‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दुर्ग, 13 अप्रैल। हड़ताली पंचायत सचिवों ने आंदोलन स्थल पर हनुमान चालीसा पाठ किया। वे मोदी की गारंटी में शामिल शासकीयकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। आज उनके आंदोलन का 27वां दिन था। प्रदेश सहित जिले के सभी ग्राम पंचायत सचिव जनपद मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।

गौरतलब है कि पंचायत सचिवों ने आंदोलन तेज करने रणनीति बनाई है। इसके तहत पंचायत सचिवों द्वारा 7 अप्रैल को जिला स्तरीय रैली धरना प्रदर्शन का आयोजन रखा गया। इस दौरान वे कलेक्ट्रेट पहुंचकर मोदी की गारंटी को अमल में लाने प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इसी तरह आंदोलन के दौरान अपनी मांग की ओर ध्यान आकृष्ट कराने हर दिन अलग अलग गतिविधियों को लेकर रूपरेखा तैयार किया गया है। इसी कड़ी में धरना स्थल पर हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन रखा गया।

छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर दुर्ग जिले के पंचायत सचिव 17 मार्च  से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर है। हड़ताल का 27 दिन बीत जाने के बाद भी शासन प्रशासन द्वारा भाजपा के जन घोषणा पत्र व मोदी  की गारंटी में शामिल पंचायत सचिवों को शासकीयकरण की आदेश जारी नहीं किया जा रहा है। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि पंचायत सचिवों के हड़ताल में चले जाने से शासन प्रशासन द्वारा गुमराह करते हुए दोबारा समिति गठित करके मोदी की गारंटी से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे प्रदेश के 11000 पंचायत सचिव क्षुब्ध है व मजबूर होकर हड़ताल में चले गए हैं।

संघ के जिला अध्यक्ष महेन्द्र साहू प्रांतीय महामंत्री यशवंत आडिल, जिला सचिव शेषनारायण चन्द्रवंशी, ब्लाक अध्यक्ष दुर्ग-निमेष भोयर, पाटन-प्रदीप चन्द्राकर, धमधा-नरेश साहू का कहना है कि पंचायत सचिवों के हड़ताल में चले जाने के कारण नव निर्वाचित सरपंचों का प्रभार नहीं हुआ है, सरपंचों का प्रभार हुआ है वहां बैंक खाता संचालन रुका हुआ है व डीएससी, 15वें वित्त जीपीडीपी, प्रधानमंत्री आवास योजना, जन्म, मृत्यु, विवाह, पंजीयन, आय जाति, निवासी प्रमाण पत्र,आयुष्मान कार्ड,आवास प्लस सर्वें, राशनकार्ड, नल जल, मनरेगा, विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्य सहित 29 विभाग के 200 प्रकार के कार्य प्रभावित है। आंदोलन को जन प्रतिनिधियों के समर्थन मिल रहा है तथा जब तक मोदी की गारंटी अमल में नहीं आता व जब तक शासकीयकरण नहीं हो जाता तब तक आंदोलन अनवरत जारी रहेगा।