‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 5 जनवरी। बिलासपुर के बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट के विस्तार और 4सी श्रेणी में उन्नयन के लिए आवश्यक 290 एकड़ जमीन के एवज में 50 करोड़ की राशि जिला प्रशासन ने राज्य सरकार की अनुमति लेकर जमा कर दी है। इसे लेकर हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने केंद्र व राज्य सरकार, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का आभार जताया है।

समिति ने अब मांग की है कि अब जमीन का वास्तविक हस्तांतरण शीघ्र कराया जाए और सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल निर्माण का काम तुरंत शुरू किया जाए। समिति का कहना है कि इससे विस्तार कार्य में अनावश्यक देरी नहीं होगी।

समिति के अनुसार, अब तक सबसे बड़ी बाधा रनवे की कम लंबाई रही है। वर्तमान में रनवे केवल 1500 मीटर का है, जिस पर एटीआर-72 जैसे छोटे विमान ही उतर पाते हैं। देश में उपलब्ध करीब 750 यात्री विमानों में से मात्र 100 ही ऐसे हैं जो इस छोटे रनवे पर संचालन कर सकते हैं। बोइंग, एयरबस और बड़े जेट विमानों के लिए कम से कम 2200 मीटर या उससे अधिक लंबा रनवे आवश्यक होता है।

290 एकड़ जमीन मिलने के बाद रनवे को 1500 मीटर से बढ़ाकर 2885 मीटर तक करने की योजना है। पहले चरण में लंबाई 2200 मीटर और दूसरे चरण में 2885 मीटर तक बढ़ाई जाएगी। समिति ने बताया कि 2200 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले रनवे के लिए लगभग 70 करोड़ की जरूरत होगी, जबकि एयरपोर्ट के लिए पहले से आवंटित 100 करोड़ में से भी राशि उपलब्ध है। ऐसे में रनवे विस्तार का काम तुरंत शुरू किया जा सकता है। बाउंड्री वॉल का खर्च भी 5–6 करोड़ के भीतर पूरा होने का अनुमान है।

उल्लेखनीय है कि संबंधित भूमि पर एयरपोर्ट विकास के लिए रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना की सहमति पहले ही मिल चुकी थी। अब भुगतान होने के साथ ही 4सी श्रेणी उन्नयन में शेष बाधाएं भी समाप्त हो गई हैं।

हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति का महाधरना शनिवार और रविवार को जारी रहा। धरने में बड़ी संख्या में नागरिक और सामाजिक प्रतिनिधि शामिल रहे।