बेमेतरा, 6 अप्रैल। राजस्व संबंधी समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए प्रदेश के प्रत्येक जिले के ग्रामों में राजस्व पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राजस्व पखवाड़ा तीन चरणों में होगा। पहला चरण 7 से 21 अप्रैल तक आयोजित होगा।

दूसरा चरण 13 से 27 मई और तीसरा और अंतिम चरण 16 से 30 जून तक आयोजित होगा।
कलेक्टर रणबीर शर्मा ने जिले में पहले चरण में 7 से 21 अप्रैल तक आयोजित होने वाले राजस्व पखवाड़े की कार्य योजना बनाकर तिथि और स्थान की सूची जारी कर दी है। 07 अप्रैल को राजस्व पखवाड़ा शिविर बेमेतरा के ग्राम खिलौरा लगेगा । इसमें पटवारी हल्का रजकुडी, खिलोरा, गांगपुर, निनवा के ग्रामीण अपनी राजस्व संबंधी समस्या का समाधान कर सकते हैं। 

इसी प्रकार तहसील बेमेतरा शिविर में ग्रामीण पटवारी हल्का राजकुड़ी, खिलौरा, गांगपुर, निनवा शिविर में खिलौरा, तहसील बेरला में पटवारी हल्का जमघट, तेलगा, बारगांव, देवरी शिविर स्थल बारगांव रहेगा। तहसील भिम्भोरी शिविर में पटवारी हल्का हसदा, पिरदा शिविर हसदा में आयोजित होगा। 

इसी प्रकार 7 अप्रैल को ही राजस्व पखवाड़ा तहसील थानखम्हरिया शिविर पटवारी हल्का ठेलका, बेलगांव, भंनौरा शिविर ठेलका में होगा । वही तहसील साजा पटवारी हल्का घोंटवानी, बीजा शिविर बीजा में, तहसील दाढ़ी पटवारी हल्का पठोंतिया, छिरहा शिविर छिरहा में , तहसील देवकर पटवारी हल्का अकलवारा, देवकर शिविर देवकर में आयोजित होगा ।

इसी तरह राजस्व पखवाड़ा शिविर 7 अप्रैल को तहसील नवागढ़ पटवारी हल्का झाल, गडामोर, मुरता, मोहतारा शिविर झाल में और तहसील नांदघाट (मारो क्षेत्र) पटवारी हल्का पुटपुरा, परसदा, मारो शिविर मारो में आयोजित होगा।

इन शिविरों में लोगों को भू-अभिलेख संबंधी दस्तावेज, नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का त्वरित निपटारा, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रशासन का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं का समाधान मौके पर ही करना है, जिससे उन्हें बार-बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।

कलेक्टर ने आमजन से की अपील 
कलेक्टर रणबीर शर्मा ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे राजस्व पखवाड़े के तहत अपने नजदीकी शिविरों में पहुंचकर अपनी समस्याओं का त्वरित समाधान प्राप्त करें। यह शिविर विशेष रूप से उन नागरिकों के लिए लाभदायक साबित होंगे जो लंबे समय से अपने राजस्व संबंधी मामलों के निराकरण के लिए इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन की यह पहल जिलेवासियों को सहज, सरल और त्वरित समाधान प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।