‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 18 नवंबर। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ, छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष  वीरेंद्र नामदेव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर राज्य में वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग के गठन की मांग की है।

नामदेव ने पत्र में कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में वरिष्ठ नागरिकों एवं पेंशनरों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। ये सभी लोग अपने जीवन के सक्रिय काल में राज्य के विकास की रीढ़ रहे हैं, किंतु सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें अनेक सामाजिक, स्वास्थ्य, आर्थिक और प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के निवारण हेतु कोई समर्पित आयोग या संस्थागत तंत्र राज्य में अभी तक स्थापित नहीं किया गया है।

उन्होंने बताया कि भारत सरकार के वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 में राज्यों को वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु आवश्यक संस्थाएं गठित करने का प्रावधान है। देश के अनेक राज्यों — जैसे केरल महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश दिल्ली और तमिलनाडु — में अलग अलग नाम से वरिष्ठ नागरिक से संबंधित आयोग का गठन पहले ही किया जा चुका है, जो उनके कल्याण, शिकायतों के समाधान और नीति परामर्श का कार्य कर रहे हैं।

 नामदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी यदि ‘वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग’ की स्थापना की जाती है, तो यह लाखों बुजुर्गों और पेंशनरों के लिए सम्मान, सुरक्षा और कल्याण का स्थायी मंच बनेगा।

महासंघ ने अपने पत्र में सुझाव दिया है कि आयोग के मुख्य कार्यों में-वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों की सुनवाई,स्वास्थ्य, पेंशन और सुरक्षा संबंधी नीतियों पर शासन को परामर्श,सामाजिक संस्थाओं से समन्वय, तथाकल्याणकारी योजनाओं की निगरानी जैसी जिम्मेदारियाँ शामिल की जाएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा यदि इस दिशा में शीघ्र पहल की जाती है, तो राज्य के वरिष्ठ नागरिकों में सम्मान एवं सुरक्षा की भावना और सशक्त होगी। अंत में उन्होंने आशा व्यक्त की कि शासन शीघ्र ही छत्तीसगढ़ राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग के गठन की घोषणा करेगा, जिससे राज्य के बुजुर्गों को एक नई पहचान और नई ऊर्जा मिलेगी।