भोपाल, 18 दिसंबर | मध्य प्रदेश के दूरस्थ इलाकों में संचार सेवाओं की बेहतरी के लिए राज्य सरकार ने नई टावर पॉलिसी जारी की है। यह नीति डिजिटल इंडिया अभियान के तहत बनाई गई है। राज्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा ने दूरसंचार के कार्य में लगी कंपनियों का आह्वान किया कि वे समाज के प्रति अपनी जवाबदारी का निर्वहन करते हुए उन दूरस्थ इलाकों तक भी कनेक्टिविटी पहुंचाएं जहां अपेक्षाकृत कम मुनाफा हो।

मंत्री सखलेचा ने कहा कि प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया अभियान के तहत मध्य प्रदेश इस तरह की पॉलिसी जारी करने वाला देश का अग्रणी राज्य है और अब निजी भूमि या भवन में टावर लगाने की अनुमति आदि मात्र तीन दिन में तथा शासकीय भूमि पर 45 दिवस में मिल जाएगी। अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाईन तथा सिंगल विंडो सिस्टम है। प्रदेश में कम्युनिकेशन की स्पीड और कनेक्टिविटी को केन्द्र में रखने पर यह पॉलिसी कारगर साबित होगी।

उन्होंने आगे कहा कि इंटरनेट का फायदा कृषि क्षेत्र को भी मिले। किसानों की नई पीढ़ी को इसका लाभ मिलने से वे खाद्य-आधारित रोजगार इकाईयों से जुड़ सकेंगे। कोविड के दौरान इंटरनेट ने हर क्षेत्र में अपनी उपयोगिता सिद्ध की है।(आईएएनएस)