मंगलुरु, 20 अगस्त | अफगानिस्तान के हेरात में अमेरिका और नाटो सैन्य अड्डे के बचाव दल में काम करने वाले 35 वर्षीय दीपक कुमार यू ने अपने कार्यकाल के दौरान युद्धग्रस्त देश में तालिबान के साथ आतंक के अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने आईएएनएस से कहा, "मैं हेरात शहर के स्थानीय लोगों के संपर्क में हूं, जिन्होंने मेरे साथ काम किया। पूरे शहर में कर्फ्यू जैसा माहौल है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं।"

केवल काबुल हवाईअड्डा चल रहा है और बाकी सभी बंद हैं।

वे कहते हैं, "जब हमें निकाला गया था, तो वहां कोई भीड़ नहीं थी, जैसा कि काबुल में हो रहा है। हमारा ठिकाना खाली कराने के बाद उसे स्थानीय सरकार को सौंप दिया गया था।"

दक्षिण कन्नड़ के पुत्तूर से दीपक कुमार ने छह साल तक ईरान सीमा पर हेरात सेना के अड्डे पर काम किया।

वे कहते हैं, "हमने पुर्तगाली और ब्रिटिश नागरिकों के साथ काम किया। टीम में कुछ लोग महाराष्ट्र और केरल राज्यों से भी शामिल हुए।"

वे कहते हैं, "अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं दो साल और अफगानिस्तान में रहने की योजना बना रहा था।"

हालांकि, वह 22 जून को अफगानिस्तान से अपने सहयोगियों मिथुन शेट्टी, शेखर, हैदर और अन्य के साथ लौटे हैं।

उन्होंने कहा, "सैन्य ठिकाने उन क्षेत्रों में स्थापित किए गए थे जहां आतंकवादी ज्यादा सक्रिय थे। जब मैं एक सैन्य अड्डे पर काम करता था, तो तालिबान द्वारा लॉन्च किए गए रॉकेट परिसर के ठीक अंदर गिरते थे। रडार का इस्तेमाल इसे पहचानने और गिरने से पहले एक संकेत देने के लिए किया जाता था। हम अच्छी तरह से बने बंकरों में भागते थे। जब तक मैं वहां था, रॉकेट फायरिंग के कारण किसी के हताहत होने की सूचना नहीं थी।"

उन्होंने कहा, "सैन्य कर्मियों ने कभी भी हमारे साथ कोई जानकारी साझा नहीं की, हालांकि, हम उनके अभियानों को खुशी से देखते थे।"

उन्होंने कहा, "जो लोग लड़ाकू विमानों में तालिबान के खिलाफ लड़ने गए थे, वे शवों और घायल सैनिकों के साथ लौट आए। उनका इलाज बेस अस्पतालों में किया गया।"

जब तक अमेरिकी सेना मौजूद थी, तालिबान ने कभी अपनी पूंछ नहीं हिलाई। लेकिन, दीपक कुमार के अनुसार, तालिबान युद्ध की घोषणा करने के लिए आधुनिक गोला-बारूद के साथ तैयार था।

वे बताते हैं, जब अमेरिका ने अपने सशस्त्र बलों को वापस लेने का फैसला किया, तो अफगानिस्तान के स्थानीय लोग जो संपर्क में थे, डर गए। वे कहते थे कि अमेरिकी सेना की वापसी के बाद एक महीने में तालिबान पूरे देश पर कब्जा कर लेगा, यह सच हो गया है।

वे कहते हैं, जब अमेरिकी चले गए, तो उन्होंने अफगानिस्तान की सेना को प्रशिक्षित किया था। हालांकि, सेना, लगभग 3 लाख मजबूत, 50-60,000 तालिबान सेना के खिलाफ बचाव नहीं कर सकी। अफगानों ने इसकी भविष्यवाणी की थी और अफगान लोगों का स्वभाव वास्तव में अच्छा है।

अमेरिका और नाटो देशों द्वारा स्थापित सैन्य व्यवस्था में कई भारतीय थे। उनमें से ज्यादातर अमेरिकी सेना की वापसी के बाद लौट आए हैं। मेरे सभी दोस्त भी सकुशल देश लौट गए हैं। (आईएएनएस)
 

भोपाल, 20 अगस्त | मध्य प्रदेश के दो विश्वविद्यालयों में राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने नियुक्ति की है। जबलपुर स्थित मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का कुलपति जबलपुर के संभागायुक्त बी चंद्रशेखर को बनाया गया है, वहीं उज्जैन के महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के कुलपति की जिम्मेदारी विजय कुमार को सौंपी गई है। राज्यपाल पटेल ने मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 की अनुसूची की धारा 13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन से परामर्श के उपरांत कुलपति की नियुक्ति की है। राज्यपाल पटेल ने कुलपति के पद पर आयुक्त जबलपुर संभाग बी. चन्द्रशेखर को नियुक्त किया है। आयुक्त बी. चन्द्रशेखर वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किये गए है।

इसी तरह राज्यपाल पटेल ने उज्जैन के महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति पद पर वेद एवं व्याकरण विभाग, कविकुलगुरु कालीदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक नागपुर के प्रोफेसर श्री विजय कुमार को नियुक्त किया है।

राज्यपाल एवं कुलाधिपति पटेल ने महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 की धारा 28 की उपधारा एक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलपति की नियुक्ति की है। कुलपति के रुप में प्रोफेसर विजय कुमार का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि के लिए होगा। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 20 अगस्त | कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कई मुद्दों पर चर्चा के लिए शुक्रवार को विपक्षी दलों के साथ बैठक करेंगी। पार्टी नेताओं के अनुसार, सोनिया गांधी संसद के हाल ही में संपन्न मानसून सत्र सहित मुद्दों पर चर्चा के लिए विपक्षी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की अध्यक्षता करेंगी।

पार्टी नेता ने कहा कि कम से कम 18 विपक्षी दलों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वर्चुअली मिलने का कार्यक्रम है, जिसमें आर्थिक मंदी, कोविड -19 महामारी का कथित कुप्रबंधन, पेगासस स्पाइवेयर विवाद और किसानों का विरोध जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इन मुद्दों ने हाल ही में समाप्त हुए सत्र को झकझोर कर रख दिया था।

सोनिया गांधी द्वारा बुलाई गई बैठक को गांधी परिवार द्वारा विपक्ष के बीच सेंट्रल फिगर के रूप में अपनी स्थिति को फिर से स्थापित करने के लिए उठाए गए कदम के रूप में देखा जा रहा है।

मानसून सत्र के दौरान पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नाश्ते पर विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात की थी।

यहां तक कि कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी 9 अगस्त को एक डिनर पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें कई शीर्ष विपक्षी नेताओं ने भाग लिया था।

सिब्बल ने कहा, "राजीव गांधी की 77वीं जयंती। इस बात की खुशी है कि सोनिया गांधी इस दिन विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगी। राजीव गांधी ने भारत के आधुनिकीकरण के युग की शुरूआत की और प्रौद्योगिकी क्रांति की शुरूआत की। हम उन्हें प्यार से याद करते हैं।"  (आईएएनएस)
 

मुंबई, 20 अगस्त | यामी गौतम धर ने आगामी खोजी नाटक 'लॉस्ट' के लिए अपनी भूमिका की तैयारी शुरू कर दी है, जिसकी शूटिंग कोलकाता में हो रही है। अभिनेत्री का कहना है कि किरदार को अपनेपन का एहसास दिलाने के लिए भाषा मौलिक है और वह हमेशा यह सुनिश्चित करने की कोशिश करती है कि उन्हें क्षेत्रीय उच्चारण सही मिले। बंगाल के गढ़ में स्थित एक उग्र क्राइम रिपोर्टर के रूप में, यामी अपने चरित्र की त्वचा में ढलने के लिए भाषा सीखकर अतिरिक्त मील जा रही है।

यामी ने कहा, "चरित्र को अपनेपन की भावना देने और स्क्रीन पर वास्तविक दिखने में भाषा मौलिक है। मैं हमेशा यह सुनिश्चित करने की कोशिश करती हूं कि मुझे क्षेत्रीय उच्चारण या बोली सही लगे, यहां तक कि एक संक्षिप्त संवाद के लिए भी।"

अभिनेत्री ने कहा, " 'लॉस्ट' के लिए, मैं सेट पर बंगाली क्रू के साथ उनके भाषण की छोटी बारीकियों को समझने के लिए बातचीत कर रही हूं। यह मेरी भूमिका के लिए इसके उच्चारण को पकड़ने में भी मदद कर रहा है।"

अनिरुद्ध रॉय चौधरी मीडिया की अखंडता के मुद्दे पर आधारित 'लॉस्ट' का निर्देशन कर रहे हैं।

यामी के पास पाइपलाइन में 'ए थ्रसडे', 'दसवी' और 'भूत पुलिस' भी हैं। (आईएएनएस)
 

चंडीगढ़, 20 अगस्त | पंजाब में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और उनके कट्टर विरोधी रहे नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को यहां सौहार्दपूर्ण माहौल में मुलाकात की और बाद में अपने फोटो साझा किए। मुख्यमंत्री के प्रवक्ता ने आईएएनएस को बताया, "सत्तारूढ़ दल और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने और सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और सुधार की पहल में तेजी लाने के लिए, मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू ने शुक्रवार को 10 सदस्यीय 'रणनीतिक नीति समूह' स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की।"

मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले इस समूह में लोकल गवर्मेट मिनिस्टर ब्रह्म मोहिंद्रा, वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल और सामाजिक सुरक्षा मंत्री अरुणा चौधरी, सिद्धू और पार्टी के चार कार्यकारी अध्यक्ष - कुलजीत सिंह नागरा, सुखविंदर सिंह डैनी, संगत सिंह गिलजियान और पवन गोयल और परगट सिंह शामिल होंगे।

उन्होंने कहा कि यह फैसला आज सुबह तब लिया गया जब सिद्धू ने नागरा और परगट के साथ मुख्यमंत्री से पंजाब से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने और पार्टी-सरकार समन्वय को मजबूत करने के कदमों पर चर्चा की।

समूह आवश्यकतानुसार अन्य मंत्रियों, विशेषज्ञों आदि के परामर्श से साप्ताहिक बैठकें करेगा। यह पहले से ही कार्यान्वयन के तहत राज्य सरकार की विभिन्न पहलों की प्रगति पर चर्चा और समीक्षा करेगा, और इसे तेज करने के उपायों का भी सुझाव देगा। (आईएएनएस)
 

अपना देश छोड़ कर भारत आने के इच्छुक अफगानों के लिए सरकार ने एक नई वीजा योजना निकाली है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह काफी है. मांग उठ रही है कि उन्हें शरणार्थी दर्जा दिया जाए और सरकार की तरफ से हर संभव मदद दी जाए.

  डॉयचे वेले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट 

अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो जाने के बाद देश छोड़ कर भारत आने वालों के लिए केंद्र सरकार ने 17 अगस्त को एक नई वीजा योजना शुरू की. सरकार का कहना है कि 'ई-इलेक्ट्रॉनिक एक्स-एमआईएससी वीजा' नाम की इस नई वीजा श्रेणी को अफगानिस्तान के लोगों के आवेदनों को फास्ट ट्रैक करने के लिए लाया गया है.

मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि ये वीजा सुरक्षा जांच के बाद ही दिए जाएंगे और छह महीनों तक वैध रहेंगे. 'एक्स-एमआईएससी' नाम की वीजा श्रेणी पहले से मौजूद है. यह ऐसे मामलों में दिया जाता है जब किसी ऐसे विशेष उद्देश्य के लिए वीजा का आवेदन किया गया हो जो वीजा की किसी भी मौजूदा श्रेणी के तहत नहीं आता.

वीजा बनाम शरणार्थी दर्जा
यह एक ही बार देश के अंदर प्रवेश करने के लिए दिया जाता है और इसकी समय सीमा भी तय होती है. नई वीजा श्रेणी के बारे में ये जानकारियां सामने नहीं आई हैं लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि इस तरह के वीजा की समय सीमा पहले से तय होगी. कई ऐक्टिविस्ट इसे दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन लोगों को शरणार्थी दर्जा दिया जाए.

1951 में लागू की गई शरणार्थियों के दर्जे पर संयुक्त राष्ट्र की संधि के अनुसार शरणार्थी उसे माना जाता है जो अपने देश से बाहर है और वो उत्पीड़न के डर से वापस लौट नहीं पा रहा है. भारत ने बीते दशकों में उत्पीड़न से बचने के लिए आए कई देशों के नागरिकों को शरणार्थी का दर्जा दिया है, लेकिन देश ने संयुक्त राष्ट्र की संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं.

एक अनुमान के मुताबिक भारत में आज करीब 3,00,000 शरणार्थी रहते हैं, लेकिन आज भी देश के पास ना कोई शरणार्थी कानून है ना नीति. इसकी वजह से अक्सर भारत में रह रहे कई शरणार्थियों को अक्सर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. सरकार जब चाहे उन्हें अवैध आप्रवासी घोषित कर सकती है और फिर विदेशी अधिनियम या पासपोर्ट अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है.

और भी देशों से हैं शरणार्थी
इससे पहले भी 1970 और 1990 के दशकों में भारत में अफगान शरणार्थी आए हैं. एक अनुमान के मुताबिक आज भारत में करीब 15,000 अफगान शरणार्थी रहते हैं. इनमें से अधिकतर लंबी अवधि के वीजा पर भारत में रहते हैं. इन्हें एक बार में एक साल रहने के लिए वीजा या परमिट भी दिया जाता है, लेकिन हर एक आवेदक की अच्छे से जांच करने के बाद.

ऐक्टिविस्टों का कहना है कि इस समय भारत आ रहे अफगान अपना सब कुछ छोड़ कर आनन फानन में भाग कर आ रहे हैं. लिहाजा भारत का कर्त्तव्य बनता है कि वो उन्हें आर्थिक और हर तरह की मदद दे. शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संस्था राइट्सरिस्क का कहना है कि भारत सरकार को इन्हें वैसी ही मदद मुहैया करानी चाहिए जैसी वो करीब 70,000 तिब्बती शरणार्थियों और करीब 60,000 श्रीलंकाई शरणार्थियों को देता आ रहा है. संस्था ने इस संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से भी अपील की है. (dw.com)
 

पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद की हिंसा की सुनवाई कर रहे कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को झटका देते हुए हत्या और अपहरण जैसे गंभीर मामलों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है.

  डॉयचे वेले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट 

हाईकोर्ट ने कम गंभीर मामलों की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का फैसला किया. इस मामले की सुनवाई तीन अगस्त को पूरी हो गई थी. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली पांच जजों की  वृहत्तर पीठ ने आज इस मामले का फैसला सुनाया. बीजेपी ने अदालती फैसले का स्वागत किया है. लेकिन सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का संकेत दिया है.

पश्चिम बंगाल चुनाव में भारी जीत के बाद राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों को एकजुट करने की ममता बनर्जी की मुहिम के लिए इस फैसले को झटका माना जा रहा है. इससे केंद्र और राज्य के आपसी संबंधों में और कड़वाहट आने का अंदेशा भी जताया जा रहा है.

इससे पहले हाईकोर्ट के निर्देश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक टीम ने राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर हिंसा पर अदालत को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. राज्य सरकार ने उस रिपोर्ट की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे. लेकिन हाईकोर्ट ने इस आरोप को खारिज कर दिया है.

क्याकहाअदालतने
कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा के मामलों में हत्या, महिलाओं के खिलाफ अपराध और बलात्कार सहित मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने कम गंभीर मामलों की जांच एसआईटी को सौंपी है. अदालत ने राज्य सरकार को हिंसा पीड़ितों को तुरंत मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है. तीन-सदस्यीय एसआईटी का गठन करते हुए हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड  जज की निगरानी में जांच का निर्देश दिया है.

अब हिंसा के इस मामले की जांच एक नई खंडपीठ करेगी. अदालत ने सीबीआई और एसआईटी से छह सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट जमा करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 24 अक्तूबर को होगी. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने राज्य सरकार को इन मामलों से संबंधित दस्तावेज सीबीआई को सौंपने का निर्देश देते हुए कहा है कि जांच में किसी भी किस्म की बाधा को गंभीरता से लिया जाएगा.

चुनावबादहिंसा
राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद कई इलाकों में हिंसा और आगजनी की खबरें सामने आई थीं. बीजेपी ने इस हिंसा  के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराते हुए अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं के मारे जाने और हजारों के बेघर होने का दावा किया था. इस मुद्दे पर हाईकोर्ट में कई जनहित याचिकाएं भी दायर की गई थीं. उन पर सुनवाई के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीते 18 जून के अपने फैसले में हिंसा के मामलों की जांच आयोग से कराने का निर्देश देते हुए सरकार को इसमें सहयोग करने को कहा था.

राज्य सरकार ने अदालत के उस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका भी दायर की थी. लेकिन उसे खारिज करते हुए अदालत ने  सरकार की कड़ी आलोचना की थी. पांच जजों की वृहत्तर पीठ ने कहा था कि पहले तो राज्य सरकार हिंसा के आरोपों को स्वीकार नहीं कर रही है. लेकिन अदालत के पास ऐसी कई घटनाओं के सबूत हैं.

अदालत के निर्देश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हिंसा के कथित मामलों की जांच के लिए आयोग के सदस्य राजीव जैन की अध्यक्षता में एक सात-सदस्यीय टीम का गठन किया था. इस टीम ने 20 दिनों के दौरान राज्य के 311 स्थानों का दौरा कर हिंसा से प्रभावित लोगों से बातचीत की थी और 13 जुलाई को अदालत को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. उसने अपनी रिपोर्ट में गंभीर मामलों की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी. साथ ही कहा था कि बंगाल में कानून का शासन नहीं, बल्कि शासक का कानून चलता है. हिंसा के मामलों की जांच राज्य से बाहर की जानी चाहिए. आयोग ने हिंसा के दौरान सरकार के कुछ मंत्रियों, प्रशासन तंत्र और पुलिस के मूक दर्शक बने रहने का भी आरोप लगाया था.

पुलिस ने राजनीतिक हिंसा में 17 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की थी. हालांकि, बीजेपी का दावा है कि उनके इससे कई गुना ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए हैं. पार्टी की ओर से तैयार एक सूची के मुताबिक चुनाव के बाद हत्या, हिंसा, आगजनी और लूटपाट की 273 घटनाएं हुईं थी. दूसरी ओर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले बीजेपी पर हिंसा को सांप्रदायिक रंग देने और फर्जी तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि कुछ जगह छिटपुट हिंसा हुई है.

अदालतीफैसलेकेबाद
बीजेपी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना था, "हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं. लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है." बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाया है कि बीती मई में हुई हिंसा को टीएमसी सरकार का संरक्षण हासिल था. उन्होंने कहा, "हाईकोर्ट के फैसले ने राज्य सरकार का असली चेहरा सामने ला दिया है."

दूसरी ओर, टीएमसी के वरिष्ठ नेता सौगत राय ने इस फैसले पर निराशा जताते हुए पत्रकारों से कहा, "मैं अदालत के फैसले से निराश हूं. कानून व व्यवस्था राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है. अगर हर मामले में सीबीआई दखल देने लगे तो यह राज्य के अधिकारों का अतिक्रमण है." टीएमसी नेता ने कहा कि सरकार परिस्थिति का आकलन करने के बाद जरूरी समझे तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है. (dw.com)
 

उडुपी (कर्नाटक), 19 अगस्त | एक ईशनिंदा फेसबुक पोस्ट के लिए सऊदी अरब की एक जेल में 600 दिन बिताने के बाद बुधवार को एयर कंडीशनिंग तकनीशियन 34 वर्षीय हरीश बंगेरा अपने परिवार से फिर मिला। हरीश को 22 दिसंबर, 2019 को मक्का के बारे में ईशनिंदा करने वाली टिप्पणी करने और फेसबुक पर सऊदी अरब के राजा के बारे में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

हालांकि, मामले की जांच करने वाली कर्नाटक पुलिस ने पाया कि उडुपी जिले में दो व्यक्तियों ने पीड़ित के नाम से एक फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट की थी।

पुलिस ने आरोपी व्यक्तियों, अब्दुल हुयेज और अब्दुल थ्यूएज को अक्टूबर 2020 में गिरफ्तार किया था। बंगेरा के परिवार ने सऊदी अधिकारियों को जांच रिपोर्ट सौंपी और आखिरकार उसे सऊदी जेल से रिहा कराने में कामयाब रहे।

बुधवार को केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे बंगेरा ने कहा, असली दोषियों को खोजने के लिए वह कर्नाटक पुलिस को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने आगे उन सभी को धन्यवाद दिया जिन्होंने उन्हें रिहा करने में उनके परिवार की मदद की। उन्होंने कहा, "सऊदी में अदालतें कोविड -19 के कारण काम नहीं कर रही थीं। अन्यथा, मुझे बहुत पहले रिहा किया जा सकता था।"

बंगेरा का उनकी पत्नी सुमना, बेटी हंसिका और दोस्तों ने जोरदार स्वागत किया। (आईएएनएस)

चित्तूर, 19 अगस्त | आंध्र प्रदेश पुलिस ने गुरुवार को चित्तूर जिले में 20 लाल चंदन की लकड़ी जब्त की है और पांच तस्करों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार, आरोपियों की पहचान ए संतोष कुमार (27), ए शिव कुमार (40), एम हरीश (19), एस अनवर बाशा (24) और एस इमरान बाशा (24) के रूप में हुई है।

शिव कुमार और हरीश तमिलनाडु के हैं, जबकि बाकी चित्तूर शहर के हैं।

पुलिस के अनुसार, आरोपी तालकोना और शेषचलम वन क्षेत्रों में अवैध रूप से लाल चंदन के पेड़ काट रहे थे और उन्हें तमिलनाडु के वेल्लोर ले जा रहे थे।

उन्हें उस समय गिरफ्तार किया गया, जब पुलिस गुरुवार सुबह गुडीपाला मंडलम में कनकानेरी चेक पोस्ट पर एक वाहन की तलाशी ले रही थी।

यह गिरोह एक कार और पांच दोपहिया वाहनों में 290 किलो लाल चंदन की लकड़ियां ले जा रहा था।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "मामले से जुड़े कुछ और लोग फरार हो गए हैं।"

पुलिस ने 25 लाख रुपये मूल्य की 20 लकड़ियां लाल चंदन, दोपहिया वाहन और कार जब्त की है। (आईएएनएस)

गांधीनगर, 19 अगस्त | गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को 'गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधित) अधिनियम-2021' की कुछ धाराओं के कार्यान्वयन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इस अधिनियम (एक्ट)को 'लव जिहाद' के नाम से जाना जाता है। अदालत ने प्राथमिकी दर्ज करने पर यह कहते हुए रोक लगा दी है कि यह तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि लड़की को झूठा या किसी साजिश के तहत फंसाया गया है।

कोर्ट ने शादी के जरिए जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ संशोधित अधिनियम की कई धाराओं पर रोक लगा दी है। जिन वर्गों को रोक दिया गया था, उनमें वह भी शामिल है, जिसमें अंतधार्मिक विवाह को जबरन धर्मांतरण का कारण बताया गया है।

गुजरात राज्य विधानसभा के हाल के बजट सत्र में राज्य सरकार ने संशोधन विधेयक पारित किया था और राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद इसे इस साल 15 जून से लागू किया गया था। इस संशोधन को दो याचिकाओं द्वारा चुनौती दी गई है। एक याचिका जमीयत उलमा-ए-हिंद और जमीयत उलमा वेलफेयर ट्रस्ट और दूसरी याचिका अहमदाबाद निवासी मुजाहिद नफीस द्वारा दायर की गई है।

याचिकाओं में कहा गया है कि संशोधित कानून विवाह के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है और संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है, जो किसी भी धर्म के प्रचार के अधिकार की गारंटी देता है।

अदालत ने गुरुवार को अधिनियम की धारा 3, 4, 4ए, 4बी, 4सी, 5, 6 और 6ए पर रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव के साथ ही मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ की खंडपीठ की ओर से अंतरिम आदेश पारित किया गया है। इस कानून के प्रावधानों को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान अदालत ने यह फैसला सुनाया।

अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा, "हमारी राय है कि आगे की सुनवाई तक, धारा 3, 4, 4ए से 4 सी, 5, 6 और 6ए की कठोरता केवल इसलिए संचालित नहीं होगी, क्योंकि विवाह एक धर्म के व्यक्ति द्वारा दूसरे धर्म के व्यक्ति से किया जाता है। बल, प्रलोभन या कपटपूर्ण साधनों के बिना और इस तरह के विवाह को गैरकानूनी धर्मांतरण के उद्देश्य से विवाह नहीं कहा जा सकता है।"

एक याचिकाकर्ता मुजाहिद नफीस ने गुरुवार को मीडिया से कहा, "हाईकोर्ट ने एक अच्छा अवलोकन किया और किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने पर प्रतिबंध लगा दिया, यह पूछते हुए कि वे यह कैसे तय कर सकते हैं कि धर्म परिवर्तन के लिए शादी की गई थी।"

अदालत के इस महत्वपूर्ण फैसले के बारे में पूछे जाने पर, गुजरात के उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा, "जब भी संबंधित अदालतों द्वारा इस तरह के फैसले पारित किए जाते हैं, तो हमारे कानूनी विभाग और अन्य तकनीकी अनुभाग इस पर गौर करते हैं। एक बार जब हमें यह अंतरिम आदेश मिल जाएगा और हमारे कानूनी विशेषज्ञों को इसे देखने के बाद सरकार भविष्य की कार्रवाई फैसला करेगी।"

बता दें कि इस कानून में जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों में कुछ ऐसे कठोर प्रावधान किए गए हैं, जिनकी वजह से दोषी साबित किए गए व्यक्ति को कड़ी सजा दी जा सकती है।(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 19 अगस्त | बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को कर्नाटक के पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी को 2016 के धारवाड़ में एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या के मामले में जमानत दे दी। सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे कुलकर्णी पर उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी और जिला पंचायत सदस्य योगेश गौड़ा की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पहले हत्या के मामले में जमानत दे दी थी, लेकिन उन्हें जेल में ही रहना पड़ा, क्योंकि सबूत नष्ट करने के मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली थी।

अब, विशेष अदालत के आदेश पर कुलकर्णी को सशर्त जमानत देने के साथ उन्हें बेलगावी की जेल से रिहा कर दिया जाएगा, जहां वह पिछले नौ महीनों से बंद हैं, लेकिन अदालत की अनुमति के बिना वह अपने पैतृक जिले धारवाड़ नहीं जा सकते।

15 जून, 2016 को गौड़ा की हत्या कर दी गई थी और हालांकि परिवार ने कुलकर्णी पर आरोप लगाया था, फिर भी सिद्धारमैया सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।

भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया और चुनाव में मुद्दा बनाया। पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुप्पा ने चुनावी रैलियों में कसम खाई थी कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो वह कुलकर्णी को जेल भेज देंगे।

जब भाजपा सत्ता में आई, तो मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने कुलकर्णी और उनके रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया था।(आईएएनएस)

जम्मू, 19 अगस्त | जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में गुरुवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच जारी मुठभेड़ में सेना का एक जूनियर कमीशंड अधिकारी (जेसीओ) शहीद हो गया जबकि एक आतंकवादी मारा गया। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने कहा, "एक आतंकवादी को मार गिराया गया है। ऑपरेशन अभी भी जारी है।"

इससे पहले प्रवक्ता ने कहा, "आज राजौरी के थानामंडी इलाके में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान राष्ट्रीय राइफल्स के एक जेसीओ को गोली लग गई।"

"जेसीओ को तुरंत पास के चिकित्सा सुविधा में ले जाया गया, लेकिन बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया।"

प्रवक्ता ने बताया कि राजौरी जिले के थानामंडी इलाके में अभियान जारी है।(आईएएनएस)

अगले महीने न्यू यॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में 150 से ज्यादा देशों के नेता हिस्सा लेंगे. अमेरिका ने अधिकतर देशों से कहा है कि वो बैठक में ऑनलाइन ही शामिल होने के बारे में विचार करें.

(dw.com)  

संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के मिशन ने 192 दूसरे सदस्य देशों को भेजे गए एक नोट में यह भी कहा है कि महासभा के अलावा बाकी बैठकों और मुलाकातों को भी वर्चुअल तौर पर किया जाए. मिशन का कहना है कि इन मुलाकातों की वजह से भी लोग न्यू यॉर्क आना पसंद करेंगे और वो "हमारे समुदाय, न्यू यॉर्क के लोगों और दूसरे यात्रियों को अनावश्यक रूप से जोखिम में डालेंगे."

नोट में यह भी लिखा है कि बाइडेन प्रशासन विशेष रूप से उन उच्च-स्तरीय आयोजनों को लेकर चिंतित है जिनकी मेजबानी संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुटेरेश और महासभा के अगले अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद करेंगे. ये आयोजन जलवायु परिवर्तन, वैक्सीन, नस्लवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक सम्मलेन की 20वी वर्षगांठ, खाद्य प्रणालियां और ऊर्जा जैसे विषयों पर होने हैं.

शामिल हो सकते हैं 127 नेता

महासभा में भाषण देने वालों की एक तात्कालिक सूची में अलग अलग देशों के 127 राष्ट्रपतियों और प्रधान मंत्रियों के नाम हैं जो व्यक्तिगत रूप से शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं. इनमें खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई और बड़े नेता शामिल हैं.

ईरान, मिस्र और इंडोनेशिया समेत 38 नेता पहले से रिकॉर्ड किए संदेश भेजने की तैयारी कर रहे हैं. नोट में लिखा है, "अगर प्रतिनिधि मंडल न्यू यॉर्क आना चाह रहे हैं तो अमेरिका उनसे गुजारिश करता है कि वो कम से कम सदस्यों को साथ लाएं." संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय आने वाले लोगों के लिए कई दिशा निर्देश लागू किए जाएंगे.

चिंताजनक हालात

उन्हें हमेशा मास्क पहने रहना होगा, छह फीट की दूरी बनाए रखनी होगी, तय सीटों पर ही बैठना होगा, बिल्डिंग के अंदर घुसने के लिए कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट आवश्यक होगी और "संभव हो तो टीका भी ले लेना" बेहतर रहेगा. बैठकों के लिए कांटेक्ट ट्रेसिंग भी की जाएगी.

अमेरिका में करीब 50 प्रतिशत आबादी को टीका लग चुका है, लेकिन इसके बावजूद संक्रमण के नए मामले और संक्रमण से होने वाली मौतें चिंताजनक स्तर पर हैं. अभी भी दुनिया में सबसे ज्यादा नए मामले अमेरिका में ही सामने आ रहे हैं. रोजाना करीब 500 अमेरिकी मारे भी जा रहे हैं. देश में जहां जुलाई में 10,000 से भी कम मामले सामने आए थे, वहीं अगस्त में 1,50,000 से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं. (dw.com)

सीके/एए (एएफपी)

अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और अब्दुल्ला अब्दुल्ला की तालिबान के नेताओं के साथ मुलाकात हुई है. इसे देश में तालिबान द्वारा एक नई सरकार बनाने की प्रक्रिया के शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है.

(dw.com)

दोनों अफगान नेताओं की मुलाकात तालिबान नेता अनस हक्कानी से हुई. अनस हक्कानी नेटवर्क के सरगना सिराजुद्दीन हक्कानी के भाई हैं. वो आतंकवाद के आरोप में जेल की सजा भी काट चुके हैं. उनके हक्कानी नेटवर्क को अमेरिका ने एक आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है.

मुलाकातों के बाद करजई के एक प्रवक्ता ने कहा कि ये शुरूआती मुलाकातें हैं और इनके बाद तालिबान के उच्च नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से बातचीत होगी. तालिबान सरकार बनाने के अपने इरादे की पहले ही घोषणा कर चुका है. संगठन ने एक बयान में कहा है कि उसकी सरकार एक "समावेशी, इस्लामिक सरकार" होगी.

नहीं गए थे देश छोड़ कर
15 अगस्त के दिन जब तालिबान द्वारा काबुल कब्जा लेने के ठीक पहले राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़ कर चले गए थे, तब करजई ने ट्वीट करके कहा था कि वो देश के अंदर ही हैं और अब्दुल्ला अब्दुल्ला और वो पूर्व मुजाहिद्दीन नेता गुलबुद्दीन हेकमतियार के साथ मिल कर सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण के लिए काम करेंगे.

हेकमतियार 1980 के दशक में सोवियत-अफगान युद्ध में सक्रिय था. माना जाता है कि सोवियत सेना को अफगानिस्तान से निकालने के उद्देश्य से सीआईए ने जिन मुजाहिद्दीन लड़ाकों को पैसे दिए उनमें सबसे ज्यादा पैसे और मदद पाने वाल संगठन हेकमतियार का ही था.

राष्ट्रपति होने का दावा
2001 में उसने करजई की सरकार के खिलाफ भी एक सशस्त्र अभियान चलाया लेकिन वो नाकाम रहा. देखना होगा कि करजई, अब्दुल्ला और हेकमतियार तालिबान की सरकार में शामिल होते हैं या नहीं. हालांकि सरकार को लेकर अभी और मोर्चों पर भी संघर्ष होने की संभावना है. अशरफ गनी सरकार में उप-राष्ट्रपति रहे अमरुल्ला सलेह ने दावा किया है कि वो भी अभी अफगानिस्तान के अंदर ही हैं और देश के संविधान के अनुसार इस समय देश के कार्यकारी राष्ट्रपति हैं.

हालांकि सलेह का ठिकाना अभी अज्ञात है. गनी खुद इस वक्त कहां हैं इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है. इस बीच दुनिया के बड़े लोकतांत्रिक देशों में इस बात को लेकर उधेड़बुन चल रही है कि तालिबान अगर अपनी सरकार की घोषणा करेंगे तो उस सरकार को मान्यता देनी चाहिए या नहीं.

मान्यता देने का सवाल
यूरोपीय संघ की विदेश नीति और सुरक्षा नीति के प्रमुख जोसेप बोरेल ने कहा है कि तालिबान से बात करना जरूरी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तालिबान को मान्यता दे  दी जाए. बोरेल ने कहा कि बातचीत नाटो सैनिकों के साथ काम कर चुके अफगान लोगों और विदेशी नागरिकों को अफगानिस्तान से सुरक्षित रूप से निकाल लेने के लिए जरूरी है.

उन्होंने यह भी कहा, "अफगानिस्तान में जो हुआ है वो पूरी पश्चिमी दुनिया की हार है और हमें यह स्वीकार करने की हिम्मत रखनी चाहिए." इस बीच चीन ने कहा है कि वो पहले अफगानिस्तान में एक "खुली, समावेशी और व्यापक रूप से प्रतिनिधित्व वाली" सरकार के बनने का इंतजार करेगा और उसके बाद उसे मान्यता देने पर विचार करेगा.

सीके/एए (एपी, रॉयटर्स)

लखनऊ, 19 अगस्त| उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश करने वाली दुष्कर्म पीड़िता के मामले की जांच के लिए बुधवार को एक दो सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता एक डीजी-रैंक के पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता में की गई है। पैनल महिला और उसके साथी से संबंधित प्राथमिकी के सभी पहलुओं की जांच करेगी। महिला ने सुप्रीम कोर्ट परिसर के बाहर, इस सप्ताह की शुरूआत में खुद को आग लगाने की कोशिश की थी।

दोनों ने पुलिस अधिकारियों और एक जज पर जेल में बंद बसपा सांसद अतुल राय के इशारे पर उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया था।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने संवाददाताओं को बताया कि समिति में डीजी, पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड (यूपीपीआरपीबी), आर के विश्वकर्मा और एडीजी, महिला पावर लाइन (1090), नीरा रावत शामिल होंगे।

समिति दो सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देगी।

गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि समिति पूरे मामले की जांच करेगी।

पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र और बलात्कार पीड़िता और उसके सहयोगी के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट की भी जांच की जाएगी।

इस बीच, राज्य सरकार ने मामले में जांच अधिकारी रहे पुलिस निरीक्षक राकेश सिंह और उप निरीक्षक गिरिजा शंकर यादव को निलंबित कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्मदाह का प्रयास करने से पहले महिला और उसके सहयोगी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश लाइवस्ट्रीम कर बसपा सांसद अतुल राय, तत्कालीन वाराणसी एसएसपी अमित पाठक, पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर और अन्य पुलिस और न्यायिक अधिकारियों पर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। (आईएएनएस)

सीबीआई को स्वतंत्र और बेहतर संस्था बनाने के लिए मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को 12 आदेश दिए हैं. इन आदेशों के पालन के लिए अदालत ने समय सीमा भी तय की है.

डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट 

सीबीआई को पूर्ण रूप से स्वतंत्र बनाने पर बहस दशकों से चल रही है. अब इसी बहस को आगे ले जाते हुए मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई पीठ ने केंद्र सरकार को कुछ निर्देश दिए हैं. पीठ ने कहा है कि इस आदेश का उद्देश्य "पिंजरे में बंद तोते को आजाद करना" है.

2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को एक "पिंजरे में बंद तोता" बताया था और मद्रास हाई कोर्ट ने उन्हीं शब्दों को दोहराया है. मदुरई पीठ ने कहा कि सीबीआई देश की प्रमुख जांच संस्था है और जनता को उस पर बहुत भरोसा है.

मिले वैधानिक दर्जा

पीठ ने 12 निर्देश दिए, जिनमें से प्रमुख हैं - सीबाई को वैधानिक दर्जा देने के लिए जल्द एक नया कानून लाया जाए, उसे चुनाव आयोग और सीएजी की तरह स्वतंत्र बनाया जाए, उसके लिए बजट में अलग से आवंटन हो.

इसके अलावा उसके निदेशक को केंद्र सरकार के सचिव जैसी शक्तियां दी जाएं, वो डीओपीटी की जगह सीधा प्रधानमंत्री या किसी मंत्री को सीधा रिपोर्ट करे और सीबीआई के पुनर्गठन और मूल सुविधाएं बढ़ाने के मामलों में डीओपीटी छह सप्ताह के अंदर फैसला ले.

पीठ ने सीबीआई से कहा कि वो छह सप्ताह के अंदर उसके विभागों और अधिकारियों की संख्या को बढ़ाने के लिए भी सरकार को एक विस्तृत प्रस्ताव दे. केंद्र ने अभी तक इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है. 2019 में केंद्र सरकार ने संसद में दिए एक बयान में कहा था कि सीबीआई में आमूलचूल परिवर्तन लाने की उसकी अभी कोई योजना नहीं है.

राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्ति

सीबीआई का गठन अप्रैल 1963 में एक प्रस्ताव के पारित होने के साथ हुआ था. संस्था को उसकी शक्तियां 1946 के दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम से मिलती हैं. 1998 में विनीत नारायण बनाम केंद्र सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संस्था के निदेशक की नियुक्ति को लेकर नई व्यवस्था बनाई थी.

लेकिन 2017 में निदेशक पद को लेकर संस्था के दो उच्च अधिकारियों के बीच हुई सार्वजनिक लड़ाई के बाद स्पष्ट हो गया कि अभी भी निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है.

सीबीआई पर अक्सर केंद्र में सत्ता में बैठी पार्टी के इशारों पर काम करने के आरोप लगते हैं. राजनीतिक हस्तक्षेप से प्रभावित होने के आरोप से खुद को मुक्त करना संस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती है. देखना होगा कि इस दिशा में मद्रास हाई कोर्ट के निर्देशों का क्या असर होता है.(dw.com)

कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने सभी आरोपों से बरी कर दिया है. पुष्कर की मौत 2014 में हुई थी.

डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

बुधवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने थरूर को राहत देते हुए पुष्कर की मौत से जुड़े सभी आरोपों से बरी कर दिया. 51 साल की पुष्कर की लाश दिल्ली के एक होटल में 17 जनवरी 2014 को मिली थी. दिल्ली पुलिस ने थरूर के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 (खुदकुशी के लिए उकसाना) और 498 ए (पति या उसके रिश्तेदार द्वारा अत्याचार) के तहत मामला दर्ज किया था.

थरूर की तरफ से पेश वकील विकास पाहवा ने बताया कि विशेष जांच दल द्वारा की गई जांच में उनके खिलाफ लगाए आरोपों पर सबूत नहीं मिले और उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है.

विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने कहा, "आरोपी को बरी कर दिया गया है." यह आदेश थरूर, थरूर की ओर से मौजूद वकील विकास पाहवा और सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव की मौजूदगी में सुनाया गया. कोर्ट में सुनवाई के दौरान पाहवा ने यह भी तर्क दिया था कि पुलिस जांच पर सालों बिताने के बाद भी सुनंदा पुष्कर की मौत के कारण का पता नहीं लगा सकी.

वर्चुअल कोर्ट की कार्यवाही में भाग लेने वाले थरूर ने अदालत को सभी अपराधों से मुक्त करने के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा, "साढ़े सात साल हो गए थे और यह एक यातना थी. मैं बहुत आभारी हूं."

सालों तक चली न्यायिक प्रक्रिया

इससे पहले 29 अप्रैल, 19 मई और 16 जून को महामारी के कारण न्यायिक कार्य प्रभावित होने के कारण आदेश को टाल दिया गया था. कोर्ट को अभियोजन पक्ष की ओर से लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय देने का आवेदन मिलने के बाद दो जुलाई को आदेश की घोषणा फिर से स्थगित कर दी गई थी.

शुरू में दिल्ली पुलिस ने पुष्कर की मौत की एक हत्या के रूप में जांच की. सरकारी वकील श्रीवास्तव ने तर्क दिया था कि उनकी मृत्यु से पहले, पुष्कर के शरीर पर चोटें आई थीं और वे पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दिखी थीं.

थरूर की प्रतिक्रिया

पुष्कर की मौत के मामले में पुलिस ने थरूर को मुख्य आरोपी बनाया था और वे अभी तक जमानत पर थे. कोर्ट के फैसले के बाद थरूर ने कहा है कि उनके साथ न्याय हुआ है, हालांकि उन्हें निराधार आरोपों का सामना करना पड़ा है. थरूर ने अपने बयान में कहा, "यह उस लंबे दुःस्वप्न के लिए एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष लाता है जिसने मेरी पत्नी सुनंदा के दुखद निधन के बाद मुझे घेर लिया था. मैंने दर्जनों निराधार आरोपों और मीडिया की ओर से बदनामी का धैर्यपूर्वक सहन किया है. मैंने न्यायपालिका में अपना विश्वास बनाए रखा है, जो आज सही साबित हुई है." (dw.com)

थरूर ने बयान में आगे कहा, "हमारी न्यायिक प्रणाली में प्रक्रिया ही अक्सर सजा बन जाती है. तथ्य यह है कि इंसाफ हुआ है और हमारा पूरा परिवार सुनंदा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेगा."

शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर की शादी साल 2010 में हुई थी. चार साल बाद पुष्कर की मौत ने राजनीतिक हलकों में अटकलों को जन्म दिया, खासकर जब उनके कुछ अंतिम ट्वीट्स में दोनों के बीच दरार के संकेत थे. थरूर पर पुष्कर ने पाकिस्तानी पत्रकार के साथ संबंध का आरोप लगाया था.

मोदी सरकार ने तेल की कीमतें कम ना कर पाने के लिए यूपीए सरकार द्वारा जारी ऑयल बॉन्ड को जिम्मेदार बताया है. जानिए क्या होते हैं ऑयल बॉन्ड और आपकी जेब से इनका क्या संबंध है?

डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा कि उनकी सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों पर इसलिए काबू नहीं कर पा रही है क्योंकि उसके ऊपर यूपीए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदमों की देनदारी है. सीतारमण बात कर रही थीं 2012 में यूपीए सरकार द्वारा जारी किए गए 1.44 लाख करोड़ रुपये के ऑयल बॉन्ड की.

क्या होते हैं आयल बॉन्ड

ऑयल बॉन्ड एक तरह का वित्तीय साधन होता जिसके तहत सरकारें तेल वितरण कंपनियों को नकद सब्सिडी देती हैं. यह एक सरकारी प्रतिज्ञापत्र होता है, जिसका इस्तेमाल करके तेल कंपनियां बाजार से पैसे उठा सकती हैं और तेल के दाम घटा सकती हैं. इन प्रतिज्ञापत्रों की जारीकर्ता सरकार होती है जिसकी वजह से इन पर बनने वाला ब्याज भुगतान और इनकी समाप्ति की तारीख के बाद पूरा भुगतान सरकार करती है.

इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है

मूल रूप से ऑयल बॉन्ड का इस्तेमाल सरकारें बजट में सीधे सब्सिडी देने से बचने के लिए करती हैं. इनका इस्तेमाल कर सरकारों को पेट्रोल, डीजल इत्यादि के दाम कम करने में सहायता मिलती है और वो तात्कालिक रूप से सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ने से भी बचा लेती हैं. खर्च का बोझ असल में कम नहीं होता, बस आगे टल जाता है.

कितना बोझ है ऑयल बॉन्ड का

2012 में यूपीए सरकार ने 1.44 लाख करोड़ रुपयों के ऑयल बॉन्ड जारी किए थे. इनमें से कुल 3500 करोड़ रुपयों के मूल्य के दो बॉन्ड की समाप्ति की तारीख 2015 में आई, और उस साल एनडीए सरकार को इस राशि का भुगतान करना पड़ा. इसी क्रम में सरकार को 2021-22 वित्त वर्ष में 10,000 करोड़, 2023-24 में 31,150 करोड़, 2024-25 में 52,860 करोड़ और 2025-26 में 36,913 करोड़ रुपयों का भुगतान करना है. इसके अलावा सरकार पिछले सात सालों से हर साल 10,000 करोड़ रुपए का ब्याज भुगतान भी कर रही है.

ऑयल बॉन्ड बनाम टैक्स से कमाई

ऑयल बॉन्ड का भुगतान तो सरकार को जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन पेट्रोल, डीजल जैसे तेल उत्पादों पर लगे उत्पाद शुल्क से सरकार की जो कमाई हुई है वो इससे कहीं ज्यादा है. सरकार के अपने आंकड़े कहते हैं कि सिर्फ 2021-22 वित्त वर्ष में ही सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगे उत्पाद शुल्क से 3.45 लाख करोड़ रुपए कमाए. यानी सरकार पर ऑयल बॉन्ड और उन पर ब्याज के भुगतान का जिनका बोझ है, उससे कहीं ज्यादा राशि सरकार उत्पाद शुल्क से कमा रही है.

क्या सिर्फ यूपीए ने ऑयल बॉन्ड जारी किए थे

ऑयल बॉन्ड सबसे पहले 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जारी किए गए थे. अप्रैल 2002 में वाजपेयी सरकार ने पहली बार 9,000 करोड़ रुपयों के ऑयल बॉन्ड जारी किए थे. मौजूदा एनडीए सरकार में भी बैंकिंग क्षेत्र के लिए इस तरह के बॉन्ड जारी किए गए हैं. बैंकों में पैसा डालने के लिए सरकार ने 3.1 लाख करोड़ के रीकैपिटलाइजेशन बॉन्ड जारी किए हैं जिनका भुगतान 2028 से 2035 के बीच में अगली सरकारों को करना होगा. (dw.com)

नई दिल्ली, 18 अगस्त| प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एन. वी. रमना ने बुधवार को कहा कि वह शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक पर मीडिया में आई खबरों से बेहद परेशान हैं। सीजेआई रमना ने बुधवार को सेवानिवृत्त हो रहे न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा को विदाई देने के लिए आयोजित औपचारिक समारोह में यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा, ऐसी गैर-जिम्मेदार रिपोटिर्ंग और अटकलों के कारण उज्‍जवल प्रतिभाओं के योग्य लोगों के कैरियर को आघात पहुंचने के कई उदाहरण हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इससे बेहद परेशान हूं।

उन्होंने आगे कहा कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया पवित्र है और इससे कुछ गरिमा जुड़ी हुई है। मीडिया को इस प्रक्रिया की पवित्रता को समझना और पहचानना चाहिए। एक संस्था के रूप में हम मीडिया की स्वतंत्रता और व्यक्तियों के अधिकारों को उच्च सम्मान में रखते हैं।

उन्होंने आगे कहा, मैं मीडिया में कुछ अटकलों और रिपोटरें के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं कि हमें इस अदालत में न्यायाधीशों को नियुक्त करने की आवश्यकता है। प्रक्रिया जारी है। बैठकें होंगी और निर्णय लिए जाएंगे।

उन्होंने इस तरह के गंभीर मामले पर अटकलें न लगाकर अधिकांश वरिष्ठ पत्रकारों और मीडिया घरानों द्वारा प्रदर्शित परिपक्वता और जिम्मेदारी की भी सराहना की। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ऐसे पेशेवर पत्रकार और नैतिक मीडिया विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय और सामान्य रूप से लोकतंत्र की वास्तविक ताकत हैं। आप हमारी प्रणाली का हिस्सा हैं। मैं सभी हितधारकों से इस संस्थान की अखंडता और गरिमा को बनाए रखने की उम्मीद करता हूं।

भारत के प्रधान न्यायाधीश उन मीडिया रिपोटरें का जिक्र कर रहे थे, जिनमें कहा गया था कि शीर्ष अदालत के कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए नौ नामों की सिफारिश की है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 18 अगस्त| कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को डॉ. अजय कुमार को सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा का प्रभारी नियुक्त किया। एक बयान में कांग्रेस महासचिव के. सी. वेणुगोपाल ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने डॉ. अजय कुमार को तत्काल प्रभाव से सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा का एआईसीसी प्रभारी नियुक्त किया है।

एक पूर्व आईपीएस अधिकारी और झारखंड के जमशेदपुर से लोकसभा के पूर्व सांसद अजय कुमार कांग्रेस की झारखंड इकाई के प्रमुख भी रह चुके हैं। वह दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले 2019 में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन एक साल बाद 2020 में कांग्रेस में लौट आए।  (आईएएनएस)

पटना, 18 अगस्त| भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने बुधवार को संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए बिहार भाजपा के महासचिव का प्रभार भीखूभाई दलसानिया को सौंप दिया। दलसानिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद सहयोगियों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने पार्टी के महासचिव के रूप में गुजरात में लगभग दो दशक तक सेवा की थी। फेरबदल के बाद, नागेंद्र जी, जो भाजपा बिहार इकाई के महासचिव थे, उनको बिहार और झारखंड के क्षेत्रीय महासचिव का प्रभार दिया गया है।

दलसानिया आमतौर पर लाइमलाइट में आने से बचते हैं। वह पार्टी के सबसे पुराने आरएसएस सदस्य हैं और एक अच्छे नीति निर्माता माने जाते हैं। वह 2001 में गुजरात के महासचिव थे जब नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे।

दलसानिया ने ट्वीट कर कहा, "मैं 1997 से भाजपा में काम कर रहा हूं और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से यह संभव हुआ है। अब मैं बिहार में गंगा नदी के किनारे रहूंगा।"

सूत्रों ने कहा कि भाजपा बिहार में पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना चाहती है। पार्टी नेतृत्व जानता है कि गुजरात से ज्यादा बिहार में चुनौतियां हैं। इनके नेताओं का मानना है कि गुजरात में एक मजबूत कैडर है और अगले संसदीय और विधानसभा चुनावों के लिए बिहार में भी इसी तरह के कैडर की आवश्यकता है।  (आईएएनएस)

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश में कहा है कि पति पत्नी को तो तलाक दे सकता है लेकिन बच्चों को नहीं. पति को बच्चों की देखभाल करनी होगी.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक व्यक्ति से कहा कि वह अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है लेकिन अपने बच्चों को तलाक नहीं दे सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने तलाक मांगने पहुंचे व्यक्ति को छह सप्ताह के भीतर बच्चों की देखभाल के लिए चार करोड़ देने को कहा है.

शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिले अधिकार का इस्तेमाल किया और दंपति को आपसी रजामंदी के आधार पर तलाक का आदेश पारित किया. पति-पत्नी 2019 से अलग रह रहे थे.

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की अगुआई वाली बेंच ने कहा कि समझौते के तहत जो शर्तें तय हुई हैं, वही लागू होंगी. पति की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट को कहा कि कोरोना के कारण बिजनेस को नुकसान हुआ है और बच्चों की परवरिश की रकम तुरंत नहीं दी जा सकती. वकील ने कोर्ट से कुछ और समय मांगा.

इस पर कोर्ट ने कहा कि पति ने खुद कहा था जिस दिन तलाक को मंजूरी मिलेगी उस दिन वह चार करोड़ रुपये का भुगतान बच्चों की देखभाल के लिए जमा करेंगे. कोर्ट ने कहा कि ऐसे में आर्थिक स्थिति का हवाला देकर अब दलील नहीं टिकती.

बेंच ने अपने आदेश में कहा, "आप अपनी पत्नी को तलाक दे सकते हैं लेकिन बच्चों को तलाक नहीं दे सकते क्योंकि आपने उन्हें जन्म दिया है. आपको उनकी देखभाल करनी होगी. आपको तलाक ले चुकी पत्नी की देखभाल और नाबालिग बच्चों की परवरिश के लिए राशि का भुगतान करना होगा."

कोर्ट ने अपने आदेश में पति को एक सितंबर 2021 तक एक करोड़ रुपये देने और उसके बाद बाकी के तीन करोड़ रुपये 30 सितंबर 2021 के पहले भुगतान करना का आदेश दिया.

कोर्ट ने दंपति की तरफ से शुरू की गईं सभी कानूनी प्रक्रियाओं को भी निरस्त कर दिया है. बेंच ने कहा कि दंपति के बीच हुए समझौते की अन्य सभी शर्तें उनके बीच हुए अनुबंध के तहत ही पूरी की जाएंगी.

अलग होने वाले पति-पत्नी के दो बच्चे हैं. बच्चों की कस्टडी को लेकर पहले ही समझौता हो चुका है. (dw.com)

मुंबई, 17 अगस्त | उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक पर्वतारोही और साइकिल चालक उमा सिंह ने तंजानिया में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, माउंट किलिमंजारो की चोटी पर चढ़ाई की है, और अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता सोनू सूद को अपनी उपलब्धि समर्पित की है। 25 वर्षीय सिंह ने किलिमंजारो के पहले बेस पॉइंट तक साइकिल चलाई और फिर शीर्ष पर चले गए। चोटी पर पहुंचने के बाद, उन्होंने सोनू सूद का एक पोस्टर खोला, जिसमें लिखा था, भारत का असली हीरो।

अभिनेता को अपनी उपलब्धि समर्पित करते हुए, सिंह ने कहा कि अपने जीवन में पहली बार मैं एक वास्तविक जीवन के नायक से मिला हूं और मैं उसके लिए कुछ करना चाहता था। वह कठिन परिस्थितियों में हमारे देश के लिए खड़ा हुआ, अपने जीवन की परवाह किए बिना। आप हमारे देश के असली हीरो, सोनू सूद सर, और भारत में सभी के बड़े भाई हैं।

नौजवान के हावभाव पर प्रतिक्रिया देते हुए, सूद ने कहा कि मुझे उमा पर बहुत गर्व है कि वह इतना कठिन कुछ हासिल करने के लिए आगे बढ़ा। यह उसकी कड़ी मेहनत और ²ढ़ संकल्प है जिसने उसे यह उपलब्धि हासिल करने में मदद की। मैं उसके हावभाव और उसके शब्दों से बहुत प्रभावित हूं। वह हमारे युवाओं के लिए एक प्रेरणा हैं।

युवक की तारीफ हो रही है। उन्होंने कहा कि इतनी कम उम्र में इस तरह के ²ढ़ संकल्प से पता चलता है कि अगर भारतीय युवा कुछ करने के लिए अपना दिल लगाते हैं, तो वे इसे हर संभव तरीके से अपना लक्ष्य हासिल करेंगे। बधाई, उमा, और आपके के शब्दों के लिए धन्यवाद।

अभिनेता अगली बार हिंदी ऐतिहासिक नाटक 'पृथ्वीराज' और तेलुगु एक्शन ड्रामा 'आचार्य' में दिखाई देंगे। (आईएएनएस)

नए डिजिटल मीडिया नियमों के दो प्रावधानों पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. यह इन नियमों को अदालत में चुनौती देने वाले मीडिया संस्थानों के लिए आंशिक राहत है क्यों अन्य प्रावधानों के खिलाफ सुनवाई अभी भी चल ही रही है.

 डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइन्स एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021 के नियम 9(1) और 9(3) पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. अदालत ने कहा कि दोनों नियम अभिव्यक्ति की आजादी के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं और ये सरकार की कानून बनाने की शक्ति के परे हैं.

दोनों नियमों के तहत इंटरनेट पर समाचार प्रकाशित करने वालों को सरकार द्वारा तय की गई एक नीति-सहिंता या कोड ऑफ एथिक्स का पालन करना अनिवार्य था. इसके अलावा इनके तहत एक तीन-स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली बनाने की भी आदेश दिया गया था जिसकी अध्यक्षता सरकार के ही हाथ में होगी.

किसने दी थी चुनौती

पत्रकारों और मीडिया संस्थानों ने इन नियमों की कड़ी आलोचना की थी और कइयों ने नए नियमों के खिलाफ अलग अलग अदालतों में मामला दर्ज कर दिया था. बॉम्बे हाई कोर्ट में मामला दर्ज कराया था 'द लीफलेट' वेबसाइट चलाने वाली कंपनी और वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले ने.

इनका कहना था कि ये नियम 'ड्रैकोनियन' हैं, मनमाने हैं, कानून बनाने की सरकार के शक्ति के परे हैं और अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का उल्लंघन करते हैं. इन अपीलों पर सुनवाई करने के बाद अदालत ने इन दलीलों को सही मना और इन दोनों नियमों पर रोक लगा दी.

जानकारों का कहना है कि चूंकि ये नियम केंद्र सरकार ने लागू किए थे, ये फैसला सिर्फ बॉम्बे हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं पूरे देश में लागू होगा. नीति-संहिता अब देश में कहीं पर भी लागू नहीं की जा सकती है.

असहमति का महत्व

फैसला देते समय अदालत ने यह भी कहा कि पत्रकारों के लिए आचरण के मानक भारतीय प्रेस परिषद् ने पहले से तय किए हुए हैं, लेकिन ये मानक नैतिक हैं, वैधानिक नहीं. अदालत ने यह भी कहा कि केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम के तहत प्रोग्राम कोड सिर्फ केबल सेवाओं के विनियमन के लिए है, इंटरनेट पर लेखकों/संपादकों/प्रकाशकों के लिए नहीं.

फैसला देते समय अदालत ने लोकतंत्र में असहमति की जरूरत पर टिप्पणी भी की. अदालत ने  कहा,"देश के सही प्रशासन के लिए जन सेवकों के लिए आलोचना का सामना करना स्वास्थ्यप्रद है, लेकिन 2021 के नियमों की वजह से किसी को भी इनकी आलोचना करने के बारे में दो बार सोचना पड़ेगा."

अदालत ने नीति-संहिता को डैमोकलीस की तलवार बताते हुए यह भी कहा कि उसकी वजह से इंटरनेट पर सामग्री का ऐसा विनियमन होगा जिससे लोगों की सोचने की आजादी छिन जाएगी और उन्हें अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल करने में भी घुटन महसूस होगी.

हालांकि यह फैसला नए डिजिटल मीडिया नियमों को चुनौती देने वालों के लिए आंशिक जीत है. इन दो नियमों के अलावा अदालत ने नियम 14 और 16 का भी निरीक्षण किया और अभी के लिए इन पर रोक नहीं लगाई. याचिका पर अंतिम सुनवाई 27 सितंबर को होगी. (dw.com)

भारत में कोरोना के खिलाफ टीका लगवाकर प्रवासी श्रमिक काम की तलाश में अपने राज्यों से निकल रहे हैं. महामारी के दौरान कई लाख लोग बेरोजगार हो गए थे.

(dw.com)  

जैसे ही स्वास्थ्य कर्मचारी ने कार्तिक बिस्वास की बांह पर कोरोना का टीका लगाया, कार्तिक ने राहत की लंबी सांस ली. कार्तिक केरल के उन लोगों में शामिल हैं जो समाज के सबसे हाशिए पर हैं-प्रवासी मजदूर.

राज्य की सरकारें भारत के एक बड़े तबके को वैक्सीन देने की कोशिश में जुटी हुईं हैं, जिसे प्रवासी श्रमिक के तौर पर भी जाना जाता है.

हाल के हफ्तों में दक्षिणी तटीय राज्य के अधिकारी कार्यस्थलों पर कोरोना का टीका उपलब्ध करा रहे हैं. अधिकारी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग टीका लें. इसके लिए टीकाकरण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, शिविर लगाए जा रहे हैं और स्थानीय भाषाओं में जन स्वास्थ्य के पोस्टर लगाए जा रहे हैं. इन सब के जरिए प्रवासी श्रमिकों को वायरस से बचने करने का आग्रह किया जा रहा है.

रोजगार मिलना आसान

44 साल के बिस्वास कहते हैं, "मैं लॉकडाउन के दौरान एक साल के लिए घर पर था और मुझे बहुत मुश्किल के बाद नौकरी मिली है. अगर मेरी तबीयत खराब होती तो मेरे परिवार का कौन ख्याल रखेगा. मैं टीका लगवाने के लिए दृढ़ था."

बार-बार तालाबंदी ने उद्योग-धंधे को बंद ठप्प कर दिया, जिससे लाखों लोगों की नौकरी चली गई, जबकि मई में कोरोना की दूसरी लहर ने भारत में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को प्रभावित किया.

काम की तलाश में लौटते प्रवासी

प्रवासी श्रमिक महामारी के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित हुए. महामारी के दौरान लाखों प्रवासी मजदूर अपने गृह राज्यों की ओर लौट गए. वे शहरों में रहकर बिना कमाए किराए देने और खाना खरीदने में असमर्थ थे. 

हालांकि राज्यों द्वारा पाबंदियों में ढील के कारण अधिकांश आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू हो गई हैं. स्वतंत्र थिंक-टैंक के आंकड़े बताते हैं कि इसी के साथ बेरोजगारी दर धीरे-धीरे गिर रही है.

आंध्र प्रदेश में एक मल्टीप्लेक्स में काम कर चुके ताहिर हुसैन तालुकदार की नौकरी लॉकडाउन के दौरान चली गई. असम के एक गांव के रहने वाले 25 साल के तालुकदार बताते हैं कि उनके गांव में काम नहीं है और जब वे ठेकेदार को काम के लिए फोन करते हैं तो उन्हें वैक्सीन लेकर आने को कहा जाता है. तालुकदार के मुताबिक, "मुझे काम के लिए वैक्सीन चाहिए. नहीं तो मुझे कोई काम नहीं देगा."(dw.com)

एए/सीके (थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन)