तिरुवनंतपुरम, 12 दिसंबर | केरल भाजपा अध्यक्ष के. सुरेंद्रन ने शनिवार को कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे बड़े आश्चर्य में डालने वाले होंगे। निकाय चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण की पूर्व संध्या पर मीडिया से बात करते हुए, सुरेंद्रन ने कहा कि पहली बार भाजपा तिरुवनंतपुरम निगम में 61 सीटें जीतने जा रही है।

उन्होंने कहा, "वोटों की गिनती के बाद राजनीतिक परिदृश्य में एक बदलाव होने जा रहा है और हम तिरुवनंतपुरम निगम में 61 सीटें जीतेंगे। इसी तरह कोच्चि, कोल्लम और कोझिकोड में हम भारी बढ़त बना लेंगे और कन्नूर में हम एक शानदार शुरूआत करेंगे।"  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 दिसंबर | आम आदमी पार्टी का आरोप है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम में ढाई हजार करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला हुआ है। पार्टी इसकी जांच सीबीआई द्वारा करवाने की मांग कर रही है। अपनी इस मांग को लेकर आप के विधायक और पार्षद रविवार को गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात करने उनके आवासों पर जाएंगे। आम आदमी पार्टी के मुताबिक जब तक इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश नहीं होते, तब तक पार्टी कार्यकर्ता एवं नेता गृहमंत्री और उपराज्यपाल आवास के बाहर धरना देंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस मामले में सचिव स्तर की जांच के आदेश दिए हैं। आम आदमी पार्टी इसके के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रही है।

आम आदमी पार्टी की विधायक एवं प्रवक्ता आतिशी ने कहा, "नॉर्थ एमसीडी में 2500 करोड़ का घोटाला हुआ है। हमारे पार्षद और विधायक रविवार सुबह 11 बजे एलजी साहब और अमित शाह जी के घर जाएंगे। उनसे मिल कर सीबीआई जांच की मांग करेंगे। जब तक जांच के आदेश नहीं होते, तब तक हमारे पार्षद और विधायक एलजी साहब और अमित शाह जी के घर के बाहर बैठे रहेंगे।"

दिल्ली पुलिस पर तंज कसते हुए आतिशी ने कहा, "दिल्ली पुलिस का नया नियम है कि संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के घर के बाहर धरना दिया जा सकता है। जिस तरह दिल्ली पुलिस ने भाजपा के पार्षदों को मुख्यमंत्री आवास के सामने बैठने कि अनुमति दी है, मुझे पूरा भरोसा है कि वो हमारे पार्षदों को एलजी आवास और अमित शाह जी के घर के बाहर बैठने की अनुमति देंगे।"

आम आदमी पार्टी के मुताबिक भाजपा ने एमसीडी को भगवान भरोसे छोड़ा हुआ है। मेयर धरना देने में व्यस्त हैं और नार्थ, साउथ और ईस्ट एमसीडी में पिछले 15 दिनों से एक भी कमिश्नर मौजूद नहीं है।

आम आदमी पार्टी का कहना है कि ऐसे हालात में सवाल उठता है कि एमसीडी की जिम्मेदारियां कौन निभा रहा है। एमसीडी का बजट कौन बना रहा है। नए टैक्स कौन लगा रहा है।

पार्टी प्रवक्ता आतिशी ने कहा, "नार्थ एमसीडी कहती है कि हमारे पास डॉक्टर्स, नर्सेज, सफाई कर्मचारी की सैलरी देने का पैसा नहीं है। पिछले साल तक नार्थ एमसीडी के बजट में उन्हें साउथ एमसीडी से ढाई हजार करोड़ रुपए लेने थे, लेकिन इस साल के बजट में वो जीरो हो गया। वो ढाई हजार करोड़ किस की जेब में गया है।"  (आईएएनएस)

शिलान्ग, 11 दिसम्बर | मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा ने शुक्रवार को कहा कि उनका कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। संगमा ने अपने सम्पर्क में आने वाले लोगों से कहा है कि वे भी अपना कोरोना टेस्ट करा लें और जरूरी एहतियात बरतें।

42 साल के संगमा ने ट्विटर के जरिए यह जानकारी दी।

संगमा ने लिखा कि वह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अभी होम आइसोलेशन में। सीएम के मुताबिक उनके अंदर कोरोना के हल्के लक्षण हैं।

संगमा नेशनल पिपुल्स पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। संगमा ने शुक्रवार को वर्चुअली कई इवेंट्स में हिस्सा लिया।  (आईएएनएस)

आरती टिक्कू सिंह
नई दिल्ली, 11 दिसंबर | भारत के घरेलू मामलों में विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ नरेंद्र मोदी सरकार के कड़े रुख से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को अपनी बयानबाजी और किसान आंदोलन को समर्थन देने से पीछे हटना पड़ा है।

पिछले हफ्ते, ट्रूडो ने भारत के किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया था, यह दावा करते हुए कि स्थिति चिंताजनक है।

टोरंटो में सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि ट्रूडो की टिप्पणी पर मोदी सरकार के नई दिल्ली में कनाडाई उच्चायुक्त को बुलाने और विदेश मंत्री एस. जयशंकर के इस घोषणा के बाद कि वो कोविड-19 (एमसीजीसी) पर कनाडा के नेतृत्व वाले मंत्री समन्वय समूह को छोड़ देंगे, कनाडा के सरकारी हलकों में दहशत फैल गई।

भारत सरकार ने स्पष्ट संदेश भेजा था कि इस तरह के व्यवहार से द्विपक्षीय व्यापार प्रभावित होगा क्योंकि यह ट्रूडो सरकार में पहले भी हो चुका है। भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय व्यापार ट्रूडो के खालिस्तानी समर्थक ²ष्टिकोण के चलते 2017-18 से 2018-19 तक लगभग 1 बिलियन डॉलर कम हो गया।

भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2017-18 में 7.23 बिलियन डॉलर का था। इस अवधि में कनाडा को भारत का निर्यात 2.51 बिलियन डॉलर और कनाडा से आयात 4.72 बिलियन डॉलर था, जो कि 2018-19 में 6.3 बिलियन डॉलर का था।

कनाडाई निवेशक भारत को निवेश के लिए एक आकर्षक देश मानते हैं, विशेषकर कोरोनावायरस के बाद की अवधि में। 400 से अधिक कनाडाई कंपनियों की भारत में मौजूदगी है, और 1,000 से अधिक कंपनियां सक्रिय रूप से भारतीय बाजार में कारोबार कर रही हैं।

कनाडा दाल, अखबारी कागज, लकड़ी के गूदे, अभ्रक, पोटाश, लोहे के स्क्रैप, तांबा, खनिज और औद्योगिक रसायनों का निर्यात करता है और चाहता है कि भारत और अधिक आयात करे। सूत्रों ने कहा कि कनाडा के कारोबारी चाहते हैं कि उनकी सरकार भारत के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) और द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और भागीदारी समझौते (बीआईपीपीए) पर हस्ताक्षर करे।

कनाडा में भारतीय उच्चायोग की कूटनीति के बाद, सूत्रों ने कहा कि ट्रूडो ने अब अपना रुख नरम कर लिया है। ट्रूडो ने कहा, कनाडा हमेशा दुनिया भर में कहीं भी शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार के लिए खड़ा रहेगा और हम डी-एस्केलेशन और बातचीत की ओर कदम बढ़ते देख खुश हैं।

सूत्रों ने कहा कि ट्रूडो के किसान आंदोलन पर भारत के खिलाफ पहले की बयानबाजी उनकी राजनीतिक मजबूरियों से प्रेरित थी - वे अपने दूसरे कार्यकाल में अल्पसंख्यक सरकार चला रहे हैं और उन्हें सिख वोट बैंक की जरूरत है।

कनाडा में छह लाख सिख प्रवासी हैं, जिनको ट्रूडो की लिबरल पार्टी से लेकर सभी दल अपनी ओर खींचना चाहते हैं। कनाडा में सिखों का एक बड़ा वर्ग वैचारिक रूप से खालिस्तान आंदोलन का समर्थक रहा है। 1980 के दशक के दौरान पंजाब में एक हिंसक अलगाववादी सिख आतंकवादी आंदोलन, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित था। पंजाब में हजारों निर्दोष लोगों को खालिस्तानी आतंकवादियों ने मार डाला, जिसके बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें पूरी तरह से बाहर निकाल दिया।

हालांकि, पंजाब में उग्रवाद का सफाया हो चुका है, पिछले पांच सालों में, पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई कनाडा, यूके और अन्य जगहों पर सिख प्रवासियों की मदद से आंदोलन को फिर से जीवित करने का प्रयास कर रही है।  (आईएएनएस)

कैद नाजमी
मुंबई, 11 दिसम्बर | यह 30 सितंबर, 1993 को सुबह की ठंडी सुबह थी, जब लातूर भूकंप ने सोए हुए महाराष्ट्रवासियों को तड़के 3.56 बजे बुरी तरह झकझोर दिया था।

उसी शाम, इस संवाददाता (तब इंडियन एक्सप्रेस, मुंबई के साथ) को उसके चीफ रिपोर्टर डी. के. रायकर ने सोलापुर के लिए एक ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस की कार्गो फ्लाइट से भेजा था, जिससे वह जल्द ही प्रभावित क्षेत्र में पहुंच गया।

उस रात उसे पता चला कि बगल में रेस्ट हाउस बंगले में तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार के अलावा कोई भी नहीं आया था और बाद में कुछ शिष्टाचार दिखाते हुए यह रिपोर्टर अगले दिन सुबह में अपने वाहन को सीएम के काफिले के वाहनों की जमात में शामिल करने में कामयाब रहा।

यह पवार के साथ एक शैक्षिक, तेजी से की गई यात्रा थी, क्योंकि वह गांव-गांव घूमते थे, भूकंप प्रभावित लोगों से मिलते थे, लोगों के आंसू पोंछते थे, सांत्वना देते थे। धीरे से अपने साथ मौजूद अधिकारियों को निर्देश देते जाते थे।

सफेद शर्ट और ट्राउजर, गमबूट्स पहने हुए वह मलबे, खून और कीचड़, पानी में चले जाते और गलती से शवों पर उनके पैर पड़ जाते और जब मोटर साइकिल शाम को लौटती है, तो पवार की वेशभूषा दिन भर की दास्तां को बयां कर देती।

देर रात, जब वह वापस आए तो वह एक साक्षात्कार अनुरोध पर सहमत देर रात लगभग 1 बजे उन्होंने सादा भोजन किया। उन्होंने दो घंटे से अधिक समय तक इस संवाददाता के सवालों के जवाब दिए, इस दौरान मदद के संबंध में हॉटलाइन पर उनकी प्रिंस ऑफ वेल्स, नेपाल सेना प्रमुख और अन्य वैश्विक दिग्गजों से बात हुई।

आज, उनके 80 वें जन्मदिन (12 दिसंबर) की पूर्व संध्या पर, महाराष्ट्र के लोगों के लिए पवार का उत्साह कम नहीं हुआ है और उन्होंने उसी उत्साह के साथ राज्य की सेवा करना जारी रखा है, जिसे इस संवाददाता ने पहली बार उस बड़ी प्राकृतिक आपदा के दौरान देखा था।

तब से, गोदावरी नदी का बहुत सारा पानी बह चुका है, पवार ने कांग्रेस से अलग होकर 1999 में अपनी खुद की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) बना ली और उनके और अधिक दोस्त और प्रशंसक बन गए।

आलोचकों का मुंह बंद करते हुए उन्होंने राज्य और केंद्र दोनों में एक ही साल में सुर्खियां बटोरीं - शायद किसी भी नए राजनीतिक संगठन को सत्ता में लाने की यह सबसे तेज प्रगति थी।

वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए, भारतीय राजनीति अभी भी पवार के बिना अधूरी है जो संभवत: भारत के अभी तक के सर्वश्रेष्ठ पीएम होंगे जिन्हें अभी भारत द्वारा चुनाव करना है।

अपनी बेल्ट के तहत 55 वर्षों के राजनीतिक अनुभव के साथ, वह 1967 से एक भी विधानसभा या लोकसभा चुनाव नहीं हारे, तीन बार सीएम बने, साथ ही तीन बार केंद्रीय मंत्री बने, राज्य और केंद्र में विपक्ष के नेता, संसदीय दल के नेता के रूप में कार्य किया, और अन्य शीर्ष पदों पर सेवाएं दी।

महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी के कद के कई महान नेताओं की तरह, पवार का शीर्ष राजनीतिक नेताओं के साथ व्यक्तिगत रूप से अच्छा तालमेल है। पार्टी लाइनों में कटौती करते हैं - जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, जिन्होंने कभी उन्हें 'राजनीतिक गुरु' कहा था और कई लोग कठिन राजनीतिक मुद्दों पर उनकी सलाह लेते हैं।

पवार ने 27 साल पहले लातूर की तरह ही अक्टूबर 2019 में सतारा में एक लोकसभा उपचुनाव में बारिश के बीच एक रैली को संबोधित किया था।

नवंबर 2019 में, पवार ने एक और मिशन इम्पॉसिबल हासिल किया - मोदी, भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष कद्दावर नेताओं की नाक के नीचे से सत्ता छीनकर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज कर दिखाया।

अपने राजनीतिक करियर में, अप्रत्याशित पवार ने 'चाणक्य', 'भीष्म पितामह', 'विली फॉक्स', 'मैकियावेली', आदि कई उपाधियां हासिल की हैं।

अप्रैल में महामारी के दौरान, उनकी बेटी, सुप्रिया सुले, सांसद, ने अपने पिता का एक वीडियो साझा किया जिसमें वह रामायण भजन गाते नजर आए लेकिन बमुश्किल चार महीने बाद उन्होंने पीएम पर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर जल्दबाजी दिखाने को लेकर निशाना साधा लेकिन उनकी (पवार की) अपनी साख बरकरार रही।

14 नवंबर को अपनी दिवंगत मां शारदाबाई को लिखे पत्र में पवार ने उनके प्रेरणादायक यादों को याद करते हुए कहा कि कैसे उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में संतोषजनक रूप से प्रदर्शन करने के लिए नई युवा ऊर्जा के जोश को महसूस किया, जो उन्हें राजनीति का अबाध इंजन बना रहा है, जो अभी भी एक लंबी दौड़ में है।  (आईएएनएस)

भुवनेश्वर, 11 दिसंबर | केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी ने शुक्रवार को कहा कि नए कृषि कानूनों के विरोध में राष्ट्र विरोधी ताकतें पीछे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों का नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन से कोई लेना-देना नहीं है।

सारंगी ने यहां मीडियाकर्मियों से कहा, "चाहे किसान हों या नेता, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। कुछ लोगों द्वारा किसानों को उकसाया जा रहा है। कुछ किसान विरोधी ताकतें काम कर रही हैं। विरोध का कोई आधार नहीं है।"

उन्होंने कहा कि किसानों के विकास और लाभ के लिए नए कृषि कानून बनाए गए हैं।

मंत्री ने कहा कि केंद्र ने आश्वासन दिया है कि देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और मंडी प्रणाली बनी रहेगी।

उन्होंने कहा, "वास्तविक किसान कृषि कानूनों का विरोध नहीं कर रहे हैं। निहित स्वार्थ वाले कुछ लोग किसानों को उकसा रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि किसानों ने केंद्र के कृषि कानूनों का स्वागत किया है, जिससे किसानों को फायदा होगा।  (आईएएनएस)

कोलकाता, 11 दिसम्बर | भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा पर डायमंड हार्बर में कथित तृणमूल कांग्रेस समर्थित हमले के एक दिन बाद, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गुरुवार की घटना के बारे में केंद्र को विस्तृत रिपोर्ट भेजी। राज्यपाल धनखड़ ने बंगाल में भाजपा प्रमुख नड्डा के काफिले पर कथित हमले को लेकर अपनी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दी है। सूत्रों ने कहा कि गृह मंत्रालय (एमएचए) ने रिपोर्ट प्राप्त कर ली है और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति का आकलन करने के लिए कहा है।

ममता बनर्जी की अगुवाई वाले राज्य प्रशासन को घेरते हुए धनखड़ ने कहा, "कल (गुरुवार) जो घटनाएं हुईं, वे सबसे दुर्भाग्यपूर्ण हैं। वे हमारे लोकतांत्रिक ताने-बाने पर एक धब्बा हैं।"

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24-परगना जिले में तृणमूल कांग्रेस समर्थकों द्वारा नड्डा के काफिले पर कथित रूप से हमला किया गया था। यह हमला तब हुआ, जब भाजपा प्रमुख गुरुवार को एक रैली में भाग लेने के लिए बाहर जा रहे थे। यह घटना शिराकोल इलाके के पास हुई जब नड्डा डायमंड हार्बर के रेडियो स्टेशन ग्राउंड में एक रैली को संबोधित करने के लिए जा रहे थे। नड्डा बुलेट-प्रूफ वाहन में यात्रा कर रहे थे।

यही नहीं उग्र भीड़ ने भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं के वाहनों पर भी हमला बोला, जिनमें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय और अनुपम हजरा शामिल थे।

बाद में, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूरी घटना को 'नाटक' करार दिया और दावा किया कि राज्य विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक ध्यान आकर्षित करने के लिए भगवा ब्रिगेड द्वारा इसका मंचन किया गया था।

ममता बनर्जी ने पथराव की इस घटना को भाजपा का नाटक बताते हुए कहा कि उनके पास कोई और काम नहीं, सबके सब यहीं जमे रहते हैं।

ममता ने कहा, "उनके (भाजपा) पास कोई और काम नहीं है। अकसर गृह मंत्री यहां होते हैं, बाकी समय उनके चड्ढा, नड्डा, फड्डा, भड्डा यहां होते हैं। जब उनके पास कोई दर्शक नहीं होता है, तो वे अपने कार्यकर्ताओं को नौटंकी करने के लिए कहते हैं।"

इस घटना का जिक्र करते हुए, धनखड़ ने कहा कि कल एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के नेता पर कथित रूप से हमला किया गया। उन्होंने यहां मीडियाकर्मियों से कहा, "यह लोकतंत्र के लिए एक मौत की तरह है। राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति लंबे समय से लगातार बिगड़ रही है। एक राज्यपाल के रूप में, भारतीय संविधान को बनाए रखना मेरा कर्तव्य है।"

राज्यपाल ने सीएम के उस बयान को भी गंभीरता से लिया जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी के काफिले पर हमला 'नाटक' के अलावा कुछ नहीं था।

राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि ममता बनर्जी को नड्डा के काफिले पर हमले के संबंध में दिए गए अपने बयान को लेकर माफी मांगनी चाहिए। जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैडम भारत एक है, भारत की आत्मा और नागरिकता एक है। ये जो खतरनाक खेल है कि कौन बाहरी है और कौन अंदरूनी, आप इसको त्याग दीजिए। आपने संविधान के तहत काम करने की शपथ ली है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 दिसंबर | 2021 असम विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं, ऐसे में भाजपा को हराने के लिए विपक्षी कांग्रेस को निश्चित रूप से राज्य के दिग्गज और सबसे लंबे समय तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे तरुण गोगोई की गैरमौजूदगी खल रही है। गोगोई का 23 नवंबर को निधन हो गया था। भले ही कांग्रेस के पास राज्य में कई युवा नेता हैं, जिन्होंने अपनी विरासत को आगे बढ़ाया, जिसमें गोगोई का बेटा भी शामिल है, लेकिन पार्टी निश्चित रूप से सबसे लंबे तक असम की राजनीति में उनके अपना दबदबा रखने वाले गोगोई का विकल्प नहीं ढूंढ पा रही है।

कांग्रेस पार्टी, जिसे ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ गठबंधन में जाने की संभावना है, के पास कुछ ही नेता हैं, जो मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा की जोड़ी का मुकाबला कर सके। इन दोनों नेताओं ने असम में पहली बार भाजपा की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

कांग्रेस के पास देवव्रत सैकिया जैसे युवा नेता हैं, जो विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया के पुत्र भी हैं; गौरव गोगोई, जो तरुण गोगोई के बेटे और लोकसभा सांसद हैं; रिपुन बोरा, जो राज्य इकाई के अध्यक्ष हैं; और सुष्मिता देव, जो अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं और एक और दिवंगत कांग्रेस के दिग्गज संतोष मोहन देव की बेटी हैं।

पार्टी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस किसी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बिना ही विधानसभा चुनावों में जा सकती है और परिणाम सामने आने के बाद ही इस पर फैसला करेगी।

कांग्रेस विकास के मुद्दे पर आने वाला चुनाव लड़ना चाहती है और भाजपा के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) और अन्य भवनात्मक मुद्दों पर नहीं उलझना चाहती।

असम मामलों के प्रभारी कांग्रेस महासचिव जितेंद्र सिंह ने हाल ही में राजनीतिक स्थिति का जायजा लेने के लिए असम का पांच दिवसीय दौरा किया। उन्होंने कहा, मैंने राष्ट्रीय राजमार्ग पर कछार से दीमा हसाओ तक ड्राइव किया। 2014 में भाजपा द्वारा इस सड़क को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया गया था, लेकिन वे इसे ठीक करने में बुरी तरह विफल रहे। मुझे 40 किमी की दूरी तय करने में पांच घंटे से अधिक का समय लगा।

उन्होंने कहा कि वह बराक घाटी क्षेत्र, सिलचर में भी गए और राज्य के नेताओं और जिला समितियों के पदाधिकारियों के साथ बैठकें कीं ताकि पब्लिक मूड का पता चल सके।

सुष्मिता देव ने कहा कि लोग राज्य में कांग्रेस को वापस लाने के लिए तैयार हैं। लोगों और कांग्रेस कार्यकतार्ओं का उत्साह उत्साहजनक है।  (आईएएनएस)

कोलकाता, 10 दिसंबर | बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद से ही पश्चिम बंगाल की राजनीति गरमाई हुई है. एक ओर बीजेपी ने इस हमले का आरोप सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर लगाया है. वहीं, राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे नौटंकी करार दिया है. टीएमसी लगातार इसे बीजेपी का प्लान बता रही है. गुरुवार को एक कार्यक्रम के दौरान ममता ने बीजेपी सरकार पर कई आरोप लगाए हैं. वहीं, इस हमले के बाद डायमंड हार्बर पहुंचे नड्डा ने भी ममता सरकार को आड़े हाथों लिया है.

कड़ा विरोध कर रही है बीजेपी
गुरुवार को डायमंड हार्बर पहुंच जेपी नड्डा ने कहा, 'आज जो घटना हुई है, वह राज्य में असहीष्णुता, अराजकता और खराब कानून व्यवस्था को दर्शाती है. यहां राजनीतिक बहस के लिए कोई जगह नहीं है.' उन्होंने सीएम ममता के काम को लोकतंत्र के लिए खराब बताया है. नड्डा ने कहा, 'जिस तरह से ममता सरकार काम कर रही है, वह भारतीय लोकतंत्र के लिए हानिकारक है. यह साफ दिखाता है कि असहीष्णुता का नाम ममता है.' उन्होंने हमले में घायल हुए लोगों के प्रति दुख जताया है. बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा 'आज हमारे 8 बच्चे घायल हुए हैं, वे बंगाल के बच्चे हैं.' उन्होंने कहा, 'हर एक बीजेपी कार्यकर्ता उनके साथ हमेशा खड़ा है. ईंट के हमले का प्रभाव मेरी बुलेटप्रूफ गाड़ी पर देखा जा सकता है. मैं बुलेटप्रूफ गाड़ी की वजह से बच पाया.'

ममता ने मांगा पीएम केयर फंड का हिसाब
ममता बनर्जी ने भाजपा सरकार से हिसाब मांगा है. एक कार्यक्रम के दौरान सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता ने बगैर नाम लिए बीजेपी नेताओं पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने सरकार पर गलत फैसले लेने के भी आरोप लगाए. बुधवार को नड्डा ने ममता सरकार पर आंकड़े छिपाने के आरोप लगाए थे.

एक कार्यक्रम के दौरान ममता ने कहा, 'वे हमसे हमारे फंड का हिसाब मांगते हैं. मैं पहले उनसे पीएम केयर्स फंड का हिसाब मांगना चाहूंगी.' इतना ही नहीं उन्होंने सरकार पर बगैर चर्चा के फैसले लेने के भी आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा, 'एक दिन आप उठते हैं और खुद को नोटबंदी, लॉकडाउन जैसी गंभीर स्थिति में पाते हैं.' उन्होंने कहा कि ये कदम बगैर किसी चर्चा के उठाए गए थे.

बीजेपी के पास नहीं है कोई काम
ममता सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को काफी खरी खरी बातें कही हैं. उन्होंने कहा, 'उनके पास कोई काम नहीं है. कभी यहां गृहमंत्री आते हैं, कई बार चड्डा, नड्डा, फड्डा, बड्डा यहां होते हैं.' उन्होंने कहा, 'जब उनके पास कोई दर्शक नहीं होते , तो वे अपने कार्यकर्ताओं को नौटंकी करने के लिए बुला लेते हैं.'

नड्डा के काफिले पर हुए हमले को बताया नौटंकी
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दो दिनों के दौरे पर राज्य पहुंचे हैं. पहले दिन उन्होंने बंगाल में पार्टी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया था. गुरुवार को दौरे पर निकले नड्डा के काफिले पर हमला हो गया था. बीजेपी ने इसका आरोप तृणमूल कांग्रेस सरकार पर लगाया था. हालांकि, ममता ने नड्डा के इस हमले को सरकार की नौटंकी बताया है. उन्होंने कहा कि बीएसएफ और सीआरपीएफ के रहते आपको कोई कैसे छू सकता है.

राज्य पंचायत मंत्री टीएमसी नेता सुब्रत मुखर्जी ने कहा, 'श्रीमान जेपी नड्डा ने आरोप लगाया है कि उन पर हमला हुआ है. लेकिन हमारे पास जानकारी है कि उनके और उनकी पार्टी के लोगों की तरफ से उकसावा मिला था.' उन्होंने कहा, 'यह पता लगाना जरूरी है कि यह पूरा कार्यक्रम बीजेपी ने तैयार किया था या नहीं.'

नड्डा ने कहा- मां दुर्गा की कृपा से मीटिंग में पहुंचा
बीजेपी नेताओं का काफिला कोलकाता के पास साउथ 24 परगना में डायमंड हार्बर जा रहे थे. यह हमला दोपहर करीब 12 बजे हुआ था. खास बात है कि डायमंड हार्बर ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभीषेक बनर्जी का संसदीय क्षेत्र है. इस दौरान कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं की मोटरसाइकलों पर लाड़ियों से हमला किया गया. मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि गाड़ियों पर पत्थर फेंके गए. इसके विरोध में बीजेपी ने पूरे राज्य में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है. हालांकि, नड्डा ने कहा 'अगर मैं वहां मीटिंग के लिए पहुंच पाया, तो यह दुर्गा मां की कृपा थी.'  (hindi.news18.com)

नई दिल्ली, 10 दिसंबर | केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेलमंत्री पीयूष गोयल ने किसान नेताओं से आंदोलन का रास्ता छोड़ सरकार से बातचीत जारी रखने की अपील की है। दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने गुरुवार को कहा कि नए कृषि कानूनों से संबंधित मसलों का हल वार्ता के माध्यम से ही निकलेगा और किसान यूनियनों की इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर बातचीत के लिए सरकार हमेशा तैयार है। नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसान संगठनों द्वारा विरोध-प्रदर्शन तेज करने की अपील के एक दिन बाद केंद्रीय मंत्रियों ने यहां एक प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि कोरोना महामारी का संकट है और ठंड का मौसम है, इसलिए किसान नेताओं को आंदोलन का रास्ता छोड़कर मसले का समाधान बातचीत के जरिए तलाशने की कोशिश करनी चाहिए।

केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि नए कृषि कानून से संबंधित सभी मुद्दों पर सरकार ने किसान नेताओं को संशोधन प्रस्ताव भेजा है, जिन पर उन्हें विचार करना चाहिए।

तोमर ने कहा कि मोदी सरकार कृषि के क्षेत्र में निजी निवेश खेत तक पहुंचाने और खेती-किसानी को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है और नए कृषि कानून के लागू होने से देश के किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए पहले से मौजूद मंडियों के अलावा अन्य विकल्प भी मिलेंगे। वहीं, कांट्रैक्ट फार्मिग से जुड़े कानून से किसान महंगी फसलों की खेती करने के प्रति उत्साहित होंगे, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देकर किसानों की आमदनी दोगुनी करने के को लेकर प्रतिबद्ध है।

मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए लाए गए नए कानूनों से किसानों को फायदा होगा, इसलिए किसानों को इसे वापस लेने की मांग त्याग कर इसके फायदे के बारे में विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों को इन कानूनों से संबंधित जो भी शंकाएं हैं, उनका समाधान करने के लिए सरकार तैयार है।

तोमर ने कहा, आंदोलन का रास्ता छोड़कर किसान यूनियन बातचीत के माध्यम से किसानों की समस्याओं का समाधान तलाशें।

उन्होंने कहा कि राज्यों की कृषि उपज विपणन समितियों द्वारा संचालित मंडियों के संरक्षण के लिए नए कानून में आवश्यक संशोधन करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की मौजूदा खरीद की व्यवस्था आगे भी जारी रखने का आश्वासन सरकार देने को तैयार है।

केंद्र सरकार ने द्वारा बीते सितंबर महीने में तीन नए कानून, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) कानून 2020, कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून 2020 लागू किए। हालांकि अध्यादेश के जरिए इन तीनों कानूनों को जून में ही लागू किया गया था।

सरकार ने कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) कानून 2020, कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून 2020 में संशोधन को लेकर किसान नेताओं के पास बुधवार को प्रस्ताव भेजा, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया है।

किसान नेताओं ने अपना आंदोलन तेज करते हुए 12 दिसंबर को देशभर में सड़कों पर लग रहे टोल को फ्री करवाने के अलावा 14 दिसंबर को देशभर में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है।  (आईएएनएस)

चंडीगढ़, 10 दिसंबर | नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शनकारी किसानों के मुद्दे पर हरियाणा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उसके सहयोगी दल जननायक जनता पार्टी (जजपा) के भीतर 'दरार' की अटकलों को खत्म करते हुए जजपा नेता और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गुरुवार को कहा कि केंद्र ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को सुनिश्चित करने की मांग को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने यहां मीडिया से कहा, "केंद्र ने लिखित रूप में एमएसपी का आश्वासन देकर किसानों की मांग को स्वीकार कर लिया है। यह अब किसानों की यूनियनों पर निर्भर है।"

चौटाला की पार्टी जजपा ने बुधवार को अपने गठन के दो साल पूरे किए हैं। उन्होंने गुरुवार को अपने आवास पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उनके कैबिनेट सहयोगियों के लिए दोपहर के भोजन की मेजबानी की।

उन्होंने कहा, "किसानों की मांग थी कि केंद्र सरकार लिखित में एमएसपी को सुनिश्चित करे, जिसे कल (बुधवार) पूरा किया गया है। सरकार के प्रस्ताव पर अगली कार्रवाई का फैसला करना अब किसान यूनियनों पर निर्भर है।"

अपनी पार्टी के नेताओं द्वारा किसानों को समर्थन देने पर, चौटाला ने कहा, "मैं कह रहा हूं कि मैं पहले एक किसान हूं। मैंने कब इससे इनकार किया है? लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी फसलों की पर्याप्त कीमत सुनिश्चित करें।"

दरअसल, भाजपा की अगुवाई वाली सरकार में महत्वपूर्ण सहयोगी जजपा के कई विधायकों ने केंद्र द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को अपना खुला समर्थन दिया है।

इससे पहले, उनके छोटे भाई दिग्विजय चौटाला ने कहा था कि दुष्यंत चौटाला किसानों के विरोध पर केंद्रीय नेतृत्व के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा था, "पार्टी हमेशा से किसानों की रही है और आगे भी किसानों की रहेगी।"

उन्होंने कहा था कि दुष्यंत चौटाला केंद्रीय मंत्रियों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं और वह किसानों के मुद्दों की वकालत भी कर रहे हैं, ताकि उन्हें समस्याओं का सामना न करना पड़े।

दिग्विजय चौटाला ने पिछले सप्ताह मीडिया से कहा था कि "हम मुख्यमंत्री और गृहमंत्री से बात करेंगे कि वे किसानों के खिलाफ मामलों को वापस लेने के लिए कहें, ताकि स्थिति खराब न हो और किसी भी तरह का अविश्वास पैदा न हो।"

उन्होंने कहा कि शांतिपूर्वक विरोध करना किसानों का मौलिक अधिकार है।

जजपा की युवा शाखा के प्रमुख दिग्विजय ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता सरकार के साथ किसानों की बैठक के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं।

जजपा मुख्य रूप से ग्रामीण जाट समुदाय केंद्रित पार्टी है, जिसका वोटबैंक मुख्य रूप से किसान ही हैं। जाट, जो एक प्रमुख कृषक समुदाय है, उसकी राज्य में 28 प्रतिशत आबादी है।

वहीं प्रदर्शनकारी किसानों के साथ पहली बार खुलकर सामने आते हुए, जजपा के राष्ट्रीय प्रमुख और पूर्व सांसद अजय सिंह चौटाला ने दो दिसंबर को कहा था कि केंद्र को लिखित रूप में प्रदर्शनकारी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर आश्वासन देना चाहिए।

अजय चौटाला ने मीडिया से कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री बार-बार कह रहे हैं कि एमएसपी जारी रहेगा, तो उस लाइन को जोड़ने में क्या हर्ज है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 दिसंबर | विपक्षी दलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और लंबा खिंचते जा रहे किसान आंदोलन को लेकर अपनी चिंता जताई। विपक्षी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल, जिसने 25 राजनीतिक दलों के समर्थन का दावा किया है, ने राष्ट्रपति कोविंद से किसानों के मुद्दे में हस्तक्षेप करने और सरकार को कृषि कानूनों को रद्द करने की सलाह देने का अनुरोध किया।

प्रतिनिधिमंडल की ओर से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कहा गया कि है कि संसद में बहस किए बिना ही अलोकतांत्रिक तरीके से इन कृषि विधेयकों को पारित किया गया है, जिन्हें निरस्त किए जाने की जरूरत है।

राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, "किसान तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक कि कानून निरस्त नहीं हो जाते हैं। अगर ये कानून किसानों के हित में हैं, तो फिर वे सड़कों पर क्यों हैं और क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने राष्ट्रपति को सूचित किया कि इन किसान विरोधी कानूनों को वापस लिया जाना बेहद जरूरी है।

प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के राहुल गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के शरद पवार, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के सीताराम येचुरी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के डी. राजा और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) के नेता एलंगोवन शामिल रहे।

शरद पवार ने कहा कि इस मुद्दे को हल करना सरकार का कर्तव्य है। उन्होंने कहा, "सभी विपक्षी दलों ने कृषि विधेयकों पर गहन चर्चा के लिए अनुरोध किया था और कहा था कि इन्हें एक प्रवर समिति (सलेक्ट कमेटी) को भेजा जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से कोई सुझाव स्वीकार नहीं किया गया और विधेयकों को जल्दबाजी में पारित कर दिया गया।"

प्रतिनिधिमंडल के नेताओं का विचार है कि सरकार को जल्द फैसला लेना चाहिए। डी. राजा ने कहा, "एक राजनीतिक दल और विपक्ष के रूप में हम वापस बैठकर इसे नहीं देख सकते।"

विपक्षी नेता उन राजनीतिक दलों की कुछ दिनों में एक बैठक बुलाने की योजना बना रहे हैं, जिन्होंने किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है।

इस बीच किसानों ने केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए मसौदा प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। सरकार ने एक लिखित मसौदा प्रस्ताव के माध्यम से अपना पक्ष रखा है, जिसमें उसने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और कृषि उपज मंडी समिति (एपीएमसी) के संबंध में दो मुख्य संशोधनों पर सहमति व्यक्त की है।

हालांकि सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की किसानों की सबसे बड़ी मांग को खारिज कर दिया है।

यह कदम राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर पिछले 14 दिनों से जारी गतिरोध को तोड़ने के लिए था, जहां हजारों किसान सड़कों पर बैठे हैं। सरकार और किसानों के बीच पिछली पांच दौर की वार्ताओं में कोई समाधान नहीं निकल सका है।  (आईएएनएस)

लखनऊ, 9 दिसबर | उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि 14 दिनों से पूरे देश के लाखों किसान खुले असमान में सड़कों पर बैठे हैं। सरकार को अंहकार त्याग कर उनकी मांगों का समाधान करना चाहिए। अजय कुमार लल्लू ने बुधवार को यहां अपने जारी बयान में कहा कि, "लगातार 14 दिनों से पूरे देश के लाखों अन्नदाता किसान देश की राजधानी के बॉर्डर में खुले आसमान में सड़कों पर बैठे हैं। सरकार अपने अहंकार से बाहर आने को तैयार नहीं है। जबकि सरकार को चाहिए कि अन्नदाता किसानों की मांगों को तुरन्त सरकार स्वीकार करे।"

उन्होंने कहा कि, "16 जनपदों के संगठन सृजन अभियान के तहत अपने दौरे के दौरान न्याय पंचायत स्तर के किसानों से बात करने के उपरान्त एक बात समान रूप से उभर कर आयी कि प्रदेश के किसी भी जनपद में किसानों को सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद नहीं की जा सकी है। परिणामस्वरूप किसानों को अपनी खून पसीने से तैयार उपज को औने-पौने दामों पर बिचैलियों के हाथों बेंचने के लिए विवश होना पड़ा।"

लल्लू ने कहा कि, "गन्ना पेराई सत्र शुरू हुए एक माह से अधिक बीत जाने के बाद भी अभी तक गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य (वर्ष 2020-21) घोषित नहीं किया गया, जिसके चलते किसानों को भारी लागत लगाने के बाद अपनी फसल नुकसान में बेंचनी पड़ रही है।"  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 दिसंबर | दिल्ली के तीनों नगर निगमों के 13,000 करोड़ रुपये के बकाए की धनराशि जारी करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करने वाले तीनों मेयर के साथ भाजपा ने अभद्रता करने का आरोप लगाया है। भाजपा ने कहा है कि केजरीवाल सरकार की पोल खुलने पर आम आदमी पार्टी महापौरों के साथ मारपीट पर उतर आई। दावे के समर्थन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भीड़ के शोरशराबे का एक वीडियो भी जारी किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने वीडियो जारी कर कहा, "जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की असलियत सबके सामने आ गई तो आम आदमी पार्टी नेता मारपीट पर उतर आए। देखिए कैसे 'आप' नेता खुले-आम महापौरों को मारने की धमकी दे रहे हैं और उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। राजनीतिक दलों में कार्यकर्ता होते हैं लेकिन यहां तो गुंडे भरे हुए हैं।"

दरअसल, बीजेपी शासित तीनों नगर निगमों का कहना है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार 13 हजार करोड़ रुपये का बकाया दबाकर बैठी है। जिससे निगमों को आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 13 हजार करोड़ रुपये की धनराशि निगमों को जारी करने की मांग को लेकर प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, सांसद गौतम गंभीर, मनोज तिवारी ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।

भाजपा नेताओं ने इस दौरान कहा कि 3 दिन से एमसीडी के नेता दिल्ली की जनता के अधिकारों व कर्मचारियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रचार व जल बोर्ड में भ्रष्टाचार करने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल के पास करोड़ों रुपये हैं, लेकिन राजनीतिक विद्वेष के कारण सफाई व पब्लिक हेल्थ के लिए काम करने वाली एमसीडी को पैसा नहीं देना चाहते।  (आईएएनएस)

गोरखपुर, 9 दिसंबर | उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोनाकाल में भी प्रदेश की 119 चीनी मिलों को चलाकर 1़12 लाख करोड़ रुपये के गन्ना मूल्य का रिकर्ड भुगतान किया गया। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। कई राज्यों का इतना वार्षिक बजट भी नहीं है, जितनी धनराशि का भुगतान गन्ना किसानों को यूपी सराकर ने अब तक के कार्यकाल में किया। मुख्यमंत्री योगी बुधवार को उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड की मुंडेरवा और पिपराइच चीनी मिलों में सल्फरलेस शुगर प्लांट के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। खराब मौसम में कम दृश्यता के चलते मुख्यमंत्री का हेलीकप्टर मुंडेरवा में न उतर पाने के कारण उन्होंने पिपराइच चीनी मिल परिसर से ही दिनों चीनी मिलों के नए सल्फरलेस प्लांट का ऑनलाइन उद्घाटन किया।

पिपराइच चीनी मिल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिपराइच व मुंडेरवा की मिलें प्रदेश में पहली होंगी जहां सल्फरलेस, रिफाइंड चीनी का उत्पादन होगा। यह रिफाइंड चीनी दुनिया के बड़े-बड़े होटलों, चिकित्सालयों व अन्य संस्थानों में पहुंचेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की इससे नई पहचान बनेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का हरेक कस्बा किसी न किसी चीनी मिल पर आधारित रहा है। इन मिलों से क्षेत्र के विकास, रोजगार और नौकरी की उम्मीदें जुड़ी रहती थीं। पिछली सरकारों ने साजिश के तहत 21 चीनी मिलों को बेचकर धन की लूट-खसोट की। साल 2017 में भाजपा की सरकार आने पर हमने चीनी मिलों के आधुनिकीकरण एवं चलाने का कार्य किया। पिपराइच व मुंडेरवा की चीनी मिलें इसी कड़ी में शामिल हैं।

योगी ने कहा कि पिपराइच में 1932 में एक निजी क्षेत्र की चीनी मिल लगाई गई, 1974 में उसका अधिग्रहण हुआ, लेकिन मिल 1999 में बंद हो गई। इसी तरह बस्ती के मुंडेरवा में भी निजी क्षेत्र की चीनी मिल 1932 में लगी, 1984 के अधिग्रहित हुई, लेकिन 1999 में यह भी बंद हो गई। सीएम ने कहा कि जब इन दोनों चीनी मिलों की जगह हमने नई मिल शुरू की तो विपक्षी लोगों ने तमाम अफवाहें फैलाई। पुरानी मिल एक वर्ष में 12 लाख क्विंटल गन्ना पेराई करती थी, जबकि नई दोनों चीनी मिलों ने एक साल में चार गुना अधिक, 45-45 लाख क्विंटल गन्ना की पेराई की है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिपराइच व मुंडेरवा में उत्पादित रिफाइंड चीनी के जरिये पूर्वी उत्तर प्रदेश की मिठास पूरी दुनिया में पहुंचेगी। इससे पिपराइच व मुंडेरवा की ब्रांडिंग भी होगी।

योगी ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश में बंद पड़ी अन्य चीनी मिलों को भी चलाएगी। इसके लिए अधिकारियों को प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना का प्रकोप थमते ही इस कार्य में तेजी आएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष 600 से 1500 बच्चे इंसेफेलाइटिस के चलते दम तोड़ देते थे। वर्तमान सरकार ने कोरोना के साथ ही इंसेफेलाइटिस को भी काबू में किया। इस वर्ष इंसेफेलाइटिस से मृतकों की संख्या 21 से 25 के बीच है। जो बीआरडी मेडिकल कलेज बंद होने जा रहा था, उसे मजबूत किया गया है। गोरखपुर में एम्स खुल गया। सरकार देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज खोल रही है।  (आईएएनएस)

जयपुर, 9 दिसंबर | राजस्थान में कांग्रेस के दो खेमों ने कुछ महीने पहले ही राज्य में पार्टी की सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, जो किसी तरह से चली गई लेकिन अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बीच की तल्खी फिर से उभरने लगी है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में सिरोही जिले में एक कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन करते हुए कहा था कि राज्य सरकार संकट से बच गई, क्योंकि वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के भीतर के बागियों को निलंबित कर दिया।

उन्होंने विपक्षी भाजपा पर उनकी सरकार को फिर से गिराने की चाल चलने का आरोप भी लगाया।

बागी नेता, जिनकी ओर वह इशारा कर रहे थे, उनमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रमुख और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट और उनके (पायलट के) वफदार रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह शामिल हैं, जिन्हें निलंबित कर दिया गया था और राज्यमंत्री का दर्जा छीन लिया गया था, जब गहलोत नेतृत्व के खिलाफ खुलकर बगावत करते हुए 18 विधायकों के साथ पायलट मानेसर चले गए थे।

गहलोत की अचानक आई टिप्पणियों से सभी स्तब्ध रह गए।

हालांकि, कांग्रेस खेमे के सूत्रों ने बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री राजनीतिक नियुक्तियां करने और अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं।

सूत्रों ने कहा कि इस पड़ाव पर, उनका खेमा नहीं चाहता है कि पूर्व उपमुख्यमंत्री और उनकी टीम को फिर से शामिल किया जाए और इसलिए यह बयान आया है।

बुधवार को पंचायत निकाय और जिला परिषद के चुनावों में कांग्रेस की बड़ी हार हुई। हालांकि, कई स्थानों पर मतगणना अभी जारी थी।

केंद्रीय नेतृत्व एक डैमेज कंट्रोल मोड में रहा है और इसेस पहले कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए, इसने हस्तक्षेप किया है।

राजस्थान प्रभारी अजय माकन ने सिरोही में गहलोत की टिप्पणी के तुरंत बाद एक बयान दिया। उन्होंने गहलोत के दावे के उलट कहा कि पार्टी के लिए पायलट एक संपत्ति की तरह हैं और आश्वासन दिया कि राज्य सरकार सुरक्षित है।

माकन द्वारा दिए गए दोनों बयान राजनीतिक गलियारों में सबसे अधिक चर्चा का मुद्दा बन गए हैं।

इस बारे में सुगबुगाहट है कि क्या गहलोत और कांग्रेस आलाकमान के बीच सब ठीक है।

पायलट की पार्टी में वापसी के बाद से गहलोत ने दिल्ली का दौरा नहीं किया है।

पायलट खेमे की प्रतिक्रिया मिलने के बाद केंद्रीय नेतृत्व अविनाश पांडे (गहलोत कैंप) की जगह अजय माकन (राहुल गांधी खेमे से) को ले आया। इसके अलावा पायलट की शिकायत को सुनने के लिए एक तीन सदस्यीय टीम बनाई गई थी जिसमें के.सी. वेणुगोपाल, माकन और अहमद पटेल को शामिल किया गया था।

उस समय गहलोत ने पायलट को 'निकम्मा और नकारा' करार दिया था। हालांकि, दिवंगत अहमद पटेल जैसे दिग्गज नेताओं के हस्तक्षेप से, पायलट पार्टी में लौट आए।

जब से यह अनुमान लगाया गया है कि राज्य में चीजों को सुचारु बनाने के लिए दोनों में से एक को दिल्ली में शिफ्ट करना होगा।

दोनों खेमों ने आईएएनएस से बातचीत में इसका खंडन किया है और ऐसी संभावनाओं को 'अफवाह' करार दिया है और कहा कि दोनों नेता राज्य में रहेंगे।

सभी की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि पार्टी में गहलोत या पायलट खेमे में से किसे बेहतर नियुक्तियां मिलेंगी।

इसके अलावा, राज्य पीसीसी जिसे संकट के बाद भंग कर दिया गया था, उसे भी पुनर्गठित करने की आवश्यकता है।

माकन ने कहा कि पीसीसी का गठन फिर से 31 दिसंबर तक किया जाएगा और 31 जनवरी तक बोर्ड और कॉर्पोरेशन अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी।

--आईएएनएस

जम्मू , 09 दिसंबर | जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर बीजेपी  सरकार पर निशाना साधा है. बुधवार को पूर्व सीएम ने दावा किया कि उन्हें फिर से गैरकानूनी तरीके से हिरासत में ले लिया गया है. उन्होंने सरकार के खिलाफ ट्वीट के जरिए नाराजगी जताई है. इसके अलावा उन्होंने राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तुलना में दूसरे नेताओं के साथ भेदभाव किए जाने के आरोप भी लगाए हैं.

मुफ्ती ने आरोप लगाए हैं कि उन्हें आदिवासी समुदाय के परिवारों से मिलने के लिए गुपकार  स्थित निवास से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है. इन परिवारों को जंगल की जमीनों से जबरदस्ती हटा दिया गया था. खास बात है कि मुफ्ती आदिवासी परिवारों के निष्कासन को लेकर काफी मुखर रही हैं. उनका कहना है कि ये परिवार यहां सैकड़ों सालों से रह रहे हैं. हाल ही में उन्होंने समुदाय से मुलाकात के लिए पहलगाम का दौरा किया था.

उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट कर सरकार पर जमकर निशाना साधा है. महबूबा ने ट्वीट किया, 'एक पखवाड़े से भी कम समय में तीसरी बार गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया. यह सच में लोकतंत्र है.' उन्होंने लिखा, 'अगर मेरी गतिविधियों को सुरक्षा के नाम पर रोक दिया गया है, तो बीजेपी मंत्रियों को कश्मीर में कैसे आजाद होकर प्रचार अभियान की अनुमति दी गई है. जबकि, मुझे डीडीसी चुनाव  पूरे होने तक इंतजार करने के लिए कहा गया है.'

हिरासत में लेना सरकार का सबसे अच्छा तरीका बन गया है

मंगलवार को ट्वीट के जरिए मुफ्ती ने सरकार को आड़े हाथों लिया था. उन्होंने लिखा, 'किसी भी तरह के विपक्ष को चुप कराने के लिए गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लेना भारत सरकार का सबसे पसंदीदा तरीका बन गया है.' उन्होंने लिखा, 'मुझे एक बार फिर हिरासत में लिया गया क्योंकि मैं बडगाम जाना चाहती थी, जहां सैकड़ों परिवारों को उनके घर से निकाल दिया गया है.' पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख मुफ्ती ने आरोप लगाया है, 'भारत सरकार बगैर कोई सवाल पूछे जम्मू-कश्मीर के लोगों पर लगातार जुल्म करना चाहती है.'(news18.com)

कोलकाता, 8 दिसंबर | पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अपनी रैलियों में लोगों को मार देती है। ममता बनर्जी ने रानीगंज में एक बैठक में कहा, "वे झूठ बोलते हैं और लोगों को मारते हैं। वे रैलियां करते हैं और अपने लोगों को मार देते हैं।"

मुख्यमंत्री का यह बयान सिलीगुड़ी में भगवा ब्रिगेड के विरोध प्रदर्शन के एक दिन बाद आया है।

भाजपा ने सोमवार को सिलीगुड़ी जिला में भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के कार्यकर्ताओं पर हुई पुलिस की कथित कार्रवाई और उसमें एक कार्यकर्ता की मौत के विरोध में मंगलवार को उत्तर बंगाल के आठ जिलों में बंद बुलाया था।

सिलीगुड़ी में 50 वर्षीय पार्टी कार्यकर्ता उलेन रॉय की मौत के बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा ने 12 घंटे के बंद का आह्वान किया था।

दरअसल, सोमवार को सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे भाजयुमो के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने आंसूगैस के गोले दागे थे और पानी की बौछार की थी। इसमें पार्टी के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। भाजपा नेताओं ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है।

धारा 144 के उल्लंघन और भीड़ को शांत करने के लिए पुलिस ने यह कार्रवाई की थी।

ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र को सरकार के स्वामित्व वाली कोयला खदानों को बेचने की अनुमति नहीं देगी। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि कोयला माफिया भाजपा के संरक्षण में थे।

उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी विकेंद्रीकरण अभियान का विरोध करना जारी रखेगी। ममता ने कहा, "जब तक मैं जीवित हूं तब तक ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैंने प्रस्ताव दिया था कि अवैध कोयला कारखानों को केंद्र और राज्य द्वारा संयुक्त रूप से वैध किया जाएगा। मैं चाहती हूं कि लोगों को रोजगार मिले।" उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कभी भी उन्हें इस प्रस्ताव पर कोई जवाब नहीं दिया।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 दिसंबर | गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर शाम को 7:00 बजे तय हुई मीटिंग किसान नेताओं के मतभेद की भेंट चढ़ गई। सिंघु बॉर्डर से रवाना होने के बावजूद गृह मंत्री अमित शाह के घर पर मीटिंग करनी है या नहीं? यह बात आखिर समय तक किसान नेता तय नहीं कर सके। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर शाम करीब 7:30 पर किसान नेता राकेश टिकैत तो पहुंचे लेकिन प्रतिनिधिमंडल में शामिल 12 अन्य नेता पहुंचे ही नहीं। बाद में पता चला कि अब मंत्री अमित शाह के घर की जगह इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के गेस्ट हाउस में मीटिंग होगी।

अमित शाह के घर पर पहुंचे राकेश टिकैत ने मीडिया से कहा कि, "उन्हें 7:00 बजे से गृह मंत्री के आवास पर मीटिंग के लिए बुलाया गया था। लेकिन अब पता चल रहा है कि यहां की जगह कहीं और मीटिंग होनी है। संघर्ष मोर्चा के अपने अन्य नेताओं से बातचीत के बाद पता करता हूं कि अब कहां मीटिंग है।"

विज्ञान भवन की 5वें राउंड की बैठक में शामिल रहे एक किसान नेता ने आईएएनएस को बताया कि, "गृहमंत्री के घर पर मीटिंग के लिए सभी में आम सहमति नहीं बन पाई। किसान संगठनों को किसी दूसरी जगह कृषि मंत्री की मौजूदगी में भी बैठक का निर्णय लिया। जिसके बाद पूसा परिसर के गेस्ट हॉउस में मीटिंग तय हुई। प्रतिनिधिमंडल में शामिल किसान नेता फिलहाल पूसा परिसर पहुंचे हैं।"  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 दिसंबर | मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक मंगलवार को भारत बंद के दौरान उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। केजरीवाल के कैबिनेट सहयोगियों ने पुलिस पर मुख्यमंत्री को हाउस अरेस्ट करने का आरोप लगाया है। मंगलवार शाम मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा कि वह घर से बाहर निकल कर किसानों के बीच जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया गया। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, "वे नहीं चाहते थे कि मैं किसी भी तरह से बाहर जाऊं और किसानों के बीच जाकर उनका समर्थन करूं।"

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, "मैं मुख्यमंत्री बन कर नहीं, बल्कि एक आम आदमी बन कर सिंघु बॉर्डर पर जाकर आधा-पौना घंटा किसानों के साथ बैठ कर वापस आना चाहता था, लेकिन मुझे जाने नहीं दिया गया। केंद्र सरकार ने दिल्ली के 9 स्टेडियम को जेल बनाने की अनुमति मांगी थी और दबाव भी बनाया था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। तभी से केंद्र सरकार बहुत ज्यादा नाराज है।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "आज मेरा भी मन था और मैंने भी योजना बना रखी थी कि आज मैं थोड़ी देर के लिए मुख्यमंत्री बन कर नहीं, बल्कि एक आम आदमी बनकर बॉर्डर पर जाऊंगा। आधा-पौना घंटा अपना उनको समर्थन देने के लिए और एकजुटता जाहिर करने के लिए एक आम आदमी की तरह उनके साथ बैठूंगा और वापस आ जाऊंगा। मुझे लगता है कि उनको शायद मेरी योजना पता चल गई थी। इसलिए आज उन्होंने मुझे जाने तो नहीं दिया।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि, "मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द किसानों की सारी मांगे मानेगी और एमएसपी पर कानून बनाएगी, ताकि हमारे किसानों को कड़ाके की ठंड में और ज्यादा नहीं बैठना पड़े। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को राजनीति से ऊपर उठकर किसानों की मदद करनी है और बिल्कुल सेवा भाव से जब तक किसान बैठे हैं, तब तक उनकी सेवा करनी है।"

आम आदमी पार्टी के मुताबिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूरे दिन की मशक्कत के बाद देर शाम पार्टी नेताओं से मिले। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के नेताओं और वालेंटियर्स को संबोधित किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे बेहद खुशी है कि सारा देश एक साथ किसानों की इन मांगों के समर्थन में एकजुट हो गया है। एक तरफ से एकता आ गई है।

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि, "कुछ दिन पहले हमारे पास केंद्र सरकार का प्रस्ताव आया था। जब देश भर से किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, तो पहले इन्होंने हरियाणा के एक-एक शहर में किसानों को रोकने की कोशिश की। इसके लिए बैरिकेड लगाए गए, पानी की बौछारें छोड़ी गईं और आंसू गैस के गोले भी छोड़े, लेकिन हमारे किसान भाई सारी अड़चनों को पार करके दिल्ली पहुंच गए। इन्होंने फिर योजना बनाई कि किसानों को दिल्ली में आने देंगे और इन्होंने दिल्ली में 9 स्टेडियमों को जेल में परिवर्तित करने की अनुमति मांगी।"

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि, "मुझे पता था कि अगर आज हमने केंद्र सरकार को स्टेडियमों को जेल बनाने की इजाजत दे दी और अगर इन्होंने सारे किसानों को स्टेडियमों की जेल में बंद कर दिया, तो हमारे किसानों का आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। हमारे ऊपर खूब तरह-तरह का दबाव आए, कई फोन आए, लेकिन हमने ठान ली थी कि हम किसानों के साथ हैं।"  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर | भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (बीएफआई) के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार महाराष्ट्र के भाजपा नेता आशीष शेलार ने कोविड-19 सम्बंधी सुरक्षा कारणों के चलते बीएफआई के चुनाव स्थगित होने पर हैरानी जताई है। मुंबई क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व खेल मंत्री शेलार ने पिछले सप्ताह ही नामांकन दाखिल किया था। उन्होंने कहा कि जब बिहार में और हैदराबाद में चुनाव हो सकते हैं तो इसमें क्यों नहीं।

बीएफआई के चुनाव गुरुग्राम में 18 दिसम्बर को होने थे। लेकिन कोविड-19 सम्बंधी सुरक्षा कारणों के चलते इसे स्थगित कर दिया गया है। बीएफआई के अधिकतर राज्य संघों ने कोरोना महामारी को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की थी।

शेलार ने चुनाव स्थगित होने पर हैरानी जताते हुए कहा, " कोविड-19 के कारण बीएफआई चुनावों के स्थगन के बारे में बीती रात बीएफआई अध्यक्ष के पत्र को देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। ऐसे समय में जब देश में बिहार में विधानसभा के चुनाव, हैदराबाद में नगर निगम चुनाव (दोनों में लाखों लोग शामिल हुए) और विभिन्न खेल संघों के चुनाव भी हुए हैं, तो फिर इसे स्थगित करना वास्तव में अप्रत्याशित है।"

उन्होंने कहा, " मुझे लगता है कि इस कदम से पता चलता है कि बीएफआई लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सिद्धांतों का पालन करने के लिए तैयार नहीं है। हमें विश्व निकाय एआईबीए के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ऐसे में इसके स्थगित होने से उन्हें गलत संदेश जाता है।"

इससे पहले, बीएफआई ने एक बयान में कहा कि 32 में से 23 राज्य संघों द्वारा कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जाहिर की थी और इसे लेकर रिटर्निग ऑफिसर राजेश टंडन को पत्र भी लिखा था। उनकी दलील है कि बीएफआई के अधिकांश वोटिंग सदस्य 60 साल के ऊपर के हैं और ऐसे में उन्हें कोरोना होने का खतरा काफी अधिक है।

भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने भी इस स्थगन को अपनी मंजूरी दे दी है।

इससे पहले, एक अन्य राष्ट्रीय खेल महासंघ के एक सीनियर खेल प्रशासक, जो अपने महासंघ की चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए दिल्ली आए थे, उनकी कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई।

बीएफआई के चुनाव इससे पहले सितंबर में होने थे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दिये गए थे।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 दिसंबर | किसानों के मुद्दों को लेकर शरद पवार के नेतृत्व में विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल बुधवार शाम 5 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेगा। दिल्ली-एनसीआर में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि विपक्षी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा। इससे पहले विपक्षी नेता संयुक्त रणनीति बनाने के लिए पवार के आवास पर बैठक करेंगे।

सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई के डी. राजा और डीएमके के एलंगोवन पहले पवार के आवास पर मिलेंगे और फिर राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे।

पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार पर भाजपा ने एपीएमसी पर उनके पहले के रुख को लेकर प्रहार किया है, जबकि पवार ने भाजपा पर मुद्दे को भटकाने का आरोप लगाया है। पवार ने स्पष्ट किया कि उन्होंने केवल एपीएमसी अधिनियम में सुधारों की वकालत की थी।

विपक्षी नेताओं ने कहा कि वे 24 राजनीतिक दलों के संपर्क में हैं। सीपीआई नेता डी. राजा ने बताया कि कोविड के कारण केवल पांच नेता राष्ट्रपति के पास जाएंगे।

किसान संगठन और विशेष रूप से सहकारी क्षेत्र महाराष्ट्र में बहुत मजबूत है और शरद पवार का हस्तक्षेप ऐसे समय में हुआ है, जब आंदोलन को गति मिली है।

इस मुद्दे पर प्रेस को संबोधित करने के लिए कांग्रेस ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैदान में उतारा। 24 राजनीतिक दलों के साथ कांग्रेस ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है और चाहती है कि नए अधिनियमित किए गए कृषि कानूनों को निरस्त किया जाए।

पार्टी ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि सरकार को इन कानूनों को रद्द करना चाहिए और संसद के सत्र को बुलाना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए कि क्या वे सुधार लाना चाहते हैं। यदि वे किसानों के हित में काम करें तो कांग्रेस इसका स्वागत करेगी।

हुड्डा ने कहा कि सरकार को इन कानूनों को रद्द करना चाहिए और संसद का सत्र बुलाना चाहिए।

कांग्रेस ने कहा कि उसके घोषणापत्र में 'फार्मर मार्केट' के जरिए एपीएमसी को किसानों के करीब लाने की बात थी।  (आईएएनएस)

पणजी, 8 दिसम्बर | गोवा में आम आदमी पार्टी (आप) ने केंद्र सरकार पर मंगलवार को देशव्यापी हड़ताल (भारत बंद) के दौरान दिल्ली के बाहरी इलाके में किसान समूहों से मिलने से रोकने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घर में नजरबंद (हाउस अरेस्ट) रखने का आरोप लगाया। गोवा आप के संयोजक राहुल महाम्ब्रे ने पणजी में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "केजरीवाल को घर में नजरबंद रखा गया है। वह किसी से भी नहीं मिल सकते। आंदोलनरत किसान भी उनसे नहीं मिल सकते।"

महाम्ब्रे ने कहा, "हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए एक अघोषित आपातकाल में हैं, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी के एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को नजरबंद रखा गया है।"

आप ने जहां दिल्ली पुलिस पर राष्ट्रीय राजधानी के मुख्यमंत्री को नजरबंद रखने का आरोप लगाया है, वहीं दिल्ली पुलिस ने आरोप को झूठा बताते हुए इस आरोप से इनकार किया है।  (आईएएनएस)

कोलकाता, 8 दिसंबर | किसानों के भारत बंद के साथ ही पश्चिम बंगाल में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से बुलाए गए उत्तरी बंगाल के आठ जिलों में भी बंद देखने को मिला। भाजपा द्वारा आहूत सांकेतिक बंद को मिश्रित प्रतिक्रिया मिली। भाजपा ने सोमवार को सिलीगुड़ी जिला में भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के कार्यकर्ताओं पर हुई पुलिस की कथित कार्रवाई और उसमें एक कार्यकर्ता की मौत के विरोध में उत्तर बंगाल बंद बुलाया गया था।

सिलीगुड़ी में 50 वर्षीय पार्टी कार्यकर्ता की मौत के बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा ने 12 घंटे के बंद का आह्वान किया था।

दरअसल, सोमवार को सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे भाजयुमो के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने आंसूगैस के गोले दागे थे और पानी की बौछार की थी। इसमें पार्टी के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। भाजपा नेताओं ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है।

धारा 144 के उल्लंघन और भीड़ को शांत करने के लिए पुलिस ने यह कार्रवाई की थी।

जलपाईगुड़ी, कूचबिहार, अलीपुरद्वार और मालदा जैसे जिलों में दैनिक जीवन आंशिक रूप से प्रभावित हुआ। कूचबिहार और अलीपुरद्वार से झड़प की कुछ छिटपुट घटनाएं सामने आईं। कूचबिहार रेलवे स्टेशन क्षेत्र में भाजपा समर्थकों ने आंदोलन किया, जबकि पार्टी कार्यकर्ताओं के एक अन्य समूह ने माथाभांगा-कूच बिहार राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक में तोड़फोड़ भी की।

भाजपा कार्यकर्ताओं ने अलीपुरद्वार में उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम (एनबीएसटीसी) डिपो को भी जबरन बंद कर दिया। घटना ने इलाके में आज सुबह तनाव पैदा कर दिया। बाद में, पुलिस ने मामले में हस्तक्षेप किया और बस डिपो को खोल दिया। जलपाईगुड़ी जिले का माल बाजार क्षेत्र भी बंद की चपेट में आ गया और यहां सब सुनसान दिखाई दिया। सड़क पर भी इक्का-दुक्का वाहन ही नजर आया।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 दिसंबर | 13 किसान नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार शाम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए उनके आवास के लिए निकल चुका है। बैठक शाम 7 बजे निर्धारित है। शाह का निवास स्थान 6ए कृष्ण मेनन मार्ग है।  (आईएएनएस)