‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 29 नवंबर। छत्तीसगढ़ में लागू विधानसभा निर्वाचन 2023 की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर भूपेश सरकार द्वारा प्रदेश में पीएससी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करना, धान खरीदी के लिये जिले के कलेक्टरों को निर्देशित करना, बीजेपी की महतारी वंदन योजना से डरकर गृहलक्ष्मी योजना लागू करना एवं शासकीय सेवकों का डीए बढ़ाने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर अनुमति मांगने की कार्रवाई की भांति पूर्व सांसद राजनांदगॉव मधुसूदन यादव ने भी अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जनहित में राजनांदगॉव विधानसभा क्षेत्र के हल्दी-सुरगी-कुम्हालोरी सडक़ का तत्काल टेंडर निकालकर निर्माण कार्य प्रारंभ करवाने की मांग की है। 

पूर्व सांसद मधुसूदन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ग्राम सुरगी में आयोजित सीएम भेंट मुलाकात कार्यक्रम की उनकी घोषणा याद दिलाते कहा कि सीएम की घोषणा के बावजूद इस मार्ग का निर्माण आज पर्यन्त अप्रारंभ क्यों है? जबकि स्थानीय जनता द्वारा इसके निर्माण की मांग लगातार की जाती रही है। 

भाजपा नेता ने बताया है कि इस जर्जर मार्ग पर गढ्ढों के बीच सडक़ ढूॅढना मुश्किल है। इस मार्ग में उड़ती धूल के गुबारों की वजह से मार्ग पर स्थित मकानों के खिडक़ी दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं और इन मकानों में रहने वाले लोग दमा एवं श्वसन संबंधी बीमारी से पीडि़त होने लगे हैं। 

इस जर्जर मार्ग पर आये दिन गंभीर दुर्घटनाएॅ होती रहती है जिनमें विगत दिनों  ग्राम कोटराभाठा के रहवासी अनुज साहू की दर्दनाक मौत हो गई थी। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष मधुसूदन ने भूूपेश सरकार से पूछा है कि जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इशारे पर सारे नियम कानून को तोडक़र इतने आदेश दिये जा रहे हैं, तो शासन को जनहित में राजनांदगॉव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थित हल्दी-सुरगी-कुम्हालोरी सडक़ का निर्माण कार्य प्रारंभ करने में क्या आपत्ति है ? पूर्व सांसद ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आरोप लगाया है कि उनकी घोषणा पर लोक निर्माण विभाग द्वारा लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया किन्तु सुनियोजित साजिश केतहत जानबूझकर इस निर्माण कार्य को आचार संहिता लगने तक रोके रखा गया। 

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का राजनांदगांव के प्रति विद्वेष इतना प्रबल है, जिसके कारण इस मार्ग का निर्माण आज तक नहीं हो पा रहा है। 
उन्होंने कांग्रेस सरकार पर राजनांदगॉव जिले से सौतेला व्यवहार करते यहॉ के विकास को ठप्प करने का आरोप लगाया और कहा है कि राजनांदगांव जिले की जनता के लिये कांग्रेस सरकार में इससे बड़ी दुर्भाग्य की और कोई बात नहीं हो सकती है कि पिछले पांच सालों में राजनांदगॉव जिला में कोई नवीन निर्माण कराना तो दूर रहा, यहॉ के सडक़ एवं सेतु निर्माण कार्य संचालित करने वाले लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग कार्यालय एवं एडीबी परियोजना कार्यालय को राजनांदगांव जिले में निर्माण कार्य संचालित नहीं होने की वजह दुर्ग जिला में शिफ्ट कर दिया गया है। जिसका हिसाब 3 दिसम्बर को राजनांदगॉव की जनता उनसे करने वाली है।