पाकिस्तान के विपक्षी दलों ने कहा है कि मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान ख़ान को ‘एनआरओ’ के तहत राहत नहीं दी जाएगी.

विपक्षी दल पीएमएल-एन के अध्यक्ष शहबाज़ शरीफ़ के नेतृत्व में तमाम अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने गुरुवार को अविश्वास प्रस्ताव और सियासी हालातों पर चर्चा की.

इस बैठक में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के 172 सदस्य शामिल हुए जिसमें एकजुट विपक्ष और उसके सहयोगी दल शामिल थे.

विपक्ष ने कहा है कि प्रधानमंत्री इमरान ख़ान को एनआरओ के तहत राहत नहीं दी जाएगी.

इसके साथ ही विपक्ष ने दोहराया है कि इमरान ख़ान ने बहुमत खो दिया है और अब वह असंवैधानिक रूप से पद पर बने हुए हैं.

इस बैठक में सरकारी संस्थाओं जिनमें आईजी इस्लामाबाद, ज़िला प्रशासन समेत अन्य संबंधित संस्थाओं से असंवैधानिक एवं अवैध आदेशों का पालन नहीं करने का आग्रह किया गया है.

इन संस्थाओं को विपक्ष की ओर से चेतावनी दी गयी है कि अगर ये संस्थाएं एक राजनीतिक दल की मदद करने की कोशिश करती हैं तो उनके ख़िलाफ़ संवैधानिक रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए.

बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ ने अपने कार्यकाल में कई नेताओं और अधिकारियों को आम माफ़ी दी थी.

इसके तहत इन लोगों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार और कोई अन्य मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था. इन लोगों पर 1990 के दशक के दौरान कई तरह के आरोप लगे थे.

नेशनल रीकंसिलिएशन आर्डिनेंस या एनआरओ के नाम से प्रचलित इस क़ानून का फ़ायदा उठाने वालों में आसिफ अली ज़रदारी, रहमान मलिक, कई पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेता और सरकारी कर्मचारी शामिल थे. (bbc.com)