बिलासपुर
कांग्रेस और पीडि़त परिवारों के वकील सुदीप श्रीवास्तव का बयान
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर 5 सितंबर। झीरम घाटी मामले में कांग्रेस पार्टी और पीडि़त परिवारों के अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने जगदलपुर निया कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले को इंसाफ मानने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि 10 बहुत ही निचले दर्जे के नक्सलियों को सजा देना इस मामले में न्याय नहीं कहा जा सकता। जब एन आई ए की चार्जशीट की मैं ही 200 से अधिक नक्सलियों के द्वारा घटना को अंजाम देने और 39 व्यक्तियों को नाम जड़ करने की तुलना में केवल 10 लोगों को सजा होना कहीं से भी न्याय नहीं माना जा सकता। इन 10 लोगों के अलावा बाकी नक्सलियों को पकडऩे का कोई गंभीर प्रयास एन आई ए के द्वारा नहीं किया गया।
उन्होंने एक बयान में कहा-वहीं दूसरी ओर पीडि़त परिवारों के द्वारा हमेशा यह बात कही गई कि इस घटना में वृहद राजनीतिक षड्यंत्र हुआ है और उसकी जांच आवश्यक है इस एंगल पर एन आई एन ने कोई जांच नहीं की। जब छत्तीसगढ़ पुलिस ने 2020 में जितेंद्र मुदलियार की शिकायत पर एक नई एफआईआर दर्ज की तब एनआईए इसके खिलाफ अदालत चली गई और सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को लटकाए रखा। अंतत: नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनआईए के अपील को खारिज कर इस फिर पर जांच का रास्ता साफ किया परंतु दिसंबर 2023 से ही प्रदेश में पुन: एक बार भाजपा की सरकार आने के बाद ढाई साल से इस मामले पर कोई जांच नहीं की गई।
उन्होंने कहा-जहां तक जांच आयोग के द्वारा की गई जांच का सवाल है, जांच आयोग ने सुरक्षा में कमी पर जांच की ना कि आपराधिक मामले में सजा दिलाने के लिए जस्टिस प्रशांत मिश्रा जांच आयोग के द्वारा जब रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तब राज्य सरकार ने यह कहा कि यह रिपोर्ट अधूरी है और उसे पूरा करने के लिए जस्टिस मिनहाजुद्दीन और जस्टिस सतीश अग्रिहोत्री का एक नया जांच आयोग बनाया। इस तरह जांच आयोग के खिलाफ तब के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक जो वर्तमान में विधायक भी है ने याचिका लगाकर इसे हाई कोर्ट से जांच पर स्टे कराया, यह स्टे आज भी प्रभावित है।
उन्होंने कहा-आखिर भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंतर्गत एनआईए और भारतीय जनता पार्टी के नेता आदि किसी भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन जो झीरम घाटी मामले से संबंधित है को क्यों रोक लगा रहा चाहते हैं।