‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 25 फरवरी। छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक ने राज्य शासन के नियमित शासकीय कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य शासन और छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक के बीच स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज को लेकर समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस एमओयू के तहत राज्य कर्मचारियों के लिए अत्यंत आकर्षक और बहु लाभकारी वेतन खाता सुविधाएं प्रारंभ की गई है।

इस पहल के अंतर्गत कर्मचारियों को न्यूनतम शेष राशि की बाध्यता से पूर्णत: मुक्त खाता, एसएमएस अलर्ट, मोबाइल एवं इंटरनेट बैंकिंग जैसी डिजिटल सेवाएं नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। डेबिट कार्ड का वार्षिक शुल्क शून्य तथा नया रुपए कार्ड नि:शुल्क प्रदान किया जाएगा। साथ ही आटो स्वीप सुविधा के माध्यम से अतिरिक्त शेष राशि पर स्वत: सावधि जमा का लाभ भी मिलेगा। इस योजना का सबसे बड़ा आकर्षण व्यापक बीमा सुरक्षा है। जिसके अंतर्गत पात्र कर्मचारियों को 25 लाख से 1 करोड़ तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर, 60 लाख का अतिरिक्त हवाई दुर्घटना बीमा तथा 10 लाख का ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस कवर प्रदान किया जाएगा। स्थाई दिव्यांगता की स्थिति में भी 50 लाख तथा आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में 25 लाख का इंश्योरेंस कवर प्रदान किया जाएगा।
ऋण सुविधाएं प्राप्त करने पर व्यक्तिगत एवं वाहन ऋण पर प्रोसोसिंग शुल्क में 50 प्रतिशत तथा आवास ऋण पर 100 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी।
लॉकर किराये में भी निर्धारित श्रेणी अनुसार 20 से 50 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी। बैंक की यह पहल राज्य कर्मचारियों को मजबूत वित्तीय सुरक्षा, आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं एवं रियायती ऋण लाभ प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।