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भारत फोर्ज ने एयरोस्पेस बिजनेस में 50 प्रतिशत राजस्व वृद्धि का रखा लक्ष्य
15-Feb-2025 3:21 PM
भारत फोर्ज ने एयरोस्पेस बिजनेस में 50 प्रतिशत राजस्व वृद्धि का रखा लक्ष्य

 नई दिल्ली, 15 फरवरी । भारत फोर्ज लिमिटेड अपने क्षमता विस्तार और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रहा है। कंपनी को उम्मीद है कि ऐसा करने के साथ उसके एयरोस्पेस व्यवसाय में 50 प्रतिशत तक की राजस्व वृद्धि होगी। भारत फोर्ज के वाइस चेयरमैन और संयुक्त प्रबंध निदेशक अमित कल्याणी ने मीडिया से बातचीत में कहा, "हमें उम्मीद है कि इस साल एयरोस्पेस से हमारी तिमाही संख्या 100 करोड़ रुपये को पार कर जाएगी।" एनडीटीवी प्रॉफिट से बात करते हुए उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2026 से इस व्यवसाय में सालाना आधार पर 30 प्रतिशत, 40 प्रतिशत और 50 प्रतिशत की वृद्धि होगी।"

अमित कल्याणी के अनुसार, वर्तमान परिदृश्य भारत में मैन्युफैक्चरिंग को स्थानांतरित करने का सबसे अच्छा समय है। उन्होंने कहा, "लंबे समय तक चीन और उसके बाद वियतनाम के बाद मुझे लगता है कि अब भारत की बारी है। भारत और भारतीय मैन्युफैक्चरिंग - लाभ स्पष्ट हो रहे हैं। भारत से बाहर हमारे व्यवसाय के विकास को काफी हद तक तेज करने के अवसर हैं।" कंपनी ने अपनी तीसरी तिमाही की आय निवेश प्रस्तुति में लैंडिंग गियर कम्पोनेंट्स के लिए एक डेडिकेटेड मशीनिंग लाइन और हाई-परिशुद्धता फोर्जिंग के निर्माण के लिए एक रिंग मिल स्थापित करने की योजना की घोषणा की। कंपनी की इन पहलों का उद्देश्य ग्लोबल ऐरोस्पेस इंडस्ट्री से जेट इंजन कम्पोनेंट की बढ़ती मांग को पूरा करना है।

भारत फोर्ज को उम्मीद है कि वित्त वर्ष के अंत तक नई क्षमताएं ऑनलाइन आ जाएंगी। अमित कल्याणी ने कहा कि लैंडिंग गियर लाइन में, हम अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं और उन उत्पादों के लिए अधिक वैल्यू एडिशन कर रहे हैं जो हम पहले से ही सप्लाई कर रहे हैं। ऑटो कंपोनेंट प्रमुख भारत फोर्ज लिमिटेड ने 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तीसरी तिमाही के लिए शुद्ध लाभ 346 करोड़ रुपये दर्ज करवाया, जिसमें सालाना आधार पर 8.4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। कंपनी के तीसरी तिमाही प्रदर्शन में गिरावट की वजह यूरोप में आर्थिक स्थिति रही, जिसका असर कंपनी के परिचालन और क्षेत्र के निर्यात पर पड़ा। इस चुनौती से निपटने की योजनाओं के बारे में बात करते हुए कल्याणी ने कहा कि भारत फोर्ज इस क्षेत्र के हितधारकों से बात करने के बाद अगले छह महीनों में एक बड़ा निर्णय लेगा। -- (आईएएनएस)

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