‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर, 5 सितंबर। जिले के भोपालपटनम ब्लॉक 13 गांवों में स्टाप डैम मरम्मतीकरण के नाम पर हुए घोटाले का आरोप लगाने के बाद राज्य युवा आयोग के सदस्य ने अब जल संसाधन विभाग के प्रभारी ईई पर एफआईआर की मांग कर बीजापुर थाना प्रभारी के नाम आवेदन दिया है।

प्रेस को जारी किये आवेदन में राज्य युवा आयोग के सदस्य अजय सिंह ने कहा है कि डैम मरम्मत कार्य के लिए नरेगा मद से 4 लाख 50 हजार व डीएमएफ मद से 4 लाख 50 हजार कुल 9 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर जल संसाधन विभाग बीजापुर को कुल 13 निर्माण कार्यो की स्वीकृति 1 करोड़ 17 लाख जारी कर कार्य एजेंसी बनाया गया। उक्त कार्य में बरसात की वजह से जुन से आज तक यह कार्य करना संभव नहीं हैं। बावजूद जल संसाधन के कार्यपालन यंत्री ने बिना माप पुस्तिका में दर्ज किये बिना जालसाजी कर सरकारी राशि का षड्यंत्र पूर्वक गबन 1861430 रुपये का आहरण कोर्राम गणपत के खाते में स्थानान्तरण किया गया।

कोर्राम गणपत के जीएसटी पर बिल लगाकर सरकारी राशि का बिना काम के स्थानान्तरण कर राशि का गबन किया गया।

युवा आयोग के सदस्य अजय सिंह का कहना है कि कोर्राम गणपत के जीएसटी  की जांच की जानी आवश्यक है, चूंकि गणपत का किसी भी तरह का कारोबार नहीं हैं, और न ही क्रय विक्रय का बिल हैं। अजय सिंह का कहना का कहना है कि कार्यपालन यंत्री जालसाजी कर फर्जी जीएसटी लगाकर फर्जी बिल पर सरकारी राशि का आचरण बिना काम के करना अपराध के श्रेणी में आता है। अजय सिंह ने आगे कहा है कि जल संसाधन के तत्कालीन एसडीओ एमएल टंडन के विरुद्ध पूर्व में भी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भोपालपटनम ने अपनी जांच रिपोर्ट के 2967000.00 रुपये के गबन पर एफआईआर दर्ज कर राशि वसूली की कार्रवाई का जांच प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत किया है।  श्री सिंह ने कहा कि बावजूद प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जो दुर्भाग्यपूर्ण है। थाना प्रभारी को दिए आवेदन में उन्होंने मांग की है कि जल संसाधन विभाग के ईई के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर शासकीय राशि वसूली करने की मांग की है।