-इमरान क़ुरैशी

बेंगलुरु पुलिस ने बिल्डिंग डेवलपर सीजे रॉय की मौत की जांच के लिए जॉइंट कमिश्नर की अगुवाई में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) बनाई है.

पुलिस कमिश्नर सीमांत कुमार सिंह ने जानकारी दी है कि जॉइंट कमिश्नर वमसी कृष्णा टीम का नेतृत्व करेंगे और डीसीपी (साउथ) लोकेश जगलासर चीफ़ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफ़िसर होंगे.

केरल की कोच्चि यूनिट के इनकम टैक्स ऑफ़िसरों की छापेमारी के वक़्त पूछताछ के दौरान शुक्रवार दोपहर को कॉन्फिडेंट ग्रुप के ऑफ़िस में सीजे रॉय ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी.

घटना के बाद अधिकारी उन्हें नज़दीक के अस्पताल लेकर गए और उसके बाद उन्हें एक बड़े प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

जॉइंट कमिश्नर वमसी कृष्णा और डीसीपी जगलसर नवंबर महीन में एटीएम वैन से दिनदहाड़े हुई 7.11 करोड़ रुपये की लूट के मामले को सुलझाने वाली टीम का नेतृत्व कर चुके हैं.

(आत्महत्या एक गंभीर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्या है. अगर आप भी तनाव से गुजर रहे हैं तो भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 से मदद ले सकते हैं. आपको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी बात करनी चाहिए.) (bbc.com/hindi)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
 रायपुर, 31 जनवरी। रायपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने बढ़ते अपराध को लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ शनिवार को प्रदर्शन  किया । यह प्रदर्शन दोपहर  बजे आजाद चौक थाना परिसर में किया गया।

कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में अपराध बढ़ गया है और जनता त्रस्त है। इलाके में चाकूबाजी की वारदात लगातार हो रही है। आरोप है कि पुलिस गुंडे बदमाशों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पा रही है। प्रदर्शन करने वालों में शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री कुमार मेनन, विकास उपाध्याय, और प्रमोद दुबे व अन्य नेता थे।

कांग्रेस की पहल बढ़ते अपराध के खिलाफ है और उन्होंने सरकार से इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में अपराध बढ़ गया है और जनता त्रस्त है।

जांजगीर चांपा, 1 फरवरी। जांजगीर मे पुलिस और बदमाशों के बीच काउंटर फायरिंग की खबर है।

पुलिस के अनुसार 2 रातों मे 5 जगह डकैती और हत्या का प्रयास करने वाले 7 बदमाशों को पुलिस ने पकडा। आठवें बदमाश मास्टरमाइंड रामनाथ ने सुबह सुबह पुलिस की घेराबंदी से निकलने के लिए देशी कट्टे से जवानों पर फायरिंग किया। जवाबी कार्यवाहियों मे बदमाश के पैर मे गोली लगी। थाना शिविरीनारायण और पामगढ़ का मामला है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता सुनेत्रा पवार ने शनिवार को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के पद की शपथ ली. वो महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम हैं.

पद संभालने के बाद सुनेत्रा पवार ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, "आदरणीय अजीत दादा ने पूरी ज़िंदगी किसानों, मज़दूरों, महिलाओं, युवाओं और वंचितों के लिए जीने का मंत्र दिया. आज, उनके विचारों की विरासत को आगे बढ़ाते हुए और 'शिव-शाहू-फुले-आंबेडकर' के विचारों को मानते हुए, मैं कर्तव्य की भावना के साथ डिप्टी सीएम के पद की ज़िम्मेदारी स्वीकार कर रही हूं.”

उन्होंने कहा, “हालांकि दादा के असमय निधन से मेरे दिल पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन उन्होंने जो कर्तव्य के प्रति वफ़ादारी, संघर्ष की ताकत और लोगों के प्रति कमिटमेंट सिखाया, वही मेरा सच्चा सहारा है. मैं उनके सपनों का एक न्यायपूर्ण, बराबर और विकसित महाराष्ट्र बनाने के लिए ईमानदारी से काम करती रहूंगी.”

सुनेत्रा पवार ने कहा, “इस मुश्किल समय में महाराष्ट्र के लोगों का प्यार भरा साथ ही मेरी ताकत है. अपने विश्वास के बल पर, मैं दादा के विचारों को आगे बढ़ाती रहूंगी और नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ती रहूंगी." (bbc.com/hindi)

डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ कांगो के उत्तरी हिस्से में स्थित रुबाया शहर में खदान के ढहने से 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई है.

कांगो में विद्रोही समूह के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है.

उत्तरी किवु इलाके़ के विद्रोही गुट के गर्वनर के प्रवक्ता लुमुम्बा कंबरे मुइसा ने पत्रकारों को बताया कि बुधवार को बारिश के कारण यह खदान ढही है. उस समय मरने वालों की संख्या साफ़ नहीं थी.

जब यह हादसा हुआ उस समय, महिलाएं और बच्चे भी कोल्टन की माइनिंग कर रहे थे. यह एक ऐसा मिनरल है जिसका इस्तेमाल स्मार्टफोन और कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में होता है. (bbc.com/hindi)

कांग्रेस नेता नवजोत कौर सिद्धू ने शनिवार को पार्टी छोड़ने की घोषणा की.

उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर इसकी जानकारी देते हुए आरोप लगाया कि 'कांग्रेस में किसी भी भरोसेमंद नेता की बात नहीं सुनी जाती'.

उन्होंने कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग पर भी निशाना साधते हुए उन पर पार्टी संगठन को 'नुकसान पहुंचाने' का आरोप लगाया है.

नवजोत कौर सिद्धू ने वडिंग को 'अब तक का सबसे नाकाब़िल और भ्रष्ट अध्यक्ष' बताते हुए एक्स पर पोस्ट किया, "मेरे पास आपके (अमरिंदर सिंह राजा वडिंग) ख़िलाफ़ काफ़ी सबूत हैं, लेकिन मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि मैंने खु़द कांग्रेस छोड़ दी है जहां किसी भी भरोसे वाले नेता की बात नहीं सुनी जाती."

इसके बाद किए एक पोस्ट में उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ़ करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर भी निशाना साधा.

वहीं एक और पोस्ट में नवजोत कौर सिद्धू ने लिखा, "मैं शायद उन बहुत कम लोगों में से एक हूं जो राजनीतिक कारणों से किसी बीजेपी या आम आदमी पार्टी या किसी दूसरी पार्टी के नेता से नहीं मिली हूं और न ही किसी पार्टी के किसी व्यक्ति ने मुझसे संपर्क किया है."

"मैं बस पंजाब के लोगों की सेवा करना चाहती हूं, जो मैं एक एनजीओ बनाकर कर सकती हूं." (bbc.com/hindi)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 31 जनवरी। देवेन्द्र नगर एक्सप्रेस-वे पर शनिवार की रात एक एक्टिवा सवार  युवक नाले में गिर गया, और बाल-बाल बच गया। युवक को आसपास लोगों ने किसी तरह नाले से निकाला। युवक के हाथ पर चोटें आई हैं।

बताया गया कि यह घटना अधूरे रिटेंशन वाल और सड़क किनारे नाले के पास बेरीकेडिंग नहीं होने के कारण हुई है। कुछ दिन पहले भी इसी तरह  घटना हुई थी, और कार एक्सप्रेस वे से नाले में गिर गई थी। कार चालक जख्मी हुआ।
एक्सप्रेस-वे पर सुरक्षा उपाय न होने पर शहर जिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था। इसके बाद रिटेंशन वाल बनाने का काम शुरू हुआ है।

रायपुर, 31 जनवरी। एमजी रोड गली नंबर-02 स्थित सिंधी बाजार में  देर रात बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने सुनियोजित तरीके से ऑटो पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की दुकानों को निशाना बनाते हुए लाखों रुपये का सामान चोरी कर लिया। चोरों ने दुकानों में घुसने के लिए छत और दीवार को तोड़ा। चोरी की वारदात को अंजाम देने से पहले उन्होंने दुकानों में लगे CCTV कैमरों में तोड़फोड़ की, जिससे साफ जाहिर होता है कि वारदात पूरी प्लानिंग के साथ की गई। कई दुकानों के शटर अंदर से सुरक्षित होने के बावजूद चोर दीवार और छत के रास्ते भीतर दाखिल हुए। सिंधी बाजार क्षेत्र में ऑटो पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान की कई बड़ी दुकानें संचालित होती हैं। शुरुआती अनुमान के अनुसार चोरी गए सामान की कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है, हालांकि वास्तविक नुकसान का आंकलन दुकान संचालकों द्वारा स्टॉक मिलान के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। मौदहापारा थाना पुलिस जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया।

केन्द्रीय कृषि-ग्रामीण विकास मंत्री ने की योजनाओं की समीक्षा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 31 जनवरी। रोजगार एवं स्वाबलंबी युक्त ग्राम पंचायत बनाना हमारी सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण के लागू होने से गांवों में विकास की रफ्तार तेजी से बढ़ेगी। इसके लिए हमने बजट में लगभग डेढ़ गुणा अधिक स्वीकृति प्रदान की है। उक्त बाते केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कही।

 चौहान ने छत्तीसगढ़ में तेजी से बन रहे आवास निर्माण की गति की प्रशंसा करते हुए अन्य राज्यों के लिए रोल मॉडल बताया। उन्होंने आवास निर्माण के साथ ही गांव गांव में चलाएं गए मोर गांव मोर पानी महाअभियान की भी सराहना करते हुए जल सरंक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने की बात कही। उन्होंने प्रदेश में और अधिक लखपति दीदी के माध्यम से महिलाओं को अधिक से अधिक स्वसहायता समूहों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने एवं मजदूरी भुगतान किसी भी स्थिति में लंबित नहीं करने के निर्देश प्रदेश के अधिकारियों को दिए है। इसके साथ ही बस्तर संभाग में लंबित परियोजना को पूर्ण करने के लिए विशेष रणनीति बनाने के निर्देश उच्च अधिकारियों दिए हैं। उन्होंने कहा बस्तर लंबे अरसे से विकास से दूर रहा है। प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हम बस्तर के समग्र विकास के लिए आगे बढ़कर कार्य करेंगे।

 इस दौरान चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजिविका मिशन बिहान, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएमजनमन एवं आरसीपीएलडब्ल्यूईए योजनाओं का विस्तृत समीक्षा किए। उन्होंने प्रदेश में एनआरएलएम में रिक्त पदों शीघ्र भर्ती कराने के निर्देश प्रदेश के अधिकारियों को दिए हैं।

केंद्रीय केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय महानदी भवन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की गहन समीक्षा बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा एवं कृषि मंत्री  रामविचार नेताम उपस्थित थे।

केन्द्रीय कृषि मंत्री ने की विभागीय काम-काज की समीक्षा  

रायपुर, 31 जनवरी। केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि छत्तीसगढ़ को कृषि के क्षेत्र में उन्नत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिकों और राज्य सरकार के अधिकारियों की टीम अगले एक हफ्ते में छत्तीसगढ़ के एग्रोक्लाइमेट के अनुरूप विशेष नीति बनाएंगे। बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, कृषि मंत्री  रामविचार नेताम, मुख्य सचिव श्री विकासशील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव  सुबोध सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त व सचिव श्रीमती शहला निगार, सहित केन्द्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय और केंद्रीय कृषि मंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को मंत्रालय  में कृषि विभाग के कामकाज की उच्च स्तरीय समीक्षा उपरांत अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में फसल विविधिकरण को बढ़ावा देना है ताकि किसानों की आय बढ़े। साथ ही छोटी जोत के किसानों को कृषि से इतर पशुपालन, मत्स्यपालन, वानिकी जैसे सहायक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।

केंद्रीय मंत्री श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश में रिसर्च की समस्या, वैरायटी की समस्या को दूर किया जाएगा और फसलों के वैविध्य पर काम किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बेहतर समन्वय के साथ काम हो रहा है, और बेहतर करने की अनंत संभावनाएं हैं। अलग-अलग प्रयोग कर कृषि को और सशक्त बनाएंगे। उन्होंने कहा कि अनुसंधान ऐसा होना चाहिए, जिससे सीधे किसानों को लाभ मिले। उन्होंने फॉर्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन को मजबूत करने संबंधी योजना, कृषि यंत्रों के वितरण के फिजिकल वेरिफिकेशन और प्रधानमंत्री धन-धान्य जिला योजना की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ के कृषि अधिकारियों और सहयोगियों से संवाद कर टीम वर्क के साथ नवाचार पर ज़ोर दिया और कहा कि अच्छा काम करने वालों को सम्मान मिलेगा।

मंत्री श्री चौहान ने छत्तीसगढ़ में कृषि विकास एवं किसानों के सशक्तिकरण को लेकर केन्द्र एवं राज्य सरकार के योजनाओं के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की। केन्द्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि विविध फसलों के लिए छत्तीसगढ़ में उपयुक्त जलवायु क्षेत्र है। उन्होंने फसल विविधिकरण पर जोर देते हुए यहां के जलवायु के अनुरूप अलग-अलग जिलों व क्षेत्रों में अलग-अलग फसलों को बढ़ावा देने की बात कही।

केन्द्रीय कृषि मंत्री ने की विभागीय काम-काज की समीक्षा   

रायपुर, 31 जनवरी। केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि छत्तीसगढ़ को कृषि के क्षेत्र में उन्नत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिकों और राज्य सरकार के अधिकारियों की टीम अगले एक हफ्ते में छत्तीसगढ़ के एग्रोक्लाइमेट के अनुरूप विशेष नीति बनाएंगे। बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा एवं कृषि मंत्री  रामविचार नेताम, मुख्य सचिव  विकासशील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव  सुबोध सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त व सचिव श्रीमती शहला निगार, सहित केन्द्र और राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। 

श्री चौहान ने आज मंत्रालय महानदी भवन में कृषि विभाग के कामकाज की उच्च स्तरीय समीक्षा उपरांत अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में फसल विविधिकरण को बढ़ावा देना है ताकि किसानों की आय बढ़े। साथ ही छोटी जोत के किसानों को कृषि से इतर पशुपालन, मत्स्यपालन, वानिकी जैसे सहायक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।

केंद्रीय मंत्री श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश में रिसर्च की समस्या, वैरायटी की समस्या को दूर किया जाएगा और फसलों के वैविध्य पर काम किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बेहतर समन्वय के साथ काम हो रहा है, और बेहतर करने की अनंत संभावनाएं हैं। अलग-अलग प्रयोग कर कृषि को और सशक्त बनाएंगे। उन्होंने कहा कि अनुसंधान ऐसा होना चाहिए, जिससे सीधे किसानों को लाभ मिले। उन्होंने फॉर्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन को मजबूत करने संबंधी योजना, कृषि यंत्रों के वितरण के फिजिकल वेरिफिकेशन और प्रधानमंत्री धन-धान्य जिला योजना की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ के कृषि अधिकारियों और सहयोगियों से संवाद कर टीम वर्क के साथ नवाचार पर ज़ोर दिया और कहा कि अच्छा काम करने वालों को सम्मान मिलेगा।

श्री चौहान ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना, कृषि सिंचाई योजना, मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस योजना, कृषि उन्नति, प्रधानमंत्री जनधन योजना, बागवानी मिशन योजना सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पीएम सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को शत-प्रतिशत लाभ मिले यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंन पॉम ऑयल और मखाना की खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में केन्द्र सरकार की ओर से तत्परता से मिलने वाले सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं केन्द्रीय मंत्री  शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ को उम्मीद से अधिक मदद केन्द्र सरकार से मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में केन्द्रीय मंत्री  चौहान से राज्य में ग्रामीण विकास एवं कृषि के क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए मिले दिशा-निर्देश से इन क्षेत्रों के विकास को गति मिलेगी।

रायपुर, 31 जनवरी। प्रतिबंधित नशीली सामग्री का भण्डारण एवं बिक्री पर रोक संबंधी न्यायालय के प्रतिषेधात्मक आदेश को सार्वजनिक एनाउंसमेंट कर पुलिस दुकानदारों को चेतावनी दे रही है।

उरला पुलिस ने थाना इलाके में हुक्का एवं प्रतिबंधित नशीली सामग्री का भण्डारण करने एवं उसकी बिक्री करने वालो के लिये  न्यायालय के प्रतिषेधात्मक आदेश (Prohibitory Order) का प्रसारित कर आम नागरिकों एवं दुकानदारों को हुक्का एवं प्रतिबंधित नशीली सामग्री का खरीदी एवं बिक्री करने पर की जाने वाली वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

रायपुर, 31 जनवरी। लाख रूपये कीमत के हुक्का एवं उसमें  उपयोगी अन्य प्रतिबंधित  सामग्री को  घर में स्टाक करने वाले अशोक मदनी को गिरफ्तार किया है।  वह इसके पहले भी इसी मामले में क‌ई बार गिरफ्तार किया जा चुका था।

 मुखबिर की सूचना पर एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट टीम ने खम्हारडीह के राजीव नगर के मकान में दबिश दी। जहां तलाशी लेने पर मकान में हुक्का एवं प्रतिबंधित हुक्का सामग्री का रखा होना पाया गया। वहां रहने वाले अशोक मदनी वैध बिल और लाइसेंस नहीं दिखा सका।

 अशोक  को गिरफ्तार कर उससे हुक्का पॉट, गोगो पेपर, रोलिंग पेपर, हुक्का फ्लेवर एवं अन्य प्रतिबंधित सामग्री  कीमत लगभग 1,00,000/- रूपये जप्त कर धारा 4 क कोटपा एक्ट का अपराध दर्ज किया गया।

गिरफ्तार आरोपी - अशोक मदनी 59  निवासी राजीव नगर थाना खम्हारडीह रायपुर।

एनसीपी नेता अजित पवार की पत्नी को महाराष्ट्र का उपमुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा के बीच शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है.

प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, "अगर सुनेत्रा पवार ये ज़िम्मेदारी संभालेंगी, तो महाराष्ट्र में पहली महिला डिप्टी सीएम बनेंगी, मैं इसका स्वागत करती हूं."

प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि उन्होंने सुनेत्रा पवार को राज्यसभा में अपने सहयोगी के तौर पर देखा है.

उन्होंने कहा, "मैं उम्मीद करती हूं कि महाराष्ट्र के लिए अजित पवार का जो विज़न था, जो उनकी सोच थी और जो प्रतिबद्धता थी, उसमें सुनेत्रा पवार अपनी इस नई ज़िम्मेदारी में भागीदारी निभाएंगी और महाराष्ट्र को प्रगति और उन्नति की तरफ़ लेकर जाएंगी."

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के विधायकों की 31 जनवरी की दोपहर दो बजे एक बैठक होने वाली है.

उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक के तुरंत बाद शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा. (bbc.com/hindi)

पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में एक जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है.

अमित शाह ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है. 12 नई ट्रेनें चलाई गईं और लगभग 10 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपया हमने बंगाल सरकार को दिया है."

उन्होंने कहा, "मुझे आप बताएंगे कुछ आपके गांव में आया है क्या, कहां गया ये सारा पैसा, जो पैसा नरेंद्र मोदी जी ने दिया वो टीएमसी के सिंडिकेट की भेंट चढ़ गया है. मैं आप लोगों से वादा करता हूं, आप भाजपा सरकार बना दीजिए, मोदी जी एक रुपये भेजेंगे तो वह रुपया बंगाल के गांवों और गरीब लोगों तक पहुंचेगा."

अमित शाह ने कहा, "बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी के हाथों हमारे सात कार्यकर्ता मारे गए. सैकड़ों लोग घायल हुए, कई लोगों के घर जल गए और कई लोग गलत केसों में जेल में बंद हैं. ममता बनर्जी ने बंगाल में भ्रष्टाचार को संस्थागत कर दिया है." (bbc.com/hindi)

एनसीपी नेता सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की नई उपमुख्यमंत्री बन गई हैं. वो महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी हैं.

सुनेत्रा पवार के उपमुख्यमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्हें बधाई दी है.

पीएम मोदी ने कहा, "सुनेत्रा पवार जी को महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल शुरू करने पर बहुत-बहुत शुभकामनाएं, वह इस ज़िम्मेदारी को संभालने वाली पहली महिला हैं. मुझे विश्वास है कि वह राज्य के लोगों की भलाई के लिए अथक प्रयास करेंगी और स्वर्गीय अजीत दादा पवार के विज़न को पूरा करेंगी.”

डिप्टी सीएम अजित पवार का 28 जनवरी को विमान हादसे में निधन हो गया था और उनके निधन के बाद ये पद ख़ाली हुआ था. (bbc.com/hindi)

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) की नेता सुप्रिया सुले ने अजित पवार की मां से मुलाक़ात की है.

मीडिया से बात करते हुए सुप्रिया सुले ने कहा, "जैसा कि कल से बजट पेश होना है तो मैं उसके लिए दिल्ली जा रही हूं. मैं यहां पर आशा काकी से अनुमति लेने आई थी कि मैं दिल्ली जाऊं या नहीं."

उन्होंने कहा, "यह देश का बजट है तुम्हें वहां ज़रूर जाना चाहिए."

वहीं एनसीपी प्रमुख और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद शनिवार को उनकी पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की नई डिप्टी सीएम बन गई हैं.

सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम के पद पर काबिज़ होने वाली पहली महिला हैं.

उन्होंने शाम पांच बजे मुंबई के लोक भवन में शपथ ली. उन्हें राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने पद की शपथ दिलाई.

डिप्टी सीएम अजित पवार का 28 जनवरी को विमान हादसे में निधन हो गया था और उनके निधन के बाद ये पद ख़ाली हुआ था. (bbc.com/hindi)

रायपुर, 31 जनवरी। कल से शुरू होने वाले राजिम कुंभ मेला में रेलवे की यात्री सुविधाएं प्रगति पर हैं ।  1 से 15 फरवरी तक 02 राजिम कुंभ मेला मेमू स्पेशल ट्रेन की सुविधा यात्रियों को मिलेगी। 

08755  रायपुर - राजिम  मेमू पैसेंजर रायपुर स्टेशन से 11.55 बजे रवाना हो कर 12.15 बजे मंदिर हसौद, 12.24 बजे सी.बी.डी (पीएच) , 12.34 बजे केंद्री, 12.49 बजे अभनपुर , 12.57  बजे मानिक चौरी , 13.20 बजे राजिम पहुचेगी । 

इसी तरह  08756 राजिम - रायपुर मेमू कुंभ मेला स्पेशल राजिम रेलवे स्टेशन से 14.00 बजे  रवाना हो कर , 14.07 बजे  मानिक चौरी  , 14.14 बजे  अभनपुर, 14.22 बजे केंद्री , 14.31 बजे  सी.बी.डी (पीएच)  , 14.43 बजे  मंदिर हसौद , 15:30 बजे  रायपुर पहुचेगी ।

गाड़ी संख्या 08757 /08758 रायपुर – राजिम- रायपुर  मेमू  मेला स्पेशल 

08757  रायपुर - राजिम  मेमू पैसेंजर रायपुर स्टेशन से 14.30 बजे रवाना हो कर 14.48 बजे मंदिर हसौद, 14.49 बजे सी.बी.डी (पीएच) , 15.09 बजे केंद्री, 15.23 बजे अभनपुर , 15.31  बजे मानिक चौरी , 16.00बजे राजिम पहुचेगी । 

इसी तरह  08758 राजिम - रायपुर मेमू कुंभ मेला स्पेशल राजिम रेलवे स्टेशन से 20.30 बजे  रवाना हो कर , 20.37  बजे  मानिक चौरी , 20.44 बजे  अभनपुर, 20.52 बजे केंद्री, 21.00 बजे  सी.बी.डी (पीएच)  , 21.12 बजे  मंदिर हसौद , 22:00 बजे  रायपुर पहुचेगी ।

जयपुर, 31 जनवरी। राजस्थान में सरकारी स्कूलों की हालत पर एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। राज्य सरकार द्वारा कराए गए तकनीकी ऑडिट के अनुसार, सरकारी स्कूलों के कुल कमरों में से 56 प्रतिशत से अधिक या तो पूरी तरह जर्जर हैं, इस्तेमाल के लायक नहीं हैं, या फिर उन्हें बड़े स्तर की मरम्मत की ज़रूरत है। यह जानकारी इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में सामने आई है।

यह खुलासा उस पृष्ठभूमि में हुआ है, जब कुछ महीने पहले झालावाड़ ज़िले में एक सरकारी स्कूल की छत गिरने से सात बच्चों की मौत हो गई थी और आठ छात्र घायल हुए थे। इस हादसे के बाद स्कूल भवनों की सुरक्षा पर सवाल उठे और सरकार को पूरे राज्य में सर्वे कराने का आदेश देना पड़ा।

65 हजार से ज़्यादा स्कूल, लाखों कमरे
शिक्षा विभाग ने राजस्थान विधानसभा में दी गई जानकारी में बताया कि राज्य के 65,308 सरकारी स्कूलों में कुल 5,40,126 कमरे हैं। इनमें से केवल 2,36,441 कमरे ही सुरक्षित पाए गए हैं।

ऑडिट के मुताबिक:

83,783 कमरे पूरी तरह जर्जर हैं और उन्हें असुरक्षित घोषित किया गया है

2,19,902 कमरों को बड़े पैमाने पर मरम्मत की ज़रूरत है

यानी आधे से ज़्यादा कमरे बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं हैं।

शौचालयों की हालत भी चिंताजनक
रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि स्कूलों में शौचालयों की स्थिति भी गंभीर है।

39,278 शौचालय ही इस्तेमाल योग्य हैं

16,765 शौचालय पूरी तरह जर्जर हैं

29,753 शौचालयों को मरम्मत की ज़रूरत है

यह स्थिति स्वच्छता और खासकर छात्राओं की शिक्षा पर सीधा असर डालने वाली मानी जा रही है।

झालावाड़ हादसे के बाद हुआ सर्वे
यह तकनीकी ऑडिट, एक प्रारंभिक सर्वे के बाद किया गया, जिसमें लगभग यही आंकड़े सामने आए थे। दोनों सर्वे झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद कराए गए।

25 जुलाई को झालावाड़ में एक सरकारी स्कूल की छत गिरने से सात छात्रों की मौत हो गई थी। इसके कुछ ही दिनों बाद जैसलमेर में एक स्कूल का मुख्य गेट गिरने से एक छात्र की मौत और दो के घायल होने की घटना भी हुई थी। इन घटनाओं ने सरकार और प्रशासन पर दबाव बढ़ा।

मंत्री का आदेश, लेकिन ज़मीनी काम धीमा
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जिलाधिकारियों के ज़रिये स्कूल भवनों का सर्वे कराने और जर्जर इमारतों को तोड़ने के आदेश दिए थे। साथ ही वैकल्पिक व्यवस्था कर कक्षाएं चलाने के निर्देश भी दिए गए।

सरकार ने जर्जर और मरम्मत योग्य स्कूल भवनों को GIS आधारित ऐप से जोड़ने और निर्माण गुणवत्ता जांचने के लिए एक विशेष सेल बनाने की भी बात कही।

हाईकोर्ट की सख़्ती
राजस्थान हाईकोर्ट ने भी इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार को आदेश दिया कि जर्जर स्कूल भवनों और कमरों का उपयोग अगले आदेश तक न किया जाए।

कार्रवाई की रफ्तार बेहद धीमी
ऑडिट में जिन 3,768 स्कूलों को पूरी तरह जर्जर और अनुपयोगी बताया गया:

ज़िला समितियों ने 2,558 स्कूलों को औपचारिक रूप से जर्जर घोषित किया

लेकिन अब तक सिर्फ 1,129 स्कूलों को ही गिराया गया

नई इमारतों के लिए 2,248 प्रस्ताव मिले हैं, लेकिन मंज़ूरी सिर्फ 123 मामलों में दी गई है।

इसी तरह, जिन 45,365 स्कूलों में बड़े मरम्मत कार्य की ज़रूरत है, उनमें से केवल 4,187 स्कूलों को ही अब तक स्वीकृति मिली है। शिक्षा विभाग के अनुसार, मरम्मत के लिए करीब 174 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

इसके अलावा, बाढ़ और भारी बारिश से क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों के लिए राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) से 20,383 स्कूलों में मरम्मत कार्य की मंज़ूरी ज़िला कलेक्टरों ने दी है।

बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल
विशेषज्ञों का मानना है कि ये आंकड़े सिर्फ इमारतों की जर्जर हालत नहीं, बल्कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था की प्राथमिकताओं पर भी सवाल खड़े करते हैं। जब तक स्कूल भवन सुरक्षित नहीं होंगे, तब तक “शिक्षा का अधिकार” ज़मीनी स्तर पर अधूरा ही रहेगा।

(स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस, रिपोर्ट – हमज़ा ख़ान)

फसल विविधता और उत्पादकता बढ़ाने की रणनीति लागू- चौहान 

रायपुर, 31 जनवरी। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने आज रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक और पत्रकार वार्ता में कहा कि छत्तीसगढ़ में कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सरकार उल्लेखनीय प्रगति कर रही है। उन्होंने बताया कि इस सप्ताह वैज्ञानिकों, किसानों और केंद्र-राज्य अधिकारियों की एक संयुक्त टीम का गठन किया जाएगा, जो स्थानीय कृषि जलवायु के अनुसार फसल विविधता और उत्पादकता बढ़ाने की रणनीतियाँ विकसित करेगी। इसके साथ ही राज्य में एकीकृत कृषि प्रणाली और छोटे किसानों के लिए विविध आय स्रोत बढ़ाने के कार्यक्रम भी लागू किए जाएंगे।

श्री चौहान ने कहा कि   राज्य सरकार कृषि और ग्रामीण विकास के हर पहलू में सक्रिय है। उन्होंने खपरी में किसानों से संवाद किया और आधुनिक कृषि तकनीकों का निरीक्षण किया। पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और राज्य के कृषि मंत्री  रामविचार नेताम भी उपस्थित थे।

चौहान ने किसानों को फल और सब्जियों की उन्नत खेती, पौधों की ग्राफ्टिंग नर्सरी, भाटा पद्धति से टमाटर और शिमला मिर्च की खेती, ड्रैगन फ्रूट, खजूर, ब्लूबेरी और केले की खेती का अवलोकन कराया। उन्होंने बताया कि पारंपरिक फसलों से प्रति एकड़ 35–40 हजार रुपये का लाभ होता है, जबकि आधुनिक बागवानी और उच्च तकनीक अपनाने पर यह लाभ 1–2 लाख रुपये प्रति एकड़ तक बढ़ सकता है। कृषि विभाग की टीम ने कीटनाशकों के वैज्ञानिक उपयोग, रोग नियंत्रण और उच्च उत्पादक किस्मों के चयन में मार्गदर्शन प्रदान किया।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खाली पड़े खेतों में दलहन उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। मसूर, उड़द, मूंग, अरहर आदि दलहनों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही तिलहन फसलों जैसे मूंगफली, सरसों और पाम ऑयल की खेती को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

मंत्री ने बताया कि राज्य में एकीकृत कृषि प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को विविध आय स्रोत उपलब्ध होंगे। इसमें पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, औद्योगिक फसलें और जैविक खेती शामिल हैं।

ग्रामीण विकास के क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री ने आंकड़े साझा किए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछले डेढ़ वर्षों में छत्तीसगढ़ में 18,12,742 घर स्वीकृत और वितरित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राज्य में 47,847 किलोमीटर लंबी 10,199 सड़कें और 123 बड़े पुल बनाए गए हैं।

मंत्री ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ‘लखपति दीदी’ योजना तेजी से लागू हो रही है। इसमें 2,76,000 समूहों में 30,68,000 महिलाएं संलग्न हैं और 4,32,000 महिलाएं लघु उद्योगों में सक्रिय हैं। इसके साथ ही महिलाओं को 11,196,16,000 रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य में कृषि और ग्रामीण विकास के हर पहलू पर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार छत्तीसगढ़ में ग्रामीण और कृषि विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री और राज्य सरकार की टीम को उत्कृष्ट कार्य के लिए बधाई दी और कहा कि राज्य में किसानों, गरीब परिवारों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सभी पहल तेजी से लागू की जा रही हैं।

राज्य में दो साल में ही बने 8 लाख से अधिक मकान, 17 लाख 60 हजार आवास हुए पूर्ण, बस्तर संभाग में लंबित विकास योजनाओं को पूर्ण करने बनेगी विशेष रणनीति

रायपुर, 31 जनवरी। रोजगार एवं स्वाबलंबी युक्त ग्राम पंचायत बनाना हमारी सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण के लागू होने से गांवों में विकास की रफ्तार तेजी से बढ़ेगी। इसके लिए हमने बजट में लगभग डेढ़ गुणा अधिक स्वीकृति प्रदान की है। उक्त बाते केंद्रीय पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कही।

श्री चौहान ने छत्तीसगढ़ में तेजी से बन रहे आवास निर्माण की गति की प्रशंसा करते हुए अन्य राज्यों के लिए रोल मॉडल बताया। उन्होंने आवास निर्माण के साथ ही गांव गांव में चलाएं गए मोर गांव मोर पानी महाअभियान की भी सराहना करते हुए जल सरंक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने की बात कही। उन्होंने प्रदेश में और अधिक लखपति दीदी के माध्यम से महिलाओं को अधिक से अधिक स्वसहायता समूहों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने एवं मजदूरी भुगतान किसी भी स्थिति में लंबित नहीं करने के निर्देश प्रदेश के अधिकारियों को दिए है। इसके साथ ही बस्तर संभाग में लंबित परियोजना को पूर्ण करने के लिए विशेष रणनीति बनाने के निर्देश उच्च अधिकारियों दिए हैं। उन्होंने कहा बस्तर लंबे अरसे से विकास से दूर रहा है। 

केंद्रीय केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय महानदी भवन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की गहन समीक्षा बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा एवं कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम उपस्थित थे।

बैठक में विभागीय अधिकारियों ने जानकारी दी कि वर्तमान में राज्य में  प्रधानमंत्री आवास के लिए 24.58 लाख को स्वीकृति मिली है। जिसमें से 17.60 लाख आवास का निर्माण पूर्ण हो चुके है। इसके साथ ही पीएमजनमन के तहत 33,246 स्वीकृत में 18,373 पूर्ण, विशेष परियोजना आत्मसमर्पित नक्सली के 3416 मकान स्वीकृत किए गए है। अभी सरकार गठन के बाद ही दो सालों में ही 8.41 आवास निर्माण पूर्ण किए है जो पूरे देश में अव्वल है। लखपति दीदी के माध्यम से अब तक प्रदेश में 8000 से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनीं है। इसके साथ ही 5000 से अधिक राज्य में मिस्त्री को प्रशिक्षण, डेढ़ लाख से अधिक आवासों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में हो रहे नवाचार, क्यूआर कोड, दीदी के गोठ, छत्तीस कला की जानकारी दी गई। 

इस बैठक में मुख्य सचिव विकासशील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव  सुबोध कुमार सिंह, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह सहित दिल्ली से आए विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

आयुक्त, रेलवे सेफ्टी ने निरीक्षण उपरांत दी हरी झंडी 

रायपुर/बिलासपुर, 31 जनवरी। बिलासपुर–झारसुगुड़ा रेलखंड के मध्य लगभग 206 किलोमीटर लंबी विद्युतीकृत चौथी रेल लाइन परियोजना को चरणबद्ध रूप से पूर्ण किया जा रहा है।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत कोतरलिया–रायगढ़–किरोड़ीमल नगर–भूपदेवपुर स्टेशनों के मध्य 26.1 किलोमीटर लंबी नई विद्युतीकृत चौथी रेल लाइन का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 

इंटरलॉकिंग सहित सभी आवश्यक तकनीकी कार्यों की पूर्णता के पश्चात दक्षिण पूर्व सर्किल के आयुक्त, रेलवे सेफ्टी (सीआरएस)  बी.के. मिश्रा ने 29 एवं 30 जनवरी  को इस नई चौथी रेल लाइन का गहन निरीक्षण किया ।

इसके पश्चात आयुक्त द्वारा निरीक्षण दल के साथ भूपदेवपुर से कोतरलिया स्टेशन तक मोटर ट्रॉली द्वारा नई चौथी रेल लाइन का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान इंटरलॉकिंग प्रणाली, प्वाइंट एवं क्रॉसिंग, ओवरहेड इक्विपमेंट (ओएचई), पुल, समपार फाटक, सिग्नलिंग सिस्टम सहित परिचालन एवं संरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं की विस्तारपूर्वक जांच की गई। निरीक्षण उपरांत ओएमएस कोच के साथ हाई-स्पीड स्पीड ट्रायल भी सफलतापूर्वक संपन्न किया गया।

सभी परीक्षण संतोषजनक पाए जाने के पश्चात आयुक्त, रेलवे सेफ्टी द्वारा इस नई चौथी रेल लाइन पर रेल परिचालन की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इस अनुमति के साथ ही उक्त रेलखंड पर सवारी एवं मालगाड़ियों का निर्बाध, सुरक्षित एवं नियमित परिचालन प्रारंभ करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।उल्लेखनीय है कि बिलासपुर–झारसुगुड़ा चौथी रेल लाइन (206 कि.मी.) परियोजना की कुल लागत लगभग ₹2135.34 करोड़ है। इस परियोजना के अंतर्गत अब तक 175 किलोमीटर से अधिक रेल लाइन का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

बस्तर के लिए विशेष पैकेज घोषित करे केंद्र सरकार

रायपुर, 31 जनवरी। कांग्रेस ने कल 1 फरवरी को प्रस्तुत हो रहे केंद्रीय बजट में छत्तीसगढ़ के लिए मोदी सरकार द्वारा पूर्व में घोषित योजनाओं के लिए बजट प्रावधान और नक्सल प्रभावित बस्तर के विकास और पुनर्वास के लिए विशेष पैकेज की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि भाजपा की सरकार ने रायपुर से राजनांदगांव होकर हैदराबाद हाईवे की घोषणा 2022 के बजट में की थी, आज तक सर्वे तक नहीं हुआ, नया रायपुर में एम्स के लिए राज्य सरकार द्वारा 2022 में है जमीन अधिग्रहित करके केंद्र सरकार को हैंडओवर कर दिया गया है, लेकिन आज तक एक नया पैसा नए एम्स के लिए जारी नहीं हुआ, रायपुर से बलौदाबाजार होकर सारंगढ़ उड़ीसा रेल लाइन अब तक केवल घोषणाओं से बाहर नहीं आ पाया है, बिलासपुर में वैगन निर्माण कारखाना और जगदलपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर एयरपोर्ट के विस्तार और कार्गोहब को प्रमुखता से शामिल किया जाए।

बैज ने कहा है कि एनएमडीसी, एसईसीएल और सीआईएल जैसे नवरत्न कंपनी के कार्यालयों का छत्तीसगढ़ में विस्तार हो, अंधाधुंध निजीकरण बंद हो, छत्तीसगढ़ में संचालित सार्वजनिक उपक्रमों में भर्ती प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ के पात्र युवाओं को प्राथमिकता मिले, अंतरराज्यीय जल बंटवारे में छत्तीसगढ़ की उपेक्षा बंद करें, सिंचाई परियोजनाओं में छत्तीसगढ़ को शामिल करे, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की जर्जर हालत को दुरुस्त करने बजट प्रावधान करे, टोल टैक्स की लूट कम करे।

 बैज ने कहा है कि बस्तर के विकास, नक्सल प्रभावितों के राहत और पुनर्वास के लिए विशेष पैकेज जारी करें सरकार।

जयपुर, 31 जनवरी। राजस्थान में सरकारी स्कूलों की हालत पर एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। राज्य सरकार द्वारा कराए गए तकनीकी ऑडिट के अनुसार, सरकारी स्कूलों के कुल कमरों में से 56 प्रतिशत से अधिक या तो पूरी तरह जर्जर हैं, इस्तेमाल के लायक नहीं हैं, या फिर उन्हें बड़े स्तर की मरम्मत की ज़रूरत है। यह जानकारी इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में सामने आई है।

यह खुलासा उस पृष्ठभूमि में हुआ है, जब कुछ महीने पहले झालावाड़ ज़िले में एक सरकारी स्कूल की छत गिरने से सात बच्चों की मौत हो गई थी और आठ छात्र घायल हुए थे। इस हादसे के बाद स्कूल भवनों की सुरक्षा पर सवाल उठे और सरकार को पूरे राज्य में सर्वे कराने का आदेश देना पड़ा।

65 हजार से ज़्यादा स्कूल, लाखों कमरे

शिक्षा विभाग ने राजस्थान विधानसभा में दी गई जानकारी में बताया कि राज्य के 65,308 सरकारी स्कूलों में कुल 5,40,126 कमरे हैं। इनमें से केवल 2,36,441 कमरे ही सुरक्षित पाए गए हैं।

ऑडिट के मुताबिक :

83,783 कमरे पूरी तरह जर्जर हैं और उन्हें असुरक्षित घोषित किया गया है
2,19,902 कमरों को बड़े पैमाने पर मरम्मत की ज़रूरत है

यानी आधे से ज़्यादा कमरे बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं हैं।

शौचालयों की हालत भी चिंताजनक

रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि स्कूलों में शौचालयों की स्थिति भी गंभीर है।

39,278 शौचालय ही इस्तेमाल योग्य हैं
16,765 शौचालय पूरी तरह जर्जर हैं
29,753 शौचालयों को मरम्मत की ज़रूरत है

यह स्थिति स्वच्छता और खासकर छात्राओं की शिक्षा पर सीधा असर डालने वाली मानी जा रही है।

झालावाड़ हादसे के बाद हुआ सर्वे

यह तकनीकी ऑडिट, एक प्रारंभिक सर्वे के बाद किया गया, जिसमें लगभग यही आंकड़े सामने आए थे। दोनों सर्वे झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद कराए गए।

25 जुलाई को झालावाड़ में एक सरकारी स्कूल की छत गिरने से सात छात्रों की मौत हो गई थी। इसके कुछ ही दिनों बाद जैसलमेर में एक स्कूल का मुख्य गेट गिरने से एक छात्र की मौत और दो के घायल होने की घटना भी हुई थी। इन घटनाओं ने सरकार और प्रशासन पर दबाव बढ़ा।