श्रीनगर, 25 फरवरी | दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के अमशीपोरा इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। यह जानकारी अधिकारियों ने शुक्रवार को दी। पुलिस ने कहा, "शोपियां के अमशीपोरा इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई है। पुलिस और सुरक्षा बल काम पर हैं।"

पुलिस और सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने विशेष जानकारी के आधार पर आतंकवादियों की मौजूदगी वाले इलाके को घेरकर तलाशी अभियान शुरू किया।

जैसे ही सुरक्षा बल आतंकवादियों की छिपी हुई जगह पर पहुंचे, तभी उन्होंने बचाव में गोलीबारी की। इसी के साथ दोनों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 फरवरी | अमेरिकी कृषि सचिव टॉम विल्सैक ने कहा है कि यूक्रेन पर रूस के हमले का अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए कृषि उद्योग और खाद्य कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अनुमान लगाना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। ये जानकारी सीएनएन की रिपोर्ट से सामने आई है। उन्होंने गुरुवार को कहा, "मुझे लगता है कि अभी परिस्थितियों के बारे में अनुमान लगाना थोड़ी जल्दबाजी होगी।"

उन्होंने आगे कहा, "अगर मैं एक यूरोपीय देश में एक आयुक्त या एक (कृषि) सचिव होता, तो शायद मुझे इस बारे में बहुत अलग भावना होती।"

मुझे लगता है कि हम अमेरिका में भाग्यशाली हैं। हमारे पास जबरदस्त उत्पादन क्षमता है।

उनकी टिप्पणी तब आई है जब इस बात को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण का दुनिया भर में कृषि उत्पादों के लिए क्या मतलब हो सकता है।

रिपोर्ट में कहा गया कि रूस गेहूं का दुनिया का शीर्ष निर्यातक है और यूक्रेन भी गेहूं और मक्का दोनों का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है।

सीएनएन ने बताया कि विल्सैक ने गुरुवार को कहा कि विभिन्न कृषि उत्पादों पर संभावित प्रभाव को महसूस करने में कुछ समय लगेगा।

उन्होंने कहा, "मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई भी कंपनी चाहे वह उर्वरक हो या कोई अन्य आपूर्ति जो इससे प्रभावित हो सकती है, इस परिस्थिति और स्थिति का अनुचित लाभ उठाएगी।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 फरवरी | अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि वह यूक्रेन के परमाणु संयंत्र चेरनोबिल पर रूसी सैनिकों के कब्जे के बाद स्थिति पर गंभीरता से नजर रख रहा है और इस मामले में अधिक संयम बरते जाने की आवश्यकता है। डेली मेल ने यह जानकारी दी है।

यूक्रेन के राष्ट्रपति के सलाहकार मायहेलो पोडोलाक ने कहा "इस दिशा में रू स के मूर्खतापूर्ण हमले के बाद यह कहना असंभव है कि चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र सुरक्षित है।"

रिपोर्ट में कहा गया है कि रूसी सेना ने एक 'जबर्दस्त' लड़ाई के बाद चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर नियंत्रण कर लिया है। हालांकि इसकी परमाणु भंडारण सुविधाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है लेकिन विकिरण रिसाव की आशंका से यूरोप में एक प्रकार से भय का माहौल व्याप्त हो सकता है।

वीडियो में रूसी टैंक और बख्तरबंद वाहनों का पता चला है जो राजधानी कीव से सिर्फ 60 मील उत्तर में नष्ट हुए रिएक्टर के सामने खड़े हैं।

डेली मेल ने बताया रूसी गोलाबारी से एक रेडियोधर्मी अपशिष्ट भंडार को नुकसान हुआ है और इससे विकिरण के स्तर में वृद्धि की सूचना मिली थी । हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नवीनतम घटनाक्रम के बाद रूस के खिलाफ और प्रतिबंधों की घोषणा की है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि उनका रूसी राष्ट्रपति से बातचीत करने का कोई इरादा नहीं है। गौरतलब है कि पुतिन पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि वह सोवियत साम्राज्य के पुनर्निर्माण की कोशिश में हैं।  (आईएएनएस)

रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है. रूस के हमले में पहले दिन यूक्रेन में 137 लोगों की जान गई.

  डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट-

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की. भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि पुतिन ने मोदी को ताजा हालात की जानकारी दी. मोदी ने पुतिन से बातचीत के जरिए मसले हल करने को कहा.

बयान में कहा गया, "प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) ने पुरानी अवधारणा को दोहराया कि नाटो और रूस के बीच मतभेद ईमानदार और नेकनीयत बातचीत से ही सुलझाए जा सकते हैं." मोदी ने पुतिन से फौरन हिंसा रोकने का आग्रह किया और सभी पक्षों से बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने के लिए ठोस प्रयास करने की अपील की.

यूक्रेन में फंसे भारतीयों की चिंता
भारतीय प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति के सामने यूक्रेन में फंसे भारतीयों के प्रति चिंता भी व्यक्त की. उन्होंने कहा कि अपने नागरिकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है. भारतीय अधिकारियों के मुताबिक यूक्रेन में कम से कम 15,000 छात्र फंसे हुए हैं.

ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए जा रहे हैं जिनमें भारतीय छात्रों को दूतावास के अधिकारियों से सुरक्षित जगह उपलब्ध करवाने की गुहार लगाते देखा जा सकता है. एक वीडियो में कुछ छात्र कीव रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं और कह रहे हैं कि दूतावास में कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है. एक अन्य वीडियो में दर्जनों लोग दूतावास के बाहर अधिकारियों से बहस कर रहे हैं जबकि अधिकारी उन्हें किसी होटल आदि में जाने को कह रहे हैं.

भारतीय दूतावास ने गुरुवार रात को भारतीयों के लिए तीसरी अडवाइजरी जारी की है, जिसमें उनसे अपने घरों में रहने को कहा गया है. भारतीय दूतावास ने कहा है, "जो लोग कहीं फंसे हैं और उनके पास रहने का स्थान नहीं है, मिशन उन्हें जगह उपलब्ध करवाने के लिए सरकार के संपर्क में है. हम जानते हैं कि कुछ जगहों पर चेतावनी या बम हमले के सायरन सुने जा रहे हैं. अगर आप ऐसी किसी स्थिति में हैं तो गूगल मैप पर दिखाए गए बम शेल्टरों में शरण लें, जो भूमिगत मेट्रो स्टेशनों में बनाए गए हैं."

भारतीय अधिकारियों ने यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय से भी मदद का आग्रह किया है. दूतावास द्वारा ट्विटर पर साझा एक पत्र में यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय से कहा गया है, "अगर फंसे हुए 15,000 छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, तो भारतीय दूतावास आभारी रहेगा. साथ ही, इन लोगों के लिए खाने-पीने आदि की व्यवस्था भी की जरूरत है."

भारत के विदेश मंत्री ने यूक्रेन के पड़ोसी देश स्लोवाकिया के विदेश मंत्री इवान कोरचोक से आग्रह किया है कि फंसे हुए भारतीयों को निकालने में मदद करें. अन्य पड़ोसी देशों जैसे हंगरी में स्थित भारतीय दूतावास सड़क मार्ग से यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के प्रयास कर रहे हैं.

यूक्रेन में पहले दिन तबाही
यूक्रेन में गुरुवार सुबह रूस ने बमबारी शुरू की थी. वहां के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बताया कि पहले दिन हमलों में सैनिकों और आम नागरिकों को मिलाकर 137 लोगों की जान गई है. उन्होंने कहा कि वह खुद "दुश्मनों का पहला निशाना हैं."

यूक्रेन के मीडिया को वीडियो के जरिए दिए संदेश में जेलेंस्की ने कहा कि उनका परिवार भी निशाने पर है. उन्होंने बताया कि वह सरकारी क्वॉर्टर में रह रहे हैं और उनका परिवार भी कीव में ही है.

संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक कम से कम एक लाख लोग राजधानी कीव छोड़कर जा चुके हैं, जबकि बड़ी संख्या में और लोग भी पलायन की कोशिश कर रहे हैं. ऐसी खबरें हैं कि रूस ने चेरनोबिल परिसर को अपने कब्जे में ले लिया है. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि हमले के अलावा अपने देश की रक्षा के लिए उनके पास कोई और रास्ता नहीं था. हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी दी है कि यह कदम रूस को महंगा पड़ेगा. (dw.com)
 

एनसीपीसीआर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि राज्यों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक देश में 17,914 बच्चे सड़कों पर हैं. लेकिन अदालत ने इस आंकड़े पर संदेह जताते हुए राज्यों से बेहतर जानकारी देने के लिए कहा है.

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किए एक हलफनामा में कहा है कि देश में कुल 17,914 बच्चे सड़कों पर या सड़कों पर रहने जैसे हालात में रह रहे हैं. इनमें से 10,359 लड़के हैं और 7,554 लड़कियां हैं.

आयोग के अनुसार इनमें से 9,530 बच्चे सड़कों पर अपने परिवारों के साथ रहते हैं और 834 बच्चे सड़कों पर अकेले रहते हैं. इनके अलावा 7,550 ऐसे बच्चे भी हैं जो दिन में सड़कों पर रहते हैं और रात में झुग्गी बस्तियों में रहने वाले अपने परिवारों के पास लौट जाते हैं.

धार्मिक स्थलों से ट्रैफिक सिग्नल तक
इन बच्चों में सबसे ज्यादा (7,522) बच्चे 8-13 साल की उम्र के हैं. इसके बाद 4-7 साल की उम्र के 3,954 बच्चे हैं. राज्यों की बात करें तो सड़कों पर सबसे ज्यादा बच्चे (4,952) महाराष्ट्र में हैं. इसके बाद स्थान है गुजरात (1,990), तमिलनाडु (1,703), दिल्ली (1,653) और मध्य प्रदेश का (1,492) है.

आयोग ने अदालत को बताया कि बच्चे सड़कों पर सबसे ज्यादा धार्मिक स्थलों, ट्रैफिक सिग्नलों, औद्योगिक इलाकों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों और पर्यटन स्थलों पर पाए जाते हैं. आयोग ने 17 राज्यों में ऐसे 51 धार्मिक स्थलों की पहचान की है जहां सबसे ज्यादा बाल भिखारी, बाल श्रमिक पाए जाते हैं और बच्चों का शोषण भी होता है.

आयोग ने यह हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की प्रतिक्रिया के रूप में दायर किया है. आयोग ने अदालत को बताया कि ये आंकड़े राज्यों ने 15 फरवरी तक इकट्ठा किए थे और आयोग के वेब पोर्टल "बाल स्वराज" पर अपलोड किया था.

लेकिन आयोग ने यह भी कहा कि इससे पहले आयोग ने जब सेव द चिल्ड्रन एनजीओ को ऐसे बच्चों का पता लगाने के लिए कहा था तो एनजीओ ने सड़कों पर जीवन बिता रहे बच्चों की संख्या दो लाख बताई थी.

सही तस्वीर मालूम नहीं
हालांकि अदालत ने इन आंकड़ों पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि सड़क पर बच्चों की अनुमानित संख्या 15 से 20 लाख है और यह सीमित आंकड़े इस लिए सामने आ रहे हैं क्योंकि राज्य सरकारें राष्ट्रीय बाल आयोग के पोर्टल पर जानकारी डालने का काम ठीक से नहीं कर रही हैं.

अदालत ने राज्यों को यह कमी दूर करने की सख्त हिदायत दी. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को इन बच्चों के हालात सुधारने के लिए आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों को लागू करने के लिए भी कहा. अभी तक इस समस्या से निबटने को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कोई दिशा-निर्देश मौजूद नहीं हैं. इसलिए राज्यों द्वारा उठाए जा रहे कदमों में एकरूपता नहीं थी.

इसे देखते हुए अदालत के आदेश पर आयोग ने कुछ कदम सुझाए हैं और अदालत ने राज्यों को इन सुझावों का पालन करने के लिए कहा है. अदालत ने विशेष रूप से पुलिस की भूमिका पर नाराजगी जताते हुए कहा कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 का बिलकुल भी पालन नहीं हो रहा है.

अधिनियम के तहत जब भी किसी पुलिस अफसर को कोई बच्चा भीख मांगता हुआ दिखाई दे तो उसे कानूनी मामला दर्ज करना होता है और उस बच्चे की देखभाल सुनिश्चित करनी होती है. अदालत ने कहा कि किसी भी राज्य में यह नहीं हो रहा है और इस स्थिति को बदले जाने की जरूरत है. (dw.com)

चंडीगढ़, 23 फरवरी| हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को कहा कि जेल में बंद स्वयंभू बाबा और डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को सुरक्षा का आकलन करने के बाद जेड प्लस सुरक्षा प्रदान की गई, जो अपनी दो शिष्याओं से बलात्कार के आरोप में 20 साल की सजा काट रहा है। उन्होंने मीडिया से कहा, "किसी भी कैदी या बाहरी व्यक्ति को सुरक्षा मुहैया कराना सरकार का कर्तव्य है। गुरमीत राम रहीम फरलो पर हैं और कुछ सूचनाओं के आधार पर उन्हें जेड-सुरक्षा दी गई है।"

राम रहीम 7 फरवरी को रोहतक की सुनारिया जेल से रिहा हुआ था। 21 दिन की फरलो के दौरान वह अपने गुरुग्राम आश्रम में कड़ी सुरक्षा के बीच रह रहे हैं।

संचार रोहतक रेंज कमिश्नर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "यदि कैदी को पैरोल पर रिहा किया जाता है, तो मौजूदा नियमों, विनियमों आदि के अनुसार जेड-प्लस सुरक्षा सुरक्षा या समकक्ष प्रदान किया जा सकता है, क्योंकि उसे भारत और विदेशों में कट्टरपंथी सिख चरमपंथियों से अधिक खतरे का सामना करना पड़ता है।"

अगस्त 2017 में दो महिलाओं से रेप के आरोप में राम रहीम को 20 साल जेल की सजा सुनाई गई थी।

25 अगस्त, 2017 को उनकी सजा के कारण पंचकुला और सिरसा में हिंसा हुई थी, जिसमें 41 लोग मारे गए थे और 260 से अधिक घायल हो गए थे।

राम रहीम को अपने अनुयायियों के वोटों को प्रभावित करने की उनकी क्षमता के कारण लगभग दो दशकों तक पंजाब और हरियाणा में राजनीतिक नेताओं और पार्टियों द्वारा संरक्षण दिया गया था। (आईएएनएस)

भुवनेश्वर, 23 फरवरी| ओडिशा पुलिस ने फर्जी डॉक्टर रमेश चंद्र स्वैन की बहन को उसकी कई शादियों में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यहां यह जानकारी दी। रमेश ने खुद को डॉक्टर, स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा परिषद के एक वरिष्ठ अधिकारी बताकर अलग-अलग राज्यों की कम से कम 18 महिलाओं से शादी की और उनसे लाखों रुपये ठगे। उसे 14 फरवरी को ओडिशा पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

भुवनेश्वर के डीसीपी उमाशंकर दास ने कहा कि जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि रमेश की बहन ने कई महिलाओं से शादी करने में उसकी मदद की थी।

दास ने कहा, "हमने रमेश की बहन के साथ कुछ शिकायतकर्ताओं की वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल की व्यवस्था की, इस दौरान उन्होंने उसकी संलिप्तता की पुष्टि की। महिला (रमेश की बहन) ने रमेश को महिलाओं से शादी करते हुए उसकी फर्जी पहचान को मजबूत करने में मदद की।"

वह रमेश की शादी के वक्त भी मौजूद रही थी। इसलिए, हमने रमेश की बहन को शादी के दौरान उपहार में दिए गए कीमती सामान और अन्य सामानों का विवरण देने के लिए कहा है।

डीसीपी ने बताया, पुलिस बुधवार को महिला को अदालत में पेश करेगी और रमेश की अन्य धोखाधड़ी गतिविधियों में उसकी भूमिका के बारे में जानने के लिए उसकी रिमांड की मांग करेगी।

पुलिस ने रमेश की बहन के पति की संलिप्तता पर शक करते हुए उसे पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि वह फरार हो गया है।

पुलिस को पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लोगों से कई शिकायतें मिली हैं, जिन्हें रमेश ने धोखा दिया है।

दास ने कहा कि उन्हें कोलकाता के एक व्यवसायी की शिकायत मिली है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि रमेश ने उनसे हैचरी मशीन ली थी और दावा किया था कि केंद्र सरकार उन्हें खरीद रही है। हालांकि, व्यवसायी को अभी तक भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है।

डीसीपी ने कहा, "हमने केंद्रपाड़ा जिले के पटकुरा इलाके में रमेश के पोल्ट्री फार्म को सील कर दिया है, जहां ऐसी छह मशीनें लगाई गई हैं। मामले को आगे की जांच के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया है।"

इसी तरह आंध्र प्रदेश के एक व्यापारी ने मंगलवार को यहां कमिश्नरेट पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें रमेश पर साढ़े चार लाख रुपये ठगने का आरोप लगाया था।

स्वास्थ्य मंत्रालय की पर्यावरण शाखा की देखरेख कर रहे वरिष्ठ अधिकारी होने का दावा करते हुए रमेश ने नर्सरी से साढ़े चार लाख रुपये का ऑर्डर दिया और फर्जी चेक दिया। पुलिस ने कहा कि उसने ट्रक चालक को 6,500 रुपये का एक और नकली चेक भी दिया, जो पौधों को भुवनेश्वर लाया था।

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने रमेश की दूसरी पत्नी के नाम दर्ज एक फार्महाउस को सील कर दिया। फार्महाउस ढेंकनाल जिले के खुंटुनी क्षेत्र के पास स्थित 15-20 एकड़ भूमि में फैला हुआ है।

दास ने कहा, "यदि आवश्यक हुआ, तो हम आंध्र प्रदेश के व्यवसायी को अपने पौधे की पहचान करने और उन्हें वापस ले जाने की अनुमति देंगे।"

इसके अलावा, जगतसिंहपुर जिले के एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि रमेश ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रवेश दिलाने में मदद करने के लिए उससे 18 लाख रुपये लिए थे।

रमेश ने फर्जी दस्तावेज जमा कर अपने दो वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराया था। इसके लिए उसके खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया है।

डीसीपी ने कहा, "आरोपी रमेश स्वैन की रिमांड आज खत्म हो रही है। जैसा कि हमें उसके खिलाफ लगभग 15 शिकायतें मिली हैं, हम रमेश की सात दिन की और हिरासत की मांग करेंगे।"

कमिश्नरेट पुलिस ने रमेश के खिलाफ दर्ज सभी शिकायतों की व्यापक जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है।

मैट्रिक फेल रमेश ने सुप्रीम कोर्ट के दो वकीलों, दिल्ली के स्कूल शिक्षक, पुलिस अधिकारी और डॉक्टर सहित कम से कम 18 मध्यम आयु वर्ग की अविवाहित महिलाओं से शादी की थी और उन्हें छोड़ने से पहले उनके पैसे हासिल किए थे।

रमेश ने महिलाओं से जीवनसथी डॉट कॉम, शादी डॉट कॉम और भारतमैट्रिमोनीडॉट कॉम जैसी वैवाहिक साइटों के जरिए शादी की। दिलचस्प बात यह है कि रमेश ने अपने मोबाइल फोन में पत्नियों के नंबर- पत्नी एक, पत्नी डॉक्टर, पत्नी भिलाई, पत्नी शिक्षक, पत्नी गुवाहाटी, पत्नी बैंगलोर, पत्नी ढेंकनाल, पत्नी जगतसिंहपुर आदि के नाम से सहेजे (सेव) किये हुए हैं। (आईएएनएस)

 आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश), 22 फरवरी (आईएएनएस)| जहरीली शराब से मौत के मामले में मुख्य आरोपी रंगेश यादव को पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। रंगेश पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता रमाकांत यादव के रिश्तेदार हैं, जिन्हें मामले में सह-आरोपी बनाया गया है। सोमवार को लोगों ने जिस दुकान से जहरीली शराब खरीदी गई थी, वह रंगेश यादव की थी।

शराब के सेवन से पांच लोगों की मौत हो गई और एक दर्जन से अधिक अस्पताल में भर्ती हैं।

पुलिस इस मामले में अब तक सात आरोपियों को हत्या के आरोप में नामजद कर चुकी है।

आरोप है कि रमाकांत यादव ने घटना के बाद रंगेश को पनाह दी थी।

रमाकांत यादव ने संवाददाताओं से कहा कि चुनाव के दौरान उनके खिलाफ साजिश रची गई है।

रमाकांत यादव फूलपुर पवई विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। पुलिस ने कहा कि इस मामले में रमाकांत यादव की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है।

जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने कहा कि एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी और सभी आरोपियों की संपत्तियां सीज की जाएंगी।

आजमगढ़ जिले के अहरौला थाना क्षेत्र के माहुल कस्बा क्षेत्र में सोमवार को एक लाइसेंसी देशी शराब की दुकान पर कथित तौर पर बेची जाने वाली जहरीली शराब के सेवन से पांच लोगों की मौत हो गई और एक दर्जन से अधिक बीमार हो गए थे।

 हैदराबाद, 22 फरवरी | तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम की एक इलेक्ट्रिक बस में मंगलवार को सिकंदराबाद में आग लग गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। टीएसआरटीसी के जुबली बस स्टेशन पर हुई इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, क्योंकि इस दौरान बस चार्ज हो रही थी।

टीएसआरटीसी के अधिकारी एक और बस को हटाने के लिए हरकत में आए, जो चार्ज पर थी। एक अधिकारी ने कहा कि इससे एक और आपदा टल गई।

कर्मचारियों ने आगे की क्षति को रोकने के लिए बिजली की आपूर्ति को चाजिर्ंग प्वाइंट पर भी बंद कर दिया गया है। (आईएएनएस)

बेंगलुरू, 22 फरवरी| कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हिजाब विवाद पर जल्द फैसला आने के स्पष्ट संकेत देते हुए मंगलवार को इस मामले में वकीलों को इस सप्ताह तक अपने तर्क पूरा करने के निर्देश दिए ।

कक्षाओं में हिजाब पहनने के अपने अधिकार की मांग कर रही छात्राओं की याचिकाओं पर विचार करने के लिए गठित न्यायालय की विशेष बेंच ने यह निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी ने सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले महाधिवक्ता (एजी )प्रभुलिंग नवदगी को जल्द से जल्द अपना जवाब दाखिल करने को कहा। एजी ने पीठ को बताया कि वह मंगलवार को अपनी दलीलें पूरी कर लेंगे।

मुख्य न्यायाधीश ने सभी वकीलों को सूचित किया कि पीठ इस सप्ताह के अंत में मामले की सुनवाई पूरी करना चाहती है और वे अपने तर्कों को संक्षिप्त रखते हुए इस सप्ताह के भीतर ही पूरा करने के सकारात्मक प्रयास करें।

महाधिवक्ता ने कहा कि यह पूरी तरह से याचिकाकर्ता पर है कि वह यह साबित करे कि हिजाब की प्रथा प्रक्रिया के तौर पर अनिवार्य है और इस्लाम में इसका पालन किया जाता है। उन्होंने इस मामले में कुरान के 144 सूरे भी रखे हैं और इस संबंध में उनसे इस अदालत ने पूछा है।

एजी ने अदालत से कहा कि पोशाक पहनना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और याचिकाकर्ताओं ने अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत अपने मौलिक अधिकार के रूप में तर्क दिया है। हालांकि, अनुच्छेद 19 (1) (ए) अनुच्छेद 19 (2) के तहत सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता के अधीन है। वर्तमान मामले में, वर्दी नियम संस्थागत प्रतिबंध के अधीन है और यह न केवल स्कूलों में, बल्कि अस्पतालों, सैन्य प्रतिष्ठानों और अन्य में भी संस्थागत अनुशासन के अधीन है।

एजी ने यह भी उल्लेख किया कि वर्दी पूर्व-विश्वविद्यालय तक निर्धारित की जा रही है। कैंपस में हिजाब पहनने पर कोई पाबंदी नहीं है और केवल कक्षाओं में हिजाब की अनुमति नहीं है। चाहे कोई किसी भी धर्म का हो ,वर्दी सभी के लिए जरूरी है।

उन्होंने फ्रांस और तुर्की द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पर पूर्ण प्रतिबंध का उल्लेख किया। इस बिंदु पर न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित ने हस्तक्षेप किया और कहा कि यह हर देश की संवैधानिक नीति पर निर्भर करता है। महाधिवक्ता नवदगी ने कहा कि वह केवल इतना कहना चाहते हैं कि हमारे देश में इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है।

उन्होंने इससे पहले कहा था कि हिजाब इस्लाम की एक अनिवार्य प्रथा नहीं है और यह भी बताया कि कैसे विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों द्वारा इसे बरकरार रखा गया है। उन्होंने सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी दलीलें पेश करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता छात्राओं ने सिर्फ सिर पर स्कार्फ पहनने की अनुमति के लिए नहीं बल्कि कक्षाओं में इसे पहनने की अनुमति देने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। लेकिन महाधिवक्ता ने कहा कि हिजाब पहनना उनके धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और यह अनुच्छेद 25 के तहत नहीं आ सकता है। (आईएएनएस)

संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयुक्त ने भारत सरकार पर पत्रकार राणा अय्यूब का न्यायिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है. एक ट्वीट कर यूएन की संस्था ने अय्यूब की सुरक्षा की अपील की है.

    डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट-

संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था यूएनएचआर ने भारतीय पत्रकार राणा अय्यूब के खिलाफ दर्ज मुकदमों को प्रताड़ना बताते हुए भारत से आग्रह किया है कि उन पर सोशल मीडिया पर हो रहे हमलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.

सोमवार को जारी एक बयान में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयुक्त की ओर जारी एक बयान में कहा गया है कि राणा अय्यूब के खिलाफ न्यायिक उत्पीड़न को फौरन रोका जाना चाहिए. बयान में कहा गया, "विशेषज्ञों का कहना है कि स्वतंत्र खोजी पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता राणा अय्यूब दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों द्वारा लगातार तेज होते ऑनलाइन हमलों और धमकियों का शिकार बन रही हैं." उन्होंने कहा, "ये हमले उनके देश के मुस्लिम अल्पसंख्यकों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को उठाने, सरकार द्वारा महामारी को ठीक ढंग से न संभाल पाने के कारण आलोचना करने और हाल ही में कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजों में हिजाब बैन पर उनकी टिप्पणियों के कारण हो रहे हैं.”

अपने विशेषज्ञों के हवाले से आयोग ने कहा, "अय्यूब की जनहित के मुद्दे उठाने और अपनी रिपोर्टिंग के जरिए ताकतवर लोगों से सवाल पूछने की कोशिशों के चलते संगठित ऑनलाइन समूहों ने उन्हें जान से मारने और हत्या तक की धमकियां दी हैं.”

‘भारत कर रहा है न्यायिक उत्पीड़न'
यूएन संस्था ने राणा अय्यूब के खिलाफ हाल ही में की गई कानूनी कार्रवाई का भी जिक्र किया है. बयान में संस्था ने कहा, "विशेषज्ञों ने कहा कि अपनी बरसों की पत्रकारिता के कारण भारतीय अधिकारी अय्यूब को कानूनी जरियों से परेशान कर रहे हैं. छह महीनों में दूसरी बार, 11 फरवरी को उनके बैंक खाते और अन्य संपत्तियां सील कर दी गईं, जो फ्रॉड और मनी लाउंड्रिंग के निराधार आरोपों के नाम पर किया गया.”

इसी महीने भारत के प्रवर्तन निदेशालय ने पत्रकार राणा अय्यूब के बैंक खाते फ्रीज करने का आदेश दिया था. उन पर राहत कार्यों के लिए जमा किए गए धन के दुरुपयोग का आरोप है. प्रवर्तन निदेशालय ने अय्यूब की 1.77 करोड़ रुपये की राशि की जब्‍त की थी. अय्यूब ने मनी लाउंड्रिंग के इन आरोपों को बदनाम करने की साजिश के लिए चलाया जा रहा अभियान बताया था.

संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि भारत सरकार ना सिर्फ पत्रकार के तौर पर अय्यूब के अधिकारों की सुरक्षा करने में नाकाम रही है बल्कि अपनी जांच के जरिए उनकी पहले से खराब स्थिति को बदतर बनाने में भूमिका भी निभा रही है.

संस्था ने कहा, "यह बेहद जरूरी है कि अधिकारी उनके खिलाफ जांच बंद करें और उन्हें लगातार मिल रही धमकियों और ऑनलाइन फैलाई जा रही नफरत से बचाने के लिए त्वरित कार्रवाई करें.”

भारत ने खारिज किए आरोप
यूएन के ट्वीट के जवाब में एक ट्वीट करते हुए भारतीय अधिकारियों ने सरकार पर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है. एक ट्वीट में जेनेवा स्थित यूएन के भारतीय प्रतिनिधियों ने कहा, "कथित न्यायिक उत्पीड़न के आरोप निराधार और गलत हैं. भारत कानून के राज का सम्मान करता है और इस बात का भी कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है.”

रिपोर्ट लिखने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रतिवेदकों पर पक्षपाती होने का आरोप लगाते हुए भारतीय प्रतिनिधियों ने कहा, "हम विशेष प्रतिवेदकों से निष्पक्ष और सही रूप से सूचित होने की उम्मीद करते हैं. गुमराह करने वाली बात को बढ़ाना संयुक्त राष्ट्र की छवि को ही नुकसान पहुंचाता है.”

यूएन द्वारा ट्वीट किए जाने के बाद से ही राणा अय्यूब का नाम ट्विटर पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स में छाया रहा है. कई गणमान्य लोगों ने उनके पक्ष और विरोध में ट्वीट किए हैं. (dw.com)

करीब तीन दशक बाद यह पहला मौका है जबकि कांग्रेस पार्टी यूपी की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है. उसने पूरे चुनाव अभियान को महिला-केंद्रित रखा है.

  डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट-

उत्तर प्रदेश में तीन चरणों के चुनाव हो चुके हैं और 23 फरवरी को चौथे चरण के लिए मतदान होंगे. इस चरण में राजधानी लखनऊ के अलावा रायबरेली जिले की भी छह सीटें शामिल हैं जिसे कांग्रेस पार्टी का गढ़ कहा जाता है और पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी लोकसभा में इस सीट का प्रतिनिधित्व करती हैं.

रायबरेली जिले की छह विधानसभा सीटों में से दो सीटों पर 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के दो उम्मीदवार जीते थे लेकिन अब ये दोनों विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और दोनों ही अब बीजेपी से उम्मीदवार हैं. 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था जबकि इस बार इन सभी सीटों पर बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं.

करीब तीन दशक बाद यह पहला मौका है जबकि कांग्रेस पार्टी यूपी की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और किसी भी पार्टी से उसने गठबंधन नहीं किया है. पिछले दो दिन से पार्टी महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने कई जिलों की सभी सीटों पर सभाएं कीं और पार्टी उम्मीदवारों को जिताने की अपील की. लेकिन सवाल है कि क्या इतना मजबूत गढ़ पार्टी बचा पाएगी, जिसे 2017 की लहर में भी दो सीटों के साथ बचाने में कामयाब रही थी.

बाकी यूपी से बेहतर हालत
रायबरेली के स्थानीय पत्रकार माधव सिंह कहते हैं,"सोनिया गांधी का चुनाव क्षेत्र होने के कारण यहां कांग्रेस की हालत वैसी नहीं है जैसी कि पूरे यूपी में. चूंकि पिछली बार भी दो विधायक जीते थे इसलिए पार्टी का संगठन और जनाधार कम से कम इस जिले में अभी भी बना हुआ है. हरचंदपुर, सरैनी और बछरावां सुरक्षित सीट पर पार्टी त्रिकोणीय मुकाबले में है जबकि रायबरेली सदर सीट पर वह सीधी लड़ाई में है.

रायबरेली जिले की छह सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त भी अपना दबदबा बनाए रखा था जब 1977 में जनता पार्टी की और 1991 में राम मंदिर आंदोलन की लहर थी. 1991 में रायबरेली की छह सीटों में से पांच पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी जबकि पूरे प्रदेश में उसके महज 46 विधायक जीते थे.

लखनऊ में वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस कहते हैं,"विपक्षी पार्टी के तौर पर पिछले पांच साल तक प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी संघर्ष जरूर करती रही लेकिन अपना जमीनी संगठन बनाने में नाकाम रही. यही कारण है कि इतनी मेहनत के बावजूद उसे सीटों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. पर सभी सीटों पर लड़ने का फैसला जरूर अच्छा है क्योंकि यह पार्टी के संगठन को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगा. जहां तक बात रायबरेली में अपना गढ़ बचाने की है तो पिछले चुनाव में एक और गढ़ अमेठी दरक ही चुका है. यह गढ़ कुछ हद तक बचा रहेगा तो भी और न बचा रहा तो भी उसे पार्टी को लगभग नए सिरे से ही खड़ा करना होगा.”

महिला केंद्रित घोषणाओं का लाभ
कांग्रेस पार्टी जमीन पर बहुत मजबूत भले ही न दिख रही हो लेकिन चुनाव में कांग्रेस पार्टी के महिला केंद्रित घोषणा पत्र और चालीस फीसद महिलाओं को टिकट देने की चर्चा जरूर हो रही है. पार्टी ने विधानसभा चुनाव में महिलाओं को न सिर्फ चालीस फीसद टिकट देने की घोषणा की थी बल्कि घोषित टिकटों में इस अनुपात का पालन भी किया है. साथ ही महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र भी पेश किया है जिसमें सरकार बनने पर कई तरह के वायदे किए गए हैं.

प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पार्टी ने ‘शक्ति विधान' नाम से इस महिला घोषणा पत्र में जिन 6 प्रमुख बिन्दुओं यानी स्वाभिमान, स्वावलंबन, शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और सेहत को शामिल किया है उससे ऐसा लगता है कि राज्य में लगभग जनाधार खो चुकी इस पार्टी का मकसद वर्तमान चुनाव जीतना नहीं बल्कि आगे के चुनाव के लिए जमीन तैयार करना है. साल 2017 के चुनाव में पार्टी को महज सात सीटें मिली थीं और अब तक उसके तीन विधायक पार्टी छोड़कर चले भी गए हैं, ऐसे में उसके लिए अपना आधार बचा पाना सबसे बड़ी चुनौती है. अन्य राजनीतिक दलों से हटकर घोषणाएं करना और उन पर अमल करने का भरोसा दिलाना ही उसे इस मकसद में कामयाब बना सकता है.

यूपी के जिन जिलों में अभी तक मतदान हुए हैं या जहां अभी होने हैं, वहां पार्टी उम्मीदवारों की मौजूदगी तो दिखाई दे रही है, जगह-जगह प्रियंका गांधी की रैलियां और सभाएं भी हो रही हैं लेकिन जमीन पर पार्टी का संगठन बहुत कमजोर है, यह साफ देखा जा सकता है. राजधानी दिल्ली से सटे बागपत में गन्ने के खेत में काम कर रहीं कुछ महिलाओं से जब हमने बात की तो ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र और उनमें महिलाओं के लिए किए गए वायदों की उन्हें कोई खास जानकारी नहीं है.

बागपत-शामली रोड के किनारे गन्ने के खेत में काम कर रहे एक परिवार से हमारी मुलाकात हुई. गन्ने की छिलाई कर रहीं रोशनी देवी कहने लगीं, "यहां तो कमल का फूल और लोकदल की ही लड़ाई है. प्रियंका गांधी भी प्रचार कर रही हैं लेकिन अभी तो उनकी कोई बात नहीं सुन रहा है. सुना है कि महिलाओं के लिए बहुत वादे किए हैं लेकिन सरकार बनने से पहले तो सभी लोग वादे करते ही हैं."

हालांकि ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के लिए घोषणापत्र में जो बातें कही हैं, महिलाएं उनसे पूरी तरह से अनजान हों. रायबरेली के एक कॉलेज से राजनीतिशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट कर रही एक छात्रा प्रियंका त्यागी का कहना था, "कांग्रेस पार्टी ने कम से कम महिलाओं और लड़कियों के लिए कहा तो है. दूसरी पार्टियों को भी उससे सीख लेनी चाहिए. शोषण की शिकार कई महिलाओं को उसने टिकट भी दिया है. कांग्रेस ने ही पंचायतों में भी महिलाओं को आरक्षण दिया था और महिला आरक्षण के लिए विधेयक भी ले आई थी जो आज तक पारित नहीं हो सका. हमें तो उम्मीद है कि कांग्रेस सरकार बनने पर अपने वादों को निभाएगी भी."

घोषणों में विरोधाभास
कांग्रेस पार्टी ने यूपी के लिए महिलाओं को ध्यान में रखकर भले ही घोषणाएं की हों लेकिन उत्तराखंड और पंजाब जैसे अन्य राज्यों में खुद उसने ही टिकट देने में अपने चालीस फीसद के नियम का पालन नहीं किया है. उत्तराखंड में पार्टी ने सिर्फ पांच महिलाओं को टिकट दिया है जबकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने ही उससे ज्यादा महिलाओं को टिकट दिए हैं. बीजेपी ने आठ और आम आदमी पार्टी ने सात महिलाओं को टिकट दिए हैं.

मेरठ विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक प्रोफेसर सतीश प्रकाश कहते हैं कि महिलाओं को राजनीति में अहम भूमिका देने में कांग्रेस का रिकॉर्ड अच्छा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है. उनके मुताबिक, कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ देश को पहली महिला प्रधानमंत्री दी बल्कि यूपी में पहली महिला मुख्यमंत्री भी उसी की देन हैं. वह कहते हैं कि आज यूपी में कांग्रेस की जमीनी स्थिति भले ही ठीक न हो लेकिन आने वाले दिनों में उसे इसका लाभ जरूर मिलेगा.

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जिस तरह से मतदान में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है, उसे देखते हुए कांग्रेस की घोषणाएं देर-सवेर महिलाओं को जरूर आकर्षित करेंगी और अभी भी कर रही हैं. यूपी की बात करें तो साल 2007 के विधानसभा चुनाव में जहां सिर्फ 42 फीसद महिलाओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था, वहीं साल 2012 के विधानसभा चुनाव में यह आंकड़ा बढ़कर 60.28 फीसद और साल 2017 में यह 63.31 प्रतिशत तक पहुंच गया था.
बात तो चली है

वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस कहते हैं, "आंकड़ों से साफ है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में महिला मतदाता किसी भी दल की दशा और दिशा बदलने में सक्षम हैं. इसलिए वो राजनीतिक दलों से अपने हितों से संबंधित घोषणाओं की उम्मीद न करें, ऐसा संभव नहीं. कांग्रेस को इसका तात्कालिक लाभ कितना मिलता है, यह तो चुनाव के बाद पता चलेगा लेकिन इसके जरिए महिलाओं से संबंधित मुद्दों का जो नैरेटिव उसने गढ़ा है, उसे दूसरे दल भी महत्व देने पर मजबूर होंगे."

कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में न सिर्फ राजनीतिक हिस्सेदारी की बात शामिल है बल्कि उन सब क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है जिनसे महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके. मसलन, सरकारी पदों पर 40 फीसद महिलाओं की नियुक्ति, महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा, सस्ता ऋण, कामकाजी महिलाओं के लिए 25 शहरों में छात्रावास, आंगनबाड़ी महिलाओं के लिए 10 हजार रुपये हर महीने का मानदेय, राशन दुकानों में 50 फीसद का संचालन महिलाओं के हाथों में, स्नातक की लड़कियों को स्कूटी, 12वीं की छात्राओं को स्मार्ट फोन, पुलिस बल में 25 फीसद महिलाओं को नौकरी जैसी घोषणाएं की गई हैं. (dw.com)

कश्मीर में पत्रकार गौहर गिलानी की गिरफ्तारी का वारंट 12 फरवरी को ही जारी हो गया था लेकिन गिलानी अब गायब बताए जा रहे हैं. इस मामले से एक बार फिर कश्मीर में पत्रकारों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

कई मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि गौहर के खिलाफ मूल मुकदमा उनके एक ट्वीट से संबंधित है, जो उन्होंने एक फरवरी को किया था. उसी दिन शोपियां जिले के आम्शिपुरा में कथित आतंकियों ने शबीर अहमद वागे नाम के एक पुलिसकर्मी पर गोलियां चला दी थीं.

वागे जख्मी हो गए थे और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया. इस घटना के बाद शोपियां के मजिस्ट्रेट कोर्ट में गिलानी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई कि उन्होंने वागे का इलाज कहां चल रहा रहा था इस विषय में संवेदनशील जानकारी ट्विटर पर जाहिर की और और जनहित के खिलाफ काम किया.

कहां हैं गौहर
इसके बाद उसी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक नोटिस जारी कर गिलानी को इस मामले में सफाई देने के लिए सात फरवरी को हाजिर होने का आदेश दिया. गिलानी जब पेश नहीं हुए तो मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 12 फरवरी को पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने का और 19 फरवरी तक पेश करने का आदेश दिया.

लेकिन गौहर अब गायब हैं और उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है. पुलिस ने मजिस्ट्रेट कोर्ट को बताया है कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका है और वो "फरार" हैं.

गिलानी जाने माने पत्रकार हैं और लेखक हैं. उनके लेख और वीडियो कई मीडिया संगठनों में छपते रहे हैं, जिनमें डीडब्ल्यू भी शामिल है.

कई सालों से निशाने पर
2019 में गिलानी को डीडब्ल्यू द्वारा आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए जर्मनी जाने से रोक दिया था. उन्हें हवाई अड्डे से ही यह कह कर लौटा दिया गया था कि उन्हें भारत छोड़ कर ना जाने दिए जाने के आदेश है.

गिलानी सोशल मीडिया पर बेबाकी से कई मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं. उनके ट्विटर पेज पर उनका जो ट्वीट पिन किया हुआ है वो अगस्त 2019 में कश्मीर का दर्जा बदल दिए जाने की कुछ ही दिनों बाद का है. ट्वीट में कश्मीर में सब कुछ बंद होने, सैकड़ों लोगों को जेल में डाल दिए जाने और मीडिया का मुंह बंद कर दिए जाने पर टिप्पणी है.

गिलानी की गिरफ्तारी के आदेश दिए जाने से कुछ ही दिनों पहले एक और कश्मीरी पत्रकार फहद शाह को कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. शाह की गिरफ्तारी का एडिटर्स गिल्ड और दूसरे कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया संगठनों और मानवाधिकार संगठनों ने विरोध किया था. (dw.com)
 

नई दिल्ली, 22 फरवरी | सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने मंगलवार को कहा कि दक्षिण बंगाल फ्रंटियर्स के जवानों ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर एक बांग्लादेशी नागरिक के पास से प्रतिबंधित कफ सिरप फेंसिडाइल की 855 बोतलें बरामद की हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रतिबंधित कफ सिरप की इन बोतलों की बांग्लादेश में तस्करी की जा रही थी और गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से मादक पदार्थों की तस्करी में कथित रूप से शामिल था।

इससे पहले बीएसएफ ने 16 फरवरी को मेघालय के साउथ गारो हिल्स जिले के सीमावर्ती इलाके से प्रतिबंधित कफ सिरप की 597 बोतलें जब्त की थीं।

बीएसएफ अधिकारियों के मुताबिक, सोमवार को मेघालय में 55 बटालियन सेक्टर मुख्यालय तुरा के तहत जानखोल में बॉर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) देवेंद्र के पास एक विशेष गुप्त सूचना पर इन बोतलों को जब्त किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि इन बोतलों की तस्करी बांग्लादेश में की जा रही थी।

14 फरवरी को, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में हकीमपुर बीओपी के पास इसकी तस्करी के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया था।

गिरफ्तार किए गए दोनों युवक क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से नशीले पदार्थों की तस्करी में कथित रूप से शामिल थे और उनके पास से बरामद की गई 60 बोतल फेंसिडाइल के परिवहन के लिए उन्हें 500 रुपये का भुगतान किया जाना था।

पश्चिम बंगाल और मेघालय में भारत-बांग्लादेश सीमा पर हाल के दिनों में इस कफ सिरप, सोने और नशीले पदार्थों की तस्करी में तेजी आई है। हालांकि, बीएसएफ के अधिकारियों ने इससे इनकार किया और कहा कि ये बरामदगी सीमा और आसपास के इलाकों में उच्च स्तर की सतर्कता के कारण हुई है। (आईएएनएस)

एस जयशंकर पेरिस में यूरोपीय संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेंगे जहां हिंद-प्रशांत और चीन की भूमिका पर चर्चा होगी. बैठक से पहले जयशंकर ने माना कि भारत और चीन के रिश्ते इस समय एक "बड़े मुश्किल चरण" से गुजर रहे हैं.

डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर फ्रांस की तीन दिवसीय यात्रा पर 20 फरवरी को पेरिस पहुंचे. वहां वो कई द्विपक्षीय मुलाकातों के अलावा हिंद-प्रशांत पर यूरोपीय विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे.

पेरिस पहुंच कर जयशंकर ने फ्रांस के विदेश मंत्री जौं ईव ल द्रीयौं से भारत-फ्रांस सहयोग, यूक्रेन में स्थिति और हिंद-प्रशांत क्षेत्र जैसे विषयों पर बातचीत की.

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक यूक्रेन पर दोनों नेताओं ने यह माना कि तनाव को कम करने के लिए दोनों देश बहुपक्षवाद और नियम आधारित व्यवस्था के सिद्धांतों का समर्थन करते हैं. हालांकि इस दौरे में सबकी नजर जयशंकर के हिंद-प्रशांत सम्मेलन में भाग लेने पर रहेगी.

ईयू और हिंद प्रशांत

बीते कुछ समय से यूरोपीय देशों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया हुआ है. संघ ने सितंबर 2021 में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग की रणनीति की घोषणा की थी. यह इस तरह का पहला कार्यक्रम है.

इसमें यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के विदेश मंत्री और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के 30 देशों के विदेश मंत्रियों से मिलेंगे. कार्यक्रम की अध्यक्षता फ्रांस और संघ मिल कर करेंगे. सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से लेकर वैश्विक गवर्नेंस और समुद्री सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा होगी.

माना जा रहा है कि यूरोपीय देश इस प्रांत में चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को लेकर चिंतित हैं और इसके खिलाफ संदेश देना चाहते हैं. इसी उद्देश्य से पिछले साल जर्मनी ने अपना जंगी जहाज 'बायर्न' भी इस इलाके में भेजा था.

नजर चीन पर

इसे जर्मनी ने अगस्त में इंडो-पैसिफिक प्रांत में "गश्त और प्रशिक्षण" के एक अभियान पर भेजा था. उसके बाद दक्षिणी चीन सागर में प्रवेश कर यह करीब 20 सालों में ऐसा करने वाला पहला जर्मन युद्धपोत बन गया था.

चीन पूरे दक्षिणी चीन सागर पर अपने स्वामित्व का दावा करता है लेकिन अन्य देश इस दावे से सहमत नहीं हैं. एक अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल ने एक फैसले में यह भी कहा था कि चीन के दावों का कोई कानूनी आधार नहीं है. लेकिन चीन ने अपनी नीति जारी रखी है और इलाके में कई सैन्य सीमा चौकियां भी बना ली हैं.

चीन को इस बैठक में नहीं बुलाया गया है. हालांकि यूरोपीय संघ के लिए भी यह स्थिति एक रस्सी पर चलने जैसी है क्योंकि चीन के साथ यूरोपीय देशों के गहरे व्यापारिक रिश्ते भी हैं. इस लिहाज से भारत और ईयू दोनों ही इस सम्मेलन से किस तरह के संदेश देंगे यह देखना दिलचस्प होगा. (dw.com)

अमेरिकी कंपनी एमेजॉन और भारत के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच चल रही जंग में एक नया मोर्चा खुलने जा रहा है. दोनों कंपनियां अब क्रिकेट के मैदान में आमने-सामने हैं.

(dw.com)

भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ अमेरिकी कंपनी एमेजॉन का मुकाबला अब एक नए स्तर पर पहुंच गया है. कई क्षेत्रों में संघर्षरत ये दोनों कंपनियां अब क्रिकेट के मैदान में एक दूसरे को चुनौती दे रही हैं. दोनों कंपनियां भारत में होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट इंडियन प्रीमियर लीग के टीवी अधिकारों को लेकर आमने-सामने होंगी.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि एमेजॉन इंक और और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आईपीएल के अगले पांच साल के टीवी और डिजिटल ब्रॉडकास्ट अधिकारों के लिए मैदान में उतरने वाली हैं. इस मैदान में उनका मुकाबला सोनी ग्रुप और वॉल्ट डिज्नी जैसे खेल प्रसारण के दिग्गजों से होगा.

करोड़ों ग्राहकों तक पहुंच होने के कारण आईपीएल के प्रसारण अधिकार बड़ी कमाई का जरिया माने जाते हैं, इसलिए ये अधिकार मिलना भी एक खासा महंगा होता है. कंपनियों की योजनाओं से परिचित सूत्र बताते हैं कि इन अधिकारों पर 500 अरब रुपये तक का खर्च हो सकता है.

सबको चाहिए आईपीएल का हिस्सा
पिछले साल आईपीएल में विज्ञापन देने वाली बेटिंग कंपनी परिमैच के प्रमुख एंटोन रुबलिएवस्की कहते हैं, "क्रिकेट दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खेल है. अपने ढाई अरब प्रशंसकों के साथ आईपीएल तो सुपर बॉल जैसा है. अगर आप वहां नहीं हैं, तो आपका वजूद ही नहीं है.”

फिलहाल आईपीएल के प्रसारण अधिकार भारत में सबसे बड़े प्रसारकों में से एक, डिज्नी की स्टार इंडिया के पास हैं. 2022 तक के ये अधिकार उन्होंने 163.48 अरब रुपये में खरीदे थे. सिर्फ 2021 में आईपीएल के मैचों को 35 करोड़ लोगों ने देखा था.

स्टार और सोनी जैसी कंपनियां खेल प्रसारण की पुरानी खिलाड़ी हैं. लेकिन अब नए खिलाड़ी इन दिग्गजों को चुनौती दे रहे हैं. और इनमें एमेजॉन व रिलायंस जैसी कंपनियां शामिल हैं जिनकी जेबें विशालकाय हैं. एक तरह रिलायंस है जिसके मालिक मुकेश अंबानी भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं तो दूसरी तरफ एमेजॉन है जिसके पीछे दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति जेफ बेजोस हैं.

पहले से जारी है संघर्ष
एमेजॉन और रिलायंस के बीच भारत में पहले से ही तीखा मुकाबला चल रहा है. दोनों कंपनियां भारत के फ्यूचर ग्रुप को लेकर अड़ी हुई हैं. मसला ये है कि भारत के 900 अरब डॉलर (66,418,15 करोड़ रुपये) के रिटेल बाजार में बड़ा खिलाड़ी कौन बनेगा, रिलायंस या एमेजॉन. जिस देश में 1.3 अरब उपभोक्ता हों, वहां कोई भी कंपनी सबसे बड़ा खिलाड़ी बनना चाहेगी.

फिलहाल बड़ा खिलाड़ी होने का यह तमगा रिलायंस को हासिल है जिसके 1,100 सुपरमार्केट हैं. दूसरे नंबर पर फ्यूचर ग्रुप है जबकि उसकी दुकानों की संख्या (1,500) रिलायंस से ज्यादा है. दोनों ही कंपनिया ई-कॉमर्स में भी तेजी से पांव पसार रही हैं. अगर रिलायंस को फ्यूचर की संपत्ति मिल जाती है तो उसका आकार इतना बड़ा हो जाएगा कि उससे बड़ा होना लगभग असंभव हो जाएगा. इसी आधार पर रिलायंस में कई विदेशी निवेशक भारी निवेश कर रहे हैं.

एमेजॉन ने भारत में 6.5 अरब डॉलर का निवेश किया है क्योंकि कंपनी भारत में विशाल संभावनाएं देख रही है. एमेजॉन यूं भी दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है और भारत में भी वह ई-कॉमर्स में पहले नंबर पर है. फ्यूचर ग्रुप के साथ हुए समझौते ने एमेजॉन का प्रसार घर के सामान की डिलीवरी जैसे क्षेत्र में कर दिया था.

रिलायंस का बढ़ता आकार
रिलायंस पहले ही विभिन्न क्षेत्रों में अपने पांव पसार चुकी है. अपने ज्वाइंट वेंचर वायकॉम18 के जरिए टीवी और फिल्म निर्माण में उसकी बड़ी पहुंच है. वायकॉम18 में निवेश के जरिए 1.6 अरब डॉलर उगाहने के मकसद से उसकी देसी और विदेशी निवेशकों से बातचीत जारी है.

रिलायंस और वायकॉम ने इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है लेकिन कंपनी की रणनीति से परिचित एक सूत्र का कहना है कि आईपीएल के अधिकार जीतना कंपनी की भविष्य की रणनीति के लिए जरूरी है. इस सूत्र ने बताया, "यह नीलामी जीतना रिलायंस की अपने जियो प्लैटफॉर्म और डिजिटल जगत में प्रसार के लिए लंबी अवधि की योजना के लिए अहम है. स्पेन की फुटबॉल लीग ला लीगा के अधिकार हासिल करना हो या खेल चैनल की स्थापना, पिछले कुछ महीनों में वायकॉम18 में जो कुछ भी हुआ है, वह इसी की तैयारी का हिस्सा है.”

एमेजॉन की तैयारी
उधर एमेजॉन का प्राइम प्लैटफॉर्म भी बड़ी योजनाओं की तैयारी कर रहा है. हाल ही में उसने क्रिकेट मैचों का लाइव प्रसारण शुरू किया है. आईपीएल के अधिकार उसके ग्राहकों की संख्या में बड़े विस्तार का मौका हो सकता है. एमेजॉन इंडिया के प्रवक्ता ने इस बारे में टिप्पणी की दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया.

एमेजॉन के पास अपना कोई टीवी प्लैटफॉर्म नहीं है. इसलिए आईपीएल के अधिकारों के लिए उसे टीवी साझीदार खोजना होगा. या फिर वह सिर्फ डिजिटल प्रसारण के लिए बोली लगा सकती है.

पिछली बार बीसीसीआई ने डिजिटल और टीवी दोनों प्रसारणों के अधिकार सबसे बड़ी बोली लगाने वाली कंपनी स्टार को बेचे थे. हालांकि अब ऐसी अटकलें हैं कि बीसीसीआई नए मॉडल पर भी विचार कर रहा है. बोर्ड के सचिव जय शाह ने हाल ही में रॉयटर्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि बोर्ड ने अलग-अलग मॉडल देखे हैं और कई तरह के प्रस्तावों पर विचार किया है. उन्होंने कहा, "आईपीएल जैसा टूर्नामेंट जिस कीमत का हकदार है, हम उसे पाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे.”

विज्ञापन जगत की जानीमानी हस्ती मीनाक्षी मेनन कहती हैं, "आईपीएल अब इतना बड़ा हो चुका है कि उसका विफल होना संभव नहीं है. इसलिए जो भी इस पूरी व्यवस्था का हिस्सा है, वह बड़ा होता जा रहा है.”

वीके/एए (रॉयटर्स)

कभी पूर्व का मैनचेस्टर कहे जाने वाले कानपुर में सूती और ऊनी कपड़ों की मिलों के अब सिर्फ निशान ही बचे हैं. उसके अलावा यदि कुछ बचा है तो इन मिलों में काम कर रहे कर्मचारियों के अनशन की तस्वीरें और उनकी समस्याएं.

   डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट-

कानपुर के वीआईपी रोड के आस-पास लाल इमली की ईंटों की बनी हुई शानदार इमारत, उससे लगी हुई एक ऊंची क्लॉक टॉवर और इमारत के भीतर मशीनें और चिमनियां साफ देखी जा सकती हैं और ये सब न सिर्फ इस इमारत की बल्कि इस शहर की बुलंदियों की भी गवाह सी दिखती हैं.

एक समय था जब कानपुर की बड़ी-बड़ी मिलों, खासकर टेक्सटाइल मिलों का न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में डंका बजता था. लेकिन वक्त बीतने के साथ ही इन मिलों से बजने वाले सायरन की आवाजें खामोश हो गईं और देखते ही देखते कानपुर की 12 प्रमुख टेक्सटाइल मिलें बंद होती गईं, मजदूर बेरोजगार होते गए और आम लोगों के लिए इन मिलों से मिलने वाले सस्ते लेकिन गुणवत्ता में शानदार सूती और ऊनी कपड़े स्वप्न से हो गए.

कानपुर की बंद पड़ी मिलों में से एक प्रमुख मिल है एलगिन मिल नंबर वन जहां एक समय करीब चार हजार मजदूर काम करते थे. इसी शहर में एलगिन मिल नंबर दो भी है और वहां भी यही स्थिति थी. साल 2003 में 12 सौ से ज्यादा मजदूरों को मिल में नहीं आने का फरमान सुनाया गया, साल 2013 से मिल में उत्पादन बंद हो गया और उसके बाद तो मिल को बंद होना ही था और आखिरकार ऐसा हो भी गया. इस मिल के बाहर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे कुछ मजदूर अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद उनकी बात सुनी जाए और उन्हें न्याय मिल सके.

मिल के बाहर एक कर्मचारी संजय तिवारी कहने लगे, "42 महीने हो गए हैं, हम लोगों को तनख्वाह नहीं मिली है. मिल में अब भी कुछ कर्मचारी काम कर रहे हैं लेकिन कोई काम नहीं है. सिर्फ आते हैं और चले जाते हैं. हमारी मांग है कि हमारा हिसाब कर दिया जाए और जो कुछ बनता हो हमें दे दिया जाए. हम कुछ और काम कर लेंगे. वेतन नहीं मिल रहा है तो हम लोगों को खाने के लाले पड़ गए हैं.”

एक अन्य कर्मचारी महेश दीक्षित कहते हैं कि 2017 तक जो लोग रिटायर हो गए उन्हें फंड का पैसा तक नहीं मिला, ग्रैच्युटी नहीं मिली और जो लोग अभी भी काम कर रहे हैं, उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है. संजय तिवारी कहते हैं, "2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उसी समय से मिल की स्थिति खराब होनी शुरू हो गई. 2007 से उत्पादन कम होना शुरू हो गया और 2014 के बाद मिल पूरी तरह से बंद हो गई. अंतिम बार यहां उत्पादन साल 2014 में ही हुआ. कई मंत्रियों और सांसदों से गुहार लगाई गई, उन लोगों ने बात को संसद तक पहुंचाया भी लेकिन कुछ नहीं हुआ.”

कुछ ही दूरी पर एक जमाने में ऊनी कपड़ों की मशहूर ब्रांड रही लाल इमली की हालत भी ऐसी ही है. इस मिल की शानदार इमारत कानपुर की पहचान है. कुछ दिन पहले नगर निगम ने इस इमारत पर फैन्सी लाइटें लगाने का फैसला किया है ताकि लोगों को दूर से ही इमारत दिख जाए लेकिन इस इमारत के भीतर कभी काम करके अपने परिवार पालने वालों की जिंदगी बहुत ही खराब स्थिति में पहुंच गई है.

यहां साल 2016 से साल से कर्मचारी लगातार अनशन पर बैठे हैं और यह अनशन अनवरत चल रहा है. चुनाव आचार संहिता की वजह से अनशन स्थल से प्रशासन ने उन्हें हटा दिया है लेकिन मिल की दीवार पर इन कर्मचारियों ने मतदान बहिष्कार का बोर्ड लगा रखा है और चुनाव बाद फिर से यहां बैठने को तैयार हैं. कर्मचारी संघ के कानूनी सलाहकार एसके श्रीवास्तव से मुख्य द्वार के बाहर मुलाकात हुई. वो कहने लगे, "हमारा आंदोलन इसलिए चल रहा है कि हमारे पारिश्रमिक का जो भी भुगतान बनता हो वो कर दिया जाए. मिल चलाना या न चलाना सरकार के ऊपर है. हालांकि यहां की मशीनें बिल्कुल उसी स्थिति में हैं और यदि थोड़ी बहुत कोशिश कर ली जाए तो मिल फिर से चल सकती है लेकिन सरकार ने इसे बंद करने की ठान ही ली है तो कोई क्या करे.”

लाल इमली कानपुर की पहचान रही है. यहां न सिर्फ हजारों कर्मचारियों को रोजगार मिला हुआ था बल्कि इस मिल के ऊनी कपड़ों की पहचान भारत के अलावा यूरोप तक थी. मिल का स्वर्णिम दौर देख चुके एक बुजुर्ग राम नारायण याद करते हैं, "1876 में बनी इस मिल में एक समय दस हजार से ज्यादा लोग काम करते थे. अलग-अलग शिफ्टों में मिल चौबीस घंटे चलती थी और सुबह-शाम दो बार बजने वाल हूटर की आवाज दो-तीन किमी तक सुनाई देती थी. हूटर की आवाज और यहां लगी घड़ी से लोग समय का मिलान करते थे.”

कुछ यही हाल पास में ही स्थित म्योर मिल, एलगिन मिल नंबर दो और स्वदेशी कॉटन मिल का भी है.

कानपुर शहर में बीआइसी यानी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन की मिलों में से एक लाल इमली अपने ऊनी कपड़ों के लिए मशहूर थी. मिल के कर्मचारी रहे लल्लन झा बताते हैं, "यहां ऑस्ट्रेलिया की मेरिनो भेड़ के बाल से बनने वाले ऊन से कंबल, लोई, मफलर, टोपी और दूसरे कपड़े इतने गर्म होते थे कि कड़ाके की सर्दी में भी पसीना निकाल देते थे. यहां के ऊनी कपड़ों की मांग न सिर्फ भारत बल्कि इंग्लैंड, अमेरिका, रूस और जर्मनी जैसे देशों में भी थी.”

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में साल 1981 में इसका राष्ट्रीकरण किया गया और उसके बाद यहां उत्पादन और बढ़ गया. संजय तिवारी बताते हैं, "यहां के उत्पादों के दाम इतने कम रखे जाते थे कि सामान्य लोगों से लेकर मजदूर वर्ग तक के लोग आसानी से खरीद सकते थे. इसके अलावा ऊंची गुणवत्ता वाली चीजें भी बनती थीं और सैनिकों की वर्दी के लिए भी कपड़े तैयार किए जाते थे.”

लेकिन साल 1990 के बाद मिल का घाटा बढ़ना शुरू हुआ और साल 1992 में इसे बीमार मिल घोषित कर दिया गया. उत्पादन लगातार गिरता रहा और मिल को बचाने की किसी तरह की कोई कोशिश नहीं हुई और आखिरकर साल 2017 में नीति आयोग ने इसे बंद करने का निर्णय लिया.

कानपुर की स्वदेशी कॉटन मिल में 1970 के दशक में करीब 22 हजार लोग काम करते थे लेकिन उसी समय मिल की आर्थिक हालत खराब होने लगी थी. 6 दिसम्बर 1977 को बकाया वेतन और अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे मजदूरों और मिल प्रबंधन के अफसरों के बीच वार्ता हो रही थी लेकिन उसी दौरान कुछ मजदूर नेताओं की पुलिस से कहासुनी हो गई और मजदूर नेताओं की पुलिस ने पिटाई कर दी.

आक्रोशित मजदूरों ने मिल के दो अफसरों को ब्वॉयलर में फेंक दिया है, बेकाबू भीड़ को हटे के लिए पुलिस ने गोलियां चलाईं और 11 मजदूरों की इस गोलीबारी में मौत हो गई. उस वक्त देश और प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार थी. मशहूर ट्रेड यूनियन नेता जॉर्ज फर्नांडिस उस समय उद्योग मंत्री थे. वो कानपुर आए और उसके बाद स्वदेशी कॉटन मिल का राष्ट्रीयकरण किया गया. लेकिन 2002 में यह मिल भी पूरी तरह से बंद हो गई.

लाल इमली में कर्मचारी रहे और अब निजी व्यवसाय कर रहे रमेश निगम बताते हैं, "कानपुर में सूती कपड़ों की बड़ी मिलें तो बंद हो गईं लेकिन पनकी जैसे छोटे औद्योगिक इलाकों में सूती कपड़े का उद्योग एक बार फिर पनपने लगा था. इन मिलों में हजारों की संख्या में लोग काम करते थे. मिल मालिकों ने इस व्यवसाय को किसी तरह आगे बढ़ाया लेकिन लॉकडाउन ने एक बार फिर इस क्षेत्र को तबाह कर दिया.”

वो कहते हैं कि इन मिलों में काम करने वाले लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार हो गए और मालिकों ने घाटे की वजह से मिलें बंद कर दीं. कुछेक छोटे उद्योग जरूर चल रहे हैं लेकिन एक औद्योगिक नगरी के रूप में कानपुर की जो पहचान थी, वो अब लगभग खत्म हो गई है. (dw.com)
 

 अयोध्या, 21 फरवरी | उन पार्टियों के लिए जो अपराधियों को मैदान में उतारने और उनका समर्थन नहीं करने का संकल्प लेती हैं, अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा सीट उनके सामने है। समाजवादी पार्टी (सपा) ने अभय सिंह को मैदान में उतारा है, जिनकी विश्वविद्यालय के दिनों से ही प्रभावशाली आपराधिक पृष्ठभूमि है, जबकि भाजपा ने एक अन्य आपराधिक विधायक खब्बो तिवारी उर्फ इंद्र प्रताप तिवारी की पत्नी आरती तिवारी को मैदान में उतारा है, जो जेल में हैं।

पिछले हफ्ते जब उनके काफिले ने एक-दूसरे का रास्ता पार किया तो दोनों आपस में भिड़ गए और तिवारी के समर्थकों के साथ अभय सिंह और उनके लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर जमानत पर रिहा कर दिया गया।

47 वर्षीय अभय सिंह अयोध्या के महाराजगंज इलाके के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरूआत छात्र राजनीति से की, जब वे लखनऊ विश्वविद्यालय में थे। हालांकि उन्होंने कभी कोई संघ चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन वे परिसर में 35 आपराधिक मामलों की सूची में शामिल रहे।

उन्होंने 2002 में अयोध्या से बसपा के टिकट पर अपना पहला चुनाव लड़ा और हार गए। 2012 में, हत्या के प्रयास के आरोप में जेल में रहते हुए, उन्होंने गोसाईंगंज से सपा के टिकट पर जीत हासिल की। उन्होंने 2017 में फिर से सपा के टिकट पर सीट से चुनाव लड़ा लेकिन खब्बो तिवारी से हार गए।

52 वर्षीय खब्बो तिवारी अयोध्या के रहने वाले हैं और उन्होंने राजनीति में भी ऐसा ही रास्ता अपनाया। उन्होंने अयोध्या के साकेत डिग्री कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव जीता और फिर दो बार जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में चुने गए।

बीच में, उन पर हत्या के प्रयास और दंगा सहित आपराधिक मामलों में केस दर्ज किया गया था।

इस बार प्रॉक्सी तरीके से यह उनका चौथा विधानसभा चुनाव है।

2007 में, उन्होंने सपा के टिकट पर अयोध्या से चुनाव लड़ा और भाजपा के लल्लू सिंह से हार गए। फिर उन्होंने बसपा में प्रवेश किया और 2012 में अभय सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा, जो उस समय सपा में थे। 2017 में तिवारी बीजेपी में चले गए थे और इस बार उन्होंने अभय सिंह को हराया था।

2021 में, तिवारी को 1992 के जालसाजी मामले में एक स्थानीय अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई थी और तब से वह जेल में है।

अयोध्या में 3 मार्च को मतदान होना है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 21 फरवरी | गृह मंत्रालय (एमएचए) एयर इंडिया के नए सीईओ इल्कर अइसी के बैकग्राउंड की जांच करेगा। यह जानकारी अधिकारियों ने दी।

अधिकारियों ने कहा कि यह नियमित प्रक्रिया है जब किसी विदेशी नागरिक को किसी भारतीय कंपनी का सीईओ नियुक्त किया जाता है।

तुर्की के नागरिक इल्कर अइसी को हाल ही में एयर इंडिया का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है।

अधिकारियों ने कहा कि एक बार जब एमएचए को टाटा समूह या नागरिक उड्डयन मंत्रालय, एक नोडल मंत्रालय से कोई संचार नहीं मिला है। एक बार सूचना मिलने के बाद इल्कर अइसी पर आधिकारिक प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

साल 2015 से 2021 तक टर्किश एयरलाइंस के सीईओ रहे इल्कर अइसी के बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में केंद्रीय गृह मंत्रालय रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) से मदद ले सकता है।

टाटा समूह ने एक नीलामी में 18,000 करोड़ रुपये की बोली लगाकर केंद्र सरकार से कर्ज में डूबी सरकारी एयर इंडिया को खरीद लिया और 27 जनवरी को उसने एयर इंडिया का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। (आईएएनएस)

तुमकुरु (कर्नाटक), 19 फरवरी | कर्नाटक पुलिस ने तुमकुरु जिले के कोराटागेरे शहर में एक लड़की को गिरफ्तार किया है, जिसने अपने चचेरे भाई के साथ अपने इश्किया रिश्ते को छिपाने के लिए अपनी मां की कथित तौर पर हत्या कर दी। शैलजा (21) और पुनीत (26) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने कथित तौर पर सविथ्रम्मा (45) की हत्या कर दी थी, जिसने उनके रिश्ते पर आपत्ति जताई थी, शव को नाले में फेंकने से पहले उसका गला दबाकर हत्या कर दी थी।

सविथ्रम्मा को उनके अफेयर के बारे में पता चलने के बाद, उसने उन्हें फटकार लगाई थी और उन्हें अफेयर बंद करने के लिए कहा था। उन्हें फोन कॉल या मैसेज पर संपर्क में न रहने की चेतावनी भी दी गई।

हालांकि, आरोपी ने अफेयर जारी रखा और कुछ दिनों बाद सविथ्रम्मा को मारने की साजिश रची।

30 जनवरी को, दोनों ने उसे मौत के घाट उतार दिया और इसे एक दुर्घटना का रूप देने के लिए, उन्होंने उसके शरीर को नाली में फेंक दिया था।

हालांकि, इस मामले को शुरू में एक दुर्घटना के रूप में माना गया था, पुलिस को जल्द ही आरोपी की गतिविधियों पर संदेह हुआ। जब उन्हें पकड़ा गया और दबाव डाला गया, तो उन्होंने अपराध कबूल कर लिया। (आईएएनएस)

गोंडा (यूपी), 19 फरवरी| उत्तर प्रदेश के चुनावी संग्राम में भाजपा पंजाब के मुख्यमंत्री के उस बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है, जिसमें कहा गया था कि "यूपी, बिहार के 'भैया' लोगों को पंजाब में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए।" कई वक्ताओं ने ज्यादातर पांचवें और छठे चरण में मतदान वाले क्षेत्रों में इस मुद्दे पर बात की।

भाजपा ने समर्थन जुटाने के लिए प्रवासियों का मुद्दा बहुत सावधानी से उठाया है, क्योंकि ज्यादातर प्रवासी पूर्वी यूपी और बिहार से हैं, जो पंजाब में काम करते हैं।

शनिवार को पूर्वी यूपी में तीन रैलियों को संबोधित करने वाले राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे को फिर से उठाया और कहा, "पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा है कि वह यूपी और बिहार के कार्यकर्ताओं को पंजाब में काम नहीं करने देंगे और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी बगल में ताली बजा रही थीं।"

हालांकि चन्नी ने इस मुद्दे पर सफाई दी है, लेकिन भाजपा के लिए यह राजनीतिक मुद्दा बन गया है।

विवाद तब शुरू हुआ, जब पंजाब के मुख्यमंत्री ने प्रियंका गांधी वाड्रा की मौजूदगी में कहा, "भैयाओं को आप पर शासन नहीं करने देंगे।" लेकिन बाद में उन्होंने स्पष्ट किया और दावा किया कि उनके बयान को विपक्षी दलों और मीडिया ने तोड़-मरोड़ कर पेश किया।

चन्नी ने कहा, "मेरा बयान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दुर्गेश पाठक और संजय सिंह (आप नेताओं) के खिलाफ था, जो बाहर से आए और यहां अशांति पैदा कर रहे हैं। मेरा बयान बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के आम लोगों के लिए नहीं है, जो काम के लिए पंजाब आते हैं। पंजाब के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 19 फरवरी ।  केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट किया कि 2021 में बड़े पैमाने पर मौतों की पुष्टि करने वाले भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)आईपीओ संबंधी मीडिया दावा रिपोर्टे काल्पनिक हैं और ये तथ्यों पर आधारित नहीं हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा "एलआईसी द्वारा जारी किए जाने वाले प्रस्तावित आईपीओ से संबंधित एक मीडिया रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिसमें एलआईसी द्वारा पालिसी धारकों और दावों के निपटारे का उल्लेख है। लेकिन इसमें कोरोना से होने वाली मौतों के बारे में जो दावा किया गया है वह निराधार है और पूरी तरह तथ्यों से परे हैं।" गौरतलब है कि एलआईसी ने अपने प्रस्तावित आईपीओ से पहले पिछले सप्ताह सेबी के समक्ष दस्तावेज पेश किए थे और उनमें पालिसी धारकों तथा उनके दावों के निपटान के बारे में जानकारी दी थी।

मंत्रालय ने आगे कहा कि एलआईसी द्वारा निपटाए गए दावे सभी कारणों से होने वाली मौतों के लिए जीवन बीमा पॉलिसियों से संबंधित हैं,लेकिन मीडिया रिपोटरें में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि कोविड की मौतों को कम करके आंका गया था और कोरोना से लोगों की मौत आधिकारिक तौर पर दर्ज की गई मौतों से अधिक हैं। "यह त्रुटिपूर्ण व्याख्या है जो तथ्यों पर आधारित नहीं है और लेखक के पूर्वाग्रह को उजागर करती है। यह इस समझ की कमी को भी प्रकट करती है कि भारत में कोविड-19 की महामारी की शुरूआत के बाद से किस प्रकार से सार्वजनिक डोमेन में मौतों की संख्या दैनिक रूप से एकत्रित और प्रकाशित की जाती है। "

इसमें कहा गया है "देश में कोविड से होने वाली मौतों की रिपोर्ट करने की एक बहुत ही पारदर्शी और कुशल प्रणाली है। ग्राम पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर और राज्य स्तर तक मौतों की सूचना देने की प्रक्रिया पर नजर रखी जाती है और पारदर्शी तरीके से इसे पूरा किया जाता है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि केन्द्र सरकार ने कोरोना मौतों को वर्गीकृत करने के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त वर्गीकरण को अपनाया है। इस तरह अपनाए गए मॉडल में,भारत में कुल मौतों का संकलन केंद्र राज्यों की स्वतंत्र रिपोटिर्ंग के आधार पर करता है।"

मंत्रालय ने कहा "सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कई माध्यमों, वीडियो कॉन्फ्रेंस,औपचारिक संचार और केंद्रीय टीमों की तैनाती के माध्यम से निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार मौतों के सही आंकड़ों का पता लगाने के लिए लगाया गया था। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने 'उपयुक्त तरीके से मामलों को दर्ज करने के लिए दिशानिर्देश' भी जारी किए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा अनुशंसित आईसीडी-10 कोड के अनुसार सभी मौतों के आंकड़े दर्ज किए जाते हैं।"

मंत्रालय ने कहा 'कोविड-19 जैसे वैश्विक स्वास्थ्य संकट के दौरान लोगों की मौत जैसे गंभीर मुद्दों को अत्यधिक संवेदनशीलता और प्रामाणिकता के साथ निपटाया जाना चाहिए। भारत में एक मजबूत नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) और नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) है जो कोविड महामारी के पहले से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अस्तित्व में है।"

मंत्रालय ने आगे कहा "देश में मौतों के पंजीकरण को कानूनी दर्जा प्राप्त है। इन मामलों में जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम (आरबीडी अधिनियम, 1969) के तहत राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त आधिकारियों द्वारा पंजीकरण किया जाता है। इस प्रकार, सीआरएस के माध्यम से हासिल आंकड़ों की अत्यधिक विश्वसनीयता है और इसका ही उपयोग किया जाना चाहिए।" (आईएएनएस)

बेंगलुरु, 19 फरवरी | कर्नाटक के मदिकेरी जिले के एक जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल को जान से मारने की धमकी मिली है। प्रिंसिपल ने हिजाब पहनकर आई छात्राओं को कॉलेज से वापस भेज दिया था, जिसके बाद उन्हें धमकी मिली है। प्रिंसिपल ने शनिवार को पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि एक व्यक्ति ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है।

मदिकेरी जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल विजय की शिकायत के आधार पर साइबर क्राइम पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है।

सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी देने वाले मोहम्मद तौसीफ नाम के शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। प्रिंसिपल विजय ने बताया कि उन्हें धमकी दी गई है कि अब तुम जिंदा नहीं बचेंगे। प्रिंसिलप ने बताया कि उन्होंने बच्चों (स्टूडेंट्स) को केवल सरकारी आदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के बारे में समझाने की कोशिश की थी।

विजय ने कहा, "बच्चों ने इस मुद्दे पर बहस की और जवाब दिया, जिससे हमें दुख हुआ। हम दुखी हैं लेकिन वे निर्दोष हैं। इसे लेकर अच्छे संदेश भी हैं। लेकिन, इस व्यक्ति ने गाली दी है और धमकी दी है।"

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रिंसिपल विजय को तेज आवाज में छात्राओं से बात करते हुए सुना जा सकता है। हिजाब पहनने और कक्षाओं में भाग लेने पर जोर देने पर उन्होंने पुलिस की ओर से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही।

इस बीच, राजस्व मंत्री आर. अशोक ने राज्य में हिजाब विवाद के पीछे आतंकी संगठन आईएसआईएस का हाथ होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, "यह (हिजाब विवाद) एक छोटे से शहर, उडुपी में शुरू हुआ था और यह एक सप्ताह में वैश्विक स्तर तक कैसे पहुंच सकता है? बच्चे संभवत: ऐसा नहीं कर सकते।"

मंत्री ने आगे कहा कि हिजाब विवाद में एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन की अहम भूमिका है। एक आतंकवादी संगठन का लिंक है, जो पाकिस्तान, इराक और ईरान देशों में सक्रिय है। स्कूली बच्चों को सावधान रहने की जरूरत है और वे अपनी धार्मिक प्रथाओं को कक्षाओं में नहीं ले जा सकते। उन्होंने कहा कि न तो हिजाब होना चाहिए और न ही भगवा शॉल।

मंत्री अशोक ने कहा, "हम हिजाब विवाद पर साजिश के लिए अचानक बच्चों से पूछताछ नहीं कर सकते। हम इससे आसान तरीके से निपटेंगे। जांच चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। विवाद के पीछे आतंकवादी तत्वों का पदार्फाश करने की जरूरत है और यह होगा। आतंकी साजिश बच्चों को यह बताने के लिए है कि उनकी धार्मिकता शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण है।"

छात्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि बाहरी लोगों की संलिप्तता ने बहुत भ्रम पैदा किया है। अगर कॉलेज प्रशासन, छात्र और अभिभावक मामले को सुलझाते तो अब तक यह सुलझ चुका होता। उन्होंने आगे कहा, "मैं सभी मामलों की जानकारी लूंगा और फिर इस पर गौर करूंगा।" (आईएएनएस)

बेंगलुरू, 19 फरवरी | प्रख्यात कन्नड़ अभिनेता और 'कला तपस्वी' के नाम से जाने वाले कलाकार राजेश का शनिवार को एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 89 वर्ष के थे और पिछले हफ्ते ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

उन्होंने चार दशकों से भी अधिक समय तक 150 से अधिक फिल्मों में अभिनय कर लोगों को दीवाना बनाया था। उनकी आत्मकथा 'कला तपस्वी राजेश आत्मकथे' वर्ष 2014 में बाजार में आई थी और लोगों ने इसमें उनके संघर्ष के बारे में जानकारी हासिल की थी। उनकी बेटी आशा रानी दक्षिण भारतीय फिल्मों के बहुभाषी कलाकार अर्जुन सारजा की पत्नी है।

राजेश का जन्म 1935 में बेंगलुरु में म्यूनिखोवडप्पा के रूप में हुआ था। उन्हें बचपन से ही थिएटर में काम करने का शौक था और माता-पिता की जानकारी के बिना वह सुदर्शन नाटक मंडली में शामिल हो गए।

ट्यूशन जाने के बहाने राजेश 'विद्यासागर' के नाम से थिएटर ग्रुप से जुड़ गए। उन्होंने एक सरकारी कार्यालय में एक टाइपिस्ट के रूप में काम किया और शक्ति नाटक मंडली नामक अपना खुद का थिएटर समूह शुरू किया।

थिएटर में मिली सफलता के बाद वह फिल्मों की ओर अग्रसर हुए और उन्होंने 'वीरा संकल्प' फिल्म से सिल्वर स्क्रीन पर अभिनय की शुरूआत की। जब उनकी एकल नायक वाली 'नम्मा ऊरु' फिल्म 1968 में सुपरहिट हुई, तो उनका नाम बदलकर राजेश कर दिया गया।

गंगे गौरी', 'सती सुकन्या', 'बेलुवलदा मदिलाल्ली', 'कप्पू बिलुपु', 'बृंदावना' उनकी प्रमुख फिल्में हैं। उन्हें कन्नड़ फिल्म उद्योग के प्रमुख अभिनेताओं में शुमार किया जाता था।

राजेश के पार्थिव शरीर को उनके विद्यारण्यपुरा स्थित आवास पर रखा जाएगा ताकि लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे सकें। उनका अंतिम संस्कार आज शाम को ही किया जाएगा। (आईएएनएस)

मांड्या, (कर्नाटक) 19 फरवरी | मांड्या जिले के श्रीरंगपटना के पास केरेमेगाला कोप्पलु गांव में अपने पिता की कथित तौर पर 10 लाख रुपये के लिए हत्या कर दी, जिसके आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

गिरफ्तार लोगों की पहचान शशिकुमार और राजेश के रूप में हुई है।

कैब ड्राइवर मारीकलैया (68) के पास 8 एकड़ कृषि भूमि थी। वह सेवानिवृत्ति के बाद गांव में अपना जीवन जी रहे थे, जबकि उनके बेटे, जो कैब ड्राइवर के रूप में भी काम कर रहे थे, अपने परिवार के साथ बेंगलुरु में रह रहे थे।

मरिकलैया ने एक एकड़ जमीन 30 लाख रुपये में बेचने पर सहमति जताई थी। उनके बेटों के साथ यह सहमति हुई कि वे तीनों 10-10 लाख रुपये साझा करेंगे। मरिकलैया ने अपने बेटों से कहा था कि वह दस्तावेजों पर हस्ताक्षर तभी करेंगे जब वे उनके हिस्से का पैसा देंगे।

हालांकि, चूंकि उनके बेटे ने पंजीकरण के समय उन्हें पैसे नहीं दिए थे, इसलिए उन्होंने अपने हस्ताक्षर देने से इनकार कर दिया और अपने गांव लौट गए।

अपनी जान के डर से मरिकलैया ने अपने बेटों के खिलाफ अरेकेरे थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।

शुक्रवार की रात उसके बेटे गांव आए, पिता को कई बार चाकू मारकर फरार हो गए।

ग्रामीण उसे मैसूर के अस्पताल ले गए, जहां उसने दम तोड़ दिया। (आईएएनएस)