-अनंत झणाणे

श्मशान घाट पर लाशों को रखने की पर्याप्त जगह और उसे जलाने के लिए लकड़ियों की कमी हो गई है.

31 साल के सुमित कुमार आठ साल से लखनऊ में प्रेस फ़ोटोग्राफ़र हैं. अपने करियर में उन्होंने कभी ऐसा ख़ौफ़नाक मंज़र नहीं देखा था जैसा कि वे इन दिनों देख रहे हैं.

पिछले पाँच-छह दिनों से वे लगातार लखनऊ की तमाम मौर्चरी और श्मशान घाटों पर जा रहे हैं.

सुमित कुमार लखनऊ में अपने रिश्तेदारों के साथ रहते हैं, लेकिन घर में एक अलग कमरे में अपने आप को और अपने कैमरे को मानो क़ैद कर रखा है. घर के लोगों से मिलना-जुलना बंद हैं.

सुमित कहते हैं कि घर से निकलते हुए झूठ बोलते हैं कि दफ़्तर जा रहे हैं. शहर का सच देखने के लिए उन्हें रोज़ झूठ का सहारा लेना पड़ता है.

घर वालों को यह तक नहीं बताया कि लखनऊ में जहां रोज़ दर्जनों लोग कोरोना से मर रहे हैं, वहां वे रोज़ श्मशान घाट और अस्पतालों के मोर्चरी के चक्कर काट रहे हैं.

सुमित कहते हैं कि लखनऊ के भैंसा कुंड में काम करने वाले मुन्ना अगर लगातार दस दिन से बिना घर गए सैकड़ों लोगों के दाह-संस्कार कर सकते हैं, तो उनका काम तो मुन्ना से आसान है. सुमित का कहना है कि मुन्ना आने वाली लाशों की गिनती भूल चुके हैं. उन्हें याद नहीं है कि उन्होंने कितनी चिताएं बिछाई हैं. शव आया और उसे राख कर दिया.

रोज़-रोज़ मिलने से सुमित और मुन्ना में दोस्ती सी हो गयी है. भैंसा कुंड में लाशों के अंतिम संस्कार में जुटे मुन्ना कहते हैं, "मुझे तो मालूम भी नहीं है कि मैंने एक सप्ताह में कितने लोगों को फूंका है."

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अपनी गाड़ी में ऑक्सीजन मास्क लगाकर बैठे सुशील कुमार श्रीवास्तव. अस्पतालों से मदद मांगते रहे और जब यह मिली तब तक देर हो चुकी थी.

सुमित कुमार की एक तस्वीर वायरल भी हो गई है. यह तस्वीर उन्होंने 14 अप्रैल को तब ली थी जब 70 साल के सुशील कुमार श्रीवास्तव को उन्होंने तालकटोरा इलाक़े के एक ऑक्सीजन गोदाम के बाहर अपनी गाड़ी में बैठे गहरी सांस लेते हुए पाया.

सुशील कुमार के बेटे उन्हें गाड़ी में लेकर भर्ती कराने निकले और रास्ते में ऑक्सीजन के थोक व्यापारी के यहाँ रुक कर बाबूजी को ऑक्सीजन चढ़वाया. दर-दर भटकने के बाद दूसरे दिन जाकर उन्हें अस्पताल में बिस्तर मिला. लेकिन बीपी और शुगर के मरीज़ सुशील कुमार श्रीवास्तव ने, अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद 16 अप्रैल की सुबह दम तोड़ दिया.

सुमित कहते है कि उन्हें सुशील कुमार श्रीवास्तव की मौत का बड़ा सदमा लगा और अपने अंदर एक कमी सी महसूस हुई कि "मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पाया. आप किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं. बस आप खड़े होकर तमाशबीन बने हुए हैं. ये सब बातें आप अपने घर पर भी शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि घर पर तो कुछ और बताकर निकले हैं. आपके पास इसे दिल में दबाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है."

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सामने जलती हुई चिता और पीछे पीपीई किट पहने दो लोग दूसरी लाश ले जाते हुए.

सुमित कुमार इन तस्वीरों को कैप्चर करते हुए भावनात्मक रूप से बहुत टूटे हैं.

वे कहते हैं, "आदमी की इच्छा रहती है कि मैं यदि मरूं तो मुझे चार लोग कंधा देने वाले हों. लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ़ दो लोग कंधा देते हैं और वे भी आपके घर के नहीं होते." वे कहते हैं कि मुझे सिस्टम को बताना है कि वह फ़ेल हो चुका है. हालांकि इससे किसी की मदद हो जाती तो अच्छा लगता.

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स्ट्रेचर पर एक लाश को मोर्चरी के बाहर लाते और रोते परिजन.

सुमित कुमार बताते हैं कि उन्होंने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज को भी कवर किया था, जहाँ उन्होंने इंसेफ़ेलाइटिस से बच्चों को दम तोड़ते देखा था. हालांकि मौजूदा हालात को वे बिल्कुल अलग मानते हैं.

उन्होंने बताया, "आप यहाँ लाचार हैं. आप यहां ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते. इसके बाद भी इस महामारी को कवर करना है और लोगों को बताना है कि हक़ीक़त क्या है."

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लखनऊ में कोरोना संक्रमित एक मरीज़ को खोने के बाद रोते उनके परिजन.

उनकी तस्वीरों को लेकर प्रतिक्रियाएं भी हो रही हैं. सुमित कुमार बताते हैं, "लोग मुझे मैसेज करते हैं कि "भाई! इतना निगेटिव क्यों दिखा रहे हो? थोड़ा पॉज़िटिव दिखाओ. लेकिन मेरा मानना है कि दब तो निगेटिव चीज़ें ही रही हैं."

सुमित दार्शनिक अंदाज़ में कहते हैं कि आम आदमी को हर जगह धक्का खाना पड़ता है. यही सच है.

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राजधानी लखनऊ में मौत के बाद जलाने के लिए घाट पर लाई गई लाशों को कई-कई घंटे इंतज़ार करना पड़ रहा है.

अपनी तस्वीरों को दिखाते हुए उन्होंने कहा, "आम आदमी ज़िंदगी के धक्के खाता है और वेटिंग लिस्ट में अपनी ज़िंदगी गुज़ार देता है. लेकिन मैंने श्मशान में पहली बार वेटिंग लिस्ट देखी है. मौत के बाद भी इंसान को इंतज़ार करना पड़ रहा है."

क्या आपको फिजी ड्रिंक्स या डाइट कोला पसंद है? क्या आप मीठेपन के लिए चाय या कॉफी में चीनी लेना पसंद करते हैं? यदि ऐसा है, तो ये 'पेय' डाइट आपकी प्रेग्नेंसी प्लानिंग को बिगाड़ सकता है. क्या आपको पता हैं कि कृत्रिम मिठास या स्वीटनर केमिकल आधारित होते हैं और सभी कृत्रिम मिठास से बने होते हैं. प्रेग्नेंसी की प्लानिंग करते समय आपको कई तरह की बातों पर ध्यान देना पड़ता है लेकिन क्या आप जानते हैं या कभी आपने सोचा है कि आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स का रोजाना सेवन बच्चे होने की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है. प्रेग्नेंसी की प्लानिंग करने वाले कपल्स को इन पेय पदार्थों को पीने से बचना चाहिए. ये पेय पदार्थ हेल्थ को बिगाड़ने का काम करते हैं. एक रिसर्च के अनुसार फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से गुजर रही महिलाओं ने पाया कि इन पेय पदार्थों में आमतौर पर पाए जाने वाले कृत्रिम मिठास या आर्टिफिशियल स्वीटनर के लगातार सेवन से बच्चे के गर्भधारण की संभावना कम हो जाती है.

सोडा और प्रजनन क्षमता
सोडा और डाइट ड्रिंक प्रजनन योग्य पुरुषों और महिलाओं द्वारा सेवन किया जाने वाला सबसे लोकप्रिय पेय पदार्थों में से हैं. रिसर्च में पता चला है कि हर रोज एक सोडा पीने से पुरुषों और महिलाओं दोनों के फर्टिलिटी पावर में मासिक रूप से लगभग 20 से 25 प्रतिशत की कमी नजर आती है. इसका असर केवल नैचुरल प्रेग्नेंसी तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि यह IUI और IVF जैसे प्रजनन उपचार में भी बाधा बनती है. स्टडीज में पाया गया है कि सोडा का अधिक सेवन पुरुषों और महिलाओं दोनों में फर्टिलिटी की क्षमता को कम करता है. नियमित रूप से सोडा का सेवन करने वाले पुरुषों में स्पर्म काउंट कम होने लगता है जो कि फर्टिलिटी को प्रभावित करती है.

इसके अलावा सोडा एक अम्लीय (एसिडिक) पेय है जो शरीर के पीएच लेवल को बदल देता है जो आगे चलकर प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है. आपको बता दें कि एस्पार्टेम एक आर्टिफिशियल सॉफ्टनर है जिसका इस्तेमाल अधिकतर सॉफ्ट ड्रिंक्स में किया जाता है. यह शरीर में मौजूद ग्लैंड्स के कामकाज को बदल सकता है और हॉर्मोनल असंतुलन के लिए जिम्मेदार होता है. अधिक सोडा के सेवन से फ्री रेडिकल्स की उत्पत्ति हो सकती है जिसके चलते कई शुक्राणु और अंडे खराब हो जाते हैं. इसके अलावा अधिकतर सॉफ्ट ड्रिंक्स कैफीन से भरपूर होते हैं जो पीरियड्स में होने वाले रक्तस्राव को कम करता है. ऐसे में महिलाओं की फर्टिलिटी की क्षमता कमजोर हो जाती है.

सोडा पीने के नुकसान

-सोडा में शुगर की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसके कारण अत्यधिक वजन बढ़ना, मोटापा, खराब पाचन की समस्या हो सकती है, जो प्रजनन क्षमता के लिए बेहद खराब है.

-सोडा और सॉफ्ट ड्रिंक्स एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स, कोलोरेंट्स जैसे केमिकल्स से भरपूर होते हैं, जो फर्टिलिटी के लिए खराब हैं.

-सोडा के सेवन से महिलाओं में इनफर्टिलिटी और कम शुक्राणु एकाग्रता, वहीं पुरुषों में स्पर्म काउंड को कम करता है.

-अत्यधिक सोडा का सेवन शरीर में शुगर लेवल को बढ़ाता है और टाइप -2 डायबिटीज के जिम्मेदार हो सकता है. जो न केवल प्रजनन क्षमता के लिए खराब है, बल्कि गर्भावस्था के दौरान कई मुसीबतें खड़ी कर सकता है.

-सोडा का सेवन एस्ट्रोजेन सहित शरीर में हॉर्मोनल लेवल को बाधित करता है, जो प्रेग्नेंसी की प्लानिंग को बिगाड़ सकता है.

-सोडा और सॉफ्ट ड्रिंक पीना एक नशे की तरह है. यह पेट के स्वास्थ्य, हड्डी की ताकत और शरीर के विभिन्न अंगों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है.

रायपुर, 20 अप्रैल। दैनिक ‘छत्तीसगढ़’ के सीनियर रिपोर्टर तिलक देवांगन का मंगलवार को कोरोना से देहांत हो गया। वे 53 वर्ष के थे। उनका देवेन्द्र नगर स्थित निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। 

धमतरी के सिर्री गांव के मूल रहवासी तिलक सेजबहार हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहते थे। वे पिछले 25 वर्ष से पत्रकारिता से जुड़े रहे। इस दौरान उन्होंने नवभारत, देशबंधु, और दैनिक स्वदेश में भी सेवाएं दी। 

वे दैनिक ‘छत्तीसगढ़’ की स्थापना वर्ष 2006 से बतौर सीनियर सिटी रिपोर्टर के रूप में काम कर रहे थे। कुछ महीने पहले ही उनकी पत्नी का देहांत हुआ था। वे अपने पीछे दो पुत्र छोड़ गए हैं। ‘छत्तीसगढ़’ परिवार, रायपुर प्रेस क्लब और पत्रकार संघ ने उनके निधन पर गहरा दुख जाहिर किया है। 

नई दिल्ली, 20 अप्रैल | कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा की और लोगों को कोविड के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए कहा।

उन्होंने ट्वीट किया, "हल्के लक्षणों का अनुभव करने के बाद, मैं अभी तुरंत कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं। वे सभी जो हाल ही में मेरे संपर्क में रहे हैं, कृपया सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करें और सुरक्षित रहें।"

कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की, "जानकारी मिली है कि राहुल गांधी पॉजिटिव पाए गए हैं और खुद को उन्होंने आइसोलेट कर लिया है। बहुत चिंतित हूं और उनके शीध्र स्वस्थ्य होने की कामना करता हूं।"

इससे पहले दिन में, राहुल गांधी ने मांग की कि सरकार को उन प्रवासियों के खातों में धन हस्तांतरित करना चाहिए जो तालाबंदी और महामारी के कारण घर वापस जाने के लिए मजबूर हैं। 

उन्होंने हिंदी में ट्वीट किया, "प्रवासी फिर से वापस जा रहे हैं, इसलिए यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वे उनके खातों में धन हस्तांतरित करें। क्या सरकार, जो कोविड के प्रसार के लिए जनता को दोषी ठहरा रही है, इस तरह का सार्वजनिक समर्थन कदम उठाएगी।"(आईएएनएस)

  बस्तर में कोरोना संक्रमण की दर को शून्य फीसदी लाने हो लक्ष्य-भूपेश   
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 20 अप्रैल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल बैठक में बस्तर संभाग के 7 जिलों कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा और दंतेवाड़ा में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति और उससे नियंत्रण के उपायों की समीक्षा की। 
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य के बस्तर संभाग में पिछली बार कोरोना संक्रमण को रोकने में शासन-प्रशासन सहित सबके सहयोग से अच्छी सफलता मिली थी। इस बार भी हम सभी बस्तर संभाग में कोरोना संक्रमण की दर को पिछली बार की तरह शून्य प्रतिशत तक लाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि बस्तर संभाग के अधिकारी-कर्मचारी अच्छा काम कर रहे हैं। अपने कर्तव्यों के प्रति सजगता से ही लक्ष्य को प्राप्त करने में जरूर सफलता मिलेगी। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में संक्रमण न फैले इसके लिए यह जरूरी है कि बाहर से आने वाला हर व्यक्ति बिना टेस्टिंग के न तो गांव में और न ही शहर में जाए। आवश्यकता अनुसार उन्हें क्वॉरेंटाइन सेंटर और आइसोलेशन केेन्द्र में रखने की व्यवस्था की जाए। बाहर  से आने वालों की एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेंड, अंतर्राज्यीय सीमाओं के एन्ट्री पाइंट पर ही टेस्टिंग सुनिश्चित कर ली जाए। हमारा फोकस टेस्टिंग के साथ-साथ मरीजों के इलाज, वैक्सीनेशन, कोरोना संक्रमण की रोकथाम और संक्रमित व्यक्तियों की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग तथा सघन जांच पर होना चाहिए। कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग से संक्रमण को रोकने में काफी हद तक मदद मिलेगी।     

मुख्यमंत्री ने कहा कि छुट्टी से लौटने वाले सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की टेस्टिंग एन्ट्री पाइंट पर की जाए। उन्हें क्वॉरेंटाइन और आइसोलेशन में रखने के बाद ही कैम्पों में जाने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि पिछली बार इसी वजह से बस्तर में संक्रमण बढ़ा था। बस्तर आईजी आने वाले जवानों की जानकारी रखे और ऐसे जवानों को लाने के लिए पृथक वाहन की व्यवस्था करें। जवान सार्वजनिक परिवहन के साधनों से वापस न लौटे। उन्होंने कहा कि खदान क्षेत्रों में ट्रकों में आने वाले ड्राइवरों और क्लीनरों की जांच की जाए और उन्हें मजदूरों से अलग रखने की व्यवस्था की जाए। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोरोना से बचाव की गाइडलाइन का पालन करते हुए मनरेगा और लघु वनोपजों के संग्रहण कार्य प्रारंभ किए जाएं। इससे लोगों को सुगमता से रोजगार उपलब्ध होगा और अतिरिक्त आमदनी भी मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बस्तर संभाग में कोरोना संक्रमण की स्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा। साथ ही सभी कलेक्टरों को अपने-अपने जिले में पंचायतवार बाहर गए मजदूरों और लोगों की जानकारी भी एकत्रकर पोर्टल में प्रदर्शित करने को कहा। उन्होंने ग्राम पंचायतों में क्वॉरेंटाइन सेंटर और आइसोलेशन सेंटर की स्थापना के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए। 

श्री बघेल ने बैठक में बस्तर संभाग के सभी जिलों में ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर वाले बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन की सप्लाई चैन, ऑक्सीजन सिलेंडरों की उपलब्धता और रोटेशन, मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता, रेमडेसिविर और अन्य आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता तथा सीएसआर मद, औद्योगिक क्षेत्र और सामाजिक संगठनों के सहयोग से किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की।

बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्रीमती रेणु पिल्ले, अपर मुुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, बस्तर संभाग के कमिश्नर, आईजी, इन सभी 7 जिलों के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शामिल हुए।

नीलावाया के जंगलों में मुठभेड़

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दंतेवाड़ा, 20 अप्रैल। दंतेवाड़ा में नक्सली उन्मूलन अभियान में  पुलिस के जवानों को मंगलवार को बड़ी कामयाबी मिली। अरनपुर थाना अंतर्गत नीलावाया के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में मलांगीर एरिया कमेटी सदस्य ढेर हो गया। इस विषय में पुलिस अधीक्षक डॉ.अभिषेक पल्लव ने जानकारी में बताया कि पुलिस को अरनपुर थाना अंतर्गत एक दर्जन सशस्त्र नक्सलियों के घूमने की सूचना मिली थी। इसके आधार पर जिला आरक्षी बल के जवानों को शनिवार रात रवाना किया गया। 

बल के जवानों के नीलावाया पहुंचते ही पूर्व से ही घात लगाए हुए नक्सलियों ने गोलीबारी की। इसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। पुलिस के जवाबी हमले के बाद नक्सली जंगल की आड़ लेकर भाग निकले। पुलिस द्वारा घटनास्थल की तलाशी लिए जाने पर एक नक्सली का शव बरामद किया गया, जिसकी शिनाख्त कोसा उर्फ गोंचे के रूप में हुई। कोसा विगत 15 वर्षों से मलांगीर एरिया कमेटी में सक्रिय था। 

उक्त नक्सली लीडर वर्तमान में मलांगीर एरिया कमेटी सदस्य एवं मिलिट्री इंटेलिजेंस इंचार्ज के पद पर कार्यरत था। राज्य शासन द्वारा उक्त कैडर के नक्सली की गिरफ्तारी पर 5 लाख रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। वहीं पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा द्वारा 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

पिस्टल और भरमार बंदूक बरामद
पुलिस को घटनास्थल से 9एमएम पिस्टल, एक नग भरमार बंदूक, एक नग एक राउंड जिंदा कारतूस, एक आईईडी 3 किलोग्राम का, नक्सली पि_ू और दवाएं सहित नक्सलियों के दैनिक उपयोग की सामग्रियां बरामद की गई है।

  केन्द्र के पत्र के बाद राज्य का फैसला  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 20 अप्रैल। सरकार ने ऑक्सीजन सिलेंडर के औद्योगिक प्रयोजन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। आदेश में प्रदेश में स्थापित औद्योगिक इकाईयों को ऑक्सीजन की आपूर्ति और उपयोग करने पर 22 अप्रैल से प्रतिबंध रहेगा।

केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर ऑक्सीजन सिलेंडर के औद्योगिक प्रयोजन में उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए थे। इस सिलसिले में उद्योग विभाग ने बकायदा पत्र जारी कर लिखा है कि वर्तमान में कोरोना महामारी के संक्रमण में तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है,  जिससे अस्पतालों में ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई है। 

ऐसे में औद्योगिक इकाईयों को ऑक्सीजन की आपूर्ति, और उपयोग को नियंत्रित करने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन में परिवर्तित करने की जरूरत है। पूर्व मेें ही राज्य में उत्पादित ऑक्सीजन का लगभग 80 फीसदी उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किया जा रहा है। 

औद्योगिक इकाईयों को ऑक्सीजन की आपूर्ति और उपयोग करने के लिए 22 तारीख से आगामी आदेश तक प्रतिबंधित किया जाएगा। यह प्रतिबंध नौ श्रेणी के उद्योग जैसे कि फॉर्मास्युटिकल, पेट्रोलियम रिफाइनरी, स्टील प्लांट, न्यूक्लीयर एनर्जी, ऑक्सीजन सिलेंडर मैन्यूफैक्चर्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, फूड एण्ड वॉटर प्यूरीफिकेशन और प्रोसेस इंड्रस्टीज को छोडक़र शेष उद्योगों पर प्रभावशील रहेगा। 

सरकार ने प्रदेश के 9 प्रकार के उद्योग को छोडक़र अन्य उद्योग, जिनको निर्माण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की जरूरत है, उन्हें ऑक्सीजन आयात अथवा ऑक्सीजन के लिए एयर स्पे्रटर यूनिट स्थापित करने की सलाह दी है। 

दिल्ली में छह दिनों की तालाबंदी लागू होने के बाद देश के दूसरे हिस्सों में भी तालाबंदी लगने के आसार नजर आ रहे हैं. जानकार कह रहे हैं कि संक्रमण जिस गति से फैल रहा है, उसे रोकने के लिए तालाबंदी के अलावा कोई चारा नहीं है.

    पढ़ें डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की  रिपोर्ट

दिल्ली में तालाबंदी फिल्हाल सिर्फ छह दिनों के लिए लगाई गई है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि इस अवधि को बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन दिल्ली और देश के कई अन्य राज्यों में भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं. दिल्ली में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 23,686 नए मामले सामने आए और संक्रमण से 240 लोगों की मौत हो गई.

हालात को देखते हुए कहा नहीं जा सकता कि संक्रमण के फैलने की रफ्तार कब कम होगी. साथ ही इस पर भी संदेह बना हुआ है कि सिर्फ एक राज्य में तालाबंदी लगा कर इस गति को कम करने में कितनी मदद मिल पाएगी. दिल्ली में तालाबंदी की घोषणा होते ही लाखों प्रवासी श्रमिकों ने राजधानी छोड़ कर अपने अपने गृह राज्य लौटना शुरू कर दिया. जानकार सवाल उठा रहे हैं कि जब इस तरह की यात्राएं नहीं रुकेंगी तब तक संक्रमण का फैलना कैसे रुकेगा.

अपनी किताब "भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा संकट: कोरोना वायरस का असर और आगे का रास्ता" में दूसरी लहर का पूर्वानुमान कर चुके जाने माने अर्थशास्त्री अरुण कुमार का कहना है कि तालाबंदी लगाने में पहले ही कम से कम तीन सप्ताह की देर हो चुकी है. उन्होंने डीडब्ल्यू को बताया कि कुंभ मेला और चुनावी रैलियों जैसे "सुपर-स्प्रेडर" यानी बड़ी संख्या में संक्रमण फैलाने वाले कार्यक्रमों को रद्द कर देना चाहिए था.

अरुण कुमार मानते हैं कि अब जब लोग इन कार्यक्रमों से अपने अपने गृह राज्य वापस लौट रहे हैं तो संक्रमण उनके साथ जाएगा और अगले एक महीने तक देश के अलग अलग हिस्सों में फैलता रहेगा. उनका कहना है कि इस समय दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में तीन सप्ताह की तालाबंदी लगा दी जानी चाहिए. जानकार यह भी कह रहे हैं कि तालाबंदी लगाने में गरीबों, श्रमिकों और अन्य सुविधाहीन तबकों की जरूरतों का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा.

जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने ट्वीट कर कहा, "इस समय बहुत जरूरी है कि दिल्ली सरकार भोजन उपलब्ध कराने के कार्यक्रम शुरू करे, विशेष रूप से उन लोगों के लिए भी जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं." महाराष्ट्र में पिछले सप्ताह जब तालाबंदी जैसे प्रतिबंधों की घोषणा की गई थी, तो साथ साथ भोजन और कई तरह की आर्थिक मदद के इंतजाम भी किए गए थे, लेकिन दिल्ली में अभी तक ऐसे कदमों की घोषणा नहीं हुई है. (dw.com)
 

वही बनारस है, वही मां गंगा हैं, वही भगवान शिव हैं। एक बूढ़ी मां बेटे का शव लेकर बनारस की सडक़ों पर घूमती रही। बेटे ने मां के कदमों में दम तोड़ दिया। जवान बेटे की जान बचाने के लिए अस्पताल और दवाई तो नहीं ही मिली, उसकी लाश ले जाने के लिए इस मां को एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हुई। 
(फोटो और टिप्पणी कृष्ण कांत के फेसबुक पेज से)

बताया जाता है कि जौनपुर जिले के एक गांव में रहने वाला विनीत सिंह मुंबई में काम करता था। बीते साल वह शादी समारोह में शामिल होने के लिए अपने गांव आया था।

यहाँ उसकी तबियत खराब हो गई, जिसके बाद जौनपुर के एक डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि किडनी की समस्या है।

बताया जाता है कि सोमवार को बीएचयू अस्पताल में तबीयत खराब होने की वजह से युवक को उसकी मां द्वारा इलाज के लिए लाया गया था। लेकिन डॉक्टरों ने कोरोना संक्रमण की वजह से उसे नहीं देखा।

इसके बाद मां अपने बेटे को एक प्राइवेट अस्पताल में ले गई। लेकिन वहां भी उसे भर्ती नहीं किया गया जिसके चलते युवक ने अपनी मां के कदमों में ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया।  (जागरण)

देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण से कोहराम मचा हुआ  है. अब कोरोना वायरस हर उम्र के लोगों में फैल रहा है. लगातार बढ़ते मौत के आंकड़े भविष्य में और खराब स्थिति की ओर इशारा कर रहे हैं. भारत के कई राज्यों में एक हफ्ते तक लॉकडाउन लगा दिया गया है, और उम्मीद की जा रही है कि बढ़ते मामलों में थोड़ी कमी हो सकेगी. इसी वजह से मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने एक अहम फैसला लिया है. उन्होंने राज्य में मौजूदा कोविड 19 की समीक्षा की है, जिसके बाद उन्होंने 23 अप्रैल से राज्य में अंतरराज्यीय पर्यटकों की एंट्री पर रोक लगा दी है. इसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके दी है.

मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने किया ट्वीट
संगमा ने ट्वीट कर कहा कि 'मेघालय 23 अप्रैल 2021 से अंतरराज्यीय पर्यटकों के राज्य में आने पर रोक लगा देगा, हालांकि स्थानीय पर्यटन जारी रहेगा'. उन्होंने ये भी कहा कि शिलांग में सभी स्कूल मंगलवार से दो मई तक बंद रहेंगे. राज्य सरकार ने सरकारी और निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करने का निर्देश दिया है. साथ ही राज्य के सभी जिलों की स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है. वहीं आरटी-पीसीआर परीक्षणों की समय सीमा 72 से घटाकर 48 घंटे कर दी जाएगी.

शिलांग में 4 मई तक बंद रहेंगे स्कूल
मेघालय में भी अब कोविड ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिये हैं. रविवार को 24 घंटों में 73 नए कोविड केस दर्ज किए गए थे. जबकि राज्य में कुल एक्टिव केस की संख्या अब 680 हो चुकी है. कोविड यहां अपना विकराल रूप ले इससे पहले ही मुख्यमंत्री ने अंतरराज्यीय पर्यटकों पर रोक लगाने के साथ साथ शिलांग में सभी स्कूलों को अगले 14 दिनों के लिए बंद कर दिया है. अब 4 मई तक स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन MBOSE की परीक्षाएं जारी रहेंगी.
 

उत्तर प्रदेश के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है.

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी समेत पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था.

बीबीसी के सहयोगी पत्रकार सुचित्र मोहंती के मुताबिक यूपी सरकार की तरफ़ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि कोरोना महामारी के निपटने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है लेकिन पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने का कोर्ट का फैसला शायद सही तरीका नहीं है.

उन्होंने कहा कि पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने से प्रशासनिक स्तर पर कई मुश्किलें पैदा हो सकती हैं.

मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने इस मामले में कोर्ट की मदद के लिए वरिष्ठ वकील पीएस नरसिम्हा तो ऐमिकस क्यूरी (कोर्ट का मित्र) नियुक्त किया है. (bbc) 

नई दिल्ली, 20 अप्रैल  : भारत में कोरोना वैक्सीन की किल्लत के बीच 11 अप्रैल तक देश में इस्तेमाल हुए कुल वैक्सीन में से 23 फीसदी वेस्ट (खराब) हुई है. यह जानकारी एक RTI से सामने आई है. RTI के ज़रिये पता लगा है कि राज्यों द्वारा 11 अप्रैल तक इस्तेमाल की गई कुल 10.34 करोड़ डोज़ में से कुल 44.78 लाख से ज़्यादा डोज़ खराब हुई हैं. सबसे ज्यादा डोज राजस्थान में 6,10,551 खराब हुई हैं, उसके बाद  तमिलनाडु में 5,04,724, उत्तर प्रदेश में 4,99,115 और महाराष्ट्र में 3,56725 डोज खराब हुई हैं. 

किस राज्य में कितनी डोज हुई खराब : 
- आंध्र प्रदेश में  1,17,733, 
- असम में 1,23, 818
- बिहार में 3,37,769
- छत्तीसगढ़ में 1.45 लाख 
- दिल्ली में 1.35 लाख
- गुजरात में 3.56 लाख
- हरियाणा में 2,46,462
- जम्मू-कश्मीर में 90,619
- झारखंड में 63,235
- कर्नाटक में 2,14,842
- लद्दाख में 3,957
- मध्य प्रदेश में 81,535
- महाराष्ट्र में 3,56725
- मणिपुर में 11,184
- मेघालय में 7,673
- नागालैंड में 3,844
- ओडिशा में 1,41,811
- पुद्दुचेरी में 3,115
- पंजाब में 1,56,423
- राजस्थान में 6,10,551
- सिक्कम में 4,314
- तमिलनाडु में 5,04,724
- तेलंगाना में 1,68,302
- त्रिपुरा में 43,292
- उत्तर प्रदेश में 4,99,115
- उत्तराखंड में 51,956

वहीं, अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो तमिलनाडु को दी गई डोज में से 12.10 फीसद, हरियाणा में 9.74 फीसदी, पंजाब में 8.12 फीसदी, मणिपुर में 7.80 फीसदी और तेलंगाना में 7.55 फीसदी डोज खराब हुई हैं. केरल, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, दमन एवं दीव, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में एक भी डोज खराब नहीं हुई है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, कोविड-19 टीकाकरण को 18 साल की उम्र से ऊपर के सभी नागरिकों के लिए खोलने के फैसले के बाद आपूर्ति तेज करने के लिए सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) और भारत बायोटेक को भविष्य में वैक्सीन की आपूर्ति के लिए 4,500 करोड़ रुपये देने को मंजूरी दी है. सूत्रों ने बताया कि सरकार को जुलाई तक एसआईआई 20 करोड़ खुराक की आपूर्ति करेगा, जबकि भारत बायोटेक को नौ करोड़ खुराक देनी हैं. इसके लिए 150 रुपये प्रति खुराक कीमत तय की गई है. सूत्रों ने कहा कि वित्त मंत्रालय ने वैक्सीन विनिर्माताओं को उत्पादन में मदद करने के लिए बैंक गारंटी के बिना अग्रिम भुगतान की अनुमति देने के लिए नियमों में ढील दी है. (भाषा)

-उमाशंकर भट्ट

देवरिया. देश में कोराना संक्रमण भयानक रफ्तार से बढ़ रहा है. उत्तर प्रदेश में रोजाना हजारों केस सामने आ रहे हैं. रोज कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं. सरकारें जनता से गुहार लगा रही हैं कि मास्क पहनें और शारीरिक दूरी बनाकर रखें. लेकिन, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पर किसी अपील का कोई फर्क नहीं पड़ता. कोरोना काल में भी ये लोग खुद तो खुद दूसरों की जान भी दांव पर लगाने से नहीं चूक रहे. ऐसा ही एक मामला देवरिया में सामने आया है. यहां एक शख्स चौबीस घंटे में दूसरी बार बिना मास्क के पकड़ा गया तो उसका 10 हजार रुपये का चालान किया गया है.

दरअसल, यूपी सरकार ने सख्त निर्देश दिया है कि मास्क न पहनने वाले शख्स का 1000 रुपये का चालान किया जाएगा. वहीं, दूसरी बार वही शख्स अगर बिना मास्क के पकड़ा गया तो 10 हजार रुपये की राशि वसूली जाए. इसी क्रम में लार थाना प्रभारी टीजे सिंह सोमवार दोपहर लार कस्बे में कोविड नियमों का पालन करवाने के लिए चेकिंग कर रहे थे.

खुद ही बोले... अभी कल ही तो हुआ था चालान
चेंकिंग के दौरान पुलिस ने अमरजीत यादव को बिना मास्क पहने रोका. अमरजीत यादव ने पुलिस को बताया कि अभी कल ही तो उसका 1000 रुपए का चालान काटा गया है. इसके बाद पुलिस ने कोविड नियमों के तहत अमरजीत यादव को दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये का चालान काट दिया और उन्हे रसीद भी थमा दी.
जुर्माने की रकम जमा कराई: एसपी

पुलिस अधीक्षक श्रीपति मिश्रा ने बताया कि अमरजीत यादव दो दिन पहले भी बिना मास्क के घूम रहे थे. लार पुलिस ने एक हजार रुपये का चालान काटा था. आज जब वह दूसरी बार मिले तो फिर मास्क नहीं लगाए थे. उनका कोविड नियमों के तहत उनका 10 हजार रुपये का चालान काटा गया है. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अमरजीत ने जुर्माने की यह रकम जमा करा दी है.

लखनऊ, 20 अप्रैल| योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्र से 750 टन ऑक्सीजन प्राप्त किया है और राज्य भर में 81 इकाइयां प्रति दिन 900 टन से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन कर रही हैं। राज्य में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने का दावा करते हुए, सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 100 से अधिक बेड वाले अस्पतालों को खुद की ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए कहा है। प्रवक्ता ने कहा कि इससे तरल ऑक्सीजन पर उनकी निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी।

"मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा अस्पतालों और भविष्य में आने वाले सभी अस्पतालों में इसे लागू करने के लिए एक योजना तैयार की जानी चाहिए। इस सुविधा के लिए विधायक निधि का उपयोग किया जा सकता है।"

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और गैंगस्टर अधिनियम के तहत ड्रग्स और ऑक्सीजन की कालाबाजारी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार उनकी संपत्तियों को जब्त करने के लिए भी कदम उठाएगी।

राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि सभी उद्यमों द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन का उपयोग केवल चिकित्सा उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

संबंधित अधिकारियों को राज्य की वर्तमान और भविष्य में ऑक्सीजन की मांग का लगातार आकलन करने के लिए कहा गया है।

इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सूचना) नवनीत सहगल ने कहा, अधिकारियों को जिला प्रशासन और ऑक्सीजन उत्पादकों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए नियुक्त किया गया है ताकि किसी भी क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी न हो।

आलोक कुमार, प्रमुख सचिव (चिकित्सा शिक्षा) ने कहा, राज्य में 13 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें से पांच डीआरडीओ द्वारा राम मनोहर लोहिया संस्थान और लखनऊ में कैंसर संस्थान और कानपुर, आगरा और झांसी में मेडिकल कॉलेजों में स्थापित किए जा रहे हैं। (आईएएनएस)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 20 अप्रैल। जिला दंडाधिकारी द्वारा कोरोना महामारी से बचाव के लिये लॉकडाउन की अवधि बढ़ाये जाने के बाद हाईकोर्ट में भी सामान्य कामकाज और सुनवाई को 26 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया है।

पूर्व में लॉकडाउन 21 अप्रैल तक के लिये लागू किया गया था। इसके चलते अगले दिन 22 अप्रैल की कॉज लिस्ट जारी की गई थी। अब इस कॉज लिस्ट को 27 अप्रैल की तिथि पर लागू माना जायेगा।  

ज्ञात हो कि उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार(न्यायिक) योगेश पारिख द्वारा 19 अप्रैल को जारी मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार रजिस्ट्री के पूर्व आदेश 12 अप्रैल के अनुक्रम में तथा जिलाधीश बिलासपुर के 18 अप्रैल को जारी आदेश दृष्टिगत रखते हुए उच्च न्यायालय के दैनिक सामान्य कामकाज को स्थगित किया गया था। इसके लिये निर्देश जारी किया गया है कि केवल अति महत्वपूर्ण मामलों को मुख्य न्यायाधीश द्वारा या उनके आदेशानुसार गठित पीठ द्वारा सुनवाई की जाएगी। आवश्यक कार्य हेतु रोटेशनल पद्धति से अतिन्यूनतम कर्मचारियों को निर्देशित किया जा सकेगा।

उपरोक्त अवधि में उच्च न्यायालय के समस्त अधिकारी कर्मचारी ‘वर्क फ्रोम होम’ के अंतर्गत विभाग प्रमुख के निर्देश पर स्वयं को त्वरित रूप से उपलब्ध रखेंगे। किसी भी स्थिति में बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय से बाहर नही जायेंगे। किसी अवस्था में यदि जिलाधीश बिलासपुर के द्वारा लॉक डाउन की अवधि बढ़ाई जाती है तो इस व्यवस्था को उच्च न्यायालय रजिस्ट्री द्वारा आगे बढ़ा दिया जाएगा।

बराबंकी, 20 अप्रैल| उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। बाराबंकी पुलिस ने एंबुलेंस केस में मऊ के श्याम संजीवनी अस्पताल की संचालिका डॉक्टर अलका राय और उनके भाई एसएन राय को गिरफ्तार कर लिया है। इस प्रकरण में फर्जी दस्तावेजों पर अलका राय से साइन कराने वाले मऊ के राजनाथ यादव को पहले ही गिरफ्तार किया था।

बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि एसआईटी जांच के बाद यह गिरफ्तारी की गई है। डॉ. अलका राय पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर एम्बुलेंस का पंजीकरण कराने का आरोप है। दोनों को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस मामले में एक आरोपी राजनाथ यादव की गिरफ्तारी पहले हो हो चुकी है।

बिना कागजात और फिटनेस के प्रयोग में लाई गई एंबुलेंस के मामले में बाराबंकी में केस दर्ज किया गया था। बाराबंकी पुलिस ने इस मामले में मऊ की भाजपा नेता डॉक्टर अलका राय के अस्पताल का नाम आने के बाद मऊ जाकर पड़ताल की। इस मामले में मुख्तार के खास राजनाथ यादव को पकड़ा गया। बाराबंकी पुलिस जब मऊ गई थी तो डॉक्टर अलका राय के बयान के आधार पर मऊ के थाना सराय लखनी के अहिरौली गांव निवासी राजनाथ यादव को पकड़ा था।

उस पर आरोप है कि उसने डॉक्टर राय पर एंबुलेंस को लेकर दबाव बनाया था। उससे पूछताछ के बाद बाराबंकी पुलिस ने सोमवार रात मऊ से डॉ. अलका राय और उनके भाई को गिरफ्तार किया है।

इन सभी पर फर्जी कागजात के आधार पर एंबुलेंस का रजिस्ट्रेशन कराने का आरोप है। अब इस केस में मुख्तार अंसारी को भी आरोपी बनाया गया है।

पंजाब की रूपनगर जेल में बंद बसपा विधायक बाहुबली मुख्तार अंसारी की मोहाली कोर्ट में जिस एंबुलेंस से पेशी कराई गई थी, उसके चर्चा में आने के बाद से ही मामला तूल पकड़ गया था। बीती 31 मार्च को जब मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद था तब उसे एक यूपी नंबर की एम्बुलेंस से मोहाली कोर्ट में पेश किया गया था। इस एंबुलेंस पर बाराबंकी का नंबर था। इस मामले में पुलिस का शिकंजा कसते ही मुख्तार के गुर्गे उसे रुपनगर में एक ढाबे के पास लावारिस हालत में छोड़कर फरार हो गए थे। बाराबंकी पुलिस एंबुलेंस को पंजाब से अपनी कस्टडी में ले चुकी है।

एंबुलेंस (यूपी 41 एटी 7171) का बाराबंकी कनेक्शन निकलने के बाद परिवहन विभाग व स्वास्थ्य विभाग ने दस्तावेजों की पड़ताल की गई। पता चला कि यह एंबुलेंस के पंजीकरण में परिवहन विभाग में मऊ के श्याम संजीवनी हॉस्पिटल का लेटर और डॉक्टर अलका राय का वोटर कार्ड लगाया गया था। इसमें भी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट व मकान का पता फर्जी पाया गया। एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन डॉक्टर अलका राय के नाम दर्ज है, इसलिए बाराबंकी के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने उनके खिलाफ नामजद केस दर्ज कराया। (आईएएनएस)

देवरिया (यूपी),20 अप्रैल| यूपी के देवरिया का एक शख्स पर मास्क न पहनने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह दूसरी बार था जब वह शख्स बिना मास्क के पकड़ा गया था। इससे पहले उस पर मास्क नहीं पहनने पर 1,000 रुपये का जुमार्ना लगाया गया था।

पुलिस के मुताबिक, देवरिया के बरियारपुर पुलिस सर्किल इलाके में अमरजीत यादव 17 और 18 अप्रैल को बिना मास्क के घूमते पाए गए थे।

स्टेशन हाउस अधिकारी (एसएचओ), लार, टी.जे. सिंह ने कहा, "सोमवार को अमरजीत को बिना मास्क के कार में मुख्य क्रॉसिंग पर स्पॉट किया गया। तुरंत पुलिस ने 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। हमने पहले ही 17 अप्रैल को उसे चेतावनी दी थी और 1,000 रुपये का जुमार्ना लगाया था। हमने उसे एक मास्क भी दिया था।"

पुलिस अधीक्षक, देवरिया, श्रीपति मिश्रा ने कहा कि राज्य भर में कोविड-19 मामले अचानक बढ़ने की वजह से पुलिस जिले में सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने की कोशिश कर रही है। यहां सोमवार को 390 एक्टिव मामले मिले है।

उन्होंने कहा, "हमने कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए टीमों का गठन किया है, और जिलों को विभाजित किया है। प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वाले लोगों को पहले चेतावनी दी जाती है और फिर 1 हजार रुपये के चालान काटा जाता है। यदि कोई इसके बाद भी मानदंडों का उल्लंघन करता है, तो गलती का एहसास दिलाने के लिए 10 हजार रुपये का जुमार्ना लगाते है। (आईएएनएस)

जहां कुछ देश वैक्सीन की खुराक कम पड़ने से परेशान हैं, वहीं कुछ देश उन वैक्सीन के निपटान के बारे में सोच रहे हैं जो उन्होंने मंगा तो लीं लेकिन अब सुरक्षा कारणों से उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है.

कई देशों ने ख़ून के थक्के बनने के थोड़े बहुत ख़तरे को देखते हुए ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के युवाओं में इस्तेमाल पर रोक लगा दी है.

डेनमार्क ने भी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का इस्तेमाल रोक दिया था जिसके बाद वहां बची हुईं वैक्सीन में दूसरे देशों ने दिलचस्पी दिखाई है.

अब चेक गणराज्य ने डेनमार्क से सभी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन खरीदने की पेशकश की है. एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई है.

ऐसा क्यों हो रहा है
कुछ मामलों में वैक्सीन लगाने के बाद खून के थक्के बनने की समस्या सामने आई है. ऐसा खासतौर पर युवाओं में देखा गया है. लेकिन, वैश्विक स्वास्थ्य नियामकों का कहना है कि कोविड-19 से पैदा हुआ ख़तरा इससे कहीं ज़्यादा बढ़ा है.

अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक के आंकड़ों के मुताबिक अगर एक करोड़ लोगों को एस्ट्राजेनिका वैक्सीन दी जाती है तो 40 लोगों में ख़ून के थक्के बन सकते हैं. इनमें से 10 लोगों की जान जा सकती है यानी इससे 10 लाख में एक व्यक्ति की मौत हो सकती है.

ये उसी तरह का ख़तरा है जैसा किसी की अगले महीने में जान जाने का या 250 मील तक गाड़ी चलाने के बाद दुर्घटना होना का ख़तरा होता है.

फिर भी डेनमार्क में सरकार ने एस्ट्राजेनेक के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फ़ैसला किया है. वहां के स्वास्थ्य प्राधिकरण का कहना है कि उनके पास दूसरी वैक्सीन भी हैं और वहां महामारी अभी नियंत्रित है. वो इसके गंभीर प्रतिकूल प्रभावों के चलते सावधानी बरत रहे हैं.

डेनमार्क एस्ट्राजेनेका से जो दो करोड़ 40 लाख खुराक खरीदने वाला था वो अब इस फ़ैसले के बाद नहीं खरीदेगा.

अमेरिका में जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन और ख़ून के थक्के बनने के लिंक की जांच की जा रही है. जब तक सुरक्षा जांच नहीं कर ली जाती तब तक ये वैक्सीन अमेरिका में बिना इस्तेमाल किए ही पड़ी रहेंगी. अमेरिका ने वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक का ऑर्डर दिया था.

दक्षिण अफ़्रिका में भी जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन का इस्तेमाल रोक दिया गया है. इसलिए वहां भी वैक्सीन की अनुपयोगी खुराकें बची हुई हैं. अध्ययनों में इस वैक्सीन को स्थानीय कोविड-19 पर ज़्यादा कारगर बताया गया था. इसके बाद जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हुआ था.

इससे पहले दक्षिण अफ़्रिका ने एस्ट्राजेनेका के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी थी क्योंकि उसे नए वैरिएंट पर कम प्रभावी पाया गया था. अब वहां एस्ट्राजेनेका की भी अनुपयोगी खुराकें पड़ी हुई हैं.

वैक्सीन की इन खुराकों की बर्बादी को रोकने के लिए दक्षिण अफ़्रिका ने एस्ट्राजेनेका की 10 लाख खुराक 14 अन्य अफ़्रिकी देशों में बांट दी हैं.

विश्व स्वास्थ्य संगठन के यूरोपीय निदेशक हैंस क्लूग ने गुरुवार को बताया कि डेनमार्क ऐसा करना चाहता है.

उन्होंने कहा, "मैं समझता हूं कि डेनमार्क का विदेश मंत्रालय एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को गरीब देशों को देना चाहता है."

डेनमार्क के कुछ पड़ोसियों ने इन वैक्सीन को खरीदने की पेशकश भी की है.

लिथुआनिया के प्रधानमंत्री इनग्रिडा शिमोनीटे ने कहा, "हमारे पास उससे कम वैक्सीन है जितने लोग यहां वैक्सीन लगाना चाहते हैं. इसलिए डेनमार्क जितनी खुराकें देना चाहता है उतनी हमने लेने की पेशकश की है."

चेक गणराज्य के गृह मंत्री यान हामाशेक ने एक ट्वीट में बताया कि उन्होंने एक राजनयिक को निर्देश दिए हैं कि वो डेनमार्क की सभी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन खरीदने में हमारी दिलचस्पी के बारे में अवगत करा दें.

डेनमार्क की सरकार ने इसे लेकर अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है.

इस बीच वैक्सीन को संरक्षित करके रखा गया है. एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को फ्रिज के तापमान पर स्टोर करके रखा जा सकता है.

जबकि फाइज़र की वैक्सीन को -70 डिग्री पर रखना ज़रूरी है. इसलिए एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन को फाइज़र के मुक़ाबले एक से दूसरी जगह ले जाना आसान है.

इन वैक्सीन की एक्सपायरी भी है जो इस पर निर्भर करती है कि वैक्सीन किस कंपनी की है.

जैसे यूरोपियन सेंटर फॉर डिज़ीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के मुताबिक डेनमार्क को 15 अप्रैल तक एस्ट्राजेनेका की 202,920 खुराक मिली हैं.

इनमें से 150,671 खुराक का इस्तेमाल किया गया लेकिन 52,249 खुराक बची हुई हैं.

पूरे यूरोप में लगभग यही स्थिति है जहां कई देशों ने एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के बुज़ुर्गों के लिए इस्तेमाल पर रोक लगा दी है.

यूएस सेंटर्स फॉर डिज़ीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के डाटा के मुताबिक अमेरिका के कई राज्यों में ज़रूरत से ज़्यादा वैक्सीन है.

इन राज्यों में 20 प्रतिशत से ज़्यादा वैक्सीन इस्तेमाल नहीं हुई है. इनमें अलाबामा (37%), अलास्का (35%), वर्मोंट (27%) और नॉर्थ कैरोलाइना (24%) शामिल हैं.

ब्लूमबर्ग के मुताबिक पहले वेस्ट वर्जीनिया में उसे मिल रहीं वैक्सीन की पूरी खेप का इस्तेमाल हो रहा था लेकिन अब कुल खुराक का एक चौथाई हिस्सा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है. हर दिन लगभग 350,000 खुराक बच रही हैं.

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि वैक्सीन बचने का एक कारण ये भी हो सकता है कि उस राज्य कुछ इलाक़ों में रहने वाले लोग वैक्सीन ना लगवाना चाहते हों.

हां है, इसे कोवैक्स कहते हैं.

ये एक अंतरराष्ट्रीय योजना है जिसका मकसद है निष्पक्ष तरीक़े से गरीब और अमीर सभी देशों तक वैक्सीन पहुंचाना.

विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका नेतृत्व कर रहा है और इसमें ग्लोबल वैक्सीन अलायंस (गावी) और कॉलिशन फॉर एपिडेमिक प्रीपेयर्डनेस इनोवेशनंस (सेपी) भी शामिल हैं.

2021 के अंत तक 190 देशों के लोगों को कोवैक्स की दो अरब खुराक देने की उम्मीद है.

इस योजना के तहत बची हुई वैक्सीन के दान को अमीर देशों से गरीब देशों तक पहुंचाना भी शामिल है.

उदाहरण के लिए, ब्रिटेन ने लगभग 45 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया है और वो अपनी बची हुईं वैक्सीन गरीब देशों में दान करने के लिए प्रतिबद्ध है. अन्य अमीर देशों ने भी ऐसी ही एकजुटता दिखाने के संकेत दिए हैं.

हालांकि, ऐसे देशों पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया है कि उनके पास कितनी खुराक बची हैं और वो कितनी दान देना चाहते हैं.

फिलहाल अमीर देश कोवैक्स को फंड उपलब्ध कराने के साथ-साथ अपनी आबादी को वैक्सीन लगाने पर ध्यान दे रहे हैं.

हमने गावी से इस संबंध में पूछा कि अतिरिक्त वैक्सीन वाले कितने देशों ने कौवेक्स के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है.

गावी ने जवाब दिया, "निकट अवधि में सीमित आपूर्ति के माहौल को देखते हुए, अधिक आपूर्ति वाले देशों से दान की गईं खुराक और कोवैक्स फैसिलिटी के ज़रिए उनका समान आवंटन करना वैश्विक स्तर पर तेज़ एवं न्यायसंगत पहुंच बनाने के लिए महत्वपूर्ण होगा. हम अतिरिक्त खुराक साझा करने के लिए उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के साथ बात कर रहे हैं और जल्द ही हमारे पहले समझौते की घोषणा करने की उम्मीद करते हैं."

फिलहाल बची हुईं वैक्सीन को साझा करने के समझौते अभी प्रक्रिया में हैं लेकिन कौन क्या दे रहा है और किसे मिल रहा है, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है. (bbc.com)

मेरठ (उत्तर प्रदेश), 20 अप्रैल| यहां के भवनपुर इलाके में शक के अधार पर एक व्यक्ति ने अपनी छह वर्षीय बेटी के सामने पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। पीड़िता 28 वर्षीय मीनाक्षी सिंह सात महीने की गर्भवती थी और अपने माता-पिता के साथ रह रही थीं।

उनके साथ पीड़िता का पति गजराज सिंह भी ठहरा हुआ था।

यह घटना सप्ताहांत में हुई। दंपति द्वारा किसी बात पर झगड़े के बाद गजराज ने कथित रूप से उसका गला घोंट दिया।

इस घटना के वक्त परिवार के अन्य सदस्य काम के लिए बाहर गए थे।

परिवार के अनुसार, गजराज, मीनाक्षी का दूसरा पति था। उन्होंने दो साल पहले शादी की थी और बेटी उनकी पहली शादी से थी।

पुलिस ने दावा किया कि गजराज को शक था कि उसकी पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ अफेयर है।

पुलिस प्रवक्ता ने कहा, "हमने उन्हें टी.पी नगर इलाके में उनके आवास से गिरफ्तार किया है। उसे शक था कि उनकी पत्नी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि उनके शक का आधार क्या था।" (आईएएनएस)

वाशिंगटन , 20 अप्रैल| वैश्विक कोविड-19 संक्र मितों का आकड़ा 14.18 करोड़ के पार हो गया है, जबकि इस महामारी से 30.2 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय ने यह जानकारी दी। मंगलवार सुबह अपने नवीनतम अपडेट में विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने बताया कि वर्तमान में वैश्विक संक्रमितों और मौतों की संख्या क्रमश: 14,18,13,257 और 30,27,353 हो गई है।

सीएसएसई के अनुसार, दुनिया में सबसे अधिक 31,737,347 संक्रमणों और 567,690 मौतों के साथ अमेरिका सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित देश है।

संक्रमण के संदर्भ में भारत 1,50,61,919 के आंकड़े के साथ दूसरे स्थान पर है।

सीएसएसई आंकड़ों के अनुसार, दो मिलियन से अधिक कोरोनावायरस संक्रमितों वाले अन्य देश हैं, ब्राजील (13,973,695), फ्रांस (5,357,229), रूस (4,657,509), यूके (4,406,023), तुर्की (4,323,596), इटली (3,878,994), स्पेन (3,428,354), जर्मनी (3,428,354), जर्मनी हैं। 3,161,645), अर्जेंटीना (2,714,475), पोलैंड (2,695,327), कोलम्बिया (2,667,136), मैक्सिको (2,306,910) और ईरान (2,261,435)।

मौत के मामले में ब्राजील 37,4,682 मौतों के साथ दूसरे स्थान पर है।  (आईएएनएस)

डेटा लीक होना या चोरी होना कोई नयी बात नहीं है. इसी क्रम में अब डॉमिनोज़ पिज़्ज़ा का नाम भी जुड़ गया है. डॉमिनोज़ के लाखों ग्राहकों के ऑनलाइन रिकॉर्ड के कथित तौर पर ऑनलाइन लीक होने का मामला सामने आया है.

बिज़नेस स्टैंडर्ड की ख़बर के अनुसार, इसराइल की साइबर क्राइम इंटेलिजेंस कंपनी हडसन रॉक के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी एलन गैल के मुताबिक़, क़रीब 13 टेराबाइट डेटा के लीक होने की आशंका है. रविवार को एक ट्वीट करके उन्होंने कहा कि इस डेटा में क़रीब 18 करोड़ ऑर्डर से जुड़ी जानकारी शामिल है.

ऑर्डर की जानकारी के तौर पर ग्राहकों के मोबाइल नंबर, ई-मेल अड्रेस, भुगतान संबंधी जानकारी शामिल थी. गैल का दावा है कि यह डेटा डार्क वेब पर बेचा जा रहा था और इसके लिए मोटी रकम मांगी जा रही थी.

हालांकि डॉमिनोज़ इंडिया की ओर से एक बयान में कहा गया है कि उनकी नीति के तहत वो ग्राहकों की वित्तीय जानकारियों को जमा नहीं करते हैं. और ऐसे में किसी भी जानकारी को लेकर कोई समझौता नहीं किया गया है. हालांकि उन्होंने ये ज़रूर माना कि कुछ समय पहले जुबिलैंड फूडवर्क्स में सूचना सुरक्षा से जुड़ा एक मामला ज़रूर सामने आया था. जुबिलैंड फूडवर्क्स डोमिनोज़ इंडिया की मूल कंपनी है. (bbc.com)

संघ लोक सेवा आयोग ने कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए सिविल सेवा परीक्षा 2020 के लिए होने वाले साक्षात्कार को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है.

यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक़, सिविल सेवा परीक्षा 2020 के इंटरव्यू (जोकि 26 अप्रैल से 18 जून तक होने वाले थे) को अग्रिम आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. नई तारीख़ों का एलान आगे किया जाएगा.

जनसत्ता अख़बार की ख़बर के मुताबिक़, साक्षात्कार और प्रारंभिक परीक्षा की तारीख़ों की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी. सोमवार को यूपीएससी की विशेष बैठक हुई जिसके बाद यह फ़ैसला लिया गया. आयोग के मुताबिक़, ऐसे समय में जबकि कोरोना महामारी तेज़ी से फैल रहा है तो परीक्षा कराना या साक्षात्कार आयोजित कराना संभव नहीं होगा.

इसके अलावा भारतीय आर्थिक सेवा/ भारतीय सांख्यिकीय सेवा परीक्षा 2020 के लिए होने वाले साक्षात्कार को अगली सूचना तक के लिए स्थगित कर दिया गया है.

कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर की तुलना में कई मायनों में अलग है. जिस लिहाज़ से संक्रमण के मामले आ रहे हैं, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह दूसरी लहर ज़्यादा घातक है. इसी के साथ इस बार पहले की तुलना में कहीं अधिक मरीज़ों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है.

दैनिक हिंदुस्तान की ख़बर के अनुसार, इस बार ज़्यादातर संक्रमितों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है. लेकिन जैसा कि बोला जा रहा है कि दूसरी लहर की चपेट में युवा अधिक हैं तो ऐसा नहीं है. यह बेहद मामूली बढ़ोत्तरी है.

नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल, आईसीएमआर के महानिदेशक डॉ. बलराम भार्गव और एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कोरोना के नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री के आंकड़े देते हुए बताया कि कोरोना की दोनों लहर में 70 फ़ीसद से अधिक मरीज़ 40 की उम्र के पार के हैं.

पिछली लहर में 0-19 साल तक की उम्र के 4.2 फ़ीसद मरीज़ थे जो कि इस बार 5.8 फ़ीसद हो गया है. इस बार 20-40 साल की उम्र के मरीज़ों की संख्या पहले की तुलना में 1.5 फ़ीसद अधिक है.

जो सबसे अधिक चिंता की बात है वो यह कि पहली लहर में जहां 41.1 फ़ीसद लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही थी वहीं इस बार 54.5 फ़ीसद लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है. (bbc.com)

चंडीगढ़, 19 अप्रैल | शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने सोमवार को कहा कि वह 2015 के कोटकपुरा पुलिस गोलीबारी मामले में गवाह अजीत सिंह से कभी नहीं मिले थे। इसके साथ ही, वह इस बात के लिए महानिरीक्षक (आईजी) कुंवर विजय प्रताप सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ गवाह को लालच देने की कोशिश करने के निराधार आरोप लगाए गए हैं।

शिअद अध्यक्ष ने यहां जारी एक बयान में कहा कि यह स्पष्ट है कि गोलीबारी की घटना की जांच के लिए राज्य के विशेष जांच दल (एसआईटी) का नेतृत्व कर रहे आईजी कुंवर विजय प्रताप को शिअद और बादल परिवार को निशाना बनाने का जुनून था।

बता दें कि करीब दो महीने पहले कोटकपुरा गोलीकांड केस के प्रमुख जांचकर्ता आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह ने राज्य के डीजीपी समेत ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर को पत्र लिखकर दावा किया था कि गोलीकांड की घटनाओं के शक के दायरे में आने वाले शिअद प्रमुख सुखबीर सिंह बादल कोटकपूरा गोलीकांड केस के मुख्य गवाह अजीत सिंह को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे।

पत्र में आरोप लगाया गया था कि सुखबीर बादल के कहने पर अजीत सिंह को फरवरी 2021 में अमृतसर स्थित एसजीपीसी के दफ्तर में बुलाया गया था और उन्हें एसजीपीसी में नौकरी देने का वादा किया गया था।

बादल का कहना है कि आईजी ने कांग्रेस सरकार के कहने पर मामले में शिअद और उसके वरिष्ठ नेतृत्व को फंसाने की कोशिश की, लेकिन वह इस कार्य में असफल रहे। यह आईजी द्वारा अपने राजनीतिक मालिकों को खुश करने के लिए उनके आधिकारिक पद के दुरुपयोग का एक स्पष्ट मामला है।(आईएएनएस)

नोएडा, 19 अप्रैल | कोरोना के मामले बढ़ने के साथ अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी हो रही है और जिन संक्रमित लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिल पा रहा है, वह अपने घर में ही बंद पड़े हुए हैं, ऐसे में नोएडा के सेक्टर-18 स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा घरों में संक्रमित मरीजों को 2 वक्त का खाना मुहैया करा रहे हैं। सेक्टर-18 नोएडा गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के हेड ग्रंथी ज्ञानी गुरप्रीत सिंह ने आईएएनएस को बताया, हम बीते साल सितंबर महीने से इस सेवा को चला रहे थे, बाद में हालात में सुधार देख कुछ माह यह सेवा बंद रही, लेकिन 8 अप्रैल के बाद से ये सेवा हमने फिर शुरू कर दी है।

ज्ञानी ने कहा, मेरे पास नोएडा के अलावा अन्य जगहों से भी कॉल आनी शुरू हो गई है। हम सभी की मदद तो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मैन पावर नहीं है।

उन्होंने आगे बताया, मैंने इस सेवा में कुछ लोगों को साथ जोड़ा है, जिनमें कुछ नोएडा के सेक्टरों के लोगों ने अपने स्थानीय लोगों की जिम्मेदारी ले ली है।

दरअसल, गुरुद्वारे से खाना बनकर डिस्पोजल पैकेट में पैक होकर जाता है, जिसे संक्रमित व्यक्ति के दरवाजे पर पहुंचा दिया जाता है। हालांकि एक बार खाना गेट पर रखे जाने के बाद उस खाने के पैकेट को दोबारा वापस नहीं लिया जाता।

गुरुद्वारे के अलावा इस सेवा में जुड़े अन्य लोग हर दिन 100 से 150 संक्रमित लोगों का खाना उनके घर तक पहुंचाते हैं, हालांकि लोगों की कमी होने के कारण सेवा करने में थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन जल्द ही इसको दूर किया जाएगा।

गुरप्रीत ने बताया, हम अभी खुद ही खाने के पैकेट पर लोगों के नाम लिख रहे हैं जिससे थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन भविष्य में इसे कम्प्यूटराइज्ड किया जाएगा, ताकि समय भी बचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक खाना पहुंचाया जा सके।

कोरोना संक्रमित लोगों तक फिलहाल अभी दो वक्त का खाना भिजवाया जा रहा है। लोग इनसे जुड़ने के लिए इनके नंबर पर कॉल करते हैं, जिसके बाद वे अपना पता बताते हैं।

उसके बाद गुरुद्वारे से एक शख्श उस व्यक्ति का नाम लिख आगे मदद पहुंचाता है। गुरप्रीत के पास नोएडा के अलावा अन्य राज्यों से भी कॉल आती हैं, लेकिन उन्हें मना करना पड़ता है, क्योंकि यह सेवा सिर्फ नोएडा के लिए ही है।(आईएएनएस)