नोएडा, 24 मार्च । नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली-एनसीआर में इन दिनों मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग ने 26 मार्च को तेज हवाओं, तूफान और बारिश की संभावना जताई है। वहीं, 29 मार्च को भी इसी तरह के मौसम का अनुमान है। इन दिनों तापमान और आर्द्रता में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, वहीं वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में भी आंशिक परिवर्तन दर्ज किया गया है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार, 24 मार्च को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। 25 मार्च को मौसम लगभग ऐसा ही रहेगा, जिसमें तापमान 32 से 17 डिग्री और आर्द्रता 70 से 30 प्रतिशत रहेगी। हालांकि, 26 मार्च को मौसम करवट बदलेगा। इस दिन आंशिक बादल छाए रहने के साथ गरज के साथ बारिश (थंडरस्टॉर्म विद रेन) होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मौसम विभाग ने इन तीनों दिनों के लिए किसी प्रकार की कोई चेतावनी जारी नहीं की है।

दूसरी ओर, वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात करें तो दिल्ली के कई इलाकों में हवा की स्थिति 'खराब' से 'बहुत खराब' की श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार, आनंद विहार में एक्यूआई 247 दर्ज किया गया, जो सबसे अधिक रहा। चांदनी चौक में 226, बवाना में 200, आलीपुर में 180, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 171, अशोक विहार में 163, बुराड़ी क्रॉसिंग में 162, कैंटोनमेंट एरिया में 151, सीआरआरआई मथुरा रोड पर 137 और डॉ. करणी सिंह शूटिंग रेंज में 128 एक्यूआई दर्ज किया गया। नोएडा की बात करें तो यहां सभी चार स्टेशन सक्रिय हैं। सेक्टर-125 में एक्यूआई 240, सेक्टर-116 में 207, सेक्टर-1 में 200 और सेक्टर-62 में 139 दर्ज किया गया। वहीं गाजियाबाद में लोनी सबसे प्रदूषित रहा, जहां एक्यूआई 246 दर्ज किया गया। वसुंधरा में 235, इंदिरापुरम में 198 और संजय नगर में 161 एक्यूआई रहा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, 26 मार्च को होने वाली बारिश और तेज हवाओं से प्रदूषण के कणों में कमी आ सकती है, जिससे एक्यूआई में सुधार होने की संभावना है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 23 मार्च । कुकिंग गैस ले जा रहे दो भारतीय जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरते हुए अगले कुछ दिनों में भारत पहुंचेगे। जिससे उम्मीद बंधी है कि भारत में एलपीजी संकट कम होगा। शिप-ट्रैकिंग डेटा से पता चला है कि जहाज, जग वसंत और पाइन गैस, सुरक्षित रास्ते की मंजूरी मिलने के बाद, रणनीतिक रूप से अहम होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे हैं। जहाज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) ले जा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल भारत में खाना पकाने के लिए बड़े पैमाने पर होता है। दोनों जहाजों ने सोमवार सुबह अपनी यात्रा शुरू की, यूएई तट से रवाना हुए और केशम और लारक द्वीपों के पास ईरान के तट के पास पहुंचे। जहाजों ने अपने ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए भारतीय मालिकाना हक का संकेत दिया, जो कई जहाजों द्वारा इस सेंसिटिव रास्ते पर चलने के लिए उठाया गया एक एहतियाती कदम था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर जहाजों की यात्रा बिना किसी रुकावट के जारी रहती है, तो उनके सोमवार शाम तक ओमान की खाड़ी पहुंचने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, होर्मुज स्ट्रेट से पूरा रास्ता तय करने में लगभग 14 घंटे लगते हैं।

यह सब कुछ ऐसे समय में हुआ है जब स्ट्रेट, जो तेल और गैस शिपमेंट के लिए एक अहम ग्लोबल रास्ता है, फरवरी के आखिर में इस इलाके में यूएस और इजरायली हमलों के बाद बढ़ते तनाव से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। तब से, ईरान ने पानी के रास्ते से आने-जाने पर काफी हद तक रोक लगा दी है, और बातचीत के बाद सिर्फ भारत समेत कुछ देशों से जुड़े चुनिंदा जहाजों को ही गुजरने की इजाजत दी है। शिपिंग पैटर्न से पता चलता है कि ईरान जहाजों को अपने समुद्र तट के किनारे से गुजरने का निर्देश देकर ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है। इसके उलट, ओमान के पास के आम रास्ते में जोखिम देखा गया है; इस महीने की शुरुआत में एक जहाज पर हमला होने की खबर है। 'जग वसंत' और 'पाइन गैस' दोनों ने फरवरी के आखिर में, लड़ाई बढ़ने से ठीक पहले, फारस की खाड़ी में एंट्री की थी। जग वसंत ने कुवैत से एलपीजी लोड की, जबकि पाइन गैस ने यूएई के रुवाइस से अपना माल उठाया। तनाव की वजह से इस इलाके में फंसे हुए थे। इस महीने की शुरुआत में, भारतीय झंडे वाले दो और एलपीजी कैरियर ने भी इसी तरह की यात्राएं सफलतापूर्वक पूरी की थीं। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 23 मार्च । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि कोरोना के समय हम एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। हमें फिर से उसी तरह से तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना है। पीएम मोदी ने कहा कि हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों की कोशिशों को सफल नहीं होने देना है। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी इस सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा कि ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले सक्रिय हो जाते हैं। इसके लिए कड़ी निगरानी की जरूरत है। जहां से भी ऐसी शिकायत आती है, वहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संकट की स्थिति में भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है। पश्चिम एशिया युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 3.72 लाख से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं।

ईरान से एक हजार भारतीय सुरक्षित लौटे हैं। इनमें 700 से अधिक मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। खाड़ी के देशों में हजारों भारतीय विद्यार्थी पढ़ते हैं। सीबीएसई ने ऐसे सभी भारतीय स्कूलों में होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। छात्रों की पढ़ाई लगातार चलती रहे, इसके लिए सीबीएसई उचित कदम उठा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि प्रभावित देशों में हमारे जितने भी मिशन हैं, वे लगातार भारतीयों की मदद में जुटे हैं। वहां काम करने वाले भारतीय हों या टूरिस्ट हों, सभी को हरसंभव मदद दी जा रही है। हमारे मिशन नियमित रूप से एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। यहां भारत और अन्य प्रभावित देशों में 24 घंटे कंट्रोल रूम और आपातकालीन हेल्पलाइन जारी की गई हैं। सभी भारतीयों को त्वरित जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि देश की हर सरकार और देश का हर नागरिक जब मिलकर चलेंगे तो हम हर चुनौती को चुनौती दे सकते हैं। इसी आग्रह के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। -(आईएएनएस)

 पटना, 23 मार्च । बिहार में चल रहे नए मुख्यमंत्री के नामों की चर्चा के बीच केंद्रीय मंत्री और लोजपा (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने सोमवार को साफ कर दिया कि गठबंधन में इसे लेकर चर्चा चल रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो भी नई सरकार बनेगी, वह नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में जरूर चलेगी। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने 'सम्राट मॉडल' को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि होम डिपार्टमेंट के मंत्री के तौर पर वे अच्छा काम कर रहे हैं और आगे उनकी क्या भूमिका सरकार में होगी, यह कहना अभी मुश्किल है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आगे कहा कि हम लोगों के बीच सरकार बनाए जाने पर बातचीत जारी है और लगभग सहमति बन गई है। बहुत जल्द सरकार किसके नेतृत्व में बनेगी, इसकी घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने जदयू के लोगों द्वारा जदयू के मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर कहा, "गठबंधन के भीतर सभी चीजों को लेकर बातचीत चल रही है।

समय की बात है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। कौन मुख्यमंत्री होगा, किस दल से होगा, इन तमाम विषयों को लेकर गठबंधन के पांचों दलों के बीच चर्चा ही नहीं, मोटा-मोटी सहमति भी बन चुकी है।" उन्होंने ईरान और अमेरिका युद्ध को लेकर कहा कि यह विदेश नीति का मामला है। ऐसे में हमारी सरकार की कोशिश है कि इस हमले का प्रभाव हमारे देश के लोगों पर कम पड़े। सरकार इसे लेकर मुस्तैदी से जुटी हुई है। दरअसल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। इसके बाद वे राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। बिहार में उनके जाने के साथ किसी अन्य के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार बनेगी। ऐसे में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कई नामों पर चर्चा है। - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 23 मार्च । 'खीर सेरेमनी' के साथ दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को बजट सत्र से पहले पारंपरिक 'खीर रस्म' निभाई। दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद बजट सत्र से पहले 'खीर सेरेमनी' की शुरुआत की गई। इस रस्म में पारंपरिक भारतीय मिठाई तैयार की जाती है, उसे भगवान को चढ़ाया जाता है और फिर बजट बनाने में शामिल लोगों और आम जनता के बीच बांटा जाता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बजट 2026-27 हमारी सरकार का दूसरा बजट है। यह दिल्ली के विकास की गति बढ़ाने वाला बजट है। यह दिल्ली के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने वाला बजट है। यह दिल्ली के विकास को अधिक गति देगा और राष्ट्रीय राजधानी की एक सकारात्मक छवि को दर्शाएगा।

उन्होंने कहा कि यह ऐसा बजट होगा, जिसमें छात्रों के लिए सुविधाएं, शहर के लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर हवा और स्वच्छता व हरी-भरी दिल्ली का सपना है। आज समय सपनों को पूरा करने का है। हमने पिछले साल दिल्ली की दिशा बदलने का काम किया। अब दिल्ली की दशा बेहतर हो, इसके लिए यह बजट काम करेगा। सीएम रेखा गुप्ता ने आगे कहा, "दिल्ली की जनता का बहुत-बहुत अभिनंदन है। हमारा प्रण है कि दिल्ली की जनता की सेवा करते हुए सरकार हर समय काम करे व राष्ट्रीय राजधानी को और बेहतर बनाए।" वहीं, दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि हम पिछले लगभग 30 साल से वायु प्रदूषण से लड़ाई लड़ रहे हैं और सभी सरकारें इसमें नाकाम रही हैं। पिछली सरकार झूठे वादे और बातें करती रही। उन्होंने कहा, "इस बार दिल्ली का बजट 'ग्रीन बजट' होगा। दिल्ली के पर्यावरण को बचाने वाला और साफ हवा देने वाला बजट होगा। इसलिए इसे 'ग्रीन बजट' का नाम दिया गया है। मैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इस विजन के लिए धन्यवाद करता हूं।" मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, "मैं सभी को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि पिछले एक साल में उन अनेकों कामों को गति देने में कामयाब हुए हैं, जिन कामों की पूर्ति होने से दिल्ली में साफ हवा दिखाई देती। इस बजट में सारी रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी और अगले एक साल के कामकाज की दिशा दिखाई देगी।" -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 23 मार्च । दुनिया के बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैश ने 2026 के लिए कच्चे तेल की कीमतों के अनुमान में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की है। इसकी वजह ईरान के पास मौजूद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित होना है। गोल्डमैन सैश में एनालिस्ट डैन स्ट्रुवेन ने कहा कि 2026 में ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स का दाम औसत 85 डॉलर प्रति बैरल रहने की उम्मीद है, जो कि पहले के अनुमान 77 डॉलर प्रति बैरल से 10.38 प्रतिशत अधिक है। डब्ल्यूटीआई क्रूड का दाम औसत 79 डॉलर प्रति बैरल रहने का अनुमान है, जो कि पिछले अनुमान 72 डॉलर प्रति बैरल से 9.72 प्रतिशत अधिक है। यह संशोधन इस अनुमान पर आधारित है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जलमार्ग से तेल का प्रवाह अगले छह हफ्तों तक सामान्य क्षमता के केवल 5 प्रतिशत पर ही रहेगा, जिसके बाद अगले महीने धीरे-धीरे सामान्य हो जाएगा। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष ने तेल बाजारों में उथल-पुथल मचा दी है और अब यह चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है और जिसका अंत भी नजर नहीं आ रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सप्ताहांत में तेहरान को महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग को फिर से खोलने के लिए दो दिन का अल्टीमेटम दिया, अन्यथा उन्हें अपने ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमलों का सामना करना पड़ेगा।

इसके जवाब में ईरान ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। गोल्डमैन सैश के अनुसार, "अभूतपूर्व व्यवधान नीति निर्माताओं और निवेशकों को वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में संरचनात्मक कमजोरियों, विशेष रूप से मध्य पूर्व में उत्पादन और अतिरिक्त क्षमता के अत्यधिक संकेंद्रण का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर कर सकता है।" एशिया में आपूर्ति की स्थिति कठिन होने के बावजूद, अमेरिका और यूरोप सहित ओईसीडी देशों की अर्थव्यवस्थाओं में कच्चे तेल का भंडार लगातार बढ़ रहा है, जो इस तथ्य को दर्शाता है कि संघर्ष शुरू होने से पहले वैश्विक आपूर्ति मांग से अधिक थी। बैंक ने यह भी अनुमान लगाया है कि मध्य पूर्व में कच्चे तेल के उत्पादन में होने वाली हानि वर्तमान में 11 मिलियन बैरल प्रति दिन से बढ़कर 17 मिलियन बैरल प्रति दिन के उच्चतम स्तर तक पहुंच सकती है। सामान्य परिचालन फिर से शुरू होने के बाद चार सप्ताह में पूर्ण सुधार की स्थिति में, कुल संचयी हानि 800 मिलियन बैरल से अधिक होने की आशंका है। - (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 22 मार्च । आगामी विधानसभा चुनावों और उपचुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ी पहल की है। रविवार को आयोग ने साफ निर्देश दिए हैं कि देशभर के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए आवश्यक न्यूनतम सुविधाएं और पूरी मदद सुनिश्चित की जाए, ताकि हर व्यक्ति बिना किसी परेशानी के अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। 15 मार्च को आयोग ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों के साथ-साथ 6 राज्यों में उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित किया था। इसके बाद अब आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार, कुल 2,18,807 मतदान केंद्रों में से हर एक केंद्र पर मतदान के दिन बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इनमें पीने का पानी, छायादार प्रतीक्षा क्षेत्र, साफ-सुथरे शौचालय, पर्याप्त रोशनी और दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं।

इसके अलावा हर बूथ पर मानक मतदान कक्ष और स्पष्ट संकेतक भी लगाए जाएंगे। मतदाताओं को कतार में खड़े रहने के दौरान राहत देने के लिए आयोग ने निर्देश दिया है कि नियमित अंतराल पर बेंच की व्यवस्था भी की जाए, ताकि लोग आराम से अपनी बारी का इंतजार कर सकें। मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर चार मानकीकृत 'मतदाता सुविधा पोस्टर' (वीएफपी) लगाए जाएंगे। इन पोस्टरों में मतदान केंद्र की जानकारी, उम्मीदवारों की सूची, क्या करें और क्या न करें, पहचान पत्रों की सूची और मतदान प्रक्रिया से जुड़ी जरूरी जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही हर मतदान केंद्र पर मतदाता सहायता बूथ भी बनाए जाएंगे। यहां बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) और अन्य कर्मचारी मौजूद रहेंगे, जो मतदाताओं को उनका बूथ नंबर और मतदाता सूची में उनका क्रमांक ढूंढने में मदद करेंगे। इन सहायता बूथों के लिए भी स्पष्ट संकेतक लगाए जाएंगे, ताकि मतदाताओं को उन्हें ढूंढने में कोई परेशानी न हो। मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार के बाहर मोबाइल फोन जमा करने की व्यवस्था की जाएगी। मतदाता अपने बंद मोबाइल फोन को वहां मौजूद स्वयंसेवकों के पास जमा कर सकेंगे और मतदान के बाद उसे वापस ले सकेंगे। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि इन सभी सुविधाओं का उपलब्ध होना अनिवार्य है और इसकी कड़ी निगरानी की जाएगी। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मतदान की तारीख से पहले ही सारी तैयारियां पूरी कर लें, ताकि हर मतदाता का मतदान अनुभव सहज, सुरक्षित और बिना किसी बाधा के हो सके। --(आईएएनएस)

मुंबई, 22 मार्च । एचडीएफसी बैंक का मार्केट वैल्यूएशन बीते हफ्ते 56,000 करोड़ रुपए से अधिक कम हो गया है। इसके साथ, जिन शीर्ष कंपनियों का पूंजीकरण कम हुआ है, उनमें एचयूएल और टीसीएस का नाम भी शामिल है। 16-20 मार्च के बीच भारतीय शेयर बाजार की शीर्ष 10 कंपनियों का मार्केटकैप एक लाख करोड़ रुपए से भी अधिक कम हो गया है। हालांकि, इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी करीब सपाट बंद हुए। रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (रिसर्च) अजीत मिश्रा ने कहा कि बाजार लगभग सपाट रुख के साथ बंद हुआ, लेकिन इसमें नकारात्मक रुझान देखने को मिला।

उन्होंने बताया कि शुरुआती तीन कारोबारी सत्र सकारात्मक रहे, लेकिन गुरुवार को आई तेज गिरावट ने सारी बढ़त को खत्म कर दिया, जिसके बाद अंतिम सत्र में भी काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। बीते हफ्ते एचडीएफसी बैंक का मार्केटकैप 56,124.48 करोड़ रुपए कम होकर 12,01,267.28 करोड़ रुपए हो गया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (एचयूएल) का बाजार मूल्यांकन 18,009.62 करोड़ रुपए घटकर 4,89,631.32 करोड़ रुपए हो गया, जबकि बजाज फाइनेंस का बाजार मूल्यांकन 15,338.42 करोड़ रुपए घटकर 5,16,715.12 करोड़ रुपए हो गया। टीसीएस का बाजार मूल्यांकन 7,127.63 करोड़ रुपए घटकर 8,64,940 करोड़ रुपए हो गया, और आईसीआईसीआई बैंक का बाजार पूंजीकरण 6,171.72 करोड़ रुपए घटकर 8,91,673.06 करोड़ रुपए हो गया। कुल मिलाकर बीते हफ्ते, इन पांचों कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में 1,02,771.87 करोड़ रुपए की गिरावट आई। दूसरी ओर, कुछ दिग्गज कंपनियों ने बाजार में कमजोरी के बावजूद मजबूत प्रदर्शन किया। भारती एयरटेल के शेयर में 24,462.03 करोड़ रुपए की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जिससे इसका बाजार पूंजीकरण बढ़कर 10,52,893.75 करोड़ रुपए हो गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में 10,707.52 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई और इसका बाजार पूंजीकरण 9,76,968.57 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इंफोसिस और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के शेयरों में भी मामूली वृद्धि दर्ज की गई, जिससे इनका बाजार पूंजीकरण क्रमशः 5,08,789.37 करोड़ रुपए और 4,91,610.45 करोड़ रुपए हो गया। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 मार्च । केंद्रीय औद्योगिक बल (सीआईएसएफ) और भारतीय सेना ने ड्रोन संचालन में केंद्रीय सुरक्षा बल की व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाने के लिए सहयोग किया है। एक बयान में कहा गया है कि एएसजी इंदौर के सीआईएसएफ कर्मियों के लिए एक पेशेवर ड्रोन प्रशिक्षण सत्र मध्य प्रदेश के महू स्थित आर्मी वॉर कॉलेज में आयोजित किया गया। इस सत्र में ड्रोन संचालन, उड़ान सुरक्षा नियमों और निगरानी प्रोटोकॉल के प्रमुख पहलुओं को शामिल किया गया, जिसका उद्देश्य परिचालन तत्परता और तकनीकी दक्षता को और अधिक सुदृढ़ करना था। सीआईएसएफ के बयान में कहा गया है कि भारतीय सेना के सहयोग से आयोजित प्रशिक्षण प्रभावी सुरक्षा अभियानों के लिए क्षमता निर्माण, कौशल संवर्धन और आधुनिक प्रौद्योगिकियों के एकीकरण पर इसके निरंतर ध्यान को दर्शाता है। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर ड्रोन और साइबर हमलों के बढ़ते खतरे के मद्देनजर, जो नई सुरक्षा चुनौतियों के रूप में उभरे हैं, सीआईएसएफ ने ऐसे खतरों का मुकाबला करने के लिए योजनाएं तैयार की हैं।

इस रणनीति के तहत, सीआईएसएफ ने ड्रोन और एंटी ड्रोन प्रशिक्षण को बड़े पैमाने पर शुरू किया है। इसने राजस्थान के बहरोर स्थित अपनी इकाई में एक ड्रोन प्रशिक्षण और एंटी-ड्रोन क्षमता प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ड्रोन संचालन और ड्रोन-रोधी प्रणालियों पर प्रशिक्षण देने के लिए रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन की स्थापना को पहले ही मंजूरी दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में देश की सुरक्षा व्यवस्था में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की भूमिका पर जानकारी दी थी। वहीं, 6 मार्च को केंद्रीय सुरक्षा बल के 57वें स्थापना दिवस समारोह में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों के अलावा हवाई अड्डों, बंदरगाहों और औद्योगिक केंद्रों सहित महत्वपूर्ण स्थलों पर हवाई खतरों के प्रबंधन के लिए भी जिम्मेदार होगी। सीआईएसएफ देशभर के 70 हवाई अड्डों और 361 अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों को सुरक्षा प्रदान कर रही है। इसने कर्तव्य भवन, सेवा तीर्थ, नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नवी मुंबई हवाई अड्डा, लेंगपुई हवाई अड्डा, जवाहरपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट और भाखड़ा बांध परियोजना जैसी कई प्रमुख परियोजनाओं की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रखा है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 मार्च । पृथ्वी पर कई खूबसूरत और शांत तो कई बेहद खतरनाक और रहस्यों से भरी जगहें भी हैं। कैमरून का लेक न्योस भी कुछ ऐसा ही है। देखने में भले यह झील शांत लगे, लेकिन वास्तव में कई जानें ले चुका है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि कैमरून की लेक न्योस दुनिया की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी झीलों में से एक है। यह झील एक निष्क्रिय ज्वालामुखी के क्रेटर में बनी है और इसका सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह अचानक कार्बन डाइऑक्साइड का घातक बादल छोड़ सकती है, जिसे 'लीम्निक विस्फोट' कहा जाता है। 21 अगस्त 1986 की शाम को इसी झील से निकला गैस का बादल 100 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से घाटी में फैला और लगभग 1800 लोगों के साथ ही 35 सौ मवेशियों और अनगिनत पक्षियों की जान ले ली। लोग सोते हुए ही मर गए। लेक न्योस उत्तर-पश्चिमी कैमरून के ओकू ज्वालामुखी क्षेत्र में स्थित है। जो ज्वालामुखी विस्फोट से बने गड्ढे में पानी भरने से बनती है। झील की तली में 80 किलोमीटर नीचे मैग्मा का भंडार है, जो धीरे-धीरे सीओ2 छोड़ता है। यह गैस जमीन के पानी में घुलकर झील की गहराई में जमा होती जाती है। जब दबाव बहुत बढ़ जाता है, तो गैस अचानक फूटकर बाहर निकलती है और भारी होने के कारण नीचे की ओर बहती है।

इस बादल में ऑक्सीजन नहीं होती, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। 21 अगस्त 1986 की घटना के महीनों बाद वैज्ञानिकों को इसका कारण पता चला। लेक न्योस का रहस्य यह है कि यह खूबसूरत झील अचानक मौत का कारण बन सकती है। उपजाऊ मिट्टी और प्राकृतिक सुंदरता के बावजूद, सीओ2 का जमा होना और अचानक फूटना इसे दुनिया की सबसे खतरनाक क्रेटर झीलों में से एक बनाता है। यह दुनिया की सबसे भयानक प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी। वैज्ञानिकों ने इस खतरे को कम करने के लिए साल 2001 में 'डीगैसिंग' सिस्टम लगाया। इसमें पाइप और फव्वारे से गैस को नियंत्रित तरीके से बाहर निकाला जाता है। साल 2011 में दो और पाइप लगाए गए। अब झील से गैस धीरे-धीरे निकल रही है, जिससे बड़ा विस्फोट होने का खतरा कम हो गया है। वैज्ञानिक अन्य अफ्रीकी झीलों जैसे लेक मोनन की भी जांच कर रहे हैं, जहां ऐसी घटना हो सकती है। 18 दिसंबर 2014 को ली गई लैंडसेट 8 सैटेलाइट तस्वीर में लेक न्योस सामान्य दिखती है। इसमें छोटे सफेद बिंदु के रूप में गांव और बस्तियां दिखते हैं, जो जंगलों और ज्वालामुखी पहाड़ों के बीच बसे हैं। झील के आसपास का इलाका पुरानी ज्वालामुखी मैदान का हिस्सा है, जो गिनी की खाड़ी तक फैला है। --(आईएएनएस)

 पुडुचेरी, 22 मार्च । पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को दूसरी उम्मीदवार सूची जारी कर दी है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने कराईकल साउथ विधानसभा सीट से एम. अरुल मुरुगन को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। भाजपा की यह दूसरी सूची ऐसे समय में आई है, जब चुनाव की तारीख नजदीक है और सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। शनिवार को जारी पहली सूची में भी पार्टी ने कई अहम सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे। मन्नादीपेट सीट से ए. नमस्सिवायम, ओस्सुडु (एससी) सीट से ई. थीप्पैंथन, कालापेट से पीएमएल कल्याणसुंदरम और राज भवन सीट से वीपी रामलिंगम को टिकट दिया गया था।

इसके अलावा, मुदलियारपेट से ए. जॉनकुमार, मनावेली से एम्बलम आर. सेल्वम, तिरुनल्लार सीट से जीएनएस राजसेकरन, नेरावी-टीआर पट्टिनम से टीकेएसएम मीनाक्षीसुंदरम और माहे सीट से ए. दिनेशन को चुनावी मैदान में उतारा गया है। शनिवार को ही पार्टी ने भाजपा ने केरल के लिए भी तीसरी सूची जारी की थी, जिसमें 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था। भाजपा अपने उम्मीदवारों के जरिए सभी सीटों पर मजबूत प्रदर्शन करने की रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। पुडुचेरी विधानसभा में कुल 33 सीटें हैं। इनमें से 30 सीटों पर जनता द्वारा सीधे चुनाव किए जाते हैं, जबकि 3 सीटें केंद्र सरकार द्वारा नामित की जाती हैं। पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव एक ही चरण में 9 अप्रैल को होने हैं। इसके बाद 4 मई को वोटों की गिनती की जाएगी और उसी दिन चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और सभी दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 मार्च । चैत्र नवरात्र के चौथे दिन बड़ी संख्या में भक्त देवी मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। शक्तिपीठ मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है और लंबी लाइन में लगकर भक्त मां के दर्शन का सौभाग्य पा रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी मंदिर, नैना देवी मंदिर और हरिद्वार के सुरेश्वरी देवी मंदिर में भक्त लगातार दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर में देश के कोने-कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मेरठ से दर्शन करने पहुंची महिला श्रद्धालु ने बताया कि मंदिर में बहुत भीड़ है लेकिन मां के हौसले के साथ हम कठिन चढ़ाई चढ़ने के लिए तैयार हैं। मंदिर में सुरक्षा भी कड़ी है और थोड़ी-थोड़ी दूरी पर चेकपोस्ट बना रखी हैं, जहां गाड़ियों का नंबर नोट किया जा रहा है। हर जगह पुलिस और सेना के जवान तैनात हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं, जिन्हें मां ने नवरात्र के समय दर्शन के लिए बुलाया है। अन्य महिला ने आईएनएस से बात करते हुए कहा कि वह काफी समय से माता रानी के दर्शन का प्लान बना रही थी लेकिन अब जाकर मां ने बुलाया है। हम सबका सौभाग्य है कि मां ने बुलाया है।

वहीं बिलासपुर के मां नैना देवी मंदिर में भी भक्त लगातार दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और शक्तिपीठ मंदिर होने की वजह से भक्तों की मां पर आस्था बहुत ज्यादा है। मंदिर के अधिकारी चतर सिंह ने बताया, "नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं के लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सामुदायिक भोज (भंडारा) की भी तैयारी चल रही है और सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भक्तों को लाइन के जरिए दर्शन कराया जा रहा है। मां जगदम्बा से यही प्रार्थना है कि वे हर भक्त की मुराद पूरी करें।" हरिद्वार के मां सुरेश्वरी देवी मंदिर में भी भक्त बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। भक्त मनोकामना पूर्ति के लिए बरगद के पेड़ पर लगे धागे भी बांध रहे हैं। सिद्धपीठ सुरेश्वरी देवी मंदिर के मुख्य पुजारी कीर्ति बल्लभ तिवारी ने बताया, आज के दिन देवी भगवती की पूजा उनके कूष्मांडा रूप में की जाती है। शास्त्रों के अनुसार, जिनमें स्कंद पुराण का भी उल्लेख है, सभी देवताओं ने, जिनमें देवताओं के राजा इंद्र भी शामिल हैं, यहां देवी की पूजा की है। ऐसा माना जाता है कि माता रानी अपने भक्तों की सभी मनोकामना का फल प्रदान करती हैं। --आईएएनएस 

 गुवाहाटी, 22 मार्च । असम विधानसभा चुनाव 2026 के मद्देनजर सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के महानिदेशक संजय सिंघल ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए रंगिया, भूटान गेट, दरंगा और उदलगुरी का दौरा किया। सिंघल ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें कीं और 9 अप्रैल को होने वाले चुनावों से पहले सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सिंघल चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कर्मियों को भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने और उच्चतम अनुशासन और सतर्कता बनाए रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कर्मियों से बातचीत भी की, उनका मनोबल बढ़ाया और उन्हें चुनाव ड्यूटी के दौरान पूरी पेशेवर प्रतिबद्धता, सतर्कता और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। गुवाहाटी हवाई अड्डे पर 21 मार्च को गुवाहाटी सीमा के महानिरीक्षक सुधीर वर्मा ने संजय सिंघल का स्वागत किया। इसके बाद संजय सिंघल ने रंगिया स्थित सेक्टर मुख्यालय का दौरा किया।

महानिदेशक ने चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात एसएसबी नोडल अधिकारियों, जिनमें तदर्थ कमांडेंट, जिला समन्वय अधिकारी और कंपनी कमांडर के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की और सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए। इसके बाद सिंघल ने उदलगुरी जिले का दौरा किया, जहां उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षकों के साथ कानून व्यवस्था की तैयारियों की समीक्षा की और चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मियों से बातचीत की। महानिदेशक ने भारत-भूटान सीमा पर स्थित दरंगा-समद्रुप जोंगखर व्यापार पारगमन मार्ग का भी निरीक्षण किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने भूटानी अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन के सदस्यों से बातचीत की और दरंगा स्थित एकीकृत चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रभावी सीमा निगरानी के लिए आधुनिक तकनीकी उपकरणों के बढ़ते उपयोग पर जोर दिया। सिंघल ने एक सीमा चौकी का भी दौरा किया और सैनिक सम्मेलन में कर्मियों को संबोधित करते हुए उनसे स्वस्थ रहने और परिचालन तत्परता को मजबूत करने का आग्रह किया। असम विधानसभा चुनाव 9 अप्रैल को होने हैं और मतगणना 4 मई को होगी। --(आईएएनएस)

भारत सरकार ने आयकर अधिनियम 2025 को नोटिफ़ाई कर दिया है. ये अधिनियम एक अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा. यह 64 साल पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा.

जानकारों का कहना है कि इस नए कानून के आने से टैक्स सिस्टम सरल बनेगा, अनुपालन बेहतर होगा, और मुक़दमेबाजी भी घटेगी.

टैक्स स्लैब या दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कई बदलाव लाए गए हैं जो सैलरीड लोगों, निवेशकों और व्यवसायियों को प्रभावित करेंगे.

एक अप्रैल से लागू होने वाले मुख्य बदलाव क्या हैं?
अब 'फाइनेंशियल ईयर' और 'असेसमेंट ईयर' की जगह सिर्फ एक ही 'टैक्स ईयर' होगा. इससे कन्फ़्यूजन कम होगा और टैक्स कैलकुलेशन आसान बनेगा.

अब साधारण आईटीआर (आईटीआर-1 और आईटीआर-2) की फ़ाइलिंग की डेडलाइन 31 जुलाई होगी. बिजनेस/प्रोफ़ेशन वाले आईटीआर की डेडलाइन (ITR-3 और ITR-4) 31 अगस्त तक होगी.

इसके अलावा ऑडिट वाले केस/कंपनियों के लिए ये 31 अक्तूबर तक होगी. कुछ स्पेशल केस में डेडलाइन 30 नवंबर तक रहेगी रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की समयसीमा भी बढ़ाई गई है.

टैक्स ईयर के अंत से 12 महीने तक, कुछ फीस के साथ रिवाइज्ड रिटर्न फ़ाइल किए जा सकेंगे.

1. एचआरए को लेकर क्या बदला?

नई नियमों के मुताबिक़ सैलरी पाने वाले लोगों के लिए हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए पर टैक्स छूट को बेहतर किया गया गया है. लेकिन नियम कड़े भी किए गए हैं.

अब इस छूट का लाभ लेने के लिए मकान मालिक और किरायेदार के संबंध के बारे में बताना अनिवार्य होगा.

नए नियमों के तहत मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद और बेंगलुरु में रहने वाले कर्मचारियों को सैलरी के 50 फ़ीसदी तक एचआरए छूट मिलेगी, जबकि बाकी जगहों के लिए यह सीमा 40 फ़ीसदी ही रहेगी.

अभी तक सिर्फ़ मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई के कर्मचारियों को ही 50 फ़ीसदी तक छूट मिलती थी, बाकी जगहों पर यह छूट 40 फ़ीसदी थी.

अगर आप एक साल में एक लाख से अधिक किराए का भुगतान करते हैं तो आपको मकान मालिक के पैन कार्ड डिटेल जमा करने होंगे.

2. कंपनी की कार और ड्राइवर से जुड़े नियम क्या हैं

नए नियमों के अनुसार, कंपनी से मिले घर की टैक्स वैल्यूएशन में कमी की गई है.

निजी सेक्टर के कर्मचारियों के लिए अब टैक्सेबल वैल्यू शहर की आबादी पर निर्भर करेगी.

40 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर पर ये सैलरी का 10 फ़ीसदी रहेगा .

15 से 40 लाख की आबादी वाले शहर में सैलरी का 7.5 फ़ीसदी और बाक़ी इलाकों में सैलरी का 5 फ़ीसदी.

इससे पहले ये दरें 15 फ़ीसदी तक थीं. इससे निजी कंपनी के कर्मचारियों का टैक्स घटेगा.

कार के इस्तेमाल वाले नियम में भी बदलाव किया गया है. कोई कर्मचारी अगर कंपनी की कार का इस्तेमाल निजी या आधिकारिक दोनों कामों में करता तो 1.6 लीटर इंजन क्षमता वाली कार पर पांच हज़ार हर महीने इससे बड़ी कार पर सात हर महीने टैक्सेबल वैल्यू मानी जाएगी.

अगर कंपनी की ओर से ड्राइवर मिला हुआ है तो इस वैल्यू में हर महीने तीन हजार रुपये जोड़े जाएंगे.

इसके अलावा कंपनी की ओर से दिए जाने वाले गिफ़्ट या वाउचर 15 हज़ार रुपये तक टैक्स-फ़्री होंगे.

3. इन सुविधाओं पर कितनी छूट

कर्मचारियों के फ़्री फूड, बेवरेज पर छूट की सीमा भी बढ़ा दी गई है. पहले ये प्रति मील 50 रुपये तक थी लेकिन अब 200 रुपये कर दी गई है.

कंपनी की ओर दिए गए गिफ़्ट या वाउचर पर 15 हजार रुपये तक टैक्स-फ़्री रहेगा लेकिन इससे ज्यादा होने पर पूरी राशि टैक्स के दायरे में आ जाएगी.

4. एजुकेशन अलाउंस पर टैक्स छूट

बच्चों के एजुकेशन अलाउंस पर हर महीने 3000 रुपये की टैक्स छूट मिलेगी. पूरे भारत में यह छूट अधिकतम दो बच्चों की एजुकेशन पर मिलेगी. पहले ये राशि सिर्फ़ 100 रुपये थी.

वहीं हॉस्टल अलाउंस में 9000 रुपये प्रति महीने तक छूट दी गई है (ये भी अधिकतम दो बच्चों तक सीमित है).

पहले ये छूट राशि 300 रुपये थी.

5. कैपिटल गेन पर स्पष्टीकरण

नई अधिसूचना में यह भी साफ़ किया गया है कि किसी एसेट को कितने समय तक रखा गया, इसे कैसे तय किया जाएगा. ये निर्धारित करने में अहम है कि लाभ शॉर्ट-टर्म है या लॉन्ग-टर्म.

अब अगर कोई सिक्योरिटी (जैसे शेयर या डिबेंचर) कन्वर्ट होती है, तो उसकी होल्डिंग अवधि में उस मूल निवेश (जैसे बॉन्ड या डिपॉजिट सर्टिफिकेट) की अवधि भी जोड़ी जाएगी, जिसे पहले रखा गया था.

सख़्त नियम, ज्यादा रिपोर्टिंग

इकोनॉमिक टाइम्स में छपी ख़बर के मुताबिक़ नए नियमों में कई क्षेत्रों में अनुपालन को सख़्त किया गया है. जैसे कैपिटल गेन टैक्स, शेयर बाजार के लेनदेन और नॉन-रेजिडेंशियल टैक्सेशन.

साथ ही कुछ डिस्क्लोजर को भी सरल बनाया गया है. नए नियमों में 150 से ज्यादा फॉर्म लाए गए हैं, जो टैक्स से जुड़े अलग-अलग कामों और प्रक्रियाओं को कवर करेंगे.

अख़बार के अनुसार अब ऑडिटर्स और कंपनियों की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी. उन्हें विदेशी आय पर टैक्स क्रेडिट के दावों की ज्यादा सख़्ती से जांच करनी होगी.

आर्थिक मामलों के जानकार और द इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया के पूर्व प्रेसिडेंट वेद जैन ने बीबीसी से कहा, "सरकार ने इनकम टैक्स से जुड़े नियमों में शब्दों को बदला है, इसकी रिड्राफ़्टिंग की है. यानी नियम बदल गए हैं तो इसके लिए नोटिफ़िकेशन जारी करना ज़रूरी था."

उन्होंने बताया है, "इसमें पैन कार्ड बनवाने से जुड़े नियमों को लेकर विवाद हो सकता है. दरअसल आम लोगों के लिए इसमें कोई बदलाव नहीं है लेकिन फ़ोरन पोर्टफ़ोलियो इन्वेस्टर्स से अब पूछा गया है कि भारत में उनका अधिकृत व्यक्ति कौन है? अधिकृत प्रतिनिधि और शख़्स में अंतर होता है और इससे ज़िम्मेदारी बदल जाती है. यह एक मुद्दा बन सकता है."

चार्टर्ड अकाउंटेंट अमित पाठक का कहना है, "आम लोगों के लिहाज से कहें इन बदलावों के ज़रिए सरकार ने टैक्स देने वाले लोगों पर भरोसा जताया है."

वो कहते हैं, "नए क़ानून में शब्दों को बदलकर इसे सरल बनाया गया है. बहुत सारे जटिल खंडों को बदला या हटाया गया है और यह बताने की कोशिश की गई है कि जब तक कोई गंभीर बात न दिखे, सरकार इनकम टैक्स भरने वालों लोगों पर भरोसा करेगी.''

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़ रूम की ओर से प्रकाशित

देहरादून, 21 मार्च । उत्तराखंड के देहरादून में स्थित सीबीआई कोर्ट ने 55 लाख रुपए के पीडब्ल्यूडी घोटाले मामले में कई अधिकारियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। केंद्रीय एजेंसी ने शनिवार को यह जानकारी दी। सीबीआई ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि कोर्ट ने हरिद्वार के पीडब्ल्यूडी विभाग के एलडीसी दीपक कुमार वर्मा के अलावा मदन पाल (मेट), मणि राम (बेलदार), सुरेंद्र कुमार कौशिक (ड्राइवर), कासिम (रिटायर्ड बेलदार), रूड़की के यूडीसी सुखपाल सिंह, रोलर ड्राइवर चतर सिंह और हरिद्वार के सहायक कोषाधिकारी पालू दास को घोटाला मामले में दोषी पाया। इसके बाद उन्हें दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, जबकि कुल 2.85 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 7 मई 2003 को घोटाला केस में एक आदेश जारी किया था, जिसके आधार पर 9 अगस्त 2003 को सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया। मामले में आरोप था कि 2001–2002 के दौरान हरिद्वार पीडब्ल्यूडी के कुछ अधिकारियों और निजी व्यक्तियों की मिलीभगत से फर्जी और बिना अनुमति के चेक जारी कर सरकारी धन की अवैध निकासी की गई, जिसकी कुल राशि 55,10,511 थी। जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 15 जून 2005 को 12 सरकारी कर्मचारियों और 08 प्राइवेट लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की। ​​ट्रायल के दौरान 4 आरोपियों, यानी रवींद्र श्रीवास्तव, सुखचंद त्यागी, धर्मेंद्र कुमार भटनागर और इलमचन की मौत हो गई। बाद में उनके खिलाफ ट्रायल खत्म कर दिया गया। इसके अलावा 7 आरोपियों यानी रेखा नेगी, पूनम वर्मा, प्रतिभा, संजय कुमार, चंद्रावती, राजपाल, और रीना श्रीवास्तव ने अपना गुनाह कबूल किया और इसलिए उन्हें पहले ही ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने अंत में ट्रायल के बाद बाकी आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई, जबकि एक निजी व्यक्ति प्रदीप कुमार वर्मा को सभी आरोपों से बरी कर दिया। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 21 मार्च । भारतीय नौसेना नीले समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक के बाद एक स्वदेशी युद्धपोत शामिल कर रही है। 2047 तक पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तैयारी तेज हो गई है। लगातार नए स्वदेशी प्लेटफ़ॉर्म नौसेना में शामिल किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रोजेक्ट 17ए के तहत नीलगिरी क्लास का एडवांस गाइडेड स्टेल्थ फ्रिगेट तारागिरी नौसेना में शामिल होने जा रहा है। नौसेना द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, अगले महीने यानी 3 अप्रैल को विशाखापत्तनम में तारागिरी को औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल किया जाएगा। इस अवसर पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह स्वयं इस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट को नौसेना को समर्पित करेंगे। वर्ष 2026 की शुरुआत में एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट ‘अंजदीप’ को भी नौसेना में शामिल किया गया था। प्रोजेक्ट 17ए के तहत बनाए जा रहे सात नीलगिरी क्लास के युद्धपोतों में से पहला एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस नीलगिरी को जनवरी 2025 में नौसेना में शामिल किया गया था। इसके बाद इसी वर्ष हिमगिरी और उदयगिरी को भी शामिल कर लिया गया। अब तारागिरी की बारी है। गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट ‘तारागिरी’ ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है, जो एंटी-सर्फेस और एंटी-शिप युद्ध में अत्यंत सक्षम है। एंटी-एयर वॉरफेयर के लिए इसमें लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल ‘बराक-8’, एयर डिफेंस गन, तथा एंटी-सबमरीन वॉरफेयर के लिए स्वदेशी टॉरपीडो ‘वरुणास्त्र’ और रॉकेट लॉन्चर लगाए गए हैं।

तारागिरी लंबी दूरी से आने वाले हमलों का पता लगाने, ट्रैक करने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए आधुनिक सोनार, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम और मल्टी-फंक्शन डिजिटल रडार से लैस है। इस फ्रिगेट में हेलिकॉप्टर हैंगर भी है, जिसमें दो हेलिकॉप्टर आसानी से लैंड कर सकते हैं। प्रोजेक्ट 17ए के तहत बनाए जा रहे सभी सात फ्रिगेट में लगभग 75 प्रतिशत उपकरण स्वदेशी कंपनियों से लिए गए हैं। इसका डिजाइन और स्टील भी स्वदेशी है। इसका डिजाइन नौसेना के वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। 6700 टन वजनी यह फ्रिगेट 30 नॉटिकल मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। प्रोजेक्ट 17ए के तहत सात नीलगिरी क्लास गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे हैं। इनमें से चार फ्रिगेट मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) और तीन गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) द्वारा बनाए गए हैं। वर्ष 2019 से 2022 के बीच इन सभी को लॉन्च किया जा चुका है। तारागिरी नीलगिरी क्लास का चौथा फ्रिगेट है, जो अब नौसेना में शामिल होने जा रहा है, जबकि बाकी तीन के समुद्री परीक्षण जारी हैं। इन सभी स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट के शामिल होने के बाद समुद्र में भारत की ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। नीलगिरी क्लास के सभी युद्धपोतों का डिज़ाइन नेवल डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा किया गया है। प्रोजेक्ट 17 और 17ए के सभी फ्रिगेट के नाम भारत की पर्वत शृंखलाओं पर रखे गए हैं, जैसे- शिवालिक, सह्याद्रि, सतपुड़ा, नीलगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, महेंद्रगिरि और विंध्यगिरि। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 21 मार्च । भारत की फार्मास्यूटिकल (दवा) इंडस्ट्री अब वैश्विक स्तर पर मजबूत पहचान बना चुकी है, जो उत्पादन (वॉल्यूम) के हिसाब से दुनिया में तीसरे स्थान पर और मूल्य (वैल्यू) के हिसाब से 11वें स्थान पर है, जिसमें 3,000 से ज्यादा कंपनियां और 10,500 से अधिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स शामिल हैं। भारत का घरेलू दवा बाजार फिलहाल 60 अरब डॉलर का है और अनुमान है कि यह 2030 तक बढ़कर 130 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। आर्थिक सर्वे 2025-26 के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में इस सेक्टर का कुल कारोबार 4.72 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। पिछले 10 वर्षों में दवा निर्यात में सालाना औसतन 7 प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी हुई है।

भारत दुनिया में जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा सप्लायर है, और वैश्विक सप्लाई में इसकी हिस्सेदारी करीब 20 प्रतिशत है। देश में 60 अलग-अलग चिकित्सा श्रेणियों में लगभग 60,000 जेनेरिक दवाएं बनाई जाती हैं। मजबूत मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, बढ़ते निर्यात, विदेशी निवेश और सरकार की योजनाओं ने मिलकर देश में उत्पादन को बढ़ाया है, आयात पर निर्भरता कम की है और भारत की वैश्विक बाजार में पकड़ मजबूत की है। साथ ही, सस्ती दवाओं की उपलब्धता, इनोवेशन, गुणवत्ता नियंत्रण और सख्त नियमों के कारण देश की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है और दुनिया में भारत की विश्वसनीयता बढ़ी है। यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड के साथ प्रस्तावित और हाल ही में हुए व्यापार समझौते भी इस सेक्टर को और मजबूती देंगे। इससे नए बाजार खुलेंगे और निवेश व रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। गौरतलब है कि भारत में अमेरिका के बाहर सबसे ज्यादा ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं जिन्हें अमेरिकी संयुक्त राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन (यूएसएफडीए) की मंजूरी मिली है, जो भारतीय दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा पर वैश्विक भरोसा दिखाता है। देश में करीब 500 सक्रिय दवा कच्चा माल (एपीआई) बनाने वाली कंपनियां हैं, जो वैश्विक एपीआई इंडस्ट्री का लगभग 8 प्रतिशत हिस्सा रखती हैं। भारत डिप्थीरिया, टिटनेस और काली खांसी (डीपीटी), बीसीजी और खसरा जैसी वैक्सीन सप्लाई में भी दुनिया में अग्रणी है। भारत की कंपनियां संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (यूनिसेफ) को करीब 60 प्रतिशत वैक्सीन सप्लाई करती हैं, जबकि डीपीटी और बीसीजी वैक्सीन की वैश्विक मांग का 40-70 प्रतिशत और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की खसरा वैक्सीन की मांग का 90 प्रतिशत भारत पूरा करता है। यह दिखाता है कि भारत का फार्मा निर्यात कितना मजबूत है और वह वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था का अहम हिस्सा बन चुका है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का दवा निर्यात 30.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो 2000-01 के 1.9 अरब डॉलर के मुकाबले लगभग 16 गुना ज्यादा है। - (आईएएनएस)

कोलकाता, 21 मार्च । पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार सुबह ईद के मौके पर एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की आलोचना की। मुख्यमंत्री ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि इस पूरी प्रक्रिया के पीछे असली दिमाग उन्हीं का है। मुख्यमंत्री बनर्जी ने शनिवार सुबह मध्य कोलकाता के रेड रोड पर ईद के अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, "मैं भाजपा या प्रधानमंत्री को कभी भी आपके मतदान के अधिकार छीनने नहीं दूंगी। वे अक्सर कुछ लोगों को घुसपैठिया बताते हैं। खुद वह सबसे बड़े घुसपैठिया हैं। सऊदी अरब की यात्रा के दौरान हाथ मिलाते समय या दुबई की यात्रा के दौरान गले मिलते समय वे हिंदू-मुस्लिम मुद्दों को क्यों भूल जाते हैं? लेकिन जब भी वह देश लौटते हैं, तो मतदाता सूची से कुछ लोगों के नाम हटाने के बारे में सोचते हैं।" उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में संशोधन प्रक्रिया के दौरान कई नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं।

इस बुराई के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी है। नामों को अंधाधुंध हटाने के इस मामले को लेकर मैंने सुप्रीम कोर्ट तक का रुख किया है। मतदाता सूची से नामों को अंधाधुंध हटाने के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी।" उनकी ये टिप्पणियां भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) की ओर से शनिवार रात को की गई उस घोषणा के बीच आई हैं कि "तार्किक विसंगति" के रूप में वर्गीकृत किए जाने के बाद न्यायिक निर्णय के लिए भेजे गए मामलों की पहली पूरक सूची 23 मार्च को प्रकाशित की जाएगी। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लगभग 34 प्रतिशत नामों को न्यायिक अधिकारियों द्वारा मतदान से बाहर रखा गया है। हालांकि, उन्हें इस उद्देश्य के लिए गठित 19 अपीलीय न्यायाधिकरणों में से किसी में भी जाने का अधिकार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, "पश्चिम बंगाल को निशाना बनाने और लोगों को बांटने की कोशिश करने वालों को नरक में जाना चाहिए। हमेशा याद रखें कि पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक सद्भाव की एक लंबी परंपरा रही है। धर्म के नाम पर लोगों को ध्रुवीकृत करने के सभी प्रयासों का हर कीमत पर विरोध किया जाएगा।" इसी सभा में तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और पार्टी के लोकसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी ने भी पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 21 मार्च । चुनाव आयोग ने शनिवार को जानकारी दी कि असम, केरल और पुडुचेरी में पहला रैंडमाइजेशन पूरा हो गया है। आयोग ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के लिए आम चुनाव व 6 राज्यों में उपचुनावों का कार्यक्रम 15 मार्च को घोषित किया था। ईवीएम को दो चरणों वाली रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से उनके संबंधित मतदान केंद्रों को आवंटित किया जाता है।

पहले चरण में जिला स्तर के गोदामों से विधानसभा क्षेत्रों को ईवीएम का रैंडम आवंटन किया जाता है जबकि दूसरे चरण में एसी स्तर से मतदान केंद्र स्तर तक ईवीएम का रैंडम आवंटन किया जाता है। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, सभी चुनाव वाले राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) को प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) पास कर चुकी ईवीएम-वीवीपैट मशीनों का पहला रैंडमाइजेशन पूरा करना होगा। असम, केरल और पुडुचेरी के आम चुनाव के साथ ही गोवा, कर्नाटक, नागालैंड और त्रिपुरा में होने वाले उपचुनावों के लिए ईवीएम का पहला रैंडमाइजेशन पूरा कर लिया गया है। पहला रैंडमाइजेशन राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में डीईओ की ओर से ईवीएम प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) के माध्यम से किया गया। निर्वाचन क्षेत्रवार रैंडमाइजेशन से चयनित ईवीएम और वीवीपैट की सूचियां सभी राष्ट्रीय और राज्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ उनके संबंधित जिला मुख्यालयों पर साझा की गई हैं। इन ईवीएम और वीवीपैट को संबंधित विधानसभा के स्ट्रांग रूम में राष्ट्रीय और राज्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सुरक्षित रखा जाएगा। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के बाद, पहली और दूसरी रैंडमाइजेशन से चयनित ईवीएम और वीवीपैट की सूची भी सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ साझा की जाएगी। --आईएएनएस एसडी/पीएम

नई दिल्ली, 21 मार्च । दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने नगर निगम के एक सहायक अभियंता (एई) को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। गिरफ्तार आरोपी की पहचान हुकम सिंह मीना के रूप में हुई है, जो दिल्ली नगर निगम के शाहदरा साउथ जोन के गाजीपुर स्थित क्यूयूसी ऑफिस में तैनात था। सीबीआई के अनुसार, आरोपी एक शिकायतकर्ता से आधिकारिक काम के बदले रिश्वत मांग रहा था और इसी दौरान उसे पकड़ा गया। सीबीआई ने बताया कि 18 मार्च को इस मामले में केस दर्ज किया गया था। आरोप था कि हुकम सिंह मीना ने शिकायतकर्ता की बिल वेरिफिकेशन फाइल क्लियर करने के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद एजेंसी ने 19 मार्च को ट्रैप ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन के दौरान आरोपी को 18,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की जांच की जा रही है। एजेंसी यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस मामले में और कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं।

सीबीआई ने कहा कि यह कार्रवाई सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लगातार मुहिम का हिस्सा है। एजेंसी ने साफ किया कि शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है। साथ ही सीबीआई ने आम लोगों से अपील की है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी रिश्वत मांगता है या गलत तरीके से काम करता है, तो उसकी जानकारी तुरंत दें। अधिकारियों ने कहा कि जनता की शिकायतें ही ऐसे मामलों में कार्रवाई का सबसे बड़ा आधार होती हैं। दोषी पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है, जिसमें जुर्माना और जेल तक की सजा शामिल है। बता दें कि हाल के दिनों में सीबीआई ने कई ऐसी कार्रवाइयां की हैं। 17 मार्च को एजेंसी ने साउथ ईस्टर्न रेलवे के जूनियर इंजीनियर रविंद्र कुमार को झारखंड में एक निजी कंपनी से रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। वहीं, 16 मार्च को उत्तर प्रदेश में ईसीएचएस से जुड़े मेडिकल ऑफिसर डॉ. आशीष शाक्य और एक निजी अस्पताल के अधिकारी बिजेंद्र सिंह को भी कथित रिश्वत मामले में पकड़ा गया था। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 20 मार्च । आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अब सभी राजनीतिक विज्ञापनों को जारी करने से पहले मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) से प्री-सर्टिफिकेशन लेना अनिवार्य होगा। चुनाव आयोग ने 15 मार्च को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के साथ-साथ 6 राज्यों में उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित किया था। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए यह निर्देश जारी किए गए हैं। आयोग के अनुसार कोई भी पंजीकृत राजनीतिक दल, संगठन, उम्मीदवार या व्यक्ति टीवी, रेडियो, सार्वजनिक स्थानों पर ऑडियो-वीडियो डिस्प्ले, ई-पेपर, बल्क एसएमएस/वॉयस मैसेज और सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर विज्ञापन जारी करने से पहले एमसीएमसी से अनुमति लेगा। बिना प्री-सर्टिफिकेशन के कोई भी राजनीतिक विज्ञापन इंटरनेट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी नहीं किया जा सकेगा।

उम्मीदवार अपने विज्ञापनों के प्रमाणन के लिए जिला स्तर की एमसीएमसी में आवेदन कर सकते हैं जबकि राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में मुख्यालय रखने वाले राजनीतिक दल राज्यस्तरीय एमसीएमसी से अनुमति लेंगे। इसके साथ ही, जिला या राज्य एमसीएमसी के फैसलों के खिलाफ अपील के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में एक अपीलीय समिति भी बनाई गई है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि एमसीएमसी मीडिया में पेड न्यूज के संदिग्ध मामलों पर कड़ी नजर रखेगी और आवश्यक कार्रवाई करेगी। इसके अलावा, सभी उम्मीदवारों को नामांकन के समय अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी हलफनामे में देना अनिवार्य होगा, ताकि चुनावी प्रचार पर निगरानी रखी जा सके। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, राजनीतिक दलों को चुनाव खत्म होने के 75 दिनों के भीतर इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए किए गए प्रचार-प्रसार पर खर्च का पूरा विवरण चुनाव आयोग को देना होगा। इसमें इंटरनेट कंपनियों को दिए गए भुगतान, विज्ञापन खर्च, कंटेंट निर्माण और सोशल मीडिया संचालन से जुड़े सभी खर्च शामिल होंगे। इस संबंध में 19 मार्च को चुनाव आयोग ने सभी चुनावी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, राज्य पुलिस नोडल अधिकारियों, आईटी नोडल अधिकारियों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की। इस बैठक का उद्देश्य चुनाव के दौरान फेक न्यूज, गलत सूचना और भ्रामक खबरों पर समय रहते रोक लगाना और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना था। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 मार्च । पश्चिम एशिया में बढ़ते तनावों के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच तेल विपणन कंपनियों ने शुक्रवार को प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में 2.09 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है, जो 20 मार्च से ही लागू हो गई है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड सहित सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने अपने प्रीमियम पेट्रोल वेरिएंट की कीमतों में लगभग 2.09 रुपए से 2.35 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की है। इस बदलाव के साथ, पावर पेट्रोल और एक्सपी95 जैसे ब्रांडेड फ्यूल की कीमत लगभग 111.68 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर लगभग 113.77 रुपए प्रति लीटर हो गई है। हालांकि, सामान्य पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिससे आम वाहन चालकों को कुछ राहत मिली है। इस फैसले का असर खासतौर पर उन उपभोक्ताओं पर पड़ेगा जो हाई-ऑक्टेन या प्रीमियम पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। प्रीमियम पेट्रोल आमतौर पर बेहतर इंजन परफॉर्मेंस, स्मूद ड्राइविंग और बेहतर माइलेज के लिए जाना जाता है। ऐसे में इसकी कीमत बढ़ने से कार और बाइक मालिकों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ना तय माना जा रहा है। खासकर मेट्रो शहरों और हाई-परफॉर्मेंस वाहनों का इस्तेमाल करने वाले लोगों को इसका ज्यादा असर झेलना पड़ सकता है।

हालांकि, सरकार या तेल कंपनियों की ओर से इस बढ़ोतरी के पीछे कोई आधिकारिक वजह सामने नहीं आई है, लेकिन बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और बढ़ती लॉजिस्टिक्स लागत इसके पीछे प्रमुख कारण हो सकते हैं। यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब वैश्विक कच्चे तेल बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 19 मार्च को तेल की कीमतों में 4 प्रतिशत से अधिक की तेजी दर्ज की गई थी। ब्रेंट क्रूड का भाव करीब 111.78 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया, जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) भी लगभग 99.57 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। विशेषज्ञों के अनुसार, यह उछाल इजरायल द्वारा ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले और इसके जवाब में ईरान द्वारा कतर के रास लाफान औद्योगिक शहर को निशाना बनाए जाने की खबरों के बाद आया है। यह क्षेत्र वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, जिससे पूरी दुनिया में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। भारत जैसे देश, जो अपनी करीब 90 प्रतिशत कच्चे तेल की जरूरत आयात से पूरी करते हैं, ऐसे वैश्विक घटनाक्रमों से सीधे प्रभावित होते हैं। फिलहाल कंपनियों ने आम पेट्रोल और डीजल की कीमतों को स्थिर रखा है, लेकिन प्रीमियम पेट्रोल में बढ़ोतरी यह संकेत देती है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार का दबाव बढ़ रहा है। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पश्चिम एशिया में तनाव जारी रहता है और कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं, तो आने वाले समय में घरेलू ईंधन कीमतों में और बदलाव देखने को मिल सकता है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 मार्च । दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसके मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) श्रीराम वेंकटरमन एक दशक से ज्यादा समय तक कंपनी के साथ रहने के बाद अपने पद से इस्तीफा देंगे। हालांकि, वेंकटरमन तुरंत कंपनी नहीं छोड़ेंगे और अगले कुछ महीनों तक अपनी भूमिका में बने रहेंगे, ताकि बदलाव की प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके। कंपनी ने कहा कि यह कदम एक अहम समय में वित्तीय संचालन की स्थिरता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। इस दौरान अंतरिम व्यवस्था के तहत रवि अय्यर कंपनी के वित्त विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे, जब तक नए सीएफओ की नियुक्ति नहीं हो जाती। यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब फ्लिपकार्ट भारत में अपना आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। ऐसे समय में लीडरशिप में बदलाव को निवेशक काफी ध्यान से देखते हैं, हालांकि कंपनी ने कहा है कि उसकी लिस्टिंग योजना तय समय पर आगे बढ़ रही है। इसी बीच फ्लिपकार्ट ने अपनी लीडरशिप टीम को मजबूत करते हुए निशांत वर्मा को कॉरपोरेट डेवलपमेंट और पार्टनरशिप के लिए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है।

हालिया बदलावों से संकेत मिलता है कि कंपनी अपने अगले ग्रोथ फेज के लिए मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में बदलाव कर रही है। आईपीओ की तैयारी के बीच फ्लिपकार्ट जरूरी बदलाव कर रही है, ताकि वह पब्लिक मार्केट और भविष्य के विस्तार के लिए पूरी तरह तैयार हो सके। वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो मार्च 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष 2025) में फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का कंसोलिडेटेड घाटा बढ़कर 5,189 करोड़ रुपए हो गया। बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म टोफ्लर द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, कंपनी को पिछले वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष 2024) में कंपनी का शुद्ध घाटा 4,248.3 करोड़ रुपए था। हालांकि इस दौरान कंपनी का कुल राजस्व 17.3 प्रतिशत बढ़कर 82,787.3 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले साल 70,541.9 करोड़ रुपए था। इस दौरान कंपनी के खर्च भी लगभग इसी गति से बढ़े। कुल खर्च 17.4 प्रतिशत बढ़कर 88,121.4 करोड़ रुपए हो गया। सबसे ज्यादा खर्च स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद पर हुआ, जो बढ़कर 87,737.8 करोड़ रुपए हो गया, जबकि एक साल पहले यह 74,271.2 करोड़ रुपए था। इसके अलावा, कंपनी के फाइनेंस कॉस्ट में भी करीब 57 प्रतिशत की तेज बढ़ोतरी हुई और यह 454 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। --(आईएएनएस)

अयोध्या, 20 मार्च । हिंदू नववर्ष के अवसर पर राम मंदिर के शिखर पर नए ध्वज को फहराया गया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि नव वर्ष के पावन अवसर पर राम मंदिर के शिखर का ध्वज बदलकर नया ध्वज फहराया गया। बता दें 25 नवंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त में श्री राम मंदिर के शिखर पर धर्मध्वजा का औपचारिक ध्वजारोहण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में संपन्न हुआ था। श्रीराम मंदिर पर भव्य तरीके से धर्मध्वजा का आयोजन किया गया था। समकोण त्रिभुजाकार धर्म ध्वजा की ऊंचाई 10 फुट और लंबाई 20 फुट है। ध्वज पर उकेरा गया दीप्तिमान सूर्य भगवान राम के तेज और वीरता का प्रतीक माना जाता है। इस पर 'ॐ' का चिन्ह और कोविदार वृक्ष की आकृति भी अंकित है।

यह पवित्र ध्वजा गरिमा, एकता और सांस्कृतिक निरंतरता का संदेश देती है और रामराज्य के आदर्शों का प्रतीक मानी जाती है। यह धर्म ध्वजा पारंपरिक उत्तर भारतीय नागर शैली में निर्मित मंदिर के 'शिखर' पर फहराई जाएगी, जबकि इसके चारों ओर बना लगभग 800 मीटर लंबा परकोटा दक्षिण भारतीय वास्तुकला में डिजाइन किया गया है, जो मंदिर की वास्तुशिल्प विविधता को दर्शाता है। 25 नवंबर 2025 को जब ध्वज फहराया गया था तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण की शुरुआत सियावर रामचंद्र भगवान, माता जानकी, सरयू मैया की जय, भारत माता की जय और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही समूचा मंदिर परिसर जय-जयकार से गूंज उठा था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ध्वजारोहण यज्ञ की पूर्णाहूति नहीं बल्कि नए युग का शुभारंभ है। प्रभु श्रीराम का भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान व आत्मगौरव का प्रतीक है। उन्होंने कहा था कि यह आयोजन पूज्य संतों, योद्धाओं, श्रीरामभक्तों की अखंड साधना-संघर्ष को समर्पित है, जिन्होंने आंदोलन व संघर्ष के लिए अपने जीवन की आहूति दी थी। --(आईएएनएस)

 चंडीगढ़, 20 मार्च । हरियाणा में हुए राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर कांग्रेस ने पांचवें विधायक को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। रतिया से कांग्रेस विधायक जरनैल सिंह को कांग्रेस की अनुशासन समिति ने नोटिस जारी किया है। इससे पहले हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरीप्रसाद ने क्रॉस वोटिंग करने वाले चार विधायकों रेणु बाला, शैली चौधरी, मोहम्मद इलियाज और मोहम्मद इजराइल के नाम सार्वजनिक किए थे। बता दें कि हरियाणा में हुए राज्यसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस ने एक-एक सीट जीती थी। इस चुनाव के दौरान वोट की गोपनीयता के उल्लंघन और क्रॉस-वोटिंग की शिकायत देखने को मिली थी। भाजपा के संजय भाटिया और कांग्रेस के करमवीर बौद्ध ने जीत दर्ज की थी।

भाजपा समर्थित इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सतीश नांदल को हार का सामना करना पड़ा। राज्यसभा चुनाव में 88 विधायकों ने मतदान किया था। इंडियन नेशनल लोकदल के दो विधायक अर्जुन चौटाला और आदित्य देवीलाल वोटिंग से दूर रहे थे। 90 सदस्यों वाली विधानसभा में भाजपा के पास 48 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 37 सीटें, इंडियन नेशनल लोकदल के पास दो सीटें और निर्दलीय उम्मीदवारों के पास तीन सीटें हैं। जब वोटों की गिनती पूरी हुई तो दोनों पार्टियों के नेताओं ने अपने-अपने उम्मीदवारों की जीत का दावा किया। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि चुनाव की निष्पक्षता में दखल देने की कोशिशें की जा रही हैं। मामले की संवेदनशीलता का हवाला देते हुए उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त से अनुरोध किया था कि नतीजों की घोषणा से पहले वे पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करें। बता दें कि कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने हरियाणा में पार्टी की जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायकों को बधाई दी थी। उन्होंने भरोसा जताया था कि पार्टी को पहले से ही जीत का भरोसा था और उसी विश्वास के साथ चुनाव लड़ा गया। -(आईएएनएस)