रायपुर, 29 अक्टूबर। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह से मुलाकात कर प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा । उन्हें इसे श्री मोदी को देने का आग्रह किया। ज्ञापन में केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक्ट मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) को विलोपित कर दोनों राज्य के 7 लाख पेंशनर्स को राहत देने और मोदी की गारंटी को लागू करने की मांग की गई।

मोदी सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग गठन पर पेंशनर्स में हर्ष

भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश जिला शाखा रायपुर ने मंगलवार को दीपावली मिलन आयोजित किया।

इसे संबोधित करते हुए प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने  3 सदस्यीय आठवें वेतन आयोग के गठन के लिए  महासंघ की ओर से प्रधानमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया है।

जिला  अध्यक्ष आर जी बोहरे तथा सचिव ओ डी शर्मा ने बताया है किइस दीपावली मिलन कार्यक्रम में अक्टूबर माह में जन्म लिए पेंशनर्स साथी क्रमशः टी पी सिंह, पूरन सिंह पटेल और शैलेन्द्र कुमार सिन्हा को एक एक गुलाब का पौधा भेंट किया गया।पुष्प हार से सम्मानित स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना की गईं । इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग से सेवानिवृत सत्यदेव शर्मा को संघ का आजीवन सदस्यता ग्रहण करने पर  स्वागत किया गया। इस अवसर पर 21 और 22 दिसम्बर  को अयोध्याधाम  में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में रायपुर जिले से 27 पेंशनर्स के शामिल होने दी गई। यह भी निर्णय लिया गया कि अब हर बुधवार को 

 यूनियन ऑफिस में बैठक होगी। जिसमें पेंशनरों हित में चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जेपी मिश्रा, पुरनसिंह पटेल, लोचन पांडेय ,टी पी सिंह, बी एस दसमेर,अनिल पाठक, ओ डी शर्मा, एम एन पाठक, आर के टंडन, आर के दीक्षित, आर के नारद, एस सी भटनागर, अनिल तिवारी, शैलेन्द्र सिन्हा,रामकुमार मिश्रा, नागेन्द्र सिंह, आदि उपस्थित रहे।