मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की पहल पर न्यायाधीशों और अधिकारियों ने दिया एक दिन का वेतन, 26.40 लाख सहायता कोष में जमा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 17 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने मानवता और संवेदनशीलता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बस्तर संभाग के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए एकजुटता दिखाई है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की प्रेरणा और पहल पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, रजिस्ट्री अधिकारियों, जिला न्यायपालिका तथा प्रतिनियुक्त न्यायिक अधिकारियों ने स्वेच्छा से अपने एक दिन के वेतन का योगदान मुख्यमंत्री सहायता कोष में दिया है। कुल 26 लाख 40 हजार 506 रुपये की राशि बाढ़ आपदा पीड़ितों की सहायता हेतु छत्तीसगढ़ शासन के कोष में जमा की गई है।

मुख्य न्यायाधीश की इस मानवीय पहल को न्यायपालिका के सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रतीक माना जा रहा है। बस्तर में हाल की बाढ़ ने अनेक परिवारों को कठिन परिस्थितियों में डाल दिया था। ऐसे समय में न्यायपालिका ने पहल कर प्रभावित परिवारों के प्रति सहानुभूति, करुणा और एकजुटता का सशक्त संदेश भी दिया।