भोपाल 29 सितंबर (आईएएनएस)| जन आंदोलन के राष्ट्रीय समन्वय के संयोजक मंडल और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के वर्किं ग ग्रुप के सदस्य और पूर्व विधायक डॉ. सुनीलम ने कृषि बिलों को किसान विरोधी करार देते हुए, सभी विधानसभाओं से इन कानूनों के विरोध में प्रस्ताव पारित करने का आग्रह किया है। डॉ. सुनीलम ने एक बयान जारी कर कहा है कि, केंद्र सरकार किसानों की मांगों का सम्मान करे और इन कानूनों पर अमल होने से रोके। साथ ही उन्होंने उन राज्य सरकारों व विपक्षी दलों से, जिन्होंने किसानों के पक्ष का समर्थन किया है, अपील की है कि वे अपने राज्यों में इन कानूनों के अमल न होने देने के कानूनी तरीके ढूंढ़ निकालें।

उन्होंने राज्य विधानसभाओं से अपील की है कि वे प्रस्ताव पारित कर घोषित करें कि यह देश के संघीय ढांचे और किसानों के अधिकारों पर गंभीर हमला है।

डॉ. सुनीलम ने आगे कहा कि, "इन तीन किसान विरोधी काले कानूनों के खिलाफ समन्वय समिति अपने संघर्ष को और तेज करेगी। जिसके तहत बहुत सारी राज्य इकाईयां गांव से ब्लाक स्तर तथा मंडियों में विरोध सभाएं व सम्मेलन आयोजित करेंगी।"

डॉ. सुनीलम ने बताया कि, "दो अक्टूबर को देश के किसान उन पार्टियों व जनप्रतिनिधियों के बहिष्कार का संकल्प लेंगे, जिन्होंने इन किसान विरोधी कानूनों का विरोध नहीं किया है। साथ ही केंद्र सरकार के किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ गांव सभा में प्रस्ताव पारित करेंगे। इसके अलावा 14 अक्टूबर को देश के किसान एमएसपी अधिकार दिवस के रूप में मनाएंगे और सरकार के इस झूठ का खुलासा करेंगे कि किसानों को स्वामीनाथन आयोग के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है। इसके आलवा किसान 26-27 नवम्बर को दिल्ली में संगठित होंगे।"