‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 27 नवंबर। छत्तीसगढ़ फ्लाई ऐश ब्रिक्स निर्माता ऐसोशिएसन के अध्यक्ष लोकेश शर्मा ने कहा है कि प्रदेश का पर्यावरण विभाग भारत सरकार के आदेश की अनदेखी कर रहा है इसलिए प्रदुषण बढ़ रहा है। भारत सरकार ने 1 जनवरी 14 को स्पष्ट रूप से पर्यावरण विभाग को फ्लाई ऐश (राखड़) के निपटान को लिए  नियमान्तर्गत नोटीफिकेशन जारी किया था। इसके अंतर्गत फ्लाई ऐश से निर्मित उत्पाद के उत्पादन हेतु फ्लाई ऐश ब्रिक्स निर्माणकर्ता इकाई तक नि:शुल्क पहुंचा कर देने  कहा गया। परन्तु पर्यावरण विभाग एवं सभी पॉवर प्लांटों  उक्त आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। और राखड को यत्र-तत्र कही भी फेंक  रहे। जिससे में वायु प्रदुषण बढने के साथ  फ्लाई ऐश नि:शुल्क ना मिलने के कारण ईट निर्माणकर्ताओं को खरीदना पड़ रह। इससे ईंट की कीमतों में भी काफी इजाफा हो रहा है।  ऐसोशिएसन के बार-बार पत्राचार कर उक्त समस्या से पर्यावरण विभाग को सूचित किया जाता रहा है एवं इसी सम्बन्ध में पर्यावरण विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक भी आहुत की जा चुकी है परन्तु ऐसा अहसास होता है की फ्लाई ऐश की समस्या जानबूझ कर निर्मित की जा रही है ऐसोशिएसन के सदस्यों ने  पर्यावरण मंत्री  ओ.पी चौधरी से भी मुलाक़ात की परन्तु वहां से भी केवल आश्वाशन ही मिला है।  शर्मा ने कहा कि ऐसा लगता है छ.ग पर्यावरण विभाग को छत्तीसगढ़ में निवासरत जनता से कोई सरोकार नहीं है। एशोसियेसन अब उक्त मुद्दे को लेकर उच्च न्यायालय सी शरण लेंगे ।