‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 14 नवंबर। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के कार्यकारी अध्यक्ष नरेश वाढ़ेर ने सीएम विष्णुदेव साय को भेजे पत्र में कहा कि आखिर सरकार को या शासन प्रशासन को ऐसी क्या बाधा आ रही थी, जो  1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य के रजत जयंती के अवसर पर  पीएम नरेंद्र मोदी के समक्ष मोदी उनकी (मोदी) गारंटी के तहत देय तिथि से महंगाई भत्ता की घोषणा नहीं की गई? और महंगाई भत्ता दिया भी तो उन लोगों को जो आईएसए अधिकारी है , उन अल्प वेतन भोगी कर्मचारी को नहीं दिया जिनको महंगाई की मार ज्यादा पड़ती हैं या जिन्हें इसकी सख्त आवश्यकता हैं।

वाढ़ेर ने कहा कि श्री साय प्रदेश के मुखिया हैं उनका दायित्व जनता के साथ साथ तमाम कर्मचारियों के प्रति भी अब आप महंगाई भत्ता समय पर नहीं देंगे और कर्मचारियों के महंगाई भत्ता एरियर्स की राशि नहीं देंगे, जिससे उनका लाखों का नुकसान हो रहा हैं। जबकि इन्हीं कर्मचारियों का सरकार के हर कार्य और राष्ट्रीय कार्यों में विशेष योगदान रहता हैं चाहे वो मतदाता सूची हो या  चुनावी कार्य में सफल चुनाव कराना और मतगणना का कार्य हो,पल्स पोलियो से लेकर कुष्ठरोग तक का कार्य करते हैं , जन जागरण में शासन प्रशासन का सहयोग करते हैं और निश्चित ही शासन और जनता के बीच की कड़ी बनते हैं जो शासन प्रशासन की रीढ़ की हड्डी बनते हैं लेकिन यहां कुछ दशकों से कर्मचारी के रीढ़ की हड्डी और पेट में ही वार करते आ रहे हैं जिससे कर्मचारी कहीं ना कही टूट जाता हैं और उनके भत्ते की राशि फ्री में जनता को बांटकर उन्हें आत्मनिर्भरता से हटाकर पंगु , अलाल और निष्क्रिय बना रही हैं। जबकि कर्मचारी जगत से व्यापारी वर्ग को फायदा हैं, इनकम टैक्स को इन्हीं से शुद्ध टैक्स मिलता हैं। मुख्यमंत्री से निवेदन हैं, कि सरकार के पास किसी प्रकार से वित्तीय समस्या नहीं हैं यहां आपार धन संपदा और राजस्व हैं।