नोएडा, 14 फरवरी । राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में वेलेंटाइन डे के दिन शनिवार को लड़का-लड़की की लाशें मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों के शव एक कार के अंदर मिले। पुलिस दोनों शवों को कब्जे में लेने के बाद फिलहाल आगे की कार्रवाई में जुटी है। यह घटना सेक्टर 39 पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर-107 में हुई। शुरुआती जानकारी के अनुसार, लड़के ने कथित तौर पर पहले लड़की की गोली मारकर हत्या की और फिर खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। सामने आया है कि पुलिस को मौके से एक पिस्टल और कारतूस बरामद हुए। कार के अंदर मिले लड़का-लड़की के शव देखने के बाद माना जा रहा है कि दोनों प्रेमी-प्रेमिका थे।

इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने कार से सभी साक्ष्य जुटाए और पुलिस टीम ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतकों की पहचान सुमित (32 वर्ष) और रेखा (26 वर्ष) के रूप में हुई है। मृतक पुरुष और महिला दोनों दिल्ली के त्रिलोकपुरी के निवासी बताए जा रहे हैं। हालांकि, अभी इस घटना के पीछे के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। नोएडा पुलिस ने भी इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। पिछले हफ्ते ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र में भी एक युवती ने अपने प्रेमी से परेशान होकर आत्महत्या की थी। पुलिस जांच में सामने आया कि पार्टी के दौरान युवक-युवती के बीच शादी को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि महिला मित्र मानसिक रूप से बेहद आहत हो गई। इसी दौरान युवती कमरे के अंदर चली गई और आरोपी के बैग में रखी उसकी लाइसेंसी पिस्टल से अपने सिर में गोली मार ली, जिससे उसकी मौत हो गई थी। युवक की पहचान आशीष पंवार के रूप में हुई, जो दिल्ली पुलिस में कार्यरत था। दोनों एक-दूसरे को पिछले पांच से छह वर्षों से जानते थे और उनके बीच करीबी संबंध थे। इस मामले में पुलिस ने आरोपी आशीष को गिरफ्तार कर लिया था। --(आईएएनएस)

लखनऊ, 14 फरवरी । समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि शंकराचार्य के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना ‘‘शाब्दिक हिंसा’’ और पाप है।

अखिलेश यादव ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “पहन ले कोई जैसे भी ‘चोले’, पर उसकी वाणी पोल खोले। परम पूज्य शंकराचार्य जी के बारे में घोर अपमानजनक अपशब्द बोलना शाब्दिक हिंसा है और पाप भी। ऐसा कहने वाले के साथ-साथ उन्हें भी पाप लगेगा जिन्होंने चापलूसी में मेजें थपथपाई हैं।”

उन्होंने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक सदन के बाहर जनता का सामना करेंगे तो जनता सड़क पर उनका सदन लगा देगी।

अखिलेश यादव की टिप्पणी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुक्रवार को विधानसभा में यह कहने के एक दिन बाद आई कि हर कोई ‘‘शंकराचार्य’’ की उपाधि का इस्तेमाल नहीं कर सकता और सभी कार्यक्रमों के दौरान धार्मिक मर्यादा और कानून का शासन बनाए रखा जाना चाहिए।

पूर्व मुख्यमंत्री यादव ने कहा, “जो महाकुंभ की मौतों पर सच्चे आंकड़े नहीं बताते, मुआवजा में भी भ्रष्टाचार निकाल लेते हैं; जिन तक मुआवजा नहीं पहुंचा, उसका हिसाब नहीं देते; अपने ऊपर लगे मुकदमे हटवाते हैं; ऐसे लोग किसी और के ‘धर्म-पद’ पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं रखते।”

यादव ने कहा, “अपने बयान में उन्होंने ‘कानून का शासन’ बोल दिया। जैसे ही उनका ध्यान जाएगा, वे ‘विधि का शासन’ बोलने के लिए क्या फिर से सदन बुलाएंगे या टांग पर खड़े होकर ‘लड़खड़ाता प्रायश्चित’ करेंगे। जब इंसान नहीं, अहंकार बोलता है तो यही होता है। अहंकार संस्कार को विकार में बदल देता है। वह व्यक्ति समाज में मान-सम्मान खो देता है, जिसके बारे में कहावत प्रचलित है – ‘जब मुंह खोला, तब बुरा बोला।’’

सपा नेता ने कहा, “‘हाता नहीं भाता’ का ये विस्तारित रूप है। जिस समाज के खिलाफ उन्होंने हमेशा नफरत की राजनीति की है, उसे धर्म के मामले में भी अपमानित-पराजित करने का यह उनका अहंकार है। अगर चाहें तो विवादित फिल्म का नाम बदले बिना ही रिलीज कर दें और कर मुक्त कर दें।”

उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में समाज एक-एक वोट उनके खिलाफ डालकर अपने अपमान और प्रदेश अध्यक्ष के नोटिस का जवाब देगा, उनकी सरकार हटाकर नई सरकार बनाएगा और फिर मिलजुलकर बेधड़क दाल-बाटी खाएगा।

यादव ने कहा, “शंकराचार्य जी पर दिया गया अभद्र बयान सदन में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। इसे निंदनीय कहें तो निंदनीय शब्द भी निंदनीय महसूस होगा।”

प्रयागराज में माघ मेले के दौरान जिला प्रशासन और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बीच हुए विवाद के लगभग एक महीने बाद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर कोई ‘‘शंकराचार्य’’ उपाधि का इस्तेमाल नहीं कर सकता।

उन्होंने कहा कि सभी आयोजनों में धार्मिक मर्यादा और कानून का पालन होना चाहिए।

आदित्यनाथ ने कहा, “हर कोई अपने नाम के आगे शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर कोई किसी 'पीठ' का 'आचार्य' होने का दावा नहीं कर सकता और माहौल खराब नहीं कर सकता। सभी को कुछ हद में रहना पड़ता है।” (भाषा) 

गुवाहाटी, 14 फरवरी  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विमान सी-130जे शनिवार को असम के डिब्रूगढ़ जिले में स्थित पूर्वोत्तर के पहले आपातकालीन लैंडिंग सुविधा (ईएलएफ) पर ऐतिहासिक रूप से उतरा।

प्रधानमंत्री मोदी ने चाबुवा हवाई क्षेत्र से उड़ान भरी और वह राष्ट्रीय राजमार्ग-37 स्थित मोरान के ईएलएफ (इलेक्ट्रॉनिक लैंडलाइन) पर उतरे।

अधिकारियों ने बताया कि 100 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित ईएलएफ मोरान बाईपास पर 4.2 किलोमीटर लंबी पट्टी है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। यह भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमानों और परिवहन विमानों के लिए एक रणनीतिक और बहुउद्देशीय हवाई पट्टी के रूप में कार्य करेगा और रक्षा, रसद और आपदा राहत प्रयासों को मजबूती प्रदान करेगा।

उन्होंने बताया कि इसे असैन्य और सैन्य उपयोगों के उद्देश्य से बनाया गया है और यह आपात स्थिति में डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे के विकल्प के रूप में कार्य करेगा।

प्रधानमंत्री का ईएलएफ में मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंदा सोनोवाल, एयर चीफ मार्शल ए पी सिंह और असम मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों ने स्वागत किया।

हवाई पट्टी पर उतरने के बाद मोदी पास के एक कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हुए जहां से उन्होंने भारतीय वायु सेना के लड़ाकू और परिवहन विमानों के साथ-साथ हेलीकॉप्टर का हवाई करतब देखा।

प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर मौजूद विशाल भीड़ का हाथ हिलाकर अभिवादन किया।

शर्मा ने पारंपरिक ‘मुगा गामोसा’ (गमछा) और असमिया ‘जापी’ (टोपी) पहनाकर मोदी का स्वागत किया तथा उन्हें अंतिम चुटिया रानी सती साधनी का चित्र भेंट किया गया। साथ ही एयर चीफ मार्शल द्वारा वायु सेना की ओर से दिया गया स्मृति चिह्न भी भेंट किया गया।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘मुझे नरेन्द्र मोदी का असम में स्वागत करने पर गर्व महसूस हो रहा है। प्रधानमंत्री की प्रत्येक यात्रा असम के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरी होती है क्योंकि राज्य अटल अविचल अग्रगामी असम बनने की दिशा में बड़े कदम उठा रहा है।’’ (भाषा)

नयी दिल्ली, 14 फरवरी  । कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार को कहा कि घरेलू स्तर पर धन प्रेषण (रेमिटेंस) में लगने वाला समय और लागत कम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे उत्तर प्रदेश सहित कई पूर्वी और उत्तरी राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं को मदद मिलती है।

उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘भारत को 2025 में विदेशों से पहले लगभग 135 अरब डॉलर की राशि (रेमिटेंस) प्राप्त हुई। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 3.4 प्रतिशत है। देश के भुगतान संतुलन के प्रबंधन में विदेश से भारतीय नागरिकों द्वारा भेजे जाने वाले पैसे की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और केरल जैसे कई राज्यों की अर्थव्यवस्था के लिए ये निर्णायक रहे हैं। इन धन प्रेषण (रेमिटेंस) पर व्यापक अध्ययन भी हुआ है।’’

उन्होंने कहा कि इसके विपरीत, देश के भीतर एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवासी श्रमिकों द्वारा भेजी जाने वाली राशि की मात्रा के बारे में अपेक्षाकृत कम जानकारी उपलब्ध है।

रमेश ने कहा, ‘‘केरल के संबंध में कुछ अनुमान लगाए गए हैं, जिनके अनुसार एक अध्ययन बताता है कि केरल के भीतर से होने वाले घरेलू धन प्रेषण, केरल को विदेशों से प्राप्त प्रेषणों का लगभग एक-तिहाई हो सकते हैं।’’

रमेश ने इस बात का उल्लेख किया, ‘‘एमस्टर्डम विश्वविद्यालय के शिक्षाविद रॉबिन वैन जेन ड्यूजिन ने अत्यंत उपयोगी लेख लिखा है। उनके अनुसार, 2024 में पूरे भारत में घरेलू धन प्रेषण का अनुमान 36 से 48 अरब डॉलर के बीच है। यह भारत को विदेशों से प्राप्त प्रेषण का लगभग एक-तिहाई से अधिक है।’’

रमेश ने कहा, ‘‘दुर्भाग्यवश, घरेलू धन प्रेषण को कम सुर्खियां मिलती हैं, वे कम उत्साह पैदा करते हैं और उन्हें विदेशों से आने वाले धन प्रेषण की तुलना में कम नीतिगत ध्यान प्राप्त होता है। यह स्थिति बदलनी चाहिए, क्योंकि घरेलू प्रेषण की मात्रा भी महत्वपूर्ण है और उनका सामाजिक-आर्थिक प्रभाव भी व्यापक है।’’

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन प्रेषण में लगने वाले समय और लागत को कम किया जाना चाहिए।

रमेश का यह भी कहना है कि घरेलू प्रेषण पूर्वी राज्यों तथा उत्तर प्रदेश जैसे कुछ उत्तरी राज्यों की अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से सुदृढ़ कर रहे हैं। (भाषा)

 

मुंबई, 14 फरवरी । मुंबई के उत्तर-पूर्व इलाके मुलुंड में शनिवार दोपहर निर्माणाधीन मेट्रो परियोजना के एक पिलर का हिस्सा गिरने से तीन-चार लोगों के घायल होने की आशंका है। अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि यह हादसा दोपहर 12 बजकर 20 मिनट के आस पास एलबीएस रोड पर, जॉनसन एंड जॉनसन फैक्टरी के सामने हुआ।

उन्होंने बताया, ‘‘खंभे का एक स्लैब टूटकर नीचे खड़े ऑटो रिक्शा पर गिर गया, जिससे ऑटो पूरी तरह चकनाचूर हो गया। तीन से चार लोगों के घायल होने की आशंका है। अग्निशमन और पुलिसकर्मियों के अलावा मेट्रो निर्माण कंपनी के कर्मचारी घटना स्थल पर मौजूद हैं और बचाव अभियान की निगरानी कर रहे हैं।’’

अधिकारी ने बताया कि घटना के संबंध में अभी और जानकारी जुटाई जा रही है।  (भाषा) 

गुवाहाटी, 14 फरवरी । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने छह लेन वाले पुल का उद्घाटन किया।

यह पूर्वोत्तर में निर्मित पहला ‘एक्सट्राडोज्ड प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट’ (पीएससी) पुल है। 3,030 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित कुमार भास्कर वर्मा सेतु गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से जोड़ेगा।

उद्घाटन के बाद मोदी ने पुल पर चहलकदमी की।

इस अवसर पर असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा भी उपस्थित थे। (भाषा)

 नई दिल्ली, 14 फरवरी । पुलवामा हमले की 7वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने शहीदों को याद किया है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत माता की रक्षा में उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए देश सदैव उनका ऋणी रहेगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "पुलवामा में 2019 के दुस्साहसी आतंकी हमले में शहीद हुए हमारे वीर जवानों को मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। भारत माता की रक्षा में उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए देश सदैव उनका ऋणी रहेगा।"

राहुल गांधी ने अपने जम्मू-कश्मीर दौरे की तस्वीर भी शेयर की है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी पुलवामा आतंकी हमले में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, "हम सब अपने शहीदों और उनके परिवारजनों के सदैव ऋणी रहेंगे। हमारे जांबाज सैनिकों का साहस, समर्पण, सेवा और शहादत हम सबके लिए अनुकरणीय है।" इससे पहले, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। खड़गे ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "हम भारत माता के उन वीर शहीदों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने पुलवामा में अपने प्राणों की आहुति दी। बहादुर जवानों का अदम्य साहस और राष्ट्र के प्रति अटल समर्पण हमेशा हमारी यादों में रहेगा।

उनका सर्वोच्च बलिदान चिरकाल तक अमर रहेगा। हम उन्हें कभी नहीं भूलेंगे।" वहीं, एनसीपी-एसपी के प्रमुख शरद पवार ने लिखा, "भारतीय सैनिकों ने हमेशा अपने साहस, बहादुरी, त्याग और बलिदान से देश की सुरक्षा व संप्रभुता को बनाए रखा है। उनकी अटूट राष्ट्र निष्ठा और देशभक्ति को हमेशा याद रखा जाएगा। पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले में अपनी जान गंवाने वाले सभी शहीद सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि।" पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने लिखा, "मैं 2019 में आज ही के दिन पुलवामा हमले में शहीद हुए बहादुर सीआरपीएफ जवानों को सलाम करती हूं।" --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 14 फरवरी । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलवामा के आतंकी हमले में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है और भारत इसके समूल नाश के लिए दृढ़ संकल्पित है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "पुलवामा आतंकी हमले में शहीद होने वाले हमारे वीर जवानों के शौर्य का स्मरण कर उन्हें नमन करता हूं। आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है और भारत इसके समूल नाश के लिए दृढ़ संकल्पित है।

आतंकवाद का सामना करने वाले हमारे सुरक्षा बलों व सुरक्षा एजेंसियों के साहस, समर्पण और बलिदान का देश सदैव ऋणी रहेगा।" जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी शहीद जवानों को याद किया है। उन्होंने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "2019 में पुलवामा में हुए भयानक आतंकवादी हमले के दौरान ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि। मातृभूमि के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता, अद्वितीय बहादुरी और निस्वार्थ सेवा हर नागरिक को हमेशा प्रेरित करेगी।" भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने लिखा, "पुलवामा हमले में वीरगति को प्राप्त हुए हमारे बहादुर जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि।

राष्ट्र की रक्षा के लिए उनका बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उनकी वीरता से हर भारतीय शक्ति और प्रेरणा प्राप्त करता है।" दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा, "वर्ष 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि। देश आपके अदम्य साहस और शौर्य का सदैव ऋणी रहेगा।" इससे पहले, पुलवामा हमले की बरसी पर शनिवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी निष्ठा, दृढ़ संकल्प और राष्ट्र के प्रति सेवा हमारी सामूहिक चेतना में सदा अमिट रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "2019 में आज के दिन पुलवामा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर नायकों को याद कर रहा हूं। उनकी निष्ठा, दृढ़ संकल्प और राष्ट्र के प्रति सेवा हमारी सामूहिक चेतना में सदा अमिट रहेंगे। हर भारतीय को उनके अटूट साहस से शक्ति मिलती है।" --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 14 फरवरी । राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन का नाम बदला गया है। इसे 'सेवा तीर्थ भवन' स्टेशन नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के 'सेवा तीर्थ' में शिफ्ट होने के अगले दिन इस मेट्रो स्टेशन के नाम को बदला गया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि राष्ट्रीय राजधानी में उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर 'सेवा तीर्थ भवन' स्टेशन कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नाम बदलने का मकसद स्टेशन की पहचान को 'सेवा तीर्थ भवन' से जुड़े बड़े विजन के साथ जोड़ना है, जो राजधानी के केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र में एक प्रतीकात्मक बदलाव का संकेत है। इस घटना के अगले दिन मेट्रो के नाम को बदला गया है। बता दें कि मौजूदा उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) नेटवर्क की येलो लाइन पर है।

सेंट्रल दिल्ली के बीचों-बीच, यह स्टेशन कई खास सरकारी ऑफिसों को सर्विस देता है और बड़े प्रशासनिक भवनों के पास है। कई अहम मंत्रालय और ऑफिसों के पास होने की वजह से नाम बदलने का महत्व है। इसका महत्वपूर्ण स्थान होने की वजह से इस स्टेशन का इस्तेमाल रोजाना आने-जाने वाले लोग करते हैं, जिनमें सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और विजिटर्स शामिल हैं। 'सेवा तीर्थ भवन' स्टेशन प्रधानमंत्री कार्यालय से थोड़ी ही दूरी पर है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री कार्यालय को भी 'सेवा तीर्थ' नाम दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को कहा कि नए प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा तीर्थ का नाम दिया गया है। सेवा, या सेवा का भाव, भारत की आत्मा है और यही भारत की पहचान है। उन्होंने कहा, "'सेवा तीर्थ' का समर्पण जनसेवा और नागरिकों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 'सेवा तीर्थ' कर्तव्य, करुणा और 'इंडिया फर्स्ट' (भारत प्रथम) के सिद्धांत के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के एक उज्ज्वल और शक्तिशाली प्रतीक के रूप में विद्यमान है।" पीएम मोदी ने आशा व्यक्त की कि यह आने वाली पीढ़ियों को निस्वार्थ सेवा और सभी के कल्याण के प्रति अथक समर्पण के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा और हर नागरिक की भलाई के लिए समर्पण भाव से आगे बढ़ने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना जारी रखेगा। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 14 फरवरी । पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब इंडिगो की कोलकाता से शिलांग जाने वाली उड़ान में बम होने की आशंका से जुड़ा नोट मिला। जानकारी के अनुसार, फ्लाइट 6ई-7304 सुबह करीब 9:15 बजे कोलकाता से रवाना होने वाली थी। बोर्डिंग के दौरान विमान के शौचालय में क्रू सदस्य को एक हस्तलिखित पर्ची मिली, जिसमें विमान के अंदर बम होने की बात लिखी थी। यह जानकारी मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट हो गईं। एहतियात के तौर पर सभी यात्रियों को तुरंत विमान से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद विमान को एयरपोर्ट के आइसोलेशन बे में ले जाया गया, जहां मानक सुरक्षा प्रक्रिया (एसओपी) के तहत व्यापक जांच शुरू कर दी गई। एयरपोर्ट निदेशक के अनुसार, यात्रियों और विमान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी सावधानियां बरती जा रही हैं।

सुरक्षा टीम और बम निरोधक दस्ते द्वारा विमान की गहन तलाशी ली जा रही है और पूरे घटनाक्रम की जांच जारी है। इस घटना के कारण एयरपोर्ट पर कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बन गया, हालांकि प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित बताते हुए यात्रियों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। फिलहाल विमान की जांच प्रक्रिया जारी है और संबंधित एजेंसियां हर पहलू की बारीकी से पड़ताल कर रही हैं, ताकि किसी भी संभावित खतरे को पूरी तरह से निष्क्रिय किया जा सके। इससे पहले 30 जनवरी को कुवैत से दिल्ली लौट रहे इंडिगो विमान को शुक्रवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके चलते फ्लाइट को अहमदाबाद में आपात लैंडिंग कराई गई थी। जानकारी सामने आई थी कि इस विमान में 180 यात्रियों समेत 186 लोग सवार थे। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 14 फरवरी । चांद पर आमजन का जाना मुश्किल है मगर क्या आप जानते हैं कि आपका या आपके प्रियजन का नाम चांद पर आसानी से पहुंच सकता है। वेलेंटाइन डे पर नासा ने सरप्राइज देते हुए इस नाम को चंद्रमा की परिक्रमा पर भेजने का मौका दिया है। नासा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "वेलेंटाइन डे पर क्या आपको अपने प्रियजन को खुश करने के लिए एक्स्ट्रा सरप्राइज चाहिए? तो उनके नाम को चांद की यात्रा पर भेजें! आप जिससे भी प्यार करते हैं, आर्टेमिस II मिशन में उनका स्वागत है।" नासा ने लोगों को आमंत्रित किया है कि वे अपने या प्रियजनों के नाम फ्री में सबमिट करें। ये नाम एक एसडी कार्ड पर डाले जाएंगे, जो साल 2026 में ओरियन स्पेसक्राफ्ट के साथ उड़ेगा। नाम की डिटेल्स सबमिट करने पर आपको एक खास डिजिटल 'बोर्डिंग पास' मिलेगा, जिसे प्रिंट करके वैलेंटाइन गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं, जैसे कोई स्पेशल स्पेस टिकट। नासा ने बताया कि नाम को सबमिट कैसे करें? फॉर्म को ऑफिशियल वेबसाइट पर शेयर करते हुए नासा ने बताया कि वेबसाइट पर जाएं, वहां, 'सेंड योर नेम विद आर्टिमिस' पर क्लिक करें। इसके बाद अपना नाम, सरनेम और 4 से 7 अंकों का पिन डालें। इसके बाद सबमिट करें और बोर्डिंग पास डाउनलोड करें।

यह पूरी तरह फ्री है और दुनिया भर के लोग शामिल हो सकते हैं। लाखों नाम पहले ही रजिस्टर हो चुके हैं। यह नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का हिस्सा है। आर्टेमिस II 50 से ज्यादा सालों में पहला मानवयुक्त चंद्र मिशन होगा, जिसमें चार एस्ट्रोनॉट चंद्रमा के चारों ओर घूमेंगे और वापस आएंगे। क्रू में नासा के कमांडर रीड वाइसमैन, पायलट विक्टर ग्लोवर, मिशन स्पेशलिस्ट क्रिस्टीना कोच और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के जेरेमी हैनसेन शामिल हैं। वे एसएलएस रॉकेट और ओरियन स्पेसक्राफ्ट में सवार होंगे।

यह मिशन लगभग 10 दिन चलेगा और चंद्रमा के पीछे से गुजरकर गहरे अंतरिक्ष में सबसे दूर तक जाएगा, जो अपोलो मिशनों के बाद पहली बार है। इसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर भविष्य में मानव लैंडिंग और मंगल मिशन की तैयारी करना है। नासा ने मिशन के बारे में अपडेट देते हुए बताया, मिशन की तैयारी जारी है। 12 फरवरी को हुए कॉन्फिडेंस टेस्ट में कुछ तकनीकी दिक्कत आई थी, जैसे लिक्विड हाइड्रोजन फ्लो कम होना और ग्राउंड इक्विपमेंट में समस्या। टीम डेटा की जांच कर रही है, फिल्टर बदल रही है और इस महीने दूसरा वेट ड्रेस रिहर्सल करेगी। मार्च 2026 लॉन्च हो सकता है। --(आईएएनएस)

गुवाहाटी, 14 फरवरी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को असम के डिब्रूगढ़ जिले के मोरन में नेशनल हाईवे पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा (ईएलएफ) का उद्घाटन किया। यह पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा है। प्रधानमंत्री मोदी वायुसेना के विमान से ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जो आपातकालीन लैंडिंग सुविधा (ईएलएफ) पर उतरा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पीएम मोदी का मंच पर स्वागत किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने भारतीय वायुसेना का एक एयर शो भी देखा। एयर शो में राफेल, सुखोई और मिग फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल थे। फाइटर एयरक्राफ्ट ने हाईवे स्ट्रिप पर सफलतापूर्वक उड़ान भरी और लैंड किया। इस ऐतिहासिक क्षण को देखने के लिए कम से कम एक लाख लोग इकट्ठा हुए।

पीएम मोदी को मोरन आपातकालीन लैंडिंग सुविधा के महत्व पर एक प्रेजेंटेशन दिखाई गई। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने पीएम मोदी को इसकी जानकारी दी। एक सरकारी बयान के मुताबिक, भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर बनाई गई ईएलएफ को 40 टन तक वजन वाले फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ-साथ 74 टन तक के मैक्सिमम टेक-ऑफ वजन वाले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को रखने के लिए डिजाइन किया गया है। 4.2 किमी लंबे मजबूत कंक्रीट वाले हिस्से को मिलिट्री और सिविलियन दोनों तरह के एयरक्राफ्ट को हैंडल करने में सक्षम इमरजेंसी रनवे के तौर पर बनाया गया है। मोरन ईएलएफ की एक खास बात यह है कि इसमें बीच में रोड डिवाइडर नहीं है, जिससे लैंडिंग और टेक-ऑफ ऑपरेशन के दौरान एयरक्राफ्ट आसानी से आ-जा सकते हैं। भारत-चीन सीमा से नजदीकी इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत को और बढ़ा देती है। ऊपरी असम में मोरन ईएलएफ को पूर्वोत्तर में भारत के सैन्य बुनियादी ढांचे में प्रमुख रणनीतिक वृद्धि के तौर पर देखा जा रहा है। इससे भारतीय वायुसेना को उस इलाके में ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, जहां हाल के सालों में तनाव बढ़ा है। -(आईएएनएस)

भारत भी उन देशों में शामिल हो गया है, जो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने का सोच रहे हैं. लेकिन भारतीय टीनएजर्स इससे बिल्कुल खुश नहीं हैं और अभी से ऐसे नियमों से बचने के रास्ते तलाश रहे हैं.

 डॉयचे वैले पर मुरली कृष्णन  की रिपोर्ट –

दिल्ली के रहने वाले 15 साल के आरव गुप्ता इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे थे, तभी उन्हें एक न्यूज अलर्ट दिखा कि भारत सरकार उम्र के आधार पर सोशल मीडिया एक्सेस देने का विचार कर रही है. बाद में डीडब्ल्यू से बातचीत में आरव ने कहा, "ये कैसे हो सकता है? मेरे सब दोस्त तो सोशल मीडिया पर ही सब कुछ प्लान करते हैं, चाहे बर्थडे पार्टी हो या फुटबॉल खेलने जाना या फिर पढ़ाई करना. ये तो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है.”

उन्होंने आगे कहा, "वैसे भी हर लॉग-इन के लिए कोई लीगल आईडी अनिवार्य किए बिना इसे लागू करना मुश्किल ही होगा. और अगर ऐसा हो भी गया, तो हम वीपीएन (वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क) या फेक बर्थडे डालकर इस बैन को आसानी से बायपास कर ही सकते हैं.”

भोपाल की रहने वाली 14 साल की प्रिया खुल्लर सोशल मीडिया के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर पाती. उन्होंने डीडब्ल्यू से कहा, "मुझे ज्यादातर जानकारी यहीं से मिलती है. फैशन और म्यूजिक के ट्रेंड्स भी यहीं से पता चलते हैं. 16 साल से कम उम्र वालों के लिए इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स बैन करने का कानून सोचना भी मुश्किल है.”

प्रिया के पिता को भी समझ नहीं आ रहा कि सही तरीका क्या है. उन्होंने डीडब्ल्यू से कहा, "आप पूरी तरह से ये बैन कैसे लागू करेंगे? मुझे समझ नहीं आता कि कौन सा खतरा ज्यादा बड़ा है, बच्चों को ऑनलाइन रहने देना या उन्हें डिजिटल दुनिया से पूरी तरह काट देना.”

दुनिया भर में चल रहे ट्रेंड ने भारत में भी छेड़ी बहस
दिसंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया वो पहला देश बना, जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन कर दिए. जिसके बाद सरकार ने बयान दिया कि इस बैन का मकसद बच्चों और किशोरों को हानिकारक कंटेंट और दूसरे ऑनलाइन खतरों से बचाना है.

ऑस्ट्रेलिया के ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट (सोशल मीडिया मिनिमम ऐज) कानून के मुताबिक, जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उम्र की सीमा है, उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे अकाउंट न बना सके.

फ्रांस की नेशनल असेंबली ने भी 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसे बैन का समर्थन किया है. दूसरी तरफ ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, डेनमार्क और ग्रीस भी इस मुद्दे पर स्टडी कर रहे हैं.

ऑस्ट्रेलिया के फैसले और भारत के हालिया इकोनॉमिक सर्वे से प्रेरित होकर भारत के कुछ राज्य अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन लगाने पर विचार कर रहे हैं.

सर्वे में कहा गया है, "उम्र के आधार पर सोशल मीडिया तक पहुंच को सीमित करने की नीति पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि कम उम्र के यूजर्स को सोशल मीडिया की लत लगने और हानिकारक कंटेंट देखने का ज्यादा खतरा होता है.” इस मामले में फिलहाल, आंध्र प्रदेश और गोवा सबसे आगे हैं. वहां मंत्रियों की कमेटी विचार कर रही है कि इस तरह का बैन कैसे लागू किया जा सकता है.

लत लगने की समस्या और मेंटल हेल्थ खराब होने की चिंता

हालांकि, इकोनॉमिक सर्वे की यह सिफारिश कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह एक मजबूत सुझाव माना जा रहा है. रिपोर्ट में सोशल मीडिया की लत लगने के खतरे पर जोर दिया गया है. इसमें कहा गया है कि सोशल मीडिया तक पहुंच अब मुश्किल नहीं है.

साथ ही, डिजिटल लत लगने से मानसिक स्वास्थ्य को भारी नुकसान पहुंच सकता है. सर्वे ने ऐसे अध्ययनों का भी हवाला दिया है, जिनमें कहा गया है कि सोशल मीडिया की लत 15 से 24 साल के युवाओं में चिंता, डिप्रेशन, कम आत्मविश्वास और साइबर बुलिंग से जुड़ी परेशानियों की अहम वजह है.

हाल ही में यह बहस और तेज हो गई, जब उत्तर भारत के गाजियाबाद शहर में तीन बच्चों की कथित तौर पर आत्महत्या से मौत हो गई. जांचकर्ता यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहीं किसी ऑनलाइन कोरियन ड्रामा का तो इसमें कोई रोल नहीं था.

आंध्र प्रदेश में सत्ता में मौजूद तेलुगु देशम पार्टी के सांसद, लावु श्री कृष्ण देवरायलु ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है. उन्होंने डीडब्ल्यू से कहा, "सोशल मीडिया कंपनियों को नाबालिगों को उनके प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने से रोकना होगा. अगर वह ऐसा नहीं करती हैं, तो उन्हें सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.”

उन्होंने आगे कहा, "ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म को कानूनन 16 साल से कम उम्र वालों के अकाउंट बंद करने के लिए कदम उठाने होंगे. हम भारत में भी ऐसा कर सकते हैं.”

बांग्लादेश के आम चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) भारी बहुमत से जीत की ओर बढ़ रही है.

ऐसे में यह सवाल बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है कि बीएनपी सरकार का रुख़ पड़ोसी देश भारत को लेकर क्या होगा?

बांग्लादेश में बीएनपी की सरकार जब भी रही है, तब भारत के साथ संबंधों में गर्मजोशी नहीं रही है. ऐसे में तारिक़ रहमान की अगुआई वाली बीएनपी का रुख़ क्या होगा?

इस सवाल को लेकर पश्चिम के मीडिया में भी काफ़ी बात हो रही है.

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भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीएनपी की जीत पर बधाई दी है.

पीएम मोदी ने कहा कि यह 'जीत' तारिक़ रहमान के नेतृत्व पर बांग्लादेश की जनता के भरोसे को दिखाती है.

उन्होंने एक्स पर लिखा, "भारत एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा रहेगा. मैं बहुआयामी संबंधों को मज़बूत करने और साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए आपके (तारिक़ रहमान) साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ."
मोदी की बधाई का एक संदेश यह भी जा रहा है कि भारत बांग्लादेश की नई सरकार के साथ संबंधों को सुधारना चाहता है.

विदेशी मीडिया में क्या कहा जा रहा है?

बांग्लादेश भारत की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी सीमाएँ भारत के संवेदनशील पूर्वोत्तर राज्यों से लगती हैं.

चीन के लिए यह 'बेल्ट एंड रोड' का एक प्रमुख केंद्र है और बंगाल की खाड़ी के किनारे एक महत्वपूर्ण सामरिक मौजूदगी भी है.

भारत ने अपना बड़ा प्रभाव शेख़ हसीना के साथ व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित किया था जो अब भारत में स्व-निर्वासन में रह रही हैं.

वहीं चीन ने लंबी अवधि के निवेशों के माध्यम से अपनी स्थिति को मज़बूत किया, जो राजनीतिक परिवर्तनों के बावजूद टिके रह सकें.

अमेरिकी मीडिया आउटलेट ब्लूमबर्ग ने लिखा है, ''अमेरिका ने इसमें में एक नया आयाम जोड़ा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कच्चे माल से बने कुछ बांग्लादेशी वस्त्र निर्यात पर ज़ीरो टैरिफ़ कर दिया है. बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग उसकी अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा है. चीन के बाद बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक है. भारत के वस्त्र निर्माताओं के लिए यह संकेत है कि इस सेक्टर में उसका आर्थिक वर्चस्व अब नहीं रहा.''

''भारत की बांग्लादेश नीति हसीना पर ज़्यादा निर्भर थी, जो अब एक गंभीर रणनीतिक भूल के रूप में देखी जा रही है. सुरक्षा और व्यापार में घनिष्ठ सहयोग के बदले भारत ने लोकतंत्र से जुड़ी चिंताओं को अपेक्षाकृत कम महत्व दिया. हसीना की भारत में निरंतर उपस्थिति ने कूटनीतिक संबंधों को और जटिल बनाया है.

बांग्लादेश में विशेषकर उन युवा प्रदर्शनकारियों के बीच जिन्होंने उनकी सरकार को हटाया, इस विषय पर तीखी आलोचना देखी गई है.''

ब्लूमबर्ग ने लिखा है, ''बीएनपी जो अगली सरकार का नेतृत्व करने जा रही है, न तो स्पष्ट रूप से भारत-विरोधी है और न ही खुलकर चीन-समर्थक. उसकी विदेश नीति भारत के इर्द-गिर्द केंद्रित नहीं है और उसने संकेत दिया है कि किसी भी पड़ोसी को विशेषाधिकार प्राप्त दर्जा नहीं दिया जाएगा. इसके बजाय, वह अपने युवा मतदाताओं के हितों को प्राथमिकता देगी."

"यह परिस्थिति चीन के लिए अवसर उत्पन्न करती है, जो पहले से ही बांग्लादेश का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता है. दोनों देशों की निकटता तब स्पष्ट दिखी जब अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने अपनी एक महत्वपूर्ण विदेश यात्रा के लिए चीन को चुना, जो परंपरागत रूप से पहले भारत जाने की प्रथा से अलग था.''

ब्लूमबर्ग ने लिखा है, ''इन घटनाक्रमों का यह अर्थ नहीं कि चीन निर्णायक बढ़त बना चुका है. भौगोलिक वास्तविकताएँ सुनिश्चित करती हैं कि भारत की भूमिका निर्णायक बनी रहेगी. लेकिन नई दिल्ली और बीजिंग दोनों को ऐसे देश में बढ़त हासिल करने के लिए ज़्यादा प्रयास करने होंगे, जहाँ मतदाता अब ख़ुद को महज़ जियोपॉलिटिकल मोहरा मानने को तैयार नहीं हैं.''

बांग्लादेश को 'इंडिया लॉक्ड' मुल्क कहा जाता है. दरसअल, बांग्लादेश की 94 प्रतिशत सीमा भारत से लगती है. भारत और बांग्लादेश के बीच 4,367 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है और यह उसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा का 94 फ़ीसदी है. यानी बांग्लादेश लगभग चारों तरफ़ से भारत से घिरा हुआ है.

ऐसे में बांग्लादेश सुरक्षा और व्यापार के मामले में भारत पर निर्भर है. वहीं बांग्लादेश से भारत को पूर्वोत्तर के राज्यों में सस्ता और सुलभ संपर्क में मदद मिलती है. पूर्वोत्तर के राज्यों से बाक़ी भारत को जोड़ने में बांग्लादेश की अहम भूमिका है.

कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के लोग राजनीतिक साझेदारों में एकाधिकार की नीति के ख़िलाफ़ है. बांग्लादेश ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ रक्षा सहयोग को भी मज़बूत किया है, जो स्वाभाविक रूप से भारत के लिए संवेदनशील विषय है.

1971 के युद्ध के बाद पहली बार दोनों देशों ने सीधा व्यापार फिर से शुरू किया है और सैन्य अधिकारियों के बीच नियमित संवाद भी बहाल हुआ है.

अमेरिकी मैगज़ीन टाइम ने अपनी वेबसाइट पर एक रिपोर्ट में लिखा है, ''हसीना के तख्तापलट के बाद नई दिल्ली के साथ संबंध ख़राब हो गए. हसीना और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंधों में भरोसा था. संबंधों में आई कड़वाहट का संकेत जनवरी में तब दिखा, जब स्टार बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान का इंडियन प्रीमियर लीग का अनुबंध अचानक रद्द कर दिया गया, जिसके जवाब में ढाका ने लीग के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया.''

टाइम ने लिखा है, ''फिर भी संकेत हैं कि भारत व्यावहारिक रूप से बीएनपी के साथ काम करने को तैयार है और रहमान ने दिसंबर के अंत में भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाक़ात की. हालांकि, कई विवादित मुद्दे अब भी बने हुए हैं, जिनमें तीस्ता नदी का प्रश्न शामिल है, जहां बीएनपी 1997 के यूएन वाटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कर पानी में न्यायसंगत हिस्सेदारी का दावा करता है.''

''रहमान का कहना है कि हसीना के दौर में भारत और बांग्लादेश के बीच हुए कई समझौतों में असंतुलन हैं, जिन्हें द्विपक्षीय संबंधों को सही मायने में रीसेट करने के लिए ठीक करना होगा. रहमान कहते हैं, "बिल्कुल, हम पड़ोसी हैं. बांग्लादेश का हित, हमारे लोगों के हितों की रक्षा, सबसे पहले आती है, फिर हम संबंधों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे."

ब्रिटिश अख़बार द गार्डियन की वेबसाइट ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है, ''बांग्लादेश की नई सरकार के सामने सबसे बड़ी भू-राजनीतिक चुनौतियों में से एक अपने पड़ोसी भारत के साथ संबंधों को बहाल करना होगा. हसीना के शासन में भारत बांग्लादेश का सबसे क़रीबी सहयोगी था लेकिन उनकी सरकार के गिरने के बाद संबंध बुरी तरह बिगड़ गए और हाल के महीनों में खुलकर शत्रुतापूर्ण हो गए हैं.''

''रहमान ने माना है कि भारत के साथ मुद्दे हैं और वे केवल पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक समझ पर आधारित संबंध चाहते हैं. इस पर पूछे जाने पर कि क्या भारत और बांग्लादेश दोस्ती फिर से बना सकते हैं जबकि दिल्ली हसीना और उनकी पार्टी के सैकड़ों सदस्यों को सुरक्षित ठिकाना देता रहा है, रहमान ने सीधा जवाब देने से परहेज किया."

मोहम्मद यूनुस का शासन

शेख़ हसीना के सत्ता से बेदख़ल होने के बाद 18 महीनों तक बांग्लादेश ग़ैर-निर्वाचित अंतरिम सरकार के अधीन रहा. इस अंतरिम सरकार के साथ भारत के संबंध सबसे निचले स्तर पर पहुँच गए थे.

हसीना का भारत आना और वहीं से उनके सार्वजनिक वक्तव्यों ने तनाव को और बढ़ाया. शेख़ हसीना को बांग्लादेश में मौत की सज़ा सुनाई गई है.

बांग्लादेश और भारत के बीच प्रत्यर्पण संधि है, लेकिन नई दिल्ली ने अब तक यह कहते हुए प्रत्यर्पण से इनकार किया है कि अपराध 'राजनीतिक प्रकृति' का हो तो अनुरोध ठुकराने का अधिकार है.

हसीना के सत्ता से हटने के बाद कहा जाता है कि बांग्लादेश में भारत समर्थक आवाज़ कमज़ोर हुई है. बांग्लादेश में बढ़ती भारत-विरोधी बयानबाज़ी और हिंसा ने भी चिंता बढ़ाई है.

बांग्लादेश में लगभग 1.3 करोड़ हिंदू हैं और भारत अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मु्द्दा उठाता रहता है. वहीं बांग्लादेश सरकार का कहना है कि ऐसे हमलों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है.

भारत ने अपने हालिया सलाना बजट में बांग्लादेश के लिए वित्तीय सहायता को आधा कर दिया.

दूसरी तरफ़ बांग्लादेश सरकार ने चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ संपर्क बढ़ाया है, जिनके भारत के साथ संबंध ऐतिहासिक रूप से जटिल रहे हैं.

हालांकि चीन के साथ निकटता कोई नई बात नहीं है. बीजिंग लंबे समय से बांग्लादेश का व्यापार, निवेश और रक्षा साझेदार रहा है.

मार्च 2025 में चीन यात्रा के दौरान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का उल्लेख करते हुए बांग्लादेश को इस इलाक़े में 'समुद्र का एकमात्र संरक्षक' कहा था.

चीन बांग्लादेश में कई की कई प्रमुख परियोजनाओं में शामिल है, जिनमें मोंगला बंदरगाह का आधुनिकीकरण और तीस्ता नदी से संबंधित जल प्रबंधन परियोजना शामिल हैं.

तीस्ता नदी परियोजना विशेष रूप से भारत के लिए संवेदनशील है क्योंकि नदी जल बँटवारे पर दोनों देशों के बीच वार्ता लंबे समय से लंबित है.

अंतरिम सरकार के दौरान पाकिस्तान के साथ ढाका के संबंधों में अपेक्षाकृत अहम बदलाव देखे गए हैं. कहा जा रहा है कि हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा नई सरकार में भी द्विपक्षीय समीकरण को प्रभावित करता रहेगा.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

थिंक टैंक अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टिट्यूट के फ़ेलो सदानंद धुमे ने एक्स पर लिखा है, ''बांग्लादेश के संभावित नए प्रधानमंत्री 60 वर्षीय तारिक़ रहमान हैं. उनकी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी एक मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टी है, जो आज के चुनाव में उसकी प्रमुख प्रतिद्वंद्वी, कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी से अलग है."

"बांग्लादेशी मतदाताओं ने जमात को निर्णायक रूप से अस्वीकार किया. यह एक सकारात्मक संकेत माना जा सकता है. लेकिन इससे ज़्यादा उत्साहित होकर यह अपेक्षा करना उचित नहीं होगा कि बीएनपी सुशासन स्थापित कर देगी."

"लीक हुए अमेरिकी कूटनीतिक संदेशों के अनुसार, पिछली बार जब बीएनपी सत्ता में थी, तब रहमान को 'बांग्लादेश के सबसे भ्रष्ट व्यक्तियों में से एक' माना जाता था. संदिग्ध प्रतिष्ठा वाले एक वंशानुगत नेता का चुनाव उन बांग्लादेशियों के लिए निराशाजनक हो सकता है, जो अलग तरह की राजनीति की आकांक्षा रखते हैं.''

यूनिवर्सिटी ऑफ़ लंदन के एसओएएस में राजनीति पढ़ाने वाले अविनाश पालिवाल ने एक्स पर लिखा, बांग्लादेश को बधाई. राजनीतिक कभी परफ़ेक्ट नहीं होती और बड़े सवाल अब भी बने हुए हैं. लेकिन आज के शांतिपूर्ण चुनावों में भारी संख्या में लोगों की भागीदारी को देखकर यह साफ़ हो जाता है कि बांग्लादेश के लोग किस प्रकार की राजनीतिक चाहते हैं. यह एक महत्वपूर्ण पल है."

भारत ने संवाद के रास्ते खुले रखे

बीबीसी संवाददाता सौतिक बिस्वास के अनुसार, दिल्ली के लिए यह चुनाव व्यक्तियों की बजाय स्थिरता के लिहाज से अधिक महत्वपूर्ण है.

नीति निर्माताओं ने इस बात को माना है कि ढाका में कोई भी सरकार भारत को नज़रअंदाज़ करने का जोख़िम नहीं ले सकती.

भौगोलिक जुड़ाव, व्यापार, खाद्य सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और साझा सुरक्षा ख़तरे ऐसे क्षेत्र हैं जो दोनों पड़ोसियों के लिए कड़वी सच्चाई हैं.

हालांकि शेख़ हसीना की दिल्ली में मौजूदगी और निर्वासन में रहते हुए समय-समय पर उनके राजनीतिक बयान एक ऐसा नाज़ुक मुद्दा है जो दोनों देशों के संबंधों के पटरी पर आने में बाधा पैदा कर सकता है.

हिंदू राष्ट्रवादी बयानबाज़ी ने बांग्लादेश के लोगों को और खिन्न किया है और इससे वास्तविक सुलह का रास्ता और संकरा हो गया है.

यह चुनाव भारत के लिए डैमेज कंट्रोल की तरह है साथ ही, उसकी कोशिश होगी कि अगर पुराने संबंध बहाल न हों तो भी आगे और रणनीतिक दूरी न पैदा हो.

बांग्लादेश के चुनाव पर भारत की क़रीब नज़र है, क्योंकि दोनों देशों के संबंध कई दशकों में सबसे निचले स्तर पर हैं.

ढाका में यह धारणा व्यापक है कि दिल्ली ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख़ हसीना का समर्थन कर लोकतांत्रिक गिरावट को बढ़ावा दिया.

इस सोच ने भारत विरोधी भावनाओं को तेज़ किया है और उस संबंध को कमज़ोर कर दिया है, जिसे कभी आदर्श पड़ोसी संबंध कहा जाता था.

अब, जब अवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है और उसके जल्द सत्ता में लौटने की संभावना कम है, भारत नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की कोशिश कर रहा है.

ऐसा लगता है कि भारत बीएनपी के नेतृत्व वाली सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार है, ख़ासकर तब जब पार्टी ने जमात से दूरी बनाई है, दिल्ली के साथ संवाद की इच्छा जताई है और उग्रवाद के ख़िलाफ़ अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है.

साथ ही, भारत ने सभी प्रमुख राजनीतिक पक्षों के साथ संवाद के रास्ते खुले रखे हैं. यह एक व्यावहारिक प्रयास माना जा रहा है, जिसका मक़सद कमज़ोर पड़ चुके रिश्तों को सुधारना है.

भारत के साथ संबंधों पर बीएनपी रुख़

बीएनपी की भारी जीत के बीच पार्टी की नेता ज़ेबा अमीना ख़ान ने भारत के साथ संबंधों पर बात की.

ज़ेबा अमीना ख़ान ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा, "हम पड़ोसी हैं, हम दोस्त हैं और हमें दोस्त ही बने रहना चाहिए. हम बहुत लंबी सीमा साझा करते हैं. भारत के लिए जो सुरक्षा जोखिम है, वही हमारे लिए भी सुरक्षा ख़तरा है. इसलिए हमें एक-दूसरे का ध्यान रखना चाहिए."

"हमारी सीमा के कुछ इलाकों में कुछ छोटे मुद्दे हैं, जिन्हें आपसी सहमति और मिलकर हल किया जाना चाहिए ताकि हम सद्भाव के साथ रह सकें. भारत के ख़िलाफ़ हमारे पास क्या हो सकता है. कुछ भी नहीं."

भारत को बांग्लादेश के लोगों के साथ काम करना चाहिए. यह बीजेपी या किसी राजनीतिक दल का मामला नहीं है, यह इस बारे में है कि बांग्लादेश के लोग क्या चाहते हैं. अगर भारत इसे समझे, तो हम वास्तव में सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं. मुझे भारत से कोई समस्या नहीं है."

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर उन्होंने कहा, "व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि किसी भी देश को अपराधियों को शरण नहीं देनी चाहिए. चाहे वे राजनीतिक अपराधी हों, वित्तीय अपराधी हों या किसी और तरह के अपराधी हों, उन्हें किसी भी देश में संरक्षण नहीं मिलना चाहिए. उन्हें न्याय के दायरे में लाया जाना चाहिए. मैं यह बात किसी एक व्यक्ति के संदर्भ में नहीं कह रही हूं, क्योंकि कई लोग भारत गए हैं."

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

नई दिल्ली, 13 फरवरी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को असम के दौरे पर जाएंगे। उनका यह दौरा पूर्वोत्तर भारत के विकास को नई रफ्तार देने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। सुबह करीब 10:30 बजे प्रधानमंत्री डिब्रूगढ़ के मोरान बाईपास पर बने इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी (ईएलएफ) पर उतरेंगे। यह पूर्वोत्तर भारत का पहला आपातकालीन लैंडिंग केंद्र है। यहां वे फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट विमान और हेलीकॉप्टरों का हवाई प्रदर्शन देखेंगे। भारतीय वायुसेना के साथ समन्वय में तैयार किया गया यह ईएलएफ आपात स्थिति में सैन्य और नागरिक विमानों की लैंडिंग और टेक-ऑफ में सक्षम है। प्राकृतिक आपदा या रणनीतिक जरूरतों के समय यह राहत और बचाव कार्यों के लिए बेहद अहम साबित होगा। यह ढांचा 40 टन तक के फाइटर विमान और 74 टन अधिकतम टेक-ऑफ वजन वाले ट्रांसपोर्ट विमान संभाल सकता है। दोपहर करीब 1 बजे प्रधानमंत्री ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का दौरा करेंगे। करीब 3,030 करोड़ रुपए की लागत से बना यह 6-लेन एक्स्ट्राडोज्ड प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट (पीएससी) पुल गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से जोड़ता है। यह पूर्वोत्तर का पहला एक्स्ट्राडोज्ड पुल है और इससे दोनों शहरों के बीच यात्रा समय घटकर सिर्फ 7 मिनट रह जाएगा। भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए पुल में फ्रिक्शन पेंडुलम बेयरिंग के साथ बेस आइसोलेशन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी मजबूती और दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए हाई-परफॉर्मेंस स्टे केबल लगाए गए हैं।

साथ ही ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम (बीएचएमएस) भी जोड़ा गया है, जो रियल-टाइम निगरानी और संभावित क्षति का समय रहते पता लगाने में मदद करेगा। दोपहर 1:30 बजे प्रधानमंत्री गुवाहाटी के लाचित घाट पर 5,450 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य कनेक्टिविटी बढ़ाना, डिजिटल ढांचे को मजबूत करना, उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देना और सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाना है। कामरूप जिले के अमिंगांव में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डेटा केंद्र का भी उद्घाटन किया जाएगा। 8.5 मेगावॉट की स्वीकृत क्षमता और प्रति रैक औसतन 10 किलोवॉट क्षमता वाला यह अत्याधुनिक डेटा सेंटर विभिन्न सरकारी विभागों के मिशन-क्रिटिकल एप्लीकेशन होस्ट करेगा और अन्य राष्ट्रीय डेटा केंद्रों के लिए डिजास्टर रिकवरी सेंटर के रूप में भी काम करेगा। यह डिजिटल इंडिया के विजन के अनुरूप पूर्वोत्तर की डिजिटल सेवाओं को सुरक्षित और मजबूत आधार देगा। पीएम मोदी भारतीय प्रबंधन संस्थान गुवाहाटी का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे क्षेत्र में प्रबंधन और उच्च शिक्षा को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, पीएम-ईबस सेवा योजना के तहत 225 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। इनमें गुवाहाटी में 100, नागपुर में 50, भावनगर में 50 और चंडीगढ़ में 25 बसें शामिल हैं। इस पहल से चार शहरों के 50 लाख से अधिक नागरिकों को स्वच्छ, किफायती और भरोसेमंद सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलने की उम्मीद है, जिससे शहरी गतिशीलता और जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा। -(आईएएनएस)

भारत से पाकिस्तान आकर शादी करने वाली सरबजीत कौर शेखूपुरा स्थित अपने पति के घर पहुंच गई हैं.

सरबजीत कौर (नूर फातिमा) और उनके पति नासिर हुसैन के वकील अहमद हसन पाशा ने कहा कि अधिकारियों ने सरबजीत कौर को घर जाने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद उन्हें कल रात लाहौर के महिला आश्रय गृह (दारुल अमन) से रिहा कर दिया गया.

बीबीसी को उपलब्ध एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की अधिसूचना के अनुसार, विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 'सरबजीत कौर को राजनीतिक आधार पर निर्वासित नहीं किया जा सकता है.'

उल्लेखनीय है कि सरबजीत कौर 4 नवंबर को सिख तीर्थयात्रियों के साथ पाकिस्तान आई थीं और उनका वीजा 13 नवंबर को समाप्त हो गया था. हालांकि, वह भारत नहीं लौटीं और इस्लाम धर्म अपनाने के बाद उन्होंने मध्य पंजाब के शहर शेखूपुरा के निवासी नासिर हुसैन से शादी कर ली.

इसके बाद सरबजीत कौर पाकिस्तान में ही रहीं और उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया, जिसके बाद उनका नाम नूर फातिमा रखा गया.

सरबजीत कौर को 4 जनवरी को ननकाना साहिब ज़िले से गिरफ्तार किया गया था और लाहौर के महिला आश्रय गृह में भेज दिया गया. उन्हें वाघा सीमा के रास्ते भारत वापस भेजने की तैयारी चल रही थी, लेकिन आखिरी क्षणों में उन्होंने वापस लौटने से इनकार कर दिया, जिससे उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया रुक गई.

पिछले महीने पाकिस्तान के गृह राज्य मंत्री तलल चौधरी ने कहा था कि सरबजीत कौर की भारत वापस न भेजे जाने की अपील पर मानवीय आधार पर विचार किया जा रहा है और "यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि उन्हें वापस न भेजा जाए."
राज्य मंत्री ने लाहौर हाई कोर्ट में सरबजीत कौर द्वारा दायर याचिका का भी जिक्र किया और कहा, "अदालत ने भी यही कहा है और इसमें विदेश मंत्रालय का समर्थन भी शामिल है. अब गृह मंत्रालय इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए फ़ैसला लेगा."

जब तलल चौधरी से पूछा गया कि क्या सरबजीत कौर पर भी कथित भारतीय जासूस होने के आरोप में जांच चल रही है, तो उन्होंने कहा, "हमारे इंस्टीट्यूशन इस तरह की चीजें करते रहते हैं. फिलहाल, उनका आवेदन विचाराधीन है जिसमें उन्होंने भारत में अल्पसंख्यकों के प्रति मानवीय सहानुभूति और निष्पक्ष व्यवहार के आधार पर बात की है."

एजेंसियों को जांच में पता चला कि सरबजीत कौर और नासिर हुसैन 2016 में टिकटॉक पर मिले थे और इन दोनों ने कई मौक़ों पर वीज़ा के लिए अर्ज़ियां भी दी थीं, लेकिन क़ानूनी वजहों के आधार पर उन्हें वीज़ा नहीं दिया गया.

नवंबर में पाकिस्तान आई थीं सरबजीत कौर

सरबजीत कौर चार नवंबर को सिख यात्रियों के जत्थे के साथ पाकिस्तान आई थीं और उनके वीज़ा की मियाद 13 नवंबर तक थी, लेकिन वो वापस भारत नहीं गईं. सरबजीत ने पाकिस्तानी पंजाब के शेख़ूपुरा के रहायशी नासिर हुसैन से शादी कर ली, जिसके बाद वो पाकिस्तान में ही रह रही हैं.

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रमेश सिंह अरोड़ा ने बीबीसी उर्दू को बताया था कि चार जनवरी को ननकाना साहिब के एक गाँव पहरे वाली में सरबजीत कौर और नासिर हुसैन की मौजूदगी के बारे में पता चलने पर ख़ुफ़िया एजेंसियों की टीम ने तत्काल कार्रवाई की.

उनका कहना था कि इस कार्रवाई के दौरान सरबजीत कौर को उनके पाकिस्तानी पति के साथ हिरासत में ले लिया गया. फिर उन्हें ननकाना साहिब पुलिस के हवाले किया गया.

रमेश सिंह अरोड़ा के मुताबिक़, पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों ने मिलकर इस मामले की तफ़्तीश की.

कोर्ट ने कपल को परेशान न करने का आदेश दिया

गौरतलब है कि नवंबर में सरबजीत कौर के निवेदन पर लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस को उन्हें परेशान न करने का आदेश दिया था.

सरबजीत के वकील अहमद हसन पाशा के मुताबिक़, पंजाब पुलिस ने 8 नवंबर को सरबजीत और नासिर की तलाश में उनके घर पर छापा मारा और उन पर शादी ख़त्म करने का दबाव बनाया जा रहा था और इस अर्ज़ी में कोर्ट से सरबजीत कौर और नासिर हुसैन की शादीशुदा ज़िंदगी में दखल न देने का निवेदन किया गया था.

सुनवाई के बाद लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस फ़ारूक़ हैदर ने पंजाब पुलिस को सरबजीत को परेशान करने से रोक दिया था और इस बारे में पंजाब पुलिस के आईजी को आदेश जारी किए थे.

हालांकि, शेख़ूपुरा पुलिस के प्रवक्ता राणा यूनुस ने बीबीसी उर्दू को बताया कि पुलिस ने किसी भी भारतीय महिला या उसके पाकिस्तानी पति को परेशान नहीं किया है. उन्होंने कहा, "इस बारे में लगाए गए आरोप सच्चाई के ख़िलाफ़ हैं और पुलिस का उनसे कोई लेना-देना नहीं है."

उन्होंने कहा, "यह मामला सेंसिटिव है, इसलिए इसे अलग-अलग एजेंसियां देख रही हैं और जो भी फ़ैसला लिया जाएगा वह पाकिस्तान के क़ानून के मुताबिक़ होगा."

सरबजीत के वकील ने कहा कि 15 नवंबर को उन्होंने "दोनों को अपने चैंबर में बुलाया था ताकि वे दोनों देशों की एजेंसियों के अधिकारियों के सामने अपने बयान दर्ज करा सकें, लेकिन वादे के बावजूद दोनों पति-पत्नी नहीं आए और नासिर हुसैन का मोबाइल फ़ोन भी बंद हो गया है."

इस्लाम धर्म अपनाना और शादी

सरबजीत कौर 4 नवंबर को सिख तीर्थयात्रियों के साथ पाकिस्तान आई थीं और अगले दिन बाबा गुरु नानक की जयंती के मौक़े पर उन्हें ननकाना साहिब जाना था.

हालांकि, 7 नवंबर को शेखूपुरा के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के पास महिला के दिए बयान के मुताबिक, उन्होंने पाकिस्तान आने के बाद अपनी मर्ज़ी से इस्लाम धर्म अपना लिया था और नासिर हुसैन नाम के एक पाकिस्तानी नागरिक से शादी कर ली थी.

इस बयान में उनके वकील अहमद हसन पाशा एडवोकेट का कहना है कि शादी शेखूपुरा की संबंधित यूनियन काउंसिल में रजिस्टर्ड कराई गई थी.

शेख़ूपुरा के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मुहम्मद ख़ालिद महमूद वड़ैच की अदालत में जो दस्तावेज़ जमा करवाए गए थे, उनके मुताबिक़ सरबजीत कौर ने क़ारी हाफ़िज़ रिज़वान भट्टी के आगे इस्लाम क़ुबूल किया, जिसके बाद उनका इस्लामी नाम 'नूर' रखा गया.

उन्हें पांच नवंबर को इस्लाम धर्म क़ुबूल करने का प्रमाण पत्र जारी किया गया था.

अदालत में जो निकाहनामा जमा करवाया गया, उसके मुताबिक़ नासिर हुसैन की उम्र 43 साल, जबकि दुल्हन की उम्र साढ़े 48 साल है. निकाहनामे के मुताबिक़, हक़ मेहर दस हज़ार रुपये मुक़र्रर की गई थी.

इसमें ये भी दर्ज है कि नासिर हुसैन पहले से शादीशुदा हैं और उन्हें दूसरी शादी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं.

भारतीय महिला की ओर से अदालत में एक शिकायत भी दायर की गई है, जिसमें पुलिस पर धमकियां देने और झूठा मुक़दमा दर्ज करने के इल्ज़ाम लगाए गए हैं.

उन्होंने ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मुहम्मद ख़ालिद महमूद वड़ैच की अदालत में पाकिस्तान की दंड संहिता 200 के तहत दायर किए केस में कहा है कि 'उन्होंने अपनी ख़ुशी से नासिर हुसैन से निकाह किया.'

वो कहती हैं कि "मुझे किसी ने अग़वा नहीं किया, मैंने अपनी आज़ाद मर्ज़ी से शादी की है. मैं अपने माता-पिता के घर से सिर्फ़ तीन कपड़ों में आई हूं और कोई चीज़ अपने साथ नहीं लाई हूं."

इस बयान में उन्होंने दावा किया कि "पुलिस मेरी निकाह करने की वजह से सख़्त नाराज़ है और पांच नवंबर को रात नौ बजे पुलिस अधिकारी ज़बरदस्ती हमारे घर में दाख़िल हुए. अधिकारियों ने कहा कि हमारे साथ चलो, मगर मेरे इनकार पर वो ग़ुस्सा हो गए."

उनका कहना है कि "मेरे शोर मचाने पर पड़ोसी भी आ गए." सरबजीत ने अदालत से अनुरोध किया था कि उन्हें और उनके पति को पुलिस से सुरक्षा प्रदान की जाए.

सरबजीत कौर नासिर हुसैन को नौ साल से जानती थीं

सरबजीत का ताल्लुक़ पंजाब के ज़िला कपूरथला से है. कपूरथला की पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच जारी है. सरबजीत क़रीब दो हज़ार सिख यात्रियों के जत्थे में शामिल थीं. ये जत्था 10 दिन के दौरे के बाद 13 नवंबर को भारत वापस आ गया था, लेकिन सरबजीत कौर उनके साथ वापस नहीं आईं.

बीबीसी पंजाबी के अनुसार नवंबर में कपूरथला के सहायक पुलिस अधीक्षक धीरेंद्र वर्मा ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी. इस्लाम धर्म अपनाने और शादी करने के बारे में किसी तरह की जानकारी से वर्मा ने इनकार किया था.

उन्होंने कहा कि मीडिया में ऐसी ख़बरें हैं लेकिन पुलिस के पास इस बारे में कोई ठोस सबूत या जानकारी नहीं है.

बीबीसी पंजाबी के सहयोगी संवाददाता रविंदर सिंह रॉबिन से बात करते हुए, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के सचिव प्रताप सिंह ने कहा था कि समिति ने इस मामले की जांच करने के बाद फ़ैसला किया है कि अब से किसी भी अकेली महिला को ऐसे समूहों में नहीं भेजा जाएगा.

भारतीय मीडिया में छपी ख़बरों के मुताबिक़, सरबजीत का तलाक़ हो चुका है और उनकी पिछली शादी से दो बेटे हैं. ख़बरों के अनुसार सरबजीत के पति क़रीब तीन दशकों से इंग्लैंड में रह रहे हैं.

ज़िला कपूरथला के गाँव तलवंडी चौधरियां के एसएचओ निर्मल सिंह के मुताबिक़ उन्हें इस बारे में गाँव के सरपंच से पता चला था.

उधर पाकिस्तान में वकील अहमद हसन पाशा का कहना है कि नासिर हुसैन पेशे से ज़मींदार हैं.

उन्होंने बीबीसी के साथ एक वीडियो शेयर किया, जिसमें सरबजीत को ये कहते सुना जा सकता है कि उनका भारत में तलाक़ हो गया है और उन्होंने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम क़ुबूल कर नासिर हुसैन से शादी का फ़ैसला किया है.

सरबजीत का दावा है कि वो नासिर हुसैन को नौ साल से जानती हैं.

वकील अहमद हसन पाशा ने बताया कि सरबजीत और नासिर की बातचीत इंस्टाग्राम पर होती रही है और छह महीने पहले दोनों ने शादी करने का फ़ैसला किया था.

वकील ने बताया कि ये दोनों उनके पास क़ानूनी मदद के लिए आए थे.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

नई दिल्ली, 11 फरवरी । भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए), जिसे 'मदर ऑफ ऑल डील्स' कहा जा रहा है, बदलती दुनिया की नई व्यवस्था की झलक दिखाता है। द गार्डियन की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, जब दुनिया में क्षेत्रीय सीमाओं पर खतरे, ऊंचे टैरिफ (कर) और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की कमजोरी बढ़ रही है, ऐसे समय में यह समझौता एक नई दिशा दिखाता है। यह व्यापार समझौता हाल ही में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किया गया।

इस समझौते से लगभग 2 अरब उपभोक्ता और दुनिया की कुल जीडीपी के करीब एक-चौथाई हिस्से को एक साथ लाने का वादा किया गया है। कोपेनहेगन विश्वविद्यालय की एशियाई अध्ययन की प्रोफेसर रविंदर कौर लिखती हैं कि भारत-ईयू की बढ़ती साझेदारी यह दिखाती है कि दोनों पक्ष अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करने, सुरक्षा और रक्षा, शोध, लोगों की आवाजाही और कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भी ज्यादा भागीदारी शामिल है। वह आगे लिखती हैं कि जैसे-जैसे अमेरिका अपने क्षेत्र तक सीमित होता दिख रहा है, हिंद-प्रशांत क्षेत्र यूरोपीय संघ के साथ सहयोग के लिए और अधिक खुल रहा है। उनका कहना है कि 'अमेरिका के बाद की दुनिया (पोस्ट-यूएस वर्ल्ड)' पहले से ही आकार ले रही है और भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता इसका एक उदाहरण है।

ब्रसेल्स ने हाल ही में दक्षिण अमेरिका के मर्कोसुर ट्रेड ब्लॉक के साथ भी एक व्यापार समझौता किया है और ऐसे कई अन्य समझौते पाइपलाइन में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने पिछले कुछ महीनों में ब्रिटेन और न्यूजीलैंड के साथ भी व्यापार समझौते किए हैं। कौर लिखती हैं कि भले ही इन समझौतों को लागू होने और पूरी तरह से प्रभावी बनने में समय लगे और बीच में कुछ अड़चनें भी आ सकती हैं, लेकिन यह साफ संकेत देता है कि वैश्विक स्तर पर बड़ा बदलाव हो रहा है। उनका कहना है कि दुनिया अब उस दिशा में बढ़ रही है, जिसका सपना लंबे समय से पश्चिम से बाहर के कई देश देखते रहे हैं- जैसे बहुध्रुवीय व्यवस्था, रणनीतिक स्वायत्तता और डॉलर पर निर्भरता कम करना।

यह बदलाव पहले धीरे-धीरे और अब तेजी से आकार ले रहा है। वहीं, न्यूयॉर्क स्थित एशिया सोसाइटी के एक दक्षिण एशिया विशेषज्ञ का मानना है कि पिछले महीने भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) ने संभवतः अमेरिका को भारत के साथ ट्रेड डील आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया होगा। एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट (एएसपीआई) में दक्षिण एशिया पहल की निदेशक फरवा आमेर ने कहा, "भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता काफी समय से चल रही थी, लेकिन ईयू के साथ हुए समझौते ने अमेरिका को बातचीत तेज करने के लिए प्रोत्साहित किया होगा।" उन्होंने यह भी कहा कि इस डील का समय काफी दिलचस्प है, क्योंकि यह ईयू-एफटीए के तुरंत बाद सामने आई है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 फरवरी । भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में बुधवार को केंद्रीय बजट को सरकार के 'विकसित भारत' के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने बजट को सबका जिक्र और सबकी फिक्र से भी जोड़ा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह बजट देश को तेज गति से प्रगति और समृद्धि की ओर ले जाने वाला 'डेवलपमेंट एक्सप्रेस' है। यह बजट सिर्फ आय-व्यय का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करने की एक व्यापक दृष्टि है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने इस बार समग्र और संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है। कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक विनिर्माण तक सभी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है।

गांवों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने, किसानों की मदद करने, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने और डिजिटल नवाचार को गति देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तीकरण और युवाओं के कौशल विकास को समावेशी विकास के मुख्य स्तंभ के रूप में रखा गया है। इन क्षेत्रों में किए गए प्रावधान समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने में सहायक होंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बजट में आधारभूत ढांचे के विकास पर भी खास फोकस किया गया है। सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ा हुआ निवेश न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में मांग भी बढ़ाएगा।

इसके साथ ही हरित ऊर्जा, सतत विकास और तकनीकी आधुनिकीकरण को भी प्राथमिकता दी गई है, ताकि भारत वैश्विक मानकों के अनुरूप आगे बढ़ सके। आर्थिक अनुशासन पर बात करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि विकास और राजकोषीय संयम के बीच संतुलन बनाए रखा गया है। राजकोषीय समेकन, लक्षित सहायता और संसाधनों के प्रभावी उपयोग से दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित होगी। यह बजट 'ए से ज़ी' तक हर वर्ग को लाभ पहुंचाने वाला है। केंद्रीय बजट प्रगति और समावेशन का स्पष्ट संदेश देता है और आत्मनिर्भर, मजबूत और विकसित भारत के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 11 फरवरी । अमेरिकी क्रिप्टो फर्म वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ साझेदारी के माध्यम से डॉलर से जुड़े स्टेबलकॉइन को अपनाने की पाकिस्तान की योजना से देश की डॉलर पर निर्भरता बढ़ सकती है और इससे पाकिस्तान की व्यापक आर्थिक स्थिरता पर भी असर हो सकता है। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई। डेली मिरर की रिपोर्ट में कहा गया है कि डॉलर से जुड़ा स्टेबलकॉइन मूल्य के भंडार और विनिमय के माध्यम के रूप में डॉलर को बढ़ावा देता है, जिससे पाकिस्तान की आम जनता पाकिस्तानी रुपए से दूर जाने के लिए प्रोत्साहित होगी और डॉलर की स्वीकार्यता बढ़ेगी।

रिपोर्ट में कहा गया कि स्टेबलकॉइन के जरिए मुद्रा प्रतिस्थापन से विनिमय दर पर दबाव बढ़ सकता है और पाकिस्तानी रुपए की कमजोरी को और तेज करने वाला एक चक्र सक्रिय हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया, "एक ऐसे देश के लिए जिसकी मुद्रा कमजोर है, भुगतान संतुलन में बार-बार तनाव रहता है और मौद्रिक नीति के लिए सीमित गुंजाइश है, आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त डॉलर से जुड़े स्टेबलकॉइन की शुरुआत अस्थिरता को कम करने के बजाय बढ़ा सकती है।" इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टेबलकॉइन बैंकों को दरकिनार करते हुए, घरेलू और व्यावसायिक तरलता को विनियमित प्रणाली से बाहर के डिजिटल वॉलेट में स्थानांतरित कर देते हैं। पाकिस्तान में, जहां मौद्रिक नीति का संचरण बैंकों की बैलेंस शीट पर बहुत अधिक निर्भर करता है, इससे ब्याज दरों में बदलाव का प्रभाव कम हो सकता है और तरलता प्रबंधन जटिल हो सकता है। रिपोर्ट में बताया गया कि बार-बार होने वाली मुद्रास्फीति में वृद्धि, तीव्र अवमूल्यन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा संचालित स्थिरीकरण चक्रों के कारण पाकिस्तानी मुद्रा पर भरोसा पहले से ही डगमगा रहा है।

आईएमएफ ने बार-बार चेतावनी दी है कि स्टेबलकॉइन को व्यापक रूप से अपनाने से स्थानीय बैंकों से जमा राशि निकल सकती है और कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक ढांचे कमजोर हो सकते हैं। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ने भी तर्क दिया कि ऐसे उपकरण ठोस मुद्रा के बुनियादी मानदंडों पर खरे नहीं उतरते और मौद्रिक संप्रभुता के लिए जोखिम पैदा करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ऐतिहासिक रूप से क्रिप्टो को लेकर सतर्क रुख अपनाया है, इसके बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के परिवार से जुड़ी क्रिप्टो कंपनी, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ हुए नए समझौते ने विदेशी नियंत्रण वाले स्टेबलकॉइन इकोसिस्टम को अर्ध-आधिकारिक वैधता प्रदान कर दी है, जो "पाकिस्तान के भीतर की शक्तियों के दबाव" में हुआ है। रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि क्रिप्टो कॉइन निजी देनदारियां हैं, और इनकी स्थिरता भंडार की गुणवत्ता, साधन की कानूनी वैधता और संकट की स्थिति में जारीकर्ता की भुगतान क्षमता पर निर्भर करती है। रिपोर्ट में बताया गया, "विकसित अर्थव्यवस्थाओं में, ऐसे जोखिम मजबूत निगरानी और व्यापक बाजारों द्वारा कम किए जाते हैं। पाकिस्तान का न तो जारीकर्ता पर नियंत्रण है और न ही विदेशी नियंत्रण वाले स्टेबलकॉइन से जुड़े संकट को संभालने की क्षमता है।" -(आईएएनएस) एबीएस/

नई दिल्ली, 11 फरवरी । लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि अगर 'इंडिया' अलायंस ने अमेरिका के साथ कोई समझौता किया होता, तो वह बराबरी की शर्तों पर समझौता करता। भारत को पाकिस्तान के बराबर नहीं खड़ा किया जा सकता है। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कहा, "अगर 'इंडिया' अलायंस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत कर रहा होता, तो हम एक बात साफ कर देते कि इस इक्वेशन में सबसे जरूरी एसेट भारतीय डेटा है। हम कहते, राष्ट्रपति ट्रंप, आप अपने डॉलर को बचाना चाहते हैं। हम आपके दोस्त हैं। हम आपके डॉलर को बचा सकते हैं, लेकिन आपको यह समझने की जरूरत है कि आपके डॉलर को बचाने के लिए सबसे बड़ी संपत्ति भारतीयों के पास है।" कांग्रेस सांसद ने आगे कहा, "हम कहते कि राष्ट्रपति ट्रंप, आपको यह समझने की जरूरत है कि कोई भी बातचीत बराबर वालों के बीच होनी चाहिए, मालिक और नौकर की तरह नहीं।

हम यह भी साफ कर देते कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर कोई मोलभाव नहीं हो सकता। भले ही अमेरिका को अपने किसानों को बचाने की जरूरत हो, हम भी अपने किसानों को बचाएंगे।" राहुल गांधी ने कहा कि 'इंडिया' अलायंस एक बराबर की ताकत के तौर पर बातचीत करेगा। भारत के साथ पाकिस्तान जैसा बर्ताव नहीं होने देगा। हम पाकिस्तान के बराबर नहीं बनेंगे। अगर राष्ट्रपति ट्रंप ने तय किया कि पाकिस्तान आर्मी चीफ उनके साथ ब्रेकफास्ट करेंगे, तो हमें इस बारे में कुछ कहना होगा।" ट्रेड डील पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वह ताकत जो 21वीं सदी में इंडिया को बदल देगी और हमें एक सुपरपावर बना देगी, सरकार ने उस डेटा को लेकर डिजिटल ट्रेड नियमों पर कंट्रोल छोड़ दिया है, डेटा लोकलाइजेशन हटा दिया है और अमेरिका में डेटा के फ्री फ्लो की इजाजत दी है। डिजिटल टैक्स पर कैप लगा दिया है और सोर्स कोड डिस्क्लोजर को माफ कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि डील के बाद अमेरिका तय करेगा कि हम अपना तेल कहां से खरीदेंगे, न कि हमारी सरकार और अगर भारत किसी ऐसे देश से तेल खरीदता है जिसे अमेरिका को मंजूर नहीं है, तो वे हमें टैरिफ लगाकर सजा देंगे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ट्रेड अरेंजमेंट एनर्जी खरीदने में भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लिमिट कर सकता है। -- (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 11 फरवरी (आईएएनएस)। भारत-अमेरिका ट्रेड डील से भारतीय निर्यात पर टैरिफ की प्रभावी दर कम होकर 12-13 प्रतिशत होने की उम्मीद है, बशर्ते रेसिप्रोकल टैरिफ की दर 18 प्रतिशत पर बरकरार रहे। यह जानकारी एक रिसर्च रिपोर्ट में दी गई। बैंक ऑफ अमेरिका (बोफा) ग्लोबल रिसर्च की रिपोर्ट में बताया है कि अमेरिका को होने वाले भारतीय निर्यात में इलेक्ट्रॉनिक्स की हिस्सेदारी 40-45 प्रतिशत है, जिस पर टैरिफ जीरो है और सेक्शन 232 के तहत लगने वाले टैरिफ को मिला दिया जाए तो प्रभावी टैरिफ की दर 12 प्रतिशत से कुछ ऊपर रहने की उम्मीद है।

रिपोर्ट में कहा गया कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील के पहले चरण में सेक्शन 232 के तहत भारतीय निर्यात पर टैरिफ पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। ऐसे में सेक्शन 232 के तहत भारतीय ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, लोहा, स्टील और एल्युमिनियम पर करीब 25 प्रतिशत टैरिफ जारी रह सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील होने से अधिक श्रम उपयोग वाले क्षेत्रों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। इसमें टेक्सटाइल, रत्न और आभूषण जैसे सेक्टर शामिल है। भारत द्वारा अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान अगले पांच वर्षों में खरीदने पर बोफा ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह करीब 100 अरब डॉलर का सालाना सामान खरीदने का लक्ष्य है।

मौजूदा समय में भारत का आयात बिल करीब 750 अरब डॉलर का है और इसमें अमेरिकी सामानों की हिस्सेदारी करीब 6 प्रतिशत है। इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि अमेरिका से ज्यादा आयात का भारत के चालू खाते पर काफी सीमित असर होगा, क्योंकि भारत अन्य देशों विशेषकर रूस की जगह अमेरिका से ऊर्जा खरीद करेगा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सेवाओं के निर्यात में सुधार से चालू खाता अधिशेष को बढ़ावा मिल सकता है, और दिसंबर 2025 तक चालू खाता अधिशेष में रहने का अनुमान है। --आईएएनएस एबीएस/

नई दिल्ली, 11 फरवरी । केंद्र ने भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन के लिए आधिकारिक प्रोटोकॉल स्थापित करने वाले नए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए, जिसका भाजपा के सांसदों ने स्वागत करते हुए एतिहासिक बताया है। 'वंदे मातरम' को लेकर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस पर भाजपा सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा, "यह बहुत अच्छा है। मेरा मानना ​​है कि यह भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक गीत है, जिसे विपक्ष ने कई सालों तक छिपाकर रखा था। इसके बाकी अंश में सच्ची भारतीयता की झलक दिखती है। इसको गृह मंत्री अमित शाह ने अनिवार्य करने का आदेश दिया है और मैं आदेश का स्वागत करता हूं।" उन्होंने कहा कि हमारी भारतीयता के लिए एक नया उत्साह देखने को मिलने वाला है। जैसे-जैसे हम लोग अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं, वैसे-वैसे हम लोग एक नए भारत की ओर आगे बढ़ते हैं। इसका सभी को स्वागत करना चाहिए। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा, "यह बहुत अच्छा है। कांग्रेस ने कुछ लोगों, खासकर जिन्ना को खुश करने के लिए इसकी कुछ लाइनें हटा दी थीं।

आज 150 साल पूरे होने पर उन लाइनों को फिर से शामिल किया जा रहा है, जो बहुत पॉजिटिव कदम है। यह गीत भारत के आजादी के दीवानों की पहचान थी, इसको फिर से शुरू करने से देश का माहौल अच्छा होगा।" उन्होंने कहा कि इस गीत को अब पूरा गाया जा रहा है। जिसको इससे परेशानी थी, वो लोग आजादी के समय ही पाकिस्तान चले गए थे। अब इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। विपक्ष की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने की मांग को लेकर भाजपा सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि विपक्ष जिस तरह से काम कर रहा है, वह गलत है। इससे पहले राहुल गांधी ने भी पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित किताब को लेकर शोर मचाया था, उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई है। पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक बहुल मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में मस्जिद के निर्माण पर उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्य से देश में तनाव हो सकता है। एकजुट होकर लोगों को रहना चाहिए, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं। --(आईएएनएस)

लखनऊ हाईकोर्ट में एक सुनवाई के दौरान पता चला कि उत्तर प्रदेश में पिछले दो साल में एक लाख से ज्यादा लोग लापता हुए. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस पर विस्तृत ब्योरा मांगा है
 डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट – 
 

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चिनहट निवासी विक्रमा प्रसाद का बेटा जुलाई 2024 में लापता हो गया था. चिनहट थाने में उन्होंने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज हुई थी लेकिन पुलिस की ओर से संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई जिससे उनके बेटे का कुछ पता नहीं चल सका. इस पर उन्होंने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की और फिर कोर्ट के कड़े रुख के बाद, घटना के करीब पांच महीने बाद एफआईआर दर्ज की गई.

विक्रमा प्रसाद की इस याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान जस्टिस अब्दुल मोईन और जस्टिस बबिता रानी ने सरकार से राज्य भर में गुमशुदा लोगों की जानकारी तलब की और विस्तृत हलफनामा मांगा. और जब इस मामले में सरकार की ओर से जानकारी दी गई तो सुनवाई करने वाली पीठ के जजों के भी होश उड़ गए. यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में बताया गया कि 1 जनवरी 2024 से लेकर 18 जनवरी 2026 तक राज्य में कुल 1,08,300 लोग गुमशुदा हुए, जिनमें सिर्फ 9,700 लोगों के बारे में पुलिस पता लगा सकी.

इन आंकड़ों की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने यूपी पुलिस के इस सुस्त और हीलाहवाली करने वाले रवैये पर नाराजगी जताई. पुलिस की निष्क्रियता को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए, हाईकोर्ट ने इन आंकड़ों को ‘चौंकाने वाला' बताया. बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा, "हम लापता लोगों से संबंधित शिकायतों पर अधिकारियों के रवैये के प्रति बहुत हैरान हैं, क्योंकि इस तरह के मामलों में जाहिर तौर पर तुरंत कार्रवाई की जरूरत होती है.”

व्यक्तिगत याचिका बनी जनहित याचिका

कोर्ट ने मामले की अगले दिन भी सुनवाई की और इसे व्यापक जनहित से जुड़ा मानते हुए खुद संज्ञान लिया और कोर्ट रजिस्ट्री को इस मामले को ‘प्रदेश में गुमशुदा लोगों के संबंध में' शीर्षक से जनहित याचिका दर्ज करने का आदेश दिया.

इस जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान पांच फरवरी को कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी, जिसमें अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित रहना अनिवार्य होगा. साथ ही यह भी कहा गया कि अगली तारीख पर सरकार को पूरी रिपोर्ट के साथ यह बताना होगा कि लापता लोगों की तलाश के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए.

ये आंकड़े तो वो हैं जिन्हें पुलिस ने रजिस्टर किए हैं, यानी जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. ऐसे तमाम मामले हैं जिनमें कोई शिकायत ही नहीं होती है और वो आंकड़े में आ ही नहीं पाते हैं. यूपी में डीजीपी रह चुके वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विभूति नारायण राय कहते हैं कि ये आंकड़े तो कुछ भी नहीं हैं, वास्तविक आंकड़े तो और भी ज्यादा चौंकाने वाले हो सकते हैं, लेकिन सवाल है कि वो मिलेंगे कैसे.

पुलिस की गंभीरता

डीडब्ल्यू से बातचीत में विभूति नारायण राय कहते हैं कि लापता होने के आंकड़े जितने हैरान करने वाले हैं, पुलिस की कार्रवाई और गंभीरता तो उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली है, "मुश्किल से नौ-दस पर्सेंट लोगों को पुलिस तलाश पाई है और ये भी ऐसे मामले होंगे जिनमें लोग खुद ही अपने घर चले आए होंगे और फिर घरवालों ने जानकारी दी होगी. पुलिस की कोशिशों से लोग मिल गए, यह बहुत कम मामलों में होगा. लेकिन एक बात और है. यहां पुलिस की ही गलती नहीं है और सिर्फ उन्हीं की संवेदनशीलता पर ही सवाल उठाना ठीक नहीं है. पुलिस के पास संसाधन कितने हैं, ये भी देखना होगा. जितने पुलिसकर्मी हैं, वो कानून-व्यवस्था संभालने के लिए ही पर्याप्त नहीं हैं तो ऐसे मामलों में वो किस तरह से काम कर पाएंगे.”

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले करीब दो साल में उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों से एक लाख से अधिक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गईं जिनमें पुरुष, महिलाएं, बच्चे, किशोर, बुजुर्ग सभी शामिल हैं. लेकिन पुलिस की कार्रवाई पर नजर डालें तो तस्वीर और भयावह दिखती है. पुलिस मुश्किल से दस फीसद मामलों में ही वास्तविक खोज-बीन कर पाई या फिर जांच आगे बढ़ाई गई. यानी हर दस में से नौ लापता लोग प्रशासनिक तंत्र में सिर्फ एंट्री बनकर रह गए. न उनकी तलाश हुई, न परिवारों को कोई ठोस जवाब मिला.

गुमशुदगी का मामला दर्ज कैसे होता है

जब कोई व्यक्ति अचानक घर से चला जाता है और लंबे समय तक वापस नहीं लौटता, उसकी कोई सूचना नहीं मिलती, फोन बंद रहता है, कोई संपर्क नहीं हो पाता, तो ऐसी स्थिति में परिवार वाले पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं. कानून के मुताबिक, ऐसे मामलों में पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, खासकर तब, जब मामला महिला, बच्चों या किन्हीं संदिग्ध परिस्थितियों से जुड़ा हो.

विभूति नारायण राय लापता लोगों के मामलों को सिर्फ पुलिस और तंत्र की नाकामी ही नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखते हैं. उनके मुताबिक, "लापता होने के पीछे हमेशा कोई आपराधिक वजह ही नहीं होती. हां, कुछ मामलों में होती भी है लेकिन ऐसे मामले तुलनात्मक रूप से बहुत कम हैं. कई बार तो लोग पुलिस के पास खुद भी नहीं जाते. पुलिस भी अक्सर हीला-हवाली करती है मामले दर्ज करने में.

‘सामाजिक क्रूरता'

विभूति नारायण राय आगे कहते हैं, "इन सबके अलावा हमें एक बात और स्वीकार करनी पड़ेगी कि हमारा समाज भी बड़ा क्रूर है. मैं कुंभ में एसएसपी था तो वहां देखा कि तमाम विधवाओं को लोग उनके परिवार वाले ही छोड़कर भाग जाते थे, वो भी अलग-अलग राज्यों के. वृंदावन में देख लीजिए. कई बार मानसिक कमजोरी वाले लोगों को उनके परिवार के ही लोग कहीं छोड़ जाते हैं. अब ऐसे लोग कभी-कभी पुलिस के रिकॉर्ड में रजिस्टर तो हो जाते हैं लेकिन न तो इनका कोई पता लगाने आता है और न ही ये पुलिस रिकॉर्ड से हटते हैं.”

दरअसल, गुमशुदगी के पीछे कोई एक कारण नहीं होता और उत्तर प्रदेश जैसे सामाजिक-आर्थिक रूप से जटिल राज्य में इसके कई पहलू हैं. मसलन, अलग-अलग कारणों से कई बार लोग घर छोड़कर चले जाते हैं और ऐसे मामलों को पुलिस अक्सर कम गंभीर मानती है. ऐसे में यदि ये मामले दर्ज भी होते हैं तो पुलिस जानबूझकर गंभीर नहीं होती.

इसके अलावा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर भी कई बार बिना किसी रिकॉर्ड के काम करते हैं और किसी दुर्घटना, बीमारी या शोषण की स्थिति में उनका संपर्क टूट जाता है, जिसकी वजह से वो भी ‘लापता' की श्रेणी में आ जाते हैं.

छोटी लापरवाही, बड़े खतरे

लेकिन पुलिस की यही हीला-हवाली कई बार छोटे-मोटे अपराध से लेकर संगठित अपराध तक की वजह बन जाती है, खासकर महिलाओं और बच्चों के लापता होने के मामलों में. पुलिस शुरुआत से ही यदि सक्रिय नहीं हो पाती, तो अपराधी नेटवर्क को काम करने का खुला मौका मिल जाता है.

गुमशुदगी के मामलों को आज भी कई थानों में ‘लो प्रायोरिटी केस' माना जाता है. जब तक किसी बड़े अपराध का शक न हो, तब तक गंभीर संसाधन नहीं लगाए जाते. लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि किसी व्यक्ति के लापता होने के बाद पहले शुरुआती 24 से 48 घंटे सबसे अहम होते हैं. लेकिन यहीं सबसे ज्यादा देरी होती है- यानी न सतर्कता दिखाई जाती है, न तलाशी होती है और न ही किसी तरह की कोई तकनीकी ट्रैकिंग.

पुलिस के पास संसाधन और स्टाफ की कमी अलग से. एक पुलिसकर्मी पर दर्जनों जिम्मेदारियां होती हैं, ऐसे में गुमशुदगी के मामलों पर लगातार फॉलो-अप करना मुश्किल हो जाता है और नतीजा, ऐसे ही भयावह आंकड़ों के रूप में सामने आता है..
 

 चित्तौड़गढ़, 10 फरवरी । राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन स्थित रीको औद्योगिक क्षेत्र में मेहरून इंडस्ट्री केमिकल फैक्ट्री में जोरदार धमाका हो गया। विस्फोट इतना भीषण था कि करीब 5 किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी और आसपास का क्षेत्र दहल उठा। धमाके के साथ ही फैक्ट्री परिसर से काले धुएं का विशाल गुबार उठने लगा, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। विस्फोट के बाद फैक्ट्री में भीषण आग भड़क उठी और केमिकल की तीखी दुर्गंध से आसपास के लोग परेशान हो गए। घटना की सूचना मिलते ही नगर अध्यक्ष राज विजयवर्गीय एवं विकास बारेगामा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस को मौके पर रवाना किया। वहीं विधायक अर्जुन लाल जीनगर ने तुरंत जिला कलेक्टर को घटना से अवगत कराया।

घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर आलोक रंजन, पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी, उपखंड अधिकारी राजेश सुवालका, डीवाईएसपी हरजी लाल यादव और थाना अधिकारी सुनील शर्मा सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। वहीं, चित्तौड़गढ़ से अतिरिक्त फायर ब्रिगेड भी बुलाई गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फिलहाल पुलिस व प्रशासन मौके पर तैनात है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। केमिकल के प्रभाव को देखते हुए स्थानीय नागरिकों और कार्मिकों को सतर्कता एवं बचाव के निर्देश दिए गए हैं। घटना के बाद पूरे कपासन क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने बताया कि केमिकल फैक्ट्री में धमाके की सूचना मिलते ही उच्च स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। धमाके के कारणों की जांच की जा रही है तथा आसपास संचालित अन्य फैक्ट्रियों की भी जानकारी ली जा रही है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 10 फरवरी  लोकसभा मंगलवार को सुबह 11:01 बजे स्थगित कर दी गई, जबकि इससे ठीक एक मिनट पहले सुबह 11:00 बजे फिर से कार्यवाही शुरू हुई। इसके परिणामस्वरूप सदन में केवल एक मिनट की कार्यवाही हुई। विपक्षी सांसदों की ओर से नारेबाजी जारी रखने के कारण सदन स्थगित कर दिया गया, जो कि वे पिछले पूरे सप्ताह से करते आ रहे हैं।

वे मांग कर रहे हैं कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सदन में बोलने की अनुमति दी जाए। हालांकि, अध्यक्ष ने उन्हें केंद्रीय बजट पर बोलने की अनुमति दे दी, लेकिन गांधी पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे (सेवानिवृत्त) की "अप्रकाशित पुस्तक" पर बोलने पर अड़े रहे। बता दें कि सोमवार को इससे पहले, राहुल गांधी ने दावा किया था कि स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उन्हें सदन में केंद्रीय बजट पर चर्चा से पहले बोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसका संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने खंडन किया और उसके बाद हंगामा हुआ, जिसके कारण सदन को दिन के लिए स्थगित करना पड़ा। लोकसभा की कार्यवाही दिन में दूसरी बार स्थगित होने के बाद दोपहर 2 बजे पुनः शुरू हुई। हालांकि, पुनः शुरू होने के महज सात मिनट बाद ही इसे दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया। राहुल गांधी ने पूछा कि सदन के हमारे सदस्य अध्यक्ष के पास गए थे। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हमें आश्वासन दिया था कि मुझे बजट पर चर्चा से पहले यहां बोलने और कुछ मुद्दे उठाने की अनुमति दी जाएगी। अब आप अपने वादे से मुकर रहे हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुझे उन मुद्दों पर बोलने की अनुमति है या नहीं? संसदीय कार्य मंत्री ने आगे कहा, "मैं भी स्पीकर के चैंबर में मौजूद था और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी वहीं थे। मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूं कि स्पीकर ने कहा था कि अगर सभी सहमत हों तो सदन सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। फिर वेणुगोपाल ने कहा कि वे विपक्ष के नेता को बोलने देने की अनुमति चाहते हैं। राहुल गांधी जो कह रहे हैं वह पूरी तरह सही नहीं है। स्पीकर ने यह नहीं कहा कि कांग्रेस को ही बोलने का मौका मिलेगा, बल्कि उन्होंने कहा कि सभी दलों को बोलने का मौका दिया जाएगा।" हालांकि, विपक्षी सांसद केंद्रीय मंत्री से सहमत नहीं थे और उन्होंने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद सदन को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्षी सदस्यों ने चुप रहने से इनकार कर दिया और लगातार नारेबाजी जारी रखी। इससे पहले सोमवार को भी, प्रश्नकाल शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद, स्पीकर बिरला ने लोकसभा सत्र को दोपहर तक के लिए स्थगित कर दिया क्योंकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी बंद करने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने अध्यक्ष से अनुरोध किया कि विपक्ष के नेता को सदन को संबोधित करने की अनुमति दी जाए। अध्यक्ष ने जवाब दिया कि प्रश्नकाल के बाद नियमों के अनुसार सभी सदस्यों को बोलने का मौका दिया जाएगा। --(आईएएनएस)