मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच भाई-भाई का रिश्ता माना जाता है। जिस तरह से भाई आपस में अपनी पैतृक संपत्तियों का बंटवारा करते हैं। उसी तरह राज्य का दो हिस्सों में बंटवारा हुआ। सूबे के मुखिया भूपेश बघेल भी कहते रहते हैं कि मध्यप्रदेश उनके लिए बड़े भाई जैसा है, लेकिन कोरोना की महमारी ने भाई-भाई के बीच दूरी बढ़ा दी है। हालांकि यह आलोचना का विषय नहीं है,क्योंकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सोशल डिस्टेंशिंग को सबसे बड़ा हथियार माना गया है। ऐसे में यह प्रासंगिक और जरुरी भी है और प्रदेश के मुखिया की इस दूरी को सावधानी के तौर पर देखा जाना चाहिए। लेकिन राज्य और मध्यप्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स के बीच बन रही दूरी को अलग नजर से देखा जा रहा है। दरअसल, वहां का पूरा स्वास्थ्य महकमा यानि टॉप टू बॉटम कोरोना से संक्रमित हो गया है, लिहाजा यहां के अफसर गाइड लाइन का इस कदर कड़ाई से पालन कर रहे हैं कि वो मोबाइल या वाट्सएप के जरिए भी उनसे संपर्क रखने से बच रहे हैं। कुछ अफसरों को यहां तक भय है कि मरकज में शामिल लोगों को जिस तरह से मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से ट्रेस किया गया, कहीं यहां भी बातचीत के आधार पर ट्रेस कर लिया गया, तो नई मुसीबत आ जाएगी। इसलिए थोड़े दिन की दूरी बना लेना ही बेहतर है। खैर, संक्रमण से बचने के लिए सभी अपने अपने तरीके से उपाय करते हैं और यहां भी कई तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं और यदि ये केवल संक्रमण काल तक के लिए है, तो इसमें बुराई नहीं है। तभी तो कहा जाता है कि दाग लगने से कुछ अच्छा होता है, तो दाग अच्छे हैं। 
 
ये भी है हमारे अदृश्य कोरोना फाइटर
कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बड़ी भूमिका निभाने वाले डॉक्टर्स, नर्सेस और मेडिकल स्टॉफ की चारों तरफ प्रशंसा हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि वे लोग अपनी जान पर खेलकर कोरोना जैसी महामारी से लोगों की जान बचा रहे हैं। इनके बीच मेडिकल स्टोर्स के संचालक भी है, जो लगातार खतरों से खेलकर लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन इस महामारी की जंग में उनके योगदान का कोई नामलेवा नहीं है। बड़े-बड़े शहरों से लेकर गांव-गांव में फैले दवा दुकानदार रोजाना सैकड़ों अजनबी लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, दवा की पर्ची लेते-देते हैं। इसके बाद दवा देने से लेकर नोट लेना और चिल्हर लौटाना। तमाम ऐसी प्रक्रिया है, जिसके जरिए संक्रमण का खतरा रहता है। मेडिकल कारोबारी दूसरे धंधे से जुड़े लोगों की तुलना में मरीज और उनके परिजनों से बेहद आत्मीयता के साथ पेश आते हैं। इस काम में अधिकांश दुकानों में मालिक की उपस्थिति करीब करीब अनिवार्य होती है। यह काम केवल कर्मचारियों के भरोसे चलता हो, ऐसा कम ही देखने-सुनने को मिलता है। मास्क या सेनिटाइजर को छोड़ दें तो अधिक दाम पर बेचने की शिकायत भी सुनने को नहीं मिलती। कई दुकानदार जरुरतमंद और बुजुर्गों मरीजों को नियमित दवाएं घर पहुंचाकर भी दे रहे हैं, जिसका वो कोई अतिरिक्त पैसा भी नहीं ले रहे हैं। ऐसे संकट के समय में खतरा मोल लेकर दवाएं उपलब्ध कराने वाले दवा कारोबारी भी अदृश्य कोरोना फाइटर से कम नहीं है। ([email protected])

भाजपा हाईकमान ने लॉक डाउन के बीच पदाधिकारियों के लिए नया कार्यक्रम देकर उन्हें उलझन में डाल दिया है। एक तरफ कोरोना संक्रमण के चलते लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की सीख दी जा रही है, तो दूसरी तरफ पार्टी दफ्तर में रोजाना वीडियो कॉफ्रेसिंग हो रही है। जिसमें प्रधानमंत्री केयर्स मद में राशि जुटाने के लिए कहा गया है। 

सुनते हैं कि वीडियो कॉफ्रेसिंग के नाम से ही अब जिले के पदाधिकारी कांपने लगे हैं। हरेक पदाधिकारी को कम से कम 40 लोगों को प्रधानमंत्री केयर्स मद में राशि देने के लिए प्रेरित करने कहा गया है। पदाधिकारियों की दिक्कत यह है कि लोगों को प्रेरित करने के लिए घर से निकलना जरूरी होगा। मगर आम जागरूक लोग बाहर से आए लोगों से मेल मुलाकात से परहेज करने लगे हैं। 

प्रदेश में वैसे भी पार्टी विपक्ष में हैं, और यहां लोग प्रधानमंत्री केयर्स के बजाए मुख्यमंत्री सहायता कोष में राशि देना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सहायता कोष के मद में दान देने वालों का सोचना है कि मुख्यमंत्री कोष में पैसा देने से स्थानीय जरूरतमंदों के लिए ही उपयोग होगा। ऐसे में जिले स्तर के नेता, काफी परेशान हैं। कोरोना संक्रमण के बीच कुछ लोग तो चाह रहे हैं कि उन्हें पद से मुक्त कर दिया जाए। ताकि संक्रमण के जोखिम से बचा जा सके। 

इन सबके ऊपर एक बात और हो गयी है. सोनिया गाँधी ने मोदी को लिखी चि_ी में कहा कि मोदी केयर्स नाम से अलग फण्ड बनाने के बजाय प्रधानमंत्री राहत कोष ही चलना चाहिए जो कि सीएजी ऑडिट के लिए खुला भी रहता है. सरकार को दान देने में लोग वैसे भी हिचकते हैं, और जिस फण्ड का ऑडिट ना हो उसमें क्यों दिया जाये? यही वजह है कि बिल गेट्स से लेकर टाटा, और अज़ीम प्रेमजी तक जो दान देते हैं, वे सरकार को नहीं देते, खुद समाजसेवा में लगते हैं, पाई-पाई का इस्तेमाल करते हैं. 

आलोक शुक्ला का नया प्रयोग... 
लॉकडाउन की वजह से प्रदेश में स्कूलों में परीक्षाएं नहीं हो पाई। और दसवीं और बारहवीं को छोड़कर माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंद्ध स्कूलों में जनरल प्रमोशन हो गया। स्कूलें कब खुलेंगी, यह तय नहीं है। मगर विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुकसान न हो, इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने अनूठी पहल की है और ऑनलाइन पढ़ाई हो सकेगी। विभाग ने बकायदा पोर्टल भी तैयार किया है और पोर्टल पर जूम एप के जरिए ऑनलाइन इंटरएक्टिव कक्षाएं शुरू होंगी। आम तौर पर सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए इस तरह हाईटेक पढ़ाई भी कल्पना से परे मानी जाती रही है। मगर प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला ने बेहद कम समय में यह कर दिखाया, इसकी काफी सराहना हो रही है। 

दिलचस्प बात यह है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने बिना किसी बाहरी मदद के खुद तैयार किया है और डॉ. आलोक शुक्ला की पोर्टल तैयार करने में अहम भूमिका रही है। इस सॉफ्टवेयर को तैयार करने में विभाग को कोई खर्च भी नहीं करना पड़ा। वैसे तो शुक्ला  चिकित्सा के विद्यार्थी रहे हैं। मगर आईटी में भी उनकी दखल बराबर रही है। चाहे पीडीएस के कम्प्यूराइजेशन हो, या फिर केन्द्रीय चुनाव आयोग में कम्प्यूराइजेशन का काम हो। आलोक शुक्ला ने हमेशा कुछ नया कर दिखाया है,  इस पोर्टल से एक बार फिर उनकी योग्यता साबित हुई है। दिक्कत यह है कि आलोक शुक्ला का रिटायरमेंट एकदम करीब है, शायद दो महीने में ही. स्कूल शिक्षा विभाग को पटरी पर लाना हो नहीं सकता अगले दो महीनों में. अगर किसी अफसर को एक्सटेंशन दिया जाना चाहिए तो आलोक शुक्ला को, ताकि स्कूलों का कुछ भला हो सके। 

एक दूसरी दिक्कत यह है कि जिस ज़ूम एप्लीकेशन से अब पढाई होने जा रही है, वह दुनिया भर में बदनाम हो रहा है कि उसके रास्ते किसी भी फ़ोन में घुसपैठ हो सकती है. लगातार सायबर सुरक्षा विशेषज्ञ इस कंपनी से सवाल कर रहे हैं कि उसने इतने छेद क्यों रखे हैं जासूसी करने के ?

लॉक डाउन के चलते जरूरतमंदों को राशन वितरण का अभियान जोर शोर से चल रहा है। मगर इसमें अफरा-तफरी भी हो रही है। कई  कथित समाजसेवी संस्थाओं और कुछ नेता, दानदाताओं से प्राप्त राशन और अन्य साम्रगियों को बंटवाकर वाहवाही बटोर रहे हैं। इस गड़बड़ झाले की भाजपा ने शिकायत भी की है। कुछ दिन पहले रायपुर के जयनारायण पाण्डेय स्कूल के समीप की एक बस्ती में राशन से भरी एक मेटाडोर को लूटने की कोशिश भी की गई। बस्ती के लोगों का आरोप था कि राशन उन्हें न देकर कुछ नेता अपने घरों में ले जा रहे हैं। 

बस्ती के लोग मेटाडोर में चढ़ गए थे, तभी  एक नेता ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस हस्तक्षेप के बाद मेटाडोर किसी तरह वहां से निकल पाई। बिलासपुर में भी कुछ इसी तरह की शिकायत पर आईजी दीपांशु काबरा ने साफ तौर पर निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी समाजसेवी या अन्य संगठन, पुलिस और नगर निगम के लोगों की गैर मौजूदगी में राशन वितरण नहीं कर सकेंगे। हालांकि यह आदेश कोरोना संक्रमण की आशंका के चलते निकाला गया है। मगर इसके पीछे भावना अफरा-तफरी को रोकने की थी। बिलासपुर की देखा-देखी अब रायपुर में भी इस तरह का आदेश निकला है। 

दूसरे सबसे अधिक 
बहादुर और उदार 
आज जब कोरोना के डर से बहुत से लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, अपनी इमारतों में न एयर इंडिया के पायलट-कर्मचारियों को रहने दे रहे हैं, और ना डॉक्टर-नर्सों को रहने दे रहे हैं, तब दुनिया के दर्जनों देशों में और हिंदुस्तान के सैकड़ों शहरों में सिख समाज लोगों की मदद को जुटा हुआ है. किसी भी मुसीबत के वक्त सिख लोग यह नहीं देखते कि किस धर्म के लोगों को जरूरत है. पंजाब के मलेरकोटला में तो गुरूद्वारे के सिखों ने पूरे मदरसे के बच्चों को अपनी सरपरस्ती में ले लिया है क्योंकि सरकारी हुक्म से मदरसा बंद हो गया है, और वहां के गरीब बच्चे दूसरे प्रदेशों से आये हुए हैं. सिखों के बीच इस धर्मनिरपेक्ष सेवाभावना के पीछे गुरुनानकदेवजी के गुरुग्रंथसाहेब की सीख का बहुत बड़ा हाथ है. ग्रंथसाहब दुनिया का अकेला धर्मग्रन्थ है जिसमें दूसरे धर्मों के संतों की बाणी भी रखी गयी है, सभी धर्मों के सम्मान की बात कही गयी है. खुद नानक के कई साथी मुस्लिम थे, और उनकी उदारता ऐसी थी कि हिन्दू धर्म के उस वक़्त अछूत माने जाने वाले संतों की लिखी बातों को सम्मान से ग्रंथसाहब में जोड़ा गया है. जाहिर है कि रोज गुरुनानक को बातों को सुनने, पढऩे, और मानने वाले दूसरे धर्मों से बेहतर तो होंगे ही. 

एयरटेल बिल के साथ
इन दिनों कोरोना की दहशत में हर किसी को लग रहा है कि उनकी रकम बाजार में डूब न जाए। एयरटेल कुछ अधिक दहशत में दिख रही है। जिस बिल को चुकाने की आखिरी तारीख 25 अपै्रल है, उसके लिए 6 तारीख को भेजे गए इस संदेश के बाद कंपनी ग्राहकों को फोन भी करना शुरू कर चुकी है। लोगों को मारने की अपनी ताकत पर जितना भरोसा कोरोना को खुद को नहीं है, उतना भरोसा एयरटेल को लग रहा है, और एक पखवाड़े पहले से ही वसूली की कोशिश हो रही है। यह एक अलग बात है कि ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाने के चलते एयरटेल की मौजूदा सर्विस भी चौपट चल रही है। ([email protected])

कोरोना संक्रमण से निपटने में अब तक भूपेश सरकार कामयाब दिख रही है। प्रशासन की धमक दूर-दराज गांवों से लेकर मजरेटोलों तक में नजर आई है। छत्तीसगढ़ में दो दिन पहले ही लॉक डाउन कर दिया गया था। इससे बहुत कम समय में न सिर्फ शहरी बल्कि ग्रामीणों में भी जागरूकता लाने की सरकार की कोशिश सफल रही है। 

दूर दराज के गांवों में कोरोना को लेकर कितनी जागरूकता आई है, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि सीएस आरपी मंडल, पीसीसीएफ राकेश चतुर्वेदी के साथ 18 मार्च को सुकमा गए थे। इस दौरे का एक मकसद रामगमन परिपथ को विकसित करने के लिए योजना तैयार करना भी था। मान्यता है कि भगवान राम वनवास के दौरान दंडकारण्य (बस्तर) होते  तेलंगाना गए थे। सुकमा से करीब 20 किमी की दूरी पर रामोराम गांव है। यहां भगवान राम रूके थे। इस गांव को पर्यटन के लिहाज से विकसित करने की योजना बनाई गई है। 

दोनों अफसर जब सुकमा में बैठक लेने के बाद रामोराम गांव पहुंचे। तब  छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूकता अभियान चल रहा था। दोनों अफसरों यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि इस बीहड़-सुविधाविहीन गांव के सरपंच और ग्रामीणों को कोरोना से बचाव के उपायों की पूरी जानकारी थी। ग्रामीण मुंह पर कपड़ा लपेटे हुए थे और सामाजिक दूरी का पालन कर रहे थे। गांव से बाहर से आने वाले लोगों की जानकारी स्वास्थ्य केन्द्र और पुलिस को दे रहे हैं। सरकार की कोशिशों का नतीजा यह रहा कि कोरोना छत्तीसगढ़ में अब तक पांव नहीं पसार पाया है। 

लेकिन जब फेसबुक पर इन लोगों की रामपथ गमन की तस्वीरें देखीं तो लोग हैरान हुए कि, धान के मौसम में, वनोपज के मौसम में, कोरोना के खतरे के बीच प्रदेश के सबसे बड़े अफसरों को रामपथ गमन की पडी है? लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को मुसीबत में भगवान ही सूझते हैं, यह एक अलग बात है कि आज देश के सबसे बड़े मंदिरों में भी पुजारियों को मास्क की पहले सूझ रही है, फिर जाकर पूजा-आरती की।

एक धमकी का असर 
मलेरिया की एक दवाई से कोरोना का इलाज होते की ख़बरों को उस वक़्त और बढ़ाया मिल गया जब हिंदुस्तान के महान दोस्त अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने टीवी पर हिंदुस्तान की कनपटी पर बन्दूक टिकाई और गब्बर के अंदाज़ में कहा कि ये दवा हमका दे-दे ठाकुर (वरना हाथ काट डालूँगा). नतीजा यह हुआ कि  मलेरिया की दवा जो कि हिंदुस्तानी बाजार से पहले से गायब हो गयी, वह और भी ख़त्म हो गयी. लोगों ने इस अंदाज़ में अपने घर में इकठ्ठी कर ली कि पूरे परिवार के लायक मलेरिया के इलाज का कोर्स घर पर रहे, कोरोना के इलाज के लिए. होना यह है कि कोरोना हुआ तो जाकर अस्पताल में ही भर्ती होना है, लेकिन मलेरिया की दवाई सबने घर में भर ली. बाकी लोग ढूंढ रहे हैं कि वे पीछे न रह जाएँ. 

दरअसल दहशत की खरीददारी ऐसी ही होती है. गैरमरीज लोग जरूरी दवा भर लेंगे, तो मरीजों को दवा मिलेगी नहीं. लोगों को यह समझना चाहिए कि कोरोना का इलाज करने वाले अस्पताल घर से लाई गयी दवा को खिलाएंगे भी नहीं. इसलिए मूर्ख और गुंडे अमरीकी राष्ट्रपति की धमकी-चमकी से लोग दवा खरीदने की अंधीदौड़ में शामिल ना हों। ([email protected])

वैसे तो छत्तीसगढ़़ में कोरोना का प्रकोप अब तक दिखने में कम है। यहां तकरीबन सभी कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। मगर सरकार कोरोना संक्रमण रोकने के लिए एहतियात के तौर पर कड़े कदम उठा रही है और लॉकडाउन का कड़ाई से पालन भी करवा रही है। बावजूद इसके डर का माहौल बना हुआ है। हाल यह है कि पुलिस के एक आला अफसर तो कोरोना संक्रमण से इतने भयभीत हैं कि उन्होंने अपने ड्राइवर को छुट्टी दे दी है। खुद कार ड्राइव कर पीएचक्यू जाते हैं। लोगों की शिकायतें सुनना भी बंद कर दिए हैं। यही नहीं, जरूरी होने पर ही सीएम और होम मिनिस्टर की बैठक में जा रहे हैं और वहां भी सेफ डिस्टेंस बनाकर रखते हैं। ये अलग बात है कि पूर्व में नक्सल विषयों को लेकर जब भी उच्चस्तरीय बैठक होती थी तब वे सैनिक वाली वर्दी पहनकर बैठक में मौजूद रहते थे। मगर कोरोना ने इतना डरा दिया है कि अफसर वर्दी को ही भूल गए हैं। 

लॉकडाउन का सख्ती से पालन

कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राजधानी रायपुर की कई कॉलोनियों में लॉक डाउन का सख्ती से पालन हो रहा है। सबसे ज्यादा  आबादी वाले रिहायशी कैंपस अशोक रतन में तो कॉलोनी के पदाधिकारियों ने मुख्य द्वार पर ही ताला लगा दिया है। पहले कुछ लोग सिगरेट पीने तक के लिए कार निकालकर कॉलोनी से बाहर चले जाते थे। वहां गार्ड की भी परवाह नहीं करते थे। 

कॉलोनी के पदाधिकारियों ने लॉक डाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए सबसे पहले गार्ड को ही छुट्टी दे दी और कुछ पदाधिकारियों ने बारी-बारी से सुरक्षा गार्ड के काम को अपने हाथों में ले लिया। यही नहीं, बेकाबू हो रहे कुछ लोगों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की भी मदद ली गई और कॉलोनी वासियों से यह कहा गया कि जिसे भी कॉलोनी से बाहर जाना है, उसे थाने में सूचना देनी होगी। पुलिस की अनुमति से ही वे बाहर जा सकेंगे। इसका नतीजा  यह रहा कि कॉलोनी में अनुशासन कायम हो गया है और लोग लॉकडाउन का सख्ती से पालन कर रहे हैं। (([email protected]))

कुछ लोग इस बात से हैरान परेशां हैं कि वे दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में गए थे लेकिन तबलीग़ी जमात की मरकज में नहीं गए थे, फिर भी उनका फ़ोन नंबर दिल्ली पुलिस ने राज्य पुलिस को भेज दिया है कि उनकी सेहत पर नजर रखी जाये. दरअसल मरकज में जितनी बड़ी संख्या में लोग थे, और उनसे देश बाहर में जिस तरह कोरोना फ़ैल रहा है, उसे देखते हुए, पुलिस ने उस इलाके में उन नाजुक दिनों में जाने वालों के नंबर भी मोबाइल टावर लोकेशन हिस्ट्री से निकाल लिए हैं और राज्यों को भेज दिए हैं. इस लिस्ट में छत्तीसगढ़ के हिन्दू भी हैं, आदिवासी भी हैं, सभी लोग हैं, क्योंकि कोरोना मज़हब पूछ-पूछकर नहीं दबोच रहा. इस लिस्ट में देश भर के दसियों हज़ार लोग हैं, और उनमें से वक़्त, उस इलाके में ठहरने, या वहां वक़्त गुजरने के हिसाब से खतरे में पड़े लोगों के नंबर छांटे गए हैं. 

बेशर्मी की भला कैसी सीमा?
एक तरफ देश भर से ख़बरें आ रही हैं कि कि़स तरह डॉक्टर, नर्सें, पुलिसवाले और दूसरे लोग घर के बाहर रह रहे हैं, दरवाजे के बाहर से खाना खा रहे हैं, होटलों में सो रहे हैं क्योंकि वे रूबरू कोरोना से ऐसे जूझ रहे हैं कि परिवार को उनसे ख़तरा हो सकता है. छत्तीसगढ़ की राजधानी की एक संपन्न कॉलोनी में बैठे यह टाइप करते हुए एक बहुत बूढ़ा सफाई कर्मचारी नाली साफ़ करने के लम्बे-लम्बे बांस लिए जुटा दिख रहा है, सूनी सड़कों पर भी एक महिला झाड़ू लगती दिख रही है. ऐसे में देश भर में इन कर्मचारियों के परिवार के कई लोग भी मदद कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में पुलिस-परिवारों की महिलाएं सिलाई मशीनों पर मास्क सिलते दिख रही हैं. सिख समाज, जैन समाज सहित बहुत से लोग लोगों को खाना पहुंचाने में लगे हुए हैं. लेकिन इस बीच म्युनिसिपल परेशान है कि बहुत से करोड़पति भी फ़ोन करके खाना बुला रहे हैं कि उनके घर खाना बनाने वाली नहीं आयी है. बेशर्मी की कोई हद नहीं होती है. जब कुछ दूसरे लोग जान को खतरे में डालकर जरूरतमंदों की मदद को निकले हुए हैं, तब बहुत से रईस इस तरह बेईमानी कर रहे हैं ! वैसे भी यह पैसेवालों की बीमारी है जो गरीबों पर लाद दी गयी है !([email protected])

छत्तीसगढ़  भाजपा ने कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए पीएम केयर्स में चंदा देने की अपील की है। पार्टी ने चंदा जुटाने के लिए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल को जिम्मेदारी भी दी है। पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं से कम से कम 10 और लोगों को पीएम केयर्स में दान देने के लिए प्रेरित करने कहा है। मगर पार्टी के कई नेता पीएम केयर्स में अंशदान करने के बजाए सीधे सीएम सहायता कोष में दान दे रहे हैं। इसको लेकर पार्टी के बड़े नेता नाराज बताए जा रहे हैं। 

सुनते हैं कि कांकेर के भाजपा नेता और अपेक्स बैंक के पूर्व अध्यक्ष  महावीर सिंह राठौर ने सीएम सहायता कोष में 51 हजार रूपए दान दिए। उन्होंने कांकेर के भाजपा सांसद मोहन मंडावी और स्थानीय कांग्रेस विधायक शिशुपाल सोरी की मौजूदगी में कलेक्टर को चेक दिया। मोहन मंडावी पहले ही सार्वजनिक तौर पर सीएम भूपेश बघेल की तारीफ कर चर्चा में रहे हैं। इसके अलावा पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी और उनके भाई मोहन सुंदरानी ने भी पिछले दिनों कोरोना आपदा कंट्रोलरूम पहुंचकर सीएम सहायता कोष में 51 हजार रूपए दिए। इस मौके पर कोन्ग्रेस्स विधायक सत्यनारायण शर्मा भी थे। 

इसकी खबर जब पार्टी के रणनीतिकारों को लगी, तो उन्होंने आपसी चर्चा में दानदाता पार्टी नेताओं को काफी भला-बुरा कहा। वे इसे पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन मान रहे हैं। इससे परे राज्य के कांग्रेस नेता इस बात से खफा हैं कि प्रदेश के भाजपा सांसद-विधायक राज्य के कोष में सहायता देने के बजाए पीएम केयर्स में धनराशि दे रहे हैं। जबकि राज्य की समस्या को निपटने में सहयोग देने उनकी पहली जिम्मेदारी है। भाजपा की तरह कांग्रेस ने अपने नेताओं को कोरोना के रोकथाम के लिए सीएम सहायता कोष में दान देने के लिए कहा है। इसी सब को देखते हुए किसी समझदार ने बहुत पहले कहा था- गुप्तदान महाकल्याण..!

तबलीगी जमात
छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक मस्जिद में ठहराए गए तबलीगी जमात के लोगों में से एक के कोरों पॉजि़टिव निकल जाने के बाद अब इस संस्था के बारे में सच-झूठ कई कि़स्म की बातें फैल रही हैं।

एक शब्द चर्चा में है और वो है 'तबलीगी जमात'। कुछ दिनों पहले ही दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात का कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें 2000 के करीब लोग शामिल हुए थे। इसमें शामिल 200 के करीब लोग कोरोना के संक्रमित हो सकते हैं। जिस कार्यक्रम में ये लोग पहुंचे थे उसका नाम है मरकज तबलीगी जमात।

आम तौर पर मोटी बातें सही लिखने वाले विकिपीडिया के मुताबिक़- मरकज, तबलीगी, जमात, ये तीनों शब्द अलग-अलग हैं। तबलीगी का मतलब होता है, अल्लाह के संदेशों का प्रचार करने वाला। जमात मतलब, समूह और मरकज का अर्थ होता है मीटिंग के लिए जगह। यानी की अल्लाह की कही बातों का प्रचार करने वाला समूह। तबलीगी जमात से जुड़े लोग पारंपरिक इस्लाम को मानते हैं और इसी का प्रचार-प्रसार करते हैं। इसका मुख्यालय दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में स्थित है। एक दावे के मुताबिक इस जमात के दुनिया भर में 15 करोड़ सदस्य हैं। 20वीं सदी में तबलीगी जमात को इस्लाम का एक बड़ा और अहम आंदोलन माना गया था।

कहा जाता है कि 'तबलीगी जमात' की शुरुआत मुसलमानों को अपने धर्म बनाए रखने और इस्लाम का प्रचार-प्रसार तथा जानकारी देने के लिए की गई। इसके पीछे कारण यह था कि मुगल काल में कई लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल किया था, लेकिन फिर वो सभी हिंदू परंपरा और रीति-रिवाज में लौट रहे थे। ब्रिटिश काल के दौरान भारत में आर्य समाज ने उन्हें दोबारा से हिंदू बनाने का शुद्धिकरण अभियान शुरू किया था, जिसके चलते मौलाना इलियास कांधलवी ने इस्लाम की शिक्षा देने का काम प्रारंभ किया।तबलीगी जमात आंदोलन को 1927 में मुहम्मद इलियास अल-कांधलवी ने भारत में हरियाणा के नूंह जिले के गांव से शुरू किया था। हरियाणा के मेवत इलाक़े का हाल यह है की यहाँ की अधिकतर आबादी मुस्लिम दिखाई पड़ती है। 

कोरोना के जाने के बाद आएगी असली मुसीबत...
कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए केन्द्र सरकार ने एक लाख 70 हजार करोड़ का पैकेज जारी किया है। छत्तीसगढ़ समेत बाकी कोरोना प्रभावित राज्य भारी भरकम राशि मिलने की उम्मीद पाले हुए हैं, मगर उनकी उम्मीदों को झटका लग सकता है। राहुल गांधी ने केन्द्र सरकार ने आर्थिक पैकेज का ब्रेकअप मांगा है, जो कि अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। सुनते हैं कि पैकेज में उन योजनाओं को शामिल किया गया है, जो कि पहले से चल रही है और इस मद में केन्द्र से धनराशि मिलती है। मसलन, मनरेगा के अलावा समाज कल्याण की योजनाएं शामिल हैं। 

जीएसटी की तारीख बढ़ाने जैसे कई फैसले से राज्य को नुकसान भी है।  जीएसटी से राज्य का हिस्सा मिलने में काफी विलंब होगा। यही नहीं, लॉक डाउन के चलते रजिस्ट्री-शराब बिक्री पर रोक से राजस्व में भारी नुकसान का अंदेशा है।सरकार ने बिजली बिल देर से पटाने जैसी कई दूसरी छूट भी दे राखी हैं। 

राज्य सरकार ने पहले से ही धान-बोनस के मद में भारी भरकम कर्ज ले रखा है और अब कोरोना की मार झेलनी पड़ रही है। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि यदि केन्द्र ने भरपूर मदद नहीं की, तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन के लिए भी मुश्किलें आ सकती है। पंजाब सरकार तो पहले ही कर्ज लेकर ही सरकारी अमले को तनख्वाह बांट पा रही है। 

फिलहाल तो कोरोना संकट से उबरने की कोशिश हो रही है। इसलिए इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, राज्य सरकार पूरी तरह प्रधानमंत्री के साथ चल रही है,  लेकिन अपेक्षाकृत मदद नहीं मिलने से कोरोना संकट खत्म हो जाने के बाद देर सबेर केन्द्र और राज्य के बीच विवाद की स्थिति बन सकती है।

दारू का पैसा आएगा कहाँ से?
दारू का मामला हमेशा ही बड़ा गड़बड़ रहता है। लोग कहते हैं कि जिनको इसकी जरूरत रहती है, वे गला काटकर भी दारू पाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल तो छत्तीसगढ़ में सरकारी दुकान में चोरी करके ईमानदार शराबियों ने महज शराब चुराई थी, वहां रखी नगदी को छुआ भी नहीं। गैरशराबी शायद ही इतने ईमानदार होते। एक आदमी दारू बेचते पकड़ाया जो अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर दारू बेच रहा था, अब जेल में तीनों काम से काम साथ रहेंगे। छत्तीसगढ़ में दारू न मिलने पर स्पिरिट पीकर तीन लोगों के मरने की खबर है, लेकिन इलाके के पुलिस अफसर का कहना है कि उन्होंने स्पिरिट नहीं पी थी। हो सकता है न पी हो, लेकिन सरकार  अगर दुकानें शुरू करना चाहती है तो यह मामला ठीक है। दो नंबर की दारू बिक रही है, दूकान से चोरी हो रही है, और लोग कुछ और पीकर मर रहे हैं। इतनी वजहों से तो दारू फिर शुरू हो ही जाएगी। लेकिन लोगों का रोजगार बंद है, मजदूरी बंद है, तनख्वाह मिली नहीं है, तो दारू के लिए पैसा आएगा कहाँ से? जनता कंगाल और फटेहाल है, कर्ज लेगी या गहने बेचेगी? या शराबी घर से चावल चुराकर दारू खरीदेगा? बिना कमाई के हो गयी जनता के बीच दारू बेचना शराबियों के घर की दूसरी जरूरतों को बेच डालेगा। बच्चों का खाना भी हो सकता है कि दारू दूकानों के बाहर बिक जायेगा।

निगम अफसरों पर दबाव
कोरोना संक्रमण की आशंका के चलते प्रभावशाली लोग अपने घर-दफ्तर को सेनेटाइज करा रहे हैं। वैसे तो लॉक डाउन के चलते सरकारी दफ्तर बंद हैं किन्तु जरूरी सेवा से जुड़े अफसर-कर्मी काम में हैं। मंत्रालय में कुछ अफसरों ने आना-जाना भी शुरू कर दिया है। इन अफसरों ने अपने कमरे में बैठने से पहले सेनेटाइज कराया। कुछ इसी तरह वार्ड पार्षदों में भी सेनेटाइज कराने की होड़ मची हुई है। सुनते हैं कि ये पार्षद अपने मोहल्ले के बजाए अपने घरों को पहले सेनेटाइज करने के लिए निगम अफसरों पर दबाव बनाए हुए हैं। कुल मिलाकर निगम के लोगों का काम पहले से ज्यादा बढ़ गया है। ([email protected])

सलाह महंगी पड़ी 
महापौर एजाज ढेबर पर महापौर बंगले में एक ट्रक चावल उतरवाना मंहगा पड़ गया. चावल बांटना तो था जरूरतमंदों में ही , लेकिन सरकारी इंतजाम में ही बांटना था. किसी ने सलाह दे दी कि महापौर बँगला खाली पड़ा है, वहां से भी आस-पास के गरीब लोगों को बंट जायेगा, तो खाली बंगले में एक ट्रक चावल भेज दिया गया. अब इस अख़बार में खबर छपने के बाद एज़ाज़ को समझ आया कि सलाह गलत थी. जिसके घर इनकम टैक्स एक ट्रक नोट मिलने की उम्मीद में आया था, उसे अपने इलाके में एक ट्रक चावल खाली पड़े महापौर बंगले से बंटवाने का मोह नहीं पालना था। सत्ता पर बैठे लोगों का ईमानदार होना ही काफी नहीं होता, उन्हें ईमानदार दिखते भी रहना चाहिए.  

नाम में क्या रक्खा है? बहुत कुछ....
कल एक खबर आई। कोरोना की दहशत के बीच पैदा हुई जुड़वां बच्चों के नाम मां-बाप ने कोविद और कोरोना रख दिए। मां का कहना है कि लॉकडाउन के बीच वह एम्बुलेंस से सरकारी अस्पताल ले जाई गई थी और आज सबके मन में कोरोना की दहशत छाई हुई है इसलिए उसने बेटे का नाम कोविद और बेटी का नाम कोरोना रखना तय किया। खबर दिलचस्प थी, दुनिया में और कहीं से ऐसी खबर सुनाई नहीं पड़ी  थी, इस अखबार ने भी उसे पहले पन्ने पर लिया और सोशल मीडिया पर भी अखबार से लोगों ने उसे पढ़ा। माँ की दोनों बच्चों के साथ तस्वीर भी छपी, बहुत से लोगों ने उसे अप्रैल फूल की गढ़ी हुई खबर मान लिया। खैर रात होते-होते एक पत्रकार साथी ने फोन करके संपादक से इस बात का जमकर विरोध किया कि पहले तो मां-बाप ने ऐसे अटपटे और नकारात्मक नाम रखकर गलती की, और उससे भी बड़ी गलती इस खबर को फोटो सहित छपना रहा। उनका कहना था कि ऐसे नामों की वजह से यह बच्चे पूरी जिंदगी शर्मिंदगी उठाएंगे, और साथ के बच्चे उनका मखौल उड़ाते रहेंगे। उनका तर्क सही था, ऐसी नौबत तो किसी दिन आ सकती है। खबरों के सैलाब के बीच यह तो मुमकिन नहीं होता कि हर खबर तो उसके ऐसे असर के लिए, तौला जाए, और फिर यह माँ-बाप का अपना फैसला भी था, उनका यह भी सोचना था कि इससे कोरोना, कोविड शब्दों से दहशत कम होगी, उनके सोचने को चुनौती देना खबर के वक्त मुमकिन भी नहीं होता। खैर, हमारे अखबारनवीस दोस्त की यह बात सही है कि ऐसे नामों की वजह से इस बच्चों को आगे चलकर, पूरी जिंदगी शर्मिंदगी झेलनी पड़ सकती है, उन्होंने बच्चों के माँ-बाप से परिचय होने के कारण उन्हें खूब डांटा भी है। अभी गोरखपुर से एक खबर आई है कि वहां पैदा हुए एक बच्चे का नाम लॉकडाउन रखा गया है। 

ऐसा हिंदुस्तान में कई मौकों पर होता है। छत्तीसगढ़ में अकाल के बरस पैदा होने वाले बहुत से बच्चों का नाम अकालू, या अकालिन बाई रखा जाता था। लगातार दो साल अकाल पड़े तो पैदा होने वाले बच्चों का नाम दुकालू, या दुकालिन बाई पड़ जाता था। अच्छी फसल वाले साल की बच्चों की पैदाइश सुकालू या सुकालिन कहलाती थी। एक वक्त था जब लोगों के बच्चे एक के बाद एक मर जाते थे, तो उन्हें बुरी नजर से बचाने के इरादे से लोग उनके नाम बहुत अटपटे या खराब रखते थे कि वे बुरी नजरों से बच तो जाएँ। फकीरचंद, भिखारीदास जैसे कई नाम उसी सोच की उपज रहे। 

हिंदी वालों के बीच कुछ नाम पता नहीं क्या सोचकर रखे गए, जैसे- अतिरिक्त, निराशा वगैरह। कुछ लोगों का मानना है कि कुछ नाम आखिरी संतानों के लिए अधिक इस्तेमाल होते हंै, जैसे संतोष, तृप्ति, इति, सम्पूर्ण, मतलब कुनबा पूरा हो गया, या मां-बाप की तृप्ति हो गई।

लेकिन यह बात सही है कि नकारात्मक अर्थ या सन्दर्भ वाले नामों से लोग कतराते हैं। गाँधी हत्या के बाद पता नहीं कोई बच्चे का नाम नाथूराम रखते भी हैं? राम को वनवास सुनाने वाली कैकेयी के नाम पर भी शायद लोग नाम ना रखते हों। रावण और विभीषण, दुर्योधन सुनाई तो पड़ते हैं, लेकिन वे क्या सोचकर रखे गए होंगे पता नहीं। फिलहाल यही है कि लोग बच्चों के नाम ऐसे ही रखें कि उन्हें आगे चलकर शर्मिंदगी ना झेलनी पड़े।  

अमरीका के कुछ राज्यों में हिटलर या दूसरे नाजी शब्दों पर बच्चों के नाम रखे जा सकते हैं, लेकिन कुछ राज्यों में इन्हें नहीं रखा जा सकता।  सऊदी अरब में मलिका, और माया जैसे करीब 50 नामों पर सरकारी रोक है। पुर्तगाल में निर्वाण नाम नहीं रखा जा सकता, मैक्सिको में फेसबुक, रेम्बो या बैटमैन नाम नहीं रखे जा सकते। स्वीडन में सुपरमैन और एल्विस जैसे कई नामों पर रोक है। नॉर्वे जैसे सबसे उदार देश में भी कई नामों पर रोक है, डेनमार्क में प्लूटो नाम पर भी रोक है।  स्विट्जऱलैंड में किसी का नाम पेरिस नहीं रखा जा सकता, न मर्सिडीज़।  जर्मनी में अडोल्फ हिटलर, या ओसामा बिन लादेन नामों पर कानूनी रोक है। फ्रांस में मिनी कूपर, नूट्रेला, स्ट्रॉबेरी, जैसे नाम नहीं रखे जा सकते। ([email protected])

लॉकडाउन के दौरान बिलासपुर पुलिस की फेसबुक पेज पर जब युवक ने मांगी माँ की दवाई के लिए मदद...

सुपर हीरोज ऑफ छत्तीसगढ़ 
फेसबुक पर बने एक नए पेज, सुपर हीरोज ऑफ छत्तीसगढ़ पुलिस में राज्य भर की पुलिस के सामाजिक सरोकार की कहानियां पोस्ट हो रही हैं। जगह-जगह पुलिस लोगों की वह मदद भी कर रही है, जो कि उसके वर्दी वाले काम में नहीं आता। दुर्ग जिले के सुपेला थाने में रोज सैकड़ों लोगों के लिए खाना बनवाकर जरूरतमंद लोगों में बांटा जा रहा है। रायपुर के खमतराई थाने की पुलिस लोगों को खाना दे रही है। दुर्ग के ऊतई थाने में पुलिस ने अपने खर्च से 400 लोगों को मास्क बांटे। पुलिस की तरफ से यह अपील भी पोस्ट की गई है कि वह जनता के काम से सड़कों पर रूकी है, इसलिए लोग घर पर रूकें। 

मंडला से आए मजदूरों के पास लॉकडाउन के कारण खाने के लिए खाना नहीं था। 300 किलोमीटर ये मजदूर वापस अपने घर पैदल जाने की बात कर रहे थे, महिला आरक्षक जमुना रानी, सीता चौधरी, कीर्ति सूर्यवंशी द्वारा इन मजदूरों को न जाने की सलाह दी गई व लॉकडाउन तक खाने का सामान दिलाकर इनकी मदद की गई।

बलौदाबाजार में यूपी से आकर चनाचुर बेचने वाले परिवार के पास खाने के लिए नहीं था अन्न। कोतवाली में पदस्थ एएसआई श्री साहू पेट्रोलिंग में गौरव पथ से गुजर रहे थे इसी दौरान बिसम्भर बाड़े में रहने वाले ये शख्स दिखाई दिए पूछने पर पता चला कि उनके पास खाने के लिए दाना नहीं है। तत्काल श्री साहू ने 500 रू दिए व अपने घर से चावल, दाल, सब्जी, अचार, पापड़ लाकर दिया।

पूरी जिंदगी सूचना छुपाना...
आम तौर पर सूचना आयोगों में सरकारों से रिटायर होने वाले पसंदीदा अफसरों को इनफार्मेशन कमिश्नर बनाया जाता है. सरकारी अफसर रहते हुए जिनका धंधा पूरी जिंदगी लोगों से सूचना छुपाना रहता है, अब वे सूचना दिलवाने के नाम पर और कई बरस ऐश करते हैं. ऐसे में मध्य प्रदेश के इनफार्मेशन कमीशन की यह पोस्ट चौंकाती है, जो गरीब की मौत की खबर दे रही है ! ट्विटर पर देश के किसी एक सूचना आयोग को फॉलो करना हो तो यही एक है ! ('छत्तीसगढ़' न्यूज डेस्क)

लालबत्ती पर कोरोना की छाया
छत्तीसगढ़ में लंबे समय से लालबत्ती का इंतजार कर रहे लोगों को कोरोना ने निराश कर दिया है। उम्मीद थी कि राज्यसभा चुनाव निपटने यानि 26 मार्च के बाद निगम मंडल की लिस्ट आ जाएगी, लेकिन दावेदारों के अरमानों पर पानी फिर गया। हालांकि राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर कांग्रेस खेमे में पहले ही निराशा थी, क्योंकि दोनों नाम दिल्ली से तय हो गए और राज्यसभा जाने का सपना संजोए नेताओं को झटका लगा। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात यह भी साफ हुई है कि राज्यसभा में प्रदेश के बड़े नेताओं की नहीं चली है। ऐसे में लालबत्ती बांटने में एकतरफ चलने की उम्मीद कम ही दिखाई पड़ रही है। लिहाजा उन नेताओं के लिए यह दुब्बर बर दू आषाढ़ वाली स्थिति बन गई है। मतलब पहले से ही लालबत्ती किसी ने किसी कारण से अटक रही थी अब नए समीकरण से विपत्ति और बढ़ गई है। 

थोड़ी ढिलाई भारी पड़ सकती थी
छत्तीसगढ़ में कोरोना प्रकोप अब तक नियंत्रण में है। अगर थोड़ी भी  ढिलाई बरती गई होती, तो केरल-महाराष्ट्र जैसी बुरी स्थिति छत्तीसगढ़ में बन जाती। वजह यह है कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने कोई अतिरिक्त संसाधन मुहैया नहीं कराए थे। दो दिन पहले कोरोना टेस्ट की किट भी खत्म हो गई थी। और कोरोना जांच भी तकरीबन बंद होने की स्थिति बन गई थी। ऐसे में एम्स प्रबंधन और राज्य सरकार ने केन्द्र पर दबाव बनाया, तब कहीं जाकर विशेष विमान से किट और मास्क भेजे गए। 

कोरोना संदिग्धों की जांच के लिए चिकित्सकों से लेकर वार्डब्वॉय तक के लिए विशेष पोशाक की जरूरत होती है, लेकिन यह सिर्फ एम्स और दो-तीन अस्पतालों में ही चिकित्सकों को उपलब्ध कराए गए हैं। महासमुंद और एक-दो जगहों में तो चिकित्सक संदिग्धों की जांच  रेनकोट पहनकर कर रहे हैं। इसी तरह विशेष मास्क भी खत्म हो गए हैं, ऐसे में हल्के स्तर का मास्क पहनकर काम चलाया जा रहा है। 

शहरों के मुकाबले ग्रामीणों में कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूकता ज्यादा देखने को मिल रही है। हाल यह है कि रायपुर, महासमुंद, दुर्ग और बेमेतरा सहित अन्य जिलों में बाहर से आए मजदूरों की जानकारी खुद होकर ग्रामीण, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस को दे रहे हैं। गांव के स्कूलों और पंचायत भवनों में मजदूरों को क्वारंटाइन में रखकर जांच भी हो रही है। कुल मिलाकर अब तक का हाल यह है कि कोरोना छत्तीसगढ़ में पांव नहीं पसार सका है, जो भी मरीज संक्रमित हुए हैं उनमें से 8 में से 7 विदेश से लौटे हुए यात्री हैं। सिर्फ एक व्यक्ति शायद संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से कोरोना पीडि़त हुआ है। कुल मिलाकर स्थिति अभी काबू में हैं। ([email protected])

सीएम कब तक सम्हालेंगे?

बस्तर में पत्रकार या पत्रकारों पर दजऱ् करवाया गया मामला ठन्डे बस्ते में डालने के लिए तो सीएम भूपेश बघेल ने कह दिया है, लेकिन कब तक? हर महीने दो महीने में पत्रकारों को छेडऩे के लिए कुछ न कुछ कर ही दिया जाता है, और फिर सरकार के लोग ? शांति करने में लग जाते हैं. कुछ हफ्ते पहले फेक न्यूज़ पर रोक के लिए बनी कमिटी की मीटिंग हुई, तो उसके नाम से एक किस्म से मीडिया को चेतावनी जारी कर दी गयी कि सम्पादकों और मीडिया मालिकों के बारे में जानकारी इक_ा की जाएगी. पूरी बैठक का निशाना पहले से तय था, लेकिन  प्रेस नोट बनकर आया तो वह अलग ही था. बैठक में दो मनोनीत पत्रकार भी थे, जिन्हें दिखाए बिना बैठक का प्रेस नोट जरी किया गया. कुल मिलकर पुलिस की हसरत बैठक की खबर से पूरी हो गयी, और बैठक के पत्रकार अपने को ठगा सा महसूस करते रह गए. एक अखबारनवीस ने उलाहना दिया कि कुल्हाड़ी के हत्थे को देखकर पेड़ समझे थे कि हमारा ही हिस्सा है, लेकिन कुल्हाड़ी ने तो पेड़ गिराकर जंगल साफ़ कर दिया।

वह बात जोर नहीं पकड़ पाई, हालाँकि पुलिस बड़ी खुश हुई कि जनसम्पर्क की कमिटी उसका औजार बन गयी. अब यह नया बवाल बस्तर के एक कलेक्टर ने खड़ा कर दिया जो पहले भी  ऐसा कर चुके हैं. पहले सीएम के एक  कार्यक्रम में खामी निकलकर उसने एक सरकारी इंजीनियर को थाने  में बिठवा दिया था. इमेज सीएम की खऱाब हुई कि उनका आतंक है. उस खबर को सामने लाने वाले पत्रकार को इस बार जंगल में पत्तों के मास्क को लेकर फोटो-खबर के बताकर  जुर्म दजऱ् करवा दिया कि उसने भीड़ लगवाई फोटो के लिए. अब फिर सीएम को बीच में पढ़कर सरकार की बदनामी को रोकना पड़ा. 

इस बार भी शायद कुल्हाड़ी के हत्थे की कुछ लकडिय़ों ने सरकार में बैठे कुछ लोगों को भड़काकर पेड़ कटवाने की कोशिश की. लेकिन जिले सम्हाल रहे अफसर मुख्यमंत्री के मिजाज के खिलाफ जाकर इतनी मनमानी करेंगे, किसी ने सोचा नहीं था. अंग्रेजी समझने वाले जो लोग ऐसी हरकतों के पीछे हैं, उन्हें याद रहना चाहिए की सरकार को अवाइडेबल ब्लंडर्स से बचना चाहिए।

कोरोना से राहत !
छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में कोरोना का डर है, लेकिन यह कहा जाए कि किसी को कोरोना से राहत मिली है, तो आपको आश्चर्य होगा। आश्चर्य में पडऩा स्वाभाविक है, पर राहत मिलने वाली बात भी उतनी ही सही है। दरअसल, कोरोना के दहशत के बीच राज्य सरकार ने पत्रकारिता विवि का नाम बदल दिया। ऐसे संकट के समय में इस तरह के राजनीतिक फैसले की आलोचना भी हो रही है। सोशल मीडिया में कोरोना के बाद दूसरा चर्चित इश्यू पत्रकारिता विवि का नामकरण ही है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ आग में घी डालने का काम यहां के कुलसचिव महोदय ने भी किया। उन्होंने जनता कफ्र्यू के दौरान थाली लोटा बजाने वालों का मजाक उड़ाने के साथ मीडिया की भी खिल्ली उड़ाई। इससे पत्रकारों और वहां पढऩे वाले भावी पत्रकारों को बुरा लगा, तो उन्होंने भी कुलसचिव के पोस्ट के साथ-साथ नाम बदलने के मुद्दे को ट्रेंडिंग टॉपिक बना दिया। इससे सरकार भी असहज हुई है, लेकिन विवि के संबंध में और कोई फैसला लेकर सरकार ऐसे समय में विवाद को बढ़ाने के मूड में नहीं है, लिहाजा कुलसचिव महोदय को कोरोना के कारण फिलहाल राहत मिलते दिख रही है। हालांकि कुलसचिव के विरोधियों का मानना है कि कोरोना का पीरियड 21 दिन का है, यह समय सही सलामत निकल गया तो कोरोन की तरह कुलसचिव के खिलाफ भी गो-गो के नारे बुलंद हो सकते हैं। ([email protected])

अफसर और सरकार
छत्तीसगढ़ में सरकार के मुखिया मीडिया से अच्छे रिश्ते रखना हैं. पंद्रह बरस बिपक्ष में रहते हुए भूपेश बघेल देर रात तक मीडिया के दफ्तरों में दोस्ताना-दौरा करते रहते थे. अब भी उनके चार सलाहकारों में से तीन तो भूतपूर्व पत्रकार हैं ही. लेकिन  अफसरशाही है कि मीडिया के साथ कल्लूरी-काल का बर्ताव जारी रखे हुए है. खासकर जो बस्तर मीडिया के मामले में दुनिया की नजऱों के बीच बने ही रहता है, उस बस्तर के पत्रकारों के साथ टकराव बंद ही नहीं हो रहा. अब एक कलेक्टर ने  पत्रकार से पुराना  हिसाब चुकता करने के लिए उसके खिलाफ ें फज़ऱ्ी केस दर्ज करवा दिया. पुलिस तो कलेक्टर के मातहत रहती ही है, सो केस तो दजऱ् हो गया, लेकिन अब इस केस के चक्कर में पूरी दुनिया   है कि बस्तर में सरकार के हेल्थ विभाग का क्या बुरा हाल है. यह दिख रहा है की आदिवासी पत्तों का मास्क लगा रहे हैं. जो कि बहुत बुरी बात भी नहीं है, सिवाय इसके कि यह  सरकार की नाकामी का सुबूत है. जिले के एक अफसर की बददिमागी से पूरे राज्य की बदनामी हो रही है, पत्रकार तो खैर कोर्ट से छूट ही जाएंगे , बाकी  तमाम पत्रकारों की तरह, लेकिन मीडिया के मुँह में कड़वाहट घुल रही है. मुख्य सचिव और डीजीपी का अपने अमलों पर कोई काबू ही नहीं रह गया।
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कोरोना का चक्कर...
कोरोना प्रकोप के चलते राजधानी रायपुर की कई कॉलोनियों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया है। रईसों की कॉलोनी स्वर्णभूमि में कुछ अलग तरह की व्यवस्था है। यहां के सभी लोगों की गाडिय़ों में सेंसर लगा हुआ है और जैसे ही गाड़ी कॉलोनी के गेट पर पहुंचती है, गेट ऑटोमेटिक खुल जाता है। बाहर से आई दूसरी गाडिय़ां बिना इजाजत के प्रवेश नहीं कर सकती हैं। कॉलोनीवासियों ने एक राय होकर अपने घरेलू नौकरों और काम वाली बाईयों को भी आने से मना कर दिया है। 

ऐसे में घरेलू कामकाज की आदी न होने के कारण महिलाओं को दिक्कत होना स्वाभाविक है। ऐसे में कुछ लोगों ने इसका तोड़ भी निकाल लिया। वे अपनी गाडिय़ों को लेकर बाहर जाते थे, और कामवाली बाईयों को अपने घर ले आते थे। कामकाज निपटने के बाद उसी तरह छोड़ आते थे। महिलाओं के बीच यह बात छिपती तो है नहीं, वहां किसी ने कामवाली बाईयों को घर ले जाते कैमरे से फोटो निकालकर कॉलोनी के रहवासियों के वॉट्सएप ग्रुप में किसी ने डाल दिया। फिर क्या था बवाल मच गया। इसके बाद कॉलोनी के पदाधिकारियों ने ऐसा करने वालों को चेतावनी देते हुए बाहरी व्यक्तियों के आने पर पूरी तरह से रोक लगा दी और सख्त पहरा बिठा दिया। अब पार्टियों की शौकीन यहां की महिलाओं को मन मारकर चूल्हा-चौकी करना पड़ रहा है। कोरोना के चक्कर में सारी रईसी जाती रही।

 अफसर भी बुरे फंसे

 समाज में सरकारी अधिकारियों की धर्मपत्नी का बड़ा क्रेज है क्योंकि इसमें खूब ठाठ बाट जो हैं । सरकारी नौकर-चाकर, ड्राइवर, खानसामा सभी मेमसाहब के आगे पीछे रहते हैं। ये समझिए कि कार का दरवाजा खोलने से लेकर तमाम कामकाज के लिए लोग हुक्म के इंतजार में रहते हैं, लेकिन कोरोना ने सब ठाठ बाट छीन लिया। अब तो जान बचाने के लिए हर काम खुद करना पड़ रहा है। ऐसे में मेमसाहिबाओं की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर, ये स्थिति लंबी खींच गई तो पता नहीं उनका क्या होगा, लेकिन इसके दो फायदे तो साफ नजर आ रहे हैं। पहला यह कि मेमसाहिबाओं को जिम और हेल्थ सेंटर्स में पसीना नहीं बहाना पड़ेगा और इससे उनके पैसों की भी बचत होगी। दूसरा बड़ा फायदा यह दिख रहा है कि सरकार चाहे तो अफसरों के खर्चों में कटौती कर सकती है, क्योंकि मेमसाहिबाओं को अपना काम खुद करने की आदत पड़ जाएगी। ऐसे में उन्हें काम करने वालों की जरुरत कम ही पड़ेगी। जिससे बंगलों में काम करने वाले सरकारी कर्मियों का दूसरा उपयोग किया जा सकता है। खैर, ये तो बाद की बात है, फिलहाल संकट की घड़ी में कई अफसर पत्नियों के कामकाज में हाथ बंटा रहे हैं। अगर, ये पीरियड लंबा खिंचा तो भी, और सरकार ने कर्मियों को हटा लिया तो भी अफसरों की हालत पतली होने वाली है।

कोरोना इफेक्ट वन 
छत्तीसगढ़ में भी कोरोना को लेकर खौफ है, लेकिन खौफ के इस माहौल में वार्ड और शहर स्तर के कई नेता मास्क लगाकर घूम रहे हैं। इतना ही नहीं कोई दवा छिड़कने वाला मशीन टांग के घूम रहा है, तो गली गली में पाउडर छिड़क रहे हैं। कोई राशन का पैकेट लेकर घूम रहा है तो कोई मास्क बांटने का काम कर रहे हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि कोरोना को भगाना बड़ी चुनौती है और तमाम नेता इसमें अपने अपने हिसाब से भागीदारी निभा रहे हैं। वार्ड और शहर को साफ रखना जरुरी भी है, लेकिन एक नेताजी को उनके ही समर्थक ने निरुत्तर कर दिया। दरअसल, समर्थक का कहना था कि बड़े बड़े देश कोरोना वायरस से निपटने का तरीका ढूंढ नहीं पाए हैं और इस पर रिसर्च चल रहा है, और हम यहां डीटीटी और ब्लींचिंग पाउडर से कोरोना को भगा रहे हैं ? ये कैसे हो सकता है। नेताजी की थोड़ी देर के लिए बोलती बंद हो गई, फिर धीरे से उन्होंने अपने समर्थक को सझाया कि कोरोना के लिए यह उपाय कारगर हो या न हो, लेकिन नेतागिरी के लिए सौ फीसदी कारगर है।
 
कोरोना इफेक्ट  टू
राजधानी में कुछ नेता ऐसे भी हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग और लॉक डाउन का भरपूर पालन कर रहे हैं। केवल मोबाइल के जरिए वार्ड और शहर के लोगों से संपर्क में है। ऐसे समय में जब कुछ नेता घूम-घूमकर कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो घर में दुबके नेताओं के बारे में तरह-तरह के किस्से चर्चा में है। चुनाव हारने वाले तो बड़ी राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन जीतने के बाद भी घर में रहने वाले नेताओं की परेशानी कुछ और है। उनकी दिक्कत है कि कुछ महीने पहले तो भारी भरकम खर्चा कर चुनाव लड़े थे, अब महामारी के डर से लॉकडाइन के कारण महंगाई के साथ किल्लत बढ़ रही है। ऐसे में लोग उनके पास मदद मांगने के लिए पहुंच रहे हैं। किसी को राशन की जरुरत है, तो कोई बीमारी के लिए खर्चा मांग रहा है। लिहाजा ऐसे नेता घर में दुबके रहने को बेहतर समझ रहे हैं। देखना यह होगा कि वे कितने दिन अपने आप को कोरोना के साइड इफेक्ट से अपने आप को बचाकर रख सकते हैं। 

कोरोना इफेक्ट थ्री
कोरोना के कारण ऐसे लोगों की पोल पट्टी खुलने लगी है, जो घर परिवार की जानकारी के बगैर विदेश यात्रा के लिए निकल जाया करते थे, क्योंकि पुलिस और प्रशासन दोनों ने ऐसे लोगों की पहचान करके धर-पकड़ शुरू कर दी है। बेचारे दोनों तरफ से फंस रहे हैं। विदेश दौरे के बारे बताएंगे तो घर वालों के सामने शर्मिंदगी और नहीं बताएंगे तो पुलिस वाले से खतरा। इसमें व्यापारी, बड़े अधिकारी और नेताओं की संख्या ज्यादा है, जो साल में एक दो विदेश यात्रा को शान समझते थे। अब इसी शान के कारण उनकी बदनामी शुरु हो गई है। बेचारे क्या करें, ऐसी स्थिति में उन्हें भगवान ही सहारा लग रहे हैं, तो वे सभी मन्नत मांग रहे हैं कि इस बार बचा लो.. अगली बार से विदेश जाना तो दूर उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे। संभव है कि भगवान के पास ऐसी अर्जियों की भरमार हो गई होगी। अब भगवान भी कितनों का भला कर पाते हैं, यह तो नहीं पता, लेकिन खुदा ना खास्ता पोल पट्टी खुल गई तब तो ऐसे लोगों को भगवान भी नहीं बचा पाएंगे।

दूसरी तरफ, कुछ जानकारों का यह भी कहना है की अपने बच्चों के विदेश में पढऩे की बात पैसे वाले इसलिए भी छुपाते थे कि कहीं इनकंप टैक्स पीछे न लगे। अब पता नहीं यह बात सही है या नहीं, लेकिन पिछले कई हफ्तों से लोग इस बात को छुपाने लगे हैं। ([email protected])

स्वास्थ्य विभाग, वनवे ट्रैफिक
कोरोना संक्रमण की वजह से प्रदेश में लॉकडाउन है। स्वास्थ्य विभाग के नीचे का अमला तो ठीक-ठाक काम करता दिख रहा है, मगर आला अफसरों की बेरूखी समझ से परे हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव मुंबई में फंस गए हैं। बावजूद इसके वहां से वे कामकाज पर निगरानी रखे हुए हैं, लेकिन विभागीय सचिव सुश्री निहारिका बारिक सिंह और संचालक नीरज बंसोड़ के कामकाज के तौर तरीकों पर सवाल खड़े हुए हैं। सांसद और कई अन्य जनप्रतिनिधियों की शिकायत है कि स्वास्थ्य सचिव फोन तक रिसीव नहीं कर रही हंै। यही हाल उनके अधीनस्थ नीरज बंसोड़ का भी है।

खुद 'छत्तीसगढ़' के संपादक और संवाददाता ने कई बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन दोनों अफसर फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, और यह बात कोरोना का खतरा बढऩे के बाद की नहीं है, पिछले कुछ हफ्तों से स्वास्थ्य विभाग के अफसर वनवे ट्रैफिक हो गए हैं। ऐसे समय में जब विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव जनप्रतिनिधियों और आम लोगों से सुझाव लेने से परहेज नहीं करते हैं। वे प्रदेश में न होने के बावजूद कोई कॉल मिस नहीं कर रहे हैं। यदि वे किसी वजह से फोन नहीं उठा पाते हैं तो कॉल बैक जरूर करते हैं। उनका निजी स्टॉफ भी फौरी प्रतिक्रिया देने से नहीं चूकता है। खुद सीएम भूपेश बघेल ने स्काइप-वॉट्सएप के जरिए कॉफ्रेंसिंग कर अखबार के संपादकों से चर्चा की और उनसे कोरोना को रोकने के उपायों पर राय ली। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य सचिव और संचालक की कार्यशैली चर्चा का विषय बनी हुई है। 

दो और रिटायरमेंट के करीब...
प्रदेश में आईएएस अफसरों की कमी है। ऐसे में 2 और अनुभवी अफसर डॉ. आलोक शुक्ला और नरेंद्र शुक्ला मई महीने में रिटायर हो रहे हैं। प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला को स्कूल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभाले कुछ ही महीने हुए हैं, उन्होंने कम दिनों मेें ही विभाग के कामकाज में परिवर्तन लाने की दिशा में ठोस कोशिश की है। वैसे भी डॉ. आलोक शुक्ला को स्कूल शिक्षा विभाग का पुराना तजुर्बा रहा है, और जोगी सरकार के वक्त भी वे स्कूल-मंत्री सत्यनारायण शर्मा के साथ कई किस्म की टकराहट के बाद भी अच्छा काम कर रहे हैं। बीते बरसों में जब आलोक शुक्ला को सरकारी काम से अलग कर दिया गया था, तब भी वे लगातार शिक्षा की बेहतरी के लिए काम करते थे। और इस बार का उनका जिम्मा एक ऐसे वक्त आया जब छत्तीसगढ़ सरकार का स्कूल शिक्षा विभाग बुरी तरह की बदनामी का शिकार होकर पटरी से उतरा हुआ था, और उसे पटरी में लाने के लिए ही चार महीने का वक्त बहुत कम था, कम है। 

उनके साथ-साथ रिटायर होने वाले एक दूसरे आईएएस नरेंद्र शुक्ला आवास एवं पर्यावरण आयुक्त पद पर हैं, वे छत्तीसगढ़ की ही माटी-संतान हैं और डिप्टी कलेक्टर से आगे बढ़ते हुए आईएएस बने हैं। 

सुनते हैं कि रिटायरमेंट के बाद दोनों के अनुभवों का सरकार किसी न किसी रूप में उपयोग कर सकती है। वैसे तो केंद्र सरकार में छत्तीसगढ़ कैडर के आधा दर्जन से अधिक अफसर पदस्थ हैं, लेकिन इनमें से फिलहाल किसी के लौटने की संभावना नहीं है। अलबता, जुलाई महीने में सचिव स्तर की अफसर एम. गीता अध्ययन अवकाश से लौटेंगी। उनका महिला बाल विकास और समाज कल्याण विभाग में काम अच्छा रहा है, ऐसे में आने के बाद उन्हें कोई अहम दायित्व दिया जा सकता है। ([email protected])

लॉकडाउन के बीच एसपी बदले !

लॉकडाउन के बीच पुलिस अफसरों के तबादले की जमकर चर्चा है। कुछ जिलों में एसपी की पदस्थापना को छह माह नहीं हुए हैं, उनका तबादला हो गया। मसलन, राजनांदगांव एसपी बीएस ध्रुव, कांकेर एसपी भोजराज पटेल और महासमुंद एसपी जितेन्द्र शुक्ला की छह माह के भीतर दूसरे जिले में पोस्टिंग हो गई। जितेन्द्र शुक्ला पहले आबकारी मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी को लेकर चर्चा में रहे। उन्हें हटाकर पीएचक्यू में लाया गया और फिर कुछ समय बाद महासमुंद पोस्टिंग की गई। इसके बाद वे महासमुंद एसपी बनाए गए और फिर अब उनकी पदस्थापना राजनांदगांव में की गई। इसी तरह राजनांदगांव जैसे बड़े जिले के एसपी रहे कमललोचन कश्यप को बीजापुर का एसपी बनाया गया है। कमललोचन की पोस्टिंग को नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने की कोशिशों के रूप में भी देखा जा रहा है। 

कमललोचन नक्सल क्षेत्रों में अच्छा काम कर चुके  हैं। तबादला सूची में कबीरधाम एसपी डॉ. लालउम्मेद सिंह का नाम होने से किसी को हैरानी नहीं हुई। वे अकेले एसपी थे जिसकी पोस्टिंग पिछली सरकार ने की थी और मौजूदा सरकार ने उन्हें अब तक नहीं बदला। इन सबके बीच रायपुर एएसपी प्रफुल्ल ठाकुर की महासमुंद एसपी के पद पर पदस्थापना की भी जमकर चर्चा हो रही है। प्रफुल्ल पिछले कुछ समय से रायपुर में अच्छा काम कर रहे थे और उन्हें ईनाम स्वरूप महासमुंद जिले का एसपी बनाया गया। वे प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष वीरेश ठाकुर के छोटे भाई हैं। फिर भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि लॉकडाउन खत्म होने तक का इंतजार नहीं किया गया?

लेकिन कुछ जानकार लोगों का यह कहना है कि बस्तर के ताजा नक्सल हमले में 17 शहादतों के बाद सरकार कुछ जिलों के एसपी तो बदलना चाहती ही थी, कुछ और ने तरह-तरह की वजहें भी दे रखी थीं, कुछ और ने अच्छा काम करके एक हक हासिल किया हुआ था जिसका सम्मान करना था।
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घंटा बजाते घूमने वाले पीलीभीत के कलेक्टर बिलासपुर के...

उत्तरप्रदेश के पीलीभीत जिले से जब एक फोटो और वीडियो पोस्ट किया गया कि जनता कफ्र्यू के दिन किस तरह वहां के कलेक्टर और एसपी भीड़ लेकर सड़क पर निकले। वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस आव्हान को अपने अंदाज में पूरा कर रहे थे कि शाम 5 बजे लोग मेडिकल और दूसरी इमरजेंसी सेवाओं में लगे लोगों का आभार व्यक्त करें, थाली बजाएं, ताली बजाएं, शंख और घंटी बजाएं। प्रधानमंत्री ने न तो ऐसा कहा था कि लोग जुलूस निकालें, और न ही इसके लिए मना भी किया था। उन्हें संदेह का लाभ देना ठीक होगा कि ऐसी मूर्खता की शायद उन्होंने उम्मीद नहीं की होगी। लोग चारों तरफ भीड़ बनाकर, जुलूस बनाकर निकले। 

लेकिन उत्तरप्रदेश के पीलीभीत में नजारा कुछ अधिक मजेदार था। कलेक्टर घंटा बजाते चल रहे थे, और एसपी शंख फूंकते हुए। जाहिर है कि उनके पीछे और लोग तो चल ही रहे होंगे। तस्वीर शुरू में फर्जी जानकारी के साथ पोस्ट की हुई लगी, लेकिन फिर जब पीलीभीत के भाजपा सांसद वरूण गांधी ने कलेक्टर और एसपी की इस हरकत पर उन्हें गैरजिम्मेदार कहते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की ट्वीट की, और उसका वीडियो भी डाला तो यह जाहिर था कि यह फेक-न्यूज नहीं है।

अब इस बारे में यह लिखना दिलचस्प होगा कि ये कलेक्टर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से आईएएस बनकर उत्तरप्रदेश गए वैभव श्रीवास्तव हैं। उन्होंने बाद में एक वीडियो जारी करके खंडन किया कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, जबकि चारों तरफ मौजूद वीडियो उनकी बात को गलत बता रहा है। उनके साथ मौजूद एसपी का नाम अभिषेक दीक्षित है। जय श्रीराम।

अब यह बात सामने आ रही है कि कलेक्टर-एसपी की इस हरकत से प्रधानमंत्री कार्यालय नाराज है, और उसने योगी सरकार से इनके खिलाफ कार्रवाई करने कहा है, क्योंकि इस एक वीडियो से प्रधानमंत्री का आव्हान बहुत बुरी रौशनी में देखा जा रहा है। और तो और ऐसा सुना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी इन दो अफसरों से बहुत खफा हैं। ([email protected])

सांसद नहीं पहुंच पाए संसद

कोरोना संक्रमण के चलते विमानसेवा रोक दी गई है। हाल यह रहा कि सुनील सोनी को छोड़कर कोई भी भाजपा सांसद संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेने दिल्ली नहीं जा पाए। सभी सांसदों को दिल्ली पहुंचने के लिए कहा गया था। सुनील सोनी रविवार की देर शाम विस्तारा की नियमित फ्लाइट से दिल्ली पहुंच गए। जबकि बाकी सांसद सोमवार की सुबह दिल्ली रवाना होने वाले थे, लेकिन लॉक डाउन के चलते सारी फ्लाइट निरस्त कर दी गई हैं और भाजपा सांसद दिल्ली जाने से रह गए।   दूसरी तरफ, दिल्ली का हाल यह रहा कि संसद की कार्रवाई में सवा तीन सौ भाजपा सांसदों में से सिर्फ 85 ही हिस्सा ले पाए। बाकी सांसद  लॉक डाउन की वजह से दिल्ली नहीं पहुंच पाए। 

स्प्रे वाला अखबार
देश के एक प्रमुख अखबार हिंदुस्तान टाईम्स ने दिल्ली की अपनी प्रेस का एक वीडियो जारी किया तो उससे अखबार लेने वालों में एक दहशत भी फैली, और बाकी अखबारों के सामने एक चुनौती भी खड़ी हो गई। अखबार में मशीन पर ही सेनिटाईजर का स्प्रे छपे हुए अखबारों पर हो रहा है। इस समूह का हिन्दी अखबार हिंदुस्तान ऐसे स्प्रे केे नीचे दिख रहा है। अब इससे बाकी बड़े अखबारों के संक्रामक होने की छवि भी बन रही है, और लोगों में यह दहशत भी हो रही है कि अखबार संक्रमण लेकर आ सकते हैं। लोगों को लग रहा है कि मशीन से लेकर बंडल और टैक्सी तक, एजेंट और हॉकर तक के हाथ तो लगते ही हंै। अभी तक देश के कई अखबार तरह-तरह के प्रयोग करते आए हैं। कुछ अखबार मशीन पर ही पन्नों को जोडऩे के लिए गोंद लगाते हैं जिससे पन्ने बिखरते नहीं। कुछ अखबार किसी खुशबू को छिड़ककर पेपर भेजते हैं जो कुछ लोगों को पसंद आती है, और कुछ लोगों को उससे एलर्जी भी होती है। अब सेनिटाईजर वाला पेपर सच में ही सेनिटाईजर सहित होगा, या कोई अखबार महज पानी ही स्प्रे करते हुए वीडियो बनाकर प्रचार पाएगा, इसका ठिकाना तो है नहीं। इसके लिए तो फिर अखबार आए तो उसे सूंघकर देखा जाए, लेकिन उसके भी अपने अलग खतरे होंगे।

दुनिया ने अभी तक ऐसे खतरे को देखा नहीं है जिसमें किसी बीमारी के संक्रमण के डर से अखबार न निकलें। कम से कम हिंदुस्तान के पिछली आधी सदी के इतिहास में ऐसा याद नहीं पड़ता। यह अलग बात है कि महीनों तक जनता, एक पूरे प्रदेश की जनता बिना अखबारों के रहे, ऐसा कश्मीर में हुआ है, और बाकी देश को उसकी खबर भी नहीं है। कश्मीर आधा बरस तक बिना इंटरनेट के भी रहा, बिना मोबाइल फोन के भी रहा, लेकिन बाकी देश को उसकी भी खबर नहीं है।

आने वाले दिन अगर और बुरे संक्रमण के होंगे, तो हो सकता है कि लोगों को इंटरनेट और फोन से मिलने वाले अखबार पर तसल्ली करनी पड़े। बीते कल आपका यह अखबार 'छत्तीसगढ़' भी नहीं छपा क्योंकि कोरोना-चेन के संक्रमण को रोकने की वैज्ञानिक कोशिश में भागीदार बनने के लिए इस अखबार ने छुट्टी रखी थी। असामान्य और असाधारण खतरे असाधारण समाधान भी खड़े करते हैं। अखबारों के पाठक ऐसी कई नौबतों के लिए तैयार रहें। 

ठलहा लोगों की मौलिक सलाहें...
लोग सरकार-बाजार के करीब-करीब बंद हो जाने की वजह से, स्कूल-कॉलेज बंद हो जाने से खाली बैठे हैं। और ऐसे में उनकी कल्पनाशीलता आसमान पर पहुंच रही है। कुछ लोग वॉट्सएप पर कोरोना से बचने की तरह-तरह की मौलिक सलाहें भेज रहे हैं। 

एक सलाह- रविवार की सुबह कब्ज की दवा का ओवरडोज ले लें। चार चम्मच जमालगोटा खा लेने पर आप दिन भर घर पर ही रहेंगे, और बार-बार साबुन से हाथ भी धुलता रहेगा।

एक दूसरी सलाह- अगर आप मोदी विरोधी हैं, तो भी 22 तारीख को घर पर ही रहें, क्योंकि विरोध करने के लिए भी जिंदा रहना जरूरी है।

एक तीसरी सलाह- जितने धर्म स्थानों पर चंदा देते आए हैं, वे सारे ईश्वर आज पट बंद करके दहशत में बैठे हैं। इसलिए चंदा उन अस्पतालों को दें जो आज मुसीबत के वक्त भी जान पर खेलकर आपके लिए खड़े हैं।

एक चौथी सलाह-लोग मास्क लगाना तो सीख गए हैं, लेकिन खांसते-छींकते वक्त मास्क हटाना नहीं है इसे भी सीख लें।

एक पांचवी सलाह- कोरोना के कान नहीं हैं, इसलिए तेज आवाज में भोजपुरी गानों से न उसे परेशान किया जा सकता, न ही उसे लहंगे वाले गानों से कोई शर्म आती, इसलिए ऐस गाने न बजाएं। ([email protected])

नंदकुमार साय फिर उम्मीद से
अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदकुमार साय का कार्यकाल खत्म हो गया है। साय की जगह लेने के लिए कई आदिवासी नेता लगे हुए हैं। सुनते हैं कि नंदकुमार साय की दोबारा नियुक्ति के लिए कोशिश भी हो रही है। केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुण्डा ने साय की दोबारा नियुक्ति के लिए फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी है, लेकिन इस पर निर्णय नहीं हो पाया है। इससे परे पूर्व केन्द्रीय मंत्री विष्णुदेव साय भी अजजा आयोग के अध्यक्ष बनने के इच्छुक बताए जाते हैं। 

वैसे तो विष्णुदेव साय का नाम प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए चर्चा में है, लेकिन उनकी रूचि जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद को लेकर ज्यादा है। छत्तीसगढ़ के अलावा ओडिशा, झारखंड व मध्यप्रदेश के भाजपा के आदिवासी  नेता, आयोग के अध्यक्ष पद के लिए प्रयासरत हैं। अजजा आयोग के अध्यक्ष को केंद्रीय मंत्री का दर्जा है और अधिकार संपन्न भी हैं। ऐसे में आयोग के अध्यक्ष पद पर कई भाजपा नेताओं की निगाहें टिकी हुई है। चर्चा है कि कोरोना क्राइसिस के कारण नियुक्ति नहीं हो पा रही है। माना जा रहा है कि इसमें महीने भर का समय लग सकता है। देखना है कि नंदकुमार साय को दोबारा मौका मिल पाता है अथवा नहीं। 

शहरी-संपन्न लोग ला रहे हैं...
कोरोना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार गंभीर हैं, लेकिन शहरी और अभिजात्य तबके के लोग इससे बेपरवाह हैं। विदेश से आने वाले लोगों को कोरोना की जांच कराना अनिवार्य कर दिया गया है। मगर पढ़ा-लिखा तबका इससे बचने की हर संभव कोशिश कर रहा है। एयरपोर्ट पर उनकी जांच की व्यवस्था भी की गई है। बड़ी संख्या में कारोबारी-अफसरों के बच्चे और नजदीकी रिश्तेदार विदेशों में रहते हैं और वे वहां कोरोना फैलने के बाद लौट रहे हैं, लेकिन वे यहां जांच कराने से बच रहे हैं। 

चर्चा है कि कुछ तो एयरपोर्ट में जांच न हो पाए, इसलिए सड़क मार्ग से रायपुर आ गए हैं। शासन-प्रशासन ने जांच को लेकर सख्ती दिखाई है और आम लोगों से आग्रह किया है कि किसी के भी विदेश से लौटने की सूचना मिले, तो टोल फ्री 104 नंबर पर सूचित करे। राजीव नगर में स्वास्थ्य विभाग के अमले ने एक व्यक्ति की इसी तरह जांच कराई। वॉलफोर्ट सिटी में 3 युवतियां लंदन से लौटी थीं, लेकिन उनकी भी जांच नहीं हो पाई थी। अब आसपास के लोगों की सूचना पर तीनों की कोरोना टेस्ट करा होम आइसोलेशन पर रखा गया है। खास बात यह है कि पढ़ा-लिखा और संपन्न तबका इस तरह की लापरवाही कर आम लोगों के जीवन को खतरे में डाल रहा है। 

आज किसी ने इस अखबार को फोन करके बताया कि भिलाई की सबस संपन्न नेहरू नगर बस्ती के एक परिवार के तीन लोग अभी विदेश से लौटे हैं, उनकी तबीयत भी कुछ गड़बड़ दिख रही है, लेकिन सरकारी नंबरों पर शिकायत करने पर कोई जांच नहीं हो रही। यह जानकारी सही भी हो सकती है, और गलत भी। 

अफसर महफूज हैं क्योंकि...
केन्द्र सरकार ने आदेश निकाला है कि आधे अधिकारी-कर्मचारी घर से काम करें ताकि दफ्तरों से भीड़ घटे। लेकिन ग्रुप ए के, वरिष्ठ, अफसरों को रोज आना जरूरी किया गया है। इसके बारे में कुछ कल्पनाशील अफसरों ने अटकल लगाई, तो उन्हें कई वजहें समझ आई हैं। 

समझ आया है कि आला अफसरों को रोज आने की शर्त इसलिए रखी गई है कि वे अपने खुद के आइवरी टॉवर्स में रहते हैं, और लोग उनसे बिना अपाइंटमेंट मिल नहीं सकते, इसलिए कोरोना न उन तक पहुंच पाएगा, न उनसे मिलने का समय पा सकेगा। 

आला अफसर न सिर्फ आम जनता से, बल्कि अपने दफ्तर के भी छोटे कर्मचारियों से फासले से मिला करते हैं, इसलिए भी उन्हें कोई खतरा नहीं है। 

वे जिम्मेदारी में फंसाने वाले हर काम से हाथ धो लेने के आदी रहते हैं, इसलिए भी उनके हाथों तक कोरोना पहुंच नहीं सकता।

आला अफसरों की चमड़ी आमतौर पर मोटी होती है, इसलिए उनकी रोग-प्रतिरोधक क्षमता आमतौर पर अधिक होती है। 

बड़े अफसर कोई भी काम छूते नहीं हैं, इसलिए संक्रमण उन तक पहुंचने का खतरा नहीं रहता। 

वे अपने से बड़े सरकारी बॉस या राजनीतिक मंत्री के चरणों में रहते हैं, इसलिए हाथ मिलाने का न कोई रिश्ता रहता, न कोई खतरा। 

वैसे भी मातहत स्टाफ न रहे, तो वे कुछ करने की हालत में नहीं रहते, और न काम करेंगे, न खतरा रहेगा। ([email protected])

पुरानी आदतें देर से बदलती हैं...

कुछ आदतें एकदम से नहीं बदलती हैं। पुलिस ने एक कार के शीशों से काली फिल्म निकलवा दी तो कार में चलने वाले की आदत एकदम से ढली नहीं। काले शीशे नीचे करके गुटखे की पीक बाहर थूकने की आदत बनी हुई थी, फिल्म हट गई थी, लेकिन शीशा चढ़ा हुआ था। बाहर का नजारा दिख रहा था तो भीतर से शीशा उतरा हुआ समझकर थूक दिया, सब कुछ कार की खिड़की के भीतर ही टपकने लगा। कुछ ऐसा ही हाल उन लोगों का हो रहा है जिन्होंने कोरोना की वजह से मास्क लगा रखे हैं, लेकिन मुंह पीक से भरा रहता है। सड़क पर दुपहिया चलाते एक तरफ सिर झुकाकर पीक थूक रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल से बाजार में मिला मास्क बर्बाद हो जा रहा है, पान-तम्बाकू के दाग वाला मास्क धोकर भी पहनना मुमकिन नहीं है। इससे बचने के लिए कुछ लोग पीक के रंग का मास्क भी चाह सकते हैं, और उत्तर भारत के कारोबारियों को इस सांस्कृतिक-जरूरत के बारे में सोचना चाहिए, हल्के नीले-सफेद मास्क के बजाय कत्थई मास्क अधिक कामयाब रहेगा। 
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आरएसएस का कब्जा बरकरार

कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर आरएसएस से जुड़े बलदेव भाई शर्मा की नियुक्ति को लेकर विवाद चल रहा है। एनएसयूआई ने इसके विरोध में प्रदर्शन भी किया है। इस नियुक्ति को लेकर राजभवन और सरकार के बीच मतभेद उभर आए हैं। 'छत्तीसगढ़Ó के पास कुलपति चयन से जुड़े कुछ दस्तावेज भी मौजूद हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कुलपति की नियुक्ति को लेकर राजभवन और सरकार के बीच किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई थी। 

कुलपति चयन के लिए तीन सदस्यीय सर्च कमेटी बनाई गई थी। जिसमें यूजीसी द्वारा कुलदीप चंद अग्निहोत्री, विवि के कार्यपरिषद द्वारा  वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी और राज्य शासन द्वारा डॉ. के सुब्रमण्यिम  को सदस्य के रूप में नामांकित किया गया था। सर्च कमेटी ने देशभर से आए आवेदनों का परीक्षण कर 11 नवम्बर 2019 को 6 नामों का पैनल तैयार किया था। इसमें बलदेव भाई शर्मा, दिलीप मंडल, जगदीश उपासने, लवकुमार मिश्रा, मुकेश कुमार और उर्मिलेश के नाम थे। 

दस्तावेज बताते हैं कि राजभवन में सर्च कमेटी द्वारा अनुशंसित नामों के पैनल पर राज्य सरकार से अभिमत मांगा था। राज्य शासन द्वारा कुलपति पद के लिए उर्मिलेश का नाम सुझाया गया। इस पर राज्यपाल ने राज्यशासन के परामर्श से असहमत होते हुए बलदेव भाई शर्मा की नियुक्ति कर दी। छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ है जब कुलपति की नियुक्ति को लेकर राजभवन और राज्यशासन के बीच एक राय नहीं दिखी। 

पिछली सरकार में भी राज्यपाल एक-दो मौके पर अपनी पसंद से कुलपति की नियुक्ति कर चुके हैं, लेकिन तब विवाद की स्थिति नहीं बनी थी। एक बार तत्कालीन राज्यपाल ईएलएस नरसिम्हन ने पैनल में अपने स्तर पर नाम छांटकर रविवि में कुलपति पद पर प्रो. एसके पाण्डेय की नियुक्ति की अनुशंसा कर दी थी। राज्य शासन ने तुरंत इसमें हामी भर दी। 

प्रो. पाण्डेय का कार्यकाल इतना बढिय़ा रहा कि राज्य शासन के परामर्श पर उन्हें दोबारा कुलपति नियुक्त किया गया। मगर इस बार मामला कुछ अलग था। यह पत्रकारों के साथ-साथ विचारधारा से भी जुड़ा था। ऐसे में राज्य शासन नहीं चाहती थी कि आरएसएस के कट्टर समर्थक और उसके मुखपत्र के संपादक बलदेव भाई शर्मा जैसे की कुलपति पद पर नियुक्ति हो, मगर ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में विवाद होना तो स्वाभाविक है। जानकारों का अंदाजा यह भी है कि आने वाले दिनों में नियुक्ति और अन्य विषयों को लेकर राजभवन और सरकार के बीच खींचतान बढ़ सकती है, मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों एक अनौपचारिक चर्चा में सरकारी बेबसी के बारे में कहा भी था, और राज्य सरकार राजभवन के सामने अपनी इस बेबसी को खत्म करने के लिए तैयारी भी कर रही है। कुल मिलाकर पिछले 15 बरस से इस विश्वविद्यालय पर आरएसएस का कब्जा अब भी जारी है, और भूपेश सरकार हक्का-बक्का है।

एक नजारा रायपुर का
राजधानी रायपुर के पंडरी इलाके की यह तस्वीर फेसबुक पर अभी दोपहर को मनमोहन अग्रवाल ने पोस्ट की है। यह महसूस कर पाना मुश्किल है कि इस तस्वीर को देखकर मुस्कुराया जाए, या रोया जाए। सफाई करने के बीच दो पल को बैठीं ये दोनों महिलाएं अपने-अपने मोबाइल पर जुट गई हैं। दोनों के पास स्मार्टफोन दिख रहे हैं जो कि मुस्कुराने की बात हो सकती है। लेकिन दोनों के चेहरे या गले बिना मास्क के दिख रहे हैं। वे सड़कों पर सफाई कर रही हैं, लेकिन कोई बचाव उनके पास नहीं है। आम लोग आज सुबह रायपुर में कोरोना का एक पॉजिटिव मामला मिलने के बाद दहशत में हैं, घरों में आना-जाना कम कर रहे हैं, बाजार के काम टाल रहे हैं, और ये महिलाएं बिना मास्क सफाई में लगी हैं। अब जनसुविधा के ऐसे कामों में लगे हुए लोगों के बचाव की जिम्मेदारी म्युनिसिपल की है जो कि शहर को स्मार्ट बनाने के नाम पर करोड़ों खर्च कर रहा है, और दसियों लाख रूपए तो दीवारों पर सफाई अभियान के नारे लिखवाने पर खर्च हो रहे हैं। सबको मालूम है कि सफाई कर्मचारी गंदगी और धूल में काम करते हैं, लेकिन उन्हें एक मास्क भी नसीब नहीं है, दस्ताने भी नहीं। 

और एक नजारा इंदौर का भी...
लेकिन यह हाल महज सफाई कर्मचारियों का है ऐसा भी नहीं, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों को भी न दस्ताने मिले हैं, न मास्क। लोग जान पर खेलकर कोरोना जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं। अब एक दिक्कत यह है कि धीरे-धीरे शवयात्रा में जाने वाले लोग भी कम होने लगेंगे। अभी एक अंतिम संस्कार में कुल 19 लोग जुटे, जिसमें दो ब्राम्हण थे, और दो नाबालिग। कंधा देने वाले कुल 15 लोग थे, जो बुरी तरह कम पड़ रहे थे। ऐसे में इंदौर के एक अखबार प्रजातंत्र में आज छपी यह तस्वीर देखने लायक है जिसमें एक पूर्व विधायक के परिवार में निधन के बाद शवयात्रा में आए तमाम लोगों को मास्क दिए गए ताकि उन्हें पहनकर ही वे चलें। लेकिन जैसा कि इस तस्वीर में दिख रहा है, शवयात्रा के सामने चल रहे बैंडपार्टी के लोग बिना मास्क के हैं। यह सामाजिक फर्क अब तक लोगों पर हावी है जिसमें महज अपनी नाक ढांक लेने को पूरी हिफाजत मान लिया जा रहा है, और आसपास काम करने वाले लोगों के लिए लोग अब भी बेफिक्र हैं। 

विदेश प्रवास महंगा पड़ा...
कोरोना के साए में दुबई प्रवास से लौटे कांग्रेस नेता रमेश वल्र्यानी को वाट्सएप ग्रुप में काफी भला-बुरा कहा जा रहा है। वल्र्यानी ने विदेश प्रवास से लौटने की जानकारी छिपा ली थी और अब विदेश प्रवास का पता लगने पर स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें चिकित्सकीय निगरानी में घर में रहने के लिए कहा है। सुनते हैं कि वल्र्यानी और उनके साथियों ने चार महीने पहले होली के मौके पर दुबई की टिकट बुक करा ली थी। जब वे दुबई यात्रा के लिए रवाना हो रहे थे, तो कोरोना दुनियाभर में कहर मचा रहा था। 

दुबई सरकार ने भारतीयों को छोड़कर बाकी देशों के यात्रियों को प्रतिबंधित कर दिया था। यहां भी वल्र्यानी और उनके साथियों को कई शुभचिंतकों ने सलाह दी कि वे विदेश यात्रा टाल दें। कुछ लोग तैयार भी थे मगर यात्रा स्थगित होने से होटल-टिकट के 25 हजार रूपए नुकसान हो रहा था। इससे बचने के लिए वे दुबई चले गए। लौटकर आए, तो कोरोना को लेकर एडवायजरी को नजरअंदाज कर घूमने लग गए।  बात फैली, तो जिला प्रशासन और पुलिस में शिकायत हुई। आखिरकार वल्र्यानी समेत सभी 70 लोगों को होमआईसोलेसन में रखा गया है। सीएम भूपेश बघेल भी वल्र्यानी से बेहद नाराज बताए जाते हैं। थोड़े नुकसान के चक्कर में वल्र्यानीजी अपना बहुत कुछ नुकसान करा चुके हैं।   ([email protected])

बाहर की रणनीति सदन में

छत्तीसगढ़ विधानसभा के इतिहास में पहला मौका है जब किसी सदस्य ने नाराजगी दिखाते हुए आसंदी पर कागज फाड़कर फेंक दिया।  वैसे तो, उत्तरप्रदेश के विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण को फाड़कर आसंदी पर फेंकने की घटनाएं कई बार हो चुकी हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ विधानसभा में इस तरह की घटनाएं पहले कभी नहीं हुई थीं। अब जब सदन की कार्रवाई स्थगित करने के विरोध में बृजमोहन अग्रवाल और अजय चंद्राकर ने कार्यसूची फाड़कर आसंदी की तरफ फेंकी, तो मामला तूल पकड़ रहा है। 

सत्तापक्ष के सदस्यों ने विधानसभा सचिवालय को विशेषाधिकार हनन की सूचना देकर बृजमोहन और अजय के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दोनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव बन रहा है। दूसरी ओर, चर्चा है कि यह घटना पूर्व नियोजित थी। यह तय था कि कोरोना के चलते सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। ऐसे में बृजमोहन खेमे ने कार्यसूची फाड़कर फेंकने की रणनीति पहले ही बना ली थी। 

चूंकि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है और पार्टी हाईकमान इसके लिए तेजतर्रार नेता की तलाश कर रहा है। अब जब कोरोना के चलते पार्टी की गतिविधियां विज्ञप्तियों तक सीमित होकर रह गई है, ऐसे मौके पर सदन में अपने को आक्रामक साबित करने का इससे बेहतर मौका नहीं था। दोनों विधायकों ने इस मौके को भुनाया भी। अब देखना है कि हाईकमान के प्रदेश अध्यक्ष चयन के मापदण्ड में दोनों नेता खरे उतरते हैं, या नहीं। 

हिन्दी में ब्लैकह्यूमर के खतरे...
बहुत से हौसलामंद लोग इन दिनों सोशल मीडिया पर कोरोना का मजाक उड़ा रहे हैं। ये लोग कोरोना-मौतों से भी न डर रहे हैं, न हिचक रहे हैं। दरअसल अंग्रेजी में मौतों से जुड़े लतीफों को ब्लैक-ह्यूमर कहा जाता है, जिसका चलन हिन्दी में न के बराबर है। हिन्दी में तो मरने वाले को तुरंत ही स्वर्ग अलॉट करके स्वर्गीय लिखना शुरू हो जाता है, फिर चाहे हर किसी को यह गारंटी हो कि मृतक अपनी हरकतों की वजह से नर्क में भी मुश्किल से भी ईडब्ल्यूएस क्वार्टर ही पाएगा। ऐसे में कोरोना के मजाक कुछ लोगों को बुरे भी लग रहे हैं क्योंकि मौत के खतरे के साथ मजाक अच्छी नहीं लगती। हमेशा सिर्फ सफेद कपड़े पहनने वाले एक आदमी ने बिल्कुल सफेदी की चमकार वाला कोरोना-मास्क पहन लिया तो लोगों ने कहा कि रूबिया मैचिंग हाऊस से लेकर आया है। दूसरे ने मजाक को आगे बढ़ाया कि ये बाकी जिंदगी भी सफेद ही पहनेंगे, और गुजर जाएंगे, तो भी (कफन में) यही रंग जारी रहेगा। यहां तक तो बात फिर भी चल गई, लेकिन कोरोना-वैराग्य के बीच किसी ने इस ब्लैकह्यूमर को और दो कदम आगे बढ़ाया, और कहा कि गुजर जाने पर इनका भी यही रंग जारी रहेगा, और इनकी जीवनसंगिनी का भी। 

ऐसे काले मजाक फिर चाहे वे कितने ही सफेद रंग पर टिके हुए हों, लोगों को एकदम से भड़का सकते हैं। इसलिए अंग्रेजी का ब्लैकह्यूमर हिन्दी में कुछ सोच-समझकर, खतरा तौलकर ही इस्तेमाल करना चाहिए। 

कोरोना और सांस्कृतिक-विज्ञान
कोरोना से बचाव के चक्कर में लोग कई किस्म की परंपरागत बातों में विज्ञान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। घर-परिवार के बीच अधिक समय गुजारने की मजबूरी लोगों के बीच कई किस्म की चर्चा छेड़ रही है। एक किसी ने कहा कि पहले लोग जब पखाने जाते थे, और साबुन का चलन नहीं था तो मिट्टी से तीन बार हाथ धोने का रिवाज था। तीन बार हाथ धोते-धोते कोरोना जैसे तमाम कीटाणु-जीवाणु निकल जाते रहे होंगे। दूसरे ने कहा कि राख का भी इस्तेमाल होता था, और राख से तो तेल वाले बर्तनों की चिकनाहट भी निकल जाती थी, और हाथों को भी वैसा नुकसान नहीं होता था जैसा आज लिक्विड सोप से हाथों को होता है। एक ने कहा कि राख से तो कोरोना भी खत्म हो जाता होगा, तो एक ने सुझाया कि जब तक कोई वैज्ञानिक रिसर्च ऐसा साबित न करे, तब तक ऐसी बात को आगे बढ़ाना खतरनाक होगा। कुल मिलाकर कोरोना से पैदा हुआ एकाकी जीवन लोगों को कहीं भूले-बिसरे दिन याद दिला रहा है, तो कहीं दार्शनिक बना रहा है, तो कहीं सोशल मीडिया पर अधिक सक्रिय कर रहा है। ([email protected])

कोरोना और लालबत्ती

मोतीलाल वोरा के करीबी पूर्व विधायक रमेश वल्र्यानी से पार्टी के नेता छिटक रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बाबूजी का संसदीय जीवन खत्म होने के कारण वल्र्यानी की पार्टी के भीतर हैसियत में कमी आई है, और इसके कारण पार्टी के लोग वल्र्यानी से कन्नी काट रहे हैं। बल्कि कुछ दिन पहले ही वे दुबई प्रवास से लौटे हैं। पूरी दुनिया में कोरोना का खौफ है। ऐसे में कोरोना के साए में विदेश प्रवास से लौटने पर वल्र्यानीजी को भी शक की नजर से देखा जा रहा है। 

भारत के बाहर विदेशों में कोरोना वायरस बुरी तरह फैला हुआ है।  विदेश से आने वाले लोगों की विशेष रूप से जांच-निगरानी की जा रही है। वल्र्यानीजी सिंधी समाज के 70 लोगों के साथ होली के मौके पर सैर-सपाटे के लिए दुबई गए थे। दुबई में भारत को छोड़कर अन्य देशों से आने वाले लोगों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। वैसे दुबई में समस्या भी नहीं है, लेकिन लौटते ही वल्र्यानीजी की समस्याएं शुरू हो गई। 

दिल्ली एयरपोर्ट पर हेल्थ चेकअप हुआ। वैसे तो वल्र्यानी और उनके साथियों ने कोरोना से बचने के लिए हर संभव तैयारी कर रखी थी। वे पूरी यात्राभर मास्क लगाए रहे और जेब में सैनिटाइजर लेकर चलते थे। रायपुर एयरपोर्ट में भी वल्र्यानीजी और उनके साथियों से फार्म भरवाए गए और दोबारा चेकअप हुआ। सभी स्वस्थ हैं बावजूद इसके वे सभी चिकित्सकीय निगरानी में हैं। रायपुर आने के बाद सभी के घर डॉक्टरों की टीम जा चुकी है। उन्हें हिदायत दी गई है कि 14 दिन तक किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो तुरंत सूचित करें। किसी को कोई समस्या नहीं आई, लेकिन जिसे भी वल्र्यानी और उनके साथियों के विदेश प्रवास से आने की सूचना मिल रही है, ज्यादातर लोग दूर-दूर हो रहे हैं। अब अगले कुछ दिनों में निगम मंडलों में नियुक्तियां होनी हैं और वल्र्यानीजी को भी उम्मीदें हैं, लेकिन कोरोना के चक्कर में लाल बत्ती में देरी हो जाए, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। 

मिसालों की शौकीन मीडिया...
लोगों को मिसालें ढूंढने में बहुत मजा आता है। मध्यप्रदेश में कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी तो सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उनकी तस्वीर के साथ छत्तीसगढ़ के टी.एस. सिंहदेव और राजस्थान के सचिन पायलट की तस्वीर जोड़कर यह अटकल पोस्ट करना शुरू कर दी कि सिंधिया के बाद अब दूसरे कांग्रेसी राज्यों में भी बगावत हो सकती है, और सीएम बनने के महत्वाकांक्षी भाजपा जा सकते हैं। यह बात टी.एस. सिंहदेव के लिए अपमानजनक थी, जो कि कांग्रेस से परे कुछ नहीं देखते। अभी जब ऐसी अटकलों को लेकर उनको घेरा गया, तो मीडिया के सामने उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि लोग ऐसे दावे कर सकते हैं, लेकिन वे कभी भाजपा नहीं जाएंगे, अगर सौ जिंदगियां मिलेंगी, तो भी वे भाजपा की विचारधारा से कभी नहीं जुड़ेंगे। सिंधिया पर उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति जो मुख्यमंत्री न बनाए जाने की वजह से पार्टी छोड़ता है, उसे कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए। 

राजनीति में ऐसी अटकलें लगाना कुछ लोगों के बारे में सही भी हो सकता है, और लोग सिंधिया के बाद पायलट की अटकल लगा रहे हैं, लेकिन टी.एस. सिंहदेव के बारे में ऐसी अटकल कल्पना की जंगली उड़ान लगती है।  ([email protected])

शराबियों से हमदर्दी जारी...

सोशल मीडिया पर छत्तीसगढ़ की शराब दुकानों पर लगी भीड़ की सेहत की फिक्र अभूतपूर्व है। पहले किसी ने यह ध्यान नहीं दिया कि यह गरीब राज्य दारूखोरी में सबसे ऊपर का गरीब राज्य है, और तो और यहां की महिलाएं भी शराबी महिलाओं के मामले में देश में चौथे नंबर पर हैं। लेकिन अब अचानक जब लोगों का सिनेमा जाना, जिम या लाइब्रेरी जाना सरकार ने बंद करवा दिया है, तो लोगों को शराबियों की भीड़ खटकने लगी है। सरकारी शराब दुकानों पर मेला सा लगे रहता है, और भुगतान करके भी दारू लेकर निकलने वाले शराबी उसी अंदाज में बोतल लेकर भीड़ से बाहर आते हैं जिस अंदाज में वन-डे सिरीज जीतने के बाद कप्तान कप लेकर निकलते हैं। ऐसे शराबियों को सरकारी रेट से अधिक भुगतान करना पड़ रहा था, तो भी किसी की हमदर्दी नहीं थी, नशेड़ी से कैसी हमदर्दी? लेकिन अब अचानक लोगों को शराबियों की सेहत की फिक्र होने लगी है, और मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक में उनके लिए बड़ी हमदर्दी उमड़ी पड़ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग दारू नहीं पीते हैं, उनको यह हमदर्दी अधिक हो रही हो, कि जब उनकी जिंदगी से सब तरह के मजे छिन गए हैं, तो शराबियों के ही मजे क्यों जारी रहें? दारू का धंधा ही ऐसा मजबूत होता है कि सरकार के लिए किसी एक दिन भी दुकान बंद करवाना मुश्किल हो जाता है, एक पूरा पखवाड़ा भला कैसे बंद हो जाएगी शराब दुकानें? 

कोरोना से सबकी निकल पड़ी...
कोरोना को लेकर बाबा लोगों की भी निकल पड़ी है। कई बाबा ताबीज बेचने लगे हैं, कई बाबा धागा बांधने लगे हैं, रातों-रात पोस्टर छप गए, और चिपकने लग गए हैं। ऐसे माहौल में कोरोना और रजनीकांत की टक्कर के लतीफे बनने लगे हैं, भोजपुरी वीडियो गानों की इंडस्ट्री की निकल पड़ी है, और वयस्क गाने चारों तरफ छा गए हैं। छत्तीसगढ़ी का भी एक गाना कोरोना पर बनकर आ गया है, लेकिन उस ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ अभी नाम नहीं मिला है कि उसे गाया किसने है। दूसरी तरफ ऐसे कई वीडियो आ रहे हैं जिनमें मारवाड़ी महिलाएं कोरोना को भगाने के लिए गीत-संगीत के साथ धमकियां गा रही हैं। कुल मिलाकर कोरोना की वजह से कुछ अधिक ही ठलहा और बेरोजगार हो गया यह देश तरह-तरह से अपनी कल्पनाशीलता बता रहा है। मेडिकल साईंस की सीमा है, लेकिन कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं है। फिलहाल इसी दौर में कई किस्म के झूठे इलाजों की अफवाह फैल रही है, यूनिसेफ और सरकारों की तरफ से कई किस्म की ऐसी चेतावनियां फैल रही हैं जिन्हें फर्जी बताया जा रहा है। 

जानवरों में भी भेदभाव...
कुछ लोगों को लगता है कि भेदभाव महज इंसानों में ही होता है, धर्म का, जाति का, और अमीरी-गरीबी जैसी बातों का। लेकिन रायपुर के एक ऑटोरिक्शा से यह पता लगता है कि भेदभाव जानवरों में भी होता है, और घोड़े गधों को हिकारत की नजर से देखते हैं, वे गधों को अपनी दौड़ में शामिल नहीं करते। ठीक है, अभी कोरोना घोड़ों में फैला नहीं है, जिस दिन फैलेगा सब घुड़दौड़ धरी रह जाएगी।  ([email protected])