26 तक विशेषज्ञ देंगे अपनी रिपोर्ट

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 अक्टूबर। सरकार ने कॉलेज पाठ्यक्रम में भी कटौती का फैसला लिया है। इस सिलसिले में विषय विशेषज्ञों की 33 कमेटियों का गठन भी हो चुका है। कमेटियों को 26 तारीख तक अपनी अनुशंसा सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। बताया गया कि विषय विशेषज्ञों की अनुशंसा पर 30 फीसदी तक पाठ्यक्रमों में कटौती की जा सकती है। 

कोरोना संक्रमण की वजह से शैक्षणिक कैलेंडर तीन माह पिछड़ चुका है। प्रदेश के कॉलेजों में 14 अगस्त तक एडमिशन की प्रक्रिया पूरी होनी थी। मगर यह अभी चल ही रही है, और एडमिशन की आखिरी तिथि 29 अक्टूबर तक रखी गई है। सरकार ने एक नवम्बर से ऑनलाइन क्लास शुरू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पाठ्यक्रमों में भी कटौती करने जा रही है। सरकार ने अलग-अलग विषय के लिए अलग-अलग कमेटियों का गठन किया है। कुल मिलाकर 33 कमेटियां बनाई गई है, जिसमें से उस विषय के सीनियर प्रोफेसर को रखा गया है। 

कमेटियों ने काम करना शुरू कर दिया है। कुछ कमेटियों में सदस्यों  को बदला भी गया है। मसलन, प्राचीन भारतीय इतिहास की कमेटी में डॉ. शम्पा चौबे, डॉ. मोना जैन, नीतेश कुमार मिश्र अलावा संस्कृत क्लासिक्स की कमेटी में डॉ. रामकिशोर मिश्र और बहुरन सिंह पटेल रखा गया है। ज्यादातर कमेटियों ने अपना काम तकरीबन पूरा कर लिया है। रिपोर्ट भी देने की तैयारी में हैं।
 
बताया गया कि अक्टूबर के आखिरी में उच्च शिक्षा विभाग की बैठक होगी। जिसमें कमेटियों के अनुशंसा पर विचार किया जाएगा। कहा जा रहा है कि कॉलेज पाठ्यक्रम में अधिकतम 30 फीसदी तक की कटौती हो सकती है। हालांकि कुछ विषय में ज्यादा कटौती नहीं की जा सकती। ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। ऐसे विषयों में अधिकतम 10 फीसदी तक कटौती हो सकती है। बैठक में कॉलेजों में पढ़ाई को लेकर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। चूंकि अभी ऑनलाइन ही पढ़ाई हो रही  है, लेकिन नवंबर-दिसंबर में भी कोरोना कम रहता है, तो ऑफ लाइन शुरू हो सकती है।