‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 6 अगस्त। तहसीलदार व नायब तहसीलदारों की हड़ताल के चलते तहसीलों में कामकाज ठप पड़ गए हैं। एक सप्ताह से जारी हड़ताल की वजह से अन्य राजस्व प्रकरणों में भी सुनवाई नहीं होने से लोग भटक रहे हैं। आय, जाति, निवासी प्रमाण पत्र बनाने सहित विवादित नामांतरण बंटवारा के हजारों मामले जिले के तहसीलों में लंबित है, जिसका निपटारा नहीं हो पा रहा है। जिसे लेकर संबंधित पक्षकार परेशान है।
गौरतलब है कि कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के आव्हान पर तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों की शासन द्वारा 17 सूत्रीय मांगों की पूर्ति नहीं हो पाने के कारण 28, 29 एवं 30 जुलाई को सामूहिक अवकाश लेकर क्रमश: जिला एवं तहसील मुख्यालय में प्रदर्शन किया गया। इसके बावजूद भी उनकी मांगों को लेकर कोई पहल नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर वे 31 जुलाई से प्रस्थान कर चुके हैं। संघ की मांगों का छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन, राज्य स्तरीय राजस्व पटवारी एवं जिला स्तरीय राजस्व पटवारी संघ एवं जिला स्तरीय लिपिक संघ सहित विभिन्न संगठनों ने भी समर्थन किया है।

यहां यह बताना लाजिमी है कि शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश की प्रक्रिया अंतिम चरण पर जिसके लिए विद्यार्थियों को आय, जाति, निवासी आदि प्रमाण पत्रों की जरूरत होती है जो नहीं बन पाने से कई छात्र छात्राएं भी परेशान है प्रतिदिन जिले के तहसील न्यायालयों में 500 से अधिक प्रकरणों पर सुनवाई होती है। हड़ताल की वजह से किसी भी प्रकरण पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। रोज सैकड़ों लोग सुनवाई की आस में तहसील कार्यालयों में पहुंच रहे हैं, जिन्हें निराश लौटना पड़ रहा है। पेशी की तारीख बढऩे की सूचना कार्यालय के सामने चस्पा कर दिया जा रहा है, जिसे देखकर वे लौट रहे हैं। कई प्रकरणों के मामले में बाहर से आने वाले लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ला एंड आर्डर के कार्य भी प्रभावित है।

जानकारी के अनुसार इसी प्रकार पटवारियों को विभिन्न मामलों में जांच के लिए पत्र जारी नहीं हो पा रहा है। पटवारी नए जांच रिपार्ट भी नहीं दे पा रहे हैं। अतिक्रमण के मामलों में कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ऐसे ही अनेक मामलों में कार्रवाई ठप है। कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के जिला अध्यक्ष क्षमा यदु का कहना है। मांग पूरी नहीं होने की वजह से आज भी उनका अनिश्चितकालीन जारी रहा।