धमतरी

बुनियादी सुविधाओं की मांग, धमतरी पहुंचे हजारों आदिवासी
23-Jun-2026 7:26 PM
बुनियादी सुविधाओं की मांग, धमतरी पहुंचे हजारों आदिवासी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कुरुद, 23 जून। उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र के करीब 54 गांवों के हजारों ग्रामीणों ने मूलभूत सुविधाओं की मांगों को लेकर धमतरी कलेक्ट्रेट घेराव करने निकले आदिवासियों का प्रदर्शन देर शाम तक जारी रहा। सडक़ पर डटे हजारों प्रदर्शनकारियों को बीच पहुँच कलेक्टर ने उनकी समस्या सुनी। ग्रामीणों ने 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंपते हुए तीन दिन का अल्टीमेटम दिया है।

 सोमवार को सिहावा, नगरी क्षेत्र से सैकड़ों वाहनों में सवार आदिवासियों ने रास्ते में लगे बाधाओं को पार कर जैसे तैसे धमतरी पहुंच ही गये। करीब दोपहर 2 बजे कलेक्ट्रेट परिसर से 100 मीटर की दूरी पर प्रदर्शनकारी मार्ग में बैठ गए। उनका कहना था कि वनांचल क्षेत्र के कई गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं, बरसात के दिनों में सडक़ और पुल-पुलिया के अभाव में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, कई गांवों में मोबाइल नेटवर्क की समस्या है, जिससे उन्हें संचार सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा।

सडक़, पुल-पुलिया, बिजली, मोबाइल नेटवर्क, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य मूलभूत समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर हम कलेक्टोरेट का घेराव करने पहुंचे हैं, ताकि प्रशासन हमारी बुनियादी समस्याओं का समाधान करें। सडक़ पर बनती तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए कलेक्टर अबिनाश मिश्रा को कार्यालय छोड़ ग्रामीणों के बीच पहुंचना पड़ा। कलेक्टर ने ग्रामीणों से चर्चा कर उनकी समस्या जानी। ग्रामीणों ने 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंपते हुए तीन दिन का अल्टीमेटम दिया।

कलेक्टर ने बताया कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र होने के कारण वहां विकास कार्यों के लिए अलग नियम लागू होते हैं, इसलिए योजनाओं को स्वीकृति मिलने में समय लगता है। लेकिन ग्रामीणों की कुछ मांगों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी, कुछ के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना पडेगा। मुख्यमंत्री की ओर से क्षेत्र में पुल निर्माण के निर्देश दिए गए हैं, इस दिशा में कार्रवाई की जा रही है।

ग्रामीणों ने रेंजर को हटाने की भी मांग रखी है, इस पर कलेक्टर ने कहा कि संबंधित अधिकारी के स्थानांतरण के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। मोबाइल टावर स्थापना, रेंजर के स्थानांतरण सहित कई मुद्दों पर कलेक्टर से हुई सकारात्मक चर्चा और कई बिंदुओं पर सहमति बनने के बाद प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया। साथ ही तीन दिनों में कार्य प्रारंभ नहीं होने पर चक्काजाम करने की चेतावनी दी गई है।


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