‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 9 मार्च। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 11 मार्च को राज्य स्तरीय पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित किया गया है। सम्मेलन में बिलासपुर जिले से भी पंचायत प्रतिनिधि शामिल होंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान ने प्रेस क्लब में सम्मेलन की रूपरेखा बताई। जिला पंचायत के सीईओ आरपी चौहान एवं एडिशनल सीईओ श्री रिमन सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

चौहान ने बताया कि सम्मेलन में 26 हजार पंचायत प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें राज्य के 27 जिला पंचायतों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सहित कुल 400 जिला पंचायत सदस्य, 146 जनपद पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित 2979 जनपद पंचायत सदस्य तथा 11647 सरपंच एवं इतने ही उप सरपंच सहित लगभग 26000 पंचायत प्रतिनिधियों का उक्त सम्मेलन में आमंत्रित किया जा रहा है। इसमें जिले के सभी 483 सरपंच और उप सरपंच, 100 जनपद सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 22 जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य भी हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम का आयोजन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम मे केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री तथा मंत्री सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहेंगे।

कार्यकम में पंचायती राज संस्था के सशक्तिकरण तथा विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की जाएगी। ग्राम पंचायत के द्वारा संकल्प पारित कर प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम से अभिनंदन पत्र पारित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री के प्रति विकास योजनाओं तथा व्यक्ति मूलक योजनाओं के अपने अपने पंचायतो में सफल कियान्वयन के प्रति आभार व्यक्त किया जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 9 मार्च। बिल्हा ब्लॉक के मंगला स्कूल के शिक्षक कमलेश साहू के खिलाफ छेडख़ानी की शिकायत करने वाले छात्राओं को स्कूल में घुसकर दो लोगों ने धमकी दी है। शिक्षक के खिलाफ जांच टीम ने रिपोर्ट तैयार कर ली है लेकिन उसके खिलाफ अधिकारियों ने किसी तरह की कार्रवाई नहीं की है।

ज्ञात हो कि हाल ही में मस्तूरी विकासखंड के मल्हार स्कूल के शिक्षक के खिलाफ एक छात्रा ने छेडख़ानी और मोबाइल फोन पर अश्लील मेसेज भेजने की शिकायत की थी। इस मामले में भी अभी जांच चल रही है। इधर बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के मंगला स्कूल के शिक्षक कमलेश साहू पर आरोप है कि उसने पांच छात्राओं के साथ अश्लील हरकत की है। इसकी शिकायत मिलने पर बिल्हा के विकासखंड अधिकारी को जांच की जिम्मेदारी दी गई थी। उसने पांच पीडि़त छात्राओं और घटना की प्रत्यक्षदर्शी छात्राओं का बयान दर्ज कर लिया है। इसके बावजूद शिक्षक पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पीडि़त छात्राएं कक्षा आठवीं और 9वीं में पढ़ती हैं। छात्राओं ने पहले प्रधान पाठक को शिकायत की। 

प्रधान पाठक ने घटना की जानकारी डीईओ को दी थी। इसके बाद बीईओ सुनीता ध्रुव से जांच कराई गई थी। जांच के अगले दिन दो बाहरी लोग स्कूल में घुस गए। उन्होंने घटना की जांच करने वाली शिक्षिकाओं और गवाही देने वाली छात्राओं को बुरा अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। छात्राओं ने इसकी भी शिकायत प्रधान पाठक से की है, जिसकी जानकारी डीईओ टीआर साहू को दे दी गई है। साहू ने उच्चाधिकारियों के मार्गदर्शन पर आगे कार्रवाई करने की बात कही है।

6 नगर निगमों को 20.05, 4 नगर पालिकाओं को 7.61 और 20 नगर पंचायतों को 28.57 करोड़ रुपए मिलेंगे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 7 मार्च। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने अधोसंरचना विकास के लिए प्रदेश के 30 नगरीय निकायों को कुल 56 करोड़ 23 लाख 19 हजार रुपए जारी किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने अधोसंरचना मद से नगरीय निकायों को ये राशि आबंटित की है।

विभाग ने राज्य के छह नगर निगमों के लिए 20 करोड़ चार लाख 94 हजार रुपए, चार नगर पालिकाओं के लिए सात करोड़ 61 लाख आठ हजार रुपए और 20 नगर पंचायतों के लिए 28 करोड़ 57 लाख 17 हजार रुपए जारी किए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने अधोसंरचना विकास कार्यों के लिए रायपुर नगर निगम के लिए 26 लाख रुपए, रिसाली नगर निगम के लिए पांच करोड़ रुपए, बिलासपुर नगर निगम के लिए चार करोड़ छह लाख 96 हजार रुपए, रायगढ़ नगर निगम के लिए एक करोड़ 38 लाख 30 हजार रुपए, अंबिकापुर नगर निगम के लिए दो करोड़ 84 लाख 38 हजार रुपए और चिरमिरी नगर निगम के लिए छह करोड़ 49 लाख 30 हजार रुपए आबंटित किए हैं।

विभाग द्वारा अहिवारा नगर पालिका के लिए तीन करोड़ नौ लाख आठ हजार रुपए, बेमेतरा नगर पालिका के लिए दो करोड़ 55 लाख रुपए, सक्ती नगर पालिका के लिए एक करोड़ 87 लाख रुपए एवं मनेंद्रगढ़ नगर पालिका के लिए दस लाख रुपए की राशि जारी की गई है।

विभाग ने समोदा नगर पंचायत के लिए एक करोड़ 89 लाख रुपए, टुण्डरा नगर पंचायत के लिए पांच लाख 58 हजार रुपए, फिंगेश्वर नगर पंचायत के लिए एक करोड़ 56 लाख 56 हजार रुपए, पाटन नगर पंचायत के लिए एक करोड़ 98 लाख रुपए, डौंडीलोहारा नगर पंचायत के लिए 89 लाख 75 हजार रुपए, गंडई और छुरिया नगर पंचायत के लिए 70-70 लाख रुपए, बोड़ला नगर पंचायत के लिए 40 लाख रुपए और पिपरिया नगर पंचायत के लिए 18 लाख 97 हजार रुपए आबंटित किए हैं। वहीं गीदम नगर पंचायत के लिए तीन करोड़ 24 लाख रुपए, गौरेला नगर पंचायत के लिए एक करोड़ 40 लाख रुपए, नया बाराद्वार नगर पंचायत के लिए एक करोड़ 92 लाख 71 हजार रुपए, शिबरीनारायण नगर पंचायत के लिए 79 लाख रुपए, नवागढ़ (जिला जांजगीर-चांपा) नगर पंचायत के लिए एक करोड़ 51 लाख 65 हजार रुपए, बरमकेला नगर पंचायत के लिए ढाई करोड़ रुपए, पत्थलगांव नगर पंचायत के लिए एक करोड़ 25 लाख 42 हजार रुपए, कुनकुरी नगर पंचायत के लिए दो करोड़ 49 लाख 68 हजार रुपए, लखनपुर नगर पंचायत के लिए एक करोड़ 62 लाख एक हजार रुपए, प्रतापपुर नगर पंचायत के लिए एक करोड़ नौ लाख 84 हजार रुपए तथा झगराखंड नगर पंचायत के लिए दो करोड़ 35 लाख रुपए जारी किए गए हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 7 मार्च। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने तीन नगरीय निकायों में अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। विभाग द्वारा मंत्रालय से जारी अलग-अलग आदेश के अनुसार बिलासपुर जिले के तखतपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक-13 की पार्षद अमरीका कृष्ण कुमार साहू को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्य शासन द्वारा बेमेतरा जिले के मारो नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक-15 के पार्षद धनलाल देशलहरे को मारो नगर पंचायत का और मुंगेली जिले के सरगांव के वार्ड क्रमांक-5 के पार्षद परमानंद साहू को सरगांव नगर पंचायत का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्य शासन ने तीनों नगरीय निकायों में वर्तमान अध्यक्षों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद अध्यक्ष के रिक्त पदों की जानकारी देते हुए नए अध्यक्षों के निर्वाचन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 7 मार्च। पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा रेल मण्डल के अंतर्गत आने वाले शामगढ़ रेलवे स्टेशन में गाड़ी संख्या 20813/20814 पुरी-जोधपुर-पुरी एक्सप्रेस का एवं सुवासरा रेलवे स्टेशन में गाड़ी संख्या 20843/20844 बिलासपुर-भगत की कोठी-बिलासपुर एक्सप्रेस के प्रायोगिक ठहराव की सुविधा 9 मार्च से प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार उत्तर मध्य रेलवे के झांसी रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले मुरैना रेलवे स्टेशन में 12807/12808 विशाखापट्टनम-निज़ामुद्दीन-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस का प्रायोगिक ठहराव 5 मार्च से दिया जा चुका है।

10 मार्च, 2024 से जोधपुर से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 20814 जोधपुर-पुरी एक्सप्रेस शामगढ़ रेलवे स्टेशन में 00.33 बजे पहुचकर 00.35 बजे रवाना होगी। इसी प्रकार विपरीत दिशा में 15 मार्च से पुरी रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 20813 एक्सप्रेस का शामगढ़ रेलवे स्टेशन में 00.18 बजे पहुंचकर 00.20 बजे रवाना होगी। 9 मार्च से भगत की कोठी से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 20844 बिलासपुर एक्सप्रेस का सुवासरा रेलवे स्टेशन में 13.41 बजे पहुंचकर 13.43 बजे रवाना होगी। विपरीत दिशा में  12 मार्च से बिलासपुर रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 20843 भगत की कोठी एक्सप्रेस  सुवासरा रेलवे स्टेशन में 14.21 बजे पहुंचकर 14.23 बजे रवाना होगी। 5 मार्च से विशाखापट्टनम से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 12807 निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस मुरैना रेलवे स्टेशन में 13.18 बजे पहुंचकर 13.20 बजे रवाना होगी। विपरीत दिशा में 7 मार्च से निज़ामुद्दीन रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 12808 निज़ामुद्दीन-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस मुरैना रेलवे स्टेशन में 10.38 बजे पहुंचकर 10.40 बजे रवाना होगी ।

वंदेभारत का स्टापेज हाल में शुरू हुआ, 50 साल की विकास योजना बन रही

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 7 मार्च। बमलेश्वरी धाम डोंगरगढ़ को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की 49 एवं छत्तीसगढ़ के 32 स्टेशनों के प्रस्तावित पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया है। इस स्टेशन को आने वाले 40–50 सालों के यात्रियों की संख्या को ध्यान में रख कर इस वृहत कार्य की योजना बनाई गई है।

योजना के तहत डोंगरगढ़ स्टेशन में विकास के अनेक कार्य कराये जाएंगे। आगमन और प्रस्थान के लिये अलग मार्ग, चौड़ा फुट ओवर ब्रिज, वाल पेंटिंग्स व म्यूरल्स में स्थानीय संस्कृति की झलक,आकर्षक कॉनकोर्स, वेटिंग हॉल में फर्नीचर्स, कोच एवं ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड,आकर्षक पोर्च, पार्किंग्स की सुविधा, चौड़ा फुटपाथ, स्टेनलेस स्टील चेयर, अपग्रेडेड अनारक्षित टिकट और पैसेंजर रिज़र्वेशन सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साइनेज, स्टेशन परिसर में हाई मास्ट से प्रचुर लाइट, सीसीटीवी से निगरानी, बुजुर्ग, बच्चे एवं दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए 4 लिफ्ट एवं 2 एस्केलेटर, गार्डन व मनमोहक लैंड स्केपिंग, आधुनिकता व परंपरा को एक साथ प्रदर्शित करता शानदार फसाड इत्यादि अत्याधुनिक सुविधायें यहां उपलब्ध होंगी। डोंगरगढ़ धार्मिक सद्भावना की नगरी है । डोंगर में शक्तिपीठ बमलेश्वरी मंदिर के अलावा प्रज्ञागिरी बौद्ध मंदिर, चंद्रागिरी पहाड़ी पर स्थित जैन तीर्थंकर चंद्रप्रभु का प्राचीन मंदिर सहित अनेक पर्यटन स्थल अवस्थित है। यात्री सुविधाओं का विकास आनेवाले दिनों में यहां के पर्यटन को नई ऊंचाई प्रदान करेगा। पर्यटकों की संख्या में वृद्धि का भी अनुमान है। ज्ञात हो कि 6 मार्च से यहां बिलासपुर-नागपुर-बिलासपुर वन्दे भारत एक्सप्रेस का यहां ठहराव दिया जा रहा है। इससे यात्रियों को इन पर्यटन स्थलों तक पहुंचने में अधिक सुविधा के साथ कम समय लगेगा। साथ ही डोंगरगढ़ से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सहित न्यायधानी बिलासपुर, दुर्ग, गोंदिया और नागपुर तक पहुँच आसान हो जाएगी।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 5 मार्च। मध्य प्रदेश शासन के तत्वाधान में आयोजित अंतरराष्ट्रीय खजुराहो नृत्य महोत्सव 2024 में डॉ सीवी रमन विश्वविद्यालय की ललित कला विभाग की सहायक प्राध्यापक हर्षिता कुमार ने कथक की प्रस्तुति दी। इस महोत्सव में 1500 कत्थक नृत्यांगनाओं ने अपनी कला की प्रस्तुति दी, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। नृत्य महोत्सव में विख्यात गुरुओं ने शिरकत की थी, जिनमें पंडित राजेन्द्र गंगानी जी(जयपुर घराना), ममता महाराज (लखनऊ घराना), शमा भाटे (लखनऊ घराना), पंडित रामलाल (रायगढ़ घराना) शामिल थे।

मैसूर में आयोजित साउथ ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी युवा उत्सव से लौटे विद्यार्थी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 5 मार्च। डॉ. सी वी रामन् विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के साउथ ईस्ट जोन के इंटर यूनिवर्सिटी युवा महोत्सव में जमकर बाजी मारी है। सीवीआरयू ने कल्चरल प्रोसेशन में पुरस्कार प्राप्त किया है।

एआईयू का युवा महोत्सव जेएसएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय, मैसूर कर्नाटक में 22 फरवरी से 26 फ़रवरी तक आयोजित किया गया था। साउथ ईस्ट में सम्मिलित कर्नाटक और तेलंगाना राज्य की विश्वविद्यालय की छत्तीसगढ़ की संस्कृति को कल्चरल प्रोसेशन मे बहुत सराहना मिली, जिसमें छत्तीसगढ़ महतारी के विभिन्न रूपों, नवाखाई उत्सव तथा आदिवासी संस्कृति को भी दर्शाया गया था।

कुलसचिव गौरव शुक्ला ने कहा कि डॉ. सी वी रामन् विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष होने वाले इस आयोजन में विद्यार्थी अपने-अपने क्षेत्र की लोककला का प्रदर्शन करते हैं, जिसमें हर वर्ष कल्चरल प्रोसेशन में पुरस्कार मिलता है, यह परंपरा बनाए रखी है।

इस सफलता पर विवि के कुलपति प्रो. आरपी दुबे ने भी हर्ष व्यक्त किया है। इस सफलता पर विश्वविद्यालय परिवार ने कल्चरल कोऑर्डिनेटर और टीम मैनेजर प्रो. काजल मोइत्रा, डॉ निकेत शुक्ला, जितेंद्र गुप्ता, संदीप ठाकुर, प्रमोद शुक्ला, कैलाश दास मानिकपुरी और सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी।

  आगे भी 25 लाख रुपये प्रति एकड़ का भुगतान राज्य शासन को करना होगा  

हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने केन्द्र के व्यावसायिक नजरिये की आलोचना की

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 3 मार्च। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने केन्द्र सरकार और रक्षा मंत्रालय की बिलासपुर एयरपोर्ट विकास के लिए बेकार पड़ी जमीन के वापसी के मामले में व्यावसायिक नजरिया अपनाने की कड़ी आलोचना की है। गौरतलब है कि लगभग 9 लाख रुपये प्रति एकड़ पर ली गई जमीन जिस पर गत 12 बरसों से रक्षा मंत्रालय ने कोई विकास कार्य नहीं किया और जिस जमीन को भूमि अधिग्रहण कानून के तहत लैप्स हो जाना चाहिए उसे प्रति एकड़ लगभग 15 लाख रुपये का लाभ लेकर वापस किया जा रहा है।

हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने बताया कि 2011-12 में सेना और रक्षा मंत्रालय के द्वारा बिलासपुर एयरपोर्ट के चारों ओर 1012 एकड़ भूमि अधिग्रहित कर सेना का ट्रेनिंग सेंटर और बड़ा एयरपोर्ट बनाने के नाम पर जमीन ली गई थी। इसके लिए कुल 90 करोड़ की राशि रक्षा मंत्रालय द्वारा राज्य शासन को दी गई थी। पर गत 12 सालों में न सेना ने ट्रेनिंग सेंटर बनाया और न ही हवाई अड्डे का विकास किया। बाद में जब राज्य शासन एयरपोर्ट का विकास करने लगी तब उक्त बेकार पड़ी जमीन सेना से वापस मांगी गई। राज्य शासन ने इसके लिए सेना द्वारा दिया गया 90 करोड़ रुपये भी 2023 में वापस कर दिया जबकि राज्य शासन चाहता तो उक्त पैसे को राजसात कर जमीन अधिग्रहण को लैप्स कर सकता था।

पहले तो सेना और रक्षा मंत्रालय ने 90 करोड़ लेकर पूरी जमीन वापस करने की सैद्धांतिक सहमति दे दी थी परंतु सेना ने अपना इरादा बदल लिया। हाल ही में जो 287.65 एकड़ पर एयरपोर्ट पर विकास करने की जो सहमति और एनओसी दी गई है। उसमें उक्त 90 करोड़ में से 7 करोड़ 49 लाख रुपये एडजस्ट करने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है अर्थात् रक्षा मंत्रालय ने प्रति एकड़ 24 लाख 56 हजार रुपये की दर से जमीन वापस की है, अर्थात् प्रति एकड़ 15 लाख रुपये से अधिक का लाभ सेना ने अपने खाते में किया है।

गौरतलब है कि शेष 725 एकड़ जमीन के लिए भी यही फार्मूला अपनाए जाने की आशंका है। इस पूरी जमीन के लिए राज्य शासन को बचे हुए 20 करोड़ के अलावा लगभग 158 करोड़ रुपये अतिरिक्त देने होंगे। समिति ने केन्द्र सरकार की इस रवैये की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि 4सी एयरपोर्ट निर्माण के लिए अनुदान देने के बजाय केन्द्र सरकार लैप्स होने वाली जमीन पर भी मुनाफा कमा रही है।

ज्ञात हो कि हवाई जनसंघर्ष समिति का महाधरना जारी है। महापौर रामशरण यादव के अलावा अनिल गुलहरे, संतोष पिपलवा, रवि बनर्जी, राकेश शर्मा, कमल सिंह, संजय पिल्ले, दीपक कश्यप, समीर अहमद, चन्द्रप्रकाश जायसवाल, प्रकाश बहरानी महेश दुबे, विजय वर्मा, मोहन जायसवाल, अकील अली और सुदीप श्रीवास्तव इसमें शामिल थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 3 मार्च। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 4 मार्च से नया रोस्टर लागू किया जा रहा है। इसमें 3 डिवीजन बेंच, 6 स्पेशल बेंच भी होंगे।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविंद्र अग्रवाल के डिवीजन बेंच में ट्रिब्यूनल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील होगी। इसके अलावा जनहित याचिका, रिट अपील, बंदी प्रत्यक्षीकरण, वर्ष 2022 से लंबित क्रिमिनल अपील, रिट याचिका क्रिमिनल, अवमानना याचिका क्रिमिनल के प्रकरणों की सुनवाई होगी।

जस्टिस गौतम भादुड़ी व जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की डिवीजन बेंच में टैक्स प्रकरणों से संबंधित रिट अपील, क्रिमिनल डिवीजन बेंच प्रकरण, कंपनी अपील, वर्ष 2020 21 से लंबित क्रिमिनल अपील की सुनवाई होगी।

जस्टिस संजय के अग्रवाल व जस्टिस संजय अग्रवाल के डिवीजन बेंच में वर्ष 2022 से लंबित क्रिमिनल अपील, डिवीजन बेंच में सुनवाई के लिए रजिस्टर किए जाने वाले प्रकरणों की सुनवाई होगी।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की स्पेशल बेंच में वर्ष 2017 से लंबित सीआरपीसी की धारा 482 के तहत लंबित प्रकरण, ट्रांसफर याचिका क्रिमिनल से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई होगी।

जस्टिस गौतम भादुड़ी की स्पेशल बेंच में वर्ष 2006 से लंबित सभी प्रकार की रिट याचिका के अलावा स्पेशल बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए रजिस्टर होने वाली याचिकाओं की सुनवाई होगी।

जस्टिस संजय के अग्रवाल की स्पेशल बेंच में वर्ष 2020 से लंबित सिविल रिविजन के अलावा स्पेशल बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए लाई जाने वाली याचिका की सुनवाई होगी।

जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल के स्पेशल बेंच में वर्ष 2012 से लंबित क्रिमिनल रिविजन, मिसलेनियस अपील से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई होगी।

जस्टिस संजय कुमार जायसवाल के स्पेशल बेंच में वर्ष 2022 से लंबित क्रिमिनल अपील के प्रकरणों की सुनवाई होगी।

जस्टिस संजय अग्रवाल की बेंच में वर्ष 2024 2025 क्रिमिनल अपील, वर्ष 2017 से लंबित रिट याचिका की सुनवाई होगी। जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की बेंच में क्रिमिनल रिविजन, वर्ष 2018 से लंबित एक्वीटल अपील की सुनवाई होगी। जस्टिस पीपी साहू की बेंच में सीआरपीसी की धारा 439 सभी प्रकार की जमानत याचिका, क्रिमिनल रिफरेंस, वर्ष 2023 से लंबित अवमानना याचिका की सुनवाई होगी। जस्टिस रजनी दुबे की बेंच में द्वितीय अपील,प्रथम अपील, ट्रांसफर याचिका सिविल,वर्ष 2019 से लंबित रिट याचिका सर्विस, वर्ष 2024 से लंबित अवमानना याचिका सिविल की सुनवाई होगी। जस्टिस नरेन्द्र कुमार व्यास की बेंच में वर्ष 2020 से लंबित रिट याचकिा सिर्विस के प्रकरणों की सुनवाई होगी। जस्टिस एनके चंद्रवंशी की बेंच में सीआरपीसी की धारा 438 के तहत जमानत याचिका,रिट याचिका ट्रांसफर,रिट याचिका की सुनवाई होगी। जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की बेंच में वर्ष 2018 से लंबित रिट याचिका सर्विस, वर्ष 2021 से लंबित सिविल रिवीजन से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई होगी। जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की बेंच में वर्ष 2017 से 2019 के लंबित मिसलेनियस प्रकरण,वर्ष 2006 से 2010 के बीच लंबित क्रिमिनल अपील से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई होगी। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की बेंच में वर्ष 2018 से लंबित रिट याचिका क्रिमिनल से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई होगी। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की बेंच में वर्ष 2020 से लंबित मिसलेनियस अपील, वर्ष 2011 से लंबित क्रिमिनल अपील से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई होगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 3 मार्च। मल्हार शासकीय हाईस्कूल के शिक्षक संजय साहू पर छात्राओं की शिकायत पर पुलिस ने छेडख़ानी तथा पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है। अपराध दर्ज होने के बाद से शिक्षक फरार है। 

शिकायत के मुताबिक शिक्षक जीव विज्ञान पढ़ाता है। शाला में पढऩे वाली छात्राओं को वह आए दिन परेशान करता है। एक छात्रा के फोन पर वह लगातार अश्लील मैसेज भी भेज रहा था। छात्राओं ने इसका विरोध किया तो शिक्षक उसे स्कूल से निकाल देने की धमकी देने लगा। छात्राओं के अभिभावकों ने शिक्षा विभाग में भी इसकी शिकायत की थी, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद आरोपी शिक्षक फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। 

मारपीट से कैदियों के घायल होने पर हाईकोर्ट जज ने लिया है संज्ञान

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 3 मार्च। सारंगढ़ उप जेल में कैदियों से मारपीट के मामले में सारंगढ़ उप जेल के सहायक जेल अधीक्षक व दो प्रहरियों को निलंबित कर दिया गया है।

मारपीट से घायल कैदियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैदियों का वीडियो वायरल होने के बाद केंद्रीय जेल अधीक्षक ने मामले की जांच के बाद सहायक जेल अधीक्षक और दो प्रहरी को निलंबित कर दिया है। इन्हें केंद्रीय जेल बिलासपुर में अटैच किया गया है। 

केंद्रीय जेल अधीक्षक खोमेश मंडावी ने बताया कि मारपीट की शिकायत मिलने और वीडियो वायरल होने पर मामले की जांच कराई गई। जांच के बाद यह कार्रवाई की गई है। बंदियों ने बताया कि सहायक जेल अधीक्षक संदीप कश्यप, प्रहरी महेश्वर हिचामी और टिकेश्वर साहू ने कैदी और बंदियों से रुपये की मांग करते हुए मारपीट की। मारपीट के कारण कुछ बंदियों को गंभीर चोटें आईं, जिन्हें जेल के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया।

बंदियों ने यह भी बताया है कि दोनों प्रहरी रुपये लेकर जेल के अंदर कैदियों तक प्रतिबंधित सामान पहुंचाते थे। इसका विरोध करने पर अन्य कैदियों से दोनों गाली-गलौज और मारपीट करते थे।

मालूम हो कि इस मामले में छत्तीसगढ़ विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस गौतम भादुड़ी ने जेल महानिदेशक से जवाब मांगा है साथ ही रायगढ़ की जिला विधिक सेवा समिति को कैदियों को उचित सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने भी शुक्रवार को एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए इस घटना पर चिंता जताई थी। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 2 मार्च। प्रतापपुर जनपद पंचायत के सीईओ राधेश्याम मिर्झा के बिलासपुर और अकलतरा निवास पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम की छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति का पता चला है।

जांच टीम ने बिलासपुर के उसलापुर में स्थित उनके तीन मंजिला मकान में छापा मारा। यह तीन मंजिला मकान 5.44 डिसमिल जमीन पर बना है। कुछ हिस्सा निर्माणाधीन है। अकलतरा के समीप खिसोरा में उनका 9577 वर्ग फीट भूमि पर मकान व बाड़ी है। यहीं 2.57 एकड़ कृषि भूमि है। अकलतरा में 1722 वर्ग फीट भूमि पर पक्का मकान, परिवार के सदस्यों के नाम पर अकलतरा में 6966 वर्ग फीट तथा बलौदा में बेटे के नाम पर 645.83 वर्ग फीट जमीन है। परिवार के सदस्यों के नाम पर दो पहिया, चार पहिया गाडिय़ां भी हैं।

मिर्झा का मूल पद आदिम जाति विकास विभाग का मंडल संयोजक है। कोरिया जिले के सोनहत व कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा में लंबे समय तक उनकी पदस्थापना रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 1 मार्च। जिले में अब तक 32 हजार 721 महिलाओं के बैंक खातों में आधार सीडिंग का कार्य बचा हुआ है।

महतारी वंदन योजना के अंतर्गत जिले में 4 लाख 27 हजार 946 आवेदन भरे गए हैं। इनमें 60 हजार 757 हितग्राहियों के बैंक खातों में आधार सीडिंग का कार्य नहीं हुआ था। आवेदन भरने के बाद 28 हजार से ज्यादा खातों में सीडिंग किया गया। अब तक 32 हजार 721 बचे हैं। जिले की विभिन्न 240 बैंक शाखाओं में महिलाओं के खाते संचालित हैं। परियोजना वार आधार सीडिंग के लिए लंबित मामलों के अनुसार बिलासपुर में 5528, बिल्हा में 3739, सरकण्डा में 7487, मस्तुरी में 4391, सीपत में 1327, तखतपुर में 2871, सकरी में 5250 और कोटा में 2128 बचे हैं।

कलेक्टर अवनीश शरण ने एक समीक्षा बैठक लेकर बैंकों में अतिरिक्त काउण्टर बनाकर एवं बैंक मित्रों के सहयोग से तीन दिनों में अनिवार्य रूप से कार्य पूर्ण करने कहा है। नगर निगम आयुक्त अमित कुमार भी इस अवसर पर उपस्थित थे। महिला एवं बाल विकास विभाग को बचे महिला हितग्राहियों को इसकी जानकारी देकर बैंक भेजने कहा गया। आधार सीडिंग के लिए हितग्राहियों को अपना बैंक खाता, आधार कार्ड एवं फोटो लेकर आना होगा। सीडिंग के साथ उनके खातें का केवाईसी भी हो जाएगा। आधार सीडिंग नहीं हो पायेगा तो उनके खाते में महतारी वंदन योजना की राशि जमा नहीं हो सकेगी।

मालूम हो कि महतारी वंदन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली एक योजना है। आधार सीडिंग नहीं होने के कारण पात्र महिला योजना के लाभ से वंचित नहीं हो सकती हैं। महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को प्रथम किस्त की राशि डीबीटी किये जाने की संभावना है।

 सिंचाई सुविधा मिलने पर आभार जताने पहुंचे थे कृषक 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 1 मार्च। जिले के बेलतरा क्षेत्र के 12 गांवों में सिंचाई लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम से की जाएगी। इस सिस्टम से खारंग जलाशय से 2500 एकड़ में सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इन किसानों को बताया कि अभी धान के समर्थन मूल्य का भुगतान किया गया है। 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से अंतर की राशि का भुगतान शीघ्र किया जाएगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसे लेकर विधानसभा में घोषणा की है। अब यहां के ग्रामीणों में अपनी पुरानी मांग के पूरा होने का विश्वास जगा है। ग्रामीणों ने बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला के नेतृत्व में मुख्यमंत्री श्री साय से मुलाकात की और बजट प्रावधान करने के लिए उनके प्रति आभार प्रकट किया।

बेलतरा क्षेत्र के नेवसा, गिधौरी, कर्रा, जाली, टेकर, गढ़वट, अकलतरी, बाम्हू, बेलतरा, कडऱी, सलखा, लिम्हा (लिम्हा जलाशय) खारंग जलाशय के नजदीक है। वर्षों से यहां के किसान खेतों में पानी पहुंचाने की मांग करते रहे, लेकिन इन्हें सिंचाई की सुविधा नहीं मिली। विधायक ने वर्षों पुरानी मांग को पूरा करने के लिए प्रस्ताव दिया गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने बजट में प्रावधान किया। इन गांवों में पानी पहुंचाने के लिए नेवसा उद्वहन सिंचाई योजना का निर्माण किया जाएगा इससे इन गांवों की 2500 एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकेगी। इस योजना में लगभग 45 करोड़ रुपए की लागत आयेगी।

इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप, विधायक अजय चन्द्रकार, भैयालाल राजवाड़े, गोमती साय, अनुज शर्मा और गजेन्द्र यादव भी इस अवसर पर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री साय ने ग्रामीणों का स्वागत करते हुए कहा कि यह किसानों की हितैषी सरकार है। अधिकांश लोग खेती से जुड़े हैं।

 सिंचाई सुविधा मिलने से आप लोग और बेहतर तरीके से खेती कर सकेंगे।

राज्य सरकार प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी कर रही है, 3100 रुपए प्रति क्विंटल दाम भी देंगे। अभी किसानों को समर्थन मूल्य का भुगतान किया गया है। अंतर की राशि भी एकमुश्त जल्द ही दी जाएगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 1 मार्च। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने वक्त बोर्ड के सदस्य हामिद हुसैन खान की सेवा समाप्त करने के सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश पर रोक लगा दी है।

अधिवक्ता संदीप दुबे और मानस बाजपेई के माध्यम से खाने आदेश को चुनौती दी थी। उन्होंने कोर्ट में बताया कि खान की नियुक्ति छत्तीसगढ़ राज्य वक्तअधिकरण अधिनियम 1995 संशोधित 2013 की धारा 834 सी के तहत हुई है। इसके अनुसार उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व नहीं हटाया जा सकता। याचिकाकर्ता के तर्क से सहमत होते हुए राज्य सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट ने स्थगन दे दिया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 29 फरवरी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने वक्त बोर्ड के सदस्य हामिद हुसैन खान की सेवा समाप्त करने के सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश पर रोक लगा दी है।

अधिवक्ता संदीप दुबे और मानस बाजपेई के माध्यम से खाने आदेश को चुनौती दी थी। उन्होंने कोर्ट में बताया कि खान की नियुक्ति छत्तीसगढ़ राज्य वक्तअधिकरण अधिनियम 1995 संशोधित 2013 की धारा 834 सी के तहत हुई है। इसके अनुसार उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व नहीं हटाया जा सकता। याचिकाकर्ता के तर्क से सहमत होते हुए राज्य सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट ने स्थगन दे दिया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 29 फरवरी। जिले में अब तक 32 हजार 721 महिलाओं के बैंक खातों में आधार सीडिंग का कार्य बचा हुआ है।

महतारी वंदन योजना के अंतर्गत जिले में 4 लाख 27 हजार 946 आवेदन भरे गए हैं। इनमें 60 हजार 757 हितग्राहियों के बैंक खातों में आधार सीडिंग का कार्य नहीं हुआ था। आवेदन भरने के बाद 28 हजार से ज्यादा खातों में सीडिंग किया गया। अब तक 32 हजार 721 बचे हैं। जिले की विभिन्न 240 बैंक शाखाओं में महिलाओं के खाते संचालित हैं। परियोजना वार आधार सीडिंग के लिए लंबित मामलों के अनुसार बिलासपुर में 5528, बिल्हा में 3739, सरकण्डा में 7487, मस्तुरी में 4391, सीपत में 1327, तखतपुर में 2871, सकरी में 5250 और कोटा में 2128 बचे हैं।

कलेक्टर अवनीश शरण ने एक समीक्षा बैठक लेकर बैंकों में अतिरिक्त काउण्टर बनाकर एवं बैंक मित्रों के सहयोग से तीन दिनों में अनिवार्य रूप से कार्य पूर्ण करने कहा है। नगर निगम आयुक्त अमित कुमार भी इस अवसर पर उपस्थित थे। महिला एवं बाल विकास विभाग को बचे महिला हितग्राहियों को इसकी जानकारी देकर बैंक भेजने कहा गया। आधार सीडिंग के लिए हितग्राहियों को अपना बैंक खाता, आधार कार्ड एवं फोटो लेकर आना होगा। सीडिंग के साथ उनके खातें का केवाईसी भी हो जाएगा। आधार सीडिंग नहीं हो पायेगा तो उनके खाते में महतारी वंदन योजना की राशि जमा नहीं हो सकेगी।

मालूम हो कि महतारी वंदन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली एक योजना है। आधार सीडिंग नहीं होने के कारण पात्र महिला योजना के लाभ से वंचित नहीं हो सकती हैं। महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को प्रथम किस्त की राशि डीबीटी किये जाने की संभावना है। 

निकाली गई रेत वापस नदी में डाली गई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 27 फरवरी। जिले में दो दिनों में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के कुल 9 मामलों पर कार्रवाई करते हुए 10 वाहन जप्त किए गए हैं।
खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम मंगला, कोनी, निरतू, सेंदरी और कछार से लगे रेत उत्खनन स्थलों का निरीक्षण किया। ग्राम कछार में विभिन्न ट्रैक्टर चालकों ने 24 फरवरी को रात में खनिज रेत अन्यत्र मार्ग से निकालकर ग्राम कछार के विभिन्न स्थलों पर डम्प किया था। खनिज अमले एवं पुलिस थाना कोनी की संयुक्त टीम ने उपरोक्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान ग्राम कछार के विभिन्न स्थलों पर खनिज रेत मात्रा लगभग 350 घनमीटर  डम्प होना पाया गया। कछार के निवासियों ने उक्त रेत किनके द्वारा डंप किया गया है, इसकी कोई जानकारी नहीं दी तथा कोई भी व्यक्ति उक्त डंप रेत को अपना कहने को तैयार नहीं हुआ। चूंकि रेत लावारिस हालत में डम्प पाया गया, उसे हाईवा एवं जेसीबी से रेत उठवाकर ग्राम सेंदरी स्थित अरपा नदी में ग्रामीणों की उपस्थिति में वापस डाल दिया गया। इसके अतिरिक्त ग्राम कछार में अवैध रेत परिवहन हेतु निजी भूमि पर बनाये गये मार्ग को भी पुन क्षतिग्रस्त कराते हुए बाधित किया गया।

ग्राम कोनी में स्थित रिवर व्यू कॉलोनीवासियों द्वारा भी अवैध रेत निकासी करने की जानकारी दिए जाने पर खनिज अमले द्वारा रेत के परिवहन मार्ग को भी कॉलोनीवासियों के समक्ष नष्ट कर क्षतिग्रस्त कराया गया। विगत दो दिनों में ग्राम धोबघाट एवं बेलगहना क्षेत्रों में जांच के दौरान अवैध रेत परिवहन के 6 मामलों पर कार्रवाई करते हुए 6 ट्रैक्टर जब्त कर थाना बेलगहना में सुरक्षार्थ रखा गया है।

कार्यपालन अभियंता खारंग जलाशय द्वारा ग्राम पिरईया में एनीकट खोलकर रेत उत्खनन की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 2 ट्रेक्टरों को जब्त कर खनिज जांच नाका लावर में रखा गया है। ग्राम सिलपहरी पोड़ी में अवैध मिट्टी मुरूम उत्खनन कर परिवहन करते हुए जेसीबी एवं हाईवा जब्त कर खनिज जांच नाका लावर में रखा गया। खनिज वाहनों पर खनिज अधिनियम के प्रावधानों के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। रेत उत्खनन प्रतिबंधित क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया जा रहा है।

पीडब्ल्यूडी के दो अफसर निलंबित, ईई और एसडीओ को कारण बताओ नोटिस

एक सप्ताह में देना होगा जवाब

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 27 फरवरी। लोक निर्माण विभाग ने सडक़ उन्नयन और नवीनीकरण कार्य में गुणवत्ताहीन निर्माण और अमानक कार्य के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की है। कार्यस्थल के निरीक्षण और जांच के बाद उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के निर्देश पर विभाग ने चार अधिकारियों पर कार्रवाई की है। लोक निर्माण विभाग के  कटघोरा के अनुविभागीय अधिकारी और उप अभियंता को निलंबित कर दिया गया है, वहीं कोरबा संभाग के तत्कालीन कार्यपालन अभियंता और उप संभागीय अनुविभागीय अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

साव लोक निर्माण विभाग का प्रभार संभालने के बाद से ही निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और उन्हें समय-सीमा में पूर्ण करने पर लगातार जोर दे रहे हैं। उन्होंने विभागीय समीक्षा बैठकों में अधिकारियों को इसके लिए कड़े निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने इसे सर्वोच्च प्राथमिकता में रखने को कहा है।

कोरबा जिले के चोटिया-चिरमिरी मार्ग के दस किलोमीटर लंबाई के उन्नयन एवं नवीनीकरण कार्य (वास्तविक लंबाई 23.3 कि.मी.) में कार्यस्थल के निरीक्षण के दौरान जांच में डामरीकरण की मोटाई औसतन कम एवं किए गए कार्य का घनत्व कम पाए जाने पर लोक निर्माण विभाग ने संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की है। मामले में उप संभाग क्रमांक-2 कटघोरा के अनुविभागीय अधिकारी एस.पी. साहू और उप अभियंता राकेश वर्मा को निलंबित किया गया है। निलंबन आदेश में कहा गया है कि गुणवत्ता के मापदण्डों का पालन किए बिना ही अमानक कार्य और मार्ग का डामरीकरण कराकर अनुविभागीय अधिकारी एवं उप अभियंता द्वारा अपने अधिकार का दुरूपयोग कर अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में अनियमितता बरती गई है। इसलिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, नवा रायपुर अटल नगर में निर्धारित किया जाता है। विभाग के प्रमुख अभियंता को 15 दिनों में दोनों अधिकारियों के विरुद्ध आरोप पत्रादि तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने को कहा गया है।

लोक निर्माण विभाग ने चोटिया-चिरमिरी मार्ग के उन्नयन और नवीनीकरण में अमानक स्तर का कार्य एवं गुणवत्ता के मापदण्डों का पालन किए बिना ही डामरीकरण कराए जाने पर कोरबा संभाग के तत्कालीन कार्यपालन अभियंता एके वर्मा और कोरबा उप संभाग के अनुविभागीय अधिकारी आर.एन. दुबे को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। शासन द्वारा दोनों अधिकारियों को जारी नोटिस में कहा गया है कि कार्यस्थल के निरीक्षण के दौरान जाँच में डामरीकरण की मोटाई औसतन कम एवं किए गए कार्य का घनत्व भी कम पाया गया है। दोनों अधिकारियों द्वारा कार्य अमानक स्तर का एवं गुणवत्ता के मापदण्डों का पालन किए बिना ही डामरीकरण कराकर अपने अधिकार का दुरूपयोग कर अपने कर्तव्य के निर्वहन में अनियमितता बरती गई है। दोनों अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्यों में लापरवाही बरती गई है जो उनके कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। शासन ने दोनों अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्हें नोटिस प्राप्ति के सात दिनों की समयावधि में अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने को कहा गया है। निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 27 फरवरी। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक शैलेश पांडे ने आरोप लगाया है कि भारतीय रेल छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, जबकि कांग्रेस ने ही बिलासपुर को मुनाफे का मंडल और जोन बनाया है। 

पूर्व विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया है कि आखिर में बताएं कि छत्तीसगढ़ की करोड़ों जनता के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। क्या भारतीय रेल छत्तीसगढ़ के लोगो के लिए नहीं है ? क्यों प्रदेश के लोगों के लिए ट्रेन वर्षों से बंद की जा रही है, लोगों से ये सुविधा क्यों छीनी जा रही है।

कांग्रेस ने ही आज़ादी से लेकर आठ हज़ार से ज़्यादा स्टेशन देश की जनता के लिए बनाए हैं। सैकड़ों ट्रेनें दी हैं। कांग्रेस ने कभी छत्तीसगढ़ की जनता के साथ एऐसा व्यवहार नहीं किया, जैसा आप और आपकी सरकार कर रही है। कांग्रेस ने ही शताब्दी और राजधानी जैसी तेज ट्रेनें लोगों को दी हैं। कांग्रेस ने ही बिलासपुर जोन को वर्षों से सबसे ज़्यादा मुनाफ़े का जोन बनाया है। बिलासपुर जोन सबसे ज्यादा पैसा देने वाला जोन कांग्रेस ने ही बनाया है फिर भी सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 24 फरवरी। दो लड़कियां पैदा हो जाने और दहेज में कार तथा नगदी नहीं लाने पर प्रताडि़त करने वाले पति और उसके माता-पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिल्हा थाना इलाके की 26 वर्षीय गीता मनहर ने  अपने पति, सास, डेढ़सास पर दहेज में 5 लाख रुपये और कार मायके से लाने की बात को लेकर शारीरिक आर्थिक मानसिक रूप से प्रताडऩा की थाने में शिकायत दर्ज कराई। जांच के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 498ए, 506, 34 का अपराध दर्ज किया।

प्रार्थी महिला की शादी 26 अप्रैल 2018 केंवाछी में गिरौदधाम मनहर के साथ सामाजिक रीति रिवाज के साथ हुआ था। माता पिता ने  कूलर, स्कूटी, पंखा, फ्रीज, आलमारी सोफा, वाशिंग मशीन, मिक्सी, ड्रेसिंग टेबल, घरेलू बर्तन, बडा पेटा व सोने चांदी के जेवरात दिए थे। एक बच्ची साढ़े चार साल व दूसरी बेटी  तीन साल की है। दूसरी बच्ची के जन्म के लगभग एक महीने के बाद से ही इसके पति गिरौदधाम, सास पुत्रा कुमारी, डेढ़सास उषा कोसले दूसरी बच्ची भी लडक़ी हो जाने के कारण मानसिक रूप से प्रताडि़त करने लगे। ससुराल वाले लडक़ी होने से संतुष्ट नहीं थे। उनको लडक़ा चाहिये था। इस कारण उसे और प्रताडि़त करने लगे।

प्रार्थिया के माता पिता के द्वारा दहेज मे दिये सामानों को खराब है व कम है, कहकर प्रताडि़त करने लगे। पति एवं सास अपने मायके से कार व पांच लाख रुपये लाकर दे तभी तुमको रखेंगे कहकर मानसिक रूप से प्रताडि़त करने लगे। पति ने दूसरी औरत को भी रखा है। जान से मारने की धमकी देते हुए  वह मारपीट करने लगा। इसी बीच घर से रोज बाहर रहने लगा। पूछे जाने पर गाली गलौच मारपीट करने लगा और तलाक चाहिए कहकर प्रताडि़त करने लगा।

पुलिस ने पति गिरौदधाम धाम सास पुत्री मनहर और डेढ़सास उषा कोसले को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेश करने पर उन्हें जेल भेज दिया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 23 फरवरी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमेश सिन्हा की कोर्ट में प्रख्यात न्यायविद् व भारत के पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल फली सैम नरीमन तथा  सुप्रीम कोर्ट व छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत जायसवाल के निधन पर शोकसभा रखी गई।

जस्टिस सिन्हा व अन्य न्यायाधीशों ने स्व. नरीमन व स्व.जायसवाल के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उमाकांत सिंह चंदेल तथा डिप्टी सॉलिसिटर जनरल रमाकांत मिश्रा ने भी इस मौके पर अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। शोकसभा में बार के पदाधिकारी, अधिवक्ता, रजिस्ट्रार जनरल व न्यायिक अधिकारी तथा रजिस्ट्री के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 23 फरवरी। कोरबा के जिला खनिज न्यास फंड की राशि में 1200 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है। कोर्ट ने राज्य व केंद्र सरकार सहित सीबीआई से इसे लेकर जवाब मांगा है।

सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार राठौर की ओर से पेश याचिका में कहा गया है कि डीएमएफ के तहत पूरे प्रदेश में 10 हजार करोड़ रुपये का घोटाला किया गया गया है। कोरबा जिले में सर्वाधिक 1200 करोड़ रुपये की गड़बड़ी की गई है। राशि खर्च करते समय डीएमएफ रूल्स 2015 के नियम 25 (3), 12 (3), 12 (6) तथा 12 (2) का उल्लंघन किया गया है। न्यास में टीडीएस कटौती नहीं की गई तथा ऑडिट नहीं कराया गया। खर्च की गई राशि का कोई हिसाब किताब नहीं रखा गया है। पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की आवश्यकता है। पिछली सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार व सीबीआई से जवाब दाखिल करने कहा था। गुरुवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई व केंद्र सरकार से जवाब मिल गया। राज्य शासन को जवाब देने के लिए अवसर दिया गया है। मार्च के दूसरे सप्ताह में मामले की अगली सुनवाई होगी। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 23 फरवरी। जेलों में बंदियों की न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर की ओर से याचिका दायर की है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

कंवर की ओर से दायर याचिका में अधिवक्ता संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है कि बंदियों को 60 रुपये तथा 75 रुपये के दर से वर्तमान में मजदूरी भुगतान करने का प्रावधान है, जो बहुत कम है। इस राशि में से भी आधी राशि का ही उनको भुगतान होता है। याचिका में कुशल कारीगर कैदियों को 300 रुपये तथा अन्य कैदियों को 280 रुपये मजदूरी भुगतान करने की मांग की गई है। शासन की ओर से जवाब देने के लिए समय मांगा गया है। अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।