काउंसलिंग कर दी जा रही है सहायता एवं सुविधाएं

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

नारायणपुर 28 दिसम्बर। नारायणपुर जिले में स्थित वन स्टाप सेंटर सखी घरेलू हिंसा से पीडि़त महिलाओं व बालिकाओं, गलत संगत में पड़ी हुई बालिका एवं ऐसी गतिविधियां जिससे महिलाएं पीडि़त होती है, सभी के संबंध में सुविधाएं एवं सहायता देने का कार्य कर रहा है।

महिला एवं बाल विकास अधिकारी रविकांत धु्रवे ने जानकारी देते हुए बताया कि वन स्टाप सेंटर सखी महिला बाल विकास विभाग के मार्गदर्शन में संचालित किया जा रहा है। वन स्टाप सेंटर(सखी) में महिलाओं की सहायता की जाती है। जिसमें आश्रय सहायता-जहां पीडित महिलाओं को रहने के लिए खाने, कपड़े की सुविधाएँ, विधिक सहायता-पीडि़त महिलाओं को नि:शुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है। स्थापना से अभी तक लगभग 599 प्रकरण पर वन स्टाप सेंटर सखी के द्वारा कार्य किया गया है। वहीं 1 अप्रैल से 26 दिसम्बर, 2020 की स्थिति में लगभग कुल प्रकरण 109 प्राप्त हुए है। जिसमें 102 प्रकरण निराकृत, 14 प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत, 42 प्रकरणों में आश्रय सहायता, 8 प्रकरण चिकित्सा सहायता, 26 प्रकरणों में पुलिस सहायता तथा 22 प्रकरणों में विधिक सहायता दी गई है।

वन स्टाप सेंटर सखी द्वारा दी जा रही सुविधाएं-परामर्श सहायता-इसके अंतर्गत यदि कोई महिला अपने पति द्वारा मारपीट या व्यवहार से पीडि़त है, तो उनकी काउंसलिग कर समझाईश दी जाती है। चिकित्सा सहायता-इसमें महिलाओं को चिकित्सा संबंधी सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। पुलिस सहायता-यदि किसी महिला को पुलिस सहायता की आवश्यकता होती है तो वन स्टाप सेंटर सखी के माध्यम से पुलिस से समन्वय स्थापित कर उसे पुलिस सहायता प्रदान की जाती है। आपातकालीन सहायता वन स्टाप सेंटर सखी 24 घंटे सुविधा के लिए उपलब्ध रहता है।

धान के साथ सब्जी की फसल लेकर बढ़ा रहा आमदनी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

नारायणपुर 28 दिसम्बर। अबुझमाड़ के नाम से प्रसिद्ध नारायणपुर जिला जंहा मुख्यत: अबुझमाडिय़ा जनजातियों की बाहुल्यता है। यहां के आदिवासी वनों एवं वनों पर आधारित उद्योगों पर आश्रित थे, जो अब राज्य शासन की योजनाओं का लाभ लेकर फसल एवं सब्जी का भी उत्पादन करने लग गए हैं। अब ये निवासी कृषि और वनोपज संग्रहण के माध्यम से आमदनी प्राप्त करने लग गये हैं।

 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का वन क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को वनभूमि का अधिकार प्रदान करना सर्वोच्च प्राथमिकता में है। जिससे वनग्राम के रहवासी लाभान्वित हो रहे है। नारायणपुर जिला मुख्यालय से लगे ग्राम पालकी के रामू कुमेटी अपने काबिज वनभूमि का अधिकार पाकर बहुत खुश है। रामू कुमेटी को 3 एकड़ जमीन का वनाधिकार पत्र प्रदान किया गया है।  वनभूमि का मालिकाना हक मिलने के बाद अब उनका जीवन खुशहाल है।

रामू ने बताया की अब वह खेत में द्विफसलीय धान की खेती कर रहा है। वहीं सब्जी की फसल लगाकर अतिरिक्त आमदनी भी प्राप्त कर रहा है। वन अधिकार पत्र मिलने से वह निश्चिंत होकर खेती कर रहे हैं। उनके खेत मे नलकूप खनन भी कराया गया है, जिससे उन्हें फसलों की सिंचाई में बहुत सहूलियत होती है।

रामू ने बताया कि मनरेगा के अंतर्गत उनके खेत में डबरी का निर्माण किया गया है, जिससे फसलों को पानी देने में अब दिक्कत नहीं होती है और फसल का अच्छा उत्पादन भी हो रहा है। सरकार ने हम भूमिहीनों की चिंता करते हुए इस दिशा में प्रयास कर जो लक्ष्य निर्धारित किये थे, वे अब साकार होते दिख रहे हैं।  रामू ने बताया कि आवास योजना के तहत उनके परिवार के लिए पक्का मकान बनाया गया है, जिसमें वह अपने परिवार के साथ रहते हैं। वे बताते हैं कि पहले कच्चे मकान में बारिश के मौसम में असुविधा होती थी एवं मरम्मत कार्य में भी बहुत खर्च होता था, अब पक्का आवास होने के कारण बारिश के दौरान ज्यादा मरम्मत करने की आवश्यकता नही पड़ती।

अब तक 26 हजार की मलेरिया जांच, नि:शुल्क उपचार

मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
नारायणपुर, 28 दिसंबर। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ के अंतर्गत नारायणपुर जिले में भी 15 दिसम्बर से अभियान की शुरुवात हो गयी है। इस अभियान के अन्तर्गत मलेरिया जांच टीम अब जिले के सुदूर अंचलों में भी अपनी दस्तक दे रही है। जिले के दुर्गम क्षेत्र और विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद स्वास्थ्य विभाग की टीम उबड़-खाबड़ रास्ते, नदी-नालों को पारकर ओरछा क्षेत्र के वनाचंल गांव जहां आवागमन के साधन नहीं होने के कारण कई किलोमीटर तक दुर्गम मार्गों में पैदल चलकर गांवों के घरों, स्कूलों, आश्रमों, छात्रावासों एवं पैरामिलिट्री कैम्पों में पहुंचकर लोगों के मलेरिया की जांच की जा रही है। 

मलेरिया मुक्त अभियान के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग जिला नारायणपुर द्वारा 15 दिसम्बर से लेकर अब तक चले इस सघन अभियान में जिले के 26 हजार 718 लोगों की मलेरिया जांच की गई है। जांच में 622 महिला, पुरूष और बच्चे मलेरिया पॉजिटिव पाये गए, जिसमें से 42 प्रकरण पी.व्ही 567 पीएफ एवं 13 मिक्स प्रकरण मिले। वहीं 6 गर्भवती महिलाओं में मलेरिया पॉजिटिव पाया गया, जिनका उपचार किया जा रहा है। अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग टीम ने घरों के साथ-साथ, स्कूलों, आश्रमों, छात्रावासों एवं पैरामिलिट्री कैम्पों में जाकर लोगों की स्वास्थ्य जांच की। उल्लेखनीय है कि पॉजिटिव पाये गये प्रकरणों में अधिकतर प्रकरण लक्षण रहित थे। 

स्वास्थ्य अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि एनीमिया और कुपोषण का एक बड़ा कारण मलेरिया भी है। मलेरिया संक्रमण से रक्त की कमी हो जाती है, जिससे एनीमिया की स्थिति निर्मित होती है। साथ ही मलेरिया के कारण हीमोलिसिस होने से प्रोटीन तथा शरीर के अन्य पोषक तत्वों का भी हा्रस होता है, जो कुपोषण का कारण बनता है। मलेरिया मुक्त अभियान न केवल मलेरिया से मुक्ति दिलायेगा, बल्कि एनीमिया, कुपोषण, शिशु एवं मातृ-मृत्यु दर में कमी लाने में कारगर सिद्ध होगा। सर्वे दल द्वारा अपने सामने ही दवा की खुराक मरीज को खिलाई जा रही है। गंभीर प्रकरण पाये जाने पर समीप के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला चिकित्सालय में रिफर करने की व्यवस्था की गयी है। उपरोक्त गतिविधियों के साथ-साथ दलों द्वारा कोविड के लक्षण पायेे गए लोगों की भी जानकारी ली जा रही है।