कैबिनेट का फैसला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 14 नवंबर। सरकार ने दलहन और तिलहन फसल की खरीद भी समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला लिया है। यह खरीदी पिछले वर्ष की तरह प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान प्राईस सपोर्ट स्कीम (पीएसएस) के तहत उपार्जन किए जाने का निर्णय लिया गया।

कैबिनेट ने शुक्रवार को दलहन-तिलहन फसल की खरीदी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह कहा गया कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान अंतर्गत खरीफ विपणन मौसम में अरहर, मूंग, उड़द, मंूगफली एवं सोयाबीन तथा रबी मौसम में दलहन-तिलहन फसल जैसे चना, सरसों, मसूर का उपार्जन समर्थन मूल्य पर किया जाता है। दलहन-तिलहन का समर्थन मूल्य पर उपार्जन की व्यवस्था प्रदेश की मंडियों में होने से बाजार में प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, जिसके कारण कृषकों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त होने की संभावना होती है। 

दो विभाग मर्ज

कैबिनेट ने सरकार के कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन करते हुए सार्वजनिक उपक्रम विभाग को वाणिज्य और उद्योग विभाग में और बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग का संविलियन योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में करने का निर्णय लिया गया।

यह कहा गया कि सरकार का फैसला शासकीय कार्य में सुशासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य ‘‘मिनिमम गवर्मेंट मैक्सिमम गवर्नेंस‘‘ का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। 

कैबिनेट ने राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के लिए स्वीकृत 15 हजार करोड़ रूपए की प्रत्याभूति में से 11,200 करोड़ मार्कफेड को देने का निर्णय लिया।