दंतेवाड़ा, 2 अगस्त। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भानुप्रताप सिंह ने जिला कार्यालय में बुधवार को आदिवासी कल्याण संबंधी योजनाओं की गहन समीक्षा की। यह जनजाति बहुल क्षेत्र विशेष संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत है। इसलिए यहां चल रहें जनजातियों से संबंधित सभी प्रकार की विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देते हुए गुणवत्ता सुनिश्चित करें।
उन्होंने वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु जिले में विभागवार चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन एवं लाभान्वित हितग्राहियों की योजनावार जानकारी लेते हुए कहा कि सामूहिक वन अधिकार, सामूहिक वन संसाधन के पट्टे से कोई भी हितग्राही वंचित न हो। छात्रावास एवं आश्रमों की मूलभूत सुविधाओं की स्थिति निरंतर मॉनिटरिंग करें ताकि जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
बैठक में अध्यक्ष ने आदिम जाति विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं एवं आबंटित बजट के व्यय से संबंधित जानकारी ली। इनमें जाति प्रमाण-पत्रों के छपाई, जिले में छात्रावास आश्रमों की स्थिति जैसे- पेयजल, विद्युत, भवन की स्थिति विषय प्रमुख थे।
उन्होंने इस संबंध में कहा कि इसमें जो भी समस्या आ रही है उसका शीघ्र निराकरण कर समय सीमा में आयोग को रिपोर्ट करें। इसी प्रकार अजाक थानों में जनजाति वर्ग से संबंधित पुलिस प्रकरणों की जानकारी लेते हुए उस संबंध में अब तक की गई कार्यवाही को जानना चाहा और कहा कि इस वर्ग से जुड़े किसी भी प्रकरणों में अनावश्यक देरी न किया जाए ताकि प्रभावितों को शीघ्र न्याय मिले और इसके लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्यवाही किया जाना चाहिए। इसी प्रकार कृषि से संबंधित योजनाओं के संबंध में उन्होंने कहा कि क्षेत्र में उपजाए जाने वाले विशिष्ट धान की किस्मों के विक्रय और प्रचार-प्रसार पर विशेष प्रयास करते हुए क्षेत्रीय फसलों को बढ़ावा दें ताकि जनजाति कृषक लाभान्वित होंवे। इसके अलावा एफआरए क्लस्टर क्षेत्रों में वृक्षारोपण हेतु वन विभाग एवं उद्यानिकी आपसी समन्वय के साथ इस समुदाय के कृषकों की भूमि में रोपण कार्य करें। स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि छात्रावासों एवं आश्रमों में नियमित रूप से छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण करना सुनिश्चित करें।
समीक्षा बैठक में पीडब्ल्यूडी द्वारा सडक़ निर्माण कार्यों के संबंध में श्री सिंह ने कहा कि क्षेत्र में निर्माणाधीन सडक़ निर्माण के कार्यों में प्रगति लाएं। इसके साथ ही बैठक में उन्होंने वन विभाग द्वारा कैम्पा योजना अंतर्गत कराये गये कार्य (बजट प्रावधान सहित ) लघु वनोपज संग्रहण के संबंध में अनुसूचित जनजातियों को प्रदाय किये गये लाभ तथा अनुसूचित जनजातियों हेतु संचालित योजनाओं की जानकारी लक्ष्य एवं भौतिक उपलब्धियों सहित, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जिले में विगत 02 वर्षों में मनरेगा अंतर्गत विकासखण्डवार कराये गये कार्यों एवं प्रगति की जानकारी ली। अनुसूचित जनजातियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी, मिलेट कृषि उपकरण, खाद, बीज, बोरवेल इत्यादि की भी समीक्षा की। बैठक के समापन पर जनजाति आयोग के अध्यक्ष ने लोहागांव एवं समलूर में जनजाति वर्ग से संबंधित प्रकरणों को संज्ञान में लेकर उसकी सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को टीप करते हुए प्रकरणों के निराकरण हेतु समय सीमा का निर्धारण किया।
बैठक में विधायक देवती कर्मा, जिला पंचायत सदस्य सुलोचना कर्मा, कलेक्टर विनीत नंदनवार, पुलिस अधीक्षक गौरव राय जिला पंचायत सीईओ कुमार विश्वरंजन और अपर कलेक्टर संजय कन्नौजे प्रमुख रूप से मौजूद थे।
