नेचुरोपैथी डॉक्टर, हेल्थ वर्कर, पीएचक्यू 
के कांस्टेबल, विदेशी छात्र संक्रमित मिले

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 जुलाई। रायपुर जिले में आज दोपहर करीब डेढ़ बजे 12 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसमें एक नेचुरोपैथी डॉक्टर, दो हेल्थ वर्कर, पुराने पीएचक्यू के दो कांस्टेबल, दो विदेशी मेडिकल छात्र व एक सफाई कर्मी शामिल बताए जा रहे हैं। इन सभी को आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। इनके संपर्क में आने वालों की पहचान की जा रही है। जिला स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि की है।
 
रायपुर जिले में कोरोना मरीज तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं और  कुछ नए लोग भी संक्रमित मिलने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक आज संक्रमित पाई गईं नेचुरोपैथी डॉक्टर जगदलपुर में रहती हैं और वह यहां पुराने पीएचक्यू के एक कांस्टेबल की पत्नी हैं। दूसरी तरफ संक्रमित दो हेल्थ वर्कर लाभांडी सरकारी अस्पताल से हैं। दो विदेशी मेडिकल छात्रों में एक किर्गिस्तान और एक यूएस का है और दोनों यहां क्वॉरंटाइन में थे। 

उल्लेखनीय है कि रायपुर जिले में बीती रात तक कोरोना मरीजों की संख्या 427 रही, जिसमें 198 एक्टिव रहे। आज 12 नए पॉजिटिव आने के बाद इनकी संख्या बढक़र अब 439 हो गई है, जिसमें 210 एक्टिव हैं और इन सभी का आसपास के अस्पतालों में इलाज जारी है। कल यहां 15 पॉजिटिव सामने आए थे।

रायपुर, 6 जुलाई। दिवंगत एडीजी विजयशंकर चौबे की पुत्री सुश्री श्वेता चौबे को आईपीएस अवार्ड हुआ है। वे वर्तमान में उत्तराखंड पुलिस में अपनी सेवाएं दे रही हैं। और देहरादून सिटी एसपी के पद पर कार्यरत हैं।

रायपुर सुंदरनगर की रहवासी सुश्री श्वेता चौबे के पिता स्व. विजयशंकर चौबे की गिनती छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय पुलिस अधिकारियों में होती रही है। वे छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग के सदस्य भी रहे। इससे परे सुश्री श्वेता उत्तराखंड पुलिस सर्विस की ऑफिसर रही है और उन्हें पिछले दिनों आईपीएस अवार्ड हुआ है। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
कोण्डागांव,6 जुलाई। बीती रात फूड प्वाइजनिंग से मां-बेटी की मौत हो गई। एक व्यक्ति को गंभीर हालत में नारायणपुर के अस्पताल में दाखिल किया गया है।
कोण्डागांव के मर्दापाल थाना अंतर्गत पहुंच विहीन कड़ेनार में देर रात की घटना है। बताया जाता है कि बोड़ा सब्जी खाने से परिवार में फूड प्वाइजनिंग फैला। मौके पर पहुंच कोण्डागांव के स्वास्थ्य अमला ने 4 लोगों का इलाज किया।

प्रेमी ने हत्या कर डोंगरगढ़ प्रज्ञागिरी पहाड़ी में गड़ाया था शव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 6 जुलाई। नौ माह से लापता एक युवती की तलाश कर रही राजनांदगांव पुलिस को डोंगरगढ़ के धार्मिक पहाड़ी प्रज्ञागिरी में कंकाल मिला है। पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के बाद पुष्टि करते बताया कि उक्त कंकाल गुम युवती का ही है। 

अक्टूबर 2019 से कवर्धा जिले की रणवीरपुर गांव की 20 वर्षीय सुमन पटेल के लापता होने की रिपोर्ट बसंतपुर थाने में परिजनों ने दर्ज कराई थी, तब से पुलिस युवती की तलाश में थी। गुम इंसानों की पतासाजी करने की विशेष अभियान के तहत एसपी जितेन्द्र शुक्ला ने इस मामले की निजी तौर पर मॉनिटरिंग की और इसके बाद पुलिस ने युवती के गांव के ही मनोज वैष्णव (24 वर्ष) को पूछताछ के लिए तलब किया। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि सुमन पटेल और युवक के बीच प्रेम संबंध था। युवती राजनांदगांव में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग कायम होने के बाद किसी बात से नाराज होकर प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी।

इस संबंध में पत्रकारवार्ता में एसपी जितेन्द्र शुक्ला ने बताया कि आरोपी मनोज वैष्णव मृतिका को 6 अक्टूबर 2019 को डोंगरगढ़ घुमाने ले गया। प्रज्ञागिरी पहाड़ी में दोनों के बीच कहा-सुनी हो गई और 7 अक्टूबर को आरोपी ने युवती की हत्या कर उसकी लाश को पहाड़ी में छुपा दिया। एसपी ने बताया कि युवती की इस पतासाजी करने के दौरान जब उसके निजी जिंदगी पर नजर गई तब आरोपी पर शक हुआ।  बताया जा रहा है कि आरोपी और युवती के बीच प्रेम रिश्ता कायम होने की जानकारी गांव में किसी को नहीं थी। यही कारण है कि आरोपी पुलिस की जद में आया। मृतिका के परिजनों को जब इसकी जानकारी लगी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बहरहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 

पिछली चौथाई सदी से भारत सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन की मदद से हर 4 या 5 साल में तैयार किए जाने वाले राष्ट्रीय सर्वेक्षण के आंकड़ों के सहारे है। यह संस्था हर 4-5 बरस में राज्यवार स्वास्थ्य सर्वे से मिली जानकारियों के आधार पर बड़ी रिपोर्ट जारी करती आई है।

जनवरी, 2019 में लोकसभा चुनावों की पूर्व संध्या पर सरकार की अपनी सांख्यिकीय संस्था ने राज्यवार रोजगार पर कुछ चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए जो भारत में लगातार बढ़ती बेरोजगारी की चिंताजनक तस्वीर दिखा रहे थे। सरकार ने इस रिपोर्ट को नकार दिया। शीर्ष नीति-निर्माता संस्था नीति आयोग ने घोषणा की कि सर्वेक्षण से मिले आंकड़े शायद सही तरह जमा नहीं किए गए इसलिए सरकार को वे विश्वसनीय नहीं लगते। उनको खारिज किया जाता है। आज की तारीख में जब कोविड दावानल की तरह बढ़ रहा है, हमारी सरकार के पास कारगर नीति बनाने के वास्ते रोजगार, जन स्वास्थ्य, शहरी पलायन या गांव-शहर में अलग-अलग रहने वाले परिवारों की आर्थिक स्थिति की बाबत ताजा, व्यवस्थित, राज्यवार डेटा उपलब्ध नहीं है। 2019 में संभवत: सर पर खड़े चुनावों के मद्देनजर भारत में पहली बार हुए डेटा के राजनीतिकरण ने जो गलतियां कीं, उनकी शक्ल अब धीरे-धीरे उभर रही है।

पिछली चौथाई सदी से भारत सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन की मदद से हर 4 या 5 साल में तैयार किए जाने वाले राष्ट्रीय सर्वेक्षण (नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे) के आंकड़ों के सहारे है। यह संस्था हर 4-5 बरस में राज्यवार स्वास्थ्य सर्वे से मिली जानकारियों के आधार पर बड़ी रिपोर्ट जारी करती आई है। अब तक ऐसे चार बड़े राज्यवार सर्वेक्षण आ चुके हैं। इनसे उजागर जन स्वास्थ्य, खासकर महिलाओं और बच्चों के प्रजनन और मृत्यु से जुड़ा वैज्ञानिक रूप से जमा डेटा तमाम शोधकर्ता देश और संयुक्त राष्ट्र संघ में बेहतरी की नीति गढऩे के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। चौथे सर्वेक्षण के बाद इसको भी रोक दिया गया। तेजी से बदलते हालात में अंतिम उपलब्ध डेटा (2015-2016) बासी पड़ चुका है। जून की शुरुआत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया था कि भारत में प्रति दस लाख कोविड मरीजों में मरने वालों की औसत दर समुन्नत देशों- यूरोप, रूस या अमेरिका के बरक्स काफी कम (11 फीसदी) है। अब विश्व संगठन के ताजा डेटा से पता चला है कि जून के अंतिम हफ्ते में दक्षिण एशियाई देशों- नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका में भारत में कोविड से मरने वालों की दर सबसे अधिक हो चुकी है। भारत में इस रोग की बढ़त एक ही पखवाड़े में नेपाल को छोडक़र अन्य सभी देशों से आगे निकल गई है। जब राजधानी दिल्ली और मुंबई भी इस रफ्तार पर अंकुश नहीं लगा पा रहे, तब स्वास्थ्य मंत्रालय ने टेस्टिंग बढ़ाए जाने के बाद मिले आंकड़ों को आधार बना कर मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के सामने (शीर्ष संस्था आईसीएमआर के हवाले से) 23 जून की मीटिंग में जो तस्वीर पेश की, वह बहुत चिंताजनक है।

जब सरकार ने अपने शीर्ष डेटा संकलनकर्ताओं पर सवालिया निशान लगा कर डेटा को सार्वजनिक करने से रोका था, तभी विशेषज्ञों ने आगाह किया था। उनकी राय में सारे का सारा डेटा रद्द करने का मतलब होगा कि आगे से सरकार के नीति-निर्माता महज अपने अनुमान के आधार पर अंधेरे में जुमले फेंकेंगे। जून के आखिरी पखवाड़े में राजधानी के बड़े कोविड अस्पतालों में तिल रखने की जगह नहीं। कोविड के रोगी और परिवार से हर कोई बिदकता है। इसलिए जब घर पर या एम्बुलेंस में अस्पताल से अस्पताल जाते हुए कई संक्रमित मरीज दम तोड़ देते हैं तो परिजनों द्वारा उनकी मौत की वजह कोविड नहीं दर्ज कराई जाए, यह भी नितांत संभव है। उत्तर प्रदेश को केंद्र से अपने यहां मृत्युदर कम रखने तथा ‘आगरा मॉडल’ बनाने का श्रेय दिया जा रहा है। पर ‘द हिंदू’ की शोध टीम के अनुसार, उसने अन्य राज्यों की तुलना में आपराधिक या सांप्रदायिक मामले हों या कोविड संबंधी सूचनाएं, सभी में उत्तर प्रदेश सरकार की जारी की गई रिपोर्टों में कम पारदर्शिता पाई है। मीडिया की किसी भी नकारात्मक रिपोर्ट पर गौर करने के बजाय हर जगह सरकारी प्रतिक्रिया होती है कि वे राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित हैं।

राष्ट्रीय आपदा और भ्रम की इन घडिय़ों में राष्ट्रीय स्वायत्त प्रसारक संस्था प्रसार भारती के बोर्ड ने भी देश की सबसे प्रमुख संवाददाता एजेंसियों में से एक- प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई), से जाने क्यों अचानक रार मोल ले ली है। पीटीआई एक न्यास द्वारा संचालित, सम्मानित और प्रोफेशनल तौर से काम करती रही संस्था है। और ऐसी हर स्वायत्त संस्थाका मूल काम होता है, जनहित में हर क्षेत्र से हर तरह की जानकारी और विजुअल जमा करना और उनको अपने नियमित गाहकों को लगातार 24&7 देना। प्रसार भारती बोर्ड को आपत्ति है कि इस एजेंसी ने जिससे वह नियमित रूप से खबरें खरीदती रही है, भारत में चीनी राजदूत और चीन में भारत के राजदूत के दो विवादास्पद साक्षात्कार एक साथ काहे जारी किए? खासकर जब भारत तथा चीन दोनों देशों के बड़े नेताओं के बयानात के बाद सीमा पर तनाव दिनों-दिन गहरा रहा है? उसका यह भी आक्षेप है कि पीटीआई के बोर्ड में अधिकतर मीडिया के लोग भरे पड़े हैं। सच यह है कि आज की तारीख में पीटीआई के बोर्ड में न्यायमूर्ति लाहोटी, दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और विदेश सचिव रह चुके कई वरिष्ठ जानकार लोग भी हैं।

मीडिया अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का उपयोग कैसे न करे जबकि चीन का रुख लगातार अडिय़ल दिखता है, द्विपक्षीय बातचीत का कोई ठोस नतीजा जनता के आगे नहीं लाया जा रहा और नेतृत्व की तरफ से बिना चीन का नाम लिए हम-हमलावर- की-आंख में-आंख-डाल-कर-वाजिब-जवाब-देना-जानते हैं, किस्म, की घोषणाएं भी कोविड के कारण घर में सिमटी जनता का मनोबल बहुत नहीं बढ़ापा रहीं। संसद का मानसून सत्र भी नहीं हो पा रहा, जिससे सरकार की तरफ से द्विपक्षीय जानकारी सदन के पटल पर आती। ऐसी हालत में यह दु:खद है कि एक स्वायत्त संस्था का बोर्ड खत लिखकर अन्य स्वायत्त संस्था से कहे कि उसे चीन मसले पर उसकी रिपोर्टिंग राष्ट्रीय हित के खिलाफ (डेट्रिमेंटल टु द नेशनल इंटरेस्ट) लगी है? और यह भी कि बोर्ड पीटीआई से खबरें लेना बंद करने जैसा कदम भी उठा सकता है, जिसकी औपचारिक घोषणा जारी होगी।

उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रसार भारती इस रुख पर दोबारा विचार करेगा। मीडिया के साथ किसी पार्टी के रिश्ते भी हमेशा बहुत सुखद नहीं होते, और राज्य से केंद्र तक समाचार पत्रों, चैनलों से सरकारों की ठंडी या गर्म लड़ाइयां भी चलती रहती हैं। लेकिन क्या आपको याद आता है कि कोई बड़ी स्वायत्त मीडिया संस्थाया प्रेस काउंसिल पत्रकारों और पत्रकारीय संगठनों की अभिव्यक्ति की आजादी पर देश द्रोह के हवाले से ऐसे सवाल उठाए? फ्री मीडिया में चाहे जितनी भी खामियां हों लेकिन आज देशवासियों ही नहीं, सरकार को भी विश्वस्त प्रोफेशनल लोगों द्वारा तटस्थ नजरिये से लगातार जमा की जा रही सूचनाओं की उतनी ही जरूरत है जितनी भरोसेमंद डेटा की। विश्वस्त जानकारियों के बल पर ही विपक्ष और देश की उस अंतरात्मा को कोंच कर जगाया जा सकता है जिसे गांधी और फिर जेपी के बाद, कोई जागृत, एकजुट नहीं कर पाया।

पीटीआई और प्रसार भारती दरअसल लोकतंत्र के पेड़ पर बैठे एक शरीर और दो सिर वाले पक्षी की तरह हैं। उनके बीच गलतफहमी हद से बढ़ जाए और एक सर दूसरे सर को ही काटने की सोचने लगे तो उसे यह भी समझ लेना चाहिए कि कहीं यह हत्या आत्महत्या तो नहीं बनजाएगी? बाकी हालात क्या हैं बताने की जरूरत नहीं। (navjivanindia.com)

-मृणाल पाण्डे

नई दिल्ली, 6 जुलाई (वार्ता)। देश में कोरोना संक्रमण की बढ़ती विकरालता के बीच पिछले 24 घंटों में 24 हजार से अधिक नये मामले सामने आए हैं और अब भारत संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में तीसरे स्थान पर आ गया है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 24,248 नए मामले सामने आये हैं जिससे कुल संक्रमितों की संख्या बढक़र 6,97,413 हो गई है। इसी अवधि में कोरोना वायरस से 425 लोगों की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या बढक़र 19,693 हो गई है। इस बीच संक्रमणमुक्त होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और पिछले 24 घंटों के दौरान 15,350 रोगी स्वस्थ हुए हैं, जिन्हें मिलाकर अब तक कुल 4,24,433 लोग रोगमुक्त हो चुके हैं। देश में अभी कोरोना संक्रमण के 2,53,287 सक्रिय मामले हैं।

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कोरोना महामारी से सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र में संंक्रमण के 6555 मामले दर्ज किए गए जिससे संक्रमितों का आंकड़ा 2,06,619 पर पहुंच गया है तथा 151 लोगों की मौत हुई है जिसके कारण मृतकों की संख्या बढक़र 8822 हो गयी है। राज्य में 1,11,740 लोग संक्रमणमुक्त हुए हैं।

संक्रमण के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंचे तमिलनाडु में संक्रमितों की संख्या 4150 बढक़र 1,11,151 पर पहुंच गयी है और इसी अवधि में 60 लोगों की मौत से मृतकों की संख्या 1510 हो गयी है। राज्य में 62,778 लोगों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है।

राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी ने कहर बरपा रखा है और यहां संक्रमितों का आंकड़ा एक लाख के करीब पहुंच चुका है। यहां अब तक 99,444 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं जबकि इसके संक्रमण से मरने वालों की संख्या 3067 हो गयी है। राजधानी में 71,339 मरीज रोगमुक्त हुए हैं, जिन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है।

देश का पश्चिमी राज्य गुजरात कोविड-19 के संक्रमितों की संख्या मामले में चौथे स्थान पर है, लेकिन मृतकों की संख्या के मामले में यह महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद तीसरे स्थान  पर है। गुजरात में अब तक 36,037 लोग वायरस से संक्रमित हुए हैं तथा 1943 लोगों की मौत हुई है। राज्य में 25,892 लोग इस बीमारी से स्वस्थ भी हुए हैं।

आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के अब तक 27,707 मामले सामने आए हैं तथा इस वायरस से 785 लोगों की मौत हुई है जबकि 18,761 मरीज स्वस्थ हो गए है।

दक्षिण भारतीय राज्यों में तेलंगाना और कर्नाटक में कोरोना संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तेलंगाना में संक्रमितों की संख्या 23,902 हो गयी है और 295 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि अब तक 12,703 लोग बीमारी से ठीक हो चुके है। कर्नाटक में 23,474 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 372 लोगों की इससे मौत हुई है। राज्य में इसके अलावा 9847 लोग स्वस्थ भी हुए हैं।

पश्चिम बंगाल में 22,126 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं तथा 757 लोगों की  मौत हुई है और अब तक 14,711 लोग स्वस्थ हुए हैं।
राजस्थान में भी कोरोना का प्रकोप जोरों पर है और यहां संक्रमितों की संख्या 20,164 हो गयी है और अब तक 456 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15,928 लोग पूरी तरह ठीक हुए है।

आंध्र प्रदेश में 18,697 लोग संक्रमित हुए हैं तथा मरने वालों की संख्या 232 हो गयी है। हरियाणा में 17,005 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं तथा 265 लोगों की मौत हुई है।

इस महामारी से मध्य प्रदेश में 608, पंजाब में 164, जम्मू-कश्मीर में 132,  बिहार में 95, उत्तराखंड में 42, ओडिशा में 36, केरल में 25, झारखंड में 19, छत्तीसगढ़ और असम में 14, पुड्डुचेरी में 12, हिमाचल प्रदेश में 11, गोवा में सात, चंडीगढ़ में छह, तथा अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, लद्दाख और मेघालय में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई है।

स्टार किड्स की वजह से कई फिल्में निकल गई : तापसी

मुंबई (वार्ता) बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू का कहना है कि स्टार किड्स की वजह से उनके हाथों से कई फिल्में निकल गयी ।
सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में खेमेबाजी और भाई-भतीजावाद (नेपोटिज्म) को लेकर बहस छिड़ी हुई है। तापसी पन्नू ने इस मामले में अपनी राय दी है। तापसी ने कहा कि स्टार किड्स की वजह से उनके हाथ से कई फिल्में निकल गई थीं। यहां तक की अच्छे रिव्यूज के बाद भी उनकी फिल्मों को कम अहमियत दी जाती है।     

तापसी ने कहा “बॉलीवुड में कई ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से आउटसाइडर्स को काम नहीं मिलता है। मेरी फिल्‍म कुछ लोगों के कहने या अच्‍छे रिव्‍यूज आने के बाद देखी जाती हैं। स्‍टार किड्स की फिल्‍में लोग फर्स्‍ट डे टिकट लेकर देखने जाते हैं। हालांकि आउटसाइडर होना ही मेरी मजबूती भी है। इस फील्ड में काफी संघर्ष है जिसका प्रभाव नए लोगों पर पड़ता है।”

तापसी ने बॉलीवुड में बढ़ते नेपोटिज्म के लिए पब्लिक को जिम्मेदार ठहराया है। तापसी ने कहा ,“ यदि पब्लिक खुद चाहे तो इंडस्ट्री में परिस्थितियां बदल सकती हैं। इसलिए फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों पर आरोप लगाने से बेहतर पब्लिक को खुद इस बारे में सोचना चाहिए। ” 

-प्रेम सतीश
 

अमिताभ ने दिलचस्प अंदाज में लोगों से की मास्क पहनने की अपील

मुंबई, (वार्ता). कोरोना के खिलाफ जारी जंग के बीच बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने दिलचस्प अंदाज में लोगों से मास्क पहनने की अपील की है।
 अमिताभ अक्सर  सोशल मीडिया पर दिलचस्प पोस्ट शेयर कर फैंस का ध्यान खींचते हैं। कोरोना वायरस के कारण बिग बी अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। अमिताभ वैश्विक महामारी से बचने के लिए लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने वायरस  के प्रसार को रोकने के लिए बार फिर फैंस से मास्क पहनने की अपील की है।

अमिताभ ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दो दिलचस्प पोस्ट शेयर किए हैं। इनमें बिग बी ने लोगों से मास्क पहनने की अपील है। अमिताभ ने लिखा, “कमला के कानों पर, विमला के कानों पर, शर्मा के कानों पर, मिश्रा के कानों पर, छुटभैये के कानों पर, बाहुबली के कानों पर, रायपुर के रोमियो के, जबलपुर की जुलियट के, अड़ोसी पड़ोसी के, मामा मौसी के, चाची और ताई के, भतीजी और भाई के, नाई के हलवाई के, एक दो और ढाई के, सब के कानों पे एक जिम्मेदारी है, और वो जब जब घर से बाहर जा रहे हैं, उसे बखूबी निभा रहे हैं, फिर आप मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं। जनहित में जारी, कानों पे जिम्मेदारी।”
 अमिताभ ने लिखा, “देवियों और सज्जनों , ख़वातीन-ओ-हज़रात ,ज़िम्मेदारी कानों की अपनी, सुन लीजिए बात। सुन लेंगे ये बात, तो 'हमरी' लाज बनी रह जाएगी नहीं तो , कमला विमला 'हमका' , दौड़ दौड़ फटकाएँगी।”
प्रेम सतीश

विश्वविद्यालय अनुमति नहीं दे रहा था

जेएनयू के एक पीएचडी छात्र ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि लॉकडाउन से कुछ दिन पहले ही वो अपनी पत्नी के साथ एक फील्ड-वर्क पर गए थे. वापस लौटने पर विश्वविद्यालय प्रबंधन उन्हें दोबारा हॉस्टल में रहने की अनुमति नहीं दे रहा था.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक शादीशुदा दंपति को राहत देते हुए उन्हें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के हॉस्टल में फिर से रहने की इजाजत दे दी. दंपति ने खाप पंचायत की इच्छा के विरुद्ध जाकर शादी की थी.

जस्टिस नाजमी वजीरी की एकल पीठ ने विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए आश्वासन को स्वीकार किया कि विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दंपति को शर्तों के साथ हॉस्टल में फिर से रहने की इजाजत दी जाएगी.

याचिकाकर्ता एक पीएचडी छात्र हैं और उन्होंने दलील दी थी कि वे पिछले पांच सालों से अपनी पत्नी के साथ जेएनयू के शादीशुदा लोगों के लिए निर्धारित हॉस्टल में रह रहे थे. राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से कुछ ही दिन पहले वे अपनी पत्नी के साथ कुछ फील्ड-वर्क के लिए बाहर गए थे. हाल में जब वे वापस लौटे तो उन्हें हॉस्टल में घुसने से मना कर दिया गया.

उन्होंने कहा कि कॉलेज ने उन्हें उनके खुद के सामान को लेने और पिछले कुछ सालों से रहने की एकमात्र जगह में जाने से मना कर दिया था.

लाइव लॉ के मुताबिक याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने खाप पंचायत और परिवार की इच्छा के विरुद्ध जाकर शादी की है, इसलिए उनके पास अपने पैतृक घर लौटने का कोई रास्ता नहीं है.

इसे लेकर विश्वविद्यालय ने कहा कि याचिकाकर्ता ने फील्ड-वर्क पर जाने से पहले संस्थान को कोई सूचना नहीं दी थी. उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता को हॉस्टल में रहने की समयसीमा को पहले ही बढ़वाना चाहिए था.

इसे लेकर कोर्ट ने कहा कि हॉस्टल याचिकाकर्ता के रहने का एकमात्र स्थान है और इससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता है.

पीठ ने कहा, ‘सिर्फ इसलिए कि वे किसी फील्ड-वर्क पर गए थे, उन्हें पुन: प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता है. उनके लिए कहीं और रहने की कोई जगह नहीं है और खासकर महामारी जैसी स्थिति में याचिकाकर्ता को किसी अन्य जगह पर रहने के लिए घर मिलना संभव नहीं है. उन्हें आवंटित किए गए आवास में रहने से मना नहीं किया जाना चाहिए.’

कोर्ट की बातों को संज्ञान में लेते हुए विश्वविद्यालय की ओर से पेश हुए वकील ने संस्थान से निर्देश प्राप्त किए और कहा कि विश्वविद्यालय ने याचिकाकर्ता के मामले पर पुनर्विचार किया है और उनकी विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें और उनकी पत्नी को हॉस्टल में फिर से एंट्री दी जाएगी. (thewirehindi.com)

एक साल तक सुरक्षा निर्देश अनिवार्य

कोरोना वायरस से जुड़े सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देशों के तहत केरल में एक साल तक सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. शादी में 50 और अंतिम संस्कार में सिर्फ़ 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति.

तिरुवनंतपुरमः केरल सरकार ने कोरोना वायरस से जुड़े सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देशों का एक साल तक पालन करना अनिवार्य कर दिया है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, केरल के स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की.

सरकार ने राज्य महामारी रोग अध्यादेश में संशोधन कर जुलाई 2021 तक राज्य के कोविड-19 सुरक्षा दिशानिर्देशों के पालन करने की अवधि बढ़ा दी है.
इसके तहत सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वालों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

शादी के समारोहों में केवल 50 लोगों को और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को ही अगले एक साल तक एक स्थान पर इकट्ठा होने की इजाजत होगी.

अधिकारियों की लिखित अनुमति के बिना किसी भी तरह की सामाजिक सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन नहीं हो सकेंगे. सरकार का कहना है कि इस तरह के समारोहों में 10 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते.

दुकानों या अन्य सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में एक बार में अधिकतम 20 लोगों या ग्राहकों को ही आने की अनुमति होगी.

इसके अलावा राज्य के सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध लगाया गया है.

अंतरराज्यीय यात्रा के लिए पास की जरूरत को मंजूरी दी गई है. इसके लिए जागार्था ई-प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा.

मालूम हो कि इस तरह की नियमावली लागू करने वाला केरल देश का पहला राज्य बन गया है.

बता दें कि भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला जनवरी महीने में केरल में ही सामने आया था. केरल में अभी कोरोना संक्रमण के 5,200 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं. राज्य में कोरोना की वजह से अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है. (thewirehindi.com)

...बिना बहुत कुछ किए यूं किया कंट्रोल !
रूपर्ट विंगफ़ील्ड
बीबीसी न्यूज़, टोक्यो

जापान में कोविड-19 की तबाही कम क्यों रही? यह एक बड़ा सवाल है जिसके कई जवाब हो सकते हैं. अब वजह चाहे जापानियों के रहन-सहन के तरीक़े हों, या फिर उनकी 'बेहतर इम्युनिटी' यानी शरीर की बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता.

केवल जापान में कोविड-19 से मृत्यु दर उस क्षेत्र के देशों में सबसे कम नहीं है. दक्षिण कोरिया, ताइवान, हॉन्ग कॉन्ग और वियतनाम में भी मृत्यु दर काफ़ी कम है.

लेकिन 2020 की शुरुआत में, जापान में कोविड-19 से औसत से भी कम मौत हुई. हालांकि अप्रैल में जापान में लगभग हज़ार मौत अधिक हुई थी- शायद कोविड-19 की वजह से. पर फिर भी अगर पूरे साल का आँकड़ा देखा जाए तो हो सकता है कि जापान में होने वाली सालाना मौत 2019 की तुलना में कम रहे.

ये बात इसलिए भी उल्लेखनीय है क्योंकि जापान में कई परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो इसे कोविड-19 के लिए एक आसान शिकार बना सकती हैं. जापान ने कोविड-19 महामारी से बचने के लिए उतने प्रयास भी नहीं किए जितने जापान के पड़ोसी देशों ने किए हैं.

जापान में क्या हुआ?

फ़रवरी में जिस वक़्त चीनी शहर वुहान संक्रमण के मामले में अपने चरम पर था, वुहान के अस्पताल पूरी तरह भर चुके थे और अधिकांश देशों ने चीनी यात्रियों के लिए अपने दरवाज़े बंद कर लिए थे, तब भी जापान ने अपनी सीमाएं नहीं बंद कीं.

कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के काफ़ी शुरू में ही ये बात स्पष्ट हो गई थी कि कोविड-19 बुज़ुर्गों के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है. ख़ासकर तब, जब वे सीधे तौर पर किसी संक्रमित इंसान के संपर्क में आ जाएं.
जापान में अन्य देशों की तुलना में बुज़ुर्गों की संख्या भी सबसे अधिक है और अधिकांश लोग बड़े-भीड़भाड़ वाले शहरों में बसे हैं.

ग्रेटर टोक्यो में क़रीब तीन करोड़ सत्तर लाख लोग रहते हैं जो शहर में आने-जाने के लिए भीड़भाड़ वाली ट्रेनों का सहारा लेते हैं.

फिर जापान ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की 'टेस्ट, टेस्ट और टेस्ट' करने की सलाह को भी नहीं माना. अभी भी, जापान में कुल साढ़े तीन लाख पीसीआर टेस्ट हुए हैं जो वहाँ की आबादी का सिर्फ़ 0.27 प्रतिशत है.

और ना ही जापान ने यूरोप की तरह कठोर लॉकडाउन लागू किया.

अप्रैल में, जापान सरकार ने देश में इमर्जेंसी लागू करने का आदेश दिया था. लेकिन लोगों से 'घरों में रहने की गुज़ारिश' स्वैच्छिक आधार पर की गई थी. इसके लिए सरकार की ओर से जबर्दस्ती नहीं की गई. हालांकि, ग़ैर-ज़रूरी व्यापार बंद करने को कहा गया था, लेकिन उन्हें खोलने पर भी कोई जुर्माना नहीं था.

न्यूज़ीलैंड और वियतनाम, जिन्होंने इस महामारी के ख़िलाफ़ सफलता हासिल की है और इसे नियंत्रण में करके दिखाया है, उनकी तरह सीमाएं बंद करने, लॉकडाउन या क्वारंटीन के सख्त नियम बनाने और व्यापक स्तर पर कोविड-19 की टेस्टिंग करने जैसे क़दम भी जापान ने नहीं उठाए.

इसके बावजूद, जापान में कोरोना संक्रमण का पहला केस सामने आने के पाँच महीने बाद वहाँ 20 हज़ार मामलों की पुष्टि हुई है और कोविड-19 की वजह से 1000 से कुछ अधिक मौत हुई है.
जापान में इमर्जेंसी हटा ली गई है और सामान्य जीवन बहुत तेज़ी से पटरी पर लौट रहा है.

कई वैज्ञानिक प्रमाण भी मिले हैं कि जापान ने वाक़ई संक्रमण के फैलाव को रोक दिया है. कम से कम फ़िलहाल तो यही माना जा रहा है.

जापान में टेलिकॉम कंपनी सॉफ़्टबैंक ने अपने 40 हज़ार कर्मचारियों के कोविड-19 एंटी-बॉडी टेस्ट करवाए जिससे पता चला कि सिर्फ़ 0.24 प्रतिशत कर्मचारी ही कोरोना वायरस के संपर्क में आए.

टोक्यो में आकस्मिक टेस्टिंग के अंतर्गत क़रीब आठ हज़ार लोगों के टेस्ट किए गए थे, जिसमें सिर्फ़ 0.1 प्रतिशत लोगों को ही कोरोना पॉज़िटिव पाया गया.

पिछले महीने, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इमर्जेंसी हटाए जाने की घोषणा करते हुए बड़े गर्व से 'जापान मॉडल' की बात की थी और कहा था कि 'अन्य देशों को भी जापान से सीखना चाहिए.'

जापान के मामले में क्या ख़ास है?

अगर आप जापान के उप-प्रधानमंत्री टारो असो की बात सुनें, तो यह जापानियों की 'उच्च गुणवत्ता वाली जीवन शैली' के कारण संभव हुआ है.

इस मामले में उनका कहना है कि 'जापान के लोग अन्य किसी भी देश की तुलना में ज़्यादा बेहतर जीवन जीते हैं और ऐसा सांस्कृतिक रूप से बेहतर होने की वजह से है.'

बहुत से लोगों ने उप-प्रधानमंत्री टारो असो के इस बयान की यह कहते हुए आलोचना की है कि 'उनका यह बयान अपनी नस्ल को बाक़ियों से बेहतर समझने वाली सोच की वजह से आया और ये अंधराष्ट्रीयता की निशानी है.'

लेकिन इसमें कोई शक़ नहीं कि कई जापानी और कुछ वैज्ञानिक, सोचते हैं कि 'कुछ तो है जो जापान में अलग है'- जिसे कई बार 'एक्स-फ़ैक्टर' कह दिया जाता है, जो कोविड-19 महामारी के दौर में भी वहाँ के लोगों को बचा गया.

एक संभावना तो ये है कि जापानी समाज में गले मिलने या मिलने पर एक-दूसरे को चूमने जैसे रिवाज नहीं हैं. इसलिए लोगों में एक-दूसरे से काफ़ी हद तक दूरी बनी रहती है. इसे फ़िज़िकल डिस्टेन्सिंग कह सकते हैं या जिसे महामारी के दौर में सोशल डिस्टेन्सिंग का नाम दिया गया है और जापान में सामान्य तौर पर इसका पालन हो पाता है.

हालांकि विशेषज्ञ इसे जापान में संक्रमण सीमित रहने का सही जवाब नहीं मानते.

क्या जापानियों के पास स्पेशल इम्युनिटी है?

टोक्यो यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर तात्सुहिको कोडामा जिन्होंने जापानी मरीज़ों पर अध्ययन किया है, उनका मानना है कि जापान में कोविड कुछ समय पहले से था.

वे कहते हैं, "कोविड-19 नहीं, पर उससे मिलता-जुलता कुछ और जिससे बहुत से जापानियों में इस महामारी से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता मौजूद थी."

पर क्या उन्होंने अपने मरीज़ों में ऐसा कुछ देखा? इसके जवाब में वे कहते हैं, "कुछ नमूनों को देखकर हम हैरान थे. वैज्ञानिक नज़रिए से कहा जाए तो इनसे पता चला कि ये लोग पहले कभी ना कभी कोविड से संक्रमित रहे हैं जो हालिया कोरोना वायरस से काफ़ी मिलता-जुलता रहा होगा."

वे कहते हैं, "इसकी काफ़ी संभावना है कि जापान या इस क्षेत्र जैसे चीन, दक्षिण कोरिया, ताइवान, हॉन्ग कॉन्ग और दक्षिण-पूर्व एशिया में पहले कभी सार्स जैसा कोई वायरल इन्फ़ेक्शन फैला हो, जिसकी मृत्यु दर भी कम रही हो और उसे महामारी के तौर पर मान्यता ना मिल पाई हो." हालांकि इस थ्योरी पर कुछ सवाल उठते हैं.
जैसे लंदन के किंग्स कॉलेज के डायरेक्टर प्रोफ़ेसर केंजी शिबुया कहते हैं, "ये कैसे हो सकता है कि कोई वायरल संक्रमण एशिया में फैले और वहीं तक सीमित रह जाए."

हालांकि प्रोफ़ेसर केंजी इस बात से इनकार नहीं करते कि जापान में कोई ख़ास बात तो है जो वहाँ संक्रमण इतना सीमित रहा, पर वे जापानियों में 'एक्स-फ़ैक्टर' जैसी किसी भी बात से सहमत नहीं हैं.

वे मानते हैं कि जिन देशों ने संक्रमण पर नियंत्रण किया है, वो ऐसा सिर्फ़ इसलिए कर पाए क्योंकि वहाँ के लोगों ने कुछ चीज़ें गंभीरता से कीं.

जापानी लोगों में चेहरे पर मास्क लगाने की आदत अब से क़रीब सौ वर्ष पहले से है यानी 1919 की फ़्लू महामारी के समय से और उसके बाद से लोगों ने मास्क पहनना नहीं छोड़ा.

जापानी समाज में यह मान्यता है कि किसी को अगर सर्दी-ज़ुकाम हो जाए तो वो अपने आस-पास वालों को बचाने के लिए तुरंत मास्क पहनना शुरू कर दे.

हॉन्ग कॉन्ग यूनिवर्सिटी में पब्लिक हेल्थ स्कूल के डायरेक्टर केइजी फुकुडा कहते हैं, "मास्क संक्रमण फैलने में काफ़ी रुकावट पैदा करता है. साथ ही यह लोगों को संकेत भी देता है कि मास्क देखकर सतर्क रहें और आपके आसपास संक्रमण है, इसे मानें."

1950 के दशक में जापान में टीबी फैलने की वजह से वहाँ एक बढ़िया सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था विकसित की गई थी, जिसके ज़रिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाती थी. यह भी किसी महामारी से लड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है.

जापान ने जल्द पहचाने तीन-सी

विशेषज्ञों का मानना है कि जापान ने बहुत जल्द ही इस महामारी के दो बेहद महत्वपूर्ण पैटर्न समझ लिए थे.

क्योटो यूनिवर्सिटी में शोधकर्ता डॉक्टर कुज़ुआकी जिन्दाई के अनुसार, 'जापान में एक तिहाई से ज़्यादा इन्फ़ेक्शन एक जैसी जगहों से फैला. बहुत सारे लोगों म्यूज़िक पार्टी में संक्रमित हुए, जहाँ भीड़ थी और शोर भी. इनके बारे में जल्द से जल्द लोगों को बताया गया ताकि वे वहाँ ना जाएं.'

शोधकर्ताओं की एक टीम ने पता लगाया कि 'कम जगह वाले स्थानों पर, जहाँ भीड़भाड़ हो, साँस लेने में दिक्कत हो, लोग एक दूसरे से सटकर खड़े हों', वहाँ ख़तरा ज़्यादा है.

इसीलिए पार्टियों, जिम, बार, क्लब आदि को सबसे ज़्यादा ख़तरे वाली जगहों की श्रेणी में रखा गया.

साथ ही टीम ने यह भी पाया कि जिन्हें हल्का संक्रमण है, वो दूसरों को संक्रमित नहीं कर पा रहे.

जापान में एक शुरुआती अध्ययन में पाया गया कि क़रीब 80 प्रतिशत ऐसे लोग, जो सार्स-कोविड-2 से संक्रमित हैं, वे दूसरों को संक्रमित नहीं कर पाएंगे.

जबकि 20 प्रतिशत ही लोग ऐसे पाए गए थे जिनमें भारी संक्रमण था.

इसी के आधार पर जापान सरकार कोविड-19 की रोकथाम के लिए चलाए गए अपने राष्ट्रीय अभियान में नागरिकों को 'तीन-सी' से बचने का सुझाव दे पायी. और वो थे:

• बंद और ख़राब वेंटिलेशन वाली जगहों पर ना जाएं
• भीड़भाड़ वाली जगहों से जितना हो सके बचें
• बहुत क़रीब बैठकर बातचीत ना करें

डॉक्टर जिन्दाई कहते हैं, "लोग को बस घरों में बैठे रहने की सलाह देने की बजाय, लोगों को सूचित करने की रणनीति हमारे ज़्यादा काम आई." हालांकि मार्च के मध्य में एक बार को जापान के टोक्यो शहर में भी मामलों में तेज़ उछाल दर्ज किया गया था और ये काफ़ी हद तक इटली के मिलान, यूके के लंदन और अमरीका के न्यूयॉर्क शहर में आए उछाल जैसा ही था.

लेकिन फिर चीज़ें कैसे संभलीं, क्या जापान लकी रहा, क्या जापानी लोगों ने स्मार्ट तरीक़े अपनाये, इसके एक नहीं, कई जवाब हैं.

सही समय का सवाल

प्रोफ़ेसर केन्जी शिबुया का मानना है कि जापान से मिलने वाली सीख कहीं और से बहुत अलग नहीं है. वो कहते हैं कि यह उनके लिए समय को लेकर सबक सीखने की बात थी.

प्रधानमंत्री शिंज़ो आबे ने सात अप्रैल को ग़ैर-बाध्यकारी आपात स्थिति लगाते हुए लोगों से अपील की कि अगर संभव हो तो घर पर ही रहें.

"अगर इस क़दम को उठाने में देर की गई होती तो हमें भी न्यू यॉर्क या लंदन जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता था. अभी जापान में मृत्यु दर बहुत कम है.

प्रोफेसर केन्जी शिबुया कहते हैं, "कोलंबिया यूनिवर्सिटी के हाल के अध्ययन में यह बात कही गई है कि अगर न्यूयॉर्क में दो हफ़्ते पहले और लॉकडाउन लगा दिया जाता तो हज़ारों लोगों की जान बचाई जा सकती थी."

संयुक्त राज्य के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रीवेंशन की हाल की रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि हृदय संबंधी बीमारी, मोटापा और डायबिटीज वाले मरीज़ों की कोरोना के दूसरे मरीज़ों की तुलना में अस्पताल में भर्ती होने की संभावना छह गुना ज़्यादा होती है. इनमें मृत्यु दर भी 12 गुना ज़्यादा है.

जापान हृदय संबंधी बीमारी और मोटापा के मामले में दूसरे विकसित देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में है और यहाँ इसकी दर सबसे कम है. इसके बावजूद वैज्ञानिकों का मानना है कि इन बातों से सभी बातों का जवाब नहीं मिलता.

प्रोफ़ेसर फुकुडा का कहना है, "इस तरह की शारीरिक दूरी से कुछ फ़र्क़ पड़ सकता है लेकिन मैं समझता हूँ दूसरे कारण ज्यादा महत्वपूर्ण हैं. हमने कोविड से सीखा है कि कोई भी बात जो हमें दिखाई पड़ रही है उसका कोई सामान्य विश्लेषण नहीं किया जा सकता है. किसी चीज़ के पीछे बहुत सारे कारक काम करते हैं."

सरकार ने कहा, लोगों ने सुना

अब जापान के प्रधानमंत्री शिंज़ों आबे की 'जापान मॉडल' वाली बात पर जाएं तो क्या उसमें सीखने के लिए भी कुछ सबक़ हैं? ये तथ्य है कि जापान ने संक्रमण को नियंत्रित किया है. वहाँ संक्रमण की दर बहुत कम है और इसी वजह से मृत्यु दर भी कम रही है.

तो क्या इससे आगे का कोई रस्ता दिखाई देता है? इसका जवाब है - हाँ और नहीं. जापान में 'एक्स-फ़ैक्टर' जैसी कोई चीज़ नहीं - वहाँ भी फ़ॉर्मूला वही है कि संक्रमण की चेन को तोड़ना है, उसे बढ़ने नहीं देना. लेकिन एक बात विशेष ज़रूर है कि जापान के लोग वहाँ की सरकार पर विश्वास करते हैं और सरकार के निर्देशों का अनुपालन करते हैं.

जापान की सरकार ने लोगों से घरों में ख़ुद को क़ैद करने को नहीं भी कहा, सिर्फ़ कुछ परामर्श दिए और भीड़ में दूरी रखने को कहा, तो भी लोगों ने अपने स्तर पर अधिकांश सावधानी बरती. उन्होंने उन सभी बातों पर ग़ौर किया, जो सरकार ने कहीं.

प्रोफ़ेसर शिबुया कहते हैं, "ये जापान के लकी था और दुनिया को हैरान करने वाला. जापान में आंशिक या हल्का लॉकडाउन रहा, पर इसका असर एक कठोर लॉकडाउन से भी ज़्यादा हुआ. सरकार को लोगों पर नियम-क़ायदे थोपने नहीं पड़े, लोगों ने स्वेच्छा से उनका पालन किया."

जापान सरकार ने भी अन्य देशों की तरह लोगों से कहा कि वे मास्क पहनें, भीड़ में ना जाएं, दिन में कई बार हाथ धोएं - अंतर सिर्फ़ ये है कि जापान के अधिकांश लोगों ने इन निर्देशों का पालन किया.

प्रोफ़ेसर फुकुडा कहते हैं, "अगर लोग साथ ना दें, तो कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती. क्या किसी संक्रमित आदमी और स्वस्थ आदमी में संपर्क को रोका जा सकता है? लोगों के सतर्क हुए बिना तो बिल्कुल नहीं. और जो जापान में हुआ, यह किसी अन्य देश में हूबहू होते देखना आसान नहीं."

(www.bbc.com/hindi)

102 वर्ष पहले स्पेनिश फ्लू के समय चार वर्ष की उम्र थी

उस वक्त दुनिया की एक तिहाई आबादी प्रभावित हुई थी

नई दिल्ली (भाषा): दिल्ली में सौ वर्ष से अधिक उम्र के एक बुजुर्ग हाल ही में कोविड-19 से अपने बेटे की तुलना में अधिक तेजी से स्वस्थ हुए हैं, जो 1918 में फैले स्पेनिश फ्लू के समय चार वर्ष के थे. उनके बेटे की उम्र भी करीब 70 वर्ष है.

डॉक्टरों ने बताया कि 106 वर्ष के रोगी को हाल में कोविड-19 से ठीक होने के बाद राजीव गांधी सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल से छुट्टी दी गई. कोरोनावायरस से ठीक होने के बाद अस्पताल से उनकी पत्नी, बेटे और परिवार के अन्य सदस्यों को भी छुट्टी दी जा चुकी है.

एक वरिष्ठ चिकित्सक ने बताया, ‘वह दिल्ली में कोविड-19 के पहले मरीज हैं जिन्होंने इसी तरह की महामारी स्पेनिश फ्लू का 1918 में भी सामना किया था. स्पेनिश फ्लू ने भी पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी. और वह न केवल कोविड-19 से ठीक हुए बल्कि अपने बेटे से भी तेजी से ठीक हुए . उनके बेटे भी काफी बुजुर्ग हैं.’

स्पेनिश फ्लू महामारी ने पूरी दुनिया में 102 वर्ष पहले दस्तक दी थी और उस वक्त पूरी दुनिया की लगभग एक तिहाई आबादी इससे प्रभावित हुई थी.

अमेरिका में रोग नियंत्रण केंद्र के मुताबिक, ‘हाल के इतिहास में 1918 की महामारी सबसे खतरनाक थी. यह एच1एन1 वायरस के कारण फैला था.’

इसने कहा कि अमेरिका में इस बीमारी से अनुमानत: छह लाख 75 हजार लोगों की मौत हुई थी.

भारत में माना जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध से लौटे सैनिकों के साथ यह वायरस आया था. समझा जाता है कि पूरी दुनिया में इस बीमारी से जितने लोगों की मौत हुई थी, उसके पांचवें हिस्सा के बराबर भारत में मौत हुई थी.

राजीव गांधी सुपरस्पेशलिटी अस्पताल के चिकित्सक सौ वर्ष से अधिक व्यक्ति के कोरोनावायरस से तेजी से ठीक होने के कारण आश्चर्य में हैं, क्योंकि वायरस संक्रमण के कारण उन्हें खतरा ज्यादा था.

एक वरिष्ठ चिकित्सक ने कहा, ‘हमें नहीं पता कि वह स्पेनिश फ्लू से प्रभावित हुए थे या नहीं. उस समय के दस्तावेजों को हमने ज्यादा नहीं देखा है और जहां तक दिल्ली की बात है तो उस समय काफी कम अस्पताल थे. यह आश्चर्यजनक है कि 106 वर्षीय व्यक्ति ने जीने की इच्छा दिखाई.’’

राष्ट्रीय राजधानी देश भर में कोरोनावायरस महामारी से बुरी तरह प्रभावित स्थानों में से एक है.

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 5 जुलाई। जिले के सारंगढ़ तहसील में कोसीर थाना क्षेत्र के ग्राम सिंघनपुर में ग्राम भद्रा निवासी छेडू यादव उम्र लगभग 60 वर्ष की सिंघनपुर की ओर से तेज रफ्तार से आ रही ट्रैक्टर ने ठोकर मार दी और मौके पर ही वृद्ध की मौत हो गई।
 
मिली जानकारी अनुसार छेड़ू यादव आज अपने गांव भद्रा से पैदल पेंशन लेने सिंघनपुर गांव के लोक सेवा केंद्र आया था वह वापस अपने गांव भद्रा जा रहा था इस दौरान वह सिंघनपुर गांव के श्मशान घाट के बोरिंग की ओर जाने वाला था तभी सिंघनपुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने ठोकर मार दी और वृद्ध की मौके पर मौत हो गई वृद्ध के सर, पैर पर गंभीर चोंट आई थी जिससे काफी खून बहा था। कुछ एक प्रत्यक्ष दर्शियों की नजर उस पर पड़ी,वही ट्रैक्टर वाला वहाँ से भाग रहा था जिसे ग्रामीणों ने मोटर सायकिल से दौड़ाकर पकड़ा। उक्त ट्रैक्टर सरसींवा रैकोना गांव का बताया जा रहा है जो कि मिरौनी बैराज महानदी से रेत लेने आ रहा था। 

घटना की सूचना मिलते ही कोसीर पुलिस मौके पर पहुँचकर घटना की जांच में जुट गई, और ट्रैक्टर को जप्त कर आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद सिंघनपुर के ग्रामीण और उनके परिजन घटना स्थल पहुंच गए थे, जो कि मुआवजे की मांग कर रहे थे। समाचार लिखे जाने तक मुआवजे की घोषणा नही हो सकी थी और ग्रामीणों का आंदोलन जारी था। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 5 जुलाई। शराब के नशे में धुत्त पति ने अपनी पत्नी की हत्या टांगी मारकर कर दी है। घटना चक्रधरनगर थानान्तर्गत कोतरलिया की बताई जा रही है। 

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आज दोपहर करीबन साढ़े तीन बजे कोतरलिया निवासी गोपाल प्रधान शराब के नशे में धुत्त होकर आया और अपनी पत्नी कुंती प्रधान से विवाद करने लगा, और आवेश में आकर अपनी पत्नी के गले मे टांगी से हमला कर दिया जिससे मौके पर ही उसकी पत्नी की मौत हो गई। सूचना पर टीआई विवेक पाटले मय स्टाफ घटनास्थल पहुंचे। और गांव के ही तालाब के पास छिप कर बैठे आरोपी गोपाल प्रधान को हिरासत में ले लिया। खबर मिल रही है कि आरोपी गोपाल ने आत्मग्लानिवश कीटनाशक का सेवन कर लिया था। जिसे उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पति के खिलाफ धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए शव को पीएम के लिए भिजवा दिया है। 

-आलोक प्रकाश पुतुल
रायपुर 5 जुलाई । छत्तीसगढ़ में अब गाय-भैंस पालने वालों के दिन फिरने वाले हैं क्योंकि राज्य सरकार ने अब किसानों से डेढ़ रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोबर ख़रीदने का फ़ैसला किया है. गोबर ख़रीदने के लिये हाल ही में राज्य सरकार ने मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया था, जिसने गोबर ख़रीदी की दर पर अंतिम मुहर लगा दी है.राज्य के कृषि मंत्री और समिति के अध्यक्ष रवींद्र चौबे ने शनिवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा, "हमने डेढ़ रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोबर ख़रीदने की अनुशंसा की है. इसे मंत्रिमंडल में पेश किया जायेगा. हमने गोबर ख़रीदने की पूरी तैयारी कर ली है और गांवों में 21 जुलाई, हरेली त्यौहार के दिन से गोबर ख़रीदी की शुरुआत की जायेगी."राज्य सरकार ने 'गोधन न्याय योजना' के नाम से गोबर ख़रीदने का फ़ैसला पिछले महीने लिया था. लेकिन गोबर ख़रीदी की दर क्या हो, इसे लेकर संशय था.

इसके अलावा गोबर प्रबंधन को लेकर भी कई सवाल थे. इसके बाद गोबर ख़रीदने के लिये मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाई गई थी.

इस योजना के बारे में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना था कि पशु रखने के काम को व्यावसायिक रूप से फायदेमंद बनाने, सड़कों पर आवारा पशु की समस्या से निपटने और पर्यावरण सुरक्षा के लिहाज़ से योजना महत्वपूर्ण है.

हालांकि सरकार ने अब तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि वो एक दिन में कुल कितना गोबर खरीदेगी और इस पूरी योजना में कुल कितना खर्च होगा और ये खर्च आएगा कहां से.

गोबर की ख़रीदी को लेकर राज्य के मुख्य सचिव आरपी मंडल की अध्यक्षता में एक विशेष समिति गई है. ये समिति गोबर ख़रीदी के वित्तीय प्रबंधन पर रिपोर्ट तैयार कर रही है.

कैसे होगी गोबर की ख़रीद?

राज्य सरकार का दावा है कि गोबर ख़रीदी की पूरी की पूरी कार्य योजना बेहद महत्वाकांक्षी और ग्रामीण अर्थव्यव्था को मज़बूती प्रदान करने वाली साबित होगी. कृषि मंत्री रवींद्र चौबे का कहना है कि गांवों में बनाई गई गौठान समिति अथवा महिला स्व-सहायता समूह द्वारा घर-घर जाकर गोबर एकत्र किया जाएगा.इसके लिए ग्रामीणों का विशेष ख़रीदी कार्ड बनाया जाएगा, जिसमें हर दिन के गोबर की मात्रा और भुगतान का विवरण दर्ज़ होगा. मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने किसानों और पशुपालकों से खरीदे गए गोबर के एवज़ में हर पखवाड़े यानी हर पंद्रह दिन में एक बार भुगतान किए जाने की बात कही है.नगरीय इलाक़ों में गोबर की ख़रीदी का काम नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा तथा जंगल के इलाक़े में वन प्रबंधन समितियों द्वारा किया जाएगा.

रविंद्र चौबे ने कहा कि वर्मी कम्पोस्ट की आवश्यकता किसानों के साथ-साथ हार्टिकल्चर में, वन विभाग एवं नगरीय प्रशासन विभाग को भी होती है.

ऐसे में गोबर से तैयार वर्मी कम्पोस्ट की खपत और उसकी मार्केटिंग की चिंता सरकार को नहीं है. रवींद्र चौबे का कहना है कि गौठानों में पहले से ही गोबर से कंपोस्ट बनाया जा रहा है.

यहां बनने वाले वर्मी कम्पोस्ट को प्राथमिकता के आधार पर उसी गांव के कृषकों को निर्धारित मूल्य पर दिया जाएगा.

गोबर खरीद का पूरा गणित

अधिकारियों का कहना है कि फ़िलहाल, राज्य में पांच हज़ार गौठानों के ज़रिए गोबर ख़रीदी और खाद निर्माण का फ़ैसला लिया गया है और इसमें लगभग साढ़े चार लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा.भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग के 2019 के आरंभिक आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में लगभग 1,11,58,676 गाय और भैंस हैं और पशु वैज्ञानिकों की मानें तो एक औसत गाय-भैंस प्रतिदिन लगभग 10 किलो गोबर देती है.लेकिन गली-मोहल्लों में अभी से गोबर के गणित की चर्चा शुरु हो गई है. किसान भी गोबर का गणित हल करने में जुट गये हैं. धमतरी के किसान राजेश देवांगन कहते हैं, "अगर राज्य सरकार एक करोड़ गाय-भैंस का गोबर भी ख़रीदती है तो दस किलो के हिसाब से भी हर दिन लगभग 10 करोड़ किलो गोबर ख़रीदना होगा, जिसकी क़ीमत 15 करोड़ रूपये होगी. इस हिसाब से महीने के 450 करोड़ रूपये और साल भर में 5400 करोड़ रूपये का भुगतान सरकार को केवल गोबर के लिये ही करना होगा."

लेकिन विपक्ष को संशय है कि राज्य सरकार अपनी इस योजना को अमली जामा पहना पाएगी.भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का कहना है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जितने भी वादे किये थे, उसमें से एक भी वादा सरकार पूरा नहीं कर पाई.रमन सिंह कहते हैं, "धान तो ख़रीद नहीं सके. एक-एक दाना धान ख़रीदने की बात थी, किसानों को बोनस देने की भी बात थी. दो साल का बोनस अभी भी बचा हुआ है. जब बोनस की बात होती है, तो नवयुवकों की बेरोज़गारी भत्ता की बात भी होती है. लेकिन सरकार कहती है कि उसके पास पैसा नहीं है. सरकार गोबर भी ख़रीदे और धान भी ख़रीदे लेकिन इन बातों को लेकर बहानेबाज़ी नहीं होनी चाहिये."

गोबर और गोमूत्र

गाय, गोबर और गोमूत्र जैसे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में दिखते रहे हैं.लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इन मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू किया है. "छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी" (छत्तीसगढ़ के चार चिन्ह- नाला, गोवंश, दिन फिरने का वक्त और घर का साथ की ज़मीन) - के नारे के साथ सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी ने जलप्रबंधन, गोधन, घरों से निकलने वाले जैविक कचरे से खाद निर्माण और घर से सटी हुई ज़मीन पर सब्जी-भाजी उगाने की अपनी योजना को पहले दिन से ही लागू करने की घोषणा की थी.सत्ता में आने के बाद से राज्य सरकार गाय और बैलों को एक जगह रखने के लिये गांव-गांव में गौठान का निर्माण कर रही है. अधिकारियों के अनुसार अब तक प्रदेश में 2200 गौठान बनाये जा चुके हैं, इसके अलावा 2800 गौठान जल्दी ही तैयार हो जायेंगे. सरकार का दावा है कि सभी ज़िलों के गौठानों में महिला समूहों द्वारा वर्मी कम्पोस्ट खाद भी बनाया जा रहा है.

अब सरकार द्वारा निर्धारित दर पर किसानों एवं पशुपालकों से गोबर की ख़रीदी की जाएगी, जिससे बड़े पैमाने पर वर्मी कम्पोस्ट खाद का उत्पादन किया जाएगा.राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि देश में पहली बार गोबर की ख़रीदी करने वाला छत्तीसगढ़ सरकार का यह फ़ैसला एक तरफ़ जहां सड़कों पर घूमने वाले पशुओं की रोकथाम करेगा, वहीं इस गोबर से बनने वाले खाद से राज्य में जैविक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा.

उनका कहना है कि इसके अलावा पशुपालकों को भी लाभ होगा और गांवों में रोज़गार और अतिरिक्त आय के अवसर भी बढ़ेंगे. भूपेश बघेल ने आने वाले दिनों में गोमूत्र ख़रीदी के भी संकेत दिये हैं. उनका कहना है कि सरकार के इस फ़ैसले से ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को लाभ होगा.(bbc)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 5 जुलाई। प्रदेश में आज शाम 6 बजे तक कुल 46 कोरोना पॉजिटिव की पहचान की गई है। जिसमें रायपुर 15, कोरबा 11, कोरिया 6, बिलासपुर 5, सरगुजा 4, जांजगीर-चांपा 3, और रायगढ़ से 2 मरीज मिले हैं। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 5 जुलाई। महाधिवक्ता कार्यालय के पीआरओ को कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के बाद हाईकोर्ट को 10 जुलाई तक के लिये बंद कर दिया गया है। 
हाईकोर्ट के प्रभारी रजिस्ट्रार जनरल दीपक कुमार तिवारी द्वारा रविवार को एक आदेश जारी कर यह जानकारी दी गई है। 

ज्ञात हो कि कल 4 जुलाई को महाधिवक्ता कार्यालय को पीआरओ के कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के बाद बंद कर दिया गया है और महाधिवक्ता समेत सभी स्टाफ क्वारांटीन पर चले गये हैं।
 
हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस के फैलाव की आशंका को देखते हुए 10 जुलाई तक हाईकोर्ट की सभी अदालतों, रजिस्ट्रार कार्यालय बंद रहेंगे। आगे इस आदेश में कोई संशोधन होगा तो उसे आगे जारी किया जायेगा।
 
कोरोना महामारी का प्रकोप शुरू होने के बाद से ही हाईकोर्ट में सामान्य कामकाज प्रभावित है। बहुत जरूरी मामले ऑनलाइन सुने जा रहे हैं लेकिन इसी तरह कुछ जरूरी मामलों को प्रत्यक्ष भी सुना जा रहा है। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 5 जुलाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सुबह अचानक बिलासपुर पहुंचे। उन्होंने अनुरागी धाम में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पूजा अर्चना की। छत्तीसगढ़ भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मरवाही सीट पर कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि  हम हर उप-चुनाव जीतते आये हैं, मरवाही में भी जो चुनाव जीतते आये हैं वे कांग्रेस के निशान पर ही जीतते रहे हैं। उप चुनाव में हमारी स्थिति मजबूत रहेगी। 

बघेल ने कहा कि गोबर खरीदने की योजना अद्भुत है। डेढ़ रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदकर उसका सदुपयोग किया जायेगा। उन्होंने गोवर्धन योजना और गोठान योजना को गांवों की आर्थिक समृद्धि का एक अच्छा रास्ता बताया। 

केन्द्र की आलोचना करते हुए उन्होंने चीन की सीमा पर देश के सैनिकों की शहादत के लिये मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया।

बघेल के साथ कार्यक्रम में विधायक शैलेष पांडेय, महापौर रामशरण यादव, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय केशरवानी आदि उपस्थित थे। 

नई दिल्ली, 5 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव पार्टी के हाईप्रोफाइल चेहरों में से एक हैं। 2003 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रवक्ता बनने के बाद से वह देश ही नहीं दुनिया की मीडिया में भी सुर्खियों में रहे। तब उन्हें आरएसएस का ‘ग्लोबल एम्बेसडर’ भी कहा जाने लगा था। 2014 में उनकी भाजपा में बतौर नेशनल जनरल सेक्रेटरी एंट्री हुई। तबसे वह पार्टी में जम्मू-कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर मामलों की गतिविधियां देख रहे हैं।

राम माधव ने पूर्वोत्तर में भाजपा की पहुंच बनाने में अहम भूमिका निभाई। यह उनकी कोशिशों का नतीजा है कि जिस पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति नहीं थी, वहां के राज्यों में आज भाजपा की सरकारें हैं। आंध्र प्रदेश के मूलनिवासी 56 वर्षीय राम माधव आरएसएस में प्रचारक बनने से पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे।

बहुत जल्दी ही जम्मू-कश्मीर को वापस पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का प्रयास किया जाएगा
राम माधव ने जम्मू-कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के सवाल पर कहा कि उनकी पार्टी इसका समर्थन करती है। उन्होंने कहा, भाजपा की जम्मू-कश्मीर यूनिट का मत है कि सही समय हो तो राज्य का दर्जा वापस दिया जाए। हम चाहते हैं कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल हो। गृहमंत्री अमित शाह ने खुद यूनियन टेरिटरी का दर्जा देते समय कहा था कि बहुत जल्दी ही वापस पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। अभी यूनियन टेरिटरी के लिए असेंबली और डिलिमिटेशन कमीशन का गठन होना है।

सभी नेता राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेकर प्रशासन और जनता के बीच सेतु का काम करें
घाटी में राजनीतिक गतिविधियों को शुरू करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ज्यादातर नेता रिहा किए जा चुके हैं। राम माधव ने कहा, भाजपा चाहती है कि सभी नेता राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेकर प्रशासन और जनता के बीच सेतु का काम करें, लेकिन पीडीपीए नेशनल कांफ्रेंस, कांग्रेस के सभी बड़े नेता घरों में बैठे हैं। कांग्रेस के नेता तो गिरफ्तार भी नहीं हुए थे। ऐसे में उन्हें जवाब देना चाहिए कि क्यों राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। असेंबली चुनाव होगा तभी राजनीतिक गतिविधि चलेंगी।

केवल कॉलोनियां बनाने से ही कश्मीरी पंडितों की घर वापसी नहीं हो सकती
हाल में अजय पंडित की हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों में डर और उनकी घर वापसी से जुड़े सवाल पर राम माधव ने कहा कि गृहमंत्रालय इस पूरे मामले को देख रहा है। उन्होंने कहा, जब तक वहां सुरक्षा और सम्मान दोनों की हम गारंटी नहीं कर सकेंगे तब तक घाटी में पंडितों का जाना संभव नहीं होगा। केवल कालोनियां बनाने से ही पंडितों की घर वापसी नहीं हो सकती।

370 के रहते सिर्फ नेताओं की संपन्नता बढ़ी, लेकिन जनता को कोई फायदा नहीं हुआ
पीडीपी के साथ सरकार बनाने के सवाल पर भाजपा महासचिव ने कहा कि अगर भाजपा सरकार न बनाती तो फिर से विधानसभा चुनाव होता। हालांकि पीडीपी के साथ सरकार बनाने का कुछ फायदा भी हुआ और कुछ नुकसान भी हुआ। नुकसान के कारण ही तीन साल बाद भाजपा अलग हो गई। राम माधव ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद जनता में बहुत कम विरोध हुआ है। जनता ने महसूस किया कि 370 के रहते सिर्फ नेताओं की संपन्नता बढ़ी, लेकिन जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। अब जनता का रुख सकारात्मक दिख रहा है।

सैयद अली शाह गिलानी के इस्तीफे को राम माधव ने हुर्रियत की अंदरुनी राजनीति का परिणाम बताया। कहा कि गिलानी के इस्तीफे से पिछले 30 साल के उनके कारनामे माफ नहीं हो जाएंगे। गिलानी की वजह से हजारों युवाओं की घाटी में जान गई।

चीन की जमीन हड़पने की पुरानी आदत रही है, मगर सरकार ने पिछले 5 सालों में मुंहतोड़ जवाब दिया है
भाजपा के राष्ट्रीय महासिव ने चीन के मसले पर भी बात की। उन्होंने कहा कि चीन की जमीन हड़पने की पुरानी आदत रही है, मगर मोदी सरकार ने पिछले 5 सालों में मुंहतोड़ जवाब दिया है। आखिर चीन से सीमा विवाद का हल क्या है?  इस सवाल पर राम माधव ने कहा कि दो मोर्चों पर खास तौर से सरकार काम कर रही है। प्रो ऐक्टिव डिप्लोमेसी और स्ट्रांग ग्राउंड पोजीशनिंग पर बल दिया जा रहा है। सैन्य और कूटनीतिक स्तर से जहां बात चल रही है वहीं एक-एक इंच भूमि की रक्षा के लिए भी सरकार संकल्पित है।

दोबारा गलवान घाटी जैसा हादसा न हो, इसके लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। राम माधव ने कहा कि मोदी सरकार बनने के बाद से भारत ने सीमा-नीति को लेकर कठोरता बरती है। 2017 के डोकलाम और मौजूदा गलवान घाटी की घटना को लेकर उन्होंने कहा, डोकलाम में भारत जिस मजबूती के साथ सीना ताने खड़ा हुआ, उससे चीन भी हैरान था। तब चीन, चिकन नेक एरिया के नजदीक आने की कोशिश में था, मगर भारत ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए उसकी साजिश सफल नहीं होने दी थी।
राम माधव ने कहा कि चीन चाहता था कि हम सेना हटाएं, लेकिन मोदी सरकार ने साफ़ कर दिया था कि जब तक चीन सीमा के पास किए गए निर्माण नहीं हटाता सेना नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि इस बार भी चीन ने एलएसी में घुसने की कोशिश की, जिसे हमने रोका। लाठी-पत्थर भी बरसे, दुर्भाग्य से हमारे 20 जवान शहीद हुए। भारत ने चीन को संदेश दिया है कि हम सीमा पर चुपचाप कब्जा करने की चीन की चाल को सफल नहीं होने देंगे।

आज भले ही नेपाल भारत विरोधी बयानबाजी कर रहा हो, लेकिन इससे दोनों देशों के संबंध नहीं बिगड़ेंगे
मित्र देश नेपाल आखिर भारत के विरोध में क्यों खड़ा हो गया है? इस सवाल पर राम माधव ने कहा कि आज भले ही नेपाल भारत विरोधी बयानबाजी कर रहा हो, लेकिन इससे दोनों देशों के संबंध नहीं बिगड़ेंगे। वैसे यह पहली घटना नहीं है, राजवंश के समय से ऐसी घटनाएं कई बार हुईं है। उन्होंने कहा, जब नेपाल में राजा का शासन था तब नेहरू जी का विरोध करता था।

राम माधव ने कहा,ज्ज्अतीत और वर्तमान के अनुभवों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि नेपाल के भारत का विरोध करने का ज्यादा कारण आंतरिक होता है। जब कोई अंदरुनी समस्या होती है, तब वहां की सरकार को लगता है कि पड़ोसी भारत पर कुछ हमले करो तो आंतरिक राजनीति में फायदा होगा।ज्ज् भाजपा महासचिव ने साफ किया कि भारत और नेपाल के संबंध हमेशा पहले की तरह मजबूत रहेंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 जुलाई। प्रदेश में आज शाम करीब 4 बजे 6 नए कोरोना पॉजिटिव  मिले हैं। इसमें जांजगीर, रायगढ़ और सरगुजा से 2-2 मरीज शामिल हैं।

स्वास्थ्य अफसरों ने नए मरीजों की पुष्टि करते हुए बताया कि इन मरीजों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। दूसरी तरफ हेल्थ की टीम इन मरीजों तक पहुंच कर इनके आसपास के लोगों और संपर्क में आने वालों की पहचान में लगी है। इन मरीजों की टे्रवल हिस्ट्री भी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि इन मरीजों के संपर्क में कितने लोग आए हैं, जांच जारी है। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दंतेवाड़ा, 5 जुलाई। दंतेवाड़ा पुलिस ने एक बार फिर नक्सली मंसूबों को नाकामयाब किया है। जिले में आज सुबह नक्सली इलाके में गश्त के दौरान पुलिस को 3 किलो का टिफिन बम मिला, जिसे निष्क्रिय कर दिया गया।

पुलिस के अनुसार कटेकल्याण थाना क्षेत्र के अति संवेदनशील परचेली गांव के बंडीपारा में पुल के गार्डवॉल का निर्माण कार्य किया जा रहा था। इसी दौरान आज जिला आरक्षी बल को संदिग्ध तार दिखाई दिया। घटनास्थल की जांच की गई। इसमें पुलिस को बम मिला। इसका वजन करीब 3 किलोग्राम था। उक्त बम को निष्क्रिय कर दिया गया।
 
परचेली गांव की कटेकल्याण ब्लॉक मुख्यालय से दूरी महज 2 किमी है। ज्ञात हो कि यहां सालभर पहले नक्सलियों ने निजी मोबाइल कंपनी के जनरेटर सेट को आग लगी दी थी, जिससे कंपनी का काम शुरू नहीं हो सका। जिससे आज भी स्थानीय लोग संचार सुविधाओं से वंचित हैं। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 जुलाई। गरीब कल्याण रोजगार योजना में छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सदस्य केटीएस तुलसी ने आपत्ति की है। उन्होंने इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर योजना में छत्तीसगढ़ को शामिल करने का आग्रह किया है। 

श्री तुलसी ने कहा कि केन्द्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का प्रतिशत 47.9 है। इसकी तुलना में मध्यप्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार और राजस्थान, जैसे राज्य जहां छत्तीसगढ़ की तुलना में कम लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। उन्हें इस योजना में शामिल किया गया है, जबकि छत्तीसगढ़ को छोड़ दिया गया है।
 
वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 28 जिले हैं जिनमें से 10 केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित आकांक्षी जिले हैं। फिर भी राज्य को योजना में शामिल नहीं किया गया है। जबकि कोरोना महामारी के चलते पांच लाख प्रवासी मजदूर छत्तीसगढ़ लौट आए हैं। उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इस योजना में छत्तीसगढ़ शामिल किया जाना जरूरी है। उन्होंने इस योजना में छत्तीसगढ़ को शामिल करने का आग्रह किया है। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 जुलाई। कोरोना के चलते राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में तीन महीने से बंद निजी यात्री बसें आज से शुरू हो गई हैं। ये बसें रायपुर से धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार, भिलाई-दुर्ग समेत आसपास जिलों के लिए रवाना हो रही हैं। इसी तरह बाकी जिलों की बसें भी यहां पहुंच रही हैं। लेकिन पहले दिन इन बसों में कम यात्री रहे। माना जा रहा है कि कल सोमवार से इन बसों में यात्री कुछ बढ़ सकते हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 5 जुलाई। आरंग मार्ग स्थित 4 सौ वर्ष पुराना श्री विश्वनाथ महादेव राज राजेश्वरी अंबिका मंदिर वर्तमान में जन आस्था का केन्द्र है। मंदिर स्थित रत्नों उपरत्नों से निर्मित 1008 शिवलिंग के दर्शन के लिए सावन माह में श्रद्धालुओं की वहां भीड़ उमड़ी रहती है लेकिन इस मंदिर से मात्र 15 मीटर दूर 16 वीं शताब्दी के पुराने मंदिर में पूरी तरह से वीरानी छाई रहती है।
 
पुरातत्व विभाग की पड़ताल अनुसार इस मंदिर के निर्माण में 12वीं-13वीं सदी में ध्वस्त मंदिर के चौखट का इस्तेमाल किया गया है और पुरातात्विक अवशेष इसके शिव मंदिर होने का प्रमाण है लेकिन गर्भगृह स्थित शिवलिंग सीमान्तरित कर दिया गया है। 

विश्वनाथ मंदिर ट्रस्टी बालमुकुंद अग्रवाल ने बताया कि लगभग 4 सौ वर्ष पहले उनके पूर्वज विश्वनाथ अग्रवाल ने शिव मंदिर का निर्माण कराया था। कालान्तर में इसे श्री विश्वनाथ महादेव राज राजेश्वरी अंबिका मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। वर्ष 1998 में अग्रवाल परिवार के साझा योगदान से मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। 

वर्ष 2015 में यहां रत्न-उपरत्नों से 1008 शिवलिंग युक्त दिव्य विश्वनाथ प्रतिष्ठित किए गए। वर्ष 2010 में दस महा विद्या की तथा इसके पूर्व कुलदेवता नृसिंहनाथ प्रतिष्ठित किए गए। यहां दिव्य विश्वनाथ की रोजाना विधिवत पूजा अर्चना की जाती है लेकिन श्रद्धालुओं का प्रवेश निषिद्ध रहता है। 
सावन माह में मंदिर स्थित महादेव की 5 ब्राम्हणों द्वारा भगवान शिव के 100 नामों से 121 आवृत्ति का नमक चमक पाठ किया जाता है। श्री अग्रवाल ने बताया आमतौर पर यहां रोजाना 150 श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। सावन माह में यह संख्या लगभग हजार हो जाती है। इस बार कोरोना के कारण गर्भगृह में शिवभक्तों का प्रवेश वर्जित रहेगा। विशेष पाइप से श्रद्धालु महादेव का अभिषेक कर पाएंगे।
 
श्री विश्वनाथ मंदिर से मात्र 15 मीटर दूरी पर ऐतिहासिक शिव मंदिर है। पुरातत्व विभाग की ओर से वहां पट्टिका लगी है जिसमें उसके पुरातात्विक महत्व की जानकारी दी गई। इसमें उल्लेख है कि ऊंचे चबूतरे पर विद्यमान पूर्वाभिमुखी मंदिर में गर्भगृह, अंतराल और मंडल तीन अंग है। वर्तमान में इस मंदिर का गर्भगृह रिक्त है। संभवत: यह शिव मंदिर है। इस मंदिर के गर्भगृह का शिवलिंग स्मारक के निकट निर्मित किए गए अन्य शिव मंदिर में पूर्व में सीमान्तरित कर दिया गया है।  

ग्रुप एडमिन भाजपा महिला नेत्री

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 5 जुलाई। नगर निगम के एक पद पर रहे एक भाजपा नेता ने पार्टी के अधिकृत वाट्सअप ग्रुप में अश्लील वीडियो अपलोड कर संगठन के कई नेताओं को नाराज कर दिया। इस अश्लील वीडियो को नहीं हटाने के बाद एडमिन महिला भाजपा नेत्री ने पूरे गु्रप को ही डिलीट कर दिया।
 
बताया गया है कि उक्त भाजपा नेता के रवैये से संगठन पहले से ही परेशान है। नगर निगम की राजनीति में उस पर कई तरह के चारित्रिक सवाल भी सांगठनिक नेताओं ने उठाए थे। सियासी गुट में एक बड़े नेता का शह मिलने के कारण वह खुलेआम मनमानी करता रहा है।
 
मिली जानकारी के मुताबिक कल सुबह 9 बजे भाजपा गु्रप में अश्लील वीडियो को देखकर पार्टी कार्यकर्ताओं के होश उड़ गए। जबकि उक्त ग्रुप की एडमिन एक महिला है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फौरन उक्त निगम के नेता को वीडियो डिलीट करने को कहा गया, लेकिन उसने ग्रुप के बजाय सिर्फ अपने मोबाइल से वीडियो डिलीट किया। बताया जा रहा है कि महिला एडमिन ने इस रवैये से नाराज होकर ग्रुप को ही डिलीट कर दिया। पिछले कुछ सालों में भाजपा के दूसरे ग्रुपों में भी अश्लील वीडियो अपलोड होने के मामले सामने आए हैं। 

बताया जा रहा है कि भाजपा नेत्री ने उक्त नेता के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि वीडियो अपलोड करने वाले नगर निगम के इस नेता को संगठन के एक बड़े पदाधिकारी का संरक्षण है। ऐसे में कार्रवाई होने की संभावना कम दिख रही है।