‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कुरुद, 19 मार्च। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला निवेश प्रोत्साहन समिति एवं धमतरी डेवलपमेंट फोरम की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिसमें निवेश की संभावनाओं, उपलब्ध संसाधनों एवं औद्योगिक अधोसंरचना पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्राथमिकता देने का निर्देश दिए।

 बुधवार शाम कलेक्टर अबिनाश मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि धमतरी जिला कृषि एवं प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के कारण लघु, मध्यम एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए अत्यंत उपयुक्त है। जिले में सडक़ों, जल एवं विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ औद्योगिक वातावरण को बेहतर बनाने हेतु प्रशासन द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। औद्योगिक विकास को गति देने डायवर्सन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा, उद्योग स्थापना के लिए उपलब्ध लैंड बैंक की स्थिति, नवीन निवेश प्रस्तावों पर विचार-विमर्श तथा नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की संभावनाओं पर विशेष रूप से चर्चा की गई।

साथ ही, राज्य शासन की औद्योगिक नीति 2024-30 के अंतर्गत उपलब्ध अनुदान प्रावधानों की जानकारी एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर भी विचार किया गया। कलेक्टर ने जानकारी दी कि जिले में अब तक विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों एवं क्लेस्टरों के लिए भूमि चिन्हांकन एवं आवंटन की प्रक्रिया में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। जीजामगांव में स्थापित फूड पार्क पूर्ण रूप से तैयार होकर संचालित हो रहा है, जबकि करेली बड़ी एवं श्यामतराई में औद्योगिक क्लस्टरों के विकास हेतु भूमि आवंटन एवं आधारभूत संरचना निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त छाती एवं कचना क्षेत्र में  मेगा फूड पार्क हेतु भूमि चिन्हांकन कर डबल्प किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि जिले में कुल पाँच औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। इन क्लस्टरों में सडक़, विद्युत, जलापूर्ति एवं लॉजिस्टिक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है, जिससे उद्योग स्थापना की प्रक्रिया सरल होगी। साथ ही उद्योगों के लिए आवश्यक अनुमतियों को समय-सीमा में जारी करने हेतु सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाया गया है। बैठक में उद्योगपतियों द्वारा भूमि उपलब्धता, विद्युत आपूर्ति, परिवहन एवं बैंकिंग सहयोग से संबंधित समस्याएं रखी गईं। इस पर कलेक्टर ने संबंधित विभागों को समन्वय स्थापित कर त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।
 उन्होंने कहा कि राज्य शासन की औद्योगिक नीति के तहत निवेशकों को हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्राथमिकता दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि कुरूद विकासखंड के भालुझूलन में 11 हेक्टेयर एवं मगरलोड के करेलीबड़ी 14 हेक्टेयर में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु भूमि का आधिपत्य को सीएसआईडीसी, रायपुर को सौंपा गया। इन औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण हेतु को वर्क ऑर्डर जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त जी-जामगांव में 12 इकाइयों को भूमि का आबंटन किया जा चुका है।