राजनांदगांव, 14 दिसंबर। पूर्व पार्षद अशोक फडऩवीस ने जारी विज्ञप्ति में कहा कि नगरीय निकाय के लिए होने वाले आरक्षण की सूची का प्रकाशन पहले किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य शासन ने वर्तमान में स्थानीय चुनाव के लिए नई आरक्षण नियमावली बनाई है। स्थानीय चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग को 50 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। 

उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव का आरक्षण 19 दिसंबर को जिला कलेक्टर के अधीनस्थ होना है। पार्षदों की कुल संख्या में से पिछड़ा वर्ग के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण किया जाना है, जिन वार्डों को आरक्षण किया जाना है, उनकी जनसंख्या की अधिकता पर किया जाना है। निर्वाचन अधिकारियों ने आरक्षित वार्ड तो तय कर लिए होंगे। जिसका प्रकाशन आरक्षण के पूर्व होना चाहिए। जिससे पता चल सके कि कौन से वार्ड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित होंगे, इनकी संख्या तो निकाल ली है। इन सभी आरक्षित वार्ड में केवल महिला वर्ग के लिए आरक्षण होंगे।

श्री फडऩवीस ने कहा कि निर्वाचन अधिकारी राजनीतिक पार्टी वालों की जानकारी में लाने के लिए समस्त आरक्षित वार्ड की सूची आरक्षण के पूर्व जारी करना चाहिए। अभी भ्रम की स्थिति है कि पिछड़ा वर्ग के लिए कुल संख्या में से 50 प्रतिशत आरक्षण चिट से निकलेंगे कि अधिकतम जनसंख्या संख्या को आधार मानेंगे। 

अधिकतम जनसंख्या को आधार मान रहे हैं तो आरक्षण कौन से वार्ड होंगे, इसकी सूची तय है फिर जानकारी को सार्वजनिक करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।