगों को एकत्रित करना था। यूपी पुलिस ने मुख्य आयोजक वेद प्रकाश मधुकर के ऊपर एक लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। अब, वेद प्रकाश मधुकर के खिलाफ एनबीडब्ल्यू का नोटिस जारी कराया जा रहा है।

वहीं, सभी की गिरफ्तारी पर अलीगढ़ रेंज के आईजी शलभ माथुर ने कहा, "सभी से हम लगातार पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ में कई तरह की परतें खुलकर सामने आ रही हैं। जैसे-जैस विवेचना आगे बढ़ेगी, तो वस्तुस्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर मामले की सच्चाई क्या है? इसके बाद विवेचना अधिकारी तय करेगा कि इस मामले में किसकी क्या भूमिका है।" दूसरी तरफ भोले बाबा की गिरफ्तारी कब तक होगी, यह सवाल पूछे जाने पर आईजी शलभ माथुर ने कहा, "आगे किसकी गिरफ्तारी होती है और किसकी नहीं? यह विवेचना पर निर्भर करेगा। आगे विधिवत जांच की जाएगी।" बता दें कि मंगलवार को हाथरस में भोले बाबा के कार्यक्रम में मची भगदड़ में सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और कई घायल हो गए थे। प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। इसके अलावा, सरकार की ओर से एक समिति गठित की गई है, जिसे इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। --(आईएएनएस)

धर्मशाला, 4 जुलाई । हिमाचल प्रदेश में देहरा विधानसभा क्षेत्र के लिए 10 जुलाई को उपचुनाव होने वाला है। इससे पहले विभिन्न बूथों की बैठक करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने कहा कि देहरा की जनता ने ठान लिया है कि भाजपा प्रत्याशी होशियार सिंह को ही विधायक बनाएंगे। डाॅ बिंदल ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार के राज में डेढ़ साल में हिमाचल प्रदेश अधोगति की ओर गया है। हिमाचल की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रदेश के इतिहास में ऐसा अवसर कभी नहीं आया कि एक महीने के अंदर हिमाचल में कई स्थानों पर योजनाबद्ध तरीके से गोलीबारी की घटनाएं हुई हो। इन गोलीबारी की घटनाओं के पीछे बड़े-बड़े माफिया गैंग का हाथ है और हिमाचल लगातार चिट्टा माफिया, ड्रग माफिया, कबाड़ माफिया के शिकंजे में कसता जा रहा है और इस प्रकार की लचर कानून व्यवस्था के लिए केवल और केवल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार जिम्मेदार है।

उन्होंने कहा कि डेढ़ वर्ष के सुखविंदर शासन में प्रदेश की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हुई है। 30,000 करोड़ रुपये का कर्ज वर्तमान सरकार ले चुकी है और 9000 करोड़ का कर्ज और इस महीने लेने जा रही है। इसके बावजूद पूरे प्रदेश के विकास कार्य बंद हो चुके हैं। सेवानिवृत कर्मचारियों, अधिकारियों के मेडिकल बिल व अन्य देनदारियां पूरी तरह से बंद पड़ी हैं। पूरे प्रदेश में पीने के पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं और पावर कट आम बात हो गई है, परन्तु वर्तमान सरकार अपनी कार्यशैली को सुधारने के लिए तैयार नहीं है। डाॅ बिंदल ने कहा कि प्रदेश राजनीतिक रूप से चरमरा गया है। कांग्रेस पार्टी अनेक गुटों में बंटी हुई है जो एक-दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं, जिसका दुष्परिणाम हिमाचल प्रदेश की जनता को झेलना पड़ रहा है। राजनीतिक अस्थिरता के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पूरी तरह से जिम्मेदार है। सरकार ने विकास कार्य को पीछे की ओर धकेला है। इसलिए हिमाचल प्रदेश की जनता इस सरकार से पूरी तरह विरक्त हो गई है और ये सरकार जाने वाली है। बिन्दल ने कहा कि तीनों उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराकर हिमाचल प्रदेश की जनता सरकार को सबक सिखाएगी। --(आईएएनएस)

नेल्लोर (आंध्र प्रदेश), 4 जुलाई। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने अपनी पार्टी के समर्थकों पर हमले के लिए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि टीडीपी को वोट न देने वालेे उनके समर्थकों व उनकी संपत्तियों पर हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने सीएम नायडू को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यह नहीं रुका, तो जनता की ओर से जवाबी प्रतिक्रिया हो सकती है। जगन मोहन रेड्डी नेल्लोर सेंट्रल जेल में बंद वाईएसआरसीपी नेता पिनेली राम कृष्ण रेड्डी से मुलाकात के बाद मीडियाकर्मियों से बात कर रहे थे। वाईएसआरसीपी प्रमुख ने कहा कि पिनेली राम कृष्ण रेड्डी को झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने टीडीपी पर दिवंगत वाईएस राजशेखर रेड्डी की मूर्तियों को नष्ट करने, वाईएसआरसीपी समर्थकों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने और उन पर हमला करने का आरोप लगाया। पिनेली राम कृष्ण रेड्डी को 13 मई को मतदान के दिन माचेरला विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) तोड़ने और हिंसा भड़काने के आरोप में 26 जून को गिरफ्तार किया गया था। पालनाडु जिले के माचेरला निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक की अग्रिम जमानत याचिका को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। वाईएसआरसीपी नेता पर चुनाव बाद हुई हिंसा के मामले में भी तीन केस दर्ज किया गया है। 21 मई को ईवीएम तोड़ने की घटना का वीडियो सामने आने के बाद, भारत के चुनाव आयोग के निर्देश पर, पिनेली राम कृष्ण रेड्डी पर केस दर्ज किया गया था। -- (आईएएनएस)
 

रांची, 4 जुलाई । हेमंत सोरेन ने गुरुवार शाम 4.55 बजे झारखंड के सीएम के रूप में शपथ ले ली है। कुल 154 दिनों के बाद उन्होंने एक बार फिर यह दायित्व संभाला है। राजभवन में आयोजित एक सादे समारोह में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कैबिनेट के बाकी मंत्रियों को 7 जुलाई या किसी और दिन शपथ दिलाई जाएगी। समारोह में निवर्तमान सीएम चंपई सोरेन, झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर सहित इंडिया गठबंधन की झारखंड इकाई के शीर्ष नेता मौजूद रहे। सोरेन को इसी साल 31 जनवरी को ईडी ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था और उन्होंने उसी रोज रात 8.30 बजे सीएम पद से इस्तीफा दिया था।

उनकी जगह उनके मंत्रिमंडल में शामिल रहे चंपई सोरेन ने 2 फरवरी को सीएम की कुर्सी संभाली थी। 28 जून को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए और उसके सातवें दिन ही उन्होंने एक बार फिर सीएम की कुर्सी संभाल ली है। सीएम के रूप में यह उनका तीसरा कार्यकाल है। इसके पहले 29 दिसंबर 2019 को उन्होंने विधानसभा चुनाव में झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन की जीत के बाद दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली थी। वह 13 जुलाई 2013 को पहली बार सीएम बने थे और उनका यह कार्यकाल 28 दिसंबर 2014 तक रहा था। शपथ लेने के करीब दो घंटे पहले सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर 31 जनवरी की वह फाइल फोटो शेयर की, जिसमें वह राज्यपाल को इस्तीफा सौंप रहे थे।

इस तस्वीर के साथ सोरेन ने लिखा, "हर अन्याय को पता है कि एक दिन उसे न्याय परास्त करेगा। जय झारखंड।" झारखंड के तत्कालीन सीएम चंपई सोरेन ने बुधवार शाम 7.15 बजे राजभवन पहुंचकर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को इस्तीफा सौंपा था। इसके साथ ही सत्तारूढ़ गठबंधन के नए नेता हेमंत सोरेन ने नई सरकार के लिए दावा पेश करते हुए 45 विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल को दिया था। इसके बाद गुरुवार दोपहर करीब 1.30 बजे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हुए सरकार बनाने का आमंत्रण दिया था। --(आईएएनएस)

भोपाल, 4 जुलाई । मध्य प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। इस दौरान अजीबो-गरीब रंग देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस के विधायक तो मूंग की बोरी कंधे पर रखकर विधानसभा परिसर में पहुंचे और सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन टिमरनी से कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह कंधे पर मूंग की बोरी रखकर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरकार के किसान विरोधी होने के नारे भी लगाए।

कांग्रेस विधायक का आरोप है कि भाजपा के फैसले किसान विरोधी हैं और उसने एक नया नियम पारित किया है, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान होने वाला है। पहले किसान से एक एकड़ में जितनी मूंग खरीदने की शर्त थी, उसे अब आधा कर दिया गया है। इससे आने वाले समय में किसानों को नुकसान होने वाला है। इससे पहले कांग्रेस विधायकों ने नर्सिंग घोटाले को लेकर विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया था। कांग्रेस के कई विधायक एप्रन पहनकर भी सदन में पहुंचे थे। कांग्रेस विधायक नर्सिंग घोटाले पर लगातार चर्चा कराने की मांग करते रहे हैं। उन्होंने चर्चा होने के बाद सीधे तौर पर तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पर गलत बयानी करने का आरोप लगाया है। अब, कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से विशेषाधिकार हनन पर चर्चा कराए जाने की मांग कर रही है। --(आईएएनएस)

मुंबई, 4 जुलाई । एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने गुरुवार को महायुति सरकार पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले 'जुमला' राजनीति करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र में इस साल सितंबर-अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। सुप्रिया सुले का बयान महायुति सरकार के बजट में की गई अनेक घोषणाओं के बाद आया है, जिनमें मुख्यमंत्री लड़की बहिन योजना भी शामिल थी। उन्होंने भाजपा से उपमुख्यमंत्री अजित पवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपना रुख स्पष्ट करने को भी कहा है। सुप्रिया सुले ने कहा, "मौजूदा वित्तीय स्थिति क्या है? सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। सरकार जिस तरह से कर्ज ले रही है वह जुमलों की बारिश है क्योंकि चुनाव नजदीक हैं।

सरकारी तंत्र और धन का इस्तेमाल चुनाव जीतने और सत्ता में आने के लिए किया जा रहा है। सरकार को गरीबों की मदद करनी चाहिए।" उन्होंने कहा, "अब बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को ही देखिये, जबकि किसी ने इसकी मांग नहीं की थी। इन सभी मुद्दों पर विचार किया जाना चाहिए।" सुप्रिया सुले ने कहा कि उन्होंने डिंडोरी के सांसद भास्कर भगारे और बीड के सांसद बजरंग सोनवणे के साथ केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर दूध, चीनी और प्याज के निर्यात और आयात पर केंद्र की नीति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा, "एक बात साफ है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने इन मुद्दों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को खारिज कर दिया है।" सुप्रिया सुले ने अपने चचेरे भाई और उपमुख्यमंत्री अजित पवार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, "महा विकास अघाड़ी अजित पवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब नहीं दे सकता। लेकिन महायुति को जवाब देना चाहिए, क्योंकि अजित पवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप भाजपा ने लगाए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत अन्य ने अजित पवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इसलिए जवाब उन्हीं को देना चाहिए।" --(आईएएनएस)

नासिक, 4 जुलाई  कई हिंदी, मराठी और बांग्ला फिल्मों में काम कर चुकी अभिनेत्री स्मृति बिश्वास का महाराष्ट्र के नासिक शहर में उनके आवास पर निधन हो गया। बृहस्पतिवार को सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों ने बताया कि 100 वर्षीय बिश्वास ने बुधवार देर रात अंतिम सांस ली।

किसी जमाने की मशहूर अभिनेत्री बिश्वास यहां एक कमरे वाले किराए के फ्लैट में रहती थीं।

एक बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरूआत करते हुए उन्होंने गुरुदत्त, वी. शांताराम, मृणाल सेन, बिमल रॉय, बीआर चोपड़ा और राज कपूर जैसे जाने माने फिल्म निर्माताओं की फिल्मों में अभिनय किया।

बिश्वास ने विभिन्न फिल्मों में देव आनंद, किशोर कुमार और बलराज साहनी जैसे अभिनेताओं के साथ काम किया।

उन्होंने 1930 में बांग्ला फिल्म "संध्या" से फिल्मों की दुनिया में कदम रखा था। 1960 में आई "मॉडल गर्ल" उनकी आखिरी हिंदी फिल्म थी।

फिल्म निर्माता एसडी नारंग के साथ विवाह के बाद बिश्वास ने अभिनय छोड़ दिया।

पति की मृत्यु के बाद वह नासिक आ गई थीं।

बिश्वास ने 17 फरवरी 2024 को अपना 100वां जन्मदिन मनाया था। सूत्रों के अनुसार उनके परिवार में दो बेटे राजीव और सत्यजीत हैं। (भाषा)

नयी दिल्ली, 4 जुलाई  कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बृहस्पतिवार को कहा कि दिल्ली और हरियाणा के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी (आप) के साथ गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि महाराष्ट्र एवं झारखंड के विधानसभा चुनावों में ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) बरकरार रहेगा।

रमेश ने ‘पीटीआई-भाषा’ के साथ बातचीत में यह भी कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस एवं सहयोगी दलों के नेता चाहेंगे वहां यह गठबंधन बरकरार रहेगा।

कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ‘इंडिया’ गठबंधन के घटक हैं। लोकसभा चुनाव में दोनों दलों ने दिल्ली एवं हरियाणा में मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन पंजाब में दोनों अलग अलग मैदान में उतरे थे।

महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा में इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं।

यह पूछे जाने पर कि क्या आगामी विधानसभा चुनावों में भी ‘इंडिया’ गठबंधन बरकरार रहेगा, रमेश ने कहा, ‘‘यह झारखंड के विधानसभा चुनाव के लिए बरकरार रहेगा, महाराष्ट् के विधानसभा चुनाव के लिए बरकरार रहेगा। पंजाब में ‘इंडिया जनबंधन’ नहीं है। हरियाणा में (लोकसभा चुनाव में) एक सीट आम आदमी पार्टी को दी गई थी, मैं नहीं समझता कि वहां (विधानसभा चुनाव में) ‘इंडिया जनबंधन’ बरकरार रहेगा।’’

उनका कहना था कि दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की ओर से बयान आ गया है कि विधानसभा चुनाव के लिए ‘इंडिया जनबंधन’ नहीं होगा।

रमेश ने कहा, ‘‘मैंने पश्चिम बंगाल के संदर्भ में कहा था कि ‘इंडिया जनबंधन’ लोकसभा चुनाव के लिए है। जिन जिन राज्यों में हमारे नेता और दूसरी पार्टियों के नेता चाहते हैं कि गठबंधन हो, वहां गठबंधन रहेगा।’’

उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना (यूबीटी) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपर) के साथ गठबंधन है तथा झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के साथ गठबंधन है।

यह पूछे जाने पर कि क्या दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन होगा तो रमेश का कहना था, ‘‘कोई गुंजाइश नहीं है।’’ (भाषा)

नई दिल्ली, 4 जुलाई । नीट में धांधली को लेकर जयपुर और लखनऊ में युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस ने राजस्थान में रेल रोको आंदोलन किया तो वहीं, लखनऊ में विधानसभा घेरने की कोशिश की। जयपुर में राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने ट्रेन रोक कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान गांधीनगर रेलवे स्टेशन के बाहर अभिमन्यु और उनके साथियों ने गिरफ्तारी दी।

वहीं, जोधपुर में प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही पुलिस ने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ में भी युवा कांग्रेस ने नीट में हुई धांधली को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पेपर लीक मामले को लेकर यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने विधानसभा घेरने की कोशिश की। हालांकि, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। इसके बाद पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। -(आईएएनएस)

 रांची, 4 जुलाई । झारखंड के नवनियुक्त सीएम हेमंत सोरेन गुरुवार शाम पांच बजे पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम राजभवन में आयोजित होगा। पहले शपथ ग्रहण समारोह 7 जुलाई को कराया जाना था। लेकिन, गुरुवार दोपहर राज्यपाल की ओर से नियुक्ति पत्र मिलने के बाद सोरेन ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं से विमर्श के बाद शपथ ग्रहण का निर्णय लिया। दोपहर करीब 1.30 बजे झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन के नए नेता हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं के साथ राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के आमंत्रण पर राजभवन पहुंचे थे। राज्यपाल ने उन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त करते हुए सरकार बनाने का आमंत्रण दिया। सूचना के अनुसार, हेमंत सोरेन फिलहाल अकेले शपथ लेंगे।

कैबिनेट के अन्य मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह 7 जुलाई या किसी अन्य तिथि को होगा। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने बुधवार शाम 7.15 बजे राजभवन पहुंचकर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को इस्तीफा सौंपा था और इसके साथ ही सत्तारूढ़ गठबंधन के नए नेता हेमंत सोरेन ने नई सरकार के लिए दावा पेश करते हुए 45 विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल को दिया था। यह तीसरी बार होगा, जब हेमंत सोरेन सीएम पद की शपथ लेंगे। सबसे पहली बार वह 2013 में सीएम बने थे। इसके बाद 2019 में झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और वे दूसरी बार सीएम बने थे। हेमंत सोरेन झारखंड में तीन बार सीएम पद की शपथ लेने वाले तीसरे नेता होंगे।

इसके पहले उनके पिता शिबू सोरेन और भाजपा के अर्जुन मुंडा तीन-तीन बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। इस साल 31 जनवरी को ईडी ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जब हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था, तो उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह उनके मंत्रिमंडल में शामिल रहे चंपई सोरेन ने 2 फरवरी को सीएम की कुर्सी संभाली थी। पांच महीने बाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन 28 जून को जेल से बाहर आए और इसके छठे दिन ही गठबंधन ने चंपई सोरेन की जगह एक बार फिर हेमंत सोरेन को सीएम बनाने के फैसले पर मुहर लगा दी। --(आईएएनएस)

जयपुर, 4 जुलाई । राजस्थान के कोटा में एक और छात्र ने मौत को गले लगा लिया। कोटा में जेईई की तैयारी कर रहे बिहार के संदीप कुमार ने आत्महत्या कर ली। अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को संदीप कुमार का शव उसके कमरे में लटका मिला। पीजी में रहने वाले अन्य छात्रों ने खिड़की से शव देखा और तुरंत मालिक को सूचित किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़ा। छात्र बिहार के नालंदा का रहने वाला था।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि संदीप कुमार जेईई की तैयारी कर रहा था और पिछले दो साल से कोटा में रह रहा था। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार देर रात उसने अपने कमरे में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। शव को न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पता चला है कि उसके चाचा ने एक दिन पहले ही उसके अकाउंट में पैसे जमा करवाए थे। संदीप कुमार के माता-पिता की चार साल पहले मौत हो गई थी। संदीप के चाचा उसकी पढ़ाई का खर्च उठा रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि उसके चाचा ने ही संदीप का कोटा के संस्थान में दाखिला दिलाया था। आगे की जांच की जा जारी है। -(आईएएनएस)

पटना, 4 जुलाई । जेल से बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन एक बार फिर झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। वो 7 जुलाई को तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। इस पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक परिवार की पार्टी है। जिसमें कभी वो सीएम बने, कभी उनके भाई या फिर उनके पिता, क्या फर्क पड़ता है ? उनकी पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। उसमें चिंता क्या करना है। इस देश में लालू प्रसाद जैसे लोग भरे पड़े हैं।

लालू जी जिस तरीके से अपना परिवार बढ़ाना चाहते हैं, उसी तरह झारखण्ड मुक्ति मोर्चा परिवार की पार्टी भी। उनके परिवार के सभी लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। वहीं बिहार में लगातार पुल गिरने के सवाल पर सम्राट चौधरी ने कहा कि एक-एक चीजों की जांच करवा रहा हूं। इस पर तुरंत कार्रवाई की सूची भी जल्द जारी करूंगा। जो दोषी अधिकारी हैं, उनपर भी कार्रवाई होगी । आरजेडी नेता और पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग ट्विटर मास्टर हैं। उनका बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव खत्म होते ही ट्वीट शुरू हो जाता है। ये लोग राजकुमार हैं। बता दें, झारखंड में चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बुधवार को राजभवन पहुंचकर उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। जिसके बाद हेमंत सोरेन ने तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश किया। वो कथित भूमि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद थे। उन्हें लगभग 5 महीने बाद 29 जून को जेल से रिहा किया गया। --(आईएएनएस)

जम्मू, 4 जुलाई । जम्मू कश्मीर में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। विभिन्न सियासी दल इसे लेकर तैयारियों में जुट गए हैं। इसी सिलसिले में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आगामी 6 जुलाई को जम्मू दौरे पर होंगे। पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष रविंदर रैना के मुताबिक कार्यक्रम बहुत बड़ा होगा। लोकसभा चुनाव 2024 में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद भाजपा विधानसभा चुनाव पर फोकस कर रही है। परिसीमन के बाद नए सदन के गठन के लिए केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होना है।

रविंदर रैना के मुताबिक अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाने और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करने लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जम्मू पहुंचेंगे। उन्होंने इसके बारे में कहा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 6 जुलाई को जम्मू-कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। 2000 से ज्यादा कार्यकर्ता जम्मू में जुटेंगे। भाजपा के जिम्मेदार पदाधिकारियों से राष्ट्रीय अध्यक्ष संवाद करेंगे। रैना ने दावा किया कि उनके (जेपी नड्डा) निर्देश के मुताबिक आगे की प्लानिंग होगी और कार्यकर्ता जी जान से काम करेंगे और सबका साथ, सबका विश्वास मिशन के साथ संकल्प लेकर आगे की तैयारियों में जुटेंगे। बीजेपी के जम्मू कश्मीर चीफ ने विधानसभा चुनाव को लेकर कहा, जिस तरह संसदीय चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की, उसी तरह जनता के समर्थन से विधानसभा चुनाव में भी हम इस गति को जारी रखेंगे। प्रयास रहेगा कि जनता का विश्वास जीत कर जम्मू कश्मीर में भी हमारी सरकार बने।

बता दें, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान वोटिंग के मामले में इस केंद्र शासित प्रदेश ने इतिहास रच डाला। ईसीआई के मुताबिक यहां 58.58 फीसदी मतदान हुआ। इस मतदान ट्रेंड से मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने 3 जून को कहा था कि निर्वाचन आयोग जल्द विधानसभा चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करेगा। उसी घोषणा के आधार पर उम्मीद जताई जा रही है कि इसी महीने नई चुनावी तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। परिसीमन से पहले जम्मू कश्मीर में 107 सीटें थी। लोकसभा चुनाव में जम्मू-कश्मीर के मतदाताओं की बड़ी भागीदारी को ध्यान में रखते हुए आयोग ने 1 जुलाई, 2024 को क्वालीफाइंग डेट मानते हुए जम्मू-कश्मीर में मतदाता सूचियों को अपडेट करने का भी निर्देश दिया है। --(आईएएनएस)

मुंबई, 4 जुलाई । उत्तर प्रदेश के हाथरस में मची भगदड़ को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने भोले बाबा के सत्संग में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब कार्यक्रम में महज 80 हजार लोगों के ही शामिल होने की मंजूरी प्रशासन की ओर से मिली थी, तो फिर ढाई लाख से भी ज्यादा लोग कैसे शामिल हो गए? इसका जवाब उत्तर प्रदेश सरकार को देना चाहिए।

संजय राउत ने प्रेसवार्ता में कहा, “भगदड़ की वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। प्रशासन की ओर से कार्यक्रम में शामिल होने के लिए महज 80 हजार लोगों को ही अनुमति मिली थी, लेकिन ढाई लाख से भी ज्यादा लोग कार्यक्रम में शामिल हो गए, अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम जैसे राजनीतिज्ञ ऐसे बाबाओं के सत्संग में जाकर उन्हें प्रतिष्ठा देते हैं। इसके बाद लोग उन्हें फॉलो करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह आपकी श्रद्धा है। आप इसे अपने मन में रखिए। लोगों को भ्रमित मत कीजिए। जब आप अपनी राजनीतिक शक्तियों का दुरुपयोग कर लोगों को इस तरह से भ्रमित करते हैं, तो ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं।

इस तरह के बहुत लोग हैं जो यह दिखाते हैं कि मैं खुद एक भगवान हूं। मैं खुद एक भोलेबाबा हूं। मेरे पास असीम समार्थ्य है। इस राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी मंदिरों में जाते हैं, बलि चढ़ाते हैं, जिसके बाद लोग उन्हें भारी संख्या में फॉलो करते हैं। अब अगर ऐसी परिस्थिति में अगर भगदड़ मचती है, तो यकीन मानिए इसके लिए हम सभी लोग जिम्मेदार होंगे।“ इसके अलावा, संजय राउत ने मणिपुर हिंसा को लेकर भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, “मैं प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात को स्वीकार तो किया कि इस देश में मणिपुर भी है। जिस तरह से आपने मणिपुर को नजरअंदाज किया, उसका खामियाजा आपको लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। अब आपको इस बात का एहसास हो चुका है कि मणिपुर एक गंभीर विषय है। लिहाजा इसे हल्के में लेना उचित नहीं रहेगा।“ इसके अलावा संजय राउत ने केंद्र सरकार की फंडिंग पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन उस पर केंद्र सरकार का ध्यान नहीं है। केंद्र सरकार उनकी फंडिंग करने के बजाए महज अपनी सरकार बचाने के लिए फंडिंग कर रही है। हम सब जानते हैं कि यह सरकार बैसाखियों के सहारे चल रही है, जिसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का नाम प्रमुखता से शामिल है और केंद्र की मोदी सरकार लगातार इन लोगों की फंडिंग कर रही है, ताकि सरकार बची रहे। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 जुलाई । भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर बात की है। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच यह बातचीत गुरुवार को टेलीफोन पर हुई। इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि चर्चा के दौरान द्विपक्षीय रक्षा सहयोग से जुडे़ हुए कई विषयों की समीक्षा की गई थी। चर्चा के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीतने के लिए भारत को बधाई भी दी। बातचीत में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों के बीच वार्ता को घनिष्ठ सहयोग पर केंद्रित किया गया। उन्होंने कहा कि हम भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को विशेष महत्व देते हैं।

दोनों देशों के मंत्रियों ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत रक्षा सहयोग में परिवर्तनकारी प्रगति का उल्लेख किया। उन्होंने भारत-ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता के बाद से संबंधों में हुई प्रगाढ़ता की सराहना की, जिसमें दोनों मंत्रियों ने नवंबर 2023 में भाग लिया था। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया ने वर्ष 2024 में जारी किए गए अपने राष्ट्रीय रक्षा रणनीति दस्तावेज में भारत को उच्‍चस्तरीय सुरक्षा साझेदार माना है। इस चर्चा के दौरान ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्लेस ने निरंतर दूसरे कार्यकाल में रक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के लिए राजनाथ सिंह को बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली की कार्यपद्धति की सराहना भी की। गौरतलब है कि भारतीय लोकतंत्र प्रणाली के अंतर्गत होने वाले चुनाव में जनता ने बड़ी संख्या में मतदान किया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री ने टीम इंडिया के टी-20 विश्व चैंपियन बनने पर भी रक्षा मंत्री को बधाई दी। - (आईएएनएस)

वाराणसी, 4 जुलाई । टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत पर हर कोई उन्हें अपने-अपने अंदाज में बधाई दे रहा है। भारतीय क्रिकेट फैंस का जोश काफी हाई है। उनका उत्साह देखकर यह एक बार फिर साबित हो गया कि भारत में क्रिकेट खेल नहीं बल्कि 'जुनून' है। इसी क्रम में बनारस के एक साड़ी व्यापारी ने भारत की शानदार जीत पर क्रिकेट टीम के सभी सदस्यों को एक-एक स्पेशल बनारसी साड़ी भेंट करने का निर्णय लिया है। यह साड़ी पूरी तरह से मेक इन इंडिया पर आधारित है। नीले रंग की इस साड़ी में बैट-बॉल, स्टंप और विश्व कप की फोटो को भी दर्शाया गया है, जो देखने में काफी खूबसूरत नजर आ रही है। बनारसी साड़ी के कारीगर सर्वेश कुमार ने टी20 विश्व कप में दूसरी बार खिताब जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम को इस शानदार जीत पर क्रिकेट टीम के सभी सदस्यों को एक- एक स्पेशल बनारसी साड़ी भेंट करने का निर्णय लिया।

उन्होंने बताया कि साड़ी को बनाने में 2 महीने से ज्यादा का समय लगा है। सर्वेश कुमार ने कहा, "अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं यह विश्व कप की बनी हुई साड़ी विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को बतौर उपहार दूंगा। मैं भी जिला स्तर का क्रिकेट खिलाड़ी रह चुका हूं, बाद में व्यवसाय से जुड़ जाने के कारण खेल से दूर हो गया लेकिन आज भी मेरे रगों में क्रिकेट का जुनून है। मैं अपने बेटे को भी क्रिकेट सीखा रहा हूं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मेरे द्वारा बनाई गई यह बनारसी विश्व कप वाली साड़ी भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी स्वीकार करेंगे।" साड़ी बनाने वाले कारीगर मुबारक अली ने कहा, "मुझ टीम इंडिया पर गर्व है और भारतीय टीम यह गिफ्ट स्वीकार करती है, तो यह हमारे लिए गर्व की बात है। भारतीय टीम तक यह साड़ी पहुंचती है, तो इससे बनारसी साड़ी का क्रेज भी बढ़ेगा।" --(आईएएनएस)

लखनऊ, 4 जुलाई । उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में बसपा के पूर्व सांसद हाजी फजलुर्रहमान समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उनके साथ बड़ी संख्या में बसपा कार्यकर्ताओं ने भी सपा की सदस्यता ली। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री अपना पॉलिटिकल स्वास्थ्य सही करने में लगे हुए हैं तो विभाग कैसे सही होगा। इस सरकार में इमरजेंसी में कभी कोई इलाज नहीं मिल पाया है। स्वास्थ्य मंत्री पॉलिटिकल स्वास्थ्य बेहतर करना चाहते हैं, यह सरकार पता नहीं कौन सी पॉलिटिकल विटामिन चाहती है।

सपा सरकार में जो मेडिकल कॉलेज चल भी रहे थे, उनको भाजपा ने खत्म कर दिया है। उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था खराब कर दी है। हाथरस में 121 मौतों पर अखिलेश यादव ने कहा कि बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है। इस तरह के कार्यक्रम समय-समय पर उत्तर प्रदेश में होते रहते हैं। पूरी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की है। इस तरह के आयोजन में ज्यादा लोग आते ही हैं। हादसे में सबसे ज्यादा जान महिलाओं की गई है। प्रशासन की कमी की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हाथरस कोई पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी हुए हादसों में स्वास्थ्य सेवाएं फेल थी। उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा से गठबंधन था। सबसे पहले वोट मांगने सहारनपुर गए थे। इनकी जीत हुई। हालांकि, दूसरे दल ने दूरी बना ली, लेकिन सांसदों से दूरी कभी नहीं रही। --(आईएएनएस)

वाराणसी, 4 जुलाई । वाराणसी से दस किलोमीटर दूर महात्मा बुद्ध की उपदेश स्थली सारनाथ में देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए यह जगह आस्था का केंद्र है। बुद्ध के इस स्थान को अब खास तरीके से संवारा जा रहा है। सारनाथ का हर स्थान अब यहां आने वाले पर्यटकों को दूर से ही महात्मा बुद्ध की पवित्र धरती का अहसास कराएगा। सारनाथ की सड़कों को अब कुछ इस कदर सजाया जा रहा है कि वो यहां आने वाले पर्यटकों को महात्मा बुद्ध के जीवन गाथा को बता पाए।

इसी को देखते हुए सारनाथ म्यूजियम से लेकर बौद्ध मंदिर तक की सड़क को न सिर्फ बेहद खूबसूरत बनाया गया है, बल्कि सड़कों पर जगह जगह चुनार के लाल पत्थरों से खूबसूरत स्टोन आर्ट के जरिए महात्मा बुद्ध की गाथा को भी दीवारों पर उकेरा जा रहा है। पर्यटन अधिकारी आर के रावत ने कहा कि सारनाथ एक अंतरराष्ट्रीय टूरिस्ट स्पॉट है। यहां पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। इसी को देखते हुए पूरे सारनाथ के सौंदर्यीकरण करने की योजना है। स्टोन आर्ट के जरिए महात्मा बुद्ध की गाथा को दीवारों पर लिखा जाएगा। उन्होंने कहा, सारनाथ में अच्छी सड़कें बनाई जा रही हैं, साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। सड़क किनारे लैंप भी लगाए जा रहे हैं। - (आईएएनएस)

पटना, 4 जुलाई । जनता दल यूनाइटेड के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा गुरुवार को पटना पहुंचे। एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने बैंड बाजे के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान संजय झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हम पर जो विश्वास जताया है उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसा प्रदर्शन हमने लोकसभा चुनाव में किया, ठीक वैसा ही प्रदर्शन हम आगामी विधानसभा चुनाव में करेंगे। 2025 में 2010 से भी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन पार्टी करेगी। हम एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनाएंगे। वहीं प्रदेश के विशेष राज्य के दर्जे पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। बता दें, 29 जून को दिल्ली में जदयू ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की थी। जिसमें नीतीश कुमार ने संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का फैसला किया था। गौरतलब है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जेडीयू और भाजपा ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से जेडीयू 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारी थी। जिनमें से उसे 12 सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं बीजेपी के 17 प्रत्याशियों में से 12 ने जीत दर्ज की। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा और जेडीयू दोनों ने ही 17-17 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। जिसमें से भाजपा सभी सीटें जीतने में कामयाब रही थी। जबकि जेडीयू के खाते में 16 सीटें आई थी। अब आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भी भाजपा और जेडीयू साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कह रही है। -- (आईएएनएस)

लखनऊ, 4 जुलाई । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को नगर विकास विभाग के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अनेक भावी योजनाओं के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में सीएम योगी ने कहा कि नगरों में वाहनों की पार्किंग एक चुनौती बनती जा रही है। इसके समुचित समाधान के लिए शासन, प्रशासन और जनता को मिलकर काम करना पड़ेगा। इसे सुनिश्चित करना ही होगा कि वाहन तय पार्किंग स्थल पर ही खड़े हों, सड़क किनारे नहीं। आवश्यकता पड़े तो इंफोर्समेंट की कार्रवाई भी की जाए। मल्टीलेवल पार्किंग प्रणाली उपयोगी सिद्ध हो रही है। मल्टीलेवल पार्किंग में कॉमर्शियल स्पेस जरूर रखें।

नए पार्किंग स्थल के लिए स्थानीय आवश्यकताओं के अध्ययन करने के उपरांत ही कार्ययोजना तैयार करें। भविष्य के दृष्टिगत बेहतर पार्किंग सुविधा के लिए 'पार्किंग स्थल नियम' तैयार किए जाएं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी सड़क किनारे बाइक, कार, टैक्सी की पार्किंग न हो। स्ट्रीट वेंडरों को एक जगह नियोजित करें। अवैध टैक्सी स्टैंडों पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। नगरीय परिवहन में इलेक्ट्रिक बसों के उपयोग को प्रोत्साहित करें। मलिन बस्तियों के पुनरुद्धार के लिए नियोजित प्रयास किया जाना अपेक्षित है। प्रत्येक नगर निगम में एक-एक मलिन बस्ती को चिन्हित कर वहां बहुमंजिला आवासीय परिसर के विकास की योजना तैयार करें। इस आवासीय परिसर के समीप स्कूल, मार्केट, पार्क जैसी बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए। यहां जो बाजार विकसित करें, उसमें इसी मलिन बस्ती के परिवार को दुकान आवंटित करें। जो पार्क बनाएं, उसके संचालन की जिम्मेदारी भी इन्हें ही दी जाए। इस प्रकार चरणबद्ध रूप से पूरे प्रदेश में मलिन बस्तियों का पुनरुद्धार हो सकेगा। यहां के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में यह प्रयास अत्यंत उपयोगी होगा।

सीएम योगी ने कहा कि जलजमाव का सबसे बड़ा कारण नालों, नालियों पर किया गया अतिक्रमण है। नालियों, नालों पर जहां कहीं अतिक्रमण है, जनता के साथ संवाद बनाकर समाधान निकालें। कार्रवाई के समय इसका ध्यान जरूर रखें कि संबंधित परिवार को मकान के भीतर आने-जाने में अनावश्यक असुविधा न हो। नगरीय क्षेत्रों में बेतरतीब लगे विज्ञापन होर्डिंग न केवल नगर की सुंदरता खराब करते हैं बल्कि आए दिन दुर्घटना का कारक बन रहे हैं, इसे व्यवस्थित किए जाने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी नगरीय क्षेत्र में किसी भवन के ऊपर होर्डिंग नहीं लगाई जानी चाहिए। वर्तमान में प्रचलित होर्डिंग के स्थान पर एलईडी डिस्प्ले को स्थान दें। तय स्थान के अतिरिक्त और कहीं भी किसी प्रकार की विज्ञापन होर्डिंग नहीं लगाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विगत वर्षों में नगरीय आबादी और जनसंख्या घनत्व में बढ़ोतरी तथा नगरीय निकायों के विस्तार आदि को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय निकायों में कैडर पुनर्गठन की आवश्यकता है। नई व्यवस्था तय करते समय आबादी को आधार बनाएं। सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में व्यवस्था सुचारु रूप से चलती रहे, इसके लिए आवश्यक है कि वहां पर्याप्त मैनपॉवर की उपलब्धता हो। ईओ हो या सफाईकर्मी, कहीं भी किसी की रिक्तता न हो। हर काम की जवाबदेही तय होनी चाहिए।

'ईज ऑफ लिविंग' के भाव के साथ सभी नागरिकों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए 'स्मार्ट विकल्पों' के साथ बेहतर परिवेश उपलब्ध कराने के महत्वपूर्ण अभियान में 'स्मार्ट सिटी मिशन' की बड़ी भूमिका है। प्रदेश में 17 नगरों को स्मार्ट सिटी को रूप में अपग्रेड किए जाने की कार्यवाही चल रही है। हर एक योजना समय से पूरी हो, हर एक कार्य गुणवत्ता के मानकों को पूरा करता हो, इसे सुनिश्चित किया जाए। परियोजनाओं की गुणवत्ता का भौतिक सत्यापन भी कराएं। सीएम योगी ने कहा कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के व्यायाम, पठन-पाठन, जलपान, चर्चा-विमर्श तथा बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने आदि के लिए विशेष केंद्र की स्थापना कराई जा रही है। इसे यथाशीघ्र पूरा कराएं। नगरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के प्रयास के अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। अपराध नियंत्रण में यह उपयोगी साबित हुए हैं। इस कार्य में जनता से भी अच्छा सहयोग मिला है। इसे और विस्तार दिए जाने की आवश्यकता है। नगरीय क्षेत्रों में हरित आच्छादन बढ़ाने के लिए और बेहतर प्रयास किया जाना आवश्यक है। हमारा प्रयास हो कि उत्तर प्रदेश के नगर पर्यावरण अनुकूल हों और लोगों का जीवन बेहतर हो। जनसहभागिता से ही यह प्रयास सफल होगा। इस भाव के साथ दृष्टिगत रखते हुए शहरी हरित और उद्यान विकास नीति तैयार करें। --(आईएएनएस)

मुंबई, 4 जुलाई । महाराष्ट्र के आबकारी मंत्री शंभूराज देसाई ने गुरुवार को कहा कि मराठा आरक्षण समर्थक कार्यकर्ता मनोज जरांगे-पाटिल के ड्रोन से कथित जासूसी के आरोपों की जांच के लिए विशेष दल गठित किया जाएगा। शंभूराज देसाई ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को बताया कि जरांगे पाटिल को पर्याप्त सुरक्षा दी गई है। नार्वेकर ने विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार की ओर से मुद्दा उठाए जाने के बाद सरकार को मराठा आरक्षण समर्थक कार्यकर्ता को सुरक्षा देने का आदेश दिया था।

देसाई ने बताया, "सरकार जालना जिला पुलिस से इस मुद्दे की जांच करने और अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहेगी।" पुलिस की टीम पहले ही अंतरवाली सारथी गांव का दौरा कर चुकी है लेकिन उसे कोई ड्रोन नहीं मिला। जिला पुलिस ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। हालांकि, उन्होंने कहा कि एक और दल फिर से साइट का दौरा करेगा और जरांगे-पाटिल पर कथित ड्रोन जासूसी की पुष्टि करेगा। मंत्री शंभूराज देसाई का यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जरांगे-पाटिल ने सरकार से जल्द फैसले लेने की मांग को लेकर एक नया विरोध प्रदर्शन शुरू करने की घोषणा की है। सगे सोयरे मराठी में परिवार के रिलेटिव के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। उन्होंने मांग की है कि सगे सोयरे को ओबीसी कोटे के तहत कुनबी के तौर पर लाभ मिलना चाहिए। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 जुलाई । दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के तबादलों को लेकर विवाद गरमाता जा रहा है। दिल्ली सरकार अपने ही सरकार के अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दे चुकी है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने अंदेशा जताया है कि इस ट्रांसफर में लाखों-करोड़ों रुपए की रिश्वत का लेनदेन भी हुआ है। इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आतिशी के मुताबिक पिछले दिनों दिल्ली के शिक्षा विभाग ने आदेश निकाला कि एक स्कूल में 10 साल से पढ़ा रहे शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। यह आदेश बिलकुल गलत और शिक्षा विरोधी है। इस आदेश को निरस्त करने के लिए मैंने शिक्षा विभाग के सचिव और डायरेक्टर को आदेश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि इन शिक्षकों की मेहनत से दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था बदली है। जिनकी मेहनत से दिल्ली के सरकारी स्कूल बदले हैं। सरकारी स्कूलों के बच्चे आईआईटी-जेईई की परीक्षाएं पास कर रहे हैं। इस ट्रांसफर के आदेश को निरस्त करने के मेरे निर्देशों के बावजूद 2 जुलाई को देर रात 5,000 अध्यापकों के तबादले का आदेश निकल जाता है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस ट्रांसफर प्रक्रिया के दौरान भारी भ्रष्टाचार हुआ है। ट्रांसफर रुकवाने के लिए भारी रिश्वत दी गई है। क्या अब दिल्ली के अधिकारी ही दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बर्बाद करने में जुटे हुए हैं? उन्होंने कहा कि मैंने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि ट्रांसफर के इस आदेश को तुरंत रोका जाए। इस दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। आतिशी ने कहा है कि क्या अब दिल्ली सरकार के अधिकारी ही बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देंगे। उनके आदेश के बावजूद अगर ट्रांसफर का आदेश पारित किया गया है तो ये एक बड़े भ्रष्टाचार की तरफ इशारा कर रहा है। --(आईएएनएस)

लखनऊ, 4 जुलाई । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देशवासियों को ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों से बचने के लिए पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'एक पेड़ मां के नाम' लगाने का अभिनव आह्वान किया है। उन्होंने कहा, इसी क्रम में मैंने आज मुख्यमंत्री आवास पर पेड़ लगाया है। इस अभियान के लिए प्रदेशवासियों की ओर से पीएम मोदी का हृदय से आभार प्रकट करते हुए अभिनंदन करता हूं।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत अपने सरकारी आवास पर पेड़ लगाने के दौरान मीडिया से बातचीत की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपील की कि प्रदेश की आबादी के अनुसार, हर व्यक्ति 'वृक्षारोपण महाभियान' का हिस्सा बनकर 20 जुलाई को अपनी मां के नाम पर एक पेड़ जरूर लगाए। इसके लिए प्रदेश की नर्सरियों में हमने 54 करोड़ पौधे भी तैयार किए हैं। इसमें पर्यावरण के लिए उपयोगी पीपल, पाकड़, नीम, देशी आम, जामुन, अमरूद, शीशम और सागौन आदि पेड़ हैं। सीएम ने बताया कि पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के घर पर निःशुल्क सहजन का पौधे उपलब्ध करा रहे हैं। सहजन हर किसी के लिए बहुत उपयोगी है। इसकी फली की सब्जी या सूप के उपयोग से कुपोषण दूर हो सकता है। हम लोगों ने दो साल पहले भी पीएम आवास योजना के हर लाभार्थी के घर पर सहजन का पेड़ लगाया था। यह अब काफी बड़े हो चुके हैं।

इस बार फिर इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास सहजन के लगभग 55 लाख पौधे हैं। अलग-अलग वैरायटी के पौधे पूरे प्रदेश में लगाए जाएंगे। इसके तहत व्यापक अभियान चलाकर ग्राम पंचायतों, नगर निकायों, पार्कों, सड़क के किनारे, खाली स्थान पर पौधरोपण किया जाएगा। सीएम ने कहा कि प्रदेशवासी वन महोत्सव के साथ-साथ वृक्षारोपण महाभियान का हिस्सा बनकर पर्यावरण की चुनौती का सामना करने के लिए आगे आएंगे, इस विश्वास के साथ 'एक पेड़ मां के नाम' कार्यक्रम लखनऊ में किया गया है। इस महाभियान में 30-35 करोड़ पौधरोपण करेंगे। यह कार्यक्रम अभी से प्रारंभ है। 20 जुलाई को रिकॉर्ड पौधरोपण कर वृक्षारोपण महाअभियान के महापर्व में हर कोई हिस्सा लेगा। इन पौधों की देखभाल हो सके, इसके लिए भी समय-समय पर कार्यक्रम चलेंगे। सीएम ने आग्रह किया कि जो व्यक्ति पेड़ लगाए, वह उसकी सुरक्षा भी करें। --(आईएएनएस)

पटना, 4 जुलाई । बिहार से लगातार निर्माणाधीन पुलों के गिरने की खबरें सामने आ रही हैं। अब पुलों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। जिसमें कहा गया है कि कोर्ट राज्य सरकार को निर्देश दे कि वो सभी निर्माणाधीन पुलों की जांच कराए। वहीं इस पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। आरजेडी इसका ठीकरा डबल इंजन की सरकार पर फोड़ रही है। जबकि जेडीयू इसकी जिम्मेदारी आरजेडी के नेता और पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के सिर पर मढ़ रही है।

नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने पुल के मेंटेनेंस को लेकर बताया कि हमारी सरकार पुलों की मेंटेनेंस पॉलिसी लाने की दिशा में कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अलग-अलग विभाग से कहा है कि वो पुलों को लेकर मेंटेनेंस पॉलिसी लाएं। इसके तहत पुराने और निर्माणाधीन पुल की जांच की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री सेतु योजना, जो साल 2016 में बंद हो गई थी, उसे फिर से शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। पुलों के गिरने की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि कई जगहों पर नदी का रूट बदल गया, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं हुईं। कई जगहों पर सेंटरिंग गिरने के कारण इस तरह की घटनाएं हुई।

अशोक चौधरी ने कहा, जो ठेकेदार इस प्रोजेक्ट के तहत काम कर रहे थे, उन पर लापरवाही के चलते सरकारी धन के दुरुपयोग के तहत एक्शन लिया जाएगा। उन पर एफआईआर का प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की घटना होगी तो सरकार निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। इस दौरान अशोक चौधरी ने पूर्व उप-मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर हमला किया। उन्होंने कहा कि ये विभाग डेढ़ साल पहले राजद के पास था और तेजस्वी यादव इसके मंत्री थे। जब से जेडीयू के पास यह विभाग आया, उसके बाद चुनाव था। तब 20 दिन का समय मिला। तो आप बताइए कि कौन इसका जिम्मेदार है ? जिम्मेवारी 20 दिन वाली पार्टी की है या डेढ़ साल से जिसके पास विभाग था उसकी?

बता दें, पिछले करीब 20 दिनों में बिहार में कुल 9 पुल गिर गए हैं। बुधवार को सीवान जिले में दो और सारण में एक पुल गिर गया। इसके कुछ दिन पहले मधुबनी जिले के झंझारपुर में निर्माणाधीन पुल का बीम गिर गया। यह करीब तीन करोड़ की लागत से बनाया जा रहा था। बकरा नदी के ऊपर 12 करोड़ की लागत से बन रहा पुल भी ढह गया। इसके कुछ ही दिन बाद सीवान की गंडकी नदी पर बन रहे पुल के धराशायी होने का मामला सामने आया। फिर पूर्वी चंपारण में निर्माणाधीन पुल भी गिर गया। किशनगंज में कंकई और महानंदा नदी को जोड़ने वाली नदी पर बने रहे पुल के भी गिरने का मामला सामने आया था। इनके अलावा पंचायत स्तर पर भी कई पुल गिर चुके हैं। -- (आईएएनएस)

बेंगलुरु, 4 जुलाई । कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने बताया कि राज्य सरकार कैबिनेट की बैठक में विधि मंत्री एच.के. पाटिल द्वारा प्रस्तावित नई लीगल पॉलिसी पर चर्चा करेगी। विधान सौधा में पत्रकारों से बात करते हुए गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा, "मंत्री पाटिल ने एक नई लीगल पॉलिसी लाने का प्रस्ताव दिया है और कैबिनेट इस पर चर्चा करेगी। हमारी चिंता यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों और गांवों के स्तर पर आम आदमी को न्याय मिलना चाहिए।" उन्होंने कहा, ''पहले ऐसी व्यवस्था थी कि गांव स्तर पर ही मामलों का निपटान किया जाता था और समाधान भी ढूंढ लिया जाता था। कुछ इसी तरह से काम करते हुए आदमी को न्याय दिलाने का प्रयास है। इसकी अध्यक्षता जिला और तालुका स्तर के न्यायाधीश करेंगे।''

उन्होंने कहा कि यह नीति आम आदमी को जमीनी स्तर पर न्याय दिलाने की अवधारणा के साथ तैयार की जा रही है। गृह मंत्री ने कहा, ''कानून मंत्री कैबिनेट को इस बारे में जानकारी देंगे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र द्वारा पेश किए गए नए आपराधिक कानूनों पर कोई चर्चा नहीं होगी।'' उन्होंने कहा कि अगर इसमें संशोधन की आवश्यकता हुई तो हम केंद्र सरकार को इसके बारे में लिखेंगे। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण घोटाले पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण दिया है। सीबीआई जांच की मांग पर उन्होंने कहा, “अगर सब कुछ सीबीआई को सौंप दिया गया तो यहां जांच के लिए कोई मामला नहीं बचेगा।''

गृह मंत्री ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ''भाजपा नेता हर केस सीबीआई को देने की मांग कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा यही है कि सभी केस सीबीआई को सौंप दिए जाएं।'' आगामी विधानसभा सत्र में भाजपा द्वारा अनियमितताओं का मुद्दा उठाने की तैयारी के बारे में पूछे जाने पर परमेश्वर ने कहा, ''मुझे नहीं पता कि सत्र में किन मुद्दों पर चर्चा होगी। स्पीकर को नोटिस जारी करना होगा। हमें उनकी प्राथमिकताएं नहीं पता। हम उचित जवाब देंगे और सरकार की ओर से हिचकिचाहट का कोई सवाल ही नहीं है।'' -- (आईएएनएस)