‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कुरूद, 20 अप्रैल। विकास के नाम पर पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचाया जाता है इसकी बानगी कुरूद से भखारा जाने वाली सडक़ में देखा जा सकता है। कन्हारपुरी से कोसमर्रा तक सडक़ चौड़ीकरण के लिए सरकार ने 35 करोड़ 17 लाख रुपए मंजूर किया है। जिसकी आड़ में लोक निर्माण विभाग सडक़ किनारे के सैकड़ों पेड़ों को कटते चुपचाप देखता रहा। इस पूरे मामले में स्थानीय विधायक और राजस्व, वन अमले की चुप्पी चर्चा में है। जबकि बिना अनुमति के ठेकेदार के इशारे पर पेड़ काट आरा मिलों में बेचा जा रहा है।
 

ज्ञात हो कि जागरूक विधायक अजय चन्द्राकर ने इस बार बजट में अपने क्षेफ की कई सडक़ों के उद्धार हेतु करोड़ों की स्वीकृति दिलाई है। उन्ही में से एक कन्हारपुरी से कोसमर्रा तक सडक़ है जिसके चौड़ीकरण, मजबूती करण के लिए लोकनिर्माण विभाग छत्तीसगढ़ शासन से 35 करोड़ 17 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मिली है। इस राशि से 10 मीटर सडक़ जिसमें 7 मीटर डामर और 3 मीटर सोल्डर का निर्माण किया जाना है। पीडब्ल्यूडी ने इसका ठेका धमतरी के किसी ठेकेदार को दिया है।
सडक़ में तोडफ़ोड़ के साथ ही किनारे के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करवा दी गई, इसके लिए ग्रामीण लकड़ी माफिया की मदद ली गई है। जिन्होंने देखते ही देखते सैकड़ों हरे-भरे पेड़ों को धराशायी कर दिया। जबकि पेड़ कटाई के लिए पंचायत, राजस्व या वन विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई है। एक तरफ क्षेत्रीय विधायक विभिन्न कार्यक्रमों में पर्यावरण संरक्षण की दुहाई देकर वृक्षारोपण एवं गार्डनिंग को बढ़ावा देकर कुरूद का तापमान अन्य शहरों की बजाए 2 डिग्री कम रहने की बात कहते हैं।
ज्ञात हो कि सडक़ निर्माण के पहले लोकनिर्माण विभाग द्वारा पेड़ों को कटवाने वन या राजस्व विभाग को प्रस्ताव भेजा जाता है। तब पेड़ों की संख्या के आधार पर पीडब्ल्यूडी को राशि जमा करने कहा जाता है। इसके बाद ही पेड़ काटने की अनुमति मिलती है। काटे गए पेड़ों को वन डिपो में जमा करने का प्रावधान है, लेकिन इस मामले में पेड़ों को आरा मिलों में बेच प्रशासन को लाखों की राजस्व क्षति पहुंचाई जा रही है। सूत्रों ने बताया कि वन विभाग, लोकनिर्माण और ठेकेदार के कर्मचारियों की मिलीभगत से लाखों का वारा न्यारा किया गया है।
 

इस संबंध में पीडब्ल्यूडी कुरूद के एसडीओ श्री शुक्ला ने बताया कि कुरूद एनएच से कन्हारपुरी-बगदेही, कोसमर्रा मोड़ तक सडक़ चौड़ीकरण एवं मजबूती करण निर्माणाधीन है। उक्त सडक़ किनारे पेड़ों की कटाई का प्रस्ताव वन विभाग को भेजा गया है। जिसकी अनुमति अभी नहीं मिली है। लेकिन इस मार्ग में पेड़ों की कटाई की जानकारी उन्हें नहीं मिली है।