-विष्णु नागर

एक देश है। उसने हमारी 40 से 60 वर्गकिलोमीटर जमीन हथिया ली है और हमारे बीस सैनिकों की जान ले ली है, फिर भी टस से मस होने को तैयार नहीं है। इसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री ने उसका नाम लेना उचित नहीं समझा है तो मैं ही क्यों उसका नाम लेने का गुनहगार बनूँ? अगर मोदीजी देशभक्त हैं तो क्या मैं उनसे कम देशभक्त हूँ? इसके बावजूद कि मुझमें एक जबर्दस्त कमी है कि मैं उनका भक्त बनने की योग्यता से वंचित हूँ, तो भी संकट की इस घड़ी में उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा न, इसलिए मैं भी उस देश का नाम नहीं लूँगा। यही असली देशभक्ति है। जो मोदीभक्त होकर भी देशभक्ति के इस धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, मैं उनकी घनघोर भत्र्सना करता हूँ। मैं तो इस समय मोदीजी के साथ इस हद तक खड़ा हूँ कि यह भी नहीं बताऊँगा कि वह हमारा पड़ोसी देश है या नहीं है। बस इतना बता सकता हूँ कि उसका नाम पाकिस्तान नहीं है। हाँ पाकिस्तान होता तो बात कुछ और होती,माहौल कुछ और होता! तब तो हमारे प्राइममिनिस्टर साहब ही उसका नाम सौ बार दाँत पीस -पीस कर, गला फाडक़र-फाडक़र, उछल-उछल कर लेते।जहाँ तक मेेरा सवाल है, देशभक्त होने के बावजू मैं दाँत पीसना, गला फाडऩा और उछलना तो नहीं जानता मगर नाम जरूर लेता मगर इस मामले में तो नाम कतई नहीं लूँगा।

जरूर इसके पीछे प्रधानमंत्री की देशभक्तिपूर्ण कूटनीति होगी। शायद यह सोचकर नाम नहीं लिया होगा कि ऐसा करने से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा और बढ़ जाएगा। संभव है नाम लेने भर से देश की एकता और अखंडता खंडित हो जाती, जिसे बनाए रखने का जितना शौक मोदी जी को है, आज तक किसी प्रधानमंत्री को नहीं रहा। संभव है इससे हिंदू राष्ट्रवाद खतरे में पड़ जाता, जिसके वह सतर्क चौकीदार हैं। इससे उस देश को मदद पहुँचती, जो पहले ही इस बात पर लट्टू हुआ पड़ा है कि हमारे प्रधानमंत्री ने स्वयं कह दिया है कि न कोई हमारी सीमा में घुसा है, न कोई हमारी सीमा में घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट उसके कब्जे में है। इसका उस देश की भाषा में जम कर अनुवाद हुआ और आज भी वहाँ की सरकार अपनी जनता को सुनाने की दुष्ट हरकत कर रही है। इस स्थिति मैं ची तो छोड़ो च भी नहीं बोलूँगा और तो और मैं सी तक नहीं बोलूँगा वरना क्या पता, देश के दुुुश्मन इसका फायदा उठा लें और कहें कि निश्चित रूप से सीएच आई एन ए की तरफ मेरा इशारा है। मैं राष्ट्रहित को आगे रखूँगा और ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा, जो प्रधानमंत्री खुद नहीं करते हैंं। हाँँ जब प्राइमिनिस्टर साहब क्लीयरेंस देे देंगे, कहेंगे कि हाँ अब मैैं उस देश का नाम ले रहा हूँ, तो तुम भी ले लो, तो उसके भी 24 घंटे बाद नाम लूँगा क्योंकि क्या पता इस बीच पी एम ओ स्पष्टीकरण जारी करके कहे कि प्रधानमंत्री की बात को षडय़ंत्रपूर्वक तोड़मरोडक़र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री का आशय न च से था, न ची से बल्कि छ, छा, छि, छी तक से नहीं था। उनका इशारा उस देश की ओर था ही नहीं, जिसका नाम अंग्रेजी के सी शब्द से शुरू होता है। मैं पीएम ओ के क्लीअरंस का 24 घंटे क्या 48 घंटे तक इंतजार करूँगा, यही देशहित में होगा।

जब देश संकट में हो तो प्रधानमंत्री की सीख है कि भले वह देश हमारी सीमा में अंदर घुस आए, उसका नाम नहीं लेना चाहिए, तो मैं भी नहींं लूँगा, अपनी राष्ट्रभक्ति को कलंकित नहीं होने दूँगा। मैं भारत माता की कसम खाकर, वंदेमातरम बोलते हुए च, ची, सी कुछ भी नहीं कहूँगा। यहाँ तक कि न का प्रयोग भी नहीं करूँगा क्योंकि चतुर लोग इसके आगे ची लगा देंगे और दुष्टतापूर्ण व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। मैं सी क्या एच आई एन ए का इस्तेमाल करना भी तब तक के लिए स्थगित रखूँगा, जब तक हमारी सीमाएँ सुरक्षित नहीं हो जातीं।

आप अगर फिर भी यह जानना चाहते हों कि नाम लिए बगैर संकेत किस देश की ओर है तो यह वही देश है, जिसका प्रधानमंत्री आज तक कुल नौ बार दौरा कर चुके हैं। चार बार मुख्यमंत्री के रूप में और पाँच बार प्रधानमंत्री के रूप में।उन्होंने उस देश का दौरा करने के सभी मुख्यमंत्रियों और सभी प्रधानमंत्रियों के रिकॉर्ड तोड़ कर कूड़ेदान में फेंक दिए हैं। जिसके राष्ट्रपति को हमारे प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे झूला झुलाया था और महाबलिपुरम में अंगवस्त्रम धारण कर जिनके गाइड का काम किया था। इसी देश के बारे में यह कहने के बाद कि किसी न हमारी सीमा में कब्जा नहीं किया है, बाद में पापुलर डिमांड पर यह भी कह दिया कि लद्दाख की भूमि पर आँखें उठाकर देखनेवालों को करारा जवाब मिला है।भारत मित्रता निभाना जानता है तो आँख में डाल कर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है।आप फिर भी न समझ हों, तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी के पिछले वक्तव्य पढ़ लें। तब भी नहीं समझे हों तो विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर देख लें और इतना भी कष्ट न उठा सकें तो यह समझ लें कि जिसके 59 एप्स हमने रोक दिए हैं, जिसमें टिकटाक जैसा एप भी है क्योंकि हमें अब पता चल गया है कि अरे, ये एप्स तो हमारी सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे! फिर भी समझ नहीं सके हों तो इंतजार करें शायद किसी दिन हमारे प्रधानमंत्री स्वयं हमें इस योग्य समझने की गलती कर बैठें और हमारे सामने इसका नाम ले लें और हम खुशी से पागल हो जाएँ और कहें कि देखा उनका सीना 56 इंच का है, जबकि सच यह होगा कि उस दिन से वह 58 इंच का हो चुका होगा! 

वैश्विक संगठन के स्थानीय ऑफिस ने दी थी खबर

इससे पहले अप्रैल में डब्ल्यूएचओ ने महज इतना कहा था कि हुबेई प्रांत के वुहान नगर स्वास्थ्य आयोग ने 31 दिसंबर को निमोनिया के केसों की जानकारी दी थी। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि यह सूचना चीनी अधिकारियों ने दी या फिर किसी अन्य स्त्रोत से मिली थी।

चीन के वुहान में पिछले साल के अंत में कोरोना वायरस के प्रकोप के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) को पहली सूचना चीन ने नहीं दी थी, बल्कि वहां स्थित डब्ल्यूएचओ के कार्यालय ने दी थी। यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी के ताजा अपडेट में सामने आई है, जिसमें उसने बताया है कि किस तरह अब तक संस्था ने कोविड-19 से निपटा है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि वुहान में निमोनिया जैसे मामलों के बारे में चीन के बजाए सबसे पहले चीन स्थित उसके कार्यालय ने सूचना दी थी।

महामारी को लेकर डब्ल्यूएचओ के शुरुआती कदमों की आलोचना होने के बाद विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य निकाय ने आरंभिक टाइमलाइन (समयरेखा) नौ अप्रैल को जारी की थी। इस क्रोनोलॉजी (कालक्रम) में डब्ल्यूएचओ ने महज इतना कहा था कि हुबेई प्रांत के वुहान नगर स्वास्थ्य आयोग ने 31 दिसंबर को निमोनिया के मामलों की जानकारी दी थी। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि यह सूचना चीनी अधिकारियों द्वारा दी गई थी या फिर किसी अन्य स्त्रोत से मिली थी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से अब नई क्रोनोलॉजी में और अधिक जानकारी दी गई है, जिससे संकेत मिलता है कि वह चीन में स्थित डब्ल्यूएचओ का कार्यालय था, जिसने 31 दिसंबर को 'वायरल निमोनिया' के मामले की सूचना दी थी।

इस सप्ताह पोस्ट की गई कोविड-19 की डब्ल्यूएचओ की प्रतिक्रिया की 26 जून तक की घटनाओं को कवर करती है। इस टाइमलाइन में अप्रैल 2020 में प्रकाशित टाइमलाइन से कहीं अधिक जानकारी दी गई है, जिससे पता चलता है कि डब्ल्यूएचओ कार्यालय ने चीन से पहले ही इस खतरनाक वायरस के बारे में सूचित कर दिया था।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले डब्ल्यूएचओ पर चीन के प्रति उदार होने का आरोप लगाया था। ट्रंप ने यह भी कहा था कि वायरस चीन में एक प्रयोगशाला में उत्पन्न हुआ हो सकता है। हालांकि, उन्होंने दावों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया।

इस हफ्ते की शुरुआत में एक मीडिया ब्रीफिंग में संयुक्त राष्ट्र के स्वास्थ्य निकाय ने कहा था कि वह अगले हफ्ते चीन में एक टीम भेजेगा, जो कोविड-19 के लिए जिम्मेदार वायरस के स्रोत की जांच करेगी, जो अब तक दुनिया भर में 525,000 से अधिक लोगों की जान ले चुका है। (आईएएनएस)

क्या हमें धूप लेनी चाहिए?

क्या कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने में विटामिन डी मददगार साबित हो रही है? रिसर्चरों के बीच विटामिन डी को लेकर सवाल बहुत ही प्रमुखता से उठ रहा है.

ब्रिटिश सरकार में सेहत और पोषण को लेकर काम करने वाली संस्था साइंटिफिक एडवाइजरी कमिशन ऑन न्यूट्रिशन और नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एंड केयर एक्सलेंस ने कोरोना में विटामिन डी की भूमिका को लेकर रिपोर्ट तैयार की है.

विटामिन डी को लेकर क्या है सलाह?

कोरोना महामारी के दौर में ज़्यादातर लोग घरों में बंद हैं. ऐसे में शरीर में विटामिन डी का कम होना लाज़िमी है. आम दिनों में लोग घरों से बाहर ज़्यादा वक़्त गुज़ारते हैं. ऐसे में त्वचा को धूप मिलती है और विटामिन का ये प्राकृतिक स्रोत हमारे लिए लाभकारी साबित होता है.

ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस का कहना है कि महामारी के इस दौर में लोगों को हर दिन 10 माइक्रोग्राम विटामिन लेनी चाहिए. ख़ास करके उन लोगों को जो ज़्यादातर वक़्त घरों में बीता रहे हैं. ब्रिटेन में तो महामारी से पहले भी सर्दियों में अक्टूबर महीने से मार्च तक विटामिन डी अलग से लेने की सलाह दी जाती है.
हालांकि पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड (पीएचई) ने पूरे साल विटामिन डी की सप्लिमेंट लेने की सलाह दी है. पीएचई का कहना है कि जो बाहर नहीं जा पा रहे हैं या केयर होम में रह रहे हैं उनके लिए विटामिन डी अलग से लेना बहुत ज़रूरी है.

जिन्हें पूरे साल विटामिन डी अलग से लेने की है ज़रूरत-

जो अक्सर घर से बाहर नहीं जाते हैं
जो केयर होम में रहते हैं
जिनकी त्वचा हमेशा कपड़ों से ढँकी रहती है
जिनकी त्वचा भूरी या काली है, उन्हें भी विटामिन डी पर्याप्त नहीं मिल पाती है क्योंकि वो भी लॉकडाउन में बाहर नहीं निकल पा रहे. ऐसे में इन्हें भी पूरे साल अलग से विटामिन डी लेनी चाहिए.

स्कॉटलैंड और वेल्स की सरकारों के अलावा उत्तरी आयरलैंड की पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने लॉकडाउन में इसी तरह की सलाह दी है.

हमें विटामिन डी की ज़रूरत क्यों?

यह बहुत ही आम लेकिन ज़रूरी तथ्य है कि मज़बूत और स्वस्थ्य हड्डियों, दांत और मांसपेशियों के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है. इसकी कमी से हड्डियां कमज़ोर होती हैं और बच्चों में सूखे की बीमारी हो जाती है. वयस्कों में इसकी कमी के कारण ऑस्टिमलेशा नाम की बीमारी हो जाती है.

रिर्सचरों ने यह भी कहा है कि विटामिन डी से शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता प्रभावी रहती है और इससे संक्रमण से लड़ने में मदद मिलती है. कुछ स्टडी का यह भी कहना है कि शरीर में विटामिन डी की पर्याप्त उलब्धता से सामान्य जुकाम और फ़्लू से बचा जा सकता है.

हालांकि साइंटिफिक एडवाइज़री कमिटी ऑन न्यूट्रिशन (एसएसीएन) ने सीने में संक्रमण को रोकने में विटामिन डी से इलाज की बात समीक्षा की है और कहा है कि इसके पर्याप्त सबूत नहीं हैं जिसके आधार पर कहा जाए कि इसके लिए विटामिन डी लेनी चाहिए.

क्या विटमिन डी से कोरोना को रोका जा सकता है?

नेशनल इंस्टीट्यूट फ़ॉर हेल्थ एंड केयर एक्सलेंस ने विटमिन डी पर हुई रिसर्च की समीक्षा में बताया है कि इसके कोई सबूत नहीं हैं जिसके आधार पर कहा जाए कि विटामिन डी के सप्लिमेंट से कोविड-19 को रोका जा सकता है.

लेकिन विशेषज्ञों की इस पर कोई दो राय नहीं है कि महामारी के वक़्त में विटामिन डी के कई फ़ायदे हैं और शरीर में इसकी मौजूदगी पर्याप्त बनाए रखने की ज़रूरत है.

बीएमजे न्यूट्रिशन, प्रिवेंशन एंड हेल्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार, ''विटामिन डी ख़ास चीज़ों के लिए दी जानी चाहिए न कि कोविड-19 के इलाज के तौर पर. यह बिल्कुल सच है कि अभी के वक़्त में विटमिन डी की कमी एक वाजिब तर्क है. विटामिन डी हमारे शरीर में पर्याप्त रहे यह हमारी स्वस्थ जीवन शैली का हिस्सा है.''

कुछ रिसर्चरों का यह भी कहना है कि किसी व्यक्ति में विटामीन डी की कमी है और वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाता है तो उसे ठीक करना थोड़ा मुश्किल है. लेकिन कोरोना पीड़ितों में हार्ट की बीमारी भी आम है, ऐसे में किसी नतीजे पर पहुंचना आसान नहीं है.

लिवरपुल यूनिवर्सिटी में मेडिसिन के प्रोफ़ेसर जॉन रोड्स का कहना है, ''विटामिन डी में संक्रमण-रोधी ताक़त होती है और कुछ रिसर्च का कहना है कि वायरस के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता भी प्रभावित होती है. कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते जिनका लंग्स बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, उनमें विटामिन डी प्रासंगिक हो सकती है लेकिन इसके लिए अभी और रिसर्च की ज़रूरत है.''

क्या हमें विटामिन डी की डोज़ ज़्यादा लेनी चाहिए?

नहीं. हालांकि विटामिन डी की सप्लिमेंट बहुत सुरक्षित होती है लेकिन आप डॉक्टर की बताई डोज़ से ज़्यादा लेते हैं तो यह लंबी अवधि के लिए ख़तरनाक हो सकती है. विटामिन डी की सप्लिमेंट लेते वक़्त इन बातों का ख़याल ज़रूर रखें-

एक से 10 साल के बच्चों को एक दिन में 50 माइक्रोग्राम से ज़्यादा नहीं देनी चाहिए
शिशु (12 महीने से नीचे) को एक दिन में 25 माइक्रोग्राम से ज़्यादा नहीं देनी चाहिए
वयस्कों को एक दिन में 100 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं लेनी चाहिए
इससे ज़्यादा की डोज़ डॉक्टर विटामिन डी की भारी कमी या विषम परिस्थितियों में देते हैं
जिन्हें किडनी की समस्या है उनके लिए विटामिन डी की सप्लिमेंट सुरक्षित नहीं है
विटामिन डी की सप्लिमेंट कहां से ख़रीदी जा सकती है?

विटामिन डी की सप्लिमेंट कोई दुर्लभ चीज़ नहीं है. यह मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है. ये या तो विटामिन डी की गोलियां के रूप में होती हैं या मल्टिविटामिन की टैबलेट के तौर पर.

विशेषज्ञों का कहना है कि जितनी ज़रूरत हो उतनी है ख़रीदें और खाएं. ज़्यादातर विटामिन डी सप्लिमेंट में डी3 होती है. विटमिन डी2 प्लांट्स में बनाई जाती है और डी3 आपकी त्वचा से बनती है. बच्चों के लिए इसकी ड्रॉप उपलब्ध होती है.

आहार और विटामिन डी

एक संतुलित आहार आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्युन को सामान्य रखता है. ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति को अलग से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. लेकिन केवल आहार में पर्याप्त विटामिन डी खोजना मुश्किल है.

संतुलित आहार अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है लेकिन हमें आहार के बारे में पता भी होना चाहिए. विटामिन डी मछली और अंडे में होती है. इसके अलावा अनाज, कृत्रिम मक्खन और दही में भी होती है.

क्या हमें धूप लेनी चाहिए?

अगर आप चाहते हैं कि केवल धूप से विटामिन डी की पूर्ति कर लेंगे तो यह भी संभव नहीं है. धूप से भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है. सन बर्न स्कीन से बचने के लिए अपनी त्वचा को ढक लें या सनस्क्रीन लगाएं. इससे त्वचा को धूप से होने वाले नुक़सान से बचाया जा सकता है.

बच्चों, शिशुओं और गर्भवती महिला के लिए क्या करना चाहिए?

माँ के दूध पीने वाले बच्चों को जन्म से एक साल तक रोज़ विटामिन डी का 8.5 से 10 माइक्रोग्राम तक विटामिन डी की सप्लिमेंट देनी चाहिए.

जो बच्चे मां का दूध नहीं पीते हैं उन्हें तब तक विटामिन डी की सप्लिटमेंट नहीं देनी चाहिए जब तक कि इसका स्तर 500 एमएल से कम ना हो क्योंकि इन बच्चों को जो आहार दिया जाता है, उनमें विटामिन डी पहले से ही मौजूद रहती है.

एक से चार साल के बच्चों को हर दिन 10 माइक्रोग्राम विटामिन डी की सप्लिटमेंट देनी चाहिए. गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला को भी हर दिन 10 माइक्रोग्राम की डोज़ लेनी चाहिए. (www.bbc.com)

व्हाट्सएप पर खुले आम मोल भाव 

पाकिस्तान में स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था ध्वस्त होने के कगार पर है. कोरोना संकट से स्वास्थ्य अधिकारी जूझ रहे हैं. ऐसे में, कोरोना के मरीजों के बीच ब्लड प्लाज्मा की बहुत मांग है.

पाकिस्तान में एक जुलाई तक कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 2.15 लाख तक पहुंच गई और अब तक लगभग साढ़े चार हजार लोग इस महामारी से मारे गए हैं. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण ने देश की पहले से ही खस्ताहाल सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था पर बहुत बोझ डाल दिया है.

यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन खिजार हयात ने डीडब्ल्यू को बताया, "स्थिति बहुत गंभीर है. जब टेस्ट बढ़ाए जाएंगे तो कोरोना के मामलों की संख्या दसियों लाख में पहुंच जाएगी. मुझे डर है कि यह महामारी पाकिस्तान में दूसरी जगहों से कहीं घातक साबित हो सकती है."

अफरा तफरी के बीच पाकिस्तान में उन लोगों के ब्लड प्लाज्मा की कालाबाजारी हो रही है जो कोरोना संक्रमण के बाद ठीक हो गए हैं. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस ब्लड प्लाज्मा में ठीक हुए इंसान के शरीर में बनी एंटीबॉडीज होती हैं जो कोविड-19 का संभावित इलाज हो सकती हैं.

गरीबी का जाल

पाकिस्तान में व्हाट्सएप पर चल रहे संदेशों में लोगों को खुले आम ब्लड प्लाज्मा का मोल भाव करते हुए देखा जा सकता है. लाहौर में रहने वाले काशिफ नसीर ने बताया कि कोरोना वायरस से संक्रमित उनके चाचा को ऐसा ब्लड प्लाज्मा मिला है. वह कहते हैं, "हमारे खानदान के एक व्यक्ति ने उन्हें ब्लड प्लाज्मा दिया. लेकिन जब मैं अपने चाचा की देखभाल करने के लिए अस्पताल में था, तब मुझे पता चला कि ब्लड प्लाज्मा को बाजार में बेचा जा रहा है."
वह कहते हैं कि पाकिस्तान में कई गरीब लोग कोरोना वायरस से ठीक हो गए हैं, वे अपनी आर्थिक तंगियों को दूर करने के लिए ब्लड प्लाज्मा बेच रहे हैं. विशेषज्ञ कहते हैं कि अब यह कारोबार बनता जा रहा है. नाम ना जाहिर करने की शर्त पर कराची के एक निवासी ने बताया, "मेरी वित्तीय स्थिति ने मुझे मेरा ब्लड प्लाज्मा बेचने के लिए मजबूर किया. मैं तीन महीने से बेरोजगार हूं और मेरी सारी जमा पूंजी कोरोना के इलाज में खर्च हो गई है. अब मैं अपना ब्लड प्लाज्मा कम से कम तीन लाख रुपये में बेचना चाहता हूं ताकि मैं किश्तों पर एक टैक्सी खरीद सकूं."

सरकार ने लोगों से ब्लड बैंकों और अस्पतालों से प्लाज्मा ना खरीदने को कहा है. पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के अब्दुल गफूर शोरो ब्लड प्लाज्मा की गैरकानूनी बिक्री से जुड़ी रिपोर्टों पर चिंता जताते हैं. उन्होंने डीडब्लयू से बातचीत में कहा, "पाकिस्तान में तो लोग 'सामान्य परिस्थितियों' में अपनी किडनी और दूसरे अंग बेच देते हैं." वह कहते हैं कि कोरोना संकट के कारण जिन लोगों का रोजगार चला गया है, सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए. उनके मुताबिक, "ऐसे लोगों के लिए सरकार को वित्तीय पैकेज की घोषणा करनी चाहिए, वरना गरीबी के चलते ज्यादा से ज्यादा लोग अपना ब्लड प्लाज्मा बेचेंगे."

कोरोना की स्थिति

सरकार का कहना है कि वह ऐसे हेल्थ सेंटर बना रही है जहां ब्लड प्लाज्मा पेशेवर और कानूनी तरह से डोनेट किया जा सकता है. पाकिस्तान में क्लीनिकल स्टडी कमेटी ऑफ द ड्रग्स रेग्युलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन अब्दुल रशीद कहते हैं, "सरकार ने इस मकसद से कराची, लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर में पांच अस्पताल निर्धारित किए हैं. सिर्फ इन्हीं अस्पतालों को पेशेवर दिशानिर्देशों के अनुसार ब्लड प्लाज्मा जमा और उन्हें इस्तेमाल करने की अनुमति होगी."

उन्होंने कहा, "इन अस्पतालों में कम से कम 351 मरीजों को ब्लड प्लाज्मा मिला है. इनके ट्रायल के बारे में रिपोर्ट अभी स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी जानी है. इन अस्पतालों के अलावा दूसरी जगहों पर ब्लड प्लाज्मा देने या बेचने वाले गैरकानूनी काम कर रहे है."

पाकिस्तान में कोरोना वायरस का पहला मामला 26 फरवरी को सामने आया था. उसके बाद एक अप्रैल से देश भर में आंशिक लॉकडाउन लगाया गया जो 9 मई तक चला. फिलहाल सरकार संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में "स्मार्ट" लॉकडाउन के जरिए वायरस के फैलाव को रोकने की कोशिश कर रही है. वहीं पाकिस्तान का विपक्ष और डॉक्टर पूरी तरह से लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं. (www.dw.com)

‘इंस्टीट्यूट फ़ॉर गिलगित-बाल्टिस्तान स्टडीज़’ के निदेशक सेंगे सेरिंग से बातचीत

-आरिफ़ आज़ाकिया

ख़बर है कि पाकिस्तानी सेना कोरोना वायरस से संक्रमित वहां के पंजाबियों को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर व गिलगित-बाल्टिस्तान में भेज रही है. स्थानीय जनता इसका भारी विरोध कर रही है, तब भी मीरपुर सहित कई प्रमुख शहरों में इन संक्रमितों के लिए कई क्वारंटीन शिविर बनाये गये हैं. पाकिस्तानी सेना चाहती है कि पंजाब में जहां कहीं सैन्य प्रतिष्ठान या सेना वालों के घर-परिवार हैं, उनके आस-पास कोरोना वायरस का कोई संक्रमित या पीड़ित नहीं होना चाहिये. गिलगित-बाल्टिस्तान के मूल निवासियों का मानना है कि उनके मानवाधिकारों को धता बताने वाली यह कार्रवाई उन्हें कोविड-19 का निशाना बनाने के लिए भी की जा रही है.

गिलगित-बाल्टिस्तान भारत की आजादी से पहले जम्मू-कश्मीर रियासत का ही हिस्सा था. 1947 में जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया तब गिलगित-बाल्टिस्तान सहित पूरे कश्मीर का भारत में विलय हो गया. लेकिन उस समय से ही यह पाकिस्तान के कब्जे में है जबकि भारत इसे अपना अभिन्न हिस्सा मानता है.

फिलहाल गिलगित-बाल्टिस्तान पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर का भी हिस्सा नहीं है और सिर्फ नाम के लिए ही पाकिस्तान का एक स्वायत्त इलाका है. इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो दक्षिण में यह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से जुड़ा हुआ है, पश्चिम में पाकिस्तान के खैबर पख्तुनवा प्रांत से, उत्तर में अफगानिस्तान से, पूर्व में चीन से, उत्तर-पूर्व में जम्मू-कश्मीर से और दक्षिण-पूर्व में लद्दाख से.

आरिफ़ आजाकिया मानवाधिकारों के लिए लड़ने वाले एक पाकिस्तानी हैं. 1980 वाले दशक में उन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ा था. उनके पास फ्रांस की नागरिकता है, पर वे अब लंदन में रह कर अपना संघर्ष चलाते हैं. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के इस वर्ष जेनेवा में हुए 43 वें सम्मेलन के दौरान उन्होंने वॉशिंगटन स्थित ‘इंस्टीट्यूट फ़ॉर गिलगित-बाल्टिस्तान स्टडीज़’ के निदेशक सेंगे सेरिंग से, जो स्वयं गिलगित-बाल्टिस्तान के निवासी और वहां होने वाले अत्याचारों के भुक्तभोगी रहे हैं, वहां की स्थिति के बारे में एक इंटरव्यू किया. इस इंटरव्यू के कुछ महत्वपूर्ण अंश.

गिलगित-बाल्टिस्तान में पाकिस्तानी आधिपत्य को लेकर इस समय क्या ज़मीनी स्थिति है?

सेंगे सेरिंग– वहां की जनता संवैधानिक अधिकारों से वंचित हैं. उसके पास आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं है. ऐसा कोई सरकारी ढांचा भी नहीं है जो उसे किसी प्रकार की स्वायत्तता देता हो. संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों में उसे आत्मनिर्णय का अधिकार दिया गया था. बल्कि, एक प्रकार से गारंटी दी गयी थी कि जब तक समस्या हल नहीं हो जाती, वहां एक स्थानीय प्राधिकरण होगा. उस समय वहां पाकिस्तान का कोई अमल-दखल नहीं था. संयुक्त राष्ट्र ने तो पाकिस्तान से कहा कि आप वहां से जायें. हम भी जानते थे कि हमारा विलय भारत के साथ हुआ है. हम भारत के नागरिक हैं. हम समझते हैं कि अगर इसका कोई विलंबित हल है तो वह गिलगित-बाल्टिस्तान के मूल निवासियों और भारत की केंद्र सरकार के बीच से ही निकल सकता है. यह तो हुआ संक्षेप में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का सार.

लेकिन, हमारा तो सफ़ाया हो रहा है. हमारे बिना तो पाकिस्तान और चीन के बीच कोई ज़मीनी रास्ता ही नहीं है. दोनों की कोई साझी सीमा तो है नहीं. इस वजह से पाकिस्तान हताशा का शिकार है कि यदि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों पर अमल हो गया और पाकिस्तान को वहां से निकलना पड़ा, तो उसके और चीन के बीच की जो आपसी मिलीभगत है, वह ख़त्म हो जायेगी. पाकिस्तान की इस कारण यही कोशिश होती है कि गिलगित-बाल्टिस्तान के मूल निवासियों का दमन करते हुए उन्हें फौलादी मुट्ठियों में जकड़ कर रखा जाये. उनके प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम शोषण किया जाये. लोगों की अपेक्षाओं-आकाक्षांओं को मान्यता दिये बिना लूट-मार की जाये.

पाकिस्तान और चीन मिल कर यही कर रहे हैं. स्थानीय लोग जब भी विरोध का स्वर उठाते हैं तो उन पर आतंकवाद के मुक़दमे थोप दिये जाते हैं. आतंकवाद-निरोधक क़ानून लगा दिया जाता है. एक तरह का आपातकाल है वहां पर. लोगों को लगता है कि वे जेल में बंद हैं. पाकिस्तान तो एक ऐसा देश है, जो तालिबान को अमनपसंद कहता है और जो आम लोग अपने संसाधनों के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनको आतंकवादी बताता है. पाकिस्तान अपने बलूचों और पख्तूनों के साथ जो कर रहा है, वही गिलगित-बाल्टिस्तान में भी कर रहा है.

गिलगित-बाल्टिस्तान में कई जातियों-धर्मों के लोग रहा करते थे, उनका क्या हाल है?

सेंगे सेरिंग– हमारी जो इस्माइली बिरादरी है, उसे वहां रहने वाले पाकिस्तानियों द्वारा डराया-धमकाया गया कि गिलगित-बाल्टिस्तान के जो इस्माइली और शिया हैं, उन्हें मालूम है कि किस तरह से हमने उनके क़त्लेआम किये हैं. हम उन पर दुबारा हमला करेंगे. इस धमकी के पीछे इतिहास यह है कि गिलगित में ज़मीन पर अनधिकृत क़ब्ज़ा जमाए बैठे पाकिस्तानी नागरिकों का स्थानीय लोगों ने जब विरोध किया, तो उन्होंने हमारे कुछ स्थानीय लोगों का अपहरण कर लिया और उन्हें ख़ूजिस्तान में ले गये. गिलगित की स्थानीय पुलिस ने बाद में उन लोगों को गिरफ़्तार किया, जिन पर अपहरण करने का शक था.

इस गिरफ़्तारी के खिलाफ़ पूरा कोहिस्तान क़त्लेआम की धमकियां देने लगा. तो, हमारे लोग तो बेचारे एक तरह से जेल में रह रहे हैं. उनका ज़मीनी रास्ता पाकिस्तान से ही होकर गुज़रता है. वे खाने-पीने के सामान के लिए उसी रास्ते पर निर्भर हैं. रोज़मर्रा की ज़रूरतें पाकिस्तान से ही आती रही हैं. भारत के साथ वाले रास्ते जान-बूझ कर बंद रखे गये हैं, ताकि हमें पाकिस्तान का मुंह जोहने के सिवाय कोई दूसरा चारा न रहे. अफ़ग़ानिस्तान के साथ के हमारे रास्ते भी बंद हैं. सिर्फ चीन और पाकिस्तान के बीच के रास्ते खुले हैं, ताकि हमें ब्लैकमेल कर के और एक प्रकार से जेल में बंद रख कर हमारे ऊपर अपनी मनमर्ज़ी और धौंस चला सकें. हमारा शोषण कर सकें.

गिलगित-बाल्टिस्तान की जनसंख्या में इस्माइली बिरादरी का, शिया-सुन्नी का क्या अनुपात है और क्या ग़ैर-मुस्लिम भी वहां रहते हैं?

सेंगे सेरिंग– मुझे याद है कि अरगनोख़ हमारा एक गांव है, जहां पर स्थानीय आबादी ग़ैर-मुस्लिमों की होती थी. लेकिन 1971 के युद्ध के आस-पास वे भारत की तरफ पलायन कर गये. जहां तक मुझे पता है, इस समय वह शतप्रतिशत एक मुस्लिम इलाका है. अगर आप पाकिस्तान से आकर बस गयों को ना देखें, तो जो मूल निवासी हैं – और उनमें उन लोगों को भी जोड़ लें, जो रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए या शिक्षा-व्यापार जैसे अवसरों के लिए अस्थायी तौर पर पाकिस्तान में रह रहे हैं – तो हमारी कुल क़रीब दो-ढाई लाख की जनसंख्या है. इस्लामाबाद-रावलपिंडी में भी एक लाख से ऊपर हमारे लोग हैं. ये सारे मिला कर कह सकते हैं कि जो स्थानीय शिया आबादी है – जिसमें बारेइमामी हैं, सूफ़ी नूरबख़्शी हैं, जाफ़ीशिया हैं, ईशशिमामी और इस्माइली हैं – इन सबको मिलाकर कह सकते हैं कि इनकी क़रीब 70-75 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या है. यह अनुपात क़रीब 80 प्रतिशत हो जायेगा, यदि मूल स्थानीय निवासियों को भी इसमें मिला लें.

लेकिन, अब पाकिस्तान से आये लोगों की बाढ़ के चलते मिली-जुली जनसंख्या काफ़ी बढ़ गयी है. अकेले गिलगित शहर में ही लगभग 115 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. इसी प्रकार चित्राल, स्वात और कोहिस्तान में भी आबादी बढ़ी है. सभी लोगों को जोड़ कर देखें, तो कह सकते हैं कि अब सुन्नी कम से कम 35 प्रतिशत हो गये होंगे. ये पाकिस्तान की बदनीयती है, बेईमानी है कि वह स्थानीय शियों को निष्ठावान नहीं मानता. वह समझता है कि जब आप शियों को अल्पसंख्यक बना देंगे, जैसा कि पारेचेनार में किया गया है – पारेचेनार में किसी ज़माने में 80-85 प्रतिशत शिया होते थे – तो उनकी तरफ़ से विरोध भी कम हो जायेगा. तालिबान को भी ला कर वहां आबाद किया गया है. तो इस तरह शियों का अनुपात घटते-घटते अब क़रीब 40 प्रतिशत पर आ गया है. पाकिस्तान की यही कोशिश है कि शिया, इस्माइली, नूरबख़्शी जब 50 प्रतिशत से कम हो जायेंगे, यानी अल्पसंख्यक बन जायेंगे, तो वहां के स्थानीय लोगों को नियंत्रित करना आसान हो जायेगा. स्थानीय लोगों को पाकिस्तान अपने लिए ख़तरा समझता है. 

क़ाफ़िरिस्तान एक शब्द है, जिसे गिलगित-बल्टिस्तान से जोड़ा जाता है. इस काफ़िरिस्तान के बारे में कुछ बतायें, वहां ग़ैर-मुस्लिम तो अब हैं नहीं?

सेंगे सेरिंग– जो ड्यूरंड लाइन है अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, उसके ऊपर जो इलाक़े और घाटियां हैं, उनको मिलाकर क़ाफ़िरिस्तान कहा जाता है. ये चित्राल का कुछ इलाका़ है, लेकिन अधिकतर अफ़ग़ानिस्तान में है. तो, ज्यों-ज्यों वहां के लोग मुसलमान होते गये, उनको काफ़िर कहना छोड़ दिया गया. इसी तरह जो नूरिस्तान है, वह पहले क़ाफ़िरिस्तान का हिस्सा था. वहां के लोग जब मुसलमान हो गये, तो उसे नूरिस्तान कहना शुरू कर दिया. वे दरअसल एक स्थानीय दार्दिक क़बीला हैं, जिनका भाषायी और जातीय (एथनिक) मेल गिलगित के लोगों के साथ है, चलास के लोगों के साथ है. लद्दाख में इस तरह के बहुत से लोग दाहनू में भी हैं. कश्मीर में भी हैं. हमारे दार्दिक समुदाय की जड़ें मध्यप्रदेश में हैं. वहीं से वे आये थे. वे अफ़ग़ानिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान में भी बस गये.

दुर्भाग्य से इन लोगों पर बहुत अत्याचार होता है. उन्हें ज़बर्दस्ती मुसलमान बनाया जा रहा है. पाकिस्तान में ‘जमाते इस्लामी’ के जो जत्थे हैं, और हमारे केलाश में जो लोग हैं, वे उनको तंग करते हैं. उनकी लड़कियों को तंग करते हैं. ज़बर्दस्ती धर्मांतरित करते हैं. उन्हें अपनी संस्कृति के लिए शर्मिंदा किया जाता है. उन्हें एक सामजिक कलंक बना दिया गया है. यह घुट्टी पिला दी गयी है कि जो मुलमान नहीं है, वह कोई सच्चा एथनिक या धार्मिक समुदाय नहीं हो सकता. उन पर धर्मांतरण करने का भारी दबाव है. बताया जाता है कि इन लोगों की संख्या अब डेढ़-दो हज़ार से भी कम रह गयी है.

धारा 370 भारत में हटा दी गयी है. इसका आप से सीधा संबंध है. गिलगित-बल्टिस्तान महाराजा हरि सिंह के कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था. इससे आपके लोगों को कोई लाभ-हानि हो सकती है?

सेंगे सेरिंग– हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इतना बड़ा क़दम उठाया. इसे तो 70 साल पहले ही हो जाना चाहिये था. प्रधानमंत्री नेहरू ने जब इसे शब्दबद्ध किया और भारत के संविधान का एक अनुच्छेद बनाया, तब उन्होंने कहा था कि यह एक अस्थायी व्यवस्था है, समय के साथ ख़त्म हो जायेगी. लेकिन, राजनैतिक दबाव के कारण वे ऐसा नहीं कर पाये. प्रधानमंत्री मोदी का यह बहुत ही अच्छा क़दम है. इसमें गिलगित-बल्टिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा आशीर्वाद है, वह यह कि हम हमेशा से कहते आये हैं कि जम्मू-कश्मीर के जो एथनिक ग्रुप हैं, उनके साथ हमारा संबंध नहीं है. हमारी लद्दाख़ से जुड़ी अपनी एक अलग पहचान है. अनुच्छेद 370 को हटा कर लद्दाख को एक अलग प्रदेश का, संघीय क्षेत्र का जो दर्जा दिया गया है, वह बहुत अच्छी बात है. अब हम क़ानूनी और संवैधानिक तौर पर लद्दाख का हिस्सा बन गये हैं. भारत का हिस्सा तो हम पहले भी थे.

1949 में भारत का जो संविधान बना था, उसने हमें भारत का हिस्सा बना लिया था, लेकिन कश्मीर से जोड़ रखा था. अब हमें कश्मीर से निकाल कर लद्दाख का हिस्सा बनाया गया है. इस प्रकार हमारी पहचान को पुनर्स्थापित किया गया है. मनुष्य अपने इतिहास में जिस बात के लिए सबसे अधिक संघर्ष करता है, वह है उसकी अपनी पहचान. लद्दाख के साथ जोड़कर हमारी पहचान को बहाल करने के लिए हम मोदी जी को सैल्यूट करते हैं.

इस क़दम के बाद हम यह भी देख रहें हैं उनके ऊपर कितने सारे अंतरराष्ट्रीय दबाव पड़ रहे हैं. लेकिन हम उनको सैल्यूट करते हैं कि वे हिम्मत के साथ अडिग हैं. चुनाव-घोषणापत्र के अपने वादे को पूरा किया है. हम यहां संयुक्त राष्ट्र की बिल्डिंग में हैं. संयुक्त राष्ट्र से हमारी यही मांग और उससे यही अनुरोध है कि पाकिस्तान पर दबाव डाला जाये कि वह संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों पर अब अमल करे. हमारे इलाके से पीछे हटे, ताकि भारत के संविधान के अधीन हमें जो लाभ मिलने हैं, भारत का नागरिक होने के हमें जो अधिकार मिलने हैं, उन्हें हम पा सकें.

धारा 370 हटाने के साथ कश्मीर में जो पाबंदियां लगाई गयीं, जो सख़्तियां हुयीं, भारत के लिए क्या यह सब ज़रूरी था?

सेंगे सेरिंग– देखिये, 370 को हटाते समय पाकिस्तान की ओर से बहुत-सी धमकियां आयी थीं. इमरान ख़ान ने कहा था कि वहां खून की नदियां बहेंगी. जनसंहार होगा. पाकिस्तान के पाले हुए सारे आतंकवादी तैयार बैठे थे कि स्थानीय लोगों के साथ, जमाते इस्लामी के जो ग्रुप दक्षिणी कश्मीर में हैं, उनके साथ मिल कर वे मारकाट करेंगे, ताकि दुनिया में यह संदेश जाये कि जम्मू-कश्मीर में जो हो रहा है, वहां की पूरी जनता उसके खिंलाफ है. पाकिस्तान को इसका बहुत ज़्यादा रणनीतिक लाभ मिलना था.

लेकिन, अपने नागरिकों की जान बचाना हर सरकार का पहला कर्तव्य होता है. दिल्ली की सरकार हो या श्रीनगर की, दोनों की यही सबसे पहली ज़िम्मेदारी थी. संयुक्त राष्ट्र ने भारत से कहा कि गिलगित-बाल्टिस्तान में, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में आपकी ज़िम्मदारी है कि वहां के लोगों के जीवन, सम्मान और माल-सामान की रक्षा हो. यह तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में भी लिखा है कि किसी भी सरकार की मूल जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों के जीवन, मान-सम्मान और माल-सामान की रक्षा करे. पाकिस्तान एक बहुत बड़ी साज़िश के तहत वहां नरसंहार करना चाहता था.

भारत सरकार ने बड़ी सावधानी व सफलता के साथ स्थिति को संभाला. लोगों की हरकतों को, टेलीफ़ोन द्वारा या सोशल मिडिया द्वारा दंगा-फ़साद फैलाने वालों को काबू में रखा. विरोध-प्रदर्शन हर देश में एक मौलिक अधिकार होता है. लेकिन पाकिस्तान का यह इतिहास रहा है कि वह अपने मनपसंद ग्रुपों द्वारा भारत में हमेशा घेराव-जलाव करवाता है, आगज़नी करवाता है. इन चीज़ों से बचाने के लिए और आम जनता को सुरक्षा देने के लिए भारत ने जो क़दम उठाये, वे बहुत ज़रूरी थे. भारत सरकार इसमें काफ़ी हद तक सफल भी रही.

‘सीएए’ वैसे तो भारत का आंतरिक मामला है, पर पाकिस्तान उसका सफलता के साथ जिस तरह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लाभ उठा रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है?

सेंगे सेरिंग– हाल ही में वाशिंगटन डीसी में एक सेमिनार हुआ था, जिसमें मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया गया. उस सेमिनार में हमारे एक दोस्त खंडाराव जी ने इस मुद्दे को उठाया. उन्होने कहा कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसका नाम ही ग़लत है. इसका नाम ‘रेफ्यूजी प्रोटेक्शन ऐक्ट’ होना चाहिये था. नाम में ‘नागरिक’ शब्द लगाकर कर यह आभास दिया गया कि भारतीय नागरिकों के साथ कोई समस्या है. जबकि ये क़ानून पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान और बांग्लादेश से आये शरणार्थियों के बारे में है. इसका नाम ही भ्रामक है. इसका नाम यदि शुरू से ही ‘रेफ्यूजी प्रोटेक्शन ऐक्ट’ रहा होता, तो मैं नहीं समझता कि तब भारत के किसी नागरिक को यह बहाना मिलता कि वह उसका ग़लत इस्तेमाल करके पाकिस्तान को लाभ पहुंचा सके. मैं भी मुसलमान हूं और मैं समझता हूं कि इस क़ानून के नाम का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग हमारी मुस्लिम बिरादरी ने ही किया है. उसके साथ भारत के वामपंथी भी जुड़ गये हैं. इससे पाकिस्तान में जो बहुत सारी शक्तियां हैं, उनके साथ मिलकर इन लोगों ने एक बहुत बाड़ा भारत-विरोधी बाज़ार बना लिया है. भारत सरकार को दबाव में डाल दिया है.

हमारे-जैसे पाकिस्तानी मुसलमान पाकिस्तान में रहते हुए सदा अल्पसंख्यकों के हितों की पैरवी करते रहे हैं. अपने स्कूल-कॉलेज के ज़माने से ही जब से हमें कुछ समझ आयी, हम कहने लगे कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण व पालन होना चाहिये. यह बड़े दुख की बात है कि बहुत से मुसलमान, जो पहले अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए खड़े होते थे, इस समय उनके विरोध में खड़े होकर एक ग़लत सोच में फंस गये हैं; इस सोच में कि यह शायद भारत के अल्पसंख्यक मुसलमानों की नागरिकता से जुड़ा कोई मामला है.

हमें तो भारत सरकार को सैल्यूट करना चाहिये कि वे लोग, जो पिछले 70 साल से सिंध में, पंजाब में, बलोचिस्तान में अपने धर्म के कारण मर रहे थे, क़त्ल हो रहे थे, उनकी लड़कियां उठा ली जाती थीं, उनको भारत में अब एक नया शांतिपूर्ण जीवन मिलेगा. बंग्लादेश में भी हिंदू अल्पसंख्यक कभी 25 प्रतिशत से भी अधिक होते थे. अब कम होते-होते 7-8 प्रतिशत ही रह गये हैं. ‘सीएए’ ज़बर्दस्ती धर्मांतरण और हत्याओं से अल्पसंख्यकों की जान बचायेगा. अफ़ग़ानिस्तान से भी 30 हज़ार सिक्ख भारत में बैठे हुए हैं. मैं बहुत खुश हूं कि पाकिस्तान में अत्याचार सह रहे बहुत से हिंदुओं को भारत में एक नया जीवन मिल सकता है. दुख इस बात का है कि पाकिस्तान के बहुत से मानवाधिकारवादी भी बिना ठीक से पढ़े-समझे, सिर्फ हिंदू- दुश्मनी में, भारत-दुश्मनी में आकर इस क़ानून का विरोध कर रहे हैं. वे पाकिस्तान सरकार और इस्टैब्लिशमेंट (सैनिक तंत्र) के साथ खड़े हो गये हैं, जिनका काम ही अल्पसंख्यकों का दमन और शोषण करना है.

हम देखते हैं कि यूएन (संयुक्त राष्ट्र) में, यूरोपीय संसद में, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्ट (विदेशमंत्रालय) में या अन्य जगहों पर पाकिस्तान को कोई कुछ नहीं बोलता, जहां मानवाधिकार बिल्कुल हैं ही नहीं, जबकि भारत के बारे में दुनिया तुरंत बोलने लगती है. इसकी क्या वजह है?

सेंगे सेरिंग– जहा तक यूएन का संबंध है, तो यूएन तो एक फ़ोरम (मंच) है. यहां जेनेवा में हो, ऑस्ट्रिया में हो, न्यूयार्क में हो या कही भी हो, अलग-अलग देशों के एकसाथ मिल-बैठने की वह एक जगह है. यहां उन लगों की चलती है, जो लॉबीइंग करते हैं. यह नैतिक शक्ति को मनवाने की कोई संस्था नहीं है. पकिस्तान को सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि वह हमेशा अपना इस्लामी कार्ड इस्तेमाल करता है, और इस्लाम के नाम पर मुस्लिम देश उसके साथ हो जाते हैं. इसी तरह जो वामपंथी झुकाव वाले देश हैं, वे मुस्लिम देशों के पक्षकार बनते हैं. चीन उनका साथी बन कर उनके साथ बैठ जाता है.

पाकिस्तान अपने आप को एक अंडरडॉग (शोषित-उपेक्षित) दिखाता है. दुनिया भर में अपना फ़साद फैलाए हुआ है, फिर भी अपने आप को मजलूम (अत्याचार-पीड़ित) के तैर पर पेश करता है. भारत की कमी यह है कि वह एक अंतर्मुखी देश है. गुटनिरपेक्षता आन्दोलन में उसका जो रोल रहा है उसके कारण, 1940 और 50 वाले दशकों में (इस्लामी और पश्चिमी देशों से) उसके जो गठजोड़ बनने चाहिये थे, वे नहीं बन पाये.

भारत नें 1980-90 वाले दशकों में इस की शुरुआत की, तो ज़ाहिर है कि जब आप किसी चीज़ को देर से शुरू करते हैं, तो उसका नतीजा भी उसी तरह देर से ही मिलेगा. भारत अब धीरे-धीरे जाग रहा है. महसूस कर रहा है कि वह जब तक दूसरे देशों के साथ मिल कर लॉबीइंग नहीं करेगा, तब तक अपने बारे में पाकिस्तान द्वारा तुर्की जैसे मुस्लिम देशों में फैलायी गयी ग़लत धारणाओं की और चीन के साथ मिल कर बने उनके भारत-विरोधी गठजोड़ की काट नहीं कर पायेगा. भारत अब जिस रास्ते पर है, उससे आशा बंधती है कि दुनिया के देश भी धीरे-धीरे समझ जायेंगे कि भारत बाकी दुनिया के लिए कोई ख़तरा नहीं है. उसने कभी किसी दूसरे देश में जा कर वैसी कोई तबाही नहीं की है जैसी पाकिस्तान ने की है. पाकिस्तान ने जो भारत-विरोधी माहौल बनाया है, वह बहुत दिनों तक नहीं टिकेगा.

(satyagrah.scroll.in)

फिल्म की शूटिंग से पहले योग सीख रही हैं दीपिका पादुकोण

मुंबई (वार्ता) बॉलीवुड की डिंपल गर्ल दीपिका पादुकोण अपनी नयी फिल्म की शूटिंग के पहले योग सीख रही है।
बॉलीवुड में चर्चा है कि दीपिका ने शकुन बत्रा के निर्देशन में बनने वाली फिल्म के लिए शूटिंग शुरू करने से पहले योग सीखना शुरू कर दिया है। फिल्म में दीपिका के किरदार की जानकारी नहीं मिल सकी है लेकिन उन्होंने इस फिल्म की तैयारी के लिये योग शुरू कर दिया है। इसके अलावा दीपिका हर रोज स्क्रिप्ट के कुछ हिस्सों को पढ़ रही हैं।

 कोरोना की वजह से यदि लॉकडाउन नहीं होता तो अभी तक फिल्म की शूटिंग का एक बड़ा हिस्सा श्रीलंका में पूरा कर लिया गया होता। अब दीपिका पादुकोण जल्द ही शूटिंग की शुरुआत कर सकती हैं। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण के साथ अनन्या पांडे और सिद्धांत चतुर्वेदी हैं। इस फिल्म का नाम अभी नहीं रखा गया है।

-प्रेम सूरज
 

Dilip Kumar Interview | Tragedy King | Birthday | Cinema | Archives

Prasar Bharati Archives

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 4 जुलाई। जिले में आज एक साथ कोरोना पॉजिटिव के 24 मामले सामने आये हैं। इनमें से 6 बिलासपुर शहर के हैं शेष सभी मस्तूरी के हैं। मस्तूरी में जिन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है उनमें एक नवजात, 6 साल, 10 साल, 11 साल तथा 14 साल के बालक भी शामिल हैं। 

उल्लेखनीय यह है कि इनमें से किसी की भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। समझा जाता है कि ये लोग कोरोना पीड़ितों के सम्पर्क में आये हैं। 

बिलासपुर में कोरोना मरीजों की संख्या घटकर चार रह गई थी जिनमें से एक का इलाज बिलासपुर के संभागीय कोविड अस्पताल में तथा शेष का इलाज रायपुर एम्स में चल रहा था। इसके बाद एकाएक कल 6 मामले और आ गये, जिनमें से पांच एक ही परिवार के हैं। 

आज जिन लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है उनमें से अधिकांश मस्तूरी क्षेत्र से हैं जहां बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर वापस आये हैं। 

इन 24 मरीजों में 6 महिलायें भी हैं। 

सभी का सैम्पल एक जुलाई से तीन जुलाई के बीच लिया गया था। आज कोरोना पॉजिटिव पाये गये 6 मरीजों को रायपुर मेकहारा में इलाज के लिये रेफर किया गया है। शेष को कोविड अस्पताल बिलासपुर में भर्ती कराया गया है। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 जुलाई। प्रदेश में आज रात 9 बजे 28 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें बिलासपुर 19, रायपुर 8, राजनांदगांव एक कोरोना मरीज की पहचान हुई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 4 जुलाई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट परिसर में स्थित महाधिवक्ता कार्यालय के जन सम्पर्क अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव पाने के बाद आज शाम पूरा दफ्तर सील कर दिया गया। अब यह 14 दिन तक कोई कामकाज नहीं होगा। महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने सभी स्टाफ को होम क्वारांटीन पर रहने के लिये कहा है और स्वयं भी क्वारांटीन पर चले गये हैं। 

महाधिवक्ता वर्मा ने बताया है कि जनसम्पर्क अधिकारी क्रिमिनल मामलों को भी देखते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ से पुलिस की डायरी उनके पास आती है। आशंका है कि इसी दौरान उन्हें कोरोना का संक्रमण हुआ है। 

इसका असर हाईकोर्ट के कामकाज पर भी पड़ने के आसार हैं। हालांकि अधिकांश मामलों की सुनवाई यहां ऑनलाइन ही हो रही है, पर कुछ मामलों को सीधे सुने जाने की छूट कोर्ट ने दे रखी है। पूरे हाईकोर्ट परिसर को कंटेनमेन्ट जोन घोषित करने पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है। 

रायपुर जिले से 27

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 जुलाई। रायपुर जिले में आज शाम 6 बजे तक 68 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें रायपुर से 27, बेमेतरा 9, नारायणपुर 8, जांजगीर-चांपा 7, बिलासपुर 5, रायगढ़ और दंतेवाड़ा 3-3, सरगुजा, कोरिया व जगदलपुर 2-2 मरीज हैं। इन सभी को भर्ती कराने की प्रक्रिया चल रही है।

आज 112 मरीज ठीक होने के उपरांत डिस्चार्ज किए गए हैं। वहीं राज्य में कुल पॉजिटिव मरीज 30133  हैं व 573 एक्टिव मरीज हैं।

रायपुर, 4 जुलाई। तीन साल बाद परिवहन चौकियों को फिर से शुरू किया जा रहा है। ये चौकियां शनिवार देर रात से शुरू हो जाएंगी। यहां अफसरों और कर्मचारियों की पदस्थापना के लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।
प्रदेश के सीमावर्ती जिले सुकमा, जगदलपुर, बलराम पुर, कोरिया, जशपुर और महासमुंद व राजनांदगांव जिले में कुल 16 जांच चौकियां हैं। इन चौकियों को वर्ष 2017 में बंद कर दिया गया था। अब ये चौकियां आज रात से शुरू होने जा रही है। इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

आदिवासियों का धर्म क्या है? क्या वे हिंदू, मुस्लिम या फिर ईसाई हैं? अधिकांश आदिवासी स्वयं को इनमें से कोई नहीं मानते। उनके मुताबिक उनका अपना धर्म और परंपराएं हैं। इन्हीं सवालों से संबंधित छत्तीसगढ़ सरकार के एक फैसले के बारे में बता रहे हैं-   तामेश्वर सिन्हा

आदिवासियों पर अलग-अलग धर्म थोपे जा रहे हैं। हाल के दशकों में हिंदू धर्म थोपने के प्रयासों में तेजी भी देखी गयी है। आदिवासियों को विभिन्न तरीकों से हिंदू धर्मावलम्बी बताए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन सबके बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने फैसला लिया है कि आदिवासी युगलों की शादी हिंदू रीति-रिवाज के मुताबिक नहीं बल्कि उनकी अपनी परपंरपराओं के अनुसार हो।

इस आशय का एक पत्र महिला एवं बाल विकास विकास विभाग द्वारा बीते 18 जून, 2020 को जारी किया गया है। इसके जरिए सूबे के सभी जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी व जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत जनजातियों का विवाह फार्म भरते समय हिन्दू न लिखा जाय। 

इतना ही नहीं, विभाग ने अपने निर्देश में साफ कहा है कि विवाह के रस्म-रिवाज आदवासियों में प्रचलित पद्धतियों के हिसाब से ही संपन्न कराए जायें। विभाग ने यह निर्देश छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के अधिवक्ता अमृत मरावी द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के च्च्जन-चौपालज्ज् कार्यक्रम में दिए गए आवेदन के आलोक में जारी किया है। अमृत मरावी ने मांग किया था कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत जनजातियों के विवाह फार्म भरते समय हिन्दू न लिखा जाए एवं विवाह हिन्दू पद्धति से सम्पन्न नही कराया जाय। बल्कि जनजातियों में प्रचलित रीति रिवाज से विवाह संपन्न किया जाए। 

जब छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार थी तब राज्य के गरीब परिवारों की बेटियों के लिए छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत राज्य के गरीबों की बेटी की शादी के लिए राज्य सरकार की तरफ से सहायता राशि प्रदान की जाती है। पहले इस योजना के तहत पंद्रह हजार रुपए की राशि दी जाती थी। अब भूपेश बघेल सरकार ने इसे बढ़ाकर तीस हजार रुपए कर दिया है।

इस योजना के लिए भरे जाने वाले फार्म में हिन्दू शब्द विलोपित करने के सरकार के निर्णय का आदिवासी समाज के लोगों ने स्वागत किया है। सर्व आदिवासी समाज के बस्तर संभाग के अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर बताते हैं कि हम लोगों ने पूर्ववर्ती रमन सिंह सरकार से कई बार मांग किया था कि सरकार हमारी परंपराओं को संरक्षित करे और हम लोगों के उपर बाहरी संस्कृति न थोपे। लेकिन हमारी मांगों को अनसुना किया गया। अब भूपेश बघेल सरकार ने यह निर्णय लिया है तो हम इसका स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी शादियां हमारी परंपराओं के हिसाब से हो न कि हिन्दू परंपराओं के अनुसार। वजह यह कि हम हिंदू नहीं हैं। जबरन यह हमारे उपर थोपा जा रहा है।

प्रकाश ठाकुर आगे बताते है हिन्दू रीति में जो फेरे होते है वैसा हमारे समाज मे नही होता। हमारी परंपरा ही अलग है। हमारी शादी में कोई ब्राह्मण नही होता और न हिंदू विधि के अनुसार कोई पूजा होती है और न उनके जैसे मंत्र पढ़े जाते हैं। हमारे अपने विधान हैं जो प्रकृति से जुड़े हैं।

वहीं पीयूसीएल, छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डिग्री प्रसाद चौहान कहते हैं कि देश के संविधान के मुताबिक राज्य द्वारा किसी भी धर्म विशेष को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जा सकता। छत्तीसगढ़ शासन ने आदिवासी समुदायों के हस्तक्षेप के पश्चात् मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रमों में उनके रीति-रिवाज़ और रुढि-प्रथाओं के अनुरूप विवाह संपन्न कराने का आदेश जारी किया है, हालांकि यह भूल सुधार विलंब से जरूर हुआ लेकिन स्वागत योग्य है। 

सरगुजा सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष अनूप टोप्पो का मानना है कि आदिवासियों की मूल पहचान उनकी भाषा-बोली संस्कृति से होती है। आदिवासी शुरू से ही प्रकृति के नियमानुसार अपने समस्त क्रियाकलाप जन्म से लेकर मृत्यु तक करते आए है। हम बहुत पहले से हमारे रुढिगत परंपरा के अनुसार शादियां करने की मांग करते आए है लेकिन पूर्व की बीजेपी सरकार इसकी अनदेखी करती रही। अब जा कर कांग्रेस सरकार ने पत्र जारी किया है। टोप्पो आगे कहते है हमारी परंपरा में किसी सवर्ण ब्राह्मण की जरूरत नही होती। आदिवासी परंपरा में जो फेरे भी होते हैं, वे घड़ी की उल्टी दिशा में होते हैं। (forward press)
(संपादन : नवल/गोल्डी)

14 मौतें, 664 एक्टिव, 2414 डिस्चार्ज 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 जुलाई। प्रदेश में कोरोना मरीज धीरे-धीरे बढ़ते हुए अब 3 हजार 92 हो गए हैं। बीती रात तक मरीजों का आंकड़ा 3 हजार 65 था। आज शाम करीब 4 बजे के आसपास रायपुर जिले में 27 नए पॉजिटिव मिलने के बाद मरीजों का यह आंकड़ा बढ़ गया है। नए मरीज आसपास के अस्पतालों में भर्ती किए जा रहे हैं। वहीं उनके संपर्क में आने वालों की पहचान की जा रही है।
 
जानकारी के मुताबिक रायपुर जिले में आज मिले कोरोना मरीजों में एक निजी डॉक्टर व बेबीलॉन कैपिटल के चार वर्कर शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम उनके तक पहुंचकर जांच में लगी है। फिलहाल इन नए मरीजों के संपर्क में आने वालों का पता नहीं चल पाया है। बीती रात में 40 कोरोना पॉजिटिव सामने आए थे। इसमें कांकेर से  8, रायपुर से 7, बिलासपुर -बलरामपुर से 6-6, दंतेवाड़ा से 5, जगदलपुर-नारायपुर से 3-3 एवं नांदगांव से 2 मरीज शामिल रहे। 
करीब साढ़े 3 महीने में प्रदेश में सामने आए 3 हजार 92 कोरोना मरीजों में 14 की मौत हो चुकी है। इसमें 4 की कोरोना से एवं 10 की अन्य गंभीर बीमारियों के साथ कोरोना होने पर मौत हुई है। 664 एक्टिव हैं और 24 सौ 14 ठीक होने पर डिस्चार्ज होकर अपने घर चले गए हैं। बिलासपुर समेत प्रदेश के अलग-अलग जिलों से नए मरीजों के आने का क्रम जारी है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अलग-अलग वर्ग से लिए गए सैंपलों की जांच चल रही है। जांच में आगे और भी पॉजिटिव मिल सकते हैं।

राज्य भाजपा के किसी नेता की हैसियत नहीं कि पीएम से बात कर सके

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 जुलाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को गरीब कल्याण रोजगार योजना में छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं करने पर तीखे तेवर दिखाए हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र की सारी गतिविधि चुनाव से जुड़ी होती है। श्री बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह और भाजपा सांसदों की चुप्पी पर भी निशाना साधा और कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए। 

राजीव भवन में मीडिया से चर्चा में कहा कि छत्तीसगढ़ को गरीब कल्याण योजना में शामिल नहीं किया गया है। जबकि प्रदेश की 40 फीसदी आबादी गरीबी से नीचे जीवन यापन करती है। खुद केन्द्र सरकार ने 28 में से 10 जिले को आकांक्षी जिला घोषित कर रखा है। बावजूद इसके इस योजना से दूर रखा गया है। उन्होंने कहा कि वे इस सिलसिले में प्रधानमंत्री को पत्र भी लिख चुके हैं। श्री बघेल ने राज्य के भाजपा नेताओं की खामोशी पर भी नाराजगी जताई और कहा कि प्रदेश के किसी नेता की इतनी हैसियत नहीं है कि वे प्रधानमंत्री के सामने कुछ बोल सकें। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के  भाजपा सांसदों को इसको लेकर केन्द्र को पत्र लिखना चाहिए। श्री बघेल ने कहा कि केन्द्र सरकार की हर गतिविधि चुनाव से जुड़ी होती है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में छूट के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार आया है। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है। श्री बघेल ने कहा कि लॉकडाउन के चलते स्टील, एल्युमिनियम और अन्य औद्योगिक इकाईयां बंद हो गई थी। इस वजह से अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र और छह राज्यों ने कर्मचारियों के वेतन में कटौती की है, लेकिन छत्तीसगढ़ ने ऐसा कुछ नहीं किया है। श्री बघेल ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी खदानें चालू रही हैं। उन्होंने गोबर योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना का विपक्ष विरोध नहीं कर पा रहा है। कैबिनेट उपसमिति गोबर का दाम तय करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोठान समितियों के जरिए गोबर की खरीदी होगी। उन्होंने कहा कि उन लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, जिनके हाथ में कुछ नहीं है।
 
मुख्यमंत्री ने वनोपज की खरीदी और अन्य योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि हर आदमी को रोजगार मिले, यह सरकार की कोशिश है। कोरोना मामले पर उन्होंने कहा कि कोरोना भारत में विकराल रूप ले रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने हमेशा केन्द्र सरकार को सचेत किया था। परन्तु इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने गोबर योजना पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर की टिप्पणी पर कहा कि अजय चंद्राकर ने राज्य के प्रतीक चिन्ह का अपमान किया है। 

स्टेट बार काउन्सिल का प्रतिनिधिमंडल सीएम से मिला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 4 जुलाई। छत्तीसगढ़ बार काउन्सिल के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलकर शासन की ओर से अधिवक्ताओं के लिये 10 हजार रुपये प्रतिमाह की मदद मांगी है।

काउन्सिल के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से कहा कि लॉकडाउन के कारण अधिवक्ताओं की आजीविका को नुकसान हुआ है। स्टेट बार काउन्सिल ने अभी तक 2500 अधिवक्ताओं को तीन-तीन हजार रुपये की सहायता दी है। इसके लिये शासन से उन्हें अभी तक कोई अनुदान नहीं मिला है जबकि वकीलों को तत्काल और सहायता की आवश्यकता है। 

बार काउन्सिल के सचिव अमित वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री को सौंपे गये ज्ञापन में प्रत्येक अधिवक्ता का 40 लाख रुपये का जीवन बीमा, उनके परिवारों के लिये 15 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा तथा अधिवक्ता कल्याण के लिए अंशदान देने की मांग की। मुख्यमंत्री ने मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

बार काउन्सिल के अध्यक्ष प्रभाकर सिंह चंदेल, सदस्य भरत लोनिया, बिलासपुर जिला अधिवक्ता संघ के सचिव रवि पांडेय तथा अधिवक्ता मनोहर चौहान इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 4 जुलाई। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद् के प्रदेश अध्यक्ष संतकुमार नेताम ने मांग की है कि मरवाही के पूर्व विधायक व जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के नेता अमित जोगी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया जाये।
 
नेताम ने सामान्य प्रशासन विभाग, आदिवासी विकास विभाग तथा उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति के सचिवों एवं गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही के कलेक्टर को पत्र लिखकर कहा है कि छानबीन समिति द्वारा स्व. अजीत जोगी का आदिवासी जाति का प्रमाण पत्र निरस्त किया जा  चुका है। इसके बाद उनके पुत्र अमित जोगी का प्रमाण पत्र स्वमेव निरस्त हो जाना चाहिये। अमित जोगी का जाति प्रमाण पत्र जांच की औपचारिकताओं को पूरा किये बिना सिर्फ दो दिन में 31 अक्टूबर 2013 को पेन्ड्रा से जारी किया गया था। इसमें उन्होंने अपना जन्म-स्थान, तिथि को भी गलत बताया है।

नेताम ने कहा कि उनके आवेदन पर जल्दी कार्रवाई की जाये क्योंकि मरवाही उप-चुनाव लडऩे के लिये कंवर जाति के प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। 
ज्ञात हो कि नेताम ने जोगी परिवार के आदिवासी जाति प्रमाण पत्र को लेकर लम्बी कानूनी लड़ाई लड़ी है। 

बिलासपुर के सात्विक ने चाईनीज एप अनइंस्टॉल करने ‘वी-सपोर्ट’ एप बनाया

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 4 जुलाई। शहर के युवा सात्विक सम्यान ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ऐसा मोबाइल एप तैयार किया है जिससे फोन में इंस्टाल सभी चाइनीज एप एक साथ अन इंस्टाल हो जायेंगे। साथ ही वैकल्पिक भारतीय एप और गूगल एप भी डाउनलोड किये जा सकेंगे।

केन्द्र सरकार ने 59 चाईना मोबाईल एप पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। इसी को ध्यान में रखकर एसईसीएल मुख्यालय बिलासपुर में मुख्य प्रबंधक (खनन) पद पर कार्यरत संजीव कुमार के पुत्र सात्विक ने अपने तीन दोस्तों सोनीपत हरियाणा के ईशांत चावला, चेन्नई के प्रसन्ना व्यंकटेश, चुरू राजस्थान के युवराज शेखावत के साथ मिलकर वी-सपोर्ट एप बनाया है।

चारों दोस्त कॉलेज प्रोजेक्ट के तहत एप बनाना सीख रहे थे। लॉकडाउन के कारण पिछले करीब साढ़े तीन-चार महीने से वे अपने-अपने घरों में हैं। सरकार के चाईनीज एप पर रोक लगाने के तीन दिन के भीतर उन्होंने इस ऐप का निर्माण किया।

सात्विक सम्यान ने बताया कि जैसे ही उपभोक्ता वी-सपोर्ट एप खोलेगा, तो फोन में मौजूद चाईनीज एप्स की संख्या आ जाएगी। ऊपर एक हरे  रंग का बॉक्स दिखेगा जिस पर क्लिक करते ही एक साथ बैन 59 चाईनीज एप्स (अगर सभी फोन में मौजूद हैं) स्थाई रूप से डिलिट हो जाएंगे।            

इसके बाद अल्टरनेटिव एप्स के ऑप्शन पर क्लिक करते ही बोल्ड अक्षरों में 70 इंडियन एप्स व गूगल के एप्स मिलाकर 108 ऐप्स दिखेंगे, जिस पर क्लिक करके मनपसंद एप्स पर ईन्स्टाल किया जा सकता है। वाल पेपर पर क्लिक करने पर राष्ट्रध्वज तिरंगा और उस पर लिखा संदेश आ जाता है जो कि संकेतात्मक रूप से भारतीयता एवं आत्मनिर्भरता को परिलक्षित करता है।       

सात्विक सम्यान की इस उपलब्धि को एसईसीएल परिवार के साथ-साथ बिलासपुर शहर  में सराहा जा रहा है। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 जुलाई। रायपुर जिले में आज शाम 4 बजे के आसपास 27 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जला स्वास्थ्य विभाग में इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि इन मरीजों में एक निजी डॉक्टर एवं बेबीलॉन कैपिटल के 4 वर्कर भी शामिल हैं। संक्रमित इन सभी मरीजों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराने की तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ उसके संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। उल्लेखनीय है कि रायपुर जिले में इसके पहले तक 380 कोरोना मरीजों की पहचान हो चुकी है। इसमें 167 एक्टिव हैं, जिनका अलग-अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 जुलाई। सांसद सुनील सोनी की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। उनके परिवार के सभी सदस्यों का रिपोर्ट भी निगेटिव रहा है। खास बात यह है कि उनके पीएसओ की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वे क्वॉरंटीन पर थे।
 
शुक्रवार को उनका कोरोना जांच हुई थी। आज मेकाहारा में जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें सांसद श्री सोनी और उनके परिवार के सदस्यों की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव रही है। इसके बाद उनसे जुड़े लोगों ने राहत की सांस ली है। 

यह भी बताया जा रहा है कि सुनील सोनी के पीएसओ की वजह से बलौदाबाजार के कई पत्रकार और भाजपा कार्यकर्ताओं को क्वॉरंटीन पर रहने के लिए कहा गया था। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 4 जुलाई। नगर की जानी-मानी चिकित्सक डॉ. अलका रहालकर ने बीती रात इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के पहले उन्होंने परिवार के साथ अपना 60वां जन्मदिन भी मनाया था। 

डॉ. अलका रहालकर ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें उन्होंने कहा है कि वह अपने जीवन से संतुष्ट हैं। उनकी आत्महत्या के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। उनके शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया जाए।
 
पत्र से यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि उन्होंने आत्महत्या का कदम क्यों उठाया। उनके पति डॉ. चंद्रशेखर रहालकर कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। उन्होंने बताया कि रात में जन्मदिन मनाने के दौरान सब कुछ सामान्य था। जन्मदिन मनाने के बाद वह अपने कमरे में चली गई। 

पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में पता चला है कि डॉ. अलका ने एनीस्थिसिया के इंजेक्शन का हैवी डोज खुद से लगाया है। 

डॉक्टर रहालकर का एक पुत्र सिंगापुर में डॉक्टर है, जिनसे डॉ. अलका ने कल बात करने का प्रयास भी किया था। हालांकि बातचीत नहीं हो पाई थी।

डॉक्टर अलका ने सुसाइडल नोट में अपना पोस्टमार्टम नहीं कराने कहा है। हालांकि जांच प्रक्रिया पूरी करने के लिए पुलिस ने पोस्टमा्टम कराया है। 

हूवर, 4 जुलाई (भाषा)। अमेरिका में अलबामा राज्य के एक शॉपिंग मॉल में शुक्रवार को हुई गोलीबारी में आठ वर्षीय लडक़े की मौत हो गई और तीन अन्य लोग घायल हो गए।

हूवर पुलिस प्रमुख निक डेरजिस ने बताया कि रिवरचेज गैलेरिया में दोपहर को हुई गोलीबारी में एक बच्चे की मौत हो गई। पुलिस प्रमुख ने बताया कि एक लडक़ी और दो वयस्कों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों ने अभी पीडि़तों के नाम जारी नहीं किए हैं।

पुलिस ने गोलीबारी की कोई वजह नहीं बताई है। डेरजिस ने कहा कि पुलिस कुछ अहम सुरागों पर काम कर रही है लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि संदिग्धों की पहचान कर ली गई है अथवा नहीं।

मेयर फ्रैंक ब्रोकाटो ने कहा, ‘प्रभावित लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं।’

पुलिस कैप्टन ग्रेग रेक्टर ने बताया कि मॉल के भीतर एक फूड कोर्ट के पास कई गोलियां चली।

रेक्टर ने कहा, ‘हम अभी नहीं जानते कि गोलीबारी क्यों हुई या इस घटना में कितने हमलावर शामिल हैं।’

नई दिल्ल, 4 जुलाई। फेसबुक ने एक बार फिर से गलत तरीके से यूजर डेटा का इस्तेमाल करने की बात स्वीकारी है। कंपनी द्वारा जारी किए गए ब्लॉग में इसे गलती बताया गया है। फेसबुक के मुताबिक उसके सिस्टम की एक खामी के कारण लगभग 5000 थर्ड पार्टी ऐप डेवलपर्स को इनैक्टिव फेसबुक यूजर्स का डेटा निर्धारित समय से ज्यादा वक्त तक मिलता रहा। हालांकि फेसबुक ने प्रभावित होने वाले यूजर्स की संख्या नहीं बताई है, लेकिन यह जरूर साझा किया गया है कि इस डेटा में लोगों की पब्लिक इफॉर्मेशन जैसे ई-मेल आईडी, जन्मदिन, जेंडर और भाषा जैसी जानकारियां शामिल हैं। इन जानकारियों को साझा करने की अनुमति यूजर किसी डेवलपर को तब देता है जब वह ऐप या वेबसाइट को फेसबुक अकाउंट से लिंक/लॉग-इन कर रहा होता है।

फेसबुक की पॉलिसी कहती है कि अगर कोई यूजर किसी थर्ड पार्टी ऐप को लॉग-इन करने के बावजूद 90 दिनों तक उसका इस्तेमाल नहीं करता है तो यह समय बीतने के बाद डेवलपर यूजर की पब्लिक इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकेगा। ताजा मामले में यह अवधि बीतने के बाद भी हजारों डेवलपर्स को यह जानकारी लगातार मिल रही थी। इसे गलती बताते हुए फेसबुक ने सफाई दी है कि इसके पकड़ में आने के दूसरे ही दिन इसे ठीक कर दिया गया था।

फेसबुक की इस सफाई से भी उसका पक्ष बहुत स्पष्ट नहीं हो पाता है और न ही यह पता चल पाता है कि इससे कितने और किस तरह के यूजर्स प्रभावित हुए हैं या उनके डेटा का किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा तब है जब 90 दिन तक डेटा शेयर करने की सीमा फेसबुक के पिछले प्राइवेसी विवाद के बाद तय की गई थी। साल 2018 में फेसबुक द्वारा पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म, कैम्ब्रिज एनालिटिका को लगभग नौ करोड़ लोगों का डेटा अनाधिकारिक तौर पर उपलब्ध करवाने का मामला सामने आया था। बाद में खुलासा हुआ कि इस जानकारी का इस्तेमाल 2017 में अमेरिका के आम चुनावों को प्रभावित करने के लिए किया गया था। (satyagrah.scroll.in)

रायगढ़, 4 जुलाई। रायगढ़ में कल दिनदहाड़े कैश वैन के ड्राइवर को गोली मारकर वैन की रकम लूटकर भाग जाने वाले मुजरिमों को पुलिस ने दस घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है।
 

इस बारे में रायगढ़ एसपी ने जानकारी दी है- 03.07.2020 को थाना कोतरारोड क्षेत्र अंतर्गत स्टेट बैंक एटीएम में पैसा डालने आए कैश वैन को टारगेट कर ड्राइवर की हत्या कर 14.50 लाख लूट कर फरार हुए दोनों आरोपियों को कोतरारोड पुलिस के साथ बनाई गई संयुक्त टीम ने 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद धर दबोचा। पुलिस को मिली सफलता के पीछे वरिष्ठ अधिकारियों की तत्परता पूर्वक कार्यवाही, अंतर अंतर्राज्यीय जिलों से तालमेल कर गठित टीम को उचित दिशा निर्देशन एवं रातभर चली जिला पुलिस की सघन नाकेबंदी, डोर-टू-डोर पतासाजी के कारण आरोपीगण जिले से भाग नहीं पाए और दोनों को लूट की रकम व हथियारों समेत गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। चुनौती भरे मिशन अंजाम देने में करीब 50 हथियारबंद जवान एवं अधिकारीगण शामिल थे।

जानकारी के अनुसार दिनांक 03.07.2020 को सुबह करीब 11.30 बजे केवडाबाडी स्टेट बैंक के मुख्य शाखा से 3,14,00,000/- रू0 (तीन करोड चौदह लाख रूपये) पेटी मे भरकर कर्मचारी नवरतन रात्रे गनमैन विनोद पटेल, चालक अरविन्द पटेल एवं भीषण कुमार रात्रे के साथ सीएमएस वाहन में भरकर एटीएम में रकम डालते हुए किरोड़ीमल एसबीआई एटीएम 13/45 बजे पहुंचे। नवरत्न रात्रे पेटी से 13,00,000/- रू. निकालकर बैग मे रखकर एटीएम में डालने भीषण के साथ एटीएम के अन्दर गया था एटीएम के हुड को खोल रहा था उसी समय बाहर गोली चलने की आवाज आया। तभी दो नकाबपोश शटर को उठाकर गोली चलाकर बैग मे भरा 13,00,000/- रू. एवं अन्य आईपीसी से बचा एक्सेस रकम 1,50,000/- रूपये लगभग *जुमला 14,50,000/- रूपये* को लूटकर वैन के चालक अरविन्द पटेल की हत्या कर एवं गनमैन विनोद पटेल को हत्या करने के नियत से गोली मारकर मोटर सायकल से भाग गये। घटना के संबंध में थाना कोतरारोड़ में अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध अप.क्र. 125/2020 धारा 302,307,397 आईपीसी 25,27 आम्र्स एक्ट. पंजीबद्ध किया गया।
 
घटना की सूचना पर मौके पर जिले के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एवं शहर के सथी थाना/चौकी प्रभारी, सायबर टीम पहुंची। सूचना पर बिलासपुर रेंज आई.जी. श्री दिपांशु काबरा एवं एसपी रायगढ़ श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा पूरे जिले को सील कराकर जिले के अंदर *50 नाकेबंदी पाइंट* बनाकर रातभर वाहनों एवं आने-जाने वालों की सघन तलाशी अभियान चलाया गया। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा *सरहदी जिले व सरहदी राज्य में नाकेबंदी* कराकर अंतर्राज्यीय जिलों के पुलिस अधीक्षकों से तालमेल बिठाया गया। सभी 08 टीमों को अलग-अलग कामों में लगाया गया। पुलिस कन्ट्रोल रूम, जिंदल कम्पनी द्वारा लगाये गये सीसीटीवी कैमरों सहित शहर की सैकडो सीसीटीवी कैमरों* के फुटेज चेक किया गया। आरोपियों के शहर से बाहर नहीं निकलने की जानकारी पुख्ता होने तथा *केराझर गांव* के पास आरोपियों का लास्ट लोकेशन देखा गया था। इसी बीच स्टेट बैंक शाखा में पदस्थ एक आरक्षक के मुखबिर द्वारा सूचना दिया कि दो संदिग्ध केराझर में देखे गए हैं। तब केराझर एवं पास के दो गांवों को पुलिस की टीमें टारगेट कर आर्म्स लिये हुये 50 जवान की टीम गांव को कार्डन किये, कुछ जवान सीएसपी अविनाश सिंह ठाकुर के साथ बीपी जैकेट हथियार लैस होकर एक-एक कर घरों की तलाशी ले रहे थे। गांववालों द्वारा पुलिस पार्टी के भरपूर सहयोग किया जा रहा था। तभी पुलिसपार्टी को एक कमरे अंदर दो संदिग्ध मिले, जिसमें एक युवक ने पुलिसपार्टी पर पिस्टल तान दिया,जान जोखिम में डाल पुलिसवालों ने झूमाझटकी कर हथियार पकड़े युवक को पटककर उससे हथियार छीनकर दोनों को हिरासत में लिये। 

आरोपी (1) *सुधीर कुमार सिंह पिता झूलन राय उम्र 23 साल ग्राम खम्हौरी जिला सिवान बिहार हाल मुकाम सूर्या कॉम्प्लेाक्स पतरापाली कोतरारोड* (2) पिन्टु वर्मा उर्फ विराट सिंह उर्फ छोटू उम्र 18 साल निवासी बिगबाजार थाना रामगढ़ जिला कैमूर बिहार* से पूछताछ करने पर सुधीर सिंह ने बताया कि उसके पिता एवं भाई रायगढ़ में ही रहते हैं सुधीर जब भी रायगढ़ आता तो कैश वैन को देख कर उसे लूटकर 1 करोड रुपए कमाने का लालच मन में बना लिया और इस योजना को गांव जाकर अपने साथी पिन्टु वर्मा को बताया और लूट की प्लान के साथ *02 पिस्टल, 02 देसी कट्टा, 3 मैगजीन में 26 राउंड, 02 जिंदा कारतूस, 02 बटन चाकू* के साथ प्री प्लानिंग कर कैश वैन को लूटने आए थे। पिछले 15 दिनों से पूरे जिले की रैकी किये, 4 दिनों से उक्त कैशवेन को रैकी कर रहे थे। आरोपीगण एचएफ डीलक्स ष्टत्र13 ङ्घ/16135 मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट निकालकर उसमें बिना नंबर लिखे नंबर प्लेट लगाए थे। दोनों को पुलिस ने बरामद किया है। घटना के समय आरोपियों द्वारा *06 राउंड* चलाया गया था। रात्रि दोनों *लूट की रकम 14,50,000 रूपये* को आधा-आधा बांट लिए थे जिनके मेमोरेंडम पर लूट की रकम उनके हथियारों के साथ बरामद किया गया है। आरोपी सुधीर पूर्व में अपने अन्य साथियों के साथ रायगढ़-ढिमरापुर मार्ग पर स्थित युनियन बैंक को लूटपाट करने की नाकाम कोशिश करना स्वीकार किया है। जिला पुलिस आरोपियों के पूर्व क्राईम हिस्ट्री खंगाल रही है। *बिहार पुलिस से आरोपियों के सिवान और कैमूर में अपराध दर्ज होने की जानकारी मिली है*, बिहार पुलिस से जानकारी लेकर मीडिया से साझा किया जावेगा। दोनों आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा जा रहा है।
 
पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज, बिलासपुर द्वारा रायगढ़ एसपी एवं उनकी टीम को बधाई देते हुए पुरस्कृत कराना बताये हैं। टीम में एडिशनल एसपी, सीएसपी, डीएसपी ट्राफिक, नगर कोतवाल कोतरारोड़, कोतवाली, चक्रधरनगर, भूपदेवपुर, खरसिया, जुटमिल टी.आई. एवं उनके स्टाफ तथा सायबर टीम के सदस्य विशेष भूमिका में थे।

तेहरान, 4 जुलाई। इजरायल और उसके धुर विरोधी ईरान के बीच साइबर अटैक चरम पर है। ताजा घटना में इजरायल ने जोरदार साइबर हमला करके ईरान के परमाणु ठिकानों में दो विस्फोट करा दिए। इनमें से एक यूरेनियम संवर्धन केंद्र है और दूसरा मिसाइल निर्माण केंद्र। यही नहीं इजरायल ने अपने घातक एफ-35 फाइटर जेट की मदद से ईरान के पर्चिन इलाके में मिसाइल निर्माण स्थल पर धावा बोला और उसे बर्बाद कर दिया। 

कुवैती अखबार अल जरीदा की रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना पिछले सप्ताह हुई। अखबार ने बताया कि इजरायल के साइबर हमले से गुरुवार को ईरान के नतांज परमाणु संवर्धन केंद्र में आग लग गई और जोरदार विस्फोट हुआ। यह पूरा केंद्र जमीन के अंदर बनाया गया है। सूत्रों ने बताया कि इस इजरायली हमले के बाद अब ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब दो महीने पीछे चला गया है।
 
अल जरीदा ने बताया कि पिछले शुक्रवार को इजरायल के एफ-16 स्टील्थ फाइटर जेट ने पर्चिन इलाके में स्थित एक ईरानी ठिकाने पर धावा बोला और कई बम गिराए थे। माना जाता है कि यह मिसाइल उत्पादन केंद्र था। दरअसल, इजरायल का कहना है कि ईरान अपने हथियार और मिसाइलें लगातार उन्नत बना रहा है और वह इसे यहूदियों के विरोधी हिज्बुल्ला को सप्लाई कर रहा है। 

इन दोनों ही हमले की इजरायल ने पुष्टि नहीं की है। इससे पहले ऐसी रिपोर्ट्स आई थीं कि ईरान ने अप्रैल महीने में इजरायल के पानी के सप्लाई को हैक करने की कोशिश की थी। ईरान के इस हमले को इजरायल के साइबर डिफेंस ने असफल कर दिया था। अगर ईरान अपने इस प्रयास में सफल हो जाता तो पानी के अंदर क्लोरीन की मात्रा खतरनाक स्तर तक बढ़ जाती। पूरे देश में पानी का संकट भी खड़ा हो जाता। (navbharattimes.indiatimes.com)