सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत राइट टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ को राइट टू लाइफ का हिस्सा घोषित किया है.

लाइव लॉ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने हर स्कूल में लड़कियों को मुफ्त बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए भी कहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश भी दिया है कि स्कूलों में लड़के और लड़कियों के लिए साफ-सुथरे शौचालयों की व्यवस्था भी होनी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 6 से 12 तक की लड़कियों के स्कूलों में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति, 'स्कूलों में मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी' को भी देशभर में लागू करने का निर्देश दिया है. (bbc.com/hindi)