‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 23 जनवरी। जगदलपुर शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर घाटलोहगा के पास शुक्रवार सुबह एक तेज रफ्तार कार सडक़ किनारे खड़े टिप्पर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसका एक पहिया अलग होकर दूर जा गिरा। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में कार चालक पूरी तरह सुरक्षित है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सोनारपाल निवासी युवक अपने एक रिश्तेदार को छोडऩे जगदलपुर आया था। रिश्तेदार को छोडक़र वापस लौटते समय घाटलोहगा के पास उसकी कार सडक़ किनारे खड़े टिप्पर से टकरा गई। टक्कर के बाद कार सडक़ पर लगभग तीन बार घूमती हुई सडक़ के बीच जा खड़ी हुई।
हादसे में चालक को किसी प्रकार की चोट नहीं आई, लेकिन कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसका मलबा सडक़ पर फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही बस्तर पुलिस और यातायात पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सबसे पहले चालक की कुशलक्षेम की जानकारी ली और इसके बाद दुर्घटनाग्रस्त वाहन को सडक़ से हटवाया।
दुर्घटना के दौरान सडक़ पर फैले डीजल से किसी अन्य वाहन चालक या राहगीर को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए यातायात पुलिस द्वारा सडक़ पर रेत डाली गई। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें और यातायात नियमों का पालन करें, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर, 23 जनवरी। बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक के इलमिडी थाना क्षेत्र के जंगल में गुरुवार की शाम नक्सलियों के लगाए एक आईईडी विस्फोट की चपेट में आकर एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया।

घायल का नाम राजू मोडियामी (30 वर्ष) बताया गया है, जिसे विस्फोट में दाहिने पैर में गंभीर चोट आई है।
घटना के बाद घायल ग्रामीण लंगड़ाते हुए किसी तरह जंगल से बाहर निकला। आसपास मौजूद अन्य ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए उसे तत्काल इलमिडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र  पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे तथा इलाके में सघन सर्च अभियान तेज कर दिया गया है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 23 जनवरी । चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 5 न‌ए मेडिकल कॉलेजों में न‌ए डीन नियुक्त कर दिया है। इनमें जशपुर, मनेंद्रगढ़, जांजगीर चांपा, कवर्धा दंतेवाड़ा शामिल हैं। इन पर न‌ए कालेज प्रारंभ करने की भी जिम्मेदारी रहेगी ।

 'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बलौदाबाजार, 23 जनवरी। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के अंतर्गत ग्राम बकुलाही स्थित मेसर्स रियल इस्पात एण्ड एनर्जी प्रा. लि. के कारखाना परिसर में घटित भीषण औद्योगिक दुर्घटना के मामले में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर सख्त कदम उठाया गया है। दुर्घटना की प्रारंभिक जांच में सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर कारखाना अधिनियम के तहत किल्न क्रमांक-01 के संचालन एवं मेंटेनेंस सहित समस्त कार्यों पर तत्काल प्रतिबंध लगाए जाने का आदेश जारी किया गया है।
वहीं कंपनी प्रबंधन के अनुसार मृतकों के परिजनों को प्रति परिवार कुल 45 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। इसमें 20 लाख रुपये का चेक तत्काल और 25 लाख रुपये अतिरिक्त मुआवजा शामिल है।

ज्ञात हो कि गुरुवार को बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र के ग्राम बकुलाही स्थित रियल इस्पात एंड एनर्जी प्लांट में कोयला भ_े के पास हुए विस्फोट में छह मजदूरों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का उपचार बिलासपुर स्थित बर्न ट्रीटमेंट सेंटर में जारी है।
घटना की सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शोक व्यक्त करते हुए जांच के निर्देश दिए। कलेक्टर दीपक सोनी और पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया। प्रशासन द्वारा संयंत्र क्षेत्र को सील कर दिया गया है और एसडीएम के निर्देशन में जांच प्रारंभ की गई है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के समय संयंत्र में लगभग 50 कर्मचारी कार्यरत थे। अचानक डस्ट सेटलिंग चेंबर से गर्म राख बाहर निकल आई। संयंत्र के अन्य हिस्सों में कार्यरत कर्मचारी बाहर निकलने में सफल रहे, जबकि डीएससी और मेट स्क्रबर के पास काम कर रहे मजदूर इसकी चपेट में आ गए। बताया गया कि राख का तापमान

लगभग 850 से 900 डिग्री सेल्सियस था।
घायलों को पहले भाटापारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बिलासपुर रेफर किया गया।
कंपनी के एचआर हेड राजेश कुमार सिंह ने बताया कि मृतक और घायल मजदूर बिहार और झारखंड के निवासी थे। वे 8 जनवरी को काम की तलाश में बलौदाबाजार आए थे और 9 जनवरी से संयंत्र में कार्यरत थे। उन्होंने बताया कि सभी मजदूर आपस में पारिवारिक संबंध में थे और घटना की जानकारी उनके परिजनों को दे दी गई है।
 

मुआवजे की घोषणा
कंपनी प्रबंधन के अनुसार मृतकों के परिजनों को प्रति परिवार कुल 45 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। इसमें 20 लाख रुपये का चेक तत्काल और 25 लाख रुपये अतिरिक्त मुआवजा शामिल है। अंतिम संस्कार के लिए 25-25 हजार रुपये की सहायता भी दी गई है। घायलों के इलाज का पूरा खर्च कंपनी द्वारा वहन किया जा रहा है और उन्हें 5-5 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।

भट्टी क्रमांक-01 सील
मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रारंभिक जांच के बाद कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 40(2) के तहत किल्न क्रमांक-01 के संचालन और मेंटेनेंस कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया है। सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, बलौदाबाजार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्रारंभिक जांच में सुरक्षा मानकों के पालन में कमी पाई गई।

जांच के अनुसार भ_ी का शटडाउन किए बिना कार्य कराया जा रहा था और श्रमिकों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण तथा प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं कराया गया था। प्रतिबंध तब तक प्रभावशील रहेगा, जब तक प्रबंधन सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित कर प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता। आदेश में यह भी कहा गया है कि प्रतिबंध अवधि के दौरान श्रमिकों को वेतन और अन्य देयकों का भुगतान किया जाएगा।

 कांग्रेस ने बनाई जांच समिति
घटना की जांच के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी एक समिति गठित की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देश पर बनाई गई समिति के संयोजक पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू हैं। समिति में भाटापारा विधायक इंद्र साव, कसडोल विधायक संदीप साहू सहित अन्य सदस्य शामिल हैं।

प्रशासनिक और विभागीय जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही हादसे के कारणों और जिम्मेदारियों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
कार्यालय सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा जारी आदेश के अनुसार  22 जनवरी 2026 को प्रात: लगभग 9.40 बजे किल्न क्रमांक-01 के डस्ट सेटलिंग चेंबर के द्वितीय तल में कार्य के दौरान अचानक विस्फोट एवं गर्म ऐश की बौछार होने से 6 श्रमिकों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जब कि 5 श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के समय डस्ट सेटलिंग चेंबर के भीतर लगभग 850 से 900 डिग्री सेल्सियस तापमान की गर्म ऐश को पोकिंग के माध्यम से नीचे गिराया जा रहा था।

घटना की गंभीरता को देखते हुए सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, बलौदाबाजार द्वारा उप संचालकों एवं अधिकारियों की संयुक्त टीम के साथ कारखाने का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दुर्घटनास्थल की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी की गई ।इस दौरान कारखाना प्रबंधन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि कारखाना प्रबंधन द्वारा  एसओपी का पालन नहीं किया गया। किल्न का शटडाउन किए बिना श्रमिकों से अत्यंत जोखिमपूर्ण स्थिति में कार्य कराया गया।

डस्ट सेटलिंग चेंबर के हाईड्रोलिक स्लाइड गेट को बंद नहीं किया गया, उचित वर्क परमिट जारी नहीं किया गया, नियमित रखरखाव का अभाव रहा तथा श्रमिकों को आवश्यक सुरक्षा प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण और हीट रेसिस्टेंट एप्रन, सुरक्षा जूते, हेलमेट जैसे अनिवार्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए।

 किल्न क्रमांक-01 में विनिर्माण प्रक्रिया एवं मेंटेनेंस कार्य इमिनेंट डेंजर की स्थिति में थे। जिसके चलते कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 40(2) के अंतर्गत किल्न क्रमांक-01 के संचालन एवं समस्त मेंटेनेंस कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध तब तक प्रभावशील रहेगा, जब तक कारखाना प्रबंधन द्वारा सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंधात्मक अवधि के दौरान कारखाने में नियोजित समस्त श्रमिकों को देय वेतन एवं अन्य भत्तों का भुगतान निर्धारित तिथि में अनिवार्य रूप से किया जाए।

सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का कहना है कि  औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्रमिकों की सुरक्षा शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।—

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 23 जनवरी । रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर डा संजीव शुक्ला ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया है।  सभी एसीपी, डीसीपी भी इस मौके पर मौजूद रहे ‌। पुलिस कमिश्नर दफ्तर पुराना जिला पंचायत कार्यालय होगा। पदभार लेने के बाद डा शुक्ला ने मातहत सभी अधिकारियों के साथ औपचारिक बैठक कर पुलिसिंग को लेकर रणनीति पर चर्चा की।

रायपुर, 23 जनवरी। रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर डा संजीव शुक्ला ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया है।  सभी एसीपी, डीसीपी भी इस मौके पर मौजूद रहे ‌। पुलिस कमिश्नर दफ्तर पुराना जिला पंचायत कार्यालय होगा। पदभार लेने के बाद डा शुक्ला ने मातहत सभी अधिकारियों के साथ औपचारिक बैठक कर पुलिसिंग को लेकर रणनीति पर चर्चा की।

हाईकोर्ट ने बोर्ड और सरकार के रुख को गलत माना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 23 जनवरी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे एक कैदी की प्रोबेशन पर रिहाई से इनकार करने वाले राज्य सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए कैदी को कानून के प्रावधानों के तहत रिहा करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ—मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभू दत्त गुरु द्वारा पारित किया गया। अदालत ने कहा कि जेल अनुशासन संबंधी पुराने मामलों को आधार बनाकर किसी कैदी की वर्तमान पात्रता को नकारा नहीं जा सकता।

टिकरापारा निवासी मनोज अग्रवाल को वर्ष 2012 में हत्या और अवैध हथियार रखने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। वह लगभग 14 वर्ष 8 माह की सजा पूरी कर चुका है। इसके बाद उसने छत्तीसगढ़ कैदी प्रोबेशन पर रिहाई अधिनियम, 1954 के तहत रिहाई के लिए आवेदन किया था।

राज्य प्रोबेशन बोर्ड ने 15 अप्रैल 2025 की बैठक में यह कहते हुए रिहाई की अनुशंसा नहीं की थी कि अपराध अमानवीय प्रकृति का है और जेल में रहते हुए तीन बार अनुशासनहीनता के मामले दर्ज हुए हैं। इनमें बैरक से अनुपस्थित रहना और नकद राशि रखना शामिल था।

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ जेल में अंतिम शिकायत वर्ष 2018 में दर्ज हुई थी, जिसके लिए उसे दंड भी दिया जा चुका है। इसके बाद से उसका आचरण संतोषजनक और नियमों के अनुरूप रहा है। अदालत ने माना कि इतने पुराने मामलों के आधार पर वर्तमान में रिहाई से इनकार करना न्यायसंगत नहीं है।

अदालत ने सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि और निर्धारित शर्तों के पालन के अधीन मनोज अग्रवाल को प्रोबेशन पर रिहा करने का आदेश दिया है। साथ ही राज्य सरकार के अस्वीकार आदेश को निरस्त कर दिया गया।

डीएड अभ्यर्थियों का आंदोलन
छत्तीसगढ़ संवाददाता 
रायपुर,23 जनवरी। सहायक शिक्षक भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर अनशनरत डीएड अभ्यर्थियों ने शुक्रवार की सुबह नया रायपुर में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव के बंगले का घेराव किया। इसी बीच पुलिस वहां पहुंची, और डीएड अभ्यर्थियों को खदेड़ दिया। 
डीएड अभ्यर्थियों की पुलिस से झूमा झटकी भी हुई। पुलिस उन्हें गाड़ियों में बलपूर्वक बिठाकर अलग-अलग जगहों पर छोड़ गई है। इसमें महिला अभ्यर्थी भी थीं।
डीएड अभ्यर्थियों ने 'छत्तीसगढ़' से चर्चा में कहा कि शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर आंदोलन जारी रहेगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 23 जनवरी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हत्या के आरोप को गैर-इरादतन हत्या में परिवर्तित करते हुए आजीवन कारावास की सजा से आरोपियों को राहत दी है।

मामले के अनुसार 15 मई 2014 को सक्ती थाना क्षेत्र में शादी समारोह के लिए लकड़ी काटते समय आरोपियों सुकुल और उमाशंकर का मृतक छोटेलाल से मामूली विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने हाथ, मुक्कों और लातों से मारपीट की। गंभीर चोटों के कारण अगले दिन छोटेलाल की मौत हो गई।

सत्र न्यायालय, सक्ती ने वर्ष 2016 में दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की खंडपीठ ने गवाहों के बयान और चिकित्सकीय साक्ष्यों का परीक्षण किया। अदालत ने माना कि घटना अचानक हुई, इसमें पूर्व नियोजन या हत्या का स्पष्ट इरादा नहीं था। हमला किसी घातक हथियार से नहीं, बल्कि हाथ-मुक्कों और लातों से किया गया था। ऐसे में आरोपियों को केवल इतना ज्ञान था कि चोटें घातक हो सकती हैं।

अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अर्जुन बनाम छत्तीसगढ़ राज्य का उल्लेख करते हुए कहा कि यह मामला हत्या नहीं, बल्कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-दो के अंतर्गत आता है।

हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि आरोपी 5 वर्ष 6 माह से अधिक समय जेल में काट चुके हैं, सजा की अवधि को पर्याप्त मानते हुए उनकी रिहाई का आदेश दिया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 23 जनवरी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने विस्तृत शपथपत्र पेश कर बताया कि बाघ और तेंदुओं की मौत के बाद पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर एंटी-पोचिंग अभियान चलाया जा रहा है।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने सरकार की कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया। कोर्ट ने उम्मीद जताई कि आगे बाघों की मौत केवल प्राकृतिक कारणों से ही होगी। मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल 2026 को तय की गई है।

वन विभाग ने अपने जवाब में बताया कि बिलासपुर वन मंडल में संवेदनशील इलाकों की निगरानी तेज कर दी गई है। यहां नियमित एंटी-स्नेयर वॉक, बिजली विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण, 11 केवी और 33 केवी लाइनों की जांच और संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष नजर रखी जा रही है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक ने अपने व्यक्तिगत शपथपत्र में कहा है कि दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच प्रदेशभर में 5726 किलोमीटर वन क्षेत्र में पैदल गश्त की गई। इस दौरान जीवित तार, अवैध फंदे, बिजली हुकिंग उपकरण, देशी हथियार और अन्य सामग्री जब्त की गई।

दुर्ग सर्कल के सौरागढ़ में तेंदुए की करंट से मौत के मामले में सात आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और एक बीट गार्ड को निलंबित किया गया। सूरजपुर के सुरगुजा सर्कल में बाघ की मौत के बाद सूंघने वाले कुत्तों की मदद से आरोपियों को पकड़ा गया। बलरामपुर में 70 मीटर से अधिक तार जब्त किए गए। नक्सल प्रभावित बस्तर के इंद्रावती क्षेत्र में सीआरपीएफ के साथ संयुक्त अभियान भी चलाया गया।

इसके अलावा 14 जनवरी 2026 को हाईकोर्ट के निर्देश पर वन विभाग, बिजली वितरण कंपनी और पुलिस विभाग की संयुक्त उच्चस्तरीय बैठक हुई थी। सरकार ने बताया कि अब संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित गश्त, लापरवाही पर विभागीय कार्रवाई और मुखबिरों के लिए गुप्त इनाम जैसी व्यवस्थाएं लागू कर दी गई हैं।

गौरतलब है कि लगातार वन्यजीवों के शिकार और मौतों को लेकर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था।  एक माह पहले सूरजपुर के घुई वन परिक्षेत्र में बाघ की करंट से मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम में करंट से मौत की पुष्टि हुई थी और जांच में बाघ के नाखून व दांत गायब पाए गए थे। इससे पहले खैरागढ़-डोंगरगढ़ के बीच बनबोद वन गांव में एक वयस्क तेंदुए की भी बेरहमी से हत्या हुई थी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 23 जनवरी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अवैध हिरासत और पुलिस की ज्यादती के मामले में पीड़ित होटल संचालक को एक लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की पीठ ने कहा कि ऐसी घटनाएं कानून व्यवस्था और जनता के भरोसे को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाती हैं।

याचिकाकर्ता आकाश कुमार साहू दुर्ग जिले के भिलाई निवासी हैं। वे कोहका क्षेत्र में होटल का संचालन करते हैं। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि स्थानीय पुलिस बिना किसी कानूनी आधार के बार-बार होटल के कामकाज में दखल दे रही है। इससे पहले भी कोर्ट ने उन्हें संरक्षण प्रदान किया था।

याचिका के अनुसार सितंबर 2025 में पुलिसकर्मी मेहमानों की जांच के बहाने होटल पहुंचे। आरोप है कि नियमों का पालन किए बिना, महिला पुलिसकर्मी की अनुपस्थिति में एक कमरे में प्रवेश किया गया और मेहमानों व स्टाफ को धमकाया गया। बाद में चोरी का झूठा आरोप लगाते हुए होटल स्टाफ के साथ मारपीट की गई।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने उन्हें अपमानित किया, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया और अवैध रूप से हिरासत में लेकर मारपीट की। इसके बाद उन्होंने इस पूरी घटना को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस की अवैध कार्रवाई, गैरकानूनी रिमांड और बर्बरता आपराधिक न्याय प्रणाली की नींव को हिला देती है। ऐसी घटनाएं कानून प्रवर्तन एजेंसियों की साख को कमजोर करती हैं और नागरिकों के संवैधानिक शासन में विश्वास को चोट पहुंचाती हैं।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह पीड़ित को एक लाख रुपये मुआवजा ब्याज सहित दे। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि सरकार चाहे तो यह राशि दोषी पुलिस अधिकारियों से वसूल सकती है। अदालत ने पुलिसकर्मियों को मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने कहा है।

अफसरों  की कार्यप्रणाली पर सांसदों की खरी-खरी, पारदर्शिता और समन्वय पर जोर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 23 जनवरी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल अंतर्गत बिलासपुर रेलवे परिसर में संसद सदस्यों की मंडल स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने की। बैठक में केंद्रीय राज्यमंत्री कमलेश जांगड़े, सांसद चिंतामणि महाराज, सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह, राज्यसभा सांसद, सांसद प्रतिनिधिगण, रेलवे के महाप्रबंधक, बिलासपुर मंडल रेल प्रबंधक सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने रेलवे प्रशासन की जवाबदेही में कमी और जनप्रतिनिधियों से अपेक्षित समन्वय के अभाव पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि रेलवे जैसी जनसेवा संस्था में पारदर्शिता, संवेदनशीलता और समयबद्ध निर्णय अनिवार्य हैं, ताकि आम यात्रियों का भरोसा बना रहे।

साहू ने बिलासपुर पार्सल कार्यालय में कथित अनियमितताओं, बुधवारी बाजार से जुड़े लंबित प्रकरणों, सिरगिट्टी क्षेत्र में नगर निगम से संबंधित एनओसी की समस्या, कटघोरा–डोंगरगढ़ नई रेलवे लाइन तथा तिफरा–सिरगिट्टी और व्यापार विहार क्षेत्र की कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया।

उन्होंने अनारक्षित यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने, बुधवारी बाजार के व्यापारियों को आवश्यक सहूलियत देने, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति, नई रेलवे परियोजनाओं की स्थिति, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं और स्टेशनों पर यात्रियों की मूलभूत आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई।

बैठक में बिल्हा-पेंड्रा मार्ग पर ट्रेनों के ठहराव, बिलासपुर में पूर्व में हुई रेलवे दुर्घटनाओं, बिलासपुर-अयोध्या और बिलासपुर-आबू रोड के लिए नई यात्री ट्रेन सेवाओं की मांग, साथ ही स्टेशनों में अवैध पार्किंग शुल्क वसूली जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई।

केंद्रीय राज्यमंत्री ने रेलवे अधिकारियों को जनहित से जुड़े सभी विषयों पर त्वरित, ठोस और परिणामोन्मुख कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि यात्रियों और व्यापारिक वर्ग को वास्तविक राहत मिल सके।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 23 जनवरी। जिले के उसूर ब्लॉक के इलमिडी थाना क्षेत्र के जंगल में गुरुवार की शाम एक आईईडी विस्फोट की चपेट में आकर एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का नाम राजू मोडियामी (30 वर्ष बताया गया है, जिसे विस्फोट में दाहिने पैर में गंभीर चोट आई है।

घटना के बाद घायल ग्रामीण लंगड़ाते हुए किसी तरह जंगल से बाहर निकला। आसपास मौजूद अन्य ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए उसे तत्काल इलमिडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र  पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे तथा इलाके में सघन सर्च अभियान तेज कर दिया गया है।

डीएड अभ्यर्थियों का आंदोलन

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर,23 जनवरी। सहायक शिक्षक भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर अनशनरत डीएड अभ्यर्थियों ने शुक्रवार की सुबह नया रायपुर में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव के बंगले का घेराव किया। इसी बीच पुलिस वहां पहुंची, और डीएड अभ्यर्थियों को खदेड़ दिया। 

डीएड अभ्यर्थियों की पुलिस से झूमा झटकी भी हुई। पुलिस उन्हें गाड़ियों में बलपूर्वक बिठाकर अलग-अलग जगहों पर छोड़ गई है। इसमें महिला अभ्यर्थी भी थीं।
डीएड अभ्यर्थियों ने 'छत्तीसगढ़' से चर्चा में कहा कि शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर आंदोलन जारी रहेगा।

रायपुर 23 जनवरी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से राजधानी स्थित निवास कार्यालय में राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने शॉल और प्रतीक चिन्ह नंदी भेंट कर  हरिवंश का आत्मीय स्वागत एवं सम्मान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार  पंकज झा उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि श्री हरिवंश आज पुरखौती मुक्तांगन में आयोजित रायपुर साहित्य उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

रायपुर, 23 जनवरी। राजधानी के नरैया तालाब के किनारे एक लाश मिली है। लाश तालाब किनारे एक पेड़ पर लटकी मिली है।मृतक की पहचान नहीं हुई है। मृतक युवक है या युवती यह भी स्पष्ट नहीं है। हालांकि मृतक ने पहनावा युवकों साथ पहना है।  प्रत्यक्षदर्शियों ने आयु लगभग 10-20 वर्ष के आसपास बताई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि मृतक ने वहीं फंदा लगाया या कहीं और जान लेने के बाद लाकर लटकाया गया। सुबह तालाब किनारे मार्निंग वॉकर ने लाश देख कर टिकरापारा पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे से भी पड़ताल कर रही है। थाना संपर्क करने पर बताया गया कि जांच अधिकारी मौके पर हैं।

दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार सुबह मध्यम बारिश और तेज़ हवाएं चलीं. मौसम विभाग ने इसको लेकर एक बयान भी जारी किया है.

मौसम विभाग के मुताबिक़, "हल्की से मध्यम बारिश के साथ मध्यम गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका है. इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज़ हवाएं चल सकती हैं."

मौसम विभाग ने कहा है कि यह स्थिति दिल्ली और एनसीआर के कुछ इलाक़ों में देखने को मिल सकती है.

इससे पहले गुरुवार को मौसम विभाग ने कहा था कि एक सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 22 और 23 जनवरी को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के कुछ इलाक़ों में ओलावृष्टि, बिजली गिरने और हवाओं के साथ भारी बारिश या बर्फ़बारी होने की आशंका है.

आईएमडी के मुताबिक़, इस दौरान उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाक़ों में भी कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.  (bbc.com/hindi)

दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद सज्जन कुमार को जनकपुरी इलाके में 1984 में हुई सिख विरोधी हिंसा से जुड़े एक मामले में बरी कर दिया.

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक़ कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष उनके अपराध को बिना किसी शक के साबित करने में नाकाम रहा.

विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह ने अपने फ़ैसले में कहा, "इस मामले में ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं है कि अभियुक्त 1 नवंबर, 1984 को क्राइम सीन पर मौजूद थे, जिसके लिए उन पर आरोप लगाया गया है, या उन्हें वहां किसी ने देखा हो."

कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ इसलिए कि अभियुक्त पूर्व सांसद हैं या वह दूसरी जगहों पर भी ऐसे ही मामलों में शामिल थे, यह कोर्ट उन्हें दोषी ठहराने के लिए इस मामले में ज़रूरी सबूतों को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकती.

विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि अदालत पीड़ितों और उनके परिवारों की पीड़ा को समझती है लेकिन उसका निर्णय "भावनाओं से परे" होना चाहिए.

सज्जन कुमार के वकील अनिल कुमार शर्मा ने कहा, "आज कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है. कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ. विकासपुरी और जनकपुरी पुलिस स्टेशन के दो मामले थे."

"हमारा केस था कि उन्हें (सज्जन कुमार को) टारगेट किया गया. सभी गवाहों आज से 36 साल पहले सज्जन कुमार का नाम नहीं लिया था. एक भी नया गवाह नहीं है. 36 साल बाद गवाहों ने उनका नाम लिया."

सज्जन कुमार के वकील ने कहा कि उनके ख़िलाफ़ कोई भी ताज़ा सबूत नहीं हैं.

पूर्व सांसद अभी तिहाड़ जेल में हैं, जहाँ वह 1984 की हिंसा के दौरान पालम कॉलोनी में पाँच सिखों की हत्या के लिए 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से सुनाई गई उम्रकैद की सज़ा काट रहे हैं.

सज्जन कुमार को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में हिंसा के दौरान जसवंत सिंह और उनके बेटे तरनदीप सिंह की हत्या के लिए भी पिछले साल फरवरी में उम्रकैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है.  (bbc.com/hindi)

-सुब्रत कुमार पति

ओडिशा के ढेंकानाल ज़िले के परजंग में एक पादरी पर हमले के मामले में पुलिस ने नौ लोगों को हिरासत में लिया है.

पादरी बिपिन बिहारी नायक पर 4 जनवरी को परजंग पुलिस स्टेशन की हद में आने वाले एक गांव में हमला किया गया था. उनकी पत्नी वंदना नायक की शिकायत के बाद परजंग पुलिस थाने में एफ़आईआर दर्ज की गई है.

ढेंकानाल के एसपी अभिनव सोनकर ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से कहा, "घटना के गवाहों से बात की जा रही है. नौ अभियुक्तों को पुलिस ने हिरासत में लिया है. कल (बुधवार को) चार लोगों को पकड़ा गया था. आज और पांच लोगों को पकड़ा गया है. जांच जारी है."

उन्होंने कहा कि इस मामले में और अभियुक्तों को भी पकड़ा जा सकता है.

एफ़आईआर के मुताबिक़ पादरी बिपिन नायक को कुछ लोगों ने घेरकर उनके साथ मारपीट की थी. एसपी ने कहा अभियुक्त किसी संगठन के हैं या नहीं, इसकी जांच जारी है.

सोशल मीडिया पर पीड़ित को गोबर खिलाने और एक मंदिर में ले जा कर धार्मिक नारा लगवाने के दावों पर एसपी ने कहा कि एफ़आईआर या जांच में अब तक ऐसा कुछ होने की जानकारी नहीं है. फिर भी पुलिस इस एंगल से भी जांच करेगी.

एसपी ने कहा की अभियुक्तों ने पादरी बिपिन बिहारी नायक पर गैरक़ानूनी रूप से लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि पुलिस इसकी भी जांच करेगी.

कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ़्रेंस ऑफ़ इंडिया (सीबीसीआई) ने इस घटना की निंदा की है. सीबीसीआई ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग की है.  (bbc.com/hindi)

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कमांड हॉस्पिटल उधमपुर में भर्ती डोडा सड़क हादसे में घायल सेना के जवानों की मेडिकल अपडेट दी है.

जितेंद्र सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया, "सभी 10 घायलों को होश में लाया गया है और उनका एक्स-रे, सीटी स्कैन, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड करके जांच की गई है."

जितेंद्र सिंह ने बताया कि दो मरीजों को हल्की चोटें और बाकी 8 जवानों को गंभीर चोटें आई हैं. उन्होंने बताया कि सभी घायल जवानों को आईसीयू में रखा गया है. फ़िलहाल दो जवानों की सर्ज़री हो रही है.

जम्मू-कश्मीर के डोडा ज़िले में भद्रवाह-चंबा रोड पर गुरुवार को सेना का एक वाहन दुर्घटना ग्रस्त हो गया था. डोडा के डीसी हरविंदर सिंह ने बताया कि सड़क पर बर्फ़ जमी हुई थी, जिस पर गाड़ी फ़िसल गई.

इस हादसे में 10 जवानों की मौत हुई है और 10 जवान घायल हुए हैं. (bbc.com/hindi)

-मोहम्मद सरताज आलम

झारखंड पुलिस ने कहा है कि सारंडा जंगल में स्थित कुम्बाडीह गांव के पास गुरुवार सुबह हुई मुठभेड़ में अनल दत्त समेत 15 नक्सली मारे गए हैं.

पश्चिमी सिंहभूम ज़िले के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने कहा है कि अनल दत्त पर एक करोड़ रुपये का इनाम था.

अमित रेणु ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से कहा, "नक्सलियों के ख़िलाफ़ चलाए गए इस ऑपरेशन में ‘अनल’ दस्ते के कमांडर अनल दत्त के मारे जाने की पुष्टि हुई है."

उन्होंने कहा कि नक्सलियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुक्रवार तक जारी रहने की उम्मीद है.

पुलिस के अनुसार अनल दत्त को अनल दा, तूफ़ान, पतिराम मांझी, पतिराम मरांडी और रमेश जैसे कई नामों से जाना जाता था.

झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मरने वालों में से अब तक 11 की पहचान कर ली गई है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "आज पश्चिमी सिंहभूम में सीआरपीएफ़ और झारखंड पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में एक करोड़ रुपये के कुख्यात इनामी नक्सली, सेंट्रल कमेटी के सदस्य अनल उर्फ़ पतिराम मांझी और 15 अन्य नक्सलियों के मारे जाने से नक्सलमुक्त अभियान को बड़ी सफलता मिली है."  (bbc.com/hindi)

रायपुर, 23 जनवरी। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के अंतर्गत ग्राम धौराभाठा स्थित मेसर्स रियल इस्पात एण्ड एनर्जी प्रा. लि. के कारखाना परिसर में घटित भीषण औद्योगिक दुर्घटना के मामले में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर सख्त कदम उठाया गया है। दुर्घटना की प्रारंभिक जांच में सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर कारखाना अधिनियम के तहत किल्न क्रमांक-01 के संचालन एवं मेंटेनेंस सहित समस्त कार्यों पर तत्काल प्रतिबंध लगाए जाने का आदेश जारी किया गया है।

कार्यालय सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा जारी आदेश के अनुसार  22 जनवरी 2026 को प्रातः लगभग 9.40 बजे किल्न क्रमांक-01 के डस्ट सेटलिंग चेंबर के द्वितीय तल में कार्य के दौरान अचानक विस्फोट एवं गर्म ऐश की बौछार होने से 6 श्रमिकों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जब कि 5 श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के समय डस्ट सेटलिंग चेंबर के भीतर लगभग 850 से 900 डिग्री सेल्सियस तापमान की गर्म ऐश को पोकिंग के माध्यम से नीचे गिराया जा रहा था।

घटना की गंभीरता को देखते हुए सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, बलौदाबाजार द्वारा उप संचालकों एवं अधिकारियों की संयुक्त टीम के साथ कारखाने का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दुर्घटनास्थल की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी की गई ।इस दौरान कारखाना प्रबंधन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि कारखाना प्रबंधन द्वारा  एसओपी का पालन नहीं किया गया। किल्न का शटडाउन किए बिना श्रमिकों से अत्यंत जोखिमपूर्ण स्थिति में कार्य कराया गया। डस्ट सेटलिंग चेंबर के हाईड्रोलिक स्लाइड गेट को बंद नहीं किया गया, उचित वर्क परमिट जारी नहीं किया गया, नियमित रखरखाव का अभाव रहा तथा श्रमिकों को आवश्यक सुरक्षा प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण और हीट रेसिस्टेंट एप्रन, सुरक्षा जूते, हेलमेट जैसे अनिवार्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए।

 किल्न क्रमांक-01 में विनिर्माण प्रक्रिया एवं मेंटेनेंस कार्य इमिनेंट डेंजर की स्थिति में थे। जिसके चलते कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 40(2) के अंतर्गत किल्न क्रमांक-01 के संचालन एवं समस्त मेंटेनेंस कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध तब तक प्रभावशील रहेगा, जब तक कारखाना प्रबंधन द्वारा सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंधात्मक अवधि के दौरान कारखाने में नियोजित समस्त श्रमिकों को देय वेतन एवं अन्य भत्तों का भुगतान निर्धारित तिथि में अनिवार्य रूप से किया जाए।

सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का कहना है कि  औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्रमिकों की सुरक्षा शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के बीच फ़ोन पर बातचीत हुई है. इस दौरान दोनों नेताओं ने कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की.

राष्ट्रपति लूला ने इस बातचीत की जानकारी देते हुए कहा, "मैंने आज (गुरुवार) फ़ोन पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की. हमने 19 से 21 फ़रवरी के बीच नई दिल्ली में होने वाली मेरी राजकीय यात्रा और द्विपक्षीय एजेंडे पर चर्चा की."

उन्होंने कहा, "मेरी यात्रा के दौरान आयोजित होने वाले ब्राज़ील-भारत बिज़नेस फ़ोरम के महत्व पर हमने चर्चा की. इस यात्रा के दौरान नई दिल्ली में शीर्ष आधिकारिक कार्यालय का उद्घाटन भी किया जाएगा."

राष्ट्रपति लूला ने कहा, "हमने वैश्विक स्थिति पर भी विचार साझा किए और ग़ज़ा और दुनिया में शांति की रक्षा, बहुपक्षवाद और लोकतंत्र के पक्ष में अपनी प्रतिबद्धता दोहराई."

पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए इस बातचीत की जानकारी दी.

उन्होंने कहा, "हमने भारत-ब्राज़ील रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा की, जो आने वाले सालों में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए तैयार है. ग्लोबल साउथ के साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए हमारा क़रीबी सहयोग अहम है."

प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति लूला की भारत यात्रा पर कहा कि वह उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं.

भारत और ब्राज़ील दोनों ही देश ब्रिक्स के सदस्य हैं और इस साल इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है. (bbc.com/hindi)

रायपुर, 23 जनवरी। तूता में प्रदर्शन रत डीएड अभ्यर्थियों ने नवा रायपुर स्थित शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के बंगले के सामने घेराव कर धरने पर बैठ गए हैं। ये 2300 अभ्यर्थी बीते एक माह पहले 23 दिसंबर से आंदोलन कर रहे हैं। सभी सुबह सुबह वहां पहुंच कर बंगले के गेट के सामने बैठ गए हैं। अब तक उनसे न मंत्री ने अधिकारियों ने संपर्क नहीं किया है। ये लोग कैबिनेट के फैसले का विरोध कर रहे हैं। कैबिनेट ने शिक्षक भर्ती 23 की प्रतीक्षा सूची को खत्म अपास्त कर दिया है। और 5000 न‌ए पदों पर भर्ती का फैसला किया है। बंगला स्टाफ ने मंत्री के प्रवास पर होने की जानकारी दी है।

रायपुर, 23 जनवरी। मेडिकल पीजी कोटे में हाईकोर्ट के आदेश अनुसार संशोधन करने के बाद आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा ने (एम.डी. / एम.एस.) पाठ्यक्रम प्रवेश वर्ष 2025 की काउंसलिंग प्रक्रिया निरस्त कर दिया है।

गुरुवार देर रात  जारी आदेश में आयुक्त ने कहा है कि  उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा  16 जनवरी को  पारित निर्णय के परिपालन में तथा  22 जनवरी को जारी संशोधित नियमों के उपरांत चिकित्सा स्नातकोत्तर (एम.डी./एम.एस.) पाठ्यक्रम, प्रवेश वर्ष 2025 से संबंधित प्रवेश नियमों में आवश्यक संशोधन किया गया है। 
उक्त संशोधन के फलस्वरूप संपूर्ण आरक्षण रोस्टर/सीट मैट्रिक्स में परिवर्तन होना अनिवार्य है, जिसके कारण अब तक तैयार की गई सीट मैट्रिक्स के आधार पर किए गए आवंटनों में परिवर्तन होना स्वाभाविक है।

अतः उपर्युक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रवेश वर्ष 2025 हेतु पूर्व में हुई प्रथम एवं द्वितीय चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया तथा उनके माध्यम से किए गए समस्त आवंटनों को निरस्त (Cancel) किया जाता है।

आयुक्त ने कहा कि संशोधित नियमों एवं नवीन 200 बिन्दु आरक्षण रोस्टर के आधार पर काउंसलिंग प्रक्रिया पुनः संचालित किए जाने के संबंध में पृथक से सूचना यथासमय वेबसाइट के माध्यम से जारी की जाएगी। अतः सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे नवीन सूचना हेतु नियमित रूप से संचालनालय की वेबसाइट www.cgdme.in का अवलोकन करते रहें।

हाईकोर्ट और आयुक्त के आदेश पर वरिष्ठ चिकित्सा डा राकेश गुप्ता ने मेडिकल छात्रों को उनके संघर्ष के लिए बधाई दी है। साथ ही निजी कालेज के कोटे में भी संशोधन के लिए उनका समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के सभी जूनियर डॉक्टर्स , चिकित्सा छात्रों और इन सर्विस डॉक्टर के जज्बे को सलाम।