पुर्तगाल के रहने वाले और दुनियाभर में मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लेकर भारत के गोवा में बवाल मचा हुआ है. क्यों हैं लोग इस बुत से परेशान?

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फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के एक बुत को लेकर गोवा में विवाद खड़ा हो गया है. रोनाल्डो पुर्तगाल के रहने वाले हैं और उन्हें कई बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब मिल चुका है. लेकिन गोवा में उनका एक बुत स्थानीय लोगों को रास नहीं आ रहा है.

गोवा के स्थानीय लोगों का कहना है कि एक पुर्तगाली व्यक्ति का बुत लगाकर उस साम्राज्यवादी ताकत का मान बढ़ाया जा रहा है जिसने कभी गोवा को अपने अधीन कर लिया था. इस कारण कुछ लोग इस मूर्ति की स्थापना का संवेदनहीन मान रहे हैं.

इसी हफ्ते कालांगुट शहर में काले झंडों के साथ एक विरोध प्रदर्शन हुआ. इसी शहर में रोनाल्डो की मूर्ति को कुछ दिन पहले अनावृत किया गया है. प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों और नेताओं के प्रति इस बात को लेकर गुस्सा जाहिर किया कि वे स्थानीय खिलाड़ियों की अनदेखी कर एक विदेशी का सम्मान कर रहे हैं, जो पुर्तगाल का है.

अपना खिलाड़ी क्यों नहीं?
भारत के पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी मिकी फर्नान्डीज ने रोनाल्डो का बुत लगाए जाने का विरोध किया है. उन्होंने इसे आहत करने वाला कदम बताते हुए कहा कि यह पुर्तगाली शासन का हैंगओवर है. फर्नान्डीज ने कहा, "रोनाल्डो दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन फिर भी हमें गोवा के किसी खिलाड़ी की मूर्ति लगानी चाहिए.”

भारतीय जनता पार्टी के नेता और गोवा सरकार मे मंत्री माइकल लोबो ने रोनाल्डो की मूर्ति लगाए जाने का बचाव किया है. लोबो ने कहा कि यह कदम युवाओं को प्रोत्साहित करने के मकसद से उठाया गया है ताकि वे स्थानीय और राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बेहतरीन प्रदर्शन करें.

लोबो ने कहा, "वे सब लड़के-लड़कियां जो फुटबॉल में करियर बनाना चाहते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे लोगों से प्रेरित होंगे. अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं और इसे लेकर जुनूनी हैं तो आप ऊंचे लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं. हमने मूर्ति पर भी यही लिखा है.”

गोवा का फुटबॉल प्रेम
भारत पर 1947 तक ब्रिटेन का राज था लेकिन गोवा राज्य पुर्तगाल के अधीन था. 1961 में गोवा को आजादी मिली थी. राज्य की संस्कृति पर पुर्तगाल का असर बहुतायत में नजर आता है. यहां की भाषा और इमारतों में पुर्तगाली संस्कृति आज भी मौजूद है.

साथ ही गोवा में फुटबॉल भी एक लोकप्रिय खेल है. यहां की स्थानीय टीमों का देशभर में डंका बजता है. राज्य ने भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को कई खिलाड़ी दिए हैं. यहां के बहुत से लोग अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में आज भी पुर्तगाल की फुटबॉल टीम का समर्थन करते हैं.

फर्नान्डीज कहते हैं कि वह खुद पुर्तगाल के फैन हैं. वह बताते हैं, "मैं पुर्तगाल का प्रशंसक हूं लेकिन जब हमारे पास अपने खिलाड़ी हैं तो हम किसी बाहरी की मूर्ति नहीं लगा सके.”

वैसे, यह पहली बार नहीं है जब रोनाल्डो की मूर्ति ने कहीं विवाद खड़ा कर दिया हो. 2017 में रोनाल्डो की एक मूर्ति उनके ही देश पुर्तगाल के मेडीरा हवाई अड्डे पर लगाई गई थी. तब उस मूर्ति का इस बात को लेकर खासा मजाक उड़ा था कि वह कहीं से भी रोनाल्डो जैसी नहीं लग रही.

वीके/एए (एएफपी)
 

कनाडा की एक अदालत ने एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की संपत्तियां जब्त करने की मंजूरी दे दी है. उपग्रह बनाने वाली कंपनी डेवास के लिए इसे बड़ी जीत माना जा रहा है.

   डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट-

कनाडा की एक अदालत ने देश के क्यूबेक प्रांत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की एयरलाइंस एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (आईएटीए) की संपत्तियां जब्त करने को मंजूरी दे दी है. डेवास मल्टीमीडिया कंपनी के लिए दस साल से जारी लड़ाई में इसे बड़ी जीत माना जा रहा है.

भारत के अखबार इकोनॉमिक टाइम्स ने खबर छापी है कि 24 नवंबर और 21 दिसंबर को सुपीरियर कोर्ट ऑफ क्यूबेक ने दो अलग-अलग आदेश जारी किए हैं. इन आदेशों में दिखाया गया है कि भारत में हवाई अड्डों का संचालन करने वाली संस्था आईएटीए की 68 लाख डॉलर (50 करोड़ रुपये से ज्यादा) की संपत्ति जब्त कर ली गई है.

इसके अलावा एयर इंडिया की संपत्ति भी जब्त की गई है, जिसकी असली कीमत अभी सार्वजनिक नहीं हुई है. हालांकि अखबार लिखता है कि डेवास के शेयरधारकों के प्रतिनिधियों ने कहा है कि भारत की तीन करोड़ डॉलर से ज्यादा की संपत्ति उन्होंने जब्त कर ली है.

इसरो भी हारा मुकदमा
बेंगलुरु की कंपनी डेवास ने ऐसे कई मुआवजे जीते हैं. मसलन इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स के आर्बिट्रेशन कोर्ट ने 2011 में एंट्रिक्स कॉर्प के साथ रद्द हो गए एक उपग्रह समझौते में उसे 1.3 अरब डॉलर का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है. एंट्रिक्स कॉर्प भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो की व्यवसायिक शाखा है.

कंपनी के विदेशी हिस्सेदारों ने भारत के खिलाफ अमेरिका, कनाडा और कई अन्य जगहों पर मुकदमा कर रखा था. उन्होंने भारत पर समझौते की शर्तें ना निभाने का आरोप लगाया था. हिस्सेदारों के लिए वकालत करने वाली कंपनी गिब्सन, डन ऐंड क्रचर के वकील मैथ्यू डी मैकगिल ने कहा कि कनाडा में उनकी जीत उस आधारभूत कानूनी मूल्य को पुनर्स्थापित करती है कि कर्जदारों को अपना कर्ज चुकाना चाहिए.
यह सिर्फ शुरुआत है

एक बयान जारी कर मैकगिल ने कहा, "कनाडा में हमारे मुकदमे का नतीजा डेवास के हिस्सेदारों के लिए करोड़ों डॉलर के रूप में सामने आया है और धन वापस पाने की हमारी वैश्विक कोशिशों का पहला फल है.”

यह आदेश तब आया है जबकि भारत सरकार एयर इंडिया के टाटा को बेचने के सौदे के अंतिम चरण में है. टाटा ग्रुप्स ने बीते नवंबर में कहा था कि कंपनी को ऐसे दावों से बचाने के लिए समझौते में समुचित प्रावधान हैं. इसका अर्थ है कि डेवास को जो भी धन मिलेगा, वह भारत सरकार को देना होगा और टाटा का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

एयर इंडिया और आईएटीए ने इस फैसले पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है. डेवास के प्रतिनिधियों का कहना है कि कनाडा का मामला सिर्फ शुरुआत है और कई अन्य ऐसे ही फैसले आने वाले हैं. डेवास के प्रतिनिधि जे न्यूमन के हवाले से इकनॉमिक टाइम्स ने लिखा है, "किसी निवेशक को ऐसे देश में निवेश नहीं करना चाहिए जहां की सरकार समझौते की शर्तों को नजरअंदाज कर सकती हो और निवेशकों को प्रताड़ित करने के लिए अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करे.”

नया नहीं है झटका
पिछले साल भी भारत को ऐसा ही झटका लगा था जब केयर्न एनर्जी ने फ्रांस में ऐसा ही एक मुकदमा जीता था. फ्रांस के एक ट्राइब्यूनल ने बीते साल जुलाई में भारत सरकार की पेरिस स्थित करीब 20 संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश दिया था. केयर्न ने भारत सरकार के खिलाफ इस तरह के और मामले अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स, सिंगापुर और  क्यूबेक में भी दर्ज कराए हुए हैं.

भारत में तेल और गैस क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी केयर्न को दिसंबर 2020 में द हेग स्थित परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने इस मामले में 1.2 अरब डॉलर से भी ज्यादा के हर्जाने का हकदार घोषित किया था. बाद में भारत ने टैक्स कानूनों में बदलाव का ऐलान किया जिसका मकसद विदेशी कंपनियों के साथ जारी अरबों डॉलर के विवादों को खत्म करना था. (dw.com)
 

महिलाओं की शादी के लिए न्यूनतम उम्र पर सिफारिशें देने वाली संसदीय समिति के 31 सदस्यों में से सिर्फ एक महिला सांसद हैं. सवाल उठ रहे हैं कि क्या संसदीय व्यवस्था में भी महिलाओं के प्रतिनिधित्व की अहमियत खत्म हो गई है.

    डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

केंद्र सरकार बाल विवाह निषेध (संशोधन) अधिनियम 2021 को दिसंबर में संसद के शीतकालीन सत्र में ले कर आई थी. इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के लिए विवाह करने की न्यूनतम कानूनी उम्र को 18 से बढ़ा कर 21 करना था.

अधिनियम का काफी विरोध देखने के बाद सरकार ने इसे राज्य सभा की शिक्षा, महिलाओं, बच्चों, युवाओं और खेल की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया. समिति में अलग अलग पार्टियों से राज्य सभा के 10 और लोक सभा के 21 सांसद हैं.

लेकिन चौंकाने वाली बात है कि 31 सदस्यों की इस सूची में सिर्फ एक महिला सांसद हैं - तृणमूल कांग्रेस से राज्य सभा की सदस्य सुष्मिता देव. समिति के अध्यक्ष बीजेपी के विनय सहस्त्रबुद्धे हैं.

शिव सेना से राज्य सभा की सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्य सभा अध्यक्ष और देश के उप-राष्ट्रपति वेंकैया नायडू से इस विषय में शिकायत की है और उनसे समिति में और महिलाओं को शामिल करने का अनुरोध किया है.

नायडू ने अभी तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है. समिति की एकलौती महिला सदस्य सुष्मिता देव ने भी इस मामले पर आपत्ति व्यक्त की है और कहा है कि इसमें और महिला सांसदों को शामिल किया जा सकता था.

इस मुद्दे ने भारतीय संसदीय व्यवस्था में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के संकट को एक बार फिर रेखांकित कर दिया है. इंटर पार्लियामेंटरी यूनियन के मुताबिक वैसे भी राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में पूरी दुनिया में भारत का 148वां स्थान है. चीन 46वें स्थान पर, बांग्लादेश 111वें और पाकिस्तान 116वें स्थान पर हैं.

भारतीय संसद के दोनों सदनों में कुल मिला कर 788 सदस्य हैं जिनमें से सिर्फ 103 महिलाएं हैं, यानी सिर्फ 13 प्रतिशत. राज्य सभा के 245 सदस्यों में से सिर्फ 25 महिलाएं हैं, यानी लगभग 10 प्रतिशत. लोक सभा में 543 सदस्यों में से सिर्फ 78 महिलाएं हैं, यानी 14 प्रतिशत. केंद्रीय सरकार में भी सिर्फ 14 प्रतिशत मंत्री महिलाएं हैं.

विधान सभाओं में तो स्थिति और बुरी है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में को 4,120 विधायकों में से सिर्फ नौ प्रतिशत विधायक महिलाएं हैं. पार्टियां महिलाओं को चुनाव लड़ने का अवसर भी कम देती हैं.

चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2002 से 2019 तक लोक सभा चुनावों में लड़ने वाले उम्मीदवारों में से 93 प्रतिशत उम्मीदवार पुरुष थे. इसी अवधि में विधान सभा चुनावों में यह आंकड़ा 92 प्रतिशत था. (dw.com)
 

नई दिल्ली, 4 जनवरी : समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक और करीबी पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है. इस बार यह छापा NCR के बड़े बिल्डर अजय चौधरी के ठिकानों पर पड़ा है. ACE group के चेयरमैन अजय चौधरी को लोग संजू नागर के नाम से जानते हैं .बहुत कम लोग उन्हें अजय चौधरी के नाम से जानते हैं.

ये अखिलेश यादव के उसी तरह करीबी हैं जैसे लखनऊ के राहुल भसीन हैं जिनके घर पहले ही इनकम टैक्स का छापा पड़ चुका है यह छापा आयकर विभाग की नोएडा डिविजन ने ACE ग्रुप के नोएडा,दिल्ली, आगरा आदि के ठिकानों पर कार्यवाई की है.
मिली जानकारी के अनुसार वहां पर बड़े पैमाने पर छापेमारी जारी है. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में इस समय आयकर विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है. गौरतलब है कि अभी कुछ दिन पहले ही कन्नौज में अखिलेश यादव के करीबी और एमएलसी (MLC) पुष्पराज जैन पंपी के ठिकानों पर कन्नौज शहर और अन्य शहरो पर छापेमारी की गई थी. इस घटना से बौखलाए हुए सपा अध्यक्ष ने प्रेस कांफ्रेस कर आयकर विभाग के छापों को चुनावों से पहले दबाव बनाने की कार्यवाई बताया था.

चुनावों में दबाव बनाने के लिए हो रही है कार्यवाई
सपा प्रमुख ने कहा था कि बहुत दिनों से सब लोग कह रहे थे कि जैसे-जैसे चुनाव के दिन नजदीक आएंगे, सपा समर्थकों के घर आयकर विभाग के छापे पड़ेंगे. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी का डिजिटल मीडिया कैंपेन बेकार रहा है. उन्होंने कहा कि पुष्पराज जैन को ढूंढने गए थे, ढूंढ निकाला पीयूष जैन को जो इनके मिलने वाले हैं. खीझ मिटाने के लिए पंपी जैन के घर छापा मारा है. सपा को मिल रहे समर्थन से बीजेपी बौखला गई है. इसीलिए दिल्ली से नेताओं का आना जारी है.
 

प्रताड़ित करने के लिए हो रही है छापेमारी
वहीं इससे पहले पड़े आयकर विभाग के छापों पर सपा नेता रामगोपाल यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि जब जब चुनाव आता है, तब-तब छापे मारने वाले अधिकारी विपक्षी दलों के नेताओं और करीबियों को प्रताड़ित करने के लिए छापे मारने लगते हैं. ये एजेंसियां दबाव में काम कर रही हैं. बंगाल में इन्होंने ममता को कितना परेशान लेकिन इन्हें मुंह की खानी पड़ी. यहां भी इनके साथ ऐसा ही होगा.  (www.abplive.com)

नई दिल्ली : दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों की रफ्तार और बढ़ सकती है. स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, यह आंकड़ा 15 जनवरी तक हर रोज 20-25 हज़ार पहुंच सकता है. बताया गया है कि ऐसी आशंका है कि दिल्ली में 8 जनवरी के आसपास रोज़ाना 8-9 हजार कोरोना के मामले दर्ज हो सकते हैं. साथ ही कहा गया है कि ब्रिटेन में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच इससे मौत के आंकड़े भी बढ़ने लगे हैं, तो इस लहर या ओमिक्रॉन को लोग हल्के में ना लें. देश में अभी डेल्डा और ओमिक्रॉन दोनों वेरिएंट हैं.

AIIMS से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, यहां हॉस्पिटलाइजेश अब बढ़ने लगा है, जो चिंता पैदा कर रहा है. मामले बढ़ेंगे तो अस्पताल में दाखिल होने वालों की तादाद भी बढ़ेगी. बीते दो से तीन दिनों में कोरोना के 50 से ज़्यादा मरीज़ AIIMS में भर्ती हुए हैं.

दिल्ली में 5% से ऊपर संक्रमण दर
बता दें, दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 5 फीसदी से ऊपर पहुंच गई है. सोमवार को संक्रमण के 4,099 नए मामले सामने आए थे, जोकि रविवार के मुकाबले 28 फीसदी अधिक है. स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के एक मरीज की मौत हो गई. संक्रमण दर बढ़कर 6.46 फीसदी रही.

क्या लगेगा रेड अलर्ट?
दिल्ली में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की आज अहम बैठक होने वाली है. इसमें कोरोना की स्थिति और बढ़ते ओमिक्रॉन मामलों की समीक्षा होगी. GRAP के अनुसार अगले अलर्ट को लेकर भी फैसला हो सकता है. 'ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान' के अंतर्गत लगातार दो दिन संक्रमण दर पांच फीसदी से अधिक रहने पर 'रेड अलर्ट' की स्थिति बन जाएगी, जिसके तहत कर्फ्यू लागू होने साथ ही अधिकतर आर्थिक गतिविधियां भी रोक दी जाएंगी. (ndtv.in)

नई दिल्ली : NEET-PG में EWS कोटे के मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से फिर से तुरंत सुनवाई की गुहार लगाई है. केंद्र सरकार ने कहा कि डॉक्टर इस मामले को लेकर सही चिंचित हैं. सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई बुधवार को करने को तैयार है. CJI एनवी रमना ने कहा कि वो बुधवार को एक तीन जजों की बेंच का गठन करने पर विचार करेंगे. उन्होंने कहा कि इस मामले में तीन जजों की बेंच का गठन करना है. हम देखते हैं कि क्या बुधवार को एक बेंच का गठन किया जा सकता है.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले की सुनवाई के लिए बेंच का गठन किया जाए. इस मामले में काउंसिलिंग शुरू करने के लिए अदालत के अंतरिम आदेशों की जरूरत है. इससे पहले सोमवार को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि वो CJI से बात कर मामले की सुनवाई जल्द करने की कोशिश करेंगे.

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि मामले की सुनवाई तीन जजों की बेंच को करनी है जो अलग- अलग बेंचों में हैं. ऐसे में स्पेशल बेंच का गठन किया जाना है. तब तक केंद्र केस के पक्षकारों को इसकी जानकारी दे ताकि वो जवाब दाखिल कर सकें.

दरअसल, केंद्र वर्तमान सत्र के लिए EWS कोटे में 8 लाख रुपये तक की आय के मापदंड में बदलाव नहीं करेगा. सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर ये बताया है. केंद्र ने दाखिलों के लिए काउंसलिंग कराने की इजाजत मांगी है. साथ ही कहा इस साल वो 8 लाख रुपए तक की आयवर्ग वाले अभ्यर्थियों को ही EWS के तहत दाखिला देना चाहता है. क्योंकि बीच रास्ते में मापदंड में बदलाव से पेचीदगी बढेंगी. एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों के आधार पर मंज़ूरी मांगी है. केंद्र ने कहा कि अगले सत्र से EWS के मामदंडों में बदलाव किया जा सकता है.  
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नई दिल्ली : देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार उछाल देखा जा रहा है. इस बीच, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के परिवार का एक सदस्य और उनका एक स्टाफ कोरोना पॉजिटिव आया है. प्रियंका गांधी की रिपोर्ट निगेटिव आई है. हालांकि, वह आइसोलेशन में हैं. प्रियंका गांधी ने सोमवार को ट्वीट करके यह जानकारी दी.

प्रियंका गांधी ने कल अपने ट्वीट में कहा, "मेरे परिवार का एक सदस्य और मेरा एक स्टाफ कल कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं. मेरी टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आई है. हालांकि, डॉक्टर ने मुझे आइसोलेट रहने और कुछ दिन बाद दोबारा टेस्ट कराने की सलाह दी है."

बता दें कि कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर तेजी आई है. कुछ दिन पहले तक 6 हजार के आसपास आ रहे नए केस आज 37 हजार के पार निकल गए. वहीं, कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के केस भी देश में बढ़ रहे हैं. ओमिक्रॉन के अब तक करीब 1900 मामले सामने आ चुके हैं. देश के 20 से ज्यादा राज्यों में यह मामले आए हैं.

हाल ही में केंद्र ने 14 शहरों का जिक्र करते हुए महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल समेत 8 राज्यों को चिट्ठी लिखकर त्वरित कदम उठाने को कहा. केंद्र की ओर से सभी राज्यों को सतर्कता बरतने और जरूरी उपाय करने को कहा गया है. (ndtv.in)
 

नई दिल्ली : देश में कोरोनावायरस का कहर लौटता दिख रहा है, और रोज़ाना सामने आने वाले COVID-19 मामले दिन-ब-दिन तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं. नए वेरिएन्ट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने के साथ-साथ दैनिक मामलों में हो रही बढ़ोतरी इतनी ज़्यादा है कि सिर्फ एक ही हफ्ते में औसत दैनिक मामलों में 238 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा रोज़ सुबह जारी किए जाने वाले पिछले 24 घंटे के आंकड़ों पर नज़र डालने से स्पष्ट है कि 22 से 28 दिसंबर के बीच सामने आए कुल मामलों के मुताबिक दैनिक केसों का जो औसत रहा था, उसकी तुलना में 29 दिसंबर से 4 जनवरी के बीच जारी किए गए आंकड़ों का दैनिक औसत तीन गुना से भी ज़्यादा हो गया है, और कुल मिलाकर उसमें 238 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.

22 दिसंबर को MoHFW के आंकड़ों के मुताबिक, देशभर में पिछले 24 घंटे के दौरान COVID-19 के 6,317 नए केस दर्ज हुए थे, यही आंकड़ा 23 दिसंबर को 7,495, 24 दिसंबर को 6,650, 25 दिसंबर को 7,189, 26 दिसंबर को 6,987, 27 दिसंबर को 6,531 और 28 दिसंबर को 6,358 रहा था. इस तरह, एक सप्ताह में कुल मिलाकर 47,527 नए कोविड केस देशभर में दर्ज हुए, जिनका दैनिक औसत लगभग 6,790 रहा.

इसके बाद वाले सप्ताह में 29 दिसंबर को 9,195, 30 दिसंबर को 13,154, साल के आखिरी दिन, यानी 31 दिसंबर को 16,764, नए साल के पहले दिन, यानी 1 जनवरी की सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान 22,775, 2 जनवरी को 27,553, 3 जनवरी को 33,750 और मंगलवार, यानी 4 जनवरी की सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार देशभर में 37,379 नए कोविड केस दर्ज किए गए. इस तरह, इस सप्ताह में कुल मिलाकर 1,60,570 नए COVID-19 केस दर्ज हुए, जिनका दैनिक औसत लगभग 22,939 रहा.

सो, सिर्फ पिछले एक हफ्ते में ही दैनिक औसत कोविड केसों का आंकड़ा 6,790 से 238 फीसदी बढ़कर 22,939 हो गया है, लेकिन मेडिकल विशेषज्ञों तथा सरकारी बयानों के मुताबिक, इस लहर में लक्षण हल्के ही हैं, और ज़्यादातर केसों में अस्पताल जाने की नौबत नहीं आ रही है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है. (ndtv.in)

नई दिल्ली : दिल्ली में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की आज अहम बैठक होने वाली है. इसमें कोरोना की स्थिति और बढ़ते ओमिक्रॉन मामलों की समीक्षा होगी. GRAP के अनुसार अगले अलर्ट को लेकर भी फैसला हो सकता है. बैठक उपराज्पाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से होगी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी बैठक में शामिल होना है. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत भी मौजूद रहेंगे. हालांकि, अरविंद केजरीवाल बैठक से पहले कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, उन्होंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है और संपर्क में आने वाले लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और खुद का टेस्ट जरूर करवाएं.  

लगातार 2 दिन संक्रमण 5% से ऊपर तो रेड अलर्ट
दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 5 फीसदी से ऊपर पहुंच गई है. सोमवार को संक्रमण के 4,099 नए मामले सामने आए थे, जोकि रविवार के मुकाबले 28 फीसदी अधिक है. स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के एक मरीज की मौत हो गई. संक्रमण दर बढ़कर 6.46 फीसदी रही. 'ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान' के अंतर्गत लगातार दो दिन संक्रमण दर पांच फीसदी से अधिक रहने पर 'रेड अलर्ट' की स्थिति बन जाएगी, जिसके तहत कर्फ्यू लागू होने साथ ही अधिकतर आर्थिक गतिविधियां भी रोक दी जाएंगी. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दिल्ली सरकार और कड़ी पाबंदियां लगाने जा रही है.

अगर 'रेड अलर्ट' हुआ तो क्या रहेगा बंद ?
- इंडस्ट्री प्रोडक्शन, मैन्युफ़ैक्चरिंग यूनिट बंद रहेंगी
- ऑनसाइट वर्कर के साथ ज़रूरी चीजों की इंडस्ट्री खुलेंगी
- ज़रूरी चीजों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी
- मेट्रो बंद, बसों में सिर्फ़ ज़रूरी सेवा से जुड़े लोग ही
- सरकारी और निजी दफ़्तर बंद रहेंगे
- शॉपिंग मॉल, साप्ताहिक बाज़ार बंद रहेंगे
- रेस्टोरेंट बंद, सिर्फ़ होम डिलिवरी सुविधा जारी
- सलून, ब्यूटी पार्लर बंद
- किसी शादी समारोह में सिर्फ़ 15 लोगों को इजाज़त (ndtv.in)
 

नई दिल्ली : कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने अपने राज्य में कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है. पंजाब सरकार ने COVID-19 मामलों में आ रही वृद्धि के बीच रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू लगाया है. साथ ही स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने का निर्णय भी लिया है. पंजाब सरकार की और से जारी आदेश के अनुसार राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों को 15 जनवरी तक के लिए बंद किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज इमरजेंसी बैठक बुलाई थी, जिसमें ये फैसला लिया गया है. फैसले के अनुसार रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगेगा. बार, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मॉल, रेस्तरां, स्पा, संग्रहालय और चिड़ियाघर 50% क्षमता पर काम कर सकते हैं. इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय सहित सभी शैक्षणिक संस्थान ऑफलाइन कक्षाओं के लिए बंद रहेंगे. इस दौरान वर्चुअल कक्षाएं जारी रहेंगी. हालांकि, मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों को सामान्य रूप से काम करने की अनुमति होगी.

ये चीजे की गई बंद
पंजाब सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल और जिम बंद रहेंगे. केवल राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए प्रशिक्षण देने वाले खिलाड़ियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी. साथ ही केवल पूरी तरह से टीकाकरण वाले कर्मचारियों को ही सरकारी और निजी कार्यालयों में जाने की अनुमति होगी.

100 छात्र पाए गए थे कोरोना से संक्रमित
पंजाब के पटियाला के दो कॉलेजों में कोरोना के 193 मामले दर्ज किए गए थे. पटियाला के सरकारी मेडिकल कॉलेज के करीब 100 स्टूडेंट्स सोमवार को कोरोना संक्रमित मिले थे. पटियाला मेडिकल कॉलेज में कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने आपातकालीन बैठक बुलाई थी और स्थिति का जायजा लिया था. वहीं मेडिकल कॉलेज के छात्रों को हॉस्टल खाली करने के लिए कहा गया है. हॉस्टल में करीब 1000 स्टूडेंट्स रहते हैं. इससे पहले, पिछले हफ्ते पटियाला के थापर इंजीनियरिंग कॉलेज में कोरोना विस्फोट का मामला सामने आया था. यहां अब तक 93 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे. वहीं राज्य के अन्य कॉलेजों में भी कोरोना के नए मामले सामने आए हैं. ऐसे में अब पंजाब  सरकार ने स्कूल और कॉलेजों को बंद करने क ऐलान किया है.  

तेजी से बढ़ रहे हैं मामले
देश में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं. 4 जनवरी की सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार देशभर में 37,379 नए कोविड केस दर्ज किए गए. (ndtv.in)
 

नई दिल्ली : कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश के 23 राज्यों में फैल चुका है. पूरे देश में अब तक 1892 मामले सामने आ चुके हैं. सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में 568 दर्ज किए गए हैं, दूसरे नंबर पर दिल्ली 382 मामलों के साथ है. हालांकि, ओमिक्रॉन के 766 मरीज ठीक भी हो चुके हैं. महाराष्ट्र और दिल्ली के अलावा केरल में 185, राजस्थान में 174, गुजरात में 152, तमिलनाडु में 121, तेलंगाना में 67, कर्नाटक में 64, हरियाणा में 63, ओडिशा में 37, पश्चिम बंगाल में 20, आंध्र प्रदेश में 17, मध्य प्रदेश में 9, उत्तर प्रदेश में 8, उत्तराखंड में 8, गोवा में 5, चंडीगढ़ में 3, जम्मू-कश्मीर में 3, अंडमान एंड निकोबार में 2, हिमाचल प्रदेश में 1, लद्दाख में 1, मणिपुर में 1, पंजाब में एक मामला दर्ज किया गया है.

इससे ठीक होने वालों की बात करें तो महाराष्ट्र में अब तक 259, दिल्ली में 57, केरल में 58, राजस्थान में 88, गुजरात में 85, तमिलनाडु में 100, तेलंगाना में 27, कर्नाटक में 18, हरियाणा में 40, ओडिशा में 1, पश्चिम बंगाल में 4, आंध्र प्रदेश में 3, मध्य प्रदेश में 9, उत्तर प्रदेश में 4, उत्तराखंड में 5, चंडीगढ़ में 2, जम्मू-कश्मीर में 3, हिमाचल प्रदेश में 1, लद्दाख में 1 और पंजाब में भी  एक मरीज ठीक हो चुका है.

कोरोना वायरस के मामलों की बात करें तो इनमें भी लगातार इजाफा होता जा रहा है. एक दिन में 10.7 फीसदी उछाल के साथ कोरोना के 37,379 नए केस सामने आए हैं. कुल संक्रमितों की कुल संख्या 34,960,261 पहुंच गई है. वहीं, एक्टिव मामलों की संख्या 171,830 हो गई है. पिछले 24 घंटे में 11,007 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं. वहीं, 24 घंटे में कोरोना से 124 लोगों की मौत हुई है. (ndtv.in)
 

नई दिल्ली, 4 जनवरी : मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में चार साल की मासूम को आवारा कुत्तों द्वारा नोचे जाने को जबलपुर हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव, भोपाल कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी करके पूछा है, "क्या ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए तंत्र और योजनाएं है?"

नोटिस जारी कर मांगा जवाब
राजधानी भोपाल में तीन दिन पहले आवारा कुत्तों ने चार साल की बच्ची को घेरकर नोच डाला था. दिल दहला देने वाली इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था. इस घटना पर सोमवार को स्वतः संज्ञान लेते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने एक जनहित याचिका दायर करने के निर्देश दिए. याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रवि मलिमठ एवं जस्टिस पुरुषेन्द्र कौरव ने चीफ सेक्रेटरी, नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव, कलेक्टर एवं भोपाल नगर निगम के आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है. हाईकोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि ऐसी घटनाओं से निपटने क्या तंत्र हैं और किस तरह इन पर नियंत्रण किया जा सकता है? इसके अलावा अदालत ने घायल बच्ची को हर जरूरी मेडिकल एवं अन्य सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश भी दिए. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली उपस्थित थे.

वीडियो हुआ था वायरल
गौरतलब है कि शनिवार को भोपाल के बागसेवनियां इलाके में एक बच्ची पर आवारा कुत्तों ने हमला किया था. इसका वीडियो भी वायरल हुआ था. घटनास्थल के पास एक निर्माणाधीन मकान में बच्ची के पिता राजेश बंसल मजदूरी करते हैं. घटना की शाम उनकी चार साल की बेटी गुड्डी पास ही खेल रही थी, तभी वहां झुंड में आए कुत्तों ने उस पर हमला किया. वह दौड़कर आई, लेकिन कुत्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और नोचने लगे. एक युवक ने पत्थर मारकर कुत्तों को भगाया. (www.abplive.com)

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने मंगलवार को नोएडा के एक बिल्डर के ठिकानों पर छापेमारी की है. ACE रिएल एस्टेट के मालिक अजय चौधरी के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी की जा रही है. ACE ग्रुप के नोएडा, दिल्ली और आगरा सहित कई शहरों में ठिकानों पर छापेमारी जारी है. अजय चौधरी का नाम नोएडा के बड़े बिल्डरों में गिना जाता है. (ndtv.in)
 

नई दिल्ली : भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों की संख्या 1892 पहुंच गई है. हालांकि, 766 मरीज ओमिक्रॉन से ठीक भी हो चुके हैं. महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले आए हैं, जबकि दिल्ली में दूसरे सबसे ज्यादा मरीज हैं. महाराष्ट्र में कुल 568 और दिल्ली 382 मरीज हैं. महाराष्ट्र में अब तक 259 और दिल्ली में 57 मरीज ओमिक्रॉन से ठीक भी हो चुके हैं.

किस राज्य में कितने मरीज
केरल में 185, राजस्थान में 174, गुजरात में 152, तमिलनाडु में 121, तेलंगाना में 67, कर्नाटक में 64, हरियाणा में 63, ओडिशा में 37, पश्चिम बंगाल में 20, आंध्र प्रदेश में 17, मध्य प्रदेश में 9, उत्तर प्रदेश में 8, उत्तराखंड में 8, गोवा में 5, चंडीगढ़ में 3, जम्मू-कश्मीर में 3, अंडमान एंड निकोबार में 2, हिमाचल प्रदेश में 1, लद्दाख में 1, मणिपुर में 1, पंजाब में एक मामला दर्ज किया गया है.

अब तक कितने हुए ठीक
महाराष्ट्र में अब तक 259, दिल्ली में 57, केरल में 58, राजस्थान में 88, गुजरात में 85, तमिलनाडु में 100, तेलंगाना में 27, कर्नाटक में 18, हरियाणा में 40, ओडिशा में 1, पश्चिम बंगाल में 4, आंध्र प्रदेश में 3, मध्य प्रदेश में 9, उत्तर प्रदेश में 4, उत्तराखंड में 5, चंडीगढ़ में 2, जम्मू-कश्मीर में 3, हिमाचल प्रदेश में 1, लद्दाख में 1 और पंजाब में भी  एक मरीज ठीक हो चुका है. (ndtv.in)

नई दिल्ली : देश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं. कोरोना के बढ़ते मामलों ने केंद्र और राज्य सरकारों की चिंता बढ़ा दी है. पंजाब में कॉलेज कोरोना के नए हॉटस्पॉट के रूप में तब्दील होते दिखाई पड़ रहे हैं. पटियाला के दो कॉलेजों में कोरोना के 193 मामले दर्ज किए गए. पटियाला के सरकारी मेडिकल कॉलेज के करीब 100 स्टूडेंट्स सोमवार को कोरोना संक्रमित मिले हैं. इस बीच, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज इमरजेंसी बैठक बुलाई है. पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं.

पटियाला मेडिकल कॉलेज में कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने आपातकालीन बैठक बुलाई थी और स्थिति का जायजा लिया. मेडिकल कॉलेज के छात्रों को हॉस्टल खाली करने के लिए कहा गया है. हॉस्टल में करीब 1000 स्टूडेंट्स रहते हैं.

इससे पहले, पिछले हफ्ते पटियाला के थापर इंजीनियरिंग कॉलेज में कोरोना विस्फोट का मामला सामने आया था. यहां अब तक 93 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. इसी प्रकार, राज्य के अन्य कॉलेजों में भी कोरोना के नए मामले सामने आए हैं.  

पंजाब सरकार में मंत्री राजकुमार वेरका ने कहा कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है. डॉक्टरों की तैनाती की गई. स्टूडेंट्स के टेस्ट किए जा रहे हैं.

बता दें कि पंजाब में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 383 नए मामले आए हैं. इसी के साथ राज्य में कुल संक्रमितों की तादाद 6,05,509 पहुंच गई. पंजाब में 1,369 लोगों का कोरोना का इलाज चल रहा है. बीते 24 घंटे में 52 मरीज ठीक हुए जबकि अब तक 5,87,492 लोग महामारी से बच निकलने में कामयाब रहे हैं. पिछले 24 घंटों में कोरोना से तीन लोगों की मौत हुई है. अब तक 16,648 लोग संक्रमण के चलते जान गंवा चुके हैं. (ndtv.in)
 

नई दिल्ली : भारत में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है. एक दिन में Covid-19 केसों में 10.7 फीसदी का उछाल देखा गया है.  पिछले 24 घंटे में 37,379 नए COVID-19 मामले दर्ज किए गए हैं. इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 34,960,261 पहुंच गई है. वहीं, एक्टिव मामलों की संख्या 171,830 हो गई है. कोरोना से ठीक होने वालों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 11,007 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं, अब तक कुल 34,306,414 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं.

कोरोना से पिछले 24 घंटे में 124 लोगों की मौत हुई है. अब तक कोरोना की वजह से 482,017 लोग मर चुके हैं.

गौर करने वाली बात यह है कि 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक कुल 16,0570 नए मामले दर्ज किए गए हैं. वहीं 22 दिसंबर से 28 दिसंबर तक यह आंकड़ा 47,527 था. 29 दिसंबर को 9195, 30 दिसंबर को 13154, 31 दिसंबर को 16764, 1 जनवरी को 22775, 2 जनवरी को 17553 और 3 जनवरी को 33750 नए मामले दर्ज किए गए थे.

कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की बात करें तो देश के 23 राज्यों में कुल 1892 मामले हो चुके हैं. हालांकि, इसके 766 मरीज ठीक भी हो चुके हैं. सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में 568 दर्ज किए गए हैं, दूसरे नंबर पर दिल्ली 382 मामलों के साथ है. इसके अलावा जिन राज्यों में सबसे ज्यादा मामले हैं, उनमें केरल में 185, राजस्थान में 174, गुजरात में 152, तमिलनाडु में 121 और तेलंगाना में 67 केस हैं. (ndtv.in)
 

नई दिल्‍ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर और त्रिपुरा में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए आज दोनों राज्यों का दौरा करेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि वह इंफाल में 4,800 करोड़ रुपये की 22 परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे जबकि अगरतला में वह महाराजा बीर बिक्रम हवाईअड्डे पर नई एकीकृत टर्मिनल इमारत का उद्घाटन करेंगे और दो अहम विकास योजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे.

मणिपुर में मोदी 1,850 करोड़ रुपये की 13 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और 2,950 करोड़ रुपये की नौ परियोजनाओं की नींव रखेंगे. ये परियोजनाएं सड़क बुनियादी ढांचा, पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य, शहरी विकास, आवासीय, सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और कला एवं संस्कृति समेत विविध क्षेत्रों से संबंधित हैं.

कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए देशभर में चल रही परियोजनाओं की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1,700 करोड़ रुपये अधिक की लागत से बनने वाले पांच राष्ट्रीय राजमार्गों की परियोजना की नींव रखेंगे. एक अन्य अहम परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग-37 पर बराक नदी पर 75 करोड़ रुपये की लागत से बना इस्पात का एक पुल है, जिससे इंफाल से सिलचर तक संपर्क बढ़ेगा और मोदी इसका उद्घाटन करेंगे.

प्रधानमंत्री मणिपुर के लोगों को करीब 1,100 करोड़ रुपये की लागत से बने 2,387 मोबाइल टावर भी समर्पित करेंगे जिससे मोबाइल संपर्क में सुधार होगा.

पीएमओ ने कहा कि प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की मोदी की कवायद के तौर पर राज्य में पेयजल आपूर्ति की परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा. इनमें थोबल बहुउद्देशीय परियोजना की 280 करोड़ रुपये की जल संचरण प्रणाली शामिल है. एक अन्य परियोजना से तामेंगलोंग जिले के 10 इलाकों के निवासियों को स्वच्छ पेयजल मिलेगा और इसकी लागत 65 करोड़ रुपये है. मोदी 51 करोड़ रुपये की लागत से ‘‘सेनापति जिला मुख्यालय जल आपूर्ति योजना'' का उद्घाटन भी करेंगे.

प्रधानमंत्री इंफाल में 160 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले एक कैंसर अस्पताल की भी नींव रखेंगे. वह कियामगेइ में 200 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे.

भारतीय शहरों के पुनरुद्धार के प्रयासों के तौर पर मोदी ‘‘इंफाल स्मार्ट सिटी मिशन'' के तहत कई परियोजनाएं शुरू करेंगे.

पीएमओ ने बताया कि मोदी आविष्कार, नवोन्मेष, ऊष्मायन और प्रशिक्षण केंद्र (सीआईआईआईटी) की नींव भी रखेंगे. यह परियोजना राज्य में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की सबसे बड़ी पहल है और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को इससे काफी बढ़ावा मिलेगा तथा राज्य में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे.

पीएमओ ने बताया कि मणिपुर में हथकरघा उद्योग को मजबूती देने के लिए मोदी दो परियोजनाओं की नींव रखेंगे. (ndtv.in)
 

नई दिल्ली, 4 जनवरी : पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के भारत को सार्क सम्मेलन के न्यौते की बात दोहराने पर केंद्र की मोदी सरकार ने सधा हुआ रुख अख्तियार किया है. एबीपी न्यूज से भारत सरकार के सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तान के रुख ने ही सार्क सम्मेलन में रोड़ा अटका रखा है, ना कि भारत ने.

हालांकि भारत सरकार के सूत्रों ने सधी हुई प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत पाकिस्तानी विदेश मंत्री की ओर से सार्क सम्मेलन के न्यौते को दोहराने पर सोच समझ कर ही फैसला करेगा. सूत्रों ने कहा कि अभी तो केवल पाकिस्तान ने अपना न्योता दोहराया है, कोई औपचारिक ऐलान या तारीख नहीं बताई है और ना ही कोई औपचारिक न्योता भेजा है. लिहाज़ा जब न्योता आएगा तब उस पर सोच-समझ कर फैसला होगा.

हालांकि सूत्रों के मुताबिक भारत के लिए सार्क में अफगानिस्तान के प्रतिनिधित्व का मसला भी काफी अहम रहेगा क्योंकि अभी तक किसी ने भी अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है और ऐसे में भारत की चिंता हो सकती है कि पाकिस्तान OIC बैठक की तरह सार्क में भी तालिबानी प्रतिनिधि को बुलाकर तालिबान का समर्थन करने की कोशिश कर सकता है.

उरी में हुए हमले के बाद से भारत ने सार्क सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया था. आखिरी सार्क शिखर सम्मेलन 2014 में काठमांडू में हुआ था. हाल में भारत और पाकिस्तान के बीच धार्मिक मामलों में रिश्तों में कुछ बेहतरी देखी गई है. जहां एक तरफ करतारपुर कॉरिडोर को खोला गया वहीं दूसरी तरफ दोनों देश एक दूसरे के यहां धार्मिक श्रद्धालुओं को आने जाने के लिए लगातार वीज़ा भी दे रहे हैं. भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान को भारत से पाकिस्तान के रास्ते 50000 MT गेहूं की सहायता भेजने पर भी सकारात्मक रुख के साथ लगातार संपर्क में हैं. (abplive.com)

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं. इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी. इसके साथ ही उन्होंने संपर्क में आने वाले लोगों से अपील की है कि खुद को आइसोलेट कर लें और टेस्ट करवाएं. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, 'मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. हल्के लक्षण है. घर में खुद को आइसोलेट कर लिया है. जो लोग पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए, कृपया खुद को अलग करें और अपना टेस्ट करवाएं.'

बता दें, सोमवार को दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 4,099 नए मामले सामने आए थे, जोकि रविवार के मुकाबले 28 फीसदी अधिक है. स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के एक मरीज की मौत हो गई जबकि संक्रमण दर बढ़कर 6.46 फीसदी रही.

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 'ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान' के अंतर्गत लगातार दो दिन संक्रमण दर पांच फीसदी से अधिक रहने पर 'रेड अलर्ट' की स्थिति बन जाएगी, जिसके तहत कर्फ्यू लागू होने साथ ही अधिकतर आर्थिक गतिविधियां भी रोक दी जाएंगी.

दिल्ली में रविवार को संक्रमण के 3,194 मामले दर्ज किए गए थे और संक्रमण दर 4.59 फीसदी रही थी जबकि शनिवार को संक्रमण के 2,716 मामले दर्ज किए गए थे और संक्रमण दर 3.6 फीसदी रही थी. इसी तरह, शुक्रवार और गुरुवार को क्रमश: 1,796 और 1,313 मामले सामने आए थे और संक्रमण दर 1.73 फीसदी और 2.44 फीसदी रही थी. (ndtv.in)
 

नई दिल्ली : देश के कई शहरों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 15 से 18 आयुवर्ग के बच्चों का आज से टीकाकरण किया जा रहा है. 26.96 लाख बच्चों ने सरकार के CoWin ऐप पर रजिस्ट्रेशन किया है और सभी को Covaxin की डोज लगाई जाएगी. अब तक इनमें से 16,85,903 लाख को टीका लगाया जा चुका है. टीकाकरण कार्यक्रम स्कूलों की सलाह से अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में आयोजित किया जा रहा है. टीकाकरण केंद्रों के रूप में भी बड़ी संख्या में स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों का इस्तेमाल किया जा रहा है.
मामले से जुड़ी अहम जानकारियां :

    साल 2007 और उससे पहले पैदा हुए बच्चे कोरोना का टीका लगवा सकते हैं.

    केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि किशोरों को केवल Covaxin की डोज लगाई जाएगी और टीके की अतिरिक्त खुराक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेज दगी जाएगी.

    25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि 15-18 वर्ष आयु वर्ग के लिए टीकाकरण 3 जनवरी से शुरू होगा.

    इसके अलावा घोषणा की थी कि हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और अन्य बीमारियों से ग्रसित वरिष्ठ नागरिकों को Precaution डोज 10 जनवरी से लगाई जाएगी.

    ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के खतरे के बीच सरकार से मंजूरी मिली है. भारत में ओमिक्रॉन के कुल मामले 1500 पार हो चुके हैं.

    इस साल स्कूल और कॉलेज खुल गए थे, जिसकी वजह से बच्चे कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आ गए थे. कई स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में काफी संख्या में कोरोना संक्रमित छात्र और स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसकी वजह से उन्हें बंद किया गया था.

    हालांकि, सरकार ने अभी तक सभी के लिए बूस्टर डोज पर फैसला नहीं लिया है.

    दो नई वैक्सीन Corbevax और Covovax को मंजूरी मिल चुकी है, हो सकता है कि इनका इस्तेमाल बूस्टर डोज के रूप में किया जाए.

    भारत में पिछले साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी और अब तक 90 फीसदी से अधिक पात्र नागरिकों को पहली खुराक और 65 फीसदी लोगों को दूसरी खुराक दी गयी है.

    स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, 11 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही 100 प्रतिशत पहली खुराक टीकाकरण हासिल कर लिया है, जबकि तीन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने 100 प्रतिशत पूर्ण टीकाकरण हासिल कर लिया है. इसके अलावा कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के जल्द ही 100 प्रतिशत टीकाकरण हासिल करने की उम्मीद है. (ndtv.in)

लखनऊ: लखीमपुर खीरी कांड की जांच कर रहे उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष जांच दल ने एक स्थानीय कोर्ट में 5,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है. लखीमपुर खीरी में किसान प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में आठ लोगों की मौत हो गई थी. विशेष जांच दल चार्जशीट के हजारों पन्ने आज सुबह लखीमपुर खीरी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट पहुंचा. पन्ने दो ताले लगे एक बड़े पेटी में थे.

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एसपी यादव ने लखीमपुर में संवाददाताओं से कहा, 'हां, चार्जशीट दाखिल कर दी गई है.'

केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का जेल में बंद बेटा आशीष मिश्रा पिछले साल अक्टूबर में लखीमपुर खीरी में चार किसानों और एक पत्रकार की हत्या का मुख्य आरोपी है. कुल आठ लोगों की इसमें मौत हुई थी.

आशीष मिश्रा ने कथित तौर पर अपनी एसयूवी से चार किसानों और एक पत्रकार को रौंद दिया था, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी, जिसमें दो भाजपा कार्यकर्ताओं सहित तीन  और लोगों की मौत हो गई थी. सोशल मीडिया पर देश को झकझोर देने वाले वीडियो में एक एसयूवी किसानों को तेज रफ्तार से रौंदते हुए दिख रही है.

यूपी पुलिस ने अगले दिन आशीष मिश्रा और 12 अन्य को हत्या के आरोपी के रूप में नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज की थी. लेकिन केंद्रीय मंत्री के बेटे को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एक सप्ताह बाद गिरफ्तार किया गया था.

पिछले महीने, एसआईटी ने स्थानीय अदालत को बताया था कि किसानों और पत्रकार की हत्या एक "सुनियोजित साजिश" थी. यह कोई लापरवाही से मौत का मामला नहीं था. साथ ही मांग की गई थी कि आशीष मिश्रा और अन्य के खिलाफ रैश ड्राइविंग के आरोपों को संशोधित किया जाना चाहिए और हत्या के प्रयास और जान बूझकर चोट पहुंचाने का आरोप जोड़ा जाना चाहिए.

लखीमपुर पुलिस द्वारा दो प्राथमिकी दर्ज की गईं हैं- एक मृत किसानों के परिवारों द्वारा, जिन्होंने मुख्य आरोपी के रूप में आशीष मिश्रा का नाम लिया. दूसरी लखीमपुर में भाजपा कार्यकर्ता सुमित जायसवाल द्वारा अज्ञात किसानों के खिलाफ दर्ज करवाई गई है.

जायसवाल ने आरोप लगाया कि किसानों ने हिंसा भड़काई. वायरल वीडियो में जायसवाल किसानों को टक्कर मारने वाली एसयूवी से भागते हुए दिखाई दे रहे थे. बाद में उसे आशीष मिश्रा से जुड़े मामले में सह-आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया था. (ndtv.in)
 

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आतंकवादी संगठन ISIS में शामिल होने गई महिला और उसकी बेटी का अफगानिस्तान से प्रत्यर्पण कराने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि आठ हफ्तों के भीतर पीड़ित पिता के प्रतिनिधित्व पर विचार करे.

इसके साथ ही कोर्ट ने उस पिता को भी आजादी दी कि अगर केंद्र के फैसले से संतुष्ट ना हों तो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं. जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है.

कोर्ट ने वीजे सेबेस्टियन द्वारा दायर एक याचिका में ये निर्देश पारित किया है. उन्होंने बेटी सोनिया सेबेस्टियन (अब इस्लाम में धर्मांतरण के बाद आइशा )  के प्रत्यर्पण की मांग की है, जो 2016 में आतंकवादी संगठन ISIS में शामिल होने के लिए अपने पति के साथ अफगानिस्तान चली गई थी. उसके साथ उसकी नाबालिग बेटी सारा भी है.

सोनिया कथित तौर पर तालिबान के सत्ता में आने से पहले अफगानिस्तान की एक जेल में बंद थी. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने से पहले जुलाई 2021 में याचिका दायर की गई थी.
हालांकि तालिबान के सत्ता में आने के बाद जेलों को ध्वस्त कर दिया गया है, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि सोनिया और उसकी बेटी हिरासत में नहीं हैं, क्योंकि सीमावर्ती इलाकों में कैदियों को हिरासत में लेने की खबरें हैं.

2019 में सोनिया के पति को अफगान बलों ने मार डाला था, उसके बाद सोनिया ने बेटी समेत अफगान बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था. सोनिया सेबेस्टियन के खिलाफ आतंकी संगठन ISIS में शामिल होने के लिए भारत में UAPA के तहत एक आपराधिक मामला भी चल रहा है.याचिकाकर्ता ने कहा है कि केंद्र सरकार उसे भारत प्रत्यर्पित करने के लिए सक्रिय कदम नहीं उठा रही है.

याचिका में दलील दी गई है कि बंदियों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार की निष्क्रियता अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन है, जिसमें मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, 1948 ( UHDe) और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध, 1966 शामिल हैं.

याचिकाकर्ता की बेटी सहित 4 भारतीय महिलाओं के एक इंटरव्यू का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया है कि यह देखा जा सकता है कि याचिकाकर्ता की बेटी ISIS में शामिल होने के अपने फैसले पर पछता रही है और भारत वापस जाना चाहती है.- वो एक भारतीय अदालत के समक्ष निष्पक्ष ट्रायल का सामना करना चाहती है.

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि प्रतिवादियों द्वारा बंदियों के प्रत्यावर्तन या प्रत्यर्पण की सुविधा के लिए कदम नहीं उठाना अवैध और असंवैधानिक है क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत गारंटीकृत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. भारत ने वर्ष 2016 में अफगानिस्तान के साथ एक प्रत्यर्पण संधि में प्रवेश किया था.  24 नवंबर 2019 को काबुल में संधि के अनुसमर्थन के साधनों का आदान-प्रदान किया गया था. (ndtv.in)
 

नई दिल्ली: बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को गिरफ्तारी से मिला संरक्षण जारी रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सोमवार को सुनवाई से इनकार कर दिया. शीर्ष अदालत ने आज कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत 13 दिसंबर को ही इस मुद्दे पर गहराई से सुनवाई कर चुकी है. अब हम इस मामले में डिवीजन बेंच के फैसले पर सुनवाई नहीं करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का 13 दिसंबर का फैसला ही प्रभावा रहेगा.

दरअसल, ममता सरकार की ओर से कहा गया कि 13 दिसंबर को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ सुनवाई हुई थी. अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के खिलाफ अपील की थी. डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के गिरफ्तारी से संरक्षण के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया था.

इससे पहले 13 दिसंबर 2021 को भी पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली थी. अदालत ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाईकोर्ट से मिले गिरफ्तारी से संरक्षण के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार किया था. अधिकारी को सात केसों में से किसी में भी गिरफ्तार न किए जाने का संरक्षण बरकरार रखने को कहा गया था. कोर्ट ने कहा था कि सरकार चाहे तो हाईकोर्ट में सुनवाई जल्द पूरी करने की याचिका दाखिल कर सकती है.

जानिए पूरा मामला
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें कलकत्ता HC द्वारा शुभेंदु अधिकारी को 2018 में बॉडीगार्ड की मौत व अन्य मामलों में गिरफ्तारी से दी गई 'अंतरिम राहत' को चुनौती दी गई थी. कलकत्ता हाईकोर्ट ने नंदीग्राम विधायक को अदालत की अनुमति के बिना उनके खिलाफ ' कठोर कार्रवाई' से राहत दी है. अधिकारी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और आरोप लगाया था कि ये केस 'राजनीति से प्रेरित' हैं.

अपराध जांच विभाग (CID) ने सुवेंदु अधिकारी को उनके निजी सुरक्षा गार्ड सुभब्रत चक्रवर्ती की अप्राकृतिक मौत की जांच से संबंधित एक मामले के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया था, जिन्होंने 2018 में एक पुलिस बैरक में अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली थी.

इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार की पीठ ने साफ कर दिया कि शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ तीन मामलों कांथी में बॉडीगार्ड की मौत, नंदीग्राम में जुलूस और तमलुक में एसपी अधिकारी को लेकर हुए मामले में सिंगल बेंच का फैसला प्रभावी रहेगा (ndtv.in)

नई दिल्ली : NDTV को सेना के सूत्रों से जानकारी मिली है कि चीन के सरकारी मीडिया के आधिकारिक ट्विटर हैन्डल से पोस्ट किए गए वीडियो, जिसमें गलवान घाटी में चीन का झंडा फहराते दिख रहा है, में दोनों देशों के बीच मौजूद असैन्य क्षेत्र का उल्लंघन नहीं हो रहा है.

दूसरे शब्दों में कहें, तो यह झंडा अविवादित रूप से चीन के अधिकार वाले क्षेत्र में ही फहराया जा रहा है, और यह नदी के उस मोड़ के निकट नहीं है, जहां जून, 2020 में भारतीय और चीनी सैनिकों में हिंसक झड़प हुई थी.

वीडियो और ट्वीट में कहा गया है, "वर्ष 2022 के नववर्ष दिवस पर गलवान घाटी पर चीन का राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा है..."

ट्वीट में दावा किया गया है कि यह झंडा विशेष है, क्योंकि यह कभी बीजिंग के थ्येनआनमन चौक पर भी फहराया गया था.

पिछले वर्ष जुलाई में भारत और चीन झड़प वाले स्थान से दो-दो किलोमीटर पीछे हटने पर सहमत हो गए थे. इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल तथा चीन के विदेशमंत्री वांग यी के बीच वार्ता भी हुई.

पिछले साल जुलाई में ही सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों से ही पुष्टि हुई कि गलवान घाटी में झड़प वाले स्थान से भारतीय तथा चीनी सैनिक दो-दो किलोमीटर पीछे हटे हैं. ऐसा डोभाल तथा यी के बीच विशेष प्रतिनिधि-स्तरीय वार्ता के बाद हुआ था.

सूत्रों के अनुसार, दिखाया गया नया वीडियो उस क्षेत्र में नहीं है, जहां से सेनाएं पीछे हटी थीं.

गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे. बहादुरी के लिए उन्हें सम्मानित करने की खातिर उनके नाम स्मारक में दर्ज किए गए थे. चीन का दावा था कि उसके चार सैनिक मारे गए, हालांकि भारतीय सेना का कहना था कि चीन का जानी नुकसान इससे अधिक हुआ. (ndtv.in)
 

नई दिल्ली: भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार तेज हो गई है. पिछले छह दिनों में कोरोना संक्रमण के 1,23,191 नए मामले दर्ज किए गए हैं. 28 दिसंबर को 9,195, 29 दिसंबर को 13,154, 30 दिसंबर को 16,764, 31 दिसंबर को 22,775, 1 जनवरी को 27,553 और 2 जनवरी को 33750 नए मामले दर्ज किए गए हैं. कोरोना वायरस के नए वैरिएंट 'ओमिक्रॉन' के मामले भी काफी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं. पूरे देश में अब तक 1700 मामले सामने चुके हैं. हालांकि, इनमें से 639 लोग संक्रमण मुक्त भी हो गए हैं या अन्य स्थानों पर चले गए हैं. ओमिक्रॉन के महाराष्ट्र में सबसे अधिक 510 मामले सामने आए और इसके बाद दिल्ली में 351, केरल में 156, गुजरात में 136, तमिलनाडु में 121 और राजस्थान में 120 मामले सामने आए.
मामले से जुड़ी अहम जानकारियां :

    कोरोना वायरस के महाराष्ट्र में 11,877 नए मामले आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 66,99,868 पहुंच गई है. वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या 45,716 बनी हुई है.

    दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल में कोरोना के 6,153 नए मामले सामने आए हैं, इसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या 16,49,150 हो गई. राज्य में अभी 17038 सक्रिय मरीज हैं.

    तीसरे नंबर पर दिल्ली में 3,194 नए मामले दर्ज किए गए हैं, यहां सक्रिय मरीजों की संख्या 8,397 है.

    केरल में 2,802 केस आए हैं, कुल संख्या 52,52,414 हो गई है. सक्रिय मामलों की संख्या 19,714 है.

    पांचवें नंबर पर तमिलनाडु है, जहां 1594 मामले आए हैं, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या 2751128 हो गई है. सक्रिय मामलों की संख्या 9304 हैं.

    स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में एक दिन में कोविड-19 के 33,750 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,49,22,882 हो गई है. वहीं, 123 और संक्रमितों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 4,81,893 हो गई है.

    सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 1,45,582 हो गई, जो संक्रमण के कुल मामलों का 0.42 प्रतिशत है.

    देश में अभी रिकवरी रेट 98.20 प्रतिशत है. संक्रमण की दैनिक दर 3.84 प्रतिशत और साप्ताहिक दर 1.68 प्रतिशत दर्ज की गई. अभी तक कुल 3,42,95,407 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं.

    कोविड-19 से मृत्यु दर 1.38 प्रतिशत है. पिछले 24 घंटे में संक्रमण से मौत के जो 123 मामले सामने आए हैं, उनमें से 78 मामले केरल के और नौ मामले महाराष्ट्र के हैं.

    राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 145.68 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं. (ndtv.in)