मुंबई, 5 जुलाई । वंचित बहुजन आघाड़ी (वीबीए) के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एक जुलाई को दीक्षाभूमि के पर हुई हिंसा और तोड़फोड़ के मामले के आरोपियों को गिरफ्तार न करने की मांग की।  सीएम से मुलाकात के बाद अंबेडकर ने दावा किया,"मुख्यमंत्री ने नागपुर पुलिस आयुक्त से बात की है और किसी भी आरोपी को गिरफ्तार न करने का आश्वासन दिया है।" नागपुर पुलिस ने दीक्षाभूमि के आसपास प्रस्तावित भूमिगत पार्किंग के विरोध में हिंसा भड़काने या उसमें शामिल होने वाले 15 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

मामले में प्रदर्शन करने वालों का कहना था कि पार्किंग से दुनिया के सबसे बड़े खोखले स्तूप (गुंबद) की स्थिरता को खतरा पैदा हो सकता है। हंगामे के बाद उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संबंधित पक्षों के बीच आम सहमति होने तक पार्किंग स्थल के काम को रोकने का आदेश दिया था। इस मुद्दे पर कांग्रेस के नाना पटोले, नितिन राउत, विजय वडेट्टीवार, शिवसेना (यूबीटी) के आदित्य ठाकरे, संजय राउत, सुषमा अंधारे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के जयंत पाटिल, जितेंद्र आव्हाड और अंबेडकर सहित कई विपक्षी नेताओं ने सरकार के कदम की आलोचना की थी। नागपुर पुलिस ने जांच कर मामले में वीबीए नेताओं समेत 15 से अधिक लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। गौरतलब है कि दीक्षाभूमि पर ही भारतीय संविधान के निर्माता बी.आर. अंबेडकर ने 14 अक्टूबर, 1956 को अपने चार लाख से से अधिक अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। दलित समुदाय का इस स्थल से विशेष लगाव है। --(आईएएनएस)

 मनाली, 5 जुलाई । हिमाचल प्रदेश में जहां अप्रैल माह से लेकर जून माह तक पर्यटन कारोबार चरम पर रहा, वहीं एक जुलाई से मंदा होना शुरू हो गया। प्रदेश के निचले इलाकों में भारी बारिश हो रही है। वहीं बीते माह पंजाब और हिमाचल के बीच टैक्सी चालकों का हुआ विवाद भी इसका कारण माना जा रहा है। कुल्लू जिले की अगर बात करें तो यहां पर पर्यटन कारोबार एकदम से आधा रह गया है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में सैलानियों को आकर्षित करने के लिए हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम द्वारा 15 जुलाई से सैलानियों के लिए डिस्काउंट जारी कर दिया गया है।

कुल्लू जिले के निगम होटल में सैलानियों को 20 प्रतिशत से लेकर 30 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी ताकि सैलानी डिस्काउंट के साथ निगम के होटल का आनंद ले सकें और पर्यटन कारोबार में भी बढ़ोतरी हो सके। हालांकि पर्यटन सीजन 15 जुलाई तक जिला कुल्लू में रहता है, लेकिन बीते माह पंजाब और हिमाचल के टैक्सी चालकों का विवाद भी पर्यटन कारोबार में कमी का कारण बन रहा है। इस विवाद में कितनी सत्यता थी इसकी जांच पुलिस द्वारा ही की जाएगी। लेकिन इस विवाद के चलते भी हिमाचल के पर्यटन कारोबार पर बुरा असर नजर आया। वहीं कुछ जगहों पर दोनों राज्यों के चालकों के साथ मारपीट के भी मामले सामने आए। ऐसे में यह पूरा मामला कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया में इसका गलत प्रचार हुआ और इसका नतीजा हिमाचल प्रदेश के पर्यटन कारोबार को भुगतना पड़ा।

ऐसे में हिमाचल प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन को चाहिए कि वह ऐसे मामलों को गंभीरता से ले और सोशल मीडिया में अगर कोई दुष्प्रचार करता हुआ पाया जाता है तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। कुल्लू पर्यटन निगम में कार्यरत उप महाप्रबंधक बी एस ओक्टा ने बताया कि जिला कुल्लू में अब पर्यटन कारोबार 40 से 50 प्रतिशत तक रह गया है। ऐसे में सैलानियों को लुभाने के लिए पर्यटन निगम के होटल में अब डिस्काउंट भी जारी कर दिया गया है और 15 जुलाई से सैलानी इसका लाभ ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन निगम के होटल में सैलानियों की सभी सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है और यहां पर अन्य पर्यटन कारोबारी द्वारा उन्हें आकर्षक पैकेज भी दिए जा रहे हैं।

वहीं मनाली में ट्रेवल एजेंट का काम करने वाले गगन अवस्थी ने बताया कि बीते दो माह तक यहां पर पर्यटन कारोबार अच्छा रहा। अब बरसात के मौसम में काम थोड़ा कम हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी बाहरी राज्यों से सैलानी यहां आने के लिए ट्रैवल एजेंट से संपर्क कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि जुलाई माह में भी सैलानी जिला कुल्लू के पर्यटन स्थलों का दीदार करेंगे। मनाली घूमने आए एक सैलानी विवेक का कहना है कि निचले इलाकों में अभी भी गर्मी है। बरसात के मौसम में ऊपरी इलाके में ठंडक महसूस हो रही है। ऐसे में लोग मनाली के साथ-साथ प्रदेश के अन्य इलाकों का भी रुख कर रहे हैं और यहां की ठंडी वादियों में घूमने का मजा ले रहे हैं। -- (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 5 जुलाई । तेलंगाना में कई बीआरएस एमएलसी कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद भारत राष्ट्र समिति ने राहुल गांधी पर सेंधमारी का आरोप लगाया। पार्टी ने सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल गांधी क्या इसी तरह से संविधान बचाएंगे? इस पर अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस वार्ता कर स्पष्टीकरण दिया।  रणदीप सुरजेवाला ने कहा, “बीआरएस ने मोदी जी के साथ 10 साल मिलकर संविधान की धज्जियां उड़ाईं। उनके विधायक अब उन्हें छोड़कर भाग रहे हैं। वहां ना ही नीति बची है, ना नेता बचा, ना ही निष्ठा और ना ही पार्टी, ना रास्ता बचा है, और ना ही शायद अब व्यक्तित्व, तो अगर ऐसी स्थिति में उनके पार्टी से कोई स्वेच्छा से त्यागपत्र दे रहा है, तो इसमें कांग्रेस पार्टी का क्या कसूर।

मुझे लगता है कि बीआरएस को पहले अपने घर में झांककर देखने की जरूरत है। कमी वहां है, कमी हमारे यहां नहीं है।“ बीआरएस विधायकों द्वारा कांग्रेस का दामन थामना क्या दोहरा पैमाना नहीं है? इस सवाल पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा, “बीआरएस राज्य से लेकर केंद्र तक संविधान पर कुठाराघात करती आई है। बीआरएस ने जिस तरह से संविधान में निर्धारित किए गए नियमों की धज्जियां उड़ाई, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। बीते दिनों बीआरएस कई विवादों में रही। वहीं बीजेपी के दोहरे पैमाने से तो कोई हर वाकिफ है कि कैसे उसने अपने सभी गठबंधन के साथियों की हालत पस्त की। बीआरएस की सबसे मूल समस्या यह है कि वो अपने पथ से दिग्भ्रमित हो चुकी है।

जिन सिद्धांतों को देखते हुए सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की पहल पर बीआरएस की नींव रखी गई थी, उन सिद्धांतों से यह पार्टी अब भटक चुकी है और यह उसी का नतीजा है कि लोगों का भरोसा अब इस पर से हट रहा है। लिहाजा बीआरएस के सर्वेसर्वा से यही गुजारिश करूंगा कि वो अपने घर की समस्याओं को सुनें और उनका निराकरण करने की योजना बनाएं, ताकि जो स्थिति आज उन्हें देखने को मिल रही है, वो आगे ना देखने को मिले। आपने अब तक तानाशाही और अलोकतांत्रित तरीके से शासन किया, जिससे अब लोग आजिज हो चुके हैं। इसलिए मैं बीआरएस के कर्ताधर्ताओं से यही कहना चाहूंगा कि हम पर दोष लगाने की जगह खुद आत्मचिंतन करें।“ बता दें कि गुरुवार देर रात भारत राष्ट्र समिति के विधान परिषद के 6 सदस्य सत्तारूढ़ दल कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद सूबे की राजनीतिक हलचल तेज हो गई। --(आईएएनएस)

अगरतला, 5 जुलाई । बांग्लादेश से त्रिपुरा में बढ़ती घुसपैठ के बीच मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बीएसएफ से 856 किमी लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर चौकसी बढ़ाने को कहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक अधिकारी ने बताया कि सीएम माणिक साहा ने गुरुवार रात बीएसएफ के टॉप अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने उन्हें सीमा पर कड़ी निगरानी रखने और भारतीय क्षेत्र में बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ रोकने के लिए उचित कदम उठाने को कहा। अधिकारी ने बताया कि सीएम ने हाल ही में भारतीय क्षेत्र में बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ में बढ़ोतरी पर चिंता जताई थी। सीएम ने संबंधित अधिकारियों को शरण देने और अवैध रूप से सीमा पार करने में मदद करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया।

बीएसएफ के एक प्रवक्ता ने बताया कि बैठक में मौजूद बीएसएफ के उपमहानिरीक्षक एसके सिन्हा ने कहा कि हाल में हुए लोकसभा चुनाव और संघर्ष प्रभावित मणिपुर में बीएसएफ जवानों की तैनाती के कारण सीमा पर जवानों की मौजूदगी प्रभावित हुई है। उन्होंने तसल्ली (दिलासा दिया) दी कि सभी एजेंसियों के साथ मिलकर किये गये प्रयासों से पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे। बीएसएफ के प्रवक्ता ने कहा, "दलालों की पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने से घुसपैठ की घटनाओं में कमी आएगी। एसके सिन्हा ने यह भी बताया कि बीएसएफ सीमा पर निगरानी के लिए संवेदनशील इलाकों में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लगाने की प्रक्रिया में है। बैठक के दौरान कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई।" बैठक में त्रिपुरा के मुख्य सचिव जेके सिन्हा, लॉ एंड ऑर्डर के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बीते दो महीनों के दौरान बिना किसी वैध यात्रा दस्तावेज के भारत में प्रवेश करने पर महिलाओं और बच्चों समेत करीब 100 बांग्लादेशी नागरिकों को अगरतला रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया।

बांग्लादेशी नागरिकों ने सुरक्षाकर्मियों को बताया कि वे नौकरी की तलाश में ट्रेन से दिल्ली या भारत के अन्य शहरों में जाने के लिए अवैध रूप से त्रिपुरा आए थे। बता दें कि हाल के दिनों में बांग्लादेश से अवैध रूप से त्रिपुरा में प्रवेश करने वाले रोहिंग्याओं को अगरतला रेलवे स्टेशन और त्रिपुरा के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया गया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने हाल ही में त्रिपुरा में कई लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें राज्य के माध्यम से भारतीय क्षेत्र में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की मानव तस्करी में शामिल होने के लिए गुवाहाटी में दर्ज मामले के संबंध में गिरफ्तार किया गया। बीएसएफ ने इस साल की शुरुआत में एक रिपोर्ट में कहा था कि उन्होंने 2023 में अंतरराष्ट्रीय सीमा को अवैध रूप से पार करने वाले 744 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसमें 112 रोहिंग्या और 337 बांग्लादेशी नागरिक शामिल हैं। साल 2022 में बीएसएफ ने 59 रोहिंग्या और 150 बांग्लादेशी नागरिकों समेत 369 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। - (आईएएनएस)

चित्तौड़गढ़, 5 जुलाई । राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्री शनिवार से शुरू हो रही है। इस दौरान महाविद्याओं में पूजा करने का विधान है। इसका समापन 15 जुलाई को होगा, गुप्त नवरात्रि में पूजा करने का विशेष महत्व है। गुप्त नवरात्रि के बारे में जानकारी देते हुए श्री हजारेश्वर महादेव मंदिर महंत श्रीचंद्रभारती महाराज ने बताया कि प्रत्येक वर्ष में दो बार माघ और आषाढ़ महीने में गुप्त नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। आषाढ़ महीने के गुप्त नवरात्र शनिवार से शुरू हो रहे हैं जिनका 15 जुलाई को समापन होगा। इस बार ये 9 नहीं बल्कि दस दिनों तक है। गुप्त नवरात्रि में मुख्य रूप से तंत्र साधनाओं का महत्व होता है जिन्हें गुप्त रूप से किया जाता है इसलिए यह गुप्त नवरात्रि कहलाती है।

उन्होंने कहा कि इस गुप्त नवरात्री में अघोरी और तांत्रिक गुप्त महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। यह मोक्ष की कामना के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। गुप्त नवरात्री देवी के भक्तों के लिए बहुत खास है, इस दौरान मां दुर्गा के सप्तशती का पाठ करने से भक्तों को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। उन्होंने बताया कि प्रथम दिन मां काली, दूसरे दिन मां तारा, तीसरे दिन मां त्रिपुरा सुंदरी, चौथे दिन मां भुवनेश्वरी, पांचवें दिन मां छिन्नमस्ता, छठे दिन मां भैरवी, सातवें दिन मां धूमावती, आठवें दिन मां बगलामुखी, नौवें दिन मां मातंगी देवी और दसवें दिन मां कमला की साधना करने से माता रानी की विशेष कृपा होती है। बता दें, गुप्त नवरात्रि हिंदू का नौ रात तक मनाया जाने वाला त्यौहार है। इस दौरान मां शक्ति के विभिन्न रूपों को पूजा जाता है। इस दौरान भक्त देवी का आशीर्वाद और आध्यात्मिक विकास पाने के लिए उपवास रखते हैं, मंत्र पढ़ते हैं और पूजा करते हैं। कहा जाता है कि इस दौरान माता की आराधना करने से सिद्धि प्राप्त होती है। -(आईएएनएस)

गुजरात, 5 जुलाई । गुजरात की एटीएस को अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। आतंकवाद निरोधक दस्ते ने अफगान नागरिक को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। एटीएस डीआईजी सुनील जोशी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया, ''दिल्ली में एक व्यक्ति के ड्रग्स की सप्लाई की सूचना क्राइम ब्रांच डीसीपी बीपी. रोजिया ने गुजरात एटीएस को दी। इसके बाद अधिकारियों की एक टीम ने दिल्ली में छापेमारी की, जिसमें अफगानिस्तान के एक नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। यह एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले से संबंधित है। आरोपी की पहचान मोहम्मद यासीन के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 27 साल है।

उसे ग्रेटर नोएडा, सेक्टर-3 स्थित उसके निवास से पकड़ा गया। तलाशी के दौरान उसके पास से 460 ग्राम अवैध हेरोइन बरामद की गई है।'' यासीन मूल रूप से अफगानिस्तान के जलालाबाद का रहने वाला है। वो साल 2017 में मेडिकल वीजा पर भारत आया था। वो दिल्ली में चिकित्सा उपचार के लिए आने वाले अफगान नागरिकों के लिए अनुवादक के रूप में काम कर रहा था। उसका वीजा दो साल पहले समाप्त हो गया था। उसने यूएनएचसीआर शरणार्थी कार्ड के लिए आवेदन किया था। पूछताछ में यासीन ने कई खुलासे किए हैं। उसने लगभग 8-9 महीने पहले दिल्ली के तिलक नगर क्षेत्र में एक नाइजीरियाई नागरिक से 4 किलोग्राम हेरोइन खरीदी थी।

यासीन ने इसका अधिकांश हिस्सा छोटी मात्रा में बेच दिया था। सुनील जोशी ने बताया कि इस मामले में एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर नेटवर्क शामिल है, जिसने कथित तौर पर सितंबर 2023 में ओमान से गुजरात के वेरावल तट तक नाव के जरिए हेरोइन की तस्करी की थी। यह माल दिल्ली के तिलक नगर क्षेत्र में एक नाइजीरियाई या दक्षिण अफ्रीकी नागरिक को सुपुर्द किया जाना था। व्यापक जांच में मनी ट्रेल विश्लेषण और तकनीकी निगरानी शामिल थी। इस मामले में कई संदिग्धों की पहचान की गई , जिनमें नाइजीरियाई और अफगान नागरिक शामिल थे। इस मामले में शामिल अन्य संदिग्धों को पकड़ने के लिए एटीएस की जांच जारी है। --(आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 5 जुलाई । पैरोल पर जेल से बाहर आए कट्टरपंथी सिख उपदेशक अमृतपाल सिंह और कश्मीरी नेता शेख अब्दुल रशीद ने शुक्रवार को संसद भवन के अंदर और बाहर कड़ी सुरक्षा के बीच लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली।

इंजीनियर रशीद के नाम से जाने जाने वाले रशीद गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं जबकि सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत दर्ज मामले में असम के डिब्रूगढ़ की जेल में कैद हैं।

सुरक्षाकर्मी सुबह उन्हें संसद परिसर लाए थे।

एक सूत्र ने बताया कि निर्वाचित सांसदों ने औपचारिकताएं पूरी करने के बाद लोकसभा अध्यक्ष के कक्ष में शपथ ली।

सिंह (31) और रशीद (56) ने हाल ही में जेल में रहते हुए क्रमशः पंजाब के खडूर साहिब और जम्मू-कश्मीर के बारामूला से निर्दलीय उम्मदीवार के रूप में लोकसभा चुनाव जीता था।

वे अन्य विजयी उम्मीदवारों के साथ 24 और 25 जून को 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ नहीं ले सके थे।

रशीद को शपथ लेने के लिए दो घंटे की हिरासती पैरोल दी गई थी, जिसमें तिहाड़ से संसद भवन तक की यात्रा का समय शामिल नहीं था तथा सिंह को असम से दिल्ली आने जाने के मद्देनजर चार दिन की हिरासत पैरोल दी गई है, जो पांच जुलाई से शुरू हुई है।  (भाषा)।

रांची, 5 जुलाई न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी ने शुक्रवार को झारखंड उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली।

राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन ने राजभवन में सारंगी को पद की शपथ दिलाई।

शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो के अलावा कई न्यायाधीश और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी शामिल हुए।

कैबिनेट सचिव वंदना ददेल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी नियुक्ति पत्र पढ़ा।

न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा के 28 दिसंबर, 2023 को सेवानिवृत्त होने के बाद से झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त था।

केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय ने तीन जुलाई को न्यायमूर्ति सारंगी को उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने के संबंध में अधिसूचना जारी की थी।

झारखंड के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन ने कहा, ‘‘राज्य को नये मुख्य न्यायाधीश मिल गये हैं। हम न्याय के लिए मिलकर काम करेंगे और जल्द से जल्द सबसे गरीब व्यक्ति तक भी न्याय पहुंचाएंगे।’’

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘आखिरकार हमें नए मुख्य न्यायाधीश मिल गये हैं। मुख्य न्यायाधीश का पद काफी महत्वपूर्ण होता है। उच्चतम न्यायालय ने करीब सात-आठ माह पहले ही झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर उनकी नियुक्ति की घोषणा कर दी थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि केंद्र सरकार ने उन्हें यहां भेजने में इतनी देर क्यों की। मेरा मानना है कि उनकी नियुक्ति को पहले भी किया जा सकता था।’’

ओडिशा के नयागढ़ जिले में 20 जुलाई 1962 को जन्मे सारंगी इससे पहले उड़ीसा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। उनकी शादी निरुपमा सारंगी से हुई और उनकी दो बेटियां हैं।

सारंगी ने उत्कल विश्वविद्यालय से संबद्ध एमएस विधि कॉलेज, कटक से एलएलबी और एलएलएम की डिग्री हासिल की। इसके अलावा, उन्होंने संबलपुर विश्वविद्यालय से विधि शिक्षा में पीएचडी की।

वह दिसंबर 1985 में बार में शामिल हुए और उड़ीसा उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में प्रैक्टिस की।

उन्होंने विशेष रूप से दीवानी, आपराधिक, संवैधानिक, राजस्व, कर, श्रम, सेवा, खनन, शिक्षा, बिजली, बीमा, बैंकिंग, टेलीफोन, चुनाव और अन्य क्षेत्रों से संबंधित मुकदमे लड़े।

एक वकील के रूप में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और पेशेवर नैतिकता के उच्च मानकों के लिए उन्हें 2002 में उड़ीसा उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीके बालसुब्रमण्यम द्वारा स्वर्ण पदक के साथ हरिचरण मुखर्जी मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

पदोन्नति के बाद 20 जून 2013 को सारंगी ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। (भाषा) 

गुवाहाटी, 5 जुलाई । असम में शुक्रवार को बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई तथा राज्य की प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।

असम में लगभग 22 लाख लोग बाढ़ के कारण प्रभावित हैं।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने डिब्रूगढ़ शहर की स्थिति की समीक्षा की। यह जिला पिछले आठ दिनों से जलमग्न है और यहां बिजली व्यवस्था भी ठप पड़ी है।

उन्होंने डिब्रूगढ़ के कुछ इलाकों का पैदल दौरा किया और लोगों से बातचीत की।

मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा, ''हम डिब्रूगढ़ शहर में जलभराव की समस्या का समाधान निकालने के लिए विशेषज्ञों और स्थानीय निवासियों की मदद लेंगे।''

अधिकारियों ने बताया कि नालियों के जाम होने के कारण डिब्रूगढ़ में जलभराव हो गया है तथा ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे पानी की निकासी में दिक्कतें आ रही हैं।

स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री शर्मा से बिजली आपूर्ति बहाल करने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने कहा कि बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई है ताकि करंट लगने जैसी किसी भी अप्रिय दुर्घटना से बचा जा सके।

मुख्यमंत्री ने उपायुक्त को सार्वजनिक घोषणा करके बिजली आपूर्ति बहाल करने का निर्देश दिया ताकि लोग सतर्क रहें।

असम में प्राकृतिक आपदा के कारण 29 जिलों में 22 लाख लोग प्रभावित हैं।

राज्य में इस साल बाढ़, भूस्खलन और तूफान में मरने वालों की संख्या बढ़कर 56 हो गई है तथा तीन अन्य लोग लापता हैं।

असम में जारी बाढ़ के संकट के कारण धुबरी में सबसे ज़्यादा 6,48,806 लोग प्रभावित हैं, इसके बाद दरांग में लगभग 1,90,261 लोग और कछार में 1,45,926 लोग प्रभावित हैं।

वर्तमान में, 39,338 प्रभावित लोगों ने 698 राहत शिविरों में शरण ली हुई हैं। वहीं, 7,24,322 लोगों को राहत-सामाग्री उपलब्ध कराई जा चुकी है।

ब्रह्मपुत्र, दिगारू और कोलोंग नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं, कामरूप (मेट्रो) जिले में अलर्ट जारी किया गया है।

ब्रह्मपुत्र नदी निमाटीघाट, तेजपुर, गुवाहाटी, ग्वालपाड़ा और धुबरी में ख़तरे के निशान से ऊपर बह रही है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 5 जुलाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन 2023-24 में करीब 1.27 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया तथा यह ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम में एक और उपलब्धि है।

वित्त वर्ष 2022-23 में रक्षा उत्पादन का मूल्य 1,08,684 करोड़ रुपये था।

सिंह ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा कि भारत को एक अग्रणी वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए सरकार अधिक अनुकूल व्यवस्था बनाने को प्रतिबद्ध है।

रक्षा मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी बयान के अनुसार, ‘‘ रक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नीत सरकार की नीतियों और पहलों के सफल कार्यान्वयन के आधार पर, 'आत्मनिर्भरता' प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए वित्त वर्ष 2023-24 में मूल्य के संदर्भ में स्वदेशी रक्षा उत्पादन में अभी तक की सर्वाधिक वृद्धि हासिल की है।’’

इसमें कहा गया कि 2023-24 में वार्षिक रक्षा उत्पादन करीब 1.27 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।

बयान में कहा गया, ‘‘ सभी रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डीपीएसयू), रक्षा सामग्री बनाने वाले अन्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और निजी कंपनियों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार देश में रक्षा उत्पादन का मूल्य रिकॉर्ड स्तर अर्थात 1,26,887 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यह गत वित्त वर्ष के रक्षा उत्पादन की तुलना में 16.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।’’

सिंह ने इस उपलब्धि के लिए रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों तथा रक्षा सामग्री बनाने वाले अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित भारतीय उद्योग व निजी उद्योग को बधाई दी।

उन्होंने कहा, ‘‘ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम हर साल नये कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।’’

सिंह ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘ भारत ने 2023-24 में रक्षा उत्पादन के मूल्य में अभी तक की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है। रक्षा उत्पादन 2023-24 में 1,26,887 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष के उत्पादन के मूल्य से 16.8 प्रतिशत अधिक है।’’

रक्षा मंत्रालय ने कहा, ‘‘ 2023-24 में उत्पादन के कुल मूल्य (वीओपी) में से करीब 79.2 प्रतिशत योगदान डीपीएसयू/अन्य पीएसयू का और 20.8 प्रतिशत का योगदान निजी क्षेत्र का रहा।’’

बयान के अनुसार, आंकड़े दर्शाते हैं कि निरपेक्ष मूल्य के संदर्भ में डीपीएसयू/पीएसयू तथा निजी क्षेत्र दोनों ने रक्षा उत्पादन में स्थिर वृद्धि दर्ज की है।

मंत्रालय ने कहा यह उपलब्धि पिछले 10 वर्षों में सरकार द्वारा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए लाए गए नीतिगत सुधारों और पहलों तथा व्यापार सुगमता की वजह से हासिल हुई है।

बयान में कहा गया, ‘‘ स्वदेशीकरण के प्रयासों को निरंतर आधार पर आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अब तक का सबसे अधिक वीओपी हासिल हुआ है। इसके अलावा बढ़ते रक्षा निर्यात ने स्वदेशी रक्षा उत्पादन में समग्र वृद्धि में जबरदस्त योगदान दिया है।’’

इसमें कहा गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 में रक्षा निर्यात 32.5 प्रतिशत बढ़कर 21,083 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छू गया। यह गत वित्त वर्ष में 15,920 करोड़ रुपये था।

बयान के अनुसार, (2019-20 से) पिछले पांच वर्षों में रक्षा उत्पादन का मूल्य लगातार बढ़ रहा है। इसमें 60 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। (भाषा) 

हाथरस (उप्र), 5 जुलाई  उत्तर प्रदेश सरकार की एजेंसियों ने हाथरस में हुई भगदड़ की घटना के मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर को पकड़ने के लिए राज्य के साथ-साथ पड़ोसी राजस्थान तथा हरियाणा में तलाश शुरू कर दी है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि तमाम एजेंसियां पूछताछ के लिए प्रवचनकर्ता सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ ‘भोले बाबा’ की भी तलाश कर रही हैं।

हाथरस जिले के फुलरई गांव में दो जुलाई को ‘भोले बाबा’ के सत्संग के बाद मची भगदड़ में कुल 121 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें अधिकतर महिलाएं थीं।

इस मामले में दर्ज प्राथमिकी में नामजद आरोपी के तौर पर सिर्फ मुख्य सेवादार मधुकर का नाम है और सूरजपाल का नाम दर्ज नहीं किया गया है।

यह प्राथमिकी हाथरस के सिकंदराराऊ पुलिस थाने में दर्ज की गई जिसमें मधुकर के अलावा ‘‘कई अज्ञात आयोजकों’’ को भी आरोपी बनाया गया और मामले में अब तक छह संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘किसी को भी क्लीनचिट नहीं दी गई है। जांच जारी है और सरकारी एजेंसियां फरार मुख्य आरोपी की तलाश कर रही हैं। एजेंसियां, पूछताछ के लिए प्रवचनकर्ता की भी तलाश कर रही हैं।’’

अधिकारी ने यह भी बताया, ‘‘तलाशी अभियान के तहत टीम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और राज्य के पूर्वी जिलों की खाक छान चुकी है। टीम राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में भी तलाश कर रही है।’’

इस बीच, भगदड़ की घटना की जांच को लेकर गठित विशेष कार्य दल (एसआईटी) की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (आगरा जोन) अनुपम कुलश्रेष्ठ ने सरकार को यह रिपोर्ट सौंपी है।

अधिकारी के अनुसार, गोपनीय रिपोर्ट में हाथरस के जिलाधिकारी आशीष कुमार, पुलिस अधीक्षक निपुण अग्रवाल और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के बयान शामिल हैं जिन्होंने भगदड़ के कारण पैदा हुई आपातकालीन स्थिति को देखा था।

पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 110 (गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास), 126 (2) (गलत तरीके से रोकना), 223 (लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा), 238 (साक्ष्यों को मिटाना) के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को हाथरस त्रासदी की जांच के लिए उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया था। आयोग इस पहलू से भी जांच करेगा कि यह घटना कोई ‘‘साजिश’’ तो नहीं थी। (भाषा)

नयी दिल्ली, 5 जुलाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सभी प्रांत प्रचारकों की वार्षिक बैठक अगले सप्ताह झारखंड के रांची में होगी जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत भी भाग लेंगे।

आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि 12 जुलाई से शुरू होने वाली तीन दिवसीय बैठक में प्रांत प्रचारक मई-जून में हुए संघ के प्रशिक्षण शिविरों की समीक्षा करेंगे।

आरएसएस की संरचना के अनुसार उसके देशभर में 46 प्रांत हैं।

आंबेकर ने कहा कि प्रांत प्रचारक आने वाले साल के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी बातचीत करेंगे।

उन्होंने कहा, ‘‘वर्ष 2024-25 के लिए सरसंघचालक जी (भागवत) के प्रवास की योजना पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। संघ के शताब्दी वर्ष (2025-26) को लेकर भी चर्चा होगी।’’

बैठक में भागवत के अलावा, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले, सह सर कार्यवाह कृष्ण गोपाल, सी आर मुकुंद के साथ अरुण कुमार, राम दत्त, आलोक कुमार, अतुल लिमये आदि भी भाग लेंगे।

आंबेकर ने बताया कि भागवत आठ जुलाई को रांची पहुंचेंगे।  (भाषा) 

नयी दिल्ली, 5 जुलाई दिल्ली उच्च न्यायालय ने नोएडा की एक महिला को अमूल की आइसक्रीम के डिब्बे में कनखजूरा मिलने के आरोप वाला अपना पोस्ट हटाने के निर्देश दिए हैं।

न्यायमूर्ति मनमीत पी एस अरोड़ा ने अमूल ब्रांड के तहत उत्पादों का विपणन करने वाले गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ की ओर से दायर वाद पर सुनवाई करते हुए ग्राहक पर अगले आदेश तक सोशल मीडिया मंच पर इस तरह की सामग्री पोस्ट करने और अपलोड करने पर रोक लगाई है।

दरअसल सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर 15 जून को दीपा देवी ने एक तस्वीर साझा की थी जिसमें कथित तौर पर अमूल की आइसक्रीम के डिब्बे के अंदर एक कनखजूरा दिखाई दे रहा है। महिला ने यह आइसक्रीम एक ऐप के माध्यम से मंगवाई थी।

वाद दाखिल करने वाली कंपनी ने उच्च न्यायालय में तर्क दिया कि यह दावा झूठा और गलत है क्योंकि उसके कारखाने में पैक किए गए आइसक्रीम के डिब्बे में कोई भी बाहरी सामान चाहे वह कीड़ा ही क्यों न हो, मौजूद होना बिल्कुल असंभव है।

अदालत ने यह आदेश चार जुलाई को पारित किया। इसमें कहा गया कि ग्राहक वर्तमान कार्यवाही में आज भी मौजूद नहीं है और उसके असहयोग वाले रवैए ने कंपनी के मामले को बल दिया है।

आदेश में कहा गया कि ग्राहक को अदालती कार्यवाही में भाग लेने और अपने सोशल मीडिया पोस्ट में किए गए दावे को सही साबित करने का अवसर दिया गया था लेकिन उन्होंने ‘उपस्थित नहीं होने को तरजीह दी’ और जांच के लिए आइसक्रीम का डिब्बा भी कंपनी को नहीं दिया।

अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि प्रतिवादी तीन दिन में सोशल मीडिया पोस्ट नहीं हटाता तो कंपनी ‘एक्स’ को अपने मंच से इसे हटाने के लिए कह सकती है।

वाद दाखिल करने वाली कंपनी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील दलाल और वकील अभिषेक सिंह ने अपनी दलील में कहा कि कंपनी मामले की जांच के लिए तैयार थी और उसने 15 जून को ग्राहक से संपर्क भी किया था लेकिन उन्होंने अधिकारियों को आइसक्रीम का डिब्बा उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया था। (भाषा) 

 नई दिल्ली, 5 जुलाई । कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 3 जुलाई, 2024 से इस देश में सेल फोन की दरें बढ़ा दी गई। सेलफोन सेवाओं का शुल्क बढ़ने से जनता को यह अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि देश के 109 करोड़ सेल फोन यूजर्स रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन का सेल फोन इस्तेमाल करते हैं। मोदी सरकार ने इन 109 करोड़ सेल फोन यूजर्स पर सालाना 34,824 करोड़ रुपए का बोझ डाल दिया है। देश की प्राइवेट सेल फोन कंपनियों, यानी रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने एक साथ अपना टैरिफ औसतन 15 प्रतिशत बढ़ा दिया है। इनका मार्केट शेयर 91.6 फीसदी है, यानी कुल 119 करोड़ में से 109 करोड़ सेल फोन यूजर केवल रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन का सेल फोन इस्तेमाल करते हैं। मोदी सरकार ने दरें बढ़ाकर जनता पर बोझ डालने का काम किया है।

अब 109 करोड़ सेलफोन यूज़र्स को अपनी जेब से 34,824 करोड़ सालाना भुगतान करना पड़ेगा। मोदी सरकार की आंख, कान, नाक के नीचे उनकी सहमति से इस देश की तीन सेल फोन कंपनियों के दरों में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 119 करोड़ सेल फोन यूजर के कॉस्ट पर तीन सेल फोन कंपनियों को सालाना 34,824 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचा रही है। सबसे पहले जियो ने अपने प्लान के रेट बढ़ाए। उसको देखते हुए अन्य मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों ने भी दाम बढ़ा दिए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के सेल फोन मार्केट में सिर्फ तीन सेल फोन ऑपरेटर हैं। इसमें रिलायंस जियो के 48 करोड़ यूजर्स, एयरटेल के 39 करोड़ यूजर्स, वोडाफोन आइडिया के 22 करोड़ 37 लाख यूजर्स हैं। उन्होंने कहा कि रिलायंस जियो ने अपने सेल फोन यूजर्स के लिए शुल्क 12 प्रतिशत से 27 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। जियो का सबसे लोकप्रिय और किफायती प्लान 155 रुपए प्रतिमाह से 22 प्रतिशत बढ़ाकर 189 रुपए प्रति माह कर दिया गया। शुल्क में की गई औसत वृद्धि 20 प्रतिशत है। एयरटेल ने अपने सेल फोन यूज़र्स के लिए शुल्क 11 प्रतिशत से 21 प्रतिशत तक बढ़ा दिया। शुल्क में की गई औसत वृद्धि 15 प्रतिशत है। वोडाफोन आइडिया ने अपने सेल फोन यूजर्स के लिए शुल्क 10 प्रतिशत से 24 प्रतिशत तक बढ़ा दिया। शुल्क में की गई औसत वृद्धि 16 प्रतिशत है।

सुरजेवाला ने कहा कि इस घटनाक्रम से साफ है कि सेल फोन कंपनियों ने यह वृद्धि आपस में मिलकर तय की। 48 करोड़ जियो ग्राहकों के लिए, यह वृद्धि 1,464 करोड़ रुपए प्रति माह या 17,568 करोड रुपये सालाना है। 39 करोड़ एयरटेल ग्राहकों के लिए यह 10,704 करोड़ रुपए सालाना है। वोडाफोन आइडिया ग्राहकों के लिए, यह वृद्धि 6,552 करोड़ रुपए सालाना है। उन्होने कहा कि मोदी सरकार ने किसी भी रेगुलेशन, नियम या निगरानी के बिना प्राइवेट सेल फोन कंपनियों को एकतरफा मर्जी व मनमानी से सेल फोन टैरिफ 34,824 करोड़ रुपए सालाना बढ़ाने की अनुमति क्यों दी। सरकार व ट्राई ने 109 करोड़ सेल फोन यूजर्स के प्रति अपने कर्तव्य से मुंह क्यों मोड़ लिया। सुरजेवाला ने कहा कि क्या मोदी सरकार ने सेल फोन की कीमतों में होने वाली वृद्धि को संसदीय चुनाव पूरा होने तक रोक कर रखा था, ताकि उनसे 109 करोड़ सेल फोन यूजर्स पर डाले गए बोझ और 34,824 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली करने के लिए जवाब न मांगा जाए? उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री को 109 करोड़ प्रभावित सेल फोन यूजर्स और भारत के सभी नागरिकों को इसका जवाब देना होगा। --(आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 5 जुलाई आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे पी नड्डा से मुलाकात की और इस दौरान ‘विकसित भारत’ और ‘विकसित आंध्र’ के लिए अपना दृष्टिकोण साझा किया।

नड्डा ने ‘एक्स’ पर इस मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए कहा, ‘‘आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और तेदेपा सांसदों के साथ बैठक की। हमने ‘विकसित भारत’ और ‘विकसित आंध्र’ के लिए अपना दृष्टिकोण साझा किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राजग की हमारी सरकार आंध्र प्रदेश को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है।’’

नड्डा के पोस्ट को पुन: पोस्ट करते हुए नायडू ने कहा, ‘‘केंद्रीय मंत्री जे पी नड्डा से मिलकर खुशी हुई। विकसित आंध्र प्रदेश और विकसित भारत के हमारे साझा दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए आगे सहयोग करने के लिए तत्पर हूं।’’

नायडू पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में हैं और वह केंद्रीय मंत्रियों से लगातार मुलाकात कर राज्य के विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की थी।

इस दौरान उन्होंने विभाजन के बाद राज्य की चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से सात सूत्री विकास एजेंडे के लिए समर्थन मांगा।

उन्होंने राज्य के विकास को गति देने के लिए केंद्रीय सहायता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया तथा विशेष श्रेणी के दर्जे के बदले में सहायता बढ़ाने की वकालत की।

नायडू ने नड्डा से मुलाकात से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की और कर्ज में डूबे राज्य की वित्तीय मदद करने का आह्वान किया।

सूत्रों ने बताया कि नॉर्थ ब्लॉक में हुई बैठक में नायडू ने आंध्र प्रदेश में जारी विभिन्न परियोजनाओं पर प्रकाश डाला, जिनके लिए तत्काल केंद्रीय सहायता की जरूरत है।

नायडू राज्य के वित्तीय संकट के बारे में मुखर रहे हैं। उन्होंने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री मोदी तथा कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात के दौरान राजकोषीय चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्रीय सहायता बढ़ाने की मांग की।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में नायडू नीत तेदेपा एक महत्वपूर्ण सहयोगी है। इसके 16 लोकसभा सांसद नरेन्द्र मोदी नीत सरकार का समर्थन कर रहे हैं। (भाषा) 

झज्जर , 5 जुलाई । कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लोकसभा में दिए बयान पर बवाल मचा हुआ है। इस बीच हरियाणा के सिंचाई मंत्री अभय यादव ने भरोसे के साथ कहा है कि राहुल गांधी को जनता जरूर जवाब देगी। अभय यादव ने राहुल गांधी के बयान को लेकर पूछे गए सवाल पर प्रतिक्रिया दी। वो शुक्रवार को झज्जर में परिवेदना समिति की बैठक में भाग लेने पहुंचे थे। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा , ''किसी भी पार्टी का नेता जो कुछ भी बोलता है जनता उसे नोट करती है। ज्यादा बोलने वाले को इसका परिणाम भुगतना पड़ता है।

राहुल गांधी के बयान का जवाब जनता समय आने पर देगी।'' इसके अलावा हरियाणा के सिंचाई मंत्री अभय यादव ने प्रदेश के अन्य मुद्दों पर भी राय रखी। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ओपीएस लागू करने की बात पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, ''पहले 9 मण तेल होने दो उसके बाद ही पता चलेगा राधा कैसे नाचेगी।'' वहीं विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर उन्होंने कहा , ''पार्टी कोई भी हो लेकिन हाईकमान उम्मीदवारों के नाम तय करती है। हमारी पार्टी प्रत्याशियों के नाम पर जल्द मुहर लगाएगी।''

गौरतलब है कि, राहुल गांधी ने लोकसभा में बतौर नेता प्रतिपक्ष अपने भाषण में कहा था, "हिंदुस्तान ने कभी भी किसी पर हमला नहीं किया, क्योंकि यह अहिंसा का देश है। यह डरता नहीं। हमारे महापुरुष ने यह संदेश दिया डरो मत डराओ मत और त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। वहीं जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा-हिंसा, नफरत-नफरत करते है...पीएम मोदी, भाजपा और आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है।" विपक्ष के नेता की टिप्पणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत आपत्ति भी दर्ज की थी। उन्होंने अपनी कुर्सी से उठकर कहा था कि यह काफी गंभीर विषय है। यह महज संयोग है या फिर कोई प्रयोग की तैयारी है। --(आईएएनएस)

देहरादून, 5 जुलाई । उत्तराखंड में मानसून के कारण कई इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने 5 और 6 जुलाई के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कुमाऊं के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, गढ़वाल के अधिकांश हिस्सों में भी भारी बारिश को लेकर 24 से 48 घंटे तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि भारी बारिश के चलते आम जनता को सतर्क रहने की जरूरत है।

बीते कई दिनों से प्रदेश में हो रही भारी बारिश के बाद भूस्खलन के साथ-साथ नदी-नाले उफान पर हैं। प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। उन्होंने नदी-नालों के आसपास जाने से बचने की सलाह देते हुए कहा कि अगर बहुत जरूरी हो तभी यात्रा करें, अन्यथा सुरक्षित स्थान पर ही रहें, ताकि जान-माल का नुकसान ना हो। हालांकि, 7 जुलाई से बारिश में कमी दर्ज होने का पूर्वानुमान भी जताया है। उन्होंने कहा कि कुमाऊं जिले में दो दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को नदी में जाने से बचने की सलाह दी गई है। पहाड़ पर आने-जाने वाले लोगों को भी धैर्य रखने की अपील करते हुए उन्होंने प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। --(आईएएनएस)

 लखनऊ, 5 जुलाई । उत्तर प्रदेश के हाथरस में बाबा भोले के सत्संग में भगदड़ मचने से घायल हुए लोगों से मंत्री असीम अरुण ने शुक्रवार को मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने घायलों को बेहतर उपचार देने के निर्देश दिए। आईएएनएस से बात करते हुए मंत्री असीम अरुण ने कहा कि मैं हाथरस का प्रभारी मंत्री हूं और सीएम योगी ने घटना के बाद मुझे वहां पहुंचने के लिए कहा था। वहां पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन को व्यवस्थित कराया। मृतकों और घायलों के परिवारों की सहायता की। इस पूरे मामले में अब गहनता से जांच हो रही है, छह लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस घटना की बात करूं तो पहली त्रुटि इसमें यह सामने आई कि आयोजकों ने पुलिस को अंदर आने नहीं दिया था। आयोजकों ने कहा था कि अंदर हमारे सेवादार संभाल लेंगे।

जिस व्यवस्था को प्रशासन संभाल सकता है उसे आयोजक या सेवादार नहीं संभाल सकते। ये जांच का विषय है कि इसमें किसी की साजिश है या नहीं, जांच के बाद सब कुछ सामने आएगा। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि एक एसओपी तैयार की जाएगी कि इस तरह के आयोजन में कितने लोग इकट्ठा हो सकते हैं। उनके लिए पीने का पानी, शौचालय आदि की व्यवस्था होगी। ये सब व्यवस्था करने के बाद ही आयोजक किसी भी तरह का आयोजन कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि अस्पताल में इलाज के लिए लाए गए सभी घायलों को अच्छा से अच्छा उपचार दिया जा रहा है। भगदड़ में घायल लगभग सभी लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। कुछ लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती है, उन्हें निशुल्क बेहतर उपचार दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग जब इन कार्यक्रमों में गए थे तब उन्होंने आयोजकों को क्यों नहीं बताया कि आपकी व्यवस्था सही नहीं है, उसे सही करने की जरूरत है। --(आईएएनएस)

नोएडा, 5 जुलाई दिल्ली से सटे नोएडा शहर में स्थित लॉजिक्स मॉल में स्थित कुछ शो रूम में शुक्रवार दोपहर को अज्ञात कारण से आग लग गई।

घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचीं दमकल विभाग की 12 गाड़ियां आग पर काबू पाने में लगी हैं। घने धुएं के कारण आग बुझाने में दमकल कर्मियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

मुख्य दमकल अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सेक्टर 32 -ए में स्थित लॉजिक्स सिटी सेंटर में आज सुबह एक शोरूम में आग लगने की सूचना मिली।

उन्होंने बताया कि कई जगह मॉल में लगे शीशों को तोड़कर दमकल कर्मचारियों ने धुआं बाहर निकाला है।

चौबे ने बताया कि घटना के समय कुछ लोग माल के अंदर फंस गए थे जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है।

खबर लिखे जाने तक आग बुझाने का काम जारी था।

बताया जाता है कि मॉल में आग लगने की वजह से लोगों में भगदड़ मच गई जिन्हें पुलिस ने समझा बुझाकर शांत करवाया। (भाषा)

जम्मू, 5 जुलाई  दक्षिण कश्मीर हिमालय में स्थित प्रसिद्ध अमरनाथ गुफा मंदिर में हिम शिवलिंग के दर्शन लिए शुक्रवार को 6,900 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था रवाना हुआ। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि तीर्थयात्रियों का आठवां जत्था 277 वाहनों में सवार होकर भगवती नगर यात्री निवास से सुबह तीन बजकर 45 मिनट पर बालटाल और पहलगाम आधार शिविरों के लिए रवाना हुआ। केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के सुरक्षाकर्मी उनकी सुरक्षा के लिए मौजूद हैं।

उन्होंने बताया कि 4,377 तीर्थयात्रियों ने 48 किलोमीटर लंबे पारंपरिक पहलगाम मार्ग से यात्रा की, जबकि 2,542 तीर्थयात्रियों ने 14 किलोमीटर लंबे, चढ़ाई वाले बालटाल मार्ग से यात्रा की। इसके साथ ही 28 जून से अब तक कुल 44,441 तीर्थयात्री जम्मू आधार शिविर से घाटी के लिए रवाना हो चुके हैं।

अब तक 1,33,000 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन कर लिए हैं।

यह 52 दिवसीय तीर्थयात्रा 29 जून को शुरू हुई और 19 अगस्त को समाप्त होगी। पिछले साल साढ़े चार लाख लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा में हिम शिवलिंग के दर्शन किए थे। (भाषा)

कोलकाता, 5 जुलाई । कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई को आदेश दिया कि वो पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में इस्तेमाल की गई ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन (ओएमआर) शीट से संबंधित डेटा प्राप्त करने के लिए किसी विशेष एजेंसी की मदद ले। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस राजशेखर मंथा की सिंगल जज बेंच वर्ष 2014 में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में भारी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी। इस दौरान बेंच ने कहा कि सीबीआई संबंधित डेटा प्राप्त करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाली निजी संस्थाओं समेत दुनिया में कहीं से भी सलाह और मदद ले सकती है।

जस्टिस राजशेखर मंथा ने यह भी आदेश दिया कि विशेषज्ञ एजेंसियों की मदद का पूरा खर्च पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड (डब्ल्यूबीबीपीई) की ओर से उठाया जाएगा। जस्टिस राजशेखर मंथा ने यह भी कहा कि ओएमआर शीट पर मौजूद डेटा को दोबारा प्राप्त करना बहुत जरूरी है। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती से संबंधित भ्रष्टाचार की जड़ें यहीं छिपी हुई हैं। दो जुलाई को जस्टिस राजशेखर मंथा ने सीबीआई को मूल हार्ड डिस्क पेश करने का आदेश दिया था। हालांकि, सीबीआई के वकील ने शुक्रवार को बताया कि उनके एजेंसी के अधिकारी इसे अदालत में पेश करने की स्थिति में नहीं हैं। इसके बाद, बेंच ने एजेंसी को विशेषज्ञ एजेंसियों की मदद लेने का आदेश दिया। इससे पहले मंगलवार को जस्टिस राजशेखर मंथा ने कहा था कि यदि हार्ड डिस्क नष्ट कर दी गई थी तो उस मामले को भी जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए। यदि हार्ड डिस्क नष्ट कर दी गई थी तो भी मूल डेटा डब्ल्यूबीबीपीई के सर्वर पर स्टोर रह सकता था। --(आईएएनएस)

लातूर, 5 जुलाई महाराष्ट्र के लातूर जिले में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) की एक प्रोफेसर को कुछ छात्रों से अपने घर के काम कराकर उनका कथित तौर पर उत्पीड़न करने के मामले में निलंबित कर दिया गया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

औसा में आईटीआई की प्राचार्य इंदिरा रणभिदकर ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि प्रोफेसर मनीषा खानापुरे को तीन छात्रों का उत्पीड़न करने के मामले में दो जुलाई को निलंबत कर दिया गया।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परषद के सदस्यों ने पिछले सप्ताह उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया था कि प्रोफेसर ने छात्रों को कम अंक देने की धमकी देकर उनसे घर के काम कराए और शौचालय आदि की सफाई कराई।

एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया जिसमें छात्रों को कथित रूप से प्रोफेसर के घर पर कचरा साफ करते हुए देखा जा सकता है।

प्राचार्या ने कहा कि इस मामले में तीन सदस्यों की जांच समिति बनाई गई थी और उसकी रिपोर्ट के आधार पर प्रोफेसर को निलंबित किया गया। (भाषा) 

गुना, 5 जुलाई । केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र गुना के प्रवास पर हैं। शुक्रवार को उन्होंने आम लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना। इस दौरान व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होने पर कलेक्टर सत्येंद्र सिंह पर नाराज हुए और व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की हिदायत दी। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने शुक्रवार को बारिश के बीच आमजनों से मुलाकात की। उनकी समस्याओं को जाना। साथ ही निराकरण का भरोसा दिलाया। कई लोगों ने सिंधिया को आवेदन भी दिए। केंद्रीय मंत्री जब स्थानीय लोगों से मुलाकात कर रहे थे तो बैरिकेडिंग व्यवस्था अच्छी नहीं थी और पंडाल का भी इंतजाम नहीं था। इस पर सिंधिया ने कलेक्टर सत्येंद्र सिंह से अच्छी व्यवस्थाएं नहीं होने पर नाराजगी जताई और उनसे कहा कि आगे से ऐसी अव्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए। जरूरत के अनुसार पंडाल बड़ा लगाया जाए। बता दें कि सिंधिया अपने दो दिवसीय प्रवास पर गुरुवार की रात को गुना पहुंचे।

सर्किट हाउस में उनसे मुलाकात करने बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पहुंचे। इस दौरान बारिश हो रही थी। इसके अलावा पंडाल छोटा होने पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जब भी अपने संसदीय क्षेत्र के प्रवास पर आते हैं तो वह स्थानीय लोगों से सीधे संवाद करते हैं। उनकी समस्याओं को जानने के अलावा अधिकारियों को समाधान के भी निर्देश देते हैं। यही कारण है कि सिंधिया के प्रवास के दौरान समस्याओं से जूझ रहे लोग उनसे मुलाकात कर आवेदन भी देते हैं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 जुलाई । जल संकट, पेड़ काटने और उसके बाद शिक्षकों के ट्रांसफर के मामले ने दिल्ली में तूल पकड़ लिया है। आम आदमी पार्टी सरकार ने इसके लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका मानना है कि भाजपा दिल्ली सरकार के अच्छे कामों में अड़ंगा लगा रही है। राय ने इसे 'काम रोको अभियान' का नाम दिया है। गोपाल राय ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तारीफ करते हुए भाजपा पर जुबानी हमले किए। उन्होंने कहा, ''भाजपा अपने 'काम रोको अभियान' के चरम पर पहुंच चुकी है और ये बात दिल्ली ही नहीं, पूरा देश जानता है। पूरे देश में सरकारी स्कूल खराब स्थिति में पहुंच चुके हैं। लेकिन, पूरी दुनिया के अंदर दिल्ली की चर्चा हो रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत अलग है। पहले जो लोग अपने बच्चों को बहुत मजबूरी में ही भेजने को तैयार होते थे।

उनकी सोच बदल चुकी है। आम आदमी पार्टी ने दिल्लीवासियों की सोच 360 डिग्री तक बदल दी है।'' गोपाल राय ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ लोगों की सोच बदली बल्कि सरकारी स्कूल को प्राइवेट से बेहतर बनाकर दिखा दिया। उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे का जिक्र कर अपनी पीठ भी थपथपाई। उन्होंने दावा किया, ''अमेरिका के प्रेसिडेंट अपनी पत्नी के साथ भारत आए थे तो उनकी पत्नी ने दिल्ली के सरकारी स्कूल देखने की इच्छा जताई थी। आज तक इससे पहले कभी भी, कोई भी राष्ट्र अध्यक्ष या प्रतिनिधि भारत आया है तो उसने कभी यहां के एजुकेशन सिस्टम को देखने की इच्छा नहीं जताई थी।'' उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की सराहना करते हुए कहा, ''दिल्ली के सरकारी स्कूलों ने पूरे देश के सरकारी स्कूलों की दशा को बदलने का मॉडल पेश किया है।

यहां बच्चे एक-दो साल नहीं बल्कि कई सालों से लगातार प्राइवेट स्कूल के बच्चों से ज्यादा नंबर ला रहे हैं। लेकिन, भाजपा अपने 'काम रोको अभियान' के तहत दिल्ली के अधिकारियों पर दबाव बनाकर उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर दिल्ली की शिक्षा प्रणाली को तहस-नहस करने में जुटी है।'' मंत्री ने टीचर ट्रांसफर के नियम को साजिश करार दिया। उन्होंने कहा, ''दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को खराब करने के लिए यह षड्यंत्र रचा गया है। दिल्ली के अधिकारियों ने रातों-रात यह नियम बनाया कि एक स्कूल में 10 साल से ज्यादा समय से पढ़ा रहे शिक्षकों को दूसरे स्कूल में भेजा जाएगा। इससे 5,000 शिक्षक प्रभावित होंगे। देश के प्रमुख संस्थानों में इन शिक्षकों को ट्रेनिंग दिलाकर ही यह कायाकल्प किया गया है।'' गोपाल राय ने 1 जुलाई की उस बैठक का जिक्र किया, जिसमें ट्रांसफर रोकने की सलाह दी गई थी। उन्होंने कहा, ''1 जुलाई को दिल्ली की शिक्षा मंत्री ने शिक्षा सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की थी और कहा था कि ट्रांसफर नहीं होने चाहिए। लेकिन, 2 जुलाई की रात 5,000 शिक्षकों को उनकी जगह से उठाकर फेंक दिया गया।'' -- (आईएएनएस)

अजमेर, 5 जुलाई । राजस्थान के उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल टेलर की गला काटकर हत्या करने के आरोपी रियाज अत्तारी आंखों और पेट की बीमारी से ग्रसित है।उसे डॉक्टरों को दिखाया गया। रिजाय को हाई सिक्योरिटी जेल से कड़ी सुरक्षा में जेएलएन अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया। बाद में वापस उसे कड़ी सुरक्षा में हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। इस दौरान हथियारबंद जवानों के साथ ही सिविल लाइन और कोतवाली थाना पुलिस बल मौजूद रहा। कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी गौस मोहम्मद, रियाज अत्तारी सहित अन्य आरोपी हाई सिक्योरिटी जेल में बंद हैं। शुक्रवार को रियाज की आंखों और पेट में तकलीफ होने पर हाई सिक्योरिटी जेल से कड़ी सुरक्षा में संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय लाया गया। यहां रियाज को आंखों की जांच करवाने के बाद पेट से संबंधित डॉक्टरों को दिखाया गया। जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया।

कन्हैयालाल हत्याकांड राजस्थान के उदयपुर में 28 जून, 2022 में हुआ था। कन्हैयालाल तब अपनी दुकान पर थे जहां दो लोग ग्राहक बन कर आए और धारदार हथियार से हमला कर उनकी हत्या कर दी। आरोपियों के अनुसार कन्हैयालाल ने कथित तौर पर इस्लाम के खिलाफ पोस्ट को अपना समर्थन दिया था। इस मामले में मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस ने हत्याकांड का वीडियो भी बनाया था। घटना ने उस समय पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को इस मामले की जांच दी गई थी। आरोपियों पर एनआईए कोर्ट में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज कराए गए थे। कन्हैयालाल के हत्यारों को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया है। इन दोनों मुख्य आरोपियों को जेल में अलग-अलग कोठरियों में रखा गया है। बता दें इस हत्याकांड में कुल 8 आरोपी जेल में बंद हैं जहां फरहाद मोहम्मद नाम के आरोपी को जमानत मिल चुकी है। --(आईएएनएस)