‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 1 जुलाई। लंबे समय के बाद राजनांदगांव पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। गुजरी रात को नक्सल प्रभावित जोब बेसकैंप के कंटेगा के जंगल में गश्ती दल के साथ नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। रात 11 बजे फोर्स पर दर्जनभर हथियारबंद नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी।

बताया जाता है कि जवानों को देखते ही नक्सलियों ने करीब आधा घंटा गोलाबारी करते जानलेवा हमला किया। जवाबी कारवाई में जवानों ने मोर्चा संभालते हुए नक्सलियों को मौके से भागने को मजबूर कर दिया। इस संबंध में एसपी जितेन्द्र शुक्ल ने ‘छत्तीसगढ़’ से कहा मुठभेड़ में नक्सल सामान मिले हैं। इधर जोब इलाके में सालों बाद मुठभेड़ होने से नक्सलियों की मौजूदगी सामने आई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुन्द, 1 जुलाई। बागबाहरा विकासखंड के सुखडबरी गांव स्थित क्वॉरंटीन सेंटर में आज बुधवार की सुबह श्रमिक परिवार के 11 वर्षीय बालिका की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है।
 
बताया जा रहा है वह अपने माता-पिता के साथ कुछ दिन पहले ही उत्तप्रदेश के सुल्तानपुर जिले से अपने घर वापस लौटी थी। उन्हें गांव में ही बने क्वॉरंटीन सेंटर में रखा गया था। परसों शुक्रवार को उसके परिवार को सेंटर से छुट्टी मिलना था। लेकिन इसी बीच आज ही ममता विश्वकर्मा पिता अशोक विश्वकर्मा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। 

समाचार लिखते वक्त तक बागबाहरा सामुदायिक केंद्र में बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है। बच्ची के पुराने मेडिकल रिपार्ट और एक्सरे के आधार पर जो बागबाहरा सामुदायिक केन्द्र के डॉक्टर बच्ची की किडनी में प्राब्लम होना बता रहे हैं। 

सुखरीडबरी के पूर्व पंच सुरेन्द्र ठाकुर ने बताया कि कल मंगलवार की शाम बच्ची की तबीयत खराब होने जैसे सूचना नहीं थी। उनके माता-पिता भी बच्ची को किसी तरह के बीमारी आदि के बारे में किसी को कुछ नहीं बता रहे हैं। बागबाहरा सामुदायिक केन्द्र के डॉक्टर हालांकि अब किडनी में खराबी और यूरीन में प्राब्लम होना बता रहे हैं लेकिन बच्ची की मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। जिले के सीएमएचओ कार्यालय से बच्ची की मौत की पुष्टि की गई है। बागबाहरा अस्पताल प्रबंधन बच्ची के शव के साथ सामुदायिक केंद्र में डटे हुए हैं। 

वह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है

पिछले करीब डेढ़ साल से हांगकांग आंतरिक हलचलों और तनाव से जूझ रहा है. हांगकांग के लोकतांत्रिक ढांचे पर आघात और वहां के नागरिकों के मानवाधिकारों के हनन की खबरों ने दुनिया को चिंता में डाल दिया है.

"वन कंट्री टू सिस्टम" के वादे के साथ 1997 में ब्रिटेन से चीन के अधिकार में आए हांगकांग के नागरिकों ने कभी सोचा नहीं था कि जिन लोकतांत्रिक मूल्यों और अधिकारों को वे अपनी सामाजिक और राजनीतिकि व्यवस्था का अभिन्न अंग मान रहे थे, उन्हीं को बचाने के लिए उन्हें सड़कों पर आना पड़ जाएगा और इसके लिए इतने लंबे संघर्ष की जरूरत पड़ेगी.

चीन और ब्रिटेन के बीच समझौते और चीन की "वन कंट्री टू सिस्टम" की नीति के तहत हांगकांग को अपना अलग राजनीतिक और न्यायिक तंत्र रखने की छूट मिली थी, साथ ही अपनी मुद्रा, झंडा, और व्यक्तिगत आर्थिक और सामाजिक आजादी भी, लेकिन आज सब कुछ हाथ से फिसलता लग रहा है.

हांगकांग में उथल पुथल क्यों

बद से बदतर होते हालात के बीच चीन की सरकार ने पिछले महीने हांगकांग में एक नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने की घोषणा कर दी. 22 मई को चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की बैठक में हांगकांग संबंधी बिल पास कर दिया गया जिससे अब कानूनी तौर पर शी जिनपिंग की चीनी सरकार के हाथ में हांगकांग में इच्छानुसार कानूनी बदलाव लाने की क्षमता आ गई है.

समझा जाता है कि यह कानून जुलाई से लागू हो जाएगा. इस कानून के कई पहलू हैं जो डराने वाले हैं. इनमें सबसे प्रधान तो यही है कि कुछ मुद्दों पर इस कानून को हांगकांग के अपने कानून और नियमों पर वरीयता मिलेगी. इसके साफ मायने हैं लोगों की राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताओं का सीधा हनन होगा.

सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों को कानूनी अपराध से लेकर आतंकवाद और देशद्रोह तक कुछ भी माना जा सकता है. क्या जुर्म तय होगा, यह भी पुलिस और सरकार ही तय करेगी. इस कानून के तहत चीन हांगकांग में एक राष्ट्रीय सुरक्षा आफिस भी बनाएगा. और तो और, इस कानून के तहत हांगकांग के राज्याधिकारी अब यह तय करेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के किस केस को कौन सा जज सुने जो कि हांगकांग की स्वतंत्र न्यायपालिका पर एक तुषारापात है.

साफ है, हांगकांग के प्रशासकों ने अपने विवेक का उपयोग करने के बजाय चीन की सरकार के निर्देशों का आंख मूंद कर पालन किया और नतीजतन छोटी-छोटी घटनाओं ने धीरे धीरे जमा होते-होते एक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समस्या का रूप ले लिया. हांगकांग एक ऐसी चुनौती बन गया है जिसका हल अब अकेले हांगकांग के लोग शायद ही कर पाएं. जाशुआ वांग जैसे हांगकांग के युवा नेताओं ने दुनिया भर के देशों, खास तौर पर लोकतांत्रिक देशों से, गुहार लगाई है कि इस संकट की घड़ी में ये देश हांगकांग के नागरिकों की सहायता करें.
ब्रिटेन की बोरिस जॉनसन सरकार ने आश्वासन तो दिया है कि वो हांगकांग से आए लोगों को अपने देश में पनाह देंगे लेकिन इस सुविधा में 1997 के बाद पैदा हुए लोग भी जोड़े जाएंगे या नहीं, यह कहना मुश्किल है.

क्या चाहते हैं हांगकांग के लोग

हांगकांग में उपजे इस संघर्ष की जड़ में है वहां की सरकार का प्रस्तावित प्रत्यर्पण बिल. अक्टूबर 2019 में पेश किए गए इस बिल के कई प्रावधान ऐसे थे जिन्हें लोगों ने नकार दिया और इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए. पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बढ़ते तनाव ने हिंसात्मक रूप ले लिया जिससे प्रदर्शनकारी भी जिद पर अड़ गए. 

जाशुआ वांग और अन्य प्रदर्शनकारियों की कई मांगें  हैं, जिनमें से प्रमुख हैं:  

1. प्रत्यर्पण बिल को वापस ले लिया जाए.

2. पुलिस के हिंसक और बर्बरतापूर्ण व्यवहार की निष्पक्ष जांच हो दोषियों को दंड दिया जाए.

3. प्रदर्शनकारियों को दंगाई की संज्ञा न दी जाए और उन पर लगे सारे आरोपों को वापस लिया जाए.

4. विधायी परिषद और मुख्य कार्यकारी के चुनाओं में सर्वव्यापक मताधिकार की व्यवस्था की जाए.

बहरहाल, प्रदर्शनकारियों की तमाम मांगों और विरोध प्रदर्शनों को धता बताते हुए हांगकांग की सरकार ने चीन की सरकार के इशारे पर नया कानून लागू करने का निर्णय लिया है जिसके तहत इन तमाम मांगों का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा. 

लोकतांत्रिक देशों ने चीन के इस कदम पर खासा विरोध दर्ज कराया है और कहा है कि यह कानून चीन की "वन कंट्री टू सिस्टम" की नीति के विरुद्ध है और इनसे हांगकांग की स्वायत्तता का हनन होगा.

भारत क्या कर सकता है

भारत ने इस मुद्दे पर फिलहाल चुप्पी साध रखी है. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर भारत को हांगकांग का साथ देना चाहिए. हालांकि भारत ने कभी आधिकारिक तौर पर, अमेरिका और पश्चिमी देशों के रास्ते पर चलते हुए दूसरे देशों में लोकतंत्र को बढ़ावा देने की नीति को समर्थन नहीं किया है, और पंचशील नीति के तहत वह दूसरे देश के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देता, लेकिन लोकतंत्र को बढ़ावा देना इसकी विदेशनीति का हिस्सा रहा है.

अगर भारतीय विदेश नीति के इतिहास को कायदे से देखा जाए तो साफ दिखता है कि पिछले 70 सालों में कई बार ऐसे अवसर आए हैं जब भारत के नीति नियामकों ने दूसरे देशों में लोकतंत्र के समर्थन में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. मिसाल के तौर पर 90 के दशक में म्यांमार के साथ भारत के संबंधों में खासी कड़वाहट इस बात को लेकर बन गई थी कि वहां चुनावों में जीत कर आईं आंग सान सू ची को सेना ने सत्ता देने से इनकार कर दिया था. नेपाल और पाकिस्तान के साथ भी भारत के संबंधों में लोकतंत्र एक बहुत बड़ा कारक रहा है.

हांगकांग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और इस लड़ाई में भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों का साथ उसके लिए बहुत जरूरी है.  (www.dw.com)

दलित परिवारों के पास जो छोटे काम थे वे ख़त्म हो गये
-सुमन देवठिया

आज कोरोना महामारी पूरे देश में तेज़ी से फ़ैल रही है जिसकी चपेट में भारत भी है। कोरोना ने ना केवल इंसान के स्वास्थ्य को प्रभावित किया है बल्कि इंसान के रोजगार, आजादी और पसंद को भी छीन लिया है और इसका प्रभाव महिलाओं पर शारीरिक व मानसिक रूप से बहुत नकारात्मक पड़ा है। कोरोना के बचाव के रूप में हुए लॉकडाउन के दौरान घरों में होने वाली हिंसा के आँकड़े भी बढ़ें हैं, जिसकी पुष्टि विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ़ से जारी किये गये आँकड़ों में भी साफ़ है।

इन महिलाओं में भी अगर दलित महिलाओं की बात करें तो ये दलित महिलाएँ शारीरिक हिंसा की शिकार तो हुई ही है, लेकिन अन्य महिलाओं की तुलना में मानसिक पीड़ा की शिकार ज्यादा हुई है, क्योंकि हमारे देश के श्रमिक व पलायन करने वाले परिवारों को देखा जाये तो हम पाएंगे कि इनमें सबसे ज्यादा दलित परिवार ही होते है। ग़ौरतलब है कि अधिकतर दलित महिलाएँ ही पुरुषों के साथ मजदूरी का काम करती है। पलायन करने वाले परिवारों की मजदूरी असंगठित क्षेत्रों पर निर्भर रहती है, जैसे ईंट-भट्टा, फ़ेक्ट्री, ठेकेदारी, रोजाना मजदूरी आदि रोजगार के साधन रहे है। पर कोरोना की वजह से इन्हें वापिस अपने घरों में आना पड़ा है, जहां उनके लिए ना कोई रोजगार है और ना ही रहने, खाने व पीने की व्यवस्था है।

राजस्थान की पूनम वर्मा (सामाजिक कार्यकर्ता, दलित वीमेन फ़ाइट) से बात करने पर पता चला कि ‘कोविड-19 की वजह से बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गई है। लोग आर्थिक तंगी का सामना कर रहे है। महिलाओं के साथ शारिरिक व मानसिक प्रताड़ना भी बढ़ गयी है और इससे शिक्षा भी प्रभावित हुई है, जो पहले से ही दलित बच्चों में बेहद सीमित थी। साथ ही, पलायन किये हुए कुछ दलित परिवारों के पास अपने दस्तावेज पूरे नहीं है, जिसकी वजह से भी उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

वहीं राजस्थान की रहने वाली (एक सामूहिक दुष्कर्म से पीड़ित) नाबालिग बालिका की माँ का कहना है कि ‘पहले ही लोग हमारे साथ बहुत जातिगत भेदभाव करते थे और हमें मजदूरी देने से भी कतराते थे। अब इस कोरोना ने हमें और ज्यादा अछूत बना दिया है।’ दलित महिलाओं के साथ काम करने पर हमारा यह भी अनुभव रहा है कि यह कोरोना दलित मजदूर महिलाओं को जातिगत व्यवसाय करने पर मजबूर कर रहा है। साथ ही, कुछ दुष्कर्म पीड़ित महिलाओं के न्याय को दूर होते और गाँव के दबंग लोगों के हाथों अपने घर के पुरुषों को रोटी के लिए बिकने को मजबूर कर रहा है।

दलित महिलाओं के साथ काम करने पर हमारा यह भी अनुभव रहा है कि यह कोरोना दलित मजदूर महिलाओं को जातिगत व्यवसाय करने पर मजबूर कर रहा है।

हमारे समाज में आमतौर पर दलित महिलाएँ ज्यादातर रोजाना की मजदूरी पर निर्भर रहती है और एक जिला व राज्य से दूसरे जिला व राज्यो में मजदूरी की वजह से पलायन भी करती है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से मजदूरी बन्द होने के कारण उन्हें वापिस अपने मूल निवास पर आना पड़ा है, जहां पर उनके जीवनयापन  के लिए कुछ भी रोजगार नहीं है। राजस्थान में दलित परिवारों के पास जो छोटे काम थे वह भी कोविड 19 की वजह से ख़त्म हो गये है। इसी संदर्भ में दलित महिला मानवाधिकार कार्यकर्ता मोहिनी बाई बताती है कि ‘लॉकडाउन की वजह से मेरे टिफ़िन सेन्टर व केटरीन का काम ठप हो गया है।’

इसलिए हम दलित महिलाएँ इस परंपरागत आचरण और रीतियों को तोड़कर एक स्थायी निवास, आजादी व स्वाभिमान के साथ जीना चाहते है। हम इस देश के श्रमिक है लेकिन अपनी रोजी-रोटी को स्वाभिमान से पाना चाहते हैं। हमें लगता है कि इस सच्चाई को बाहर लाने के लिए सरकार या संस्थाओ को एक अध्ययन करना चाहिए ताकि इस अत्याचार, रोजगार व स्वास्थ्य की हक़ीक़त उजागर हो सके…..!!!

(यह लेख पूर्व में 'फेमिनिज्म इन इंडिया' में प्रकाशित किया जा चूका है ) (hindi.feminisminindia.com)

एम्बुलेंस आई, घर में शव छोड़कर चली गई

महासमुन्द, 1 जुलाई ('छत्तीसगढ़' संवाददाता) । जिले के बसना विकासखंड के अखराभांठा से 23 जून को इलाज के लिए रायपुर गये तीन कोरोना पॉजिटिव में से एक की मौत कल शाम को हो गई है। कोरोना इलाज के दौरान मृत व्यक्ति का शव आज ही सुबह-सुबह गांव पहुंचा है। परिवार के साथ-साथ गांव के लोग भी इसके शव के अग्नि संस्कार से परहेज कर रहे हैं।

'छत्तीसगढ़' से मोबाइल पर बातचीत में जिला अस्पताल के अधीक्षक सिविल सर्जन डा. राकेश परदल का कहना है कि मुझे भी अभी-अभी सीएमएचओ से पता चला है कि एक मरीज की मौत हो गई है। वह डाइबिटिज पीडि़त भी था। शव को गांव क्यों भेज दिया गया है इसकी जानकारी मुझे भी नहीं है। 
बीते 23 जून को भी बसना के ग्राम अखराभांठा के तीन व्यक्ति संक्रमित पाये गये थे। इनमें एक पुरुष 48 वर्ष जो झारखंड से आया था और दो महिलाएं शामिल थीं। इनकी उम्र क्रमश: 20 एवं 22 वर्ष है। इनमें से एक फैजाबाद यूपी एवं दूसरी सुल्तानपुर यूपी से लौटी थीं। ये सभी संक्रमित अखराभांठा क्वारंटाइन सेंटर में थे और इन्हें कोविड अस्पताल भेजा गया था। जिनमें से कोरोना संक्रमित पुरुष मरीज मौत हो गई है।

 'छत्तीसगढ़' को अखराभांठा से एक ग्रामीण ने फोन पर जानकारी दी कि गांव में कोरोना पीडि़त व्यक्ति का शव रायपुर से आया है और उक्त शव को परिजन और गांव वाले हाथ लगाने से भी डर रहे हैं। सुबह गांव में एक एम्बुलेंस आई और मृतक का घर में शव छोड़कर चली गई। परिजनों से बस एक कागज में हस्ताक्षर कराया गया और बताया गया कि कल रात को उसकी मौत हो गई। तब से समाचार लिखते तक शव को किसी ने भी हाथ नहीं लगाया है। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डाक्टर राकेश परदल जानकारी लेने में जुटे हुए हैं कि आखिर क्यों कोरोना इलाज के लिए भर्ती मरीज की मौत के बाद शव परिजनों को भेजा गया है?

महासमुन्द जिले में अब तक कुल 88 कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से एक्टिव केस सिर्फ 14 हैं और 72 ठीक हो चुके हैं। जबकि दो मरीजों की मौत हो चुकी है। कल तक यहां मौतों की संख्या एक ही थी। परसों सोमवार को जिले में कोरोना के 3 और पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ये तीनों पॉजिटिव केस भी बसना ब्लॉक के ग्राम अखराभांठा तुकड़ा के ही हैं। इसमें भी 2 पुरुष और एक महिला शामिल हैं। तीनों ही उत्तर प्रदेश के हनुमानगंज से 12 जून को वापस लौटे थे। इसके बाद से ये क्वारेंटाइन सेंटर में रह रहे थे। इससे पहले ग्राम पंचायत साल्हेझरिया के ग्राम अखराभांठा टुकड़ा में ही 23 जून 2020 को भी कोरोना के 3 पॉजिटिव केस सामने आए थे। इसके बाद से कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कर 74 लोगों का आरटीपीसीआर स्वॉब सैंपल लेकर जांच के लिए एम्स भेजा गया था। इसमें में से 47 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। 

तेहरान: क्लीनिक में धमाका,13 मौतें 

ईरान की राजधानी तेहरान की एक क्लीनिक में हुए धमाके में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है.

यह धमाका सीना अतहर क्लीनिक में हुआ.

अधिकारियों के मुताबिक़, हादसे में 13 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं. इस बात की भी आशंका ज़ाहिर की जा रही है कि मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है.

ईरान की सरकारी मीडिया ने एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से ख़बर दी है कि यह धमाका गैस लीक होने के कारण हुआ.
टीवी पर जो तस्वीरें आयी हैं उसमें आसमान में उठता धुआँ दिखाई दे रहा है. दमकल कर्मियों को आग पर क़ाबू पाने में काफ़ी वक़्त लगा.
अधिकारियों के मुताबिक़, इस हादसे में मारे गए लोगो में ज़्यादातर महिलाएँ ही थीं.

इससे कुछ दिन पहले सेना के एक ठिकाने के पास भी बड़ा धमाका हुआ था. जिसका कारण भी गैस लीक बताया गया था.

(www.bbc.com)
 

मोदी ने इनके बारे में एक शब्द नहीं कहा है

नई दिल्ली 01 जुलाई (वार्ता ) मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव सीताराम येचुरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन को एक और जुमला बताया है और कहा है कि उन्होंने इसमें कोई नई घोषणा नहीं की है बल्कि पहले की गई उनकी घोषणाओं का ही यह दूसरा हिस्सा है।
श्री येचुरी ने श्री मोदी की मंगलवार की घोषणाओं पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि 2019 के चुनाव में ही श्री मोदी ने यह घोषणा की थी कि 14 करोड़ किसानों को तीन किस्तों में दो हज़ार रुपये दिए जाएंगे। कल की घोषणा उसी पुरानी घोषणा का दूसरा हिस्सा है। श्री मोदी ने कल घोषणा की कि नौ करोड़ किसानों को 18 हज़ार करोड़ रुपये दिए गए लेकिन बाकी बचे पाचं करोड़ और किसानों का क्या होगा। इस तरह श्री मोदी का यह भाषण और एक जुमला साबित हुआ।उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत हर महीने 43 लाख टन अनाज का आवंटन किया जाता है और अगर पांच किलो ग्राम चावल या गेंहू अतिरिक्त दिया जाएगा तो इसके लिए आवंटन दोगुना किया जाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं किया गया और अप्रैल तथा मई में तो अनाजों का आवंटन क्रमश: महज 26 लाख टन और 29 लाख टन ही हुआ। 
उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान 14 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई  हैं तथा आठ करोड़ लोग पिछले दो माह से सड़कों पर है लेकिन श्री मोदी ने अपनी  घोषणा में इनके बारे में एक शब्द नहीं  कहा है। माकपा महासचिव ने यह भी कहा कि महज पांच किलोग्राम गेहूं या चावल देने से गरीबों की जरूरत पूरी नहीं हो जाती इसलिए हमने छह माह तक उन्हें 10 किलोग्राम अनाज मुफ्त देने की मांग की थी और  छह माह तक हर महीने 7500 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में भेजने की मांग की थी लेकिन उन्होंने जन धन योजना के तहत केवल 500 रुपये देने का ऐलान किया जो काफी नगण्य है ।
माकपा नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के लिए जो एक निजी केयर फंड बनाया है उसमें जमा पैसों से अगर वह गरीबों की मदद करते तो उन्हें काफी राहत मिल जाती लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे यह एक बार और सिद्ध  होता है कि उन्होंने जो कुछ कहा, वह हमेशा की तरह इस बार भी एक जुमला था और कुछ नहीं।

महानगर जातीं मेल-एक्सप्रेस ट्रेनें भरकर चल रही हैं

कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन में अपनी आजीविका खो चुके कामगार कुछ समय पहले पैदल चलकर, साइकिल चलाकर और ट्रकों के ज़रिये यहां तक कि कंटेनर ट्रकों और कंक्रीट मिक्सिंग मशीन वाहन में छिपकर आनन-फानन में बिहार स्थित अपने घर लौटे थे.

पटना : लॉकडाउन के दौरान भूख एवं निराशा के कारण लाखों प्रवासी विभिन्न शहरों को छोड़कर बिहार में अपने-अपने घरों को लौट गए, लेकिन अब इन्हीं कारणों ने उन्हें दोबारा उन शहरों का रुख करने पर मजबूर कर दिया है, जिन्हें वे कोरोना वायरस के डर से छोड़ आए थे.

भूख और नाउम्मीदी उन्हें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और पंजाब लौटने पर मजबूर कर रही है.

इन प्रवासियों के नियोक्ता, जिनमें से कई ने लॉकडाउन के दौरान वस्तुतः उन्हें छोड़ दिया था, उन्हें वापस लाने के लिए ट्रेन और यहां तक कि विमान के टिकट भेज रहे हैं क्योंकि कारखाने चालू हो चुके हैं और निर्माण गतिविधि तथा बुवाई का मौसम शुरू हो गया है.

अहमदाबाद, अमृतसर, सिकंदराबाद और बेंगलुरु जैसी जगहों के लिए मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें पूरी तरह भरकर चल रही हैं, जहां से कुछ समय पहले ये कामगार पैदल चलकर, साइकिल चलाकर और ट्रकों के जरिये यहां तक कि कंटेनर ट्रकों और कंक्रीट मिक्सिंग मशीन वाहन में छिपकर आनन-फानन में अपने घर लौटे थे.

पूर्व मध्य रेलवे मंडल के सूत्रों के अनुसार, हाल के दिनों में विभिन्न ट्रेनों जैसे मुजफ्फरपुर-अहमदाबाद स्पेशल में औसतन 133 प्रतिशत, दानापुर-सिकंदराबाद विशेष ट्रेन में 126 प्रतिशत, जयनगर-अमृतसर विशेष ट्रेन में 123 प्रतिशत, दानापुर-बेंगलुरु विशेष ट्रेन में 120 प्रतिशत, पटना-अहमदाबाद विशेष ट्रेन में 117 प्रतिशत, सहरसा-नई दिल्ली विशेष ट्रेन में 113 प्रतिशत ट्रेन में और दानापुर-पुणे विशेष ट्रेन में औसतन 102 प्रतिशत यात्री सफर कर रहे हैं.

पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि रेलवे प्रतीक्षा सूची की बारीकी से निगरानी कर रहा है और यात्रा को सुगम बनाने के लिए आरक्षण की स्थिति को जल्दी से अपडेट कर रहा है.

उन्होंने कहा, ‘अगर जरूरत पड़ी तो भारी ट्रैफिक वाले मार्गों पर और ट्रेनें चलाई जा सकती हैं.’

पूर्व मध्य रेल में दानापुर, सोनपुर, दीनदयाल उपाध्याय, समस्तीपुर और धनबाद रेल मंडल शामिल हैं.

उत्तर बिहार के दरभंगा जिले से आई एक खबर में कहा गया है कि महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश की नंबर प्लेट वाली लक्जरी बसों और अन्य वाहन प्रवासियों को उनके कार्यस्थल पर वापस ले जाते हुए दिख रहे हैं.

विनिर्माण, औद्योगिक सामग्री और रियल एस्टेट क्षेत्र की कई कंपनियों ने अपने कुशल और अर्द्ध-कुशल कर्मचारियों को वापस लाने के लिए हवाई यात्रा की भी व्यवस्था की है.

लॉकडाउन शुरू होने से पहले पंजाब में खेतों में काम करने वाले आनंदपुर गांव के कुशो मंडल ने कहा, ‘मेरे पास जो भी पैसा था सब खर्च हो गया. मुझे नहीं पता कि मुझे मनरेगा परियोजनाओं में काम करने के लिए जॉब कार्ड कब मिलेगा. हम कोरोना वायरस से खुद को बचाने के चक्कर में यहां रहकर भूख से ही मर जाएंगे.’

पंजाब के खेतों में काम करने वाले एक अन्य मजदूर रतियारी-खिरिकपुर गांव निवासी राजीव चौपाल ने कहा, ‘मैं पंजाब में अपने नियोक्ता के खेत में लौट रहा हूं. उन्होंने मुझे अच्छे पैसे देने का वादा किया है.’

उन्होंने कहा कि उन्हें एक एकड़ खेत पर 3,500 रुपये जो कि प्रकोप से पहले की दर थी, के बदले धान के पौधे लगाने के लिए 5,000 रुपये की पेशकश की जा रही है.

उनके परिवारों को भी 15,000-20,000 रुपये एडवांस में दिए जा रहे हैं.

मंडल और चौपाल जैसे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्रामीण आजीविका को प्रोत्साहन देने के लिए 50,000 करोड़ रुपये के गरीब कल्याण रोज़गार अभियान के शुभारंभ के बावजूद अपने पुराने कार्यस्थलों के लिए लौट रहे हैं.

मिशन के रूप में शुरू किया गया यह अभियान बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और झारखंड के 25,000 से अधिक प्रवासी श्रमिकों वाले 116 जिलों में लागू किया जाएगा.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि राज्य के 20 लाख से अधिक मूल निवासी लॉकडाउन के दौरान वापस आ गए हैं और यह अभियान प्रवासियों के लिए रोजगार पैदा करने के उनकी सरकार के प्रयासों का पूरक होगा.

उन्होंने प्रवासियों को उनके गांवों में काम देने का वादा किया था ताकि वे आजीविका के लिए दूसरे राज्यों में वापस जाने को मजबूर न हों.

हालांकि, यह वादा बिहार के प्रवासी मजदूरों के बीच विश्वास बहाल करने में विफल रहा, जो वर्षों से दिल्ली, महाराष्ट्र, कोलकाता, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब और हरियाणा के कारखानों और खेतों में काम कर रहे थे.

रतियारी गांव के पृथ्वी मुखिया ने कहा, ‘पंजाब से लौटे हुए अभी डेढ़ महीना हो गया है. मुझे काम पाने के लिए अभी तक जॉब कार्ड नहीं मिला है. अगर मुझे यह मिल भी जाता है, तो भी मुझे मजदूरी के रूप में एक दिन में 192 रुपये मिलेंगे. मुझे पंजाब के खेतों में काम कर इससे बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा.’

अरवल जिले के चुल्हान बीघा गांव के विशाल कुमार जो कि अपने घर वापस आने से पहले मुंबई में एक दुकान पर काम करते थे, ने कहा, ‘अब तक उपयुक्त नौकरी पाने में सफल नहीं हो पाया हूं. मैं कुछ और समय तक प्रतीक्षा करूंगा. अगर मुझे काम नहीं मिल पाता है तो मैं लौट जाऊंगा. मेरा नियोक्ता मुझे प्रति माह 16,000 रुपये का वेतन दे रहा था. उसने मुझे कहा था कि मैं कभी भी आ सकता हूं और ड्यूटी फिर से शुरू कर सकता हूं.’

अधिक गरीबी और कम कीमत पर मजदूरों की उपलब्धता के कारण बिहार हमेशा से बाहर के उद्यमियों के लिए एक पसंदीदा भूमि रही है, जो इन श्रमिकों को अपने कारखानों और खेतों में वापस लाने के लिए तरह-तरह के प्रलोभन का सहारा ले रहे हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बेंगलुरु की एक रियल एस्टेट कंपनी बढ़ई का काम करने वाले एक समूह को चार्टर्ड फ्लाइट से पटना से हैदराबाद ले गई है.

चेन्नई स्थित एक अन्य रियल एस्टेट कंपनी ने पटना से 150 कुशल श्रमिकों को ले जाने के लिए विमान किराये पर लिया था.

मई के पहले सप्ताह में ही 200 से अधिक कामगार, जो होली के अवसर पर बिहार आए थे और लॉकडाउन के कारण वापस नहीं जा सके थे, वे तेलंगाना लौट गए थे. तेलंगाना सरकार के अनुरोध पर खगड़िया से 222 मजदूर चावल मिलों में काम करने के लिए वापस भेजा गया था.

इसी दौरान बिहार और उत्तर प्रदेश के 1.09 लाख लोगों ने वापस लौटने के लिए हरियाणा सरकार के वेब पोर्टल पर आवेदन किया था.

इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि 79.29 फीसदी प्रवासियों ने गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, यमुनानगर और रेवाड़ी लौटने के लिए आवेदन किया है. इनमें से 50 हजार से अधिक गुड़गांव लौटना चाहते हैं. राज्य के इन जिलों में सबसे अधिक औद्योगिक गतिविधियां संचालित होती हैं और सबसे अधिक कारोबार हैं.

हरियाणा सरकार ने उन लोगों के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया था, जो हरियाणा से अपने घरेलू राज्य जाना चाहते थे. 8 मई तक 1.46 लाख लोगों ने वापस हरियाणा आने के लिए आवेदन किया, जबकि 7.95 लाख राज्य छोड़ना चाहते थे.

हरियाणा वापस आने चाहने वाले करीब 75 फीसदी लोग बिहार और उत्तर प्रदेश से थे, जबकि 82.55 फीसदी लोग इन्हीं दो राज्यों को वापस लौटना चाहते थे.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)   

(thewirehindi.com)

उनके काम भी कम महत्वपूर्ण दिखाते हैं 

ग्लोबल एजुकेशन मॉनीटरिंग रिपोर्ट 2020 के मुताबिक स्कूल की टेक्स्टबुक में शामिल महिला छवियों की संख्या न सिर्फ पुरुषों की तुलना में कम होती हैं बल्कि महिलाओं को कम प्रतिष्ठित पेशों में अंतर्मुखी एवं दब्बू लोगों की तरह दर्शाया गया है.

नई दिल्ली (भाषा): यूनेस्को की तरफ से जारी वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं एवं लड़कियों को स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में कम प्रतिनिधित्व दिया गया है या जब शामिल भी किया गया है तो दुनिया के कई देशों की पुस्तकों में उन्हें पारंपरिक भूमिकाओं में दर्शाया गया है.

एक स्वतंत्र टीम द्वारा ग्लोबल एजुकेशन मॉनीटरिंग रिपोर्ट (जीईएम रिपोर्ट) बनाई जाती है और इसे यूनेस्को ने प्रकाशित किया है.

इसे शिक्षा पर सतत विकास लक्ष्य पूरा करने में हुई प्रगति की निगरानी का आधिकारिक आदेश प्राप्त है.

हाल में जारी वार्षिक रिपोर्ट के चौथे संस्करण में बताया गया कि पाठ्य पुस्तकों में शामिल महिला पात्रों की छवियों की संख्या न सिर्फ पुरुषों की छवियों की तुलना में कम होती हैं बल्कि महिलाओं को कम प्रतिष्ठित पेशों में दर्शाया गया है और वह भी अंतर्मुखी एवं दब्बू लोगों की तरह.

रिपोर्ट में उल्लेखित लैंगिक रूढ़ियों में पुरुषों को डॉक्टर के रूप में जबकि महिलाओं को नर्सों के रूप में दिखाना, महिलाओं को केवल भोजन, फैशन या मनोरंजन से संबंधित विषयों में दिखाना, महिलाओं को स्वैच्छिक भूमिकाओं में और पुरुषों को वेतन वाली नौकरियों में दिखाया जाना शामिल है.

इसमें कुछ देशों के प्रयासों का भी जिक्र किया गया है जो अधिक लैंगिक संतुलन को दर्शाने के लिए पाठ्यपुस्तक में दी छवियों को बदलना चाह रहे हैं.

रिपोर्ट में कहा गया, ‘अफगानिस्तान में, 1990 के दशक में प्रकाशित पहली कक्षा के पाठ्यपुस्तकों से महिलाएं लगभग नदारद थीं. 2001 के बाद से उनकी उपस्थिति ज्यादा दिखने लगी लेकिन दब्बू, मां, देखभाल करने वालों, बेटियों और बहनों जैसी घरेलू भूमिका में. उनका अधिकतर प्रतिनिधित्व उनके लिए केवल शिक्षण के विकल्प को दिखाकर किया गया.’

इसमें कहा गया, ‘इसी तरह ईरान इस्लामी गणराज्य की 90 प्रतिशत प्राथमिक और माध्यमिक अनिवार्य शिक्षा पाठ्य-पुस्तकों की समीक्षा में महिलाओं की केवल 37 प्रतिशत छवियां देखी गईं. इनमें से आधी छवियों में महिलाओं को परिवार और शिक्षा से जुड़ा दिखाया गया, जबकि कार्यस्थल की छवियां सात प्रतिशत से भी कम थी. फारसी और विदेशी भाषा की 60 प्रतिशत, विज्ञान की 63 प्रतिशत और सामाजिक विज्ञान की 74 प्रतिशत किताबों में महिलाओं की कोई तस्वीर नहीं थी.’

रिपोर्ट में महाराष्ट्र के पाठ्यपुस्तक उत्पादन एवं पाठ्यक्रम अनुसंधान ब्यूरो द्वारा 2019 में लैंगिक रूढ़िवादों को हटाने के लिए कई पाठ्यपुस्तक छवियों में सुधार का भी संज्ञान लिया गया.

इसमें कहा गया, ‘उदाहरण के लिए दूसरी कक्षा की पाठ्यपुस्तकों में महिला और पुरुष दोनों घर के काम करते दिख रहे हैं, वहीं एक महिला डॉक्टर और पुरुष शेफ की भी तस्वीर थी. विद्यार्थियों से इन तस्वीरों पर गौर करने और इन पर बात करने के लिए कहा गया था.’

इस रिपोर्ट में इटली, स्पेन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, कोरिया, अमेरिका, चिली, मोरक्को, तुर्की और युगांडा में भी पाठ्यपुस्तकों में महिलाओं के साथ जुड़ी इन रूढ़ियों का उल्लेख है.

शिक्षा क्षेत्र के लिए कोविड-19 एक झटका

यूनेस्को की वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 वैश्विक महामारी से शिक्षण क्षेत्र को काफी नुकसान पहुंचेगा.

इस रिपोर्ट में सरकारों से ऐसी शिक्षा प्रणालियों का फिर से निर्माण करने की अपील की गई है जो बेहतर हो और जिसकी सब तक पहुंच हो.

रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना वायरस संक्रमण की दरों पर स्कूल बंद करने के प्रभाव का आकलन अनिश्चितताओं से भरा है क्योंकि निर्णायक साक्ष्यों को सामने आना अभी बाकी है जो कई बार इस मुद्दे को काफी हद तक विभाजनकारी बनाता है.

इसमें कहा गया, ‘कुछ शिक्षक जो संवेदनशील समूहों से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें चिंता है कि उनकी सेहत जोखिम में है. ऐसे बहुत कम देश हैं जो स्कूलों में सामाजिक दूरी के सख्त नियमों को लागू कर सकते हैं. कुल मिलाकर शिक्षण पर इसका असर काफी होने वाला है, भले ही इसकी तीव्रता को कम करना मुश्किल है.’

हाल में जारी वार्षिक रिपोर्ट के चौथे संस्करण में कहा गया कि कोविड-19 वैश्विक महामारी का वंचित विद्यार्थियों पर ज्यादा असर पड़ेगा, जिनके पास घर पर संसाधन कम हैं और यह सामाजिक-आर्थिक अंतर को और बढ़ाएगा.

रिपोर्ट में कहा गया, ‘कम और मध्यम आय वाले देशों में से 17 प्रतिशत देश और शिक्षक भर्ती करने की, 22 प्रतिशत कक्षा का समय बढ़ाने और 68 प्रतिशत स्कूल दोबारा खुलने पर सुधारात्मक कक्षाएं शुरू करने की योजना बना रहे हैं.’

इन कक्षाओं की योजना कैसे होगी और इन्हें कैसी शक्ल दी जाएगी, यह इस लिहाज से देखना बहुत अहम होगा कि वंचित विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल पाता है या नहीं.

इसमें कहा गया, ‘कोविड-19 संकट ने दिखाया है कि यह मुद्दा संचार माध्यमों तक लोगों की असमान पहुंच (डिजिटल डिवाइड) की समस्या को दूर करने के लिए केवल तकनीकी समाधानों के बारे में नहीं है. भले ही दूरस्थ शिक्षा (डिस्टेंस लर्निंग) सुर्खियों में रही हो लेकिन कुछ ही देशों के पास शिक्षा एवं शिक्षण के ऑनलाइन दृष्टिकोण की चुनौतियों पर ध्यान देने का मूलभूत ढांचा है. ज्यादातर बच्चों और युवाओं ने कुछ समय के लिए सीखने के नुकसान का सीधा-सीधा सामना किया है.’   (thewirehindi.com)

Kal Chaudhvin Ki Raat Thi - Humsafar | Abida Parveen | Official Audio Song

SonyMusicIndiaVEVO

नई दिल्ली, 30 जून। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश देने को कहा गया है कि वह मार्च 2021 तक वकीलों के लिए विज्ञापनों के इस्तेमाल की अनुमति दे, सार्वजनिक लिस्टिंग की अनुमति दे ताकि आजीविका कमाने के लिए वकील अन्य कानूनी काम कर सकें, और उन्हें जीविका के वैकल्पिक साधनों को अर्जित करने की अनुमति दे। 

जनहित याचिका वरिष्ठ स्थायी वकील, आयकर विभाग, चरणजीत चंदरपाल ने दायर की है, जो कि नित्य लॉ सोसायटी के नाम के एक गैर सरकारी संगठन के महासचिव के रूप में भी काम करते हैं।

एक सामान्य नियम के रूप में, जेल अधीक्षक की रिपोर्ट की कॉपी जमानत आवेदक को दी जानी चाहिए- दिल्ली हाईकोर्ट याचिका में मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के अधिवक्ताओं को समायोजित करने के लिए मौजूदा नियमों में परिवर्तन करने की आवश्यकता की बात कही गई है, जो आजीविका जुटाने में असमर्थ हैं। याचिका में कहा गया है, ऐसी स्थितियों में, अधिवक्ताओं के अलावा अन्य व्यक्ति, यदि आजीविका के संसाधनों का विकल्प प्रभावित होता है, तो वे अन्य विकल्प की तलाश कर सकते हैं....हालांकि, अगर कोई वकील ...पेशे से बाहर काम करता है तो अधिवक्ताओं के आचरण को नियंत्रित करने वाले नियम इसे पेशेवर कदाचार मानते हैं। (hindi.livelaw.in)

हम इंसानों द्वारा पर्यावरण का जिस तरह से विनाश किया जा रहा है, वो महामारियों के खतरे को और बढ़ा रहा है| साथ ही इकोसिस्टम में आ रही गिरावट इन बीमारियों से निपटना मुश्किल बना रही हैं|

-ललित मौर्य 

हम इंसानों द्वारा पर्यावरण का जिस तरह से विनाश किया जा रहा है, वो महामारियों के खतरे को और बढ़ा रहा है| साथ ही इकोसिस्टम में आ रही गिरावट इन बीमारियों से निपटना मुश्किल बना रही हैं| यह जानकारी हाल ही में किये गए एक शोध से सामने आई है| जोकि यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड और एक्सेटर विश्वविद्यालय की ग्रीनपीस रिसर्च लेबोरेटरीज द्वारा किया गया है| इस शोध के अनुसार बीमारियों का खतरा जैवविविधता और प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे जल चक्र आदि से जुड़ा होता है|

जिस तरह से जूनोटिक डिजीज बढ़ती जा रही है दुनिया के लिए वो एक बड़ी चिंता का विषय है| हाल ही में फैली महामारी कोविड-19 उसका एक प्रमुख उदाहरण है| इससे पहले भी सार्स, इबोला, हन्तावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, रेबीज, बैक्टीरिया कैम्पिलोबैक्टर जेजुनी, एवियन फ्लू, स्वाइन फ्लू जैसी न जाने कितनी बीमारियां जानवरों से इंसानों में फैली हैं| जो स्पष्ट तौर पर इंसानों के प्रकृति के साथ बिगड़ते रिश्तों का परिणाम हैं|

वैज्ञानिकों ने समाज और पर्यावरण के बीच के जटिल संबंधों और वो आपस में किस तरह एक दूसरे को प्रभावित करते है, इसे समझने के लिए एक फ्रेमवर्क का निर्माण किया है| जिसके द्वारा किये विश्लेषण के अनुसार एक पूरी तरह से विकसित इकोसिस्टम को बनाये रखना जरुरी है| साथ ही इससे जुड़े पर्यावरण और स्वास्थ्य सम्बन्धो को भी बरक़रार रखना जरुरी है, क्योंकि यह महामारियों को रोकने के लिए अहम् होते हैं|

महामारियों के प्रसार के लिए स्वयं ही जिम्मेदार है इंसान

लेकिन यदि पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) में किसी तरह की गिरावट आती है| तो वो इन संक्रामक बीमारियों के इंसानों तक पहुंचने के खतरे को बढ़ा सकती हैं| इकोसिस्टम में आ रही यह गिरावट कई तरह से हो सकती है- जैसे वनों की अंधाधुन्द कटाई, भूमि उपयोग में बदलाव करना, कृषि सघनता में वृद्धि और बदलाव करना, साथ ही पानी और अन्य संसाधनों की उपलब्धता को कम करना आदि, इन सभी के चलते बीमारियों का प्रसार आसान हो जाता है|

यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंग्लैंड में शोधकर्ता और इस अध्ययन के प्रमुख मार्क एवरर्ड ने बताया कि, "स्वाभाविक रूप से इकोसिस्टम इस तरह से काम करते हैं कि बीमारियां जानवरों से इंसानों में नहीं फैल सकती| पर जैसे-जैसे इकोसिस्टम में गिरावट आती जाती है, बीमारियों का इंसानों में फैलना आसान हो जाता है|" उनका मानना है कि इसके साथ ही इकोसिस्टम में गिरावट के कारण जल संसाधनों जैसे जरुरी तत्वों की उपलब्धता घट जाती है| जो इन बीमारियों को फैलने में मददगार होती है| यदि हाथ धोने और साफ सफाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं उपलब्ध होगा तो इन रोगों का फैलना आसान हो जाता है| उनके अनुसार बीमारियों के बढ़ते खतरे और प्राकृतिक संसाधनों और इकोसिस्टम में आ रही गिरावट को अलग नहीं किया जा सकता| यह सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं|

एक्सेटर विश्वविद्यालय के शोधकर्ता और इस अध्ययन से जुड़े डेविड सेंटिलो ने बताया कि, "दुनिया भर में जिस तरह कोविड-19 से जुड़े स्वास्थ्य और आर्थिक खतरों से निपटने के लिए दुनिया के अनेक देशों ने प्रभावी कदम उठाये हैं| उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि यदि राजनैतिक इच्छाशक्ति हो तो जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता को हो रहे नुकसान जैसे खतरों से भी निपटा जा सकता है|

शोधकर्ताओं का कहना है कि यह महामारी हम सभी के लिए एक सबक है| हमें आज पारिस्थितिक तंत्रों को जो नुकसान हुआ है उसे ठीक करने की जरुरत है| साथ ही वैश्विक समाज को बेहतर बनाना होगा| आज पर्यावरण और आर्थिक नीतियों के निर्माण में प्रकृति और मानव अधिकारों को वरीयता देना जरुरी है| संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी 2021 से 2030 की अवधि को पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली और जैव विविधता की सुरक्षा का दशक माना है| जिससे हमारे और प्रकृति के बीच के बिगड़ते रिश्तों को सुधारा जा सके|(downtoearth)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 जून। प्रदेश में मानसून सक्रिय होने के साथ ही बारिश भी शुरू हो गई है और कई जगहों पर अच्छी बारिश भी दर्ज की जा रही है। बीती शाम-रात से लेकर सुबह तक राजिम, रायपुर, भिलाई और आसपास  अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले 24 घंटे में प्रदेश में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है।
 
रायपुर समेत प्रदेश में बदली-बारिश का दौर लगातार जारी है। बीती रात तक खम्हरिया में 5 सेमी, करतला-शिवरीनारायण में 4-4 सेमी हुई। जगदलपुर, राजिम, बागबाहरा, बरमकेला, भाटापारा, पंडरिया में 3-3 सेमी बारिश दर्ज की गई। आज सुबह राजिम में 82.8 मिमी और रायपुर में 3.0 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा प्रदेश के और कई जगहों पर अच्छी बारिश हुई है। 

मौसम विभाग के मुताबिक एक द्रोणिका बीकानेर, सीकर शिवपुरी, सीधी, डाल्टनगंज, बर्धमान, कालासर होकर इंफाल तक 1.5 किमी की ऊंचाई पर स्थित है। इसके अलावा एक चक्रवाती घेरा उत्तर छत्तीसगढ़ और उसके आसपास 3.1 से 4.5 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा का कहना है कि मानसून सक्रिय होने के साथ ही प्रदेश में आजकल में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ भारी बारिश भी हो सकती है।  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 30 जून। नान घोटाले के आरोपी आईएएस डॉ. आलोक शुक्ला के उस आवेदन को हाईकोर्ट ने आज खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी जांच की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। एक अन्य कोर्ट ने उनकी जमानत की याचिका को  सुनने से इंकार भी कर दिया।

नान घोटाले के आरोपी डॉ. शुक्ला 33 हजार करोड़ रुपये के नान घोटाले के एक आरोपी हैं। आज दो अलग-अलग अदालतों में उनके दो आवेदनों पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस की डबल बेंच में उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉड्रिंग मामले की जांच के लिये की जा रही कार्रवाई पर खारिज करने की मांग की थी। इस संदर्भ में उन्होंने मनी लॉंड्रिंग एक्ट को ही चुनौती दी है। इस एक्ट को ही उन्होंने चुनौती दी है। आवेदन को खारिज करते हुए कोर्ट ने हाईकोर्ट ने मनी लॉड्रिंग एक्ट को लेकर की गई आपत्ति के बारे में  केन्द्र व राज्य सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने कहा है।

इसी नान घोटाले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो छत्तीसगढ़ ने भी डॉ. शुक्ला के खिलाफ अपराध दर्ज किया है, जिसे लेकर उन्होंने जमानत की याचिका जस्टिस प्रशांत मिश्रा की कोर्ट में लगाई थी। उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इन्कार करते हुए जस्टिस मिश्रा ने इसे ऊपरी बेंच में विचार के लिये भेज दिया है। 

ग्रामीणों के घरों, फसलों को भी नुकसान

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
पत्थलगांव, 30 जून। बीती रात रायगढ़ सांसद के गृहग्राम मुंडाडीह स्थित घर में 7 हाथियों का दल घुस गया। पेड़-पौधों को रौंद कर उत्पात मचाने के बाद हाथी जंगल लौट गए। घटना के समय सांसद रायपुर में थी। आसपास के गांव के कुछ लोगों की चारदिवारी और फसलों को भी नुकसान पहुंचाने की खबर है। वन विभाग की टीम द्वारा नुकसान का आंकलन किया जा रहा है।
 
रात करीब 12 बजे हाथियों का दल सांसद गोमती साय के मुंडाडीह स्थित घर में आ गए और घर के सामने लगे पेड़ों को नुकसान पहुंचा। बताया जा रहा है कि हाथियों के आने की आहट सुनकर घर में सो रहे सांसद के परिवारवालों की नींद खुल गई और आसपास के लोग भी जाग गए। काफी समय तक उत्पात मचाने के बाद हाथी जंगल की तरफ लौट गए। तब लोगों ने राहत की सांस ली।

सांसद साय ने ‘छत्तीसगढ़’ को बताया, अभी तो मैं वहां नहीं हूँ। हाथियों के रोजाना कहीं न कहीं गांवों में आने से किसान के फसलों और घरों को नुकसान पहुंचता रह रहा है, जिससे किसान सहित गांव शहर के लोग काफी भयभीत रहते हंै। मैंने कई बार प्रदेश सरकार को हाथियों की आक्रामकता को लेकर कई बार आगाह किया है। लेकिन सरकार इस समस्या को लेकर कोई ठोस नीति अभी तक बना पाने में सफल नहीं हो सकी है, जबकि केंद्र सरकार ने लेमरु प्रोजेक्ट को पास कर दिया है जहां पर हाथियों को रखा जा सकेगा। पर आज तक इस प्रोजेक्ट को बनाने की पहल राज्य सरकार नहीं कर पाई है। जल्द से जल्द इस लेमरु प्रोजेक्ट को राज्य सरकार बनाकर किसान एवं ग्रामीण, आम जनों को उनके होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लोग काफी भयभीत रहते हंै। इस तरफ जल्द से राज्य सरकार कदम उठाए।

इस संबंध में कुनकुरी के फारेस्ट एसडीओ अभिषेक जोगावत ने बताया कि बीती रात सात हाथियों का दल सांसद के घर तक पहुंच गए थे, जिनमें से एक हाथी ने उनके निवास के बाहर लगे पेड़ों को नुकसान पहुंचाया है। आसपास के गांव के कुछ लोगों की चारदिवारी और फसलों को भी नुकसान पहुंचाने की खबर मिली है। वन विभाग की टीम उस क्षेत्रों में है, नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाया जाएगा। उन सात हाथियों के वहां से निकलने की सूचना मिली है वहां के जंगलों में अभी एक हाथी के होने की सूचना है। हमारी टीम लोगों को सचेत कर रही है। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 30 जून। बलौदाबाजार जिले के ग्राम खम्हरिया में आज दोपहर टिकटॉक वीडियो बना रहे 17 वर्षीय युवक की गाज गिरने से मौत हो गई।  
जानकारी के अनुसार ग्राम खम्हरिया में आकाश जांगड़े सकरी आईटीआई के पास मोबाइल से टिकटॉक वीडिया बना रहा था। इस दौरान युवक पर आकाशीय बिजली आ गिरी। सूचना मिलने पर युवक को उसके परिजन जिला हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 30 जून। प्रदेश में आज दोपहर 3 बजे 53 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसमें अकेले रायपुर जिले से 49 एवं दुर्ग, नांदगांव, बेमेतरा व बलौदाबाजार से एक-एक मरीज शामिल हैं। सभी मरीजों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। वहीं उसके संपर्क में आने वालों की पहचान की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी शाम को एक मेडिकल बुलेटिन जारी कर दी है।  

‘पढ़ई तुंहर दुआर’ का हाल

जय गोस्वामी
रायपुर, 29 जून (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। स्कूल शिक्षा विभाग ने कोरोना के चलते प्रदेश में ‘पढ़ई तुंहर दुआर’ योजना के तहत प्रायमरी स्कूल के बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करा दी है, लेकिन कई पालकों को इस योजना की जानकारी नहीं है। कई बच्चों के घर स्मार्टफोन नहीं है। जिन बच्चों के घर स्मार्टफोन है, वहां नेटवर्क की समस्या है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन कैसे होगी?

‘छत्तीसगढ़’ ने राजधानी रायपुर के मठपुरैना-आसपास की गरीब बस्तियों में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे ‘पढ़ई तुंहर दुआर’ योजना के तहत करायी जा रही ऑनलाइन पढ़ाई की पड़ताल की। इस दौरान पता चला कि कई बच्चों के घर स्मार्टफोन नहीं है और उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई की कोई जानकारी नहीं है। वे लोग स्कूल खुलने का इंतजार कर रहे हैं। 

अयोध्या नगर मठपुरैना की दामिनी सेन और उसकी छोटी बहन मीनाक्षी सेन सरस्वती शिशु मंदिर, भारत माता बस्ती, मठपुरैना में पढ़ती हैं। दामिनी पांचवीं और मीनाक्षी दूसरी कक्षा में है। दामिनी ने बताया कि हमने तो अभी तक ऑनलाइन पढ़ाई शुरू नहीं की है। क्योंकि उसके पिता के पास स्मार्टफोन नहीं है। पिता गज्जू सेन का कहता है- मैं और मेरी पत्नी रंजू पढ़े-लिखे नहीं है। दोनों रोजी-मजदूरी करते हैं। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि बड़ा और स्मार्ट फोन खरीद सके। मैं रोजी-मजदूरी कर किसी तरह से अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूं। ऑनलाइन पढ़ाई की जानकारी नहीं है। 

मठपुरैना सरकारी स्कूल की नेहा मंडावी बताती है कि वह छठवीं की छात्रा है और उसे कहीं किसी ने यह नहीं बताया कि मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। उसे स्कूल के शिक्षकों ने भी नहीं बताया है। उसके घर स्मार्ट फोन न होने से भी यह जानकारी नहीं मिल पाई है। वह कहती है कि दो महीने पहले एक बार स्कूल गई थी, तब उसे वहां से चावल, तेल, आलू आदि राहत सामान मिला था। इसी तरह आसपास के बच्चों को भी ऑनलाइन पढ़ाई की कोई जानकारी नहीं है। 

नवरंग पब्लिक स्कूल की छात्रा डिंपल साहू कहती है कि वह निजी स्कूल में पढ़ती है और उसकी पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है। उसके पिता सेवक राम साहू का कहना है कि उसके मोबाइल पर वॉटसएप में हर रोज होमवर्क आता है। होमवर्क करने के बाद उसकी फोटो खींचकर वह वॉटसएप ग्रुप में डाल देता है। स्कूल से कहा गया था कि जुम एप डाउनलोड करें। मोबाइल पर इस एप को डाउनलोड किए हैं, पर वीडियो नहीं आ रहा है। 

मठपुरैना सरकारी स्कूल की छात्रा यामिनी साहू पांचवीं पढ़ती है। उसके पिता टिकेश साहू कहना है कि स्कूल ग्रुप में मेरा नंबर जोड़ा गया है। वॉटसएप में मैसेज आया था कि ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। वेबएक्स मीटिंग को डाउनलोड करंे। डाउनलोड किया, लेकिन वीडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। मोबाइल दुकानदार को भी दिखाया पर कुछ नहीं हो पाया। मैं रोज शाम को काम करके घर आता हूं और अपनी बेटी को पढ़ाता हूं। 

मठपुरैना क्षेत्र के कई शिक्षकों का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई में परेशानी इसलिए आ रही है, क्योंकि जब क्लास चालू होता है, तब उस एप में जाकर यूआरएल जैसे पासवार्ड आता है, उसे डालना पड़ता है, जिससे वीडियो और ऑडियो कनेक्ट हो जाता है। और पढ़ाई का टाइम भी अलग-अलग रहता है। कई शिक्षक घर में बैठकर पढ़ा रहे हैं, तो कई स्कूल पहुंच कर यह काम कर रहे हैं। धीरे-धीरे इस व्यवस्था को दुरूस्त करने का प्रयास कर रहे हैं।

 
डीईओ जीआर चंद्राकर का कहना है कि स्मार्ट फोन न होने या ऑनलाइन कनेक्ट न होने पर बच्चे चेन बनाकर पढ़ाई करें। आसपास बच्चों के संपर्क में रहे और जहां भी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही होगी, वहां दो-चार की संख्या में बैठकर पढ़ाई करें। कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। 

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाशेलेट ने इसराइल द्वारा काबिज फलस्तीनी इलाकों को गैरकानूनी ढंग से छीनने की योजना से पीछे हटने को कहा है। यूएन मानवाधिकार प्रमुख ने इसराइल की इस कार्रवाई का फलस्तीनियों और पूरे क्षेत्र के लिए चेतावनी भरे शब्दों में विनाशकारी असर होने की आशंका जताई है। इससे पहले यूएन महासचिव ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ऐसी कोई भी एकतरफा कार्रवाई अन्तरराष्ट्रीय कानून का गम्भीर उल्लंघन होगी। 

मानवाधिकार उच्चायुक्त बाशेलेट ने कहा कि ऐसी कोई भी कार्रवाई गैरकानूनी है जिस पर और बात हो ही नहीं सकती। 

ज़मीन छीना जाना ग़ैरक़ानूनी है। बस। हड़पने की कोई भी कार्रवाई, फिर चाहे वो पश्चिमी तट का 30 फ़ीसदी हो या फिर पाँच फ़ीसदी।

उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि ऐसी कार्रवाई के झटके कई दशकों तक महसूस किए जाते रहेंगे और यह इसराइल और फ़लस्तीनी, दोनों के लिए बेहद नुक़सानदेह होगा। साथ ही उन्होंने समय रहते इस फ़ैसले को पलटने का आहवान किया है।

ग़ौरतलब है कि इसराइली प्रधानमन्त्री बिन्यामिन नेतान्याहू ने मार्च 2020 में राष्ट्रीय चुनावों के आखिरी दौर में प्रचार के दौरान फ़लस्तीनी इलाक़े छीनने की योजना को अपने चुनावी प्रमुख वादों में शामिल किया था। 

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ऐसी काफ़ी सम्भावना है कि इसराइली प्रधानमन्त्री क़ाबिज़ फ़लस्तीनी पश्चिमी तट के इलाक़ों को एकतरफ़ा रूप से हड़पने के वादे पर एक जुलाई तक अमल कर सकते हैं। 

इस योजना से पश्चिमी तट पर इसराइल की सम्प्रभुता लगभग 30 फ़ीसदी तक बढ़ जाएगी – इसमें जॉर्डन घाटी से सैकड़ों ग़ैरक़ानूनी इसराइली बस्तियों तक का क्षेत्र शामिल है। लेकिन फ़लस्तीनियों ने इस कार्रवाई का प्रतिरोध करने, यहाँ तक कि हिंसा की भी चेतावनी दी है।

हाल ही में यूएन प्रमुख एंतोनियो गुटेरेश ने भी सुरक्षा परिषद की वर्चुअल बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा था कि अगर इलाक़े हड़पने की इस योजना पर अमल हुआ तो यह अन्तरराष्ट्रीय कानून का एक गम्भीर उल्लंघन होगा जिससे दो-राष्ट्र के समाधान की आशाओं और वार्ता शुरू होने की सम्भावनाओं को नुक़सान होगा।

मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बाशेलेट ने महासचिव गुटेरेश की इस अपील का पुरज़ोर समर्थन किया है। 

यूएन महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने इसराइली सरकार से इलाक़े छीनने की अपनी योजना को छोडऩे की पुकार लगाई थी और हम उस अपील का 100 फ़ीसदी समर्थन करते हैं।

उन्होंने इसराइली लोगों से अपने पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों, जनरलों और दुनिया भर से उठी आवाज़ों को सुनने का आग्रह किया है जो इस ख़तरनाक रास्ते पर आगे ना बढऩे के लिए आगाह कर रही हैं। 

शान्ति प्रयासों को झटका

मानवाधिकार प्रमुख ने स्पष्ट किया कि ज़मीन हड़पे जाने की इस कार्रवाई के असल नतीजों का अनुमान फि़लहाल नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ये नतीजे फ़लस्तीनियों, इसराइल, और व्यापक क्षेत्र के लिए विनाशकारी होने की आशंका है। 

उन्होंने कहा कि क़ाबिज़ फ़लस्तीनी इलाक़ों को छीने जाने का कोई भी प्रयास ना सिफऱ् क्षेत्र में स्थाई शान्ति की सम्भावनाओं को क्षति पहुँचाएगा बल्कि इससे मानवाधिकार हनन के मामले बढऩे की भी आशंका है। 

आवाजाही की आज़ादी के अधिकार पर पाबन्दी होने से फ़लस्तीनी समुदाय के लिए मुश्किलें बढ़ जाने की आशंका है : उनके लिए अपने ही खेतों में काम करना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ हासिल करना और मानवीय राहत हासिल करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। 

साथ ही उन पर छीने गए इलाक़ों से बाहर जाने का दबाव होगा और उन्हें जबरन अन्य इलाक़ों में भी भेजा जा सकता है।

छीने गए इलाक़ों से बाहर रहने वाले फ़लस्तीनियों का अपने प्राकृतिक संसाधनों तक पहुँचना बाधित हो सकता है और अपने ही देश को छोडऩे या लौटने की सम्भावनाओं पर भी असर पड़ेगा। 

पहले से क़ायम इसराइली बस्तियाँ अन्तरराष्ट्रीय क़ानून का स्पष्ट उल्लंघन बताई गई हैं और अब उनका दायरा बढऩे से दोनों समुदायों के बीच पहले से पसरा तनाव और ज़्यादा गहरा सकता है।

मानवाधिकार उच्चायुक्त ने चिन्ता जताई कि छोटे स्तर पर भी ज़मीन छीने जाने से हिंसा और लोगों की जि़न्दगियाँ जाने का ख़तरा है क्योंकि दीवारें खड़ी की जाएँगी, सुरक्षाकर्मी तैनात किये जाएँगे और दोनों जनसमूह एक दूसरे के आस-पास रहेंगे। 

एक ही क्षेत्र में दो स्तर वाले क़ानून की मौजूदा व्यवस्था और गहराई से समाहित होगी जिसका फ़लस्तीनियों के जीवन पर तबाहीपूर्ण असर होगा जिनके पास फि़लहाल क़ानूनी उपाय कम या ना के बराबर है। (news.un.org)

भीड़ ने की ड्राइवर की पिटाई

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
सीतापुर, 30 जून। आज सरगुजा जिले के नगर पंचायत सीतापुर क्षेत्र अंतर्गत महिला सफाई कर्मचारी को ट्रक ने रौंद दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई, वहीं अन्य साथी महिलाएं बाल-बाल बच गईं। गुस्साए लोगों ने ड्राइवर की पिटाई कर दी। पुलिस ने ट्रक जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है।
 
मंगलवार सुबह रोजाना के भांति डोर-टू-डोर कचरा इक_ा करने महिलाएं निकली थीं तथा वे काम कर सुबह करीब 11.30 बजे लौट रही थीं। इसी बीच मुख्य मार्ग स्थित खादी भंडार के सामने रायगढ़ से अंबिकापुर की ओर आ रही तेज रफ्तार ट्रक क्रमांक सीजी 15 एसी 0265 की चपेट में आने से सफाई कर्मचारी छमनी बाई (48) कटनईपारा सीतापुर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अन्य साथी महिलाएं बाल-बाल बच गईं। 

हादसे के बाद आसपास के लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। लोगों ने ट्रक चालक को पकड़ जमकर खबर ली। सूचना पर सीतापुर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने ट्रक चालक के विरुद्ध गैरइरादतन हत्या के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायगढ़, 30 जून। आज सुबह शहर के कबीर चौक के पास एक बस के चालक को हार्ट अटैक आ गया और बस अनियंत्रित होकर एक कार व ट्रांसफार्मर से टकरा गई। वहीं मौके पर ही बस चालक की मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।

जानकारी के मुताबिक जूटमिल चौकी क्षेत्र अंतर्गत आज सुबह करीब सवा आठ बजे एक प्रायवेट कपंनी की बस में सवारी लेकर चालक जा रहा था। इसी दौरान कबीर चौक के करीब एकाएक बस अनियंत्रित हो गई और एक कार व ट्रांसफार्मर से टकरा गई। बताया जा रहा है कि चालक को हार्ट अटैक आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं मामले की जानकारी लगते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।
 
बताया जा रहा है कि इस हादसे में बस ड्राइवर की हार्ट अटैक से मौत हो गई हैं जिसकी पुष्टि जूटमिल चौकी टीआई अमित शुक्ला द्वारा कर दी गई है। इस हादसे में विद्युत ट्रांसफॉर्मर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे बिजली विभाग को करीब चार लाख रुपए का नुकसान होने की बात सामने आ रही है। फिलहाल जूटमिल पुलिस मौके द्वारा मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। 

पानी में जहर डाल कर मारा था

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
गरियाबंद, 30 जून। ग्राहक की तलाश करते तेंदुआ खाल समेत ओडिशा के एक व्यक्ति को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। आरोपी ने तेंदुए को पानी में जहर डाल कर मारना बताया।

आज एसपी भोजराम पटेल ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि शोभागोना थानांतर्गत मुखबिर से सूचना मिली कि शुक्लाभाठा बाघ नाला-पुलिया के पास एक व्यक्ति बाइक की डिक्की में वन्य प्राणी तेंदुआ की खाल रख कर बिक्री करने ग्राहक की तलाश कर रहा है। घोर नक्सल संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण स्पेशल पुलिस टीम को आर्म्स एम्युनेशन के साथ मौका स्थल के लिए रवाना किया गया। मौके पर पुलिस टीम पहुंच घेरा बन्दी कर उक्त व्यक्ति को पकड़ा गया। उसने अपना नाम बुदू राम गोंड निवासी ग्राम विजय पुर थाना रायधर ओडिशा बताया। तलाशी के दौरान बाइक की डिक्की में तेंदुआ खाल रखना पाया गया। आरोपी ने तेंदुए को पानी में जहर डाल कर मारना बताया। वन्य जीव रखने के सम्बंध में कोई वैध कागजात नहीं होने पर उक्त आरोपी को गिराफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। 

देखें LIVE : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम सम्बोधन में क्या कह रहे हैं, इस लिंक पर क्लिक करें -

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 30 जून। प्रदेश में आज दोपहर करीब ढाई बजे 41 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने की खबर हैं। इसमें विदेश से आए 19 छात्र, मुंबई बालाघाट से आए 2, एम्स के डॉक्टर समेत 4, कांकेर से 2 एवं हेल्थ वर्कर व उसके परिजन शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि इस खबर की फिलहाल अधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है। 

-रवीश कुमार

मुग़ल-ए-आज़म में दो मुग़ल-ए-आज़म थे। बादशाह अकबर और करीमउद्दीन आसिफ़। जिन्हें दुनिया के आसिफ़ के नाम से जानती है।

आसिफ़ को अपने सपनों से ही प्यार नहीं था। अपने वतन से भी था। आसिफ़ के सपने एक नए मुल्क के सपने की तरह बड़े थे। ऊंची और लंबी छलांग लगाना चाहते थे। एक फि़ल्म को लेकर इस तरह के जुनून के किस्से कम हैं। शीश महल जैसे सेट बनाने के लिए एक निर्देशक एक साल इंतज़ार करता है। एक ऐसा सेट तैयार करता है जिसकी कल्पना न पहले के इतिहास में थी, न उसके बाद के इतिहास में की गई। इस किताब के ज़रिए मेरी आखें कैमरे की तरह के आसिफ़ के पीछे-पीछे चल रही हैं। अभी आधी मंजि़ल ही तय हो सकी है। जिस तरह से मुगल-ए-आज़म के संवाद वाले जोड़े में बिकने वाले कसेट की धूम थी, यह किताब भी वही मुकाम हासिल करेगी।

एक फिल्म के बनने के पीछे की फिल्म का यह किस्सा आसिफ़ के पैदा होने से शुरू होता है।

1922 में एक साथ दो घटनाएं हुईं जिनका ज़ाहिरा तौर पर एक दूसरे से कोई ताल्लुक नजऱ नहीं आता था एक तरफ़ लाहौर में बैठे एक ड्रामानिगार इम्तियाज़ अली 'ताज' ने एक नाटक लिखा 'अनारकली' तो दूसरी तरफ़ उत्तर प्रदेश के इटावा जि़ले में 14 जून 1922 को डॉक्टर फज़़ल करीम और बीबी गुलाम फ़ातिमा के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया करीमउद्दीन आसिफ़।

पूरे 22 साल बाद जाकर इन दो घटनाओं के बीच का रिश्ता उस वक्त उजागर हुआ जब करीमउद्दीन आसिफ़, जो उस वक्त तक बम्बई पहुंचकर के आसिफ़ बन चुका था, ने 'अनारकलीÓ की कहानी सुनी और उसे अपनी जि़ंदगी का मक़सद बना लिया।

मुग़ल-ए-आज़म बनने की कहानी से पहले यह किताब एक दजऱ्ी के निर्देशक बनने की कहानी कहती है। जैसे कोई के आसिफ़ के जीवन को निर्देशित कर रहा हो, उस अंदाज़ में जिस शख्स ने इस किस्से को बयां किया है उसका नाम राजकुमार केसवानी है। आसिफ़ की ऐसी शानदार एंट्री कोई उनकी कहानी कहने निकला जुनूनी ही कर सकता है, जैसे आसिफ़ के मुग़ल-ए-आज़म के पहले सीन में हिन्दुस्तान की एंट्री होती है। वह अकबर का हिन्दुस्तान नहीं था, वह आसिफ़ का हिन्दुस्तान था, जिसने अकबर के हवाले से पूरी दुनिया के सामने पेश की थी।

मैं हिंदोस्तान हूं। हिमालिया मेरी सरहदों का निगहबान है। गंगा मेरी पवित्रता की सौगंध। तारीख़ की इब्तदा से मैं अंधेरों और उजालों का साक्षी हूं और मेरी ख़ाक पर संगे-मरमर की चादरों में लिपटी हुई ये इमारतें दुनिया से कह रही है कि ज़ालिमों ने मुझे लूटा और मेहरबानों ने मुझे संवारा। नादानों ने मुझे ज़ंजीरें पहना दीं और मेरे चाहने वालों ने उन्हें काट फेंका।

मेरे इन चाहने वालों में एक इंसान का नाम जलालउद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर ने मुझसे प्यार किया। मज़हब और रस्मी-रिवाज़ की दीवार से बलन्द होकर, इंसान को इंसान से मोहब्बत करना सिखाया और हमेशा के लिए मुझे सीने से लगा लिया।

लंबे समय तक यमुना नदी को पार करते वक्त अपनी कार में मुग़ल-ए-आज़म का डबल कैसेट लगा देता था। इस पहले संवाद को सुनने के लिए। सुनते सुनते संवाद अदायगी की कशिश तो न आई मगर अपने वतन को देखने और महसूस करने का पैमान बन गया। उसकी भव्यता दिलो-दिमाग़ पर हावी हो गई। आज भी जब अपने वतन के लिए प्यार उमड़ता है, यू ट्यूब में जा जाकर इस संवाद को देखता हूँ।

कुछ ऐसा ही असर किया है दास्ताने मुग़ल-ए-आज़म के कहानीकार ने।

राजकुमार केसवानी की कहानी अतीत से निकाल कर यहां नहीं लाना चाहता। उन्होंने जो कहानी अतीत से निकाल कर लाई है उसकी कीमत पर यह ठीक नहीं होगा। बस इतना कहने से ख़ुद को रोक नहीं पा रहा हूं। के आसिफ़ ने हमें मुग़ल-ए-आज़म दी तो आसिफ़ की दास्तान सुनाने के जुनून ने एक और आसिफ़ पैदा कर दिया है। इस आशिक़ और आसिफ़ का नाम है राजकुमार केसवानी।

इस किताब का हर पन्ना और हर पन्ने का हर किस्सा एक नए सीन की तरह शुरू होता है और अगले सीन के आने से पहले ख़त्म हो जाता है। इसे पढ़ते हुए आप एक बार फिर से के आसिफ़ को देखने लगते हैं। मुग़ल-ए-आज़म को बनते हुए देखने लगते हैं। बल्कि इस महान फि़ल्म को पहले से बेहतर समझते हैं।

पिछले दिनों दिल्ली में फिरोज़ ख़ान ने जब रंगमंच पर मुग़ल-ए-आज़म का मंचन किया था तब उसकी भव्यता और कलाकारों के अनुशासन और अभिनय का कमाल देखा था। लंबे समय तक अपनी आंखों की किस्मत पर इतराता रहा कि क्या ख़ूब देखना हुआ है। इस किताब को पढ़ते हुए आज वैसा ही लग रहा है। एक निर्देशक के सपनों का पीछा करते हुए और फिल्म को फिर से बनते देखने के लिए।

भोपाल के मंजुल प्रकाशन ने छापा है। दुर्लभ जानकारियां हैं। तस्वीरें हैं। हर पन्ना शानदार है। यह किताब जिस रवानगी से लिखी गई है उस लिहाज़ से इसकी कीमत बेहद मामूली है। ये बात कदरदान ही समझेंगे। नादान नहीं समझेंगे। मात्र 1599 रुपये की है।
(लेखक-एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार हैं)