नई दिल्ली, 15 जून । इटली के अपुलिया में संपन्न हुए जी-7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ‘आउटरीच सत्र' में कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात की, जिसमें पोप फ्रांसिस भी शामिल थे। इस पर कई एक्सपर्ट्स ने टिप्पणी की है। सेवानिवृत्त जीपी कैप्टन (डॉ) डीके पांडे ने कहा कि जी-7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की पोप फ्रांसिस से मुलाकात आकर्षण का केंद्र रहा। दोनों नेताओं की मुलाकात बहुत गर्मजोशी के साथ हुई, दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। इन दोनों के बॉडी लैंग्वेज को देखें तो जाहिर होता है कि इनके बीच बहुत पुरानी जान-पहचान है। उन्होंने आगे कहा कि तस्वीरों में दिख रहा है कि पोप को पीएम मोदी हाथ देकर सहारा दे रहे हैं।

साफ संदेश है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहां एक नहीं सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की परंपरा है। भारत की पहचान मानवता की रक्षा के साथ-साथ मानवीय संवेदना को बढ़ावा देने को लेकर रहा है। भारत का प्रयास वैश्विक स्तर पर शांति और भाईचारा कायम करने का है। इसके मद्देनजर पीएम मोदी का यह दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। जिसके बेहतर परिणाम भविष्य में देखने को मिलेंगे। जी-7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की मौजूदगी को लेकर पूर्व वरिष्ठ राजनयिक प्रभु दयाल ने कहा कि पीएम मोदी ने पोप को गर्मजोशी के साथ गले लगाया।

इस दौरान पीएम मोदी ने पोप की सराहना करते हुए भारत आने का न्यौता दिया। उम्मीद है पोप का यह दौरा जल्द हो सकता है। पीएम मोदी और पोप के बीच कई बातों पर विचार-विमर्श होने हैं। जिसमें क्लाइमेट चेंज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषय शामिल हैं। पीएम मोदी ने पोप के प्रति जो गर्मजोशी दिखाई है, उसकी भारत में बड़ी सराहना की जाएगी। कैथोलिक की संख्या एशिया में दूसरे नंबर पर है। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट और विदेशी मामलों के जानकर आरएसएन सिंह ने कहा कि आज के समय में भारत की छवि पहले से बेहतर हुई है, आज एक तरफ भारत जी-7 में मुख्य भूमिका निभा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इजरायल का हमास से युद्ध चल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है, जिसमें पीएम मोदी की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज भारत के सभी देशों से अच्छे रिश्ते हैं। जी-7 में पीएम मोदी ने तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों से जिस गर्मजोशी से मुलाकात की, वो भारत की बेहतर कूटनीति का प्रदर्शन है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का जो सॉफ्ट पावर है, उसकी उपलब्धि यह है कि जितने पश्चिमी देश हैं, वहां के लीडर्स हैं, अब हाथ नहीं मिला रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। यह हमारे देश के लिए गर्व की बात है। आज दुनिया भारत की सांस्कृतिक विरासत को पहचान दे रहा है जो हमारी सनातन की परंपरा है नमस्कार। उन्होंने इसे अपनाया है। इससे पहले योग को विश्व ने अपनाया। आज भारत बुलंदियों पर है, और इसे आगे ले जाने की जरूरत है। --(आईएएनएस)

असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पांच सितारा होटल खोलने और इसके लिए आदिवासियों की कथित जमीन का अधिग्रहण करने की असम सरकार की योजना पर विवाद खड़ा हो गया है.

  पढ़ें डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी का लिखा-

भारत का काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडों के सबसे बड़े घर के तौर पर पूरी दुनिया में मशहूर है. यहां कई आदिवासी संगठनों ने आरोप लगाया है कि सरकार बड़े होटलों के लिए उनकी जमीन का जबरन अधिग्रहण करने पर आमादा है.

वहीं, सरकार ने तमाम आरोपों को बेबुनियाद ठहराया है. विपक्षी कांग्रेस भी इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ आक्रामक है. इस मुद्दे पर ज्यादातर गैर-सरकारी संगठनों की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं.

असम सरकार पर जबरन जमीन लेने का आरोप
राज्य सरकार ने सितंबर 2023 में हयात होटल्स के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे.  उससे पहले सरकार ने असम पर्यटन विकास निगम के एक प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया था, जिसके तहत इलाके में ताज समूह का एक भव्य रिसॉर्ट खोला जाएगा.

असम सरकार ने कहा है कि हयात समूह, नेशनल पार्क के पास 30 एकड़ में करीब 100 करोड़ की लागत से 120 कमरों का एक आलीशान होटल खोलेगा. पर्यावरण कार्यकर्ता इस परियोजना पर सवाल उठा रहे हैं.

उनकी दलील है कि यह निर्माण जिस इलाके में होना है, वह यूनेस्को हेरिटेज साइट का हिस्सा है और जमीन का मालिकाना हक आदिवासियों के पास है. पर्यावरणविदों का आरोप है कि सरकार इस जमीन का जबरन अधिग्रहण करने का प्रयास कर रही है. वहीं असम सरकार के मुताबिक, संबंधित जमीन सरकारी है.

जैव विविधता में संपन्न काजीरंगा नेशनल पार्क
असम के नगांव और गोलाघाट जिले में 800 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला यह पार्क जैव विविधता के लिहाज से बेहद संपन्न है. दुनिया में एक सींग वाले गैंडों की कुल आबादी में से दो-तिहाई यहीं रहती है.

एक सींग वाले गैंडों के संरक्षण में कामयाबी

उत्तर में ब्रह्मपुत्र और दक्षिण में कार्बी-आंग्लांग की पहाड़ियों से घिरे काजीरंगा को वर्ष 1950 में वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी और 1974 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला. इसकी जैविक और प्राकृतिक विविधताओं को देखते हुए यूनेस्को ने 1985 में इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया. 2006 में इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया था.

"सरकार हमें पुरखों की जमीन से उजाड़ने पर तुली है"
इस इलाके में रहने वालों को बीते दिनों एक सरकारी नोटिस मिला, जिसमें कहा गया है कि संबंधित जमीन असम पर्यटन विकास निगम की है. इसलिए उसे खाली करना होगा. पार्क से सटे कोहरा इलाके में आदिवासी किसान गुणधर ग्वाला समेत कइयों के मकान तोड़ दिए गए हैं. हयात समूह का प्रस्तावित होटल इसी इलाके में बनना है.

यहां करीब 65 आदिवासी किसान परिवार रहते हैं. गुणधर का आरोप है कि सरकार ने उनके मालिकाना हक को अवैध घोषित कर दिया है. वहीं, सरकार का दावा है कि इन लोगों ने गैरकानूनी तरीके से जमीन पर कब्जा किया है.

गुणधर ने डीडब्ल्यू से कहा, "हमारे पुरखे दशकों से इस जमीन पर रहते आए हैं. अब सरकार हमें अपने पुरखों की जमीन से उजाड़ने पर तुली है. वह इस जमीन को हयात समूह को सौंपना चाहती है." गुणधर के पास करीब दो बीघा जमीन है. होटल बनने की स्थिति में उनसे यह जमीन छिन जाएगी. गुणधर सवाल करते हैं, "यह जमीन ही हमारी इकलौती पूंजी है. अगर यह हाथ से निकल गई, तो हम क्या खाएंगे?"

विकास के नाम पर आदिवासियों को उजाड़ने के आरोप
प्रस्तावित होटल परियोजना के खिलाफ कई स्थानीय संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. आदिवासियों के एक संगठन के संयोजक रमेन कुमार ग्वाला कहते हैं, "विकास के नाम पर पार्क के आसपास रहने वाले स्थानीय आदिवासियों को उजाड़ने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है. संबंधित इलाके में लोग कई पीढ़ियों से रह रहे हैं. उनको उजाड़ने की बजाय परियोजना के लिए किसी और जमीन का आवंटन किया जाना चाहिए."

रमेन ध्यान दिलाते हैं कि यह इलाका बेहद संवेदनशील है. वह आरोप लगाते हैं सरकार ने विकास के नाम पर तमाम नियमों की अनदेखी कर निजी कंपनी को जमीन सौंपने का फैसला किया है.

बाढ़ से बचने के लिए जानवर भी लेते हैं यहां शरण
प्रस्तावित होटल परियोजनाओं का विरोध करने वालों की एक और दलील है कि इससे एक ओर जहां सैकड़ों आदिवासी किसान विस्थापित हो जाएंगे, वहीं बाढ़ के दौरान ऊंचे स्थान पर जाने वाले जानवरों का रास्ता भी बंद हो जाएगा.

असम में बाढ़ के कारण विस्थापन का दर्द झेलते लोग

हर साल बाढ़ के दौरान काजीरंगा पार्क के ज्यादातर इलाके डूब जाते हैं. उस समय तमाम जानवर बाढ़ से बचने के लिए ऊंची जगहों पर शरण लेते हैं. गोलाघाट और कार्बी आंग्लांग जिले की सीमा पर स्थित यह जमीन जंगली जानवरों का प्राकृतिक कॉरिडोर भी है.

जिला प्रशासन इस जमीन को सरकारी संपत्ति बताती है. यह इलाका बोकाखात सब-डिवीजन के तहत है. स्थानीय सर्किल ऑफिसर चंपक डेका ने डीडब्ल्यू को बताया, "पर्यटन निगम से मिली सूचना के बाद हमने संबंधित लोगों को जमीन खाली करने के लिए नोटिस भेजा है.  वहां गैर-कानूनी तरीके से कुछ मकान भी बने हैं. वह जमीन सरकारी है."

चाय बागान के मजदूर भी कर रहे हैं विरोध
हयात के अलावा टाटा समूह भी इलाके में एक भव्य रिसॉर्ट बना रहा है. इस परियोजना के विरोध में चाय मजदूरों की यूनियन 'असम चा मजदूर संघ' ने 31 मई को हाथीखुली चाय बागान में दो घंटे तक काम बंद रखा था. वह बागान टाटा समूह का ही है. कई जानकार आशंका जता रहे हैं कि प्रस्तावित परियोजनाओं से काजीरंगा के नाजुक ईको सिस्टम के अलावा स्थानीय किसानों की रोजी-रोटी पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा.

असम चा मजदूर संघ के एक प्रवक्ता दिलीप भुइयां ने डीडब्ल्यू से कहा, "बागान की करीब आठ एकड़ जमीन पर ताज होटल के निर्माण की योजना है. इसका सीधा असर मजदूरों की रोजी-रोटी पर पड़ेगा. चाय बागान ही नहीं बचेगा, तो मजदूर कहां जाएंगे."

प्रकृति और पर्यावरण के नजरिये से इलाके की संवेदनशीलता को रेखांकित करते हुए दिलीप कहते हैं, "यह बागान नेशनल पार्क से सटा है. बाढ़ के दौरान जंगली जानवर इस बागान से होकर ही सुरक्षित स्थानों पर जाते हैं. हम दशकों से जानवरों के साथ सह-अस्तित्व बनाकर रह रहे हैं, लेकिन सरकार इस संतुलन को बिगाड़ने पर तुली है. इस परियोजना के कारण इंसानों और जानवरों के बीच संघर्ष तेजी से बढ़ेगा."

असम में एक सींग वाले गैंडों का शिकार रोकने में कामयाबी

सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण पर रोक लगाई थी
साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने पार्क में रहने वाले जानवरों के कॉरिडोर के तौर पर इस्तेमाल होने वाले इलाके की निजी जमीन में किसी भी तरह के निर्माण पर पाबंदी लगा दी थी. इससे पहले एक उच्च-स्तरीय केंद्रीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि कॉरिडोर में कई निजी और सरकारी निर्माण किए गए हैं. इसी रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उक्त निर्देश दिया था.

दिलीप भुइयां बताते हैं कि अदालती निर्देश की अनदेखी करते हुए उसके बाद भी कई निर्माण किए गए हैं. इसकी वजह से भी स्थानीय लोगों को बेघर होना पड़ा है. स्थानीय किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय कृषक समिति ने इस मामले में ज्यादातर गैर-सरकारी संगठनों की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए उनपर राज्य सरकार के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया है.

कांग्रेस ने कहा, आंदोलनकारियों का समर्थन करेंगे
असम की राजधानी गुवाहाटी में विपक्षी दल कांग्रेस, सरकार के इन फैसलों का विरोध कर रही है. पार्टी के सांसद गौरव गोगोई ने डीडब्ल्यू से बातचीत में कहा, "इलाके में विकास के नाम पर पहले ही दर्जनों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है. अब इन होटल परियोजनाओं से काजीरंगा का ईको सिस्टम तो प्रभावित होगा ही, इलाके में रहने वाले स्थानीय आदिवासियों की रोजी-रोटी भी छिन जाएगी."

गौरव गोगोई राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए कहते हैं, "सरकार निजी कंपनियों को जमीन सौंपने पर तुली है. इसके लिए वह अपने लोगों के हितों की अनदेखी कर रही है." उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी इन परियोजनाओं के खिलाफ आंदोलन करने वालों का समर्थन करेगी.

दूसरी ओर, असम सरकार के एक प्रवक्ता ने दोहराया कि संबंधित जमीन सरकारी है, लेकिन इसके बावजूद सरकार वहां से हटने वाले लोगों को वैकल्पिक तौर पर कहीं और बसाने पर विचार कर रही है. उनको आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, ताकि वे नए सिरे से काम शुरू कर सकें. हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि सरकार कितना मुआवजा देगी. यह भी साफ नहीं है कि अगर संबंधित जमीन सरकारी है, तो कथित अवैध अतिक्रमणकारियों को मुआवजा कैसे दिया जाएगा.

पर्यावरणविद दिनेश कुमार हाजरा कहते हैं, "काजीरंगा नेशनल पार्क से सटे संवेदनशील इलाके में किसी बड़ी परियोजना को अनुमति देना उचित नहीं है. वह भी तब, जब वह इलाका बाढ़ के दौरान जानवरों की सुरक्षा के लिए अहम हो. सरकार ने मुनाफे के लालच में शायद तमाम नियमों की अनदेखी की है. जानवरों के साथ ही साथ, इससे हजारों लोगों की रोजी-रोटी का सवाल भी जुड़ा है. पर्यटन और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है."

नई दिल्ली, 15 जून । दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार की न्यायिक हिरासत 22 जून तक बढ़ा दी। विभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। उन पर 13 मई को आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री आवास के भीतर मारपीट और छेड़छाड़ करने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने अदालत से कुमार की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की थी। बचाव पक्ष के वकील ने इसका विरोध किया, लेकिन सरकारी वकील ने कहा कि वह जांच को प्रभावित कर सकते हैं। इससे पहले तीस हजारी कोर्ट कुमार की जमानत याचिका खारिज कर चुका है। स्वाति मालीवाल ने 17 मई को दिल्ली पुलिस के पास एक शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर 13 मई को उन्हें किस प्रकार उत्पीड़न और प्रताड़ना का सामना करना पड़ा था। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 15 जून । केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने शनिवार को कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेमीकंडक्टर पहल को पूरा करने की दिशा में काम करेंगे। सेमीकंडक्टर एक स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री है। इससे बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा होंगी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा, "सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल विनिर्माण के लिए एक बुनियादी जरूरत है, जिसे उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना से मजबूती मिली है। उन्होंने आगे कहा, "ये दोनों क्षेत्र बहुत ज्यादा रोजगार पैदा करते हैं। मैं प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से उठाए गए सेमीकंडक्टर-संबंधी कदमों की सराहना करता हूं और अपने मंत्रालय के जरिए उन्हें पूरा करने की दिशा में काम करूंगा।"

पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक्स पर पोस्ट किया, "सेमीकंडक्टर जैसे इंडस्ट्री सेक्टर के लिए पूंजी समर्थन ग्लोबल तकनीकी विनिर्माण क्षेत्र में भारत की उपस्थिति बढ़ाने के लिए जरूरी है।" हमारी डिजिटल और तकनीकी अर्थव्यवस्था अनेक निवेश और रोजगार पैदा कर रही है, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में, जो कि सेमीकंडक्टर पर निर्भर करता है। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के लिए अगले दशक के फोकस के क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, एआई, ऑटोमोटिव और ईवी हैं। पीएम मोदी ने हाल ही में 1.25 लाख करोड़ से अधिक लागत के सेमीकंडक्टर संयंत्रों की आधारशिला रखी थी। भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था है। इसका लक्ष्य 2030 तक एक ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनना है। (आईएएनएस)

अनूपगढ़, 15 जून । पाकिस्तान की नापाक हरकत एक बार फिर सामने आई है। राजस्थान बॉर्डर स्थित अनूपगढ़ जिले में शुक्रवार रात दो जगहों पर पाकिस्तानी ड्रोन की मूवमेंट देखने को मिली। ड्रोन की मूवमेंट के बाद बीएसएफ के मुस्तैद जवानों ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए ड्रोन पर करीब 25 राउंड फायरिंग कर उसे खदेड़ा। पाकिस्तान की ओर से यह मूवमेंट गांव 13 के कैलाश पोस्ट और समेजा कोठी के पास देखने को मिली। जानकारी के अनुसार, ये हरकत रात दो से तीन बजे की बताई जा रही है। ड्रोन को खदेड़ने के बाद बीएसएफ के जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के अनुसार, कैलाश पोस्ट के पास सर्च ऑपरेशन के दौरान हेरोइन के दो पैकेट बरामद किए गए हैं। बरामद हेरोइन का वजन करीब छह किलो बताया जा रहा है। बीएसएफ से साथ-साथ पुलिस भी सर्च ऑपरेशन चला रही है। इसी कड़ी में पुलिस की ओर से भी नाकेबंदी की गई है।

इसके अलावा बीएसएफ ने समेजा कोठी इलाके से भी हेरोइन के पैकेट बरामद किए हैं। हालांकि, फिलहाल इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि बरामद हेरोइन की मात्रा कितनी है। आपको बताते चलें, पाकिस्तान की सीमा से सटे बॉर्डर पर पाकिस्तान की ओर से इस तरह की हरकतें पहली बार नहीं हुई है। आए दिन बॉर्डर पर इस तरह की हरकतें देखने को मिलती हैं। पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए राजस्थान में हेरोइन की सप्लाई की कोशिश की जाती है। बीएसएफ ने इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान को अपने मंसूबों में नाकाम करते हुए कई तस्करों को पकड़ा है। --(आईएएनएस)

 पटना, 15 जून । एनईईटी (नीट) परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों में आक्रोश देखा जा रहा। बिहार की राजधानी पटना में शनिवार को सैकड़ों छात्र परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे और जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों को हटाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने लाठियां भांजी तब जाकर विरोध प्रदर्शन शांत हुआ।

पटना में दिनकर गोलंबर के पास शनिवार को नीट के परीक्षार्थियों ने हंगामा किया। इस बीच उन्हें ओपेन बोर्ड के 12वीं के परीक्षार्थियों का साथ मिला। प्रदर्शनकारी छात्रों ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका और सड़क पर टायर जलाकर मार्ग को अवरूद्ध कर दिया। इस दौरान दिनकर गोलंबर पर आवागमन पूरी तरीके ठप हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को खदेड़ कर हटाया, तब जाकर हालात सामान्य हो सके। छात्र नीट परीक्षा को कैंसिल करने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। इसलिए परीक्षा रद्द की जाए, और फिर से ली जाय। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक करने के मामले में गिरफ्तारी हुई है, फिर भी सरकार मानने को तैयार नहीं है। छात्रों ने कहा कि एनटीए ने जो ग्रेस मार्क्स दिया, वह कहीं से भी उचित नहीं था। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। पेपर लीक का सबूत आर्थिक अपराध इकाई पटना पुलिस के पास है। इससे यह साबित होता है कि एक दिन पहले ही अभ्यर्थियों के पास प्रश्न पत्र आ गए थे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह आंदोलन मांग पूरी होने तक जारी रहेगा। --(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 15 जून । कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने शनिवार को नीट की परीक्षा दोबारा आयोजित करने की वकालत करते हुए कहा कि ग्रेस मार्क्स देना गलत है। मैसूरु में संवाददाताओं से बात करते हुए सीएम सिद्दारमैया ने कहा कि नीट परीक्षा में उन छात्रों के साथ गलत हुआ जिन्होंने कड़ी मेहनत की थी। उन्होंने कहा, "छात्रों को पास करने के लिए ग्रेस मार्क्स नहीं देना चाहिए। ग्रेस मार्क्स देना गलत है, इससे बचना चाहिए। इस मुद्दे पर मैं पहले ही अपना बयान दे चुका हूं। "मैंने इस मामले की जांच की मांग की है और दोबारा परीक्षा आयोजित करने की अपील की है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने सही तरीके से परीक्षा का आयोजन नहीं किया है।

छात्रों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।" केंद्रीय मंत्रिमंडल में दक्षिण भारत से आठ मंत्रियों को शामिल किये जाने के बारे में एक सवाल के जवाब में सिद्दारमैया ने कहा, "भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, आरएसएस के प्रभाव के कारण दक्षिण भारत में वह समर्थन नहीं जुटा सकेगी। भाजपा आरएसएस का राजनीतिक चेहरा है लेकिन भारत का दक्षिणी हिस्सा उसका समर्थन नहीं करेगा।" राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई के दुरुपयोग के बारे में टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, "भाजपा शुरू से ही लोगों को निशाना बनाने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करती रही है।" कांग्रेस पर लग रहे राजनीतिक प्रतिशोध के आरोपों, खासकर पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट, के बारे में उन्होंने कहा, "जब हमारे खिलाफ मामले दर्ज किये जाते हैं तो क्या वह भी निशाना बनाना नहीं है?

मेरे खिलाफ, उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामलों के बारे में आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किये जाने के बारे में आप क्या कहेंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया गया है - यह प्यार की राजनीति है या घृणा की?" उन्होंने कहा, "भाजपा घृणा की राजनीति कर रही है। हमने बदले की राजनीति बिल्कुल भी नहीं अपनाई है। मैं जोर देकर कहता हूं कि हम बदले की राजनीति में शामिल नहीं होंगे।" स्थानीय निकाय चुनावों के बारे में सीएम सिद्दारमैया ने कहा कि सरकार चुनाव करायेगी। हालांकि उन्होंने चुनावों के समय के बारे में कुछ भी कहने से बचते हुए कहा, "चुनाव तब होंगे जब सरकार चुनाव कराने का फैसला करेगी।" --(आईएएनएस)

 तेलंगाना, 15 जून । तेलंगाना के डुंडीगल स्थित वायु सेना अकादमी में संयुक्त स्नातक परेड का आयोजन किया गया। संयुक्त स्नातक परेड के दौरान भारतीय वायु सेना की सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम ने हैरतअंगेज हवाई प्रदर्शन किया। 213 ऑफिसर्स कोर्स की संयुक्त परेड को एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि आधुनिक युग की लड़ाई जंग के मैदान तक सीमित नहीं है, यह लगातार विकसित होने वाला परिदृश्य है। उन्होंने कहा कि यह जटिल डेटा नेटवर्क और नए साइबर प्रौद्योगिकियों से प्रभावित हो रहा है। हम पुरानी सोच के साथ कल के युद्ध को नहीं लड़ सकते हैं।

इस दौरान उन्होंने व्यावसायिकता, आक्रामकता और पहल को एक लीडर का सबसे अहम गुण बताया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि लीडर्स की भी विचारशील होने की जरूरत है। इस असाधारण यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं तो ऐसे में भारतीय वायुसेना के मूल मूल्यों - अभियान, समग्रता और उत्कृष्टता को अपना मार्गदर्शक बनाएं। इस समारोह में सफलतापूर्वक उड़ान प्रशिक्षण करने वाले कैडेट्स के अलावा भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल के अधिकारियों और मित्र देशों के अधिकारियों को 'विंग्स' प्रदान किया गया। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 15 जून । देश की राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। जल संकट को लेकर भाजपा ने शनिवार को दिल्ली के जल मंत्री आतिशी के दफ्तर के बाहर मटका फोड़ प्रदर्शन किया। वहीं, कांग्रेस ने भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने केजरीवाल सरकार और मंत्री आतिशी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा के नेताओं ने दावा किया कि दिल्ली सरकार ने टैंकर माफिया को छूट दे रखी है और वे लोग दिल्ली को लूट रहे हैं। पानी की किल्लत को लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ भाजपा के साथ-साथ कांग्रेस भी सड़कों पर उतर गई।

बता दें कि कांग्रेस ने अभी हाल में ही दिल्ली की सभी सात सीटों पर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पानी की किल्लत को लेकर सड़क पर उतरकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया। कांग्रेस के बैनर तले प्रदर्शन में शामिल लोगों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि दिल्ली की जनता पानी के लिए बेहाल है और टैंकर माफिया मालामाल है। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि दिल्ली की जनता पानी खरीदकर पी रही है और सरकार नींद में सोई हुई है। लोगों ने केजरीवाल सरकार पर वादाखिलाफी के भी आरोप लगाए। गौरतलब है कि दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर इन दिनों सियासी बवाल मचा हुआ है। पानी की किल्लत के लिए केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। केजरीवाल सरकार का आरोप है कि हरियाणा दिल्ली को पानी नहीं दे रहा है, जिसके चलते पानी की समस्या हो रही है। वहीं, दूसरी तरफ भाजपा का आरोप है कि दिल्ली सरकार टैंकर माफियाओं को संरक्षण दे रही है, जिसके चलते आम जनता को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। -- (आईएएनएस) 

रुद्रप्रयाग, 15 जून । उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हुए भीषण सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। साथ ही उन्होंने जिलाधिकारी को इस घटना के जांच के आदेश भी दे दिए हैं। सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''जनपद रुद्रप्रयाग में टेंपो ट्रैवलर के दुर्घटनाग्रस्त होने का अत्यंत पीड़ादायक समाचार प्राप्त हुआ। स्थानीय प्रशासन व एसडीआरएफ की टीमें राहत एवं बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। घायलों को नजदीकी चिकित्सा केंद्र पर उपचार हेतु भेज दिया गया है। जिलाधिकारी को घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगतों की आत्मा को श्रीचरणों में स्थान एवं शोक संतप्त परिजनों को यह असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करें। बाबा केदार से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं।'' उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में शनिवार को यात्रियों से भारी टेंपो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में जा गिरी।

बताया जा रहा है कि टेंपो ट्रैवलर में 20 से ज्यादा लोग सवार थे। यह हादसा बद्रीनाथ हाईवे के रेंतोली के पास हुआ। इस हादसे में 10 से अधिक लोगों की मौत की खबर है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। हादसे में कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। उधर हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन, जिला आपदा प्रबंधन, एसडीआरएफ सहित अन्य टीम घटनास्थल पर पहुंची और राहत बचाव का कार्य शुरू कर दिया है। इस घटना को लेकर रुद्रप्रयाग की एसपी डॉ. विशाखा अशोक भदाणे ने बताया कि हमको सूचना मिली कि 23 यात्रियों से भरी टेंपो ट्रैवलर अचानक अनियंत्रित होकर रौतेली के पास अलकनंदा नदी में गिर गई है। जिसके बाद तुरंत मौके पर पहुंच कर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इसमें अभी तक 15 यात्रियों को अस्पताल भेजा गया है। जिनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। अन्य लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। - (आईएएनएस)

रांची, 15 जून । रांची के पीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने झारखंड के टेंडर कमीशन घोटाले में होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद राज्य सरकार के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम सहित सभी नौ आरोपियों की न्यायिक हिरासत और 14 दिनों के लिए 29 जून तक बढ़ा दी है। अन्य आरोपियों में तत्कालीन मंत्री के पीएस संजीव कुमार लाल, घरेलू सहायक जहांगीर आलम, झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर बीरेंद्र राम शामिल हैं। शनिवार को इन सभी की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। बता दें कि ईडी ने टेंडर कमीशन घोटाले को लेकर ग्रामीण विकास विभाग के तत्कालीन चीफ इंजीनियर बीरेंद्र राम के ठिकानों पर वर्ष 2023 के फरवरी में छापेमारी की थी।

इस दौरान खुलासा हुआ था कि विभाग में टेंडर के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ है। ईडी ने उनकी 39.28 करोड़ की संपत्तियां जब्त कर ली थीं। मामले की जांच आगे बढ़ने पर बीते 6-7 मई को मंत्री के पीएस संजीव कुमार लाल, घरेलू सहायक जहांगीर आलम सहित कई अन्य के ठिकानों पर छापेमारी की गई और इस दौरान कुल मिलाकर करीब 37 करोड़ कैश बरामद किया गया। इनसे पूछताछ के बाद घोटाले में तत्कालीन मंत्री आलमगीर आलम की संलिप्तता सामने आई। उनसे भी ईडी ने दो दिनों तक पूछताछ की और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने कोर्ट को बताया है कि ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर कमीशन घोटाले में इंजीनियर, अधिकारी व मंत्री का एक संगठित गिरोह सक्रिय था। ईडी ने नमूने के तौर पर जनवरी महीने में पारित 92 करोड़ के 25 टेंडर के ब्यौरे से संबंधित एक पेपर भी कोर्ट में जमा किया है, जिसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि मंत्री आलमगीर आलम ने उक्त सभी 25 टेंडर में कमीशन के रूप में 1.23 करोड़ रुपये लिए थे। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 15 जून । केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार का गठन हो गया है। एनडीए में इस बार सहयोगी दलों की बात करें तो भाजपा के अलावा टीडीपी और जेडीयू दो बड़े दल हैं जिनके पास सांसदों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में केंद्रीय मंत्रिमंडल में सभी सहयोगी दलों को स्थान दिया गया है।

वहीं विपक्ष यह दावा करता रहता है कि यह सरकार कमजोर सरकार है और ज्यादा दिन तक चलनेवाली नहीं है। इसको लेकर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने आईएएनएस के साथ खास बातचीत की और विपक्ष के सारे दावों का खंडन कर दिया। जनता दल युनाइटेड के नेता केसी त्यागी ने आईएएनएस की तरफ से पूछे गए सवाल की कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यह दावा कर रहे हैं कि यह सरकार ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है, उन्होंने कहा कि खड़गे जी की ये बद्दुआएं हैं, ये इच्छाएं नहीं है। केसी त्यागी ने आईएएनएस के साथ बातचीत में विपक्ष के द्वारा कही जा रही बात की जदयू ने सरकार में रहने के लिए लोकसभा स्पीकर का पद मांगा है इसका भी उन्होंने खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आमतौर पर इस तरह का विचार होता है कि जो पार्टी सत्ता में होती है लोकसभा के स्पीकर का पद उसके पास होता है।

इसके साथ यह भी मान्यता है कि जो बड़ा घटक दल होता है उसके पास ये पद आरक्षित रहता है। हमने या हमारे नेता नीतीश कुमार ने किसी भी स्टेज पर ना तो इस पद की मांग की है ना ही हमारे दिलो दिमाग में इस तरह की कोई बात है। ऐसे में भाजपा इस पद के लिए जिस उम्मीदवार का चयन करेगी हमारा समर्थन हमेशा से उसके साथ रहेगा। विपक्ष द्वारा लगातार फैलाए जा रहे एनडीए गठबंधन को लेकर अफवाहों पर उन्होंने कहा कि हम ऐसी किसी भी अफवाह को सिरे से खारिज करते हैं और हम जदयू के सभी साथी इस गठबंधन में अच्छा महसूस कर रहे हैं और हमें इस गठबंधन में किसी तरह के टूट-फूट की कोई आंशका नहीं है। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 15 जून । पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के बाद हो रही राजनीतिक हिंसा का जायजा लेने के लिए भाजपा ने त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब के नेतृत्व में चार नेताओं की समिति का गठन किया है। यह समिति शीघ्र ही पश्चिम बंगाल का दौरा कर, हिंसा की घटनाओं की पूरी रिपोर्ट भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेगी। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब को इस समिति का संयोजक बनाया गया है। इस चार सदस्यीय समिति में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, राज्यसभा सांसद एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी बृजलाल और सांसद कविता पाटीदार को भी शामिल किया गया है।

समिति के गठन के साथ ही भाजपा ने पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा के लिए ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा, "भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। लोकसभा आम चुनाव के साथ-साथ तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए और सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। पश्चिम बंगाल को छोड़कर कहीं भी राजनीतिक हिंसा की कोई घटना नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल ही एकमात्र ऐसा राज्य है जो चुनाव के बाद हिंसा की चपेट में है, जैसा कि हमने वहां 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद देखा था।"

भाजपा ने आगे आरोप लगाया, "पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मूकदर्शक बनी हुई हैं, जबकि उनकी पार्टी के अपराधी बेखौफ होकर विपक्षी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं पर हमला कर रहे हैं और उन्हें डरा-धमका रहे हैं। कोलकता उच्च न्यायालय ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए सीएपीएफ की तैनाती 21 जून तक बढ़ा दी है और मामले को आगे की समीक्षा के लिए 18 जून को सूचीबद्ध किया है। पश्चिम बंगाल में हो रही राजनीतिक हिंसा की घटनाओं का जायजा लेने के लिए एक समिति का गठन किया है, जो शीघ्र ही पश्चिम बंगाल का दौरा करेगी तथा हिंसा की घटनाओं की पूरी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेगी। " (आईएएनएस)

 तिरुवनंतपुरम, 15 जून । केरल के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मंत्री के. राधाकृष्णन लोकसभा चुनाव जीत गए हैं। इसके चलते मंत्री पद खाली हो गया है। वो चुनाव जीतने वाले एकमात्र वामपंथी उम्मीदवार हैं। ऐसे में विभागों में संभावित फेरबदल के लिए बातचीत शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) एक बैठक कर इस पर फैसला लेगी। सत्तारूढ़ वामपंथ के भीतर भी खलबली मची हुई है, जिसमें सीपीआई का एक वर्ग, जो दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी है, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की कार्यशैली से नाखुश है। राधाकृष्णन के पद को भरने के साथ, सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सीएम विजयन यह पद किसको देंगे। अगर सीएम विजयन माकपा के भीतर इस स्थान को भरने का फैसला करते हैं, तो जिन नामों पर चर्चा शुरू हो गई है, उनमें दो बार के माकपा विधायक ओ.आर. केलू और पहली बार विधायक बनीं के. संथाकुमारी के नाम शामिल हैं। माकपा को परेशान करने के लिए विजयन कैबिनेट में जेडी(एस) के उम्मीदवार की मौजूदगी है। उनका राष्ट्रीय नेतृत्व भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का सहयोगी है और उनके नेता एच.डी. कुमारस्वामी नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं।

जेडी(एस) की केरल इकाई को किसी अन्य पार्टी में विलय करने का अल्टीमेटम दिया गया है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके उम्मीदवार को कैबिनेट से हटा दिया जाएगा। पार्टी माकपा मंत्रियों के खाते के वित्त विभाग को बदलने पर भी विचार कर रही है, जिसे वर्तमान में पहली बार विधायक बने के.एन. बालगोपाल संभाल रहे हैं। केरल सरकार में एक और बदलाव हो सकता है। वीना जॉर्ज स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रही हैं, उनकी जगह एक अनुभवी राजनेता को लाने की योजना बनाई जा रही है। इन दोनों की जगह लेने वाले नामों में राज्य के उद्योग मंत्री पी. राजीव, राज्य सहकारिता मंत्री वी.एन. वासवन, राज्य मत्स्य पालन मंत्री साजी चेरियन और सीएम विजयन के दामाद राज्य पर्यटन मंत्री पी.ए. मोहम्मद रियास शामिल हैं। माकपा नेतृत्व की बैठक अगले कुछ दिनों में होने वाली है, जिसमें सब साफ हो जाएगा। -- (आईएएनएस)

 कोलकाता, 15 जून । कुवैत में एक इमारत में लगी आग में जान गंवाने वाले पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर जिले के द्वारिकेश पटनायक का पार्थिव शरीर शनिवार को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। पश्चिम बंगाल के अग्निशमन विभाग के मंत्री सुजीत बोस सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर हवाई अड्डे पर मौजूद थे। आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की विधायक अग्निमित्रा पॉल और राज्य के अन्य नेता भी दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए वहां मौजूद थे। मंत्री ने मीडिया को बताया कि राज्य सरकार पार्थिव शरीर को पटनायक के घर तक पहुंचाने और उनके अंतिम संस्कार की पूरी व्यवस्था करेगी।

उन्होंने कहा, "राज्य सरकार पीड़ित परिवार को मुआवजा देने पर भी विचार करेगी।" अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजीविका की तलाश में राज्य के कई युवाओं को अपनी जिंदगी खतरे में डालकर भी बाहर जाना पड़ता है। उन्होंने कहा, "ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्य में निवेश और उद्योग नहीं आ रहे हैं। बेरोजगारी के कारण पटनायक जैसे प्रतिभाशाली युवाओं को अपने घर-परिवार से दूर जाना पड़ता है।" पटनायक कुवैत में मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर नौकरी करते थे। --(आईएएनएस)

श्रीनगर, 15 जून । हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक का एक वीडियो सामने आया है। जिसमें वह कश्मीरी पंडितों से अपनी मातृभूमि पर वापस लौटने की अपील कर रहे हैं। मीरवाइज कश्मीरी पंडितों को खीर भवानी मेला के मौके पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि यह वक्त मेल-मिलाप और टूटे रिश्तों को फिर से जोड़ने का है। मीरवाइज का यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। शुक्रवार को जामिया मस्जिद में जुमे की नमाज में जुटे लोगों को संबोधित करते हुए मीरवाइज उमर फारूक ने कहा कि आज हमारे पंडित भाइयों का खीर भवानी उत्सव है, वो बड़ी संख्या में घाटी में आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं।

जम्मू-कश्मीर के लोग हमेशा चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित अपनी मातृभूमि में वापस लौटें, हमने अतीत में भी कोशिश की है और फिर से उन्हें मातृभूमि में वापस लाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि ''मैं एक बार फिर उनसे अपील करूंगा कि वह अपनी मातृभूमि पर वापस लौटें जो उनका इंतजार कर रही है, और यहां वैसे ही रहें जैसे हमारी साझा विरासत में अतीत में रहते थे। अब समय आ गया है कि हम टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ें। हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए इसके लिए ऋणी हैं।" बता दें कि साल 1990 में आतंकी घटनाओं के बाद बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़कर घाटी से पलायन कर गए थे। ऐसे में मीरवाइज ने कश्मीरी पंडितों से भावुक अपील करते घाटी में वापसी लौटने की अपील की। --(आईएएनएस)

कोलकाता, 15 जून । पश्चिम बंगाल में नये विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राज्य सरकार और राजभवन एक बार फिर आमने-सामने आ गये हैं। हाल ही में दो विधानसभा सीटों - मुर्शिदाबाद जिले में भगवानगोला सीट और उत्तर 24 परगना जिले में बारानगर सीट - पर हुए उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार विजयी रहे थे। सूत्रों ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के रैयत हुसैन सरकार और सयंतिका बनर्जी को निर्वाचित हुए 11 दिन बीत गये हैं, लेकिन उनका शपथ ग्रहण नबन्ना स्थित राज्य सचिवालय और राजभवन के बीच 'तकनीकी गड़बड़ियों' में अटक गया है। आधिकारिक प्रोटोकॉल के अनुसार, नव निर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए राज्य के संसदीय कार्य विभाग से राजभवन में राज्यपाल कार्यालय को संदेश भेजा जाना है। सूत्रों का कहना है कि सरकार और बनर्जी के मामले में राजभवन को संदेश तो मिल गया है, लेकिन यह संसदीय कार्य विभाग के मंत्री की बजाय पश्चिम बंगाल विधानसभा के सचिव की ओर से भेजा गया है।

सूत्रों ने बताया कि राजभवन ने अब तक उस संदेश का कोई जवाब नहीं दिया है जिससे दोनों विधायकों के शपथ ग्रहण को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। संयोग से, राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर राजभवन में तैनात पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करने की मांग की। इससे पहले विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया था कि राजभवन के बाहर तैनात पुलिसकर्मियों ने गुरुवार शाम उन्हें और उनके साथ आये चुनाव बाद हिंसा के कुछ पीड़ितों को अंदर जाने से रोक दिया था। राज्यपाल ने अपने बयान में कहा था कि वह पुलिस विभाग के प्रभारी मंत्री से तब तक नहीं मिलेंगे जब तक पीड़ितों को उनसे मिलने नहीं दिया जाता। दरअसल, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास गृह मंत्रालय भी है और पुलिस विभाग उन्हीं के अंदर आता है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 15 जून । नीट परीक्षा में धांधली के विरोध में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। देशभर में इसको लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। वहीं यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था जहां इसको लेकर अदालत की तरफ से फैसला भी आ गया है। लेकिन, अभी भी छात्रों द्वारा इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। जबकि छात्रों के एक वर्ग की मुलाकात इस मामले को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी हो चुकी है। वहीं इस पूरे मामले में सियासत भी तेज है। इस पूरे मामले को लेकर आईएएनएस के साथ बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने केंद्र सरकार को अपने निशाने पर लिया। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि नीट की परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। जिस तरह शिक्षा माफिया सरकारी तंत्रों के साथ मिलकर काम कर रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान अगर इस पर सिर्फ सफाई देते हैं तो वो पाप के भागीदारी बनेंगे। राजपूत ने आगे कहा कि बीजेपी और संघ की सत्ता की लूट की लड़ाई और सरकारी संसाधनों पर अपने लोगों को बिठाने की लड़ाई है।

जबकि भारतीय जनता पार्टी कह चुकी है कि उसे संघ की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने आईएएनएस से स्पष्ट कहा कि नीट की परीक्षा दोबारा से होनी चाहिए, क्योंकि यह देश के भविष्य का सवाल है, देश के भविष्य के डॉक्टरों का सवाल है, डॉक्टरों की योग्यता का सवाल है। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान खुद नहीं चाहेंगे कि उनका इलाज या उनके बच्चे या परिवार के किसी व्यक्ति का इलाज किसी अयोग्य डॉक्टर के द्वारा हो। जिस तरह से शिक्षा माफिया, कोचिंग माफिया सरकार के सहयोगियों के साथ या सरकार के तंत्र के साथ मिलकर अयोग्य लोगों को इस परीक्षा में पास कराने का काम कर रहे हैं।

उसको लेकर सरकार को गंभीर भी होना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। उन्होंने आगे संघ और भाजपा के बीच सबकुछ ठीक नहीं होने के सवाल पर कहा की यह संघ और भाजपा के बीच बंदरबांट की लड़ाई है। सत्ता को हाथ से जाता देखकर अब ये सत्ता के सारे संसाधनों पर कब्जे की और लूट की लड़ाई है। कहीं ना कही सरकारी संस्थानों में अपने लोगों को बैठाने की लड़ाई है। दरअसल इस तरह से लोकतंत्र हार रहा, संविधान हार रहा है। संघ को चाहिए की अपनी बात स्पष्ट करे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि उसे संघ की कोई आवश्यकता नहीं है। --(आईएएनएस)
 

लातेहार, 15 जून । झारखंड का लातेहार जिला नक्सलियों के खौफ के नाम से जाना जाता था। लेकिन, अब यहां की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल रही है। यहां के लोग अब परंपरागत खेती छोड़ आधुनिक खेती की ओर ध्यान दे रहे हैं और अपनी आय को दोगुनी करने में लगे हैं। इसी कड़ी में लातेहार प्रखंड में सरकार की मदद से जालिम खुर्द में पांच एकड़ में आधुनिक खेती के जरिए इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से खेती की जा रही है। जिसमें ड्रैगन फ्रूट, मक्का, बीट, बैगन, मछली पालन, मुर्गी पालन, गाय पालन, बकरी पालन का काम किया जा रहा है। किसानों ने बताया कि वाटर शेड के तहत ये सारी योजनाएं मिली हैं। हम लोग बहु-वर्षीय फसल कर रहे हैं, जिसमें ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी भिंडी, मूंग, मक्का, ओल, अदरक, मिर्च की खेती की है।

हम लोगों की आय में वृद्धि हुई है। सरकारी एजेंसी की ओर से भूमि संरक्षण द्वारा एक टेक्निकल एक्सपर्ट भी दिया गया है। टेक्निकल एक्सपर्ट की देखरेख में यह सारा खेती का कार्य किया जा रहा है। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कृषि विभाग और भूमि संरक्षण विभाग द्वारा इन्हें सारा सामान उपलब्ध कराया गया है। अभी के समय में मिश्रित खेती ये लोग कर रहे हैं और अपनी आय में वृद्धि कर रहे हैं। लातेहार भूमि संरक्षण पदाधिकारी विवेक मिश्रा ने कहा कि यहां आधुनिक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से यहां ड्रैगन फ्रूट लगाया गया है जो दो साल में फल देने लगेगा। ड्रैगन फ्रूट के बीच में मक्के की खेती की जा रही है, इसका मकसद है कि जो जगह बच गई है, उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जा सके ताकि किसानों को ज्यादा लाभ मिले। - (आईएएनएस)

गोरखपुर, 15 जून । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोरखपुर के शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान (गोरखपुर चिड़ियाघर) में बब्बर शेर "भरत" और शेरनी "गौरी" को बाड़े में प्रवेश कराया। इन दोनों दुर्लभ वन्यजीवों को मई माह के अंतिम सप्ताह में इटावा लायन सफारी से यहां लाया गया था। मुख्यमंत्री द्वारा इन्हें बाड़े में छोड़े जाने के बाद अब चिड़ियाघर आने वाले दर्शक बब्बर शेर की इस जोड़ी का दीदार कर सकेंगे। इनकी दहाड़ का भी रोमांच ले सकेंगे। इसके पहले दो जून को भी मुख्यमंत्री चिड़ियाघर का भ्रमण करने आए थे। तब उन्होंने बब्बर शेर पांच साल के भरत और शेरनी सात साल की गौरी को देखने के साथ उनके बारे में जानकारी हासिल की थी।

मुख्यमंत्री के साथ वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. अरुण सक्सेना भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने यहां चिड़ियाघर के निदेशक एवं डीएफओ विकास यादव से दोनों शेरों के बारे में जानकारी ली। शेर के बाड़े के पास हरिशंकरी पौध का रोपण कर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। सीएम ने यहां तैल चित्रों का भी अवलोकन किया। चिड़ियाघर का भ्रमण करते हुए सीएम योगी गैंडों की जोड़ी हरि और गौरी के बाड़े के पास पहुंचे और अपने हाथों से दोनों को चारा खिलाया। गैंडों की यह जोड़ी मुख्यमंत्री को काफी प्रिय है और इसके पहले 2 जून को वह यहां आकर उन्हें केला खिला चुके हैं। उन्होंने चिड़ियाघर के अन्य वन्यजीवों के बाड़ों का भी अवलोकन किया। चिड़ियाघर भ्रमण के दौरान सीएम योगी ने लखीमपुर के जंगल से रेस्क्यू कर लाए गए बाघ का नामकरण किया। बाघ का नाम उन्होंने शक्ति रखा। नामकरण के बाद बाड़े के अंदर यह बाघ काफी देर तक दहाड़ता रहा। सीएम योगी ने यहां आए माध्यमिक विद्यालय के बच्चों से भी मुलाकात की। - (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 15 जून । संसद सत्र की तैयारियों में जोर-शोर से जुटी केंद्र सरकार ने सभी राजनीतिक दलों और सभी सांसदों से टीम इंडिया की तरह संसद की कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलाने की अपील की है। लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीटों की संख्या कम होने को विपक्षी दलों द्वारा भाजपा की नैतिक हार बताने की बयानबाजी के बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से मिलकर संसद की कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलाने की अपील करते हुए कहा है कि जनादेश बिल्कुल स्पष्ट है। जनता ने एनडीए गठबंधन को देश चलाने के लिए सरकार बनाने का जनादेश दिया है और विपक्षी दलों को विपक्ष की ही भूमिका निभाने का जनादेश दिया है।

इसलिए सरकार और विपक्ष दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है और देश के लिए दोनों को ही मिलकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार उच्च गुणवत्ता वाली बहस और चर्चा के साथ संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों और सांसदों के साथ मिलकर काम करने के लिए सकारात्मक रूप से तत्पर है। किरेन रिजिजू ने वर्ष 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लोकसभा में दिए गए भाषण के एक अंश को साझा करते हुए एक्स पर पोस्ट कर कहा, "18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून 2024 से शुरू हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि सभी नवनिर्वाचित माननीय सदस्य राष्ट्र की सेवा करने के लिए, भारतीय संसद की समृद्ध परंपराओं को बनाए रखने, इसका गौरव बढ़ाने और सदन की गरिमा को बनाए रखने में योगदान देंगे।"

आपको बता दें कि लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसदों के शपथ ग्रहण, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव, राष्ट्रपति के अभिभाषण और उस पर चर्चा के लिए 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक बुलाया गया है। वहीं राज्यसभा का 264वां सत्र 27 जून को शुरू होगा और 3 जुलाई को समाप्त होगा। लोकसभा सत्र के पहले दो दिन यानी 24 और 25 जून को लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसद सदस्यता की शपथ लेंगे। सांसदों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम के संपन्न हो जाने के बाद 26 जून को लोकसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर दोनों सदनों में अलग-अलग चर्चा भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब भी देंगे। माना जा रहा है कि लोकसभा में अपने सांसदों की संख्या बढ़ने से उत्साहित विपक्षी दल दोनों सदनों में सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश करते नजर आएंगे। वहीं सरकार और भाजपा ने भी संसद सत्र को लेकर अपनी रणनीति को बनाना शुरू कर दिया है। भाजपा की कोशिश दोनों सदनों में विरोधी दलों के अंतर्विरोधों को ज्यादा से ज्यादा उभारने की होगी ताकि उनके भाजपा की नैतिक हार के अभियान की पोल संसद के जरिए देश की जनता के सामने खोली जा सके।  (आईएएनएस)

चित्रदुर्ग, 15 जून । कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में शनिवार को एक सड़क हादसे में दो साल के एक बच्चे समेत तीन लोगों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गये। मृतकों की पहचान प्रज्वल रेड्डी (30), हर्षिता (28) और दो साल के नोहान के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि उनकी कार की एक ट्रक से टक्कर होने से तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। उनके अलावा चार अन्य घायल हैं। कार सवार लोग बेंगलुरु से गोवा जा रहे थे। घायलों को दावणगेरे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के अन्य विवरण की प्रतीक्षा है। -- (आईएएनएस)

पटना, 15 जून । केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से भाजपा के नव निर्वाचित सांसद गिरिराज सिंह ने शनिवार को यहां राजद नेता तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जनता ने जिसे व्हील चेयर पर बैठाकर झुनझुना पकड़ा दिया, वही आज बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार में केंद्रीय मंत्री बनने के बाद सिंह शनिवार को पहली बार पटना पहुंचे। पटना पहुंचने पर हवाई अड्डे पर एनडीए के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रदेश और केंद्र की सरकार मिलकर बिहार का विकास करेंगे। पटना पहुंचने पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए सिंह ने विरोधियों पर निशाना साधा और कहा कि उन लोगों को जनता ने झुनझुना दिखा दिया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को आठ मंत्रियों के सहारे विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जायेंगे। प्रदेश और केंद्र की सरकार मिलकर किसान, मजदूर, बुनकरों के विकास के काम करेंगे। यही लक्ष्य है।" उन्होंने जनता को इसके लिए बधाई भी दी। विपक्ष के नेता तेजस्वी के यादवों की हत्या किए जाने के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। विपक्ष के ज्यादा दिनों तक सरकार नहीं चलने के बयान पर कटाक्ष करते हुए टेक्सटाइल विभाग मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जनता ने जिसे व्हील चेयर पर बैठाकर झुनझुना पकड़ा दिया, वही आज बोल रहे हैं। भाजपा के 'फायर ब्रांड' नेता माने जाने वाले गिरिराज सिंह हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बेगूसराय से चुनाव जीते हैं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 15 जून । हरियाणा कांग्रेस में चल रही खींचतान पर भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसा है। कुमारी शैलजा ने कहा था कि लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस ठीक से टिकट बंटवारा करती तो सभी 10 की 10 सीटें जीत सकते थे। हरियाणा में 2 नवंबर से पहले विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियों के पास प्रचार व काम करने के लिए तीन से चार महीने का समय बचा है। सभी पार्टियां अपना-अपना एजेंडा तैयार कर लोगों के बीच जा रही हैं। कांग्रेस के प्रदेश में 70 पार का नारा दिया है। इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कर्नाटक के बाद अब कांग्रेस हरियाणा में टुकड़ों-टुकड़ों में हैं। उनकी पार्टी की बड़ी नेता शैलजा कुमारी का बयान है कि पार्टी ने लोकसभा चुनाव में गलत टिकट बांटे हैं। बहुत सारी अंदरूनी कलह है और अगर इसको नहीं सुधारा तो हारना तय है।

उन्होंने कहा, ''इससे पहले भी कर्नाटक में हमने देखा कि डीके शिवकुमार ने कहा था कि हमें आत्मचिंतन करना होगा, गांव में हमारे नेताओं को वोट नहीं मिला, ये खतरे की घंटी है। कांग्रेस पार्टी जैसे ही सत्ता में आती है, तो वह टुकड़े-टुकड़े हो जाती है। पार्टी में लड़ाई-झगड़ा शुरू हो जाता है। ये हम हर प्रदेश में देख रहे हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक...ये सिर्फ कांग्रेस में नहीं, बल्कि इंडिया गठबंधन में भी है।'' कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) गठबंधन की कड़ी आलोचना करते हुए पूनावाला ने कहा, ''पंजाब की तरह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दिल्ली में भी गठबंधन टूट चुका है। केरल और पश्चिम बंगाल में तो पहले ही यह गठबंधन टूट चुका था। हरियाणा में भी यह घोषणा कर दी गई है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कोई गठबंधन नहीं होगा।'' उन्होंने कहा, ''कुल मिलाकर बात यह है कि न पार्टी और न ही गठबंधन में कोई मिशन है.. सिर्फ और सिर्फ दुविधा है। राजस्थान हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, हिमाचल हो या फिर हरियाणा, हर जगह कांग्रेस टुकड़ों में है।'' -(आईएएनएस)

रांची, 15 जून । कुवैत अग्निकांड में जान गंवाने वाले रांची निवासी 25 वर्षीय अली हुसैन का शव लंबे इंतजार के बाद शनिवार सुबह रांची पहुंचा। शव जैसे ही विमान से निकाल कर एयरपोर्ट के बाहर लाया गया, वहां मौजूद उसके परिजनों के विलाप से हर किसी की आंखें नम हो उठीं। एयरपोर्ट पर मौजूद रांची के उपायुक्त राहुल सिन्हा ने अली हुसैन के परिजनों को सरकार की ओर से सहायता के तौर पर पांच लाख रुपए का चेक उसके पिता मुबारक हुसैन को सौंपा। श्रम विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। केंद्र की सरकार ने भी सभी मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है। रांची के हिंदपीढ़ी निजाम नगर निवासी अली करीब 25 दिन पहले ही कुवैत गया था।

वहां उसके सेल्समैन के तौर पर नौकरी मिली थी। नौकरी पाकर वह बेहद खुश था। हर दिन अपने परिजनों से उसकी फोन पर बात होती थी। अली का जब बुधवार को कोई कॉल नहीं आया तो परिजन परेशान हो गये। इधर से कॉल करने की कोशिश की गई, लेकिन फोन कनेक्ट नहीं हुआ। गुरुवार को दिन में सऊदी में रहने वाले एक रिश्तेदार ने अली हुसैन की मौत की सूचना दी। उसका अंतिम संस्कार डोरंडा स्थित कब्रिस्तान में किया जाएगा। उसके भाई आदिल हुसैन धार्मिक जियारत के लिए मक्का गए थे और वह आज लौट रहे हैं। कुवैत हादसे में मृत 45 भारतीय कामगारों के शव शुक्रवार को वायुसेना के विशेष विमान से कोच्चि पहुंचे। झारखंड के राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष के अधिकारी ने बताया कि विदेश मंत्रालय से रांची निवासी अली हुसैन की मौत की सूचना मिली थी। इसके बाद से ही उनके शव को रांची लाने के लिए प्रवासी कक्ष उनके परिजनों के संपर्क में था। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने कहा है कि कुवैत गए अली हुसैन की मृत्यु की सूचना दुखद है। दुख की घड़ी में सरकार उनके परिजनों के साथ है। ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें दुख सहने की शक्ति मिले। --(आईएएनएस)