रायपुर, 30 दिसंबर। संचालक लोक शिक्षण संचालनालय, रायपुर द्वारा शिक्षक संवर्ग के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। इस विज्ञापन के संदर्भ में विस्तृत जानकारी vyapam.choice.gov.in पर जारी किये गये थे। अभ्यर्थियों से शिक्षक पद हेतु संभाग/जिले की प्राथमिकता का क्रम आमंत्रित किये गये है। अभ्यर्थी http://www.eduportal.cg.nic.in  पर आनलाईन प्राथमिकता भर सकते है। इसमें शिक्षक सभी विषयों के लिए 7 जनवरी तक, सहायक शिक्षक सभी विषयों के लिए 11 जनवरी  तक तथा सहायक शिक्षक विज्ञान सभी विषयों के लिए 12 जनवरी तक प्राथमिकता क्रम भर सकते है।

इन पदों के लिए अभ्यर्थी आनलाईन च्वाईस सेंटरों, कैफे, इन्टरनेट के माध्यम से प्राथमिकता क्रम भर सकते है। प्राथमिकता क्रम हेतु कोई भी समस्या होने पर अभ्यर्थियों के लिए संभाग के प्रत्येक जिले में सुविधा केन्द्रों का निर्माण किया गया है। रायपुर जिला के लिए ठा.प्यारे लाल शा.हिन्दु उ.मा.वि.रायपुर, धमतरी जिला के लिए शिवसिंह वर्मा शा.कन्या उच्चत्तर माध्यमिक शाला धमतरी, बलौदाबाजार-भाटापारा जिला के लिए पं.च.शु.शा.बहु.उ.म.वि बलौदाबाजार, गरियाबंद जिले के लिए संयुक्त जिला कार्यालय कक्ष क्रमांक - 88 और महासमुंद जिले के लिए कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी को अभ्यर्थियों के लिए सुविधा केन्द्र बनाया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 30 दिसंबर। भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के तत्वावधान में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटलबिहारी वाजपेयी के जन्म जयंती सप्ताह की श्रृंखला में आगामी 31 दिसंबर को कवि सम्मेलन और प्रदेश के प्रसिद्ध कवियों का सम्मान समारोह रखा जा रहा है।

भाजपा प्रदेश कार्यालय से जारी जानकारी में बताया गया है कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय करेंगे। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक अति विशिष्ट अतिथि तथा सांसद सुनील सोनी, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, पूर्व मंत्री व विधायक बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व मंत्री व प्रदेश प्रवक्ता राजेश मूणत और रायपुर शहर जिला भाजपा अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कवि सम्मेलन में पद्मश्री सुरेन्द्र दुबे, रामानंद त्रिपाठी, सुश्री वर्षा गुप्ता, सुनील शर्मा नील व मयंक शर्मा अपनी रचनाओं का रसास्वादन कराएंगे। यह कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे स्मृति परिसर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय के सभागार में अपराह्न 3 बजे से होगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 30 दिसंबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवा रायपुर के सेक्टर 26 में बनने वाले छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के आवासीय परिसर का भूमिपूजन किया। लगभग साढ़े 4 एकड़ में 14 करोड़ 80 लाख रूपए की लागत से इस भवन का निर्माण 18 माह में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 महीनों में यह कॉलोनी बनकर तैयार हो जाएगी। छत्तीसगढ़ की सर्वसुविधायुक्त राजधानी नवा-रायपुर में इस कॉलोनी का निर्माण हो रहा है। इस कॉलोनी में 72 क्वाटर बनाए जाएंगे।

श्री बघेल ने इस आवासीय कॉलोनी के भूमिपूजन के अवसर पर कहा कि राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ और वन विभाग द्वारा लघु वनोपजों के संग्रहण, तेंदूपत्ता संग्रहण का महत्वपूर्ण कार्य तत्परता और जिम्मेदारी के साथ किया गया। विभाग के प्रयासों से लघु वनोपजों में वेल्यू ऐडिशन का कार्य किया जा रहा है, जिससे वनवासियों और महिला स्वसहायता समूहों की आमदनी बढ़ी है और इस कार्य में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए उनके लिए इस आवासीय परिसर का निर्माण किया जा रहा है। इससे अधिकारियों एवं कर्मचारियों कि कार्य क्षमता भी बढ़ेगी और वे ज्यादा अच्छे ढंग से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे।

 वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने इस अवसर पर कहा कि नया आवासीय परिसर बनने से अधिकारी एवं कर्मचारियों को नवा रायपुर आने-जाने में लगने वाला समय बचेगा और वे ज्यादा अच्छे ढ़ंग से अपना कार्य कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के कार्य में काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 2018 में 7 लघुवनोपजों का संग्रहण किया जाता था, जिनकी संख्या अब बढक़र 52 हो गई है। इस वर्ष प्रदेश में देश में कुल संग्रहित वनोपजों का 73 प्रतिशत अकेले छत्तीसगढ़ में संग्रहित किया गया है, जिसका मूल्य 130 करोड़ रूपए है। तेेंदूपत्ता संग्रहण दर 2500 रूपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4000 रूपए प्रति मानक बोरा करने से तेंदूपत्ता संग्रहकों की आमदनी में भी बढ़ोतरी हुई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 30 दिसंबर। छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है जो देश के क्षेत्रफल का 4.1 प्रतिशत है। राज्य का वन क्षेत्र लगभग 59,772 किलोमीटर है जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 44.21 प्रतिशत है। ऑक्सीजन का एकमात्र स्रोत वृक्ष है। इसलिए वृक्ष पर ही हमारा जीवन आश्रित है।  यदि वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो किसी भी जीव जंतु का अस्तित्व नहीं रहेगा।

नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया ने कुछ दिन पहले ही प्रदेश के सभी 166 नगरीय निकायों के अंतर्गत होने वाले दाह संस्कार में गौ-काष्ठ के उपयोग को प्राथमिकता से करने का निर्देश जारी किया है। संयोगवश नगरीय प्रशासन मंत्री का निर्देश ठीक ऐसे समय पर आया है जब भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा वायु प्रदूषण के चलते उतरी एवं मध्य भारतीय राज्यों में भारी आर्थिक क्षति होने की रिर्पोट जारी की जा रही थी। आईसीएमआर ने उत्तर प्रदेश और बिहार में वायु प्रदूषण की स्थिति खराब होने का जिक्र किया है। लासेंट प्लेनेटरी हेल्थ में प्रकाशित रिपोर्ट इंडिया स्टेट लेबल डिजीज बर्डन इनीसिएटिव के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद के 1.4 फीसदी के बराबर की क्षति हो रही है। यह बहुत चिंता का विषय है। वायु प्रदूषण को लेकर ठोस रणनीति के साथ हम सबकों आगे आना होगा। छत्तीसगढ़ की सरकार ने समय रहते वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए जो कदम उठाया है, वह प्रशंसनीय है। नगरीय प्रशासन द्वारा गौ काष्ठ के इस्तेमाल को नगरीय क्षेत्रों में बढ़ावा देने से एक ओर जहां वायु प्रदूषण में कमी आएगी वहीं एक दाह संस्कार के पीछे 20-20 साल के दो पेड़ कटने से बच जाएंगे। इस पहल से साल भर में लाखों पेड़ों की बलि नहीं चढ़ेगी और हमारी अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। 

वैसे प्रदूषण को लेकर अक्सर चर्चाएं होती है। नि:संदेह छत्तीसगढ में वायु प्रदूषण की स्थिति अन्य कई राज्यों की तुलना में बेहतर तो है लेकिन शहर सहित कुछ जिलों में स्थिति पूरी तरह से ठीक नहीं है। औद्योगिक जिला सहित शहरी इलाकों में शुद्ध वायु की कमी है। इसके लिए जरूरी है कि हम अधिक से अधिक पौधे लगाए और पेड़ों को कटने से बचाएं। छत्तीसगढ़ की सरकार ने गौ- काष्ठ के इस्तेमाल को लेकर जो आदेश जारी किया है, वह आने वाले समय में पर्यावरण संरक्षण और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। यह मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और उनके सरकार के सदस्यों की सोच थी कि नरवा, गरवा, घुरवा बाड़ी का मॉडल तैयार किया गया। इस दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए सरकार ने अपनी संकल्पना को साकार भी करके दिखाया। नगरीय निकाय क्षेत्रों में होने वाले दाह संस्कार और ठण्ड के दिनों में जलाए जाने वाले अलाव में लकड़ी की जगह गोबर से बने गौ-काष्ठ और कण्डे के उपयोग को जरूरी किया जाना सरकार के दूरदर्शी सोच का हिस्सा है।

प्रदेश के लगभग सभी जिलों में इस समय गोठान संचालित किए जा रहे हैं। 6 हजार 4 सौ से अधिक गोठाने हैं। जिसमें से 166 नगरीय निकाय क्षेत्रों में 322 गोठान संचालित है। इन गोठानों में जैविक खाद के अलावा गोबर के अनेक उत्पाद बनाए जा रहे हैं। गोठानों में गौ-काष्ठ और कण्डे भी बनाए जा रहे हैं। कुल 141 स्थानों में गोबर से गौ काष्ठ बनाने मशीनें भी स्वीकृत की जा चुकी है और 104 स्थानों में यह मशीन काम भी करने लगी है।

निकायों के अंतर्गत गोठानों के माध्यम से गोबर का उपयोग गौ काष्ठ बनाने में किया जा रहा है। अभी तक लगभग 2800 क्विंटल गौ काष्ठ विक्रय के लिए तैयार कर लिया गया है। सूखे गोबर से निर्मित गौ-काष्ठ एक प्रकार से गोबर की बनी लकड़ी है। इसका आकार एक से दो फीट तक लकड़ीनुमा रखा जा रहा है। गौ-काष्ठ एक प्रकार से कण्डे का वैल्यू संस्करण है। गोठानों के गोबर का बहुउपयोग होने से जहां वैकल्पिक ईंधन का नया स्रोत विकसित हो रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ के गांव और शहरों में रोजगार के नए अवसर भी खुलने लगे हैं। स्व-सहायता समूह की महिलाएं आत्मनिर्भर की राह में कदम बढ़ा रही है। हाल ही में सरगुजा जिले के अंबिकापुर में प्रदेश का पहला गोधन एम्पोरियम भी खुला है, जहां गोबर के उत्पादों की श्रृखंला है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी गौ काष्ठ और गोबर के उत्पादों की मांग बढ़ती जा रही है। दीपावली में गोबर के दीये, गमले, सजावटी सामान की मांग रहती है।

प्रदेश के गोठानों में तैयार गौ-काष्ठ और कण्डे एक वैकल्पिक और जैविक ईंधन का बड़ा जरिया बन सकता है। इसके जलने से प्रदूषण भी नहीं फैलता और इसका उत्पादन भी आसान है। नगरीय निकाय क्षेत्रो में अलाव और दाह संस्कार में लकड़ी के स्थान पर गौ काष्ठ के उपयोग को बढ़ावा देने से वैकल्पिक ईंधन के उत्पादन में गति आएगी। प्रदेश के नगरीय निकायों में ठण्ड के दिनों में लगभग 400 अलाव चौक-चौराहों पर जलाए जाते हैं। दाह संस्कार भी होते हैं। रायपुर जैसे शहर में 12 से 30 दाह संस्कार होते हैं। एक दाह संस्कार में अनुमानित 500 से 700 किलो लकड़ी का उपयोग होता है। अलाव और दाह संस्कार में लकड़ी को जलाए जाने से भारी मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन होता है, जो कि पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। यदि हम गौ काष्ठ का उपयोग लकड़ी के स्थान पर करे तो महज 300 किलों में ही दाह संस्कार किया जा सकता है। इससे प्रदूषण भी नहीं फैलता और गोबर की लकड़ी जलने से आसपास के वातावरण भी शुद्ध होते हैं। जानकारों का कहना है कि यदि हम अंतिम संस्कार में लकड़ी की जगह गौ काष्ठ का उपयोग करे तो हमारा खर्च भी कम हो जाएगा और हम 20-20 साल के दो पेड़ों को कटने से भी बचा सकते हैं। गौ सेवा की दिशा में कार्य कर रही एक पहल सेवा समिति के उपाध्यक्ष श्री रितेश अग्रवाल का कहना है कि दाह संस्कार को इको फ्रेण्डली बनाया जाना अति आवश्यक है। गौ-काष्ठ से दाह संस्कार बहुत आसान और पर्यावरण के लिए उपयोगी है। लोगों को अपनी धारणाएं बदलनी होगी ताकि हम शुद्ध हवा में सांस ले सके। अब तक अनेक दाह संस्कार में गौ काष्ठ का उपयोग कर चुके रितेश अग्रवाल ने बताया कि गोबर की लकड़ी के साथ देशी घी मिलाकर जलाने से शुद्ध आक्सीजन का उत्सर्जन होता है और इससे निकलने वाले कम्पाउण्ड बारिश में सहायक होते हैं।  

गोबर में रेडिएशन अवशोषण का गुण भी होता है। इससे निर्मित उत्पाद आसानी से प्रकृति में मिल जाती है। स्वाभाविक है कि गोठानों के संचालन से प्रदेश में गौ संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और गोबर उत्पादों के साथ रोजगार के नये विकल्प भी बनेंगे। सरकार द्वारा गोबर को दो रुपए प्रति किलों की दर से खरीदे जाने के बाद पशुपालकों की आमदनी भी बढ़ी है। इससे आर्थिक सशक्तीकरण को भी बल मिला है। गौ काष्ठ को प्रोत्साहन दिए जाने से एक साथ अनेक फायदे होंगे। इसके निर्माण में लगे लोग इसे बेच कर आमदनी प्राप्त करेंगे और ग्रीन तथा क्लीन छत्तीसगढ़ का कान्सेप्ट भी सफल होगा। सरकार के इस प्रयास से हमें ऑक्सीजन, औषधि देने वाले, मृदा संरक्षण करने वाले, पक्षियों के बैठने की व्यवस्था, कीड़े-मकोड़े, मधुमक्खी के छत्ते से वातावरण को अनुकूलन बनाने वाले वृक्षों के साथ पशु-पक्षियों को भी संरक्षण मिलेगा। वैकल्पिक ईंधन के रूप में उपयोग बढऩे से इसका व्यावसायिक उपयोग भी बढ़ेगा, जो हमारी अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के साथ पर्यावरण अंसतुलन के खतरे को कम करने में मील का पत्थर साबित होगा।

ब्रिटेन से लौटे 10 लोगों के सैंपल भी शामिल, स्ट्रेन-2 पता लगाने में मदद मिलेगी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 30 दिसंबर। एम्स की वीआरडी लैब से सर्विलांस स्टडी के लिए 70 सैंपल कल एनआईवी पुणे लैब भेजे गए हैं। इसमें से 60 सैंपल एम्स में इलाज करा रहे कोरोना मरीजों के हैं। वहीं 10 सैंपल ब्रिटेन से छत्तीसगढ़ लौटकर आए लोगों के हैं, जिन्हें आरटीपीसीआर टेस्ट में कोरोना पॉजीटिव पाया गया है। एम्स प्रशासन का कहना है कि पुणे से रिपोर्ट मिलने के बाद ही स्ट्रेन-2 की प्रारंभिक जानकारी मिल पाएगी।

एम्स निदेशक डॉ. नितिन एम. नागरकर ने बताया कि एम्स की वीआरडी लैब में अब तक ब्रिटेन से लौटे 10 भारतीयों के सैंपल कोरोना पॉजीटिव पाए गए हैं। इन सभी को स्ट्रेन-2 कंफर्म करने के लिए पुणे लैब भेजा गया है। कुछ दिनों में रिपोर्ट मिलने के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। हालांकि इन मरीजों का आईसीएमआर की गाइडलाइंस के अनुरूप उपचार किया जा रहा है। इसके लिए एम्स में अलग बेड की व्यवस्था की गई है। लैब में भी इस प्रकार के सैंपल रखने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है।

उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार के सैंपल को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए एम्स में पूरी सुविधा उपलब्ध हैं। इसमें ड्राय आइस भी शामिल है। आवश्यकता पडऩे पर वीआरडी लैब में भी ड्राय आइस बनाई जा सकती है।

विभागाध्यक्ष प्रो. अनुदिता भार्गव के अनुसार इसके अतिरिक्त 60 सैंपल और पुणे भेजे गए हैं। यह सभी एम्स में भर्ती मरीजों के हैं, जिन्हें सर्विलांस स्टडी के लिए नियमित रूप से पुणे भेजा जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि यहां के रोगियों में कोरोना वायरस की प्रकृति और प्रवृति बदल तो नहीं रही है। जिससे वायरस स्टडी में काफी मदद मिलती है।

स्ट्रेन-2 की जांच जल्द

बताया गया कि एम्स की वीआरडी लैब में 28 दिसंबर तक 1 लाख 72 हजार 924 सैंपल की जांच हो चुकी है, जिसमें 17 हजार 336 सैंपल पॉजीटिव पाए गए हैं। प्रो. नागरकर ने कहा है कि एम्स के पास जल्द ही कोरोना वायरस के स्ट्रेन-2 की जांच की सारी सुविधाएं भी उपलब्ध करा दी जाएंगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 30 दिसंबर। कोरोना संक्रमण और नए स्ट्रेन को देखते हुए परिजनों ने बंदियों की पैरोल अवधि बढ़ाने की मांग जेल प्रशासन व राज्य सरकार से की है। उनका कहना है कि प्रदेश में अभी भी कोरोना का कहर जारी है और रोज करीब हजार से अधिक  कोरोना संक्रमित सामने आ रहे हैं। ऐसे में   बंदियों के पैरोल अवधि बढ़ायी जाए।

पैरोल पर चल रहे कुछ बंदियों के साथ उनके परिजन आज दोपहर यहां पे्रस क्लब परिसर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया को बताया कि प्रदेश में कोरोना का पहला केस सामने आने के बाद कई बंदी जेल से पैरोल पर छोड़े गए। संक्रमण को देखते हुए समय-समय पर उनकी पैरोल अवधि भी बढ़ायी गई। प्रदेश के बंदियों की जेल वापसी 1 जनवरी 2021 को होनी है। जबकि कोरोना संक्रमण लगातार बना हुआ है।

उनका यह भी कहना है कि प्रदेश में जिस तरह से नए पॉजिटिव सामने आ रहे हैं, उससे बंदियों के परिजन चितिंत हैं। जेलों में भी काफी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मिलते रहे हैं। ऐसे में जब तक कोरोना वैैक्सीन का टीकाकरण नहीं हो जाता है, तब तक बंदियों के परिजन सरकार से उनकी पैरोल अवधि बढ़ाने की मांग करेंगे। उनका यह भी कहना है कि जेलों में कैदियों की भीड़ को देखते हुए अन्य राज्यों में पैरोल अवधि बढ़ायी जा रही है। ऐसे में वैक्सीन लगने तक यहां भी पैरोल अवधि बढ़ायी जाए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोण्डागांव, 30 दिसंबर। जिला मुख्यालय से 20 किमी दूर स्थित ग्राम बोरगांव के 34 वर्षीय किशनु साहा की एक आम कृषक से एक सफल मत्स्य पालक होने की यात्रा चुनौतीपूर्ण रही और आज वे इस व्यवसाय की बदौलत प्रतिमाह लगभग 30 हजार रूपए की आमदनी अर्जित कर रहे हैं। मत्स्य पालन के व्यवसाय को अपनाने के संबंध में वे बताते हैं कि, वे भी पहले एक आम कृषक की तरह लगभग अपने पांच एकड़ की जमीन में धान, मक्का एवं मिर्च, टमाटर की ही खेती करते थे परन्तु पिछले कुछ वर्षों में उन्हें अपेक्षित आमदनी नहीं हो रही थी। साथ ही सब्जी इत्यादि फसलों के लिए अधिक से अधिक मजदूरों की भी जरूरत पड़ती थी फलस्वरूप फसलों की लागत निकल पाना भी मुश्किल हो जाता था। इसके अलावा सब्जी के बाजार भाव में उतार चढ़ाव होने से उनके सहीं मूल्य भी नही मिलते थे। अत: वर्ष 2017-18 में उन्होंने मछली पालन के क्षेत्र में उतरने का फैसला लिया क्योकि मत्स्य पालन में अधिक मजदूरों की आवश्यकता नहीं होती साथ ही इसका बाजार भाव भी संतोषजनक रहता है।

इस प्रकार उन्होंने अपने 2.5 एकड़ की जमीन में तालाब खुदवाया। शुरूवात में इस नए व्यवसाय में उन्हें कुछ दिक्कतें भी आई वे बताते हैं कि, शुरू-शुरू में उन्हें तालाब के सूखने, मछलियों के मरने और उनकी बढ़ोत्तरी न होने जैसी समस्याएं भी आई परन्तु लगन और इच्छाशक्ति से इसका उन्होंने शीघ्र समाधान निकाला। इस संबंध में मत्स्य विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन से इस प्रकार की समस्याएं कम होने लगी। चूंकि इस विभाग द्वारा उन्हें तालाब खुदवाने के लिए 50 हजार रूपए का अनुदान दिया गया था। वे आज भी विभाग के बराबर संपर्क में रहते हैं। उनका यह भी मानना है कि, मत्स्य विभाग के मार्गदर्शन में उन्होंने एक सहीं फैसला लिया है वरना वे सीमित भूमि एवं अपर्याप्त आय में ही गुजारा करने के लिए विवश होते और विभाग द्वारा जो सहयोग दिया गया हैं। क्योंकि जिस प्रजाति की मछली की खपत ज्यादा होती है उसी का पालन करना चाहिए साथ ही मत्स्य पालन में आर्थिक पृष्ठभूमि प्रबंधन भी बेहतर होना चाहिए क्योंकि मछलियों के चारे में 75 प्रतिशत का खर्च होता है साथ ही मछलियों के डेटाबेस का रख-रखाव भी करना पड़ेगा क्योंकि उनके चारे, उनके रख-रखाव के खर्चे, मत्स्य बीज की जीविता प्रबंधन के बाद ही हम अपना लाभ और नुकसान को देख सकते हैं। अगर किसान अपने एक एकड़ में मत्स्य फार्म प्रारंभ करते हैं तो जैसे-जैसे मछलियों की खपत होगी तालाब भी बढ़ाना पड़ेगा। इस प्रकार इस व्यवसाय में दो-चार बातों का ध्यान रखा जाए तो यह एक सुरक्षित व्यवसाय है।

किशनु साहा के तालाबों में तेलापिया, रोहू, इण्डियन कार्प, मृगल, कतला, आईएमसी डार्क जैसी प्रजातियों की मछलियों का पालन हो रहा हैं और इन मछलियों की बिक्री स्थानीय बाजारों के अलावा उड़ीसा राज्य के जिलों में भी होती है। इस कार्य के लिए उन्होंने दो व्यक्तियों को भी अपने मत्स्य फार्म में रोजगार उपलब्ध कराया हैं। कोण्डागांव जिले में मत्स्य पालन जैसी व्यवसायों के विकास के लिए आपार सम्भावनाएं हैं। क्योंकि वर्तमान दौर में परम्परागत कृषि के अलावा कुछ नए व्यवसायों को भी अपनाने की जरूरत हैं। इसके लिए जागरूकता, सहीं जानकारी व परिस्थितियों के समझने की आवश्यकता हैं, सहीं भी है कि जब हम जीवन में बदलाव नहीं करेंगे तो कुछ भी नही बदलेगा। किशनु साहा जैसे सफल मत्स्य पालक पर यह उक्ति सटीक बैठती है निश्चित ही उन्होंने बदलाव को अपनाया और इसका साकारात्मक परिणाम उनके जीवन में परिलक्षित हुआ।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बचेली, 30 दिसंबर।  भांसी स्थित एनएमडीसी डीएव्ही आईटीआई संस्था में 29 दिसंबर को नवनिर्मित फिटर वर्कशॉप एवं पुस्तकालय का लोकार्पण बचेली परियोजना के अधिशासी निदेशक अशोक कुमार प्रजापति के द्वारा किया गया।

इस अवसर पर श्री प्रजापति ने कहा कि आईटीआई को अग्रणी बनाने के लिए इनोवेशन पर बल दिया जाना चाहिए। उन्होने आईटीआई एवं एनएमडीसी के समावेशी नवाचार के माध्यम से दोनों के परस्पर सहयोग से लाभ लेने की बात कही एवं संस्था के प्राचार्य एवं शिक्षकों को नवनिर्मित भवन की बधाई दी।

नैगमिक सामाजिक दायित्व सीएसआर के उपमहाप्रबंधक सुनील उपाध्याय ने बताया कि आईटीआई में विगत 3 वर्ष पहले की स्थिति में मशीनरी, इं्फ्रास्टक्चर एवं फर्नीचर इत्यादि की जो कमी थी, उसे वर्तमान में एनएमडीसी के सहयोग से पूरा कर लिया गया है। उन्होने आईटीआई छात्रों के प्लेसमेंट के बाद भी नौकरी ज्वाइन ना करते एवं बीच में छोडऩे को लेकर दुख प्रकट किया एवं भविष्य में इसका हल निकालने की बात कही।

 ईडी ने संस्था के सभी ट्रेड कक्षों व भवनों का निरीक्षण किया साथ ही वहां छात्रों से मुलाकात भी की।

वर्ष 2000 में तीन ट्रेड  के साथ शुरू हुई थी

बचेली नगर से करीब 10 किमी दूर ग्राम भांसी में एनएमडीसी डीएव्ही आईटीआई संस्था वर्ष 2000 में शुरू हुई थी। प्राचार्य कमलेश साहु ने बताया कि तब सिर्फ तीन ही ट्ेड थे, लेकिन वर्तमान में कुल 5 ट्रेड और 192 प्रशिक्षार्थी क्षमता के साथ आईटीआई का सफलतापूर्वक संचालन किया जा राह है। उन्होंने संस्था की उपलब्धियो, क्रियाकलापो एवं भविष्य की योजनाओ से मुख्य अतिथि सहित सभी को अवगत कराया एवं नवनिर्मित भवन प्रदान करने केलिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

सीएसआर मद से 70 लाख में निर्मित

एनएमडीसी के नैगमिक सामाजिक दायित्व निधि (सीएसआर) से कुल 70.65 लाख रूपये की लागत फिटर शॉप व पुस्तकालय का निर्माण हुआ।  इस कार्य के साईट प्रभारी एनपी ठाकुर, गौरव अग्रवाल, प्रभारी अभियंता डीजीएम एमएम अग्रवाल, एसके साहु के देखरेख में कार्य हुआ।

इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में एनएमडीसी बचेली के विद्युत विभाग के महाप्रबंधक संजय बासु, खनन महाप्रबंधक केसी गुप्ता, एमएंडएस महाप्रबंधक रविन्द्र नारायण, टीएंडएस उपमहाप्रबंधक सीबी सुब्रमण्यम, सिविल उपमहाप्रबंधक एम. चोकसे, सीएसआर उपमहाप्रबंधक सुनील उपाध्याय, वित सहायक महाप्रबंधक एसके चैधरी, कार्मिक सहायक महाप्रबंधक एसपी सिंह, सिविल सहायक महाप्रबंधक जेड अंसारी, वरिष्ठ प्रबंधक संतोष साहु सहित अन्य अधिकारी व संस्था के शिक्षक मौजूद रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

धमतरी, 30 दिसंबर। शासन की महत्वाकांक्षी योजना सुराजी गांव योजना (नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी) के तहत जिले के किसान फसल कटाई के बाद खेतों में छोड़े गए पैरा का दान गौठानों में कर रहे हैं जिससे सूखा चारा का संग्रहण हो रहा है। जिले के 157 गौठानों में अब तक 1041.52 टन पैरा का संग्रहण किया जा चुका है तथा किसान लगातार पैरादान करने आगे आ रहे हैं।

जिले के गौठानों में किसान इन दिनों पैरादान में जुट गए हैं। ग्रीष्म ऋतु में जब हरा चारा उपलब्ध नहीं रहता तब सूखा चारा ही पशुओं का मुख्य भोजन होता है। चारे की तलाश में मवेशियों को यत्र-तत्र भटकना न पड़े, इसलिए गौठानों में सूखा चारा की उपलब्धता सुनिश्चित करने जिला प्रशासन द्वारा किसानों को पैरादान के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, साथ ही कृषि विभाग के मैदानी अमलों के द्वारा इसके लिए समझाइश दी जा रही है। उप संचालक कृषि ने बताया कि जिले में कुल 280 गौठान स्वीकृत हैं जिनमें चारा भण्डारण के लिए पैरादान करने पंचायत प्रतिनिधि, विभागीय अमलों, पंचायत सचिव, ग्रीन आर्मी, स्वसहायता समूहों की महिलाओं के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। परिणामस्वरूप जिले के 157 गौठानों में पैरादान पूर्ण हो चुका है तथा इसका भण्डारण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक विकासखण्ड नगरी में 495 टन, मगरलोड में 491 टन, धमतरी में 41.44 टन तथा कुरूद विकासखण्ड में 14.08 टन पैरादान के तहत प्राप्त हुआ है, जिसे खेत अथवा खलिहान से गौठानों में ट्रैक्टर के माध्यम से परिवहन कर लाया गया है।

कृषि विभाग द्वारा बेलर मशीन से दान में प्राप्त पैरा की बंडलिंग कर गौठानों में सुरक्षित एवं व्यवस्थित ढंग से रखाया जा रहा है। धमतरी विकासखण्ड के गौठान में ग्राम बोडऱा (संबलपुर) के किसान तीरथराम यादव ने चार टन पैरादान किया। इसी तरह ग्राम बलियारा (बोडऱा) के किसान चेतनलाल ने 5 टन, जय अम्बे मां स्वसहायता समूह खरतुली के द्वारा पांच टन, नवज्योति महिला समूह परसतराई के द्वारा चार टन पैरादान किया गया। इसी तरह नगरी विकासखण्ड के जय भुखर्रादेव गौठान टांगापानी में गांव के कृषक गणेशराम, श्रीराम, मन्नूराम, घसियाराम के द्वारा 22 टन पैरा दानस्वरूप दिया गया है। इसके अलावा ग्राम सरईटोला, के किसान हीराराम, अमृतलाल, मानकलाल, घासीराम, कोमल सिंह के द्वारा 40 टन पैरादान किया गया।

इन किसानों ने बताया कि हारवेस्टर से फसल कटाई किए जाने से पैरा खेतों में ही रह जाता है, जिसे मवेशी खाते नहीं हैं। इन पैरों को कुट्टी से काटकर बेहतर चारा के रूप में तब्दील किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पैरादान से उनके ही गाय-बैलों को भरपूर चारा गर्मी के मौसम में मिलेगा व इससे और भी फायदे हैं। खेतों में फसल अवशेष जलाए जाने की दुष्प्रवृत्ति पर भी काफी हद तक रोक लगेगी। इन किसानों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी योजना की सराहना करते हुए कहा कि शासन की उक्त योजना काफी सफल रही है जिसके दूरगामी व सकारात्मक परिणाम शीघ्र ही मिलेंगे।

स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थी नहीं होंगे परेड में शामिल

राजनांदगांव, 30 दिसंबर। गणतंत्र दिवस 2021 जिला स्तरीय मुख्य समारोह इस वर्ष भी म्युनिसिपल स्कूल मैदान में आयोजित किया जाएगा। जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के प्रोटोकाल का पालन करते समारोह को आयोजित करने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कलेक्टर टीके वर्मा की अध्यक्षता में गणतंत्र दिवस की तैयारियों के संबंध में बैठक संपन्न हुई। 

उन्होंने विभागीय अधिकारियों को दी गई जिम्मेदारियों के अनुरूप समय से पहले सभी तैयारियां पूर्ण करने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस की तैयारियां गरिमा के अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समारोह में सभी अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। 

कलेक्टर ने कहा कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते इस वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थी परेड में शामिल नहीं होंगे। वहीं विद्यार्थियों को अन्य गतिविधियों में भी शामिल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने दायित्वों का निर्वहन गंभीरता पूर्वक करें। बैठक में बताया गया कि समारोह के लिए परेड की तैयारी पुलिस विभाग द्वारा की जाएगी। समारोह स्थल की साफ-सफाई, आवश्यक मरम्मत, साज-सज्जा, बैरिकेटिंग, पंडाल एवं बैठक व्यवस्था, पेयजल, माईक, जनरेटर, चिकित्सा टीम एवं एम्बुलेंश आदि की व्यवस्था के संबंध में भी संबंधित विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। कलेक्टर ने कहा कि इस दिवस के लिए अन्य तैयारियां राज्य शासन द्वारा निर्णय आने पर उनके अनुसार की जाएगी।

गणतंत्र दिवस झांकियां
बैठक में बताया गया कि जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में वन विभाग, जिला पंचायत, जल संसाधन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, आदिमजाति कल्याण विभाग, नगर निगम राजनांदगांव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मछली पालन, विद्युत विभाग और पुलिस विभाग की झांकियां निकलेंगी। सभी झांकियां राज्य शासन की विभागीय योजनाओं पर केन्द्रित होंगी। इस अवसर पर अपर कलेक्टर हरिकृष्ण शर्मा, अपर कलेक्टर सीएल मारकंडे, जिला पंचायत सीईओ तनुजा सलाम, एएसपी सुरेशा चौबे, सीएसपी मणीशंकर चंद्रा, एसडीएम राजनांदगांव मुकेश रावटे सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 30 दिसंबर। भारतीय सुरक्षा दक्षता परिषद नई दिल्ली द्वारा सिक्युरिटी एण्ड इंटेलीजेंस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड (एसआईएस) क्षेत्रीय प्रशिक्षण अकादमी आरटीसी कुनकुरी जशपुर के संयुक्त तत्वावधान में सुरक्षा कार्यों में रोजगार देने के लिए 4 से 14 जनवरी तक पंजीयन शिविर का आयोजन किया जाएगा।

उप संचालक जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र राजनांदगांव ने बताया कि आवेदित उम्मीदवारों को पंजीकृत प्रशिक्षणोंपरांत स्थाई रोजगार देने के लिए एसआईएस जशपुर द्वारा राजनांदगांव जिले में सुरक्षाकर्मी एवं सुपरवाईजर के लिए पंजीयन शिविर का आयोजन विकासखंडों में किया जाएगा। जनपद पंचायत छुईखदान में 4 जनवरी को शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार जनपद पंचायत खैरागढ़ में 5 जनवरी, डोंगरगढ़ में 6, मानपुर में 7, मोहला में 8, अम्बागढ़ चौकी में 11, छुरिया कॉलेज मैदान में 12, डोंगरगांव स्कूल मैदान में 13 एवं जनपद पंचायत राजनांदगांव में 14 जनवरी को पंजीयन शिविर का आयोजन किया जाएगा। प्रशिक्षण उपरांत एसआईएस ग्रुप के सभी कंपनियों द्वारा विभिन्न सरकारी, अद्र्र्धसरकारी, निजी, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के औद्योगिक संस्थानों, खान, शिक्षण संस्थान, होटल, हॉस्पिटल, मॉल, टॉल ब्रिज, मेट्रो एवं एयरपोर्ट पर स्थाई नियुक्ति प्रदान की जाएगी। सुरक्षाकर्मी एवं सुपरवाईजर पंजीयन शिविर में शामिल होने के लिए इच्छुक आवेदक निर्धारित तिथि एवं स्थान पर सुबह 11 बजे उपस्थित हो सकते है। आवेदकों को शिविर में कोविड-19 के संक्रमण के बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग करना आवश्यक होगा।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार,30 दिसम्बर। जनसम्पर्क विभाग द्वारा आयोजित विकासखण्ड स्तरीय फोटो प्रदर्शनी के माध्यम से राज्य सरकार के दो वर्षों के काम-काज की प्रसंशा हो रही है। राज्य सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों में किए गए उल्लेखनीय कार्यों को फोटो प्रर्दशनी के माध्यम से जनता तक पहुंचाई जा रही है। 

विकासखण्ड स्तरीय फोटो प्रदर्शनी का आयोजन साप्ताहिक बाजार सिमगा नगर में किया गया। बाजार-हाट करने आए ग्रामीणों और नगर वासियों ने फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। बाजार आये सिमगा नगर के पास के गाँव खम्हरिया निवासी परदेसी राम साहू ने फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए राज्य सरकार के कार्यों और फोटो प्रदर्शनी की तारिफ की। उन्होने कहा कि फोटो प्रदर्शनी भी एक सशक्त संवाद का माध्यम है। फोटो के जरिए हम बिना बोले बहुत कुछ कह पाते है और फोटो के देखकर बहुत कुछ समझ भी पाते है। जनता तक पहुंचने का एक बहुत सुंदर माध्यम है। 

उन्होंने बताया की मैं 4 एकड़ में खेती करता हूं पिछले साल एवं इस साल 60 क्विंटल धान बेचा हूं। पिछले साल धान खरीदी का बोनस राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 3 किस्तों का बोनस मिल गया है। एक कि़स्त बचा है। उन्होंने 25 सौ में धान खरीदी को सरकार का ऐतिहासिक कदम बताया है।

साग सब्जी के दुकान लगाने वाली नगर के ही निवासी श्रीमती कुंती साहू ने छत्तीसगढ़ सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यों की तारिफ की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को अच्छी पहचान मिल रही है,किसानों के हित में बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। हम सब्जियों वालों के लिए भी कुछ नया योजना बनाए तो बहुत अच्छा होगा। किसान प्रमोद कुमार ने कहा मुख्यमंत्री श्री बघेल ने किसानों का कर्जा माफ कर किसानों को आगे बढऩे का एक रास्ता दिखाया है।
 

बलौदाबाजार, 30 दिसंबर। बलौदाबाजार विधायक प्रमोद शर्मा से अनुसूचित जाति सेवक संघ के पदाधिकारी मिलने पहुंचे। उन्होंने विधायक को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा ।

अनुसूचित जाति सेवक संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर  विधायक प्रमोद कुमार शर्मा से मुलाकात की। जिसमें आदिवासी समाज के वीर शहीद के नाम पर नगर के चौक-चौराहों को रखने के लिए और बस स्टैंड समरसता भवन परिसर के अंदर में बोर खनन के लिए मांग की। साथ ही साथ वार्ड क्रं 2 के पार्षद अभितेश कुमार नेताम से सौजन्य भेंट कर मांग पत्र से निवेदन किया गया। जिससे दोनों ने गम्भीरता पूर्वक चर्चा कर हमें आश्वस्त किया है । इस अवसर पर जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के जिला अध्यक्ष राम मरकाम,माहासचिव हीरा लाल पैकरा जी, संयुक्त सचिव देवी प्रसाद ध्रुव,खिलावन धु्रुव,केशव ध्रुव, रोहित, पीला राम, भानुप्रतापपुर ध्रुव,बिलाईगढ़, भगवान सिंह , ब्लाक अध्यक्ष श्याम धु्रुव ब बा, उपाध्यक्ष मनोज पैकरा, सुरेश कुमार पैकरा कसडोल अध्यक्ष,सभी साथियों ने उपस्थित थे। उक्त जानकारी राम मरकाम ने दी ।
 

सिर्फ आधे घंटे आतिशबाजी की मिली छूट, सेलीब्रेशन से पहले होटल मालिकों को एसडीएम से लेनी होगी अनुमति

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 30 दिसंबर। कलेक्टर भीम सिंह ने वर्तमान में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए सभी उपाय अमल में लाने को दृष्टिगत रखते हुए जिले में 31 दिसम्बर को नववर्ष स्वागत कार्यक्रम एवं रायगढ़ जिला में आगामी दिनों में आने वाले त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया है। 

कार्यक्रम का आयोजन खुले एवं सार्वजनिक स्थान में न किया जाए। कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार के जुलूस, सभा रैली सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन न किया जाए। कार्यक्रम स्थल के क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 200 व्यक्ति (जो भी कम हो) ही सम्मिलित हो सकेंगे। 

कार्यक्रम स्थल में प्रवेश द्वार एवं निकासी द्वार पृथक-पृथक हो, यह सुनिश्चित किया जाए एवं प्रवेश/निकासी द्वार टच फ्री मोड में हो। श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। कार्यक्रम में उपस्थित व्यक्ति खांसते, छींकते समय टीशू पेपर, रूमाल, मुड़ी हुई कोहनी का अनिवार्यत: उपयोग करेंगे। कार्यक्रम के आयोजक यह सुनिश्चित करेंगे कि उपयोग में लाए सामग्री का ठीक से निपटारा किया जाए। कार्यक्रम के दौरान आयोजन परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए तथा विडियो ग्राफी कराई जाए ताकि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए जाने पर कांटेक्ट टे्रसिंग किया जा सके। कार्यक्रम का आयोजन रात्रि 12.30 बजे तक समाप्त किया जाए। बिना अनुमति के कार्यक्रम का आयोजन न किया जाये। कार्यक्रम आयोजन के लिए संबंधित एसडीएम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। छोटे बच्चों एवं अधिक उम्र के बुजुर्ग व्यक्तियों को आयोजन में शामिल न किया जाए। रात्रि 11.55 से 12.30 बजे तक हरित पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा। प्रत्येक कार्यक्रम आयोजक समय पूर्व सोशल मीडिया में यह जानकारी दे कि कोविड-19 कोरोना के कारण कार्यक्रम वृहद रूप से आयोजित नहीं किया जाएगा। जिससे लोगों की भीड़ न हो। कार्यक्रम आयोजन के दौरान किसी प्रकार का मंच/पंडाल न लगाया जाए। आयोजन में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को सोशल/फिजिकल डिस्टेसिंग, मास्क लगाना एवं समय-समय पर सेनेटाईजर का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाए। आयोजन के दौरान डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी। दो छोटे साउंड बॉक्स उपयोग किया जाए। कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का पालन किया जाए। कार्यक्रम स्थल पर सेनेटाईजर, थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीमीटर, हैण्डवॉश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी। थर्मल स्क्रीनिंग में बुखार पाए जाने अथवा कोरोना से संंबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाए जाने पर कार्यक्रम में प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी कार्यक्रम के आयोजनकर्ता की होगी। आयोजन स्थल पर पान, गुटखा इत्यादि खाकर थूकना प्रतिबंधित रहेगा। बार/पब आदि के संबंध में आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश/दिशा-निर्देश जिसके अंतर्गत विदेशी मदिरा एफएल-3 होटल बाजार अनुज्ञप्ति दोपहर 12.30 बजे से रात 11.00 बजे तक एफएल-3 (क)शॉपिग माल एवं रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति दोपहर 12 बजे से रात 11 बजे तक एवं एफएल-3 स्टार एवं उसके ऊपर के स्तर के होटल बार अनुज्ञप्ति दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक पालन करना अनिवार्य होगा। 

सारंगढ़ सिविल कोर्ट व अपर जिला सत्र न्यायालय मे नोटरी की नियुक्ति की माँग

सारंगढ़ , 30 दिसंबर। छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति प्राधिकरण की उपाध्यक्ष व सारंगढ के विधायक उत्तरी जाँगड़े ने प्रदेश के विधि-विधायी मंत्री मोहम्मद अकबर को पत्र प्रेषित कर सारंगढ स्थित सिविल कोर्ट एवं अपर जिला सत्र न्यायालय मे नोटरी के 6 पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति की माँग की है।

उल्लेखनीय है छत्तीसगढ मे कांग्रेस के सरकार बनने से पूर्व पूरे प्रदेश मे नोटरी के कुल 523 पद रिक्त थे,यहां कांग्रेस की सरकार गठन के बाद इसमे अधिकांश पदो पर नियुक्ति हो चुकी है सारंगढ स्थित सिविल कोर्ट और अपर जिला सत्र न्यायालय में नोटरी के 6 पदो पर नियुक्ति होना है जिसे संज्ञान मे लेकर विधायक उत्तरी जाँगड़े ने 22 दिसंबर को विधि मंत्री मोहम्मद अकबर को पत्र प्रेषित कर नोटरी  नियुक्ति की माँग की है।इस आशय की जानकारी मिलने पर क्षेत्र के अधिवक्ताओं मे हर्ष की लहर है विधायक के उक्त कार्यवाही पर सारंगढ अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष विजय तिवारी ने समस्त अधिवक्ताओं की ओर से उन्हें साधुवाद दी है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 30 दिसंबर। खैरागढ़ जनपद पंचायत अध्यक्ष लीला प्रकाश मंडावी ने जनसंपर्क विभाग द्वारा राज्य शासन के दो वर्ष पूर्ण होने पर खैरागढ़ में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों और विकास कार्यों की विकासखंड स्तरीय फोटो प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। 

जनपद पंचायत अध्यक्ष लीला प्रकाश मंडावी ने फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर जनपद सदस्य पारस कोसरे, जनपद सदस्य मंजू चतुर्वेदी, जनपद सदस्य मंजू धुर्वे, जनपद सदस्य देवदत्त मिश्रा, सरपंच जेठू मारकण्डे, एसडीएम खैरागढ़ निष्ठा पाण्डेय, सीईओ जनपद पंचायत खैरागढ़ रोशनी भगत टोप्पो उपस्थित थे

ग्राम कातलवाही के किसान रमेश कुमार वर्मा ने कहा कि जनसंपर्क विभाग द्वारा लगाई गई फोटो प्रदर्शनी के माध्यम से शासन की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी मिली। फोटो प्रदर्शनी में संबल एवं उन्नति का हर्ष किताब और पाम्पलेट्स अच्छी लगी। खैरागढ़ जनपद पंचायत उपाध्यक्ष मुरली सिंह वर्मा ने कहा कि प्रदर्शनी मेें जैविक खाद एवं शासन की नरूवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी एवं विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई है। जनपद सदस्य ममता साहू ने कहा कि प्रदर्शनी के माध्यम से यह जानकारी मिली कि शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत महुआ से अनेक प्रकार के उत्पाद, तेंदुपत्ता खरीदी, जैविक खाद एवं नरूवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी का निर्माण, गढ़ कलेवा का शुभारंभ किया गया है। 

इसी प्रकार आदिवासियों का उत्थान, वनांचल क्षेत्रों में पट्टा वितरण का कार्य भी किया गया है, जो बहुत ही सराहनीय है। विकासखंड स्तरीय फोटो प्रदर्शनी का विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, जनप्रतिनिधिगण तथा नागरिकों ने अवलोकन किया। फोटो प्रदर्शनी में जनसंपर्क विभाग के मछेन्द्र महाले एवं नागरिकगण उपस्थित थे।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 30 दिसंबर। नगर पालिक निगम की महापौर ने जनहित एवं शहर विकास की दृष्टि से नगरीय प्रशासन मंत्री को पार्षद निधि में पचरी निर्माण एवं सामुदायिक भवन निर्माण कार्यों का भी समावेश करने पत्र के माध्यम से निवेदन किया जिस पर नगरीय प्रशासन मंत्री ने स्वीकृति के लिए आश्वासन दिया। 

गौरतलब हो कि शहर के वार्डों में विकास कार्य कराने पार्षदों को निधि प्रदान की जाती है जो राजपत्र के नियमानुसार 14 बिंदुओं की कार्यादेश निधि अंकित होती है जिसमें दो महत्वपूर्ण बिंदु विकास कार्य हेतु पचरी निर्माण एवं सामुदायिक भवन समाहित नहीं होती जबकि यह दोनों कार्य जनहित के साथ वार्डों में आवश्यक रूप से मांग भी की जाती है, लेकिन पार्षद अपनी असमर्थता के कारण इन दोनों कार्यों को करा नहीं पाते। शहर सरकार एवं रायगढ़ नगर निगम की महापौर जानकी काटजू ने इन आवश्यक बिंदुओं के साथ शहर विकास के विभिन्न कार्यों के लिए अधोसरंचना मद अंतर्गत करोड़ो की राशि भी मांग की। इन बिंदुओं को संज्ञान में लेकर रायपुर प्रवास दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया को पत्र के माध्यम से ध्यानाकर्षण कराया जिस पर विचार करते हुए मंत्री ने स्वीकृति के लिए आश्वासन दिया है। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी, 30 दिसंबर। धमतरी जिले के गंगरेल बांध के प्रभावित किसानों को 48 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब न्याय मिलने की उम्मीद है। हाईकोर्ट ने उनके मुआवजा तथा पुनर्वास प्रकरण का निराकरण तीन माह के भीतर करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। 
उक्त निर्णय का स्वागत करते हुए विधायक रँजना साहू ने कहा है कि वास्तव में यह न्याय की जीत है जिसमें डूबान प्रभावितों का धैर्य ,संयम व साहस ने रंग लाया है। उन्होंने उनके विधि के क्षेत्र में परामर्श देकर कार्य करने वाले वकील का भी आभार माना है जिन्होंने बिना फीस के इस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाया है। 

वहीं नगर निगम के पूर्व सभापति राजेंद्र शर्मा ने भी डूबान प्रभावितों के हक की लड़ाई में अनेक अवसरों पर अपनी सहभागिता प्रदान की उन्होंने भी डूब प्रभावितों के दर्द को मिटाकर उनके जख्मों में दवा का कार्य करने वाला महत्वपूर्ण निर्णय बताते हुए संघर्ष  व सत्य की जीत कहा है।

उक्त निर्णय का स्वागत करने वाले में कुंजलाल देवांगन पूर्व जिलाध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष अवनेंद्र साहू, विजय साहू, शैलेश नाग जनपद सदस्य, रूपाली ध्रुव, चंद्रहास जैन, नसीब जैन, अहमद अली खान, जितेंद्र सिन्हा, सत्यवती सिन्हा, परमानंद यादव, लोकनाथ सिन्हा, नागेश्वर नेताम, रामेश्वर नेताम, देमन मंडावी, कांता प्रसाद निषाद, रामाधीन मंडावी, गिरधर मंडावी, बहुर सिंह कुरैटी, जयराम शोरी, सोनाराम मंडावी, हीरालाल नेताम,दुलारूराम, देवकरण सिन्हा, पुनीत राम शोरी, छन्नू लाल मरकाम, मायाराम कावडे, राम सिंह कुरैटी, शत्रुघ्न मंडावी, आदि शामिल है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 30 दिसंबर। शहर के महिला एवं बाल विकास विभाग के संरक्षण में चल रहे बाल संप्रेक्षण गृह से एक बार फिर तीन अपचारी बालक फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से एक अपचारी बालक पिछले दिनों शहर के गांधी प्रतिमा चौक के पास निवासरत महावीर अग्रवाल के घर में भी चोरी के मामले में पुलिस की पकड़ में आया था। 

यह पहला मामला नहीं है जब बाल संप्रेक्षण गृह से अपचारी बालक फरार हुए हों। लगातार घट रही इन घटनाओं के कारण संगीन अपराधों के मामले में पकड़े गए अपचारी बालकों को बाल संप्रेक्षण गृह के ही भीतर किसी विशेष सेल में रखने की जनहित में मांग उठने लगी है। 

गौरतलब रहे कि शहर के गांधी प्रतिमा चौक के पास निवासरत महावीर अग्रवाल के निवास पर पिछले दिनों उनके व उनके परिवार की अनुपस्थिति के दौरान कुछ लोगों ने बलात प्रवेश करते हुए उनके घर से लाखों रुपए चुरा लिए थे। मामले की रिपोर्ट के बाद कोतवाली पुलिस ने इस मामले में चोरी में शामिल युवकों को पकड़ा भी था। जिनमें एक अपचारी बालक भी शामिल था। जिसे नियमानुसार बाल सुधार गृह भेजा गया था। ऐसी जानकारी मिल रही है कि इसी अपचारी बालक के संगत में रहकर यहां रहने वाले दो और अपचारी बालक उसके साथ मिलकर दो दिन पहले बाल सुधार गृह से फरार होनें में कामयाब हो गए। बाल संप्रेक्षण गृह के प्रभारी के द्वारा पुलिस को इसकी सूचना दी गई है और रायगढ़ पुलिस इन फरार अपचारी बालकों के घर के साथ-साथ उनके मिलने वाले संदिग्ध स्थानों पर पतासाजी में लगी है। 

वहीं बाल संप्रेक्षण गृह से इससे पहले भी अपचारी बालकों के फरार हो जाने की घटना सामने आने के बाद शहर में अब संगीन अपराधों में संलग्न अपचारी बालकों में बाल सुधार गृह के ही किसी विशेष सेल में रखने की मांग उठने लगी है। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कसडोल, 30 दिसंबर। कसडोल तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत सेल की शासकीय भूमि पर बेजा कब्जा बेदखली का सरपंच द्वारा 17 लोगों का नामजद शिकायत किया गया है जिस पर तहसीलदार द्वारा उक्त 17 लोगों पर बेदखली की कार्रवाई हेतु जारी नोटिस से ग्रामीणों में आक्रोश है। जिसके विरुद्ध भारी संख्या में ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय पहुंच कर तहसील दार इंद्राणी मिश्रा को लिखित आवेदन प्रस्तुत कर विरोध जताया है।

सरपंच प्रह्लाद जायसवाल द्वारा 17 नामजद लोगों के खिलाफ शासकीय भूमि पर बेजा कब्जा करने की शिकायत दर्ज कराया है। जिस पर नव पदस्थ तहसीलदार इंद्राणी मिश्रा द्वारा नामित ग्राम सेल के 17 लोगों को बेदखल करने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 

ग्रामीणों को इसकी भनक लगी, तो 26 दिसंबर को करीब ढाई-तीन सौ लोग तहसील कार्यालय पहुंचकर मात्र 17 लोगों पर दिया गया नोटिस पर आपत्ति जताया है। ग्रामीणों ने तहसीलदार इंद्राणी मिश्रा को बताया कि जिस शासकीय भूमि खसरा नम्बर 3038/1 पर सरपंच द्वारा महज 17 लोगों के बेजाकब्जा की शिकायत कर बेदखली की मांग किया है। वह सर्वथा अन्याय पूर्ण एक पक्षीय कार्रवाई कराकर विरोधियों को नुकसान पहुंचाने का कुत्सित प्रयास है। 

बेजा कब्जा के संबंध में तहसील पहुंचे ग्रामीणों का आरोप है कि उक्त शासकीय बृहद क्षेत्र की फैली 80 प्रतिशत भूमि पर सैकड़ों लोगों का बेजा कब्जा हुआ है। जबकि मात्र 17 लोगों को चुन चुनकर सरपंच की शिकायत पर बेदखली की नोटिस जारी करना अन्याय पूर्ण और एकपक्षीय होगा। ग्रामीणों का कहना है कि यदि बेदखल की कार्रवाई होनी है तो सम्पूर्ण बेजा कब्जाधारियों पर किया जाए। ग्रामीणों ने भेंट में कहा है कि यदि तहसीलदार द्वारा विरोध के बावजूद एकपक्षीय कार्रवाई की जाती है तो आंदोलन किया जाएगा।

सरपंच सेल प्रह्लाद जायसवाल ने बेजा कब्जा के संबंध में शिकायत की पुष्टि करते हुए बताया जिस शासकीय भूमि पर चारागाह हेतु राशि स्वीकृत हुई है फिनिशिंग तार घेरा किया जाना है। जिस पर पंचायत के 17 पंचों  द्वारा तहसीलदार से बेदखल की मांग हुई है। शिकायत पर तहसीलदार इंद्राणी मिश्रा स्वयं घटनास्थल का अवलोकन किया है। शासन-प्रशासन को भी अवगत कराया गया है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 30 दिसंबर। जड़ी बूटी बेचने के लिए घरघोड़ा आई युवती से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने जिले के निगरानी शुदा बदमाश मनोज झरिया सहित 6 साथियों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें 4 नाबालिग हैं। 

इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली युवती ने थाना घरघोड़ा के निगरानी बदमाश मनोज झरिया के विरुद्ध दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीडि़ता ने बताया कि दो दिन पहले अपने परिवारवालों के साथ जड़ी-बूटी बेचने गांव से घरघोड़ा आई है, ये लोग मनोज झरिया के ढाबा के सामने डेरा लगाकर रह रहे हैं। बीतीरात करीब आठ बजे सभी डेरा में खाना खाकर आग ताप रहे थे। उसी समय मनोज झरिया अपने छह साथियों के साथ स्कार्पियो में आया। मनोज झरिया और उसके साथी गाड़ी से उतरकर पुलिस वाले हैं बोलकर डराने धमकाने लगे। उनमें से युवक बबलू युवती को पकडक़र खेत की ओर ले गया। जहां मनोज झरिया उसके दो साथियों की मदद से जबरजस्ती युवती से दुष्कर्म किया फिर मनोज अपने अन्य साथियों को खेत के पास बुलाया। सभी लडक़े वहां पहुंचे और युवती को गाली -गलौज कर किसी को घटना ना बताने की धमकी दिए। उसके बाद युवती को वहीं छोड़ कर चले गए। 

पीडि़ता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने आई तो थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक अमित सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक एवं एसडीओपी धरमजयगढ़ को घटना की जानकारी दी। आरोपियों के ठिकानों पर दबिश देकर मुख्य आरोपी मनोज झरिया सहित उसके सभी साथियों को पकड़ा गया। 

आरोपी निगरानी बदमाश मनोज झरिया डूमरपाली कुडूमकेला थाना घरघोड़ा, निगरानी बदमाश प्रदीप उर्फ बबलू झरिया उम्र 28 वर्ष निवासी बरौद थाना घरघोड़ा, अजीत झरिया उम्र 19 साल निवासी बरौद थाना घरघोड़ा एवं चार बाल अपचारी (एक 17 वर्ष, तीन 14 वर्ष) को हिरासत में लिया गया है। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त सफेद रंग स्कॉर्पियो को जब्त कर आरोपियों एवं बाल अपचारी को सक्षम न्यायालय रिमांड पर भेजा गया है। 
 

संबलपुरी गौठान के उद्घाटन के साथ होंगे विविध कार्यक्रम

रायगढ़, 30 दिसंबर। छतीसगढ़ के मुख्यमंत्री संबलपुरी गौठान,बाबाधाम उद्यान एवं आमसभा कार्यक्रम अंतर्गत एक दिवसीय प्रवास पर रायगढ़ में रहेंगे। जिसकी तैयारी की दृष्टि से नगर निगम अंतर्गत शहरी गोठान संबलपुरी के निरीक्षण पर रायगढ़ जिला कलेक्टर भीम सिंह पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह जिला पंचायत सीईओ ऋचा प्रकाश चौधरी एसडीएम युगल किशोर उर्वशा ,नगर निगम आयुक्त आशुतोष पांडे एवं निगम की टीम ने स्थल का निरीक्षण किया।

ज्ञात हो कि आगामी नए वर्ष के शुभारंभ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दो जनवरी को नरवा गरवा घुरवा बारी योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ के गौ अभ्यारण्य नगर निगम रायगढ़ अंतर्गत शहरी गोठान संबलपुरी जो 19 एकड़ में फैला हुआ है का औपचारिक उद्घाटन के साथ बाबाधाम उद्यान कोसमनारा का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही रायगढ़ में आम सभा लेगें। वहीं रायगढ़ जिले को करोड़ो की सौगात भी देंगे। जिसे देखते हुए जिला ,पुलिस एवं नगर निगम की प्रशासनिक अमला तैयारी में जुट गई है और समस्त कार्यस्थलों पर कार्य को गति दे रही है। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गरियाबन्द, 30 दिसंबर। गरियाबंद तहसील के सोहागपुर समर्थन धान उपार्जन केंद्र में किसानों ने टोकन न कटने और बारदाने नही मिलने के कारण सडक़ पर उतर गए। 

ज्ञात हो कि शासन द्वारा किसानों के धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर सहकारी समिति के धान उपार्जन केंद्रों द्वारा किया जा रहा है। कई केन्द्रों में पिछले 10 से 15 दिनों से किसानों को बारदाने की समस्या आ रही है और किसानों को टोकन नहीं मिल रहा है फिर शासन का आदेश आया कि किसान अपना धान अपने बारदाने से एवं आधे बारदाने शासन द्वारा प्रदाय किया जाएगा और जो किसान अपने बारदाने से बेचेंगे उसका 15 रुपये प्रति बारदाने से उनके खाते में भुगतान किया जाएगा फिर एक नया आदेश जारी हुआ कि शासन का प्लास्टिक बारदाने से खरीदी होगी एवं किसानों से जूट का बारदाना से खरीदी किया जाएगा जिसका किसान पुरजोर विरोध कर रहे हैं क्योंकि किसानों के पास जूट के बारदाने नही है और वे अपने सहूलियत के प्लास्टिक बारदाने से बेचेंगे।

इसी बात पर आज सोहागपुर मण्डी में जमकर बवाल मचा जिसमें किसान उग्र होकर आंदोलन करने सडक़ पर उतर आए, जिसकी सूचना मिलते ही एसडीएम भूपेंद्र साहू एवं तहसीलदार राकेश साहू ने आकर मौके पर किसानों को समझाइश दी। समिति प्रबंधक को चेताया कि आगे से ऐसा नही होना चाहिए बारदाने खत्म होने के पहले ही व्यवस्था किया जावे एवं प्रशानिक अधिकारी  वहाँ स्वयं उपस्थित रहकर बारदाने की व्यवस्था करवाया।
 

सेवानिवृत्त प्रधान पाठक की शिकायत पर एसीबी की कार्रवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अंबिकापुर, 30 दिसंबर। सरगुजा जिला के बतौली विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ बाबू प्रमोद कुमार गुप्ता को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते एसीबी की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सेवानिवृत्त प्रधान पाठक की शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने यह कार्रवाई की है।

जानकारी के मुताबिक बतौली के बीईओ कार्यालय में पदस्थ बाबू प्रमोद कुमार गुप्ता ने सेवानिवृत्त प्रधान पाठक बरनाबस मिंज से अवकाश नगदीकरण एवं सातवें वेतन का एरियर्स राशि निकलवाने के लिए 10 हजार रुपए की मांग किया था। सेवानिवृत्त प्रधान पाठक की शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने मामले की छानबीन की और शिकायत को सही पाया। इसके बाद आरोपी को रंगे हाथ पकडऩे के लिए एसीबी की टीम ने योजना बनाई।
बुधवार को प्रधान पाठक ने बीईओ कार्यालय में जैसे ही बाबू प्रमोद गुप्ता को 10 हजार रुपए दिए, एसीबी की टीम ने रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। 

बाबू प्रमोद कुमार गुप्ता देवीगंज रोड अंबिकापुर का रहने वाला है। आरोपी के द्वारा पीडि़त को पिछले कई महीनों से रुपए के लिए परेशान किया जा रहा था। आरोपी से परेशान होकर पीडि़त ने मामले की शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो से की थी। शिकायत पर एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर उसे न्यायिक रिमांड में भेज दिया है।
 

पूर्व विधायक बाफना खरीदी केन्दों में व्यवस्था देखने पहुंचे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 30 दिसम्बर। प्रदेश सरकार के समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था को देखने के लिए जगदलपुर विधानसभा के पूर्व विधायक संतोष बाफना, जनपद पंचायत के पूर्व अध्यक्ष  पदलाम नाग एवं जनपद उपाध्यक्ष व भाजपा नगरनार मण्डल के अध्यक्ष सुब्रतो विश्वास  जगदलपुर विकासखण्ड के नगरनार क्षेत्र में आने वाले बाबूसेमरा, माड़पाल, मारकेल, नगरनार,  बम्हनी सहित हल्बाकचोरा धान उपार्जन केन्द्र का निरीक्षण करने पहुंचे। 

लगभग सभी धान खरीदी केन्द्रों में किसानों ने पूर्व विधायक श्री बाफना से वर्तमान सरकार द्वारा उनका रकबा घटा देने व धान खरीदी केन्द्र में बारदाना की कमी एवं नए बरदाने की जगह फटे पुराने बारदाने दिये जाने की शिकायत सहित पिछले वर्ष के धान का पूरा समर्थन मूल्य राज्य सरकार द्वारा अब तक नहीं दिये जाने की भी परेशानी से पूर्व विधायक श्री बाफना को अवगत कराया। 

इस दौरान पूर्व विधायक ने किसानों से बात करके उनकी समस्याओं को सुनने के पश्चात् उनकी परेशानियों को दूर करने जिले के उच्च अधिकारियों से बात करने का आश्वासन भी दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि, सभी उपार्जन केन्द्रों में जिस प्रकार का अनियमितताओं का अलाम पसरा हुआ है उससे प्रतीत होता है कि, कांग्रेस की सरकार ने धान खरीदी से पूर्व कोई ठोस योजना तैयार ही नहीं की थी। प्रदेश में धान की खरीदी इस कदर धीमी रफ्तार पर है कि अभी तक लक्ष्य की तुलना में 50 फीसदी से भी कम खरीदी हो पाई है। जबकि खरीदी शुरू हुए एक महीने का समय खत्म होने को है। कांग्रेस की सरकार का प्रदेश के किसानों का सही तरीके से धान खरीदने का कोई मंसूबा ही नहीं है इसलिए इस सरकार ने पहले तो रकबा ही घटाया दिया और उसके बाद सभी किसानों को टोकन के लिए रोने पर मजबूर कर दिया और अब सभी धान उपार्जन केन्द्रों से बारदाने ही गायब कर दिये। कांग्रेस सरकार की इस चरमराई व्यवस्था के कारण ही आज धान खरीदी बंद होने की कगार पर पहुंच गई है। सत्यता तो यह कि किसान हितैषी होने का दावा करने वाले सत्तासीन कांग्रेस सरकार को अब किसानों की कोई परवाह ही नहीं है। 

पूर्व विधायक श्री बाफना के साथ निरीक्षण के दौरान भाजपा नगरनार मण्डल के महामंत्री  राधेश्याम पेन्द्रे,  रघु सेठिया,  मोहन सेठिया,  गोविंद राव,  धनराज नायडू,  सूरज नाग,  खगेश्वर देवांगन, नारायण ठाकुर,  बस्तरिया बाबू ,  फगनु नाग ,  धनसाय भवानी, त्रिनाथ सेठिया, राजू राव, रूपेश समरथ, रमन राय, गणेश सेठिया, जयराम नाग, मुरली मनोहर दास, मनीष चालकी, बलीराम दास,  धनपति,  गिरीश घरत, गणेश नागवंशी,  अंकित दास समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।