‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 14 मई। तालुका स्तर से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन कर राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों की आपसी सहमति व सुलह समझौता से निराकृत किये गये है। उक्त लोक अदालत में प्रकरणों के पक्षकारों की भौतिक तथा वर्चुअल दोनों ही माध्यमो से उनकी उपस्थिति में प्रकरण निराकृत किये जाने के अतिरिक्त स्पेशल सिटिंग के माध्यम से भी पेटी ऑफेंस के प्रकरणों को निराकृत किये गए।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयदीप विजय निमोणकर द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के कुल 9 मामले निपटायें गए, जिसमें कुल 7325000 क्लेम राशि पीडि़त पक्षकार को प्रदान करने का अवार्ड पारित किया गया तथा निष्पादन प्रकरण में 4151876 - रूपये का आवार्ड पारित किया गया। विजय कुमार होता, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय बेमेतरा द्वारा कुल 22 पारिवारिक प्रकरणों का निराकरण किया गया। 

इसी प्रकार प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पंकज सिन्हा द्वारा कुल 45000 क्लेम राशि पीडि़त पक्षकार को प्रदान करने का अवार्ड पारित किया गया एवं चेक बाउंस के प्रकरण में कुल राशि 175000- रूपये एवं निष्पादन के कुल 11 प्रकरण में राशि 1401443 - रूपये का आवार्ड पारित किया गया। मधु तिवारी अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय बेमेतरा द्वारा प्री-लिटिगेशन संबंधी 21 मामलों में कुल 673212- रूपए राशि का अवार्ड पारित किया गया।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोनिका जायसवाल के खंडपीठ द्वारा कुल 80 मामलों में कुल 4383815 रूपये राशि का अवार्ड पारित किया गया। द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, तनुश्री गबेल द्वारा कुल 36 मामलों में 2000 राशि का आवार्ड पारित किया गया। अध्यक्ष किशोर न्याय बोर्ड बेमेतरा के खंडपीठ द्वारा कुल 9 मामले निराकृत किये गये। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बेमेतरा, कामिनी वर्मा द्वारा कुल 63 मामलों में 32700 रूपये का आवार्ड पारित किया गया । तालुका विधिक सेवा समिति साजा के अध्यक्ष न्यायिक मजिस्ट्रेट साजा अंकिता मुदलियार द्वारा कुल 79 मामलों में राशि 133000 रूपये का आवार्ड पारित किया गया।

पूर्व के नेशनल लोक अदालत के भांति इस बार भी कलेक्टर पदुम सिंह एल्मा के मार्गदर्शन में कुल 2615 राजस्व प्रकरण निराकृत किया गया। साथ ही नेशनल लोक अदालत में उपस्थित पक्षकारों के लिये नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देश पर 2023 में आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत के अनुक्रम में मुख्य संरक्षक छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं कार्यपालक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया।