सियोल, 13 जुलाई । उत्तर कोरिया ने गुरुवार को पुष्टि की कि उसने पिछले दिन ह्वासोंग-18 ठोस-ईंधन अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (आईसीबीएम) का परीक्षण किया था। इसके साथ ही उसके नेता किम जोंग-उन ने संकल्‍प लिया कि अमेरिका जब तक प्योंगयांग के खिलाफ अपनी शत्रुतापूर्ण नीति जारी रखेगा तब तक वह अपनी सेना को मजबूत करना जारी रखेंगे।

प्योंगयांग की आधिकारिक कोरियाई सेंट्रल न्यूज एजेंसी (केसीएनए) के अनुसार उत्तर कोरिया ने देश की मुख्य हथियार प्रणाली की तकनीकी विश्वसनीयता और परिचालन विश्वसनीयता की पुष्टि करने के उद्देश्य से एक परीक्षण में ह्वासोंग -18 मिसाइल का एक नया प्रकार लॉन्च किया।

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, 13 अप्रैल को अपने पहले परीक्षण-फायरिंग के बाद इसने उत्तर कोरिया के दूसरे ठोस-प्रणोदक आईसीबीएम लॉन्च को चिह्नित किया। गौरतलब है कि ठोस-ईंधन आईसीबीएम उच्च तकनीक हथियार प्रणालियों में से एक है, जिसे किम ने विकसित करने का संकल्‍प लिया है। 

ठोस-ईंधन मिसाइलों को तरल-प्रणोदक मिसाइलों की तुलना में लॉन्च से पहले पता लगाना कठिन माना जाता है, इसके लिए अधिक प्री-लॉन्च तैयारियों की आवश्यकता होती है। 

उत्तर कोरिया ने कहा कि पूर्वी सागर में पूर्व-निर्धारित क्षेत्र पर सटीक रूप से उतरने से पहले, ह्वासोंग -18 ने 6,648.4 किमी की अधिकतम ऊंचाई पर 4,491 सेकंड के लिए 1,001.2 किमी की उड़ान भरी।

विशेषज्ञों के अनुसार, इसकी उड़ान का समय उत्तर कोरियाई आईसीबीएम के लिए अब तक का सबसे लंबा समय था, और यदि इसे एक मानक प्रक्षेपवक्र पर दागा जाता, तो मिसाइल 15 हजार किमी से अधिक उड़ान भर सकती थी। 

केसीएनए ने "परीक्षण एक आवश्यक प्रक्रिया है, इसका उद्देश्य गणतंत्र की रणनीतिक परमाणु शक्ति को और विकसित करना है साथ ही, यह उत्तर कोरिया के विरोधियों को स्पष्ट रूप से एक चेतावनी है।" 

मिसाइल परीक्षण तब हुआ, जब उत्तर कोरिया ने इस सप्ताह की शुरुआत में अपने "आर्थिक जल क्षेत्र" पर अमेरिकी निगरानी उड़ानों की निंदा करते हुए "बार-बार अवैध घुसपैठ" की स्थिति में अमेरिकी जासूसी विमानों को मार गिराने की धमकी दी। (आईएएनएस)।

शिमला, 13 जुलाई । बचावकर्मियों ने हिमाचल प्रदेश में 50 हजार से अधिक पर्यटकों को निकाला है, इनमें इजरायली भी शामिल हैं और मनाली के लिए सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है, साथ ही कसोल और इसके आसपास में नेटवर्क बहाल करने के प्रयास चल रहे हैं। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक ट्वीट में जानकारी दी कि 48 घंटों में बुधवार रात 8 बजे तक हिमाचल प्रदेश में 50 हजार से अधिक पर्यटकों को बचाया गया है।

उन्होंने कहा, "मैं अपने प्रशासन और विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारी सड़कों, बिजली, पानी की आपूर्ति और नेटवर्क कनेक्टिविटी को बहाल करने के लिए चौबीसों घंटे काम किया है।"

उन्होंने बताया कि मनाली में नेटवर्क कनेक्टिविटी बहाल कर दी गई है।

सुक्खू ने कहा, "कसोल में नेटवर्क को बहाल करने के प्रयास चल रहे हैं।  उन्होंने कहा, अगर मौसम अनुमति देगा, तो गुरुवार तक कुल्लू के कसोल में नेटवर्क पूरी तरह से बहाल कर दिया जाएगा।" 

लाहौल-स्पीति जिले में बर्फ से ढकी चंद्रताल झील में लगभग 250 पर्यटकों को निकालने पर, मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके सहयोगी जगत नेगी और संजय अवस्थी और फ्रंटलाइन कार्यकर्ता और कर्मचारी अथक परिश्रम कर रहे हैं। यहां तक कि रात में भी, शून्य से 10 डिग्री सेल्सियस कम तापमान और 15,000 फीट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी वाली विषम परिस्थितियों में कुंजुम दर्रे पर सड़क को बहाल करने का प्रयास जारी रहा।

सुक्खू ने कहा, "मैं अभी सैटेलाइट फोन के जरिए उन दोनों से जुड़ा हूं।"

इससे पहले बुधवार शाम को, भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के पायलटों ने हेलीपोर्ट की कमी के कारण पर्यटकों को निकालने के लिए चंद्रताल में उतरने से इनकार कर दिया था।

मुख्यमंत्री ने कहा, "देश भर के 250 से अधिक पर्यटक चंद्रताल झील में फंसे हुए हैं। उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।"

उन्होंने बचाव अभियान की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने और उसे क्रियान्वित करने के लिए दो मंत्रियों - नेगी और अवस्थी को नियुक्त किया है।

चौबीसों घंटे बचाव अभियान की निगरानी कर रहे कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक सतवंत अटवाल ने कहा, बुधवार शाम को दोनों बचाव दल के साथ चंद्रताल पहुंचे।

उन्होंने कहा कि सड़क से बर्फ और अवरोधों को हटाने में लगी पहली जेसीबी मशीन चंद्रताल पहुंच गई, इससे पांच दिनों से सरकार द्वारा स्थापित बचाव शिविरों में ठहरे पर्यटकों को जल्द निकालने की उम्मीद जगी है।

उन्होंने कहा कि पर्यटकों और स्थानीय लोगों को चंद्रताल के आसपास स्थित बातल से भी हटा दिया गया है, जहां इस सप्ताह भारी बर्फबारी हुई थी।

कार्यवाहक डीजीपी ने कहा कि छह इजराइलियों को कुल्लू के मणिकरण में पुलिस चौकी पर लाया गया है और शेष 37 इजराइली बरशैनी में सुरक्षित और स्वस्थ स्थिति में हैं।

उन्होंने बताया कि इसी तरह सुदूर जिले किन्नौर के सांगला, छितकुल और रक्षम में एक विदेशी समेत 95 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।

अटवाल ने ट्वीट किया, "आप सभी ने खाकी को गौरवान्वित किया है! सभी को और ताकत मिलेगी।"

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में भारी से अत्यधिक भारी बारिश हुई है, इससे भूस्खलन और अचानक बाढ़ आ गई है, कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और राज्य भर में सड़क नेटवर्क बह गया है। (आईएएनएस)।

सैन फ्रांसिस्को, 13 जुलाई । टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट कैनरी चैनल में इनसाइडर्स के लिए 'विंडोज 11 इनसाइडर प्रीव्यू बिल्ड 25905' पेश कर रहा है, जिसमें ऐप स्टोर के लिए एआई हब और बहुत कुछ शामिल है।

कंपनी ने बुधवार को ब्लॉगपोस्ट में कहा, "माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में एक नए क्यूरेटेड सेक्शन को एक्सप्लोर करें, जहां हम डेवलपर कम्युनिटी और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित बेस्ट एआई एक्सपीरियंस देंगे।"

टेक दिग्गज के अनुसार, एआई हब एक ऐसा स्पेस है जहां कंपनी कस्टमर्स को अपनी एआई जर्नी शुरू करने और विस्तारित करने के बारे में शिक्षित करेगी, जिससे उन्हें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, स्पार्क क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने और ज्यादा के लिए रोजमर्रा के तरीकों में एआई का इसेतमाल करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

"हमारे कलर फॉन्ट प्रारूप को कलर वी-1 में अपडेट करने के साथ, विंडोज अब 3डी जैसी अपीयरेंस के साथ इमोजी प्रदर्शित करने में सक्षम है, जिसका सपोर्ट जल्द ही कुछ ऐप्स और ब्राउजरों के लिए आ रहा है।"

इन इमोजी में ग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल उस डिजाइन स्टाइल को प्रदान करने के लिए किया जाता है जिसके लिए यूजर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं।

साथ ही, कंपनी ने कहा कि उन्होंने उन समस्याओं को ठीक कर दिया है जो कैनरी चैनल में इस निर्माण के साथ विंडोज 11 में मूल जून ड्राइवरों को स्थापित करने में कुछ चुनौतियां पैदा कर रहा था।

तो अब विंडोज 11 पर जून का उपयोग करना आसान हो जाएगा।

इसमें कहा गया है, "समय के साथ, यह समाधान इनसाइडर चैनलों के माध्यम से और अंततः सभी विंडोज 11 कस्टमर्स तक पहुंच जाएगा।" (आईएएनएस)।

लंदन, 13 जुलाई । स्कॉटलैंड की पुलिस ने कहा है कि उन्होंने ब्रिटिश सिख शेफ और ब्रॉडकास्टर हरदीप सिंह कोहली के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की ताजा शिकायतें सामने आने के बाद जांच शुरू कर दी है।

द टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, बीबीसी के पूर्व प्रस्तोता, प्रसारक, लेखक और शेफ, 54 वर्षीय कोहली पर 20 से अधिक महिलाओं ने हिंसक और यौन रूप से अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया है।

अखबार ने इस सप्ताह खबर दी कि लेबर पार्टी की एक पूर्व पदाधिकारी ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर संपर्क करने के बाद कोहली ने उन पर अवांछित यौन टिप्पणियां कीं।

"उसने मुझे फ़ोन किया और तुरंत सेक्स के बारे में बात करने लगा।" 

"मैंने उससे कहा कि मैं सहज महसूस नहीं कर रही हूं, लेकिन उसने यह समझाने की कोशिश की कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मैं उसके साथ सेक्स चैट में शामिल नहीं होना चाहती थी।"

कोहली ने इस सप्ताह की शुरुआत में अपना ट्विटर प्रोफ़ाइल हटा दिया था, क्योंकि महिलाओं ने इस मंच का इस्तेमाल उन पर यौन रूप से अनुचित व्यवहार का आरोप लगाने के लिए किया था।

द टाइम्स के मुताबिक, पिछले हफ्ते एक महिला ने दावा किया था कि जब वह 19 साल की थी और वह 44 साल के थे, तब कोहली ने उनकी इच्छा के खिलाफ उनके स्तनों को छुआ था और चूमा था।

एक अन्य महिला ने आरोप लगाया कि कोहली ने उसे दीवार से धक्का दिया और अपने बेडरूम में खींचने की कोशिश की.

दुर्व्यवहार के दावों के बाद, पिछले सप्ताह एडिनबर्ग फ्रिंज के सबसे बड़े स्थानों में से एक द्वारा उन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया था।

2020 में, कई महिलाओं द्वारा उनकी अवांछित प्रगति, अनुचित स्पर्श और अपमानजनक बलात्कार चुटकुलों के बारे में शिकायत करने के बाद उन्होंने महिलाओं को "डराने, कमतर आंकने और कम महत्व देने" के लिए माफी मांगी थी।

पंजाब के आप्रवासी माता-पिता के घर लंदन में जन्मे, कोहली ने बीबीसी और अन्य प्रसारकों के लिए कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए, और सेलिब्रिटी मास्टरशेफ के 2006 संस्करण में उपविजेता रहे।

बीबीसी ने 2020 में उनसे नाता तोड़ लिया।

इससे पहले, 2009 में एक महिला शोधकर्ता के प्रति अनुचित आचरण के आरोप के बाद बीबीसी ने उन्हें छह महीने के लिए हटा दिया था, जब वह एक रिपोर्टर थे। (आईएएनएस)।

मॉस्को, 13 जुलाई। रूस में हाल में बगावत के कारण चर्चा में आए निजी सेना वैग्नर समूह के लड़ाके अपने हथियार सेना के पास जमा करा रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी।

वैग्नर समूह के विद्रोह को रूस की सत्ता के लिए अहम चुनौती के तौर पर देखा जा रहा था। निजी सेना के लड़ाकों के हथियार जमा कराने का यह कदम अधिकारियों के प्रयासों का नतीजा है, साथ ही रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ लड़ने की निजी सेना के अभियान का अंत भी है। हालांकि अभी वैग्नर प्रमुख येवगेनी प्रिगोझिन को लेकर तथा विद्रोह समाप्त कराने के लिए हुए समझौतों के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है।

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वैग्नर लड़ाकों ने जो हथियार जमा कराए हैं उनमें टैंक, रॉकेट लॉन्चर, तोपें, 2,500 मीट्रिक टन गोला बारूद, हवाई रक्षा प्रणाली, 20,000 अग्नेयास्त्र आदि शामिल हैं।

सोमवार को क्रेमलिन ने सूचित किया था कि विद्रोह के पांच दिन बाद 29 जून को प्रिगोझिन ने अपने 34 शीर्ष अधिकारियों के साथ राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा था कि वैग्नर कमांडरों ने पुतिन के प्रति प्रतिबद्धता जताई थी और कहा था ‘‘वे मातृभूमि के लिए लड़ने के वास्ते तैयार हैं।’’

पुतिन ने कहा था कि वैग्नर समूह को इस बात पर निर्णय करना है कि उन्हें रक्षा मंत्रालय के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करके बेलारूस जाना है अथवा सेवानिवृत्त होना है।

यूक्रेन में लड़ने वाले रूसी समूह के डिप्टी कमांडर जनरल सर्गेई सुरोविकिन के संबंध में भी अनिश्चितता बनी हुई है। उनके कथित तौर पर प्रिगोझिन के साथ संबंध थे। सुरोविकिन को विद्रोह के बाद देखा नहीं गया है, उन्होंने एक वीडियो जारी कर विद्रोह समाप्त करने की अपील की थी। मामले की जानकारी रखने वाले अमेरिका के दो अधिकारियों ने जून में बताया था कि सुरोविकिन को हिरासत में ले लिया गया है।

एपी शोभना मनीषा मनीषा 1307 1048 मॉस्को (एपी)

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने मंगलवार को नेटो के सदस्य देशों के नेताओं के साथ आयोजित रात्रिभोज में हिस्सा नहीं लिया.

व्हाइट हाउस ने इसके पीछे बाइडन की व्यस्तता को वजह बताया और कहा कि उन्हें अपने भाषण के लिए तैयारी करनी थी.

हालांकि, अमेरिकी मीडिया में इस बात की चर्चा तेज़ हो गई है कि आख़िर बाइडन डिनर में शामिल क्यों नहीं हुए. इसको बाइडन के गिरते स्वास्थ्य से भी जोड़ा जा रहा है.

फॉक्स न्यूज़ की ख़बर के अनुसार, ये तीसरी बार है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने अंतरराष्ट्रीय दौरे पर दुनिया के शीर्ष नेताओं के साथ डिनर छोड़ा हो.

फॉक्स न्यूज़ ने दावा किया है कि जब व्हाइट हाउस से नेटो डिनर में बाइडन के शामिल न होने पर सवाल किया गया तो इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई.

हालांकि, बाद में व्हाइट हाउस ने ये स्पष्ट किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन नेटो डिनर में इसलिए नहीं गए क्योंकि उनके अगले चार दिन बहुत व्यस्त रहने वाले हैं और उन्हें भाषण भी देना है.

वॉशिंगटन टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि लिथुआनिया में हो रहे नेटो समिट के पहले दिन डिनर में शामिल होने की बजाय सीधे अपने होटल के लिए रवाना हो गए. उनकी जगह अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इस डिनर में शामिल हुए.

इससे पहले बाइडन ने बीते साल इंडोनेशिया और इस साल मई में जापान में भी शीर्ष नेताओं के साथ डिनर के लिए नहीं गए थे. (bbc.com/hindi)

-प्रियदर्शन

पेरिस में जाने-माने लेखक मिलान कुंदेरा के निधन की सूचना आते ही भारत सहित दुनिया के साहित्य प्रेमियों में जिस तरह का शोक दिखा, उससे समझ में आता है कि वे अपने पाठकों के लिए, साहित्य के संसार के लिए किस कदर जीवित और युवा लेखक थे.

वे समकालीन संसार के सर्वाधिक लोकप्रिय शास्त्रीय लेखकों में रहे.

विचारधाराओं के टकराव में वे वामपंथियों के ख़िलाफ़ माने गए, हालाँकि वे हमेशा कहते रहे कि वे किसी राजनीतिक और वैचारिक लड़ाई के योद्धा नहीं हैं, वे बस लेखक हैं और उन्हें इसी तरह देखा जाना चाहिए.

लेकिन क्या किसी लेखक को केवल लेखक की तरह देखा जा सकता है?

कुंदेरा ऐसा ही चाहते थे कि उन्हें केवल लेखक की तरह देखा जाए, उन्हें इस बात का भी एहसास था कि वे दुनिया में गलत पाले में खड़े लेखक की तरह देखे जाते हैं.

'द जोक' से मिली ख्याति
दरअसल, विडंबनाएं उम्र भर मिलान कुंदेरा का पीछा करती रहीं, वे उस देश में पैदा हुए जिसे चेकोस्लोवाकिया के नाम से जाना जाता था, फ्रांस में रहने लगे, खुद को फ्रांसीसी नागरिक कहलाना पसंद करते रहे और कई बार उनकी किताबें चेक से पहले फ्रेंच में ही छपती रहीं.

विडंबना इतनी ही नहीं रही, उन्हें कॉलेज के दिनों ही अपने एक साथी के साथ कम्युनिस्ट पार्टी से निलंबित होना पड़ा, साठ के दशक में आए उनके उपन्यास 'द जोक' पर इस अनुभव की छाया थी.

सोवियत सत्ता-प्रतिष्ठान और विचार की आलोचना के बाद चेकोस्लोवाकिया में रहना उनके लिए मुश्किल था, सत्तर के दशक में वो फ्रांस चले आए.

लेकिन इसमें शक नहीं कि मिलान कुंदेरा अपनी सूक्ष्म दृष्टि और अपने शिल्प की वजह से दुनिया में भरपूर पढ़े गए, वे उन कुछ लेखकों में रहे जिनके लिए बार-बार नोबेल की कामना की जाती रही, लेकिन नोबेल नहीं मिला.

'द जोक' ने उनको जो कीर्ति दी उसे उनकी परवर्ती कृतियां बढ़ाती रहीं, 'लाइफ़ इज़ एल्सव्हेयर' उनका दूसरा उपन्यास था जिसमें चेकोस्लोवाकिया के वामपंथी शासन की आलोचना नज़र आती रही बल्कि इस उपन्यास को पढ़ते हुए लगता है कि कुंदेरा कवियों को नापसंद करते थे या फिर ख़ारिज करते थे.

कुंदेरा की चर्चित कृति 'द अनबियरेबल लाइटनेस ऑफ़ बीइंग'
उपन्यास का नायक एक कवि है जो भोला-भाला बनाया गया है, वह जिस लड़की से शादी करता है, उससे प्रेम नहीं करता. उसकी कविता भावनाओं से उपजती है, वैचारिक स्थिरता से नहीं.

इस उपन्यास के एक दृश्य में कवि जेल में जल्लादों के साथ कविता पढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, कुंदेरा बताते हैं कि चेकोस्लोवाकिया में सत्ता-परिवर्तन के बाद कवि ही नहीं, कहानीकार भी सत्ता के पक्ष में लिखते नजर आए.

लेकिन कहानीकार बड़ी कहानियां नहीं लिख पाए क्योंकि उन्हें उसके लिए यथार्थ की ज़मीन नहीं मिली, जिस पर ठोस गद्य लिखा जाता है, दूसरी तरफ कविता के लिए कल्पना की ज़रूरत थी जो कवियों ने खूब दिखाई. उन्होंने उस क्रांति की प्रशस्ति में ढेर सारी शानदार कविताएं लिखीं जिसका एक काला और अमानवीय पक्ष बिल्कुल सामने था जिसे नज़रअंदाज़ कर दिया गया.

जिस बहुत खूबसूरत शीर्षक वाले उपन्यास के लिए इन दिनों मिलान कुंदेरा को सबसे ज्यादा याद किया जाता है, वह 'द अनबियरेबल लाइटनेस ऑफ़ बीइंग' है. उपन्यास का नायक एक बहुत कुशल डॉक्टर है जो चेक क्रांति के बाद अपनी पत्नी और कुत्ते के साथ प्राग छोड़कर चला जाता है.

हालांकि यह डॉक्टर कई महिलाओं से प्रेम करता है, उधर यह निर्वासन उसकी पत्नी नहीं झेल पाती, वह प्राग लौट आती है. बाद में डॉक्टर भी लौटता है. कहानी मानवीय संबंधों के द्वंद्व से लेकर राजनीतिक दबावों के खेल की छाया के बीच बढ़ती है. पति और पत्नी के घिस रहे संबंधों के बीच मरता हुआ कुत्ता भी एक पुल बना देता है.

मन के भीतर उतरने वाले लेखक
सच यह है कि यह इन उपन्यासों की बहुत स्थूल व्याख्या है, मिलान कुंदेरा बहुत सावधान लेखक है, वह मन के भीतर उतरना जानता है, मन के तनावों को पढ़ना जानता है. सामाजिक जीवन और राजनीतिक साज़िशों को पहचानता है, सच और प्रचार के बीच के फ़र्क को समझता है और इन सबको ऐसी भाषा में लिखता है जो बहुत सुसंगत और तार्किक है.

बाद के वर्षों में 'इमोर्टलिटी', 'स्लोनेस' या 'आइडेंटिटी' जैसी उनकी किताबें आती रहीं और उनकी लेखकीय-वैचारिक विस्तारों के सुराग देती रहीं, 'द फेस्टिवल ऑफ़ इन्सिग्निफेंस' एक ऐसे शख़्स की कहानी है जिसने बचपन से अपनी मां को नहीं देखा है.

कुंदेरा के उपन्यास अक्सर कई हिस्सों में, कई किरदारों में बंटे होते हैं, इसके अलावा अपनी जड़ों से कटने की, विस्थापन और अकेलापन झेलने की जो बीसवीं सदी की एक प्रिय कथा रही है, वह कुंदेरा के लेखन में बार-बार लौटती रही.

उनमें न मार्क़ेज के जादुई यथार्थवाद वाली चमक थी, न सलमान रुश्दी की भाषिक तड़क-भड़क. उनमें एक तरह की सादगी और सधाव था जो पाठक को आतंकित नहीं, आकर्षित करता था. उन्हें दुनिया भर के कई सम्मान मिले, नोबेल मिलता तो यह भी एक बड़ा सम्मान होता, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ मिली, वह पाठकों का स्नेह था.

उनको पढ़ते हुए अपने होने का, अपने वजूद का जो असहनीय हल्कापन है, उसको ठीक से समझने का, अपने-आप को खोजने का एहसास होता है.

सच तो ये है कि दुनिया का सारा साहित्य अंततः अपनी तलाश का ही साहित्य होता है, लेकिन कुछ लेखकों का आईना ऐसा होता है जिसमें हमें हमारी छुपी हुई शक्लें भी दिख जाती हैं. कुंदेरा अक्सर यह छुपी शक्ल दिखाते रहे. (bbc.com/hindi)

फेलन चटर्जी

स्वीडन ने अपने पड़ोसी फिनलैंड के रास्ते पर चलते हुए नेटो की सदस्यता लेने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं.

तुर्की पिछले कुछ वक़्त से इन दोनों देशों की नेटो सदस्यता के रास्ते में रोड़ा बना हुआ था. लेकिन अब तुर्की ने अपना विरोध वापस ले लिया है.

फिनलैंड ने बीते अप्रैल में अमेरिका और यूरोपीय देशों के सैन्य संगठन नेटो की सदस्यता ली थी जिसके बाद नेटो के सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 31 तक पहुंच गई.

इन दोनों नॉर्डिक देशों ने एक लंबे समय तक सैन्य तटस्थता का रुख अपनाया हुआ था लेकिन पिछले साल फरवरी में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद इनके रुख में परिवर्तन आया है.

नेटो में शामिल क्यों हो रहे हैं ये देश
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर हमले की वजह से उत्तरी यूरोप में दीर्घकालिक शांति और स्थिरता को जोरदार झटका लगा है.

इस युद्ध की वजह से ही स्वीडन और फिनलैंड ने भी अपने आपको जोखिमपूर्ण स्थिति में पाया है.

फिनलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री अलेक्ज़ेंडर स्टब ने कहा है कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण ने उनके देश के लिए नेटो की सदस्यता को अहम बना दिया है.

यूक्रेन युद्ध ने फिनलैंड में रहने वाले कई लोगों की पुरानी यादें ताज़ा कर दी हैं.

साल 1939 के आख़िरी महीनों में तत्कालीन सोवियत संघ ने फिनलैंड पर हमला किया था. फिनलैंड की सेना सोवियत सेना के मुक़ाबले काफ़ी कम थी. इसके बावजूद फिनलैंड ने बेहद बहादुरी के साथ विरोधी सेना का सामना किया.

ये संघर्ष साल 1940 के मार्च महीने तक जारी रहा जिसमें फिनलैंड को अपना उत्तरी प्रांत कारेलिया खोना पड़ा.

इस संघर्ष में फिनलैंड ने सोवियत संघ को अपने ऊपर कब्जा करने से रोक लिया लेकिन उसे अपनी दस फीसद ज़मीन खोनी पड़ी.

हेलसिंकी यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र की प्रोफेसर इरो सरक्का कहती हैं कि यूक्रेन में जारी युद्ध ने इतिहास की यादों को ताज़ा कर दिया है.

वह बताती हैं कि फिनलैंड के लोग रूस के साथ लगने वाली 1,340 किलोमीटर की सीमा देखकर सोच रहे थे, “क्या ये हमारे साथ भी हो सकता है?”

स्वीडन ने भी हालिया सालों में खुद को जोख़िम भरी स्थिति में पाया है.

स्वीडन की सैन्य कमजोरी साल 2013 में उभरकर सामने आई जब रूस के बमवर्षक विमानों ने स्टॉकहोम पर हमला करने का अभ्यास किया. स्वीडन को इस मामले में नेटो की मदद लेनी पड़ी थी.

इसके बाद साल 2014 में स्वीडन उन ख़बरों से परेशान था जिनमें कहा गया था कि रूसी पनडुब्बियां स्टॉकहोम के पास उथले पानी में घूम रही हैं.

फिर साल 2018 में स्वीडन के घर-घर तक कुछ पर्चे पहुंचे जिनका शीर्षक था – ‘अगर युद्ध या संघर्ष होता है तो’…

स्वीडन में 1991 के बाद पहली बार इस तरह के पर्चे जारी किए गए थे.

फिनलैंड की आबादी सिर्फ 55 लाख है जिसके हिसाब से उसकी कॉन्सक्रिप्ट सेना काफ़ी प्रशिक्षित और विशाल है.

फिनलैंड हर साल कम से कम 21,000 लोगों को सैन्य प्रशिक्षण देता है और इसके पास नौ लाख लोगों की आरक्षित सेना है. वहीं, युद्धकाल में इसकी सैन्य क्षमता 2,80,000 है.

इसकी तुलना में स्वीडन की सैन्य क्षमता काफ़ी कम है. स्वीडन ने साल 2010 में अपने नागरिकों को सैन्य प्रशिक्षण देना बंद कर दिया था. लेकिन 2018 में इसे एक बार फिर शुरू कर दिया गया.

फिलहाल स्वीडन हर साल 6,000 लोगों को प्रशिक्षित कर रहा है. साल 2025 तक ये संख्या बढ़कर 8,000 तक पहुंच जाएगी.

स्वीडन ने साल 1990 के बाद अपनी सेना में कटौती करना शुरू किया था.

स्वीडन ने अपनी प्राथमिकताओं में बदलाव लाते हुए क्षेत्रीय सुरक्षा से ध्यान हटाकर अंतरराष्ट्रीय शांति सेना में योगदान देना शुरू किया था.

लेकिन साल 2014 में क्राइमिया पर रूसी आक्रमण और बाल्टिक क्षेत्र में रूस का ख़तरा बढ़ने के साथ ही प्राथमिकताओं में एक बार फिर बदलाव दर्ज किया जाने लगा है.

स्वीडन और फिनलैंड औपचारिक रूप से साल 1994 में नेटो के सदस्य बने थे. दोनों देशों ने इस गठबंधन में अहम योगदान भी दिया है.

इन देशों ने शीत युद्ध के दौर से कई नेटो अभियानों में भी हिस्सा लिया है.

लेकिन ये पहला मौका होगा जब इन देशों को नेटो के आर्टिकल पांच के तहत सुरक्षा की गारंटी मिलेगी.

इस आर्टिकल के तहत नेटो के किसी भी सदस्य देश पर हमला होने का मतलब सभी नेटो देशों पर हमला माना जाना है. इस स्थिति में सभी देश उस देश के बचाव में उतरते हैं जो हमले का शिकार होता है.

इतिहासकार हेनरिक मेंनडेर कहते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद से फिनलैंड के लोगों का नेटो की ओर झुकाव बढ़ना शुरू हो गया था जिस वजह से वे इस सदस्यता के लिए मानसिक रूप से तैयार थे.

साल 1992 में फिनलैंड ने 64 अमेरिकी लड़ाकू विमान ख़रीदे थे.

इसके तीन साल बाद ही उसने स्वीडन के साथ यूरोपीय संघ की सदस्यता ली. और इसके बाद फिनलैंड की हर सरकार ने तथाकथित नेटो विकल्प पर विचार किया है.

फिनलैंड पहले ही नेटो की ओर से डिफेंस पर ख़र्च करने के लिए तय लक्ष्य, जो कि जीडीपी का दो फीसद है, हासिल कर चुका है. और स्वीडन साल 2026 तक इस लक्ष्य को हासिल करने की योजना बना रहा है.

स्वीडन शीत युद्ध के दौरान तटस्थ रहा था लेकिन उस दौरान भी उसने बाल्टिक द्वीप गोटलैंड पर कम से कम 15,000 सैनिक तैनात करके रखे थे.

अब एक बार फिर इसने यहां अपने सैनिकों की मौजूदगी बढ़ानी शुरू कर दी है.

स्वीडन आने वाले सालों में अपनी पूर्णकालिक सेना और कॉन्स्क्रिप्ट फोर्स तैयार करने की ओर बढ़ रहा है.

उन्होंने दावा किया था कि साल 2022 में यूक्रेन पर हमला करने की वजह यही थी.

लेकिन यूक्रेन पर उनके आक्रमण ने नेटो का विस्तार बढ़ाने में ही योगदान दिया.

फिनलैंड का नेटो में शामिल होना उनके लिए सबसे अहम झटका है क्योंकि इससे नेटो का प्रभाव बाल्टिक सागर तक हो गया है.

इस पर रूस की ओर से भी चेतावनी आई है जिसमें उसने सैन्य-तकनीकी कदम उठाने की बात कही है.

रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अगर स्वीडन और फिनलैंड ने नेटो में शामिल होने का फ़ैसला किया तो उसके लिए चेतावनी दी जा चुकी है.

स्वीडन को तुर्की से नेटो में शामिल होने के लिए हरी झंडी मिलने पर रूस ने कहा है कि वह इस मामले में भी फिनलैंड जैसी प्रतिक्रिया ही देगा.

रूस इस पर क्या कदम उठाएगा, ये अभी स्पष्ट नहीं है.

लेकिन रूस ने कहा है कि उसने बेलारूस में अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार पहुंचा दिए हैं.

इससे फिनलैंड और स्वीडन इन हथियारों की रेंज में आ गए हैं.

लेकिन फिनलैंड के पूर्व पीएम अलेक्ज़ेंडर स्टब ने चेतावनी दी है कि इसके बाद रूसी सायबर हमले, दुष्प्रचार अभियान और कभी-कभार हवाई क्षेत्र के उल्लंघन की संभावनाएं हैं.(bbc.com/hindi)

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को फ़्रांस के लिए रवाना होंगे.

विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया कि पीएम मोदी की यह छठवीं फ्रांस यात्रा होगी. दो देशों की यात्रा के पहले चरण में वो गुरुवार को फ्रांस के लिए रवाना होंगे और वहां 13 और 14 जुलाई को रुकेंगे.

क्वात्रा के अनुसार, फ़्रांस की यह यात्रा राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के निमंत्रण पर हो रही है. मोदी यहां फ़्रांस की पीएम एलिजाबेथ बोर्न और फ़्रांस की सीनेट के अध्यक्ष गेरार्ड लार्चर से मिलेंगे.

विदेश सचिव के मुताबिक़, पीएम मोदी 14 जुलाई को फ़्रेंच नेशनल डे समारोह- बस्टील डे में शामिल होंगे. इस समारोह में भारत के सुरक्षाबलों का एक दल भी हिस्सा लेगा.

पीएम मोदी यहां से 15 जुलाई को यूएई पहुंचेंगे, जहां वो राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन ज़ायेद अल नाहयान से मिलेंगे.

क्वात्रा का कहना है कि हाल के सालों में भारत और यूएई के संबंधों में गर्मजोशी आई है. दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 85 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है.

पिछले साल यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार बन कर उभरा है.

विदेश सचिव ने कहा कि इस साल भारत और फ़्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी के 25 साल हो रहे हैं. (bbc.com/hindi)

(सज्जाद हुसैन)

इस्लामाबाद, 12 जुलाई। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर के एक मकान में मंगलवार देर रात भीषण आग लगने से एक परिवार के 10 लोगों की मौत हो गई, जिसमें सात बच्चे शामिल हैं। पुलिस ने यह जानकारी दी।

इस घटना में लोगों की मौत होने की पुष्टि करते हुए स्थानीय पुलिस अधिकारी मोहम्मद सज्जाद ने कहा कि घटना पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर के भाटी गेट इलाके की है।

‘डॉन’ समाचार पत्र ने लाहौर के उप महानिरीक्षक (अभियान) अली नसीर रिजवी के हवाले से बताया कि आग लगने की घटना में मारे गए लोग एक ही परिवार के हैं।

आपात सेवा द्वारा जारी की गई एक सूची के मुताबिक, इस घटना में जान गंवाने वाले परिवार के 10 सदस्यों में सात महीने का एक नवजात, चार साल का एक बच्चा और पांच किशोर शामिल हैं।

‘जियो न्यूज’ चैनल की खबर के मुताबिक, परिवार का एक सदस्य इमारत से कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहा।

विभाग ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि बचाव 1122 आपात सेवा को मंगलवार देर रात 2:32 बजे घटना की सूचना मिली और 33 बचावकर्मियों व 11 वाहनों को घटनास्थल पर भेजा गया।

बयान के मुताबिक, आग घनी आबादी वाले इलाके के एक मकान की दूसरी मंजिल पर लगी थी।

रेडियो पाकिस्तान की खबर के मुताबिक, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने घटना पर गहरा दुख और शोक व्यक्त किया है।

खबर के मुताबिक, पंजाब प्रांत के अंतरिम मुख्यमंत्री मोहसिन नक्वी ने घटना की विस्तृत जांच का आदेश दिया है। (भाषा)

सोल, 12 जुलाई । दक्षिण कोरियाई सेना ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया ने बुधवार को पूर्वी सागर की ओर एक संदिग्ध लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इस सप्ताह की शुरुआत में अमेरिकी जासूसी विमान संचालन के खिलाफ प्योंगयांग के आरोपों के बाद उत्पन्न तनाव के बीच यह दावा किया गया है।

समाचार एजेंसी योनहाप की रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ (जेसीएस) ने कहा कि उसने स्‍थानीय समयानुसार सुबह करीब 10 बजे प्योंगयांग या उसके आसपास के क्षेत्र से प्रक्षेपण का पता लगाया है।

जेसीएस ने कहा, "अपनी निगरानी और सतर्कता को मजबूत करते हुए, हमारी सेना संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ घनिष्ठ सहयोग में पूर्ण तत्परता बरत रही है।"

उत्तर कोरिया ने इससे पहले लंबी दूरी की मिसाइल का अंतिम प्रक्षेपण 13 अप्रैल को किया था, जब उसने ह्वासोंग-18 अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी जिसमें ठोस-ईंधन का इस्‍तेमाल किया जाता है।

सोमवार और मंगलवार को, उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन की शक्तिशाली बहन किम यो-जोंग ने तीखे बयान जारी कर दावा किया कि अमेरिकी सैन्य जासूसी विमान ने उत्तर के विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में "घुसपैठ" की।

किम यो-जोंग ने चेतावनी दी कि उत्तर अपने "आर्थिक जल क्षेत्र" के भीतर अमेरिकी निगरानी उड़ानों के खिलाफ "स्पष्ट और दृढ़" कार्रवाई करेगा जो एक "चौंकाने वाली" घटना हो सकती है।

दक्षिण कोरियाई सेना ने उनकी टिप्पणियों को खारिज कर दिया है और कहा है कि ईईजेड में नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है।

उत्‍तर कोरिया की ओर से कथित मिसाइल लॉन्चिंग ऐसे समय में हुई है जब इस सप्ताह कई उच्‍च स्‍तरीय वैश्विक राजनयिक और सुरक्षा बैठकें हो रही हैं। इसमें लिथुआनिया में नाटो शिखर सम्मेलन और इंडोनेशिया में आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठक शामिल हैं।

नाटो शिखर सम्मेलन में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक येओल के अन्य नेताओं के साथ उत्तर कोरिया के सैन्य खतरों के खिलाफ सुरक्षा सहयोग पर चर्चा करने की उम्मीद है। (आईएएनएस)

(शिरीष बी प्रधान)

काठमांडू, 12 जुलाई। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचंड’ की पत्नी सीता दाहाल का बुधवार को निधन हो गया।

सीता लंबे समय से तंत्रिका तंत्र संबंधी एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित थीं। 69 वर्षीय सीता ने बुधवार को काठमांडू के नॉर्विक इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अंतिम श्वांस ली।

उनके प्रेस समन्वयक सूर्य किरण शर्मा ने बताया कि बुधवार को सीता की हालत गंभीर होने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। डॉक्टरों ने सुबह आठ बज कर 33 मिनट पर उनकी मृत्यु की पुष्टि की।

अस्पताल की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक, सीता प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पल्सी (पीएसपी), पार्किंसन, मधुमेह और उच्च रक्तचाप से पीड़ित थीं।

प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पल्सी तंत्रिकाओं की एक दुर्लभ बीमारी है जिसकी वजह से संतुलन स्थापित करने में, चलने-फिरने में, देखने, बोलने और निगलने में परेशानी होती है।

प्रधानमंत्री प्रचंड और उनकी पत्नी सीता की तीन बेटियां और एक बेटा था। उनकी बड़ी बेटी ज्ञानू दाहाल और बेटे प्रकाश दाहाल का निधन हो चुका है।

सीता के परिवार में प्रधानमंत्री प्रचंड और दो बेटियां, रेनू और गंगा हैं। रेनू दाहाल वर्तमान में भरतपुर मेट्रोपॉलिटन सिटी की मेयर हैं।

सीता का अंतिम संस्कार दोपहर में काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर के आर्यघाट पर किया जाएगा। (भाषा)

पाकिस्तान के एक पत्रकार ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ से मुल्क में मीडिया की आज़ादी घटने को लेकर सवाल करने पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया.

आज़म चौधरी नाम के ये पत्रकार पाकिस्तान के सरकारी टीवी चैनल पीटीवी (पाकिस्तान टेलीविज़न) से जुड़े हुए थे.

लाहौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष आज़म चौधरी का दावा है कि 30 जून को पंजाब के गवर्नर हाउस में हुई प्रेस कॉन्फ़्रेंस के दौरान उन्होंने पीएम शहबाज़ शरीफ़ से सवाल किया था. इस दौरान पाकिस्तान सरकार के दो मंत्री इशाक डार और मरियम औरंगज़ेब भी मौजूद थे.

पाकिस्तान के एआरवाई न्यूज़ के अनुसार वरिष्ठ पत्रकार ने शहबाज़ शरीफ़ से अभिव्यक्ति की आज़ादी पर उनके बयान और ज़मीनी हक़ीकत में फ़र्क को लेकर सवाल किया था.

वहीं, द नेशन पाकिस्तान के अनुसार चौधरी ने ये भी पूछा था कि मीडिया पर लगी अघोषित पाबंदियां कब हटेंगी.

पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगज़ेब ने आज़म चौधरी के दावों को ख़ारिज किया है.

उन्होंने एक लंबे-चौड़े ट्वीट में ये कहा है कि आज़म चौधरी न तो पीटीवी के कर्मी हैं और न ही कभी रहे थे. वो सिर्फ़ पीटीवी के विश्लेषकों के समूह का हिस्सा थे. उन्हें इस समूह से हटाया नहीं गया है और न ही हटने को कहा गया है.

मरियम औरंगज़ेब ने ये भी कहा है कि प्रेस कॉन्फ़्रेंस के लिए बुलाते समय भी सरकार को पत्रकार के विचारों की जानकारी थी. अगर सरकार उनकी आवाज़ या सवाल को दबाना चाहती तो उन्हें बुलाया नहीं जाता और न ही सवाल पूछने का मौका दिया जाता. प्रधानमंत्री ने उनके सवाल का पूरा जवाब दिया था और मैंने भी. (bbc.com/hindi)

चीन में सबसे ज़्यादा मोमो खाने वाली प्रतियोगिता आयोजित करने वाले एक रेस्तरां की मुसीबत बढ़ गई है.

ऐसा माना जा रहा है कि इस प्रतियोगिता की वजह से चीन में खाने की बर्बादी रोकने के लिए बने क़ानून का उल्लंघन हुआ. अब इस रेस्तरां की जाँच की जा रही है.

प्रतियोगिता के दौरान जो सबसे कम समय में 108 मसालों से भरे मोमो खाता, उसे एक टाइम मुफ़्त ख़ाना और 'किंग ऑफ़ बिग स्टमक' का ख़िताब मिलता.

लेकिन इस वायरल चैलेंज ने लोगों को 'भ्रमित' किया. इसकी वजह से लोगों ने हद से ज़्यादा ख़ाना ऑर्डर किया और फिर इसे खा नहीं सके, जिससे ख़ाना बर्बाद हुआ.

साल 2021 में ख़ाने की बर्बादी को रोकने के लिए चीन में क़ानून लाया गया था.

हालांकि, दो साल बाद भी लोग इस क़ानून को लागू करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं.

चीन में कराए गए एक सर्वे के अनुसार देश के होटलों और रेस्तरां में हर साल कम से कम 3.4 करोड़ टन ख़ाना बर्बाद होता है.

पिछले साल भी फुजियान प्रांत में एक रेस्तरां ने लोगों को आधे घंटे के अंदर 30 किलोग्राम बर्गर खाने का चैलेंज दिया था. इस रेस्तरां के ख़िलाफ़ भी जाँच जारी है. (bbc.com/hindi)

इस्लामाबाद, 11 जुलाई। पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग (ईसीपी) ने मंगलवार को अवमानना के एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

ईसीपी ने समान अपराध के लिए पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी के खिलाफ भी गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। ईसीपी ने पिछले साल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख खान और पार्टी के पूर्व नेताओं चौधरी तथा असद उमर के खिलाफ ईसीपी और मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) के खिलाफ कथित तौर पर ‘‘अमर्यादित’’ भाषा का इस्तेमाल करने के लिए अवमानना कार्यवाही शुरू की थी।

खान और चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट आदेश ईसीपी के सदस्य निसार दुर्रानी की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय पीठ द्वारा पारित किया गया, जब दोनों पीटीआई नेता कई चेतावनियों के बावजूद मंगलवार को उसके सामने पेश नहीं हुए।

हालांकि, उमर को राहत दे दी गई जब उनके वकील ने ईसीपी को बताया कि उन्हें एक और मामले में पेश होना है और उन्होंने चिकित्सा वजहों का उल्लेख करते हुए हाजिर होने से छूट का अनुरोध किया।

निर्वाचन आयोग ने अनुरोध स्वीकार कर लिया और वकील को इस संबंध में एक औपचारिक अर्जी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, लेकिन उसने खान और चौधरी के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया तथा सुनवाई 25 जुलाई तक स्थगित कर दी।

ईसीपी ने पीटीआई नेताओं को अपना रुख स्पष्ट करने के लिए निजी रूप से या अपने वकील के माध्यम से उपस्थित होने के लिए कहा था, लेकिन इसके बजाय, उन्होंने ईसीपी नोटिस और अवमानना कार्यवाही को उच्च न्यायालयों में चुनौती दी।

लंबी कार्यवाही के बाद जनवरी में उच्चतम न्यायालय ने ईसीपी को खान, चौधरी और उमर के खिलाफ कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी। इसके बाद, ईसीपी ने उनके खिलाफ आरोप तय करने का फैसला किया।

पिछले साल अप्रैल में सत्ता से बाहर होने के बाद से 70 वर्षीय खान को विभिन्न अदालतों में कई मामलों का सामना करना पड़ रहा है। एक समय खान के वफादार माने जाने वाले चौधरी ने नौ मई को पार्टी समर्थकों द्वारा की गई हिंसा के बाद पार्टी छोड़ दी थी। खान को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के परिसर से गिरफ्तार किए जाने के बाद नौ मई को देश भर में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए।

बाद में सरकार ने खान की पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की और नागरिक और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने के आरोप में हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया।

खान के समर्थकों ने पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी के विरोध में लाहौर कोर कमांडर हाउस, मियांवाली एयरबेस और फैसलाबाद में आईएसआई भवन सहित एक दर्जन सैन्य प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की थी। पुलिस ने हिंसक झड़पों में मरने वालों की संख्या 10 बताई, जबकि खान की पार्टी का दावा है कि सुरक्षाकर्मियों की गोलीबारी में उसके 40 कार्यकर्ताओं की मौत हुई। (भाषा)

संयुक्त राष्ट्र, 11 जुलाई भारत में 2005-06 से 2019-2021 के दौरान सिर्फ 15 साल में 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में मंगलवार को यह जानकारी दी गई है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (ओपीएचआई) द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) के ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश (भारत) ने गरीबी उन्मूलन के मोर्चे पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया है।

इसमें कहा गया है कि भारत सहित दुनिया के 25 देशों ने पिछले 15 साल में सफलता के साथ अपने वैश्विक एमपीआई मूल्य को आधा किया है। इससे इन देशों में हुई प्रगति का पता चलता है।

इन देशों में कंबोडिया, चीन, कांगो, होंडुरास, भारत, इंडोनेशिया, मोरक्को, सर्बिया और वियतनाम शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक, भारत ने अप्रैल में 142.86 करोड़ लोगों के साथ जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। अब भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है।

रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘विशेष रूप से भारत ने गरीबी उन्मूलन के मोर्चे पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। सिर्फ 15 साल में 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं।’’

रिपोर्ट कहती है कि गरीबी में कमी लाना संभव है। कोविड-19 के महामारी के दौरान के व्यापक आंकड़ों की कमी की वजह से तात्कालिक संभावनाओं का आकलन करना थोड़ा मुश्किल है।

भारत में 2005-06 से 2019-21 तक 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। 2005-06 में भारत में लगभग 64.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी में थे। 2015-16 में यह संख्या घटकर लगभग 37 करोड़ पर और 2019-21 में 23 करोड़ पर आ गई।

रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में पोषण के संकेतक के आधार पर बहुआयामी गरीबी और वंचित लोगों की संख्या 2005-06 के 44.3 प्रतिशत से घटकर 2019-21 में 11.8 प्रतिशत पर आ गई। बाल मृत्यु दर भी इस दौरान 4.5 प्रतिशत से घटकर 1.5 प्रतिशत रह गई।

रिपोर्ट के अनुसार, जो लोग गरीब हैं और खाना पकाने के ईंधन से वंचित हैं, उनकी संख्या 52.9 प्रतिशत से घटकर 13.9 प्रतिशत रह गई है। वहीं स्वच्छता से वंचित लोग 2005-06 के 50.4 प्रतिशत से घटकर 2019-21 में 11.3 प्रतिशत रह गए हैं।

पीने के साफ पानी यानी पेयजल के मानक पर देखें, तो इस अवधि में ऐसे लोगों की संख्या 16.4 प्रतिशत से घटकर 2.7 प्रतिशत रह गई।

वहीं बिजली से वंचित लोगों की संख्या इस दौरान 29 प्रतिशत से घटकर 2.1 प्रतिशत पर आ गई। आवास से वंचित लोगों का आंकड़ा भी 44.9 प्रतिशत से घटकर 13.6 प्रतिशत रह गया है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत उन 19 देशों में शामिल है जिन्होंने एक अवधि में अपने एमपीआई को आधा किया है। भारत के लिए यह अवधि 2005-06 से 2005-16 रही है।

वर्ष 2023 की रिपोर्ट में कहा गया है कि 110 देशों में 6.1 अरब लोगों में से 1.1 अरब काफी गरीबी में रह रहे हैं। उप-सहारा अफ्रीका में ऐसे लोगों की संख्या 53.4 करोड़ और दक्षिण एशिया में 38.9 करोड़ है। (भाषा) 

अमेरिका ने यूक्रेन को क्लस्टर बम देने की घोषणा करके नई बहस छेड़ दी है. रूस के अलावा कई ऐसे देशों ने भी इस फैसले की आलोचना की है, जो यूक्रेन का साथ दे रहे हैं.

   (dw.com)  

राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को क्लस्टर बम देने का बचाव किया है और इसे "कठिन फैसला" बताया है. लिथुएनिया में नाटो की अहम बैठक से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस फैसले पर मुहर लगाई है. इस फैसले पर बैठक में भी सवाल उठेंगे. यूरोपीय सहयोगी देश एक बार जरूर पूछेंगे कि आखिर जिस विवादित हथियार को 100 से ज्यादा देशों ने खारिज किया है, उसे यूक्रेन को देने का फैसला क्यों किया गया. बमों के इस्तेमाल में आम नागरिकों की मौत का इतिहास रहा है और यही कारण है कि नाटो में शामिल देशों में भी दो-तिहाई से ज्यादा ने क्लस्टर बमों पर प्रतिबंध लगा रखा है.

यूक्रेन की तरफ से यह मांग काफी दिनों से थी और उसने वचन दिया है कि इनका इस्तेमाल रूसी जमीन पर नहीं होगा. वह इन्हें सिर्फ अपने इलाकों में घुस आए रूसी लोगों को वहां से हटाने के लिए ही इनका इस्तेमाल करेगा. खासतौर से शहरी इलाकों में इन बमों का इस्तेमाल नहीं करने का यूक्रेन ने अमेरिका को लिखित रूप से भरोसा दिया है.

जो बाइडेन ने अमेरिकी समाचार चैनल सीएनएन को दिए इंटरव्यू में कहा है, "ऐसा करने के लिए खुद को तैयार करने में मुझे थोड़ा वक्त लगा." बाइडेन का कहना है कि गोला-बारूद देने पर रक्षा विभाग की सलाह और सहयोगियों से संसद में चर्चा करने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचे. बाइडेन ने कहा, "यूक्रेनी लोगों के पास गोला-बारूद खत्म हो रहा है" और क्लस्टर बम आगे बढ़ते रूसी टैंकों को अस्थायी रूप से रोकने में मददगार होगा.

बाइडेन के फैसले पर अमेरिकी सांसद भी बंटे हुए है. एक तरफ जहां डेमोक्रैटिक पार्टी के कुछ सांसदों ने इसका विरोध किया है, तो दूसरी तरफ विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सांसद इसका समर्थन कर रहे हैं. अमेरिका में इस मुद्दे पर कई महीने से बहस चल रही थी. क्लस्टर बम अमेरिका की तरफ से 80 करोड़ डॉलर के उस नये सैन्य सहायता पैकेज का हिस्सा है, जो यूक्रेन को भेजा जायेगा. शुक्रवार को घोषित इस पैकेज में बख्तरबंद गाड़ियां, कई तरह के गोला-बारूद जैसे कि होवित्जर के गोले और रॉकेट सिस्टम शामिल हैं.

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इस कदम का स्वागत करते हुए बाइडेन के प्रति आभार जताया है. जेलेंस्की ने ट्विटर पर इसे, "एक समय पर, विस्तृत और बेहद जरूरी सुरक्षा पैकेज" बताया है, जो "यूक्रेन को दुश्मन पर जीत और तानाशाही पर लोकतंत्र की जीत के करीब लाएगा."

यूरोप में फैसले की आलोचना
रूस के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के इस फैसले पर सख्त नाराजगी जताई है. हालांकि, रूस खुद इन बमों का इस युद्ध में बार-बार इस्तेमाल करता आया है. रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया साखारोवा ने कहा है, "यह कदम अमेरिका के आक्रामक रूस-विरोधी रुख का एक और साफ रहस्योद्घाटन है, जिसका मकसद यूक्रेन में संघर्ष को ज्यादा से ज्यादा लंबा खींचना है." साखारोवा का कहना है कि क्लस्टर बम और ज्यादा आम लोगों को मारेंगे.

साखारोवा ने यह भी कहा कि इन हथियारों को देने के मंजूरी अमेरिका की हताशा दिखाते हैं. साथ ही, यूक्रेन की कोशिशों की नाकामी भी. साखारोवा ने यूक्रेन के उस वादे को भी खारिज किया कि इनका इस्तेमाल सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए होगा.

यूरोपीय देशों में स्पेन ने भी बम देने के फैसले की आलोचना की है. वह क्लस्टर बमों के खिलाफ कन्वेंशन में शामिल है. स्पेन की रक्षा मंत्री मार्गरीटा रोबल्स ने मैड्रिड में कहा, "स्पेन की यूक्रेन के साथ पूरी प्रतिबद्धता है, लेकिन साथ ही इस बात के प्रति भी कि कुछ हथियार और बम किसी भी हाल में नहीं दिये जाने चाहिए."

ब्रिटेन का कहना है कि वह उस समझौते में शामिल है, जो क्लस्टर बमों के उपयोग को "हतोत्साहित" करता है. प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पत्रकारों से कहा, "हम रूस के अवैध और बिना उकसावे के किये हमले के खिलाफ यूक्रेन का साथ देते रहेंगे. हालांकि, हमने यह काम भारी युद्धक तोप और हाल ही में लंबी दूरी के हथियार के रूप में किया है और हमें उम्मीद है कि सारे देश यूक्रेन की मदद करते रहेंगे."

जर्मनी भी उन देशों में शामिल है, जहां क्लस्टर बमों पर प्रतिबंध है. जर्मनी का कहना है कि वह यूक्रेन को ऐसे बम नहीं देगा, लेकिन उसने यह भी कहा है कि वह अमेरिका की स्थिति को समझता है. जर्मन सरकार के प्रवक्ता ने कहा है, "हम इस बात के लिए निश्चिंत हैं कि अमेरिकी दोस्तों ने इस तरह के गोला-बारूद की सप्लाई का फैसला हल्के में नहीं लिया होगा. हमें यह याद रखना होगा कि रूस पहले ही बड़े पैमाने पर क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर चुका है."

क्या है क्लस्टर बम
क्लस्टर बम ऐसे बम होते हैं, जिन्हें दागे जाने पर इनके अंदर से कई सारे छोटे-छोटे बम निकलते हैं. अमेरिका का कहना है कि मोर्चे पर रूसी फौजों को आगे बढ़ने से रोकने और उन्हें पीछे धकेलने में यूक्रेन को क्लस्टर बमों से मदद मिलेगी. अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलीवान ने कहा है कि अमेरिका क्लस्टर बमों के ऐसे संस्करण भेजेगा, जिनकी "डूड रेट" बहुत कम होगी. इसका मतलब है कि इसमें ऐसे छोटे-छोटे बम बहुत कम निकलेंगे, जो फटेंगे नहीं. न फटने वाले बम अक्सर युद्ध क्षेत्र में बिखर जाते हैं और ऐसे लोगों की जान के दुश्मन बनते हैं, जो निशाने पर नहीं होते. अमेरिका ने कहा है कि हजारों क्लस्टर बम दिये जाएंगे, लेकिन ठीक-ठीक संख्या नहीं बताई है.

इन बमों का 1998 से 2020 के बीच पांच बार परीक्षण किया गया है और अमेरिका का दावा है कि इनका डूड रेट 2.35 प्रतिशत से नीचे रहेगा. अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस कमेटी के मुताबिक कुछ क्लस्टर बमों का डूड रेट 40 प्रतिशत तक होता है. यानी उनमें ऐसे बमों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, जो दागते वक्त फटते नहीं हैं.

इन बमों का इस्तेमाल न करने के कन्वेंशन पर 120 देशों ने सहमति जताई है. इन देशों में इन्हें बनाने, किसी को सौंपने या जमा करने पर रोक है. अमेरिका, रूस और यूक्रेन ने इन देशों में शामिल नहीं हैं.

अमेरिका ने 2003 में इराक पर हमले के दौरान बड़ी संख्या में क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया था. अमेरिका ने अफगानिस्तान में भी इन बमों का जमकर इस्तेमाल किया. ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक अफगानिस्तान पर हमले के पहले तीन सालों में अमेरिका ने 1,500 से ज्यादा क्लस्टर बम बरसाये थे.

एनआर/वीएस (एपी, डीपीए, एएफपी)

नई दिल्ली, 11 जुलाई । तालिबान इंस्टाग्राम पर मार्क जुकरबर्ग द्वारा संचालित थ्रेड्स के मुकाबले एलन मस्क द्वारा संचालित ट्विटर के समर्थन में सामने आया है और कहा है कि अन्य प्लेटफॉर्म ओरिजनल माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म की जगह नहीं ले सकते।

तालिबान नेता अनस हक्कानी ने आधिकारिक तौर पर मेटा थ्रेड्स पर ट्विटर का समर्थन किया, जिसके लॉन्च के एक हफ्ते के भीतर 100 मिलियन से अधिक यूजर हो गए हैं।

हक्कानी ने पोस्ट किया, ''अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की तुलना में ट्विटर के दो महत्वपूर्ण फायदे हैं। पहला 'फ्रीडम ऑफ स्पीच' और दूसरा ट्विटर का पब्लिक नेचर और विश्वसनीयता।''

उन्होंने कहा कि ट्विटर के पास मेटा जैसी इनटोलरेंस पॉलिसी नहीं है। 

तालिबान के वरिष्ठ सदस्य ने कहा, ''अन्य प्लेटफॉर्म इसकी जगह नहीं ले सकते।''

एक ट्विटर यूजर ने पोस्ट किया, "यह क्या हो गया है, यहां तक कि तालिबान भी ट्विटर का समर्थन कर रहा है"।

रिपोर्टों के अनुसार, पिछले साल अक्टूबर में मस्क के सत्ता संभालने और इसमें भारी बदलाव करने के बाद से ट्विटर को कई प्रमुख लोग, मशहूर हस्तियां और विज्ञापन ब्रांड नापसंद करने लगे है, लेकिन तालिबान इसे पसंद कर रहा है।

वाइस की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल जनवरी में मस्क द्वारा 8 डॉलर प्रति माह पर तालिबान के दो अधिकारियों ने ब्लू वेरिफिकेशन चेक मार्क भी खरीदे।

तालिबान अपने मैसेज को अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने में आगे रहा है।

रिपोर्ट में कहा, ''फेसबुक और टिकटॉक दोनों तालिबान को एक आतंकवादी संगठन के रूप में देखते हैं और उन्हें पोस्ट करने से रोकते हैं। यह एक प्रतिबंध है जो आज भी जारी है।''  (आईएएनएस)।

रेक्जाविक, 11 जुलाई । आइसलैंड में कई दिनों के भूकंप के बाद राजधानी रेक्जाविक के पास एक ज्वालामुखी फट गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

रेक्जेन्स प्रायद्वीप पर विस्फोट सोमवार दोपहर करीब 2.40 बजे शुरू हुआ। शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने सोमवार को आइसलैंडिक मौसम कार्यालय के हवाले से यह जानकारी दी।

भूभौतिकी के प्रोफेसर मैग्नस टुमी गुडमंडसन ने आइसलैंडिक ब्रॉडकास्टर आरयूवी को बताया कि विस्फोट अब तक छोटा है, लेकिन यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह कैसे विकसित होगा।

सोमवार शाम को लावा का प्रवाह 200 मीटर लंबा था।

आइसलैंडिक मौसम विज्ञान कार्यालय ने इसकी तुलना 2021 और 2022 में क्षेत्र में ज्वालामुखीय गतिविधि की शुरुआत से की है।

वर्तमान भूकंपीय अशांति 4 जुलाई को शुरू हुई।

केफ्लाविक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन करने वाली इसाविया के अनुसार, विस्फोट का घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

हालांकि, वैज्ञानिकों और आपातकालीन उत्तरदाताओं को ले जाने वाली उड़ानों को छोड़कर, ज्वालामुखी विस्फोट के तीन मील के दायरे में उड़ानें प्रतिबंधित हैं।

स्थानीय मीडिया फ़ुटेज में ज़मीन से धुएं का एक विशाल बादल उठता हुआ दिखाई दे रहा है।

राजधानी को अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से जोड़ने वाली सड़क से धुआं देखा जा सकता है।

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, रेक्जेन्स प्रायद्वीप क्षेत्रीय गंतव्य प्रबंधन कार्यालय ने भी सोमवार को गैस के स्तर के बारे में चेतावनी जारी की।

एक बयान में, कार्यालय ने कहा कि प्रायद्वीप के पुलिस प्रमुख ने वैज्ञानिकों से बात करने के बाद "बड़े पैमाने पर गैस प्रदूषण, जो जीवन के लिए खतरा है" के कारण ज्वालामुखी के सभी मार्गों को बंद करने का आदेश दिया।

इसमें कहा गया है कि प्रदूषण कम होने के बाद अधिकारी ज्वालामुखी तक पहुंच बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं।

आइसलैंड में वर्तमान में 32 सक्रिय ज्वालामुखी प्रणालियां हैं। इनमें से सबसे सक्रिय ग्रिम्सवोटन है। (आईएएनएस)।

विनियस, 11 जुलाई । नाटो महासचिव जेन्स स्टोलटेनबर्ग ने घोषणा की कि तुर्की ने आखिरकार सैन्य गठबंधन में शामिल होने के लिए स्वीडन की बोली का समर्थन किया है और अंकारा के फैसले को "ऐतिहासिक" बताया है।

स्टोलटेनबर्ग ने सोमवार देर रात ट्विटर पर कहा, "यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि (तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप) एर्दोगन और स्वीडन के पीएम (उल्फ क्रिस्टर्सन) के साथ  बैठक के बाद, राष्ट्रपति एर्दोगन स्वीडन के एक्सेशन प्रोटोकॉल को जल्द से जल्द ग्रैंड नेशनल असेंबली में भेजने और अनुसमर्थन सुनिश्चित करने पर सहमत हो गए हैं।

"यह एक ऐतिहासिक कदम है जो सभी नाटो सहयोगियों को मजबूत और सुरक्षित बनाता है।"

यह घोषणा लिथुआनिया की राजधानी विनियस में तुर्की और स्वीडिश नेताओं के बीच वार्ता के बाद हुई, जहां दो दिवसीय नाटो शिखर सम्मेलन मंगलवार से शुरू होगा।

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, तुर्की ने पहले स्वीडन के आवेदन को रोक दिया था, उस पर कुर्द आतंकवादियों की मेजबानी करने का आरोप लगाया था।

नाटो के 31 सदस्यों में से एक तुर्की के पास समूह में शामिल होने वाले किसी भी नए देश पर वीटो लगाने का अधिकार है।

एक अलग बयान में, नाटो प्रमुख ने कहा कि तुर्की और स्वीडन ने तुर्की की वैध सुरक्षा चिंताओं को संबोधित किया, जिसके चलते स्वीडन ने अपने संविधान में संशोधन किया, अपने कानूनों को बदला, पीकेके (कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी) के खिलाफ अपने आतंकवाद विरोधी अभियान का विस्तार किया और तुर्की को हथियारों का निर्यात फिर से शुरू किया।

सोमवार रात की घोषणा का कई नाटो सदस्यों ने स्वागत किया।

इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वह अपने तुर्की समकक्ष द्वारा "त्वरित अनुसमर्थन" के साथ आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता का स्वागत करते हैं।

व्हाइट हाउस के एक बयान में कहा गया, "मैं यूरो-अटलांटिक क्षेत्र में रक्षा और प्रतिरोध बढ़ाने पर राष्ट्रपति एर्दोगन और तुर्की के साथ काम करने के लिए तैयार हूं। मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टरसन और स्वीडन का हमारे 32वें नाटो सहयोगी के रूप में स्वागत करने के लिए उत्सुक हूं।"

जबकि जर्मन विदेश मंत्री एनालेन बेयरबॉक ने ट्वीट किया: "32 साल की उम्र में, हम सभी एक साथ सुरक्षित हैं," ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि स्वीडन के शामिल होने से हम सभी सुरक्षित हो जाएंगे।

यूरोपीय संघ आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा, "विल्नियस में एक ऐतिहासिक कदम है। मैं उस महत्वपूर्ण कदम का स्वागत करता हूं जो तुर्किये ने स्वीडन के नाटो में शामिल होने की पुष्टि करने के लिए उठाने का वादा किया।"

फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के मद्देनजर स्वीडन और उसके पूर्वी पड़ोसी फिनलैंड ने पिछले साल मई में नाटो में शामिल होने की अपनी मंशा की घोषणा की थी।

फिनलैंड इस साल अप्रैल में औपचारिक रूप से गठबंधन में शामिल हो गया।

दो दिवसीय नाटो शिखर सम्मेलन का मुख्य फोकस यूक्रेन की सदस्यता है जिस पर राष्ट्रपति वलोडिमर जेलेंस्की महीनों से चल रहे युद्ध के बीच जोर दे रहे हैं।

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन सभी नाटो सदस्य इस बात पर सहमत हैं कि युद्ध के दौरान यूक्रेन इस गुट में शामिल नहीं हो सकता क्योंकि उन्हें डर है कि इससे परमाणु-सशस्त्र रूस के साथ सीधा संघर्ष हो सकता है।

जेलेंस्की ने स्वीकार किया है कि उन्हें युद्ध के बाद तक सदस्यता की उम्मीद नहीं है, लेकिन वह चाहते हैं कि शिखर सम्मेलन यूक्रेन की बोली पर "स्पष्ट संकेत" दे। (आईएएनएस)।

वैज्ञानिकों को एक ऐसा ग्रह मिला है, जिसका अस्तित्व तो उनके हिसाब से होना ही नहीं चाहिए. वो अपने सितारे के बेहद नजदीक है और अंतरिक्ष में अब तक की सबसे चमकीली चीज है.

   (dw.com)

सोमवार को वैज्ञानिकों ने इस अनूठे ग्रह की खोज का ऐलान किया है जो हमारे सौर मंडल के बाहर एक बेहद गर्म और अनोखा ग्रह है. नेप्च्यून के आकार का यह ग्रह सूरज जैसे एक सितारे के इर्द-गिर्द 19 घंटे में अपना चक्कर पूरा करता है.

विशेषज्ञों का कहना है कि यह ग्रह टाइटेनियम और सिलिका के बादलों में लिपटा हुआ प्रतीत होता है. इस पर पड़ने वाला प्रकाश परावर्तित होता है. वैज्ञानिकों ने यूरोपीय स्पेस एजेंसी की अंतरिक्ष में चक्कर लगाती CHEOPS दूरबीन से इसका अध्ययन किया है.

चिली की डिएगो पोर्तालेस यूनिवर्सिटी और सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एस्ट्रोफिजिक्स एंड एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी (सीएटीए) में खगोलविद जेम्स जेनकिन्स बताते हैं, "यह अंतरिक्ष में टंगे एक विशाल शीशे जैसा है.”

इस खोज के बारे में शोध पत्र एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है. रिपोर्ट बताती है कि इस ग्रह पर पड़ने वाला 80 फीसदी प्रकाश परावर्तित हो जाता है, इसलिए यह अब तक ज्ञान ब्रह्मांड की सबसे परावर्तक चीज है.

हमारे सौरमंडल में सबसे परावर्तक चीज का दर्जा शुक्र ग्रह को हासिल है जो रात के आकाश में चांद के बाद सबसे चमकीली चीज होती है. शुक्र ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से घिरा हुआ है और अपने ऊपर पड़ने वाले 75 फीसदी प्रकाश को परावर्तित करता है. पृथ्वी मात्र 30 फीसदी प्रकाश को परावर्तित करती है.

इतनी कम दूरी
नये ग्रह को वैज्ञानिकों ने LTT9779b नाम दिया है. यह जिस सितारे का चक्कर लगाता है, वो हमारी आकाशगंगा में पृथ्वी से 264 प्रकाश वर्ष दूर है. एक प्रकाश वर्ष लगभग 95 खरब किलोमीटर के बराबर होता है.

ग्रह का व्यास पृथ्वी से 4.7 गुना ज्यादा है और यह अपने सितारे के बेहद करीब रहता है. उनकी दूरी सूरज और बुध ग्रह की दूरी से भी कम है, जो सौर मंडल में सबसे कम दूरी है. पृथ्वी और सूरज की दूरी  LTT9779b और उसके सितारे से 60 गुना ज्यादा है.

इस कम दूरी का एक परिणाम यह है कि LTT9779b का तापमान लगभग 1,800 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि पिघलते उबलते लावा से भी ज्यादा है. इतने अधिक तापमान के कारण वैज्ञानिकों को संदेह है कि वहां कोई वातावरण होगा क्योंकि वातावरण पानी भरे बादलों से बनता है, जैसा कि पृथ्वी पर होता है. सोलर किरणों के कारण ऐसे बादलों का मौजूद होना LTT9779b पर संभव नहीं लगता.

फिर भी, वहां अपनी तरह का वातावरण मौजूद है. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि LTT9779b के बादल टाइटेनियम और सिलिका से बने हैं. पृथ्वी की सतह के नीचे की परत इन्हीं धातुओं से बनी है. जेनकिन्स बताते हैं, "हमें ऐसा भी लगता है बादल भाप में बदलते होंगे और फिर ठंडे होने से टाइटेनियम की बारिश होती होगी.”

अब तक का सबसे अनूठा ग्रह
मुख्य शोधकर्ता सर्गियो ओयर फ्रांस की मार्से एस्ट्रोफिजिक्स लैबोरेट्री में काम करते हैं. वह कहते हैं, "आज तक ऐसा कोई ग्रह नहीं खोजा गया है. एक ऐसा ग्रह जो सितारे के इतने करीब है और फिर भी उस पर वातावरण है. असल में तो इसका वजूद होना ही नहीं चाहिए.”

यह ग्रह अपने सितारे से इस तरह बंधा है जैसे, चांद पृथ्वी से बंधा है. इसलिए एक ही तरफ हमेशा रोशन रहती है और दूसरी तरफ हमेशा अंधेरा रहता है. अब तक ऐसे जितने भी ग्रह खोजे गये हैं जो अपने सितारे का चक्कर लगाने में 24 घंटे से कम का समय लेते हैं, उन पर वातावरण मौजूद नहीं है.

हमारे सौर मंडल के बाहर अब तक 5,000 से ज्यादा ग्रह खोजे जा चुके हैं, जिन्हें बाह्य-ग्रह कहा जाता है. ज्यादातर का रंग-रूप और स्वभाव हमारे सौर मंडल के आठ ग्रहों से भिन्न है. पिछले साल जेम्स वेब टेलीस्कोप के काम शुरू करने के बाद से अब और ज्यादा ग्रहों की खोज संभव हो पायी है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में और कई तरह की अनूठी चीजें दिखाई देंगी.

वीके/एए (रॉयटर्स)

न्यूजीलैंड में 22 लोगों की जान लेने वाले हादसे के लिए जिम्मेदार वाकारी ज्वालामुखी के मालिकों पर इस हफ्ते से मुकदमे की सुनवाई शुरू हो गयी है.

   (dw.com)

2019 में न्यूजीलैंड के जिस ज्वालामुखी के फटने से 22 लोगों की मौत हो गयी थी, उसके मालिकों पर मुकदमा शुरू हो रहा है. यह ज्वालामुखी एक परिवार के दो भाइयों की संपत्ति है और इस हफ्ते उन पर मुकदमा शुरू हो रहा है.

दरअसल, यह ज्वालामुखी वाकारी व्हाइट द्वीप पर है. 1936 में ऑकलैंड के शेयर दलाल जॉर्ज बटल ने यह जमीन खरीदी थी. उनसे यह निजी द्वीप उनके बेटों और फिर पोतों को मिल गया.

बटल परिवार ने इस द्वीप की जमीन पर किसी तरह का निर्माण नहीं किया. यहां सल्फर और नमक मौजूद है, लेकिन खनिजों के दोहन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले ही द्वीप पर मौजूद ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया और मालिकों ने वहां खनन का विचार छोड़ दिया.

अब यह द्वीप जेम्स, पीटर और ऐंड्रयू बटल भाइयों की संपत्ति है, जिन पर 2019 की दुर्घटना के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है.

22 लोगों की मौत की जिम्मेदारी
2019 में द्वीप के ज्वालामुखी में उस वक्त विस्फोट हुआ जब दो क्रूज जहाज वहां पर्यटकों को लेकर पहुंचे हुए थे. तब ज्वालामुखी में विस्फोट की चेतावनी का स्तर सिर्फ दो था, लेकिन विस्फोट उससे कहीं ज्यादा बड़ा साबित हुआ.

उस वक्त द्वीप पर 47 लोग मौजूद थे. उनमें से 17 ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों समेत 22 की मौत हो गयी थी. इन मौतों के लिए वर्कसेफ न्यूजीलैंड नामक संस्था ने बटल परिवार को जिम्मेदार माना और उन पर मुकदमा चलाने का फैसला किया. मुकदमे में बटल भाइयों के अलावा वाकारी मैनेजमेंट लिमिटेड नामक कंपनी, आईडी टूअर्स न्यूजीलैंड, टोरांगा टूरिज्म सर्विस, इनफ्लाइट चार्टर्स, वोल्कैनिक एयर सफारीज, एरियस लिमिटेड, काहू न्यूजीलैंड लिमिटेड, व्हाइट आईलैंड टूअर्स और जीएनएस साइंस नामक कंपनियों को भी पक्ष बनाया गया है.

इनमें से इनफ्लाइट चार्टर्स, वोल्कैनिक एयर सफारीज, एरियस लिमिटेड, काहू न्यूजीलैंड लिमिटेड, व्हाइट आईलैंड टूअर्स और जीएनएस साइंस पहले ही अपना अपराध कबूल चुके हैं.

वर्कसेफ न्यूजीलैंड ने बटल भाइयों और दस अन्य पक्षों के खिलाफ अपराधिक मुकदमा दर्ज किया है और कार्यक्षेत्र सुरक्षा संबंधी कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया है. वर्कसेफ न्यूजीलैंड के मुताबिक वाकारी मैनेजमेंट लिमिटेड और उसके निदेशक बटल बंधु "इस बात पर विशेषज्ञों की सलाह लेने में नाकाम रहे कि वाकारी में पर्यटन को किस तरह सुरक्षित बनाया जाए.”

2020 से जारी कार्रवाई
ये आरोप 2020 की शुरुआत में लगाये गये थे. शुरुआत में सभी 13 पक्षों ने अपने आपको निर्दोष बताया था. लेकिन उसके बाद बहुत से पक्षों ने अपराध कबूल लिया जबकि एक के खिलाफ आरोप खारिज हो गये. बटल बंधुओं और उनकी कंपनी के अलावा आईडी टूअर्स न्यूजीलैंड और टोरांगा टूरिज्म सर्विसेज ने मुकदमे का सामना करने का फैसला किया है.

यहां दिल टूटने के दर्द से उबरने में युवाओं की मदद कर रही है सरकार

अब तक की कार्रवाई के बाद मामले की सुनवाई कर रहे जज इवेंजलस थॉमस ने कहा, "वर्कसेफ न्यूजीलैंड ने जो सबूत पेश किये हैं, वे दिखाते हैं कि पर्यटन उद्योग में यह बात आम हो चली है कि अलग-अलग कंपनियां एक श्रृंखला के तौर पर काम करती हैं. यह बात प्रबंधन के लिहाज से व्यवहारिक लगती है लेकिन यह कानून के मकसद का उल्लंघन करती है कि ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा मौजूद हो.”

मंगलवार से मुकदमे की सुनवाई शुरू हो रही है और पीड़ितों, उनके परिजनों व आम जनता की इसमें दिलचस्पी को देखते हुए इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी.

विवेक कुमार (रॉयटर्स)

पोलैंड ने एक बार फिर से कथित रूसी जासूसी नेटवर्क के एक सदस्य को हिरासत में लिया है.

पोलैंड के गृह मंत्री मारियुस कैमिंस्की ने सोमवार को इसकी जानकारी दी है.

पोलैंड की सुरक्षा एजेंसी एबीडब्लू ने अभी तक जाँच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया है.

कैमिंस्की ने ट्विटर पर बताया, "पकड़े गए रूसी संदिग्ध ने सैन्य अड्डों और बंदरगाहों की निगरानी की थी."

ट्विटर पर ही पोलैंड के न्याय मंत्री ने बताया कि पकड़ा गया संदिग्ध यूक्रेन का नागरिक है और आने वाले समय में कई और गिरफ़्तारियां हो सकती हैं.

बीते महीने ही एबीडब्लू के अधिकारियों ने एक रूसी नागरिक को दक्षिणी पोलैंड से गिरफ़्तार किया था. ये शख्स प्रोफ़ेशनल आइस हॉकी खिलाड़ी हैं और पोलैंड की प्रीमियर लीग़ में खेल चुके हैं.

इन संदिग्धों पर रूस की ख़ुफ़िया एजेंसियों के आदेश पर कई नुक़सान पहुँचाने वाली गतिविधियों की तैयारियां कर रहे थे. (bbc.com/hindi)

तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयेप अर्दोआन और स्वीडन के पीएम अल्फ़ क्रिसटरसन ने नेटो चीफ़ स्टोलटनबर्ग के सामने मिलाया हाथ.Image caption: तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयेप अर्दोआन और स्वीडन के पीएम अल्फ़ क्रिसटरसन ने नेटो चीफ़ स्टोलटनबर्ग के सामने मिलाया हाथ.

नेटो के प्रमुख येन्स स्टोलटनबर्ग ने कहा है कि तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयेप अर्दोआन इस सैन्य गठबंधन में स्वीडन को शामिल करने पर सहमत हो गए हैं.

उन्होंने कहा कि अर्दोआन स्वीडन के प्रस्ताव को तुर्की की संसद में लाएंगे और इस पर 'समर्थन सुनिश्चित' करेंगे.

इस बीच, स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ़ क्रिसटर्सन ने कहा, "मैं बहुत ख़ुश हूं, आज स्वीडन के लिए बहुत बड़ा दिन है."

तुर्की ने इससे पहले स्वीडन पर कुर्द उग्रवादियों को पनाह देने का आरोप लगाते हुए उसके आवेदन को कई महीने तक रोका था.

नेटो के 31 सदस्यों में से एक होने के नाते तुर्की के पास किसी भी नए देश को इस गठबंधन में शामिल होने से रोकने के लिए वीटो पावर है.

इस ख़बर पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि वो राष्ट्रपति अर्दोआन की ओर से "जल्द समर्थन" जुटाकर आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता का स्वागत करते हैं.

व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया, "मैं यूरो-अटलांटिक क्षेत्र में रक्षा बढ़ाने पर राष्ट्रपति अर्दोआन और तुर्की के साथ काम करने के लिए तैयार हूं. मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टरसन और नेटो के 32वें सहयोगी के रूप में स्वागत करने के लिए उत्सुक हूं."

वहीं जर्मन विदेश मंत्री ने ऐनालेन बेयरबॉक ने ट्वीट किया, "32 पर, हम सब एक साथ अधिक सुरक्षित हैं."

ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने कहा कि स्वीडन के शामिल होने से "हम सभी सुरक्षित हो जाएंगे."

लाहौर की विशेष अदालत ने सोमवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ के बेटे सुलेमान शरीफ़ को 16 अरब पाकिस्तानी रुपयों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी कर दिया है.

सुलेमान शरीफ़ के ख़िलाफ़ ये मामला फ़ेडरल इनवेस्टिगेशन एजेंसी यानी एफ़आईए ने दर्ज किया था.

ख़ुद को चार साल तक लंदन में निर्वासित रखने के बाद सुलेमान शरीफ़ दिसंबर 2022 में पाकिस्तान लौटे थे. पाकिस्तान के नेशनल अकाउंटिबिलिटी ब्यूरो यानी नैब ने भी आय से अधिक संपत्ति मामले में उनका नाम दर्ज किया हुआ है.

डॉन न्यूज़ के अनुसार, दोनों ही मामलों में सुलेमान घोषित अपराधी थे. हालांकि, उनकी वापसी से पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों एजेंसियों को सुलेमान को गिरफ़्तार करने से रोक दिया था. बीते साल अक्टूबर में एक विशेष अदालत ने इसी मामले में पीएम शहबाज़ शरीफ़ और उनके बड़े बेटे हमज़ा शहबाज़ को बरी कर दिया था. (bbc.com/hindi)