डीएलसीसी की बैठक में बैंकों के काम-काज की समीक्षा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 30 अक्टूबर। कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत बैंकों में लंबित ऋण प्रकरणों का निराकरण 20 नवंबर तक के निर्देश दिए हैं। इस अवधि तक ऋण की स्वीकृति के साथ ही हितग्राही को उनका वितरण भी हो जाने चाहिए। कलेक्टर श्री जैन यहां जिला पंचायत के सभाकक्ष में डीएलसीसी की बैठक में बैंकों के जरिए संचालित शासकीय योजनाओं में प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में जिला पंचायत की सीईओ डॉ. फरिहा आलम सिद्धिकी, आरबीआई के डीडीओ नवीन तिवारी, नाबार्ड के डीडीएम मनोज लालवानी, लीड बैंक प्रबंधक एम.एम. प्रसाद सहित लाईन डिपार्टमेन्ट के अधिकारी एवं बैंक प्रबंधक उपस्थित थे।

कलेक्टर ने बैठक में बैंकों के सहयोग से संचालित सरकार की योजनाओं में धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आवंटित लक्ष्य को भी दिसम्बर के अंत तक अनिवार्य रूप से हासिल करने के सख्त निर्देश दिए। श्री जैन ने कहा कि अधिकारी हितग्राही मूलक योजनाओं में जो प्रकरण भेजते हैं, उन पर 15 दिवस के भीतर निर्णय कर लिया जाए। यदि कोई प्रकरण स्वीकृति के योग्य नहीें है, तो कारण स्पष्ट करते हुए केस वापस किया जाए, ताकि अधिकारी अन्य प्रकरण भेज सकें।
कलेक्टर ने कहा कि एसएचजी समूहों का डुअल आथंटिफिकेशन किया जाना चाहिए। इससे एसएचजी बैंक के बाहर सीएससी में भी लेन देन कर सकें।

इससे बैंक का समय भी बचेगा। फिलहाल समूहों को केवल बैंक में आकर कारोबार करने होते हैं। बैठक में बंधन बैंक एवं बैंक ऑफ इण्डिया के प्रबंधक की अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए उनके विरूद्ध आरबीआई को सूचित करने के निर्देश भी दिए हैं। कलेक्टर ने बैंकों की सीडी रेशियो भी 48 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने को कहा है।