‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

गरियाबंद, 11 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर 12 अक्टूबर को रायपुर में प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक आयोजित होगी। इसमें राज्य की 2058 सहकारी समितियों और 2739 धान उपार्जन केंद्रों में कार्यरत कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी।

बैठक में विशेष रूप से वर्ष 2025-26 की धान खरीदी, सुखत राहत (धान, सुखत) के प्रावधान और लंबित तीन सूत्रीय मांगों पर निर्णय लिया जाएगा।

सहकारी समिति कर्मचारी संघ गरियाबंद के जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार यादव ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि वर्ष 2023-24 और 2024-25 में सुखत के कारण हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई शासन द्वारा नहीं की गई है। पूर्व में आंदोलन के बाद शासन ने लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। इस कारण कई सहकारी समितियां वित्तीय संकट में हैं और कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है।

बैठक में छत्तीसगढ़ के 33 जिलों के जिला अध्यक्ष, प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर महासंघ के प्रतिनिधि और अन्य पदाधिकारी शामिल होंगे। इसमें आगामी संयुक्त आंदोलन, शासन से संवाद और आगे की रणनीति पर निर्णय लिया जाएगा।