मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंप गिनाई दिक्कतें

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर,13 नवंबर। प्रदेश कांग्रेस ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तिथि बढ़ाने के लिए दबाव बनाया है। इस सिलसिले में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार से मुलाकात की, और उन्हें ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में कहा है कि आयोग ने 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर के बीच प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उक्त निर्धारित तिथि में प्रदेश के लगभग 2 करोड़ से अधिक मतदाताओं के बीच पहुंचकर गणना पत्रक तैयार कर पाने के लिए समय सीमा की कमी महसूस की जा रही है। चूंकि प्रदेश में वर्ष 2028 में विधानसभा चुनाव निर्धारित है, ऐसे स्थिति में पर्याप्त समय के साथ प्रमाणिक और सटीक डाटा उपलब्ध कराया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि निर्वाचक नामावालियों के पुनरीक्षण कार्यकम में पारदर्शिता व व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने की जरूरत है। निर्वाचन प्रक्रिया की स्वच्छता व पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लोगों को सूचना, शिकायत दर्ज करने और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त समय उपलब्ध होना चाहिए। छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग ग्रामीण, आदिवासी एवं वन जंगल क्षेत्रों से घिरा हुआ है। इन इलाकों में संपर्क सुविधाएँ सीमित हैं, और अनेक गाँव दूरस्थ हैं जहाँ संचार या परिवहन की सुविधाएँ पर्याप्त नहीं हैं. ऐसे में लोगों तक निर्वाचन से जुड़ी सूचनाएँ पहुँचने में समय लगता है। साथ ही, इन क्षेत्रों के नागरिकों के पास अपने दस्तावेज़ (जैसे पहचान पत्र, निवास प्रमाण, आयु प्रमाण आदि) व्यवस्थित रूप से रखने या प्राप्त करने में स्वाभाविक कठिनाइयों होती हैं। इसलिए उन्हें अपने दस्तावेज़ जुटाने, सत्यापन कराने और नाम सम्मिलन-सुधार के लिए अधिक समय मिलना न्यायसंगत और आवश्यक है।

प्रतिनिधिमंडल ने यह भी बताया कि हाल ही में बस्तर क्षेत्र में आई बाढ़ के कारण अनेक परिवार विस्थापित हुए हैं, घर-सम्पत्ति को क्षति पहुँची है साथ ही, स्थानीय लोग अब भी पुनर्वास की प्रक्रिया में हैं, जिनके दस्तावेज़ और पहचान प्रमाण नष्ट या क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ऐसे समय में संवेदनशील जनसमूह से अपेक्षित सहभागिता मिलना कठिन है। प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और राहत कार्य पूर्ण होने तक तिथि बढ़ाना अनिवार्य और मानवीय दृष्टि से उचित रहेगा। वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों में धान कटाई-मिंजाई का कार्य चल रहा है, जिसमें कृषक एवं ग्रामीणजन व्यस्त होने के कारण उक्त कार्यकम में भाग नहीं ले पायेंगे। वर्तमान अल्प अवधि के कारण अनेक लोग, विशेषकर ग्रामीण और बाढ प्रभावित, अपनी समस्याएँ प्रभावी ढंग से आयोग तक पहुँचाने में असमर्थ रह सकते हैं। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मोहन मरकाम, पूर्व अध्यक्ष धनेन्द्र साहू, और अन्य नेता थे।