मुलाक़ात के बाद पत्रकारों से उन्होंने कहा, "हम लोगों की चिंता है कि मतदाताओं के नाम पहले वोटर लिस्ट से, फिर राशन लिस्ट से और फिर पेंशन लिस्ट से हटाए जाएंगे."

उन्होंने बताया कि हमने चुनाव आयोग के सामने कई सवाल रखे हैं.

तेजस्वी यादव ने कहा, "अभी भी बारिश हो रही है, कई जगहों पर नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, मानसून है, हमने टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए हैं कि 25 दिनों में ये संभव नहीं है."

उन्होंने कहा, "बाहर रहने वाले 4-5 करोड़ बिहारियों के लिए आप क्या करेंगे? हमने चुनाव आयोग से मांग की है कि दस्तावेजों को और सरल बनाया जाए, जैसे आधार कार्ड, जॉब कार्ड, मनरेगा कार्ड शामिल करें, जो दस्तावेज मांगे गए हैं वो बिहारियों के पास नहीं हैं."

आरजेडी नेता ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा, "बिहार के चुनाव आयोग को कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है. निर्णय लेने का अधिकार दिल्ली वालों को है और हम सब जानते हैं कि उनके निर्णय कौन ले रहे हैं."

बिहार में इस साल कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं.

इससे पहले पिछले महीने 24 जून को निर्वाचन आयोग ने बिहार में विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का निर्देश दिया था.

इसके तहत बिहार में वोटर लिस्ट में संशोधन किया जाएगा. इसके लिए घर-घर जाकर नागरिकों की जांच की जाएगी और वैध दस्तावेज़ों के आधार पर उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा.  (bbc.com/hindi)