प्रतिवाद की रचनाओं का होगा पाठ

रायपुर. जन संस्कृति मंच की रायपुर ईकाई द्वारा 23 जनवरी शुक्रवार को सृजन संवाद-3 में देश के नामचीन लेखक, कवि और आलोचक शिरकत करेंगे. सिविल लाइन के वृंदावन हॉल में शाम ठीक चार बजे से प्रारंभ होने वाले इस आयोजन में देश के चर्चित कथाकार मनोज रुपड़ा के अलावा हरिओम राजोरिया अशोक नगर, बसंत त्रिपाठी इलाहाबाद, विनोद वर्मा रायपुर, सुदीप ठाकुर रायपुर, लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता इलाहाबाद और समीर दीवान रायपुर न केवल प्रतिवाद की रचनाओं का पाठ करेंगे ब्लकि दर्शकों और श्रोताओं से संवाद भी करेंगे.

जसम के इस महत्वपूर्ण आयोजन में संस्कृतिकर्मी वर्षा बोपचे,सुनीता शुक्ला और सीमा राजोरिया द्वारा जनगीतों की प्रस्तुति दी जाएगी। 
प्रगतिशील और जनवादी मूल्यों पर यकीन रखने वाले वे सभी लेखक, पत्रकार, कवि, कलाकार, संस्कृतिकर्मी, इस आयोजन में शामिल हो सकते हैं जो मानते हैं कि अभी विचारधारा की मौत नहीं हुई है और इतिहास को फांसी पर लटकाया नहीं जा सका है.

अपने प्रिय लेखकों से संवाद और साक्षात्कार के लिए इच्छुक मीडिया के साथी रायपुर जसम के सचिव इंद्र कुमार राठौर से [  मोबाइल नंबर 90986 49505 ] और कोषाध्यक्ष डॉ.संजू पूनम से [ मोबाइल नंबर 97541 33546 ] पर संपर्क कर सकते हैं.

बीजेपी ने अपने नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है. सोमवार को पार्टी के शीर्ष नेताओं ने इस पद के लिए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के नॉमिनेशन पेपर जमा किए.

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनाव के रिटर्निंग ऑफ़िसर को नितिन नबीन का नामांकन पत्र सौंपा.

इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, निर्मला सीतारमण और किरेन रिजिजू जैसे नेता भी मौजूद रहे.

जेपी नड्डा ने एक्स पर पोस्ट किया, "आज बीजेपी मुख्यालय, नई दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी संसदीय दल के साथ श्री नितिन नबीन जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद हेतु नामांकन पत्र भरा." (bbc.com/hindi)

बीजेपी संगठन के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी डॉ. के. लक्ष्मण ने जानकारी दी है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ़ नितिन नबीन का नाम प्रस्तावित हुआ है.

नितिन नबीन अभी बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं.

डॉ. के. लक्ष्मण के प्रेस वक्तव्य में बताया गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है.

डॉ. के. लक्ष्मण ने कहा, "राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नबीन के पक्ष में कुल 37 सेट नामांकन पत्र मिले हैं. नामांकन पत्रों की जांच के बाद सभी नामांकन पत्र निर्धारित प्रारूप में और वैध पाए गए." (bbc.com/hindi)

समाज को कमजोर करती परंपराएं समाज हैं,किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा- साहू समाज 

रायपुर, 20 जनवरी। छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ की एक  बैठक प्रदेश अध्यक्ष डॉ. नीरेंद्र साहू  की अध्यक्षता में हुई। 

प्रदीप साहू प्रदेश संयुक्त सचिव  ने बताया की बैठक में समाज की वर्तमान स्थिति, संस्कारों के क्षरण और दिखावे की बढ़ती प्रवृत्ति पर गंभीर मंथन किया गया। गहन विचार-विमर्श के उपरांत समाजहित में ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय लिया गया।

बैठक में सर्वसम्मति से यह कड़ा और स्पष्ट निर्णय लिया गया कि समाज में प्री-वेडिंग शूट को पूर्णतः बंद किया जाएगा।
यह निर्णय समाज में बढ़ते फिजूलखर्ची, दिखावे और संस्कारहीन परंपराओं पर सीधा प्रहार है। 
इस निर्णय के माध्यम से समाज को पुनः अपनी मूल संस्कृति की ओर लौटाने का संकल्प लिया गया है।
साथ ही समाज परिवार संस्कार विकाश को बढ़ावा देते हुए आज जो बड़ी संख्या में तलाक हो रहे है उसे रोकने के लिये पारिवारिक काउंसलिंग कराये जाने का सर्वसहमति से निर्णय लिया गया ।
 साहू समाज के संस्कार विकास, सामाजिक एकता और अनुशासन को मजबूत करने हेतु एकजुट होकर कार्य करने का निर्णय लिया गया।
प्रदेश साहू संघ यह स्पष्ट संदेश देता है कि जो परंपराएँ समाज को कमजोर करती हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अब समय आ गया है कि साहू समाज दिखावे की नहीं, संस्कारों की पहचान बने।
छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ समाज के प्रत्येक व्यक्ति से इस निर्णय का सम्मान करने, पालन करने एवं समाजहित में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील करता है।
साहू समाज एकजुट था, एकजुट है और एकजुट रहेगा।

बैठक में प्रमुख से निरेन्द साहू  अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ, डॉ तिलक साहू, सत्यप्रकाश साहू , श्रीमति साधना साहू  उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ, डॉ सुनील साहू,श्रीमति चंद्रावती साहू, संगठन सचिव छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ,  प्रदीप साहू श्रीमति बीना साहू जी संयुक्त सचिव छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ एवं समस्त जिला अध्यक्ष शामिल हुए।

भारत के पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने सोमवार को जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक (रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स) को लॉन्च किया.

इसके बारे में जानकारी देते हुए राम नाथ कोविंद ने एक्स पर पोस्ट किया, "आज दिल्ली में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फ़ाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स (आरएनआई) को लॉन्च करने का सौभाग्य मिला."

उन्होंने लिखा, "आरएनआई एक अभिनव शैक्षणिक पहल है, जो यह परिभाषित करती है कि कोई देश अपने नागरिकों ही नहीं, बल्कि समस्त मानवता और पर्यावरण के प्रति कितना जिम्मेदार है."

रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फ़ाउंडेशन ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट (आईआईएम), मुंबई के साथ विकसित किया है.

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फ़ाउंडेशन के सचिव सुधांशु मित्तल ने कहा, "आरएनआई 154 देशों को कवर करता है और यह पारदर्शी, विश्व स्तर पर जुटाए गए डेटासेट पर आधारित है." (bbc.com/hindi)

कर्नाटक के डीजीपी (सिविल राइट्स एनफोर्समेंट) के रामचंद्र राव को सोमवार रात निलंबित कर दिया गया.

यह फ़ैसला राज्य सरकार की ओर से उन वीडियो की जांच के आदेश के बाद लिया गया है, जिनमें कथित तौर पर एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को अपने दफ़्तर में महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया है.

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि विस्तृत जांच के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने कहा, "हम कार्रवाई करेंगे. कोई भी क़ानून से ऊपर नहीं है."

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी दिन में पहले मिली थी, जिसके बाद उन्होंने जांच के निर्देश दिए.

निलंबन का आदेश ऐसे समय में आया, जब कुछ कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. इसके बाद राजनीतिक हलकों में नाराज़गी देखी गई.

हालांकि, इन वीडियो के स्रोत और उनकी प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं हुई है. राज्य सरकार ने कहा है कि जांच के दौरान इन वीडियो की भी पड़ताल की जाएगी. (bbc.com/hindi)

200 सीसीटीवी कैमरे खंगालकर तीन आरोपियों तक पहुंची पुलिस, हथियार और बाइक जब्त

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 19 जनवरी। नेशनल हाईवे पर ट्रक चालकों को निशाना बनाकर लूट और हत्या करने वाले गिरोह के तीन आरोपियों को साइबर सेल और कोनी थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से बाइक, चाकू, मोबाइल फोन और नकदी बरामद की है।

घटना 17 अगस्त 2025 की है। कोरिया जिले के बैकुंठपुर निवासी राज सिंह अपने हेल्पर परस केवट के साथ सीमेंट से भरे ट्रक से मनेंद्रगढ़ जा रहे थे। तड़के करीब 4:30 बजे गतौरी के पास ट्रक का टायर पंचर होने पर दोनों सड़क किनारे रुके थे। इसी दौरान बाइक से आए बदमाशों ने चाकू दिखाकर 6000 रुपये नकद और मोबाइल लूट लिया। विरोध करने पर हेल्पर परस केवट पर चाकू से हमला किया गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई।

जांच के दौरान एसीसीयू, साइबर सेल बिलासपुर और कोनी थाना की टीम ने घटनास्थल और आसपास के 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले। तकनीकी साक्ष्य और स्थानीय सूचना के आधार पर जय दिवाकर को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने अपने साथियों सूरज साहू और प्रदीप धुरी के साथ मिलकर लूट और हत्या की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। आरोपियों ने हिर्री और चकरभाठा थाना क्षेत्र में भी नेशनल हाईवे पर लूट की घटनाएं करना कबूला है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक बजाज पल्सर बाइक, तीन धारदार लोहे के चाकू, मोबाइल फोन और नकदी बरामद की है। तीनों आरोपी पहले भी लूट के मामलों में जेल जा चुके हैं। एसएसपी ने पूरी पुलिस टीम की सराहना करते हुए नकद पुरस्कार की घोषणा की है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 19 जनवरी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा के निर्देश पर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव ने पोर्टफोलियो जजों की सूची जारी की है। इस आदेश के तहत हाईकोर्ट के 14 न्यायाधीशों को राज्य के अलग-अलग राजस्व जिलों के लिए पोर्टफोलियो जज नियुक्त किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार, अधिकांश न्यायाधीशों को दो-दो जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। जो इस प्रकार है- जस्टिस संजय के. अग्रवाल- कोरबा, जांजगीर-चांपा, संजय अग्रवाल – धमतरी, दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा), पी.पी. साहू – सरगुजा, कोरिया, रजनी दुबे – बिलासपुर, बेमेतरा, एन.के. व्यास – राजनांदगांव, एन.के. चंद्रवंशी – दुर्ग, बालोद, सचिन सिंह राजपूत – रायगढ़, राकेश मोहन पांडे – बलौदाबाजार-भाटापारा, जगदलपुर (बस्तर), राधाकिशन अग्रवाल – सूरजपुर, संजय कुमार जैसवाल – कोंडागांव, मुंगेली, रविंद्र कुमार अग्रवाल – महासमुंद, उत्तर बस्तर कांकेर, अरविंद कुमार वर्मा – बलरामपुर-रामानुजगंज, बी.डी. गुरु – रायपुर, कबीरधाम (कवर्धा) तथा जस्टिस ए.के. प्रसाद – जशपुर।

पोर्टफोलियो जज अपने-अपने जिलों में न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों की निगरानी करते हैं। इसमें अधीनस्थ न्यायालयों के कामकाज पर नजर रखना, न्यायिक अधिकारियों के अवकाश और मुख्यालय छोड़ने की अनुमति देना, तथा न्यायिक प्रक्रिया के सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करना शामिल है।

रायपुर, 19 जनवरी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जिस धीमी रफ्तार से खरीदी हो रही है। नियत समय में लक्ष्य की पूर्ती नहीं हो पायेगी। सरकार का इरादा ठीक नहीं लग रहा है। खरीदी की रफ्तार बहुत धीमी है, कही जगह की कमी है तो कहीं टोकन की दिक्कत किसान भटक रहे है। लिमिट भी एक बड़ी बाधा बनी हुई है।

 
श्री बघेल ने कहा कि धान खरीदी के 50 दिन बाद भी किसान एग्री स्टेक पोर्टल की खामियों के चलते टोकन नही मिलने, रकबा कम होने, धान खरीदी केंद्रों में खरीदी लिमिट नही बढ़ाये जाने एवं खरीदी केंद्रों से धान का उठाव नही होने से बेहद परेशान है, धान खरीद केंद्रों में जाम की स्थिति है, खरीदी बाधित हो रही है। किसान आक्रोशित है, आंदोलन कर रहे है लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। कांकेर जिले के ग्राम बारकोट के किसान 150 किलोमीटर चल कर कलेक्टर से मिले लेकिन उनकी समस्या का कोई संतोषजनक हल नहीं हुआ। लगभग हर गांव में यही समस्या है। 

 उन्होंने कहा कि अभी तक जिस प्रकार से धान खरीदी की गई है इससे स्पष्ट है कि तय तारीख में प्रदेश के 27 लाख से अधिक किसान धान नहीं बेच पाएंगे। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान होगा किसान कर्ज में आ जाएंगे और भाजपा की सरकार किसानों को आर्थिक रूप से तंगहाल करना चाहती है भाजपा सरकार चाहती है की किसान हताश और परेशान होकर अपनी उपज को औने पौने दाम पर बिचौलिया के पास बेच दे ताकि भाजपा सरकार किसानों को 3100 रु क्विंटल की दर से भुगतान करने से बचे।

रायपुर, 19 जनवरी। जोन 8 क्षेत्र अंतर्गत वीर सावरकर नगर वार्ड के हीरापुर में टेंगना तालाब के पास लगभग 28000 वर्गफीट भुखण्ड पर बिना अनुमति अवैध रूप से किये गए शेड युक्त गोडाउन पर आज निगम ने जेसीबी चलाया।

नगर निगम जोन 8 के अन्य वार्डों में सड़क बाधा शुल्क और ग्रीन नेट की कार्यवाही करते हुए ई पेनाल्टी के माध्यम से 3000 रुपए जुर्माना सम्बंधित भवन स्वामियों से वसूला गया। यह कार्रवाई जोन  कमिश्नर श्रीमती राजेश्वरी पटेल के नेतृत्व एवं कार्यपालन अभियंता अतुल चोपड़ा, सहायक अभियंता अमन चंद्राकर, अनुराग पाटकर,उप अभियंता  लोचन चौहान,  अबरार खान एवं नगर निवेश विभाग टीम ने की।

रायपुर, 19 जनवरी। छत्तीसगढ़ के करीब चार लाख सरकारी कर्मियों के लिए पेंशन निधि नियम 2026 लागू किया गया है। इसे सरकार की भविष्य के बढ़ते पेंशन बोझ से निपटने की तैयारी भी माना जा रहा है।

 यह नियम विशेष रूप से पुरानी पेंशन योजना (OPS) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए बनाया गया है। इस निधि का उद्देश्य भविष्य में पेंशन भुगतान से जुड़े वित्तीय दायित्वों को सुरक्षित और सुचारू रूप से पूरा करना है।

सरकार OPS फंड की राशि को भारत सरकार की प्रतिभूतियों, सुरक्षित बॉन्ड, और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा अनुमोदित अन्य सुरक्षित निवेश साधनों में निवेश करेगी। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, इस पेंशन निधि का उपयोग केवल पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद देय लाभों के भुगतान के लिए किया जाएगा।

राज्य सरकार को आने वाले वर्षों में सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन और अन्य रिटायरमेंट लाभों के भुगतान के लिए हर साल बड़ी राशि की आवश्यकता होगी। इसे देखते हुए सरकार ने अभी से पेंशन निधि में निवेश के जरिए संसाधन जुटाने की रणनीति अपनाई है। यह निधि एक वित्तीय सुरक्षा कवच की तरह कार्य करेगी, जिससे भविष्य में पेंशन भुगतान का दबाव राज्य के बजट पर न पड़े।

किन कर्मचारियों को मिलेगा इस निधि का लाभ?
यह पेंशन निधि मुख्य रूप से उन सरकारी कर्मचारियों के लिए होगी जो पुरानी पेंशन योजना (OPS) के अंतर्गत आते हैं। इसमें शामिल हैं— वे कर्मचारी जिन्होंने एनपीएस छोड़कर ओपीएस का विकल्प चुना है। वे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 1 नवंबर 2004 के बाद हुई और जो अब राज्य सरकार की पेंशन व्यवस्था के अंतर्गत लाभान्वित हो रहे हैं।

इन माध्यमों में होगा निधि का विनिवेश
निधि को सुरक्षित और लाभकारी बनाए रखने के लिए कड़े दिशा-निर्देश तय किए गए हैं। इसके तहत राशि का निवेश किया जाएगा— केंद्र और राज्य सरकार की सुरक्षित बॉन्ड्स और प्रतिभूतियों में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और विश्वसनीय सरकारी उपक्रमों के पीएसयू बॉन्ड्स में, RBI द्वारा स्वीकृत अन्य निवेश साधनों में सुरक्षित।

निधि प्रबंधन इकाई की होगी अहम भूमिका
अधिनियम की धारा 9 के तहत गठित निधि प्रबंधन इकाई निवेश से संबंधित दिशा-निर्देश और कार्यनीति तैयार करेगी। यह इकाई निधि के प्रदर्शन का मूल्यांकन, निवेश-विनिवेश, पुनर्निवेश और पोर्टफोलियो समायोजन की समीक्षा व अनुमोदन करेगी। साथ ही यह सुनिश्चित करेगी कि निधि का संचालन अधिनियम और नियमों के अनुरूप हो।

इस तरह होगा फंड का प्रबंधन और निगरानी
पेंशन निधि के संचालन और निगरानी के लिए वित्त विभाग द्वारा निधि प्रबंधन इकाई की स्थापना की जाएगी।
इस इकाई में— सचिव, वित्त विभाग — अध्यक्ष
संचालक, बजट — उपाध्यक्ष
नियुक्त निधि प्रबंधक के दैनिक संचालन की निगरानी और समन्वय के लिए वित्त विभाग का एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो उप-सचिव स्तर से नीचे नहीं होगा।

रायपुर, 19 जनवरी। समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन एवं कस्टम मिलिंग के मामले में गड़बड़ी पर सख्ती बरतते हुए बलौदाबाजार प्रशासन की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच में अनियमितता का मामला पकड़ में आने पर तीन पोहा मिलों के स्टॉक को सील किया गया है, वहीं 384 कट्टा अवैध धान जब्त कर संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार भाटापारा क्षेत्र अंतर्गत श्री गणेश बिंद्रा देवी इंडस्ट्रीज, खोखली, एन.के. पोहा मिल्स एवं दीक्षा इंडस्ट्रीज पोहा मिल में संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण दौरान संबंधित मिलों में क्रमशः 638.40 क्विंटल, 63.60 क्विंटल एवं 96.40 क्विंटल धान का अतिरिक्त स्टॉक पाया गया। उक्त अनियमितता पर मंडी अधिनियम 1972 के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए तीनों मिलों के स्टॉक को सील किया गया।

इसी क्रम में ग्राम रीकोखुर्द में पवनकुमार साहू, पिता गजाधर द्वारा 108 कट्टा धान का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर धान को वाहन सहित ग्राम कोटवार के सुपुर्द किया गया। तहसील पलारी के ग्राम सुंदरावन में पोखन जायसवाल से 200 कट्टा धान तथा नवागांव खरोरा से 56 कट्टा सरना धान अवैध रूप से परिवहन करते हुए जब्त किया गया। तहसील लवन अंतर्गत ग्राम बगबुड़ा में विनोद गायकवाड़ द्वारा अवैध रूप से परिवहन किए जा रहे 20 बोरी धान को जब्त कर ग्राम कोटवार के सुपुर्द किया गया। जिला प्रशासन का कहना है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी अवधि के दौरान अवैध भंडारण, परिवहन एवं अनियमित गतिविधियों कार्रवाई का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।

दिल्ली में जुटे भाजपा नेता

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

नई दिल्ली/रायपुर, 19 जनवरी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के चलते सीएम विष्णु देव साय, और सरकार के तमाम मंत्री व पार्टी विधायक दिल्ली में डटे हैं। इन सबके बीच सांसद बृजमोहन अग्रवाल के आमंत्रण पर सभी उनके निवास पर डिनर पर पहुंचे हैं।

जंबूरी विवाद के बाद से पार्टी नेताओं के सांसद बृजमोहन अग्रवाल से नाराजगी की खबर भी चर्चा में रही है। बृजमोहन के तेवर के चलते सरकार की किरकिरी हुई है। और आज सीएम साय व मंत्री-विधायक,राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के पार्टी दफ्तर में थे, तो बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम, और मंत्रियों-विधायकों से व्यक्तिगत रूप से चर्चा कर अपने निवास पर डिनर के लिए आमंत्रित किया।

सूत्रों के मुताबिक सीएम-दोनों डिप्टी सीएम के अलावा सरोज पांडेय, संतोष पांडेय और अन्य नेता भी डिनर के लिए बृजमोहन के निवास पहुंचे हैं। विवादों के बाद बृजमोहन के डिनर की काफी चर्चा है।

न सिर्फ भारत, बल्कि दुनिया भर में न्यायपालिका के बारे में आंखों पर पट्टी बंधी होने की प्रतीकात्मक प्रतिमा प्रचलन में रहती है। भारत की न्यायपालिका के बारे में एक और बात चलन में है कि वह कछुआ चाल से चलती है। हालांकि कुछ जानकार लोगों ने बताया है कि कछुओं को इस बात पर बड़ी आपत्ति रहती है कि रोजाना ही हिलने-डुलने, और आगे बढऩे वाले कछुओं को भारतीय अदालतों की रफ्तार के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है। अभी मुंबई की एक जिला अदालत ने 7 रूपए 65 पैसे की चोरी का एक मामला 50 साल बाद बंद किया है, जो कि 1977 से चले आ रहा था। इसमें जिन दो अज्ञात लोगों के खिलाफ चोरी का आरोप था, वे कभी मिले ही नहीं, और शिकायतकर्ता भी इस मामले की सुनवाई में बरसों से गायब था, आ ही नहीं रहा था। ऐसे में यह मामला दूसरे मामलों के तले दबा हुआ था, लेकिन जिंदा था। कई बार गिरफ्तारी वारंट जारी हुए, लेकिन अज्ञात आरोपी मिले ही नहीं। अब जाकर जज ने लिखा कि इस मामले को पर्याप्त से अधिक समय दिया जा चुका है, इसे और लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है। दरअसल भारतीय कानून में दो हजार रूपए से कम की चोरी जैसे छोटे अपराधों के लिए त्वरित सुनवाई का प्रावधान है, लेकिन यह मामला 50 साल लटके रहा। मुंबई की इसी जिला अदालत ने हाल ही में पासपोर्ट से जुड़े एक मामले को बंद किया जो 30 साल से चल रहा था, और जिसमें 1995 के आरोपपत्र के बाद से आरोपी लापता था। अदालत ने यह माना कि इतने बरसों बाद आरोपी को ढूंढ पाने की कोई असल संभावना नहीं बची है। ऐसा ही एक मामला 2003 का लापरवाह ड्राइविंग का था, जिसे बंद किया गया, इसमें पुलिस ने बताया कि न सिर्फ आरोपी, बल्कि शिकायतकर्ता, और सारे गवाह अब लापता हैं, कोई नहीं मिल रहे हैं। अदालत ने लिखा कि केस को हमेशा के लिए खुला रखना न्यायसंगत नहीं है।

अब ऐसे मामले गिनती में कम हो सकते हैं, लेकिन भारतीय न्याय व्यवस्था पर से लोगों का भरोसा उठाने के लिए ऐसी असल कहानियां काफी रहती हैं। एक-एक खबर लोगों को यह सोचने और बोलने का मौका देती है कि अदालत से शायद उनके जीते-जी इंसाफ न मिल सके। 1984 के भोपाल गैसकांड में आखिरी सजा 2010 में हुई, तब तक अधिकांश आरोपी मौत के करीब पहुंच चुके थे, और गैस त्रासदी के सैकड़ों शिकार मर चुके थे। ऐसा ही मामला केरल का 1996 का एक नाबालिग लडक़ी के यौन शोषण का था, जिसे निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट पहुंचने, और फैसला पाने तक दो दशक से ज्यादा लग गए, मामले से जुड़े लोगों का सामाजिक जीवन बिखर गया था। दिल्ली के उपहार सिनेमा अग्निकांड में मुआवजे की कानूनी लड़ाई 20 साल से अधिक चली, जिसमें करीब 60 लोगों की मौत हुई थी, और ये दो दशक पीडि़त परिवार अदालत के चक्कर काटते रहे। उत्तरप्रदेश का हाशिमपुरा हत्याकांड 1987 में हुआ था, जिसमें हथियारबंद पुलिस पर अल्पसंख्यकों की हत्या का आरोप था, वे निचली अदालत से बरी हो गई थे, और हाईकोर्ट में उन्हें सजा होते हुए 31 साल लग गए थे।

रायपुर, 19 जनवरी। जांजगीर नैला-चांपा सेक्शनों के मध्य खोखसा फाटक में गर्डर डि-लांचिंग का कार्य ट्रैफिक सह पावर ब्लॉक लेकर कार्य किया जाएगा । इस कार्य के फलस्वरूप दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने/गुजरने वाली  यात्री ट्रेनों को रद्द किया गया है।

रद्द होने वाली गाडियां:- 
23 एवं 25 जनवरी  को  68737/38 रायगढ़-बिलासपुर- रायगढ़ मेमू पैसेंजर रद्द  ।

23 एवं 25 जनवरी  को  68735/36 रायगढ़-बिलासपुर-रायगढ़  मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी ।

23 एवं 25 जनवरी  को 68731/32 कोरबा-बिलासपुर- कोरबा मेमू पैसेंजर रद्द      रहेगी ।

बीच में समाप्त/प्रारम्भ होने वाली गाडियां:- 
23 एवं 25 जनवरी को  68861 गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू पैसेंजर बिलासपुर स्टेशन में समाप्त होगी। 
इसी प्रकार  23 एवं 25 जनवरी को 68862 झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमू पैसेंजर बिलासपुर स्टेशन से प्रारंभ होगी।

रायपुर, 19 जनवरी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. विजयशंकर मिश्रा ने सोमवार को यहाँ राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर एस.आई.आर. प्रक्रिया में नाम जुड़वाने  के लिए फॉर्म 6 ,, दावा-आपत्ति एवं फॉर्म-7 प्रस्तुत करने में अवरोध एवं अनियमितता की शिकायत की है। डॉ. मिश्रा ने संविधान, लोक प्रतिनित्व अधिनियम एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर दावा-आपत्ति हेतु फार्म प्रस्तुत किए जाने की समय सीमा 31, जनवरी 2026 तक बढ़ाने का आग्रह किया है।

डॉ. मिश्रा द्वारा सौंपे गए पत्र में कहा गया है कि एस.आई.आर. प्रक्रिया के प्रक्रम में ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशन उपरान्त एवं आदेश दिनांक 24, जून 2025 तथा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार भाजपा द्वारा नियुक्त बी.एल.ए. एवं  मतदाताओं द्वारा दावा आपत्ति हेतु फॉर्म-7 प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है, किंतु यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि आयोग द्वारा नियुक्त ई.आर.ओ. एवं बी.एल.ओ. या तो फॉर्म-7 लेने से ही इंकार कर रहे हैं या निराधार एवं मनगढन्त कारणों से फॉर्म-7 निरस्त कर रहे हैं। डॉ. मिश्रा ने कहा कि इस आशय की भी विभिन्न शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि दावा-आपत्ति केंद्रों में नियुक्त बी.एल.ओ. न तो उपलब्ध रहते हैं और न ही बी.एल.ओ. घर-घर जाकर प्राप्त दावा-आपत्ति का सत्यापन कर रहे हैं। दावा आपत्ति केंद्रों में बी.एल.ओ. के पास फॉर्म-7 उपलब्ध ही नहीं हैं जिस कारण मतदाता को दावा-आपत्ति का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है और दावा-आपत्ति निराधार रूप से खारिज की जा रही है। इससे पात्र मतदाताओं का नाम जुड़ नहीं पा रहा है तथा अपात्र  मतदाताओं का नाम कट नहीं पा रहा हैI

कलेक्टर ने सीएससीएस के साथ बैठक की 

 रायपुर, 19 जनवरी। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने 23 जनवरी को  होने वाले राजधानी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेेट स्टेडियम में भारत - न्यूजीलैण्ड टी-20 मैच के आयोजन को लेकर छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के साथ बैठक ली। कलेक्टर ने कहा प्रशासन की ओर से एसओपी का अवश्य पालन किया जाए। यह तैयारी रखें कि आपदा के समय क्या किया जाए इसकी कार्ययोजना बनाएं। आम जनता से आयोजकों द्वारा बचाव के उपायों का प्रचार-प्रसार करें एवं विशेष रूप से सोशल मीडिया में रील इत्यादि के माध्यम से किया जाए। डॉ. सिंह ने कहा कि आग से बचाव के लिए आवश्यक उपकरण का अनिवार्य रूप से इंतजाम किया जाए जिला सेनानी से समन्वय स्थापित कर उपकरणों का पूर्व परीक्षण कर लिया जाए। सभी गेट पर आयोजन समिति के वालन्टीयर रहें, दर्शकों की सुविधाजनक आवाजाही को सुनिश्चित करें। मेडिकल सुविधा का अनिवार्य रूप से इंतजाम किया जाए। साथ ही सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए स्टेडियम और स्टेडियम परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी भी निर्देश दिए गए।

इस अवसर पर निगम आयुक्त विश्वदीप, एडीएम उमाशंकर बंदे, एएसपी विवेक शुक्ला, एएसपी यातायात  प्रशांत शुक्ला, छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ के एक्सीक्यूटिव कमेटी मेंबर मुकुल तिवारी तथा सीईओ  हरी गोंडापल्ली तथा अन्य सदस्य एवं अधिकारी उपस्थित थे।

अजय सिंह ने ली नगरीय प्रशासन विभाग के अफसरों की बैठक 

रायपुर,19 जनवरी। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त  अजय सिंह, भा.प्र.से. (से.नि.) की अध्यक्षता में नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आम/उप निर्वाचन 2026 की तैयारियों पर बैठक की गई। 

बैठक में उपस्थित विभागीय एवं आयोग के अधिकारी

बैठक में छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव  बसवराजू एस., संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास  रिमिजियुस एक्का, संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती प्रियंका ऋषि महोबिया के साथ-साथ सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे !

नगरीय निकायों में रिक्त पदों की वर्तमान स्थिति

 वर्तमान में नगरीय निकाय उप निर्वाचन के अंतर्गत नगरपालिका अध्यक्ष के कुल 2 पद तथा पार्षदों के 15 पद रिक्त हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में नवगठित चार नगर पंचायतों—नगर पंचायत घुमका ( राजनांदगांव), नगर पंचायत बम्हनीडीह ( जांजगीर–चांपा), नगर पंचायत शिवनंदनपुर ( सूरजपुर) एवं नगर पंचायत पलारी ( बालोद) में अध्यक्ष के 4 पद तथा पार्षदों के कुल 60 पद रिक्त हैं।

त्रिस्तरीय पंचायतों में रिक्त पदों की जानकारी 

इसी प्रकार त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य के 05 पद, सरपंच के 73 पद तथा पंच के 965 पद रिक्त हैं। इस प्रकार पंचायत स्तर पर कुल 1043 पदों पर आम/उप निर्वाचन कराया जाना शेष है। 

नवगठित नगर पंचायतों में परिसीमन एवं आरक्षण हेतु निर्देश 

राज्य निर्वाचन आयुक्त  अजय सिंह ने नवगठित दो नगर पंचायतों—नगर पंचायत तमनार ( रायगढ़) एवं नगर पंचायत बड़ी करेली ( धमतरी) में वार्ड परिसीमन एवं आरक्षण की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर आयोग को अवगत कराने के निर्देश दिए गए।

मतदाता सूची का पुनरीक्षण

राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा यह भी निर्देश दिए गये की छत्तीसगढ़ में SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) की कार्यवाही पूर्ण होने के तत्काल पश्चात् अद्यतन मतदाता सूची प्राप्त की जाये और प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय निकायों के उप निर्वाचन हेतु मतदाता सूची तैयार की जाये ताकि आयोग द्वारा निर्धारित समयावधि में लंबित उप निर्वाचन की कार्यवाही संपन्न की जा सके |

यूपी की पुलिस ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, और कांग्रेस के एक चर्चित नेता पप्पू यादव समेत कई लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है कि उन्होंने वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर चल रहे निर्माण कार्य के बारे में झूठी और मनगढ़ंत सामग्री सोशल मीडिया पर फैलाई है। इन लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र में मंदिरों को तोड़ा गया, काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराने वाली माता अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा को भी तोड़ा गया। संजय सिंह ने कहा कि इस पर लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजनजी ने भी विरोध दर्ज कराया था, लेकिन एफआईआर मेरे खिलाफ हुई है। सोशल मीडिया पर आनन-फानन कुछ पोस्ट करने की हड़बड़ी लोगों को ऐसी रहती है कि वे बिना जांचे-परखे भी कई चीजों को पोस्ट कर देते हैं। आज कम्प्यूटर और इंटरनेट से अधिकतर चीजों की सच्चाई परखी जा सकती है, इसके बाद भी लोग अगर किसी झूठ को आगे बढ़ाते हैं तो वे भारत के बहुत ही कड़े आईटी कानून के लपेटे में आ सकते हैं। दूसरी बात यह कि अधिकतर धाराओं में जुर्म दर्ज करने का अधिकार राज्य की पुलिस के पास रहता है, और गिने-चुने कानून ही केन्द्र सरकार की एजेंसियों को अधिकार देते हैं। हाल के बरसों में राज्यों की पुलिस ने सत्तारूढ़ पार्टी की राजनीतिक पसंद और नापसंद के आधार पर कुछ लोगों के खिलाफ मामले दर्ज करना, और कई लोगों के खिलाफ न करना, इसे बहुत ही फूहड़ और अश्लील तरीके से किया है। ऐसे में सार्वजनिक जीवन के जिन लोगों को कुछ न कुछ लिखने या पोस्ट करने की हड़बड़ी रहती है, उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि आज का वक्त राजनीतिक सहनशीलता का नहीं रह गया है, आज तो सत्तारूढ़ पार्टी की प्राथमिकताएं, राज्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा तय करती हैं, और शुरूआती एफआईआर तो तकरीबन ऐसे तमाम मामलों में राजनीतिक आधार पर होती हैं।

रायपुर-न्यूजीलैंड का 23 को मैच 

छत्तीसगढ़ संवाददाता 
रायपुर, 19 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेेट स्टेडियम में भारत - न्यूजीलैण्ड टी-20 मैच के आयोजन को लेकर छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के साथ बैठक ली। कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने कहा यह छत्तीसगढ़ के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन है। मैदान में खिलाड़ियों के साथ दर्शकों के लिए जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित रहें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे आयोजन हमारे क्रिकेट स्टेडियम में हो रहे हैं इसलिए प्रशासन की ओर से एसओपी का अवश्य पालन किया जाए। यह तैयारी रखें कि आपदा के समय क्या किया जाए इसकी कार्ययोजना बनाएं। आम जनता से आयोजकों द्वारा बचाव के उपायों का प्रचार-प्रसार करें एवं विशेष रूप से सोशल मीडिया में रील इत्यादि के माध्यम से किया जाए। डॉ. सिंह ने कहा कि आग से बचाव के लिए आवश्यक उपकरण का अनिवार्य रूप से इंतजाम किया जाए जिला सेनानी से समन्वय स्थापित कर उपकरणों का पूर्व परीक्षण कर लिया जाए। सभी गेट पर आयोजन समिति के वालन्टीयर रहें, दर्शकों की सुविधाजनक आवाजाही को सुनिश्चित करें। मेडिकल सुविधा का अनिवार्य रूप से इंतजाम किया जाए। साथ ही सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए स्टेडियम और स्टेडियम परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए गए।

 इस अवसर पर निगम आयुक्त विश्वदीप, एडीएम उमाशंकर बंदे, एएसपी  विवेक शुक्ला, एएसपी यातायात प्रशांत शुक्ला, छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ के एक्सीक्यूटिव कमेटी मेंबर  मुकुल तिवारी तथा सीईओ  हरी गोंडापल्ली तथा अन्य सदस्य एवं अधिकारी उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

गरियाबंद, 19 जनवरी। सोमवार को प्रतिबंधित नक्सली संगठन से जुड़ी सीनापाली एरिया कमेटी और एसडीके एरिया कमेटी के 9 सदस्यों ने गरियाबंद में अपने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया है। पुलिस का कहना है कि आत्मसमर्पण करने वालों पर कुल 45 लाख रुपये का ईनाम घोषित था।

इस संबंध में सोमवार शाम को रक्षित केंद्र गरियाबंद में रायपुर के आईजी अमरेश मिश्रा ने प्रेसवार्ता ली। जिसमें बताया कि आत्मसमर्पण करने वालों में डिवीजनल और एरिया कमेटी स्तर के पदों पर कार्यरत लोग शामिल हैं। इनके पास से छह ऑटोमेटिक हथियार जब्त किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि ये सभी लोग ओडिशा और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय बताए जाते रहे हैं। 

पुलिस ने बताया कि  तीन ने एके 47 हथियार, दो ने एसएलआर हथियार, एक ने 303 हथियार के साथ समर्पण किया।

पुलिस के अनुसार आत्मसमर्पण करने वालों में 8 लाख रूपये के ईनामी अंजू उर्फ कविता  ग्राम ऐरमानड, पंचायत पोलेमपल्ली, तहसील कौटा, जिला सुकमा की निवासी है। पुलिस के अनुसार वर्ष 2004 में संगठन से जुड़ीं और विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया।  गरियाबंद जिले में इनके विरुद्ध 19 आपराधिक मामले दर्ज बताए गए हैं।

8 लाख रूपये के ईनामी बलदेव उर्फ बामनवट्टी ग्राम बडेफिलेपाल, थाना कोडेनार, जिला बस्तर के निवासी है। पुलिस का कहना है कि वर्ष 2006 में संगठन में शामिल हुए।  गरियाबंद जिले में इनके विरुद्ध 29 प्रकरण दर्ज बताए गए हैं।

8 लाख रूपये के ईनामी कमल उर्फ महादेव ग्राम इतुलवाडा, जिला नारायणपुर के निवासी है। पुलिस के अनुसार संगठन में विभिन्न भूमिकाओं में कार्य किया। गरियाबंद जिले में एक मामला दर्ज बताया गया है।

8 लाख रूपये के ईनामी सोनी उर्फ बुदरी मुरिया ग्राम एटेगट्टा, जिला सुकमा की निवासी है। पुलिस के अनुसार वर्ष 2005 में संगठन से जुड़ीं। गरियाबंद जिले में छह प्रकरण दर्ज बताए गए हैं।

5 लाख ईनामी रंजीत उर्फ गोविंद ग्राम कायका, जिला बीजापुर के निवासी है। पुलिस के अनुसार विभिन्न एरिया कमेटियों में कार्य किया। गरियाबंद जिले में दो मामले दर्ज बताए गए हैं।

5 लाख ईनामी पार्वती उर्फ मुक्की कारम ग्राम तिमेगार, जिला बीजापुर की निवासी है। पुलिस के अनुसार 2007 में संगठन में शामिल हुईं। गरियाबंद जिले में 11 प्रकरण दर्ज बताए गए हैं।

1 लाख रूपये के ईनामी रतना उर्फ सोमश्री कुंलाम ग्राम पुरसम, जिला बीजापुर की निवासी। पुलिस के अनुसार 2016 में संगठन से जुड़ीं। गरियाबंद जिले में एक मामला दर्ज बताया गया है।

1 लाख रूपये के ईनामी नवीता उर्फ डांगी मंडावी ग्राम मोरपल्ली, जिला सुकमा की निवासी है। पुलिस के अनुसार 2022 में संगठन में शामिल हुईं। गरियाबंद जिले में एक मामला दर्ज बताया गया है।

उद्यानिकी एवं कृषि विभाग को संयुक्त रूप से प्रथम पुरस्कार से किया गया सम्मानित

रायपुर, 19 जनवरी। छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। उद्यानिकी एवं कृषि विभाग को संयुक्त रूप से प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

छत्तीसगढ़ सरकार की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को बधाई दी है। यह पुरस्कार राज्य के किसानों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और राज्य सरकार की कृषि नीतियों की सफलता को दर्शाता है।

यह पुरस्कार बेंगलुरु, कर्नाटक में 18-19 जनवरी 2026 को आयोजित 13वंे नेशनल रिव्यू कांफ्रेंस में दिया गया। उद्यानिकी विभाग की ओर से प्रभारी संयुक्त संचालक  नीरज शाहा ने यह पुरस्कार प्राप्त किया।

रायपुर, 19 जनवरी।  सहायक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर बीएड अभ्यर्थी 23 दिसंबर से तूता में धरनारत हैं। सोमवार को पीसीसी अध्यक्ष  दीपक बैज और अन्य  नेता धरना स्थल पहुंच कर डीएड अभ्यर्थियों और अन्य हड़ताली कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 19 जनवरी । एसीबी ईओडब्ल्यू  में पंजीबद्ध सीजी एम‌एससी  रीजेंट खरीदी घोटाले में दर्ज मामले में बड़ी कार्यवाही करते हुए 03 आरोपियों को रविवार  गिरफ्त्तार करने के बाद 27 जनवरी तक रिमांड पर लिया है। इनमें अभिषेक कौशल डायरेक्टर, रिकॉर्डर्स एण्ड मेडिकेयर सिस्टम्स प्रा.लि., पंचकुला।
राकेश जैन- प्रोप्राईटर, श्री शारदा इंडस्ट्रीज, रायपुर।
प्रिंस जैन  लाईजनर, रिकॉर्डर्स एण्ड मेडिकेयर सिस्टम्स प्रा. लि.। यह मुख्य आरोपी शशांक चोपड़ा का जीजा है ‌

यह घोटाला (धारा 409, 120-बी भा.द.वि. एवं धारा 13(1) (ए) सहपठित 13(2), 7 (सी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 यथासंशोधित अधिनियम 2018) के तहत दर्ज किया गया था।

राज्य के आम जनता को निःशुल्क डायग्नोस्टिक जांच उपलब्ध कराने हेतु जिला अस्पतालों, एफआरयू, सीएचसी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में 'हमर लैब योजना अंतर्गत क्रय किए जाने वाले मेडिकल उपकरण एवं रिएजेंट्स की निविदा प्रक्रिया में पुल टेण्डरिंग के माध्यम से मोक्षित कॉर्पोरेशन द्वारा निविदा प्राप्त की गई। विवेचना में यह तथ्य सामने आया है कि रिकॉर्डर्स एण्ड मेडिकेयर सिस्टम्स प्रा.लि. एवं श्री शारदा इंडस्ट्रीज द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निविदा में भाग लेकर मोक्षित कॉर्पोरेशन को सहयोग किया गया।

विवेचना में यह भी तथ्य सामने आया है कि निविदा प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने के उद्देश्य से कुछ फर्मों द्वारा आपसी समन्वय और कार्टलाइजेशन किया गया। टेंडर में यही तीन फर्मे शॉर्टलिस्ट हुई थीं, जिनके वित्तीय दर खोले गए। तीनों पात्र फर्मों द्वारा भरे गए टेंडर में उत्पाद, पैक साइज, रिएजेंट और कंज्यूमेबल्स का विवरण समान पैटर्न में भरा गया। जिन उत्पादों का नाम निविदा दस्तावेज में स्पष्ट रूप से अंकित नहीं था, उन्हें भी तीनों फर्मों द्वारा समान रूप से दर्शाया गया। दर भी समान पैटर्न में कोट किए गए, जिसमें सबसे कम दर मोक्षित द्वारा, उसके पश्चात आर.एम.एस. तथा श्री शारदा इंडस्ट्रीज द्वारा कोट की गई।

फलस्वरूप मोक्षित कॉर्पोरेशन द्वारा CGMSC को एमआरपी से तीन गुना तक अधिक कीमत पर रिएजेंट्स एवं कंज्यूमेबल्स की आपूर्ति कर शासकीय राशि का दुरुपयोग करते हुए अनुचित भुगतान प्राप्त किया गया, जिससे शासन को लगभग 550 करोड़ रूपये की आर्थिक क्षति पहुँची है।

गिरफ्तार आरोपियों को आज  को  विशेष न्यायालय (भ्र. नि.अ.), रायपुर के समक्ष प्रस्तुत कर  27 जनवरी तक पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया गया है।

जनहित से जुड़ी 'हमर लैब' योजना में शासकीय राशि के दुरुपयोग से संबंधित सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर जिम्मेदारी तय कर आगे भी संबंधितों के विरुद्ध कठोर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

लगाते अपने बीमार साथी को लेकर 15 किमी पैदल चले सीएएफ अभ्यर्थी 

प्रशासन ने नहीं दिया एंबुलेंस 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 19 जनवरी । सीएएफ के वेटिंग अभ्यर्थी नौकरी की मांग को लेकर पिछले 28 दिनों से धरने पर हैं। आज प्रदर्शन के दौरान एक अभ्यर्थी की तबियत बिगड़ी तो उन्होंने एंबुलेंस मांगा।अभ्यर्थियों का कहना, प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए‌।ऐसे में प्रदर्शनकारी बेहोश साथी को लेकर पैदल इलाज कराने निकले ‌।  उन्हें करीब 15 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचे। इस दौरान  सभी वर्दी दो या मृत्यु दो के नारे लगाते पैदल चले।इस दौरान पुलिस के साथ झूमा झटकी भी हुई।
इस दौरान करीब  डेढ़ घंटे बाद भी  एंबुलेंस नहीं पहुंची। महिला  अभ्यर्थी की हालत चिंताजनक बताई जा रही है।