लखनऊ, 9 जुलाई । उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि भारत सरकार की पहल पर उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक खेती व कृषि विज्ञान पर 19 जुलाई को एक होटल में क्षेत्रीय परामर्श कार्यक्रम होगा। इसमें 12 राज्यों मेजबान उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, बिहार, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और चंडीगढ़ के लगभग 500 प्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत होंगे। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मंगलवार को पत्रकारों से चर्चा में बताया कि यूपी की मेजबानी में होने वाले कार्यक्रम में केंद्र, राज्य सरकारों व केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकारी, 15 कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति व डीन, 180 कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों के साथ ही प्राकृतिक खेती करने वाले अग्रणी किसानों की भी सहभागिता रहेगी। यहां प्राकृतिक खेती के स्टॉल रहेंगे। वैज्ञानिक-कृषि संवाद भी होगा। आचार्य देवव्रत कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती में हुए विशेष प्रयासों से किसानों को अवगत कराएंगे।

कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य स्तरीय प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन 20 जुलाई को अयोध्या में आचार्य नरेंद्र देव कुमारगंज, विश्वविद्यालय में होगा। इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के 25 कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक, प्राकृतिक खेती के नोडल अधिकारी, कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति, डीन और लगभग 250 किसान रहेंगे। योगी सरकार प्राकृतिक खेती पर बल दे रही है। सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में प्राकृतिक खेती का लैब लगाने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। बांदा कृषि विश्वविद्यालय में भी प्राकृतिक खेती के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के लैब बनेंगे। यह प्राकृतिक खेती की टेस्टिंग करेंगे। दोनों लैब 25 करोड़ रुपये से तैयार होगी। एक से डेढ़ वर्ष के भीतर टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि अमृतकाल के भारत में स्वास्थ्य व आहार परंपरा के तहत भी 19-20 जुलाई को आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में कार्यक्रम होगा। इसमें श्रीअन्न के आहार से बेहतर स्वास्थ्य पर भी चर्चा होगी।

यहां कर्नाटक के वैज्ञानिक पद्मश्री खादर वली के शोध पर चर्चा होगी। इसमें पूर्व राज्यसभा सांसद आरके सिन्हा, कृषि वैज्ञानिक, श्रीअन्न की खेती करने वाले किसान, एफपीओ, प्रॉसेसर्स भी रहेंगे। इसी के तहत श्रीअन्न को लेकर 26 जुलाई को बांदा कृषि विश्वविद्यालय में भी कार्यशाला होगी। कृषि मंत्री ने बताया कि योगी सरकार ने दलहन व तिलहन की खेती पर निरंतर विशेष पहल की है। 2016-17 में 12.40 लाख मीट्रिक टन तिलहन उत्पाद होता था। पिछले साल का उत्पादन 28.16 लाख मीट्रिक टन रहा। योगी सरकार आने के बाद यूपी में 15.75 लाख मीट्रिक टन उत्पादन बढ़ा है। दलहन का उत्पादन 23.94 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 32.53 मीट्रिक टन हो गया। विगत वर्षों की तुलना में दलहन का उत्पादन लगभग साढ़े आठ लाख मीट्रिक टन बढ़ा है। देश के भीतर अभी भी 1 लाख 30 हजार करोड़ रुपये का तिलहन और 25-30 हजार करोड़ दलहन का आयात होता है। खरीफ रोपाई व बोआई कार्यक्रम चल रहा है। इस साल 34.75 लाख हेक्टेयर में फसलें लगाई गई हैं। इस वर्ष 102 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य है। इसके मुकाबले लगभग 35 फीसदी क्षेत्र आच्छादित हुआ है। गत वर्ष इस समय तक 29.63 फीसदी आच्छादन हुआ था। --(आईएएनएस)

 हाथरस, 9 जुलाई  । हाथरस भगदड़ मामले में बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस पर अब 12 जुलाई को सुनावई तय की गई है। याचिका में 5 सदस्यीय समिति गठित कर मामले की जांच की मांग की गई है। इसके अलावा, निकट भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। इसके लिए विभिन्न राज्यों को दिशानिर्देश जारी करने की भी मांग की गई है। याचिका में घटना में शामिल आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। सीजेआई ने कहा कि हमने मामले को सूचीबद्ध कर लिया है। बता दें कि दो जुलाई को उत्तर प्रदेश के हाथरस में बाबा साकार हरि के सत्संग में आए श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ मच गई थी। इस भगदड़ में 121 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे को संज्ञान में लेने के बाद मृतकों के परिजनों को दो लाख और घायलों को 50 हजार देने का ऐलान किया था। सीएम योगी ने हादसे में शामिल आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी बात कही थी। यही नहीं, हादसे के एक दिन बाद सीएम योगी आदित्यनाथ घटनास्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने घायलों और मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया था। उधर, मामले की जांच के लिए एसआईटी का भी गठन किया गया था। अब तक इस मामले में छह आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम, सीओ व तहसीलदार सहित छह अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कार्यक्रम आयोजक तथा तहसील स्तरीय पुलिस व प्रशासन को भी दोषी पाया है।

स्थानीय एसडीएम, सीओ, तहसीलदार, इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज अपने दायित्व का निर्वहन करने में लापरवाही के जिम्मेदार हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि उप जिला मजिस्ट्रेट सिकन्दराराऊ द्वारा बिना कार्यक्रम स्थल का मुआयना किये आयोजन की अनुमति प्रदान कर दी गई और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत भी नहीं कराया गया। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 2, 3 और 5 जुलाई को घटना स्थल का निरीक्षण किया था। जांच के दौरान कुल 125 लोगों के बयान लिए गए, जिसमें प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ आम जनता एवं प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी शामिल हैं। इसके अलावा, घटना के संबंध में प्रकाशित समाचार की प्रतियां, वीडियोग्राफी, छायाचित्र, वीडियो क्लिपिंग का संज्ञान लिया गया। उधर, विपक्षी दल भी लगातार इस हादसे को लेकर योगी सरकार को घेर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि शासन-प्रशासन की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। एसआईटी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से यह पूरा हादसा हुआ। -(आईएएनएस)

पटना, 9 जुलाई । बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को बख्तियारपुर में विभिन्न जगहों पर चलाई जा रही विकास योजनाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को तेजी से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले बख्तियारपुर प्रखंड के घनसुरपुर स्थित गंगा चैनल के प्रस्तावित लिंक का निरीक्षण किया। घनसुरपुर से सीढ़ी घाट होते हुए रामनगर तक गंगा नदी की धारा को घाट से लिंक करने की कार्य योजना के संबंध में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी। घनसुरपुर में पुराने चैनल को मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। घनसुरपुर से सीढ़ी घाट होते हुए रामनगर तक कराए जाने वाले जीर्णोद्धार तथा सुरक्षात्मक कार्यों, पौधरोपण, पार्क निर्माण आदि के संबंध में भी मुख्यमंत्री को बताया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बख्तियारपुर सीढ़ी घाट के पास निर्माणाधीन गंगा घाट एवं पाथ-वे का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा यहां बचपन बीता है।

मैं इसी घाट पर स्नान करता था। इस घाट पर लोग धार्मिक कार्य करते रहे हैं। इसका सौंदर्यीकरण और निर्माण कार्य बेहतर ढंग से करें ताकि यहां आने वाले लोगों को सुविधा हो। इस दौरे के क्रम में उन्होंने श्रीराधा-कृष्ण मंदिर, ठाकुरबाड़ी, सीढ़ी घाट में पूजा-अर्चना कर राज्य की सुख-शांति की कामना की। मुख्यमंत्री ने पंडित शीलभद्र याजी मेमोरियल ट्रस्ट स्थित पंडित शीलभद्र याजीजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने बख्तियारपुर स्थित गणेश हाईस्कूल विद्यालय भवन के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण कार्य तेजी और बेहतर ढंग से पूर्ण करें।

उन्होंने बख्तियारपुर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी निरीक्षण किया और बटन दबाकर ट्रीटमेंट प्लांट की शुरुआत की। बख्तियारपुर नगर निकाय के अंतर्गत आने वाले आठ नालों के पानी का इस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में शोधन होगा। बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलने वाले सीवरेज के पानी का भी इस प्लांट में शोधन होगा। शोधित पानी को बगल में निर्मित पोखर में गिराया जाएगा, इससे जल संरक्षण भी होगा। मुख्यमंत्री ने बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के पास निर्माणाधीन रेलवे ओवर ब्रिज का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, सांसद संजय कुमार झा के अलावा कई वरिष्ठ अधिकारी भी मुख्यमंत्री के साथ रहे। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 9 जुलाई । दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अंतरराष्ट्रीय किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का पर्दाफाश किया है। क्राइम ब्रांच ने डॉक्टर समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इस रैकेट के तार दिल्ली से लेकर बांग्लादेश तक जुड़े हैं। जानकारी के अनुसार, जिन सात लोगों को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है, उनमें 50 साल की एक नामी डॉक्टर भी शामिल हैं। आरोपी डॉक्टर चेन्नई से तालुक रखती है, वह दिल्ली में रहकर ही इस अंतरराष्ट्रीय रैकेट से जुड़ी हुई थी। इसके अलावा उनके तीन अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया है, जिसमें एक ट्रांसलेटर भी शामिल है।

डीसीपी अमित गोयल ने बताया कि किडनी ट्रांसप्लांट का ये अंतरराष्ट्रीय रैकेट था, जिसका भंडाफोड़ करते हुए मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा बांग्लादेश के तीन नागरिकों की गिरफ्तारी हुई है। ये लोग बांग्लादेश से ही किडनी के मरीज और डोनर को यहां लाते थे। वही मरीज और डोनर का सब कुछ देखते थे। इस रैकेट में शामिल एक डॉक्टर, एक ट्रांसलेटर और डॉक्टर के दो स्टाफ मेंबर समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

बताया गया है कि महिला डॉक्टर 15-16 किडनी ट्रांसप्लांट करवा चुकी हैं। डीसीपी के अनुसार, रैकेट चलाने वाला गिरोह बांग्लादेश के क्लीनिकों में ही मरीज की पहचान करते थे और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए गरीबों से संपर्क करते थे। इसके बाद वह गरीबों को नौकरी और पैसों का झांसा देकर भारत लाते थे और यहां वह उनकी किडनी का ट्रांसप्लांट कराते थे। डीसीपी अमित गोयल ने बताया कि दिल्ली-एनसीआर के दो बड़े नामी अस्पताल भी शक के दायरे में हैं। वह 20 से 30 लाख रुपये किडनी ट्रांसप्लांट करने के लेते थे। किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट साल 2019 से चल रहा था। फिलहाल दिल्ली पुलिस मामले में पूछताछ कर रही है। --(आईएएनएस)

 शिमला, 9 जुलाई । हिमाचल प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए सोमवार को प्रचार थम गया। अब 10 जुलाई को जनता हमीरपुर, देहरा और नालागढ़ विधानसभा सीट पर अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान करेगी। चुनाव के नतीजे 13 जुलाई को आएंगे। भारतीय जनता पार्टी उप चुनाव में अपनी जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ। प्रदेश में सत्ता के होने के बावजूद कांग्रेस को लोकसभा की चारों सीट पर हार मिली। अभी जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, उसमें भी यही नजारा दिखता है। प्रदेश सरकार पूरे दबाव में चुनाव करा रही है।

सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके लोगों को धमकियां दी जा रही हैं। उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। अनावश्यक रूप से उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। यह आज से पहले कभी नहीं हुआ। साथ ही मैं इस बात को देखकर हैरान हूं कि हमारी पार्टी के जो कैंडिडेट हैंं, उनकी जासूसी कराई जा रही है। हमारे एक विधायक ने बताया कि, जहां मुख्यमंत्री की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, वहां उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया, इससे उनकी जान को खतरा है। उन्होंने (कांग्रेस) ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश में पैदा कर दी है। फिर भी मेरा मानना है कि हम तीनों सीटों पर जीतेंगे। इस दौरान जयराम ठाकुर ने कांग्रेस की सुक्खू सरकार पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए।

उन्होंने कहा कि, कांग्रेस की सरकार ने अपने अब तक के कार्यकाल में भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ दी है। खनन माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है। कुछ खास लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है, जो जांच का विषय है। एक्साइज पॉलिसी में भी बड़े-बड़े लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। टेंडर का लाभ किसी खास कंपनी, पार्टी और व्यक्ति को दिया जा रहा है। इन सब को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से जवाब मांगा जाता है, तो वो खामोश रहते हैं। इस दौरान जयराम ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि पूरा नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस की तत्कालीन सरकार में जल रहा था। तमिलनाडु और केरल में बहुत लोगों की हत्या हुई। उन पर भी उन्हें चिंता व्यक्त करनी चाहिए। राहुल गांधी मणिपुर को लेकर जो कुछ भी कह रहे हैं, वो सिर्फ राजनीतिक मकसद के लिए कह रहे हैं। -- (आईएएनएस)

रायबरेली, 9 जुलाई । लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मंगलवार को दूसरी बार रायबरेली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एम्स में मेडिकल के छात्रों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने किसान गोलीकांड शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी और वृक्षारोपण किया। इसके बाद एम्स पहुंचकर उन्होंने मेडिकल के छात्रों से मुलाकात की और ओपीडी में पहुंचकर मरीजों का हालचाल जाना। राहुल गांधी ने सियाचिन में शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के परिजनों से भी मुलाकात की। उन्होंने करीब 40 मिनट तक अंशुमान सिंह के माता-पिता से बातचीत की। इस मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने शहीद अंशुमान सिंह की मां ने कहा कि अग्निवीर योजना को बंद किया जाना चाहिए।

राहुल गांधी ने कहा है कि अग्निवीर योजना जल्द खत्म होगी। इससे पहले राहुल ने रायबरेली के हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना की और फिर भूमऊ गेस्ट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद राहुल गांधी का यह दूसरा रायबरेली दौरा है। इससे पहले, वह एक कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेने यहां आये थे। बता दें, रायबरेली गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है। इस सीट से 2019 में सोनिया गांधी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार वह राज्यसभा पहुंच गई हैं। इसके बाद इस सीट से राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरे और जीत दर्ज कर संसद पहुंचे। --(आईएएनएस)

कोलकाता, 9 जुलाई । पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के धोलाहाट में मंगलवार को उस समय तनाव फैल गया जब कुछ दिनों पहले ही जमानत पर बाहर आए युवक की मौत हो गई। इस घटना से गुस्साए लोगों ने पुलिस थाने के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार 22 वर्षीय अबू सिद्दीक हलदर नामक युवक की सोमवार देर रात मौत हो गई। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों और परिजनों ने आरोप लगाया कि मृतक युवक की मौत पुलिस हिरासत में पिटाई के कारण लगी चोटों के कारण हुई है। मृतक के पिता ने जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में इसकी लिखित शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि ढोलाहट थाने के पुलिसकर्मियों ने हिरासत में पीड़ित की पिटाई की, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। इस घटना से गुस्साए सैकड़ों स्थानीय लोग मंगलवार सुबह पुलिस स्टेशन पर जमा हो गए।

विरोध प्रदर्शन करने वालों में ज्यादातर महिलाएं थीं। एक समय ऐसा आया जब भीड़ काफी आक्रामक हो गई और उसने पुलिस स्टेशन में घुसने की कोशिश की। वहां मौजूद भीड़ को हटाने के लिए पुलिस बल को काफी मशक्कत करनी पड़ी। जानकारी के मुताबिक पीड़ित को 30 जून को आभूषण चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि हिरासत के दौरान पुलिस ने उसे कई बार पीटा, जिसका सबूत 4 जुलाई को जिला अदालत में पेश किए जाने के दौरान उसके शरीर पर लगी चोटों से मिलता है। उस दिन उसे जमानत दे दी गई और उसे स्थानीय अस्पताल भेज दिया गया, जहां कुछ प्राथमिक उपचार के बाद उसे छोड़ दिया गया।

पीड़ित की मां तस्लीमा बीबी ने दावा किया कि घर वापस आने पर उसकी हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उसे कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में उसे उपचार के लिए एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। हालांकि, सोमवार देर रात उसकी मौत हो गई और मंगलवार सुबह इसकी जानकारी सामने आई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने थाने के सामने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। रिपोर्ट दर्ज होने तक मामले में जिला पुलिस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। --(आईएएनएस)

 बेंगलुरु, 9 जुलाई । कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण रखने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को सौंपा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री को प्रस्ताव सौंपने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए डी के शिवकुमार ने कहा, "रामनगर जिले के विधायकों और जिला प्रभारी मंत्री के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को एक प्रस्ताव सौंपा। यह पहल रामनगर, चन्नपटना, मागडी, कनकपुरा और हरोहल्ली ब्लॉक्स के विकास और भविष्य को ध्यान में रखते हुए की गई है।"

उन्होंने कहा, "डोड्डाबल्लापुर, देवनहल्ली, होसकोटे, कनकपुरा, रामनगर, चन्नपटना, मागडी के लोग मूल रूप से बेंगलुरु के ही हैं। प्रशासनिक सुविधा के लिए रामनगर और बेंगलुरु ग्रामीण जिलों को बेंगलुरु शहर से अलग किया गया है।" उन्होंने प्रस्ताव की जरूरत पर बल देते हुए कहा, "रामनगर को जिला मुख्यालय के रूप में रखते हुए रामनगर का नाम बदलने की आवश्यकता है। हमने इस संबंध में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। नाम बदलने से जिले में उद्योग लाने में मदद मिलेगी और जमीन का मूल्यांकन भी बेहतर होगा।

दरअसल, बेंगलुरु के पास केवल रामनगर और तुमकुर की ओर बढ़ने की गुंजाइश है क्योंकि इसके दूसरी तरफ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है।" यह पूछे जाने पर कि बेंगलुरु दक्षिण जिले के अंतर्गत कौन से तालुके आएंगे, उन्होंने कहा कि यह केवल नाम बदलने की कवायद है और जिले की भौगोलिक सीमाओं में कोई बदलाव नहीं होगा। डीके शिवकुमार ने बताया कि जिले के गौरव को बनाए रखने के लिए हमने रामनगर, मागडी और कनकपुरा में सभी के साथ चर्चा की है। मेरी अगुआई में एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला। हम चाहते हैं कि रामनगर के बजाय इसका नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण जिला रखा जाए। -(आईएएनएस)

रायबरेली, 9 जुलाई । कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को रायबरेली पहुंचे, जहां उन्होंने वीरगति को प्राप्त हुए कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता रवि प्रताप सिंह और उनकी मां मंजू सिंह से मुलाकात की। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद शहीद कैप्टन की मां मंजू सिंह ने कहा, “अग्निवीर योजना गलत है। इसे बंद किया जाना चाहिए।" मंजू सिंह की बात पर राहुल ने कहा, “आप फिक्र मत कीजिए, हम यह लड़ाई लड़ते रहेंगे।“ बता दें कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मरणोपरांत कैप्टन अंशुमान सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया।

उन्होंने अपने शौर्य का परिचय देते हुए भयावह आग की लपटों के बीच कई लोगों को बचाकर अपना अदम्य साहस दिखाया था। उनकी पत्नी ने अपने पति के साथ हुई पहली मुलाकात के बारे में राहुल गांधी को विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी पहली मुलाकात उनके पति से हुई थी। उन्होंने अपने पति के बारे में बताया था कि वो छाती पर गोली खाकर मरना पसंद करेंगे, लेकिन कोई साधारण मौत नहीं चाहिए। दरअसल, 19 जुलाई 2023 को सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय टेंटों में आग लग गई थी।

इस आग में कई लोग फंस गए थे, लेकिन रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर कैप्टन अंशुमान सिंह कई लोगों को बचाने के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गए। अंशुमान की शादी पांच महीने पहले ही हुई थी। उनकी मां और पत्नी ने इस पुरस्कार को ग्रहण किया। अंशुमान यूपी के देवरिया जिले के रहने वाले हैं। बता दें कि राहुल गांधी शुरू से ही अग्निवीर योजना की आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह योजना सैनिकों के हितों पर कुठाराघात करने के मकसद से लाया गया है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 जुलाई । देश के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान 'आईआईटी' एक ओर जहां अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के शीर्ष संस्थाओं के साथ साझी रिसर्च और पाठ्यक्रम डिजाइन कर रहे हैं। वहीं, अब आईआईटी ने हिंदी भाषा में भी अपने पाठ्यक्रम पेश किए हैं। इसी क्रम में आईआईटी जोधपुर ने बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए हिंदी भाषा में पाठ्यक्रम लाने का फैसला किया है। यह पाठ्यक्रम अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में भी उपलब्ध होगा। शिक्षाविदों के मुताबिक भाषाई तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में यह एक बड़ी पहल है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने आईएएनएस को इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि आईआईटी जोधपुर इस शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत से हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बीटेक. प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम पेश करेगा।

यह पहल यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई है कि सभी छात्र उस भाषा में प्रभावी ढंग से सीख सकें, जिसमें वे सबसे अधिक सहज हों। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई नई 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' भी क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की सिफारिश करती है। आईआईटी जोधपुर के इस बीटेक फर्स्ट ईयर पाठ्यक्रम पर शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि स्थिरता और गुणवत्ता बनाए रखते हुए दोनों अनुभागों को एक ही प्रशिक्षक पढ़ाएंगे। यह आईआईटी जोधपुर में अधिक समावेशी और सहायक शैक्षणिक माहौल को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डिजिटल मानविकी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड एप्लीकेशन, क्वांटम सूचना और संगणना रोबोटिक्स और गतिशीलता प्रणाली, स्मार्ट हेल्थकेयर, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे आधुनिक एवं महत्वपूर्ण विषय आईआईटी जोधपुर के पाठ्यक्रमों में शामिल हैं। ऐसे में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा मिलने पर भविष्य में इन पाठ्यक्रमों को भी छात्रों के व्यापक समूह तक विस्तारित किया जा सकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी बहुभाषी व भविष्य से जुड़ी शिक्षा पर जोर दिया। मंगलवार को उन्होंने कहा कि अपनी जड़ों से जुड़ी, भविष्यवादी, बहुभाषी और 21वीं सदी की शिक्षा एक सामूहिक जिम्मेदारी है।

राज्यों और केंद्र दोनों को शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के साथ-साथ सभी सर्वोत्तम प्रथाओं को दोहराने और बढ़ाने के लिए एक टीम के रूप में काम करना होगा। उन्होंने यह बात केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में कही। गौरतलब है कि वर्तमान में आईआईटी जोधपुर ने यूजी, पीजी और पीएचडी कार्यक्रमों में 4,500 से अधिक छात्र हैं। आईआईटी जोधपुर ने एक आईआईटी के तौर पर कई आधुनिक तकनीक और समाधान भी विकसित किए हैं। हाल ही में इस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने पौधे-आधारित बायोमास से बने बायो-जेट-ईंधन बनाने का नया तरीका विकसित किया था। आईआईटी के शोधकर्ताओं ने प्रचुर मात्रा में उपलब्ध लोहा आधारित उत्प्रेरक (एफइ, सिलिका-एल्यूमिना) को विकसित किया है। इसकी सहायता से विभिन्न गैर-खाद्य तेलों और बायोमास वेस्ट का उपयोग करते हुए जेट ईंधन निर्माण प्रक्रिया को लाभदायक बनाने का प्रयास किया है। आईआईटी के मुताबिक यह दशकों से उपयोग हो रहे महंगे हवाई ईंधन का विकल्प विकसित करने में सहायक होगा। यह सस्ते और स्वच्छ ईंधन का एक घटक है जो ऊर्जा के क्षेत्र को बदल सकता है। --(आईएएनएस)

देहरा, 9 जुलाई । हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक राकेश जामवाल ने सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर बीजेपी प्रत्याशी की जासूसी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सीएम सुक्खू हार के डर से बौखला गए हैं। भाजपा नेता राकेश जामवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू देहरा विधानसभा उपचुनाव में हार के डर से बौखलाए हुए हैं। इसलिए उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के पीछे सिविल ड्रेस में पुलिस लगा दी। आईएएनएस से बात करते हुए उन्होंने कहा, "30 हजार करोड़ का कर्ज लेने के बाद भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खजाना खाली होने का ढिंढोरा पीटकर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। प्रदेश में विकास का काम नहीं हो पा रहा है।

सुक्खू को जनता के समक्ष एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि कर्ज लिया गया करोड़ों रुपया कहां गया। देहरा का चुनाव जीतने के लिए मित्रों का टोला अरबों रुपया खर्च कर रहा है।" उन्होंने कहा, "भाजपा प्रत्याशी होशियार सिंह के पीछे सुक्खू सरकार ने सादी वर्दी में पुलिस लगाई हुई है, जिसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुक्खू अपनी पत्नी कमलेश ठाकुर को जिताने के लिए किस तरह के हथकंडों का सहारा ले रहे हैं।

देहरा से होशियार सिंह की जीत तय है, इसको लेकर सुक्खू बौखलाए हुए है। प्रदेश में सरकारी तंत्र चुनाव लड़ रहा है और सुक्खू की सरकार पीछे है। इसके बावजूद भी भाजपा इन तीनों उपचुनावों में अपनी जीत दर्ज करेगी। इन चुनावों के बाद प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन होना तय है।" जामवाल ने आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार वर्तमान में झूठी घोषणाओं का पर्वत बन चुका है, जिसके नीचे जनता पीस रही है। प्रदेश में खून, बलात्कार, डकैती की भरमार से कानून व्यवस्था पूरी तरह से डगमगा चुकी है।

प्रदेश की जनता अपने आप को असुरक्षित मान रही है। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार यह चुनाव आतंक का माहौल बनाकर जीतना चाहते हैं। मगर जनता इसका जवाब जल्द देने वाली है। सुक्खू अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ रहे हैं। डेढ़ साल में सुक्खू सरकार ने प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंका है। सुक्खू सरकार ने महिलाओं, बेरोजगारों, किसानों और गरीबों को ठगा है। अब जनता सुक्खू सरकार से तंग आ चुकी है और अब जनता सरकार से छुटकारा चाहती है। (आईएएनएस)

देहरादून, 9 जुलाई । लोकसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक आयोजित करने जा रही है। यह बैठक देहरादून में 15 जुलाई को होगी। देहरादून में होने वाली प्रदेश कार्यसमिति की इस बैठक में 1300 से अधिक पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के अलावा पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहेंगे। जानकारी के अनुसार, बैठक में पार्टी के करीब 1200 कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठरी ने बताया कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव के साथ-साथ उपचुनाव की भी समीक्षा की जाएगी साथ ही पार्टी के आगे की रणनीति तय होगी।

प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक 15 जुलाई को होगी, जिसमें मंडल अध्यक्ष स्तर तक के पदाधिकारी भाग लेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मुख्य रूप से इस बैठक में शामिल रहेंगे। इस बैठक में लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिली जीत, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तीन साल के कार्यकाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल समेत कई विषयों पर चर्चा की जाएगी। कोठारी ने दावा किया कि केंद्र के एजेंडे के अनुरूप ये बैठक हो रही है, केंद्र के एजेंडे में सभी प्रदेशों में विस्तृत कार्य समिति बनाने की योजना है। इसे देखते हुए केंद्र की ओर से सभी प्रदेशों के एक एक बड़े नेता को जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय स्तर के ये नेता अलग-अलग राज्यों में जाकर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। -(आईएएनएस)

लखनऊ, 9 जुलाई । उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बीते कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते कई जिलों में नदियां उफान पर हैं। लखनऊ, गोंडा, लखीमपुर, बरेली, बस्ती में लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इसके अलावा बहराइच, श्रावस्ती और पीलीभीत भी बाढ़ की चपेट में है। बताया जा रहा है कि गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से 38 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। नवाबगंज क्षेत्र में पानी भरना शुरू हो गया है। इसके अलावा बाढ़ की स्थिति को देखते हुए ढ़ेमवा घाट रोड पर ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। तरबगंज इलाके के अइली में कई जगहों पर कटान हुआ है।

वहीं, लखीमपुर के पलिया में बाढ़ के पानी से लोगों में दहशत का माहौल है। पलिया हाईवे पर बाढ़ का पानी आने से हाईवे को बंद किया गया है। इसके साथ ही मैलानी-पलिया रेलवे ट्रैक तेज बहाव में कट गया है। उधर, बरेली में नदियों के उफान पर होने से 94 गांव में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बता दें कि बरेली में लगभग छह मकान बारिश की वजह से जमींदोज हो गए हैं। इसके साथ ही बहेड़ी के 32 गांव, फरीदपुर के 26 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं, नवाबगंज के 24 गांव, मीरगंज के 12 गांव में बाढ़ का पानी घुस आया है। बरेली में बाढ़ से नवाबगंज और भुता के कई गांव जलमग्न हैं। उधर, बस्ती में सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बस्ती जिले के विक्रमजोत में एक दर्जन गावों में सरयू का पानी घुस आया है।

ऐसा ही हाल श्रावस्ती का भी है, श्रावस्ती के जमुनहा, इकौना क्षेत्र में लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इकौना के कई मार्ग जलमग्न हैं और माधवपुर घाट मार्ग भी पूरी तरह से कट गया है। बहराइच में भी सरयू नदी ने खतरे के लाल निशान को पार कर लिया है। मिहींपुरवा, मल्हीपुर-भिनगा मार्ग पर बाढ़ का पानी पहुंच गया है। पीलीभीत जिले के तराई इलाकों में भी बाढ़ का कहर देखने को मिला है, यहां पूरनपुर में 30 गांव जलमग्न हैं। इसके अलावा पानी में 500 से अधिक लोग फंसे हुए हैं, जबकि 250 लोगों को एनडीआरएफ की टीमों ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। बाढ़ में फंसे 500 लोगों को रेस्क्यू करने के लिए प्रशासन ने हेलीकॉप्टर मंगाया है। -(आईएएनएस)

इंदौर, 9 जुलाई । मध्य प्रदेश की व्यापारिक नगरी इंदौर में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 51 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को अटल वन में इस अभियान के तहत पौधरोपण किया। दरअसल, देश में इंदौर की पहचान 'क्लीन सिटी' के तौर पर है और अब इसे 'ग्रीन सिटी' बनाने की मुहिम जारी है। यहां 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान में 51 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पौधरोपण का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को पौधरोपण किया। इस मौके पर राज्य के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इंदौर के अटल वन में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधरोपण किया। प्रधानमंत्री का यह अभियान आज देश में जन-आंदोलन का रूप लेकर संपूर्ण विश्व में पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को नई दिशा देने का कार्य कर रहा है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह धरा हमारी मां है और इस संसार में मां से बड़ा कोई नहीं। इसी भाव के साथ हमने प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत इंदौर में 51 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया है। इसी अभियान के तहत अटल वन में पौधरोपण किया गया। इस अभियान में प्रदेश हीं नहीं देश के लोग भी हिस्सा ले रहे हैं और इंदौर पहुंचकर पौधरोपण कर रहे हैं। फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी ने भी अभियान के तहत बीएसएफ परिसर में पौधरोपण किया। --(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 9 जुलाई । कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने मंगलवार को माना कि आदिवासी कल्याण बोर्ड में धन का दुरुपयोग किया गया और फंड की हेराफेरी हुई। शिवकुमार ने मंगलवार को बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, "यह सच है कि आदिवासी कल्याण बोर्ड में अधिकारियों ने धन का दुरुपयोग किया और फंड की हेराफेरी की। हमने इस संबंध में अपने मंत्रियों से बात की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे इस तरह के किसी भी घोटाले में शामिल नहीं हैं। हमारे एक मंत्री ने स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया। मंत्री होने के नाते जांच का सामना करना ठीक नहीं है। मुझे पता चला है कि उन्हें अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया है। मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा, उन्हें जांच करने दीजिए।" शिवकुमार ने दावा किया, "हमारे मंत्रियों और विधायकों की इसमें कोई संलिप्तता नहीं है। कुछ दूसरे लोग इसमें शामिल हैं। हम स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के पक्ष में हैं।"

इस बीच, बोर्ड के प्रबंध निदेशक और सातवें आरोपी पद्मनाभ और आठवें आरोपी परशुराम का कथित तौर पर एक ऑडियो क्लिप सामने आया है। ऑडियो क्लिप में परशुराम को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि उन्हें इस मामले को बोर्ड के अध्यक्ष, कांग्रेस विधायक बसवराज दद्दाल के संज्ञान में लाना चाहिए। पद्मनाभ ने जवाब दिया कि अगर अभी बताया गया तो बवाल मच जाएगा और उन्होंने उन्हें कुछ दिन और चुप रहने के लिए कहा। पद्मनाभ ने यह भी कहा कि वह "मंत्री और उनके निजी सहायक के दबाव में थे और इसलिए ऐसा किया गया"। भाजपा इस घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्दारमैया की सीधी संलिप्तता का आरोप लगा रही है।

भाजपा ने कहा है कि आदिवासी कल्याण बोर्ड के 187 करोड़ रुपये के फंड का इस्तेमाल तेलंगाना और अन्य राज्यों में चुनावों के लिए किया गया। यह घोटाला वरिष्ठ अधिकारी चंद्रशेखरन की आत्महत्या के बाद सामने आया था। उन्होंने एक डेथ नोट छोड़ा था जिसमें आरोप लगाया गया था कि वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें "मंत्री के मौखिक निर्देश" के आधार पर निगम के प्राथमिक खाते से पैसे निकालने के लिए एक समानांतर खाता खोलने के लिए मजबूर किया था। --(आईएएनएस)

जमशेदपुर, 9 जुलाई । झारखंड के सरायकेला जिला अंतर्गत चांडिल में छेड़खानी और मारपीट की एक घटना से गुस्साए किन्नरों ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया। उन्होंने चांडिल थाने के समक्ष प्रदर्शन किया और छेड़खानी-मारपीट के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। विरोध प्रदर्शन की वजह से टाटा-रांची हाईवे पर करीब एक घंटे तक जाम लग गया। जाम के कारण इस मार्ग से गुजरने वाले केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ के काफिले का रास्ता भी बदला गया। उन्हें चांडिल क्षेत्र में एक कार्यक्रम में भाग लेने जाना था।

बताया गया कि चांडिल थाना क्षेत्र के पाटा स्थित टोल प्लाजा के पास किन्नरों का एक समूह लोगों से पैसे मांग रहा था। इसी दौरान बाइक सवार दो युवक मौके पर पहुंचे तो उनसे भी पैसे मांगे गए। आरोप है कि युवकों ने किन्नरों से उनका मोबाइल नंबर मांगते हुए छेड़खानी और मारपीट की। इस घटना के बाद वहां बड़ी संख्या में किन्नर जुट गए। उन्होंने थाना गेट के समक्ष प्रदर्शन किया और इस दौरान एनएच-32 पर वाहनों का आवागमन रोक दिया। बाद में पुलिस के समझाने और युवकों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद किन्नर वहां से हटे। -(आईएएनएस)

 पटना ,9 जुलाई । कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मणिपुर दौरे को बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन ने सियासी बताया है। लोकसभा सांसद के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मणिपुर आने का आग्रह किया था। भाजपा नेता और नीतीश सरकार में नगर विकास मंत्री नितिन नबीन ने कांग्रेस को कटघरे में खड़े करते हुए कहा, "राहुल गांधी जिस समस्या की चिंता कर रहे हैं, उस समस्या को बनाने वाला कोई है तो वह कांग्रेस और उनके ही परिवार के लोग हैं।"

मंत्री नबीन ने पूछा कि अगर वहां पर सामाजिक तनाव बना है तो इसकी जड़ में कौन है ? कांग्रेस का कुशासन और उनकी नीतियां, जो उनके पूर्वज लेकर आए। इसी के कारण समाज में आज आपसी तनाव बना हुआ है। जो घाव बना है उस घाव को नरेंद्र मोदी की सरकार भरने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मणिपुर के इन हालातों की असल वजह कांग्रेस है। बोले, राहुल गांधी सिर्फ राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए मणिपुर का दौरा कर रहे हैं। सवाल किया कि प्रदेश में दोनों समुदाय को लड़ाने का काम किसने किया ? किसने वहां की पॉलिसी बदल-बदल कर लोगों में तनाव पैदा करने का काम किया ? आप की ही तत्कालीन सरकार ने यह सब किया। क्या तब आपको लोगों की चिंता नहीं थी ? उन्होंने आगे कहा, हम चाहते हैं कि, दोनों समुदाय के लोग खुद को मुख्यधारा में लाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाए। साथ ही राज्य के विकास में योगदान दें।

राहुल गांधी ने मणिपुर दौरे पर मीडिया से कहा था, मैंने प्रदेश में शिविरों का दौरा कर लोगों की बातों को सुना। उनके दर्द को समझा। मैं उनके अंदर विश्वास पैदा करने के उद्देश्य से और विपक्ष का नेता होने के नाते यहां आया हूं। मैं यहां केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए आया हूं, ताकि वो कार्रवाई कर सके। राहुल गांधी ने आगे कहा कि, मैंने कहीं भी ऐसा नहीं देखा जो मणिपुर में चल रहा है। हिंसा से हर कोई आहत है। समय की मांग है कि राज्य में शांति कायम हो। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करूंगा वो यहां आकर जनता की समस्या को सुने और इसका समाधान निकाले। --(आईएएनएस)

रांची, 9 जुलाई। झारखंड के जाने-माने अर्थशास्त्री और शिक्षाविद डॉ. रमेश शरण नहीं रहे। लंग्स के संक्रमण से जूझ रहे डॉ. शरण ने कोलकाता के अस्पताल में इलाज के दौरान मंगलवार तड़के अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार रांची में किया जाएगा। डॉ. शरण झारखंड के हजारीबाग स्थित विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे थे। इसके पहले वह रांची विश्वविद्यालय में लंबे समय तक अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष रहे। झारखंड में सरकारें बजट निर्माण और आर्थिक विषयों पर उनसे परामर्श लेती रहीं।

वह झारखंड की अर्थव्यवस्था और जमीनी वास्तविकताओं पर अपनी गहरी जानकारी के लिए जाने जाते थे। आर्थिक विषयों पर उनके कई शोध को एकेडमिक वर्ल्ड में उद्धृत किया जाता है। सेवानिवृत्ति के बाद वह रांची के कडरू में एजी कॉलोनी स्थित अपने आवास पर रह रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, "प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉ. रमेश शरण का असामयिक निधन झारखंड के लिए अपूरणीय क्षति है। साथ ही इस सूचना से मैं व्यक्तिगत रूप से काफी मर्माहत हूं। मरांग बुरू (ईश्वर) से उनकी आत्मा की शांति एवं उनके परिजनों को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूं।" -- (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 9 जुलाई । विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने सभी राज्य सरकारों से हिंदू मंदिरों और तीर्थ स्थलों के क्षेत्रों से मुस्लिम दुकानों को बंद करवाने की मांग की है। विहिप के केंद्रीय महामंत्री बजरंग बागड़ा ने कहा कि उन्हें अनेक स्थानों से जानकारी मिली है कि जो लोग 'भारत माता की जय' या 'वंदे मातरम' भी नहीं बोल सकते और मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, वे छद्म नामों से या हिंदू देवी-देवताओं के नामों से या हिंदू आस्था केंद्रों के नाम से हिंदू धर्म स्थलों पर प्रसाद और पूजा सामग्री बेच रहे हैं। देशभर से अनेकों प्रत्यक्ष ऐसी घटनाएं सामने आईं हैं, जहां सब्ज़ियों सहित अन्य खाद्य एवं पेय सामग्रियों पर थूककर उन्हें अपवित्र करने के बाद श्रद्धालुओं को बेचा जाता है, जिससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं।

विहिप महामंत्री ने आगे कहा कि देश के अनेक तीर्थों में भगवान के भोग, श्रृंगार व अर्पण इत्यादि से जुड़ी अनेक वस्तुओं को मुस्लिम समाज के लोग अपवित्र कर बेच रहे हैं, जो कि हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ है, जिसे अविलंब रोका जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद सभी राज्य सरकारों से मांग करती है कि वे हिंदू मंदिरों व धर्मस्थलों की पवित्रता को बनाए रखने हेतु मजहबी धोखेबाजों के विरुद्ध तुरंत प्रभावी कदम उठाएं, जिससे समाज की आस्था व विश्वास को किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचे। साथ ही वे हिंदू समाज से भी अपील करते हैं कि ऐसे धर्मद्रोहियों से सावधान रहकर उन्हें बेनकाब करें और स्थानीय शासन-प्रशासन को समय पर सूचित करें। --(आईएएनएस)

सीहोर, 9 जुलाई । मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में दो सगे भाइयों के घर की ही पानी की टंकी में शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों भाई सीमेंट का कारोबार करते थे। सीहोर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, इच्छावर थाना क्षेत्र के बोरदी कलां में रहने वाले राहुल जायसवाल और गोलू जायसवाल के शव मंगलवार की सुबह उनके घर में ही स्थित पानी के टैंक में मिले हैं। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

इतना ही नहीं, पुलिस दोनों की मौत की वजह खोज रही है। मिली जानकारी के अनुसार, दोनों भाई सीमेंट का कारोबार करते थे और उनकी दुकान है। मंगलवार की सुबह नौ बजे तक जब दुकान नहीं खुली तो उनकी तलाश शुरू की गई। इन दोनों के शव पानी के टैंक में मिले। दोनों की मौत का मामला संदिग्ध है। पुलिस के लिए अबूझ पहेली बना हुआ है कि दोनों भाइयों के शव पानी की टंकी में आखिर कैसे आए। क्या उन्होंने आत्महत्या की है, हादसा हुआ है अथवा किसी ने हत्या कर शवों को पानी में डाला है। --(आईएएनएस)

लखनऊ, 9 जुलाई । उत्तर प्रदेश के हाथरस के सिकंदराराऊ में बीते दो जुलाई को सत्संग के दौरान हुई दुर्घटना के तत्काल बाद गठित एडीजी जोन आगरा और मंडलायुक्त अलीगढ़ की एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम, सीओ व तहसीलदार सहित छह अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कार्यक्रम आयोजक तथा तहसील स्तरीय पुलिस व प्रशासन को भी दोषी पाया है। स्थानीय एसडीएम, सीओ, तहसीलदार, इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज अपने दायित्व का निर्वहन करने में लापरवाही के जिम्मेदार हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि उप जिला मजिस्ट्रेट सिकन्दराराऊ द्वारा बिना कार्यक्रम स्थल का मुआयना किये आयोजन की अनुमति प्रदान कर दी गई और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत भी नहीं कराया गया।

रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम को गंभीरता से नहीं लिया गया और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत भी नहीं कराया गया। एसआईटी ने संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति की थी। उप जिला मजिस्ट्रेट सिकंदराराऊ, पुलिस क्षेत्राधिकारी सिकन्दराराऊ, थानाध्यक्ष सिकन्दराराऊ, तहसीलदार सिकंदराराऊ, चौकी इंचार्ज कचौरा एवं चौकी इंचार्ज पोरा को शासन ने निलंबित कर दिया है। आयोजकों ने तथ्यों को छिपाकर कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति ली।

अनुमति के लिए लागू शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया। हाथरस भगदड़ हादसे को लेकर विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने जांच रिपोर्ट सौंप दी है। दो जुलाई को साकार विश्व हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ के बाद 121 लोगों की मौत हो गई थी। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 2, 3 और 5 जुलाई को घटना स्थल का निरीक्षण किया था। जांच के दौरान कुल 125 लोगों के बयान लिए गए, जिसमें प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ आम जनता एवं प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी शामिल हैं। इसके अलावा, घटना के संबंध में प्रकाशित समाचार की प्रतियां, वीडियोग्राफी, छायाचित्र, वीडियो क्लिपिंग का संज्ञान लिया गया। -- (आईएएनएस)

कोलकाता, 9 जुलाई । पश्चिम बंगाल की चार विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव है। इस उपचुनाव में 34 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला तय होगा। उत्तर 24 परगना जिले की बगदाह, नादिया की रानाघाट दक्षिण, उत्तर दिनाजपुर की रायगंज और कोलकाता की मानिकतला विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक साधन पांडे के निधन के बाद मानिकतला सीट खाली हो गई थी।

वहीं, भाजपा विधायकों कृष्ण कल्याणी, विश्वजीत दास और मुकुट मणि अधिकारी के इस्तीफे के बाद रायगंज, बगदाह और राणाघाट-दक्षिण में उपचुनाव कराए जा रहे हैं। इन तीनों ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। कल्याणी और अधिकारी को तृणमूल कांग्रेस ने रायगंज और रानाघाट-दक्षिण विधानसभा क्षेत्रों से उम्मीदवार बनाया है। वहींं मानिकतला में सत्तारूढ़ पार्टी ने दिवंगत साधन पांडे की पत्नी सुप्ती पांडे को मैदान में उतारा है।

रायगंज, राणाघाट-दक्षिण और मानिकतला में तृणमूल कांग्रेस, भाजपा और कांग्रेस-वाम मोर्चा गठबंधन के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा। बगदाह में चार दावेदारों के बीच तगड़ी लड़ाई है। यहां तृणमूल कांग्रेस, भाजपा के अलावा कांग्रेस और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर है। 2021 में हुए विधानसभा चुनाव और हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों के विधानसभावार नतीजे बताते हैं कि, रायगंज, राणाघाट-दक्षिण और बगदाह में भाजपा की स्थिति अच्छी है। तो, मानिकतला में तृणमूल कांग्रेस मामूली अंतर से आगे चल रही है। बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच उपचुनाव कराए जाएंगे। भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की 55 कंपनियां तैनात करने का फैसला किया है। बगदाह में सबसे ज्यादा 16 कंपनियां और राणाघाट-दक्षिण में 15 कंपनियां तैनात होंगी। वहीं, आयोग ने रायगंज और मानिकतला के लिए सीएपीएफ की 12-12 कंपनियां तैनात करने का फैसला लिया है। उपचुनाव के लिए 100 प्रतिशत वेबकास्टिंग होगी। (आईएएनएस)

पटना, 9 जुलाई । बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेट्रो सेवा शुरू होने से लोगों को आने-जाने में सुविधा होगी। साथ ही शहर में रोज घंटो लगने वाले जाम से भी जनता को निजात मिलेगी। मेट्रो के सभी चरणों के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य चल रहा है। भाजपा विधायक और नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में इसकी पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मेट्रो के फर्स्ट फेज का काम तेजी से चल रहा है। मलाही पकरी से बस स्टैंड तक इसकी कनेक्टिविटी होगी। इस प्रोजेक्ट के कई अलग-अगल फेज हैं। पीसी-01 और पीसी-02 को हम लोग पहले चरण में पूरा करना चाहते हैं। उसके बाद पीसी-03, पीसी-04 समेत अलग-अलग स्टेज पर काम होगा।

पटना मेट्रो के विस्तारीकरण के लिए 20 प्रतिशत स्टेट शेयर, 20 प्रतिशत सेंट्रल शेयर के साथ 60 प्रतिशत लोन से फंडिंग हो रही है। इसके माध्यम से मेट्रो के काम में तेजी आएगी। उन्होंने बताया कि जिका से अनुमति के बाद लोन के लिए निविदा की प्रक्रिया चल रही है। हमारा प्रयास है कि मेट्रो के बाकी बचे जो फेज हैं उसका भी काम जल्द पूरा किया जाएगा। पटना के अलावा मेट्रो के विस्तारीकरण की योजना अगल-बगल के शहरों के लिए भी बनाई जा रही है। इसके लिए डीपीआर तैयार किया जा रहा है, जिसके पूरा होते ही इसे केंद्र को भेजा जाएगा। इसमें भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा, ये चार बड़े शहर शामिल हैं।

नितिन नवीन ने आगे कहा, हम चाहते हैं कि मेट्रो का पूरा नेटवर्किंग बने ताकि लोगों का यात्रा करने में आसानी हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर को मई 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। तकनीकी चीजों का समाधान कर इसे हम तय समय तक पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार, पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अपने स्वचालित किराया संग्रह सिस्टम के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। जिसके तहत क्यूआर कोड और नियर फील्ड कम्युनिकेशन फोन को सिस्टम का उपयोग करने की अनुमति मिल सकेगी। वाणिज्यिक कार्य शुरू होने के बाद मेट्रो का किराया तय किया जाएगा। --(आईएएनएस)

रायबरेली, 9 जुलाई । कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को एकदिवसीय दौरे पर रायबरेली में हैं। इस बीच, संसद में हिंदू धर्म को लेकर दिए गए उनके बयान के विरोध में यहां पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में कांग्रेस नेता से एक या दो नहीं, बल्कि कई सवाल पूछे गए हैं। पोस्टर में राहुल गांधी से पूछा गया कि आपको वोट देने वाला क्या हिन्दू मतदाता हिंसक है? आप किस धर्म के हो, स्पष्ट करो? रायबरेली का मतदाता भविष्य में आपको वोट क्या गाली खाने के लिए देगा? इन पोस्टरों पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यह ओछी मानसिकता वाले लोगों की करतूत है। दरअसल, बीते दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में हिंदू धर्म पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था, “जो अपने आपको हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटे नफरत और हिंसा करते हैं।“ राहुल के इस बयान पर पीएम मोदी ने सदन में खड़े होकर विरोध जताते हुए कहा था, “इस तरह से नेता प्रतिपक्ष द्वारा पूरे समुदाय को हिंसक बताना उचित नहीं है।”

इस पर फिर राहुल गांधी ने कहा था, “पीएम मोदी और आरएसएस हिंदू समाज नहीं है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, जो कि हिंदू धर्म के नाम पर दिन-रात राजनीति करते हैं।“ कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को एकदिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे हैं। उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत पूजन-अर्चन से की। पूजा के बाद वो भूमऊ गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद यह उनका दूसरा दौरा है। इससे पहले, वो कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेने रायबरेली पहुंचे थे। रायबरेली उनकी मां सोनिया गांधी की परंपरागत सीट रही है, लेकिन इस बार वो राजस्थान सीट से राज्यसभा पहुंच गई हैं। इसके बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां से राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा । --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 जुलाई । एक शोध में यह बात सामने आई है कि कार्डियक अरेस्ट से बचने वाली महिलाओं में पुरुषों की तुलना में चिंता (एंग्जाइटी) और अवसाद (डिप्रेशन) की संभावना अधिक होती है। नीदरलैंड के एम्सटर्डम विश्वविद्यालय चिकित्सा केन्द्र के शोध समूह ने देश में अस्पताल के बाहर हृदयाघात (कार्डियक अरेस्ट) से उबर चुके 53 वर्ष की औसत आयु वाले 1,250 व्यक्तियों का पांच साल तक अध्ययन किया। उन्होंने कार्डियक अरेस्ट के पांच साल के परिणामों को निर्धारित करने के लिए कई कारकों को देखा। सर्कुलेशन कार्डियोवैस्कुलर क्वालिटी एंड आउटकम्स नामक पत्रिका में प्रकाशित परिणामों से पता चला है क‍ि महिलाओं में पहले वर्ष में अवसादरोधी दवाओं के प्रयोग में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पुरुषों में यह वृद्धि नहीं देखी गई। एम्स्टर्डम पब्लिक हेल्थ के शोधकर्ता रॉबिन स्मिट्स ने कहा, "पांच साल बाद यह वृद्धि लगभग 20 प्रतिशत तक कम हो गई।"

अधिक शोध की आवश्यकता पर बल देते हुए स्मिट्स ने कहा, "इस शोध में हम यह कह सकते है कि महिलाओं को विशेष रूप से कार्डियक अरेस्ट के बाद पर्याप्त सहायता नहीं मिलती है।'' चिंता और अवसाद के अलावा, शोध में रोजगार के रुझान भी देखे गए जो 50 की उम्र पार करने के बाद सामान्य आबादी को प्रभावित करते हैं। स्मिट्स ने कहा कि कमाई की स्थिति में भी बदलाव आया, जिसका मतलब यह है कि परिवार का वह सदस्य जिसकी आय सबसे अधिक थी, हृदयाघात के बाद बदल जाता था, जिससे पता चलता है कि व्यक्तियों के लिए काम पर वापस लौटना मुश्किल हो जाता है। हृदयाघात के बाद जीवित रहने की दर पर किए गए पिछले शोध से पता चला है कि हृदयाघात के बाद महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहती हैं। स्मिट्स ने कहा, ''निष्कर्षों में हम पाते हैं कि हृदयाघात के परिणाम लिंग के आधार पर भिन्न होते हैं। जबकि महिलाओं के बचने और लंबे समय तक जीने की संभावना अधिक हो सकती है, लेकिन हृदयाघात के बाद वह मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से अधिक प्रभावित होती हैं।'' -(आईएएनएस)